पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे (Environment sensitive buildings/ urban Development): गरज

उल्लु's picture
उल्लु in जनातलं, मनातलं
6 Jun 2016 - 8:11 pm

गेली काही वर्षे आणि विशेषतः गेले काही महिने आपण वातावरण बदलाचे परिणाम अनुभवतोय. दरवर्षी होणारी पाणी कपात, दुष्काळामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, लातूरला पाठवलेली जलदूत रेल्वे ह्या सारख्या बातम्या आपल्याला नित्याच्या झाल्या आहेत. बर्याच वेळेला ह्या विषयांवर अनेक मंचांवर झालेल्या चर्चाही आपण पहिल्या आहेत किंवा केल्याही आहेत. मिपा वरही अनेक धाग्यातून ह्या विषयांवर चर्चा झाल्या आहेत. ह्या विषयावर होणाऱ्या बहुतेक चर्चांमध्ये आपण आता मान्य करतोय कि वातावरण बदल (climate change) होतोय आणि त्याचा मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होत आहे. अनेक माध्यमातून होणाऱ्या सततच्या चर्चांमुळे ह्या विषयावर जनजागृतीही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे आणि हि एक खरच चांगली गोष्ट आहे. परंतु अनेक वेळा ह्या चर्चा मध्ये असा दिसून येत कि एक नकारात्मक किंवा फक्त भावनात्मक दृष्टीने ह्या विषयाकडे बघितला जात आहे. बहुतांश वेळा आपण पाहतो कि नागरिकांमध्ये ह्या विषयावर एकप्रकारचा ignorance असतो किंवा संवेदांशिलतेमुळे आलेला तात्पुरता अपराधगंड (gilt) असतो. पहिली गोष्ट जास्त घातक असली तरी दुसरी गोष्टदेखील फारशी उपयोगी नाहीये कारण तात्पुरत्या आलेल्या अपराधागंडा मुले जे उपाय आपण आचरणात आणतो ते दीर्घकालपर्यंत आचरणात आणू शकत नाही. उदाहरणार्थ आपण उन्हाळ्यात आठवड्यातून एकदाच गाडी धुतो, दोनदाच कपडे धुतो पण जरा पाऊस चालू झाला कि आपण दुष्काळ विसरून त्या गोष्टी रोजच्या रोज पुन्हा करायला लागतो पुढचा उन्हाळा येईपर्यंत. ह्या विषयावर शाश्वत, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उपायांची चर्चा आपण केली पाहिजे.
इथे आपण शाश्वत विकासाची संकल्पना समजावून घेउ. जागतिक स्तरावर शाश्वत विकासाची व्याख्या फार सुंदर पणे केली आहे: “शाश्वत विकास म्हणजे आजच्या गरजा आपण अशाप्रकारे पूर्ण केल्या पाहिजेत कि पुढील पिढ्यांना देखील त्यांच्या गरजा कोणत्याही तडजोडीविना पूर्ण करता आल्या पाहिजेत.” इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे कि आजच्या गरजादेखील पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आजच्या गरजांमध्ये तडजोड करून भविष्याची तरतूद करा असे म्हणणे योग्य होणार नाही. विकासाचे चक्र आता थांबवणे किंवा उलटे फिरवणे आता शक्य नाही आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या, समाजाच्या, देशाच्या काही आकांक्षा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करीत आहे. गरजा कमी करा असे सांगणे सोपे असले तरी त्याचे प्रत्यक्ष आचरण करणे खरच अवघड आहे. त्यामुळे योग्य त्या गरजा योग्य पद्धतीने, आणि पर्यावरण पूरक विकाल्पानी (alternative) पूर्ण करणे हा सुवर्णमध्य होऊ शकतो.
आपण ज्यावेळी देशाच्या विकासाची चर्चा करतो त्यावेळी वाढणारे शहरीकरण आणि सुधारणारे राहणीमान हे मुद्दे महत्वाचे ठरतात. आणि म्हणूनच दुष्काळ किंवा वातावरण बदलावर विचार करत असताना इमारत निर्माण किंवा शहराचे नियोजन ह्यावर विचार करण्याची गरज निर्माण होते.
