आरक्षणाची गरज

'खुद को कर बुलंद इतना
कि हर तक़दीर से पहले
खुदा बंदे से ख़ुद पूछे
बता, तेरी रज़ा क्या है!...'

काही कॉलेजमध्ये स्त्री - पुरुष असे देखील आरक्षण असते ( सीओईपी) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील स्त्रीयांना आरक्षण असते .. आंजावर देखील स्त्रीयांना आरक्षित विभाग आहे.

या लिंगाधारीत आरक्षणावर मिपाकरांचे काय मत आहे ?

आरक्षण असून सुद्धा म्हणावा तितका फरक पडला नाहीये,
म्हणजे त्या आरक्षणातून मिळालेल्या शिक्षणाचा फायदा काय??
प्रगल्भता,तर्कशुद्धता,विचारशुद्धता,फार कमी दिसतेय.
मी सरसकटीकरण करत नाहीये.
पण आरक्षण घेण्यार्याने त्याचा सुयोग्य वापर करायला हवा.
काहीजण इंजिनिअरिंगला टाईमपास करायला येतात,
दोन-दोन,तीन-तीन वेळा ड्राॅपआऊट होतात.
बाकि आरक्षण असावं,पण ते राबवणार्यांनीही त्याचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून किंवा त्यातून चांगला "माणूस" घडावा म्हणून विशिष्ट पद्धती अवलंबली तर चांगले होईल.

मिपावर आरक्षण विषयी इतका उहापोह करून काय उपयोग होणार आहे.

कोणाला?

संदीप डांगे,

तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला आणि हे असं केलं !

वाट्टेल तसे फाटे फोडून विचारलेल्या प्रश्नांना मी उत्तरं देत बसणार नाही. तीन वर्षं राज्यशास्त्र घासूनही तुम्हाला बेसिक माहिती नाही. १७७६ साली अमेरिका स्वतंत्र झाली तेव्हा तीत पन्नास राज्ये नसून फक्त तेरा होती. भारताची राजकीय उत्क्रांती आणि अमेरिकेचा राजकीय प्रवास पूर्णपणे वेगळा असणार आहे. सध्या एव्हढं पुरे. आता तुमच्या संदेशावर येतो.

१.
>> पण आरक्षण लागू करणार्‍यांनी सामाजिक समता व न्याय हे ह्या तत्त्वासाठी आरक्षण लागू केले ह्यात
>> माझी जबाबदारी कशी येते ते कळले नाही.

अरे देवा! माझं म्हणणं नेमकं याच्याच विरोधी आहे. आरक्षण लागू करण्यामागे सामाजिक न्याय आणि समता या गोष्टी नाहीत. त्या तशा असत्या तर नि:संदिग्ध भाषेत घटनाकारांनी मांडल्या असत्या. उलट घटनेतली आरक्षणाची तरतूद गोलमटोल भाषेत आहे. आरक्षण लागू करावं की नाही हा निर्णय पूर्णपणे शासनावर सोडला आहे.

२.
>> बाकी 'सामाजिक अभिसरणासाठी आरक्षणाची गरज नाही' हे आपलेच विधान आहे,
>> ते कसे हे अजून स्पष्ट केले नाहीत.

शिवाजीमहाराजांच्या वेळेस सामाजिक अभिसरण होतंच ना? आरक्षण कुठे होतं? परत एकदा

३.
>> शिवाजींच्या वेळेस आरक्षण होते का हा प्रश्न उपस्थित तुम्ही केलात, त्यावर तसे नव्हते का हा प्रश्न विचारला,
>> तिथे गोची होते आहे हे लक्षात येताच आपण इंग्लंड-नेपोलिय-इस्लाम-वैगरे असंबंधित गोष्टींबद्दल
>> गरज नसलेले काहीतरी लिहिले आहे. प्रश्न आणि उत्तराचा कुठेच काही संबंध दिसत नाही.

महाराजांच्या वेळेस आरक्षण नव्हते. एकदा सांगून कळत नाही का?

४.
>> शिवाजींना राजा होण्यास विरोध होण्यामागे मुख्य कारण चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा समाजावर असलेला पगडा होता.

शिवाजीमहाराजांना सर्वात जास्त विरोध स्वकीयांकडून झाला आहे. एकदा सांगून कळत नाही का? इतरांनी केलेला विरोध राजकीय स्वरूपाचा आहे. इतर काही मुद्दा उरला नाही तेव्हा विरोधक महाराजांच्या जातीवर गेले. ते देखील राज्याभिषेकाच्या वेळेस. त्यागोदर तीसेक वर्षे महाराजांनी जो काही संघर्ष केला, त्यात त्यांच्या जातीशी कोणालाही कसलंही देणंघेणं नव्हतं.

महाराजांना झाला तसा विरोध जगात इतरत्र अनेकांना सहन करावा लागला आहे. त्यासाठी इंग्लंड व युरोपातली उदाहरणं दिली. एव्हढं साधं कळत नाही का?

५.
>> हाच खरा प्रश्न आहे असे मानून उत्तर देतो की: महाराजांनी जातपात मानली नाही. जिथे टॅलेंट दिसेल ते उचलले.
>> त्यास योग्य त्या ठिकाणी बसवले.

