----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------
RBI च्या गव्हर्नरचे स्वप्न
समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरु करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?
आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी. कुणाकडे किती सुपीक किती नापीक जमीन, किती फळझाडे, फुलझाडे आणि इतर उपयुक्त वृक्ष, किती दुभत्या किती भाकड गाई, किती दणकट घोडे, बैल आणि गाढवे, किती कुत्रे, अस्वले, माकडे, कोंबड्या अन कोंबडे, किती अवजारे; ते सगळे सांगायचे. थोडक्यात आपल्या मालकीची सगळी संपत्ती जाहीर करायची. त्यानुसार त्याच्या खात्यात किती पैसे जमा करायचे ते आपल्याला कळेल.
मग आपली अपेक्षा असेल की आपल्या देशातील सगळ्या नागरिकांनी बँकेत खातं उघडावं की ज्यात आपण चलनाची रक्कम जमा करणार आहोत असे जाहीर करू. ज्यांच्याकडे काहीच संपत्ती नसेल त्यांचही खातं असायलाच हवं. त्यात आपल्याकडून काहीच रक्कम जमा केली जाणार नसली तरी जेव्हा ती व्यक्ती नवीन वस्तूंचे किंवा सेवांचे उत्पादन करेल तेव्हा त्याच्या वस्तूंचा किंवा सेवांचा ग्राहक त्याला जे मूल्य देईल ते या खात्यात जमा होईल.
मग आपण संपत्तीच्या रकमेनुसार अर्थव्यवस्थेच्या सुरवातीला किती पैसा आहे ते ठरवू. हा सुरवातीचा पैसा वस्तू आणि सेवांच्या बदल्यात नसून त्या वेळी उभ्या असलेल्या संपत्तीच्या स्वरूपात असेल. जितकी संपत्ती तितका पैसा म्हणून तितके चलन असे हे समीकरण असेल. ज्यांच्या त्यांच्या संपत्तीनुसार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करू. आणि मग हा पैसा वापरून पुढे वस्तू आणि सेवा यांचा विनिमय करता येईल. मग आपली अपेक्षा असेल की प्रत्येक ग्राहकाजवळ खरेदीची रक्कम अदा करण्यासाठी त्याच्या बँकेतील खात्याशी बोलू शकणारं, बँकेचे कार्ड किंवा फोन ऍप किंवा तत्सम एखादं सोपं उपकरण असायला हवं. आणि विक्रेत्याजवळ पैसा घेण्यासाठी आणि तिथल्या तिथे बँकेत जमा होण्यासाठी, ग्राहकाच्या कार्ड किंवा ऍप किंवा तत्सम उपकरणाशी बोलू शकणारं त्यातून रक्कम वळती करून घेणारं एखादं उपकरण असायला हवं.
मग ज्यांच्या बँक खात्यात आपण पैसे टाकले आहेत ते लोक इतरांच्या वस्तू आणि सेवा विकत घेताना आपली कार्डे वापरतील तर त्यांचे विक्रेते आपली वळती करून घेणारी उपकरणे वापरतील. ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात वळती होईल. आणि मग हे असेच चालू राहील.
जेंव्हा अर्थव्यवस्थेत जास्तीचे उत्पादन होईल तेंव्हा त्या उत्पादकाला आरबीआयला ते दाखवावे लागेल. म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा नेहमी ५ लिटर दूध देणाऱ्या तुमच्या गाईने जर एखाद दिवशी सहा लिटर दूध दिले तर ते अधिकचे एक लिटर दूध, किंवा तुम्ही सरकारच्या परवानगीने कुणाच्याही मालकीखाली नसलेल्या एखाद्या उजाड माळरानावर कसून त्याला लागवडीखाली आणलेत तर त्याच्या आकाराप्रमाणे त्याचे सांपत्तिक मूल्य आपल्याला आरबीआयला दाखवावे लागेल. त्यानुसार RBI, आंबेवाल्याच्या किंवा गुराख्याच्या किंवा शेतकऱ्याच्या खात्यात जास्तीचा पैसा जमा करण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. तसेच जर एखाद्याची दुभती गाय मेली, झाड वठले, शेतीवर कीड पडून पीक जळाले, जमीन धसून पाण्याखाली गेली किंवा दरड कोसळून यावर्षीचे पीक बुडाले तर तेही आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल.
