जागतिकीकरणाची कहाणी भाग २: जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे

क्लिंटन's picture
क्लिंटन in काथ्याकूट
7 May 2009 - 5:25 pm
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन

जागतिकीकरण म्हणजे काय?

मागील भागात आपण जागतिकीकरण म्हणजे काय ते बघितले.आणि ते पूर्णपणे अंमलात आलेले नाही किंबहुना सद्यपरिस्थितीत येऊ शकत नाही हे उघडच आहे. आता या भागात आदर्श जागतिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे यांचा विचार करू.या आणि पुढच्या काही लेखांमध्ये अर्थशास्त्रातील काही संकल्पनांचा उल्लेख करावा लागेल आणि त्यासाठी मराठी प्रतिशब्द न सापडल्यास मूळ इंग्रजी शब्दांचाच वापर करणार आहे.समजून घ्यावे ही विनंती.

संकल्पना क्रमांक १: Producation Possibility Frontier

अन्न आणि बंदुका अशा दोन गरजा समाजापुढे आहेत असे समजू. हे दोन शब्द प्रातिनिधिक आहेत. अन्न या शब्दात अन्न,वस्त्र,निवारा या मूलभूत गरजा आणि शिक्षण,वैद्यकिय सेवा यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींचा समावेश करता येईल.तसेच बंदुका या शब्दात संरक्षणसाहित्याबरोबरच चैनीच्या वस्तूंचाही (मॉल वगैरे) समावेश करता येईल. या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणारी समाजाकडील साधनसामुग्री मर्यादित असते. म्हणजे मनात येतील तितक्या बंदुका आणि पाहिजे तितके अन्न आपल्याला मिळू शकत नाही.उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करून किती बंदुका आणि किती माप अन्न उत्पादित करता येईल याचा आलेख म्हणजे ’Producation Possibility Frontier’!

Production-possibilities curve

Producation Possibility Frontier

या आकृतीतील प्रत्येक बिंदू समाजाकडील सगळ्या साधनसामुग्रीचा वापर करून जास्तीत जास्त किती अन्न (बटर) आणि बंदुका तयार करता येतील याची माहिती देतो. या आकृतीत B,C आणि D हे बिंदू Producation Possibility Frontier वर आहेत. याचा अर्थ समाजाने आपल्याकडील साधनसामुग्रीचा पूर्ण उपयोग केला तर त्या बिंदूंशी संलग्न इतक्या प्रमाणातच बंदुका आणि अन्न तयार करता येऊ शकेल. X हा बिंदू या आकृतीच्या बाहेर आहे. म्हणजे कितीही प्रयत्न केला तरी सद्यपरिस्थितीत त्या बिंदूशी संलग्न बंदुका आणि अन्न निर्माण करता येऊ शकणार नाही. तसेच A हा बिंदू या आकृतीच्या आत आहे.याचा अर्थ समाजाने आपल्याकडील साधनसामुग्रीचा योग्य पध्दतीने वापर केलेला नाही आणि त्याकारणाने अजून उत्पादन करायची क्षमता असतानाही उत्पादन तेवढ्या प्रमाणावर होऊ शकले नाही.

या Producation Possibility Frontier या आकृतीचा आकार बाहेर फुगणारा आहे.यामागचे कारण ’Law of diminishing returns'. त्याचे कारण पुढील भागात.

आता या सगळ्याचा जागतिकीकरणाशी संबंध काय? तर योग्य पध्दतीने जागतिकीकरण झाले आणि वस्तू/सेवा आणि मनुष्यबळ यांची अनिर्बंध देवाणघेवाण देशांच्या सीमांपलीकडे होऊ लागली तर प्रत्येक समाज Producation Possibility Frontier वरील A सारख्या आतल्या बिंदूमधून बाहेर पडून त्या आकृतीवर येऊ शकेल.आणि जे समाज यापूर्वीच या आकृतीवर आहेत (B,C,D) ते स्वत:चे Producation Possibility Frontier अधिक वाढवून X सारख्या बिंदूपर्यंत जाऊ शकतील. आता हे कसे घडेल? समजा एखाद्या देशात वाहनउद्योग आहे.वाहनांसाठी लागणारा एखादा भाग (समजा ससपेन्शन सिस्टिम) किफायतशीरपणे उत्पादन करायला लागणारी प्रणाली त्या देशात उपलब्ध नाही.तेव्हा त्या देशातील उद्योगांना तो भाग निर्माण करण्यासाठी अधिक वेळ,पैसा,मनुष्यबळ आणि कच्चा माल खर्च करावा लागेल हे उघडच आहे.जर का असा एखादा भाग इतर देशातून आयात केला तर तो आपल्याच देशात उत्पादित केलेल्या भागापेक्षा अधिक चांगला आणि स्वस्तात मिळू शकेल. तेव्हा आपल्या देशातील मनुष्यबळ,वेळ,पैसा आणि कच्चा माल ज्या गोष्टी अधिक चांगल्या पध्दतीने उत्पादित करता येतील त्यावर खर्च करणे शक्य होईल.म्हणजेच उत्पादन अधिक efficiently करता येईल म्हणजेच समाज Producation Possibility Frontier च्या जवळ जाईल.

तेव्हा योग्य प्रकारे झालेल्या जागतिकीकरणाचा पहिला फायदा म्हणजे सर्व समाजास Producation Possibility Frontier च्या जवळ नेणे.

