न्यूरेम्बर्ग - भाग १

न्यूरेम्बर्ग - भाग १ न्यूरेम्बर्ग खटल्यांबद्दल सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते चालवले गेले हीच आहे. दुसरं महायुद्ध हे इतिहासातलं सर्वात संहारक युद्ध होतं. त्याच्या शेवटी विजेते आणि पराभूत हे दोघेही प्रचंड थकलेले होते. युरोपची दुर्दशा झाली होती. जर्मनी जवळपास पूर्णपणे उध्वस्त झाला होता. तिथले बहुसंख्य नागरिक उपासमार आणि रोगराई यांचा सामना करत होते. त्याचमुळे दोस्त राष्ट्रांनी एक न्यायासन निर्माण केलं, त्यावेळी हयात असलेल्या सर्व उच्चपदस्थ नाझींना त्याच्यासमोर उभं केलं, खटला चालवला आणि हे सर्व युद्ध संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत घडलं, हीच मुळात एक अविश्वसनीय गोष्ट होती. अशा प्रकारचा खटला यापूर्वी कधीही चालवण्यात आला नव्हता. याच्यापूर्वी युद्धं झाली होती, पराभूत देशाच्या नेत्यांना विजेत्यांनी अटक करणं हेही घडलेलं होतं, पण त्यांच्या कृत्यांबाबत त्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर खटला चालवणं, ही मानवी इतिहासातली पहिलीच घटना होती. त्यामुळे हे न्यायासन निर्माण करण्यामध्ये ज्या अडचणी आल्या, त्या कशा सोडवायच्या, हेही कोणाला माहित नव्हतं. आंतरराष्ट्रीय कायदा नावाची गोष्ट त्यावेळी नुकतीच उदयाला येत होती. पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय कायदा निर्माण करायचा प्रयत्न केलेला होता, पण त्याला धुडकावणारे अनेक देश होते. जर्मनीने ऑस्ट्रिया आणि झेकोस्लोव्हाकिया घशात घातले आणि इटलीने अॅबिसिनियावर (आजचा इथिओपिया) हल्ला चढवला, तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात राष्ट्रसंघ अपयशी ठरला होता. त्यामुळे अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा अधिकार इतर देश मानतील का असाही एक प्रश्न होता. या खटल्यावर विजेत्यांचा न्याय आणि त्यांनी पराभूत देशाच्या नेत्यांवर उगवलेला सूड असे आरोप होणार, हे तर निश्चित होतं. पण तरीही हा खटला आवश्यक होता. सहा वर्षे जग एका भीषण युद्धाचा अनुभव घेत होतं. त्या युद्धाला आणि त्याच्याआधी आणि दरम्यान घडलेल्या अनेक नृशंस घटनांना जबाबदार असलेल्या लोकांना त्यांच्या कृत्यांचा जाब विचारणं हा जरी या खटल्याचा मुख्य हेतू असला, तरी यापुढे असे संघर्ष आणि असे गुन्हे करण्याची इच्छा कोणाच्या मनात आलीच, तर त्यांना जरब बसावी हाही तितकाच महत्वाचा हेतू होता. त्यामुळेच आजही विसाव्या शतकातल्या अत्यंत महत्वाच्या घटनांमध्ये या खटल्याचा इतिहासकारांना समावेश करावा लागेल. रॉबर्ट एच. जॅकसन, जे या खटल्याचं कामकाज पाहणाऱ्या सरकारी वकिलांपैकी एक होते, त्यांनी या खटल्याची सुरुवात करताना जे म्हटलं, ते इथे उधृत करणं उचित होईल – ‘ The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating, that civilization cannot tolerate them to be ignored, because it cannot survive them being repeated. That four great nations, flushed with victory