फसणूक-प्रकरण तेरावे: "चेस्टनटस् व उकडलेला मासा" (Chestnuts and Steamed Fish)

फसणूक-प्रकरण तेरावे: "चेस्टनटस् व उकडलेला मासा" (Chestnuts and Steamed Fish)

© एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क (मूळ लेखक)
© सुधीर काळे, जकार्ता (मराठी रूपांतरासाठी मूळ लेखकांच्या वतीने)
मराठी रूपांतर: सुधीर काळे, जकार्ता
(या लेखातील सर्व मते मूळ लेखकद्वयींची आहेत)

१९९३ च्या शरदऋतूत पुन्हा एक निवडणूक तोंडावर आलेली असताना पाकिस्तानची तडफड चालली होती. पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्प सुरक्षित हातात नव्हता व तिथल्या प्रक्षोभक पाकिस्तानी प्रवृत्ती उफाळून वर येत होत्या व इस्लामी अणूबाँबचा ताबा सनातन जिहादींच्या धर्मगुरूंकडे/मौलवींकडे द्यावा अशी मागणी करीत होत्या. बेनझीरनी पुन्हा एकदा आपले नशीब आजमावण्याचा निश्चय केला होता व त्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या होत्या आणि त्यांनी उन्हाळ्यापासूनच प्रचारही सुरू केला. त्याच वेळी World Trade Center मध्ये फेब्रूवारीमध्ये स्फोट घडवून आणलेल्या रामझी युसेफ याने बेनझीरना मारायची ९०,००० डॉलर्सची सुपारी 'सिपाह-ए-सहाबा' (SSP) या श्रीमंत जमीनदार शियाधर्मियांना शह देण्यासाठी झियांनी निर्मिलेल्या संस्थेतर्फे घेऊन आपले लक्ष या निवडणुकीच्या परिणाम बदलण्याकडे वळविले[१]. (पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने मात्र हा गृहस्थ पाकिस्तानमध्ये नाहीं अशी ठाम निवेदने केली होती[२].)

युसेफने दोन हस्तक निवडले व अफगाणिस्तानातून स्फोटके व प्रज्वलक आणविले व बेनझीरबाईंच्या कराचीतील घराबाहेरच्या गटारात बाँब उतरवलाही. पण हे करत असताना पोलिसांचे लक्ष गेल्यामुळे पळताना प्रज्वलकाचा स्फोट होऊन युसेफला जखमा झाल्या. त्याला टॅक्सीत कोंबून सगळे पसार झाले!

SSP सारख्या लष्करी आशिर्वादाने पोसल्या गेलेल्या अतिरेकी टोळ्या आता पाकिस्तानातच धीट होऊ लागल्या होत्या. पण त्यांच्यासाठी ISI ने व लष्कराने योजलेली नवी आव्हानेही होती.

पण बेनझीरबाई भ्याल्या नाहींत. त्या निवडून आल्या पण गेल्यावेळच्या अनुभवावरून व अतिरेक्यांपासूनचा धोका ओळखून त्यांनी धोरण बदलले. नवाज़ शरीफ यांना बडतर्फ केल्यानंतर बेनझीरबाईंचे जुने शत्रू गुलाम इशाक खान यांना जुलै १९९३ मध्ये लष्कराने सेवानिवृत्ती दिली होती. त्यामुळे त्यांना सर्व अधिकार मिळाले. त्यांनी फरूक लगारी या PPP च्या समर्थकाला पाठिंबा देऊन राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आणले. त्यांनी ८वी घटनादुरुस्ती न वापरण्याचे वचन दिले होते. लष्कराला खूष ठेवण्यासाठी बेनझीरबाईंनी संपूर्ण परराष्ट्रमंत्रालयाची जबाबदारी लगारींवर सोपविली. परदेशी गुंतवणुकदारांनी पाकिस्तानात परत यावे म्हणून त्यांनी अर्थमंत्रालय, पुनरुज्जीवन, शिक्षण व वीजपुरवठा या खात्यांची जबाबदारी उचलली. पण त्यांच्या दुसर्‍या खेळीत पाकिस्तानचे परराष्ट्रधोरणच केंद्रस्थानी राहिले.

त्यांनी अधिकार ग्रहण केले न केले तोच लष्कराने त्यांची 'खास माहिती' देण्यासाठी भेट घेतली. विषय होता काश्मीरचा व तो होता काश्मीरमध्ये विझत चाललेली बेग व गुल यांनी भडकवलेली बंडखोरीची आग! बेनझीरबाईंना लष्करी कारवायांसाठी परवेझ मुशर्रफ नांवाचा एक धूर्त व महत्वाकांक्षी नवा Director General मिळाला होता. त्यांनी ही बंडाळीची आग पुन्हा प्रज्वलित करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. तसे मुशर्रफ हे हमीद गुल यांचा तोफखान्याचा 'चेला' होते आणि काश्मीरच्या लढ्यातच त्यांनी नांव कमावले होते. दिल्लीत जन्मलेले मुशर्रफ बालपणीच (१९४७ साली) पाकिस्तानला पळालेले होते व त्यांच्या मनात काश्मीर व बांगलादेश येथल्या भारताच्या आक्रमणाबद्दल खोलवर रुजलेला तिरस्कार होता. "कांहीं गोष्टी तडजोडीच्या पलीकडच्या असतात" या गुल यांच्या १९८७ च्या जाहीरनम्यातील सर्व तत्वे पाळून मुशर्रफ हे पटापट पदोन्नती मिळवत गेले होते. बेग यांच्या सांगण्यावरून १९८७ साली मुशर्रफनी एका नव्याने स्थापलेल्या हिमाच्छादित पर्वतांवरील युद्धाच्या डावपेचांची तयारी करवून घेतलेली सैन्याची तुकडी घेऊन सियाचेन येथील भारतीय ठाण्यांवर हल्ला केला होता. पण तो परतविला गेला.

१९८८ साली बेगनी त्यांना उत्तर पाकिस्तानातील गिलगिट भागातील शियांची बंडाळी मोडून काढण्यासाठी पाठविले तसे ते अविचलितपणे तिथे गेले. पाकिस्तानी लष्कराला तोंडावर पाठविण्याऐवजी त्यांनी SSP तील पश्तून व सुन्नी यांची ओसामांच्या नेतृत्वाखाली टोळी बनवली[३]. बिन लादेन यांच्या निमलष्करी सैन्याने एक क्रूर व जंगली मोहीम सुरू केली व ३०० हून जास्त लोकांना मारले आणि बंड शमल्यावर त्यांनी SSP च्या अतिरेक्यांसाठी गिलगिटमध्ये एक कार्यालय उघडले व सार्‍या पाकिस्तानात त्यांचा पगडा बसविण्यात मदत घेऊ लागले. झियांच्या मृत्यूनंतर ते बेग व गुल यांच्या आणखी जवळ आले व दहशतवादाचा डाव बर्‍याचदा खेळले. १९९३च्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी बेनझीरबाईंना सुचवले कीं त्यांनी युद्धाचे नियम बदलावेत आणि कधी व कुठे हल्ले करायचे याचे सर्व अधिकार आणि जबाबदारी लष्करावर सोपवावी म्हणजे भारताकडून अचानक हल्ला झाल्यास पाकिस्तानी लष्कराला विनाविलंब प्रतिकार करता येईल. हीच सूचना पूर्वी बेगनीसुद्ध केली होती. पण बेनझीरबाईंनी पुन्हा नकार दिला कारण लगामविरहित लष्कर कसे वागेल याची त्यांना खात्री नव्हती!

या नकारानेही विचलित न होता त्यांनी काश्मीरसाठी खास योजना आखली. त्यांनी बेनझीरबाईंना सांगितले होते कीं त्यांना भारतावर सनातनवाद्यांची सर्व ताकत मोकळी सोडून युद्ध भडकवायचे होते. त्यांना झियांनी भरती केलेले पंजाबमधील सुन्नी आतंकवादी व वायव्य सरहद्द प्रांतातील (NWFP) व अफगाणिस्तान युद्धात कणखर झालेले १०,००० आतंकवादी पुन्हा भरती करून भारतात घुसवायचे होते.
मुशर्रफ यांच्या या योजनेला बेनझीरबाईंनी मान्यता दिली. मुशर्रफ यांनी ISI च्या उत्तरविभागाच्या सहाय्याने अफगाणिस्तानच्या प्रशिक्षणकेंद्रांतून भरती सुरू केली. या घटनांवरून मुशर्रफ यांचे पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांशी कसे जवळचे संबंध होते हे दिसून येते[४]. पण अमेरिकेत इकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते!

भुत्तोंच्या पाडावाला कारणीभूत झालेल्या मौलाना मौदुदी यांनी स्थापलेल्या जमात-ए-इस्लामी (JI) या पाकिस्तानातील सर्वात मोठ्या व जुन्या संघटनेशी मुशर्रफनी संपर्क साधला. मध्यमवर्गात लोकप्रिय असलेल्या JI ने स्वयंसेवक/सैनिक द्यायला कबूली दिली. मग बहुसंख्य 'मदरसा' चालविणार्‍या जमीयत उलेमा इस्लामशी (JUI) संपर्क साधला. त्यांनीही त्यांचे विद्यार्थी लष्करी प्रशिक्षणासाठी द्यायचे कबूल केले.
त्यानंतर त्यांनी MDI[५] यांचा पाठिंबा मिळविला. बिन लादेन यांच्याबद्दल आदर असलेल्या तीन पाकिस्तानी पदवीधरांनी या संस्थेची १९८७ साली स्थापना केली होती व बिन लादेन यांच्या १० कोटींची देणगी वापरून लाहोरच्या उत्तरेस ३० मैलावर स्वतःची वास्तूही उभी केली होती. इथे १४-१५ वर्षांच्या तरुण मुलांवर देवबंदी प्रथांची मूलतत्वे त्यांच्या मनावर बिंबविली जात. त्यांच्या १९९० साली अफगाणिस्तानमध्ये स्थापलेल्या लष्करी दलाचे नांव होते लष्कर-ए-ताइबा (LeT). या दलाचे उद्दिष्ट होते दक्षिण आशिया, रशिया व चीनमध्ये इस्लामी सरकार स्थापायचे! मुशर्रफ योजना या MDI च्या सर्व विद्याथ्यांना LeT च्या हवाली करून काश्मीरच्या मोहिमेवर पाठवायची होती. गोरिला युद्धाच्या प्रशिक्षणात निष्णात असलेली LeT संघटना मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानातील सर्वात मोठी जिहादी संघटना बनली. मुशर्रफ यांनी हरकत-उल-अन्सारी (HuA) ही सर्वात जास्त दुष्ट, निर्दय व अविवेकी संघटना उभी केली![६]

या निमलष्करी भरतीचा परिणाम काश्मीरमध्ये दिसू लागला व रक्तपात वाढला. भारतीय गुप्तहेर खात्याच्या अंदाजानुसार पाकिस्तान दरवर्षी नऊ कोटी डॉलर्स या लढवल्या जाणार्‍या युद्धासाठी खर्च केला जात होता. भारताने अमेरिकेला घूसखोरीचे व मुशर्रफच्या या सर्वांचे नेतृत्व करत असल्याचे पुरावे सादर केले पण कांहीं उपयोग झाला नाहीं.

