ज्या कारणासाठी नोटबंदी आणली ती सर्व कारणे आता तरी फोल होताना दिसत आहेत.
१) काळा पैसा- अजून तरी मोठे मासे निवांतच दिसत आहेत. किरकोळ १-२ कोटींची रोकड जप्त होत आहे. एवढ्याच काही कारवाया. उलट ५००-१००० च्या नोटा बदलून देण्यासाठी बऱ्याच जणांनी काळा बाजार केला/करत आहेत. ज्यांच्याकडे सुटते पैसे जमा होत आहेत ते सुद्दा बँकेत भरणा करत नाहीयेत. सुटते पैशाचा चलन साठेबाजी चालू झाली आहे. (३१ डिसेंबर पर्यंत काही सुधारणा होऊ शकते या साठी वाव आहे )
जो बाहेरच्या देश्यांमध्ये काळा पैसा पडून आहे त्याचे काय?
२) भ्रष्टाचार- सरकारी कार्यालय, पोलीस खात्यात अजून ही जोरात चालू आहे.
३) खोट्या नोटा- आकडेवारी नुसार फक्त ४०० कोटी च्या आसपास.
४) दहशतवाद-- काहीच फायदा दिसत नाही. उलट हल्ले वाढलेले आहेत. अतिरेक्यांकडेच रु.२००० च्या नोटा सापडल्या आहेत.
५) अर्थव्यवस्था- नंतर सुधारेल अशी आशा दाखवत आहेत पण कालच्या पत धोरणात व्याजदर जैसे थे च आहे. शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांचा रोजचा संबंध येत आहे, खूप फटका बसत आहे असे बोलत आहेत.
६) रिअल इस्टेट- बिल्डर एक रुपया प्रति square फीट पण कमी करत नाहीयेत.
७) कॅश लेस- ptm चा च जास्त फायदा होतोय की काय अशी भीती आहे.
असे सर्व असताना एक वेळ मानू काळा पैसे वाले आणि बेहिशोबी मालमत्ता असणारे जरी प्राप्तिकर विभागाच्या जाळ्यात अडकले तरी या विभागाचा पूर्व इतिहास पहिला तर
-- या जाळ्यातील सगळ्याच माश्यांची चौकशी होणार का? का आपला तो बाब्या असे काही?
-- प्राप्तिकर खाते खरंच सरसकट सगळ्यांवर सारखीच कारवाई करेल का?
-- न्यायालयात किती वर्षे खटले चालणार?
-- काळा पैशा आणि बेहिशोबी मालमत्ते संबंधित गुन्हा सिद्ध झाला तर किती वर्ष शिक्षा असेल?
-- तुरुंग वास झालाच तर सर्वाना सारखीच वागणूक मिळेल का ?(दिवंगत अम्माना करमत नव्हते म्हणून त्यांचे काही नेते जेल समोर झोपत होते, असे काही. छगन बाप्पाना घरचे जेवण येते म्हणे, संजू बाबाना सगळ्यांना डावलून पेरोल मिळत होता )
-- २.५ लाख पेक्षा जास्त रक्कम कोणी आता बँकेमध्ये जमा केली असेल तर त्याला त्याचे विवरण देण्यासाठी पुढच्या वर्षी नोटिसा जाणार. अशांचा आकडा खूप जास्त असणार यात वाद नाही. यांची चौकशी करण्यासाठी या विभागाकडे तेवढे अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का?
-- या मध्ये जे दोषी आढळतील त्यांची रवानगी करण्यासाठी आवश्यक कारागृहे आहेत का?
-- सेटलमेंट करण्यासाठी पुढच्या वर्षी पुन्हा प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालय समोर रांगा दिसतील का ?
-- प्राप्तिकर खात्यातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन प्रकरण लांबवता येईल शकते का?
सर्वात महत्वाचं " डोंगर पोखरून उंदीर तर बाहेर येणार नाहीत ना "
" हे सर्व असंच होणार यात तीळमात्र संशय नाही कारण मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे."
(डिकलमेर : जसे सगळेच राजकारणी चोर आणि भ्रष्टाचारी असतात तसेच प्राप्तिकर विभागावर सुद्दा मला काडीचा ही विश्वास नाही, भले काही इमानदार असतील तरी)
प्रतिक्रिया
8 Dec 2016 - 5:34 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
घ्या तुम्ही असे काही लिहिणार याची कुणकुण करविभागाला लागली आणि ते मोठे (की मध्यम आकाराचे ?) मासे पकडायच्या कामाला लागले पण :) ...
I-T raids on Chennai jewellery shops; Rs 90 crore of cash, 100kg gold seized
8 Dec 2016 - 5:48 pm | विशुमित
२ आठवड्या पूर्वी सुभाष देशमुखांना क्लीन चिट दिली कोणी तरी...
आपला तो बाब्या होणार नाही ना यात??
8 Dec 2016 - 8:07 pm | मार्मिक गोडसे
अडीच वर्ष झोपले होते का आय टी वाले ?
8 Dec 2016 - 8:14 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
हो ना ! ७० वर्षांच्या सवयी अडीच वर्षांतच कश्या सुटणार ! =)) =)) =))
विनोदाचे वावडे असले की अजून काही विनोद निर्माण होतात ! ;)
8 Dec 2016 - 8:28 pm | मार्मिक गोडसे
सॉरी, तो विनोद होता हे माहीत नव्हते.
9 Dec 2016 - 1:01 pm | विशुमित
घ्या मी असे काही लिहिणार याची कुणकुण टीमलिज लागली आणि ...
http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=4&newsid=18386769
9 Dec 2016 - 1:06 pm | प्रसाद गोडबोले
लोकमत ...
आजकाल नुसते नाव ऐकले तरी हसायला येते ... =))))
ह्यांनी नाव बदलुन लोलमत आणि पलिकडच्यांनी लोलसत्ता करुन घ्यायला पाहिजे , अगदी लोलकाळ लाही हरकत नाही !
ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ =))))
9 Dec 2016 - 1:09 pm | सामान्य वाचक
लैच भारी कोटी आहे कि हो
8 Dec 2016 - 8:13 pm | आजानुकर्ण
उंदीरही बाहेर येणार नाही. डोंगराकडे लांबून बघणाऱ्या उंदरांचा ब्लॅकमनी व्हाईट करायची नवी स्कीमही आणली आहे म्हणे.
28 Dec 2016 - 12:53 pm | विशुमित
८ नोव्हेंबर ला नोटबंदीची घोषणा केली होती त्यानंतर फक्त ५ मिनिटेच मी स्तब्ध होतो. जो पहिला विचार मना मध्ये आला होता " काळ्यापैशाबाबतचा हा निर्णय म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर निघणार". मी काही अर्थ तज्ज्ञ नाही पण उगाच मनामध्ये हा विचार चमकला होता आणि आज पर्यंत मी या विचारांवर ठाम आहे. त्याची झलक या बातमी मध्ये दिसतेय. बहुतांश वृत्तपत्रांनी याबाबत भाष्य केले आहे, त्यामुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न सहसा उद्भवेल याची शक्यता कमी आहे.
जाणकारांनी यावर आपले मत व्यक्त करावे.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/90-percent-of-scrapped-notes-ba...
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/90-of-scra...
28 Dec 2016 - 3:14 pm | श्रीगुरुजी
अगदी १४ लाख कोटी जमा झाले असे समजले तरी डोंगर पोखरून मिळालेला उंदीर तब्बल १.५ लाख कोटी रूपयांचा आहे. हेही नसे थोडके.
बादवे, जमा झालेले सर्व १४ लाख कोटी श्वेत असण्याची शक्यता १००% नाही. अनेकांनी आपल्या नोकराचाकरांच्या जनधन खात्यात स्वतःचे काळे पैसे भरलेले आहेत. यथावकाश त्याची चौकशी होईलच. त्याव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी धाडी घालून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जप्त करण्यात आला आहे. बसपच्या खात्यात भरलेले १०४ कोटी रूपये सापडले आहेत. त्यामुळे मिळालेला उंदीर दिड लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त किंमतीचा आहे.
28 Dec 2016 - 3:39 pm | विशुमित
१.५ लक्ष कोटीच्या उंदरासाठी डोंगराची किती हानी झाली याचे विश्वासहार्य आकडे आल्यावर चर्चा करू. तो पर्यंत १.५ लक्ष कोटीला उंदीरच मानू (तुम्हाला मानायची सक्ती नाही).
28 Dec 2016 - 3:51 pm | श्रीगुरुजी
बरं माना तसं. न मानायची सक्ती नाही. फक्त हानीचा विचार करताना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायद्यांचाही विचार करावा.
28 Dec 2016 - 3:55 pm | विशुमित
हो हो नक्कीच..
आपलं एकाच म्हणणं आहे डोंगर शाबूत राहिला पाहिजे. मग उंदीर निघो नाहीतर कुबेर..!!
28 Dec 2016 - 6:11 pm | मृत्युन्जय
केव्ळ १४ लाख कोटी जमा होतील असे अनुमान आपण कसे काढले?
दुसरी गोष्ट म्हणजे ५०० आणि १००० च्या नोटांमध्ये अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार १४.१८ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा छापल्या होत्या. जर १४ लाख कोटी बँकांमध्ये जमा झाले तर १.५ लाख कोटीचा उंदीर कसा हाती लागतो? मग फक्त १८ लाख कोटींचा उंदीर हाती लागेल. पोखरलेल्या डोंगरासमोर त्याला उंदीर म्हणणे पण लाजिरवाणे आहे.
५ डिसेंबर पर्यंत ११ लाख कोटी जमा झाले होते. शेवटच्या काही दिवसांमध्ये नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा होइल. हा आकडा बहुधा १५ लाख कोटीच्या वर जाणार आणि सरकारचा ओम फट स्वाहा होणार हे तर आता स्वच्छ दिसते आहे.
प्रश्न एवढाच आहे की जर १४.१८ लाख कोटीच्याच नोटा छापल्या होत्या तर त्यापेक्षा जास्त जमा कश्या होउ शकतात?
बाकीचे इफेक्ट्स काय होतील ते तर काळच ठरवेल.
28 Dec 2016 - 8:20 pm | श्रीगुरुजी
जुन्या नोटा जमा करायची मुदत ३० डिसेंबर पर्यंतच आहे. १० नोव्हेंबर पासून जुन्या नोटा जमा करायचा जो वेग होता तो २३-२३ दिवसांनंतर कमी व्हायला सुरूवात झाली. आता उर्वरीत २ दिवसात फारश्या जुन्या नोटा जमा होणार नाहीत असे वाटते.
