न्यायाधीश बरखास्ती आणि राज्यसभेची जटील अव्यवस्था

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
24 Apr 2018 - 1:09 pm

राज्य सभा , बरखास्ती प्रस्ताव आणि काही वेगळे प्रश्न

या महिन्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधिशां विरुद्ध बरखास्तीचा प्रस्ताव राज्यसभेतील जवळपास ६५ खासदारानि राज्यसभा अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती) व्यंकय्या नायडू यांच्या कडे पाठवला तो राज्यसभा अध्यक्षांनी फेटाळला आहे तूर्ततरी दिसते .

एकंदर प्रकाराबद्दल मला काही जरासे वेगळे प्रश्न पडले . राज्यसभा हे भारतीय संसदेच वरीष्ठ सभागृह. केवळ जनमताच्या आधारावर गोष्टी होऊ नयेत, ज्येष्ठांकडून तपासून घेतल्या जाव्यात तसेच राज्यांना अप्रत्यक्ष प्रतिनिधीत्व मिळाव, एक कायम स्वरूपी सभागृह उपलब्ध असावे इत्यादी उद्देशांनी भारतीय राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी राज्यसभेची घडण केली. भारताच्या घटनाकारांनी विशिष्ट विचार ना करताही अजून एक उद्देश अप्रत्य्क्ष पणे साधला जातो तो लोकसभेत बहुमत ना मिळालेल्याना प्रोपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशनचा अभाव आहे , पण मतदारांना विधानसभेत टाकलेल्या मतांना अधिक मूल्य (अप्रत्यक्ष) प्राप्त होते त्यांनी (विधानसभेने + आणि विधानपरिषद असल्यास त्यासहित ) निवडून दिलेले विधान सभा (स्थानिक स्वराज्यसंस्था व्हाया विधान परिषद ) प्रतिनिधी त्यांचे प्रतिनिधी राज्यसभेत निवडून देतात तेव्हा; ज्यांच्या मताचे मूल्य लोकसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरले नाही त्यांच्या मताच्या मूल्यास राज्यसभेत अप्रत्यक्ष वजन मिळते . लोकसभा आणि विधानसभेत मतांच्या मूल्यात पडणाऱ्या फरकामुळे सध्याच्या भार य घटनात्मक व्यवस्थेत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका एकदाचा घेताल्या तरीही एकाच राज्यातून लोकसभेत आणि विधानसभेत वेगवेगळ्या पक्षांना मते मिळाली , ज्या मतांना लोकसभेत सरळ स्थान नाही मिळाले त्यांचा प्रतिनिधींचा प्रतिनिधी राज्यसभेत पोहोचण्याची शक्यता असू शकते , ज्या राज्यात विधान परिषद आहे तेथे हि शक्यता -अधिक अचूक प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशनची -वाढते , कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत केलेल्या मतदानालाही अप्रत्यक्ष मूल्य प्राप्त हो ओटे -.

इथं पर्यंत ठीक राज्यसभेतील तुमचे (मतदाराचे ) जे प्रतिनिधित्व केले जाते ते फारच अप्रत्यक्ष असते . असे होत नाही कि राज्य सरकारे त्यांचे प्रतिनिधी राज्यसभेत पाठवताहेत; पण राज्यातील सरकार निवडून देणारेच प्रतिनिधी राज्यसभेतील प्रतिनिधी सुद्धा निवडून देताहेत, म्हणजे राज्यसरकार - म्हणजेच मुख्यमंत्री -आणि राजकीय पक्ष प्रमुखांचे प्रभाव आणि लागेबांधे असलेल्या व्यक्ती राज्यसभेपर्यंत पोहोचतात . त्यातील काही सध्याच्या लोकसभेत यातील निवडून जाऊ शकले नाही किंवा तिकीट दिले जाऊ शकले नाही पण राजकीय प्रभाव आहे किंवा सिने अभिनेते इत्यादी लोकप्रियता आहे अशी मंडळी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात असे म्हटले जाऊ शकते , पण त्या सोबतच निवडणुकीचे फन्डिंग उभे करणारे आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सांभाळून घेणाऱ्या वकील मंडळींचाही यात नंबर लागत असावा . निवडणुकीचे फन्डिंग उभे करणारे आणि वकील मंडळीं यांचे पडद्या मागचे कॉर्पोरेट हितसंबंध हा अद्याप पुरेसा अभ्यास ना झालेला चिंतेचा विषय असावा - ऑफिशल लॉबिंगला परवानगी नाही पण अप्रत्यक्ष काही करा अशी हि स्थिती आहे - . कारण अगदी सध्याचे केंद्रसरकार लोकसभेत बहुमतात असूनही राज्यसभेतील एकेका खासदाराच्या समर्थनासाठी किती अवलंबून आहे हे दिसतेच आहे . आणि कोणत्याही केंद्रसरकाराला लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळवण्यासाठी अधिक लोकसंख्येच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका सलग दहा वर्षे तरी निवडून येत राहणे
भाग आहे . जे अशक्य नाही पण कोणत्याही राजकीय पक्ष आणि नेतृत्वापुढचे आव्हान नक्कीच आहे.

आपण राज्यसभा व्यवस्थेच्या सकारात्मक क्षमता /शक्यता अभ्यासल्या , आताच्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधिशां विरुद्ध बरखास्तीचा प्रस्तावा मुळे एक वेगळीच बाजू दृगोच्चर होऊन समोर आली ज्याची अद्याप फारशी चर्चा झालेली नाही. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज असतेच , मीडियाने त्यांना सुद्धा जागा द्यावयास हवीच , ‘त्यांनाच’ आणि ‘त्यांना सुद्धा’ मध्ये फरक असतो ह्याचा कुठेतरी विसर पडतोय . लोकशाहीत प्रतिनिधींनी निवडून दिलेले सरकार म्हणजे लोकशाही , हे विसरायला होईल एवढे मीडियातून निवडून दिलेल्या कोतवालास डाटणे चालू आहे . आणि या बद्दल सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक सुद्धा प्रश्नचिन्ह उभे करताना दिसत नाहीत ते असो . राज्यसभेतील ५० पेक्षा अधिक खासदारांनी न्यायाधीश बरखास्ती चा प्रस्ताव ठेवता येणे त्यांना घटनेने दिलेला अधिकार समजता येऊ शकेल; पण हे राज्यसभेतील विरोधीपक्ष खासदार ज्या राज्यातून प्रतिनिधित्व करत आहेत त्यातील बऱ्याच राज्यात नवे वेगळे पक्ष प्रतिनिधी (कदाचित काही ठिकाणी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची ) विधानसभेत निवडून गेले असणार आहेत . म्हणजे लोकशाहीतील प्रतिनिधींच्या कृतींना अप्रत्यक्ष तरी जनाधार असावा हे जे अभिप्रेत असते ते अशा केस मध्ये होता नाहीए .