बरोबर. मग आज हे करायला कोणी अडवलंय? त्यासाठी आरक्षणं बंद व्हायला हवीत. ती ठेवून जातीकडे दुर्लक्ष करणे कसे शक्य आहे?

६.
>> इथे मुद्दा घटनेत आरक्षणाच्या तरतूदीचा उगम कसा आहे हा होता. इथेही आपण अमुक एक उल्लेख घटनेत
>> कसा नाही-असला तरी फरक पडत नाही हेही मान्य करुन तांत्रिक बदल दाखवून गाभा दुर्लक्षित करण्यास
>> सुचवत आहात असे दिसते.

गेट वेल सून. तुम्ही कलम १६ (४) मूळ संहितेतून उचललेलं नाही. उगाच कलम २९ (२) चा फाफटपसारा कशास मांडताय? अनावश्यक उल्लेख तुम्ही केलाय. मी त्याची गरज नाही हे दाखवून दिलंय.

७.
>> तुम्हाला वाटेल ते घटनात्मक, नको ते घटनाबाह्य असं नसतं.

घटनात्मक आणि घटनाबाह्य हे दोन्ही शब्द तुम्ही वापरलेले आहेत. मी नाही.

८.
>> दुसरं असं की माझा दृष्टिकोन वस्तुस्थितीशी कसा जुळवायचा ह्याबद्दल आपल्याकडे उत्तर तयार आहे
>> असं दिसतंय, तुमचं ते ज्ञान उपलब्ध करुन दिले तर आजन्म ऋणी राहिल.

हे काम स्वत:चं स्वत:च करायचं असतं. ( हेही मीच सांगायचं का ! रामा शिवा गोविंदा ! )

९.
>> त्यांचे राज्य एका पानावर व्यवस्थित चालते आपल्याकडे इतकी पानं असून बोंबाबोंब होतेच. असे का असावे
>> पैलवानसाहेब? राज्यशास्त्राचा तीन वर्ष कसून अभ्यास करुनही तुमच्यामुळे मला आज हा प्रश्न पडला आहे.
>> अपेक्षा आहे तुम्ही उत्तर द्याल, तेही मुद्द्याला धरून.

अमेरिका गेली खड्ड्यात. इथे भारताच्या राज्यघटनेवर चर्चा चाललीये. मी नेपोलियनचं उदाहरण दिलं तर ते विषयबाह्य. मग तुम्ही कशास आणताय अमेरिकेला मध्ये?

असो.

माझं विधान एकदम साधं सोपं सरळ आहे. वर लिहिलेले सगळे मुद्दे अवांतर आहेत. विधान असंय की :

घटनेत आरक्षण करावं की नको यावर नि:संदिग्ध भाष्य नाही. जी काही तरतूद आहे तीत आरक्षणाचा निर्णय सर्वस्वी सरकारवर सोपवला आहे.

यात अमान्य करण्यासारखं काय आहे बुवा?

आ.न.,
-गा.पै.

थांकू रोहित
तुझ्यामुळेहा मार्ग सापडला
आता नुसते आरक्षण नको तर उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती हवी
शिष्यवृत्ती गुणवत्ते वर नाही तर जातीवर हवी
थोडक्यात शिक्षण फुकट
हैद्राबाद असो किंवा बिहार मुळात तेथे जातीयता मोठ्या प्रमाणात पाळली जाते
दलिताच्या अश्या अरेरावी मुळे दोन समाजात तेढ अजून वाढेल
एकसंघ भारताला हे धोकादायक आहे.

बिहार बद्दल आपणाला काय माहीती आहे साहेब?? मी नोकरी केली आहे तिथे २ वर्षे, अन आत्ता निवडणुकांत सुद्धा, बिहारात जातीयवाद आहे हे बरोबर आहे पण दलित अरेरावी वगैरे साफ़ चुक आहे अन तुमचा द्वेषपूर्ण व्यू आहे, दलित अरेरावी महाराष्ट्र तमिलनाडु मधे वगैरे सापडू शकेल (मला अनुभव नाही तस्मात् मी कॉमेंट करणार नाही). बिहार मधे अरेरावी फ़क्त उच्चवर्णीय लोकांची आहे अन ती भयानक आहे भाऊ, घरी आलेला माणुस पासवान (दलित) आहे म्हणून त्याला डेजर्ट कूलर च्या टब मधील पाणी पाजणे नॉर्मल आहे इकडे.

अन मुख्य म्हणजे हा अरेरावी प्रकार १००% दलित करतात अन शुन्य टक्के सवर्ण करतात इतकी एब्सॉल्यूट आकडेवारी कुठून आणली तुम्ही? उगाच काहीतरी बोलु नका साहेब इतकी विनंती करतो, स्थलकालानुसार आरेरावी सगळेच करतात सगळा चांस पे डांस मामला असतो कायदेशीर सेफ्टीपाई (काही) दलित ऑफिस मधे आरेरावी करतात अन कायदेशीर आरेरावीची परवानगी नसल्यामुळे (काही) सवर्ण मिपा सारख्या फोरम वर असूया अन विद्वेषपुर्ण आरेरावी करतात!

आेठात एक पोटात एक!

बापू वरचा प्रतिसाद तुम्हाला नाही. सर्वसाधारण परिस्थितीवरील भाष्य आहे.

