सारे काही एकाच जातीसाठी

असा लेख लिहायला खूप धैर्य लागतं. ते दाखवल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन!

<जरांगे हे फडणीसांना नेहमीच शेलक्या आक्रमक भाषेत दूषणे देत असतात>

मागासलेपणाचे दुसरे लक्षण शोधायची आवश्यकता आहे का?

उत्तम लेख अनेक बाबी माझ्यासाठी तरी नवीन होत्या. खर्चाची बाजू तर धक्कादायकच आहे.
1
आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्टपणे आपल्या निकालात नमूद केलेले आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा असेच म्हटलेले होते. आणि हे योग्य असेच आहे.
2
आरक्षणाची 50 टक्केची भिंत पाडायची आहे असे राहुल गांधी जे वारंवार मतपेटीच्या राजकारणासाठी म्हणतात ते भारतीय घटनेनुसार अशक्य आहे. आणि हे उघडपणे विषमतेचे अन्यायाचे समर्थन आहे.
3
आता ताज्या बातमीनुसार बंजारा समाज देखील मराठा तत्त्वाच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी करत आहे. हे सर्व चुकीचा पायंडा मराठा आरक्षणात पाडल्यामुळे निर्माण झालेलं संकट आहे. आता समाजातील दरी अजून वाढेल अगोदरच मराठा विरुद्ध ओबीसी गावपातळीवर सूक्ष्म तडा गेलेला आहे जो अर्थातच वाढत जाणार. नुकताच एका ओबीसी तरुणाने आत्महत्या केलेली आहे.
4
सर्वात महत्वाचा मुद्दा आरक्षणाचे मुख्य आकर्षण सरकारी नोकरी ही आहे. जी सर्वाधिक सुरक्षित निश्चित उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र जर 33 टक्के हा एकूण मराठा समाज जर आहे. आणि कमीत कमी मतदार यादी जारी कमी धरली 9 करोड तर मराठा 3 करोड आहेत. या सर्वांना सरकारी नोकऱ्या ज्या अगोदरच कमी कमी होत चाललेल्या आहेत. पुन्हा त्यातही आता पूर्वीप्रमाणे पेन्शन आदी सुविधा बंद व कमी केलेल्या आहेत. आणि पुन्हा आरक्षणातील प्रत्येकाचे percent मोजले तर एकूण इतका मोठा मराठा समाज या आरक्षण मिळाले तरी केवळ या आधाराने प्रगती करू शकेल काय ?
5
Productivity आणि Quality आणि Skill Development हेच या सर्व समस्येवरील Best possibile solution आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.

Productivity आणि Quality आणि Skill Development हेच या सर्व समस्येवरील Best possible solution आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते

हे कटू सत्य कुणालाही स्वीकारायचे नाहीये.

जरांगे यांची भाषा नक्कीच अयोग्य आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांविषयी बोलताना आदर ठेवणे आवश्यकच आहे. त्यांनी लावलेले पोस्टर तर अपमानकारकच ठरते.

त्यांचे आंदोलन बऱ्याच काळापासून सुरू असले, तरी ते चर्चेत आले ते त्यांच्या गावातील आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जनंतर. त्या वेळी फडणवीस गृहमंत्री तर शिंदे मुख्यमंत्री होते. ती घटना घडली नसती, तर कदाचित जरांगे यांना एवढी प्रसिद्धी मिळाली नसती.

विश्वास पाटील भ्रष्टाचारी असतील, पण त्यांच्यापेक्षा कमी गुण मिळवलेला व्यक्ती केवळ जातीच्या आधारावर त्यांच्या पेक्षा मोठ्या पदावर पोहोचत असेल, तर त्याबद्दल कोणालाही नाराजी वाटणे चुकीचे नाही. उद्या अशीच परिस्थिती आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या मराठा समाजासमोर निर्माण होऊ शकते. गुणवत्तेचा आणि कर्तृत्वाचा थेट संबंध नेहमीच लागतो असे नाही, पण निवड मुख्यत्वे त्यावरच ठरते. खासगी कंपन्यांतही हेच दिसून येते—योग्य व्यक्तींना मागे टाकून इतरांना पदोन्नती मिळाली तर त्याबद्दल नाराजी वाटणे साहजिक आहे.