अमेरिका यात लक्ष घालत नाहीं हे कळल्यावर पकिस्तानने युद्ध आणखी विस्तृत केले. पाकिस्तानचे काश्मीरबद्दलचे धोरण मुशर्रफ यांच्या तालीबानला पुरस्कार देण्याविषयक धोरणाशी मिळते-जुळते होते. कंदाहार शहराबाहेर व बलुचिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानच्या लढाईत निर्वासित झालेले हजारों लढवय्ये जमा होत होते व अंदाधुंदीला नैतिकतेचे जणू औषधच देत होते. त्यांचा म्होरक्या होते भूतपूर्व मुजाहिदीन लढवय्ये व गरीबांचे कैवारी मुल्ला ओमार व त्यांची 'तालीबान' संघटना यादवी युद्धात बळी पडलेल्या सैनिकांच्या बाजूने लढत होती. त्यांच्या यशस्वी मोहिमा पाहिल्यावर मुशर्रफ यांनी १९९४ साली त्यांना पैसा, शस्त्रे व प्रशिक्षण देऊन व ISI ची मदत देऊन अफगाणिस्तानावर विजय मिळविण्यास सांगितले.

मुशर्रफ हे लष्करी कारवायांचे प्रमुख होते व बेग व गुल या जोडगोळीच्या "आव्हानाचा/अवज्ञांचा डावपेच म्हणून उपयोग" करण्याच्या (strategic defiance) कल्पनेचे पुरस्कर्ते होते. ते अफगाणिस्तानकडे सोविएत संघराज्य व पाकिस्तानमधील एक 'बफर' देश म्हणून पहात होते व म्हणूनच पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने अधिकारावर आलेले पश्तून सरकारच त्यांना तिथे स्थापायचे होते कारण कृतज्ञ असलेले व ISI द्वारा हातांच्या बोटावर नाचवता येणारे असे सरकारच एका निष्ठावंत मित्रराष्ट्राची भूमिका बजावू शकले असते अशी त्यांना विश्वास होता. ISI चा मुख्य मुजाहिदीन नेते हेकमतयार निष्प्रभ होत चालले होते म्हणून लष्करी कारवायांचे प्रमुख या नात्याने मुशर्रफ यांनी तालीबानला एक हुकमी फौज म्हणून व त्यांचा उपयोग एक हुकमी सरकार म्हणून करता येईल म्हणून हेरले. तसेच वंशवादावर आधारित राजकारणाचा एक तज्ञ या नात्याने पाकिस्तानच्या 'देवबंदी' व सौदी अरेबियाच्या 'सलाफी' या पंथांना जवळ असलेले एक इमानदार सुन्नी सैन्य या नात्याने मुशर्रफ तालीबानकडे पहात होते व वेळ आल्यास पाकिस्तानच्या शिया पंथियांच्याविरुद्ध किंवा इराणविरुद्धच्या युद्धात त्यांचा उपयोग करता येईल असाही त्यांचा होरा होता[७].

बेनझीरबाईंचे सरकारही त्यांना साथ देत होते. कट्टर पश्तून, जुल्फ़िकार भुत्तोंचे निकटवर्ती आणि १९६५ च्या युद्धाचे 'सितारा-ए-जुरत' हा किताब मिळविलेले विक्रमवीर गृहमंत्री ज. नसीरुल्ला बाबर यांचा तालीबान योजनेला संपूर्ण पाठिंबा होता. ISI च्या 'जिहाद' या हेतूऐवजी त्यांचा हेतू तालीबानचा उपयोग शांती प्रस्थापित करू शकेल अशी शक्ती म्हणून करायचा होता जेणेकरून मध्य आशिया व त्यापलीकडील देशांत पाकिस्तानच्या व्यापाराला खुष्कीचा मार्ग मिळाला असता. जणू वाईट रक्त शोषणारे पोटीसच!

JUI ही संघटना बेनझीरबाईंच्या युतीसरकारातली एकुलती एक इस्लामी संघटना होती व तिचे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सरहद्दीवरील व्यापार्‍यांबरोबर व मालाच्या वाहतुकीच्या संघटनांबरोबर जवळचे संबंध होते. तिच्या सहभागामुळे बाबर यांनी मुशर्रफ यांचे शहरामागे शहर काबीज करत पूर्वेकडे सरकणार्‍या तालीबानला मिळणारी गुप्त पुरवठा मोहीम व्यापक केली. पण बेनझीरबाईंना या निर्णयाचा मनस्ताप होत असे कारण त्यांचा पिंड तसा निधर्मी होता. पण त्यांना हेही कळले होते कीं पाकिस्तानमध्ये अशा धर्मवेड्या संघटनांना पाठिंबा दिल्याशिवाय जगणेही शक्य नव्हते. त्यांना आणि बाबरनासुद्धा हे तालीब (विद्यार्थी) कुठून आले व कुठे चालले होते याचा थांगपत्ताच नव्हता[८].

दुसर्‍यावेळी अधिकारावर आल्यावर बेनझीरबाईंनी खानसाहेबांपासून दूर रहाण्याचा निर्णयही घेतला होता. पण खानसाहेबांत झालेला बदल त्यांना दिसत होता. मूळचे नम्र असलेले खानसाहेब आता हट्टी, उर्मट, न्यूनगंड असलेले व 'अणूबाँबचे पिताश्री' हा किताब मिळाल्यापासून तर एक असह्य व्यक्ती झाले होते. वर ते अतिधार्मिक, सनातनी आणि कांहीं प्रमाणात कडवी मतें असलेले 'मौलवी' झाले होते!

बेनझीरबाईंच्या कानावरही प्रकल्प A/B बद्दलच्या व खानसाहेबांच्या गुप्त निर्यातीबद्दलच्या बातम्या आल्या. त्यांना या बेकायदेशीर व्यापाराबद्दल काळ्जी वाटू लागली व त्यांनी ही गोष्ट त्यांचे नवे लष्करप्रमुख ज. ककर यांच्याकडे काढली. त्यांनी कानावर हात ठेवले! पण त्यांनी बेनझीरबाईंना संपूर्ण कहूताच्याभोवती लष्कराचे नियंत्रण ठेवायची (कावेबाज) सूचना केली. त्यांनी या कामाच्या नेतृत्वपदी ख्वाजा झियाउद्दिनचे नांव सुचविले जो बेग व गुल यांच्या कंपूतला व बेनझीरबाईंच्या विरोधात होता, पण त्यांना ते कळले नाहीं.

१९९३ च्या हिवाळ्यात विश्वासाने लष्कराला जे हवे होते ते दिल्याबद्दल बेनझीरबाईंना (त्यांच्या नकळत) अण्वस्त्रप्रसाराच्या कामात थेट गुंतवले गेले. याची सुरुवात खानसाहेबांच्या एका आपणहून केलेल्या फोनने झाली. नेहमी थेट बोलण्याला विरोध करणार्‍या खानसाहेबांच्याकडून फोन आला याचे त्यांना अश्चर्यच वाटले होते. एक विषय होता पूर्वी खानसाहेबांना नोकरी नाकारणार्‍या कराचीच्या पीपल्स स्टील मिल (People's Steel Mill) चा. ती सरकारी कंपनी अकार्यक्रक्षमतेमुळे व लांचखोरीमुळे बंद पडली होती ती खानसाहेबांना सुरू करून तिथे "प्रकल्प A/B"साठी लागणार्‍या खास पोलादांचे (Special steels) उत्पादन करायचे होते. बेनझीरबाईंनी त्यांना प्रस्ताव द्यायला सांगितले.

दुसरी विनंती जास्त संवेदनाशील होती. उत्तर कोरियाला भेट द्यायची त्यांनी बेनझीरबाईंना विनंती केली. त्यांच्या वडिलांच्या काळात त्यांनी उत्तर कोरियाशी चांगले संबंध स्थापण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या कार्यक्रमांना उत्तेजन दिले होते तसेच त्यांच्या पंतप्रधानकीच्या पहिल्या सत्रात त्यांच्या PPP पक्षातर्फेही त्यांना उत्तर कोरियाला भेट देण्याचा आग्रह झाला होता, पण बेनझीरबाई तिथे पूर्वी कधी गेल्या नव्हत्या कारण त्यांना पाश्चात्य राष्ट्रांत होऊ शकणारी प्रतिकूल प्रसिद्धी टाळायची होती.

त्यांच्या होऊ घातलेल्या बीजिंगच्या भेटीचाच एक भाग म्हणून प्योंग्यांगला जायची योजना आखली गेली. खानसाहेबांनी त्यांना सांगितले कीं पाकिस्तानकडे जेमतेम भारतात शिरू शकणारी प्रक्षेपणास्त्रे असली तरी भारतावर खोलवर हल्ला करू शकतील अशी आंतरखंडीय (intercontinental) प्रक्षेपणास्त्रे नव्हती व ती फक्त उत्तर कोरियाकडून मिळू शकणार होती. बेनझीरबाईंना कांहींच माहीत नव्हते, पण "लष्कराच्या कामात आडकाठी घालणार्‍या पंतप्रधान" अशी प्रतिमाही त्यांना नको होती व म्हणून त्या तयार झाल्या. पण या प्रकल्पासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद करण्यास त्यांनी नकार दिला कारण भारतानेही ही आंतरखंडीय प्रक्षेपणास्त्रे तैनात केली नव्हती.

