भाग १ भाग २
कोरडवाहू मराठवाड्यात उसाची मिजास
औरंगाबादमध्ये साखर कारखाना संचालकांची बैठक दोन दिवसांपूर्वीच झाली. या वर्षीचा गळीत हंगाम पाण्याअभावी कसा रेटायचा हा प्रश्न कारखान्याच्या संचालकांसमोर होता. वार्षिक ३० हजार कोटींची उलाढाल करून सरकारच्या तिजोरीत २ हजार कोटींची संपत्ती टाकणार्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांसमोर साखरेच्या दरापासून ते कर्जाच्या देण्यापर्यंत अनेक प्रश्न आहेत. तथापि साखर कारखानदारीच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या उसाने मराठवाड्यासमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचीही हीच वेळ आहे.
उसाने मराठवाड्याच्या शेतकर्याच्या जीवनात आर्थिक सुबत्ता आणली हे खरे असले, तरी मराठवाड्यात ऊस आणि पाणी यांचे गणित मांडावे लागणार हे नक्की. कमी भाव मिळाला तरी चालेल पण आपला ऊस आधी कारखान्याला गेला पाहिजे अशी मराठवाड्यातील ऊसकरी शेतकर्याची धडपड असते. पाणी आहे तोपर्यंत ऊस उभा, अन्यथा त्याचा जनावरांचा चारा होतो हे मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांना आता नवीन राहिलेले नाही. १९६०च्या दशकात वसंतदादा पाटील यांनी शेतकर्यांनी उसाकडे वळावे यासाठी बांध झिजवले. शेतकरी संपन्न व्हावा हा त्यांचा उद्देश केव्हाच लोपला आहे. साखर कारखानदारी हा प्रोफेशनल व्यापार बनला. सहाकारी साखर कारखाने खाजगी झाले तसे पाण्याचे दुर्भिक्ष असणार्या मराठवाड्यातही उसाच्या लागवडीसाठी कारखानदारांनी प्रोत्साहन दिले. त्यांच्यासाठी रॉ मटेरियल पुरवणारा एवढीच ऊस उत्पादकाची किंमत आहे. नफा-तोट्याच्या या खेळात पाणी आणि ऊस यांचे गणित मांडण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले.
मागील वर्षी मराठवाड्यात १ लाख ५८ हजार मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले होते. २०१५-१६च्या हंगामासाठी १ लाख ४२ हजार मेट्रीक टन ऊस उभा आहे. मागील वर्षीच्या हंगामात २५ सहकारी आणि २७ खाजगी कारखान्यातून उसाचे गाळप झाले होते. २४ कारखाने बंद आहेत. या वर्षीही एवढेच कारखाने गाळप करतील असा अंदाज आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ असा निघतो की मराठवाड्यात दुष्काळ असूनही उसाच्या क्षेत्रात मागील तीन वर्षात घट झाली नाही. जलपिपासू असलेले उसाचे पीक दुष्काळाशी झगडणार्या मराठवाड्याला कडेलोटाकडे घेऊन जाऊ शकते. भूपृष्ठावर पाणी नाही. जमिनीतील पाणी आधीच उपसा करून संपवले आहे. उसासाठी विहिरींच्या किंवा कालव्यांच्या पाण्याचाच वापर होतो. अॅग्रीकल्चल कॉस्ट अॅंण्ड प्राईजेस मिनिस्ट्रीच्या अहवालानुसार एका हेक्टरवरील ऊस १८७.५ लाख लीटर पाणी पितो. पर्जन्यछायेतील मराठवाड्यात एकटा ऊस किमान ६० टक्के सिंचनाचे पाणी वापरतो. विशेष म्हणजे यातील ९० टक्के पाणी प्रवाही पद्धतीने वापरले जाते. ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र ३.६५च्या टक्क्यांच्यावर जाण्यास तयार नाही. अशा वेळी दुष्काळी मराठवाडा उसासाठी एवढे प्रचंड पाणी कोठून आणणार आहे? पाट पद्धतीने पाणी दिल्याने पाण्याच्या अपव्ययाबरोबरच जमिनीचीही नासाडी होते आहे. औरंगाबादच्या पैठणपासून ते जिल्ह्यातील गेवराईपर्यंतचा गोदावरीच्या काठचा पट्टा पाहिल्यास येथे पाण्याच्या बेसुमार वापरामुळे झालेली जमिनीची नासाडी दिसते. हा पट्टा बहुतांश उसाचाच आहे हेही विसरता येत नाही.
