हार्दीक ते अन्सारी

. पण एकीकडे पै. अब्दुल कलाम आणि दुसरीकडे बिस्मिल्ला खांन सारखे सामान्यातून येऊन असामान्य होऊ शकले ते केवळ त्यांच्या अथक परीश्रमामुळे...

पण या सर्व सकारात्मक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत जेंव्हा संपूर्ण समाजाला राखीव जागांच्या नावाखाली वेठीला धरले जाते तेंव्हा देशाचे काय होते हा प्रश्न आहेच पण नक्की आपण समाजातला घटक म्हणून काय मिळवतो याचा व्यक्तीगत विचार करण्याची गरज आलेली आहे असे वाटते.

आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे. इतक्या वर्षांनी जर आपण अजून जास्तच राखीव जागा मागत असलो तर नक्कीच काहीतरी चुकते आहे का असा प्रश्न पडतो..

अगदी सहमत.

Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results. असे तर आपले होत नाही आहे ना? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

(माननीय उप-राष्ट्रपति श्री. अन्सारी यांनी केलेलं भाषण पूर्णत्वाने वाचायचं होतं. पण या शासकीय पानावरचा नेमका तोच दुवा ...August 31, 2015 : Remarks by Shri M. Hamid Ansari, Hon'ble Vice President of India at the Inauguration of the All India Majlis-E- Mushawarat Golden Jubilee in New Delhi on August 31, 2015 काम करत नाही असं दिसतंय....)

आरक्षणामुळे नेमका काय व किती फरक पडतो हे सर्वप्रथम तयासायला हवं. आर्थीक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण द्यावं तर सध्याची आरक्षण पद्धत ७५% तेच काम करत असावी. औद्योगीक क्षेत्र तर गुणवत्ता आणि मेहनत बघुन मोबदला देते. शिक्षण क्षेत्रात त्रास होतो, पण लेखात म्हटल्याप्रमाणे ज्याला शिकायचं आहे तो शिकतोच.

सरकारी क्षेत्रात पदोन्नती वगैरे बाबतीत बराच फरक पडतो. पण तसंही ते क्षेत्रं आटत चाललं आहे. आणि स्पर्धा युगात त्यातही सुधारणा होईल..थोडी संथ पण होईल.

मग राहिलं राजकारण. तिथे तर परफॉर्मन्स मस्ट होतोय आता. काम करायलाच लागेल.

मग आरक्षणाचं एव्हढं आकर्षण का आहे ?

राष्ट्र्पति आणि उपराष्ट्रपती या पदावर असणार्यांनी राजकीय किंवा धार्मिक विषयावर आपली वैयक्तिक मते मांडू नयेत -असा एक संकेत आहे.

व्यक्तिगत जीवनात जात-पात माना अथवा नका परंतु भारतात जातीव्यवस्था घट्ट आहे हे वास्तव आहे. त्याचबरोबर, सामाजिकदृष्ट्या सर्व जाती एकाच पातळीवर प्रगत नाहीत, हेदेखिल सत्यच आहे. तेव्हा, 'सर्वांना समान संधींची उपलब्धता' मिळण्यासाठी, जातीनिहाय आरक्षण ठेवण्यात गैर नाही.

१) सामाजिकदृष्ट्या मागास जाती कोणत्या (सर्व धर्मांतील) हे ठरवण्यासाठीचे निकष काटेखोर असणे आवश्यक आहे.
२) एकदा त्या जाती ठरल्या की त्यात बदल न करणे.
३) दर एका पिढी नंतर (सुमारे २५ वर्षे) पुन्हा अवलोकन करून आरक्षणाच्या टक्केवारीत घट करीत राहणे.
४) आरक्षण फक्त शैक्षणिक पातळीवरच मर्यादित ठेवणे.

असे केले असते तर आज हा प्रश्न असा धगधगत राहिला नसता. पण ते झाले नाही...पण अजूनही होऊ शकेल. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती मात्र कुठल्याच राजकीय पक्षांत दिसत नाही.