पण खानसाहेबांनी बेनझीरबाईंना बर्‍याच गोष्टी सांगितल्याच नाहींत. पहिली म्हणजे ज्यांना ते नेहमी पाण्यात पहात आले त्या मुनीर खान यांच्याशी लागलेल्या 'मीच हुषार' शर्यतीत ते दौडत राहिले व त्यासाठीच ते प्रक्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनात पडले. त्यांनी स्वतः संरचना केलेली व KRL मध्ये बनविलेली प्रक्षेपणास्त्रे आखूड पल्ल्याची व चांचणी न झालेली होती. याउलट उत्तर कोरियाची 'नो-डाँग' ही द्रवरूप इंधनावर चालणारी लांब पल्ल्याची प्रक्षेपणास्त्रे उत्पादनात होती व त्यांची चांचणीही झाली होती. १९९० मध्ये त्यांनी उत्तर कोरियाला 'स्टिंगर' क्षेपणास्त्र दिले होते व त्याच्या मोबदल्यात परराष्ट्रमंत्री व उपपंतप्रधान किम याँग-नाम यांच्याशी त्यांच्या १९९२च्या पकिस्तानभेटीत 'नो-डाँग' प्रक्षेपणास्त्रे देण्याबद्दल जुजबी बोलणे खासगीरीत्या केले होते. याच दौर्‍यात किम याँग-नाम नंतर सीरिया व इराणलाही गेले होते. इराण-इराक युद्धाच्या सुरुवातीला "Hwasong-5" जातीची १६० प्रक्षेपणास्त्रे उत्तर कोरियाने इराणला विकली होती. अशा तर्‍हेने खानसाहेबांच्या चर्चेत इराणला शस्त्रे विकणे हा एक साधारण दुवा मिळाला. तेंव्हापासून उत्तर कोरियाचे व पाकिस्तानचे तंत्रज्ञ इराणच्या प्रक्षेपणास्त्रांच्या प्रकल्पावर एकत्र काम करत होते आणि खानसाहेबांच्या आणि किम याँग-नाम यांच्या भेटीनंतर ब्रि. सजवाल व KRL चे एक संचालक १००० किलो वजनाचे शस्त्रासह ८०० मैल पल्ला असलेल्या 'नो-डाँग' प्रक्षेपणास्त्राची चांचणी पहाण्यासाठी गेले. खानसाहेबांना असलेच प्रक्षेपणास्त्र हवे होते व त्यांना खात्री होती कीं ते हवे ते फेरबदल करून १००० किलोचे अण्वस्त्र त्या प्रक्षेपणास्त्रावर बसवू शकतील. पण त्यांना या कराराची विनंती पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखाकडून गेलेली हवी होती म्हणून बेनझीरबाईंची मदत मागविली होती व त्यांच्या दिवंगत पिताश्रींच्या काळापासूनच्या कौटुंबिक संबंधांचा पूर्ण उपयोग करून त्याबरोबर बेनझीरबाईंना या गुप्त करारात गुंतवू इच्छित होते.

भुत्तोंच्या निकटवर्तियांमध्ये धोक्याची घंटा वाजली. बेनझीरबाईंचे तेंव्हांचे सल्लागार असलेले हक्कानी यांनी त्यांना उत्तर कोरिया हा एक वाळीत टाकलेला आणि अमेरिकेविरुद्ध देश असून लष्कर आणि खानसाहेब त्यांना पेचात टाकण्याचा प्रयत्न करीत असून बेनझीरबाईंनी प्योंग्यांगबरोबर कसलाही शस्त्रांस्त्राचा व्यवहार करू नये असा सल्ला दिला. त्यांचा सल्ला झुगारून व हक्कानींनी त्याच्याबरोबर तिथे जायला नकार दिल्याने त्यांच्या एका कनिष्ठ अधिकार्‍याबरोबर त्या २९ डिसेंबर १९९३ रोजी प्योंग्यांगला गेल्या. उत्तर कोरिया त्यावेळी अमेरिकेबरोबर अण्वस्त्रप्रकल्पावरून वादविवादात गुंतला होता.

उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांबद्दलच्या महत्वाकांक्षेचा उगम १९५९ साली झाला होता. सहजासहजी भडका उडवू शकणार्‍या परिस्थितीत उत्तर व दक्षिण कोरियांना एकमेकांपासून दूर ठेवणार्‍या सेनाविरहित पट्टीची उभारणी झाल्यानंतर थोड्याच दिवसांत किम इल-सुंग या उत्तर कोरियाच्या पंतप्रधानांनी सोविएत महासंघाबरोबर परमाणू ऊर्जेसारख्या शांततापूर्ण उपयोगांसाठी तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीचा करार केला. मॉस्कोने एक परमाणू प्रकल्प प्योंग्यांगपासून १०० मैलांवरील उत्तर प्योंगान प्रांतात योंगब्यॉन-कुन येथे उभारण्यास संमती दिली. तिथे एक संशोधनकेंद्राखेरीज सोविएत महासंघाने radio-isotopes च्या उत्पादनासाठी व शास्त्रज्ञांच्या प्रशिक्षणासाठी एक परमाणू संशोधन अणूभट्टीही बसवली. पण १९६२ च्या क्यूबा प्रक्षेपणास्त्रांच्या आणीबाणीनंतर उत्तर कोरियाच्या नेत्याचा सोविएत महासंघाविषयी त्यांनी दाखविलेल्या मऊपणामुळे भ्रमनिरास होऊन विश्वास उडाला होता म्हणून किम इल-सुंग यांनी परमाणूप्रकल्प स्वतःच राबवायचा निर्णय घेतला होता.

प्योंग्यांगने प्लुटोनियमचा मार्ग अवलंबिला होता व वापरलेल्या इंधनाच्या पुनर्विनियोगाच्या (reprocessing) तंत्रासाठी रशियाबरोबर करारही केला होता. इतर देशांतूनही तंत्रज्ञान मिळविता यावे या हेतूने १९७७ साली प्योंग्यांगने आपली अणूभट्टी IAEA च्या नियंत्रणाखाली आणण्यास मान्यता दिली. १९८० च्या दशकात उत्तर कोरियाने युरेनियम बनविण्याचा प्रकल्प मिळविला होता. त्यात इंधनाच्या कांड्यांचे उत्पादन करण्याची सुविधा व पूर्ण आकाराचा परमाणूभट्टी सुरू केली. पुढे IAEA ला संशय येऊ लागला कीं प्योंग्यांगला अण्वस्त्रांत रुची निर्माण होऊ लागलेली आहे. IAEA च्या शास्त्रज्ञांनी प्योंग्यांगचे शास्त्रज्ञ बाँब डागण्यासाठी लागणार्‍या साधनांच्या चांचण्या करू पहात आहे अशी चेतावणी मुख्यालयाला दिली. या चांचण्या १९८४ साली आपले अण्वस्त्र बनविण्याआधी पाकिस्तानने केलेल्या चांचण्यासारख्याच होत्या. उत्तर कोरियाने सर्व वृत्तांचा इन्कार केला. त्यांचा नेहमीचा अण्वस्त्रप्रकल्प वाढतच गेला व त्यांनी पूर्वीपेक्षा मोठी अणूभट्टी १९८० च्या दशकात कार्यान्वित केली. पाश्चात्य देशांच्या शंकांना शांत करण्यासाठी त्यांनी डिसेंबर १९८५ मध्ये अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या करारावर (NPT) सहीसुद्धा केली. त्यानुसार उत्तर कोरियाला जास्त कडक सुरक्षा उपाय बसवावे लागले, कॅमेरे बसवावे लागले व निर्बंध आणि IAEA च्या तपासनिसांना त्यांच्या सर्व प्रकल्पांत कायमचा मुक्त प्रवेश करायची परवानगीही द्यावी लागली. पण या सुरक्षा उपायांसाठी ठरविलेली कालमर्यादा पाळण्याचे दक्षिण कोरियाकडे अण्वस्त्रे असल्याचे निमित्त सांगून त्यांनी नाकारले आणि अमेरिकेने तिथे असलेली आपली अण्वस्त्रे काढावीत अशी मागणी केली. त्यानुसार १८ डिसेंबर १९९१ रोजी अमेरिकेची शेवटची अण्वस्त्रें दक्षिण कोरियातून काढण्यात आली व उत्तर व दक्षिण कोरिया यांनी अण्वस्त्रें "न बनविणे, न आणू देणे, न ठेवणे व न वापरणे व परमाणू इंधनाच्या सळ्यांची पुनर्निर्मिती (reprocessing) अथवा युरेनियमचे अतिशुद्धीकरण न करणे" अशा व्यापक करारावर सह्या केल्या.

१९९२ मध्ये प्योंग्यांगने शेवटी IAEA ची सुरक्षासाधने बसवायच्या करारावर सही केली व याँगब्यॉन-कुन व इतर परमाणू सुविधांची तपासणी करून उत्तर कोरियाची आतापर्यंतची विधाने सत्य होती हे पडताळून पहायला सांगितले. पण फेब्रूवारी १९९३ साली IAEA च्या तपासनिसांनी 'प्योंग्यांग आपल्या परमाणूप्रकल्पाबद्दल दिशाभूल करत असून त्यांनी दूरवरच्या पर्वतमय प्रदेशात तपासनीसांपासून अनेक सुविधा लपवून ठेवल्या आहेत अशी आमची खात्री झाली आहे' असा अहवाल दिला. आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली प्योंग्यांगने त्यांनी १०० ग्रॅम प्लुतोनियमची पुनर्निर्मिती केली असल्याचे मान्य केले. त्यावर IAEA च्या तपासनिसांनी या सुविधांची तपासणी करण्याची मागणी केली. त्यावर लष्करी सुविधा तपासणीक्षेत्राच्या बाहेर आहेत असे सांगून नकार दिला.

बेनझीरबाईंची प्योंग्यांगची भेट ठरत असतांना अमेरिकेने प्योंग्यांगकडे कडक तपासणी नव्याने करण्याची मागणी केली. प्योंग्यांगचा प्रतिसाद नकारात्मक होता आणि अमेरिकेत व व्हिएन्ना येथे जोरदार वाटाघाटी संपेपर्यंत थांबून नंतर गरज पडल्यास मधून NPT मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. हे चालू असतानाच बेनझीरबाईंचे विमान प्योंग्यांगच्या सुनान आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या असलेल्या सुमारे लाख लोकांच्या स्वागताचा स्वीकार करत त्या किम इल-सुंग यांच्या भेटीला गेल्या व त्यांच्याबरोबर त्यांनी लष्करी मानवंदना स्वीकारली.

एक दुष्ट हुकुमशहा अशी प्रतिमा असलेले किम इल-सुंग त्यांना खूपच वेगळे वाटले. ते दुभाषाद्वारा बोलत होते व बडबडे व गप्पिष्ट भासले. त्यांनी बेनझीरबाईंच्या सन्मानार्थ योजलेला शाही भोजनाचा थाट पाहून थक्क झाल्या. जमलेल्या पाहूण्यांना संबोधतांना त्यांनी त्यांच्या वडिलांनी पाकिस्तान-उत्तर कोरिया यांच्या दरम्यानच्या दृढ संबंधांची मुहूर्तमेढ रचल्याचाही उल्लेख केला.