केवळ ऊस लागवडीसाठीच नाही, तर गाळपासाठीही पाणी मोठया प्रमाणात लागते. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या पावसानंतर तब्बल ४५ दिवसांचा अवकाश पावसाने घेतला. वार्षिक सरासरीच्या फक्त ३४ टक्के पाऊस झालेला असल्याने धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा आठ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. भूगर्भातील पाणीपातळी ०.८६ मीटर खोल अशा धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेली असताना सुमारे दोन लाख मेट्रीक टन उसाच्या गाळपासाठी पाणी कोठून मिळणार? कारखाने सुरू राहिले तर शेतकर्याचा ऊस जाणार, ऊस गेला तरच पैसे मिळणार. परंतु कारखाने सुरू करण्यासाठी पाणीच नाही, असे सगळे त्रांगडे होऊन बसले आहे.
मराठवाड्यात पिण्यासाठीही पाणी उपलब्ध नसताना उसाचा गोडवा जपण्याची ही धडपड आणखी किती काळ सुरू ठेवता येईल? पश्चिम महाराष्ट्रातील अकलूज, सांगोला, बारामती, फलटण या कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात उसाची बेटे निर्माण झाली ती नीरा, भीमा, कृष्णा, मुठा नद्यांवर व त्यांच्या उपनद्यांवर बांधण्यात आलेल्या धरणांमुळे. येथे साखर कारखानदारी रुजली. निश्चित पावसाचा आपला प्रदेश नाही हे माहीत असूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखानदारीचा हा पॅटर्न मराठवाड्यात रुजवण्याचा प्रयत्न झाला. कोरडवाहू मराठवाड्यात उसाची मिजास करायचीच झाली, तर पाण्याच्या योग्य वापराकडे यावे लागेल. जलसंपत्ती नियामक मंडळ असो वा मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा अभ्यास करणारी केळकर समिती - यांनी उसासाठीच नाही, तर सिंचनासाठी पाणी देताना ठिबक बंधनकारक करावे असा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करून मराठवाड्याने उसाची मिजास केल्यास उसाचे वैभव उपभोगण्याएवजी वाळवंट झालेल्या मराठवाड्यात राहावे लागेल असे खेदाने म्हणावे लागेल.
क्रमशः
प्रतिक्रिया
31 Aug 2015 - 6:45 pm | एस
ऊस हे नगदी पीक समजले जाते. मागील लेखावरील एका प्रतिसादात मी म्हटल्याप्रमाणे शेती हे उपजीविकेचे साधन असे मानणे संपून नफा कमविण्याचे माध्यम जेव्हापासून झाले तेव्हापासून पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविणे आपल्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. ऊसलागवडीचा आणि पाणीतुटवड्याचा निकटचा संबंध ह्या लेखात आपण उत्तमपणे समजावून सांगितला आहे. हे केवळ मराठवाड्यालाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि त्यापलिकडे भारतीय कृषीक्षेत्रालाही लागू आहे.
पाटाने पाणी देण्याची मध्ययुगीन पद्धत अजूनही आपल्याकडे सर्रास सुरू आहे ही बाब फार धक्कादायक आहे. याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे ठिबक/तुषार सिंचनासारख्या पर्यायांसाठी लागणारी प्राथमिक भांडवलाची गरज आणि पाणी ही आज नाही तर उद्या मिळणारी साधनसंपत्ती असल्याची व त्यावर विसंबून राहण्याची मानसिकता. अगदी समजा ऊसही घेतला शेतकर्यांनी तरी एकवेळ हरकत नाही. पण तो ठिबकसिंचनावरच घेण्याची तरी सक्ती असावी. पीक फेरपालट व नत्र पुरवणारी पिके घेण्याकडे शेतकर्यांना पुन्हा वळविणे हाही एक उपाय आहे.
