गर्तेत जाणारे जागतिक अर्थकारण : अशक्तांबरोबर सशक्तांचाही कपाळमोक्ष अटळ आहे

चांगली आहे माहिती. उणे व्याजदर म्हणजे 'मी व्याज देतो पण माझे पैसे उधार घे' असा अर्थ घ्यायचा का?

नेहमीप्रमाणेच अभ्यासपूर्ण लेखन.

जाणकार लोकांच्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत.

अवांतर - भारतीयांनी सोन्याचा हव्यास कमी केल्यास ते आयात करताना गमवावे लागणारे परदेशी चलन वाचून आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारेल असे वाचले होते. यावर तुमचे मत जाणून घ्यायला आवडेल.

माहितीपूर्ण लेख आवडला.

अतिशय छान (आणि सोप्या) भाषेत केलेले विवेचन आवडले. खनिज तेलाच्या किमती तर काही देशांना घेऊनच बुडत आहेत हे दिसते आहे. अजून अशीच माहिती येऊ द्यात.

या विषयावर रोजच सध्या वाचायला/ऐकायला मिळते आहे. पण तुमच्या लेखामुळे सोप्या भाषेत समजले.
युरोच्या तुलनेत स्विस फ्रँक महाग झाल्याने स्विस मध्ये जायचे असल्यास होणारा खर्च पण खूप प्रमाणात वाढला आहे. आधीच स्विसमधली प्रत्येक गोष्ट युरोच्या तुलनेत महाग आहे. उदा. जर्मनीत १० युरोला मिळणारी वस्तु स्विसमध्ये साधारण दुप्पट महाग असु शकते म्हणजे अंदाजे २० फ्रँक. आता जेव्हा १-१ प्रमाण झाले आहे तेव्हा हे २० युरो झाल्यासारखे आहे. शिवाय सद्यस्थितीत या किमती अजुन वाढल्या आहेत. याचा परिणाम शेजारील युरो देशांमधुन स्विस मध्ये जाणार्‍या पर्यटकांवर देखील होऊ शकतो. किंबहुना हिवाळी खेळांसाठी तो दिसु लागला आहे की जो स्विस पर्यटनाचा महत्वाचा भाग आहे. बर्‍याच जणांनी स्किइंगसाठी स्विसला जाण्याचे बेत रद्द केलेत.

पण सध्या अमेरीका खुप चांगल्या स्थितीत असल्याचेही बोलले जाते. डाउ जोन्स त्याच्या विक्रमी हाईटवर पोचला होता म्हणतात.

आयटी इंडस्ट्री सपोर्टीव्ह असते. बाकि उद्योग ठिक चालले तर आयटी चालते... नाहि तर तिचंहि डबडं वाजतं.

अभ्यासपूर्ण लेख आवडला. जागतिक अर्थकारण गर्तेत जाण्याचे मूळ कारण आहे स्वस्त ऊर्जेचा अंत. ऑईल स्वस्त होत असले तरी स्वस्त ऊर्जेचा अंत झाला आहे हे बहुतेकांना २००८ मध्येच कळून चुकले होते. स्वित्झर्लंड, सिंगापूर वगैरे समृद्धीची बेटे स्वस्त ऊर्जेच्या जोरावर फोफावलेल्या जागतिक व्यापाराच्या आधाराने निर्माण झाली. या देशांना स्वतःचे असे रिसोर्सेस फार नाहीत. त्यामुळे महाग होत जाणार्‍या ऊर्जेबरोबर जागतिक व्यापाराची वाढ कमी झाल्याचा फटका या लोकांना आधी बसणार.
कमी होत जाणार्‍या कन्झ्युमर डिमांडमध्ये मार्केट शेअर टिकवण्यासाठी चलनयुद्ध गेली काही वर्षे चालू आहेच त्याचे परिणाम आता अधिक ठळक दिसायला लागलेत.