and stung with injury stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of law is one of the most significant tributes that Power has ever paid to Reason. ‘ १९४४ मध्ये जर्मनी युद्ध जिंकू शकत नाही हे निश्चित झालं होतं. तीन दिशांनी दोस्त राष्ट्रांची सैन्यदलं जर्मनीमध्ये शिरायचा प्रयत्न करत होती. जून १९४४ मध्ये ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी फ्रान्समधून आणि रशियाने बेलारूस आणि पोलंडमधून जर्मनीवर आक्रमण करून जर्मनीला एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढायला भाग पाडलेलं होतं. जर्मन वायुदलाचा एकेकाळचा दरारा आता लोप पावलेला होता. जर्मन नौदल दोस्तांच्या नौदलांना अटकाव करू शकेल अशी परिस्थिती तर युद्धात कधीच आलेली नव्हती. जर्मनीचा पराभव होणार हे एकदा निश्चित झाल्यावर दोस्त राष्ट्रांमध्ये नाझी नेत्यांवर काय कारवाई करायची यासंदर्भात चर्चा सुरु झाल्या. १९१८ मध्ये पहिल्या महायुद्धानंतरही तत्कालीन दोस्त राष्ट्रांनी अशीच इच्छा व्यक्त केली होती, पण त्यांनी ही जबाबदारी युद्धोत्तर जर्मन सरकारवर टाकली आणि सगळं बिनसलं. व्हर्सायच्या तहाद्वारे जर्मनीवर इतक्या अपमानास्पद अटी, निर्बंध आणि खंडण्या लादण्यात आले, की जर्मन सरकार स्वतःहून युद्धाला जबाबदार असणाऱ्यांवर खटला भरेल अशी शक्यताच राहिली नाही. त्यामुळेच पदच्युत जर्मन सम्राट नेदरलँड्समध्ये आपलं उरलेलं आयुष्य सुखेनैव घालवू शकला. दोस्तांच्या, विशेषतः फ्रान्सच्या दबावामुळे जर्मन सरकारने ४५ खटले भरले, पण त्यातल्या फक्त १२ खटल्यांची सुनावणी झाली आणि त्यात ६ जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. १९४५ मध्ये, दुसऱ्या महायुद्धानंतर परिस्थिती वेगळी होती. यावेळी पूर्वी केलेली चूक दोस्त राष्ट्रांनी केली नाही. युद्धोत्तर सरकारकडे युद्ध गुन्हेगारांची जबाबदारी न सोपवता त्यांनी ती जबाबदारी स्वतःकडे घेतली. त्यासंदर्भातल्या चर्चा मात्र युद्ध चालू असतानाच सुरु झाल्या होत्या. ऑक्टोबर १९४१ मध्येच ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चिल आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी हे जाहीर केलं होतं की नाझींना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा देणं, हे त्यांचं एक उद्दिष्ट आहे. १९४३ मध्ये रशियनांच्या कैदेत असलेल्या तीन जर्मन अधिकाऱ्यांवर खटला भरून त्यांना मृत्युदंड देण्यात आला होता. १९४४ मध्ये परिस्थिती बदलली होती. आता जर्मन सैन्य माघार घेत होतं. त्यामुळे दोस्तांच्या सैन्याच्या हातात जर्मन सैन्याचे आणि एस. एस. चे अधिकारी सापडण्याची शक्यता आता जास्त होती. त्यामुळे अशा लोकांचं काय करायचं, त्याबद्दल एक सामायिक धोरण गरजेचं होतं. चर्चिल यांनी दुसऱ्या महायुद्धावर लिहिलेल्या खंडात्मक ग्रंथात १९४३ मध्ये घडलेल्या एका प्रसंगाचा उल्लेख आहे. तेव्हा तेहरानमध्ये चर्चिल, रूझवेल्ट आणि स्टॅलिन हे तीन नेते भेटले होते. स्टॅलिनने सुचवलं की ५०,००० नाझींना