अशाच योग्य प्रकारे झालेल्या जागतिकीकरणाचा फायदा म्हणजे युध्दखोरी कमी होणे.समजा दोन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यापार चालतो आणि त्यातून दोन्ही देशांमध्ये रोजगार निर्मिती झाली आहे.अशा दोन देशांमध्ये युध्द होणे म्हणजे दोन्ही देशांनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे.स्वत:च्या हितसंबंधांना धक्का न लावता कोणताच देश युद्ध करू शकणार नाही आणि यातून युध्दखोरी कमी होईल. (अवांतर: ही तत्वे डोके ठिकाणावर ठेऊन विचार करू शकत असलेल्यांनाच लागू होतात. डोक्यात विष भिनलेल्या तालिबान्यांना ही तत्वे अजिबात लागू होणार नाहीत. अति अवांतर: आणि म्हणून भारताने तालिबान्यांशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार सुरू करावा असे मी अजिबात म्हणत नाही.तसे करणे म्हणजे संकटाला आपण होऊन आमंत्रण दिल्यासारखे होईल.)

योग्य प्रकारे झालेल्या जागतिकीकरणाचा तिसरा फायदा म्हणजे जगातील सर्व समाजांना जवळपास सारखे राहणीमान जगायला मिळू शकते.घाना हा सध्याच्या काळातील एक मागासलेला देश आहे.पण जगातील कोकोच्या उत्पादनात त्या देशाचा वाटा मोठा आहे.सध्या भारत आणि चीनमधील कंपन्यांची इथियोपियासारख्या देशांमध्ये शेतजमीन विकत घ्यायची चढाओढ लागली आहे.तेव्हा योग्य ते प्रयत्न केल्यास घाना,इथियोपिया यासारखे देश भविष्यकाळात अन्नधान्याची निर्यात करू शकतील.आफ्रिका खंडावर minerals च्या बाबतीत निसर्गाचा वरदहस्त आहे.तेव्हा त्या गोष्टींची निर्यात ते देश करू शकतील. तेव्हा प्रत्येक देशाने आपला Core competence कशात आहे हे लक्षात घेऊन त्यावर सर्व लक्ष केंद्रित केले तर तो देश त्या वस्तूचा निर्यातदार होऊ शकेल. (आठवा माणूस गुहेतून बाहेर येऊन गावात राहू लागल्यावर काय झाले होते? प्रत्येक माणूस आपल्याला जी गोष्ट चांगली करता येते ती करू लागला. तसेच काहिसे देशांच्या बाबतीत) त्यातूनच त्या देशात रोजगाराच्या संधी वाढतील. लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला की वस्तूंची मागणी वाढेल आणि इतर उद्योगांना चालना मिळेल.ज्या वस्तू किफायतशीरपणे त्या देशात उत्पादित करता येत नसतील त्या गोष्टी त्या देशाला आयात करता येतील.२०-२५ वर्षांपूर्वी भारतात गाडी,वातानुकुलित यंत्रणा अशा गोष्टी ’चैनी’ समजल्या जात होत्या.पण दरम्यानच्या काळात भारताने स्वत:चा Core competence ओळखला आणि त्यातून अनेक नवे रोजगार निर्माण झाले.त्यातून लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला आणि घरी गाड्या किंवा वातानुकूलित यंत्रणा असणे हे पूर्वीइतके कठिण राहिले नाही.जर गाडी/एसी असणे हे अधिक चांगल्या जीवनशैलीचे लक्षण असेल तर तसे चांगले जीवन भारतातल्या लोकांनाही जास्त प्रमाणावर जगता येऊ लागले आहे.असाच फरक जगात सर्वत्र का होऊ शकणार नाही?अर्थात या गोष्टीला वेळ लागेलच पण जगात सगळीकडे सर्वसमान राहणीमान लोकांना मिळू शकेल. समजा आफ्रिका खंडातील देशांनी शेतीकडे लक्ष द्यायचे ठरवले.आणि त्यामुळे त्या समाजांत इतर क्षेत्रातील मंडळींना (उदाहरणार्थ संशोधन) फारसा वाव नसेल अशी परिस्थिती उद्भवली. पूर्णपणे जागतिकीकरण म्हणजे वस्तू/सेवांबरोबरच मनुष्यबळाचीही देशांच्या सीमांपलीकडे देवाणघेवाण होणे.तेव्हा त्या परिस्थितीत घाना-इथियोपियातील संशोधकांना अमेरिकेत जाऊन संशोधन करायला आडकाठी येऊ नये.

आता जागतिकीकरणाचे तोट्यांकडे वळू.मी समाजवादी,गांधीवादी,कम्युनिस्ट यापैकी कोणीही नाही.तेव्हा अशा विचारांची मंडळी मी सांगू शकेन त्यापेक्षा अधिक तोटे सांगू शकतील याविषयी कसलीच शंका नाही.

वर उल्लेख केलेले सगळे बदल व्हायला वेळ हा लागणारच आहे. भारताने १९९१ मध्ये नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले पण त्याचे फायदे समाजातील सर्वात शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचायला अजून ५०-६० वर्षे तरी नक्कीच लागतील.आणि हा मधला बदलाचा काळ मोठा कष्टाचा असतो.