आंदोलनात हजारो कोटी रुपये खर्च झाले नसतील; मात्र खर्च झाला असेल तर त्यामागे स्थानिक लोकांचाही सहभाग आहे. माझ्या गावाचे उदाहरण घ्या—गावातून एक आयशर आणि एक पिक-अप गाडी आंदोलनासाठी पाठवण्यात आल्या. त्या गाड्या गावकऱ्यांनी वर्गणी गोळा करूनच पाठवल्या. सुरुवातीला आंदोलनात खाण्याची गैरसोय होती; पण नंतर गावकडून भाकऱ्या व इतर अन्नपदार्थ पाठवले जाऊ लागले.

मराठा समाजात सध्या अशी धारणा आहे की EBC आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, तर SEBC आरक्षण आधीच न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे OBC प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले तरच ते दीर्घकाळ टिकेल, म्हणून OBC आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्र होत आहे. यावेळी मात्र जरांगे यांनी ‘सरसकट आरक्षण’ ही मागणी जाणीवपूर्वक पुढे रेटलेली नाही. नोंदी असलेल्या लोकांनाच प्रमाणपत्रे मिळावीत, हे कायद्याला धरूनच आहे आणि त्यात काहीही चुकीचे नाही.

ज्यांना आरक्षण मिळाले आहे, त्यांना तो आपला हक्कच आहे असे वाटते; त्यामुळे इतर वाटेकऱ्यांविषयी अप्रियता वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र न्याय आणि संतुलन राखण्यासाठी SC व ST प्रवर्गात creamy layer लागू करणे गरजेचे आहे. तसेच, OBC प्रवर्गाबाबत सुप्रीम कोर्टाने सुचविल्याप्रमाणे, एकदा का आरक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळाली की पुढील पिढ्यांना तो लाभ देऊ नये

यावेळी मात्र जरांगे यांनी ‘सरसकट आरक्षण’ ही मागणी जाणीवपूर्वक पुढे रेटलेली नाही.
हैद्राबाद गॅजेट लागु करण्याची मागणी करणे आणि या मागणीच्या माध्यमातुन सर्व मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी करणे यात वेगळेपणा काय आहे ?
ते गॅजेट कोर्टात टिकणार कि नाही हे पुढची गोष्ट पण आज तरी त्या गॅजेटचा वापर हा "सरसकट सर्व मराठे कुणबी ठरविणे" या हेतुनेच केलेला आहे ना ?

नुकतीच महाराष्ट्राच्या सर्व प्रमुख वर्तमान पत्रात ही काहीशी गुढ जाहीरात झळकली यामध्ये देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चरणी फुले वाहत आहेत असे दिसत आहे. आणि केवळ "देवाभाऊ" एवढे एकच नाव लिहीलेले आहे बास्स...