हे सगळे जर शक्य झाले तर RBI ला पैसा छापावा देखील लागणार नाही. फक्त व्यवस्थेच्या सुरवातीला कुणाकडे किती संपत्ती आहे ते व्यवस्थित मोजणे, त्यानुसार त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात ती रक्कम जमा करण्याचा आदेश देणे. नंतर जर कुणी जास्तीचे उत्पादन करून दाखवले तर पुन्हा नवा पैसा त्याच्या बँक खात्यात जमा करायला सांगणे आणि नुकसान झाल्यास त्याच्या खात्यातील पैसे कमी करून घेणे; इतकेच काम RBI कडे असेल. आणि अश्या अर्थव्यवस्थेत कुणीही नोटा वापरतच नसल्याने तिच्यात खोट्या चलनी नोटांचा प्रश्नच तयार होणार नाही.
स्वप्नातून सत्याकडे
आज इंटरनेट आणि मोबाइलच्या युगात देखील अशी व्यवस्था करणे अशक्य आहे. देशातील सगळ्या नागरिकांचे बँक खाते असणे अजून स्वप्नवत आहे. प्रत्येकाकडे प्रत्येकक्षणी रक्कम अदा करणारी आणि रक्कम वळती करणारी उपकरणे असतील अशी कल्पना देखील हास्यास्पद वाटते.
आधुनिक अर्थव्यवस्था केवळ शेतीवर आधारित नसून त्यात औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांचा देखील फार मोठा सहभाग असतो आणि अनेक व्यवहार गुंतागुंतीचे असतात. त्यामुळे RBI च्या गव्हर्नरला मी वर मांडलेले स्वप्न कितीही आवडले तरी ते सत्य नाही हे मान्य करूनच अर्थव्यवस्थेत चलनाचा रक्तपुरवठा करायला लागतो. आणि मग चलन केवळ खात्यात जमा केलेल्या एका नोंदीऐवजी छापील चलनाच्या रूपात अस्तित्वात येते.लोक हे छापील चलन वापरतात. आणि गरज वाटली तर ते आपल्या बँक खात्यात जमा करतात. पुन्हा गरज वाटली तर तर खात्यातून काढून घेतात.
सरकारचा आणि RBI चा भर असतो सगळे व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत. यासाठी सरकार, नवीन बँका, त्यांच्या नवीन शाखा, चेकचे व्यवहार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, पेमेंट ऍप्स यांना प्रोत्साहन देत असते. पण इतके असूनही आपली सगळी व्यवस्था पूर्णपणे बँकेवर आधारित नाही. अजूनही सुदूर खेड्यात जवळपास बँक नसल्यामुळे अनेकजण पोस्ट ऑफिस मध्ये सेविंग्ज अकाउंट उघडतात किंवा सरळ नगद व्यवहार करतात. पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते.
ज्यांना बँकिंग सुविधा नाही किंवा त्याचे ज्ञान नाही त्यांना आपण एकवेळ सोडून देऊ पण ज्यांना बँकिंगच्या सर्व सुविधा मिळतात आणि त्याचे ज्ञान देखील असते ते सुद्धा छोट्याच काय पण मोठ्या रकमांचे व्यवहार (काळे आणि पांढरे दोन्हीही) नगद नोटांच्या स्वरूपात करतात. ग्राहक आणि विक्रेता यात बँक न येतासुद्धा केवळ नगद चलन वापरून व्यवहार पुरा करण्यावर आपला भर असतो. त्यामुळे आपल्या चलनव्यवस्थेला जर प्लॅस्टिकची पिशवी मानलं तर तिच्या दोन मुठींपैकी एक मूठ म्हणजे पैसे छापणारी RBI होते. आणि दुसरी मूठ छापलेल्या पैशाचे वितरण करणाऱ्या बँका होतात. या दोन्ही मुठी देशाच्या हातात असतात, पण दुर्दैवाने या प्लॅस्टिकच्या पिशवीचा तळ फाटका असतो.
