आरक्षणाची गरज

अ
अन्नू यांनी
 ·  लेख
लेख
आत्तापर्यंत जितक्या पण चर्चा झाल्या किंवा आरक्षणाचा विषय निघाला तर त्यात ७५% लोक आरक्षण बंद झाले पाहीजे किंवा आर्थिक आधारावरच आरक्षण झाले पाहिजे असा सरळ-सरळ मुद्दा मांडताना दिसतात! त्यात ९९% हे उच्च जातीतले (म्हणजेच ओपन कॅटेगरीतले) असतात. तर उरलेले इतर जातीतले असतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही कि काही सधन घरातले पण त्याच जातीत असणारे लोकही हाच मुद्दा अगदी ठामपणे मांडताना दिसतात! बरोबर आहे त्यांचे- कशाला हवे आरक्षण? काय साध्य होतं आरक्षणाने? मीही या गोष्टीवर खुप विचार केला. कशासाठी आरक्षणाचा इतका अट्टाहास केला होता आंबेडकरांनी? फक्त आर्थिक दुर्बलांना किंवा मागासलेल्या जातींना सधन करण्यासाठी? आत्ता मिपावर कित्येक कायदेतज्ञ असतील. काहींना याबाबतीतली राज्यघटनेतील काही कलमेही माहीत असतील. त्यांनाही या युक्तीमागचा अर्थ समजु नये? आश्चर्य वाटतं- पण तितक्याच वेदना होतात! जर हे आरक्षण आर्थिक दुर्बलांना सधन करण्यासाठी असतं तर मग सरकार गरीबांसाठी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किंवा दारिद्ररेषेखालील लोकांसाठी जे विविध उपाय-योजना आखत असतं ते कुठल्या नियमानं करत असतं? आणि मुळात आरक्षण हे जातीवरच भर देणारं का आहे? कोण विचार करतं याचा? कोणीच नाही! फक्त प्रश्न आला कि एकच उत्तर- आरक्षण बंद करा! बस्स. संपलं? आपण फँड्री सिनेमा बघतो, चार दिवस चुचकारतो, त्याच्याबद्दल हळहळ व्यक्त करतो आणि नंतर?... सगळं शांत! का बरं असं? का तो सिनेमा फक्त आपल्या मनोरंजनासाठीइतकाच मर्यादित असतो का? एक किस्सा सांगतो- काल्पनिक नाही कालचाच घडलेला आहे. कोणाचं नाव इथं सांगत नाही मी, फक्त चौघा मित्रांत झालेली चर्चा मी इथे देतो. कदाचित मी हा मुद्दा का सांगतोय हे अधिक स्पष्ट होईल. "अरे उसमें तो ९५ मे आडमिशन हो जाता है|" "ह्यॅ! किसने कहाँ?" "सच में, अगर तू कास्टवाला रहेगा ना तो तेरा अ‍ॅडमिश आराम से हो जाएगा.." "अच्छा- उसके लिए ना? मुझे लगा अपनी बात कर रहा है तू|" "अरे SC के लिए तो ८५% है! पता है?" "कौन वो भंगी?" "नही SC वाला" "वही- भंगी! साला यहाँ पे हमें अ‍ॅडमिशन मिलता नहीं और इन भिखारी को मुफ्त का मिल जाता है!" "कुछ भी बोल- लेकीन जो है- वो है|" "क्या फालतू में, इनको सर चढाती है गवर्नमेंट? हर जगह इनको रिझर्वेशन चाहीए होता है|" (तिसरा) "हर जगह नही होता- XXXXX कॉलेज में तो SC हो, तो भी ९० का कट ऑफ है|" "वो एक जगह हुई, लेकिन बाकीके जगह पे तो ये भिखमंगे आते ही है ना?" "देख तू कास्ट के बारें में ऐसा नही बोल सकता" "क्यु- मुझे क्या किसी का डर है क्या? मै तो कॉलेजमें और बाहर भी उनको भंगी ही बुलाता हूँ" "देख ***** तू यहीं बात किसी कास्टवाले के सामने कहेगा ना, तो वो सीधे तुम्हारे उपर केस कर देगा|" "तू क्यु इतना डर रहा है?" "डरने का सवाल नहीं- मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मै बोल रहा हूँ|" "मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इनके उपर" "गुस्सा तो मुझे भी आता है- लेकीन हम कुछ नही कर सकते, लॉ ही ऐसा है| तू बाकी जगह पें उनकों कितनी भी गालियाँ दे, तुझे कोई नही रोकेगा, पर पब्लिक प्लेस में तू ऐसा नही बोल सकता|" "लेकीन इनको रिझर्वेशन देते क्यु है?" "देख- असली रिझन तो मुझे भी नही पता, लेकीन इसी वजह से वो आगे निकल जाते है|" "साला, इनका रिझर्वेशनही पुरा बंद करना चाहीए| जरुरत ही क्या है इनकों रिझर्वेशन देने कि?" "जाने दे नं, वैसे भी करेंगे क्या वो रिझर्वेशन लेके? गाँव जाके हल ही चलाऐंगे!" या वाक्यावर सगळेजळ हसायला लागले. थोड्या वेळानंतर पहिला मुलगा निघून गेला. जाताना पुन्हा त्याने तसं ओपनली बोलू नको म्हणून त्या मुलाला बजावलं. पण त्या मुलाला मात्र त्याचं बोलणं पटलं नाही. तो त्याच मुद्द्यावर आपल्या दुसर्‍या मित्राबरोबर बोलायला लागला.. "क्या डरता है रे ये? भंगी को भंगी नही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?" "वो बहोत डरपोक है|" "नहीं तो क्या? हमारे गाँव में तो ये लोग पहले कचरा उठाते थे, पता है? कोई भाव नहीं देता इन्हें" त्याचा मित्र नुसताच कुचेष्टेने हसला- "कभी आओगे तो देखना हमारे गाँव- वहाँ बहोत चलता है ऐसा. मै तो मुँह पर बोलता हूँ उनके! आज भी इनको हमारे सामने बैठने कि परमिशन नहीं है- हिम्मतही नहीं होती इनको सामने बैठने कि... अरे बैठना तो दूर ये लोक- यही एस सी वाले- हमारे सामने से जाते वक्त चप्पल भी पहनके नही जा सकते!" ही संपुर्ण चर्चा ऐकल्यावरही समाजातून जात हा प्रकार कायमचा नष्ट झाला आहे असं वाटतं का? आंम्हाला कॉलेजच्या फर्स्ट इअरला अभ्यासाला एक नाटक होतं त्यात एक डायलॉग होता-"जात नाही ती जात!" जात दोनच शब्द पण त्याची झळ खुद्द आंबेडकरांनी अनुभवल्याने त्यांनी घटनेत तरतुद करुन या घटकाला प्रत्येक क्षेत्रात मुद्दाम राखीव जागा करुन दिल्या- आणि त्याच आरक्षणाच्या आज आपण इतक्या प्रचंड विरोधात बोलत असतो! पण आर्थिक घटकच आंबेडकरांना आरक्षणासाठी गृहीत धरायचा असता तर त्यांना जात हा मुद्दा घटनेत नमुद करण्याची गरजच काय होती? याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. एक वेळ तुंम्ही कष्ट करुन पैसा मिळवून शकता- श्रीमंत होऊ शकता, स्वतःची गरीबी दुर करु शकता- पण जात? अहं- कितीही प्रयत्न करा, ती तुंम्हाला कधीच बदलता येत नाही! आणि हीच गोष्ट आंबेडकरांना कळून चुकली होती, त्याबाबत त्यांनी एक प्रसंगही सांगितला आहे, ऑफिसात काम करत असताना ते एका चपराश्याला पाणी द्यायला सांगतात तर तो ते देण्यास नाकारतो. का? तर तो एका उच्च जातीचा असतो! यावेळी आंबेडकरांचं पद- त्यांचं शिक्षण त्याच्या दृष्टीने काहीच किंमतीचं नसतं! तो तसं स्पष्टपणे बोलूनही दाखवतो. असा एकच नाही- अनेक प्रसंग आंबेडरांच्या बाबतीत घडत गेले आणि त्यातूनच आरक्षणाची कल्पना मुळ धरत गेली. पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहिल्यास आंबेडकरांनी आरक्षणातून काय साध्य केलं असा प्रश्न पडतो. कारण- त्या विशिष्ट घटकाविषयी समाजाची मानसिकता आजही तिच आहे- पुर्वी होती तशीच! बदल झाला तो ती उत्कट करण्याच्या पद्धतीत! त्यांचा धर्म बदल झाला. जात मात्र प्रत्येक ठिकाणी जिवंतच राहीली....
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
विचार
लेख
अनुभव
72298 वाचन
💬 प्रतिसाद (374)

प्रतिक्रिया

मृत्युन्जय
Fri, 02/05/2016 - 15:44 नवीन
मी कुणावरही वैयक्तिक चिखलफेक करत नाही आहे हे कळते आहे ना तुम्हाला तजो? मग असे काय परत परत तेच तेच बोलताय? 'इतरही मतिमंद' ह्या शब्दाचा अर्थ अजुन तुम्ही सांगितला नाही. शब्दांचे अर्थ समजुन घ्यायला तुम्हाला नेहमीच अडचण होते आहे असे दिसते. परत एकदा वाचुन, नीट विचार करुन बघा बरे. नेहमीच कसे शब्दांचे अर्थ समजवण्यासाठी प्रयत्न करायचे?
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Fri, 02/05/2016 - 15:18 नवीन
@मृत्युन्जय, संधी मिळाली की इथे ब्राह्मणांवर आगपाखड करणारे प्रतिसाद पहिल्यंंदा दिसतात मग इतर प्रतिसाद येतात. हे देखील दिसते. असे प्रतिसाद आम्हालाही दाखवा.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