मुक्त अर्थ्व्यवस्थेमुळे कितीही फायदे होत असले तरी त्यातून येणारी काही परिस्थिती ही नियोजित अर्थव्यवस्थेपेक्षा भयानक असू शकते. रोजगार निर्मिती साठी अनावश्यक वस्तू निर्माण करणे व त्यांची फुगरी अर्थ्व्यवस्था निर्माण करणे हे मुक्त अर्थ्व्यवस्थेचे वैशिष्ट आहे. कुणीही मला कम्युनिस्ट म्हणोत मी मुक्त अर्थ्व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर विरोधकच आहे. या अर्थ व्यवस्थेमुळे समाजाचा बोर्‍या उडालेला मला पहायचा आहे. म्हण्जे लोकाना जीवनावश्यक म्हणजे काय व अनावश्यक लाईफ स्टाईल म्हणजे काय यातील फरक कळेल.कुणीही कोणतीही पिके लावा कुणीही कोणताही धंदा करा कशाचीही आयात करा कशाचीही निर्यात करा कुणालाही अनुदाने द्या हे ज्यावेळी बंद होईल त्यावेळी अन्न वस्त्र निवारा,दळणवळण , शिक्षण व आरोग्य यातीलच व याअनुषंगिक रोजगार निर्माण होउ लागलील. कर मिळतो म्हणून दारू
न्रिर्माणाला , तंवाखूला, सिनेमाना, कॅबरेला प्रोत्साहन द्या हे पाश्चात्य खूळ कमी होईल.

सुरेख आणि सोप्या शब्दात सांगितलेली माहिती. :)

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Teri Deewani... { Kailash Kher }

लेखाचे शीर्षक काहीसे पटले नाही...
कारण जर सशक्तांचा त्यांच्या करणीने कपाळमोक्ष झाला तर त्यात दु:ख्ख करण्यासारखे काही नाही (उदा. जपान)...
पण जर सशक्तांच्या खेळीमुळे जर अशक्तांचा, त्यांचा कंट्रोल नसतांना, कपाळमोक्ष होत असेल तर ती खेद बाळगण्याजोगी बाब आहे....
चीन, अमेरिका, जर्मनी ह्या सगळ्या रगाड्यातून वाट काढणार आहेतच, पण त्यांच्या ह्या वाट काढण्याचा इतर देशांवर अनाहूतपणे (ओपेक) किंवा जाणीवपूर्वक (रशिया आणि ईराण) परिणाम होऊ शकतो....
बाकी,

स्वतःच्या समस्येचे उत्तर शोधताना अमेरिका कोणत्या आर्थिक-राजकिय-सामरिक क्लूप्त्या वापरेल इकडे जगाचे (डोके घट्ट धरून) लक्ष आहे.

"डोके घट्ट धरून" यावर "खिक!!!" :) सध्या ऑईलचं काय चाल्लंय ते आपण पहातोच आहोत!!!!
एक सत्य निवेदनः आमच्या कंपनीने यंदा आयटीमधले १६०० भारतीय कामगार कमी केले (एच्१बी, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स (पटनी, टीसीएस इत्यादी) आणि भारतात बसून काम करणारे!) फायनान्सने आकडेवारी सादर केली की भारतीय कामगारांपेक्षा फिलिपाईन्स आणि श्रीलंकेतले आयटी कामगार जास्त स्वस्त पडतात! आकडेवारी इतकी जबरदस्त होती की डिसिजन कमिटीवर असूनही त्याला विरोध करणं नैतिकदृष्ट्या शक्य नव्हतं. तात्पर्य काय की भारतीय आयटी कंपन्यांनी आपलं प्रायसिंग स्ट्रक्चर रिव्हाईज करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे!!!!
सर्वांस सुबुद्धी होवो! हिंजवडीतले फ्लॅट्स सर्वांना परवडोत!!
सबका मंगल हो!!!!

देवा ह्या बड्या देशांना अंथरुण पाहुन सर्वांग पसरायची बुद्धी दे रे बाबा!!!