ऊसावर एवढे लक्ष केंद्रित का होत आहे हे पाहिल्यास ऊस कारखान्यांची मालकी कुणाकडे आहे हे दिसते. आधी सहकारी कारखानदारी ही राजकारण्यांच्या ताब्यात होती. आता जे खासगी कारखाने ऊभे राहिलेत तेही यांचेच आहेत. आणि खासगी साखर कारखाने काढण्याच्या स्पर्धेत सर्वच पक्षांचे राजकारणी आहेत.
पुभाप्र.
31 Aug 2015 - 11:31 pm | माहितगार
लेख माहितीपूर्ण आहे. मराठवाड्यातील शेती मुख्यत्वे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे असे म्हणता येईल. पण '''पर्जन्यछायेतील मराठवाड्यात''' असा धागालेखीकेचा शब्द प्रयोग मला प्रथम दर्शनी साशंकीत वाटतो कारण पर्जन्यछायेचा प्रदेशाची व्याख्या एखाद्या उंच पर्वतमालेला ढग ओलांडून जाताना पर्वत मालेच्या एका बाजूस पाऊस देतात पण त्यानंतर ते एवढ्या उंचीवरून जातात की पर्वत मालेच्या दुसर्या बाजूस पाऊस पडत नाही. सह्याद्रीच्या कोकण बाजूस पाऊस पडतो पण सांगली जिल्ह्याचा काही भाग पर्जन्यछायेचा आहे की जेथे पाऊस कमी पडतो चुकभूल दे.घे.
दुसरा मुद्दा स्वॅप्सनी मांडलेला कि उसासाठी पाण्याची चंगळ हा प्रश्न मराठवाड्यात येण्यापुर्वी पासून पश्चिम महाराष्ट्रातही हा प्रश्न होताच ज्या शेतकर्यांना उसासाठी पाणी मिळत नाही त्यांना पाणीच मिळत नाही हि स्थिती पश्चिम महाराष्ट्रातही असावी. राजकारण आणि प्रसिद्धी माध्यमे केवळ उसाचीच चर्चा मध्यवर्ती करतात म्हणून हा प्रश्न आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात मागे पडत गेला असेल पण पण पशिम महाराष्ट्राची लोकसंख्या अधिक आहे विशेषतः शहरी लोकसंख्या जशी वाढत जाइल पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्याची पाणी आणि जमिन विषयक स्थिती दातही आपलेच ओठही आपलेच अशि होईल कारण रहाण्यासाठी जमिन आणि पिण्यासाठी पाणी सोबत इंडस्ट्रीची पाण्याची मागणी पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांसाठी घोडा(पाणी)मैदान फार दूर नसावे
1 Sep 2015 - 8:43 am | एस
मराठवाडा पर्जन्यछायेत येत नाही. पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणजे उदाहरण द्यायचे झाले तर महाबळेश्वर आणि वाई. महाबळेश्वरला राज्यातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वाधिक पाऊस पडतो (रत्नागिरीपाठोपाठ), तर वाईला पावसाचे प्रमाण जेमतेम आहे. महाबळेश्वर घाटमाथ्यावर आहे, तर वाई घाटाच्या पायथ्याशी पूर्वेकडे. अंतर सरळ रेषेत केवळ काही किमी.
1 Sep 2015 - 1:23 pm | प्यारे१
हो ना राव. आम्ही (१०-१२ जण) ११-१२ वी ला पाचगणीहून वाईला कॉलेजसाठी जा ये करायचो. काही महाबळेश्वरचे काही आम्ही पाचगणीचे. पावसाळ्यात, हिवाळ्यात मजा असायची. फुल्ल पावसाळी कपडे, रेनकोट, स्वेटर अशा जामानिम्यानिशी घरातून बाहेर पडायचं नि नंतर वाईला कॉलेजसमोर उतरताना लक्ख ऊन. मग रेनकोट छत्री काढा, स्वेटर काढा नि ते सगळं वागवत बसा.