सरकारी आकडेवारीनुसार (व अनेक वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा हे आकडे अनेकवेळा प्रसिद्ध झाले आहेत त्यानुसार) जुन्या नोटांचे एकूण मूल्य १५.५ लाख कोटी रूपयांचा आसपास होते. जर आतापर्यंत १४ लाख कोटी रूपये जमा झाले असतील तर उर्वरीत १.५ लाख कोटी रूपये (किंवा पुढील २ दिवसात २५ हजार कोटी रूपये जमा होतील असे गृहीत धरले तर १.२५ लाख कोटी रूपयांच्या) जुन्या नोटा बँकेत परत येताना दिसत नाहीत. म्हणजे मिळालेला उंदीर दिड लाख कोटी रूपयांच्या आसपास आहे. सरकारचा ओम फट् स्वाहा होणार का ते रिझर्व्ह बँकेने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकृत आकडेवारी जाहीर केल्यावर समजेल. कालपासून महाराष्ट्र बँक व आयसीआयसीआय या दोन बँकात गेलो होतो. दोन्ही बँकात जुन्या नोटा भरणार्‍यांची संख्या शून्य होती. पैसे काढण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी अंदाजे २०-२५ माणसे रांगेत होती. महाराष्ट्र बँकेत ३ खिडक्या असल्याने प्रत्येक खिडकीसमोर ७-८ माणसे होती. दोन्ही ठिकाणी २४००० हजार रूपये काढता येत होते. याच महाराष्ट्र बँकेत १० नोव्हेंबरपासून जवळपास महिनाभर मोठी रांग लागलेली असायची. रांगे बँकेच्या बाहेर रस्त्यावर येईल इतकी मोठी होती. परंतु मागील २ आठवड्यांपासून रांग गायब आहे. एकंदरीत परिस्थिती बरीचशी निवळल्याचे दिसत आहे.
28 Dec 2016 - 11:49 pm | संजय क्षीरसागर
रद्द करण्यात आलेल्या साडे पंधरा लाख कोटी रुपयांपैकी ३ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा होणार नाही, असा केंद्र सरकारचा अंदाज होता. देशात ३ लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा आहे आणि हा पैसा नोटाबंदीनंतर आपोआप चलनातून बाद होईल, असा सरकारचा अंदाज होता लिंक
मुद्दा नीट लक्षात घ्या !
वरची प्रक्रिया कोणतीही कारवाई न करता, निव्वळ डिमनीटायझेशन, या सो कॉल्ड `सर्जिकल स्ट्राइक' मुळे होईल. थोडक्यात, काळा पैसा बँकेत भरताच येणार नाही आणि तो बाद होईल, अशी अपेक्षा होती. ९०% पैसा बँकेत भरला गेल्यामुळे ती बहुतांशी फसली आहे.
शिवाय महागाई कमी होईल, अतीरेकी कारवायांना आळा बसेल, रिअल इस्टेटमधे भाव क्रॅश होतील वगैरे बाता मोदींनी मारल्या होत्या.... ते घंटा काही झालं नाही. आणि आता यानंतर होण्याची काडीमात्र शक्यता नाही.
आता लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, भरलेल्या पैशातला बेहिशेबी पैसा शोधणं इन्कमटॅक्सच्या हातात आहे आणि ती फार क्लिष्ट प्रक्रिया आहे.
पुन्हा कार्ड चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस याबाबत काहीही न करता केवळ मूर्खासारख्या लॉटरी बक्षिस योजना जाहीर करुन सरकार आपल्या अकलेचं दिवाळं काढतंय.
थोडक्यात, नव्या नोटांवर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु होणार आहे.
29 Dec 2016 - 2:22 pm | श्रीगुरुजी
अंदाजच होता ना? का अगदी कागदावर गणिते करून अगदी परीपूर्ण आकडा काढला होता?
अजून दीड लाख कोटी रूपये बँकेत यायचे आहेत. पैसे भरण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. उद्यापर्यंत उर्वरीत पूर्ण दीड लाख कोटी रूपये परत येणे शक्य वाटत नाही. दुसरं म्हणजे अनेकांनी काळा पैसा उघड व्हायचा धोका पत्करून पैसे दडवून न ठेवता बँकेत भरले आहेत. भविष्यात काय कारवाई होईल बघू. जरी आपल्या भरलेल्या पैशाबद्दल संशय आला तरी आपल्यापर्यंत आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय पोहोचायला खूप वर्षे लागतील. उगाच पैशाची वेगळी विल्हेवाट लावण्यापेक्षा खात्यात भरून टाकू, पुढचं पुढं बघू या भावनेतून अनेकांनी धाडस करून पैसे खात्यात भरले आहेत (उदा. बसपने लागोपाठ ६-७ दिवस आपल्या खात्यात रोज १६-१८ कोटी रूपये असे एकूण १०४ कोटी रूपये खात्यात भरले). तिसरं म्हणजे काही पुढार्‍यांनी आपले वजन वापरून बळजबरीने आपला काळा पैसा बँकेत जाऊन बदलला. नाशिकमधील एका बँकेत ४-५ संचालकांनी मॅनेजरला दमदाटी करून बँकेची स्ट्राँगरूम उघडायला लावून आपल्या जवळील ५००/१००० च्या स्वरूपात असलेले ३५ कोटी तिजोरीत ठेवून त्या बदल्यात १०० च्या नोटा नेल्या असे उघडकीस आले आहे. चौथं म्हणजे काही जणांनी आपल्या ओळखीतल्या गरीबांच्या जनधन खात्यावर त्यांना लालूच दाखवून आपले पैसे त्यांच्या खात्यावर भरले. माझी एक मेव्हणी एका सहकारी बँकेत काम करते. बँकेच्या एका संचालकाने तब्बल २० वेगवेगळ्या खात्यात प्रत्येकी २ लाख असे ४० लाख रूपये भरले. त्याने तिलाही ऑफर दिली होती की तिच्या खात्यात २ लाख भरून ६ महिन्यांनी तिने फक्त १ लाख ८० हजार त्याला परत द्यायचे. हीच ऑफर त्याने इतरांना दिली असणार. म्हणजे बँकेत जमा झालेला सर्व पैसा श्वेत नाही. त्यात काळ्या पशाचाही समावेश आहे. आता अशी खाती शोधून आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय किती लवकर कारवाई करते ते बघायचं. पाचवं म्हणजे काही जणांनी तर जुन्या ५००/१००० च्या नोटा चक्क जाळून टाकल्या किंवा मोट्।या देवालयाच्या पेटीत टाकल्या अशाही बातम्या आल्या होत्या. सहावं म्हणजे अनेक ठिकाणी धाडी टाकून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बँकेत येण्याआधीच जप्त केला गेला आहे. या सर्व वैध/अवैध मार्गांमुळे बँकेत अंदाजापेक्षा कमी पैसे आले यात नवल नाही. परंतु जो काळा पैसा अधिकृतरित्या बँकेत जमा केलेला आहे तो ट्रॅक करता येईल.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी झाले आहेत, भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. काश्मिरमधील दगडफेक थांबलेली दिसत आहे. नक्षलवादी कारवाया थांबलेल्या दिसत आहेत. सीमेपलिकडून येणारे जिहादी अतिरेकी मात्र फारसे कमी झालेले नाहीत कारण त्यांच्या कारवाया ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नाहीत.
असू शकेल.
बाजारात निशुल्क सेवा देणारी अनेक कार्डे उपलब्ध असताना तुम्ही मूर्खासारखं भरपूर चार्ज लावणारं कार्ड वापरता यात सरकारच्या अकलेचा काय संबंध? असलाच तर तुमच्या अकलेचा संबंध आहे.
हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार. सरकारने एक चाल खेळली काळाबाजारवाले पुढची एकदम वेगळी चाल खेळायचा प्रयत्न करणार. म्हणून काहीच न करता स्वस्थ बसायचे हा उपाय नाही.
29 Dec 2016 - 2:36 pm | विशुमित
<<<<आता अशी खाती शोधून आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय किती लवकर कारवाई करते ते बघायचं. >>>>
-- हीच तर खरी मेख आहे. आपला तो बाब्या होऊ नये एवढीच अपेक्षा.
<<<< भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत.>>>
-- हे चांगलं झाले असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला?
<<<सीमेपलिकडून येणारे जिहादी अतिरेकी मात्र फारसे कमी झालेले नाहीत कारण त्यांच्या कारवाया ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नाहीत.>>>
-- ८ नोव्हेंबर ला वेगळंच सांगितलं होते.
<<<असू शकेल.>>>
-- शकेल नाही असेच आहे.
<<<हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार>>>
-- लहानपणी बेडकांची एक गोष्ट पाठ्यपुस्तकात होती... " तुमचा होतो खेळ पण आमचा जातो जीव "
हे असाच चालणार असेल तर एवढा अवसानघातकी निर्णय घेऊन देशाचे नुकसान होऊ शकते याचा विचार निर्णयकर्त्याने घेतला होता का?
29 Dec 2016 - 2:44 pm | श्रीगुरुजी
अन्नपदार्थ रस्त्यावर फेकणे हे वाईटच आहे, परंतु हे भाव कमी होण्याशी नोटाबंदीचा संबध नाही.
हा निर्णय अवसानघातकी कसा? या निर्णयामुळे देशाचे काय नुकसान झाले आहे?
29 Dec 2016 - 6:28 pm | बोका-ए-आझम
अर्थात तो समजण्यासाठी पूर्वग्रहविरहित मन पाहिजे हेही खरं आहे.मित्रा, तुझा पगार किती? तू काढतो किती? आणि तू ओरडतो किती?
----------------------------------------------------------------------
(दत्ता जोशी, औरंगाबाद)
नोटबंदीनंतर या विषयावर मी फारसे लिहिले नाही. एक तर अर्थशास्त्र हा माझा अभ्यास विषय नाही आणि दुसरे म्हणजे माझ्या लिहिण्याने परिस्थितीत कुठलाही बदल होणार नाही, याची मला जाणीव आहे. मात्र, माझी काही निरीक्षणे याआधी मी मांडली होती. ३० डिसेंबरच्या उंबरठयावर उभे असताना अशीच काही निरीक्षणे मला मांडावीशी वाटतात.
काही मंडळी नित्यनेमाने कॅशलेस व्यवहारावर टीका करीत असतात. अनेक जन सातत्याने बँकेतील गर्दी, तेथील रांगा, बंद असलेले ATM यावर अधिकारवाणीने लिहितात. मला एकाच प्रश्न पडतो, ही मंडळी किती वेळा बँकेत जातात? किती पैसे काढतात? त्यांची रोख रकमेची महिन्याची गरज नेमकी किती आहे?
अगदी ग्रामीण भागातील रोखीच्या व्यवहाराची निकड मी समजू शकतो. तेथील अडचणीशी मी सहमत आहे. पण असे ग्रामीण भाग किती आहेत? बोंडअळीचा किंवा एखाद्या किडीचा फोटो आपल्या स्मार्टफोनवर घेवून KVK अथवा अन्य कुणाला whatsapp करून त्यावर उपाय विचारणारा ग्रामीण अर्धशिक्षित शेतकरी आणखी किती दिवस online व्यवहारापासून दूर राहणार आहे? त्याला प्रोत्साहन द्यायचे, मदत करायची की रांगेबद्दल ओरड कायम ठेवायची? व्यापारी लोकांना असे लक्षात आले की कॅशलेस झालो तर आपण टिकू, तर तेही रात्रीतून कॅशलेस होतील. ही जबाबदारी ग्राहकाची आहे. त्यात फायदाही ग्राहकाचाच आहे. त्याला खरेदीत कायदेशीर संरक्षण मिळेल. फसवणूक कमी होईल.