गोळ्या घालून मारण्यात यावं. त्यावर चर्चिल यांनी प्रतिक्रिया दिली की हे नाझी जरी गुन्हेगार असले तरी त्यांच्यावर खटला भरून आरोप निश्चित करण्याआधी त्यांना मारणं हा अन्याय आहे, आणि असं काही घडू देण्याआधी ते (चर्चिल) स्वतःला गोळी मारून घेतील. त्यावर मध्यस्थी करताना रूझवेल्ट असं म्हणाले की ५०,००० ऐवजी ४९,००० नाझींना गोळ्या घालाव्यात. हे ऐकल्यावर चर्चिल संतापून बैठक सोडून निघून गेले. पुढे रूझवेल्ट आणि स्टॅलिन या दोघांनीही त्यांची समजूत काढली. प्रत्यक्षात मात्र जेव्हा नाझींवर न्याय करण्याची वेळ आली, तेव्हा अगदी उलट घडलं. चर्चिलनी खटल्याच्या संकल्पनेला विरोध केला. हा खटला लांबणार आणि त्यामुळे नाझींना स्वतःविषयी सहानुभूती निर्माण करता येईल असं त्यांचं म्हणणं होतं. २००६ मध्ये या संदर्भातली कागदपत्रं जेव्हा ब्रिटीश सरकारने खुली केली, तेव्हा असं आढळलं की चर्चिलनी हिटलरसाठी मृत्युदंड ही शिक्षा निश्चित केली होती, आणि तीही ब्रिटीश पद्धतीप्रमाणे फाशी देऊन नाही, तर अमेरिकन पद्धतीने विजेच्या खुर्चीत बसवून. त्यांनी इतर नाझी युद्ध गुन्हेगारांची यादीसुद्धा बनवली होती आणि अशी शिफारस केली होती, की या लोकांना अटक करून त्यांची ओळख पटवल्यावर ताबडतोब गोळ्या घालण्यात याव्यात. आश्चर्याची गोष्ट ही की नाझींवर खटला भरण्यात यावा ही शिफारस स्टॅलिनने केली. रशियामध्ये ज्या स्टॅलिनने कम्युनिस्ट पक्षाची आणि समाजाची ‘ साफसफाई ’ या नावाखाली लाखो जणांना खटले न भरता किंवा खोटे खटले भरून यमसदनी किंवा तुरुंगात पाठवलं होतं, त्याच्याकडून ही मागणी येणं, आणि तीही – भविष्यकाळात आपल्यावर कुणीही सूडबुद्धीचा आरोप करता कामा नये – या उद्देशाने – हा एक मोठा धक्का होता. रूझवेल्टना नाझींवर रीतसर खटला चालवला जावा अशी इच्छा होती. त्यामुळे या तिघांमध्ये चर्चिल एकाकी पडले. शेवटी त्यांनीही रीतसर आणि कायदेशीर प्रक्रिया व्हावी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि खटला चालवला जावा हे निश्चित झालं. नाझी नेते हा एक मुद्दा होता. दुसरा मुद्दा म्हणजे खुद्द जर्मनीचं काय करायचं. अमेरिकन सरकारमध्ये या मुद्द्यावर अनेक मतभेद होते. एकतर अमेरिका जर्मनीबरोबर सरळसरळ युद्धात १९४४ नंतरच आली होती. अमेरिकन सैन्याची झुंज ही प्रामुख्याने आशियामध्ये जपानबरोबर होती. त्यामुळे अमेरिकन जनमत जर्मनीविषयी तटस्थ होतं. पण डिसेंबर १९४४ मध्ये फ्रान्समधील माल्मेडी या ठिकाणी एस.एस.ने ७० अमेरिकन युद्धकैद्यांची कत्तल केली आणि अमेरिकन जनतेच्या मनात जर्मनीविषयी संताप निर्माण झाला. त्याच्या अनुषंगाने त्यावेळी अर्थमंत्री (Secretary of the Treasury) असलेल्या हेन्री मॉर्गेनथाऊ यांनी एक योजना सुचवली. ही अत्यंत टोकाची योजना होती. जर्मनीने पुन्हा कधीही डोकं वर काढू नये म्हणून जर्मनीतले सगळे उद्योगधंदे परदेशी हलवण्यात यावेत आणि जर्मन जनतेला फक्त शेती करण्याची परवानगी असावी, तसंच जर्मनीला कुठल्याही प्रकारचं सैन्य ठेवायलाही परवानगी नसावी अशी