पाश्चात्य राष्ट्रांनी त्यांच्या अघोषित अण्वस्त्रप्रकल्पांबद्दल अश्लाघ्य भाषेत निंदलेले दोन देश शेजारी-शेजारी बसून पुख्खा झोडत होते व NPT च्या अन्याय्य तरतुदींबद्दल तक्रार करत होते. आपल्या आर्थिक व सामाजिक उत्कर्षासाठी परमाणू तंत्रज्ञानाचा विकास करणे हा प्रत्येक राष्ट्राचा अधिकार आहे असेही बेनझीरबाईंनी पाहुण्यांना ठासून सांगितले. खानसाहेबांची प्रक्षेपण तंत्रज्ञानाबद्दलची विनंती त्यांच्या डोक्यात गुंजन करीत असतानासुद्धा त्यांनी पाकिस्तान NPT चा जागतिक व विभागीय स्तरावर ठाम समर्थक असून त्याच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित करून त्याच्याबरोबर सापत्नभावाने (Discriminatory) वागता कामा नये असेही त्यांनी सांगितले. शिवाय आशियाई देश आशियाचे स्वामी असून तेच आशियाचे भविष्य स्वतंत्रपणे ठरवितील असेही त्यांनी सांगितले.

उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात कै. भुत्तोंनी १७ वर्षांपूर्वी मित्रत्वाचा मार्ग उघडल्याचा गौरवपूर्वक उल्लेख करून कित्येक तणाव व वादळें असताना व अनेक क्लेष सहन करूनही बेनझीरबाईंनी उत्साहात कार्य करून स्वातंत्र्य व राष्ट्रीय एकता टिकवण्याच्या व प्रगतीशील व लोकतांत्रिक पाकिस्तान उभारल्याच्या महान कार्याची प्रशंसा केली.

भोजनात चेस्टनट, उकडलेले मासे व कमळांचा समावेश होता[८अ]. मानसिक तणावामुळे बेनझीरबाई फारशा जेवल्या नाहींत. त्यांच्या पित्याच्या व किम यांच्या मैत्रीचा पुन्हा उल्लेख करून त्यांनी पाकिस्तानला नो-डाँग प्रक्षेपणास्त्रे बनविण्याचे तंत्रज्ञान व ड्रॉइंग्ज देण्याची किमना विनंती केली. किमना धक्काच बसला. एकादे वेळी त्यांना आपले बोलणे कळले नसेल या समजुतीने त्यांनी आपल्या विनंतीचा पुनरुच्चार केला. दुभाषा योग्य शब्दांची निवड करण्यात गुंतल्याचे त्यांना दिसत होते. एकाएकी किम यांनी मान डोलावली व तंत्रज्ञांची समिती नेमायला व त्यांच्या अहवालानंतर पुढील चर्चा करायला संमती दिली.

दुसर्‍या दिवशी बेनझीरबाई आणि किम पुन्हा प्रक्षेपणास्त्रांच्या विषयाकडे वळले. कोरियन लोकांनी सांगितले कीं त्यांना सर्व माहिती संगणकाच्या डिस्क्सवर चढवावी लागेल. त्यांनी बेनझीरबाईंना साहित्य भरलेली एक बॅग दिली. किमनी सांगितले कीं दोन्ही बाजूच्या तज्ञांच्या समित्या काय ते ठरवू देत व ते जे कांहीं ठरवतील तो करार. हा रोखीचा व्यवहार असणार होता व पाकिस्तानच्या बाजूने खानसाहेबांचा निकट सहकारी ख्वाजा झैनुद्दिनना प्रमुख नेमले गेले.

आता कोरिया भेटीचे कांहीं तासच उरले होते आणि किम यांनी बेनझीरबाईंना आपल्या मूळ खेड्याकडे नेऊन एक आश्चर्याचा धक्काच दिला. त्या सुंदर खेड्यात सुंदर बागा, रुंद रस्ते वगैरे होते पण लोक मात्र भुकेले, विटलेले आणि मळकट कपडे ल्यायलेले, पोट खपाटीला गेलेले दिसले. बेनझीरबाईंना एका क्षणात उत्तर कोरियाचे खरे असे खिन्न, विषण्ण स्वरूप दिसले. त्यांना तिथे रहावेना. शिवाय बॅगेत काय आहे याची काळजीही पडली होती. किम यांच्या एक दिवस जास्त रहाण्याचा आग्रह असूनही त्या लागलीच इस्लामाबादला परतल्या.

हक्कानी त्यांची वाटच पहात होते. बेनझीरबाईंनी ती बॅग हक्कानींना दिली. आत डिस्क्स व इतर कांहीं सामान होते. बेनझीरबाईंना वाटत राहिले कीं लष्कराने त्यांना त्यांच्या कोरियाच्या कारस्थानात गोवले होते.

भुत्तोंनी ती बॅग ख्वाजा झैनुद्दिनना दिली पण त्यांना काळजी वाटतच राहिली. त्यांच्या माहितीप्रमाणे रोख पैशाच्या बदल्यात नो-डाँग प्रक्षेपणास्त्रे बनविण्याचे तंत्रज्ञान एवढाच व्यवहार होता. पण लष्कराला कांहीं विचारल्यावर ते बोलतच नसत. लष्कराचा अर्थसंकल्प गुप्त होता व पंतप्रधानांनाही माहीत नव्हता. एवढेच काय पण लष्कराच्या खरेद्यांची माहितीही मंत्रीमंडळाला नसायची. KRL तर आणखीच गूढतेच्या वातावरणात असायचे. बेनझीरबाई कडेकडेलाच असायच्या. त्यांची लष्कराला अथवा KRL ला कांहींच उपयुक्तता नव्हती असेच त्यांना वाटू लागले होते. कांहींही विचारले तर खानसाहेब, झियाउद्दीन व मुशर्रफ तिकडे बघत आहेत असेच उत्तर मिळे. यात आता ISI सुद्धा सहभागी झाली होती व ISI च्या 'चोरी-चोरी' खरेदी विभागाची जबाबदारी असलेले मे.ज. शुज्जात आता या प्रकल्पाच्या प्रमुखपदी नेमले गेले होते.

पण दोन देशांमधल्या लष्करी हालचाली गरम होत चालल्याचे मात्र त्यांच्या लक्षात येऊ लागले होते. १९९४ साली पाकिस्तान, चीन व उत्तर कोरिया यांच्यात तंत्रज्ञान सहाय्याविषयी एक करार झाला व लगेच झियाउद्दिन यांच्या देखरेखीखाली इस्लामाबाद-प्योंग्यांगदरम्यान खानसाहेबांच्या जवळ-जवळ १२ फेर्‍या झाल्या. एप्रिल १९९४ साली उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्रालयाचे एक शिष्टमंडळ त्यांच्या लोकसभेचे सभासद पाक चुंग-कुक यांच्या नेतृत्वाखाली इराणला जातांना वाटेत पाकिस्तानला भेट द्यायला आले. १९९४च्या सप्टेंबरमध्ये उत्तर कोरियाचे आणखी एक उच्चाधिकारी शिष्टमंडळ पाकिस्तानला आले व याचे नेतृत्व राष्ट्रीय शास्त्र व तंत्रज्ञान महामंडळाचे प्रमुखांकडे. १९९५ च्या नोव्हेंबरमध्ये चोक्वांग या राष्ट्रीय संरक्षण महामंडळाच्या उपप्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली आणखी एक शिष्टमंडळ आले. चो क्वांग हे कोरियाच्या सेनादलाचे मंत्री व स्थलसेनेचे मार्शल होते. म्हणजे उत्तर कोरियाचा प्रतिसाद किती विपुल होता हे लक्षात येईल. चो क्वांग यांचे स्वागत शाही थाटात करण्यात आले व पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष लगारी, संरक्षणमंत्री मिरानी, सेनादलाच्या तीन्ही विभागाच्या प्रमुखांच्या समितीचे अधक्ष नौसेना, वायुसेना यांचे प्रमुख अशा सर्व महत्वाच्या व्यक्तींना भेटले.

पाकिस्तानी लष्करप्रमुख ज. ककर मार्शल क्वांगना KRL च्या व अतिशुद्धीकरणाच्या विभागातही दौर्‍यावरही घेऊन गेले जिथे साधारणपणे कुणालाही नेले जात नसे. त्यांनी पाकिस्तानचा डॉ. मुबारकमंद यांच्या अधिपत्त्याखालील प्रक्षेपणास्त्रे बनविण्याचा फैसलाबादचा गुप्त कारखानाही पाहिला. शिवाय प्रक्षेपणास्त्रांची चांचणी करायची झेलम येथील जागाही दाखविली. या भेटीत पाकिस्तानबरोबर इंधनाच्या टाक्या, प्रक्षेपणास्त्रांची इंजिने व १२ ते २५ तयार 'नो-डाँग' प्रक्षेपणास्त्रे पुरविण्याच्या करारांवर सह्या झाल्या. ही सर्व शस्त्रास्त्रसामुग्री १९९६च्या उन्हाळ्यात उत्तर कोरियाच्या कारखान्यात बनून KRL ला पुरवली जाणार होती. याच्या मोबदल्यात उत्तर कोरियाच्या प्रक्षेपणास्त्रांच्या तज्ञांच्या संयुक्त प्रशिक्षणाची जबाबदारी खानसाहेबांनी उचलली. पण मग अचानक पाकिस्तानकडले पैसेच संपले!

लष्कराची आणि KRL ची घोडदौड सुरूच होती, पण आपली सत्तेवरची पकड पक्की करण्याच्या संघर्षात बेनझीरबाईंचे उत्तर कोरियाबरोबर झालेल्या कराराकडे कमी लक्ष दिले गेले. तालीबानने अफगाणिस्तानच्या बर्‍याच मुलुखावर ताबा मिळविला होता व काश्मीर पेटलाच होता. फाजील आत्मविश्वासाने पाकिस्तानी लष्कराने लय वाढविली. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी सहा परदेशी पर्यटकांचे अपहरण केले पण त्यापैकी एका अमेरिकन पर्यटकाने आपली सुटका करून घेतली व दहशतवाद्यांच्या रेडियो वापरणार्‍या शिस्तबद्ध तुकडीचे व पर्यटकांना जनावरांप्रमाणे गोळा करण्याच्या व त्यांना छळ करण्याच्या पद्धतीचे वर्णन केले. CIA ने या तुकडीला ओळखले व ते मुशर्रफनी उभी केलेल्या HuA या बंडखोर संघटनेसाठी काम करत असलेले अतिरेकी आहेत असे उघड केले.

ऑगस्ट १९९५ मध्ये हान्स ओस्त्रो या नॉर्वेच्या नागरिकाचे शिरच्छेद केकेले कलेवर सापडल्यावर या पेचप्रसंगाचे रौद्र स्वरूप स्पष्ट झाले. ओस्त्रो यांच्या शर्टवर "भारत सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहींत म्हणून याला मारले व येत्या ४८ तासात त्या मागण्या मान्य न झाल्यास बाकीच्या ओलीसांनाही असेच मारण्यात येईल" अशी चिठ्ठी टांचली होती. उरलेल्या चार पर्यटकांचा थांगपत्ता अद्याप लागलेला नाहीं! तालीबानने अफगाणिस्तानवर कबजा करण्याआधी सारे जग निष्पापपणे जगत होते असे उद्गार बेनझीरबाईंनी काढले!