इथे एक ताई महिनाभर रोज रांगांचा त्रास मांडत होत्या. असे अनेक भाऊही आहेत. बंधू- भगिनीनो, तुमचे उत्पन्न किती? तुमची रोखीची गरज किती? ही गरज भागण्यासाठी किती वेळा रांगेत उभे राहावे लागले? तुमच्याकडे कार्ड नाही का? तुमच्या परिसरात स्वाईप मशीनवाले दुकानदार नाहीत का? तुमची वये साधारण ३०+ दिसतात, मागच्या ८-१० वर्षांत तुमचा चेक चालावा इतकीही तुमची पत तुमच्या परिसरात निर्माण झाली नाही का?
माझ्यापुरते सांगतो – नोटबंदी झाली तेव्हा मी नाशकात होतो. त्यानंतरच्या १० दिवसांत माझा रोखीचा खर्च साधारण ५५० रुपये होता. बाकी खर्च कार्डने. औरंगाबादेत घरी आल्यावर आढावा घेतला. ज्याच्याशी व्यवहार आवश्यक असतात त्या प्रत्येकाशी बोललो. पेपर बिल ३७५ रुपये चेकने दिले. पुढील महिन्यासाठी खात्याचा तपशील घेवून ठेवला. यापुढे online payment करणार. त्यानाही ते मान्य आहे. दुधाचे ४८५ NEFT केले. त्यांचा बेनिफिशीयरी add करून ठेवला. दर महिन्यात त्यांची रक्कम थेट जमा होणार. कामवाल्या बाईनी मात्र नकार दिला म्हणून त्यांना ११०० रुपये रोख दिले.
फोन, वीज बिले मी ४-५ वर्षांपासून online भरतो. तेथे प्रोब्लेम नाही. मुलाला बँकेत खाते काढून दिले होते. त्याचे ATM आले. त्यात काही पैसे टाकून ठेवले. त्याच्या मोटार सायकलचे पेट्रोल तो कार्डने भरतो. माझ्या गाडीत डीझेल भरताना सुद्धा कार्ड वापरले जाते. घरात किराणा माल भरला, कार्डने पैसे दिले. या महिन्यात घराची रंगरंगोटी करून घेतली, थोडे फर्निचरचे काम करायचे होते, पडदे बदलायचे होते. प्लायवूड दुकानदाराने अकौंटपेयी चेक स्वीकारला. सुतारकाम करणाऱ्याला सुद्धा अकौंटपेयी चेक दिला. रंगकामाची रक्कम बेनिफिशीयरी add करून online जमा केली.
चेन्नईच्या वादळामुळे पडदेवाल्याकडे असलेले SBI चे स्वाईप मशीन बंद पडले होते. आम्ही चेकबुक नेलेले नव्हते. दुकानदाराची फक्त तोंडओळख... एकमेकांची नावेही माहिती नव्हती. तरीही त्यांनी `आताच सामान घेवून जा. उदया सकाळी चेक पाठवा` अशी सवलत दिली. पुढे त्यांचे पैसे सुद्धा बेनिफिशीयरी add करून online जमा केले.
एक लोखंडी कपाट घ्यायचे होते. त्या व्यापाऱ्याला सुद्धा चेक दिला. काही जणांनी tax ची रक्कम बिलात वाढवली. ती मी भरली. काहींनी असे केले नाही. माझा सारा व्यवहार व्यवस्थित पार पडला. भाजीबाजारात रोख रक्कम लागली, हॉटेलात जाताना कार्ड पेमेंट घेणारेच हॉटेल निवडले. भिशीतही या वेळी चेकच दिले...! मला रोख रकमेसाठी पुन्हा पुन्हा बँकेत जायची गरज पडली नाही. रोखीतले १० हजार मला – माझ्या कुटुंबाला महिनाभर पुरले.
खरे सांगायचे तर कुणालाच ती फारशी पडत नाही. पैसा बँकेत आहे आणि चेकबुक / कार्ड तुमच्या हाती आहे. त्यावर खर्चाचे निर्बंध नाहीत. कुणाला काय अडचण असावी? कुणी माझ्याकडे आला तर माझा हा सारा व्यवहार मी पुराव्यासह दाखवू शकेन.
कॅशलेस आणि लेसकॅश या मुद्द्यांवर सरकारची कुचेष्टा करण्याची एक fashion काही मंडळीनी रूढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आनंदाची गोष्ट ही आहे की ही मंडळी फक्त फेसबुकवर दिसते. दैनंदिन व्यवहारात असे लोक भेटत नाहीत. माझा ज्याच्याशी व्यवहार झाला, तो प्रत्येक जण (व्यापार्यासह) सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत होता. या प्रत्येकाला भाजपभक्त किंवा मोदिभक्त कसे ठरवणार? ज्या देशांत कॅशलेस किंवा लेसकॅश व्यवहार आहेत तेथे आर्थिक शिस्त चांगली आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. एक सरकार देशहितासाठी इतका मोठा निर्णय घेते, त्याला पूरक भूमिका घेतली तर देशाचेच भले होणार आहे, याचा विवेक ही मंडळी का दाखवीत नसावी?
प्रयोग फसण्याची शक्यता तर स्वातंत्र्य आंदोलनातही होती. आपण स्वातंत्र्य मिळविण्यास सक्षम नाही, असे अनेक दिग्गजांचे मत होते. तरीही आपण स्वातंत्र्य मिळविले आणि निभावले. भारतीय समाज भल्या-बुर्याचा तारतम्य विवेक दाखवितो. तो कुणालाही उगाच डोक्यावर उचलत नाही. त्याच्या परिपक्वतेची अनेक उदाहरणे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दिसतात.
त्यामुळे पुस्तकी आणि फेसबुकी विचारवंतानी
उगाच `डोक्याला शॉट` लावून घेवू नये...
पगाराच्या तुलनेत पैसे काढावे आणि
त्याच हिशेबात ओरडावे... इतकेच...!
29 Dec 2016 - 6:52 pm | संदीप डांगे
दत्ता जोशींचा पगार समजेल काय? बरंच ओरडतायत म्हणून आपलं कुतूहल... =))
29 Dec 2016 - 9:13 pm | श्रीगुरुजी
त्यांच्या पगाराच्या आकड्याला महत्त्व नसून त्यांनी जे लिहिले आहे ते रोचक आहे.
29 Dec 2016 - 2:49 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
असं कसं, असं कसं ???!!!
काळ्या पैशांविरुद्ध नोटाबंदीसकट आताच्या आणि भविष्यातल्या सगळ्या कारवाया अपयशी ठरल्या/ठरतील असे एकदा ठरले आहे ना ? मग झाले तर ! हा सुधारणा करण्याचा नुस्ता शो आहे, बाकी काही नाही. (गेली अनेक दशके सत्तेत असून देश सुधारायला फुरसत मिळाली नाही, नायतर आमच्या काका/नाना/दादा/भाऊ/मॅडम/बाळ साहेबांनी एक जादूची कांडी फिरवून एका मिनिटात सग्ळे सग्ळे साध्य केले असते.)
त्यामुळे सद्याच्या सरकारच्या कोणत्याही कारवाईच्या बाजून (सत्यासकट) काहीही बोलल्यास भक्तगणांत त्वरीत मोफत नोंदणी केली जाईल, ही सक्त ताकीद आहे =)) =)) =))
29 Dec 2016 - 3:07 pm | विशुमित
<<<<काळ्या पैशांविरुद्ध नोटाबंदीसकट आताच्या आणि भविष्यातल्या सगळ्या कारवाया अपयशी ठरल्या/ठरतील असे एकदा ठरले आहे ना ?>>>
-- विषय फक्त नोटबंदीचा चालला आहे, त्यामुळे इतर कारवायाचा मुद्दा कृपया इथे जोडू नका. जी नोटबंदीची कारणे ८ नोव्हेंबर नंतर सांगितली गेली होती त्याला हातच्या कंगनाला आरसा कशाला? ते सुस्पष्ट दिसतंय.
<<<हा सुधारणा करण्याचा नुस्ता शो आहे, बाकी काही नाही>>>
-- आता पर्यंत तरी ह्या निर्णयाची वाटचाल शोबाजीकडेच चाललेली दिसत आहे.
<<<एक जादूची कांडी फिरवून एका मिनिटात सग्ळे सग्ळे साध्य केले असते>>>
-- ५० दिवसात सगळे बदलण्याचा अट्टाहासच या निर्णयाला नडला आहे, हे वेळो वेळोवेळी बदलेल्या ६३ नियमातून दिसेलच आहे.
<<<<काहीही बोलल्यास भक्तगणांत त्वरीत मोफत नोंदणी केली जाईल, ही सक्त ताकीद आहे =)) =)) =))>>>
-- भक्ती कोणाची करायची याची सक्ती, मला नाही वाटत या देशामध्ये आहे. लगे राहो..!!
29 Dec 2016 - 3:59 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
काय सांगितलं होतं कि ३० तारखेला दहशतवाद संपलेला असेल? काळा पैसे संपलेला असेल? ३० तारीख अजून आली सुद्धा नाही तोपर्यंत आपला ८ नोव्हेंबरलाच ठरवलेला निष्कर्ष पुढे रेटण्यात काय अर्थ आहे? म्हणजे हे निष्पक्ष निरीक्षण कसे?
हे तुमचं वैयक्तिक मत असावं! ते तसं वाटण्याचे काही विशिष्ट प्रसंग/निर्णय काय असावेत बरे?
काय सगळं ५० दिवसात बदलण्याचा अट्टाहास कोणी कधी जाहीर केला? ६३ वेळेला कुठले निर्णय बदलले गेले? म्हणजे ६३ नियम ८ तारखेला सांगितले गेले होते ते वेळोवेळी बदलण्यात आले होते असे आपले म्हणणे आहे का? प्रत्येक दिवसाची परिस्थिती बघून त्यानुसार होणाऱ्या त्रासाला हॅण्डल करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येतील असं अर्थसचिवांनी सुरुवातीलाच सांगितले नव्हते का? आणि नेमका काय प्रॉब्लेम आहे नियम बदलण्यात? त्यांनी डे १ ला नियम करून ५० दिवस स्वस्थ बसणे परिणामकारक होणार होते असे आपले मत आहे काय? ते ६३ नियम एकेककरून मांडून तो निर्णय चुकीचं होता कि बरोबर किंवा त्या निर्णयाने परिस्थिती सुधारण्यास हातभार लागला कि कि परिस्थिती चिघळली असं वर्गीकरण मांडून मग नियमबदलानं जोडे मारणे जास्त संयुक्तिक नाही का?
29 Dec 2016 - 11:11 pm | पिनाक
फुकट पैसे खायचे मार्ग बंद झाले असतील. म्हणून जळजळ चालली असेल. दुसरं काय !