त्यातली काही कलमं होती. मॉर्गेनथाऊचा नाझी नेत्यांवर खटला चालवायलाही विरोध होता. हा पैशाचा आणि वेळेचा अपव्यय आहे, आणि खटला चालवावा एवढी नाझींची योग्यता नाही; त्यापेक्षा त्यांना सरळ गोळ्या घालून किंवा त्यांनी उभारलेल्या गॅस चेंबरमध्येच ठार मारावं असं मॉर्गेनथाऊचं ठाम मत होतं. पण या योजनेला अमेरिकन युद्धमंत्री (Secretary of War) हेन्री स्टीमसन यांचा विरोध होता. त्यांच्या मते युद्धोत्तर काळात जर युरोपला परत स्वतःच्या पायांवर उभं राहायचं असेल, तर जर्मनी संपन्न आणि स्थिर असणं अत्यंत आवश्यक होतं. त्यामुळे नाझी नेत्यांवर रीतसर खटला चालवणं हे जर्मनीच्या पुनर्वसनासाठी आणि जर्मनांना परत आंतरराष्ट्रीय समुदायात येण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे असं त्यांचं मत होतं. या बाबतीतला अंतिम निर्णय अर्थातच राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट घेणार होते. त्यांची पटकन निर्णय घेण्याबद्दल कधीच ख्याती नव्हती पण व्यक्तिगत रीत्या त्यांना मॉर्गेनथाऊची योजना आवडली होती. पण एप्रिल १९४५ मध्ये, युरोपमधील युद्धाचा शेवट होण्याच्या काही आठवडे आधीच त्यांचं देहावसान झालं, आणि उपराष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांना मॉर्गेनथाऊची योजना आधीपासूनच पसंत नव्हती, आणि स्टीमसनच्या योजनेला त्यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे नाझी नेत्यांवर खटला होणार आणि तो जर्मनीमध्ये चालवला जाणार हे स्पष्ट झालं. मे १९४५ मध्ये सर्व दोस्तराष्ट्रांचे नेते संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेच्या संदर्भात भेटले होते तेव्हा या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. अर्थात अजून बऱ्याच गोष्टी ठरायच्या बाकी होत्या. राष्ट्राध्यक्ष ट्रुमननी रॉबर्ट जॅकसन यांची प्रमुख प्रॉसिक्युटर म्हणून नियुक्ती केली. या आणि याच्यानंतर जे खटले झाले, त्यांच्यावर अमेरिकेची छाप आणि वर्चस्व अगदी उघडपणे दिसून येत होतं आणि ते स्वाभाविक होतं. उरलेल्या तिन्ही देशांकडे – ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया – यासाठी लागणारे पैसे नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेने पुढाकार घेणं हे जरी त्यांना पसंत नव्हतं तरी त्याबद्दल त्यांना काही करता येण्यासारखं नव्हतं. अमेरिकन युद्धमंत्रालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि वकील लेफ्टनंट कर्नल मरे बेर्नेस यांची जॅकसननी आपल्या सल्लागारपदी नियुक्ती केली. बेर्नेसनी सुचवलेल्या एका योजनेमुळे या खटल्याच्या कामकाजाला एक निश्चित दिशा मिळाली. ही योजना म्हणजे संपूर्ण नाझी राजवटीला – थर्ड राईशला एक गुन्हेगारी संघटना म्हणून. आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं. यामुळे अनेक गोष्टी साध्य झाल्या असत्या. नाझी नेत्यांना जर्मन सैन्य आणि एस.