प्रश्न हा नाहीए कि आज सत्तेत कोणते पक्ष आहेत विरोधात कोणते पक्ष आहेत प्रत्येक निवडणुकी नंतर हि नावे बदलती असतील . अप्रत्यक्ष जनाधार सुद्धा नाही (म्हणजे ते ज्या विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले त्या विधानसभेचे स्वरुप नव्या निवडणूकांनतर बदललेले आहे (-जसे महाराष्ट्रात किंवा उत्तर प्रदेशातून राज्यसभे वर आधीची सरकारे असताना निवडून गेलेल्या खासदारांचा नव्या विधानसभांनतर जनाधार प्रत्यक्षात संपला आहे) त्यांना महत्वपूर्ण घटनात्मक कृती करण्याचे स्वातंत्र्य सध्याच्या राज्यसभा व्यवस्थेत मिळते, या कडे दुर्लक्ष होते आहे. राज्यसभा अनुभवी आणि अप्रत्य्क्ष प्रभाव असलेल्यांची सभा आहे म्हटल्यावर दुसरी अपेक्षा निर्णय प्रक्रियेतील प्रगल्भतेची असते .. त्या अपेक्षित प्रगल्भतेची ओळख राज्यसभेत गेलेले बहुसंख्य प्रतिनिधी त्यांच्या रोजच्या व्यवहारात किती देतात हे वेळो वेळी दिसतेच (राजकीय पक्ष कोणतेही असोत ) रोजचे व्यवहार आणि रोजच्या राजकीय साठमारीच्या गोष्टीही बाजूस ठेवा .

लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था शक्य तेवढी स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही शेवटी लोकशाही व्यवस्थाच लोक इचछेवर अवलंबून असते हे लक्षात घेतल्या नंतर ( हे बहुतेक वेळा पुरेसे लक्षात घेतले जात नाही ) न्यायव्यवस्थाही तीन पद्धतीने सत्ताधारी पक्षा वर अवलंबून असते एक) ज्याच्या आधारावर न्यायदान केले जातात ते कायदे लोक नियुक्त सत्तेच्या मनावर बऱ्या पैकी अवलंबून असतात दोन ) न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कुणाला येऊ द्यायचे नाही हे शासनास पहाता येते (-पण एकदा नियुक्ती झाल्या नंतर काढण्याची प्रक्रिया अति जटील असणे अभिप्रेत असते ) ३) संसदेत पुरेसे बहुमत असेल अथवा सत्ताधारी आणि पुरेशा विरोधी पक्षांची सहमती असेल तर न्यायाधीशाना बरखास्त करता येते आणि चौथे न्यायाधिषांनी जाहीर केलेल्या शिक्षा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींच्या संमतीने माफ करता येतात .

आता असे पुरेसे वर्चस्व लोकशाहीचे मान्य केल्यानंतर उरलेल्या मर्यादित परिघात का होईना न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अधिकतम जपले जावयास हवे या बद्दल सहसा वाद होऊ नये . अगदी सत्ताधारी पक्षाने
ठरवले तरीही एखादा न्यायाधीश बरखास्त करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील २/३ बहुमत उपलब्ध होणे अगदीच अशक्य नाही पण सत्ताधारी पक्षासही थट्टा नाही एवढे अवघड असेल अशी व्यवस्था घटनेने केलेली आहे . मग अल्पमतात असलेल्या विरोधी पक्षास सत्ताधारींपेक्षा स्वतः:राजी नसल्या शिवाय एखादा न्यायाधीश बारखास्तीस आणणे अधिकच अवघड असणार हे ओघानेच आले . मग ज्या बारखास्तीसाठी सत्ताधारी पक्ष राजी नाही असे बरखास्ती प्रस्ताव कोणत्या ना कोणत्या स्टेजला बारगळणार हे माहीत असतानाही एखादा विरोधी गट असा प्रस्ताव आणतो त्याचे त्यांना दीर्घकालीन राजकीय परतावा मिळाणारही असेल . पण असा बारखास्ती प्रस्ताव विरोधीपक्षा कडून आणला जाताना सत्ताधारीपक्षाचे न्यायपालिकेतील वजन कमी होण्या ऐवजी वाढण्याची शक्यता निर्माण होते कारण सत्ताधारी पक्षाने अचानक पलटी मारली तर न्यायाधीशाचे स्थान डळमळीत होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि सत्ताधारी पक्षाने असे करू नये म्हणून सर्वसाधारण मानवी प्रवृत्ती धार्जिण्याला धार्जिन्याने परतफेड करण्याची झाल्यास आणि न्यायपालिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ताधारी पक्षाकडे अधिक झुकल्यास दोष कुणाचा ? न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे नाव घ्यायचे मात्र प्रत्यक्षात आपल्याच कृतीने न्यायाधीशास सत्ताधारीपक्षाच्या तोंडघशी स्वतः:च घालायचे असे कृत्य विरोधीपक्षानेच केले तर शेखचिल्लीची आठवण झाल्यास राहू नये -म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची अनुमती नसलेले विरोधीपक्षाचे न्यायाधीशमविरुद्धचे बारखास्ती प्रस्ताव न्यायपालिकेच्या निष्पक्षतेस अधिक अस्थिर करू शकतात किंवा कसे .