१) मी सांगलीत काही वर्षे राहिलो आहे.त्या शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील अर्धे कारखाने १९९६ ते २००० या काळात बंद पडले.सध्या काय परिस्थिती आहे माहित नाही.पण याचे कारण म्हणजे मोठ्या कंपन्यांबरोबरच्या स्पर्धेला तोंड द्यायला त्या छोट्या कारखानदारांना शक्य झाले नाही.पूर्वी बंद अर्थव्यवस्थेत त्यांना फारशी स्पर्धा नव्हती.पण नव्या आर्थिक धोरणामुळे स्पर्धा वाढली आणि त्याचा दुष्परिणाम त्यांच्यावर नक्कीच झाला.
एक देश म्हणून विचार केला तर संगणक क्षेत्रामुळे गेल्या १५ वर्षात २५ लाख रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या.आणि लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे indirectly त्याहूनही अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.त्यामानाने सांगलीच्या औद्योगिक वसाहतीत (आणि अशा इतर ठिकाणी) छोट्या कारखान्यांवर अवलंबून असलेल्यांचे रोजगार गेलेल्यांची संख्या कमी आहे.पण मधल्या बदलाच्या काळात अशा गेलेल्या रोजगारांचा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.हा प्रश्न अशा उद्योगधंद्यांमध्ये पाहिजे तितक्या प्रमाणावर स्पर्धात्मकता येत नाही तोपर्यंत नक्कीच चालू राहिल.

२) आज भारताचे सकल घरेलु उत्पादन (GDP) २००८ मध्ये सुमारे १.२ ट्रिलियन डॉलर होते.तर एकूण निर्यात १७५ बिलियन डॉलर आहे.याचा अर्थ भारताच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनापैकी सुमारे १५‍% वाटा निर्यातीचा आहे. समजा हाच वाटा भविष्यकाळात ५०% वर गेला. आणि अमेरिकेत आल्याप्रमाणे आर्थिक संकट आले.तर त्यावेळी भारतीय वस्तूंची मागणी अमेरिकेत नक्कीच घटणार आणि अमेरिकेतील मंदीचा परिणाम भारतावर लगेच होईल.ज्यावेळी मंदी चालू असते तेव्हा हे संकट मोठे वाटते.

३) समजा भारताने सेवाक्षेत्र हा आपला Core competence आहे असे ठरवले आणि संगणकासारख्या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले.तर इतर क्षेत्रांमध्ये चमक असलेले लोक नव्या स्पर्धात्मक युगात मागे पडू शकतील.उदाहरणार्थ सध्या यांत्रिकी,रसायन अशा अनेक इतर अभियांत्रिकी क्षेत्रांमधील लोक संगणक क्षेत्रात काम करत आहेत.याचे कारण काय तर त्यांना त्या क्षेत्रात जास्त पैसा मिळवून देतील अशा संधी उपलब्ध आहेत.पण असे आपले क्षेत्र बदलायला जमले नाही तर अशा लोकांना स्वत:कडे बुध्दिमत्ता असूनही डावलल्यासारखे वाटेल.

४) स्पर्धात्मकता हा एकच महत्वाचा घटक झाल्यामुळे कंपनीला आपल्या सेवेची गरज नाही या एकाच कारणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या जातील.सध्या आलेल्या मंदीत काही लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या त्या ते कामात कमी पडले म्हणून नाही तर सध्याच्या काळात त्यांच्या सेवेची कंपनीला गरज नाही म्हणून! शाश्वत नोकरीची हमी पाहिजे असलेल्यांना मात्र हा काळ नक्कीच कठिण आहे.

५) जागतिकीकरणाचे युग म्हणजे अत्यंत वेगाने होणार्‍या बदलांचे युग.आज मोठ्या मागणीत असलेले अनेक व्यवसाय भविष्यकाळात कालबाह्य होऊ शकतात आणि नवे व्यवसाय निर्माण होऊ शकतात.तेव्हा काळाची पावले ओळखून आपली दिशा बदलणे शक्य झाले नाही तर असे लोक नक्कीच संकटात सापडतील.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४-९५ पर्यंत टाईपरायटर हे महत्वाचे उपकरण होते.त्या जोरावर अनेकांची पोटे त्या काळात भरली आहेत.पण नंतरच्या काळात झपाट्याने संगणिकीकरण झाल्याने संगणकाचे ज्ञान असणे अत्यंत गरजेचे झाले.ते ज्ञान मिळवू न शकलेले लोक संकटात पडले.असाच बदल केबल टिव्ही आणि उपग्रह वाहिन्यांच्या आगमनानंतर व्हिडियो कॅसेट उद्योगावर अवलंबून असलेल्यांवर झाला.

जाणकार मंडळींनी जागतिकीकरणाच्या इतर तोट्यांची माहिती द्यावी ही अपेक्षा.माझ्या मते बदलाच्या काळात याचे चटके अधिक जाणवतील.पण एक समाज म्हणून आपल्याला जागतिकीकरणाचे फायदे नक्कीच झाले आहेत यात शंका नाही.वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गेल्या १५ वर्षात २५ लाख नोकर्‍या एकट्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात निर्माण झाल्या.लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे लोक गाड्या,कपडे आणि इतर अनेक गोष्टी जास्त प्रमाणावर खरेदी करू लागले.त्यातून या आणि इतर क्षेत्रांमध्ये नवे रोजगार निर्माण झाले. मॉलच्या नावाने खडे फोडणे सोपे आहे पण त्याच मॉल मध्ये विकायला वस्तू ठेवायला लागत असलेल्या ’सप्लाय चेन’ मध्ये अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत हे पण तितकेच सत्य आहे.अशा रोजगाराच्या संधी लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळेच निर्माण झाल्या आहेत हे नाकारता कसे येईल? आमच्या सांगलीत आमच्या घराजवळच एक शिंपी आहे.मधल्या काळात लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळू लागला त्याबरोबर जशी गाड्यांची आणि इतर गोष्टींची मागणी वाढली तशीच चांगले कपडे शिऊन देणार्‍या शिंप्यांची सुध्दा.त्या काळात त्याने शिंप्याचे दुकान चालू केले. अर्थाअर्थी जागतिकीकरणाशी त्याचा संबंध वाटत नाही.पण त्याचा indirect संबंध नक्कीच आहे.लोकांच्या हातात अधिक पैसा खेळू लागला की अनेक वस्तूंची/सेवांची मागणी वाढते आणि त्यातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतात.आणि असा पैसा अधिक खेळू लागला यात नव्या आर्थिक धोरणांचा वाटा नक्कीच आहे हे वर स्पष्ट केले आहे.

