अर्थात तो समजण्यासाठी पूर्वग्रहविरहित मन पाहिजे हेही खरं आहे.मित्रा, तुझा पगार किती? तू काढतो किती? आणि तू ओरडतो किती? ---------------------------------------------------------------------- (दत्ता जोशी, औरंगाबाद) नोटबंदीनंतर या विषयावर मी फारसे लिहिले नाही. एक तर अर्थशास्त्र हा माझा अभ्यास विषय नाही आणि दुसरे म्हणजे माझ्या लिहिण्याने परिस्थितीत कुठलाही बदल होणार नाही, याची मला जाणीव आहे. मात्र, माझी काही निरीक्षणे याआधी मी मांडली होती. ३० डिसेंबरच्या उंबरठयावर उभे असताना अशीच काही निरीक्षणे मला मांडावीशी वाटतात. काही मंडळी नित्यनेमाने कॅशलेस व्यवहारावर टीका करीत असतात. अनेक जन सातत्याने बँकेतील गर्दी, तेथील रांगा, बंद असलेले ATM यावर अधिकारवाणीने लिहितात. मला एकाच प्रश्न पडतो, ही मंडळी किती वेळा बँकेत जातात? किती पैसे काढतात? त्यांची रोख रकमेची महिन्याची गरज नेमकी किती आहे? अगदी ग्रामीण भागातील रोखीच्या व्यवहाराची निकड मी समजू शकतो. तेथील अडचणीशी मी सहमत आहे. पण असे ग्रामीण भाग किती आहेत? बोंडअळीचा किंवा एखाद्या किडीचा फोटो आपल्या स्मार्टफोनवर घेवून KVK अथवा अन्य कुणाला whatsapp करून त्यावर उपाय विचारणारा ग्रामीण अर्धशिक्षित शेतकरी आणखी किती दिवस online व्यवहारापासून दूर राहणार आहे? त्याला प्रोत्साहन द्यायचे, मदत करायची की रांगेबद्दल ओरड कायम ठेवायची? व्यापारी लोकांना असे लक्षात आले की कॅशलेस झालो तर आपण टिकू, तर तेही रात्रीतून कॅशलेस होतील. ही जबाबदारी ग्राहकाची आहे. त्यात फायदाही ग्राहकाचाच आहे. त्याला खरेदीत कायदेशीर संरक्षण मिळेल. फसवणूक कमी होईल. इथे एक ताई महिनाभर रोज रांगांचा त्रास मांडत होत्या. असे अनेक भाऊही आहेत. बंधू- भगिनीनो, तुमचे उत्पन्न किती? तुमची रोखीची गरज किती? ही गरज भागण्यासाठी किती वेळा रांगेत उभे राहावे लागले? तुमच्याकडे कार्ड नाही का? तुमच्या परिसरात स्वाईप मशीनवाले दुकानदार नाहीत का? तुमची वये साधारण ३०+ दिसतात, मागच्या ८-१० वर्षांत तुमचा चेक चालावा इतकीही तुमची पत तुमच्या परिसरात निर्माण झाली नाही का? माझ्यापुरते सांगतो – नोटबंदी झाली तेव्हा मी नाशकात होतो. त्यानंतरच्या १० दिवसांत माझा रोखीचा खर्च साधारण ५५० रुपये होता. बाकी खर्च कार्डने. औरंगाबादेत घरी आल्यावर आढावा घेतला. ज्याच्याशी व्यवहार आवश्यक असतात त्या प्रत्येकाशी बोललो. पेपर बिल ३७५ रुपये चेकने दिले. पुढील महिन्यासाठी खात्याचा तपशील घेवून ठेवला. यापुढे online payment करणार. त्यानाही ते मान्य आहे. दुधाचे ४८५ NEFT केले. त्यांचा बेनिफिशीयरी add करून ठेवला. दर महिन्यात त्यांची रक्कम थेट जमा होणार. कामवाल्या बाईनी मात्र नकार दिला म्हणून त्यांना ११०० रुपये रोख दिले. फोन, वीज बिले मी ४-५ वर्षांपासून online भरतो. तेथे प्रोब्लेम नाही. मुलाला बँकेत खाते काढून दिले होते. त्याचे ATM आले. त्यात काही पैसे टाकून ठेवले. त्याच्या