29 Dec 2016 - 10:09 pm | संजय क्षीरसागर
अंदाजच होता ना? का अगदी कागदावर गणिते करून अगदी परीपूर्ण आकडा काढला होता?
अंदाज न करताच मूर्खासारखा निर्णय घेण्याची हिंमत करणं हे प्रतिसाद पातळीवर ठीके पण राष्ट्रीय पातळीवर असं करता येत नाही. आणि तो अंदाजच फसला, हा मूळ मुद्दा आहे.
पुढे जी काय लांबण लावलीये ते एका वाक्यात आधीच सांगितलंय. अशा सर्व कपोलकल्पित किंवा वास्तविक घटनांची जवाबदारी इन्कमटॅक्स डिपार्टमंटच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी झाले आहेत, भाव न मिळाल्यामुळे टोमॅटो/कांदे/दूध इ. रस्त्यावर फेकून दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. काश्मिरमधील दगडफेक थांबलेली दिसत आहे. नक्षलवादी कारवाया थांबलेल्या दिसत आहेत. सीमेपलिकडून येणारे जिहादी अतिरेकी मात्र फारसे कमी झालेले नाहीत कारण त्यांच्या कारवाया ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नाहीत.
कुठल्या दुनियेत राहाता ? महागाई कमी झालीये ? सगळे भाव जसेच्या तसे आहेत. बाजारात जाण्याचा प्रसंगच येत नसल्यामुळे असा गैरसमज झाला असेल. ज्या अतिरेकी कारवाया थांबल्याची शेखी मारली जातेयं त्या शुल्लक आहेत आणि स्थिती केंव्हाही पूर्वपदावर येईल.
बाजारात निशुल्क सेवा देणारी अनेक कार्डे उपलब्ध असताना तुम्ही मूर्खासारखं भरपूर चार्ज लावणारं कार्ड वापरता यात सरकारच्या अकलेचा काय संबंध? असलाच तर तुमच्या अकलेचा संबंध आहे.
खाजगी बँकात खाती उघडून कार्ड चार्जेस वाचवायचा मूर्खपणा आपणच करु जाणे. नॅशनलाइज्ड बँकात खाती असणारे कित्येक करोड लोक आहेत आणि ते सरकारी उपक्रम असल्यानं सरकारनी त्याविषयी निर्णय घ्यावा इतकी साधी गोष्ट समजत नसेल तर आपल्या आकलनाची कमाल आहे.
हा चोरपोलिसांचा खेळ आहे. तो सुरूच राहणार. सरकारने एक चाल खेळली काळाबाजारवाले पुढची एकदम वेगळी चाल खेळायचा प्रयत्न करणार. म्हणून काहीच न करता स्वस्थ बसायचे हा उपाय नाही
आक्खा देश वेठीला धरला गेला. रांगेत उभं राहून लोकांचे नाहक बळी गेले. बँकींग यंत्रणेवर कमालीचा ताण पडला आणि अजूनही पडतोयं, नव्या नोटा छापयचा भरमसाठ खर्च झाला आणि निष्पन्न जवळजवळ शून्य. आणि या सर्वाला विद्वजन काय म्हणतात तर चोर-पोलीसाचा खेळ ! सायकोपाथीचं यापेक्षा उत्तम उदाहरण नसेल !
30 Dec 2016 - 10:23 am | संजय क्षीरसागर
मूर्खासारख्या लॉटरी बक्षिस योजना जाहीर करुन सरकार आपल्या अकलेचं दिवाळं काढतंय.
हे कुणाही अज्ञानी व्यक्तीला लक्षात येईल. कारण प्लास्टीकमनी प्रमोट करायला कार्ड चार्जेस आणि इंटरनेट कनेक्टीविटी हे दोन मुख्य प्रश्न आहेत. देशातल्या करोडो लोकांकडे नॅशनलाइज्ड बँकांची कार्ड्स आहेत आणि त्याबाबतीत सरकारी निर्णय व्हायला हवा. त्यात कोणताही व्यक्तिगत शेरा नसतांना आपण प्रतिसाद निष्कारण व्यक्तिगत केला. तदनुसार मलाही भाषा वापरावी लागली आहे. इथून पुढे खबरदारी घ्या.
30 Dec 2016 - 2:32 pm | श्रीगुरुजी
राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा अनेक क्षेत्रात अंदाजावर आधारीतच पुढील योजना आखल्या जातात. वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करताना पुढील आर्थिक वर्षात करसंकलन किती होईल, अंदाजपत्रकीय तूट किती असेल, किती टक्के असेल, राष्ट्रीय उत्पन्न किती असेल, जीडीपी किती असेल, निर्यात व आयात किती असेल, चलनविनिमयाचा दर असेल, महागाईचा दर किती असेल इ. अनेक घटकांचे अंदाजच असतात. अनेक वर्षांची प्रत्यक्ष ऐतिहासिक आकडेवारी हातात असली तर कोणताही अंदाज १००% बरोबर येत नाही. हे अंदाज अनेकवेळा सकारात्मक किंवा नकारात्मक रित्या चुकतात. नोटाबंदीच्या निर्णय घेताना अशी ऐतिहासिक आकडेवारी उपलब्धच नव्हती. काळा पैसा किती आहे याचे फक्त ढोबळ अंदाजच होते.
तुमचे या विषयावरील सर्व प्रतिसाद बघता तुम्ही खरोखरच सीए आहात की एखाद्या किराणाभुसार व्यापार्‍याच्या पेढीवर लाल चोपड्यात हिशेब लिहिणारे दिवाणजी/मुनीमजी आहात याविषयी दाट शंका आहे कारण तुमच्या प्रतिसादात निव्वळ पूर्वग्रहाशिवाय दुसरे काहीही नाही आणि इतरांनी स्वतःचे वैयक्तिक अनुभव कितीही लिहिले तरी माझंच खरं असा दुराग्रहही आहे.
परत एकदा इतरांबद्दल आणि बाहेरील परिस्थितीबद्दल तुमच्या मनात ठाम चुकीची गृहितके आहेत आणि आपण समजतो तसाच दुसरा वागतो हा प्रचंड गैरसमजही मनात आहे.
खाजगी बॅकेत मी किंवा अजून कोणी फक्त कार्ड चार्जेस वाचविण्याकरिता खाते उघडतात हे अजून एक मूर्खपणाचे गृहितक आहे. अर्थात आपण समजतो तेच सत्य असा ठाम गैरसमज मनात असल्याने अशा गृहितकांची मनात रेलचेल असणार. बाजारात निशुल्क कार्ड सेवा देणार्‍या जशा खाजगी बँका आहेत तशाच सरकारी बँका सुद्धा आहेत. माझ्या वडीलांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र या सरकारी बँकेत खाते आहे. त्यांनी गेल्या काही दिवसात त्यांनी अनेक ठिकाणी डेबिट/एटीम कार्ड वापरले आहे. कोठेही चार्जेस लागलेले नाहीत. तुम्ही इतर अनेक निशुल्क पर्याय उपलब्ध असताना भरपूर शुल्क लावणार्या बँकेचे कार्ड वापरणार आणि मग सरकारच्या नावाने ठणाणा करणार.
कोणीही वेठीला धरला गेला नाहीय्ये. वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणेवर वेगवेगळ्या वेळी ताण पडत असतोच. गणेशोत्सव, निवडणुका या काळात पोलिस, सरकारी कर्मचारी इ. ताण पडतोच. खाजगी कंपन्यात डिलिव्हरीची तारीख जवळ आल्यावर कर्माचार्‍यांवर ताण पडतोच.
आणि तुमच्या "शून्य निष्पन्न" या छातीठोक निष्कर्षावरून, २-जी तरंगलहरींचे वाटप करताना लिलाव न करता स्वतःच्या मर्जीतील कंपन्यांना तरंगलहरी प्रदान करून देशाचे १,८६,००० कोटी रू. उत्पन्न बुडविल्याच्या अहवालावर, "झिरो लॉस" म्हणणार्‍या एका विद्वान राजकारण्याची आठवण आली.
असो. या निर्णयाचे फायदेतोटे पहायचे असतील खालील लिंक उघडा. पण वाचण्याआधी सर्व प्रकारचे चष्मे काढून स्वच्छ डोळ्यांनी वाचा. अन्यथा लिहिलंय तेही खोटं वाटेल.
http://www.misalpav.com/comment/909984#comment-909984
http://www.misalpav.com/comment/909135#comment-909135
http://www.misalpav.com/comment/909980#comment-909980
30 Dec 2016 - 4:04 pm | संजय क्षीरसागर
अंदाज फसला हा मुद्दा आहे . तुम्ही नीट वाचू तरी शकता की नाही याबद्दल शंका आहे !
माझं ही बँक ऑफ महाराष्ट्रमधे खातं आहे. जरा आपल्या पिताश्रींच्या डेबिट कार्डवर एकदा पेट्रोल भरा आणि अकाउंटला किती डेबिट पडलं ते कळवा.
देश वेठीला धरला गेला नाही आणि काहीच गहजब घडला नाही, इतक्या व्यापक घटनेची गणेशोत्सवाशी तुलना ही दृष्टीहीन आणि संवेदनाशून्य झाल्याची लक्षणं आहेत.
30 Dec 2016 - 9:01 pm | श्रीगुरुजी
कोणताही अंदाज कधीच १००% बरोबर येत नाही. म्हणूनच त्याला अंदाज म्हणतात.
डेबिट कार्डविषयी दुसर्‍या १-२ धाग्यात मोठी सखोल चर्चा झाली आहे. दुर्दैवाने 'माकड म्हणतो . . ." या धर्तीवर तुमचा अट्टाहास कायम आहे.
देश अजिबात वेठीला वगैरे धरला गेलेला नाही. गहजबबिहजब घडलेला नाही. आपल्याविरूद्ध मत व्यक्त करणार्‍याला दृष्टीहीन आणि संवेदनाशून्य असे बिनदिक्कत शिक्के मारणे हे तुमच्या एकंदरीत स्वभावधर्माला साजेसेच आहे.
30 Dec 2016 - 10:49 pm | संजय क्षीरसागर
अंदाज चुकला म्हणजे अपेक्षित उद्देश मोठया फरकानं साध्य झाला नाही. इतक्या उघड गोष्टीवर वाद घालणं म्हणजे कालापव्यय आहे.
तरी यात १२ हजार कोटींपेक्षाही जास्त खर्चाची नोट छपाई तो इश्यू वेगळा आहेच !
शिवाय महागाई कमी झाली असा गैरसमज असेल तर किराणामालाच्या दुकानातही काम मिळणार नाही . कारण शेंगदाणे, डाळी , तेल , गहू, तांदूळ,साखर वगैरे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव तेच आहेत.
इतकंच काय भाजी विकायलाही कुणी उभं करणार नाही कारण भाज्यांचे भावही वाढीवच आहेत.