एस. यांच्यावर आरोप ढकलून नामानिराळं राहता आलं नसतं आणि गोळ्या झाडायचा किंवा हत्या करायचा आदेश देणारेही प्रत्यक्ष हत्या करणाऱ्यांएवढेच, किंबहुना जास्त दोषी मानले गेले असते. बेर्नेसच्या योजनेनुसार एस.एस., गेस्टापो आणि नाझी पक्ष यांना गुन्हेगारी संघटना ठरवण्याचा आणि न्यायालयात त्याप्रमाणे युक्तिवाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता एस.एस. अधिकाऱ्यांवर वेगळा खटला भरण्याची गरज नव्हती. एकदा एस.एस.ला गुन्हेगारी संघटना म्हणून सिद्ध केलं, की एस.एस.च्या सदस्यत्वाच्या आधारावर पुढचे खटले भरता आणि चालवता आले असते. १९४५ च्या जुलै महिन्यात चारही दोस्तराष्ट्रांचे कायदेपंडित लंडनमध्ये भेटले. या संपूर्ण खटल्यासाठी लागणारी आणि अत्यंत आवश्यक अशी कायद्याची चौकट बनवणं हे त्यांचं काम होतं. महत्वाची गोष्ट ही आहे, की त्यांना हे काम शून्यापासून करावं लागलं, कारण याआधी अशा प्रकारचा खटला कुणावरही ना भरला गेला होता, ना चालवला गेला होता. शिवाय या चारही देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची विविधता हा तर वेगळाच विषय होता. अमेरिकेत संघटित गुन्हेगारीसाठी वेगळा कायदा होता, तर रशियामध्ये ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. ब्रिटन आणि अमेरिकेत सर्वमान्य असलेली सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्ष यांनी एकमेकांच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याची पद्धत (adversarial system) ही फ्रेंच कायदेपंडितांना विचित्र वाटत होती. त्यामुळे या न्यायालयाचं कामकाज कोणा एका देशातल्या व्यवस्थेप्रमाणे चालवण्याऐवजी ते संमिश्र पद्धतीने चालवावं अशी तडजोड अपरिहार्य होती. त्यामुळे साक्षीपुरावे मांडण्याची पद्धत ब्रिटन आणि अमेरिकेप्रमाणे ठरवण्यात आली, आणि फ्रेंच पद्धतीप्रमाणे चार न्यायाधीशांचं खंडपीठ या खटल्यामध्ये न्यायदान करेल आणि रशियन पद्धतीप्रमाणे आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी या खंडपीठातल्या न्यायाधीशांचं बहुमत असावं लागेल असं ठरवण्यात आलं. आता सर्वात कळीचा मुद्दा या कायदेपंडितांसमोर उभा ठाकलेला होता, तो म्हणजे या संपूर्ण खटल्याची आणि प्रक्रियेची वैधता. ज्या कृत्यांना हे न्यायासन गुन्हा मानणार होतं, ती कृत्यं जेव्हा घडली, तेव्हा ती गुन्हा नव्हती. नाझींनी युरोपवर युद्ध लादलं हे जरी खरं असलं, आणि ते कितीही अनैतिक असलं तरी तो गुन्हा नव्हता. जॅकसननी यावर मार्ग सुचवला – हत्या, छळ आणि गुलामगिरी हे जगातल्या प्रत्येक सुसंस्कृत देशात गुन्हे मानले गेलेले आहेत. त्यामुळे नाझींवर त्या अनुषंगाने आरोप ठेवावेत. हा युक्तिवाद पटण्यासारखा होता, पण त्यामुळे अजून एक प्रश्न उभा राहिला. नाझींनी जे आणि जसे अत्याचार केलेले होते, तसेच अत्याचार दोस्त राष्ट्रांच्या सैन्यांनी, विशेषतः रशियन सैन्यानेसुद्धा केले होते. १९४१ मध्ये जर्मनीने आक्रमण करण्याआधी रशिया आणि जर्मनी मित्र होते. दोघांनी पोलंडची फाळणी करून पोलंड निम्मा-निम्मा वाटून घेतला होता. कोणी काहीही म्हटलं, तरी नाझी आता पराभूत