निनाद मुक्काम …
Fri, 02/05/2016 - 15:59 नवीन
प्रस्तुत घटनेत दलितांची अरेरावी अतितायीपणा दिसून येतो मी त्य घटने संधर्भात मत दिले आणि बिहार सारख्या राज्यात जेथे जातीयता आधीच पाळली जाते हे तुम्हाला सुद्धा मान्य आहे तेव्हा आधीच आरक्षण सारख्या संवेदनशील मुद्यावर दलित विद्याथ्यानी विद्यापिठात प्रवेश मिळाल्यावर ते फुकट मिळावे म्हणून सरकार ला वेठीस धरतात ह्यामुळे हा वाद अजून चिघळू शकतो व दैनंदिन जीवनात दलित व सवर्ण ह्यांच्यात दरी वाढली तर समाज जीवन आधीच ढवळले गेले आहे ते अजून चिघळेल. आरक्षण आर्थिक निकषावर द्यावे ह्या मताचा आहे जर्मनीत मध्ये मुलांना सरकार कडून शिकण्यासाठी कर्ज मिळते. ते ती मुल नोकरी करून फेडतात भारतात गरजू विद्यार्थ्यांना अशी सोय हवी. पण सरकारला वेठीस ठरणे त्यासाठी आत्महत्येची धमकी देणे चुकीचे आहे
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

माहितगार
Fri, 02/05/2016 - 10:33 नवीन
@ सोन्याबापू तुम्ही तुमचा बिहार मधला अनुभव लिहिलात ते बरे झाले, इतके दिवस बॅलन्स हवा म्हणून मी अहमदाबादचा माझा अनुभव सांगणे टाळत होतो. सहा सात वर्षापुर्वी अहमदाबादला ब्रँचसाठी स्टाफ घेण्याची वेळ आली तर तेथील लोकप्रिय गुजराथी दैनिकातून जाहिरात दिली असता सव्वाशे पेक्षा अधीक अर्ज-बायोडाटा आले. एकही बायो जात-पोटजात न लिहिलेला नव्हता.-महाराष्ट्रात एवढी वाईट स्थिती अनुभवास कधी आली नाही- मी ज्या कंपनी साठी मुलाखती घेत होतो ति एम्लॉयीजला (आर्थीक) पिळ्णारी (मराठी) कंपनी होती पण जात-धर्म-प्रांत याच्या बाबत इक्वल ओपोर्च्युनीटी होती. सलेक्शन इक्वल ओपोर्च्युनीटी असल्याचे सांगून मी पुर्ण वेळ देउन प्रत्येक कँडीडेटला जाती-धर्म न लिहिता बायो आणायला सांगीतला पण माझ्या स्थानिक स्टाफसहीत जवळपास प्रत्येकाने बायोत जात-धर्म प्रत्येक ठिकाणी द्यावाच लागतो तुम्हीच कसे वेगळे असे उलटे वाद घातले. मी त्यास दाद न देता जाती उल्लेखाशिवाय बायो बदलून आणणार्‍यांना पैकी केवळ मेरीटवर सलेक्शन केले. मुख्य म्हणजे स्वांत्तत्र्य मिळाल्यापासून सामाजिक-राजकीय (पक्ष कोणतेही असोत) -धार्मीक नेतृत्वाने आपल्या अनुयाय्यी आणि समर्थकांना व्यवहारात आपले मन जाती धर्म निरपेक्ष बनवण्यासाठी कष्ट घेतले नाहित अथवा कुणी घेतले असतील तर त्यास अद्यापतरी म्हणावे तसे यश आले नाही असे म्हणावेसे वाटते.

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 11:53 नवीन
काही लोक तर इथे तसं काही घडतंच नाही असे छातीठोकपणे म्हणत होते बुवा! तुमचा अनुभव खोटा असेल हो, बघा आत्ता सिद्ध करतील ते लोक.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 02/05/2016 - 19:19 नवीन
तुमचा अनुभव खोटा असेल हो, बघा आत्ता सिद्ध करतील ते लोक.
माहित नाही लोकांच्या भूमिक बर्‍याचदा राजकिय असतात, त्यांना दुसर्‍यावर तोफडागायची संधी मिळाली की मग स्वतःवर तोफ डागल्याचे दुंख्ख कमी होते. बापूंनी दिलेल्या बिहारचे उदाहरणामुळे बॅलन्स होऊन जाते
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 11:03 नवीन
हिंदू उच्चवर्णीय आरक्षणातून दुसर्‍याला जागा मिळते , म्हणुन रडतात हे पाहून हसू आले. आमच्या वेळी मिरज मेडिकलला १०० पैकी फक्त २५ जागा ओपनला आल्या होत्या.... पण म्हणुन , आरक्षण नसते , तरी सर्व सवर्णानाअ‍ॅडैशन मिळणार नव्हती , हे सत्य तेंव्हाच स्वीकारले होते. २५ ऐवजी १०० जागा असत्या तरी स्पर्धा रहाणारच होती. त्यामुळे आरक्षणाचा बाउ करणे पटत नाही. ... आरक्षणाने म्हणे देशाचे नुस्कान होते ! ही तर फारच गोड तक्रार आहे बुवा ! १९४७ पुर्वी आरक्षणवाले गावाबाहेर रहात असायचे. तेंव्हा १०० सवर्ण आरक्षण होतेच . देशाचे किती भले झाले म्हणे ? ... राम पराक्रमी होता. पंडू होता. कर्ण होता .... पण्म्हणुन भरत , ध्रूतराष्ट्र , अर्जुन राज्य नीट चालवु श्कत नव्हते की काय ? सवर्णानी हे आदर्श बाळगुन भावंडासाठी त्याग करावा... सरकारी व खाजगी नोकरीत त्याना जागा देवुन आपण त्याग करावा व वनवासगमन करुन धर्म व संस्कृतीचे पालन करावे. .... दलित आरक्षणाला जैन , ख्र्स्चन , मुस्लिम विरोध करत नाहीत . हिंदु सवर्णच का करतात ? .... रेडिओलॉजिस्टच्या मुलाने कार्डिओलॉजिस्टच का व्हायचे म्हणे ? मिळेल ती साधी डिग्री घेउन वॉर्ड बॉय , ब्रदर , स्वीपर वगैरे होउन रुग्णसेवा व देशसेवा करता येतेच की ! आम्हाला संधी नाही असे रडुन दलित देश सोडत होते का ? मग सवर्ण , देश सोडायला लागतो , याचे खापर दलितांवर फोडुन का रडतात म्हणे ? .... अ‍ॅडमिशनच्या वेळी सवर्ण .. ९९ % मार्क ... दलित ५१ % मार्क म्हणे. मग युनिवर्सिटी परिक्षेला दलित ५१ वरच रहातो आणि सवर्ण ७१ वर येतो .... ग्याप कमी का होतो म्हणे ?

सुबोध खरे
Fri, 02/05/2016 - 12:36 नवीन
मिळेल ती साधी डिग्री घेउन वॉर्ड बॉय , ब्रदर , स्वीपर वगैरे होउन रुग्णसेवा व देशसेवा करता येतेच की आपल्या स्वतःच्या मुलांना हे सांगाल का ? मग युनिवर्सिटी परिक्षेला दलित ५१ वरच रहातो आणि सवर्ण ७१ वर येतो ५१ टक्के मिळालेल्या दलिताला उच्च शिक्षणातहि पाहिजे ती सीट (उदा. ORTHOPEDICS) मिळते आणी ७१ टक्के वाला कुठल्यातरी "डिप्लोमा"ला मिळाली "तरच" जातो.
↩ प्रतिसाद: मोगा

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 19:05 नवीन
आमच्या वेळी मिरज मेडिकलला १०० पैकी फक्त २५ जागा ओपनला आल्या होत्या.... पण म्हणुन , आरक्षण नसते , तरी सर्व सवर्णानाअ‍ॅडैशन मिळणार नव्हती , हे सत्य तेंव्हाच स्वीकारले होते. २५ ऐवजी १०० जागा असत्या तरी स्पर्धा रहाणारच होती. त्यामुळे आरक्षणाचा बाउ करणे पटत नाही
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 11:14 नवीन
अनुभव बोलायला बसलो तर इथे बहुसंख्य तोंडे बंद होतील माहितगारजी! वैयक्तिक अनुभव टाळायचे त्याने वैयक्तिक विचाराधारित स्टीरियोटाइप होतात असा कटाक्ष मी मुद्दाम पाळत होतो पण आता तोंड उघडायला लागणार असे दिसते आहे. साला ज्या पासवान ला कूलरच्या टब मधले पाणी पाजले त्याने सुद्धा ते मान खाली घालुन प्यायल्यावर जेव्हा मीच चिडून विचारले "पासवानजी आपको अन्याय की चिढ नहीं आती क्या??" तेव्हा म्हणाला "सर आपको सिर्फ टब का पानी दिखा आपको ये नहीं पता होगा की ग्लास भी बाथरूम में रखल होता है, और आज साथ में आप थे इसिलए हमको हात में कमसकम ग्लास मिल गया वर्ना तो हमें खुद उठ के बाथरूम से ग्लास ले कर कूलर के टब से पानी पिकर धोने के बाद फिर बाथरूम में रखना पड़ता है" काही महानुभाव इथे नोकरीमधील आरक्षण ह्या विषयावर तोंडसुख घेत आहेत त्यांच्या साठी म्हणुन सांगतो, फ़क्त महाराष्ट्रातील काही मस्तवाल दलित (इथे 'काही' हा शब्द महत्वाचा आहे) ऑफिसेस मधे सीनियर जूनियर ना एट्रोसिटी चा धाक दाखवतात म्हणुन पुर्ण भारत तसा नसतो, त्या संबंधी जो अनुभव आहे तो तर मुस्काडणारा होता माझ्यासाठी, इकडे बिहार मधे पोलिस दलात हवालदार लोकांच्या ज्या बैरेक असतात तिथे कागदोपत्री अलॉटमेंट काहीही असू दे सगळ्या हवालदारांस जातिनिहाय बैरेक मधेच रहावे लागते, सकाळी जोवर सवर्ण बैरेक आपले शौचमुखमार्जन पुर्ण करत नाही तोवर पाण्याला शिवायचे नाही, मेस मधे प्रथम सवर्ण हवालदार मंडळी (जूनियर असले तरी) प्रथम जेवणार नंतर जे काय असेल ते ह्यांनी खायचे, त्यातही अधिकारी ते हवालदार बहुसंख्य सवर्ण भरणा म्हणजे खाणे पिणे नहाणे धूणे किती त्रास असेल तो विचार करा! सालं ह्या सिस्टम मधे तर मला हवालदार भर्ती झालेला माणुस affirmative action/reservation वापरुन आईपीएस केला तरी काही वाटणार नाही. मी कधीही सार्वजनिक फोरमवर माझी जात सांगत नाही कारण त्याने व्यक्तीच्या राजकीय सामाजिक विचारांबद्दल स्टीरियोटाइप होऊ शकते, पण आज सांगतो, कारण भीती माझे स्टीरियोटाइप व्हायचीच लागून आहे, जन्माने मी देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण आहे भारद्वाज गोत्रीय, पण त्याच्या अगोदर मी एक माणुस आहे अन मला तसाच विचार करायला आवडते. आरक्षण ह्या विषयावर मिपा वर जेव्हा चर्चा होते तेव्हा मुखतत्वे २ स्टीरियोटाइप होतात १. सगळेच "बामन" हे आरक्षण विरोधी असणार २. "ते" उरलेले सगळे एकतर ब्रिगेड़ी किंवा पैंथर असणार! सुरुवातच इथून होते, अन जागतिक प्रश्न असल्यासारखे इंजीनियरिंग एडमिशन च्या प्रश्नावर न्याय अन्याय ठरते असे निरिक्षण आहे माझे, कूपमंडूक म्हणावी अशी ही वृत्ती असल्याचे नमूद करतो, रिजर्वेशन मुळात का दिले गेले किंवा त्याचा उपयोग काय अन किती लोकांपर्यंत (राष्ट्रपातळीवर) ते पोचले हा विचार न करता फ़क्त महाराष्ट्रात कसे त्यातही इंजीनियरिंग एडमिशन मधे कसे हेच दळण असते, त्याच्यासाठी, "अभियांत्रिकी प्रवेशातील आरक्षण : एक चिंतन" असा धागा हवा राष्ट्र पातळीवर रिजर्वेशनचा उल्लेख होतो तेव्हा उदाहरणे ही सबल झालेल्या दलितांची द्यायची का आजही मध्ययुगीन अन्याय झेलणाऱ्या दलितांच्या परिस्थितीवर साधक बाधक चर्चा करायची हे लोकांना (दलित अन सवर्ण दोन्ही) कळेल तो सुदिन असेल मराठी संस्थळांचा. असो , मनात होते नव्हते ते भडभड़ बोललोय, उद्देश्य कोणाला दुखवणे नाही पण कोणी अतिसंवेदनशील असेल अन दुखावला असेल तर असो बापडा, __/\__