छान लेख. एक निरिक्षण : ज्या ज्या देशांनी वसाहती स्थापन केल्या व अगणित संपत्ती लुटून नेली ते इतकी वर्षे तग धरुन राहिले होते. ज्या जिवन पद्धतीचे आपण वर्णन केले आहे त्यात गेल्या १०० वर्षात ही संपत्ती खलास झाल्यावर ही अवस्था येऊ शकते. (म्हणजे आता बॅलन्स करण्यासाठी काही उराले नाही म्हणून ) सर्वात जास्त संपत्ती इंग्लंडने लुटली असल्यामुळे (अर्थातच भारतातून) त्यांना अजून तरी काही वर्षे मरण नाही. पण ज्या वेगाने उत्पादनाचा वेग कमी होत आहे त्यावरुन तरी असे वाटते तो दिवसही दूर नाही. (उत्पादनापेक्षा व्यापार जास्त). वर लिह्लेले हे बरोबर असेलच असे नाही......

छान विश्लेषण! श्रीमंतांवर कर वाढवला जाईल, असं बराक ओबामा यांनी सुचवल्याची बातमी आज वाचली. Oxfam चा परवाचा report आहेच - पुढील वर्षात जगातल्या १ टक्का लोकांकडे उरलेल्या ९९ टक्के लोकांपेक्षा जास्त संपत्ती असेल. आजपासून सुरू होणाऱ्या दावोसच्या परिषदेत यावर चर्चा होईलच.
थोडं अवांतर- अमेरिकेने आर्थिक समस्यांवर (तुट, अनुदाने, विषमता इत्यादी) भविष्यात काय पाऊले उचलायला हवी, यावरचे बिल क्लिंटन यांचे 'Back to Work' हे पुस्तक वाचले. फारसे कळले नाही,(तुमचे लेख वाचून कदाचित थोडेफार कळेल.) पण एवढे मात्र नक्कीच कळले, की विकसित देशांचे माजी राष्ट्रप्रमुख किती बारकाईने अभ्यास करून देशाची काळजी करतात. २०११ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात पहिलंच वाक्य आहे- 'I wrote this book because I love my country and I am concerned about our future.'

यातून लवचिक अर्थव्यवस्था टिकतील, अर्थात अशा अर्थव्यवस्थांना तशाच लवचिक समाजव्यवस्थांचीही जोड असायला हवी. या दृष्टीने पाहू गेल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर माझा त्यामानाने जास्त विश्वास आहे.

ईए साहेब

अभ्यासपूर्ण लेख.

अमेरिकेत मंदी आली तर आपले नुकसान आणि सुबत्ता आली तरीही आपलेच नुकसान असे एकुण चित्र भासते. चीनकडे असलेला प्रचंड परकिय चलन कोष अमेरिकेला हानीकारक ठरु शकेल का? तिथल्या उर्जा क्षेत्रात अनेक चिनी कंपन्यांनी गुंतवणुक केली असून ते त्या क्षेत्रात आपले वर्चस्व स्थापत आहेत असे वाचले होते. शिवाय संरक्षण उत्पादनांमध्ये लागणार्‍या चीजवस्तूही अमेरिका चीनकडुन घेण्यास तयार झाली आहे हे खरे आहे का?

लेख आवडला हेवेसांनल.प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर हाच आजवर प्रत्येक सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत राहिलेला आहे. कुठल्याही देशांत प्रत्यक्ष कर वाढवले तर आर्थिक दृष्ट्या सबळ वर्ग, जो निवडणुकांसाठी पैसे ओततो तो विरोधात जातो आणि अप्रत्यक्ष कर वाढवले तर गरीबांच्या खिशातले जास्त पैसे खर्च होऊन आर्थिक विषमता वाढते. त्यामुळे करांव्यतिरिक्त काहीतरी दुसरा भक्कम असा उत्पनाचा स्त्रोत शोधून काढणे ही खरी काळाची गरज आहे.