मोटार सायकलचे पेट्रोल तो कार्डने भरतो. माझ्या गाडीत डीझेल भरताना सुद्धा कार्ड वापरले जाते. घरात किराणा माल भरला, कार्डने पैसे दिले. या महिन्यात घराची रंगरंगोटी करून घेतली, थोडे फर्निचरचे काम करायचे होते, पडदे बदलायचे होते. प्लायवूड दुकानदाराने अकौंटपेयी चेक स्वीकारला. सुतारकाम करणाऱ्याला सुद्धा अकौंटपेयी चेक दिला. रंगकामाची रक्कम बेनिफिशीयरी add करून online जमा केली. चेन्नईच्या वादळामुळे पडदेवाल्याकडे असलेले SBI चे स्वाईप मशीन बंद पडले होते. आम्ही चेकबुक नेलेले नव्हते. दुकानदाराची फक्त तोंडओळख... एकमेकांची नावेही माहिती नव्हती. तरीही त्यांनी `आताच सामान घेवून जा. उदया सकाळी चेक पाठवा` अशी सवलत दिली. पुढे त्यांचे पैसे सुद्धा बेनिफिशीयरी add करून online जमा केले. एक लोखंडी कपाट घ्यायचे होते. त्या व्यापाऱ्याला सुद्धा चेक दिला. काही जणांनी tax ची रक्कम बिलात वाढवली. ती मी भरली. काहींनी असे केले नाही. माझा सारा व्यवहार व्यवस्थित पार पडला. भाजीबाजारात रोख रक्कम लागली, हॉटेलात जाताना कार्ड पेमेंट घेणारेच हॉटेल निवडले. भिशीतही या वेळी चेकच दिले...! मला रोख रकमेसाठी पुन्हा पुन्हा बँकेत जायची गरज पडली नाही. रोखीतले १० हजार मला – माझ्या कुटुंबाला महिनाभर पुरले. खरे सांगायचे तर कुणालाच ती फारशी पडत नाही. पैसा बँकेत आहे आणि चेकबुक / कार्ड तुमच्या हाती आहे. त्यावर खर्चाचे निर्बंध नाहीत. कुणाला काय अडचण असावी? कुणी माझ्याकडे आला तर माझा हा सारा व्यवहार मी पुराव्यासह दाखवू शकेन. कॅशलेस आणि लेसकॅश या मुद्द्यांवर सरकारची कुचेष्टा करण्याची एक fashion काही मंडळीनी रूढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आनंदाची गोष्ट ही आहे की ही मंडळी फक्त फेसबुकवर दिसते. दैनंदिन व्यवहारात असे लोक भेटत नाहीत. माझा ज्याच्याशी व्यवहार झाला, तो प्रत्येक जण (व्यापार्यासह) सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत होता. या प्रत्येकाला भाजपभक्त किंवा मोदिभक्त कसे ठरवणार? ज्या देशांत कॅशलेस किंवा लेसकॅश व्यवहार आहेत तेथे आर्थिक शिस्त चांगली आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. एक सरकार देशहितासाठी इतका मोठा निर्णय घेते, त्याला पूरक भूमिका घेतली तर देशाचेच भले होणार आहे, याचा विवेक ही मंडळी का दाखवीत नसावी? प्रयोग फसण्याची शक्यता तर स्वातंत्र्य आंदोलनातही होती. आपण स्वातंत्र्य मिळविण्यास सक्षम नाही, असे अनेक दिग्गजांचे मत होते. तरीही आपण स्वातंत्र्य मिळविले आणि निभावले. भारतीय समाज भल्या-बुर्याचा तारतम्य विवेक दाखवितो. तो कुणालाही उगाच डोक्यावर उचलत नाही. त्याच्या परिपक्वतेची अनेक उदाहरणे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दिसतात. त्यामुळे पुस्तकी आणि फेसबुकी विचारवंतानी उगाच `डोक्याला शॉट` लावून घेवू नये... पगाराच्या तुलनेत पैसे काढावे आणि त्याच हिशेबात ओरडावे... इतकेच...!