भारतासारख्या देशात अधुनिक भारत होण्याआधीच जातीव्यवस्थेमुळे विषमता होतीच. त्याकरता राखीव जागा सुचवल्या गेल्या. आंबेडकरांनी हे केवळ १० वर्षेच चालेल या अटीवर त्याला पाठींबा दिला

हे खरे नाही. आंबेडकरांनी सुचवलेली दहा वर्षांची मर्यादा ही फक्त राजकीय आरक्षणापुरती (राखीव मतदारसंघ इ.) मर्यादित होती. अन्य आरक्षणांसाठी नव्हे.

आरक्षणाबद्दल बरेच काही लिहिता येईल आणि लिहिले जाईल. मात्र जाती आधारित आरक्षणामुळे आरक्षण घेणार्‍यांचेच जास्त नुकसान होते असे वाटते. निदान त्यांच्यापैकी ज्यांनी आरक्षणाचा फायदा घेतलाय त्यांच्या मुलांनी तरी त्यातून बाहेर यायचा प्रयत्न करावा. नाहीतर त्या त्या जातीत पुन्हा प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक विषमता तयार होईल. गरीबांना शिक्षण हे आर्थिक मदत करून सरकारने उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

खर्‍या सुधारलेल्या जातींनी आरक्षण मागितले तरी ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. आणि समजा काही जुगाड करून दिलेच तर ओबीसी लोकांना कमी जागा राहतील.

आता इंजिनिअरिंग क्षेत्रात भरपूर कॉलेजेस आहेत, शैक्षणिक कर्ज सोपे झाले आहे त्यामुळे खरे तर फक्त वैद्यकीय क्षेत्रातच आरक्षणामुळे एखाद्याची सीट गेली असे होऊ शकते. इंजिनिअरिंगमधे दुसरा काहीतरी पर्याय असतो.

त्याचवेळी डोनेशन देऊन उलटे आर्थिक आरक्षणही चालू आहे. म्हणजे अति श्रीमंताना डोनेशन देऊन पेमेंट सीटचे आरक्षण सहज मिळते.

जाती आधारित आरक्षण एकवेळ मान्य करता येईल. मात्र धर्मावर आधारित आरक्षण कधीही मान्य होण्यासारखे नाही. आपला देश अधिकृतपणे सेक्युलर असेल तर ते शक्यच नाही. शिवाय इतिहासापासून आपण काहीच शिकणार नाही आहोत का? एकाच देशात दुसरा देश तयार करण्याचा धोका यात दिसतो.

कालच्या (की आजच्या? नक्की नाही. नंतर नक्की लिहीन) टीओआय मध्ये बर्‍यापैकी गोषवारा आला आहे आणि तो समग्र वाचल्यावर त्यात फारसे काही आक्षेपार्ह वाटले नाही. मुस्लिमांच्या मागासलेपणाबाबत त्यांनी चार खडे बोलही मुस्लिमांना सुनावले आहेत. एकच वाक्य उचलून जंगी विरोध करणे योग्य नाही.
शासकीय पानावरचा नेमका तोच दुवा काम करीत नाहीय. (बहुगुणी)

च्यायला योगा डे च्या निमित्ताने एक खासदार कोण ती गसाध्वी प्राची आहे म्हणे तिने सुद्धा अन्सारींची पिसे काढली होती "बेटी की शादी है क्या इनविटेशन की जरुरत है क्या" वगैरे बरळल्या होत्या त्या साध्वी (प्रोटोकॉल ची शष्प माहिती नसताना सुद्धा) आता उपराष्ट्रपती असलेल्या माणसाला निव्वळ नावामुळे अन प्रोटोकॉल पाळून ही इतके काही taunting झाले तर तो तरी काय बोलणार हो?

besides वर म्हणल्याप्रमाणे त्याच्या एका वाक्यावर इतकी पिसे काढण्यासारखे मलाही काही वाटले नाही