1 Sep 2015 - 1:32 pm | मांत्रिक
आयला, पाचगणीला घर तुमचं? काय मस्तच हो! निसर्गाशी एकरूप होण्याची किती दुर्मिळ संधी!
1 Sep 2015 - 8:51 am | शब्दबम्बाळ
हि लेखमाला सुरु केल्याबद्दल प्रज्ञा ताईंचे आभार!
पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणजे पर्वतरांगेच्या दुसर्या बाजूचा असा प्रदेश जिथे जाण्यापूर्वीच ढग कोरडे होतात. म्हणजे पर्वतरांगेच्या वर चढताना ते थंड होतात आणि एका त्यामुळे त्याच बाजूला बरसतात. आता आधीच बरसून झाल्यामुळे दुसर्या बाजूला गेल्यावर बरसण्याची शक्यता कमी होते आणि मग तो प्रदेश नेहमीच कोरडा राहू लागतो.
31 Aug 2015 - 7:47 pm | रेवती
आता या हाताबाहेर गेलेल्या पाण्याचा प्रश्नाचे उत्तरही राजकारण्यांनीच द्यावे. त्यावेळी कोणी जागेवर नसते. भोगायला मात्र शेतकर्यांना सोडून दिले जाते. आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी अवस्था! पण आता हे समजल्यावर तरी शेतकरी हा पॅटर्न बदलू शकत नाहीत का? की त्यांना तशी परवानगी लागते? की मातीचा पोत पार बदलल्याने तो प्रदेश ज्या पिकांची पैदास करू शकतो ते आता घेणे अशक्य होऊन बसते?
31 Aug 2015 - 7:49 pm | बहिरुपी
मग मराठवाड्यातील शेतकर्याला संपन्नतेचे मार्ग कोणते आहेत? कि त्यांनी कायम गरीबच रहावे? उसामुळे शेती नफा देवु लागली. हे तर आपण मान्य करतो आहोत. मागील १० वर्षांचा विचार केला तर केवळ उसाचेच भाव खर्चाच्या प्रमाणात थोडे तरी वाढ्लेले आहेत. इतर पिकांची तर अजुन दयनीय अवस्था आहे.
31 Aug 2015 - 7:50 pm | अभिजित - १
‘महानंद’कडून अमूलने दूध घ्यावे - देशमुख
सोमवार, 31 ऑगस्ट 2015 - 09:29 AM IST
संगमनेर - ‘अमूल’ने थेट शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी करण्याऐवजी राज्य सरकार किंवा ‘महानंद’कडून घ्यावे, अशी मागणी संगमनेर तालुका दूधउत्पादक व प्रक्रिया संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी केली.
देशमुख यांनी अलीकडेच अहमदाबाद येथे ‘अमूल’चे अध्यक्ष जेठाभाई पटेल व व्यवस्थापकीय संचालक आर. आर. सोधी यांची भेट घेतली. या वेळी महानंदच्या अध्यक्ष वैशाली नागवडे, संगमनेर दूध संघाचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रतापराव उबाळे उपस्थित होते.
सकाळ मधिल बतमि आहे.
31 Aug 2015 - 7:59 pm | मदनबाण
कोरडवाहू मराठवाड्यात ऊसाची मिजास करायचीच झाली तर पाण्याच्या योग्य वापराकडे यावे लागेल.
अगदी !
ता.क :- दुष्काळामुळे ऊस उत्पादन आणि गाळपावर बंदीचा विचार, खडसेंचे संकेत
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है... :- { Teri Kasam (1982) }
31 Aug 2015 - 10:20 pm | रमेश आठवले
उसाची पाण्याची गरज ही ज्वारीच्या पीका च्या गरजे पेक्षा आठ पट जास्त अहे. म्हणून दुष्काळ ग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी आणि त्यांना मदत करणारया संस्थांनी उसाच्या लागवडीवर सरकारने बंदी घालण्याची मागणी करून त्या साठी आंदोलन करावयास हवे .