@ सोन्याबापू तुम्ही तुमचा बिहार मधला अनुभव लिहिलात ते बरे झाले, इतके दिवस बॅलन्स हवा म्हणून मी अहमदाबादचा माझा अनुभव सांगणे टाळत होतो. सहा सात वर्षापुर्वी अहमदाबादला ब्रँचसाठी स्टाफ घेण्याची वेळ आली तर तेथील लोकप्रिय गुजराथी दैनिकातून जाहिरात दिली असता सव्वाशे पेक्षा अधीक अर्ज-बायोडाटा आले. एकही बायो जात-पोटजात न लिहिलेला नव्हता.-महाराष्ट्रात एवढी वाईट स्थिती अनुभवास कधी आली नाही- मी ज्या कंपनी साठी मुलाखती घेत होतो ति एम्लॉयीजला (आर्थीक) पिळ्णारी (मराठी)
कंपनी होती पण जात-धर्म-प्रांत याच्या बाबत इक्वल ओपोर्च्युनीटी होती. सलेक्शन इक्वल ओपोर्च्युनीटी असल्याचे सांगून मी पुर्ण वेळ देउन प्रत्येक कँडीडेटला जाती-धर्म न लिहिता बायो आणायला सांगीतला पण माझ्या स्थानिक स्टाफसहीत जवळपास प्रत्येकाने बायोत जात-धर्म प्रत्येक ठिकाणी द्यावाच लागतो तुम्हीच कसे वेगळे असे उलटे वाद घातले. मी त्यास दाद न देता जाती उल्लेखाशिवाय बायो बदलून आणणार्‍यांना पैकी केवळ मेरीटवर सलेक्शन केले.

मुख्य म्हणजे स्वांत्तत्र्य मिळाल्यापासून सामाजिक-राजकीय (पक्ष कोणतेही असोत) -धार्मीक नेतृत्वाने आपल्या अनुयाय्यी आणि समर्थकांना व्यवहारात आपले मन जाती धर्म निरपेक्ष बनवण्यासाठी कष्ट घेतले नाहित अथवा कुणी घेतले असतील तर त्यास अद्यापतरी म्हणावे तसे यश आले नाही असे म्हणावेसे वाटते.

हिंदू उच्चवर्णीय आरक्षणातून दुसर्‍याला जागा मिळते , म्हणुन रडतात हे पाहून हसू आले.

आमच्या वेळी मिरज मेडिकलला १०० पैकी फक्त २५ जागा ओपनला आल्या होत्या.... पण म्हणुन , आरक्षण नसते , तरी सर्व सवर्णानाअ‍ॅडैशन मिळणार नव्हती , हे सत्य तेंव्हाच स्वीकारले होते. २५ ऐवजी १०० जागा असत्या तरी स्पर्धा रहाणारच होती. त्यामुळे आरक्षणाचा बाउ करणे पटत नाही.

...

आरक्षणाने म्हणे देशाचे नुस्कान होते ! ही तर फारच गोड तक्रार आहे बुवा ! १९४७ पुर्वी आरक्षणवाले गावाबाहेर रहात असायचे. तेंव्हा १०० सवर्ण आरक्षण होतेच . देशाचे किती भले झाले म्हणे ?

...

राम पराक्रमी होता. पंडू होता. कर्ण होता .... पण्म्हणुन भरत , ध्रूतराष्ट्र , अर्जुन राज्य नीट चालवु श्कत नव्हते की काय ? सवर्णानी हे आदर्श बाळगुन भावंडासाठी त्याग करावा... सरकारी व खाजगी नोकरीत त्याना जागा देवुन आपण त्याग करावा व वनवासगमन करुन धर्म व संस्कृतीचे पालन करावे.
....

दलित आरक्षणाला जैन , ख्र्स्चन , मुस्लिम विरोध करत नाहीत . हिंदु सवर्णच का करतात ?

....

रेडिओलॉजिस्टच्या मुलाने कार्डिओलॉजिस्टच का व्हायचे म्हणे ? मिळेल ती साधी डिग्री घेउन वॉर्ड बॉय , ब्रदर , स्वीपर वगैरे होउन रुग्णसेवा व देशसेवा करता येतेच की ! आम्हाला संधी नाही असे रडुन दलित देश सोडत होते का ? मग सवर्ण , देश सोडायला लागतो , याचे खापर दलितांवर फोडुन का रडतात म्हणे ?

....

अ‍ॅडमिशनच्या वेळी सवर्ण .. ९९ % मार्क ... दलित ५१ % मार्क म्हणे.

मग युनिवर्सिटी परिक्षेला दलित ५१ वरच रहातो आणि सवर्ण ७१ वर येतो .... ग्याप कमी का होतो म्हणे ?

अनुभव बोलायला बसलो तर इथे बहुसंख्य तोंडे बंद होतील माहितगारजी! वैयक्तिक अनुभव टाळायचे त्याने वैयक्तिक विचाराधारित स्टीरियोटाइप होतात असा कटाक्ष मी मुद्दाम पाळत होतो पण आता तोंड उघडायला लागणार असे दिसते आहे.