कदाचित दीर्घकालीन राजकीय फायद्याचा हिशेब अधिक महत्वाचा असेल . पण दीर्घकालीन राजकीय फायद्यासाठी न्यायपालिका अस्थिर करणारे , साठमारी करणारे विरोधीपक्षाचे स्वतः:चेच शेखचिल्ली पाऊल कितपत प्रगल्भ किंवा समजदार आहे या बद्दल साशंकता वाटते . आणि वर आधी दाखवून दिल्या प्रमाणे ह्या सर्व अप्रगल्भ पाउलांना अप्रत्यक्ष जनाधार आहे असेही नाही . लोकशाहीतच्या प्रभावात धिसाडघाईच्या कृती होऊ नयेत हा उद्देश्य दूरच राहिला ज्यांना ज्येष्ठ अनुभवी प्रगल्भ म्हणायचे तेच अप्रगल्भ कृत्यात सामील असतील राज्यसभेच्या संस्थात्मक अस्तितीत्वाच्या उद्देशाची परिपूर्ती होत नसेल तर, हि राज्यसभा व्यवस्था अधिक समजदार कशी होईल यासाठी अधिक शोध विचार होण्याची गरज असावी असे वाटते .

सरते शेवटी निर्णय स्वतः:च्या हातात फार अधिक काळ उपराष्ट्रपतिंनी प्रलंबित ठेवणे पुन्हा एकदा न्यायाधीशाना उपराष्ट्रपतीवर अवलंबून ठरणारे ठरले असते . त्यामुळे तो निर्णय -जोकाही असेल तो -उपराष्ट्रपतिंनी लगेच घेतला हे ठीक पण तशी सध्याच्या कायद्यात व्यवस्था नाही . निर्णय किमान वेळेत नाही झाले तारा असे प्रस्ताव वेगाने बारगळण्याची व्यवस्था कायद्यात असण्याची गरज असावी जेणेकरून न्यायपालिकेची अस्थिरता कमीत कमी राहिला असे वाटते . असो .

* राज्यसभेच जटील गणित
चार न्यायाधीशांच्या पत्रकारीतेवर माझा एक धागा होता असे वाटते - नक्की लक्षात नाही की अजून कुणाच्या धाग्यात विचारआमांडले- पण आता मिळत नाहीए, त्या वेळच्या अजून एका धागा चर्चेत मी माझी काही मते मांडली ती लोकशाहीची अधोगती ?
या धाग्याच्या प्रतिसादातून आलेली आहेत .

* न्यायाधीशांची पक्षवार विभागणी करणे उचीत होत नाही पण न्या, दिपक मिश्रांचे कुटूंब हे काँग्रेस परिवाराशीच कसे जवळ होते याचे हे सविस्तर वृत्त

* उत्तरदायित्वास नकार लागू

राजकारणसमीक्षा

प्रतिक्रिया

ss_sameer's picture

26 Apr 2018 - 12:12 pm | ss_sameer

माहितगार, लेख अगदी फक्कड जमलाय...!

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

26 Apr 2018 - 12:34 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

कायद्यासंबंधी व राजकिय निर्णयप्रक्रियेत समतोलपणा रहावा यासाठी राज्यसभेची निर्मिती केली गेली.

पण, राज्यसभेचा उपयोग मुख्यतः खालील कारणांसाठीच होतो आहे असे दिसते:

१. राजकियदृष्ट्या महत्वाच्या (आणि कित्येकदा उपद्रवमुल्य असलेल्या सभासदांना संसदेत सामाऊन घेऊन खुष ठेवण्यासाठी)

२. "मनी बॅग्ज" अर्थकारणी/राजकारणी लोकांच्या इगोला सुखवून त्यापासून मिळणारे फायदे मिळविण्यासाठी

३. प्रसिद्ध व्यक्तींना खूष ठेवून वेळप्रसंगी खात्रीची १२ मते खिशात ठेवण्यासाठी: नामनिर्देशित (नॉमिनेटेड) सभासद

४. वरचे सर्व उद्येश समोर ठेवून राज्यसभेच्या निवडणूकांत, लोकशाहीची वंचना करणारे घोडेबाजार होणे हे, नेहमीचेच झाले आहे.

डोळ्यासमोर असलेल्या गेल्या दशक-दोन दशकांत, "राज्यसभेमुळे एखाद्या फार महत्वाच्या कायदात भर पडली" किंवा "राज्यसभेतील वरिष्ठ सभासदांकडून फार अभ्यासू चर्चा/विचारविनिमय केला गेला", असे प्रसंग आठवणे कठीण आहे. किंबहुना, राज्यसभा सरकार पक्षाला अडचणीट आणण्यासाठी वापरली जाण्याचे प्रसंगच नेहमीचे झाले आहेत.

अश्या रितीने भारतिय राज्यसभेचे मुख्य उद्येश पराभूत झालेले आहेत व त्यांत काही फरक होईल याची काडीमात्रही शक्यता दिसत नाही... तेव्हा, केवळ ब्रिटिशांचे अनुकरण करायचे म्हणून किंवा केवळ राजकिय हितसंबंधांसाठी राज्यसभा आस्तित्वात ठेवण्याऐवजी तिला कायमची तिलांजली देणे वैधानिक प्रक्रियेसाठी जास्त चांगले ठरेल.

माहितगार's picture

26 Apr 2018 - 1:04 pm | माहितगार

.....राज्यसभा सरकार पक्षाला अडचणीट आणण्यासाठी वापरली जाण्याचे प्रसंगच नेहमीचे झाले आहेत.....

सरकारी पक्ष उत्साहात वावगे पाऊल उचलणार नाही किंवा उत्साहाच्या वेगाला नियंत्रण आणि मार्गदर्शनाचा पॉईंट ऊपयूक्त असू शकतो . आणि दोन मध्ये तफवत आलीच तर अर्थ विधेयकांच्या बाबत लोकसभेस उजवे माप आहे आणि घटना दुरुस्ती नसलेली विधेयके थांबवली गेली तर संयुक्त अधिवेशन घेऊन तडीस लावता येताततच . राजकीय उपद्रव मूल्य एकात्मतेस घातक ठरण्या पेक्षा वाफ अशा घटनात्मक मार्गाने बाहेर पडणेही वावगे वाटत नाही.