१-
म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची पुजा करत आहेत हे चांगलेच आहे पण त्याहुन महत्वाचे म्हणजे "देवाभाऊ" या देवाची ही पद्धतशीर व्यक्तीपुजा चाललेली आहे. सर्व प्रुमुख वर्तमान पत्राचे पहीले पुर्ण रंगीत पान जाहीरात ! याचा खर्च किमान काही करोडोंचा नक्कीच असेल. किती ही करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी स्वतःचा व्यक्तीगत उदो उदो करण्यासाठी ?
२
शिंदे विरुद्ध फडणवीस या कोल्ड वॉर ची पण याला पार्श्वभुमी आहे. मागे शिंदे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी जरांगे यांचे आंदोलन "यशस्वीपणे" हाताळले. आता देवाभाऊंना ते जमणार नाही अशी अटकळ असतांना देवाभाऊ यांनी सुद्धा थेट मुंबईतील आंदोलन " यशस्वीपणे" हाताळले हाच जणु संदेश या जाहीरातीच्या माध्यमातुन दिला जात असावा
३
देवेंद्र फ्डणवीस हेच खरे मराठ्यांचे आणि मराठा आरक्षणाचे शिल्पकार आहेत. मराठा समाजाचे हितरक्षक आहेत असाही संदेश यातुन द्यायचा असेल.
४
व्यक्तीपुजा इतकी टोकाची वाढलेली आहे केंद्रातील सरकार युती सरकार किंवा बिजेपी सरकार नसुन " मोदी सरकार " असे संबोधले जाते. आणि या जाहीरातीत तर चक्क देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इतका म्हणजे महाराष्ट्राचा उल्लेखही आणि मुख्यमंत्री पदाचा उल्लेखही नकोसा वाटतो कारण मग देवाभाऊ यावरुन फोकस पातळ होइल अशी भिती. किती म्हणजे किती ही व्यक्ती पुजा ! किती हे स्वतःचे स्वत: स्तोम माजवणे
५
प्रश्न जाहीरातीचा नाही किंवा या वेळेचा नाही पुर्वी मायावती सत्तेत होत्या तेव्हा तर त्यांनी चक्क स्वतःचेच पुतळे उत्तर प्रदेशात उभारले होते राजकारण किती व्यक्तीपुजक होत चाललयं करदात्या जनतेचा पैसा किती फालतु स्व प्रसिद्धी साठी उडवला जातो व्यर्थ खर्च होतो. मला नेहमीच एक आश्चर्य वाटत एखादा कायदा नाही का की ज्यात सत्तारुढ सरकार योजनांची वाटल्यास जाहीरात करु शकेल पण एकाही नेत्याचा फोटो शासन खर्चाने किमान जाहीरातीत तरी खर्च करण्यास प्रतिबंध असावा.

हैद्राबाद गॅझेटनुसार ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद आहे, त्यांना दखले मिळतील. ज्यांची नोंद नाही, त्यांनी आपल्या कुळातील नातेवाईकांची नोंद दाखवावी लागेल. त्या नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र आणि नातेवाईक असल्याचा पुरावा सादर झाल्यास त्यांनाही दखले मिळतील. परंतु ज्यांची नोंद नाही आणि कुळातील नातेवाईकांचीदेखील नोंद उपलब्ध नाही, त्यांना दखले मिळणार नाहीत. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट हे एका विशिष्ट भुभागासाठीच लागू असेल. इतर ठिकाणी राहणारे मराठे कदाचित वगळले जातील.
देवाभाऊ च्या जाहिराती महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या नाहीत. कोणा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टर ने दिलेल्या असतील. त्याबदल्यात ED/CBI पासून सरक्षण किंवा एखाद दुसरे कॉन्ट्रॅक्ट मिळेल.

उत्तम लेख.

उत्तम लेख आणि प्रतिसाद!!

सलाम

लोकमान्य टिळकांनी शंभर सव्वाशे वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेल्या मतावर सरकारी शिक्कामोर्तब झाले ही बाब लोकमान्यांच्या विचारांचा अभ्यासक म्हणून आमच्यासाठी खूपच उद्बोधक आहे !

बाकी,

स्वधर्म, आपले अनेक विषयात टोकाचे मतभेद असले तरी ह्या लेख लिहिण्याच्या तुमच्या धैर्याला , डेरिंग ला आम्ही सलाम करतो.
पण तरीही काळजी घ्या, जपा. सरकार चांगले नाही, लोकं चांगली राहिली नाहीत , काळ चांगला राहिला नाही. पाण्यात राहून माशाशी वैर करायचे नसते.
एका माणसाच्या धैर्याचे फळ अख्ख्या समाजाला कसे भोगायला लागू शकते हे आम्ही 1948 मध्ये प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. त्या प्रसंगातील नेते कार्यकर्ते कोण होते हे देखील सर्वांना ज्ञात आहेच . तरीही तुम्ही असा लेख लिहिण्याचे धाडस केले हे आश्चर्यमुग्ध करून टाकणारे आहे .