साला ज्या पासवान ला कूलरच्या टब मधले पाणी पाजले त्याने सुद्धा ते मान खाली घालुन प्यायल्यावर जेव्हा मीच चिडून विचारले

"पासवानजी आपको अन्याय की चिढ नहीं आती क्या??"

तेव्हा म्हणाला "सर आपको सिर्फ टब का पानी दिखा आपको ये नहीं पता होगा की ग्लास भी बाथरूम में रखल होता है, और आज साथ में आप थे इसिलए हमको हात में कमसकम ग्लास मिल गया वर्ना तो हमें खुद उठ के बाथरूम से ग्लास ले कर कूलर के टब से पानी पिकर धोने के बाद फिर बाथरूम में रखना पड़ता है"

काही महानुभाव इथे नोकरीमधील आरक्षण ह्या विषयावर तोंडसुख घेत आहेत त्यांच्या साठी म्हणुन सांगतो, फ़क्त महाराष्ट्रातील काही मस्तवाल दलित (इथे 'काही' हा शब्द महत्वाचा आहे) ऑफिसेस मधे सीनियर जूनियर ना एट्रोसिटी चा धाक दाखवतात म्हणुन पुर्ण भारत तसा नसतो, त्या संबंधी जो अनुभव आहे तो तर मुस्काडणारा होता माझ्यासाठी, इकडे बिहार मधे पोलिस दलात हवालदार लोकांच्या ज्या बैरेक असतात तिथे कागदोपत्री अलॉटमेंट काहीही असू दे सगळ्या हवालदारांस जातिनिहाय बैरेक मधेच रहावे लागते, सकाळी जोवर सवर्ण बैरेक आपले शौचमुखमार्जन पुर्ण करत नाही तोवर पाण्याला शिवायचे नाही, मेस मधे प्रथम सवर्ण हवालदार मंडळी (जूनियर असले तरी) प्रथम जेवणार नंतर जे काय असेल ते ह्यांनी खायचे, त्यातही अधिकारी ते हवालदार बहुसंख्य सवर्ण भरणा म्हणजे खाणे पिणे नहाणे धूणे किती त्रास असेल तो विचार करा! सालं ह्या सिस्टम मधे तर मला हवालदार भर्ती झालेला माणुस affirmative action/reservation वापरुन आईपीएस केला तरी काही वाटणार नाही.

मी कधीही सार्वजनिक फोरमवर माझी जात सांगत नाही कारण त्याने व्यक्तीच्या राजकीय सामाजिक विचारांबद्दल स्टीरियोटाइप होऊ शकते, पण आज सांगतो, कारण भीती माझे स्टीरियोटाइप व्हायचीच लागून आहे, जन्माने मी देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण आहे भारद्वाज गोत्रीय, पण त्याच्या अगोदर मी एक माणुस आहे अन मला तसाच विचार करायला आवडते.

आरक्षण ह्या विषयावर मिपा वर जेव्हा चर्चा होते तेव्हा मुखतत्वे २ स्टीरियोटाइप होतात

१. सगळेच "बामन" हे आरक्षण विरोधी असणार

२. "ते" उरलेले सगळे एकतर ब्रिगेड़ी किंवा पैंथर असणार!

सुरुवातच इथून होते, अन जागतिक प्रश्न असल्यासारखे इंजीनियरिंग एडमिशन च्या प्रश्नावर न्याय अन्याय ठरते असे निरिक्षण आहे माझे, कूपमंडूक म्हणावी अशी ही वृत्ती असल्याचे नमूद करतो, रिजर्वेशन मुळात का दिले गेले किंवा त्याचा उपयोग काय अन किती लोकांपर्यंत (राष्ट्रपातळीवर) ते पोचले हा विचार न करता फ़क्त महाराष्ट्रात कसे त्यातही इंजीनियरिंग एडमिशन मधे कसे हेच दळण असते, त्याच्यासाठी, "अभियांत्रिकी प्रवेशातील आरक्षण : एक चिंतन" असा धागा हवा राष्ट्र पातळीवर रिजर्वेशनचा उल्लेख होतो तेव्हा उदाहरणे ही सबल झालेल्या दलितांची द्यायची का आजही मध्ययुगीन अन्याय झेलणाऱ्या दलितांच्या परिस्थितीवर साधक बाधक चर्चा करायची हे लोकांना (दलित अन सवर्ण दोन्ही) कळेल तो सुदिन असेल मराठी संस्थळांचा.

असो , मनात होते नव्हते ते भडभड़ बोललोय, उद्देश्य कोणाला दुखवणे नाही पण कोणी अतिसंवेदनशील असेल अन दुखावला असेल तर असो बापडा, __/\__

चला, धागा सोडायची वेळ आली. गा. पै. यांच्या पुढच्या प्रतिसादाची वाट बघतोय. बाकी सन्माननीय सदस्यांना राम राम.