नोटा छापून आपल्या देशाच्या चलनव्यवस्थेचे वर्तुळ RBI कडून ज्यावेळी चालू होते, तेव्हाच त्याचा परीघ ठरलेला असतो. बँका त्या चलनाला देशात वाटून या वर्तुळाला आकार देत असतात. RBI च्या परवानगीने क्रेडिट क्रिएशन करून हिशोब ठेवत तो परीघ वाढवत असतात. जेव्हा आपण आपल्या हातात असलेल्या नोटा पुन्हा आपापल्या बँक खात्यात भरत असतो तेव्हा ते वर्तुळ पूर्ण होत असते. पण जर आपण नोटा चलनात येऊ दिल्या नाहीत किंवा जर चलनात बेहिशोबी (नकली / खोट्या) नोटा आल्या किंवा जर अनधिकृत व्यक्तींनी कर्ज देणे चालू केले तर मात्र या वर्तुळाचा RBI ला अपेक्षित असलेला परीघ आणि वास्तवातला परीघ यात मोठी तफावत येऊ लागते.
पुसलेल्या परिघाचे आकारहीन वर्तुळ
जर आपण रक्कम बँकेत भरलीच नाही तर RBIआणि बँका अर्थव्यवस्थेत त्यांनी सोडलेल्या पैशाच्या अस्तित्वाबद्दल केवळ अंदाज बांधू शकतात. म्हणजे आधी सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्तुळ सुरु होते RBI आणि बँकांकडून, आणि संपते पण त्यांच्याकडेच पण त्याच्या परिघाचा काही भाग मात्र या RBI आणि बँकांना अज्ञात राहातो. तिथे त्या परिघाच्या आखून ठेवलेल्या रेषेला पुसून त्याला आपली रेष जोडून त्या वर्तुळाचा आकार बिघडवणे अगदी सहज नसले तरी थोड्या प्रयत्नांती शक्य असते. लोकांनी बॅंकेसेवा न वापरता नगद चलन वापरणे आणि अनधिकृत सावकारांकडून कर्ज उचलणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चलन साखळीतील कच्चे दुवे राहतात.
ह्यालाच वापरून काही समाजकंटक अर्थव्यवस्थेत खोट्या नोटा घुसवतात. त्यासाठी बँकांचा वापर न करता त्या थेट वापरात आणल्या जातात. जोपर्यंत त्या बँकेत जात नाहीत तोपर्यंत त्या चलनात फिरत राहतात आणि याची मोजदाद करणे कठीण असते.
नक्कल करण्यास कठीण अश्या नोटा छापणे, त्यांची नोंद ठेवणे, आणि त्या खराब झाल्यास बदलून देण्याची यंत्रणा तयार ठेवणे मोठे खर्चिक काम असते. RBI ही सर्व कामे करते. तर समाजकंटक केवळ खोट्या नोटा छापून त्या अर्थव्यवस्थेत सोडून देतात. त्यामुळे त्यांचे काम कमी खर्चाचे असते. ते बेकायदेशीर असल्याने त्यात पकडले जाण्याचा आणि मोठा दंड भरण्याच्या शिक्षेबरोबरच किमान सात वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा मिळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे समाजकंटकांना छोट्या रकमेच्या नोटा छापण्यात फार रस नसतो. कारण अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांना तश्या जास्त नोटा छापाव्या लागतात, आणि पकडले जाण्याचा धोका वाढतो. उदाहरणार्थ, एक हजार रुपयाच्या १०० नोटा छापून, समाजकंटक एकलाख रुपयाच्या जवळपास महागाई वाढवू शकतो. आता तितकीच महागाई जर त्याला दहा रुपयाच्या नोटा छापून वाढवायची असेल तर त्याला जवळपास दहा हजार नोटा छापून वाटाव्या लागतील. ज्यात त्याचे रॅकेट पकडले जाण्याची शक्यता वाढते. म्हणून सर्व समाजकंटकांना मोठ्या रकमेच्या नोटा छापण्यात रस असतो.