होबासराव
Fri, 02/05/2016 - 11:34 नवीन
आरक्षण ह्या विषयावर मिपा वर जेव्हा चर्चा होते तेव्हा मुखतत्वे २ स्टीरियोटाइप होतात १. सगळेच "बामन" हे आरक्षण विरोधी असणार २. "ते" उरलेले सगळे एकतर ब्रिगेड़ी किंवा पैंथर असणार! बास फक्त हेच कारण आहे म्ह्णुन मि असल्या धाग्यांवर वाचन मात्र असतो, सुरुवातिचे काहि धागे होते तिथे प्रतिक्रिया दिल्या होत्या, पण नंतर असे वाटायला लागले कि उगिच आपण आपले आणि समोरच्याचे मन कलुषित करतोय. आणि हे मिपा वरच नहि तर सगळिकडे अनुभवलेय. वैयक्तिक जे भोगलेय ते सांगण्यात काहि अर्थ नाहि कारण ते चुकिच्या दृष्टिने पाहिल्या जाइल. अकोल्यात अठरापगड अगदी मुस्लिम सुद्धा जानिदोस्त आहेत्..अगदी कृषिनगर पासुन ते भिमनगर, भांडपुरा त्यामुळे जातियता अशि कधि मनाला शिवलिच नाहि. लहान असताना काहि असे हि मित्र होते जे बामन बामन किंवा बामन भट कडी आंबट चिडवायचे, पण मि जर त्यांच्यासारखिच विचारसरणि ठेवलि असति तर मग आज मि जिथे आहे तिथे कधिच नसतो पोहोचु शकलो. १७ मार्काने राज्यसेवा फेल झालेला आहे मि पण त्याच वेळेस सोबतचि मैत्रीण महिला + NT ह्या आरक्षणामुळे आज SDPO म्हणुन जॉब करतेय, कुठेहि मनात क्लेष नाहि कि वाईट भावना नाहित. निराश खुप झालो होतो कारण MPSC चा भोंगळ कारभार, तिन तिन वर्ष चालणार्‍या Exam Life Cycle, and that was my first attempt and Last by Age limit. माझ म्हणण एव्हढेच आहे कि आरक्षणावर चर्चा खुल्या दिलान होउ द्या त्यात जातियवाद यायला नको.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 11:57 नवीन
माझे आईएएस हुकले आहे हो ! पण म्हणुन मी माझ्या अनुभवाचे सार्वत्रिकरण करणार नाही. कारण एक एससी सुद्धा आरक्षण घेऊन आईएस झाला तर तो सामान्य पेक्षा वरच्या मानसिक अन बौद्धिक पातळीचा असतो हे मी कित्येक यशस्वी आईएस विद्यार्थ्यांच्या आंसर रायटिंग चे निरिक्षण करून सांगू शकतो, बाकी, तुमचे एमपीएससी बद्दल वाचुन वाईट वाटले, आधी भयानक परिस्थिती होती (शशिकांत कर्णिक पीरियड) नंतर खुप स्ट्रीमलाइन झालाय राज्य सेवा आयोग, आत्ता तर महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग हा भारतातील सर्वात आधुनिक (एग्जाम पॅटर्न सिलेबस टाइम टेबल पंक्चुएलिटी) मानला जातोय, पर खैर! साला आपण एमपीएससी यूपीएससी करून जी काही एक थोड़ी सारसार पातळी मिळवली आहे ती सामान्य आयुष्यात वापरुन किमान आपली पोरे उत्तम नागरिक घडवणे हे करू शकतोच नक्की! खुल्या दिलाने चर्चा प्रस्तावाला माझे अनुमोदन अन तुम्हाला राठीचे समोसे आमच्यातर्फे लागु साहेब :D
↩ प्रतिसाद: होबासराव

होबासराव
Fri, 02/05/2016 - 12:07 नवीन
नव्हतो करत, पण लिहिल्या गेलेय तसे. +११११आपली पोरे उत्तम नागरिक घडवणे हे करू शकतोच नक्की!
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 12:37 नवीन
एक एससी सुद्धा आरक्षण घेऊन आईएस झाला तर तो सामान्य पेक्षा वरच्या मानसिक अन बौद्धिक पातळीचा असतो आयएएस ला परिक्षाच पास व्हावी लागते. भले वय, अटेम्प्ट वैगरेत सूट असेल पण पास तर व्हायला लागतं, तिथे कुठलंही आरक्षण नाही. परिक्षा सर्वांसाठी समान आहे.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 12:32 नवीन
बस बापु, सौ सुनार की एक लौहार की! मी सांगत होतो इतके दिर्घ निबंध लिहून ते तुम्ही एका फटक्यात सांगितलेत. ते 'कूपमंडूक' तर असे बर्‍याचदा अगदी तोंडावर आले. पण शिष्टाचार धरून 'दुसर्‍यांचाही काही वेगळा दृष्टीकोन असू शकतो' ह्या दिव्य भावनेतून आम्ही आपले गप्प होतो. असो.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