'सब का साथ, सब का विकास' करायचा तर ही कारणे दूर करणे आवश्यक आहे हेच त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याचबरोबर ही एका हाताने वाजणारी टाळी नाही हेही त्यांना ठाऊक आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी जादिदियत (आधुनिकता) - म्हणजे हराम मानणाऱ्या, इज्तिहाद (बदलांशी जुळवून घेणे) - यास पाप मानणाऱ्या मुस्लिमांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. विविधता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या तीन मितींमध्ये राहूनच मुस्लिमांना आपल्या समस्यांना उत्तरे शोधायची आहेत हे अन्सारी यांचे विधान येथे अधोरेखित करण्यासारखे आहे. मुस्लिमांच्या समस्या केवळ दारिद्रय़ वा अशिक्षितपणा यातून आलेल्या नाहीत. त्या मानसिकही आहेत. त्यातील बदलांसाठीची ही हाक आहे. आता असा बदललेला मुस्लीम समाज कोणाला नको आहे? तेव्हा अन्सारी यांच्या या भाषणाकडे कावीळ झालेल्या नजरेने पाहण्याऐवजी त्यावर किमान विचार होणे, देशासाठी फायद्याचे आहे.

हल्ली भूषणास्पद काय नि दूषणास्पद काय हेच समजेनासं झालंय. सगळ्यांना दारिद्रयाचे डोहाळे लागलेले दिसत आहेत.
बोल्ट ला रिटायर करून १००मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत ठराविक लोकांना 15 सेकंदात तर काहींना उपस्थितीबद्दल विश्वविक्रमाची पत्रकं वाटण्याची शिफारस या ठिकाणी करावीशी वाटते आहे.

ही नेमकी कसली होड़ आहे तेच समजत नाहीये!

त्यानी राखीव जागा मागितलेल्या आहेत का ?

अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन म्हणजे रिजर्वेशन का ?

.... मराठमोळा दादू

सुनील ह्यांचा प्रतिसाद उत्तम वाटला. माझा प्रतिसाद थोडा कडवट वाटेल काही जनाना. पण कितीही समानतेच्या गोष्टी केल्या तरी अजून भारतात जातीव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात टिकून आहे हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. कोणत्याही पेपर मधली वर पाहिजे / वधू पाहिजे च्या जाहिराती पहा. लगेच लक्षात येईल. तसेच अजून बर्याच जातींना तथाकथित उच्च जातीतले लोक खूप त्रास देतात. (विशेषत: लहान गावांमध्ये). गावांमध्ये खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतल्या लोकांना अजूनही गावकुसाबाहेरच बर्याचदा हलाखित राहावे लागते. अशा लोकांमध्ये उच्च शिक्षणाचे, रोजगाराचे प्रमाण वाढून त्या देखील मुख्य प्रवाहात सामील व्हाव्यात ह्यासाठी आरक्षण असणे काही गैर नाही. काहीजण म्हणतील आरक्षणामुळे ६०% मार्क मिळवणारा खालच्या जातीतला विद्यार्थी चांगल्या संस्थेत प्रवेश घेतो आणी ९०% मार्क मिळवणारा खुल्या गटातला विद्यार्थी वंचित राहतो. पण बर्याचदा ह्या गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या लोकांची परिस्थिती इतकी भयान असते कि एखादा उच्च जातीतला विद्यार्थी ज्याला बर्याच सुविधा उपलब्ध असतात; जर अशा स्थितीत राहिला तर त्याला पास होण्याची देखील मारामार पडेल. त्यामुळे केवळ मार्क बघण्यापेक्षा ते कशा परिस्थितीत मिळवले आहेत ते देखील बघणे महत्वाचे ठरते. आणी जरी ५०% जागा आरक्षणात गेल्या तरी उर्वरीत ५०% जागा खुल्या गटाला उपलब्ध आहेतच. त्यामुळे आरक्षणाने आमची संधी जाते असे म्हणण्यात मला तरी काहीच दम दिसत नाही. बाकी सुनील ह्यांनी जे ४ मुद्दे मांडले आहेत ते योग्य वाटले.

आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे.
+१००

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Halke Gaadi Haako... { Folk Fusion by Neeraj Arya's Kabir Cafe - Official Video }

आज देखील भारतीय समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना मदतीच्या हाताची गरज आहे आणि खर्‍या अर्थाने मदत झाली पाहीजे.

हे १०० टक्के खरे आहे. पण...

आईन्स्टाईनच्या नावाने वापरले जाणारे एक वाक्य या निमित्ताने आठवते - Insanity means doing the same thing over and over again and expecting different results. असे तर आपले होत नाही आहे ना?

यात आपण पी एच डी केलेली आहे, हे पण १०० टक्के खरे आहे. :(

पूर्वीच्या काळी मागास जाती जमातींना अस्पृश्य वगेरे ठरवून त्यांना शिक्षण घेण्यास बंदी होती . हे लोक पुढे जाणार नाहीत ह्यासाठी सवर्णनांकडून आटोकाट
प्रयत्न झाले . दलित , गोरगरीब , खालच्या जातीतल्या लोकांचा विकास नं होण्यात आणि ते मागास राहण्यात समाजाचा फार मोठा वाटा होता . In Fact समाजच ह्या लोकांच्या मागासलेपणाला कारणीभूत होता . त्यामुळे अश्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी आरक्षण देणं समजू शकतं. पण मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत असं झालं का ? मुस्लिमांनी ६०० वर्षे ह्या देशावर राज्य केलंय . मुस्लिम ह्या सवर्णापेक्षाही वरचढ होते . त्यांच्या समाजात ते शिक्षण घेवून पुढे जावू शकले असते . मुस्लिमांचा मागासलेपणा हा फक्त त्यांच्या चुकीच्या धार्मिक धोरणांमुळे आहे असं वाटतं . मुस्लिमांच्या सामाजिक , धार्मिक प्रथा अतिशय मागासलेल्या आहेत . मग केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून आरक्षण देणं कितपत योग्य ठरतं ?

एखादी गोष्ट लपवायला गेलात तर जास्त प्रसिद्ध होते. जातीचा विषय तसाच आहे. त्याबद्दल जास्त गाजावाजा न करता जर शिक्षण आणि व्यवहाराबद्दल प्रसार झाला तर जाती व्यवस्था आपल्या आपण नाहीशी होईल.

होय .तुमचं बरोबर आहे खरे साहेब . एका पेक्षा जास्त लग्न करायला मिळवीत म्हणून तात्पुरता धर्म बदल्नार्यांची उदाहरण आहेत .

सध्याच्या सरकारला राज्यसभेत बहुमत कमी आहे. २०१८ च्या सुरवातीला अथवा शेवटी सध्याच्या सरकारला लोकसभेत व राज्यसभेत पुर्ण बहुमत मिळेल असे गृहीत धरले तर २०१८ मध्ये सरकार आरक्षणाबाबत खबीर भुमिका घेईल का ?

चर्चा वाचतो आहे. खरंच आरक्षणाबाबत काहीतरी ठोस व सकारात्मक निर्णय व्हायलाच पाहिजे . भिजत घोंगडं किती दिवस ठेवणार . आर्थिक , सामाजिक दरी कमी व्हावी म्हणून आरक्षण असा मूळ विचार ! पण सध्याच्या आरक्षण प्रणाली मुळे नेमकं याच्या विरूद्ध होत आहे.सरकारला व समाजाच्या सर्व घटकांना शांतपणे यावर विचार करून निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

मी अनुषंगीक विषयावर राजकारणेतर दृष्टीने डॉ. प्रकाश पवार यांच्या 'आरक्षण' विषयक लेखाच्या निमीत्ताने या लेखात जरासा उहापोह केला होता.