काही मुद्दे:

सॉव्हरिन डिफॉल्ट हा एक महत्वाचा आणि गंभीर मुद्दा आहेच.पण त्याचा अनेकदा बागुलबोवा गरजेपेक्षा जास्त मोठा केला जातो. रशियाने १९९८ मध्ये डिफॉल्ट केले पण २००० मध्ये पुटिन हा खमका अध्यक्ष झाल्यानंतर २-३ वर्षातच रशिया वॉस बॅक टू बिझनेस. अर्जेंटिनाने २००१ मध्ये डिफॉल्ट केले पण २००५ पर्यंत दक्षिण अमेरिकेतील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती अर्जेंटिना.तात्पर्य म्हणजे तुमच्याकडे इतरांना आकर्षित करेल असे काहीतरी असेल तर पूर्वी डिफॉल्ट करूनही परत एस्टॅब्लिश व्हायला वाटते तितकी मोठी अडचण येतेच असे नाही.

अर्थातच अमेरिका डिफॉल्ट नजिकच्या काळात करेल असे वाटत नाही. फार तर काय होईल? आजचे कर्ज चुकवायला नवे कर्ज उभे करायला लागेल.सो व्हॉट? अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळणे कोणालाही परवडणार्‍यातले नाही त्यामुळे चीन किंवा इतर देश अमेरिकेचे बाँड विकत घेतीलच.बहुसंख्य वेळा कंपन्या (किंगफिशरसारख्या) गाळात जातात त्याचे कारण असते throwing good money after bad money. म्हणजे परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे दिसत असूनही बँका अशा कंपन्यांना कर्ज देतात याचे कारण म्हणजे नवे कर्ज दिले तर निदान भविष्यात तरी परिस्थिती सुधारून कंपनी कर्जाची परतफेड करू शकेल तेव्हा आताचे संकट टाळायला नवे कर्ज देणे भाग आहे!! असे कर्ज आज दिले नाही तर सगळेच पैसे बुडितखाती जातील.सध्या चालू आहे तसेच चालू राहिले तर अशी परिस्थिती अमेरिकेविषयी येऊ शकेल.पण ती वेळ यायला अजून बरीच वर्षे आहेत. अमेरिकेचे एकूण पब्लिक डेट जीडीपीच्या ७१.८०% आहे तर जपानचे २२६.१०% आहे.जपानचे दुकान रडतखडत का होईना चालू आहे.जपानच्या १/३ कर्ज अमेरिकेचे आहे तेव्हा अमेरिका अगदी आय.सी.यू मध्ये आहे अशी परिस्थिती नाही.

परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून नोबेल पारितोषिक विजेते पॉल क्रुगमन यांनी एक उपाय सुचवला आहे. खर्चात कपात करण्यापेक्षा सरळ कर्ज राईट-ऑफ करावे. अगदी १००% राईट ऑफ नाही तरी कर्जाचे रिस्ट्रक्चरींग (परतफेडीची मुदत वाढविणे इत्यादी) करणे हा उपाय खर्चात कपात करण्यापेक्षा अधिक चांगला असेल.कारण सगळ्यांनीच खर्चात कपात केली तर अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावर येणे अजून कठिण बनेल.याचे कारण मी खर्चात कपात केली तर तुमचे उत्पन्न कमी होईल.कारण मी तुमचा ग्राहक आहे.त्यातून तुमच्यापुढच्या अडचणी वाढतील.अशी कपात सगळ्यांनीच केली तर सगळ्यांपुढच्या अडचणी वाढतील.खर्चात कपात करून या कर्जाच्या ओझ्यातून वाचण्यासाठी जितकी मदत होईल त्यापेक्षा जास्त नुकसान अर्थव्यवस्थेत सगळ्यांपुढे अडचणी निर्माण करून होईल.पहिल्यांदा हा लेख वाचल्यावर मला तरी धक्काच बसला होता.पण नंतर विचार करता क्रुगमन यांचे म्हणणे पटले.