सुबोध खरे
Fri, 02/05/2016 - 12:55 नवीन
बापू साहेब बिहारची परिस्थिती एके काळी फारच वाईट होती. आता थोडी कमी वाईट आहे एवढेच. लालू प्रसाद यादव पहिल्यांदा आल्यावर मागास वर्गीयांना मिळणाऱ्या वागणुकीत खूपच फरक पडला. लोक एकाच बैठकीत बसू शकत नव्हते ते एका किमान पातळीवर आले. दुर्दैवाने पुढच्या काही वर्षात लालू प्रसाद्जीनी यादव जातीसाठी इतका सवता सुभा निर्माण केला कि सर्व थरातून यादव विरुद्ध इतर अशी तेढ निर्माण झाली आणी नंतर इतके घोटाळे केले कि बिहार परत ४० वर्षे मागे गेला.नितीश कुमारजी आल्यावर पहिल्या ५ वर्षात परत बराच फरक पडला होता. पण सत्तेच्या समीकरणात त्यांनी पण नंतर बरेच "समन्वय" केले. मी जेंव्हा प्रथम बिहार मध्ये गेलो तेंव्हा आपण महाराष्ट्रात जन्माला आलो हेच मोठे यश आणी नशीब असे मला वाटत होते.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजे फक्त रेल्वे आणी नोकरी म्हणजे फक्त सरकारी.लोकसंख्या अफाट. १९९९ साली बिहार मधील शेत मजुरांना दोन वेळचा लीट्टी चोखा आणी १५०० रुपये वर्षाला ( महिन्याला नव्हे) असे मिळत असत. आजही या परीत्स्थितीत फार फरक पडला असेल असे वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 13:10 नवीन
बैंग ऑन डॉक साब!!! आजही तुम्ही जो तीळमात्र फरक पाहिला होता तेवढाच आहे (बस,रेलवे मधे जागा मिळणे) बाकी जैसे थे, लालुंनी सुरुवात उत्तम केली होती अन नंतर यादव जातीलाच माप दिले (आता तर यादव सुद्धा म्हणतात की यादव यादव म्हणत फ़क्त परिवाराला माप दिले भरलेले :D ) ह्या पद्धतीने अंत्योदय साधयचा म्हणजे बिहारातल्या प्रत्येक जातीचा सीएम किमान २ टर्म व्हायला लागेल :D , बाकी नितीश कुमार ह्यांचे कार्य अतिशय उत्तम सुरु होते , पायाभूत सुविधा (इंफ्रा, हेल्थकेयर) मधे विलक्षण काम केले आहे त्यांनी, ज्याच्यामुळे बहुदा दोन वर्ष अगोदर बिहारचा ग्रोथ रेट पंजाब हरयाणाच्याही पुढे निघुन गेला होता (अंदाजे तेरा टक्के विकास दर) तुर्तास त्यांनी लालुंसोबत केलेल्या युतीमुळे कायदासुव्यवस्था ढासळायाचा भस्मासुर परत एकदा उभा ठाकला आहे ज्यामुळे विकास दर वाढ गती प्रभावित झाली आहे खरी पण तरीही स्त्री शिक्षण, स्त्रियांना पंचायत निवडणुकीत पन्नास टक्के राखीव जागा, गर्ल स्टूडेंट्स ना सायकल गणवेश अन फी माफ़ी वगैरे स्तुत्य उप्रकम स्पृहणीय एकाउंटेबिलिटीसहीत लागु होत आहेत. पर अभी दिल्ली बहुत दूर है हे ही तितकेच खरे. नव्वदच्या दशकात लालू पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हाचे त्यांचे भावनिक आवाहन इथे देण्याचा मोह टाळता येत नाहिये मला , ते म्हणत (दलित समजास) "मैं आपको स्वर्ग नहीं दे सकता पर अन्याय के खिलाफ सुर जरूर दूंगा" सुरुवात म्हणून ती उत्तम होती , नंतर गाड़ी घसरली खरी , आता नितीश काय करतात ते पाहण्यालायक ठरेल :)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अनिरुद्ध.वैद्य
Fri, 02/05/2016 - 14:52 नवीन
हे भयानक आहे! खाली डॉक्टर साहेबांनी म्हंटले तसे महाराष्ट्रात जन्म मिळणे त्यातल्या त्यात नशीब.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 12:26 नवीन
चला, धागा सोडायची वेळ आली. गा. पै. यांच्या पुढच्या प्रतिसादाची वाट बघतोय. बाकी सन्माननीय सदस्यांना राम राम. आरक्षणाबद्दल माझी मते इथे मांडलेली नाहीत. माझ्यातर्फे जी चर्चा झाली ती कायदेशीर तरतूदींच्या अनुषंगाने व त्या तशा तरतूदी करण्याची कारणे काय होती ह्यासाठी चर्चेत भाग घेतला. (सोन्याबापुंच्या एकाच प्रतिसादाने माझ्या सर्व मेगाबायटींप्रतिसादांमधे जे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो ते एक फटक्यात क्लीअर केले) आता माझी मते (वैधानिक इशारा: स्वप्नरंजन वाटू शकेल): १. समान संधी व सामाजिक न्याय ह्या घटनेच्या तत्त्वानुसार कोणावरही अन्याय होत असेल तर त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच होत आहे ह्याबद्दल न्यायालयात खटला दाखल करून विधिवत न्याय मिळवू शकतो असे माझे अल्पज्ञानावर आधारित मत आहे. ह्या अधिकाराचा वापर करुन आरक्षणामुळे होणार्‍या संधींच्या असमान वाटपाविरूद्ध असे कोणते खटले दाखल झालेत व माननीय न्यायालयाने त्यावर काय निर्णय दिले ह्या बद्दल मला शून्य माहिती आहे. त्याबद्दल कुणाला अधिक माहीती असेल तर कृपया इथे देण्याची कृपा करावी. असे खटले दाखल झाले नसतील तर का नाही ह्याची कारणे माहित असतील तर नक्की द्यावी. २. एका विशिष्ट गटावर अन्याय झाला म्हणून दुसर्‍या गटावर अन्याय करुन त्याची भरपाई करणे तत्त्वतः चुकीचे आहे. हे शब्दशः सूडाचे राजकारण आहे असे वाटते. ज्या गटाला अधिक संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात असे सरकार-पर्यायाने सार्वभौम जनतेला वाटते तिने सदर गटाच्या आर्थिक, भौगोलिक, मूलभूत गरजा व हक्कांची नीट अंमलबजावणी याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ह्यात दर्जेदार शिक्षण, लोकशिक्षण, रोजगाराच्या व आर्थिक कमाईच्या संधी वाढवण्याकडे भर देणे, सर्वांना समान हक्क असल्याची भावना निम्नच नव्हे तर उच्चवर्णियांमधेही रुजवणे, अशा गोष्टी युद्धपातळीवर व तेवढ्याच तन्मयतेने करणे आवश्यक आहे. ३. आरक्षण हे ज्यांना दिले जाते त्यांच्यावरही काही बाबतीत अन्याय करणारे आहे. कारण क्षमता नसतांना संधी मिळाल्याचा ठपका आयुष्यभर मिरवायला लागतो. त्या न्युनगंडातून गटांतर्गत अनुचित भावना निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा बिघडतो. ४. आरक्षण हे सरसकट बंद करुन सर्वांना समान संधीची उपलब्धता करुन देणे. जातआधारित, उत्पन्न आधारित, अशा कुठल्याही पद्धतीचे निकष लावुच नये. राज्याला वेल्फेअर स्टेट ची संकल्पना राबवायची असेल तर तळागाळातल्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत प्रगतीची गंगा कशी पोचेल हे बघायला हवे. उपकार केल्यासारखे आरक्षण देऊन श्रीमंतीची सूज आणणे हे वेल्फेअर स्टेट होण्याच्या विरुद्ध जाण्यासारखे आहे. ५. सगळ्या चर्चेत सगळ्यांनी दुर्लक्षिलेला मुद्दा. भारतीय राजकारण आणि निवडणूका आजही जाती-धर्म आधारित होत आहेत. त्यात तर कुठलेही आरक्षण नाही. तरीही हे होत आहे ह्याचा अर्थ समाजाने अजूनही जात-व्यवस्था मनापासून दूर केलेली नाहीच. ह्यात कोणीही सुटलेले नाही. लोक आजही फक्त जातीवर मतदान करत आहेत. 'फक्त' हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. केंद्रात सरकार जरी बदललेले दिसत असेल तरी जमीनी सत्य हेच आहे की लोकांनी जाती-पातीचे राजकारण करणे अजूनही सोडलेले नाही. आपल्या जातीला सत्ता मिळावी म्हणून मतदान करणारे लोक आरक्षण सारख्या विषयावर काही भुमिका घेतील असे शक्य होत नाही. ह्यात राजकिय नेत्यांना नेहमी टारगेट केल्या जाते. पण पीपल गेट द सिस्टीम दे डिझर्व अँड पिपल डोण्ट वांट द ब्लेम फॉर इट. ६. निवडणुकांमधे मी जेवढे बघितले, भारतभर प्रत्येक छोट्या-मोठ्या जातीचा एक गट आहे (अगदी महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या दोन-पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या जातींचाही), जो आपली गठ्ठा मते आपल्या तथाकथित नेत्याच्या हुकुमावरून तो ज्याला सांगेल त्याला देतो. कारण तो त.क. नेता आपल्या जातीसाठी खास सुविधा सरकारकडून पदरात पाडून घेइल अशी अपेक्षा सदर जातगटाची असते. शासनाने असे जाताअधारित बाह्य दबावगट निर्माण होऊ देण्यापेक्षा सरकारी जात आयोग निर्माण करणे व प्रत्येक जातीच्या विशिष्ट प्रश्नांसाठी (हे प्रश्न बाह्यस्वरुपाने, जात आधारित व्यवसाय, सामाजिक स्थान ह्याशी संबंधित असतात) योजना निर्माण करुन त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ह्यात जे जात आधारित परंपरागत व्यवसाय करतात त्यांनाच अधिकृत रित्या मदत केली जाईल असे धोरण असावे. इतरांना खुल्या गटात संबोधले जावे. ७. आरक्षणाने झालेले फायदे दुर्लक्षिता येत नाहीत तसेच त्यामुळे झालेले नुकसानही झाकून ठेवू नये. आरक्षण धोरणाचा फेराआढावा घेऊन जरुरी ते बदल जनतेकडून मागविण्यात यावेत. ह्याबद्दल पुरेशी जनजागृती सरकारतर्फे व्हावी. आरक्षण नसेल तरी कुणावर जातीमुळे अन्याय होणार नाही ह्याची हमी सरकारला घ्यावी लागेल. असे कोणतेही आक्षेप, खटले, तक्रारी ताबडतोब निकाली काढण्याची स्वतंत्र व्यवस्था राबवावी लागेल. ८. आर्थिक दुर्बल गटांसाठी जात न बघता केवळ मेरीटच्या आधारावर शिष्यवृत्ती देणे व ती त्याच विद्यार्थ्याकडून व्याजासकट वसूल करून निधी वाहता ठेवणे. आर्थिक दुर्बल प्रकरणांच्या सत्यतेसाठी आधुनिक डेटा सुविधांचा वापर करणे. ९. सामाजिक अभिसरणासाठी आंतरजातीय विवाहांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन, संरक्षण व आर्थिक मदत पुरवणे. अशा कुटूंबांना सरकारी योजनांमधे विशेष प्राधान्य देणे. जातआधारित वधुवर मेळावे बेकायदेशीर करणे, जात आधारित वधुवर संशोधन मंडळांवर बंदी आणणे. आंतरजातीय वधुवर संशोधन मंडळांना प्रोत्साहन देणे व आर्थिक मदत देणे. (एक जात सोडून इतर सर्व बाबी मनासारख्या असतील तर लग्नास हरकत का असते?) जातीय मेळावे, संमेलने, आंदोलने, संस्था सगळ्या बेकायदेशीर घोषित करुन एकजात कुठलेही कारण न ऐकता बंद करणे. सद्यपरिस्थितीतला भारतीय समाज बघता बर्‍याच समस्या आहेत. वरिल गोष्टी अंमलात आणणे अशक्य नसले तरी भयंकर कठिण आहेच. पण एकमेकांवर सतत करवादत राहण्यापेक्षा कुठेतरी सुरुवात करणे आवश्यक आहे. आजवर कुण्या पिढीने हे केले नसेल तर आपणही करु नये असे नाही. आज आपण बीज रोवले तर कदाचित आपण लोक पणजोबा होईस्तोवर आपल्या येणार्‍या पिढ्यांपर्यंत खर्‍या समानतेची फळे आपण पोचवलेली असतील असे मनापासून वाटते. आणि हे सर्व होणार नसेल तर आरक्षणास माझे दणकुन समर्थन आहे व राहिल.