आज अनेक ठिकाणची गरीब मुले (उदाहरणार्थ घरोघरी धुण्याभांड्याची कामे करणार्‍यांची मुले) १०-१२ वी पर्यंत शिकली तर मॉलमध्ये हेल्पर किंवा सेल्समन यासारखी कामे करू शकतात निदान तसा विचार तरी करू शकतात.हे सरसकट विधान नक्कीच नाही पण आपल्या पालकांपेक्षा चांगल्या दर्जाचे आयुष्य जगायची संधी त्यांना हळूहळू निर्माण होत आहे.अशाच रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन पुढील काळात गरीबी कमी होणार आहे.याला वेळ नक्कीच लागेल आणि मधल्या काळात त्रास नक्कीच होईल पण ती किंमत मोजणे हितकारक ठरेल असे मला वाटते.

--विल्यम जेफरसन क्लिंटन

प्रतिक्रिया

अमोल खरे's picture

7 May 2009 - 5:55 pm | अमोल खरे

सही लेख आहे यार. धन्य आहेस तु. सोप्या शब्दात समजावलंस सारं. पण मला तरी वाटते की बाकी कोणी नाही तरी शिंपी लोकांचे धंदे बसतील हळुहळु ........कारण रेडीमेड कपडे बरेच स्वस्तात मिळत आहेत आता. कोण जाईल आता कापडाच्या दुकानात आणि शर्ट पीस, पँट पीस सिलेक्ट करेल? रेडीमेड शर्ट ४०० रुपयात चांगला मिळतो आणि शिवुन घेतला तरी खर्च अंदाजे ३०० - ३२० रुपयापर्यंत जातोच. पण बाकी लोकांना जसे की तो शर्ट शिवणारे, दोरयांची रिळे पुरवणारे वगैरे त्यांना रोजगार मिळेल. कोणी सांगावे...........उद्या हे सर्व शिंपी वेगवेगळ्या ब्रँड साठी पण काम करु लागतील. पुढे कळेलच. पण तुझा लेख मात्र अप्रतिमच.

अवांतर- मागे एकदा रामदास सरांनी तुला सांगितले होते की तुझे इन्व्हिटेशन लेटर नीट बघ म्हणून. तुला आय.आय.एम मध्ये शिकायला बोलावलाय की शिकवायला बोलावलाय ते........ =)) नीट बघ परत ते लेटर.

पुढील लेखनास शुभेच्छा.

मेथांबा's picture

7 May 2009 - 6:07 pm | मेथांबा

जागतिकीकरणाचे युग म्हणजे अत्यंत वेगाने होणार्‍या बदलांचे युग.आज मोठ्या मागणीत असलेले अनेक व्यवसाय भविष्यकाळात कालबाह्य होऊ शकतात आणि नवे व्यवसाय निर्माण होऊ शकतात.तेव्हा काळाची पावले ओळखून आपली दिशा बदलणे शक्य झाले नाही तर असे लोक नक्कीच संकटात सापडतील.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर १९९४-९५ पर्यंत टाईपरायटर हे महत्वाचे उपकरण होते.त्या जोरावर अनेकांची पोटे त्या काळात भरली आहेत.पण नंतरच्या काळात झपाट्याने संगणिकीकरण झाल्याने संगणकाचे ज्ञान असणे अत्यंत गरजेचे झाले.ते ज्ञान मिळवू न शकलेले लोक संकटात पडले.असाच बदल केबल टिव्ही आणि उपग्रह वाहिन्यांच्या आगमनानंतर व्हिडियो कॅसेट उद्योगावर अवलंबून असलेल्यांवर झाला.

जास्तीत जास्त माल मशीनने बनवायला घेतलेला आहे. यंत्रयुगात आधुनिकता अवतरल्याने जे कामगार बेकार झाले त्यांची अवस्था बिकट आहे. कुरीयरवाले, सुरक्षारक्षक अश्या नोकऱयांच्यात १२-१२ तास काम आणि फुटकळ वेतनमान ही परीस्थिती आहे. त्याविषयी कोणीच बोलायला तयार नाही. कसले ग्लोबलायझेशन नी कसलं काय. दिवस ढकलायचे झालं.

संदीप चित्रे's picture

8 May 2009 - 1:35 am | संदीप चित्रे

खरं तर प्रत्येक माणसाचा Core competence वेगळा असतो / असू शकतो.
ज्या दिवशी जगभरातली शिक्षण व्यवस्था बदलून प्रत्येकाच्या Core competence वर जास्त लक्ष केंद्रित करू देणारी होईल तो सुदिन.

प्रमेय's picture

8 May 2009 - 4:28 am | प्रमेय

माझा मुद्दा असा आहे की,
१. सगळ्या गोष्टी मान्य केल्यावर, हे चूक म्हणता येणार नाही की; संपुर्ण जग मिळून 'क्लोस्ड सिस्टिम' असल्याने सर्वांना सर्व गोष्टी पुरवण्याची ताकद या जगात नाही.

२. समजा १००पैकी ६० देशांकडे अन्न कमी आहे पण बाकी(बंदुक) ठीक आहे. पण उरलेल्या ४० देशांकडे अन्न खूप आहे आणि इतर बंदुक ठीक/कमी आहे. त्यामुळे असे होत नाही की सगळे मिळून संपुर्ण जगात सर्व गोष्टींचा समतोल आहे. असे व्ह्यायची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे असमतोल निर्माण होणारच! त्या ६०पैकी कदचित ५०देश 'संपन्न ४०'शी व्यापार करून समतोल/समान होतील पण उरलेले १०देश जास्त व्यापार न करू शकल्याने असमाधानी होतील आणि मग युध्द अटळ असेल.