पर्यावरण संवेदनशील इमारत आणि शहर नियोजन ह्याची गरज खरच आहे का ? ह्या प्रश्नावर विचार करताना मी जाणीवपूर्वक पर्यावरण पूरक (इकोफ्रेंडली) हा शब्द वापरत नाही आहे, कारण इकोफ्रेंडली असे बांधकाम अथवा विकास असूच शकत नाही. कुठलीही इमारत अथवा शहर ज्यावेळी बनते त्या वेळी तिथल्या पर्यावरणातील अनेक घटकांवर चांगले वाईट परिणाम करूनच बनते. एखाद्या रिकाम्या ओसाड जागेचा जरी विचार केला तरी त्यावर खुरटे गावात वाढत असते, अनेक कीटक, वनस्पती ह्यांचा ती जागा अधिवास असतो, तिथे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत असते, ह्या सर्व गोष्टी आपण इमारत बांधतो त्यावेळी एकतर नष्ट होतात किंवा त्यात बदल होतो. अगदी शेती करणे हा देखील एकप्रकारे स्थानिक ecosystem मध्ये केलेला मानवी अधिक्षेपच आहे. त्यामुळे शहरातील घरे तेव्हडी वाईट आणि खेड्यांमध्ये असलेली किंवा जुन्या पद्धतीने बांधलेली घरे चांगली असे सरसकटीकरण करता येणार नाही. प्रयेक बांधकामाचा पर्यावरणावर परिणाम हा होतच असतो. पण पर्यावरणाविषयी संवेदनशील राहून हा परिणाम किती कमी करता येईल ह्याच्यावर आपण विचार करू शकतो. म्हणूनच पर्यावरणाविषयी संवेदनशील इमारती किंवा विकास असा शब्द वापरणे योग्य होईल.
अनेक वर्षे असा विचार केला जायचा कि वायू व जलप्रदूषण किंवा अनेक समस्या ह्या फक्त विविध मोठ्या उद्योगान्मुळेच (industry) होतात आणि रहवासी अथवा इतर उपयोगी इमारतींचा पर्यावरणावर परिणाम (impact) फारसा नसतो. ह्या विचारामुळेच आपल्याकडे इमारतींसाठी पर्यावरण रक्षणासाठी कुठलेही नियम बनलेच नाहीत किंवा त्यांचा विचारही फारसा झाला नाही. परंतु गेल्या दशकात झालेल्या प्रचंड शहरीकरणामुळे आणि निर्माण झालेल्या बेसुमार इमारतीमुळे होणारे परिणाम मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले, विविध समस्या निर्माण होऊ लागल्या आणि मग आपण ह्या विषयावर बोलू लागलो. ह्या विषयी काही नियम हि आता बनू लागले आहेत.
वास्तविकपणे कुठलीही इमारत हि मुळातच प्रचंड resource intensive असते. कुठल्याही प्रकारची इमारती बांधण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी अनेक resources ची गरज असते आणि ह्याच इमारती ह्या विविध प्रकारच्या कचरा व सांडपाण्याची निर्मिती केंद्रेही असतात. इमारत बांधण्यासाठी वेगवेगळी बांधकाम साहित्ये (materials) वापरावी लागतात. हि साहित्ये बनवताना विविध प्रकारचे नैसर्गिक स्त्रोत वापरले जातात किंवा प्रदूषित होतात. हे साहित्य प्रत्यक्ष बांधकामाच्या जागेवर आणण्यासाठी वेगवेगळी वाहतूक साधने (mode of transport) वापरावी लागतात त्यामुळे प्रदूषण होते. प्रत्यक्ष बांधकामाच्या जागेवर पाणी वीज इत्यादी अनेक resources वापरले जातात. बांधकामाच्या ह्या प्रक्रियेत वेगवेगळा कचरा, राडारोडा तयार होतो आणि तो कुठेही फेकल्यामुळे जमिनीचे प्रदूषण होते. आता हि बांधून पूर्ण झालेली इमारत वापरात येते पण त्या वापरासाठी पाणी, वीज ह्या सारखे resources वापरले जातात आणि त्याच वेळी ती इमारत वेगवेगळ्या प्रकारचा कचरा आणि सांडपाणी तयार करत असते, प्रदूषण करत असते.
ह्या resourse वापराच्या परिणामाचे उदाहरण म्हणून वीज (electricity) ह्या resource बद्दल काही आकडेवारी पाहू.
जागतिक परिमाणानुसार एकूण निर्मित विजेच्या जवळपास ४०% वीज ह्या इमारती वापरतात. ह्यात रहिवासी वापराच्या व इतर वापराच्या इमारतींचा समावेश आहे. भारतात हेच प्रमाण साधारण ३०% इतके आहे. आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि इतरही कारणामुळे ह्या वीजवापराचे प्रमाण दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. खालील दोन्ही आलेख हि गोष्ट अधोरेखित करत आहेत.
Graph 1

