मिसळपावाची धोरणे सांगण्याचा फायदा

ही सगळी धोरणं लिहून काढायला आणि त्यत सुधारणा वगैरे करायला जाम कष्ट होत असतील.....

माझ्याकडून विधायक धागे काढण्याचा आणि प्रतिसाद लिहिण्याचा प्रयत्न करेन इतकेच या सार्‍या बराच काळ चालणार्‍या लांबचलांब चर्चेवर म्हणावेसे वाटते...

त्याच धाग्यावर (आधिकारिक धोरणे) हा प्रतिसाद ठरू शकला असता. वेगळा धागा काढण्याचे प्रयोजन कळले नाही. बाकी चालू द्या.
चर्चा सुरूच आहे तर मी हात धूऊन घेत आहे.

मिसळपावावर मोफत सेवा पुरवली जात आहे, हे मला तितकेसे पटत नाही. मिसळपावावर सेवा देतांना सदस्यांना व्यक्तिगतपणे पैशात मूल्य द्यावे लागत नाही हे ठीक. परंतु सदस्य विनामूल्य ही सेवा उपभोगतात असे वाटत नाही. उदा. वाचकासाठी न आवडणार्‍या सदस्यांचे प्रतिसाद, लेख सहन करणे हे मूल्य असू शकेल. तर लेखकांसाठी नको ते प्रतिसाद येणे हे मूल्य असू शकेल. मूल्य चुकवल्यानंतर लेखक व वाचक दोघांनाही काही एक मोबदला मिळतो, हे मान्य. पण हा मोबदला चुकवलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक असतो किंवा नाही, हे सांगता येत नाही. मिसळपावाचे मालक/ चालक यांना काहीही मोबदला (पैशात नसला तरी) मिळत नसल्यास ते संस्थळ चालवतील असे वाटत नाही.

औपचारिक करार झालेला नसला तरी सेवादाता (मिपा मालक) व सेवाभोक्ते (मिपा सदस्य) यांच्यात एक अनौपचारिक करार आहे. व त्या कराराचे तपशील मांडले जाणे उपयुक्त आहे. या अर्थाने धनंजय यांच्याशी मी सहमत आहे.

मस्त समजावुन दिले आहे.

आवडले. :-)

साधे एखादे वाक्य आक्षेपार्ह्य कसे हे विचारले तर ते उडवून लावले...सर्वाधिकार म्हणतात ते हे असावे...

***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/

बराचसा मजकूर कळलाच नाही.. भाषा अंमळ बोजड वाटली..

असो.. :)

मला तरी मिपाची धोरणे योग्य वाटली.
अर्थात हे माझ व्यक्तिगत मत आहे.

फक्त परत एकदा सांगवेसे वाटते की जेव्हा एखादं लेखन, प्रतिसाद संपादीत होईल तेव्हा संपादकाने कारण दिल्यास योग्य होईल व पारदर्शकता वाढेल.

संपादक आणि गुंड यांची तुलना होऊ शकते हे दाखवून देण्याचा आणि मिसळपावावर लोकशाही नाही हे सूचित करण्याचा मोह धनंजय यांना आवरता आला नाही, एवढेच वाटते. असो.

मुख्य म्हणजे मिसळपावावर लोकशाही नसताना या प्रश्नांचे काय स्थान असा एक विचार धनंजय यांनी मांडलेला दिसतो. चू. भू. द्या. घ्या.

रूढार्थाने लोकशाही कधी येऊ शकते? जेव्हा समाज त्यातील तत्वे मान्य करेल तेव्हा. रूढार्थाने लोकशाहीत एका व्यक्तीला एकच आयडी असतो - जो मत देताना कामी येतो. मिसळपावावर हे आजतरी शक्य होईल असे वाटत नाही (अर्थात हा चालकांचा निर्णय असेल), कारण वेगवेगळे आयडी घेऊन लिहीणारे तेच अनेक लोक येथे आहेत - प्रत्येकाला एकच आयडी हे शक्य आहे, असे मला वाटते, पण या तांत्रिकी गोष्टी करण्यास काही वेळ लागू शकतो.

पारदर्शकता आहे, मनमानी नाही हे गुंड/आयोजक म्हणत नाहीत, हे खरे आहे. पण मिपाचे संपादक आपली बाजू मांडताना असे दावे करतात कारण ते गुंड नाहीत! मिसळपावावर अनेक लोकांना मोकळेपणे लिहीता यावे यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे.

मध्यंतरी एक लेख नजरेत आला: सभा/समारंभ अशा प्रसंगी ध्वनिक्षेपक/कर्णे लावून केलेल्या गोंगाटाचा/अतिशय कर्णकर्कश आवाजांचा रात्रीच्या वेळी लोकांना त्रास होतो. यासाठी पोलिसांना सांगूनही काही फरक पडला नाही अशी काही तक्रार त्यात होती. तक्रार अतिशय वाजवी आहे. पण कोणी म्हणेल की असे आवाज करण्याचा अधिकारही जे वाजवत होते अशा लोकांना आहे. कोणी म्हणेल की तो नाही. तरी साधारणत: बर्‍याच लोकांना ज्याचा त्रास होईल अशी समजूत असते ती गोष्ट टाळण्याकडे आपला कल असतो. हे करण्याचे काही अधिकार हे पोलिसांना अर्थातच जास्त असतात, ते त्यांनी योग्य प्रकारे वापरावे ही अपेक्षाही रास्त असते.

मिसळपावावरची धोरणे अशाच प्रकारची आहेत असे मला वाटते. त्यांची अंमलबजावणी जशी होईल तशी सर्वांना सारखी व्हावी असे कोणी सुचवत आहे असे म्हटल्यास काहीच आक्षेप नाही. (याच कारणासाठी संपादकांवर अधिक जबाबदारी आहे हे मला वाटते. शिवाय त्यावरही अधिक काही प्रश्न असल्यास ते चालकांना थेट विचारता येऊ शकतातच फक्त ती वेळ येऊ नये अशी अपेक्षा आणि इच्छा मला वाटते सर्वांचीच आहे).