सुबोध खरे
Fri, 02/05/2016 - 12:44 नवीन
भारतीय राजकारण आणि निवडणूका आजही जाती-धर्म आधारित होत आहेत. त्यात तर कुठलेही आरक्षण नाही. डांगे साहेब "राखीव" मतदारसंघ आहेत. शिवाय जो मतदार संघ विरोद्धी पक्षाचा बालेकिल्ला असे तो ऐनवेळेस स्त्रियांचा किंवा मागास वर्गीयांचा राखीव म्हणून जाहीर करायचा अशी खेळी फार वर्षे खेळली जात असे. सुदैवाने टी एन शेषन य़ानि निवडणूक आयोगाचा कारभार निपक्षपातीपणे चालविता येऊ शकतो हे दाखवल्यावर यात बराच फरक पडलेला आहे. असो सरकारी नियंत्रण जितके कमी होईल तितका येणारा काळ अजून चांगला असेल असा मला विश्वास आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 13:52 नवीन
डॉक्टरसाहेब, आपली लेजिस्लेटीव सिस्टीम कागदावर वेगळी आणि प्रत्यक्षात भयंकर वेगळी आहे हे आपण जाणताच. मी शासकिय तरतूदींबद्दल बोलत नाही आहे. ग्राउंडलेवलवर ज्या पद्धतीने निवडणुका हाताळल्या जातात त्याबद्दल बोलत आहे. एकाच जागेसाठी अनेक उमेदवार उभे राहतात, किती व कोणी उभे रहावे ह्यावर काही बंधन नाही. पण ज्या भागात ज्या जातीचे प्राबल्य आहे त्याच जातीचा उमेदवार निवडून येतो हे बहुसंख्य ठिकाणी घडते. ह्याच कारणाने विरोधी पक्षाचा बालेकिल्ला असलेला मतदार संघ राखीव घोषित केला जातो. कारण त्या भागात पक्ष बलाढ्य असला तरी त्याच पक्षाने जर राखीव गटातला उमेदवार उभा केला तर त्याला यश मिळत नाही हा अनुभव आहे. सर्व राष्ट्रीय पक्ष ज्या पद्धतीने आपले उमेदवार उभे करतात त्यात ह्या विषयाला सर्वात आधी प्राधान्य असते. अगदी जाती-पोटजातीच्या फरकानेही उमेदवार पडतात. कुणालाही कोण लायक आहे याच्याशी घेणेदेणे नसते. छोट्या शहरांमधून प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारांमधे एकेकाळी भाग घेतल्यामुळे ग्राउंडचे अनुभव आहेत. मतदारांकडून प्रत्यक्ष ह्या पद्धतीचे मतदान केल्या जाते. पहिले जात, दुसरे पैसे व आमिषांद्वारे, तिसरे दहशतीखाली. यापेक्षा निवडणूका जिंकण्याचा तिसरा मार्ग नाही. आम जनतेच्या पाठिंब्यावर होणार्‍या आप सारख्या डेवलपमेंट्स त्याचमुळे सस्टेनेबल राहू शकत नाहीत. सरकारी म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा निवडणूक प्रक्रियांमधला हस्तक्षेप नगण्य असावा ह्या तुमच्या मतास अनुमोदन आहे. ह्याच हस्तक्षेपाचा अतिरेक करून काँग्रेस २००९ मध्ये अजिबात चान्स नसतांना सत्तेवर आली.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 12:57 नवीन
+१२३४५६७८९ बाकी तुमची भाषाशैली अन संयम शिकण्यालायक आहे डांगे ब्वा!! (आरक्षण समर्थक तरीही त्याचे साध्य अंत्योदय असायला हवे हे मानणारा) बाप्या _______/\_______
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Fri, 02/05/2016 - 14:57 नवीन
राखीव जागांबद्दलचा एक वेगळा अनुभव - १९८० च्या दशकाच्या सुरवातीच्या काळात वि. ग. भिडे हे पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यावेळी कानपूर आयआयटीत डॉ. सहस्त्रबुद्धे हे प्राध्यापक होते. १९८२ साली बहुतेक इंदूर विद्यापीठात संगणकशास्त्र या विषयाचा एक ३ वर्षांचा मोठा मास्टर डिग्रीचा अभ्यासक्रम सुरू झालेला होत. भिड्यांना तोच अभ्यासक्रम काहीसा सुधारून पुणे विद्यापीठात सुरू करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी डॉ. सहस्त्रबुद्धेंना पाचारण करून या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा व संपूर्ण डिझाईन करण्यास सांगितले. डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांनी कानपूर आयआयटीतील नोकरी सोडून पुणे विद्यापीठात नव्याने संगणकशास्त्र विभाग सुरु करून विभागप्रमुखाची जबाबदारी स्वीकारली. ते आपल्याबरोबर कानपूर आयआयटीतील ३-४ प्राध्यापकांना सहकारी म्हणून घेऊन आले. हे सर्वजण पीएचडी असून अत्यंत बुद्धिमान होते. हा अभ्यासक्रम (१) कोणत्याही शाखेतील बॅचरलची पदवी मिळालेल्या, (२) १० वी, १२ वी व पदवीपरीक्षेमध्ये प्रथम वर्ग मिळविलेल्यांसाठी होता. अभ्यासक्रम पूर्ण ३ वर्षांचा असून तो संपल्यानंतर संगणकशास्त्रातील मास्टरची पदवी देण्यात येणार होती. अभ्यासक्रमासाठी एक प्रवेश परीक्षा ठेवण्यात आली होती. दरवर्षी अंदाजे भारतातून १०००+ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा द्यायचे. त्यातील ६० उत्तीर्णांना मुलाखतीसाठी बोलावून त्यातील फक्त ३० जणांना प्रवेश मिळायचा. एकंदरीत प्रवेश परीक्षा देणार्‍यांपैकी ३% पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळायचा. ३ वर्षांच्या अभ्यासक्रमात ६ सत्रांसाठी एकूण २५+ अधिक वेगवेगळे विषय होते. त्यात संगणकशास्त्राशी संबंधित, गणित, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र व अकांटिंग इ. शी संबंधित वेगवेगळे विषय होते. विभागात पूर्णवेळ शिकविणारे जेमतेम ७-८ जण असल्याने इतर विषयांसाठी विद्यापीठातील वेगवेगळ्या विभागातील प्राध्यापक व प्रत्यक्ष इंडस्ट्रीत काम करणार्‍यांना शिकविण्यासाठी बोलाविले जात होते. या अभ्यासक्रमासाठी अनुदान आयोगाने मोठे अनुदान दिले होते. त्यामुळे अनेक पीसी, ४ टर्मिनल्स असलेले २ मिनी संगणक, अनेक मायक्रो संगणक व एक चक्क मेनफ्रेम संगणक विभागाकडे होता. अभ्यासक्रमाचे मूल्यमापन फक्त परीक्षेवर अवलंबून न ठेवता वेगवेगळ्या असाईनमेंट्स, सेमिनार्स, लेखी व तोंडी परीक्षा यावर आधारीत होते व विषयाला गुण न देता ओ, ए, बी, सी, डी व एफ (अनुत्तीर्ण) अशा श्रेणी दिल्या जात होत्या. डॉ. सहस्त्रबुद्धे स्वतः अनेक वर्षे आयआयटीत अध्ययन करीत असल्याने आयआयटीच्या धर्तीवर हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला होता व त्याच धर्तीवर मूल्यमापन करण्यात येत होते. एखाद्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही वेळी ३ किंवा अधिक एफ श्रेणी असल्यास आयआयटीप्रमाणेच त्याला काढून टाकण्यात येणार होते. तसेच कोणत्याही क्षणी सीपीआय २.५ पेक्षा खाली गेल्यास (६ पैकी २.५) त्याला काढून टाकण्यात येणार होते. एकंदरीत अत्यंत दर्जेदार प्राध्यापक, अत्यंत दर्जेदार अभ्यासक्रम, अत्यंत दर्जेदार मूल्यमापन व त्यासाठी प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून अत्यंत दर्जेदार विद्यार्थी असा तो अभ्यासक्रम होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या अभ्यासक्रमासाठी जातीवर आधारीत राखीव जागा ठेवलेल्या नव्हत्या. सुरवातीची ४-५ वर्षे अभ्यासक्रम अतिशय सुरळीत सुरू होता. उत्तीर्ण झालेल्या सर्वांना कॅम्पस मुलाखतीतून नोकर्‍या मिळालेल्या होत्या. १९९० साली मंडल आयोगाचे भूत वि. प्र. सिंगांनी बाहेर काढल्यावर एकदम गोंधळ झाला. जातीवर आधारीत राखीव जागा नसल्याने काही विशिष्ट विद्यार्थी संघटनांचा सुरवातीपासूनच या अभ्यासक्रमाला विरोध होता. मंडल आयोग आल्यावर त्यांनी एकदम उचल घेतली. या अभ्यासक्रमातही राखीव जागा असाव्यात यासाठी त्यांनी विद्यापीठात मोठे आंदोलने केले. परिणामी या अभ्यासक्रमासाठी ३० पैकी १६ जागा जातीवर आधारीत राखीव केल्या गेल्या. परंतु प्रवेश परीक्षा व मुलाखत सुरूच राहिली. २-३ वर्षांनी हे लक्षात आले की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होत नसल्याने राखीव जागा भरल्या जात नाहीत. पुन्हा एकदा त्याच विशिष्ट संघटनेने आंदोलन केले व राखीव जागांसाठी प्रवेश परीक्षा व मुलाखतीची अट काढून टाकायला लावली. तेव्हापासून ३० पैकी १४ जागा प्रवेश परीक्षा व मुलाखतीतील कामगिरी व उर्वरीत १६ राखीव जागा या प्रवेश परीक्षा व मुलाखत न घेता भरल्या जातात. ज्या उद्देशाने आपण एक दर्जेदार अभ्यासक्रम सुरु केला त्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे पाहून सुरवातीपासून असलेले सर्व दिग्गज प्राध्यापक सोडून गेले. एकंदरीत राखीव जागांची सक्ती केल्यामुळे एका दर्जेदार अभ्यासक्रमाची वाट लागली.