Graph 2

आता ह्या वीज वापराचा आणि पर्यावरणाचा सरळ संबंध कसा आहे हे आपल्याच घराच्या उदाहरणावरून पाहू. एका २ BHK घरात दरमहिना सरासरी २०० युनिट्स वीज वापरली जाते. (वेगवेगळ्या ऋतूत हा वापर कमीजास्त होईल परंतु सरासरी २०० युनिट्स वापरले जातात). ह्यात मी air conditioners धरले नाहीत. ते धरले तर वापर साधारण २५० ते ३०० units इतका होईल. पण आकडेमोडीच्या सोयीसाठी आपण २०० units पकडू. म्हणजे वर्षाकाठी हे घर २४०० units वीज वापरत आहे. भारतात १ unit वीज ज्यावेळी वापरली जाते त्यावेळी त्या विजेच्या निर्मिती आणि वहनामुळे १ kg कार्बन डायोक्साइड पर्यावरणात फेकला जातो. (ह्याला CO2 emission equivalent म्हणले जाते) म्हणजेच घरातल्या फक्त विज वापरामुळे दरवर्षी २४०० kg कार्बन डायोक्साइड पर्यावरणात फेकला जात आहे. हे फक्त एका resource चे उदाहरण झाले. इमारती असे अनेक resources वापरत आहेत.
त्यामुळे जर आपल्याला शाश्वत विकासाकडे जायचे असेल तर इमारतींना पर्यावरण संवेदनशील बनवावेच लागेल.

क्रमशः
========================================================================================
कालच आपण जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला. त्या निमित्तानं लिहिलेला हा लेख. पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानी आपण वृक्षारोपणासारखे बरेच कार्यक्रम साजरे करतो, अनेक संकल्प करतो. हे सर्व कार्यक्रम महत्वाचे असले तरी फक्त १ दिवस झाडे लाऊन किंवा पाणी वाचवून ह्या प्रश्नांवर शाश्वत उपाय मिळणार नाही असा मला वाटत. चीरस्थायी उपायासाठी आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे आणि शास्त्रीय पद्धतीनी प्रत्येक गोष्टीवर विचार करणे जास्त महत्वाचे आहे. म्हणूनच बरेच दिवस वाचनमात्र राहिल्यानंतर पर्यावरण संवेदनशील बांधकाम ह्या विषयाशी संबंधित अनुभव, विचार share करावेत म्हणून हि लेखमाला लिहित आहे. वस्तुनिष्ठपणे ह्या विषयावर चर्चा करायचा हा एक प्रयत्न. लेखमालेच्या पुढील भागात इमारती आणि शहरांमुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय ह्याबद्दल लिहीन.

जीवनमानविचारमाहिती

प्रतिक्रिया

दुर्गविहारी's picture

6 Jun 2016 - 8:21 pm | दुर्गविहारी

उत्तम विचार +१

अर्धवटराव's picture

6 Jun 2016 - 9:58 pm | अर्धवटराव

धन्यवाद.
याविषयाची जाणुन घ्यायला फार दिवसांपासुन उत्सुक आहे.

पर्यावरणाचा विचार आता ऑप्शनल राहिलाच नाहि. जसं सुरक्षायंत्रणांना आता दहशतवाद नियंत्रण हि कायमस्वरुपी बाब झाली आहे तसच काहितरी. भविष्यकाळात मानवी जीवनाचे सर्व घटक, जसं अर्थकारण, राजकारण, आरोग्यसुवीधा, अन्न.. हे सर्व पर्यावरणकेंद्रीतच राहाणार. २१व्या शतकाअखेर माणुस स्वच्छ आणि निकोप वातावरणात रममाण झाला असेलच.

फार छान आणि अभ्यासपूर्ण लेख. पुभाप्र.

मार्मिक गोडसे's picture

7 Jun 2016 - 11:35 am | मार्मिक गोडसे

आपल्याकडे इमारतींसाठी पर्यावरण रक्षणासाठी कुठलेही नियम बनलेच नाहीत किंवा त्यांचा विचारही फारसा झाला नाही.

नेमके ह्याच विषयावर मी अभ्यास करत असताना आपला लेख आला. फार चांगल्या विषयाला हात घातलाय. नगर विकास आराखडे हे बर्‍याचदा apparent easements Act धाब्यावर बसवून केलेले असतात, त्यामुळे पूर येऊन जमिनीची धूप होते.बांधकाम क्षेत्राचा विकास करताना अनेक खर्चिक परंतू खात्रीचे उपाय आहेत ते जर अमलात आणले तर पर्यावरणात होणारे बदल ५०- ९०% हमखास कमी होऊ शकतील.
पुढील भाग लवकर टाका.

उल्लु's picture

8 Jun 2016 - 9:18 am | उल्लु

धन्यवाद..

मार्गी's picture

8 Jun 2016 - 9:54 am | मार्गी

अतिशय उत्तम विचार! छान. पु. भा. प्र.