31 Aug 2015 - 10:59 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
शेतीला नियोजनाची गरज आहे असे मागे एकदा म्हटले होते तेव्हा "तुम्हाला शेतीतले काय कळते" आणि "तुम्ही काय शिकलात ?" असे म्हणत शेतकर्यांवर काव्य आणि लेख लिहिणारे शेतकर्यांचे वाली अंगावर धावून आले होते, ते आठवले. त्यांचे याबाबतीतले मत काय असेल बरे ?
1 Sep 2015 - 10:27 am | नाखु
तूर्तास "जाण"त्या राजाचे पदरी (खिश्यात) असल्याने अभ्यासपूर्ण आणि तर्कसंगत+परखड चर्चा धाग्यावर येणार नाहीत. हा गेला बाजार एखादी क्ढउमाळी कवीता/लेख टाकून पसार होतील.
जाळापोळानिंदाशिव्याशापहाचाम्चाधंदातरीअम्हालावंदा संघटनेच्या मुखप्त्रातून साभार.
याचकांची पत्रेवाला नाखुस.
1 Sep 2015 - 1:57 am | बोका-ए-आझम
मध्ये फार पूर्वी - २००० साली शिल्पा शिवलकर यांनी लिहिलेला एक लेख होता. कोल्हापूरच्या बापूसाहेब गुंडे यांच्यावर लिहिला होता. त्यात त्यांनी उसाने जमिनीचा कस कमी होण्याचा प्रश्न कसा भुईमूग पीक घेऊन सोडवला ते फार छान प्रकारे स्पष्ट केलं होतं. तसं काही करता येणार नाही का?
1 Sep 2015 - 8:47 am | एस
अमेरिकेचे प्रख्यात कृषितज्ञ जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर यांनीही दक्षिण अमेरिकेतील सतत कपाशी घेण्यामुळे कस कमी झालेल्या जमिनीत भुईमुगाची लागवड करून आणि सेंद्रिय खते वापरून जमिनीचा पोत व कस पुनर्स्थापित करून दाखवला होता.
माझ्या वरील प्रतिसादात मी पीक फेरपालट व नत्र स्थिरीकरण याचा उल्लेख केला होता ते हेच.
1 Sep 2015 - 8:54 am | श्रीरंग_जोशी
माझ्या माहितीप्रमाणे कृषितज्ञ जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर यांचे कार्यक्षेत्र म्हणजे अमेरिकेतल्या दक्षिणेकडील राज्ये. तुम्हालाही तेच अपेक्षित असावे. फक्त दक्षिण अमेरिका असा उल्लेख दक्षिण अमेरिका खंडाबाबत केला जातो.
वरच्या प्रतिसादांतील तुमच्या मतांबरोबर सहमत.
1 Sep 2015 - 9:47 am | कवितानागेश
बरोबर. टेक्सास प्रांत कपाशीच्या अतिरिक्त पिकामुळे दुष्काळी होत होता..
बाकी, मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा अभ्यास करणारी केळकर समिती - यांनी उसासाठीच नाही, तर सिंचनासाठी पाणी देताना ठिबक बंधनकारक करावे असा प्रस्ताव दिला आहे. हां निर्णय होणे खरोखरच आवश्यक आहे.
1 Sep 2015 - 11:28 am | एस
हो, तेच म्हणायचे होते. सकाळी घाईगडबडीत लिहिताना तसे झाले. आपल्या दक्षिण भारताप्रमाणे मी अमेरिकेचेही दक्षिण अमेरिका करून टाकले! ;-)
1 Sep 2015 - 1:14 pm | बोका-ए-आझम
ही जाॅर्ज वाॅशिंग्टन कार्व्हर यांची कर्मभूमी. ती अमेरिकेत जिला deep South म्हणतात तिथे येते.
