मागोवा लोकसभा निवडणुकांचा..३ दुस-या लोकसभा निवडणुका- १९५७

मागोवा लोकसभा निवडणुकांचा..१ पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान मागोवा लोकसभा निवडणुकांचा..२ पहिल्या लोकसभा निवडणुका- १९५१-५२ पहिल्या निवडणुकांचे अविश्वसनीय वाटणारे शिवधनुष्य सहजपणे पेलल्यानंतर खरोखरीच भारताला लोकशाहीचा प्रयोग कितपत यशस्वीपणे राबवता येईल याबाबत असणा-या शंका ब-याच प्रमाणात मिटल्या. दैनिक हिंदू मध्ये प्रकाशीत झालेल्या एका लेखानुसार 'भारताबरोबरच आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील नव्यानेच स्वतंत्र झालेल्या देशांनीही लोकशाही मार्गाने निवडणुका घेऊन प्रजासत्ताक होण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु सत्ताधिशांना काही वर्षांतच एकतर लष्कराकडे सत्ता सोपवणे भाग पडले किंवा ते सरळ सरळ हुकुमशहा झाले. भारतात मात्र १९५२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या लोकसभेने आपला पांच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केला. १९५७ मध्ये देखील निवडणुकांचे यशस्वी आयोजन केले त्या लोकसभेनेही आपला कार्यकाल पूर्ण केला म्हणूनच नव्यानेच स्वतंत्र झालेले राष्ट्र असून आणि असंख्य अडचणी असूनही नि:पक्षपाती निवडणुका भारतात राबवल्या जाउ शकतात तेथे लोकशाही रुजू शकते यावर जगाचा विश्वास बसला'. १९५७ च्या निवडणुकांचे हे सर्वात मोठे यश मानता येईल. पहिल्या लोकसभेचा कार्यकाल एप्रिल, १९५७ मध्ये समाप्त होत होता. त्यापूर्वी २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च, १९५७ दरम्यान दुस-या लोकसभेसाठी मतदान घेण्यात आले. हिमवर्षावाला तोंड देत असणारी राज्ये हिमाचल प्रदेश जम्मू -कश्मीर च्या भागात मे महिन्यात मतदान घेण्यात आले. पहिल्या निवडणुकांचे अप्रूप आता राहिले नव्हते. निवडणुक आयोगाच्या नोंदणीकृत पक्षांच्या नियमावली नुसार भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय जनसंघ या चार पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांचा दर्जा दिला याशिवाय ११ प्रादेशिक पक्ष, आणि अपक्ष उमेदवारही मोठ्या संख्येने या निवडणुकांत उतरले होते. पहिल्या निवडणुकी नंतर निवडणुक आयोगाच्या ताब्यात असलेल्या २५ लाख मतपेट्या पुन्हा बाहेर आल्या त्याबरोबरच या निवडणुकीत मतदार संख्या साडेसतरा कोटींवरुन एकोणीस कोटी चाळीस लाखांवर जाऊन पोहचली होती. वाढीव मतदारांचा विचार करता आणखी पाच लाख मतपेट्या तयार करून घेण्यात आल्या. पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी सुमारे साडेदहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्या तुलनेत दुस-या निवडणुकीसाठी आलेला खर्च साडेचार कोटी चा खर्च कमीच होता. गुडगांव येथील प्रचार सभेत भाषण करतांना पं. नेहरु या निवडणुकीची काही खास वैशिष्ट्ये सांगता येतील. पहिली बाब म्हणजे या निवडणुकीत प्रथमच कॉंग्रेस पक्षाच्या संपूर्ण वर्चस्वाला आव्हान दिले गेले. लोकसभेच्या निवडणुका हा पक्ष ७५ टक्के जागी विजयी होऊन आरामात जिंकला. मात्र केरळ राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीत कम्युनिस्ट पक्ष विजयी झाला. लोकशाही पद्धतीने निवडणुका लढून सत्तेवर येणे कम्युनिस्ट पक्षासाठी भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर देखील आश्चर्यकारक होते. भारतीय राजकारणात फारशा सक्रीय नसलेल्या इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत प्रथमच सक्रीय सहभाग घेतला त्यांनी प्रत्यक्ष निवडणुक लढवली नसली तरी पं. नेहरुंनी आपल्या बहिणीला लिहीलेल्या पत्रात म्हणतात त्याप्रमाणे संपूर्ण भारतातच श्रीमती गांधींनी प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबवली अलाहाबादावर (जेथून लाल बहादूर शास्त्री निवडणूक लढवत होते) त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले होते. या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. यावेळी देखील ४५ टक्के मतदान झाले. उत्तर प्रदेश ८६, मुंबई राज्याच्या ६६ तर बिहार मधून ५३ प्रतिनिधी निवडले गेले. एकुण ४९४ जागांसाठी १५१९ उमेदवारांनी निवडणुक लढवली म्हणेजेच सरासरी एका मतदार संघात ३ उमेदवार. या निवडणुकीचे निकाल ब-याच प्रमाणात १९५२ च्या निकालांची पुनरावृत्तीच होती खालील ग्राफ वरून निकाल अधिक स्पष्ट होतील. उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर मधून अटल बिहारी बाजपेयी, गुजरात मधील सुरत येथून मोरारजी देसाई, यांचे पहिल्यांदाच पदार्पण झाले. पुण्यातून प्रजा समाजवादी पक्षाचे ना. ग. गोरे विजयी झाले त्यांनी पहिल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या नरहरी गाडगीळ यांचा पराभव केला. या निवडणुका यशस्वीपणे पार पडून ५ एप्रिल १९५७ ला नवीन लोकसभा अस्तित्वात आली आणि आपला कार्यकाळ पूर्ण करून ३१ मार्च १९६२ ला विसर्जित झाली. - क्रमःश