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 19:03 नवीन
डिग्री पास होण्याचे नियम तेच आहेत ना ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

तर्राट जोकर
Sat, 02/06/2016 - 10:26 नवीन
अभ्यासक्रम आहे. नोकरी नाही. एका दर्जेदार अभ्यासक्रमाची 'वाट लागली' म्हणण्याआधी तुमच्या कडे पुरावे पाहिजेत. कारण मागासवर्गिय, आरक्षण गटामुळे 'वाट लागली' हा शब्दप्रयोग तुमच्या मनातला त्या विद्यार्थ्यांप्रति असलेली घृणा दाखवत आहे. ह्या अभ्यासक्रमाच्या स्थापनेपासून ते आतापावेतो जितके विद्यार्थी निवडले गेले त्याम्ची सालाप्रमाणे यादी मिळेल काय? तसेच त्यांच्या अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यावर परिक्षेचे निकाल व प्रत्येकाची टक्केवारी मिळेल काय? नक्की कोनत्या पुराव्यांच्या आधारावर तुम्ही 'राखीव जागांमुळे वाट लागली' हा घृणास्पद उल्लेख केला ते कळू शकेल काय?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sat, 02/06/2016 - 15:24 नवीन
(१) प्रवेशाचे कडक नियम काही विशिष्ट विद्यार्थ्यांसाठी शिथिल करून त्यांना आत घेण्यात आले व त्यांच्या तुलनेत लायक असलेल्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. (२) अभ्यासक्रम सुरू करणारे व तिथे सुरवातीची काही वर्षे शिकविणार्‍या दर्जेदार व बुद्धिमान प्राध्यापकांना सोडून जावे लागले कारण निम्म्याहून जास्त विद्यार्थी हे प्रवेश मिळण्यासाठीचे ठरविलेले निकष पूर्ण करणारे नव्हते. (३) ३ किंवा अधिक विषयात अनुत्तीर्ण झाल्यास किंवा सीपीआय २.५ च्या खाली गेल्यास विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रमातून काढून टाकणे बंद झाल्याने सुमार कामगिरी करणारे विद्यार्थी अभ्यासक्रमात राहिले. (४) वेगवेगळ्या असाईनमेंट्स, सेमिनार्स, तोंडी परीक्षा, लेखी परीक्षा, प्रकल्प इ. वर आधारीत होणारे मूल्यमापन बदलून इतर सर्वसामान्य अभ्यासक्रमाप्रमाणे मूल्यमापन सुरू झाल्याने उत्तीर्ण होणे खूप सोपे करून टाकले. बेसिकली विद्यार्थ्याने स्वतः कष्ट करून, प्रकल्प करून, संशोधन करून आपले ज्ञान वाढवावे अशी अभ्यासक्रमाची रचना असताना फक्त घोकंपट्टी करून उत्तीर्ण व्हावे असे बदल केल्याने आयआयटीवर आधारीत एक कडक प्रवेश परीक्षा व कडक मूल्यमापन असलेला दर्जेदार अभ्यासक्रम बदलून निम्म्याहून जास्त विद्यार्थ्याना जातीवर आधारीत प्रवेश देणारा व सर्वसाधारण मूल्यमापन केले जाणारा एक सर्वसाधारण अभ्यासक्रम असे स्वरूप प्राप्त झाले. "वाट लागली" म्हणजे काय ते समजले असावे अशी अपेक्षा करतो.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Sat, 02/06/2016 - 15:36 नवीन
ह्यात पुरावे कुठे आहेत? ही ऐकिव माहितीही असू शकते. तुमची मतेही असू शकतात.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sat, 02/06/2016 - 18:02 नवीन
ही ऐकीव माहिती नाही किंवा माझी मतेही नाहीत. मी त्याच अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी असल्याने मला संपूर्ण माहिती आहे. हे सर्व निर्णय ९० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात घेतले गेले आहेत. याविषयीच्या बातम्या तत्कालीन वॄत्तपत्रातही प्रसिद्द्ध झाल्या होत्या. त्याकाळात आंतरजाल नसल्याने लिंक वगैरे देणे अशक्य आहे. खात्री करून घ्यायची असल्यास विद्यापीठात जाऊन चौकशी करा.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

संदीप डांगे
Sat, 02/06/2016 - 20:21 नवीन
मी त्याच अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी असल्याने मला संपूर्ण माहिती आहे. अरेवा गुरुजी. असंच मत मी क्रिकेटबद्दल उपस्थित केले होते तेव्हा तुम्ही काय म्हटलं होतं आठवतं काय?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sat, 02/06/2016 - 22:59 नवीन
मी क्रिकेटवर अनेक धागे निर्माण केले आहेत. त्यापैकी नक्की कोणत्या धाग्यात?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

माहितगार
Sat, 02/06/2016 - 16:11 नवीन
श्रीगुरुजींच्या या प्रतिसादाने अप्रत्यक्षपणे सकारात्मक कृतींची (अफर्मेटीव्ह अ‍ॅक्शनची) गरज कोणत्या न कोणत्या स्तरावर आहे हेच अप्रत्यक्षपणे सिद्ध होत आहे किंवा कसे ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

माहितगार
Sat, 02/06/2016 - 19:34 नवीन
सकारात्मक कृती साठी स्कोप होता हे आपण मानता ? आपण नोंदवलेल्या तथाकथित प्राध्यापकवृंदांनी नेमक्या कोणत्या सकारात्मक कृती अमलात आणल्या ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sat, 02/06/2016 - 22:58 नवीन
तशी त्यांना संधीच मिळाली नाही. विद्यापीठाने त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश सुलभ व्हावा व नंतर अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्याचा शिक्का मिळावा म्हणून सर्वच प्रक्रिया सुलभ आणि पातळ करून टाकली. जर प्रवेशाचे व मूल्यमापनाचे निष्कर्ष तेच ठेवले असते तर सकारात्मक कृती करण्याची संधी मिळाली असती.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

श्रीगुरुजी
Sat, 02/06/2016 - 23:00 नवीन
बादवे, "तथाकथित प्राध्यापकवृंदांनी" म्हणजे नक्की काय?
↩ प्रतिसाद: माहितगार

हेमंत लाटकर
Fri, 02/05/2016 - 17:05 नवीन
सध्या असलेल्या आरक्षणा सोबत ब्राह्मण, मराठा, धनगर, जैन, मुस्लिम असे महाराष्ट्रातील सर्व जातीनां आरक्षण देऊन टाका म्हणजे काही वादच राहणार नाही.

अन्नू
Fri, 02/05/2016 - 18:29 नवीन
डांगेसाहेब, जे मला इतक्या वेळ शब्दात पकडणं जमत नव्हतं ते एका दमात सांगून टाकलंत! सगळ्या वादाचं मूळच खणून काढलंत कि ओ.. दंडवत घ्या आमचा! ____/\____ वर मांडलेल्या तुमच्या सगळ्या मतांशी आणि उपायांशी सहमत.. एकमेकांवर सतत करवादत राहण्यापेक्षा कुठेतरी सुरुवात करणे आवश्यक आहे. आजवर कुण्या पिढीने हे केले नसेल तर आपणही करु नये असे नाही. आज आपण बीज रोवले तर कदाचित आपण लोक पणजोबा होईस्तोवर आपल्या येणार्‍या पिढ्यांपर्यंत खर्‍या समानतेची फळे आपण पोचवलेली असतील असे मनापासून वाटते. याच्यावर मात्र माझे दणकून समर्थन! बाकी बापुसाहेब म्हणताहेत त्याप्रमाणे- तुमची भाषाशैली अन संयम शिकण्यालायक आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा.. ____/\____

अन्नू
Fri, 02/05/2016 - 18:53 नवीन
आपापली मते मंडणार्‍या सर्व मिपा सदस्य आणि मान्यवरांचे शतशः आभार. आजच्या काळात आरक्षण या गोष्टीवर असा विचार होणे खुपच गरजेचं आहे. जोपर्यंत लोक एकमेकांशी संवाद साधून एकमेकांची मते समजून घेत नाहीत- ऐकून घेत नाहीत तोपर्यंत हा वाद सुटू शकत नाही. आय होप- सामाजिक अभिसरणातून- संवादातून प्रत्येकाचे असे विचार एकत्र आले तर भविष्यकाळात जात कायमची नामशेष होईल आणि आरक्षणाची गरजच उरणार नाही... मग त्यावेळी आपण अभिमानाने सांगू.. जात नक्कीच जाते, फक्त त्यासाठी- एका मात्रेची गरज असते!.... चुभूदेघे. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून आभार. अवांतर- लोभ असावा पण राग नसावा ;)

