अर्थकारण

साधारण २० एक वर्षापुर्वीची गोष्ट असावी, बाजारांतील एक प्रमुख कंपनी असलेल्या ITC च्या देशभरांतील विविध कार्यालयांवर परकीय चलनाची गडबड केल्याच्या आरोपाखाली कस्टम्स व प्रवर्तन निर्देशनालय(ED) यांनी धाडी घातल्या. कंपनीचे प्रमुख संचालकांबरोबरच तीचे 'आयकॉनिक' चेअरमन श्री. देवेश्वर यांना तडकाफडकी अटक केली आणि या सगळ्यांना एका पोलिस चौकीत पुर्ण रात्र डांबुन ठेवले...

अतिशय स्वच्छ व उत्तम व्यवस्थापनासाठी नावाजलेल्या कंपनीवरील या कारवाईमुळे तेंव्हा आपल्याकडील आर्थिक जगतात मोठी खळबळ उडाली. शेअरबाजारात सहाजिकच ITC च्या भावाने गटांगळ्या खाल्या.

नवीन कायदा येतोय. (कायदा आयोगाने सध्या फक्त प्रस्ताव मांडलाय.)
या कायद्यानुसार जर एखादा सरकारी कर्मचारी ‘चांगल्या’ कामासाठी लाच घेत असेल, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरणार नाही.

या कायद्याबद्दल अधिक माहिती खालील लिंकवर वाचता येईल.
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/accepting-br...

या निमित्ताने "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" हा डायलॉग आठवला.

भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्‍याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.

जागतिकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत एकीकरण करणे होय.
किंवा
जागतिकीकरण म्हणजे एकाचवेळी सर्व जगाचा किंवा जगातील सर्व लोकांचा विचार करणे.
जागतिकरणामुळे देशांच्या सिमा फिकट होउन जग हे एक राष्ट्र असल्याचा अनुभव येत आहे.
जागतिकीकरण मुळे उत्पादन करण्यास अनुकुल असणार्या क्षेत्रामध्ये रोजगाराची संधी वाढत आहे.

नमस्कार मित्रानो.

मला इनवेस्टमेंट .संदर्भात माहिती हवी आहे ती पण मराठीत कारणकी माझया मते सर्व साधारण मराठी कुटुंबात या बद्दल खूप कमी माहिती आहे ती सर्व सामान्य माणसाना कलावी या साठी हा धागा उघडला आहे म्हणून यावर लवकरात लवकर प्रतिसाद द्यावेत ही नम्र विनंती.

नमस्कार,
मी अडीच वर्षांपूर्वी एल. आय. सी. कडून गृहकर्ज घेतले होते. तेंव्हा इंटरेस्ट रेट साधारण १० च्या आसपास होता. आता तो वाढत वाढत ११.२५ झाला आहे. मला एल. आय. सी. ऑफिसमधून असे कळले की माझे कर्ज ज्या योजनेमध्ये मंजूर झाले त्या योजनेनुसार हे बरोबर आहे आणि बाहेर अथवा एल. आय. सी.मध्येच कितीही कमी इंटरेस्ट रेट असला तरी मला हाच रेट असेल.
कर्जाची रक्कम बरीच जास्त असल्याने व इतर काही घरगुती अडचणींमुळे कर्ज डाउन पेमेंट करुन लवकर भरणे ३-४ वर्षात शक्य नाही.
आता माझ्यापुढे तीन पर्याय आहेत.
१. काही पर्याय न शोधता जास्त रेटने कर्जफेड करत रहावे.

मी एका संधीच्या शोधात आहे, जेणेकरून विदर्भातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्या बंद होतील.
भारतात राहून काही संधी आहे काय आमच्यासाठी/आमच्या विदर्भातील शेतकरी लोकांसाठी?

त्यासाठी वाट्टेल ते कष्ट करायची, नवीन गोष्टी शिकायची, वाट्टेल तितका खर्च करायची, वाट्टेल तेथे येवून आपली भेट घेण्याची, ह्या आयुष्यातील लागेल तेव्हढा वेळ देण्याची माझी तयारी आहे.

मिपावरच्या "शोधा म्हन्जे सापडेल" या आय डी मुळे मला हे प्रखरतेने जाणवले आहे.
आशा आहे की सर्व मिपाकर आपआपल्या कुवतीनुसार मार्गदर्शन व प्रसंगी सर्व मदतही करतील.
आणि मिपाचा एक चांगला आदर्श जगापुढे ठेवू या.