दुष्काळवाडा भाग ९ मरण येथले संपत नाही

pradnya deshpande's picture
pradnya deshpande in जनातलं, मनातलं
9 Sep 2015 - 1:32 pm

मरण येथले संपत नाही
आत्महत्या
दोनच महिन्यांपूर्वी मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याची संधी मिळाली. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधताना मन सुन्न झाले. केवळ नापिकी हे एकमेव कारण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमागे नाही हेही प्रकर्षाने जाणवले. विविध कारणांचा अभ्यास केला असता पॅकेज, विंâवा तात्पुरती मदत शेतकर्‍यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करु शकणार नाही त्यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्न करणे गरज असल्याचा अनुभव आला. हेच अनुभव या लेखातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नैराश्याचे बळी
जिल्हा – औरंगाबाद
तालुका- सोयगाव
गाव- वरठाण
भरतसिंग कौतिक सोळंके अवघे ४५. कर्जबाजारीपणातून आलेले नैराश्य त्यातुन लागलेले दारुचे व्यसन. याचे पर्यावसान आत्महत्येत झाले. अवघ्या ४५ व्या वर्षी जिवन संपवलले मागे पत्नी, आई-वडील, हाताशी आलेली दोन मुले. अशा परिस्थितीतही नापिकीने आलेल्या नैराश्यातून हा शेतकरी बाहेर पडू शकला नाही.
नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे सोयगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांमध्ये नैराश्य मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दुर्गम असलेला हा तालुका औरंगाबाद जिल्ह्यात असला जिल्ह्याच्या एका टोकाला आहे. बहुतांश दैनंदिन व्यवहार जळगावशी संबंधित आहेत. तथापी सरकारी कामासाठी औरंगाबादलाच यावे लागते. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणांचे या तालुक्याकडे कायम दूर्लक्ष असते. त्याचाच परिणात हळूहळू येथील शेती व्यवस्थेवरही दिसू लागला आहे असे वरठाण येथील पत्रकार भगवान कचरु मोरे यांनी सांगितले.

भरतसिंग कौतिक सोळंके यांच्या आत्महत्येमागचे कारण आणि एकंदरच गावातील परिस्थिती जाणून घेण्याच्या उद्देशाने गावकर्‍यांशी चर्चा केली असता हे वास्तव समोर आहे. सरकार शेतकर्‍यांना कर्ज आणि वीज बिलमाफीच्या स्वरुपात मदत करत असले तरी दूर्गम भागातील शेतकर्‍यांच्या समस्या खूप वेगळ्या आहेत. त्यांच्यापर्यंत सरकारी यंत्रणा पोहचत नसल्याने खाजगी यंत्रणांवर त्यांना अवलंबून रहावे लागते. पर्यायाने सावकारी आणि कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या मनमानीला शेतकरी बळी पडतात. चढ्या दराने निविष्ठांची खरेदी करावी लागते. वाढत्या लागवड खर्चाबरोबरच शेतीसाठी घेतलेले कर्जही वाढत जात आहे असे गावातील सांडू शंकर संसारे यांचे म्हणणे आहे.

पांरपारिक शेती हा येथील शेतकर्‍यांसाठी घाट्याचा सौदा ठरत असल्याचे भैय्या बिसमिल्ला बागवान यांनी सांगितले. कधीकाळी सोयगाव तालुक्यात पानमळे मोठ्या प्रमाणात होते. पावसाचे प्रमाण कमी होत गेले तशी त्यांची संख्या कमी झाली. सध्या तालुक्यात अद्रकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. त्यासाठी शेतकरी ठिबक सिंचनाचा वापरही करु लागले आहेत. त्याचबरोबर कापूस आणि मक्याची लागवड होते. तथापी या दोन पिकांची लागवड पारंपारिक पध्दतीने होते. कृषी विभागाचे कर्मचारी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नसल्याने शेतीच्या नव्या पध्दतीची माहिती शेतकर्‍यांना नाही. माती परिक्षणापासून ते काढणीपर्यंतचे तंत्र शेतकNयांना समजावून दिल्यास त्यांच्या लागवड खर्चात बचत होईल पीक कर्जाचे प्रमाण कमी होईल असे राजेंद्र धनसिंग खंडाळे यांनी सांगितले.