पाकिस्तानी व काश्मिरी जनतेलासुद्धा दहशतवाद्यांनी त्याच्यावतीने केलेले हे क्रौर्यकर्म म्हणजे एक ठठसणारी जखमच होती! य घटनेचे रुद्र प्रतिसाद अमेरिकेत व युरोपमध्ये उठले व परिणामतः बेनझीरबाईंना लष्कराला मोकळे सोडल्याची व परराष्ट्रसंबंधात लक्ष न घातल्याची चूक लक्षात आली. खरे तर अमेरिका पाकिस्तान सरकारला पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा दिल्याबद्दल निषेधखलिते येतच होते व ते खलिते पुन्हा वाचतांना त्यांच्या लक्षात आले कीं पाकिस्तानच्या लष्कराने लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली होती. मग बेनझीरबाईंनी जिहादी तुकड्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी शिष्टमंडळे पाठविली व मुशर्रफना दहशतवाद्यांच्या अतिरेकी घटकांवर अंकुश ठेवण्याची आज्ञा दिली. पण त्यांच्याच युती सरकारात मौलाना फजलूर रहमान यांच्यासारखे JUI सारखे नेते राष्ट्रीय प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रसंबंधांबद्दलच्या समितीचे अध्यक्ष बनविले गेले होते, तिथे बेनझीरबाईंचे कितपत चालणार होते?

पण अमेरिका एक पाऊल पुढेच होती. त्यांच्या लक्षात आले कीं पाकिस्तानमधून उद्भवणार्‍या सर्व दहशतवादी घटनांमध्ये एक घटक कायम हाजरी लावत होता व तो होता ओसामा बिन लादेन. १९९२ मध्ये अफगाणिस्तानात लढणारी बहुतांश अरबी जनता आपापल्या देशात परत गेली होती पण ओसामाचा पासपोर्ट रद्द केला गेला असल्यामुळे तो तिथेच अडकून राहिला होता. सुदानमध्ये आश्रय घेतलेल्या ओसामानी पुन्हा बांधकामाचा व्यवसाय सुरू करून त्याच्यात मिळालेल्या पैसा दहशतवादी संघटनांना द्यायला सुरुवात केली होती व अशाच बँकेतर्फे झालेल्या पैशाच्या मागावरून अमेरिकेच्या लक्षात आले कीं १९९२ च्या एडनमधील अमेरिकेच्या सैनिकांवरच्या हल्ल्यापासून १९९५ च्या सौदी नॅशनल गार्ड्स (Saudi National Guards) च्या बराकीवरील हल्ल्यापर्यंतच्या बहुतांश दहशतवादी कृत्यांमागे ओसामांच्या पैसा आहे. विश्व व्यापार केंद्राच्या (World Trade Centre) जमीनीखालच्या पार्किंगच्या जागेत बाँबस्फोट घडवून आणणार्‍या रामझी यूसेफचे त्या घटनेनंतरचे पाकिस्तानातल्या अतिथीगृहाचे बिलसुद्धा ओसामांच्यातर्फे फेडण्यात आले होते.

अमेरिकेने बेनझीरबाईंना कळविले कीं मुशर्रफ यांनी आणि ISI ने निर्माण केलेल्या पेचप्रसंगांद्वारा बिन लादेन काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करत असून तिथे बंडखोर चेचन्या, सौदी अरेबिया, येमेन, बोस्निया व उत्तर आफ्रिका यासारख्या सर्व मुस्लिम देशांतून येत असून त्यांना संपूर्न प्रशिक्षण देऊन काश्मीर, मध्यपूर्वेतील देश, युरोप व उत्तर अमेरिकेत दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी पाठविले जात आहे. बेनझीरबाईंनी त्यांच्या ज. जावेद या ISI च्या प्रमुखांना बोलावून बाहेरच्या देशातील दहशतवाद्यांच्या तुकड्यांना पाकिस्तानामध्ये प्रशिक्षण देऊन काश्मीरमध्ये कां पाठविले जात आहे असे विचारले. त्यावर भारतीय सैन्याने सर्व काश्मिरी लोकांना ठार केले असल्यामुळे असे करावे लागते असे सांगितले.

बेनझीरबाईंना १९९० सालच्या निवडणुकीत हरविण्यासाठी ISI ने एक मोठा गुप्त निधी जमा केला होता त्याची माहिती प्रसिद्ध झाल्यावर त्यांच्या आणि लष्करातील अंतर वाढत चालल्याबद्दल आणखी पुरावा मिळाला. गृहमंत्री नसीरुल्ला बाबर यांनी बेग व दुराणींच्या या काळ्या मोहिमेबद्दल 'टिप' दिली होती व या गौप्यस्फोटामुळे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कायदेमंडळात (आपल्या लोकसभेसारखी) गदारोळ माजला. त्यांच्या आरोपांमुळे अनेक अद्याप सैन्यात असलेल्या लष्करी अधिकार्‍यांवर आपत्ती आली त्यात ISI चे प्रमुख काजींचाही समावेश होता. ते त्यावेळी लष्कराच्या हेरखात्याचे प्रमुख होते व ज्यात गुप्त निधी जमा केला गेला होता ते "Survey Section 202" या नावाखाली असलेले बँकेतील गुप्त खाते सांभाळत होते. बाबर यांच्या आरोपांमुळे वायुदलाचे भूतपूर्व प्रमुख एअर मार्शल असघरखान यांना खूप घृणा वाटली व त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुन्हेगारीची केस दाखल केली व या लष्करी अधिकार्‍यांवर खटला चालवून शिक्षा झालीच पाहिजे असा आग्रह धरला. पण लष्करी अधिकार्‍यांना ही केस म्हणजे मुलकी अधिकार्‍यांनी लष्कराविरुद्ध सुरू केलेले युद्धच वाटले. पण लष्कराचा धाक कामी आला. या गुन्ह्यातले मुख्य साक्षीदार बँकेचे मालक ज्यांनी हा प्रचंड निधी उपलब्ध करून दिला होता ते यूनस हबीब यांनी कांहींही बोलायला नकार दिला व त्यात त्यांना ISI च्या व स्वतःच्या वतीने पावणेचार कोटी डॉलर्सच्या Pakistan State Bank च्या bearer certificates च्या अफरातफरीबद्दल १७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. त्यांच्या पत्नीचाही गोळी घालून खून करण्यात आला.

ISI वरची पकड घट्ट आवळून अमेरिकेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी बेनझीरबाईंनी त्यांना आयत्या मिळालेल्या गुप्तहेरखात्याच्या बातमीचा जलद उपयोग केला. ७ फेब्रूवारी १९९५ रोजी पंतप्रधानांच्या खास सैनिकांनी इस्लामाबादच्या एका अतिथीगृहावर धाड घालून रामझी यूसेफ याला अटक केली. यूसेफ हा दोन वर्षांपासून फरारी होता व ISI च्या संरक्षणाखाली चोरून रहात होता. कायद्यांच्या वेळकाढू सोपस्कारांत न पडता बेनझीरबाईंनी त्याला अमेरिकेच्या स्वाधीन केला. एक महिन्याच्या आत यूसेफच्या पाठीराख्यांनी कराचीतील अमेरिकन कॉन्शुलेटमध्ये काम करणार्‍या दोन अमेरिकन नागरिकांना ठार मारल्यावर बेनझीरबाईंनी अतिरेक्यांविरुद्ध गुळमुळीत मोहीम उघडली व सहा पर्यटकांचे अपहरण करविणार्‍या HuA या संघटनेचे नेते मौलाना मसूद अझर व बेनझीरबाईंचा वध करविण्यासाठी यूसेफला पैसे दिलेल्या SSP या संघटनेचे नं. २ चे नेते मौलाना अझम तारीक यांना देश सोडून जाण्याच्स बंदी घातली.

बेनझीरबाईंचा प्रतिसाद इतका सौम्य असूनही लष्करातील एक घटक संतापला. सप्टेंबर १९९५ ला लष्कराच्या प्रमुख कार्यालयातील पायदळाचे डायरेक्टर जनरल (Director General) मे.ज. झहीर उल-इस्लाम अब्बासी यांचा coup d'etat करण्याचा कट उघडकीस आला. ते देवबंदी पंथाचे कट्टर सुन्नी मुसलमान होते व पाकिस्तानच्य हितासाठी खिलाफतीच्या बाजूने लढण्यावर त्यांचा विश्वास होता. ते ISI ने उभारलेल्या मुस्लिम लढवय्यांचे नेते म्हणून अफगाणिस्तानात सोविएत सैन्याशी लढायला व नंतर तालीबानला मदत करण्यासाठी पाठविले गेले होते. त्याचे बक्षीस म्हणून अब्बासींना दिल्लीतील दूतावासात ISI चे स्थानीय प्रमुख (Station Chief) म्हणून बढती मिळाली होती. ते नुकतेच पाकिस्तानात लष्करातील वरिष्ठ अधिकारावर आणि बेनझीरबाईंच्या उच्चाटनाचे समर्थक व त्यांच्या पतनानंतर पाकिस्तानात मुस्लिम राज्य बनवीण्याचे ध्येय असलेल्या देवबंदी पंथाचेही नेते म्हणून परत आले होते.

बेनझीरबाईंनी स्वतःविरुद्धच्या कटाबद्दल खोलवर तपास केल्यावर त्यांना देवबंदी पंथ पाळणारे ३६ लष्करी व २० मुलकी नागरिक गुंतलेले आढळले.

ISI चे जाळे सगळीकडे फैलावले होते व बेनझीरबाईंचे नियंत्रण ढिले पडू लागले होते. त्यातच त्यांना वॉशिंग्टनवरून आणखी एक वाईट बातमी आली कीं तिथला एक अधिकारी जाली नोटांच्या संदर्भात पकडला गेला होता. ते अधिकारी होते ISI चे वॉशिंग्टन येथील Station Chief ब्रि. खलिद मकबूल. ते हुबेहूब छापलेल्या १०० डॉ.च्या नोटांचे अमेरिकेत वितरण करत होते. पण परत आल्यावर कुणाच्या हुकुमाने ते हे काम करत होते हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानचे नाव घेऊन वेळ मारून नेली पण या प्रकरणामुळे पाकिस्तानची उरलीसुरली अब्रू धुळीला मिळाली होती.