आरक्षणाबद्दल माझी मते इथे मांडलेली नाहीत. माझ्यातर्फे जी चर्चा झाली ती कायदेशीर तरतूदींच्या अनुषंगाने व त्या तशा तरतूदी करण्याची कारणे काय होती ह्यासाठी चर्चेत भाग घेतला. (सोन्याबापुंच्या एकाच प्रतिसादाने माझ्या सर्व मेगाबायटींप्रतिसादांमधे जे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो ते एक फटक्यात क्लीअर केले)

आता माझी मते (वैधानिक इशारा: स्वप्नरंजन वाटू शकेल):
१. समान संधी व सामाजिक न्याय ह्या घटनेच्या तत्त्वानुसार कोणावरही अन्याय होत असेल तर त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच होत आहे ह्याबद्दल न्यायालयात खटला दाखल करून विधिवत न्याय मिळवू शकतो असे माझे अल्पज्ञानावर आधारित मत आहे. ह्या अधिकाराचा वापर करुन आरक्षणामुळे होणार्‍या संधींच्या असमान वाटपाविरूद्ध असे कोणते खटले दाखल झालेत व माननीय न्यायालयाने त्यावर काय निर्णय दिले ह्या बद्दल मला शून्य माहिती आहे. त्याबद्दल कुणाला अधिक माहीती असेल तर कृपया इथे देण्याची कृपा करावी. असे खटले दाखल झाले नसतील तर का नाही ह्याची कारणे माहित असतील तर नक्की द्यावी.

२. एका विशिष्ट गटावर अन्याय झाला म्हणून दुसर्‍या गटावर अन्याय करुन त्याची भरपाई करणे तत्त्वतः चुकीचे आहे. हे शब्दशः सूडाचे राजकारण आहे असे वाटते. ज्या गटाला अधिक संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात असे सरकार-पर्यायाने सार्वभौम जनतेला वाटते तिने सदर गटाच्या आर्थिक, भौगोलिक, मूलभूत गरजा व हक्कांची नीट अंमलबजावणी याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ह्यात दर्जेदार शिक्षण, लोकशिक्षण, रोजगाराच्या व आर्थिक कमाईच्या संधी वाढवण्याकडे भर देणे, सर्वांना समान हक्क असल्याची भावना निम्नच नव्हे तर उच्चवर्णियांमधेही रुजवणे, अशा गोष्टी युद्धपातळीवर व तेवढ्याच तन्मयतेने करणे आवश्यक आहे.

३. आरक्षण हे ज्यांना दिले जाते त्यांच्यावरही काही बाबतीत अन्याय करणारे आहे. कारण क्षमता नसतांना संधी मिळाल्याचा ठपका आयुष्यभर मिरवायला लागतो. त्या न्युनगंडातून गटांतर्गत अनुचित भावना निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा बिघडतो.

४. आरक्षण हे सरसकट बंद करुन सर्वांना समान संधीची उपलब्धता करुन देणे. जातआधारित, उत्पन्न आधारित, अशा कुठल्याही पद्धतीचे निकष लावुच नये. राज्याला वेल्फेअर स्टेट ची संकल्पना राबवायची असेल तर तळागाळातल्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत प्रगतीची गंगा कशी पोचेल हे बघायला हवे. उपकार केल्यासारखे आरक्षण देऊन श्रीमंतीची सूज आणणे हे वेल्फेअर स्टेट होण्याच्या विरुद्ध जाण्यासारखे आहे.

५. सगळ्या चर्चेत सगळ्यांनी दुर्लक्षिलेला मुद्दा. भारतीय राजकारण आणि निवडणूका आजही जाती-धर्म आधारित होत आहेत. त्यात तर कुठलेही आरक्षण नाही. तरीही हे होत आहे ह्याचा अर्थ समाजाने अजूनही जात-व्यवस्था मनापासून दूर केलेली नाहीच. ह्यात कोणीही सुटलेले नाही. लोक आजही फक्त जातीवर मतदान करत आहेत. 'फक्त' हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. केंद्रात सरकार जरी बदललेले दिसत असेल तरी जमीनी सत्य हेच आहे की लोकांनी जाती-पातीचे राजकारण करणे अजूनही सोडलेले नाही. आपल्या जातीला सत्ता मिळावी म्हणून मतदान करणारे लोक आरक्षण सारख्या विषयावर काही भुमिका घेतील असे शक्य होत नाही. ह्यात राजकिय नेत्यांना नेहमी टारगेट केल्या जाते. पण पीपल गेट द सिस्टीम दे डिझर्व अँड पिपल डोण्ट वांट द ब्लेम फॉर इट.

६. निवडणुकांमधे मी जेवढे बघितले, भारतभर प्रत्येक छोट्या-मोठ्या जातीचा एक गट आहे (अगदी महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या दोन-पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या जातींचाही), जो आपली गठ्ठा मते आपल्या तथाकथित नेत्याच्या हुकुमावरून तो ज्याला सांगेल त्याला देतो. कारण तो त.क. नेता आपल्या जातीसाठी खास सुविधा सरकारकडून पदरात पाडून घेइल अशी अपेक्षा सदर जातगटाची असते. शासनाने असे जाताअधारित बाह्य दबावगट निर्माण होऊ देण्यापेक्षा सरकारी जात आयोग निर्माण करणे व प्रत्येक जातीच्या विशिष्ट प्रश्नांसाठी (हे प्रश्न बाह्यस्वरुपाने, जात आधारित व्यवसाय, सामाजिक स्थान ह्याशी संबंधित असतात) योजना निर्माण करुन त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ह्यात जे जात आधारित परंपरागत व्यवसाय करतात त्यांनाच अधिकृत रित्या मदत केली जाईल असे धोरण असावे. इतरांना खुल्या गटात संबोधले जावे.