जी नोटबंदीची कारणे ८ नोव्हेंबर नंतर सांगितली गेली होती त्याला हातच्या कंगनाला आरसा कशाला? ते सुस्पष्ट दिसतंय.

काय सांगितलं होतं कि ३० तारखेला दहशतवाद संपलेला असेल? काळा पैसे संपलेला असेल? ३० तारीख अजून आली सुद्धा नाही तोपर्यंत आपला ८ नोव्हेंबरलाच ठरवलेला निष्कर्ष पुढे रेटण्यात काय अर्थ आहे? म्हणजे हे निष्पक्ष निरीक्षण कसे?

-- आता पर्यंत तरी ह्या निर्णयाची वाटचाल शोबाजीकडेच चाललेली दिसत आहे.

हे तुमचं वैयक्तिक मत असावं! ते तसं वाटण्याचे काही विशिष्ट प्रसंग/निर्णय काय असावेत बरे?

५० दिवसात सगळे बदलण्याचा अट्टाहासच या निर्णयाला नडला आहे, हे वेळो वेळोवेळी बदलेल्या ६३ नियमातून दिसेलच आहे.

काय सगळं ५० दिवसात बदलण्याचा अट्टाहास कोणी कधी जाहीर केला? ६३ वेळेला कुठले निर्णय बदलले गेले? म्हणजे ६३ नियम ८ तारखेला सांगितले गेले होते ते वेळोवेळी बदलण्यात आले होते असे आपले म्हणणे आहे का? प्रत्येक दिवसाची परिस्थिती बघून त्यानुसार होणाऱ्या त्रासाला हॅण्डल करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येतील असं अर्थसचिवांनी सुरुवातीलाच सांगितले नव्हते का? आणि नेमका काय प्रॉब्लेम आहे नियम बदलण्यात? त्यांनी डे १ ला नियम करून ५० दिवस स्वस्थ बसणे परिणामकारक होणार होते असे आपले मत आहे काय? ते ६३ नियम एकेककरून मांडून तो निर्णय चुकीचं होता कि बरोबर किंवा त्या निर्णयाने परिस्थिती सुधारण्यास हातभार लागला कि कि परिस्थिती चिघळली असं वर्गीकरण मांडून मग नियमबदलानं जोडे मारणे जास्त संयुक्तिक नाही का?

अंदाज फसला हा मुद्दा आहे . तुम्ही नीट वाचू तरी शकता की नाही याबद्दल शंका आहे ! माझं ही बँक ऑफ महाराष्ट्रमधे खातं आहे. जरा आपल्या पिताश्रींच्या डेबिट कार्डवर एकदा पेट्रोल भरा आणि अकाउंटला किती डेबिट पडलं ते कळवा. देश वेठीला धरला गेला नाही आणि काहीच गहजब घडला नाही, इतक्या व्यापक घटनेची गणेशोत्सवाशी तुलना ही दृष्टीहीन आणि संवेदनाशून्य झाल्याची लक्षणं आहेत.

माझे मत (या निर्णयाच्या यशापयाशाबद्दल) अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा पकडला जाणे - बराचसा यशस्वी अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा नष्ट होणे - बराचसा यशस्वी बनावट नोटा अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडणे - सध्यातरी यशस्वी. अर्थात काही काळाने नवीन ५००/२००० च्या बनावट नोटा बाजारात येतीलच. अतिरेकी कारवाया - सध्यातरी काश्मिरमधील दगडफेक, नक्षलवादी कारवाया बंद आहेत. देशांतर्गत अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा थंडावला आहे. सीमेपलिकडून देशात घुसून लष्करावर होणारे हल्ले थांबलेले नाहीत. अर्थात ते ५००/१००० च्या नोटांवर अवलंबून नव्हतेच. सरकारला उत्पन्न - उत्पन्नाच्या विषम प्रमाणात ज्या खात्यात पैसे भरले गेले आहेत, त्या रकमेवर सरकारला आयकर लावता येईल. कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने हे व्यवहार आता ऑनरेकॉर्ड येऊन त्यातून नक्कीच वाढीव आयकर मिळू शकेल. बँका/व्याजदर - व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. लोकांना त्रास - लोकांना नोटा बदलण्यासाठी, स्वतःच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी समस्या आल्या. परंतु हे प्रमाण आता कमी झाले आहे व काही काळातच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. चुकलेली स्टेप - २००० ची नोट काढणे हा निर्णय फारसा व्यवहार्य नव्हता. भविष्यात देखील २००० ची नोट वापरणे त्रासदायक ठरणार आहे.