इकडे १९ नोव्हेंबर १९९५ रोजी इस्लामाबाद येथील इजिप्तच्या दूतावासाबाहेर एका ट्रक बाँबचा स्फोट झाला व त्यात १७ लोक मृत्युमुखी पडले. गृहमंत्री बाबर यांनी या स्फोटामागे रामझी यूसेफ असल्याची गुप्त बातमी मिळविली. इजिप्तने अफगाणिस्तान युद्धासमाप्तीनंतर सर्व जिहादींना परत आपापल्या देशात परत पाठवायचा अग्रह धरला होता त्याची शिक्षा म्हणून हा स्फोट घडवून आणला गेला होता. २१ डिसेंबरला पेशावर येथेही असाच प्रचंड स्फोट झाल व त्यात ५६ लोक मृत्युमुखी पडले. याही स्फोटामागे रामझी यूसेफ असल्याची शक्यता होती. बेनझीरबाईंचा बालेकिल्ला असलेल्या सिंधमध्येही मुशर्रफ यांच्या SSP च्या हाती करविले गेलेले स्फोट झाले. कसेही करून अस्थिर वातावरण निर्माण करून बेनझीरबाईंना खुर्चीवरून खाली उतरवायचे या हेतूनेच हे हल्ले होत होते. आता वेळ अशी आली होती कीं कुठलेही मुलकी सरकार तिथे राज्य करू शकणार नाही[९]!

जाली नोटांच्या सहाय्याने पाकिस्तान वाचणार नव्हता! १९९६ येतायेता पाकिस्तानचे दिवाळे वाजले. उद्योग बंद पडले होते, महागाई १४ टक्क्यांपर्यंत पोचली होती व परकीय चलनाचा साठा फक्त दोन आठवड्याच्या आयातीपुरता म्हणजे ५० कोटी डॉलर्स इतका खाली आला होता. IMF च्या अधिकार्‍यांनी पाकिस्तानच्या "stop-and-go" धोरणाला दोषी धरले व मुलकी सरकारला वाढत्या लष्करी खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा आग्रह धरला. पण पाकिस्तान एक stop-and-go देश झाला होता, थोडे दिवस शांततेची मिरवणूक तर पाठोपाठ भयंकर हिंसाचार! सरकारकडे घरी खर्चायला पैसे नव्हते पण लष्कराचा खर्च चालवायला परदेशातून पैसे मिळत होते. बेनझीरबाईंनी खूप प्रयत्न करूनही ते कुठले प्रकल्प विकून पैसे मिळवत होते ते त्यांना कळले नाहीं.

जर त्यांना KRL ला भेट द्यायला परवानगी दिली असती तर त्यांना याचा उलगडा झाला असता! कारण तिथली अतिथीगृहे परदेशी पाहुण्यांनी भरली होती! उत्तर कोरियन्स, चिनी, इराणी, सीरियन्स, विएतनामी आणि लिबियन्स असे ठिकठिकाणाहून आलेले परदेशी पाहुणे तिथे आलेले असायचे. खानसाहेब इतक्या सार्‍या लोकांना कुठल्याही अडचणीशिवाय कसे आत घेऊन यायचे याचे ब्रि. सजवालना आश्चर्यच वाटायचे[१०].

पाकिस्तानची विमानतळे व त्याची बंदरें C-130 जातीच्या विमानांनी व कंटेनरवाल्या जहाजांनी गच्च भरली होती व ती कुठे जाणार हेही गुप्त ठेवलेले असायचे. त्यामुळेही बेनझीरबाई काळजीत पडल्या होत्या. कारण हे सामान इराणला जात होते अशा अफवा त्यांच्या कानावर आल्या होत्या. एकदा राष्ट्राध्यक्ष लगारींच्या बरोबर त्या इराणच्या शाही दौर्‍यावर गेल्या होत्या. सर्व भाषणे लगारीच देत होते. आयातुल्ला खोमेनींच्या कबरीचे दर्शन घेतल्यावेळी केलेल्या भाषणात लगारींनी 'इस्लाम धर्माच्या सेवे'साठी पाकिस्तान इराणबरोबर जोडीने काम करत असल्याची ग्वाही दिली. मग त्यांनी इराणचे पंतप्रधान रफसंजानींची भेट घेतली. तिथेही लगारींनी "मुस्लिम जगताच्या क्षेत्रीय समस्या सोडविण्यासाठी इराणला संपूर्ण सहकार्य" देण्याचे वचन दिले. त्यांनी ते दोघेच असताना रफसंजानींना पाकिस्तान व इराण यांच्यादरम्यान अण्वस्त्रांच्या तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाणीबद्दल विचारले असता त्यांनीही आश्चर्य व्यक्त करून सांगितले कीं त्यांनाही त्याबद्दल कांहीं माहिती नव्हती. नंतर त्यांना कळले कीं "पासदाराने एन्केलाब" च (Revolutionary Guards) इराणचा अण्वस्त्रप्रकल्प चालवत होते!

बेनझीरबाई हताश झाल्या! पण टीव्ही जगताचे सुप्रसिद्ध प्रसारक (Broadcaster) डेव्हिड फ्रॉस्ट यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी इराण व उत्तर कोरिया यांच्याबरोबरच्या अण्वस्त्रव्यापाराची शंका स्वतःकडेच ठेवली व "आम्ही अणूबाँबचा चांचणीस्फोट केलेला नाहीं ना आमच्याकडे अण्वस्त्रें आहेत. एक जबाबदार आणि अण्वस्त्रप्रसारबंदीचे पूर्ण समर्थक राष्ट्र या नात्याने आमच्या पाच सलग सरकारांनी परमाणूचा उपयोग फक्त शांतीपूर्ण कामासाठीच करायचा असे धोरण ठेवले आहे" असे प्रतिपादन करून फ्रॉस्टना चकित करून सोडले. हे असत्य विधान होते व बेनझीरबाईंनाही ते माहीत होते, पण त्यांना काय चालले आहे व लष्कर कुठल्या पातळीवर गेले आहे हे माहीत नव्हते.

इस्रायलची सर्व गुप्तहेरखाती पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पावर १९८७ पासूनच खास नजर ठेवून होती व इराणबरोबरच्या या पाकिस्तानी संबंधांमुळे त्यांनाही इतर राष्ट्रांप्रमाणे काळजी वाटू लागली होती. शत्रूचे संदेश ऐकण्याची जबाबदारी असलेल्या इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (Israel Defense Forces - IDF) या त्यांच्या अतीशय गुप्त अशा लष्करी हेरखात्याच्या "Unit 8200" या तुकडीने पाकिस्तान व इराण यांच्यामधील गुप्त संवादाचे encryption फोडले होते व त्यामुळे त्यांनी ऐकलेल्या संभाषणावरून पाकिस्तानने इराणला अण्वस्त्रें बनवायचा कारखाना दिला होता. IDF चे भावी प्रमुख व त्यावेळी इस्रायलच्या हेरखात्याचे वॉशिंग्टनमधील संपर्काधिकारी ज. मोशे या’लोनयांनी सांगितले कीं पाकिस्तान दिवाळखोर झाला होता व खानसाहेब त्यांच्या लष्करी संरक्षकांसह जगभर हिंडत होते व त्यांच्या हेरांनी त्यांना असल्या सौद्यांबद्दल बोलतांना ऐकले होते व ते KRL चे तंत्रज्ञान इराणला विकत असल्यामुळे संभाषणाचे हे सर्व धागे शेवटी इराणशी पोचत होते.

इराणी शास्त्रज्ञ खानसाहेबांच्याकडे परत आले होते कारण त्यांनी विकलेली P-1 पद्धतीची सेंट्रीफ्यूजेस चांगली नव्हती व त्यांना हेही कळले होते की खानसाहेबांनी स्वतः KRL मध्ये नवीन जर्मन संरचनेची P-2 पद्धतीची सेंट्रीफ्यूजेस बसविली होती व इराण्यांनाही तसलीच पाहिजे होती. पाकिस्तानने त्यानुसार त्यांना P-2 पद्धतीच्या सेंट्रीफ्यूजेसची ड्रॉइंग्स दिली. इस्रायली हेरांनी मग खानसाहेबांना बेरूत येथे एका पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍याबरोबर सीरियन सरकारच्या अधिकार्‍याबरोबर बोलताना पाहिले. खानसाहेबांच्याकडे त्यांचा नेहमीचा KRL चा मेन्यू होताच व ते सीरियालाही परमाणू तंत्रज्ञान देऊ इच्छित होते. त्यांच्याबरोबर थेट सौदा झाला कीं नाहीं हे स्पष्ट नाहीं पण बहुदा खानसाहेबांना इराणला जाणारी सामुग्री सीरियामार्फत पाठवायची होती कारण सीरियाकडे त्यावेळी परमाणुसंबंधात कुणाचे फारसे लक्ष नव्हते!

पाकिस्तान एव्हांना उत्तर कोरियाला नो-डाँग प्रक्षेपणास्त्र सौद्याचे चार कोटी डोलर्स देणे लागत होता पण त्याच्याकडे पैसेच नव्हते. त्याऐवजी पाकिस्तानने त्यांना युरेनियम अतिशुद्धीकरणाचा कारखाना देण्याचा विषय काढला. याच्याबद्दल चर्चा १९९२ मध्ये त्यांच्या उपपंतप्रधानांबरोबर त्यांनी केलीच होती. असे होईलच अशी या’लोनना कल्पना होती पण त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये केलेला कंठशोष कुणीही ऐकायलाच तिथे तयार नव्हते.

१९९१ पासून चीन पाकिस्तानला M-11 पद्धतीची प्रक्षेपणास्त्रे पुरवत होता. उपग्रह, क्षेत्रीय गुप्तहेर व टेहळणी करणारी विमाने या सर्वांपासून याबद्दल तंतोतंत माहिती असूनही 'व्हाईट हाऊस'कडुन कसलीही कुरकूर नव्हती! कारण क्लिंटनना आशा होती कीं चीनच्या विशाल बाजारपेठेत अमेरिकन माल विकता येईल. म्हणजे रेगन व बुश-४१ यांच्या कारकीर्दीतली व्यापार विरुद्ध अण्वस्त्रप्रसारबंदी यांच्यातली लठ्ठालठ्ठी इथेही चालूच होती! CIA व परराष्ट्रमंत्रालयातल्या अधिकार्‍यांचा 'व्हाईट हाऊस'वरचा विष्वासच उडू लागला कारण त्यांनाही क्लिंटनसरकार हेरखात्याचे अहवाल बदलत आहेत अशी शंका येऊ लागली (जसे बार्लोंच्या बबतीत झाले होते)!