मदत परिपूर्ण आणि वेळेवर मिळाल्यास शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत असे गावातील नारायण पुंडलीक सोळंके यांना वाटते. अनेकदा छोट्या कर्जाचे रुपांतर मोठ्या कर्जात होते. भरतसिंग कौतिक सोळंके यांच्याबाबतीतही असेच घडले. कर्जाचा आकडा एक लाखाच्यावर गेल्याने मानसिक तणाव वाढला. त्यामुळे दारुचे व्यवसन लागले. हनुमान बनकर यांना वेळेवर आणि पुरेशी आर्थिक मदत मिळाली असती तर त्यांची आत्महत्या थांबवता आली असती असे गावकर्‍यांनी गट चर्चेच्यावेळी सांगितले.

कृषीविस्तार योजनांची माहितीच नाही
जिल्हा औरंगाबाद
तालुुका पैठण
गाव केकत जळगाव
जायकवाडीचे धरण उशाला असूनही पैठणमधील शेतकरी अजूनही पारंपारिक शेतीमध्येच अडकला आहे. ऊसाकडून कापसाकडे एवढाच काय त्याच्या शेतीप्रवासात बदल झालेला दिसून येतो. जायकवाडीच्या सिंचन क्षेत्रात न येणाऱ्या शेतकर्‍यांसमोर तर अनेक संकटे आहेत. कापसासारखे सत्तर दिवस पाणी लागणारे पीक आणि दुसरीकडे कमी होत जाणारे पावसाचे दिवस अशा परिस्थितीत त्याच्यासमोर शेती करावी तर कशी हा प्रश्न आहे. कमी पाण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे करण्याची आज गरज असताना त्यांच्यापर्यंत हे ज्ञान पोहचत नाही, केकत जळगावचे सरपंच भागवत रघुनाथराव बडे सांगतात.

केकत जळगावच्या हनुमान दादाभाऊ बनकर यांनी गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि त्यातून आलेली नापिकी. परिणामी झालेले कर्ज याला कंटाळून आत्महत्या केली. अडीच एकर जमीनीत चार वर्षात फक्त दोन वेळा कापूस आणि बाजरीचे उत्पादन निघाले. त्यातून लागवड खर्चही निघाला नाही. विहीर आणि पिकासाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा वाढल्याने हनुमान बनकर यांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला. हनुमान आणि त्याच्यासारख्या इतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या टाळता येतील असे केकत जळगावच्या गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे. शेतीतील आधुनिक तंत्राविषयी माहितीचा अभाव आणि त्यामुळे वाढत जाणारा लागवड खर्च, कर्जबाजारीपणा हे आत्महत्येची कारणे आहेत असे असे सहादेव नारायण मोरे यांनी सांगितले.

विभक्त कुटुंबपध्दतीमुळे जमिनीची तुकडे पडत आहेत. गावात बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने लहरी हवामानाचा शेतीला बसलेला फटका ते सहन करु शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना पारंपारिक शेतीकडून नव्या पध्दतीकडे वळवणे गरजेचे आहे. हनुमान बनकर यांनी त्यांच्या अडीच एकरांपैकी काही गुंठ्यात जरी भाजीपाला घेतला असता तर त्याच्या हातात पैसा खेळता राहीला असता. दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी त्याला सावकारापुढे हात पसरण्याची गरज पडली नसती. शेतकर्‍यांना कमी मुदतीची पिके घेण्यासाठी कृषी विभागाने प्रवृत्त करण्याची गरज आहे. त्यासाठीचे ज्ञान शेतकर्‍यांपर्र्यंत पोहचले पाहिजे. तथापी गावात कृषी विभागाचे अस्तित्वच दिसत नाही. कृषीसहाय्यक कधीच तोंड दाखवत नाही. पीक कर्जाची माहिती शेतकर्‍यांपर्यत पोहचत नाही. नवीन बियाणे, खते, तुषार-ठिबक सिंचन, ऑरगॅनिक फारर्मिंग याची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कृषीविस्तार योजना प्रभावीपणे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचवल्या पाहिजेत अशी मागणी विठ्ठल महादेव थोटे यांनी केली.