३. आता यात अजून किचकट भर म्हणून येतात ते देशा-देशाचे नियम, भांडवलवादाचे हेवे-दावे, चलनातील फरक, उरलेला साठा/पुनर्निमिती दर, मनुष्यबळ आणि इत्यादी...

४. विचार करा, जर एका आखाती देशातील तेल अचानक संपले/कमी झाले तर त्या देशाला व्यापारासाठी काय काय विकायला काढावे लागेल! (कदाचित ही परिस्थिती वास्तवात आली पण असेल...)

५. माझ्यामते देश/देशावरून भूमी विभाजन ही मानवनिर्मित कल्पना आहे. त्याला कोणताही भौतिक पाठिंबा निसर्गाकडून मिळत नाही. तसेच व्यापाराचे चलन हेही मानवनिर्मित आहे. त्यामुळे सहाजिकच असमतोल हा असणारच!

६.मला तर याचेच आश्च्यर्य वाटते की, इतकी वर्षे हा अनैसर्गिक व्यापार चालू कसा काय राहू शकतो?

मी काही अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी नाही. मला तुमची मते वाचायला आवडेल. खासकरून क्लिंटन साहेब, कोणती थेअरी याला धरून जाते/विचार करते, ते जरूर कळवा...

क्लिंटन's picture

8 May 2009 - 12:06 pm | क्लिंटन

प्रमेयसाहेब,

जागतिकीकरण पूर्णपणे झालेले नाही हे तर उघडच आहे.आणि ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण म्हणता ते मुद्दे लागू आहेतच.

व्यापाराचा युद्धखोरी कमी करायला उपयोग झाला आहे का?तर युरोपात नक्कीच झाला आहे.१९४५ मध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यानंतर जर्मनी,फ्रान्स,इंग्लंड या प्रमुख देशांमध्ये युध्द झाले नाही.यात राजकिय पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांचा वाटा आहेच.तसेच महायुध्दातील हानी बघून तशी हानी परत होऊ नये म्हणून नव्याने निर्माण झालेली भावनाही आहेच.पण त्याच बरोबर पश्चिम युरोपचे आर्थिक एकीकरण झाले याचा वाटा नाकारता येणार नाहीच.आपापसात युद्ध करून आपलेच नुकसान होणार आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात आले आणि युध्दखोरी कमी करण्यात याचा वाटा आहेच.आज युरोपियन युनियनमधील देशांचे नागरीक युनियनमधील कोणत्याही देशात मुक्त संचार करू शकतात.त्या अर्थी जर्मनी/फ्रान्सचा नागरीक यापेक्षा युरोपियन युनियनचा नागरीक ही ओळख सध्या जगात चालते.मागे मिपावरील एका प्रतिसादात मी स्वित्झर्लंडचे उदाहरण दिले होते.त्या देशाच्या साधारणपणे अर्ध्या भागात जर्मन भाषा बोलतात तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच.मग त्या भागात राहणारे लोक ’आम्हाला जर्मनी/फ्रान्स मध्ये सामील व्हायचे आहे’ अशी मागणी करताना आढळत नाहीत.त्याचे कारण काय?जर्मनी काय की फ्रान्स काय की स्वित्झर्लंड काय या सर्व देशांमध्ये आर्थिक प्रगती कमीअधिक प्रमाणात सारखीच झाली आहे.तसेच स्वत:ला जर्मनी/फ्रान्सचे नागरीक म्हणवून घेतल्याने त्यांना अधिक लाभ होईल अशी परिस्थिती वरकरणी तरी नाही.आता तर ब्रुसेल्समध्ये युरोपियन संसदही आहे.पुढील काळात त्या युरोपियन संसदेला अधिकाधिक अधिकार मिळतील.तेव्हा त्या अर्थी युरोपातील लोक आपल्या देशाच्या संकल्पनेतून वर येऊन युरोपचे नागरीक या संकल्पनेकडे वाटचाल करताना दिसत आहेत.आता माझा मुद्दा हा की प्रत्येक देशाने आपला Core competence ओळखून पावले उचलली तर जागतिकीकरणात एकना एक दिवस युरोपात जे होत आहे ते पूर्ण जगात घडवून आणायची क्षमता आहे.

सध्या हे दिवास्वप्न वाटावे अशी परिस्थिती आहेच.जगात तालिबानी आहेत आणि त्यांना ठोकून काढणे हा एकच उपाय आहे. अशी परिस्थिती असताना स्वत:चे राष्ट्र आणि त्यातही स्वत:ची जात,भाषा हे मुद्दे अजूनही प्रबळ आहेतच.म्हणूनच जागतिकीकरण पूर्णपणे अजून झालेले नाही आणि त्याचे फायदे अजून पूर्णपणे मिळालेले नाहीत म्हणूनच तर 'Globalization has failed to live up to its potential'.