राज्य सभा संरचनेत बदलाची गरज असावी , मूळ संकल्पनेत दोष आहे असे वाटत नाही. व्यवहारात न्हाऊ घातलेल्या बाळा भोवती गढूळलेले पाणी दिसतेच आहे -आणि लेखाचा उद्देश्यही तोच आहे , त्या गढळलेल्या पाण्यच्या काही वैशीष्ठ्यांकडे आपण केलेल्या निर्देशाशी बर्‍या पैकी सहमती आहे, अर्थात संकल्पना मूळातून उपटण्या पेक्षा संराचनेत बदल व्हावा असे माझे मतांतर आहे.

.... गेल्या दशक-दोन दशकांत, "राज्यसभेमुळे एखाद्या फार महत्वाच्या कायदात भर पडली" किंवा "राज्यसभेतील वरिष्ठ सभासदांकडून फार अभ्यासू चर्चा/विचारविनिमय केला गेला",...

असे होण्याची दोन कारणे खर्‍या प्रतिभावंतां एवजी आपण म्हणता त्या प्रमाणे बाजार बुणग्यांची भरती होणे आणि दुसरे लोकसभेत कामकाज बंद पाडण्याचे प्रयोग होतात तसे राज्यसभेतही होणे . किमान राज्यसभा सदस्यांना कामकाज बंद पाडण्याची अनुमती असू नये . ते काही जनतेचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधी नाहीत . कामकाज बंदपाडणार्‍ञा सदस्यांच्या जागी संबंधीत विधानसभेतून तातडीने जागा भरण्यासारखा उपाय योजावयास हवा असे वाटते. प्रतिभावंत असतील -म्हणजे केवळ एकान्गी फुरोगामी नव्हे- आणि कामकाज बंद नाही पाडले तर काही ना काही काम नक्कीच दृष्टोत्पतीस पडू शकेल पण तसे नाही केले तर तुम्ही म्हणता तसे राज्यसभेस प्रयोजन काय अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण होते हे खरे

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 3:08 pm | श्रीगुरुजी

राज्यसभा हे एक बर्डन आहे. राज्यसभेच्या उपयिक्ततेपेक्शा उपद्रव मूल्य खूप जास्त आहे. राज्यसभा व विधानपरीषदा तातडीने मोडीत काढाव्यात.

माहितगार's picture

26 Apr 2018 - 3:56 pm | माहितगार

नी जर्क रिअ‍ॅक्शन अथवा सद्य सोई अनुसार प्रतिक्रीया असे तात्पुरते स्वरुप नाही ना अशी शंका वाटते .

माहितगार's picture

26 Apr 2018 - 3:58 pm | माहितगार

समजा पुढच्या निवडणूकीत भाजपेतर पक्ष सत्तेत गेला आणि राज्यसभेत तुम्हाला नको असलेल्या विधेयकावर सत्तेतील लोकांना जरासे थांबवता आले तर ते भाजपाला नको असेल का ?

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 5:17 pm | श्रीगुरुजी

भाजपला काय हवे नको असेल ते मला माहिती नाही व मला त्याच्याशी कर्तव्य नाही. राज्यसभा, विधानपरीषदा व त्या बरोबरीने राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ही पदे बर्डन असून ती कायमस्वरूपी हटवावी हे माझे वैयक्तिक मत आहे.

जेम्स वांड's picture

26 Apr 2018 - 5:38 pm | जेम्स वांड

संविधान, नागरिकशास्त्र वगैरे विषय जमल्यास वाचावेत ही विनंती.

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 5:46 pm | श्रीगुरुजी

तुम्ही वाचलंय संविधान?

जेम्स वांड's picture

26 Apr 2018 - 8:40 pm | जेम्स वांड

संविधान वाचलं आहे, आणि समजून घ्यायची प्रक्रियाही अव्याहत सुरू ठेऊन आहे मी. त्यातूनच जे समजलं ते असं की वेस्टमिन्स्टर पद्धत किंवा फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षीय पद्धत ह्या दोन पद्धतीच्या लोकशाही आजमितीला पृथ्वीतलावर अस्तित्वात आहेत, दोन्ही प्रकार हे लोकप्रशासन (पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन) विषयातील 'सिस्टिम ऑफ चेक्स अँड बॅलन्स' वर आधारित आहेत, ह्या व्यवस्थेत एका संस्थेला, पदाला एकतर काउंटर पद, संस्था तरी असते किंवा अकाउंटेबिलिटी नक्की करणारे कायदे तरी असतात, त्यालाच अनुसरून लोकसभेला काउंटर अन चेक सिस्टिम म्हणून राज्यसभा अस्तित्वात आहे, असावी, अगदी पंतप्रधान पदाला सुद्धा त्याच्या लायबिलिटीज काय आहेत हे पूर्णपणे डिफाईन करून ठेवलेल्या आहेत, आणि राष्ट्रपती पद रद्दबादल ठरवायचं म्हणजे तीनही सेनादलांचे सर्वोच्च कमांडर पदच्युत करणे होईल, हा ही विचार तुम्ही करावा, सर्वोच्च दलासारख्या संहारक्षम संस्थांचा सर्वोच्च सेनानी असल्यामुळे राष्ट्रपतीला 'इतर कार्यकारी अधिकार' नाहीत, पण म्हणून ते पद कुचकामी ठरत नाही. गव्हर्नर पद हे राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून अस्तित्वात असणे अजूनही गरजेचे, कधी विना लेफ्टनंट गव्हर्नर दिल्लीची आआप ने काय अवस्था केली असती हे इमॅजिन करून पाहा, एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची की नाही, ह्याबद्दल राष्ट्रपतींना ग्राउंड रिपोर्ट देणार प्रतिनिधी म्हणजे गव्हर्नर, हे काम इतर कोण करणार? सत्ताधारी लोकांच्या हाती ते देने म्हणजे अबसोल्युट पॉवर देणे होय तिथे करपटेबिलिटी येते. शांतपणे विचार करून पाहा, इथे पक्षीय राजकारण, वगैरे विषय नाहीये, किंवा तुमच्या ज्ञान अन समजदारी वर शंका घेऊन मी आज रात्री आनंदाने दोन चपात्या जास्तीही खाणार नाहीये, तुम्ही ज्या व्यवस्था रहित अन रद्दबादल करा म्हणताय ते करणे आपल्या देशासाठीच घातक असेल, तरी विचार करा ही विनंती :)

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 8:43 pm | श्रीगुरुजी

प्रत्येक व्यक्तीला स्वमत असण्याचा अधिकार आहे हे किंवा अशा अर्थाचं संविधानात लिहिलं आहे का?