म्हणजे RBI च्या दृष्टीने भारतात केवळ अधिकृत पैसाच फिरत असतो पण प्रत्यक्षात मात्र आणि देशात अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन्ही प्रकारचा पैसा फिरत असतो. त्यामुळे आरबीआयला दिसणाऱ्या पैशाच्या मापापेक्षा अर्थव्यवस्थेतला पैसा खूप जास्त असतो. नगरपालिकेने केवळ एक हजार घरकुलांना परवानगी देऊन त्याप्रमाणे रस्ते, विजेचे दिवे, पाण्याचे पाईप, उद्याने, मैदाने,शाळा, इस्पितळे, सिनेमागृहे, कचराकुंड्या, गटारे वगैरेंची तरतूद करावी आणि तिथे अनधिकृतपणे अजून जास्तीची दोन तीन हजार घरकुले वसावीत आणि सगळ्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडावा तशी काहीशी ही अवस्था असते. RBI डोळस नियंत्रक असूनही अंधाप्रमाणे चाचपडू लागते आणि तिला आपले काम करणे अतिशय कठीण होते.
अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर ह्या खोट्या चलनामुळे आपल्या देशाची अवस्था अश्या चालकाची असते ज्याच्या मोटर सायकलमधील स्पीडोमीटर, फ्युएल इंडिकेटर, आरपीएम आणि कूलिंग इंडिकेटर; सत्य परिस्थितीची अर्धवट माहिती देत असतात. ज्याप्रमाणे त्या चालकाला गाडीचा वेग वाढवणे, तिच्यात पुन्हा इंधन भरणे, तिला थंड करण्यासाठी काही काळ इंजिन बंद करणे या सर्व क्रिया अंदाजपंचे कराव्या लागतील आणि कित्येकदा सर्व करूनही त्यांचा फायदा होणार नाही, अगदी त्याचप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती होऊन जाते.
----------
भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५
----------
प्रतिक्रिया
18 Nov 2016 - 8:54 am | माहितगार
मराठी विकिपीडियावर डिमॉनेटायझेशन शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द सुचवून हवा आहे.
18 Nov 2016 - 9:31 am | Anand More
चलनबदल / चलनरद्दीकरण / चलनबाद
18 Nov 2016 - 10:03 am | Anand More
रद्द चं रद्दी होतंय... बाद चं बंदी होतंय
पण चलनबदल पेक्षा हेच दोन पर्याय जास्त योग्य आहेत. कारण बदल म्हटलं की exchange अर्थ होतो. आणि demonitisation मधे exchange असेलंच अशी अर्थछटा नाही.
18 Nov 2016 - 10:03 am | मारवा
बरेच दीवस दीसला नाहीत ते विमुद्रीकरण हा एक शब्द आलाय मला तरी आवडला नाही बुवा
18 Nov 2016 - 11:24 am | माहितगार
विमुद्रीकरण शब्द मुद्रा कुरुप केल्यासारखा वाटतो :) 'चलन निर्मूल्यन' असा एक शब्द मिळाला, उच्चरणास अवघड वाटतो पण सध्यातरी तो वापरला आहे.
***
बरेच दीवस दीसला नाहीत
व्यस्त झालो आहे खरा, चलन निर्मूल्यनाने तात्पुरती सवड दिली !
18 Nov 2016 - 1:12 pm | मारवा
18 Nov 2016 - 4:27 pm | माहितगार
नोटांचे निर्माल्य =))
18 Nov 2016 - 10:25 am | मारवा
18 Nov 2016 - 10:29 am | स्वप्निल रेडकर
लोकसत्तामध्ये निश्चलनीकरण असा शब्द आलाय
18 Nov 2016 - 11:18 am | मधुका
लोकसत्ताचा हा शब्द मलाही आवडलाय.
