थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – १

वाचत आहे. या सगळ्यात भारत फार काही करू शकतो का?

त्यावेळेस/ दिवशी न्यूजनेशन वर बघत होतो तेव्हा एका पत्रकाराने मत मांडले पाकिस्तानला तालिबान भारी पडत आहे आणि भारताची मदत हवीय.पुरावा म्हणजे अख्खी पाक आर्मी संरक्षणासाठी जुंपली होती. हे अचानक वगैरे झाले नाही.चाळीस आचारी कराचीतून मोदिंचे टीमसाठी शाकाहारी भोजन करायला हजर होते.

ओक सरांचे बऱ्याच अवधी नंतर आगमन होताना मला वाचायला हुरूप आला. चीनला काय धाड भरली आहे की त्याला काश्मीर खोर्‍यात मध्यस्ती करायला लागते आहे? मोदींच्या वाट्याला त्यामुळे काही श्रेय येणार आहे का वगैरे वाचायला आनंद वाटेल.

न्यूज नेशन'चे कवरेज चांगले असते.हिंदीत आहे.त्यादिवशी फक्त याच चानेलवर लाइव होते अडीच तास.सर्वच बातम्या द्यायच्या तर धागे पुरायचे नाहीत.
याबद्दल युथ काँग्रेसला कळले आणि निदर्शनं सुरू केली.प्रवक्त्याला मत विचारले तर "देssखीssए इस में कुछ बडी बात नही।----"। त्याला मध्येच तोडत चानेलवाला विचारतो -" आपके मनमोहन उनके अपने घर में दस साल में नही जा सके तो यह एक बडी बात कैसे नही?"---"देssखीssए----"
अशी मजा चाललेली.
राजकारणातलं फारसं नाही कळत पण गम्मत बरी वाटते.

चीनला काय धाड भरली आहे की त्याला काश्मीर खोर्‍यात मध्यस्ती करायला लागते आहे?

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर

चीनला भारतिय महासागरात तडक प्रवेश मिळण्यासाठी "चीन-(गिलगिट-बाल्टिस्तान)-ग्वादर (बलुचिस्तान) बंदर" हा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर विकसित करण्यात रस आहे. यामध्ये चीनचा केवळ आर्थिक स्वार्थ तर साधेलच, पण त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त महत्वाचे म्हणजे चीनला भारतिय महासागरात तडक प्रवेश मिळून चीनचे जागतिक सामरिक महत्व कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त वाढेल.

म्हणूनच, चीन या प्रकल्पामध्ये $४६ बिलियन गुंतवायला तयार आहे. यात चीनबरोबर पाकिस्तानचाही खूप आर्थिक फायदा होईल. याशिवाय या दोन देशांची राजकीय-सामरिक मैत्री अधिक घट्ट होईल. अर्थातच, पाकिस्तानला अमेरिकेपासून दूर नेऊन अमेरिकेचा भारतिय उपखंडातला प्रभाव कमी करून स्वतःचा प्रभाव वाढवविण्यासाठी चीनला हा प्रकल्प अत्यंत उपयोगी आहे.

मात्र यातला प्रकल्पातला महत्वाचा दुवा असलेला गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे आणि त्यामुळे भारताचा त्यावर हक्क आहे. पाकिस्तानने आजपर्यंत हा भाग सार्वभौम पाकिस्तानातच्या भूमीत दाखविलेला नाही. त्यामुळे उद्या भारत हा भूभाग आपल्या ताब्यात घेण्यात यशस्वी झाल्यास चीनची सर्व गुंतवणूक पाण्यात जाईल. त्यामुळे चीनने पाकिस्तानला तो भूभाग आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची अट घातली आहे. पाकिस्तानाने आता तो आपला प्रदेश आहे असे जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत व त्याला भारताने विरोध केला आहे.

आजपर्यंत स्वतः पाकिस्तान "काश्मीर वादग्रस्त प्रदेश आहे" या तत्वाच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आक्रस्ताळेपणे आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे आता त्यांच्या "तो आमचा प्रदेश आहे" या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे कठीण आहे.

या पार्श्वभूमीमुळे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्पात अडचण झाल्याने पाकिस्तान व चीन दोघेही अस्वस्थ आहेत.

विंटरेस्टिंग...

डाॅ म्हात्रेंच्या प्रतिसादामुळे या विषयाबद्दल जास्त माहिती कळली.

पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान मधे सार्वमत घेण्याचा डाव घातला आहे. या सार्वमतात पाकिस्तान मधे समावेश किंवा स्वतन्त्र रहाणे असे एकतर्फी पर्याय आहेत. भारतात विलीन होणे हा पर्याय दिलेलाच नाही)
भारतीय माध्यमाना मात्र या बाबत कितपत माहीत आहे कोण जाणे.
तूर्तास तरी भारत यावर थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.