आता हा असमान भासणारा व्यापार कसा चालतो?तर त्याचे उत्तर डेव्हिड रिकार्डोच्या तत्वातून देता येईल.त्याविषयी लेखमालेच्या पुढील भागात लिहिणार आहे.रिकार्डोचे तत्व हे अगदी १००% बिनचूक स्पष्टीकरण देते असे नाही पण वरकरणी असमान वाटत असलेल्या व्यापारातूनही दोन्ही बाजूंचा फायदा होऊ शकतो हे मात्र ते दाखवून देते.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

प्रमेय's picture

8 May 2009 - 10:44 pm | प्रमेय

यात कितीतरी इतर देश समाविष्ट करायची गरज आहे, असे वाटत नाही का?
जर आफ्रिकेतील सोमालिया सारख्या देशांना आपल्या गरजा भागवायला, व्यापार हाच उपाय असेल तर त्यांनी काय करावे? आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असल्याने त्या देशावरील कर्ज सतत वाढतच जाणार...
अफगाणमधे वेगळे काय आहे? जर जगायच्या सोई जगाकडून मिळणार नसतील तर त्या हिसकावून घेणे हाच पर्याय उरतो... तिथे लोकशाही न रूजण्याचे हेही एक कारण आहे. काही नसतांना मदत मागायला गेल्यावर त्याबदल्यात काय देणार ? असा रोकडा सवाल बाकी जगाकडून ऍकल्यावर ते तरी काय करणार? ड्रग्ज हेच उत्पन्नाचे एकमेव साधन उरते. मग करतात ते काय करायचे आहे ते...
हे ही बघा आणि ठरवा...

माझ्यामते व्यापार सगळ्या गोष्टींचा चालतो. दिसतो तो फक्त सरळसाधा, कागदी, नियमाने चालणारा व्यापार; मग पडद्यामागे सगळे उरलेले व्यवहार केले जातात. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली...

मी म्हणतो की, जागतिकीकरण असफल होण्यात/राहण्यात या व्यापार आणि व्यवहार(निगेटीव्ह) यांच्यातील फरक आणि मिळणारा नफा यांचे व्यस्त प्रमाण याचा खूप मोठा वाटा आहे. जर खुल्या व्यापारात एखादी गोष्ट महाग मिळत असेल तर पडद्यामागे व्यवहार करून ती स्वस्तात मिळवता येते हेच सिध्द करते.
देशांच्या सीमा या मानवनिर्मीत त्रुतीयुक्त आहेत, परिपूर्ण नाही.

विराम.

अडाणि's picture

8 May 2009 - 6:39 am | अडाणि

लेख असावा तर असा... जागतीकीकरणा मधे कुठल्याही देशाल उडी घेता येत नाही... हा बदल खुप वेळ चालणारी प्रक्रीया असते... ह्या अनुशंगानी काही उहापोह केला तर अजून माहिती मिळेल (जसे इंडोनेशीया चे उदाहरण देता येइल...)
-
अफाट जगातील एक अडाणि.

नितिन थत्ते's picture

8 May 2009 - 8:54 am | नितिन थत्ते

;) हा जो प्रॉडक्शन प्रॉडक्टिविटी फ्रॉण्टिअर दाखवला आहे त्यात बी सी आणि डी हे बिंदू इन्डिफरण्ट म्हणून दाखवले आहेत. म्हणजे उत्पादन क्षमता म्हणून हे समान आहेत. पण कुठल्याही समाजात बी बिंदू सी पेक्षा नेहमीच हवाहवासा असायला हवा.

परंतु एका काळात बंदुका निर्माण करणारे नेहमीच आधी आपण बंदुका जास्त बनवूया. एकदा बंदुका खूप झाल्या की मग आपण 'शांतपणे' अन्नोत्पादनाकडे लक्ष केंद्रित करू शकू. असे म्हणत आणि जास्त साधन सामुग्री बंदुका बनवण्यासाठी वळवण्यास समाजास पटवण्यात यशस्वी होत असत. त्यासाठी समाजाला अन्नटंचाईत थोडी कळ काढा असे पटवीत असत.

आताच्या काळात बंदुका जास्त बनवल्याने रोजगार निर्मिती वाढेल (अन्ननिर्मितीत आधीच खूप माणसे आहेत). असे सांगून पुन्हा बंदुका निर्मितीकडे साधनसामुग्री वळवीत आहेत. आपल्याकडे बंदुकांच्या व्यापारातून पैसा आला की आपण त्यातून बाहेरून अन्न खरेदी करू असे सांगितले जाते.

परंतु जास्त बंदुका बनवलेल्या चांगल्या हे समाज नेहमीच पटवून घेतो ही गंमतीची गोष्ट आहे. (हे मी लिहिलंय की मेथांब्याने? ;) )
येथे क्लिंटन यांनी सांगितल्याप्रमाणे बंदुका म्हणजे नुसती युद्धसामुग्री असे नाही. बंदुकांच्या ऐवजी मोटारगाड्या, एसी, सौंदर्यप्रसाधने काहीही म्हणता येईल.

दुसरा मुद्दा कुणीतरी आधीच मांडला आहे. हा कर्व्ह एक्स बिंदूपर्यंत सरकणे हे उत्पादकतेशी निगडित आहे. जागतिकीकरण हे
त्याचे मुळीच कारण नाही. उदाहरणार्थ १० कामगार एका दिवसात दोन गाड्या बनवीत असत. मग हेन्री फोर्ड ने ऍसेम्ब्लीलाईनचे तंत्र शोधले. त्यामुळे १० कामगार दिवसात १० गाड्या बनवू लागले त्याने तो कर्व्ह आपोआपच सरकला. याचा जागतिकीकरणाशी काही संबंध नाही.
आणखी प्रतिसाद नंतर लिहिन.

खराटा
(रंग माझा वेगळा)

याविषयी कर्क,मराठमोळा आणि खराटा यांचे प्रतिसाद आले आहेत.या सगळ्या प्रतिसादांना एकदमच उत्तर देतो.हा मुद्दा मला आधीच अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडता आला असता.पण मूळ लेख लिहिताना माझा मुद्दा पूर्णपणे स्पष्ट नाही हे माझ्या लक्षात आले नव्हते.