1 Sep 2015 - 1:51 pm | राही
सिंचनयोजनांचे स्टेक-होल्डर्स अनेक असतात पण प्रत्यक्ष लाभार्थी फारच कमी असतात. मुख्य कालव्याच्या तोंडाशीच पुष्कळ पाणी उपसले जाते आणि कालव्यात शेवटी टोकाकडे पाणी उरतच नाही. हे देशात सर्वत्र दिसते. नर्मदेच्या मुख्य कालव्याचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच कालव्याचा मुखाच्या जवळपासच्या भागात पाच साखरकारखान्यांची जुळवाजुळव सुरूही झाली होती. बळी तो कान पिळी ही वृत्तीच असल्याने मिळतेय तेव्हढे ओरबाडून घ्यायचे, नियोजन, काटकसर इतरांची काळजी वगैरे गोष्टी गेल्या खड्ड्यात असेच सगळीकडे असते. समतोल पाणीवाटपाची कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कठोर अंमलबजावणी हाच यावरचा उपाय आहे.
1 Sep 2015 - 2:29 pm | अस्वस्थामा
अगदी सहमत राही . पण परवाच कुंभमेळा नीट पार पडावा म्हणून पोलिसांनी काटेकोर नियम पाळायला लावले तर सकाळमध्ये हा "कुंभमेळ्यातील दबंगगिरी" म्हणून लेख आलाय.
त्यामुळे "बळी तो कान पिळी ही वृत्तीच असल्याने मिळतेय तेव्हढे ओरबाडून घ्यायचे, नियोजन, काटकसर इतरांची काळजी वगैरे गोष्टी गेल्या खड्ड्यात असेच सगळीकडे असते." हे चूक आहे आणि असे व्हायला नको हे सर्वांनीच बिनशर्त समजून घ्यायला हवं ना.
2 Sep 2015 - 12:49 am | बोका-ए-आझम
प्रतापराव गोविंदराव पवारांचा पेपर आहे. ते शरच्चंद्र गोविंद पवारांचे बंधू आहेत.सूवेसांन.
1 Sep 2015 - 3:32 pm | pradnya deshpande
माझ्या लेखात सुधारणा सुचविल्याबद्दल आभार.लेखनाच्या ओघात झालेल्या चुकीचे मी समर्थन करणार नाही. कमी पर्जन्यछायेचा प्रदेश असा उल्लेख आवश्यक होता.
1 Sep 2015 - 3:54 pm | माहितगार
"कमी पर्जन्याचा प्रदेश" ! बाकी स्तुत्य लेखन मालिका अजून येऊद्यात. पुढील लेखनास शुभेच्छा
1 Sep 2015 - 11:41 pm | पैसा
मात्र हे सगळे अरण्यरुदन ठरण्याची शक्यता जास्त. कारण जे प्रत्यक्ष उसाची शेती करतात त्यांच्यापर्यंत यातले किती पोचेल आणि पोचले तरी त्यांना पचेल याची शंका आहे.
2 Sep 2015 - 9:31 pm | लिओ
उस कारखाने का वाढ्ले.
काहि कारणे
१) सगळे म्हणतात उस नगदी पीक आहे ( हि एक थट्टा आहे असे मला वाटते ).
२) उस लागवडी नन्तर फक्त ६ महिने पिकाची काळजी घ्यावी लागते ( पिक मातीत रुजेपर्यन्त )
३) ६ महीन्या नन्तर कारखान्यात पाठवे पर्यन्त फक्त उस पिकाला पाणी देणे, बहुदा पाटाणे ( सर्वात सोपे काम. )
४) तुम्ही उस लावला म्हणजे लोकल राजकारणात तुमचा शिरकाव झाला (काही पर्माणात)
५) उस कारखान्याशी संलग्न झाला की सहकारी बँक व ईतर संस्थाचे फायदे मिळण्याचे गाजर दाखविले जाते.
वरिल मते माझी वैयक्तिक मते आहेत.