नॅशनलाइज्ड बँका हा सरकारचा उपक्रम आहे इतकी तरी माहिती असायला हरकत नाही . अशा बँकांनी इश्यू केलेल्या कार्ड आणि नेट बँकींग व्यावहाराच्या चार्जेस बाबतीत , कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी निर्णय घेणं अनिवार्य आहे इतकी उघड गोष्ट तुम्हाला नाही तरी निदान इतरांना समजली असेल.
राहाता राहिली साहिष्णुता. नाहक बळी गेलेल्या, भ्रष्टाचाराशी संबंध नसणाऱ्या, निरपराध नागरीकांची खंत किंवा लाज, सरकारलाही नाही आणि अंधभक्तीचा वसाच घेतल्यानं ज्यांना देशात सगळं नॉर्मल वाटतंय ते ठीकच आहे म्हणण्याशिवाय आता इलाज नाही.
असो, माझ्याकडून चर्चा संपन्न !
30 Dec 2016 - 11:23 pm | श्रीगुरुजी
असो. धन्यवाद!
28 Dec 2016 - 5:43 pm | डँबिस००७
<<<<< हे सर्व असंच होणार यात तीळमात्र संशय नाही कारण मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे." >>>>>>>
ती मुळ कुठेशी आहेत ?
त्यां मुळांच्यांवर अचुक घाव कश्या प्रकारे, कोणात्या स्वरुपात घालता येईल ?
अस कोणत सरकारी खात आहे ज्याच चरित्र धुतल्या तांदळासारख पवित्र आहे. अश्या सरकारी खात्याचा ह्या
मुळावर घाव घालण्यासाठीची निवड उपयुक्त ठरेल ?
अश्या प्रकारे मुळावर घाव घातला की मग खालिल गोष्टीची जवाबदारी कोण घेईल ?
अ) डोंगर पोखरून उंदीर तर बाहेर येणार नाहीत ना ?
ब) असा उंदीर पोखरुन काढण्यासाठी दुसरा ईतका स्वस्त उपाय नाहीच ?
29 Dec 2016 - 12:34 pm | विशुमित
माझ्या मते कोणी एक व्यक्ती, व्यक्ती समूह किंवा कोणे एक खाते हे मुळावर घाव घालण्यासाठी वापरल्याने डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढणार.
या साठी सिस्टिमच अशी स्ट्रॉंग बनवली पाहिजे की त्यातून कोणाचीही सहजासहजी सुटका होणे अशक्यप्राय होऊन बसले पाहिजे. काही उदाहरणे देतो.
१. अबकारी कर (ER -१,२ ३) आणि व्हॅट/CST (J१ J2 ) विवरण जेव्हापासून ऑनलाइन झाले तेव्हा पासून या खात्यातील भोंगळपणा खूप आटोक्यात आला आहे. यामध्ये कंपन्यांना सहजासहजी घपला करणे सोपे नाही. GST मुळे ही सिस्टिम आणखी मजबूत होईल याची आशा आहे.
२. कंपन्यांसाठी वार्षिक अहवाल XBRL फॉरमॅट मध्ये सादर करणे बांधकारक केल्यामुळे MCA ला कंपन्यांची विश्लेषण करणे खूप सोपे जाईल/जातंय.
३. पोलीस स्टेशन मध्ये FIR ऑनलाइन केल्यामुळे, fir नोंदवणारा ते पोलीस आयुक्त (चूक असल्यास कृपया सुधारा) त्याला जवाबदार असतील/आहेत.
हे निर्णय धरणात्मक होते म्हणून त्याचे फायदे आता दिसत आहेत.
नोटबंदीचा निर्णय हा बऱ्याच पातळीवरती भावनात्मक वाटत आहे म्हणून त्याला कितपत यश मिळेल याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
29 Dec 2016 - 12:34 pm | विशुमित
माझ्या मते कोणी एक व्यक्ती, व्यक्ती समूह किंवा कोणे एक खाते हे मुळावर घाव घालण्यासाठी वापरल्याने डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढणार.
या साठी सिस्टिमच अशी स्ट्रॉंग बनवली पाहिजे की त्यातून कोणाचीही सहजासहजी सुटका होणे अशक्यप्राय होऊन बसले पाहिजे. काही उदाहरणे देतो.
१. अबकारी कर (ER -१,२ ३) आणि व्हॅट/CST (J१ J2 ) विवरण जेव्हापासून ऑनलाइन झाले तेव्हा पासून या खात्यातील भोंगळपणा खूप आटोक्यात आला आहे. यामध्ये कंपन्यांना सहजासहजी घपला करणे सोपे नाही. GST मुळे ही सिस्टिम आणखी मजबूत होईल याची आशा आहे.
२. कंपन्यांसाठी वार्षिक अहवाल XBRL फॉरमॅट मध्ये सादर करणे बांधकारक केल्यामुळे MCA ला कंपन्यांची विश्लेषण करणे खूप सोपे जाईल/जातंय.
३. पोलीस स्टेशन मध्ये FIR ऑनलाइन केल्यामुळे, fir नोंदवणारा ते पोलीस आयुक्त (चूक असल्यास कृपया सुधारा) त्याला जवाबदार असतील/आहेत.
हे निर्णय धरणात्मक होते म्हणून त्याचे फायदे आता दिसत आहेत.
नोटबंदीचा निर्णय हा बऱ्याच पातळीवरती भावनात्मक वाटत आहे म्हणून त्याला कितपत यश मिळेल याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
28 Dec 2016 - 5:44 pm | डँबिस००७
मुळांवर घाव घालायचे सोडून फांद्या तोडण्यातच हे सरकार मुशगुल आहे
28 Dec 2016 - 6:55 pm | बोका-ए-आझम
तर ते सिद्ध करण्यासाठी एवढा आटापिटा का करताहेत सगळे? लोकसभेतल्या आणि मिपावरच्या विरोधकांना जे स्वतःला पटत नाहीये ते इतरांना पटवून द्यायची इतकी घाई झालेली आहे की ज्याचं नाव ते. इतके हास्यास्पद तर राहुल गांधी पण नसतील आत्ता.
28 Dec 2016 - 6:59 pm | बोका-ए-आझम
http://myvoice.opindia.com/2016/12/demonetization-what-does-the-worlds-m...
फक्त हे वाचा. त्याने समस्त नोटाबंदीविरोधकांना मिरची लागणारच आहे. Enjoy!
28 Dec 2016 - 8:34 pm | मृत्युन्जय
अगदी खरे सांगायचे तर हास्यास्पद लेख आहे. देव लेखकाचे भले करो. याहुन जास्त त्या लेखावर लिहु शकत नाही. सगळे गृहीतक केवळ "भाव कुठे वाढलेत" या युक्तीवादावर आधारित आहेत. कुणीतरी कृपया लेखकाला जाउन सागावे की ५०० च्या नोटा इहलोकी गेल्यात त्या नोटा वापरणारे नाही. ते अजुनही इथेच आहेत आणी अजुनही त्यांना अन्नधान्य लागतेच. तात्त्पुरते पर्याय लोकांनी स्वीकारले आहेत. बाकी काही नाही.
28 Dec 2016 - 9:04 pm | आजानुकर्ण
आवर्जून वाचायला गेलो आणि असेच वाटले.
28 Dec 2016 - 7:41 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
असं आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलेलं मत, अजुनही तितकंच खरंय. नोटाबंदीनं काहीएक फायदा होणार नाही.
भारत सुधारु शकतंच नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!
28 Dec 2016 - 8:08 pm | चौकटराजा
अनेक जण अनेक आकडेवार्‍या देऊन ही योजना कशी फेल गेली आहे याचे चरवण करीत आहेत .त्याना तो लोकशाहीने दिलेला अधिकारही आहे. आता आयकर खात्याचा सुपर संगणक काय करू शकतो हे कुणाला माहीत आहे.. ? युद्धामधे आपण कधीतरी एक " गलिच्छ " चाल खेलायची असते म्हणजे आपळा शत्रू किती घाणेरडा आहे याचा अंदाज येतो. यात काळा बाजार वाले तर लाईन मधे नव्हते व आमच्या निरिक्षणाप्रमाणे सुटाबुटातले तरूण व लिपस्टिक लावणार्या बायकाही नव्हत्या॑ दिसत. मी अनेक रांगा निरखून पाहिल्या अगदी पहाटेपासून पायात स्लीपर घालणारा एक वर्ग दिसत होता सतत. हे कोण होते.?
माझ्या अंदाजाने हा वर्ग रांगामधून १ जानेवारीला गायब होईल. व दुसर्‍या बाजूने दाबून ठेवलेल्या ५०० रूपयाच्या नोटा रिलीज होतील. आताच गर्दी कमी झालेली दिसत आहे व ५००० मिळू लागले आहेत.
वरील योजनेचे फलित माझ्या मते इतकेच की कोण कसे चाल खेळतात याचा अंदाज एखाद्या पावरफूल सोफ्टवेअर ने येऊ
शकतो .त्यात अनेक पदमभूषण कसे काळे आहेत किंवा " जाणत्या" कडची संपत्ती खरीच म्हटली जाते तशी काळी आहे का ते ही बाहेर येईल.
29 Dec 2016 - 12:12 am | प्रसाद गोडबोले
पण काहीही म्हणा , दोन महिने रीतसर इनकम टॅक्स भरणार्‍या आणि आधीच कॅशलेस झालेल्या लोकांना मजा आली ह्यात काही डाऊट नाही !
माझं वैयक्तिक दृष्ट्या तर काहीच अडले नाही , घरी थोडा त्रास झाला कारण तिकडे सर्व कॅशवरच चालते अजुन पण त्यातही एकदा सातार्‍यातल्या डीमार्ट वर कचकचीत ४००० रुपये मिळाले कार्ड स्वाईप करुन ! बासच की अजुन काय पाहिजेल !
बाकी नोटाबंदी निर्णय ठाम गंडलेला आहे ह्या मतावर मी अजुनही ठाम आहे (नव्या नोटा काढल्या नसत्या आणि इतर १००, ५० , २०, १०, ५ च्या नोटा सिस्टिमॅटिकली बंद करायचा प्लॅन दिला असता कदाचित थोडाकाहीतरी फायदा झाला असता ).
पण २ महिने इन्टर्तेनमेन्ट झाली ह्यात काहीच डाऊट नाही !!
:)
29 Dec 2016 - 12:30 am | आजानुकर्ण
येस्स. एंटरटेनमेंट झाली!! विशेषतः डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या भाग्यवान विजेत्यांना बक्षिसे वगैरे योजना ऐकून मस्त करमणूक झाली. आधी ३१ डिसेंबरपर्यंत भरा काही घाई नाही, नंतर 5000ची मर्यादा आणि समाधानकारक कारण द्या असं सांगितलं, नंतर पुन्हा ती मर्यादा काढून टाकली वगैरे ऐकून निदान 'विरोधाभासी विधाने' या इथल्या धाग्यावर ही उदाहरणे वाचायला मिळतील असे वाटले होते. तिथे थोडा अपेक्षाभंग झाला. पण एंटरटेनमेंट झाली! साला दुसऱ्याच्या पैशावर अशी मजा सारखीसारखी मिळत नाही! असा दणकेबाज निर्णय घ्यायला ५६ इंचाचीच छाती पाहिजे.