बार्लोंचे संरक्षणमंत्रालयातील भूतपूर्व 'बॉस' गॉर्डन ओलर यांनी OSD मधून बाहेर पडल्यावर WMD साठीचे 'राष्ट्रीय गुप्तहेर अधिकारी'[11] झाले होते आणि आता पाकिस्तानच्या प्रक्षेपणास्त्रांचा १९८९ पासूनच्या करारांचा मागोवा घेण्याचे काम करीत होते. जून १९९१ मध्ये पाकिस्तानने M-11 प्रक्षेपणास्त्रे चीनकडून आयात केल्याचे ओलरनी कळविल्यावर बुश-४१ सरकारने चीनच्या दोन कंपन्यांवर निर्बंध घातले होते पण नंतर ते मार्च १९९२ साली चीनने NPT वर सही करण्याचे व प्रक्षेपणास्त्रांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याचे मान्य केल्यावर ते मागे घेण्यात आले होते. इथे प्रश्न हा फक्त चीनने पाकिस्तानसारख्या देशाला प्रक्षेपणास्त्रे पुरवून NPT च्या अटींच्या भंगाइतकाच नव्हता तर ही प्रक्षेपणास्त्रे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेत एका साधनाची भर घालण्याचा होता.

एप्रिल १९९२ मध्ये ओलर CIA च्या हत्यारांबद्दल गुप्त बातम्या, अण्वस्त्रप्रसारबंदी व शस्त्रास्त्रनियोजन/निरीक्षण(याबाबतचे केंद्र (Center for Weapons Intelligence, Non-Proliferation and Arms Control) चे निर्देशक झाले व ते 'व्हाईट हाऊस'च्या बरेच जवळ आले. ओलरनी M-11 ची विक्री चालूच होती याकडे सरकारचे लक्ष वेधले व NPT करारावर सही केल्या-केल्या कांहीं आठवड्यातच चीनकडून पाकिस्तानला ३४ नवी प्रक्षेपणास्त्रे मिळाली होती. ती कुठे आहेत हेही ओलरना माहीत होते कारण अमेरिकेच्या उपग्रहांनी त्यांचे पेटारे सरगोढाच्या वायुदलाच्या तळावर उतरवले जात असतांना त्यांची छायाचित्रेंही काढली होती. हेरखात्यांची पहाणी व अहवाल वाढले व त्यांचा चावून-चावून चोथाही झाला.

चीन विश्वासार्ह नाहीं असेही ओलरनी बजावले. १९८० पासून चीनने पाकिस्तानला अणूबाँब बनविण्यासाठी लागेल ते सर्व फुकट दिले होते. पण ओलरनी आणखी एक धक्कादायक माहिती मिळविली. नुसती अण्वस्त्रवहनक्षम M-11 प्रक्षेपणास्त्रे पुरवण्याच्या पलीकडे जाऊन पाकिस्तानला प्रक्षेपणास्त्रे बनवायचा कारखाना रावळपिंडीजवळ उभा करण्यातही चीन मदत करू लागला होता. हा प्रकल्प खानसाहेबांचे प्रतिस्पर्धी असलेले PAEC चे प्रमुख डॉ. मुबारकमंद यांच्याकडे होता व त्यांनी चिनी ड्रॉइंग्सवरून १५० मैल पल्ल्याचे 'हत्फ-३' बनवले. ओलरनी अशीही माहिती दिली कीं पाकिस्तान या प्रक्षेपणास्त्रावर त्यांचा अणूबाँब जोडायचा प्रयत्नही करत होता.

या माहितीमुळे क्लिंटन अवघड परिस्थितीत सापडले. जर ओलर यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले तर चीनच्या हवाई उद्योगाबरोबर वाटाघाटी करणारी बोइंग कंपनी व चीनच्या राष्ट्रीय परमाणू उद्योगाबरोबर वाटाघाटी करणारी वेस्टिंगहाऊस कंपनी या व अशा अमेरिकन कंपन्यांचे कोट्यावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले असते. पण खूप विश्वासार्ह पुराव्यासह मिळालेल्या ओलर यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केले तर पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता भारताच्याही पुढे गेली असती! वर ओलरनी असेही बजावले होते कीं जे पाकिस्तानला मिळेल ते त्यांच्याचकडे राहील असेही नाहीं व हे तंत्रज्ञान अमेरिका ज्यांना शत्रू मानते अशांच्या हातीही पडेल.

पाकिस्तानला वेसण घालण्याची गरज व चिनची अतिविशाल बाजारपेठ अशा पेचात अमेरिका सापडली होती. या संधीचा फायदा घेऊन चीनने मध्यम पल्ल्याची प्रक्षेपणास्त्रे सौदी अरेबियाला तर इराणला प्रक्षेपणास्त्रांच्या मार्गदर्शनाची सामुग्री पुरवली. १९९९६ मध्ये ओलारना आणखी माहिती मिळाली कीं चीन पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पात थेट गुंतला होता. ओलर यांच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार चीन खानसाहेबांसाठी सेंट्रीफ्यूजेसचे सुटे घटकभागही बनवू लागला होता. China Nuclear Energy Industry Corporation ने पाकिस्तानला सेंट्रीफ्यूजेसच्या बेअरिंग्जच्या सस्पेन्शनमध्ये लागणारे ५००० वर्तुळाकार लोहचुंबकही (ring magnets) पुरवले होते. पण क्लिंटनसरकारने कांहींही केले नाहीं. कुणालाच पाकिस्तानशी पंगा घ्यायचा नव्हता व चीनशी ताठर धोरण ठेवायचे होते. परराष्ट्रमंत्रालयातील अधिकार्‍यांनीही सबबीच दिल्या.

पण वर्तुळाकार लोहचुंबकांचा व प्रक्षेपणास्त्रांचा व्यापार जेंव्हां जनतेसमोर उघड झाला तेंव्हां हालचाल सुरू झाली. फेब्रुवारी १९९६ मध्ये प्रतिनिधीगृहाने चौकशी करायची मागणी केली. पण तिथेही असत्य विधानांच्याद्वारे इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. ओलरना संताप आला. त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला व चीनने पाकिस्तानला युरेनियमला योग्य आकार देण्यासाठी लागणारी भट्टी दिली असून ती त्याच वेळी पाकिस्तानात चिनी तंत्रज्ञांच्या उपस्थितीत उभी केली जात आहे अशी माहिती दिली. National Defense University चे फेलो असलेले सेथ कारस यांनीही बजावले कीं चीनने पाकिस्तानला M-11 प्रक्षेपणास्त्रे पुरवल्याची सर्वांना माहिती आहे पण त्यावर जो निर्णय घ्यायला पाहिजे त्याचे परिणाम पाहून ही माहितीच बदलली जात होती असेही सांगितले. जेंव्हां सार्‍या जगाचा विनाश समोर दिसत असतानासुद्धा सरळ व योग्य निर्णय घ्यायला अमेरिकेचे नेतृत्व का कचरत होते हे अनाकलनीयच होते.

एप्रिल १९९७ मध्ये ओलर वैतागले. कारण थेंबाथेंबाने प्रलयाकडे नेणारे तंत्रज्ञान चीनकडून पाकिस्तानकडे व तिथून अनेक देशांकडे जात होते ज्याचा कुणालाच पत्ता नव्हता! ओलर यांच्या मतानुसार अत्याधिनिक, प्रभावी आणि जास्त जास्त गुंतागुंतीचा पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्प हळू-हळू नियंत्रणाच्या बाहेर चालला होता. ओलरनी सिनेटच्या सरकारी कारभार समितीच्या गुप्त बैठकीत साक्ष दिली व सरकारने चालविलेल्या चीन व पाकिस्तान यातल्या कराराला लपविण्याच्या प्रयत्नांना वाचा फोडली. हे कृत्य बार्लोंच्या कृत्यासारखेच होते पण ओलार जास्त वरिष्ठ असल्याने ते जगण्याची शक्यता होती.

ओलर यांच्या मतांना पाठिंबा मिळाला. कारण गेरी मिलहोलिन या शास्त्रज्ञानेही ओलर यांच्या मतांना पुष्टी दिली. ते म्हणाले कीं अमेरिकेच्या धोरणाने पाकिस्तानात एक प्रक्षेपणास्त्रे बनविण्याचा व एक अणूबाँब बनविण्याचा कारखाना उभा झालेला आहे तर इराणमध्ये एक रासायनिक शस्त्रास्त्रांचा! पण तरीही क्लिंटननी चीनचीच बाजू घेतली. शेवटी थकून ओलरनी ऑक्टोबर १९९७ मध्ये वेळेआधीच सेवानिवृत्ती पत्करली व पुढच्या वर्षी सिनेटच्या परराष्ट्र संबंधाबद्दलच्या समितीपुढे साक्ष देताना सांगितले कीं अधिकार्‍यांना आपल्या कामाचे चीज होत नसल्याचे पाहिल्यामुळे एक तर्‍हेची नाउमेदी पसरली होती. थोडक्यात ओलरनी दिलेल्या निर्वाणीच्या इशार्‍याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले व त्यामुळे ते निघून गेले[१२].

चीन-पाकिस्तानप्रमाणेच पाकिस्तान-उत्तर कोरिया यांच्यातील संबंधही उघड दिसत असून अमेरिकन सरकारने कांहींही केले नाहीं. मार्च १९९६ मध्ये पाकिस्तानला १५ टन रॉकेट्सचे इंधन घेऊन चाललेले उत्तर कोरियाचे जहाज तैवान येथे अडकवण्यात आले. त्या वर्षी उन्हाळ्यात अमेरिका व इंग्लंडच्या गुप्तहेर संघटनांनी आपापल्या सरकारला पाकिस्तान इराण व उत्तर कोरियाला तंत्रज्ञान विकायला सज्ज तरी झाला होता किंवा आधीच विकू लागला होता असे बजावले होते. पाकिस्तानच्या लंडनमधील राजदूताला अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाच्या खरेदी-विक्रीत ISI चा सलीम नावाचा अधिकारी भाग घेत असल्याबाबत व तो खानसाहेबांच्या युरोपियन खरेदीजाळ्याचा भाग असल्याबद्दल ब्रिटिश अधिकार्‍यांकडून एक संतापयुक्त फोनही आला होता. (तो कारकून म्हणून आलेला होता!) जेंव्हां राजदूतांनी ISI कडे चौकशी केली तेंव्हां त्यांनाही त्यांनी या प्रकरणात पडू नये असे सांगण्यात आले. या प्रकारात खान एकटे नव्हते तर ते ISI च्या सहाय्यानेच हे व्यवसाय चालवीत होते व दोघेही चौकशीजाळ्याच्या बाहेर होते.

