अर्थव्यवहार

The Justice Department is ordering bank employees to consider calling the cops on customers who withdraw $5,000 dollars or more..

आणि असा व्यवहार हा संशयास्पद समजला जाणार.

आज सकाळी चुकुन वरील बातमी वाचनात आली. माझे अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील ज्ञान तसे अल्पच आहे. पण बातमी अमेरिकेची आहे म्हणुन भुवया उंचावल्या. अर्थात त्यामागे काहीतरी प्रयोजन असणारच.

मला पडलेले काही प्रश्न ...

माझ्या बॅंक खात्यातुन मी माझेच पैसे मोठ्या रकमेत का काढु शकणार नाही ?

आणि जर काढले तर असा व्यवहार संशयास्पद कसा काय होऊ शकतो ?

नमस्कार मंडळी,
थोड्या दिवसांपूर्वी (बहुतेक मोदक) यांनी बॅंक आणि इतर वित्तीस संस्था, आर्थिक फसवणूका अशा संदर्भात धागा काढला होता. सध्या मी पण अशीच एक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय. वित्तीय व्यवहारांची जास्त खोलात माहिती नसल्याने आणि सध्या स्वतः भारतात नसण्याने मर्यादा येत आहेत तेव्हा जाणकारांच्याकडून मदतीची अपेक्षा.

तर घडले ते असे,

Home Loan Balance Transfer विषयी काही प्रश्न आहेत
कर्ज घेवून १८ महिने झालेत , एकूण मुदत २४० महिन्यांची आहे , व्याज दर कमी होण्या साठी हा विचार सुरु आहे
१) Balance Transfer साधारण मार्च महिन्यात करणे योग्य होईल का , का नवीन आर्थिक वर्षासाठी वाट पहावी.
२) Balance ट्रान्स्फर नंतर माझा मासिक हप्ता barypaiki कमी होतोय ( सध्याचा interest rate : 10.75 एक्सिस बँक ,तर SBI कडून मिळणारा १०.१५ ) पण ह्यात काही छुपे खर्च आहेत का .
३) pre-payment charges RBI ने बंद केले होते असे कळले , तरी काही बँका घेतात म्हणे तर ह्या विषयी कुठून योग्य माहिती मिळू शकेल.

अर्थसंकल्प २०१५ आज संसदेत सादर करण्यात आला. त्यावर विशेष चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढत आहे.

खाली सरकारी माहिती चर्चा सुरू करण्यासाठी चिकटवत आहे.

where the rupee comes from, and where it goes to: a quick glance

अर्थसंकल्प कसा वाटला?
प्रत्यक्ष (तात्काळ) आणि अप्रत्यक्ष (दूरगामी) फायदे आहेत का? असले तर काय?
तेच तोट्यांबाबत.
सवंग घोषणा किती आहेत असे वाटले?

वगैरे वगैरे...

माझा अर्थव्यवस्था अथवा वित्तव्यवस्था याबाबतची माहिती जवळपास शून्य आहे. बरेच मिपाकर अर्थ-वित्त व्यवस्थापन संबंधीत शिक्षण/नोकरी/व्यवसाय करत असतील. त्या सर्वांना या धाग्यावर त्यांचे विचार मांडण्याची विनंती.

मी बर्याचदा खालील वाक्य ऐकले आहे

bank FD rates drop as economy matures

साधारण २० एक वर्षापुर्वीची गोष्ट असावी, बाजारांतील एक प्रमुख कंपनी असलेल्या ITC च्या देशभरांतील विविध कार्यालयांवर परकीय चलनाची गडबड केल्याच्या आरोपाखाली कस्टम्स व प्रवर्तन निर्देशनालय(ED) यांनी धाडी घातल्या. कंपनीचे प्रमुख संचालकांबरोबरच तीचे 'आयकॉनिक' चेअरमन श्री. देवेश्वर यांना तडकाफडकी अटक केली आणि या सगळ्यांना एका पोलिस चौकीत पुर्ण रात्र डांबुन ठेवले...

अतिशय स्वच्छ व उत्तम व्यवस्थापनासाठी नावाजलेल्या कंपनीवरील या कारवाईमुळे तेंव्हा आपल्याकडील आर्थिक जगतात मोठी खळबळ उडाली. शेअरबाजारात सहाजिकच ITC च्या भावाने गटांगळ्या खाल्या.

बातमी
http://www.business-standard.com/article/companies/l-t-to-complete-installation-of-6-000-cctv-cameras-in-mumbai-by-2016-115020700860_1.html
म्हणजे एका CCTV कॅमेर्‍याला (दुरूस्ती, देखभाल) १५ लाख ८३ हजार समथिंग रूपये !
प्रामाणिकपणे सांगतो, माझे गणित खूप कच्चे आहे. :(
काही चुकत असेल तर कृपया दुरूस्त करा.
खरंच इतके पैसे लागतात का ?

नॉन एन ए प्लॉट गुंठेवारीवर विकले जातात. तेंव्हा आपण आपल्या कुवतीनुसार एक दोन गुंठा जमीन घेतो.

पण आज एक नवी माहिती मिळाली की शेतकी जमिनीचे प्लॉट विकताना तुकडाबंदी कायदा पाळला जातो. म्हणजे त्या एरियात १६ गुंटे , २१ गुंटे असाच तुकडा विकावा / घ्यावा लागतो.

बिल्डर बोलला की हो असा कायदा आहे. त्यामुळे खरेदीखत हे अनेक लोकांचे मिळुन केले जाते.

यातुन अडचणी येउ शकतील का ? भविष्यात असा प्लॉट डेवलप करताना वा विकताना काय त्रास होऊ शकेल ?

अशा एक गुंट्यासाठी कर्ज मंजुर होऊ शकते का ?