29 Dec 2016 - 12:47 am | प्रसाद गोडबोले
हे तर खुपच हास्यास्पद होते.
फोर्ब्ज का कोणत्या तरी नियतकालिकाने नोटाबंदीच्या निर्णयाची तुलना इंदिरा गांधी च्या काळातील सक्तीच्या नसबंदीशी केली .
मलाही एकझ्यॅक्टली हीच उपमा सुचली होती .
आपल्याकडे नाही का जाहिराती असतात की नसबंदी करा आणि १००० रुपये कमवा तशी काहीशी योजना =))))
(राष्ट्रवादी काँग्रेसला मत देत असलो तरीही) मी मोदींचा मोठ्ठा फॅन आहे पण हा नोटाबंद्दीचा निर्णय मात्र चुकला . चुकलाच !!
पण असो , लोकांची देशभक्तीची नशा अजुन उतरली नाहीये , अजुन ३-४ महिने सेम परिस्थीती रहाणार आहे , तेव्हा बघु किती समर्थक इन्टर्टेन्मेंट देतात ते !
29 Dec 2016 - 10:30 am | चौकटराजा
कोणत्याही लॉटरीत कोणतीही फारशी किमत न देता जुगार खेळायला लावला की तो मोठ्या प्रमाणात खेळला जातोच. सरकारने लावलेली लॉटरी हास्यास्पद अजिबात नाही. खरे तर फारच मोठी जनता हा जुगार खेळणार नाही कारण त्याना कॅशलेस ( लेस कॅश माफ करा ) व्हायचेच नाही. सगळ्यांचेच हात या ना त्या प्रमाणात काळ्या पैशात गुंतलेले असतात हे सत्य आहे. भारत देशात २४ लाख लोक दहा लाखावर उपत्पन्न दाखविणारे आहेत तर दहा लाखावर किमत असणार्या मोटारी २५ लाख खपतात हे काय आहे...? शेतकर्‍यांच्या साठी काही जत्रा भरविली की धडकी भरेल इतक्या प्रमाणात स्कॉर्पिओ जमा का होतात हे काय आहे,,,, ? एकूण लोकसंख्यच्या किती प्रमाणात लोक आयकर रिटर्न भरतात व त्यातील किती खरा भरतात... हे सर्व संगणक दाखवू लागला तर....... तर तुरूंग बांधायची पंचवार्शिक योजना तयार करावी लागेल. त्यासाठी आयकरच रद्द करून फक्त व्यय व व्यवहार कर लावला तरच काही मर्यादा या बेकायदेशीर पणावर येईल पण जी एस टी चे घोडे इतक्या कालापर्यंत का अडले आहे त्याचे कारण कोणी सांगेल काय ?
29 Dec 2016 - 2:11 pm | रॉजरमूर
याचं उत्तर .....
आपल्या कडे गाड्यांचं रेशनिंग नाहीये म्हणजे माणशी एकच गाडी विकत घेईल असा काही कायदा नाही .
त्यामुळे एक एक अब्जाधीश शेकड्याने गाड्या बाळगतात असे कितीतरी आहेत .उदा. मोठमोठे उद्योग घराणे ,राजघराणे आदी.
तसेच कित्येक कोट्याधीश डझनाने गाड्या बाळगतात यांचीही संख्या भरपूर आहे .उदा. फिल्मस्टार ,खेळाडू,
उद्योगपती ,राजकारणी ,मोठे बिल्डर, व्यावसायिक वगैरे .
आणि दहा लाखाची गाडी विकत घ्यायला उत्पन्न दहा लाख असले पाहिजे असे काही आवश्यक नाही. ७०-८०% लोक कर्ज काढून या गाड्या घेतात . म्हणजे पगार ७०-८० हजार मासिक असला तरी तो १० लाख उत्पन्नाच्या कॅटेगिरीत येत नाही पण त्या फायनान्स वर घेतलेल्या गाडीचा १० ते १२ हजार रुपयांचा मासिक हप्ता तो निश्चितच भरू शकतो ना ?
आणि डाऊन पेमेंट थोडे अधिक भरल्यानंतर किंवा गाडी एक्सचेंज केल्यानंतर हा हप्ता अजून खाली येतो .
आणि अशाच लोकांची संख्या जास्त आहे .
हे आहे .
29 Dec 2016 - 2:38 pm | रॉजरमूर
आणि शेतकरी म्हणाल तर ते तसेही आयकराच्या कक्षेत येत नाहीत अगदी १०० कोटीच्या क्लब मधील
असले तरीही .त्यामुळे त्यांच्या कडे मोठ्या संख्येने असणाऱ्या गाड्या या तुमचे गणित बिघडवण्यात (व्यक्तींची संख्या आणि १० लाखाच्या वरच्या लक्झरी गाड्या ) सहाय्य्यभूत ठरत असतील यात काही शंकाच नाही .
29 Dec 2016 - 1:00 am | खटपट्या
हा प्लॅन ऐकायला/वाचायला आवडेल. सर्व जण बोलतायत पण प्लॅन कोणी सांगत नाही. पूर्वसूचना देणे या योजनेत शक्यच नव्हते. बाकी पर्याय काय असतील तर ते वाचायला आवडतील.
पूर्वसूचना दीली नसताना ही योजना फसली असे मानले तर पूर्वसूचना दीली असती तर काय झाले असते याची कल्पनाच करवत नाही.
29 Dec 2016 - 5:34 am | प्रसाद गोडबोले
सिम्पल प्लॅन :
दर वर्षी एक चलनी नोट बंद केली जाईल. ह्या वर्षी १००० , पुढच्या वर्षी ५०० , असे करत करत ५ वर्षा अखेर २०. चलनात फक्त १० ,५, २, १ चे ठोकळे रहातील. लोकांनी तयारी करावी . ऑनलाईन व्यवहार करा नाहीतर चिल्लर चिल्लर खेळत बसा. =))
पण तरीही नोटा बंदी गंडलीच असती एक खुप मोठ्ठा फॅक्टर अनेक जण लक्षात घेत नाहीयेत की, नोटा बंदी मुळे , कॅशलेल व्यवहार करण्या मुळे सर्वसामान्यांची ब्यँकिंग वरील परावलंबित्व प्रचंड वाढलेले आहे. स्वतः ब्यँकिंग आणि फायनास क्षेत्रात काम करत असल्याने ब्यँका कशा झोल करतात हे मी अगदी जवळुन पहात आहे.
ब्यँका झोल करणार नाहीत असे उगाचच एक अ‍ॅझम्शन आहे सर्वांचे जे की ठाम ठाम चुक आहे !
29 Dec 2016 - 6:26 am | खटपट्या
जर दरवर्षी पूर्वसूचना देउन एकेक नोट बंद केली तर त्या नोटेत साठवलेला काळा पैसा लोक दुसर्‍या नोटेत परावर्तीत करुन निर्धास्त राहतील. त्याने काय फरक पडणार? समजा पहील्या वर्षी १००० ची नोट बंद होणार हे जाहीर केले तर काळा पैसे वाले सर्व काळा पैसा ५०० रु. नोटांमधे बदलून घेतील. कींवा अन्य ठीकाणी गुंतवणूक करतील. Correct me if i am wrong.
आताची नोटबंदी गंडली आहे हे आताच कसे ठरवू शकतो आपण ?
29 Dec 2016 - 8:09 am | प्रसाद गोडबोले
Ok.
Let's wait and watch.
We have all the time in the world :)
29 Dec 2016 - 8:19 am | संदीप डांगे
It will be a forever condition!! One part of population who will believe it's success, other will believe in failure of demonetization. And no one knows the truth. :-)
29 Dec 2016 - 9:58 am | विशुमित
"And therefore, it is important to take note of grievances of the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the Prime Minister. And I say so with all responsibilities, that we do not know what will be the final outcome."
माजी पंतप्रधानाचे राज्यसभेतील भाषणातील ही वाक्य--
निर्णय घेण्यापूर्वी निर्णयकर्त्याला फायनल औटकॉम काय असणार आहे हेच माहित होते की नाही हा मूळ मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही.
29 Dec 2016 - 11:40 am | प्रसाद गोडबोले
हे असं करता तुम्ही ।
माजी पंतप्रधान म्हणजे कोण तर मनमोहन सिंग
"ते बोलले" इतकं ऐकूनच हसायला येत. अन मग मुद्द्याचे गामभीर्य जातं
हसता हसता बघा मला गामभीर्य सुद्धा लिहिता येत नाहीये =))))
29 Dec 2016 - 11:56 am | विशुमित
त्यांना (ममो) बोलायला येतं की नाही हा मुद्दा मला वाटतं गौण आहे. तुम्ही मुद्द्यावर बोलाला तर चर्चेला काही अर्थ राहील.
29 Dec 2016 - 2:30 pm | श्रीगुरुजी
ते राज्यसभेत जे काही बोलले त्याला बोलले म्हणण्यापेक्षा बरळले असे म्हणणे समर्पक होईल कारण त्यांच्या तब्बल ७ मिनिटांच्या भाषणात (नोटाबंदीच्या इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयावर त्यांना यापेक्षा जास्त बोलता आलं नाही) निव्वळ प्रक्षोभक आरोप (उदा. संघटीत लूट) याशिवाय काहीही नव्हतं. काँग्रेसचा एक निष्ठावान या भूमिकेतून बोलल्यावर यापेक्षा वेगळं ते काय बोलणार?
29 Dec 2016 - 2:39 pm | विशुमित
बाकी काय बोलले हे थोड्या वेळ बाजूला ठेवू पण फायनल औटकॉम बद्दल तुमचे मत काय आहे?
29 Dec 2016 - 3:18 pm | श्रीगुरुजी
माझे मत (या निर्णयाच्या यशापयाशाबद्दल)
अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा पकडला जाणे - बराचसा यशस्वी
अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा नष्ट होणे - बराचसा यशस्वी
बनावट नोटा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडणे - सध्यातरी यशस्वी. अर्थात काही काळाने नवीन ५००/२००० च्या बनावट नोटा बाजारात येतीलच.
अतिरेकी कारवाया - सध्यातरी काश्मिरमधील दगडफेक, नक्षलवादी कारवाया बंद आहेत. देशांतर्गत अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा थंडावला आहे. सीमेपलिकडून देशात घुसून लष्करावर होणारे हल्ले थांबलेले नाहीत. अर्थात ते ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नव्हतेच.
सरकारला उत्पन्न - उत्पन्नाच्या विषम प्रमाणात ज्या खात्यात पैसे भरले गेले आहेत, त्या रकमेवर सरकारला आयकर लावता येईल. कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने हे व्यवहार आता ऑनरेकॉर्ड येऊन त्यातून नक्कीच वाढीव आयकर मिळू शकेल.
बँका/व्याजदर - व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे.
लोकांना त्रास - लोकांना नोटा बदलण्यासाठी, स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी समस्या आल्या. परंतु हे प्रमाण आता कमी झाले आहे व काही काळातच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल.