७. आरक्षणाने झालेले फायदे दुर्लक्षिता येत नाहीत तसेच त्यामुळे झालेले नुकसानही झाकून ठेवू नये. आरक्षण धोरणाचा फेराआढावा घेऊन जरुरी ते बदल जनतेकडून मागविण्यात यावेत. ह्याबद्दल पुरेशी जनजागृती सरकारतर्फे व्हावी. आरक्षण नसेल तरी कुणावर जातीमुळे अन्याय होणार नाही ह्याची हमी सरकारला घ्यावी लागेल. असे कोणतेही आक्षेप, खटले, तक्रारी ताबडतोब निकाली काढण्याची स्वतंत्र व्यवस्था राबवावी लागेल.

८. आर्थिक दुर्बल गटांसाठी जात न बघता केवळ मेरीटच्या आधारावर शिष्यवृत्ती देणे व ती त्याच विद्यार्थ्याकडून व्याजासकट वसूल करून निधी वाहता ठेवणे. आर्थिक दुर्बल प्रकरणांच्या सत्यतेसाठी आधुनिक डेटा सुविधांचा वापर करणे.

९. सामाजिक अभिसरणासाठी आंतरजातीय विवाहांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन, संरक्षण व आर्थिक मदत पुरवणे. अशा कुटूंबांना सरकारी योजनांमधे विशेष प्राधान्य देणे. जातआधारित वधुवर मेळावे बेकायदेशीर करणे, जात आधारित वधुवर संशोधन मंडळांवर बंदी आणणे. आंतरजातीय वधुवर संशोधन मंडळांना प्रोत्साहन देणे व आर्थिक मदत देणे. (एक जात सोडून इतर सर्व बाबी मनासारख्या असतील तर लग्नास हरकत का असते?) जातीय मेळावे, संमेलने, आंदोलने, संस्था सगळ्या बेकायदेशीर घोषित करुन एकजात कुठलेही कारण न ऐकता बंद करणे.

सद्यपरिस्थितीतला भारतीय समाज बघता बर्‍याच समस्या आहेत. वरिल गोष्टी अंमलात आणणे अशक्य नसले तरी भयंकर कठिण आहेच. पण एकमेकांवर सतत करवादत राहण्यापेक्षा कुठेतरी सुरुवात करणे आवश्यक आहे. आजवर कुण्या पिढीने हे केले नसेल तर आपणही करु नये असे नाही. आज आपण बीज रोवले तर कदाचित आपण लोक पणजोबा होईस्तोवर आपल्या येणार्‍या पिढ्यांपर्यंत खर्‍या समानतेची फळे आपण पोचवलेली असतील असे मनापासून वाटते.

आणि हे सर्व होणार नसेल तर आरक्षणास माझे दणकुन समर्थन आहे व राहिल.

राखीव जागांबद्दलचा एक वेगळा अनुभव -

१९८० च्या दशकाच्या सुरवातीच्या काळात वि. ग. भिडे हे पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यावेळी कानपूर आयआयटीत डॉ. सहस्त्रबुद्धे हे प्राध्यापक होते. १९८२ साली बहुतेक इंदूर विद्यापीठात संगणकशास्त्र या विषयाचा एक ३ वर्षांचा मोठा मास्टर डिग्रीचा अभ्यासक्रम सुरू झालेला होत. भिड्यांना तोच अभ्यासक्रम काहीसा सुधारून पुणे विद्यापीठात सुरू करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी डॉ. सहस्त्रबुद्धेंना पाचारण करून या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा व संपूर्ण डिझाईन करण्यास सांगितले. डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांनी कानपूर आयआयटीतील नोकरी सोडून पुणे विद्यापीठात नव्याने संगणकशास्त्र विभाग सुरु करून विभागप्रमुखाची जबाबदारी स्वीकारली. ते आपल्याबरोबर कानपूर आयआयटीतील ३-४ प्राध्यापकांना सहकारी म्हणून घेऊन आले. हे सर्वजण पीएचडी असून अत्यंत बुद्धिमान होते.

हा अभ्यासक्रम (१) कोणत्याही शाखेतील बॅचरलची पदवी मिळालेल्या, (२) १० वी, १२ वी व पदवीपरीक्षेमध्ये प्रथम वर्ग मिळविलेल्यांसाठी होता. अभ्यासक्रम पूर्ण ३ वर्षांचा असून तो संपल्यानंतर संगणकशास्त्रातील मास्टरची पदवी देण्यात येणार होती. अभ्यासक्रमासाठी एक प्रवेश परीक्षा ठेवण्यात आली होती. दरवर्षी अंदाजे भारतातून १०००+ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा द्यायचे. त्यातील ६० उत्तीर्णांना मुलाखतीसाठी बोलावून त्यातील फक्त ३० जणांना प्रवेश मिळायचा. एकंदरीत प्रवेश परीक्षा देणार्‍यांपैकी ३% पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायचा.