मानसिक आधार महत्वाचा
जिल्हा – उस्मानाबाद
तालुका- कळंब
गाव- इटकूर
सकाळची वेळ नेहमीप्रमाणे गाईची धार काढण्यासाठी गोपिनाथराव शेताकडे गेले तर परत आलेच नाहीत. आला तो त्यांचा मृतदेह. मनमोकळ्या स्वभावाचा हा माणूस कालपर्यंत हसत बोलत होता. त्याच्या मनात सुरु असलेल्या खळबळीचा पत्ताही त्यांनी कोणला लागू दिला नाही. कोणाला तो बोलला असता विंâवा जवळच्या व्यक्तीनी त्याची मनःस्थिती ओळखली असती तर कदाचित गोपिनाथराव आपल्यामध्ये असले असते. गोपिनाथरावांना चांगले ओळखणारे त्यांचे शेजारी शिवाजी आडसूळ सांगत होते.

गावात आता एकमेंकांमधले आपुलकीचे संबंधच संपत चालले आहेत. पलीकडच्या शेजाऱ्याच्या घरातील सुखदुःख वाटूुन घेण्यास कोणाला वेळ नाही त्यामुळे खेड्यातही आता शहरासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरात मानसोपचारतज्ज्ञ तरी असतात. श्रीमंत माणसे त्यांच्याकडे जातात म्हणे गावात तर असा डॉक्टरही नाही. मंदिरात किंवा गावाच्या पारावरच्या गप्पांमधून एकमेकांना आधार देणारा गट असायचा. कोणी संकटात असेल तर त्याला शब्दाने धीर दिला जायचा. धीर देणारे पारच संपले आहेत त्यामुळे संकटातील माणूस गोपिनाथराव सारखा एकटेच सगळे सोसतो, एके दिवशी आपले जीवन संपवतो. सरकार शेतकरी आत्महत्या म्हणून त्याच्या कुटुंबाला मदत देते.या मदतीबरोबरच गरज आहे ती गावागावात आधार गट तयार करण्याची , इटकूरचे आणखी एक ज्येष्ठ गावकरी गोरोबा गायके यांनी सांगितले.

गावातलेच विलास गंभिरे यांनी आधार गटांची गरज व्यक्त केली. गावातून होणाऱ्या भागवत सप्ताह, हरीपाठ, अशा सोहळ्यांमधून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी. गावातील प्रतिष्ठीत, वयस्कर मंडळी एकत्र यावीत त्यांनी आधार देणारा गट तयार करावा. प्रसंगी शासनानेही मानसोपचार तज्ज्ञांची व्याख्याने गावांमध्ये आयोजित करावीत असे गणेश बावळे यांनी सांगितले.

शासनावरील राग
जिल्हा- बीड
तालुका- अंबाजोगाई
गाव- वुंâबेफळ
पावसाळ्यात बोअर, विहीरीवरील मोटार तीन महिने बंद असली तरी शासन त्याचे बील देते. उन्हाळ्यात आठ ते दहा तास भारनियमन होते तरी विजबिल भरमसाठ येते. शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय करेल असा उद्विग्न प्रश्न कुंबेफळच्या एका शेतकऱ्याने गट चर्चेच्यावेळी विचारला. शासन गावात पोहचत नाही याचा राग गटचर्चेला उपस्थित सर्वांच्याच मनात दिसून येत होता.

शेतात कापून ठेवलेले पीक गारपिटीच्या किंवा अवकाळी पावसाच्या एका फटक्याने उद्धस्त होते. हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. शासन हवामान खात्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. शेतकर्‍यांपर्यंत मात्र एकही अचूक अंदाज येत नाही. मागील काही वर्षात तर सततची गारपीट आणि अवकाळी पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे संतप्त होऊन बोलत होते. कुठे आहे शासनाचा कृषी विभाग असा प्रश्न एकाने उपस्थित केला. कृषी विभागची एकही योजना सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाही.बदलत्या हवामानाला तोंड देत शेती कशी करायची याची जुजबी माहितीही मिळत नाही अशा वेळी केवळ सहा हजार कर्ज झाले म्हणून खंतावलेला सुग्रीव नामदेव शिंपले सारखा शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय करणार असा सवाल उपस्थित झाला .