खानसाहेबांचा आत्मविश्वास इतका वाढला होता कीं ते KRL ची उत्पादनें व सेवा खुल्या बाजारात विकायला निघाले होते. एप्रिल १९९६ मध्ये क्वाला लुंपूरच्या आशिया संरक्षण सेवा'च्या (Defense Services Asia) पाचव्या परिषदेत तर त्यांनी KRL च्या उत्पादनांचा परिचय करून देणार्‍या पुस्तिकाही वाटल्या होत्या व मित्रराष्ट्रांना ती उत्पादनें विकायची तयारीही दर्शविली होती. तीनच आठवड्यानंतर हाँगकाँगच्या कस्टम्सच्या अधिकार्‍यांनी चीनमधून पाकिस्तानला जाणार्‍या मालात रॉकेट्च्या इंधनाने भरलेले २०० खोके पकडले. मग CIA आणि MI6 ला आपल्या हेरखात्याचे लक्ष पुन्हा पाकिस्तानकडे केंद्रित करावे लागले. इल्यूशिन-७६ ही मालवाहू विमाने प्योंग्यांग-इस्लामाबाद चकरा मारत होती. कांहीं तरी माल एका देशातून दुसर्‍या देशात जात होता! अमेरिका व इंग्लंडच्या हेरखात्यांना लक्षात आले कीं खानसाहेब आणि पाकिस्तानी लष्कर अण्वस्त्र तंत्रज्ञान उघडपणे अमेरिकेच्या शत्रूराष्ट्रांना विकत होते व अमेरिकेला काळजीत टाकणारी राष्ट्रे एकमेकांना जोडली गेली होती त्यामुळे अण्वस्त्रप्रसारबंदी अंमलबजावणी करणे खूपच अशक्य झाले होते आणि मागणी तर वाढत होती!

जानेवारी १९९६ मध्ये कझाकस्तानमधून[१३] चोरलेल्या १०० किलो युरेनियमची विक्री करताना ६ लिथुआनियाच्या व १ जॉर्जियाच्या नागरिकांना लिथुआनियात पकडले गेले होते. कझाकस्तानने तर पूर्वी पाकिस्तानला इराणला अण्वस्त्रांसंबंधी माल पुरवायला आपल्या देशाचा एक 'वाहिनी' म्हणून उपयोग करू द्यायची तयारी दाखविली होती. पकडलेल्या लोकांनी ते १०० किलो युरेनियम पाकिस्तानातल्या कुणा अज्ञात माणसासाठी होते असे सांगितले. CIA च्या माहितीनुसार ओसामा यांच्याशी संबंध असलेली एक सुन्नी पंथाची दहशतवादी संघटना या खरेदीत गुंतली होती. कांहीं दिवसांनी पेशावरमध्ये कच्च्या युरेनियमची (ore) विक्री होत असल्याची बातमी ब्रिटिश व अमेरिकन हेरखात्याला मिळाली. कुणी तरी एक खासगी अणूबाँब बनवू इच्छित होता हे उघड होते!

इस्लामाबादमध्ये खानसाहेबांना कुणी तरी तरल वातावरणात जायला उद्युक्त करत होता. एका प्रभावी गटाने बेनझीरबाईंना गळ घातली कीं खानसाहेबांना आणखी एक किताब देण्यात यावा. खानसाहेबांचे मित्र बेनझीरबाईंना फोन करून आग्रह करू लागले. शेवटी १४ ऑगस्ट १९९६ रोजी राष्ट्राध्यक्ष लगारींनी निशान-ए-इम्तियाज हा पाकिस्तानचा सर्वोच्च किताब खानसाहेबांना प्रदान करण्यात आला.

एक महिन्यानंतर पाकिस्तान व अफगाणिस्तान यांच्यातील क्षोभ एक झाला व SSP, LeT, HuA या संघटनांचे व इतर अतिरेकी संघटनांचे हजारो जिहादी अफगाणिस्तानमध्ये तालीबानला पाठिंबा देण्यासाठी शिरले. तालीबानने जलालाबाद हे शहर काबीज केले. सुदानमध्ये रहात असलेले ओसामा या दरम्यान मे १९९६ मध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या आशिर्वादाने पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानला परतले होते व त्यांनी हा विजय पाहिला. २६ सप्टेंबर १९९६ रोजी काबूलही तालीबानने जिंकले व त्यावेळी पाकिस्तानी सुन्नी निमलष्करी अतिरेकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानच्या शियांची कत्तल करून हा विजय जणू साजरा केला. ओसामांनी या लढ्याला भरपूर आर्थिक मदत केली होती व हा विजय मिळाल्यावर त्यांनी कंदाहारला स्थलांतर केले व ISI च्या व "अल्लाच्या सेनादला"ने उभारलेल्या तिथल्या प्रशिक्षणकेंद्रांची सूत्रे हाती घेतली.

जिहादी तुकड्यांत SSP आणि LeT हे गटही सामिल होते व त्यांना अर्थिक मदत ओसामांची होती तर त्यांना उत्साह देत होते मुशर्रफ[६]. कांहींना आपल्या संघटनांची नावे बदलावी लागली होती. उदा. हरकत-उल-अन्सार या गटाने हरकत-उल-मुजाहिदीन हे नांव घेतले. ओसामांच्या तटात सामील होणारी शेवटची संघटना होती "उज्ज्वल" जिहादी इतिहास असलेल्या मौलाना मसूद अझर यांच्या नेतृत्वाखालील जैश-ए-महंमद ('महंमदसेना'). अझर हे एक तावातावाने बोलणारे इस्लामिस्ट नेते होते व भारतीय सुरक्षा अधिकार्‍यांनी फेब्रूवारी १९९४ मध्ये काश्मीरमध्ये घुसल्यावर त्यांना पकडेपर्यंत ते हरकत-उल-अन्सारचे सरचिटणीस होते. ते डिसेंबर १९९९ पर्यंत कैदेत होते व कंदाहारच्या विमान अपहरणात त्यांना १५५ प्रवाशांच्या मोबदल्यात सोडण्यात आले व पाकिस्तानला जाऊ देण्यात आले होते.

पण त्याच वेळी बेनझीरबाईंनीचे निवडलेल्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांना बडतर्फ केले. जरी त्यांनी पाकिस्तानी राज्यघटनेचे ८वे कलम न वापरण्याचे वचन दिले असले तरी ते मोडून त्यांनी ५ नोव्हेंबर १९९६ ला बेनझीरबाईंना बडतर्फ केले. ४ फेब्रूवारी १९९७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नवाज़ शरीफ निवडून आले व त्यांनी ८वे कलम रद्द करवून घेतले. पण लोकांना लष्करप्रणीत लोकशाहीचा कंटाळा आला होता त्यामुळे मतदान खूप कमी झाले होते. आपल्या विजयानंतर शरीफनी त्यांना आव्हान देणार्‍यांचा काटा काढायचे ठरविले व ते अमेरिकेबरोबर व त्यांच्याच लष्कराबरोबर टक्कर द्यायला तयार झाले. (मूळ प्रकरण: १०७०० शब्द, मराठी रूपांतर: ६३३६ शब्द)

-------------------------------------------------------------------------------------------
टिपा:
[१] बेनझीर यांच्या मातोश्री नुसरत भुत्तो शियाधर्मीय होत्या!
[२] यात भारताला तरी कांहींच नवे नाहीं. दाऊद तरी कुठाय् पाकिस्तानात? रामझी युसेफ याचे एक काका खलिद शेख मोहम्मद याला ९/११च्या हल्ल्याचा सूत्रधार समजले जाते व तो आजही अमेरिकेच्या अटकेत आहे!
[३] यावरून ओसामांच्या बरोबर मुशर्रफ यांचे प्रेम-प्रकरण किती जुने आहे हे लक्षात येईल. आणि हेच मुशर्रफ ओसांमांवर ९/११ नंतर उलटणे शक्यच नव्हते. "मी मारल्यासारखं करतो, तू मेल्यासारखं कर" यातलाच प्रकार नाहीं कां?
[४] याच "सरड्यासारखे रंग बदलणार्‍या" मुशर्रफला राष्ट्राध्यक्ष बुश-४३ यांनी "अमेरिकेच्या दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यातील सच्चा मित्र" असे प्रशस्तीपत्रक कुठल्या आधारावर दिले देव जाणे!
[५] Markaz Dawa Al Irshad
[६] आणि याच सांपाला आपण आग्रा सुसंवादासाठी बोलवून इज्जत दिली. ते स्वत:ला CEO म्हणवून घेत पण भारताने बोलावले म्हणून त्यांनी स्वतःचे President असे बारसे करून घेतले व विमानावर भारताचा ध्वज उलटा फडकवत (हिरवा पट्टा वरच्या बाजूला) व २१ तोफांची सलामी घेत दिल्लीला आला. असा इतिहास असलेल्या मुशर्रफला आपल्या वाजपेयी सरकारने चर्चेसाठी आमंत्रण कसे काय दिले?
[७] मुशर्रफ कसे धूर्त नेते आहेत हे या विचारसरणीवरून दिसून येते.
[८] म्हणूनच मला त्या गूँगी गुडिया भासतात, लष्कराच्या बोटांवर नाचणारी एक कठपुतलीच.
[८अ] या उल्लेखावरून या प्रकरणाचे नाव ठेवण्यात आले आहे.
[९] अशा अस्थिर परिस्थितीचा भारताने फायदा कां उठवला नाहीं हे समजत नाहीं! यावेळी विमान हल्ले करून सर्व प्रशिक्षण शिबिरे उध्वस्त करता आली असती!!
[१०] या लेखात आधीच आले आहे कीं लष्कराच्या विनंतीवरून KRL ला लष्कराची गस्त होती व हा सर्व कारभार पैशासाठी लष्कराच्या आदेशावरूनच चालला होता. असे असूनही फक्त एकट्या खानसाहेबांनाच जबाबदार धरून त्यांना देशाची माफी मागायला लावणे हा मुशर्रफ यांच्या कृतघ्नतेचा कळस आहे. अशी वागणूक आणखी कुठल्याही देशाने आपल्या इतक्या प्रथितयश शास्त्रज्ञाला दिली नसेल. आश्चर्य याचेही वाटते कीं CIA व इतर गुप्रहेरखात्यांकडून माहिती मिळत असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश-४३ यांनीही त्यांना कसे धारेवर धरले नाहीं? आणि आजही तेच धोरण चालले आहे!
[११] National Intelligence Officer, WMD=Weapons of Mass Destruction
[१२] आधी बार्लो व आता ओलर! अमेरिकेच्या सरकारवर लष्करी साहित्य व दारूगोळा बनविणार्‍या व इतरही उद्योगसमूहांची कशी मगरमिठी आहे हे उघडपणे दिसून येते! खर्‍याची दुनिया नाहीं हेच खरे!! कलियुगात हरिश्चंद्रांची अशीच गत व्हायचि असे दिसते!
[१३] कझाकस्तान, लिथुआनिया व जॉर्जिया ही भूतपूर्व सोविएत महासंघातील घटक राज्ये होत!