झाल्यामुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणारच नव्हती. शेवटी या कायदेपंडितांनी निर्णय घेतला – कुणालाही आपल्या बचावासाठी दुसऱ्यानेही तसंच कृत्य केल्याचा आरोप ठेवता येणार नाही. असं केल्यामुळे आपल्यावर पक्षपात केल्याचा आरोप होणार आहे, याची त्यांना जाणीव होती, पण त्यांचा नाईलाज होता. शेवटी ६ आठवड्यांच्या मेहनतीनंतर या आंतरराष्ट्रीय लष्करी न्यायालयाचा मसुदा तयार झाला. या मसुद्यातील कलम ६ अन्वये या न्यायालयाला पुढील ४ गुन्ह्यांपैकी कमीत कमी एक गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपींवर खटला चालवण्याचा हक्क देण्यात आला – शांततेविरुद्ध केलेले गुन्हे (Crimes against Peace), युद्धजन्य गुन्हे (War Crimes), मानवतेविरुद्ध असलेले गुन्हे (Crimes against Humanity) आणि या तिन्हीपैकी कुठल्याही एका गुन्ह्यासाठी केलेलं कारस्थान (Common Conspiracy to commit any of the crimes mentioned before). आता यापुढची पायरी म्हणजे नक्की कोणाला आरोपी म्हणून उभं करायचं. इथेही अमेरिकनांनी बाजी मारली, कारण बरेचसे उच्चपदस्थ नाझी त्यांच्या ताब्यात होते. काहींनी तर मुद्दाम अमेरिकनांसमोर शरणागती पत्करली होती. या सर्व नाझींमध्ये सर्वात वरच्या पदावर होता – राईशमार्शल हर्मन गोअरिंग. नाझी राजवट शिखरावर असताना हिटलरखालोखाल जर्मनीमध्ये गोअरिंगचाच दरारा होता. त्याच्यानंतरचा महत्वाचा नाझी नेता होता रुडॉल्फ हेस. १९४१ मध्ये ब्रिटन आणि जर्मनीमध्ये शांतता करार घडवून आणण्यासाठी हेस स्कॉटलंडमध्ये आला होता, आणि तेव्हापासून ब्रिटीशांच्या कैदेत होता. त्याचा आरोपींमध्ये समावेश करून दोस्तराष्ट्रांनी हा सरळसरळ इशारा दिला होता, की निव्वळ युद्धातला सहभाग महत्वाचा नाही, तर युद्धापूर्वी या नाझी नेत्यांनी काय केलं तेही महत्वाचं आहे. हिटलरच्या आत्महत्येनंतर जर्मनीचा औट घटकेचा फ्युहरर बनलेला ग्रँड अॅडमिरल कार्ल डोनित्झ, त्याचा प्रतिनिधी म्हणून अमेरिकनांशी शरणागतीच्या वाटाघाटी करायला गेलेला कर्नल जनरल आल्बर्ट जोड्ल, सैन्यदलांचा चीफ ऑफ स्टाफ विल्हेल्म कायटेल, हिटलरचा वास्तुतज्ञ आणि युद्धसामग्री मंत्री आल्बर्ट श्पीअर आणि नाझीवादाचा तत्ववेत्ता आल्फ्रेड रोझेनबर्ग – या सगळ्यांना अमेरिकन सैन्याने जर्मनीच्या शरणागतीनंतर लगेचच अटक केली होती. नौदलाचा एकेकाळचा प्रमुख एरिक रीडर हा रशियनांच्या कैदेत होता. त्याचाही समावेश आरोपींमध्ये करण्यात आला. नाझी राजवटीचे इतर पैलू लोकांसमोर यावेत ही दोस्तराष्ट्रांची इच्छा होतीच. त्यामुळे या आरोपींमध्ये पोलंडचा प्रशासक असलेला हान्स फ्रँक, नेदरलँड्सचा राईश कमिशनर आणि ऑस्ट्रियाच्या जर्मनीत झालेल्या विलीनीकरणात महत्वाची भूमिका असलेला आर्थर सेस-इन्क्वार्ट, गृहमंत्री विल्हेल्म फ्रिक, माजी अर्थमंत्री आणि राईशबँकेचा अध्यक्ष हिल्मार शाख्त, अर्थमंत्री वाल्थर फंक इत्यादी मंत्री आणि प्रशासकांचाही समावेश होता. दुसरं महायुद्ध हा नाझींच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रचलेल्या