तेव्हा , जपा स्वतःला.

एखाद्या समाजाला नपुंसक करायचे असेल तर त्याला आरक्षण द्या. 5 टक्के सरकारी नौकरी साठी 95 टक्के परीक्षेची तैयारी करत राहणार. नंतर बेरोजगार होणार.

चांगला लेख,
मुळात जरंगे यांचे आंदोलन हे फक्त मराठवाडा आणि विदर्भासाठी असावे. कारण तिकडे मराठा आणि कुणबी यांच्यातील सीमारेषा धूसर आहे. आणि सामाजिक स्थान हि सामान असावे (मी त्या भागातील नाही)

जरांगे जे आंदोलन करत आहेत ते कोकणातील लोकांना (९०% लोकांना) मान्य नाही. कारण कोकणात कुणबी आणि मराठा लोकांच्या वस्त्या वेगवेगळ्या आहेत दोघात रोटी बेटी व्यवहार होत नाहीत. बाकी दोघेही गुण्यागोविंदानं नांदतात. त्यामुळे सरसकट सर्व मराठा लोकांना कुणबी घोषित करण्यात यावे या मागणीस कोकणी जनता तरी तयार होणार नाही.

त्यामुळे सर्व कुणबी लोकांना सरसकट कुणबी म्हणून घोषित करण्यात यावे हे म्हणण्याचा अधिकार जरांगे यांना कोणी दिला?

ज्यांच्या नोंदी चुकून मराठा झाल्या असतील आणि त्यांचे कोणी जवळचे नातेवाईक किंवा रक्ताचे नातेवाईक कुणबी असतील त्यांनी खुशाल कुणबी प्रमाणपत्रे घ्यावीत आणि फायदे घ्यावेत. (त्यातही ते ओबीसी मधून घ्यावेत कि नाही याबद्दल वाद राहिलंच)

असो, पण जरांगे हे काही संपूर्ण महाराष्ट्राचे मराठा समाजाचे नेते नाहीत आणि त्यांना कोणी अधिकार दिलेले नाहीत.

मराठा आरक्षण चळवळीचा मुळ उद्देश आरक्षण मिळविणे यापेक्षा दुसर्‍याला मिळतेय ते आम्हाला खुपतेय असा असावा असा संशय घ्यायला जागा आहे. त्यांच्या ताटातलं काढता येत नाही तर आम्हालाही द्या हा अ‍ॅप्रोच नंतर आला असावा.
मुळात पिढानपिढ्या एका वर्गाला आरक्षण मिळत राहिलं तर दुसर्‍या वर्गात अस्वस्थता पसरणारच हे साधं लॉजिक आहे. दलितांवर यापुर्वी किती अन्याय झाला आहे, (अन्याय झालाच आहे हे मला मान्य आहेच) आरक्षण कसं त्यांच्या हक्काचं आहे हे काहि ठराविक दशकांपर्यंत / शतकापर्यंत इतर समाजाला समजावणं शक्य आहे पण 'यावच्चंद्रदिवाकरौ' जर आरक्षण राहणार असेल तर एक ना एक दिवस इतर घटकांच्या भावनांचा कडेलोट होणारच हे उघड सत्य आहे.

मुळातच कोणत्याही व्यक्तीची / घटनेची / क्रियेची सुरुवात आणि अंत होणे निसर्गनियमास धरून आहे मात्र या विषयाचा अंत कधी होईल ? होईल की नाही ? वंचितांना बरोबरीचे स्थान मिळेल की नाही हे कोणीही सांगू शकत नाही .