शेतीला जोडधंदा हवा
जिल्हा – नांदेड
तालुका- बिलोली
गाव- रुद्रापूर
एकाच गावात तीन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. कारणांच्या मुळापर्यंत गेले असता असे दिसून आले पारंपारिक जोडधंदा संपलेला, वर्षानुवर्षे नापिकीमुळे उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झालेले. रुद्रापूर मध्ये वडार समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. शेती बरोबरच दगड फोडणे, घरबांधणीसाठी दगड व माती पुरवणे हा या समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय होता. काळाच्या ओघात हा व्यवसाय बंद झाला. पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने आर्थिक गणित बिघडत गेले. यावर्षी रुद्रापूर मध्ये तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असे गावचे सरपंच बाबाराव नागन्ना शेळके यांनी सांगितले.

वडार समाज भटका होता. तो आता स्थायिक झाला. थोड्याफार प्रमाणात शेती करु लागला. मागील काही वर्षात पावसाचे गणित बिघडले तसा या समाजाच्या हालअपेष्टा वाढल्या. केवळ वडार समाजालाच नाही तर प्रत्येकाला जोडधंदा असल्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घ्यायला हवा. किमान अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना शेतीसोबत पशुपालन, किराणा दुकान, चहाची टपरी अशा छोट्या छोटया व्यवसायांसाठी तरी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे अशी मागणी गावचे पोलिस पाटील हावगीराव नारायण इंद्राक्ष यांनी केली.

मांडणीविचार

प्रतिक्रिया

धांडोळा उल्लेखनीय! माहितीपूर्ण लेख. पुढील भागात वरील गरजांसाठी काय उपाययोजना असरकारी पातळीवर करण्याचे प्रयत्न झालेत हे येऊ द्या.

अत्यंत महत्त्वाचं लिहिताय.

नाखु's picture

10 Sep 2015 - 3:03 pm | नाखु

आणि जमिनीवरून केलेले लिखाण !!

देवा आता तरी मसिहा आणि त्यांच्या कट्टर पाठीराख्यांना या धाग्यावर पाठव चार शब्द टंकायला, कारण काही कारणमीमांसा केली ती वस्तुनिष्ठ आहे. (आणि ती ही शहरी पांढरपेशांकडून)

शहरी असंवेदनशील नाखुस भुस्काटवाला पांढरपेषा

त्या धाग्यावरचा सर्वोत्तम प्रतीसाद जसाच्या तसा:

