राजकारण
पडघम २०१४-भाग ४: बॅटलग्राऊंड स्टेट-कर्नाटक
कर्नाटक राज्यातील मतदार कोणत्याही लाटेचा परिणाम न होऊ देता मतदान करतात असा गेल्या २५ वर्षातला इतिहास आहे. त्यामुळे हे राज्य निकालांचा अंदाज व्यक्त करायला त्यामानाने कठिण आहे.
सुरवातीला कर्नाटकात २००८ च्या विधानसभा आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काय झाले हे बघू.
तक्ता क्रमांक १
पडघम २०१४- भाग ३: बॅटलग्राऊंड स्टेट- मध्य प्रदेश
यापूर्वीचे लेखन
भाग १: राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमधील मतदानामधील फरक
भाग २: क्रिटिकल मास
या भागापासून मी विविध राज्यांमधील माझे अंदाज प्रसिध्द करत आहे. सुरवात मध्य प्रदेशपासून करत आहे.
भारतिय राजकरणाला पडलेलं सुंदर स्वप्न !!!
२०१४ लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेत , प्रत्तेक पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडतोय , एकूणच सगळे वातावरण ढवळून निघतेय .प्रत्तेक पक्षाचे स्टार प्रचारक सभा गाजवत आहेत ….
पडघम २०१४- भाग २: क्रिटिकल मास
या भागात आपण दुरंगी, तिरंगी किंवा चतुरंगी लढती होत असलेल्या राज्यांमध्ये बऱ्यापैकी (किमान २०%) जागा मिळविण्यासाठी किती टक्के मते लागतात हे बघू. कोणत्या परिस्थितीत एखाद्या राज्यात दुरंगी/तिरंगी किंवा चतुरंगी लढत आहे असे मी म्हणतो हे लेखामध्ये स्पष्ट होईलच.
"राजकारण जातीकडून वर्गाकडे" प्रकाश पवारांचे विश्लेषण, वास्तव की निश्कर्ष घाईचे ?
डॉ. प्रकाश पवार हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि नविन पिढीतील ताज्या दमाचे मराठी राजकीय निरीक्षक, अभ्यासक आणि विश्लेषक असून; त्यांच्या अभ्यासपूर्ण, संयत, समतोल विश्लेषणांकरीता परिचीत आहेत. त्यांचे लेखन मला स्वतःला दखल घेण्याजोगे वाटत आले आहे.
डॉ. प्रकाश पवारांचा दैनिक सकाळ मध्ये "राजकारण जातीकडून वर्गाकडे" नावाने लेख आला आहे. त्यात ते म्हणतात
त्रिशंकु संसदेची शक्यता; प्रणव मुखर्जी: २०१४ ते २०१७ , येती ३ वर्षे भारतीय राजकीय सरकस सांभाळण्याची घटनात्मक आव्हाने
जुलै २०१२ मध्ये राष्ट्रपती पदावर आरूढ झालेले प्रणव मुखर्जी साधारणतः जुलै २०१७ पर्यंततरी राष्ट्रपतीपदावर राहतील. एकदा का स्पष्ट बहुमत उभारून सरकार स्थापन झालेकी भारताच्या राष्ट्रपतींना राजकीय काम फारसे राहत नाही. पण तेच त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली तर राष्ट्रपतींची घटनात्मक निर्णय घेताना सत्वपरीक्षेची वेळ असते.
डावे-उजवे
सध्या मेधा पाटकर यांनी राजकारणप्रवेश केल्याने त्यांना जरा माध्यमांकडून आदरयुक्त वेळ मिळत आहे असे वाटते. त्यात त्या आपकडून निवडणूक लढवत असल्याने तर काय दुधात साखर! अर्थात, त्यांच्या काही मुद्यांवर माझा जरी आक्षेप असला तरी त्यांच्याबद्दल आदर आहे. काल त्यांची एनडीटीव्ही वर बरखा दत्त यांनी तरूण स्त्री-पुरूषांच्या समोर घेतलेली मुलाखत पाहीली.
निवडणूक प्रक्रीयेतील (मला) अपेक्षीत बदल
१) राजकीय आणि सहकारी संस्थातील पदावर कोणत्याही व्यक्तीस जास्तीत जास्त १० ( दुसर्या निवडणूकीत २/३ पेक्षा अधिक मते पडल्यास १५ वर्षे) निवडून येण्याची/राहण्याची मर्यादा हवी.
यापैकी कोणीही नाही! NOTA
लोकसभा निवडणुका लवकरच येत आहेत आणि यावेळी पहिल्यांदाच मतदान करताना आपल्याला मतदान पत्रिकेवर 'यापैकी कोणीही नाही' हा पर्याय अधिकृतपणे निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
लोकसभा निवडणुक प्रश्नमंजुषा-भाग ४
यापूर्वीचे लेखन
लोकसभा निवडणुक प्रश्नमंजुषा-भाग १
लोकसभा निवडणुक प्रश्नमंजुषा-भाग २
लोकसभा निवडणुक प्रश्नमंजुषा-भाग ३
प्रश्न क्रमांक १३
- ‹ previous
- 6 of 7
- next ›