३ वर्षांच्या अभ्यासक्रमात ६ सत्रांसाठी एकूण २५+ अधिक वेगवेगळे विषय होते. त्यात संगणकशास्त्राशी संबंधित, गणित, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र व अकांटिंग इ. शी संबंधित वेगवेगळे विषय होते. विभागात पूर्णवेळ शिकविणारे जेमतेम ७-८ जण असल्याने इतर विषयांसाठी विद्यापीठातील वेगवेगळ्या विभागातील प्राध्यापक व प्रत्यक्ष इंडस्ट्रीत काम करणार्‍यांना शिकविण्यासाठी बोलाविले जात होते.

या अभ्यासक्रमासाठी अनुदान आयोगाने मोठे अनुदान दिले होते. त्यामुळे अनेक पीसी, ४ टर्मिनल्स असलेले २ मिनी संगणक, अनेक मायक्रो संगणक व एक चक्क मेनफ्रेम संगणक विभागाकडे होता.

अभ्यासक्रमाचे मूल्यमापन फक्त परीक्षेवर अवलंबून न ठेवता वेगवेगळ्या असाईनमेंट्स, सेमिनार्स, लेखी व तोंडी परीक्षा यावर आधारीत होते व विषयाला गुण न देता ओ, ए, बी, सी, डी व एफ (अनुत्तीर्ण) अशा श्रेणी दिल्या जात होत्या. डॉ. सहस्त्रबुद्धे स्वतः अनेक वर्षे आयआयटीत अध्ययन करीत असल्याने आयआयटीच्या धर्तीवर हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला होता व त्याच धर्तीवर मूल्यमापन करण्यात येत होते. एखाद्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही वेळी ३ किंवा अधिक एफ श्रेणी असल्यास आयआयटीप्रमाणेच त्याला काढून टाकण्यात येणार होते. तसेच कोणत्याही क्षणी सीपीआय २.५ पेक्षा खाली गेल्यास (६ पैकी २.५) त्याला काढून टाकण्यात येणार होते. एकंदरीत अत्यंत दर्जेदार प्राध्यापक, अत्यंत दर्जेदार अभ्यासक्रम, अत्यंत दर्जेदार मूल्यमापन व त्यासाठी प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून अत्यंत दर्जेदार विद्यार्थी असा तो अभ्यासक्रम होता.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अभ्यासक्रमासाठी जातीवर आधारीत राखीव जागा ठेवलेल्या नव्हत्या.

सुरवातीची ४-५ वर्षे अभ्यासक्रम अतिशय सुरळीत सुरू होता. उत्तीर्ण झालेल्या सर्वांना कॅम्पस मुलाखतीतून नोकर्‍या मिळालेल्या होत्या. १९९० साली मंडल आयोगाचे भूत वि. प्र. सिंगांनी बाहेर काढल्यावर एकदम गोंधळ झाला. जातीवर आधारीत राखीव जागा नसल्याने काही विशिष्ट विद्यार्थी संघटनांचा सुरवातीपासूनच या अभ्यासक्रमाला विरोध होता. मंडल आयोग आल्यावर त्यांनी एकदम उचल घेतली. या अभ्यासक्रमातही राखीव जागा असाव्यात यासाठी त्यांनी विद्यापीठात मोठे आंदोलने केले. परिणामी या अभ्यासक्रमासाठी ३० पैकी १६ जागा जातीवर आधारीत राखीव केल्या गेल्या. परंतु प्रवेश परीक्षा व मुलाखत सुरूच राहिली. २-३ वर्षांनी हे लक्षात आले की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होत नसल्याने राखीव जागा भरल्या जात नाहीत. पुन्हा एकदा त्याच विशिष्ट संघटनेने आंदोलन केले व राखीव जागांसाठी प्रवेश परीक्षा व मुलाखतीची अट काढून टाकायला लावली.

तेव्हापासून ३० पैकी १४ जागा प्रवेश परीक्षा व मुलाखतीतील कामगिरी व उर्वरीत १६ राखीव जागा या प्रवेश परीक्षा व मुलाखत न घेता भरल्या जातात. ज्या उद्देशाने आपण एक दर्जेदार अभ्यासक्रम सुरु केला त्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे पाहून सुरवातीपासून असलेले सर्व दिग्गज प्राध्यापक सोडून गेले. एकंदरीत राखीव जागांची सक्ती केल्यामुळे एका दर्जेदार अभ्यासक्रमाची वाट लागली.

सध्या असलेल्या आरक्षणा सोबत ब्राह्मण, मराठा, धनगर, जैन, मुस्लिम असे महाराष्ट्रातील सर्व जातीनां आरक्षण देऊन टाका म्हणजे काही वादच राहणार नाही.

संदीप डांगे,

तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला.

१.
>> घटनेत आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख असेल तरच ते घटनात्मक, अन्यथा नाही हा शोध तुम्ही कुठून लावताय?

स्पष्ट उल्लेख नसणे म्हणजे घटनाविरोधी असं थोडंच आहे? काहीतरी विपरीत अर्थ काढू नका.

मी एव्हढंच म्हणतोय की घटनेतली आरक्षणाची तरतूद थेट नसून अप्रत्यक्ष आहे. घटनाकारांना स्पष्ट तरतूद करत आली असती. पण तरीही त्यांनी तशी केली नाही. त्याऐवजी आरक्षण द्यावं की देऊ नये हा धोरणात्मक निर्णय शासनावर सोपवला आहे. घटना स्पष्टपणे म्हणंत नाही की आरक्षण द्या म्हणून. परंतु घटनेने आरक्षणाची चौकट मात्र आखून ठेवली आहे.