पैसा's picture

9 Jun 2016 - 6:01 pm | पैसा

खूपच अभ्यासपूर्ण लिहिले आहे.

अभिजीत अवलिया's picture

11 Jun 2016 - 8:57 am | अभिजीत अवलिया

अभ्यासपूर्ण लेख...

नाखु's picture

12 Jul 2016 - 12:51 pm | नाखु

हा लेख धुमाळीत खाली गेला होता रोचक आहे आणि वाखु साठवली आहे.

उल्लु's picture

12 Jul 2016 - 2:28 pm | उल्लु

सर्वाना धन्यवाद!! इतर की कामात व्यस्त असल्याने पुढचा भाग उशिरा देत आहे त्याबद्दल क्षमस्व :)

परंतु अनेक वेळा ह्या चर्चा मध्ये असा दिसून येत कि एक नकारात्मक किंवा फक्त भावनात्मक दृष्टीने ह्या विषयाकडे बघितला जात आहे. बहुतांश वेळा आपण पाहतो कि नागरिकांमध्ये ह्या विषयावर एकप्रकारचा ignorance असतो किंवा संवेदांशिलतेमुळे आलेला तात्पुरता अपराधगंड (gilt) असतो

अत्यंत तीव्रतेने १०० % सहमत.
हा विषय तार्किकतेने क्वचितच हाताळला जातो.
पाण्याच्या गैरवापराविषयी -शेतकर्‍यांना मिळत असलेल्या वीजेच्या सबसीडीजचा परीणाम अत्यंत वाईट रीतीने पाणी या महत्वाच्या रीसोर्स ला वाया घालवण्यात होतो. गरजेपेक्षा अधिक पाणी शेतकरी वापरतात. या पाण्याच्या वेस्टेजमुळे भारताचे वॉटर टेबल ०.३ मीटर प्रतीवर्ष दराने आटत आहेत. भुजल इतका महत्वाचा मर्यादीत उपलब्ध रीसोर्स असुनही भारतीय शेतकरी चीन व ब्राझीलच्या तुलनेत दोन ते चार पट अधिकचा वापर पर युनिट धान्योत्पदना साठी करतो. ही एक फुकट/सवलतीत मिळत असल्याने केलेली रीसोर्स ची चिंताजनक उधळपट्टी आहे. शासकीय धोरणे कमालीची म्हणजे टोकाची अन्यायकारक आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रात उद्योजकांना जे स्वत:च्या उद्योगाच्या गरजपुर्तीसाठी स्वतः पैसे खर्च करुन कॅप्टीव्ह पॉवर प्लान्ट उभा करतात त्यांना वीज शुल्क लावले जाते व आताच्या ताज्या प्रपोज्ड ड्राफ्ट मध्ये (दै.दिव्य मराठी तील बातमी )या कॅप्टीव्ह पॉवर प्लान्ट ( केवळ स्व-उद्योगाच्या गरजपुर्तीसाठी स्व खर्चाने बनविलेले विजेची एकही युनिट विक्री वा व्यवसाय न करणारे) त्यांच्या वीज शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागील प्रमुख कारण यातील उत्पनाने शेतकर्यांना सबसीडीजाइज्ड वीज पुरवणे हा आहे. आणि हेच शेतकरी त्याचा वापर करुन रीसोर्स ची उधळपट्टी करणार. म्हणजे एकतर तुमची शासन म्हणुन बेसीक जबाबदारी नियमीत विज पुरवठा तुम्ही करणारच नाही. दुसर जो स्वतः विजनिर्मीती करणार स्वतः संसाधन निर्मिती करणार त्याला लुबाडुन तुम्ही दुसरृयाला ते दुसरा रीसोर्स (पाणी) उधळण्यास देणार. हा धडधडीत अन्याय आहे.
२०११ मध्ये ही ड्युटी ४० पैसे होती तेव्हा सरकार यात १.५० रुपयापर्यंत वाढ करण्याच्या विचारात होती. (सध्याचा दर व वाढ कीती दराने हे माहीत नाही ) हे शोधत असतांना तेव्हाची एक प्रदीप भार्गव यांची कॉमेंट वाचण्यास मिळाली जी मार्मिक आहे
How can someone be punished for using his own power when the government company is not able to meet its obligation of constant and reliable power supply for using his own resources to run his industry,” said Pradeep Bhargava, deputy chairman of Confederation of Indian Industry’s (CII) western India chapter.
पाण्याच्या गैरवापरासंदर्भातील ताज्या इकॉनॉमिक सर्व्हेतील टीप्पणी इथे
https://www.thethirdpole.net/2016/02/28/government-underlines-indias-wat...