अर्थशास्त्रावरील कोणत्याही पुस्तकाच्या पहिल्या भागात अर्थशास्त्र म्हणजे काय हे समजावून सांगितलेले असते. मूळ कल्पना अशी की उत्पादनासाठी लागत असलेले स्त्रोत (जमिन,मनुष्यबळ,भांडवल) मर्यादित असतात.प्रत्येकाला या मर्यादेत राहूनच उत्पादन करावे लागते.मनात येईल तितक्या प्रमाणावर कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करता येत नाही.अर्थशास्त्र हे या मर्यादा मान्य करून योग्य निर्णय कसे घ्यावेत याविषयीचे शास्त्र (की कला?) आहे.

Production Possibility Frontier ही या मर्यादा लक्षात आणून देते.उदाहरणार्थ मूळ आकृतीत बी,सी आणि डी यातून जाणारी रेषा ही उत्पादनाची मर्यादा झाली.सद्यपरिस्थितीत त्याहून जास्त (एक्स) उत्पादन करता येणे शक्य नाही.या आकृतीवर असल्यास उत्पादन पूर्ण efficiency वर चालले आहे आणि आकृतीच्या आत असल्यास पूर्ण efficiency वापरात आलेली नाही आणि अजून सुधारणेला वाव आहे.

efficiency वाढवणारी प्रत्येक गोष्ट समाजाला आतल्या ’ए’ सारख्या बिंदूवरून आकृतीच्या दिशेने घेऊन जाते.पूर्ण आकृतीच बाहेरच्या बाजूला (एकाच वेळी अधिक अन्न/बंदूका किंवा दोन्ही) नेण्याचे कामही वाढीव efficiency करू शकेल. आता efficiency कशामुळे वाढेल? तर त्यात ढोबळ मानाने खालील गोष्टींचा समावेश होईल. (efficiency हा शब्द या परिस्थितीत पूर्णपणे बरोबर वाटत नाही.पण सध्या त्याहून जास्त चपखल शब्द माझ्या लक्षात येत नाही म्हणून तोच वापरतो.)

१. अधिक प्रमाणात/ अधिक चांगल्या प्रतीचा उपलब्ध असलेला कच्चा माल
२. शास्त्र-तंत्रज्ञानातील प्रगती.
३. कुशल मनुष्यबळ

यात इतरही काही गोष्टींचा समावेश करता येणे शक्य आहे.

उत्पादन क्षेत्रातील कोणत्याही यशस्वी उद्योगाला अनेक 'M' सांभाळावे लागतात. ते Men (मनुष्यबळ), Money (भांडवल), Machine (यंत्रे), Material (माल), Methods (प्रणाली) असे आहेत.या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुधारणा करणारी प्रत्येक गोष्ट efficiency वाढवून एकतर समाजाला आकृतीच्या दिशेने घेऊन जाईल किंवा आकृतीच बाहेरच्या बाजूला वाढवेल. जागतिकीकरणातून या सगळ्या गोष्टींची देवाणघेवाण देशाच्या सीमांपलीकडे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होणे अपेक्षित आहे.यातूनच यापैकी एकाही M मध्ये सुधारणा झाली तरी efficiency वाढणार आहे.आणि असे प्रत्येक पाऊल समाजाला Production Possibility Frontier च्या दिशेने घेऊन जाणार आहे. या अर्थी जागतिक व्यापाराचा आणि Production Possibility Frontier चा संबंध आहे.

तसेच जागतिक व्यापाराचा हा (करून घेतला तर) फायदा आहे याचा अर्थ हाच एकमेव मार्ग आहे असे नक्कीच नाही.समाजाने आपली प्रतिभा वापरून शास्त्र-तंत्रज्ञानात प्रगती केली तरी अशी सुधारणा होणे शक्य आहे.पूर्वीच्या काळच्या गावाचे उदाहरण द्यायचे झाले तर एखाद्या सोनाराने स्वत: कष्ट करून शेती,सुतारकाम इत्यादी सगळ्याच गोष्टी शिकून घेतल्या तर त्याला इतरांवर अवलंबून राहायचे कारण नाही.Idealistic case मध्ये असा माणूस इतरांशी कोणतीही देवाणघेवाण केल्याशिवाय राहू शकेल. पण इतरांशी देवाणघेवाण करून सगळ्यांचे चांगलेच होईल हा मुद्दा बाद कसा होतो?

बोईंग कंपनी प्रवासी विमानाचे उत्पादन करते.ती कंपनी विमानांसाठी लागत असलेल्या अनेक गोष्टी स्वत: तर बनवतेच.पण त्याच बरोबर ती कंपनी अमेरिका,जपान,फ्रान्स,कॅनडा,चीन,इटली,ऑस्ट्रेलिया,दक्षिण कोरिया आणि इंग्लंड या देशांमधील इतर अनेक कंपन्यांकडून काही भाग बनवून घेते.याचाच अर्थ स्वत:चा Core competence ज्या भागांमध्ये आहे ते भाग कंपनी स्वत: बनवते आणि इतर भाग इतर कंपन्यांकडून बनवून घेते.आता या व्यवहारात बोईंगचा फायदा आहे का?नक्कीच आहे.कारण ज्या गोष्टींचे उत्पादन करण्यात कंपनीचा Core competence नाही अशा गोष्टींवर वेळ खर्च करून कमी प्रतीच्या गोष्टी स्विकारण्यापेक्षा त्या इतरांकडून आयात कराव्यात आणि आपण ज्या गोष्टी चांगल्या बनवू शकतो त्यावर लक्ष केंद्रित करून त्या अधिक संख्येने किंवा अधिक चांगल्या बनवाव्यात असे हे गणित आहे.आता आदर्शवादी परिस्थितीत कंपनी स्वत:चा Core competence सगळ्याच गोष्टींमध्ये वाढवू शकेल आणि इतरांशी देवाणघेवाण करायची गरज राहणार नाही.पण अनेकदा पन्नास गोष्टी करायला गेल्या तर एकही गोष्ट नीट जमत नाही अशी परिस्थिती उद्भवते. तेव्हा नक्की काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न झाला.इतरांशी देवाणघेवाण हा एक चांगला आणि चोखाळलेला मार्ग आहे पण तोच एकमेव मार्ग आहे असे नाही हे बोईंगच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल.