लेख आणि प्रतिसाद

विटेकर - Thu, 20/11/2014 - 11:55
लेख आणि प्रतिसाद ....दोन्ही वाचले ,
आम्हाला गावाकडे शेती आणि घर दोन्ही नाही. आधी घर जाळले आणि नंतर कुळकायद्यात शेती गेली.
त्यावेळी आमच्या वडीलांना आत्महत्या करायचे कसे काय सुचले नाही कोणास ठाऊक ? पण घडले असे की, त्यांनी औन्धच्या आश्रमशालेत आगोदर माधुकरी आणि नंतर नोकरी करून आपले शिक्षण पूर्ण केले , आपल्या सार्‍या बहिणींची सुस्थळी लग्ने करुन दिली आणि नंतर आपले ही बस्तान त्याच खेड्यात बसविले. ७८ साली पुन्हा त्याच गावात स्व-कष्टाने घर बांधले. म्हणजे जवळ जवळ ३० वर्षे कदाचित अपमानस्पद अवस्थेत भाड्याच्या घरात काढली.
मुटे साहेब , राग मानू नका ,
पण आत्महत्या मग ती कुणाचीही असो, कोणत्याही परिस्थितीत असो, तो एक दखलपात्र गुन्हाच आहे आणि त्यासाठी दुसर्‍या कोणालाही जबाबदार धरणे हा तर शुद्ध पळपुटेपणा आहे.
माझा वैयक्तिक दृष्टीकोन असा आहे की, "आमक्या-तमक्यामुळे त्याने आत्महत्या केली" असे म्हणणारा ही वस्तुस्थितीपासून अनेक योजने लांब आहे. आत्महत्येची जबाबदारी दुसर्‍यावर टा़कणे हा शुद्ध भ्याडपणा आहे.
आत्महत्या ही बाहेरच्या परिस्थितीवर अवलम्बून नसून ती त्या व्यक्तिची मानसिक अवस्था आहे. आपली मानसिकता संभाळणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी आहे , सरकारची , असंवेदनाशील शहरी लोकांची अजिबात नाही.
"मी घेतलेल्या निर्णयाला मीच जबाबदार आहे " अशी जबाबदारी आपण घेणार आहोत की नाही ? अशी जबाबदारी घ्यायला समाजाला शिकवणार आहोत की नाही ?
कर्म-धर्म संयोगाने उद्या शेतकर्‍यांच्या हिताचे सरकार आले ( आणि यावे एकदाचे) आणि सरकारी कृपेने शेतीचे प्रश्न संपले , पण म्हणून आत्महत्या संपतील का हो ? ती एक वृत्ती आहे , उद्या अन्य काही कारणाने, ज्यामध्ये सरकार काहीच करु शकत नाही, अर्थिक अथवा कौटुम्बिक अपयश आले तर आत्महत्या करणारच नाहीत का ?
आत्महत्या ही वृत्ती आहे आणि या वृत्तीचा कडाडून निषेध केला पाहीजे. जगातल्या कोणत्याही प्रश्नाचे आत्महत्या हे उत्तर नव्हे !!
माझ्या आजच्या परिस्थितीला मीच जबाबदार आहे आणि माझे प्रामाणिक प्रयत्नच ही परिस्थिती पालटवू शकते ही कटु जाणीव शहरी लोकांना फार लवकर येते. कारण इथे "बळी तो कानपिळी" आहे. एखाद्या वर्षी अप्रायजल चांगले होत नाही, अचानक बदली होते , नोकरी जाते .. घरावर कर्जाचा डोंगर असतो ... अश्यावेळी सरकार काहीच करत नाही हो ! पण लोक अपवादानेच आत्महत्या करतात .. बहुतांश त्या धक्क्यातून स्वतःला सावरतात, अधिक जोमाने कामाला लागतात आणि उभे राहतात .
मूळात सरकारने आमच्यासाठी काहीतरी करावे ही अपेक्षा करण्याची वृत्तीच घाणेरडी आहे. सार्वजनिक स्वच्छता सरकारची जबाबदारी , सार्वाजनिक वाहतूक सरकारची जबाबदारी, सार्वजनिक सुरक्षा सरकारची जबाबदारी, लोकसंख्या वाढते , सरकार काहीच करत नाही , नोकरी मिळत नाही सरकारची जबाबदारी ! आणि मग मी काय करणार ? हाताची घडी घालून गंमत बघत बसणार ?
काही शेतकरी शेतीच्या व्यवसायात यशस्वी झाले आहेत म्हणजे इतकी सरकारी बंधने असताना देखील काही लोकांना यशस्वी होता येते.. पण मग काही लोकांना मात्र यश येत नाही .. याला खरेच जबाबदार कोण ? आणि जर यश येत नसेल तर व्यवसाय बदलावा , अन्य लोकांना शेती विकत घेता येत नाही , शेतकर्‍यांना वाट्टेल तो व्यवसाय करता येतो ना ? आणि अशी जेव्हा अन्न - धान्य पिकवणारांची वानवा होईल , तेव्हा आपोआप मागणी - पुरवठा न्यायाने शेतीला उत्तम दिवस येतील. एकेका व्यवसायाचे दिवस असतात हो , एकेकाळी वकीलीला केव्हढा मान होता .. माझ्या माहीतीतील एक वकिल रेडीओ - मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान चालवितो.. त्याने आत्महत्या नाही केली , ना ही कुठल्या वकिल संघटनेने त्या विरुद्ध वर्तमानपत्रात लेख लिहिले !
कारणांचे नन्तर पाहू, अगोदर आत्महत्या करणारांचा निषेध करा.. त्याचे उदात्तीकरण तर अजिबात नको. तुमचा कळवळा जरा खरा असेल ( आणि तो आहे असे वाटते ) तर गावो-गावी सभा घेऊन " आत्महत्या हा भ्याडपणा असून तो कोण्त्याही समस्येचा उपाय नाही" हे पटवून द्या, लोक-शिक्षण करा, जन-जागृती होऊ द्या !
मी माझ्या ८८ वर्षे वयाच्या काकाला विचारले, "काका, का बरे इतके प्रमाण वाढले आत्महत्यांचे हल्ली? पूर्वी काही दुष्काळ पडत नव्हते का ? "
तो म्हणाला , विचारलेस म्हणून सांगतो .... "लोकशाहीने गावाचा कणा मोडलायं, गावाची , गावातल्या प्रत्येक घराची काळजी घेणारे आहेत कुठे आता ? पाटील - कुलकर्णी गेले अन सरपंच आणि ग्रामसेवक आले....आता सरकारच सगळ्यांची काळजी घेणार असल्याने त्यांनी फक्त स्वतः चीच काळजी घ्यायचे ठरविले तर चूक कुणाची ? गाव-गाडा हाकलायचा कुणी ? गावोगावची पुराणिक-कीर्तन परम्परा बंद पडली, न पाहिलेला राम ! पण त्याचा वनवास , सीताहरण आणि अशा संकंटानन्तर रावणाचा पराभव या कथा जगण्याची प्रेरणा देत होत्या. असल्या संकटातून बाहेर पडता येते तर दुष्काळाचे काय कवतिक अशी आमची धारणा होती... आता करमणूक वेगलीच सुरु असते ... सारेच बदललं आहे !! "