जेम्स वांड's picture

26 Apr 2018 - 8:51 pm | जेम्स वांड

मूलभूत अधिकार आहे तो तुमचा, तसाच माझाही, तुमच्या त्या अधिकाराला बाधा न आणता तुम्ही तुमचा विचार बदलावा, त्याकरता तुम्ही अमुक अमुक (संविधान, नागरिकशास्त्र) मुळापासून वाचावेत, हे 'सुचवण्याचा' सल्ला देण्याचे 'स्वमत' मी माझा अधिकार वापरतोय इतकेच, तरीही तुम्हाला तुमच्या (माझ्यालेखी अनइंफॉर्म) निर्णयावर ठाम राहायचे असेल तर तो तुमचा हक्कच आहे, अन त्यावर मत व्यक्त करणे माझा :)

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 9:57 pm | श्रीगुरुजी

सुरवातीलाच फक्त संविधान वाचण्याचा सल्ला देण्याऐवजी असं सविस्तर लिहिलं असतं तर बरं झालं असतं. असो.

प्रसाद_१९८२'s picture

27 Apr 2018 - 10:41 am | प्रसाद_१९८२

आणि राष्ट्रपती पद रद्दबादल ठरवायचं म्हणजे तीनही सेनादलांचे सर्वोच्च कमांडर पदच्युत करणे होईल, हा ही विचार तुम्ही करावा, सर्वोच्च दलासारख्या संहारक्षम संस्थांचा सर्वोच्च सेनानी असल्यामुळे राष्ट्रपतीला 'इतर कार्यकारी अधिकार' नाहीत, पण म्हणून ते पद कुचकामी ठरत नाही.

---
वर वर पाहाता राष्ट्रपती हे तीन्ही सेनादलाचे प्रमुख असले तरी त्यांचा आदेश सैन्याला, एकादी सैनिकी कारवाई करायला कितपत महत्वाचा असतो हाच प्रश्न आहे. याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे १९८४ मध्ये अमृतसरच्या सुवर्ण मंदीरात, जर्नेलसिंग भिंद्रावाले व इतर दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याकरता श्रीमती इंदीरा गांधी यांनी सैन्य घूसवले त्याची साधी माहिती देखिल तात्कालीन राष्ट्रपती ज्ञानी झैलसिंग यांना देण्यात आली नव्हती.

जेम्स वांड's picture

27 Apr 2018 - 12:23 pm | जेम्स वांड

पण ती अपवादच आहे, कारण इतर जितकीही युद्ध झालीत ती राष्ट्रपतींच्या कंसेंटने त्यांना नॉलेज देऊन झालीत, तसेही राष्ट्रपती हे राजकीय पद नव्हे, एकीकडे पंतप्रधान हा 'न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटीचा' 'प्रमुख अधिकारी' म्हणून पदस्थ असताना त्याला काउंटर म्हणून राष्ट्रपतीपद हे महत्वाचे असते असे वाटते.

जेम्स वांड's picture

27 Apr 2018 - 12:30 pm | जेम्स वांड

सैनिकी कारवाई अन युद्ध ह्या दोन स्वतंत्र संकल्पना होत हे ही नमूद करू इच्छितो. सैनिक कारवाई मध्ये काउंटर इंसर्जन्सी, काउंटर टेरर, लिमिटेड एरिया कॉन्फलिक्ट, बॉर्डर प्रोटेक्शन, टेरिटोरी मॅनेजमेंट असे असंख्य प्रकार असतात अन ह्या सगळ्यांचे एकत्र रुप म्हणजे युद्ध (फुल फ्लेज एंगेजमेंट) वर नमूद केलेल्या ऑपरेशन पैकी एकही स्टँडअलोन पद्धतीने माउंट करायचं असेल तर त्यासाठी फोर्सेसच्या चेन ऑफ कमांड मध्ये अधिकार डेलीगेट केलेले असतात, एखादे काउंटर इंसर्जन्सी ऑप जर तडक निर्णय घेऊन स्थानिक कोर कमांडरनेच पार पाडले तर कदाचित पुढले एस्क्लेशन टाळले जाऊ शकते म्हणून त्याला डेलीगेट केलेली ती 'फिल्ड ऑथोरिटी' होय, अर्थात ती सीमित असते, एखादा कोर कमांडर (आर्मीत मेजर जनरल, लेफ्टनंट जनरल असावा बहुतेक) काउंटर इंसर्जन्सी ऑप करू शकतो पण थेट युद्ध घोषित करू शकत नाही, त्यासाठी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतीच निर्णय घेऊ शकतो.

माहितगार's picture

27 Apr 2018 - 2:22 pm | माहितगार

राष्ट्रपती पद भासवले जाते तेवढेही आपण समजतो तेवढेहि पोकळ नाही . राष्ट्रपतीला विश्वासात घेतले नाही असे वाटले कोणताही चार विधेयकांवर सह्या करणे लांबवले किंवा वापस पाठवली तरी सरकारवर दबाव बनतो . खास करून २/३ बहुमत नसलेल्या सरकारांना राष्ट्रपतींना विरोधी पक्षांच्या सहकार्या शिवाय
बरखास्त करता येत नाही . मोदी सरकार रामनाथ कोविंदांना बरखास्त करतो म्हणाले तर विरोधी पक्षाच्या साहाय्य शिवाय शक्य नसेल . इंदिरा गांधींसाठी झाडू सुद्धा मारेन म्हणण्याचा बाष्कळपणा झैलसिंगांनी टाळावयास हवा होता .