चुकलेली स्टेप - २००० ची नोट काढणे हा निर्णय फारसा व्यवहार्य नव्हता. भविष्यात देखील २००० ची नोट वापरणे त्रासदायक ठरणार आहे.
29 Dec 2016 - 3:49 pm | विशुमित
१, २, ३ & ५ साठी अधिकृत आकडे येई पर्यंत wait & watch
४. नोटबंदीमुळेच शेतीमालाचे नुकसान या धर्तीवर नोटबंदी मुळे दगडफेक बंद असे ध्वनित झाले.
६. उर्जित भाई आलेत म्हंटल्यावर होयलाच पाहिजेत पण मागच्या आठवड्यातील पत धोरणात थोडेफार कमी केले असते तर बरं झालं असतं.
७. ते २ जानेवारी नंतर कळेलच, किती पूर्व पदावर येते ती. आणि ५० दिवसाचा शब्द दिला होता हे निर्णयकर्त्याने विसरू नये हि अपेक्षा.
८. गुरुजींनी एक चूक थोडीशी मान्य केली हे ही नसे थोडके. (कृपया हा. घ्या)
29 Dec 2016 - 2:59 pm | रॉजरमूर
ते तर चोरच आहेत
असं कुणीही नाही म्हणणार .सध्याची परिस्थिती अशी आहे की ब्यांकाच खातेदारांच्या पैशावर दरोडे टाकत आहेत .
आता रूढ अर्थाने दऱोडेखोरांची संख्या कमी झाल्याने ती कमी ह्या भरून काढत आहेत.
वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्जेस लावून आणि पेनल्टी लावून . एक नंबरचे हरामखोर सगळे. त्यात एस बी आय आणि आय सी सी आय तर जास्तच ............खातेदारांना लुटायला आता पूर्वीसारखा राष्ट्रीयकृत ,खाजगी , कोऑपरेटिव्ह असा काही फरक नाही राहिला .
आणि आताची नोटबंदी तर काय यांना जसं वन्स इन अ लाईफटाइम असा मौका मिळाल्याने कित्येक बँक अधिकाऱयांनी पुढच्या पिढीची देखील व्यवस्था करून ठेवली . भयानक झोल केले गेलेत ही वस्तुस्थिती आहे .
29 Dec 2016 - 3:13 pm | विशुमित
नाही हो बँक वाले सगळे धुतल्या तांदळासारखे आहेत. त्यांच्या करवीच व्यवहार केले तरच तो व्यवहार उत्तम व्यवहार समजला जाणार आहे.
बाकी न करणारे सगळे चोर आणि केलेली सगळी चोरीच म्हणायची...
29 Dec 2016 - 11:56 am | मार्मिक गोडसे
बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी ५०० च्या जुन्या नोटा बाद करून ५०० च्या नवीन नोटा चलनात आणण्यात येतील असे जाहीर करून ५०० च्या नोटांचा पुरेसा पुरवठा होईल इतक्या नोटा आहे त्याच आकारात छापल्या असत्या व ८ नोव्हेंबरप्रमाणे अचानक ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली असती तर अगदी पहील्या दिवसापासून लोकांना चलन बदलून देता आले असते, एटीम मशिन कॅलिब्रेट करावी लागली नसती व आजच्यासारखी रोखीची टंचाई जाणवली नसती, आणि मुख्य म्हणजे २०००च्या नोटा छापायची आवश्यकताही भासली नसती व त्यावर होणारा खर्चही वाचला असता.
बनावट नोटांना आळा घालणे, त्यावर पोसला जाणार्‍या दहशतवाद्यांची कोंडी करणे व देशातील काळा पैसा नष्ट करणे हा सरकारचा नोटाबंदीचा मुळ उद्देशही सफल झाला असता आणि तेही कुठलीही गुप्तता न पाळता.
पूर्वसूचना दिल्यामूळे बनावट नोटा छापणार्‍यांनी १००० च्या बनावट नोटा अधिक छापल्या असत्या आणि काळा पैसा बाळगणार्‍यांनी तो ५००च्या चलनातील काळा पैसा १०००च्या चलनात ठेवला असता व आपसूक जाळ्यात अडकले असते. खरंतर सरकारने गुप्ततेची अट लादून घेतल्यामुळेच चांगल्या निर्णयाची परिणामकारक अंमलबाजावणी होऊ शकली नाही.
29 Dec 2016 - 11:57 am | स्वधर्म
नोटाबंदीचा निर्णय ‘काळ्या पैसा नष्ट करण्यासाठी घेतला’ हे मुख्य कारण मानले, तर तो फसलाय, असे अात्ता तरी वाटते. लोकांना जेवढा त्रास झाला, त्या मानाने काळा बाजार करणार्यांचा काहीच पैसा कुजला नाही. अाता आयकर विभाग नक्की काय करतो, ते पहायचे. देशात काळा बाजार करणारे व न करण्याचा रिझनेबल पर्यायच नसलेले लाखो करोडो लोक अाहेत. अायकर विभाग अाहे त्या मनुष्यबळाच्या जोरावर त्यांना फार काही काही जरब बसवू शकेल, असे वाटत नाही. पण या नोटबंदीने एक मात्र नक्की झालं. नोकरशाही हालली. अायकर, पोलीस, इ. डी. इ. लोकांनी बर्याच धाडी टाकल्या. नोकरशहात बॅंकवालेही अाले. त्यांना खूप काम पडले. खाजगी क्षेत्रातले लोक अायुष्यभर कसे राबतात, हे तरी या सर्व नोकरशहांना समजले असेल.
29 Dec 2016 - 4:52 pm | डँबिस००७
++++ बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी ५०० च्या जुन्या नोटा बाद करून ५०० च्या नवीन नोटा चलनात आणण्यात येतील असे जाहीर करून ५०० च्या नोटांचा पुरेसा पुरवठा होईल इतक्या नोटा आहे त्याच आकारात छापल्या असत्या व ८ नोव्हेंबरप्रमाणे अचानक ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली असती तर अगदी पहील्या दिवसापासून लोकांना चलन बदलून देता आले असते, एटीम मशिन कॅलिब्रेट करावी लागली नसती व आजच्यासारखी रोखीची टंचाई जाणवली नसती, आणि मुख्य म्हणजे २०००च्या नोटा छापायची आवश्यकताही भासली नसती व त्यावर होणारा खर्चही वाचला असता. +++++
एटीम मशिन कॅलिब्रेट करावी लागली नसती हा चुकीचा निष्कर्श आहे. कारण एकाच आकाराच्या ५०० / १००० च्या नोटा ओळखण्यासाठी आकार वजन व ईतर मार्कर्स एटीएम मशिनमध्ये घातलेले असतात.
पुर्वीचे (५००/१०००च्या जुन्या नोटांचे) मार्कर्स काढुन त्या जागी नविन नोटांचे मार्कर्स एटीएम मध्ये टाकण्यासाठी कॅलिब्रेशन आवश्यकच होते.
29 Dec 2016 - 5:50 pm | मार्मिक गोडसे
ओके. हे माहीत नव्हते. तसं असेल तर ५००च्या नवीन नोटांसाठी एटीमही अगोदर कॅलिब्रेट करता आली असती.
30 Dec 2016 - 9:47 am | विशुमित
तसं नाही हो, त्यांना सगळं आज आता ताबडतोब च करायचं होतं.
पंचवार्षिक संपायला दिवस तरी किती राहिलेत म्हणा !
30 Dec 2016 - 10:59 am | जाबाली
हे सगळं करून सरकार काहीही सिद्ध करू शकलेलं नाही. सर्वसामान्य आणि आमच्या सारख्या अतिसामान्य जनतेला काहीही उपयोग झालेला नाही. मनस्ताप जास्त झालाय आणि सरकारविरोधात चीड वाढलेली आहे. त्यापेक्षा मूलभूत प्रश्नांच्या कडे बघायला हवे. रस्ते, दळणवळण, सुरक्षा, नोकऱ्या यांची कमतरता आहे. त्याबाबतीत सरकारनी काही तरी करायला हवे. नोटा बंदी आणि बदली करून काय साध्य झाले ? आधी च्या काळात सुद्दा हे नोटबंदी प्रकरण झालेले आहे ! एन्ड user च्याआयुष्यात काहीही फरक पडलेला नाही. जो त्रास होत होता तो आणखीन वाढलाय. निमूटपणे सहन करणे आणि आशेवर जगणे हेच हाती आहे ! ठेविले अनंते तैसेचि राहावे | चित्ती असो द्यावे समाधान !
30 Dec 2016 - 11:56 am | संजय क्षीरसागर
आवडला.
30 Dec 2016 - 12:13 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
तुम्हाला सामान्य व्यक्तीच्या प्रतिक्रिया ग्राउंड लेवलला बघायच्या असतील तर मी देतो लिंक्स, फक्त निष्पक्षपणे बघू शकत असाल तर सांगा! फक्त रोष व्यक्त करणारे सामान्य लोक असं एक नवीन समीकरण येऊ घातलाय कि काय?
30 Dec 2016 - 3:07 pm | अप्पा जोगळेकर
भारतातला सामान्य माणूस इतकाही पिचलेल्या कण्याचा नाही.
ते जाबाली यांनी जे लिहिले आहे ते त्यांना स्वतःला लागू असू शकेल.
इथे सामान्य माणसे आनंदात आहेत. बाकी काय ते २०१९ मधे कळेलच.
30 Dec 2016 - 3:14 pm | अर्धवटराव
एक राहिलंच.
सार्वजनीक शौचालयात पाण्याऐवजी कागद वापरायची सोय करायला हवी होती सरकारने. नोटबंदीपेक्षा हे काम जास्त महत्वाचं होतं.
30 Dec 2016 - 3:25 pm | वरुण मोहिते
बाकी नोटबंदी चा कोणाला काही फायदा झाला का? हे जरूर कळवावे ह्याच धाग्यावर खूप दिवस आहेत अजून . पण ज्यांना त्रास झाला ते काही बोले तर लोक अंगावर का येतात कळत नाही . स्वतःच म्हणायचं अजून परिणाम कळले नाहीत आणि कोण विरोधी बोल कि अजून नसलेले खात्री झालेले आकडे फेकायचे . बाकी अजूनही काही बिचारी सामान्य माणसं आहेत त्रास होऊनही देशभक्ती इंजेकशन मुळे गप्प आहेत. अजून देशभक्तीचे बरेच डोस आहेत माननीय प्रधानमंत्रांकडे . त्यामुळे जय जय .
बाकी भाजप काँग्रेस भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सारखी ह्यांना कमी वेळ मिळालाय त्यांना जास्त मिळालेला . पद्धती पण वेगळ्या आहेत दोन्ही पक्षांच्या .
30 Dec 2016 - 4:20 pm | याॅर्कर
असे रागां पण म्हणत होते,कि नोटबंदी हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे, पण वास्तवतः हे विधान अतिशय चुकीचे आहे, विरोधाला विरोध म्हणून काहीही निष्कर्ष काढणे गैर आहे.