गेल्या काही वर्षात लोकसत्ताने बरेच शब्द प्रसवलेत.
उदा. धोरणलकवा
18 Nov 2016 - 11:05 am | वरुण मोहिते
वाचतोय
18 Nov 2016 - 11:15 am | मधुका
"म्हणजे नेहमी ५०० आंबे लागणाऱ्या तुमच्या झाडाला ५०१ आंबे लागले तर तो अधिकचा आंबा, किंवा ....... आरबीआयला सांगावे लागेल. त्यानुसार RBI, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून नुकसानाच्या मूल्याइतका पैसा काढून घेण्याचे आदेश त्याच्या बँकेला देईल. "
ये बात हजम नही हुइ सर!
म्हणजे कोणाकडे किती उत्पन्न/सम्पत्ती आहे हे केवळ आभासी स्वरूपातील/प्लास्टिक स्वरूपातील "पैशांमध्ये" आहे.
पण RBI हे पैसे काढघाल का बरे करेल?
अधिक झालेल्या एका आंब्याचे पैसे ते आंबे विकताना मिळतीलच ना? तद्वतच कमी झाले आम्बे तर कमी पैसे. मग या स्वप्नदुनीयेत RBI परत का येइल?
18 Nov 2016 - 3:13 pm | Anand More
स्वप्न रंगवत असताना अशी कल्पना केलेली आहे की "जितके उत्पादन तितके चलन". मग जर अपेक्षेपेक्षा जास्त नवीन उत्पादन झाले तर जास्त चलनाची गरज लागेल तसेच अपेक्षेपेक्षा उत्पादन कमी झाले तर तितके चलन कमी झाले पाहिजे. म्हणून अधिकच्या आंब्याच्या वेळी त्याच्या मूल्याइतके अधिकचे चलन त्या सुदैवी नागरिकांच्या खात्यात जमा करावे लागेल आणि पीक नष्ट झाल्यावर तितका पैसा त्या दुर्दैवी नागरिकांच्या खात्यातून काढून घ्यावा लागेल.
या स्वप्नसृष्टीत असे पण मानले आहे की कोणी पैशाला रोख स्वरूपात धरून ठेवत नाही. फारच वाटले तर बँकेतील खात्यात ठेवतो. पण त्यावर त्यांना व्याज मिळत नाही. बँका कुणाला कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत फिरणारा पैसा हा केवळ M१ इतकाच असतो.
परंतू यासाठी नागरिक प्रचंड प्रामाणिक लागतील. उत्पादनाची नोंद अचूक व्हावी लागेल आणि प्रत्येक वास्तूचे मूल्य हे तिच्या मागणी-पुरवठा किंवा उपयुक्ततेच्या निरपेक्ष रितीने ठरविण्याची पद्धत तयार करावी लागेल. व्यवस्थापन आणि इतर सर्व खर्चाशिवाय ना नफा ना तोटा तत्वावर बँका विनामूल्य चालवण्याचे तंत्र तयार करावे लागेल. म्हणून हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही हे मान्य करून मध्यवर्ती बँक प्रत्यक्षात कसे काम करते ते सोप्या शब्दात सांगण्याचा तो प्रयत्न आहे.
18 Nov 2016 - 5:59 pm | मधुका
हां. हे ठीक आहे. आता थोडे समजले.
स्वप्नवर्णन याआधी अन्यत्र अजिबात न वाचल्यामुळे आधी समजले नव्हते.
धन्यवाद.
18 Nov 2016 - 12:06 pm | विशाखा पाटील
सोप्या शब्दांत समजावल्यामुळे नीट कळतेय. पुढचे भाग वाचण्यास उत्सुक.
18 Nov 2016 - 4:03 pm | सस्नेह
वाचतेय..