इंदिरा गांधींकडे १९८४ मध्ये २/३ संसद बहुमत असावे ( चूभूदेघे ) त्यामुळे राष्ट्रपती म्हणून झैल सिंगांची स्थिती त्यावेळी खूप मजबूत हि नसेल पण तसे राजीव गांधींकडे इंदिरा गांधी पेक्षा अधिक बहुमत होते तरी राजीव गांधी सरकारचा एका कायदा झैल सिंगांनीच वापस पाठवून दाखवला .

पंजाब समस्या तसा वेगळ्या विस्तृत चर्चेचा भाग असेल . पण उपरोक्त मुद्द्याच्या संदर्भाने बोलावयाचे झाल्यास अशा क्षणाच्या माहिती गोपनीय असतात आणि अशी गुपिते काळाच्या पोटात जातात. ओसामाची वाट लावताना ओबामा ने पाकीस्तानी राष्ट्रप्रमुखांना माहिती दिली की नाही दिली ? कदाचित माहिती लीक होऊ नये म्हणून माहिती दिलीच नाही , किंवा काही मोघम सांगितले किंवा सामाजिक आणि राजकीय दबावामुळे तसे जाहीरपणे स्वीकारणे कठीण असले तरीही विश्वासात घेऊन माहिती द दिली असण्याची पण शक्यता असू शकते .

राष्ट्रपती होण्याच्या आधी झैलसिंगांनी स्वतः: केंद्रीय गृहमंत्री पदच सांभाळले होते (त्याही आधी पाच वर्षे पंजाबात मुख्यमंत्री होते) - त्यांना पंजाब स्थितीची माहिती नसणे शक्य वाटत नाही - नंतर राष्ट्रपती पद दिले त्या दोन्ही पदे देताना इंदिरा गांधींना झैल सिंगांना डावलता हि आले असते पण त्यांना निवडण्याचे मागेही काही गृहीतक राहिले असू शकते . पंजाबात कारवाई करण्या आधी एस. के . सिन्हा मुख्य लष्करी पदावरून हटवावे लागले ते झैलसिंगांना माहिती नाही राहिले असे शक्य नसावे . बरे कारवाई नंतरही झैलसिंगनी पद सोडलेले नाही .

माहितगार's picture

27 Apr 2018 - 3:32 pm | माहितगार

पद्धत अध्यक्षीय असावी कि सध्याची संसदीय हा वेगळा मुद्दा आहे . अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्षाला राष्ट्रपती म्हणता येतेच किंबहुना इंग्रजी प्रेसिडेंट चे भारतीय भाषान्तर आपण राष्ट्रपती करतो . म्हणजे संसदीय पद्धत नसेल तारा राष्ट्रपतींचा सर्वेसर्वा होतो त्या अर्थी राष्ट्रपती पद कधीच जाणारे नाही .

१) जो पर्यंत संसदीय पद्धत आहे तो पर्यंत त्रिशंकू संसद निवडून आल्यास राजकीय पेच सोडवणे

२) पडद्या मागून सरकार वर जरूर तेथे नैतिक दबाव आणणे

हि कर्तव्ये भारताचे राष्ट्रपती पार पडताच आहेत . एक मुद्दा असा कि भारतीय मैदानांवर पेशव्याचे वर्चस्व होते तरीही सातारा , कोल्हापूर असो कि दिल्लीचा बादशहा त्यांना तख्तावरून दूर केले नाही कारण काही अंशी का असेना जनतेची राजकीय श्रद्धा त्या ठिकाणी असणार . नव्या लोकशाही रचनेतील राष्ट्रपती हे ठिकाणं अशा श्रद्धेच्या स्थानासाठीही आहे असे वाटते . आणि अशा श्रद्धा निर्माण होतील अशी एपीजे अब्दुल कलामांसारखी लोकप्रिय होऊ शकणाऱ्या व्यक्ती त्या पदास लाभल्यास त्या स्थानाची श्रद्धा आणि मान आपसूकच वाढेल .

भारतीय राष्ट्रपती पदे सहसा पंतप्रधानांच्या कलानुसार प्रभावित राहात असल्यामुळे बर्याचदा प्रभावी वाटतं नाहीत . पण घटनेने निवडून देण्याची पद्धत पाहिली तर केवळ संसद नाही तारा अनेक राज्यांच्या विधान सभा राजकारण्यांचे समर्थन त्यास आहे असे समजले जाते . म्हणजे गंभीर राजकीय समस्या उद्भवल्यास त्यांच्या पडद्या मागच्या शब्दाला मान असावा अशी ती रअभिप्रेत र च ना आहे. इंदिरा गांधी सारख्या पंतप्रधानास सुद्धा डोईजड राष्ट्रपती येऊ नये वाटले त्यातच या पदाचा गरिमा आणि नको म्हणून हरवलेल्या व्यक्ती सोबतच त्यांचे राष्ट्रपतित्व स्वीकारून काम करण्याचा योगा योग इंदिरा गांधींना अनुभवावा लागला . तर आणीबाणीचे समर्थक राहिलेल्या प्रणव मुखर्जींना सत्ताधारी पेक्षा सोबतच विरोधी पक्षांचे सर्वाधिक समर्थन मिळण्याचा योग आला म्हणजे त्यांच्या शब्दाचे राजकीय वजन तेवढे अधिक होते. आणि सध्याच्या संसदीय पद्धतीत राजकीय मोक्याच्या प्रसंगी शब्दाला वजन असेल आणि पडद्यामागून राजकीय गुंता सोडवू शकेल प्रसंगी सरकारला चार हितोपदेशाच्या गोष्टी सांगू शकेल अशा व्यक्तीचे मार्गदर्शन
देशास आणि राजकारणास लाभावे अशी ती सध्याची घटनात्मक रचना आहे .