गामा पैलवान
Fri, 02/05/2016 - 21:29 नवीन
संदीप डांगे, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. १. >> घटनेत आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख असेल तरच ते घटनात्मक, अन्यथा नाही हा शोध तुम्ही कुठून लावताय? स्पष्ट उल्लेख नसणे म्हणजे घटनाविरोधी असं थोडंच आहे? काहीतरी विपरीत अर्थ काढू नका. मी एव्हढंच म्हणतोय की घटनेतली आरक्षणाची तरतूद थेट नसून अप्रत्यक्ष आहे. घटनाकारांना स्पष्ट तरतूद करत आली असती. पण तरीही त्यांनी तशी केली नाही. त्याऐवजी आरक्षण द्यावं की देऊ नये हा धोरणात्मक निर्णय शासनावर सोपवला आहे. घटना स्पष्टपणे म्हणंत नाही की आरक्षण द्या म्हणून. परंतु घटनेने आरक्षणाची चौकट मात्र आखून ठेवली आहे. आता जर शासनाने आरक्षण द्यायचं ठरवलं तर त्यासाठी घटनेने दिलेल्या चौकटीतच द्यावं लागेल. मनमानी करता येणार नाही. याच अर्थ असा की आरक्षणाचं धोरण कलम ३३० ते ३४२, १६ आणि ४६ यांना सुसंगत असायला हवंच. २. >> म्हणजेच घटनेने तो अधिकार निसंदिग्धपणे शासनाला दिला आहे. हा अधिकार घटनात्मक आहे की नाही? हो. आहे. घटनेला धरून की विरोधी हा मुद्दाच नाहीये. उपरोक्त वस्तुस्थितीचा दुसरा अर्थ असाही होतो की आरक्षण रद्द करायला शासकीय निर्णय पुरेसा पडावा. घटनादुरुस्ती करायची गरज नाही. किंवा करायची झाली तरी ती किरकोळ असेल. (याबाबत चूभूदेघे) उपरोक्त वस्तुस्थितीचा तिसराही अर्थ निघतो. तो पार भलताच आहे. शासनाने सूचीबद्ध केलेल्या जातींना (SCs) आणि जमातींना (STs) आरक्षणची सुविधा घटनेनुसार मिळते. मात्र या सूचीत काय असावे आणि काय नसावे याचा निर्णयही शासनानेच घ्यायचा आहे. उद्या ब्राह्मणांना आरक्षण द्यायचं झालं तर या सूचीत ब्राह्मण जातीचं नाव टाकायचं, की झालं काम फत्ते. घटनेतल्या आरक्षणाच्या तरतुदींचा असाही एक तिरपागडा अर्थ निघू शकतो. ३. >> हो ना. नव्हतंच आरक्षण. चला एकवेळ मान्यही करुया होतं सामाजिक अभिसरण. मग कुठे घोडं अडलं ह्याचं >> उत्तर सोयिस्कर टाळलं. का बुवा? याचं उत्तर मी कशाला द्यायला पाहिजे ? तुम्हीच दिलंय ना ? की शिवाजीमहाराज जातपात बघंत नसंत ! ४. >> का जातीवर का गेले? सामाजिक अभिसरण होतं ना? मग जात आलीच कुठून? विरोधाकरता विरोध करायचा असेल तर काहीही उचलता येतं. जातच पाहिजे असं थोडंच आहे? ५. >> राज्याभिषेकास राज्यातल्या ब्राह्मणांनी विरोध केला होता असं वाचून आहे. हे चुकीचे आहे काय? >> स्वकिय स्वकिय म्हणजे कोण हो? स्वकीय म्हणजे महाराज ज्या जातीत जन्माला आले ती मराठा जात. जे लोकं स्वत:ला मराठा म्हणवून घेत ती लोकं. ६. >> "महाराजांचे अनुकरण समाजाने का केले नाही?" ह्याचे उत्तर तुम्ही पुन्हा टाळलेत बरं का. बरोबर आहे टाळलंच आहे. कारण की मला याचं उत्तर ठाऊक नाही. नेमकं तेच तर शोधायचा प्रयास चालू आहे. पण आरक्षण हे उत्तर निश्चितंच नाही. तसं असतं तर आंबेडकरांनी त्याचा घटनेत स्पष्टपणे समावेश केला असता. ७. >> महाराज नाहीत इथे भारतात एकखांबी निर्णय घ्यायला व राबवायला आणि जो ऐकणार नाही त्याचा कडेलोट >> करायला. लोकशाही आहे. मान्य. पण लोकशाही असली तरी जनताभिमुख निर्णय घेता येतातच की. जर शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यात आला, तर आंबेडकरांना नको असलेलं आरक्षण उठवायला कितीसा वेळ लागणारे? ८. >> तुम्हालाच हे मान्य नाही के घटनेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारे शासन जर आरक्षणाचा निर्णय घेतंय तर >> तो घटनात्मकच आहे, घटनाबाह्य वा घटनाविरोधी नाही. तुम्ही म्हणता ते मला नेमकं मान्य आहे. प्रश्न घटनाविरोधी असण्याचा नाहीये. घटनेत स्पष्ट तरतूद का नाही, असा आहे. माझं मत असं की आंबेडकरांना आरक्षण नको होतं, पण बाह्य दबावाखाली द्यावं लागलं. म्हणून त्यांनी घटनेत या प्रश्नाचा उहापोह टाळून शासनावर घोरण बनवायची जबाबदारी टाकलीये. आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 22:34 नवीन
अन्यथा सोडला हा धागा. एकंदर तुमच्या इथे मांडलेल्या विचारांच्या मुळाशी काय आहे ते लक्षात आलं. आता जर शासनाने आरक्षण द्यायचं ठरवलं तर त्यासाठी घटनेने दिलेल्या चौकटीतच द्यावं लागेल. मनमानी करता येणार नाही. याच अर्थ असा की आरक्षणाचं धोरण कलम ३३० ते ३४२, १६ आणि ४६ यांना सुसंगत असायला हवंच. मी ही कुठे म्हटलंय की ते विसंगत असायला हवं म्हणून? उपरोक्त वस्तुस्थितीचा दुसरा अर्थ असाही होतो की आरक्षण रद्द करायला शासकीय निर्णय पुरेसा पडावा. घटनादुरुस्ती करायची गरज नाही. किंवा करायची झाली तरी ती किरकोळ असेल. (याबाबत चूभूदेघे) उपरोक्त वस्तुस्थितीचा तिसराही अर्थ निघतो. तो पार भलताच आहे. शासनाने सूचीबद्ध केलेल्या जातींना (SCs) आणि जमातींना (STs) आरक्षणची सुविधा घटनेनुसार मिळते. मात्र या सूचीत काय असावे आणि काय नसावे याचा निर्णयही शासनानेच घ्यायचा आहे. उद्या ब्राह्मणांना आरक्षण द्यायचं झालं तर या सूचीत ब्राह्मण जातीचं नाव टाकायचं, की झालं काम फत्ते. घटनेतल्या आरक्षणाच्या तरतुदींचा असाही एक तिरपागडा अर्थ निघू शकतो. हां मग समस्या काय आहे? उद्या असंही होऊ शकतं की ब्राह्मण ही जात अल्पसंख्य, पिडित, दलित म्हणुन अफिडिवीट करुन आपलं नाव मागास जातींमधे नोंदवू शकते. असं होणारच नाही असं थोडीच आहे. घटनाकारांनी घटना समान संधी व सामाजिक न्याय या तत्त्वावर लिहिली आहे. उद्या हे ब्राह्मणांना उपलब्ध नाही असा क्लेम ते सिद्ध करु शकले तर त्यांनाही आरक्षण मिळेलच. तेही घटनासंगतच आहे ना? तिरपागडा अर्थ काढायचं काय त्यात. इथे मुस्लिम जमात ९०० वर्षे राज्यकर्ती राहून आरक्षणासाठी हालचाल करण्याची तयारी करते आणि इथले शासन तसं लागूही करतात. (राजकारण सोडा बाजूला थोडावेळ) यावरुन राज्यघटनेत आम्ही पिडीत, अन्यायग्रस्त आहोत असे पटवून देणार्‍यास समान न्याय (अर्थात आरक्षण) देण्याची तरतूद आहे. ह्यात स्पेसिफिकली दलितांनाच आजन्म आरक्षण असावे असा अर्थ नाही किंवा ब्राह्मणांना कधीच देऊ नये असा अर्थ होत नाही. इतकं व्यवस्थित असतांना तुमचा आक्षेप नक्की कशाला आहे? बरोबर आहे टाळलंच आहे. कारण की मला याचं उत्तर ठाऊक नाही. नेमकं तेच तर शोधायचा प्रयास चालू आहे. पण आरक्षण हे उत्तर निश्चितंच नाही. तसं असतं तर आंबेडकरांनी त्याचा घटनेत स्पष्टपणे समावेश केला असता. तुम्ही अडचणीचे ठरले म्हणून लख्ख सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य नाकारत आहात हे स्पष्ट आहे. असो. जे जवळच आहे ते शोधण्याचा प्रयास चालू ठेवा. आता आंबेडकरांनी जर घटनेत स्पष्ट लिहिले असते की बाबांनो, अमूक जातींना काहीही झाले तरी आरक्षण कायम ठेवा तर तुम्हाला ते मान्य झाले असते का? 'घटनेत नाही घटनेत नाही' चा घोषा लावणारांना पिल्लू सोडण्याशिवाय काय जमते? मान्य. पण लोकशाही असली तरी जनताभिमुख निर्णय घेता येतातच की. जर शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यात आला, तर आंबेडकरांना नको असलेलं आरक्षण उठवायला कितीसा वेळ लागणारे? हा हा. आंबेडकरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून दलितांचा बळी घेण्याचा डाव अखेर उघडकीस आला तर. तर भाऊ असं आहे की हे राज्य आंबेडकरांच्या मालकीचं नाही की ही राज्यघटना त्यांच्या हुकुमावरुन बनवलेली नाही. त्यामुळे तीत बदल घडवणे वा तीचा अवलंब करणे हे आंबेडकरांच्या इच्छेवर अवलंबून नसुन सार्वभौम जनतेच्या इच्छेवर आहे. शहाबानो प्रकरणात (राजकारण, लांगुलचालन सोडा वेळ) सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जर फिरवला जाऊ शकतो -आणि ते इतके सहज आहे- तर आरक्षण उठवण्याचा निर्णय आतापावेतो होण्यास हरकत नव्हती. का बरे झाले नाही ते? आधी ह्याचा शोध घ्या. प्रश्न घटनाविरोधी असण्याचा नाहीये. घटनेत स्पष्ट तरतूद का नाही, असा आहे. माझं मत असं की आंबेडकरांना आरक्षण नको होतं, पण बाह्य दबावाखाली द्यावं लागलं. म्हणून त्यांनी घटनेत या प्रश्नाचा उहापोह टाळून शासनावर घोरण बनवायची जबाबदारी टाकलीये. अच्छा, मग एवढा काथ्याकूट करण्यापेक्षा सरळ हाच प्रश्न आधी विचारला असता तर माझा इतका वेळ वाचला असता ना राव. "घटनेत स्पष्ट तरतूद का नाही" ह्या नेहमीच्या पुचाट युक्तिवादासाठी तुम्ही इतके बारा गावची जत्रा फिरुन येण्याचे कारण नव्हते. उगा आपले, नेपोलियन-शिवाजी-मुस्लिम वैगरे फिरत बसलात. तुमचं मत आहे की त्यांच्यावर बाह्य दबाव होता. तर याचे पुरावे, आंबेडकरांची लिगल कन्फेन्शन्स, डॉक्युमेंटेड आथोराइज्ड मुलाखती, त्यांची पुस्तके -ज्यात माझ्यावर आरक्षणासाठी दबाव आहे व मला ते मान्य नाही तरी त्याची तरतूद करण्याचे हक्क मी शासनाकडे सोपवतो असे नमूद केले आहे- तुमच्याकडे असतीलच. 'खोदा पहाड निकाला चुहा' असा प्रकार झालाय गा.पै ह्या आपल्यातल्या चर्चेचा. मिसळपाववर मी इन्वाल्व असलेली इतकी अर्थहिन लांबचलांब चर्चा कदाचित ही एकमेव असावी. तुम्ही आधीच हा प्रश्न विचारला असता तर मी स्पष्ट बोललो असतो, फालतू काथ्याकूटात मला रस नाही. हातात राज्यघटना असतांना त्यात 'हे का नाही ते का नाही' चे तारे तोडणे माझ्या प्रॅक्टिकल विचारपद्धतीत बसत नाही. कारण आरक्षणावर हा प्रश्न विचारणारे तुम्ही पहिले नाही, याचाच अर्थ ह्या प्रश्नात काही दम असता तर आतापावेतो आरक्षण रद्द झाले असते. असले प्रश्न विचारले की फक्त एक होतं, प्रश्न विचारणारा कुठे उभा आहे हे पक्कं लक्षात येतं. 'स्नायपर रिविल्स हिज पोझिशन' याऊप्परही तुम्हाला ह्याच प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल तेही माझ्या कडून तर सॉरी, असल्या मुल्यविहिन चर्चेला माझ्याकडे वेळ नाही. धन्यवाद! येतो. लोभ असावा. इति लेखनसीमा. (उत्तर नाही आणि पळून जातोय असे मानु नये कृपया. खवत या, सवड असेल तर, तुम्हाला फारच इच्छा असेल तर देईन हो तुमचे उत्तर, डोण्ट वरी)
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Sat, 02/06/2016 - 04:36 नवीन
संदीप डांगे, आंबेडकर आरक्षणाच्या विरोधात होते हे मी यापूर्वीच याच धाग्यावर लिहिलं आहे. हे इथे : http://misalpav.com/comment/793602#comment-793602 आणि हे इथे : http://misalpav.com/comment/793936#comment-793936 बहुधा तुम्ही हा धागा नीट वाचला नाहीये. या बाबतीत मला आंबेडकरांचे विचार पटतात. दलितांवर बंदूक वगैरे रोखण्यात मला रस नाही. गेली साठसत्तर वर्षे दलित आरक्षणाच्या कुबड्यांचा आधार घेऊन वावरताहेत. त्यामुळे दलितांची राजकारणातली किंमत कमी होते आहे. ती पूर्ववत व्हायला हवी असेल तर त्यांनी आरक्षण धुडकावून लावायला पाहिजे. आता तुमच्या कथनाकडे वळूया. १. >> मी ही कुठे म्हटलंय की ते विसंगत असायला हवं म्हणून? घटनाकारांनी आरक्षण द्यावं की देऊ नये याविषयी काहीही मत नोंदवलेलं नाही. असं असलं तरी आरक्षणाची चौकट मात्र आखून दिली आहे. हा मुद्दा फक्त तुम्हाला सांगायचा होता. तुम्ही विसंगतीचा प्रचार करताय हे सांगायचं नव्हतं. २. >> इतकं व्यवस्थित असतांना तुमचा आक्षेप नक्की कशाला आहे? अरे देवा! हे पण मीच सांगायचं का. शासन आरक्षणाची सर्व धोरणं ठरवणार. त्यामुळे भ्रष्ट शासक आरक्षणाद्वारे दलितांस कह्यात ठेवू पाहतील. हे उघड दिसतंय ना? म्हणूनच आरक्षण रद्द व्हायला हवं. ३. >> आता आंबेडकरांनी जर घटनेत स्पष्ट लिहिले असते की बाबांनो, अमूक जातींना काहीही झाले तरी आरक्षण कायम >> ठेवा तर तुम्हाला ते मान्य झाले असते का? नसते झाले. कारण आंबेडकर स्वत:च आरक्षणाच्या विरोधात होते. ४. >> 'घटनेत नाही घटनेत नाही' चा घोषा लावणारांना पिल्लू सोडण्याशिवाय काय जमते? अहो, एकदा सांगितलं ना की घटनेत आरक्षणाची थेट तरतूद नसून फक्त चौकट (framework) आहे. यात पिल्लू कसलं? लोकांना घटना वाचता येते. कोणीही तपासून पाहू शकतो. ५. >> हा हा. आंबेडकरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून दलितांचा बळी घेण्याचा डाव अखेर उघडकीस आला तर. दलितांचा बळी हा पदार्थ कशाशी खातात? ६. >> .... तर आरक्षण उठवण्याचा निर्णय आतापावेतो होण्यास हरकत नव्हती. का बरे झाले नाही ते? >> आधी ह्याचा शोध घ्या. घेतला. दलितांना आपल्या टाचेखाली ठेवायला आरक्षणाचा उपयोग होतो हे सर्व सत्ताधाऱ्यांना व्यवस्थितपणे माहीत आहे. अगदी मोदींना देखील. आरक्षण हे दलितांचं नुकसानच करणारं आहे. ७. >> "घटनेत स्पष्ट तरतूद का नाही" ह्या नेहमीच्या पुचाट युक्तिवादासाठी तुम्ही इतके बारा गावची जत्रा फिरुन >> येण्याचे कारण नव्हते. उगा आपले, नेपोलियन-शिवाजी-मुस्लिम वैगरे फिरत बसलात. तुम्ही नाही अमेरिकेत फिरून आलात? तेही १७७६ सालची टाईम मशीनची ट्रीप मारून! काय मिळालं तिथे? ८. >> तुमचं मत आहे की त्यांच्यावर बाह्य दबाव होता. तर याचे पुरावे, आंबेडकरांची लिगल कन्फेन्शन्स, >> डॉक्युमेंटेड आथोराइज्ड मुलाखती, त्यांची पुस्तके -ज्यात माझ्यावर आरक्षणासाठी दबाव आहे व मला ते मान्य >> नाही तरी त्याची तरतूद करण्याचे हक्क मी शासनाकडे सोपवतो असे नमूद केले आहे- तुमच्याकडे असतीलच. आहे की. किमान एक तरी आहे. त वरून ताकभात ओळखावा. ९. >> मिसळपाववर मी इन्वाल्व असलेली इतकी अर्थहिन लांबचलांब चर्चा कदाचित ही एकमेव असावी. सहमत. यापेक्षा अधिक अर्थहीन गोष्ट असलीच तर ती कदाचित तुमची राज्यशास्त्राची पदवीच असेल. नाही, तुमचा त्यात दोष नाही. मेकॉलेछाप शिक्षणपद्धतीतून दुसरं काय निपजणार म्हणा ! १०. >> हातात राज्यघटना असतांना त्यात 'हे का नाही ते का नाही' चे तारे तोडणे माझ्या प्रॅक्टिकल >> विचारपद्धतीत बसत नाही. हो? असं? मग कलम १६ (४) च्या मजकुरात कलम २९ (२) चा नसलेला उल्लेख कशाला घुसडलात? उगीच गोंधळ वाढवायला? तुमच्या हातात राज्यघटना असली तरी तुम्ही ती वाचंत नाही. ११. >> याचाच अर्थ ह्या प्रश्नात काही दम असता तर आतापावेतो आरक्षण रद्द झाले असते. प्रश्नात दम आहे हे पाहून भ्रष्ट सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षण रद्द केलं असतं. इतका तर्कसुंदर नमुना कधी पाहण्यात आला नव्हता. आज धन्य झालो मी. १२. >> प्रश्न विचारणारा कुठे उभा आहे हे पक्कं लक्षात येतं. 'स्नायपर रिविल्स हिज पोझिशन' तुम्ही पवनचक्कीशी लढणारे सुप्रसिद्ध डॉन क्विझोट आहात. १३. >> याऊप्परही तुम्हाला ह्याच प्रश्नाचे उत्तर हवे असेल तेही माझ्या कडून तर सॉरी, असल्या मुल्यविहिन चर्चेला >> माझ्याकडे वेळ नाही. धन्यवाद! येतो. लोभ असावा. इति लेखनसीमा. मी ही चर्चा माझं मत मांडण्यासाठी करत आहे. तुमची उत्तरं मला नकोत. भारत आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यसमयी असलेल्या परिस्थित्यांविषयी तुमचं आकलन पाहून तुम्हाला काही न विचारणंच श्रेयस्कर ! आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