आता जर शासनाने आरक्षण द्यायचं ठरवलं तर त्यासाठी घटनेने दिलेल्या चौकटीतच द्यावं लागेल. मनमानी करता येणार नाही. याच अर्थ असा की आरक्षणाचं धोरण कलम ३३० ते ३४२, १६ आणि ४६ यांना सुसंगत असायला हवंच.

२.
>> म्हणजेच घटनेने तो अधिकार निसंदिग्धपणे शासनाला दिला आहे. हा अधिकार घटनात्मक आहे की नाही?

हो. आहे. घटनेला धरून की विरोधी हा मुद्दाच नाहीये.

उपरोक्त वस्तुस्थितीचा दुसरा अर्थ असाही होतो की आरक्षण रद्द करायला शासकीय निर्णय पुरेसा पडावा. घटनादुरुस्ती करायची गरज नाही. किंवा करायची झाली तरी ती किरकोळ असेल. (याबाबत चूभूदेघे)

उपरोक्त वस्तुस्थितीचा तिसराही अर्थ निघतो. तो पार भलताच आहे. शासनाने सूचीबद्ध केलेल्या जातींना (SCs) आणि जमातींना (STs) आरक्षणची सुविधा घटनेनुसार मिळते. मात्र या सूचीत काय असावे आणि काय नसावे याचा निर्णयही शासनानेच घ्यायचा आहे. उद्या ब्राह्मणांना आरक्षण द्यायचं झालं तर या सूचीत ब्राह्मण जातीचं नाव टाकायचं, की झालं काम फत्ते. घटनेतल्या आरक्षणाच्या तरतुदींचा असाही एक तिरपागडा अर्थ निघू शकतो.

३.
>> हो ना. नव्हतंच आरक्षण. चला एकवेळ मान्यही करुया होतं सामाजिक अभिसरण. मग कुठे घोडं अडलं ह्याचं
>> उत्तर सोयिस्कर टाळलं. का बुवा?

याचं उत्तर मी कशाला द्यायला पाहिजे ? तुम्हीच दिलंय ना ? की शिवाजीमहाराज जातपात बघंत नसंत !

४.
>> का जातीवर का गेले? सामाजिक अभिसरण होतं ना? मग जात आलीच कुठून?

विरोधाकरता विरोध करायचा असेल तर काहीही उचलता येतं. जातच पाहिजे असं थोडंच आहे?

५.
>> राज्याभिषेकास राज्यातल्या ब्राह्मणांनी विरोध केला होता असं वाचून आहे. हे चुकीचे आहे काय?
>> स्वकिय स्वकिय म्हणजे कोण हो?

स्वकीय म्हणजे महाराज ज्या जातीत जन्माला आले ती मराठा जात. जे लोकं स्वत:ला मराठा म्हणवून घेत ती लोकं.

६.
>> "महाराजांचे अनुकरण समाजाने का केले नाही?" ह्याचे उत्तर तुम्ही पुन्हा टाळलेत बरं का.

बरोबर आहे टाळलंच आहे. कारण की मला याचं उत्तर ठाऊक नाही. नेमकं तेच तर शोधायचा प्रयास चालू आहे. पण आरक्षण हे उत्तर निश्चितंच नाही. तसं असतं तर आंबेडकरांनी त्याचा घटनेत स्पष्टपणे समावेश केला असता.

७.
>> महाराज नाहीत इथे भारतात एकखांबी निर्णय घ्यायला व राबवायला आणि जो ऐकणार नाही त्याचा कडेलोट
>> करायला. लोकशाही आहे.

मान्य. पण लोकशाही असली तरी जनताभिमुख निर्णय घेता येतातच की. जर शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यात आला, तर आंबेडकरांना नको असलेलं आरक्षण उठवायला कितीसा वेळ लागणारे?

८.
>> तुम्हालाच हे मान्य नाही के घटनेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारे शासन जर आरक्षणाचा निर्णय घेतंय तर
>> तो घटनात्मकच आहे, घटनाबाह्य वा घटनाविरोधी नाही.

तुम्ही म्हणता ते मला नेमकं मान्य आहे.

प्रश्न घटनाविरोधी असण्याचा नाहीये. घटनेत स्पष्ट तरतूद का नाही, असा आहे. माझं मत असं की आंबेडकरांना आरक्षण नको होतं, पण बाह्य दबावाखाली द्यावं लागलं. म्हणून त्यांनी घटनेत या प्रश्नाचा उहापोह टाळून शासनावर घोरण बनवायची जबाबदारी टाकलीये.

आ.न.,
-गा.पै.

मंडळी हि चर्चा वाचली, धागा लेखकाने वस्तुतः चर्चे बद्दल आभार प्रदर्शनही केले आहे. जरा ब्रेक घ्या, एकाच धागा चर्चेतून एकमेकांची मते बदलली जात नसतात. काही दिवसांचा ब्रेक घेऊन इतर विषयांनाही संधी मिळू द्या मग पुन्हा इकडे जरूर वळावे.