अशाप्रकारचे डेट-राईट ऑफ करणे ही भांडवलशाही पध्दतीची 'फ्लीप साईड' आहे.निदान ग्रीस सारख्या देशात तरी असे कर्ज भरमसाठ वाढले याचे कारण लोकांना (विशेषतः सरकारी कर्मचार्‍यांना) प्रचंड सवलती द्यायच्या अभांडवलशाही धोरणांमध्ये होते हा दैवदुर्विलास :)

सध्या फेसबुकवर आआपवर तुटून पडण्यात व्यस्त असल्यामुळे या चर्चेसाठी अजून फारसा वेळ देता आलेला नाही.त्यामुळे हा प्रतिसादही थोडा (की बराच) विस्कळीत आहे. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे यात आणखी सहभाग घेईनच.

ग्रीसचा प्रश्न सुटू न शकण्याचं अजून एक कारण म्हणजे युरो. जर ग्रीसचं चलन ' ड्रॅक्मा ' आत्ता असतं तर त्याचं अवमूल्यन करुन ग्रीसला पर्यटनक्षेत्राद्वारे परकीय चलन मिळवता आले असते.पण युरो असल्यामुळे आणि युरोपियन मध्यवर्ती बँकेकडे त्याची जबाबदारी असल्यामुळे ग्रीसला काहीच करता येत नाही.

लेख अनि अभिप्राय आवडले,याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परीनाम काय होईल? सामान्य जनतेने कशी इन्वेस्त्मेन्त केली पहिजे म्हन्जे मंदी आली तर परिस्थिती हाताबाहेर जनार नाही?यावर तुमचे मत जाणून घ्यायला आवडेल

जगावर भय़ंकर अर्थापत्ती कोसळली तर स्वाभाविकपणे शेती व्यवसाय तरी तग धरेल.याच बरोबबर खत व्यवसाय , पाणी व्यवसाय कीटक नाशक व्यवसाय हेही तग धरतील. आता अनेक लोक फ्लॅट्स घेऊन व सोने घेऊन गुंतवणूक करीत असले तरी फ्लॅट व सोने दोघानाही उत्पादन मुल्य नाही. सबब शक्य असेल तर शेत विकत घेणे हे श्रेयस्कर !

:(

संकटाची सावली दूर झाली आहे - ओबामा

त्यामुळे बराचसा डोक्यावरून गेला.

आमच्या घराचे अर्थकारण बायकोच्या ताब्यात असल्याने, तिलाच वाचायला देतो.

इ ए साहेब, या तुमच्या लेखाने अनेकाना आपल्याकडील माहिती इथे देण्यास प्रोत्साहित केले आहे.
आपल्याला कशा कशाचा व्यासंग आहे हे एकदा सगळे खुल्ला सांगून टाका पाहू ! प्रवास, इतिहास, मेडिसिन ........जादूगाराच्या पोतडीतून काय काय दाखवणार आहात ? बाकी मंदी, तेजी, ताण, घबराट ई ई औद्योगिक क्रांति अगोदर होते का हो ? माणूस अगदीच जनावरासारखा जगत होता का?

औद्योगिक क्रांतीच्या आधीही असले प्रकार होते. हाॅलंडमधल्या ट्युलिप फुलांची मागणी अचानक वाढली आणि त्यामुळे त्यांची किंमतही. या फुलांवर कसलातरी रोग पडल्यामुळे त्यांच्या पाकळ्या रंगीबेरंगी झाल्या होत्या. त्यामुळे मागणी प्रचंड वाढली आणि किंमतीही आभाळाला भिडल्या. लोकांनी घरं आणि जमिनी गहाण टाकून ट्युलिपमध्ये पैसे गुंतवले. पण मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यावर किंमती कोसळल्या आणि हे लोक बरबाद झाले. हा ट्युलिपमॅनिया औद्योगिक क्रांतीच्या आधीच झालेला आहे.

या धाग्यावर बरीच बोधप्रद माहिती मिळाळी.

अर्थव्यवस्था आणि मुस्लिम धर्म, हिंदु धर्म यांचा संबंध कोण्या जाणकारांनी सांगितला तर बरेच होईल.

अपेक्षेसह.