कपिलमुनी's picture

10 Sep 2015 - 4:51 pm | कपिलमुनी

मूळात सरकारने आमच्यासाठी काहीतरी करावे ही अपेक्षा करण्याची वृत्तीच घाणेरडी आहे.

माझ्या गावात सरकारच्या मागे लागून लागून कंटाळल्यावर गावकर्‍यांनी स्वतः धरण बांधले होते.
अर्थात सिव्हिल ईंजिनियरची मदत घेउन. पण मग सर्वांवर फौजदारी झाली.
आमच्या गावाकडेला डोंगर उतारावर आम्ही चरे खणले तर वनजमिनीवर असे करता येत नाही म्हणून खटले भरलेआहेत,,

अपेक्षा करण्याची वृत्तीच घाणेरडी आहे

अपेक्षा का करायची नाही ? उद्योगासाठी एम आय डी सी , शहरांसाठी धरणे , बीआर टी, विमानतळे , रेल्वे उभारतच ना ? सरकार SEZ उभारतात . शेतकरी कर्जमाफी , मदत पार टोकाला गेल्यावर मागत आहे,
मुख्य गरज आहे ती शेतीला उद्योग समजून ईन्फ्रास्ट्रक्चर देण्याची !
आणि इन्कमटॅक्स जरी नसला तरी अप्रत्यक्ष करामधून प्रत्येक शेतकरी हा करदाता आहेच.
आज उद्योगांना हवे तेवढे पाणी आणि वीज मिळते आणि स्व्तःच्या प्रॉडक्टची किंमत ठरवायचा हक्क मिळतो . तेवढा शेतकर्‍यांना द्या.

अशी जबाबदारी घ्यायला समाजाला शिकवणार आहोत की नाही ?

उसाची लागवड करण्यापूर्वी कोणी काही बोलत नाही, पण लागवड केल्यावर जर या वर्षी गाळप करणार नाही असा निर्णय घेत असतील तर याची जबाब्दारी कोणाची ?

असो !