तेव्हा अशा व्यापारातून फायदा होऊ शकतो हाच मूळ मुद्दा आहे. efficiency वाढून समाज Production Possibility Frontier येऊ शकेल हे आकृतीच्या स्वरूपावरून हा विषय पूर्णपणे नवीन असलेल्यांना कळायला सोपे जाऊ शकेल म्हणून Production Possibility Frontier निवडले. यातही अधिक चांगल्या पध्दतीने हा मुद्दा समजावता येईल का?नक्कीच येईल.आणि तसा तो कोणा मिपाकराने केला तर सगळ्यांच्याच माहितीत भर पडेल आणि त्याचे स्वागत करायलाच हवे.

बाकी Production Possibility Frontier या आकृतीचा उद्देश उत्पादनासाठी लागणारे स्त्रोत आणि त्यातून होणारे उत्पादन मर्यादित आहे हे दाखवणे हा आहे.

चर्चत भाग घेतल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. पुढील लेख आज संध्याकाळी प्रकाशित करणार आहे.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

स्नेहश्री's picture

9 May 2009 - 10:35 am | स्नेहश्री

लेख छानच आहे.
पण तरी मला अस वाटत की हा लेख फक्त एक थिअरी म्हणुन आदर्श आहे .माझा काही अर्थशास्त्राचा आभ्यास नाही आहे.
पण वरील मुद्दयातुन फक्त मला एकच जाणवले की वरील परिस्थिती फक्त प्रगत अथवा अतिप्रगत देशामध्येच आहे.
मला अस वाटत जर या लेखाला भारतातील सद्य परिस्थितीची जर जोड मिळली असती तर ले़ख वाचायला जास्त आवडल असत.

--@-- स्नेहश्री रहाळ्कर.--@--
आनंदाचे क्षण असतातच जगण्यासाठी
दुःखाचे क्षण असतातच विसरण्यासाठी
पण खुप काही देउन जातात हे
आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी

नितीनचंद्र's picture

4 Nov 2015 - 5:04 pm | नितीनचंद्र

मुळात जागतिकीकरण हे १९९२-९३ साली आले असे समजणे चुकीचे ठरेल. इंग्रज येण्यापुर्वी भारतातुन मसाल्याचे पदार्थ आणि उत्तम कपडा निर्यात व्हायचा. तेव्हा भारत हा श्रीमंत होता. आपली स्ट्रेंथ काय ते ओळखुन जागतीकीकरणात पाऊल टाकणे पायावर धोंडा पाडणे आहे असे कोणीच म्हणणार नाही. पण स्वामित्व नावाखाली विडोज कंपनीच्या स्ट्रेटीजीक नितिंना पायबंद घालणारे पर्याय शोधायला हवेत.

भारतीय औषधांचे पेटंट साठी झालेली लढाई लोकांच्या स्मरणात असेल. गरज नसलेली उप्तादने उदा. केंचुकी चिकन किंवा मॅक्डी उत्पादने नाकाराय्यची सवय कधी तरी भारतीयांना व्हावी. मग किमान फायदा झाला नाही तरी तोटा होणार नाही.

बोका-ए-आझम's picture

5 Nov 2015 - 1:05 pm | बोका-ए-आझम

WTO प्रणित जागतिकीकरणाला Third Wave of Globalization असं म्हणतात. औद्योगिक क्रांतीनंतर वाढलेलं उत्पादन विकण्यासाठी आणि कच्चा माल स्वस्त किमतीत मिळवण्यासाठी युरोपातील देशांनी आशिया आणि आफ्रिका खंडांमधल्या देशांवर ताबा मिळवला. त्यातून त्यांची साम्राज्यं निर्माण झाली. याच साम्राज्यतृष्णेतून पहिलं आणि नंतर त्याचा परिणाम म्हणून दुसरं महायुद्ध घडलं. ही जागतिकीकरणाची पहिली फेरी किंवा First Wave of Globalization.

दुस-या महायुद्धानंतर जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांची स्थापना झाली. त्याचबरोबर GATT किंवा General Agreement on Tariffs and Trade चीही स्थापना झाली. त्याचं उद्दिष्ट जागतिक व्यापार वाढवणं हेच होतं. १९९१ मध्ये सोविएत युनियन कोसळल्यावर कम्युनिस्ट देश स्वतंत्र झाले आणि त्यांना उर्वरित जगाबरोबर व्यापारी संबंध निर्माण करण्याची गरज होती. आपणही याच सुमारास उदारीकरणाचा मार्ग निवडला.ही जागतिकीकरणाची दुसरी फेरी किंवा Second Wave of Globalization.

१९९५ मध्ये मोरोक्कोमधील माराकेश इथे जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) स्थापना करण्यात आली आणि संपूर्ण जग ही एकच बाजारपेठ हे उद्दिष्ट ठरवण्यात अालं. ही जागतिकीकरणाची तिसरी फेरी, जिच्यात जागतिकीकरण हे संस्थात्मक मार्गाने होतंय.