पण कोणालाही मॉडरेशनचे/संपादनाचे (सदस्यांपेक्षा वरचढ) अधिकारच नको असे म्हणणे म्हणजे रात्रीच्या वेळी वाटेल तो गोंधळ घालण्याची परवानगी देण्यासारखे आहे. तरी खरे तर संपादक नसले तरी मिपा चालू राहील असे वाटते. पण संपादक/चालक हे मिपाच्या सुविधांना मानवी चेहरा देतात. नाहीतर काही प्रणाली तयार करून पूर्ण यांत्रिकी स्थळ तयार करणे कठीण नसावे.

दुसरा एक माझा व्यक्तिगत आक्षेप या गोष्टीबद्दल नक्की आहे, की आधीच संपादकांबद्दल ते (समर्थाघरचे) कुत्रे आहेत, किंवा आणिबाणीत इंदिराजींना कामी येणारी "चौकडी" आहेत, अशा प्रकारचे सूचित होत असताना त्याबद्दल येथील ज्या सदस्यांना असे लेख/प्रतिसाद उडाल्यामुळे आपला अपमान झाला/आपल्यावर अन्याय झाला असे काही वाटते, त्या सदस्यांचे काय म्हणणे आहे?

असो.

धागा / प्रतिसाद उडवल्यास संपादकांनी कारण द्यावयास पाहिजे ह्यास मी पण सहमत आहे. आणी ते विशेष कष्टाचे काम नसावे.
जिथे लाल अक्षरात संपादित असे संपादक लिहू शकतो तिथेच तो आणखी २-४ शब्द वाढवून कारण देऊ शकत नाही?

उदा. असंसदिय भाषा वापरल्याने संपादित , सदस्यांवर वैयक्तिक कारणास्तव चिखलफेक केल्याने संपादित, अति अति अवांतर होत असल्याने संपादित वगैरे
जय महाराष्ट्र , जय मराठी !

आटपाट नगरातल्या राजाला न्याय सभेत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ लागत असायचे. सुखी,समृद्ध,आनंदी प्रजेला न्यायसभेत यावे लागायचे अशा गोष्टी बर्‍याच वाचलेल्या आपण पाहतो. बर्‍याचदा न्याय होत असायचा आणि बर्‍याचदा अन्यायही सहन करावा लागत असायचा. पुढे प्रगती होत होत राजेशाही गेली आणि लोकशाही आली. लोकशाही असली तरी राजेशाही कधीतरी डोके वर काढायची. सुरुवातीला या लोकशाहीवरही चहूबाजूंनी विविध आक्रमणे किंवा नकारात्मक विचारांचा प्रभाव पडू लागला. लोक म्हणू लागले ही सर्व लोकशाहीपुढील आव्हाने आहेत. लोकशाहीत समता,स्वातंत्र्य,न्याय ही तत्त्वे जोपर्यंत अस्तित्वात येत नाही तो पर्यंत लोकशाही समाजाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. आणि मग या लोकशाहीचे आधार कोणते काही एक नियम सांगितल्या जाऊ लागले. आर्थिक,सामाजिक,राजकीय स्वातंत्र्य असले पाहिजे असा असा विचार असला पाहिजे. लोकशाही म्हणजे 'जनतेचे जनतेसाठी आणि जनतेकडून चालणारे राज्य' अशा व्याख्या सुरु झाल्या. पुढे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणजे सरकार झाले. लोकशाही मुल्य स्वीकारणे कट्टरपंथीयांना जड जाऊ लागले. अशी मंडळी सरकारवर दडपण आणू लागली. लोकशाहीचा प्रवासात नियम बनत गेले. लोकशाहीवर विश्वास असलेले,नसलेले चळवळी काढून वळवळी करु लागले. कायदे बनत गेले, मोडणारे मोडत गेले. अधिकाधिक स्वातंत्र्य,समता,बंधुता, आणि न्याय हे मूल्य स्वीकारुनही लोकशाही व्यवस्थेला
खूप काही सहन करावे लागले. मानवी हक्कांची पायमल्ली होते अशी ओरड लोकशाहीतच ऐकायला मिळते. लोकशाही प्रबळ होण्यासाठी अशी आरडा-ओरड गरजेचीच असते. अर्थात अशावेळी अभ्यासू लोकांनी तरी नागरिक आणि लोकशाही प्रक्रियेत समन्वयाचा धागा विनला पाहिजे तरच लोकशाही अधिक प्रबळ आणि जनतेची होईल असे वाटते.

असो, चर्चाप्रस्तावातील उत्तरार्धातील दोन्ही उदाहरणे आवडली होती. "आमची बेबी रडतेदेखील सुरेल" यात बेबीचे आई वडीलांना रडणे जसे सुरेल वाटते तसे त्यांच्या आप्तस्वकीयांना ते रडणे विविध 'रागा' इतकेच लक्षणीय वाटायला लागते. त्यामुळे 'रडणेच' चालू द्या असा आग्रह धरला जातो. तेव्हा आयोजकांनी अशा वेळी खाणाखुणा करुन त्या सर्वांना शांत बसवले पाहिजे आणि नाहीच ऐकले तर 'बखोटे' धरुन त्यांना दारात उभे केले पाहिजे. अशा वेळी जाणकार रसिकांनी सुरेल मैफिलीचा आनंद घ्यावा. रडणार्‍या बाळाचे मुके घेत बसू नये असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे
[मिपा सदस्य खाते क्रमांक अठ्ठावीस]