इथे लोकांना फायदे उपटायला मागास बनायचे असते आणि समाजात वावरताना उच्चवर्गिय बनायचे असते.

आरक्षणाचा मुळ हेतू वंचितांना पुढारलेल्या वर्गाच्या बरोबरीने समानतेची वागणूक मिळावी. त्यांना समाजात समान दर्जा मिळावा हा होता. तो दर्जा त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक भरभराट झाल्यावरच होईल हा घटनाकारांचा मुळ विचार होता तो आज ७५ वर्षांनंतर देखील साध्य झाला आहे काय ? सो कॉल्ड उच्चवर्णिय उच्च पदस्थ सो कॉल्ड निम्नवर्गियास मनापासून समानतेने वागवितात की मजबूरी म्हणून वागवितात हे ज्याने त्याने आपल्या मनाला विचारावे लागेल. (तुमच्या सात पिढ्या आमची बरोबरी करु शकणार नाही हा फलक काय सांगायचे ते उघड सांगतोच आहे)

असे 'यावच्चंद्रदिवाकरौ' आरक्षण पद्धत चालू ठेवण्यापेक्षा ज्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे त्यांना एक-दोन/सात पिढ्यांना (जे काही बरोबर असेल ते) अतिप्रचंड /(अगदी अवाजवी असेल तरी देखील) आर्थिक भरपाई देऊन हा विषय संपवावा हे उत्तम. (संदर्भासाठी ज्यूंना दिलेली रिपरेशन्स).

आम्हाला मागास म्हणा म्हणून आंदोलने करणार्‍या समाजाने आंदोलने करत बसण्यापेक्षा गुजराती /मारवाडी समाजाच्या पद्धतीने आपल्या समाजासाठी योगदान देऊन काही विकास करता येईल काय ते पहावा.

अर्थात या विषयावर कितीही मंथन केले तरी आरक्षण आणि जात भारतातून कधीही जाईल असे वाटत नाही. पर्यायाने हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही.

सरसकट सर्व जातींच्या आरक्षणाला क्रिमी लेयर लावा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने इंद्र साहनी खटल्यात लिहिलेले आहे.

आरक्षण ५० % च्या वर देणे हा गुणवत्ता धारक उमेदवारांच्या नैसर्गिक न्यायाला हरताळ फासल्या सारखे आहे असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे.

मुळात ५० % आरक्षण असले तरी मागास जमातींना उरलेल्या ५० % मध्ये आपल्या गुणवत्तेवर जागा घेता येतातच.

जोवर जातीवर आधारित मतदान होते तोवर कोणताही राजकारणी वरील निकाल लागू करण्यात रस दाखवत नाही.

मेडिकल कॉलेजच्या डींन ची मुलगी आरक्षणात सीट मिळवते आणि त्याच कॉलेजात असलेला उच्च जातीतील चपराशी आपल्या मुलाला दोन गुणांनी गेलेला प्रवेश पाहून काय विचार करेल? यातूनच अशा आरक्षणाच्या मागण्या जन्माला येतात.

आज आरक्षण संपवा म्हणण्यापेक्षा आपल्या संख्याबळावर दंडेली करून आपल्या पोळीवर तूप ओढणे जास्त सोपे झाले आहे.

जाट मराठा शेतकरी आंदोलने हि याची उत्तम उदाहरणे आहेत.

आय ए एस असलेल्या बापाची मुलगी आय एफ एस ला आरक्षण घेते हा त्याच जातीतील गरीब उमेदवारावर झालेला भयानक अन्याय आहे.

सरसकट क्रिमी लेयर लावा आणि आरक्षण ५० च्या आत ठेवा असे केल्यासच तथाकथित उच्च जातींना अन्याय झाल्याची भावना येणार नाही.

आणि क्रमाक्रमाने दर पाच वर्षांनी ५ % आरक्षण कमी करत न्यावे आणि २०४७ पर्यंत आरक्षण संपुष्टात आणावे.