नोटबंदी आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या समस्या हा अल्पअभ्यासाचा परिणाम आहे,सामान्यजणांना त्रास होतोय,आम्हालाही खूप मनस्ताप झाला,अजूनही राग येतो,पण त्यास भ्रष्टाचार असे म्हणता येणार नाही.
30 Dec 2016 - 4:16 pm | वरुण मोहिते
सोबतीला अमित शहांसारखे ठग पण आहेत . त्यामुळे भाजप भ्रष्टाचार करत नाही ,कोणाला त्रास झाला नाही , सुरळीत आहे असे पुढील १० वर्ष पण ऐकू . नो प्रॉब्लेम . इतकी जाणती लोक ऐकवत आहेत म्हटल्यावर ऐकलं पाहिजे .
बाकी नोटबंदी चा वैयक्तिक फायदा आणि जनधन खात्यात परत एकदा लोकप्रिय घोषणेमुळे काही हजार टाकले तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणार दूरगामी परिणाम कोणीतरी सांगा . मोदी बरोबर आहेत ह्यासाठी किती ती कारण..दंगल सिनेमा काय काँग्रेस भ्रष्टाचार काय प्रश्न फक्त आताच्या निर्णयाशी आहे .
30 Dec 2016 - 4:33 pm | संदीप डांगे
जंगल में मोर नाचा,
किसने देखा किसने देखा!
इथे कोणी त्रास झाला किंवा नाही झाला, फायदा झाला नाही झाला असे सांगितले तर ते कन्फर्म करण्याचा सोर्स काय आहे?
30 Dec 2016 - 4:50 pm | अप्पा जोगळेकर
तुम्ही कोणत्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलत आहात ? जसे २ङ, व्यापम इत्यादी स्पेसिफिक नाव सांगितले तर बरे होईल. शिवाय नोटाबंदीत सरकार पातळीवरच्या भ्रष्टाचाराबद्दल काही पुरावे समोर आले आहेत का ?
30 Dec 2016 - 5:12 pm | वरुण मोहिते
तर नक्की लक्षात येईल . अजून भ्रष्टाचार पुढे आला नाही अहो काँग्रेस चा हि पहिल्या २-४ वर्षात नव्हता आला कधी त्यामुळे अशी स्टेटमेंट जाऊदे .नोटबंदीचे कायदे तोटे कळायला अजून वेळ आहे असे भाजपचं सरकार म्हणताय त्यामुळे ते हि राहूदे .
बाकी नोटबंदीच्या समर्थनार्थ आपण भारतीय इतक्या पिचल्या कण्याचे नाही ह्या वाक्यामुळे एक्दम खुश झालोय मी काका .
31 Dec 2016 - 5:41 am | चौकटराजा
नोटाबंदीचा तोटा झाला तरी देश विकायला काढावा लागला इतका तो नक्कीच झालेला नाही. काय आहे आपल्या देशाला काही किंमत द्यायची संवयच ७० वर्षांच्या स्वातंत्र्याने दिलेली नाही. १९६२ १९६५ व १९७१ व कारगील या युद्धात देखील आपण फार काही किंमत मोजली आहे असे नाही.मी तर म्हणतो ५० दिवसांची उधारी देणे किंवा घेणे इतकी पत ही माझी नसेल तर मी काय कमावले माझ्या आयुष्यात याच विचार होणे ही गरजेचे आहे.नाशवंत वस्तूंच्या कोणत्याही किमती फारशा खाली आलेल्या नाहीत असे जर आपण म्हणालो म्हणून नोटाबम्दी फसली आहे असे कसे ? भाव वाढलेले तरी नाहीत व याचे कारण सरळ आहे पाऊस समाधानकारक झाला आहे.
आपल्या प्रत्येकाला आयुष्यात काही ना काहीतरी निर्णय जोखीम घेऊन घ्यावाच लागतो. ७० टक्के व्यवहार जरी कार्डाने होऊ लागले तरी हा निर्णय सफलच झाला असे म्हणावेच लागेल.ज्या अर्थी देशात उठाव झालेला नाही ज्या अर्थी सिनेमे, उत्सव, जत्रा, दानपेट्या, ३१ डिसेम्बर सारे मस्त चालू आहे. नोटांचा पुरवठा या ना त्या कारणाचे कमीच करायचे धोरण सरकार ठेवील.
कारण सर्वच माणसे स्वत: कर चुकवीत नसली तरी ज्याला आपण रोख पैसे देतो तो कर भरतोच याची आपण खात्री कधीच करू शकत नाही.पर्यायाने त्याला रोख देऊन आपण त्याच्या करबुडवे पणात आपला वाटा उचलतच असतो.
31 Dec 2016 - 2:07 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
कारण सर्वच माणसे स्वत: कर चुकवीत नसली तरी ज्याला आपण रोख पैसे देतो तो कर भरतोच याची आपण खात्री कधीच करू शकत नाही.पर्यायाने त्याला रोख देऊन आपण त्याच्या करबुडवे पणात आपला वाटा उचलतच असतो.+१००
सामाजिक जाणीव म्हणजे आकाशातून पडलेले सोन्याने मढवलेले उत्तुंग असे काहीतरी नसते तर अश्याच छोट्या छोट्या गोष्टींची जाण असणे असते, हे तथाकथित, शिक्षित, समजदार आणि/किंवा विचारवंतांना समजणे कठीण का जाते, हे समजणे कठीण आहे ! :(
2 Jan 2017 - 11:56 am | मार्मिक गोडसे
पर्यायाने त्याला रोख देऊन आपण त्याच्या करबुडवे पणात आपला वाटा उचलतच असतो.
रितसर खरेदीची पावती घेतल्यास कर बुडवणे टाळता येते.
6 Aug 2017 - 1:52 pm | babubobade
किती फायदे झाले म्हणे ?
१. नोटाबंदीच्या काळात नव्या नोटा सापडल्याची कितीतरी प्रकरणे झाली. सामान्य माणसाला ४००० चे लिमिट असताना इतक्या थप्प्या ह्यांच्याकडे कशा आल्या ? ह्याचे उत्तर मिळाले नाही.
२. सरकार अजून पैसेच मोजत आहे म्हणे.
३. काळे किती सापडले ?
४. अतिरेकी हल्ले थांबले का ?
५. कॅशलेस किती प्रमाणात वाढले ?
6 Aug 2017 - 3:14 pm | अमितदादा
याबाबत मिपावर खूप चर्चा झालीय परंतु त्यावेळी (ज्यावेळी चर्चा चालली होती त्यावेळी ) झालेल्या निर्णयाचे परिणाम पाहायला मिळाले नव्हते, आज ते पाहायला मिळतात, आणि दुर्दैवाने अत्यंत वाईट परिणाम दिसतायत.
जेवढ्या घोषणा केलेल्या जेवढी अपेक्षा ठेवलेली तेवढा काळा पैसा बाहेर आला नाही, डोंगर पोखरून मोदींनी उंदीर बाहेर काडला. जालावर याबाबत विविध अर्थतज्ज्ञांनी लिहलेले लेख वाचा, नोटबंदीचा शेती व्यवसाय, construction, इन्फॉर्मल सेक्टर यावरती भयंकर परिणाम झालाय, देशात २०१७ च्या पहिल्या चार महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत यावर नोटबंदीचा प्रभाव आहेच. मागील वर्षी पाऊस चांगला पडून सुद्धा शेतकरी कर्जमाफी मागू लागलेत याच कारण नोटबंदी मुळे पडलेले शेतमालाचे भाव (संदर्भ : लोकसत्ता आणि कुटुंबाचा अनुभव ). म्हणजे मोदी नि हा तडाखा राज्यांचा अर्थव्यवस्थेला दिलाय. अर्थात मोदी नि हा निर्णय घेताना अर्थतज्ज्ञानं फाट्यावर (अगदी अर्थमंत्रालयालाही) मारून हा निर्णय घेतल्याने, आज जे अर्थतज्ञ् यवरती लेख लिहतायत त्यांना मोदी आणि त्यांचे समर्थक काडीची हि किंमत देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.
ते मोजतंच राहणार अनंत काळापर्यंत
अजिबात नाही, काश्मीर मध्ये अतिरेकी बँका लुटाय लागले. मुळात किरेन रज्जू यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार भारतात खोट्या नोटांचे प्रमाण ०. १% हि नव्हते. नाहीतर सरकारने आकडा जाहीर करावा किती खोट्या नोटा सापडल्या
कॅशलेस च वाढलेलं प्रमाण अगदी कमी आहे. तरीही कॅशलेस प्रमाण वाढावे म्हणू हा निर्णय घ्यायची गरज नव्हती. म्हणजे हे असे झाले कि मासे पकडायचे आहेत म्हणून तळ्यातील पाणी आठवायचे.
जगात कोणत्याही देशाने काळा पैसा बाहेर यावा म्हणून किंवा डिजिटल transactions वाढावेत म्हणून असे तुघलकी निर्णय घेतले नाहीत. आता आपल्याला प्रश्न पडेल कि जगात इतर देश जे करतात ते पाहून आपण का करायचे, याच कारण ते देश विकसित आहेत मुक्त अर्थव्यवस्थेची पुढची पायरी त्यांनी गाठलेली आहे. त्यांच्याकडे विविध निर्णय अमलात आणायची आणि त्याचे परिणाम मोजायची यंत्रणा आहे, विविध तज्ञ् आहेत. आपल्याकडे यातील काहीच नसताना हा निर्णय घेण्यात आला आज देश त्याची फळे भोगतोय.
नोटबंदीचे आज दोन प्रकारचेच समर्थक उरलेत १. जे पहिल्यांदा दिलेलं समर्थन लाजेखातर मागे घेऊ शकत नाहीत ते २. भाजपचे राजकीय समर्थक. या दोन कॅटॅगोरीतील लोक सोडल्यास नोटबंदीचे कोणीही समर्थक नाहीत. मुळात माझा स्वतःचा प्रवास खालील रित्या झाला
नोटबंदी चांगला निर्णय >>>>हेतू चांगला पण अमलबजावणी चुकली >>>निर्णय च चुकीचा. (fullstop)
सरकारने स्वतः गोलपोस्ट बदल्या, काळा पैसा बाहेर येणार >>>खोट्या नोटा बाद (हिंसक कारवाया बंद )>>>डिजिटल इकॉनॉमी. आता सरकार मौनात गेलय.
6 Aug 2017 - 3:43 pm | अभ्या..
सरकार तर गेलेच आहे मौनात,
त्यावेळी तळी उचलणारे स्वयंघोषित देशभक्त पण.
6 Aug 2017 - 4:09 pm | अमितदादा
अगदी अगदी !
6 Aug 2017 - 6:57 pm | अभिजीत अवलिया
अमितदादा आणि अभ्या सहमत आहे.
6 Aug 2017 - 5:33 pm | अभिजित - १
मी पहिल्या महिन्यातच इथे टाकले होते कि नोटबंदी फसली आहे.
तेव्हा मला मुर्खात काढले होते.