माहितगार's picture

10 Sep 2015 - 3:40 pm | माहितगार

प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन केलेल म्हणून सर्वेक्षणाच स्वतःच महत्व आहे परंतु कदाचित मूख्य सर्वेक्षण अधिक सखोल असेल आणि या धागालेखातून गावकर्‍यांच्या वानगीदाखल प्रतिक्रीया तेवढ्या दिल्या असतील पण केवळ या धागा लेखावरून तरी गावकर्‍यांच्या वानगीदाखल प्रतिक्रीया ह्या प्रत्यक्ष फिल्ड मधल्या असल्यातरी अद्यापही त्या वरवरच्या वाटतात. त्यात सर्वेक्षण करणार्‍यांच्या आणि प्रतिक्रीया देणार्‍यांच्या हेतुत त्रुटी नाही. ह्या धागालेखात आलेला सर्वेक्षण भाग अथवा सरकारी धोरणे मॅक्रोलेव्हल वरून होताहेत मायक्रो लेव्हलच्या सोशीओ इकॉनॉमीक अ‍ॅनालिसीस मध्ये गंभीर उणीवा राहुन जात असल्याची साशंकता वाटते. जो काही मायक्रो लेव्हलच्या सोशीओ इकॉनॉमीक शासकीय स्तरावरून डाटा येतो आहे तो मटॅरीआलिस्टीक लेव्हलचा आहे. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याच्या कुटूंबात प्रत्यक्षात काय चालू आहे (होते) याचा अंदाजा या सर्वातून कुठेच येत नाही. यासाही कुटूंब व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेउ शकणारा समाजशास्त्र मानसशास्त्र आणि निव्वळ अर्थशास्त्राचे नको तर कौटूंबिक शेतकी अर्थव्यवहारातील वर्कींग कॅपिटलवर पडणार्‍या ताणाचा अभ्यास व्हावयास हवा.

तारण देऊन कर्ज हे कर्ज वाढल्या नंतर ताण देणारीच गोष्ट असते. तारणावर बोजा आला तरी शेताचा किमान स्वरुपाचा तुकडा बोजारहीत राहील आणि राहण्याची किमान एक झोपडी/खोली बोजारहीत राहील एवढी किमान काळजी कायद्यानेच घ्यावयास हवी असे वाटते.

सिरुसेरि's picture

10 Sep 2015 - 3:46 pm | सिरुसेरि

सामाजिक सुरक्षितता हा ऐरणीचा मुद्दा झाला आहे. "ब्रिटीशराजच्या काळात सामान्य जनतेला काठिला सोने बांधून निर्धोकपणे प्रवास करता येत असे" असे पुर्वीचे लोक सांगतात . आता ते शक्य आहे का ? त्याचप्रमाणे खंतावलेल्या जनतेला धीर देणेही आवश्यक झाले आहे .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

10 Sep 2015 - 7:49 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

खर्‍याखुर्‍या माहितीवर आधारलेला उत्तम लेख. ही माहिती शेतकर्‍यांच्या तथाकथित कळवळादारांना गेल्या ६० वर्षांत दिसली नाही की कळली नाही ? :(

तथाकथीत शेतीतज्ञांनी शेतकर्‍यांच्या या मूळ समस्या निवारण्यासाठी गेल्या ६० वर्षांत काय ठोस दूरगामी काम केले हे वाचायला आवडेल... (दरवर्षी पॅकेजकरिता केलेला आरडाओरडा "ठोस दूरगामी काम" या सदरात मोडत नाही याची कृपया नोंद घ्यावी आणि मगच उत्तर द्यावे).

रेवती's picture

11 Sep 2015 - 4:06 am | रेवती

वाचतिये.

आत्महत्या शहरातही होतात. दहावीच्या निकालानंतर, प्रेमप्रकरणात, कर्ज, संशय अश्या अनेक बातम्या रोज छापल्या जातात.

विजय तेंडुलकरांचा एक लेख आठवला. त्याचा आठवतो तो सारांश असा.

कधीतरी अचानक कळते कि कुणीतरी आत्महत्या केली. आपण हळहळतो, म्हणतो की ती व्यक्ती दुबळ्या मनाची होती अशी स्वतःची समजूत करून घेतो. पण खरे तर आत्महत्या करणे हे काही सोपे काम नव्हे. नुसत्या हात कापण्याच्या कल्पनेने आपल्याला घाम फुटतो मग ती कल्पना प्रत्यक्षात आणायची म्हणजे विलक्षण धैर्य हवे. ते काही दुबळ्या मनाचे काम नव्हे.

आत्महत्येचा प्रवास हा खरे तर खूप लवकर सुरु होतो. ते त्या प्रवासातले खरे तर शेवटचे स्टेशन. एक एक दरवाजे बंद होतात. सगळीकडे फक्त अंधार उरतो. मग कुणी तरी नाही म्हणते. तो क्षण आत्महत्येचा असतो. आपण फक्त ते कारण खरे समजून हळहळतो. पण ते फक्त निम्मित्त असते. खरी कारणे तर अनेक असतात आणि खूप जुनीही असतात.