18 Nov 2016 - 4:44 pm | अजया
वाचतेय.पुभाप्र
18 Nov 2016 - 4:47 pm | अमर विश्वास
मोरे सर ,
काही गोष्टी पाटल्या नाहीत. कदाचित सोपे करून सांगताना अवघड झाले असावे :)
उदाहरणार्थ तो ५०० आंब्यांचा परिच्छेद ...
काही प्रश्न :
प्रश्न १ :
कॅश (M १) आणि GDP यांचा संबंध काय? आणि कॅश (M १) ची टोटल face value, GDP वर अवलंबून असते का?
कारण तुमच्या उदाहरणाप्रमाणे total cash in circulation = Total production
प्रश्न २ :
तुम्ही वर उदाहरण दिले आहे :
पैशाचे चलन एकतर घरात साठवून ठेवतात किंवा मग त्याचे सोने घेऊन ठेवतात. आणि बरेचदा सोनार त्याची बिले बनवत नाही. त्यामुळे हे संचित धन देशाच्या हिशेबाच्या बाहेर रहाते. स्वप्न आणि सत्यातील तफावत मोठी होऊ लागते.
येथे जर एखाद्याने आपली स्वकमाईच्या (व्हाईट मनी ) पैशातुन सोने घेतले पण सोन्याची पावती केली नाही तर सोनाराने फक्त टॅक्स ची रक्कम वाचवली. पण मूळ रक्कम अजूनही देशाच्या हिशोबातच राहायला पाहिजे.
दोन्ही वर आपले स्पष्टीकरण वाचायला आवडेल..
वेळ मिळेल तसे मी माझे स्पष्टीकरणही येथे पोष्ट करीन..
(तुम्हाला तसेही अनेक विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासायचा अनुभव असेल त्यामुळे माझे प्रश्न व संभाव्य उत्तरे यामुळे धक्का बसणार नाही :) )
19 Nov 2016 - 12:38 pm | Anand More
उदाहरणामागे अजूनही काही गृहीतके होती. विस्तारभयामुळे आणि रसभंग होईल की काय अश्या भीतीमुळे लिहू शकलो नाही. त्या स्वप्नामागील न लिहिलेली गृहीतके अशी होती.
अधिकचे उत्पादन केवळ निसर्गकृपा आणि जास्तीचे श्रम यामुळेच तयार होईल आणि उत्पादनात घट देखील नैसर्गिक आपत्ती याच एकमेव कारणाने होईल.
वर सांगितलेल्या गृहीतकांना वापरून या उदाहरणापुरते तरी हे दोन्ही सारखे, असे मानावे लागते.
ते वाक्य लिहिताना हा मुद्दा माझ्या ध्यानात आला होता. पण विषयाचा धागा तुटू नये म्हणून त्याबद्दल न लिहिता तसाच पुढे गेलो. आज टाकलेल्या तिसऱ्या भागात याबद्दल लिहिले आहे. त्याने समाधान होईल असे वाटते. न झाल्यास सांगा. मुद्दा अजून विशद करायचा माझ्या परीने प्रयत्न करीन.
18 Nov 2016 - 11:17 pm | अमितदादा
दोन्ही लेख उत्तम. मला एक प्रश्न आहे, मुळात मध्यवर्ती बंकेच मुख्य काम चलन नियंत्रण, छपाई याद्वारे महागाई, चलनवाढ, विकास यावरती नियंत्रण करणे हे आहे, आज काही देश कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करतायत ज्यामध्ये चलन छपाई हे काम मध्यवर्ती बांक्येकडे असणार नाही मग चलन नियंत्रणाच स्वरूप कसे असेल ? तसेच अश्या अर्थव्यवस्थेत M1 ह्या concept चा काय अर्थ किंवा relevance असेल कि M1 चे महत्व कमी होवून M2, M3 (असे इतर जे मार्ग आहेत) याचं महत्व वाढेल ?