काही किंवा बर्याच वेळा तेवढ्या प्रभावी व्यक्ती राष्ट्रपती होताना दिसण्या ऐवजी पक्ष आणि पक्ष नेतृत्वास लॉयला असलेल्या व्यक्ती राष्ट्रपती पाडा पर्यंत पोहोचताना दिसतात पण यात सुद्धा काही उद्दिष्ट्ये साध्य होताना दिसतात . भारतीय जनता पक्षाचेच पहावयाचे झाल्यास त्यांनी पुढे आणलेले दोन राष्ट्रपती त्यांच्या पक्षाची भूमिका अमुक एका समाजाच्या विरोधी सरसकट स्वरूपाची नाही असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला . राष्ट्रपती पदाचा किमान एवढा उपयोग भाजपा समर्थकांनी मान्य करण्यास हरकत नसावी .

भारता सारख्या मोठ्या प्रदेशातील सर्वच अस्मितांना एकाच वेळी पंतप्रधान पद उपलब्ध करणे शक्य नसावे . प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती होतात तेव्हा सोनिया गांधी समोर त्यांच्या शब्दाला मान किती होता कि त्या सोनिया गांधींचा आणि गांधी घराण्याचा मान ठेवत असे प्रश्न निर्माण होतात पण त्याचा वेळी महाराष्ट्राच्या व्यक्तीलाही राष्ट्रपती पद लाभले हे समाधान तसे नोशनल असते पण अशा प्रकारचे समाधान राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी उपयुक्तही असते . तेलंगणाचे विभाजन आंध्र लोकांच्या जिव्हारी लागणारे होते पण आमचे रेड्डी राष्ट्रपती होऊन गेले आता एक नायडू हवा गरम करता असताना दुसरे नायडू उपराष्ट्रपती पदावर असतात . केंद्रसराकार तेलगू विरोधी आहे अशा अपप्रचारातील हवा जाण्यास नाही म्हटले तरी अंशतः का होईना मदत होते . शीख समुदाय वेगवेगळ्या पदांवर येऊन गेला म्हटल्या नंतर मानसिक दुरावा कमी होण्यास मदत होते .

राज्यपाल पदांवर राजकीय असंतुष्टांची बऱ्याचदा भरती केली जाते पण व्यक्तिगत आकांक्षा ना पूर्तीची काही अंशी का असेना संधी देण्याची गरज असते . एका प्रतिसादात आपले मिपाकर मार्कस विनोदांनी म्हणताहेत कि थांबा मलाही एका पद पाहिजे बरखास्त करू नका पण अशा आकांक्षा हे वास्तव आहे आणि एखाद्या पदाच्या मिषाने कुणी आपले उपद्रव मूल्य गुंडाळून ठेवता असेल तर ते राष्ट्रीय एकात्मतेस साहाय्य भूत ठरू शकते .

कपिलमुनी's picture

26 Apr 2018 - 5:47 pm | कपिलमुनी

अरे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे . ते तसे का आहे ह्या मागची कारणी मीमांसा ते देणार नाहीत .( देणे बंधनकारकही नाही )
मला वाट्ले म्हणून ! इथे चर्चा आणि युक्तीवाद संपतात .

माहितगार's picture

26 Apr 2018 - 5:50 pm | माहितगार

...संविधान, नागरिकशास्त्र वगैरे विषय जमल्यास वाचावेत ही विनंती.

तस नसावे ते, (मी गुरुजींच्या तोंडात शब्द टाकू शकत नाही पण माझा अंदाज) अध्यक्षीय पद्धतीच्या समर्थनाच्या आधीची स्टेज आहे ती, पण भाजपला ती भूमिका पॉलीटीकली राईट राहाण्यासाठी सद्य परिस्थितीत घेणे शक्य नाही (आणि या विषयावर त्याम्च्यात अद्याप एक मतही नाही) . बेसिकली अध्यक्षशाही समर्थक मंडळी देशातल्या राजकीय अल्पसंख्यांक कार्डाला मानसिक दृष्ट्या थकली असावित असा माझा अंदाज आहे . त्यामुळे नियंत्रणांचा मनसिक थकवा असावा तो . चुभूदेघे

नियंत्रणाचा असा मानसिक थकवा जाणवत असेल तर आमच्या सारख्यांची मिपाच काय जगातूनच उचलबांगडी करतील अध्यक्षीय विचार ठेवणारे.

नै नै तस प्रत्यक्षात येणे बर्‍यापैकी कठीण आहे एवढी सध्याची राज्यघटना मजबूत आहे , इथे आपल्या देशात एक धरल दुसर सुटतय तिथे अशा गोष्टी जमत नाहीत. (एक राज्य आल की पंजाब गेल दुसर आल की कर्नाटक गेल सोप्पय काय? ) आणि दक्षिण आशियात शेजारील राष्ट्रांचे अध्यक्षीय प्रयोग करुन फसून झालेले आहेत , अध्यक्षीय पद्धती टिकणे दक्षिण आशियात तरी कठीण असावी .

विशुमित's picture

26 Apr 2018 - 7:16 pm | विशुमित

मग ठीक आहे.
पण तरी अलर्टच राहिले पाहिजे अशा लोकांपासून. असल्या विचारांचा नुसता विरोधच नाहीतर विचार ठेचले पाहिजेत.
काय होते सारखा सारखा उच्चार करत राहिले की इतर जनता पण खुलाळती आणि जमावाचा resonance तयार होतो. निसतरता निसतरता एक दीड पिढी वाया जायची.

माहितगार's picture

26 Apr 2018 - 10:10 pm | माहितगार

....असल्या विचारांचा नुसता विरोधच नाहीतर विचार ठेचले पाहिजेत.

अमुक पद्धत अधिक चांगली , राज्यसभा, राष्ट्रपती , उपराष्ट्रपती , राज्यपाल पदे बर्डन आहेत आणि बंद करावीत असा विचार करणे, जनतेस पटवून देणे आणि २/३ बहुमत मिळाल्यास आणि न्यायपालिकेची मंजुरी मिळाल्यास योग्य त्या घटना दुरुस्त्या करण्याचा त्यांना अधिकार आहे , आणि ओपोझीट बाजूने विरोधी मते बाळगणे २/३ बहुमताने निवडून आल्यास आणि न्यायपालिकेने संमती दिल्यास योग्यते घटनात्मक बदल करण्याचा तुम्हालाही अधिकार आहे . विचारांचा परामर्ष विचारांनी आणि तर्क शुद्धतेने घ्यावा , ठेचण्याची भाषा अगदी विचारांनाही कोणत्याही बाजूने सयुक्तीक ठरत नाही. आणि घटना बदलांबद्दल भयंगंड निर्माण करुन घेण्याची गरज नाही . भारतीय घटना हवी तशी पूर्ण वाकवण्यासाठी वर्षे संसद २/३ बहुमत आणि अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्यातून सलग वीस बहुमत मिळवणे गम्मत नाही आहे . शेवटी लोकशाही बहुमताच्या इच्छाशक्तीवर चालते ती इच्छाशक्ती जे म्हणेल त्याचा आदर करणे अभिप्रेत असावे . विचारवंत आणि राजकरणि जनतेपुढे आपापले विचर मांडू शकतात , निर्णय जनतेने करावयाचे असतात.