कारस्थानाचा परिणाम होता, हा सिद्धांत अजून बळकट करण्यासाठी तीन मुत्सद्द्यांनाही आरोपींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलं – परराष्ट्रमंत्री जोकिम फॉन रिबेनट्रॉप, त्याच्याआधी परराष्ट्रमंत्रीपदावर असलेला कॉन्स्टन्टाईन फॉन न्युराथ आणि हिटलरचा जर्मनीचा सर्वेसर्वा बनण्याचा मार्ग सुकर करणारा एकेकाळचा जर्मन पंतप्रधान फ्रान्झ फॉन पॅपेन. काही मध्यम दर्जाचे प्रशासकही या आरोपींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले – श्रमविभागाचा संचालक फ्रित्झ सोकेल आणि एस.एस.च्या मध्यवर्ती सुरक्षा कार्यालयाचा (आणि त्यामुळे मृत्युछावण्या आणि छळछावण्या यांचाही) संचालक अर्न्स्ट कालटेनब्रूनेर. हिटलरचा प्रचारमंत्री जोसेफ गोबेल्सने हिटलरपाठोपाठ आत्महत्या केली असल्यामुळे त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याची दोस्तांची इच्छा पूर्ण होऊ शकणार नव्हती. त्यामुळे नाझी प्रचारयंत्रणेतल्या इतर लोकांना आरोपी बनवण्यात आलं. त्यात हिटलर यूथ या युवा संघटनेचा प्रमुख असलेला बाल्डर फॉन शिराक, कट्टर ज्यूविरोधी नियतकालिक ‘ Der Sturmer ‘ चा संपादक ज्युलियस स्ट्रायचर आणि युद्धकाळात आपल्या रेडिओ प्रसारणांमुळे प्रसिद्ध झालेला हान्स फ्रिट्श यांचा समावेश होता. याशिवाय तिघा जणांची नावं आरोपपत्रात होती, पण ते न्यायासनासमोर आले नाहीत. पहिला हिटलरचा सचिव मार्टिन बोरमान. त्याच्यावर त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्यात आला. तो हिटलरच्या आत्महत्येनंतर पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना मरण पावला, अशा अनेक बातम्या आल्या, पण त्याचा मृतदेह कुठेही न मिळाल्यामुळे त्याच्यावरचा आरोप काढून टाकला गेला नाही. दुसरा जर्मन उद्योगपती गुस्ताव्ह क्रप. अनेक युद्धकैदी क्रपच्या कारखान्यांमध्ये वेठबिगारी करताना मरण पावले होते. जर्मन उद्योगधंदे आणि नाझी पक्ष यांचे संबंध अगदी नाझी पक्षाच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून होते. पण क्रपच्या मानसिक स्थितीबद्दल डॉक्टरांनी प्रतिकूल अहवाल दिल्यामुळे त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागलं नाही. त्याच्याऐवजी त्याचा मुलगा आल्फ्रेड याच्यावर खटला भरायचा रॉबर्ट जॅकसनचा प्रयत्न न्यायासनाने हाणून पाडला. तिसरा माणूस म्हणजे नाझी कामगार संघटनेचा प्रमुख रॉबर्ट ली. त्याने खटला सुरु होण्याआधी काही दिवस आपल्या कोठडीत आत्महत्या केली. एकूण २१ जणांना त्यांनी युद्धापूर्वी आणि युद्धादरम्यान केलेल्या कृत्यांसाठी आरोपी म्हणून उभं राहावं लागणार होतं. जेव्हा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, तेव्हा १९४५ चा ऑगस्ट महिना संपत आला होता. क्रमशः संदर्भ – Nazi War Trials – Andrew Walker A Train of Powder – Rebecca West Spandau: The Secret Diaries – Albert Speer Reaching Judgment at Nuremberg – Bradley Smith The Rise and the fall of the Third Reich – William Shirer.