19 Nov 2016 - 10:57 am | मिल्टन
चलन हा एकूण मनी सप्लायचा एक भाग आहे. खरा मनी सप्लाय बँका कर्ज देतात त्यातून निर्माण होतो. याविषयी अधिक इथे. समजा मी बँकेतून घर घेण्यासाठी कर्ज घेतले तर बँक मला कॅशमध्ये पैसे देणार नाही तर केवळ एक लोन अकाऊंट देईल आणि त्या अकाऊंटमधून चेक लिहिण्याची सोय उपलब्ध करेल. त्या अकाऊंटमधून मी मुळातल्या घरमालकाला चेकने पैसे देईल.आता तो चेक मुळातला घरमालक त्याच्या खात्यात जमा करेल आणि त्यातून इतरांना चेक लिहून देऊ शकेल.त्यातून त्याला पाहिजे त्या वस्तू/सेवा विकत घेऊ शकेल.तो ज्याच्याकडून वस्तू विकत घेईल तो माणूसही ती रक्कम त्याच्या बँकेच्या खात्यात टाकेल. म्हणजे बँकेने मुळात मला कर्ज दिल्यामुळे कितीतरी व्यवहार होऊ शकतील.पैसा म्हणजे हे व्यवहार facilitate करणारी गोष्ट असेल तर हा पैसा कुठून निर्माण झाला? तर तो मुळात मला कर्ज दिल्यामुळे. म्हणजे कर्ज देऊन बँका अक्षरशः हवेतून पैसे निर्माण करू शकतात.तेव्हा खरा मनी सप्लाय ही रिझर्व्ह बँक नाही तर तुम्हीआम्ही ज्या बँकेत आपले पैसे ठेवतो त्या बँका निर्माण करतात. आमच्या फ्रिडमन साहेबांचे याविषयी काही व्हिडिओ युट्यूबवर आहेत. नंतर ते इथे देतोच. या उदाहरणात अगदी सगळे व्यवहार कॅशलेस-- एकही रूपया रोखीत न वापरता होऊ शकतात.
आता हा मनी सप्लाय नियंत्रित कसा करावा? तर रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविले की आपोआप कर्जाची मागणी कमी होईल. आज गृहकर्ज ९.५% ने उपलब्ध आहे तेच आणखी २% महाग झाले तर अर्थातच अनेक लोक गृहकर्ज घेणार नाहीत.हेच इतर सगळ्या प्रकारच्या कर्जांविषयी लिहिता येईल. तसेच रिझर्व्ह बँकेने SLR वाढविला तरीही बँकेकडे कर्जाऊ द्यायला कमी पैसे (पक्षी बॅलन्स शीटमधील आकडे) राहतील. त्यामुळे सगळी रोख रक्कम काढून जरी टाकली तरी मनी सप्लाय नियंत्रित करता येऊ शकेल.
19 Nov 2016 - 1:19 pm | Anand More
या प्रश्नावर जे सांगण्यासारखे आहे मिल्टन भाऊंनी सुयोग्य शब्दात सांगितलेले आहे. त्यामुळे मी अजून काही लिहीत नाही. बँका कर्जरूपाने चलन कश्या प्रकारे तयार करतात यावर त्यांनी जे सांगितले आहे तेच मी एका उदाहरणाच्या सहाय्याने पहिल्या भागाच्या खाली असंका यांच्या प्रतिसादावर लिहिलेले होते. ते इथे पुन्हा देतो.
आणि मध्यवर्ती बँक चलन नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही काही उपाय वापरते. त्यांचे संख्यात्मक (Quantitative) आणि गुणात्मक (Qualitative) उपाय असतात. वर उल्लेख केलेले CRR आणि SLR हे दोन्ही पूर्ण अर्थव्यवस्थेला एकाच वेळी कह्यात घेत असल्याने त्यांना संख्यात्मक उपाय म्हणतात.
19 Nov 2016 - 11:38 pm | अमितदादा
धन्यवाद, दोन्ही उपप्रतिसाद माहितीपूर्ण.