मी सध्याच्या पद्धतीत सुधारणा करुन चालू ठेवण्याच्या बाजूने आहे पण इतरांच्या विचारस्वातंत्र्याचा अनावश्यक बाऊ करण्याची गरज वाटत नाही.

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 6:01 pm | श्रीगुरुजी

तुमच्या कल्पनाशक्तीच्या उड्डाणाला कोटी कोटी प्रणाम!

माहितगार's picture

26 Apr 2018 - 10:19 pm | माहितगार

काय म्हणताय गुरुजी या धागा चर्चेत सुद्धा चर्चा कोणत्या मुद्द्याभोवती फिरवायची आणि कोणते मुद्दे नजरेतून ओझल होऊ द्यायचे यावर तुमचाच प्रभाव आला आहे , यात आमची कल्पना शक्ती कुठे ? जे काही कौशल्य ते आपलेच आहे :)

श्रीगुरुजी's picture

26 Apr 2018 - 10:44 pm | श्रीगुरुजी

माहितगार साहेब,

का हो माझ्या मागे लागलात? =))

माहितगार's picture

27 Apr 2018 - 2:30 pm | माहितगार

हे जेनुआईन कौतुकच होते लागणे वगैरे नव्हे .

निसटत्या बाजू मांडेन तर त्याचाही मागे लागणे नसेल , उलट त्यास विचार वेगळ्या दिशेने जाणे म्हणतात मागच्या दिशेने नाही :)

जेम्स वांड's picture

26 Apr 2018 - 8:47 pm | जेम्स वांड

अध्यक्षीय व्यवस्थेला सुद्धा आपले चेक्स अँड बॅलन्स असतात, किंबहुना अजूनच जास्त कडक असतात. चेक्स अँड बॅलन्स हे मर्म होय लोकशाहीचे ते एका शब्दात मांडायचं झालं तर तो शब्द असेल

का?

"आम्हाला अमुकच निर्णय हवाय"

"का?" हा का डबल चेक मेथडचा परिपाक होय, निर्णय लोकनियुक्त सरकारने घ्यायचा तर तो तावून सुलाखून घेतला पाहिजे हे त्या मागचं तत्व.

"आम्ही कोळसा ब्लॉक वाटप अश्या प्रकारे केलं"

इथे जर आपण त्या 'का?' ला वाव ठेवला नसता तर कदाचित कोळसा घोटाळा सुद्धा उघडकीला आला नसता, बघा पटतंय का!

विशुमित's picture

26 Apr 2018 - 5:50 pm | विशुमित

मग काय वन मॅन आर्मी का ??
====

श्रिपाद पणशिकर's picture

26 Apr 2018 - 10:51 pm | श्रिपाद पणशिकर

भारतीय लोकशाहीचे Federation of States की Union of States ह्यांपैकी नेमके कोणते प्रारूप आहे आणि तदानुषंगे राज्यव्यवस्थेच्या कोणत्या घटकांचे काय महत्त्व वास्तवात आहे आणि आदर्श परिस्थितीत काय असायला हवे हा सगळा फार गहन आणि तितकाच रोचक चर्चाविषय आहे. परंतु मिपावरील सध्याचे वातावरण पाहता यावर तटस्थ, निरपेक्ष, साधकबाधक आणि अभ्यासू चर्चा होऊ शकेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे.

तस्मात् चालू द्या.

प्रसाद गोडबोले's picture

26 Apr 2018 - 11:41 pm | प्रसाद गोडबोले

मिपावरील अधिकारी व्यक्तींना माझी कळकळीची विनंती आहे की विधानपरीषद , राज्यसभा , राज्यपाल पद कृपया बरखास्त करु नका !

गोवा किंव्वा तत्सम एखाद्या छोट्याश्या कोणाच्या अध्यात ना मध्यात असलेला एखादा छोट्याश्या राज्याचा राज्यपाल व्हायची माझी फार इच्छा आहे ! गेलाबाजार राज्यसभा किंव्वा विधानपरिषदेत तरी जात यावे !

जयंत कुलकर्णी's picture

27 Apr 2018 - 7:40 am | जयंत कुलकर्णी

:-) :-)

माहितगार's picture

27 Apr 2018 - 8:33 am | माहितगार

=)) =)) सॉलीड जम्या :) पण नाही , नाही मी आहे काळजी करु नका, तुमच्यासाठी ईतरांच्या निसटत्या बाजूंनी पायर्‍या बांधतो जरा वेळात . हाय काय नाय काय :)

फारएन्ड's picture

27 Apr 2018 - 2:41 am | फारएन्ड

माहितगार - लेख अतिशय आवडला. एक जरा दुसर्‍या बाजूने विचार केला, तर आधीच्या सरकारने नियुक्त केलेले राज्यसभेतील प्रतिनिधी घटनात्मक कृती करू पाहात असतील तर राज्यसभेचे स्थायी स्वरूप पाहता ते मूळ उद्देशांशी सुसंगतच नाही का? कॉंग्रेस ने अशी मागणी करणे व ती फेटाळली जाणे हे दोन्ही लोकशाहीचाच भाग वाटले मला.

मात्र दुसरा मुद्दा पूर्ण पटला - अशा अर्धवट प्रयत्नांमुळे उलटा परिणाम होण्याबद्दल जे लिहीले आहे ते. आणि बेबी/बाथवॉटर चा मुद्दाही.