मोगा
Sat, 02/06/2016 - 05:40 नवीन
भ्रष्ट शासक आरक्षणाद्वारे दलितांस कह्यात ठेवू पाहतील. हे उघड दिसतंय ना? म्हणूनच आरक्षण रद्द व्हायला हवं माई मोड ऑन ... अगदी बरोबर रे पैलवाना ! सरकारने ठेवलेल्या जागांवर अ‍ॅडमिशन , नोकरी इ घेउन जर मिंधेपणा येतो , तर ओपनवाल्यानी सगळ्याच १०० % जागांवरचा हक्क सोडावा. त्याने ओपनवाल्यांच्या पाठीचा कणा अजून कडक होईल , असे आमचे हे म्हणत होते. बाकी , तुम्ही लंडनमध्ये नोकरी करताय . हार्ट अटॅक आला तेंव्हा लंडनमध्येच ऑप्रेशनही करुन घेतलेत. तुमचा पाठीचा कणा व कणखर हृदय कसे आहे , असंही आमचे हे प्रेमाने विचारत होते. माई मोड ऑफ
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

सुबोध खरे
Sat, 02/06/2016 - 09:54 नवीन
मोगाजी, सरकारी नोकरी हि अर्हता नसताना "उपकार" म्हणून "मिळाले"ली नसावी तर लायक असून "हक्क" म्हणून "मिळवले"ली असावी.मगच ताठ कण्याने बोलता येईल. पण तुम्हाला ते समजणार नाही. तुम्ही मोतमावली च्या जत्रेला काय प्रकाश मिळतोय का ते पाहायला जा.नाही तर हाज ला जाऊन बघा अल्ला "मेहरबान" होतोय का?
↩ प्रतिसाद: मोगा

मोगा
Sat, 02/06/2016 - 10:05 नवीन
आपापल्या गटामध्ये मार्कानुसार यादी लागुनच दलिताना डिग्रीला अ‍ॅडमिशन मिळते. पास होण्याची किमान पात्रता पास झाल्यावरच डिग्रीही मिळते. ते उपकार नव्हेत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 02/06/2016 - 10:28 नवीन
तुम्ही एकदा https://en.wikipedia.org/wiki/Super_30 हे वाचून घ्या एखाद्या माणसाला कुबडी देण्यापेक्षा त्याला पायाच्या व्यायामाने सक्षम स्वतःच्या पायावर कसे चालता येईल ते सांगायचा प्रयत्न करीत आहोत तर तुमच्या डोक्यात ते शिरतच नाहीये(का ते तुम्हाला समजून घ्यायचेच नाहीये) . तुमचे आपले तेच एक तुणतुणे लावले आहे.
↩ प्रतिसाद: मोगा

मोगा
Sat, 02/06/2016 - 11:45 नवीन
आरक्षित मनुष्य स्वतःच्या कष्टानेच व अभ्यासानेच परिक्षा पास होतो. किमान अर्हता पास झाल्यावरच डिग्री मिळते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे