नमस्कार मंडळी,
बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी पुढच्या रविवारी (८ नोव्हेंबरला) होईल. त्यापूर्वी निकाल कसेही लागले तरी राष्ट्रीय राजकारणावर या निकालांचे नक्की काय परिणाम होतील हे या लेखात लिहित आहे.सर्व चर्चा ७ नोव्हेंबरपर्यंत संपेलच. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी असा धागा दोन दिवस आधी काढला होता.पण यावेळी चर्चेस अधिक वेळ मिळावा म्हणून हा धागा आठवडाभर आधी काढत आहे.
मागच्या वर्षी महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण मिसळपाववर करताना मी म्हटले होते:
"मला वाटते की देशाच्या राजकारणाचे स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन स्पष्ट कालखंड करता येतील. पहिला कालखंड होता स्वातंत्र्यापासून राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या पूर्वार्धापर्यंत आणि दुसरा कालखंड सुरू झाला राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून.पहिल्या कालखंडात कॉंग्रेस पक्ष सामर्थ्यशाली होता.तर राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली आणि कॉंग्रेस पक्षाची जागा बऱ्याच अंशी भाजपने तर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली.देशाच्या राजकारणातील या दोन कालखंडांमध्ये नक्की कोणता फरक होता याविषयी मागच्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगड आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी सुरू होण्याआधी काही मिनिटे निवडणुक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते.ते म्हणाले की १९८० च्या दशकापर्यंत आपल्याला देशाचा पंतप्रधान निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये करत होते.पण १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीपासून आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले........मी स्वत: भारतीय राजकारणात रस घेऊ लागलो या दुसऱ्या कालखंडाच्या सुरवातीपासून.पहिल्या कालखंडात पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींचे सशक्त नेतृत्व होते तर दुसऱ्या काळात नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांचे त्यामानाने कमकुवत नेतृत्व होते. पहिल्या कालखंडात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय कलाशी मिळतेजुळते लागले तर दुसऱ्या कालखंडात लोकसभा निवडणुकांमध्येही निकाल राष्ट्रीय पातळीवर लागण्याऐवजी बऱ्याच अंशी राज्यपातळीवर लागले.तेव्हा दुसऱ्या काळात कुठल्याही निवडणुकांमध्ये यश मिळवायला राज्य पातळीवर सक्षम नेतृत्व पक्षाकडे असणे गरजेचे झाले होते.........हरियाणात भाजप हा महत्वाचा पक्ष कधीच नव्हता.शेजारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये भाजपने चांगलेच बस्तान बसविले होते पण हरियाणात मात्र भाजपचे सामर्थ्य कधीच नव्हते.१९८७ मध्ये ....देवीलालांशी युती करून भाजपने १५ जागा जिंकल्या....ती आजपर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती.पक्षाकडे स्थानिक पातळीवरचा नाव घ्यावा असा नेताही नाही.तरीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळणे हा नक्कीच मोठा महत्वाचा विजय आहे हे नक्कीच. आज पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर नेता नसतानाही निर्विवाद बहुमत मिळत असेल तर अर्थातच लोकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरच विश्वास ठेवला असे म्हणायला पाहिजे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच भारतीय राजकारणातले तिसरा कालखंड सुरू होत आहे का या प्रश्नाला बळकटी मिळावी असे या राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आहेत.अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर निसंदिग्धपणे "हो" असे देण्यापूर्वी इतर काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची वाट बघावी लागेल आणि अर्थातच त्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागेल."
नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका अगदी एकहाती जिंकल्या. त्यानंतरच्या (दिल्ली वगळता) इतर विधानसभा निवडणुकाही भाजपने जिंकल्या त्यात नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा वाटा नक्कीच होता. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड निवडणुकांप्रमाणे बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणी स्थानिक चेहरा भाजपकडे नाही. भारतीय राजकारणाच्या दुसऱ्या कालखंडात कुठल्याही निवडणुका जिंकण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील चेहरा असणे गरजेचे होते.पण या निवडणुका भाजपने जिंकल्यास, मे २०१६ मध्ये आसामात बऱ्यापैकी जागा जिंकल्यास आणि पश्चिम बंगाल-केरळमध्ये चंचूप्रवेश केल्यास आणि शेवटी Mother of all elections-- उत्तर प्रदेशातील मार्च २०१७ च्या निवडणुका जिंकल्यास आपण तिसऱ्या कालखंडात प्रवेश केला आहे असे नक्कीच म्हणायला हवे. पण बिहारमधील निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यास मात्र २०१४ हा एक अपवाद होता आणि तिसरा कालखंड अजून सुरू झाला नाही असे म्हणायला लागेल.
भाजप आघाडीचा विजय झाल्यास
या निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपची परिस्थिती "घालविण्यासारखे बरेच काही आणि मिळविण्यासारखे फार नाही" अशी unenviable आहे. समजा भाजपला विजय मिळाला तरी ’त्यात काय मोठं लोकसभा निवडणुकांमधील कामगिरी लक्षात घेता विजय मिळाला यात आश्चर्य काय’ हा प्रश्न आणि पराभव झाल्यास मात्र नरेंद्र मोदींची पकड ढिली पडू लागली आहे असे चित्र उभे राहणे ही फार उत्साहवर्धक परिस्थिती नाही.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक सुधारणा झपाट्याने राबविल्या जातील अशी अनेकांची अपेक्षा होती.पण तसे झालेले नाही याविषयी एच.डी.एफ.सी च्या केतन पारिखसारख्या दिग्गजांनीही नापसंती व्यक्त केली आहे.बिहारमध्ये विजय मिळाल्यास निदान पुढच्या वर्षीपासून राज्यसभेत भाजपकडे अधिक सदस्य होतील.त्याचा फायदा घेऊन मोदी सरकारला जी.एस.टीसारख्या सुधारणा राबवायची संधी मिळेल.त्या संधीचा फायदा कसा करून घ्यायचा हे मात्र मोदी सरकारवरच अवलंबून असेल. जशा २०१९ च्या निवडणुका जवळ येतील त्याप्रमाणे महत्वाचे निर्णय घेऊन त्याचे परिणाम लोकांना दिसायला खूपच उशीर झाला असेल.त्यामुळे जर का काही महत्वाचे परिणाम करणारे निर्णय घ्यायचे असतील तर ते आताच घेतले पाहिजेत. अन्यथा tomorrow might be too late.
दुसऱ्या चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे भाजपने सेल्फ गोल करायचा सपाटा लावलेला आहे. रा.स्व.संघाचे मोहन भागवत, भाजपमधील हिंदुत्ववादी ब्रिगेड यांनी बेलगाम वक्तव्ये केली आहेत.या सगळ्या प्रकारानंतरही भाजपचा विजय झाल्यास ’जीवावर बेतले पण थोडक्यात निभावले’ हे समजून घेऊन भाजपने असल्या वाचाळवीरांना वेळीच लगाम घालायला हवा. अन्यथा भविष्यात हा प्रकार भाजपला नक्कीच महागात पडू शकेल.
दुसरे म्हणजे बिहार भाजपमध्ये अनेक चांगले नेते आहेत. सुशील मोदी, अश्वनी चौबे, शाहनवाझ हुसेन हे ज्येष्ठ नेते तर आहेतच.पण त्याबरोबरच प्रदेशाध्यक्ष मंगल पांडे हे पण बऱ्यापैकी काळा घोडा (डार्क हॉर्स) आहेत. इतक्या वर्षात कर्नाटकात येडियुराप्पा, गुजरातमध्ये सुरवातीला केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला आणि नंतर नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेशात सुरवातीला सुंदरलाल पटवा आणि नंतर शिवराजसिंग चौहान, राजस्थानात सुरवातीला भैरोसिंग शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे असे स्थानिक नेतृत्व भाजपने दिले होते. बिहारमध्ये भाजप नेते आहेत पण वर उल्लेख केलेल्या नेत्यांना त्या त्या राज्यांमध्ये जे स्थान आणि महत्व पक्षाने दिले होते तसे स्थान आणि महत्व यापैकी कोणत्याही नेत्याला बिहारमध्ये दिलेले नाही. एक निर्विवाद नेता नसेल तर या नेत्यांमध्ये नंतरच्या काळात संघर्ष होऊ नये ही काळजी भाजपने घ्यायला हवी.
तिसरे म्हणजे बिहारमध्ये विजय मिळाला तरी त्यापेक्षा दुप्पट महत्वाची विधानसभा निवडणुक उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये आहेत. यावेळी बिहारमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावावर लोकांनी मते दिली असली तरी दरवेळी (आणि ती ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये) लोक त्याच नावावर मते देतील ही अपेक्षा ठेवणे ही आत्मवंचना ठरू शकेल.आणि फेब्रुवारी-मार्च २०१७ पर्यंत मोदी सरकार तीन वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा तोपर्यंत त्या नावाची नवलाई आणि वलय दोन्ही गोष्टी कमी झालेल्या असतील. उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंगांनंतर भाजपकडे स्थानिक नेतृत्व नाही.एकतर राजनाथ सिंगांना उत्तर प्रदेशात परत पाठविणे नाहीतर आतापासूनच स्थानिक चेहऱ्याचा शोध घेणे अगत्याचे ठरेल.
बिहारमध्ये नितीश आणि लालूंचा पराभव झाला तर मात्र दोघांच्याही राजकीय कारकिर्दीलाच ग्रहण लागेल. नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये नक्कीच चांगले काम केले आहे.पण लालूंशी असंगाशी संग करणे बॅकफायर झाले असा अर्थ या पराभवाचा होईल. तसेच नितीश आणि विशेषत: लालू या निवडणुकांच्या प्रचारात १९९० च्या दशकातले जुनाट मुद्दे आणत आहेत. अशा जातीयवादी मुद्द्यांना जनता महत्व देत नाही हे स्पष्ट होईल. म्हणजे यापुढच्या काळात भविष्यकाळाकडे वाटचाल करणारे मुद्दे जनता महत्वाचे मानते असा अर्थ होईल. बिहारसारख्या जातीपातीचा बुजबुजाट असलेल्या राज्यात असे होणे हे नक्कीच चांगले असेल. आणि अर्थातच हा भाजपला देखील इशारा असेल. १९९० च्या दशकातील मुद्दे यापुढे चालणार नाहीत त्यामुळे वाचाळवीरांचे तोंड बंद करणे सर्वात महत्वाचे.
लालू-नितीश आघाडीचा विजय झाल्यास
मागे एक बोधकथा वाचली होती.एक मांजर एका उंदराला पकडायचा प्रयत्न करत असते. अगदी जंगजंग पछाडूनही उंदराला पकडणे त्या मांजराला शक्य होत नाही.उंदीर कायमच पळून जाण्यात यशस्वी होतो.शेवटी मांजर उंदराला विचारते---तू नेहमी पळून जाऊ शकतोस याचे रहस्य काय? त्यावर उंदीर म्हणतो, "Cat, you were running for your food. But I was running for my life". म्हणजेच काय की आपल्या अस्तित्वावरच एखादी गोष्ट बेतली की माणूस त्यापासून वाचण्यासाठी अगदी प्रचंड धडपड करतो. लालू आणि नितीश यांनी आपले राजकीय अस्तित्व जपण्यासाठी अगदी तशीच धडपड केली आहे. त्या धडपडीला यश मिळणे एकवेळ सोपे.पण त्यानंतरची वाटचाल तितकी सोपी असेल असे नाही.
एकतर प्रत्येक निवडणुकीत घसरण होत असलेल्या राजदला जवळ घेऊन नितीशकुमारांनी नवसंजीवनी दिली असा अर्थ होईल.राजकारणात आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नको यासाठी राजकारणातील कसलेले खेळाडू प्रयत्न करत असतात.नवसंजीवनी मिळालेला राजद नितीशकुमारांना खोडा घालायची आणि अर्थातच नितीशकुमार त्याला प्रत्युत्तर द्यायची शक्यता आहेच.निवडणुका होईपर्यंत एकत्र पण नंतर मात्र मतभेद अशी परिस्थिती नक्कीच उभी राहू शकेल.तसे झाल्यास सगळेच मुसळ केरात अशी परिस्थिती होईल.
दुसरे म्हणजे यदाकदाचित लालूंच्या पक्षाला नितीशकुमारांच्या पक्षापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर मात्र लालू अधिक assertive होतील. कदाचित अर्धा काळ आमचा मुख्यमंत्री असावा, स्वत:च्या मुलांना कुठली मंत्रीपदे मिळावीत अशा पध्दतीच्या मागण्या लालू करू शकतील आणि नितीशकुमारांपुढे डोकेदुखी निर्माण करू शकतील. तसेच लालू २०१३ पासून ६ वर्षे म्हणजे २०१९ पर्यंत निवडणुक लढवू शकत नाहीत. पण २०१९ नंतर २०२० च्या निवडणुकांसाठी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्यासाठी लालू सत्तेचा वापर करतील आणि नितीशकुमारांपुढे ही एक आणखी डोकेदुखी होईल ही पण शक्यता आहेच.
एकूणच लालू आणि नितीश यांची आघाडी ही अंतर्विरोधांनी भरलेली आहे. एकतर कुर्मी आणि यादव यांचे गेल्या २० वर्षांपासून वाकडेच होते.तसेच एकमेकांना सहकार्य करण्यापेक्षा एकमेकांना अडचणी निर्माण करण्यातच त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.त्यामुळे निवडणुका जिंकल्या तरी नंतरची वाटचाल तितकी सोपी असेल असे नाही.
बिहारमध्ये भाजपचा पराभव न झाल्यासही २०१९ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधी आघाडी उभारायचे प्रयत्न होतीलच. पण भाजपचा पराभव झाल्यास त्या प्रयत्नांना अधिक जोम येऊ शकेल.बिहारमध्ये विजय मिळाल्यास २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमार पुढे येऊ शकतील.
कॉंग्रेस
या सगळ्या भानगडीत कॉंग्रेसची अवस्था फारसं कोणी विचारत नाही अशीच झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षात कॉंग्रेसला बिहारमध्ये फार स्थान राहिलेले नाही. आताही नितीश-लालू जिंकल्यास लोणी खाणार हे दोघे, बिहारमधील विजयाचा लॉंचपॅड म्हणून वापर करून राष्ट्रीय राजकारणात मोठी उडी मारायचा प्रयत्न करणार नितीश आणि कॉंग्रेसला मात्र या विजयाचा एक मानसिक समाधान सोडले तर फार फायदा होईल असे नाही. अर्थातच असे मानसिक समाधान मिळणेही कॉंग्रेससाठी गरजेचे आहे. कॉंग्रेसने शेवटची महत्वाची निवडणुक जिंकली होती ती मे २०१३ मध्ये कर्नाटकात. त्यानंतर अडीच वर्षात गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये पक्षाने इतका सपाटून मार खाल्ला आहे की विचारूच नका. सर्वात कडी झाली ती दिल्लीतील व्हाईटवॉशमुळे. अशा पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये अंशत: का होईना विजय मिळणे हे कॉंग्रेससाठी फारच गरजेचे आहे.
बिहार निवडणुकांचे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर होणारे संभाव्य परिणाम
या निवडणुकांचे निकाल काहीही लागले तरी २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष जागांच्या स्वरूपात या निवडणुकांचे परिणाम काय होतील ही चर्चा करणे बरेच घाईचे ठरेल.पण भाजपचा पराभव झाल्यास मोदींच्या विजयरथाला ब्रेक लागला असा अर्थ नक्कीच होईल. वर म्हटल्याप्रमाणे २०१९ मध्ये तिसरी आघाडी उभी करायच्या प्रयत्नांना जोम येईल. त्यातून दिल्लीनंतर बिहारमधील पराभवाने जर मोदी सरकार कोषात गेले (जसे टूजी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मनमोहन सरकार २०१० पासून कोषात गेले आणि नंतर अधिकाधिक गाळात रूतायला लागले) आणि महत्वाचे निर्णय घ्यायला कचरू लागले तर मात्र २०१९ मध्ये मोदी परत निवडून येणे कठिणच होईल. जर भाजपने विजय मिळवला तरी उत्तर प्रदेशात मार्च २०१७ मध्ये जोरदार विजय मिळाला नाही तर भाजपला २०१९ मध्ये स्वबळावर बहुमत मिळवणे फारच कठिण असेल.
थोडक्यात सचिनने शतक झळकावले नाही तर त्याची कारकिर्द उतरणीला लागली आणि शतक झळकावले तर "त्यात काय मोठे? तो सचिन ना? मग त्याने सेंच्युरी मारायलाच हवी" ही परिस्थिती होती तशी परिस्थिती मोदींची झाली आहे.
प्रत्यक्षात काय होते ते पुढच्या रविवारी कळेलच.
प्रतिक्रिया
1 Nov 2015 - 9:42 pm | होबासराव
"Cat, you were running for your food. But I was running for my life"
येस इट्स अ स्ट्रगल फॉर एग्झीस्टंस फॉर देम
1 Nov 2015 - 9:54 pm | पैसा
उत्तम लेख! प्रत्यक्ष निकालाची वाट बघत आहे.
1 Nov 2015 - 10:50 pm | बोका-ए-आझम
एकदम अचूक विश्लेषण.
1 Nov 2015 - 10:55 pm | रमेश आठवले
बिहारमधील निवडणुकीच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारच्या स्थिरतेवर काय परिणाम होईल या बाबत कोणी भाकित करू शकेल काय ?
3 Nov 2015 - 8:23 pm | गॅरी ट्रुमन
बिहार निवडणुकांचा महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारच्या स्थिरतेवर काही विशेष परिणाम होईल असे वाटत नाही. तसा परिणाम व्हायचाच असेल तर त्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकांचे निकाल हे मोठे कारण ठरेल :)
या क्षणी जरी शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतला नाही आणि भाजपचा बिहारमध्ये पराभव झाला तर भाजपला डिवचायला उधोजीराव नितीशकुमारांना एखादा फोन करतील (जसा फोन केजरीवालांना केला होता). त्या पलीकडे बिहारमध्ये शिवसेनेला स्थानही नाही.आणि जर भाजपचा विजय झाला तर मात्र चरफडत का होईना त्यांना गप्प बसावे लागेल.
5 Nov 2015 - 3:38 am | रमेश आठवले
म्हणजे बिहार मध्ये भाजपा जिंकली तर फडणवीस याना सरकारमध्ये असलेल्या विरोधकांमुळे कमी मनस्ताप होईल असे दिसते.
1 Nov 2015 - 11:01 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
सुंदर विश्लेषण ! आठ तारखेला काय निकाल लागेल याची मोठी उत्सुकता आहे.
1 Nov 2015 - 11:08 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
निवडणूक खरेच उत्कंठावर्धक झाली आहे. विश्लेषण खूप आवडले.
निकालाच्या प्रतीक्षेत!
1 Nov 2015 - 11:28 pm | लाल टोपी
या विषयावर नेहमीप्रमाणे अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुध्द विश्लेषण आवडले आणि पटले.
2 Nov 2015 - 1:19 am | बॅटमॅन
लेख आवडलाच. अता निकालाची वाट पाहणे आले.
2 Nov 2015 - 1:49 am | प्यारे१
भाजप हरणारे. :)
2 Nov 2015 - 2:16 am | कपिलमुनी
जिंकण्यासाठी शुभेच्छा !
2 Nov 2015 - 2:19 pm | शलभ
मला वाटतं भाजप जिंकेल. :)
2 Nov 2015 - 4:09 pm | मोहन
एक मात्र नक्की वाटते की २०१४च्या निवडणुकी पासुन भाजपने निवडणुक लढवण्याची पद्धत एका नव्या वळणावर नेऊन ठेवलेली दिसते आहे. भाजपाची मोहीम ही
एखाद्या कुशल व्यवस्थापकांच्या चमूची कामगीरी आहे हे सतत जाणवत राहाते. प्रत्येक गोष्ट ही विचार पूर्वक केलेली वाट्ते ( वाचाळ विरांचा अपवाद सोड्ल्यास).
भाजपा जर ही निवडणूक जिंकला तर जात पात , धर्म आणी तत्सम बाबींना कुशल व्यवस्थापनाने मात देता येते हे जाणवू लागेल व इतर पक्षांना देखील त्याकडे वळावे लागेल.
2 Nov 2015 - 4:32 pm | नया है वह
नेहमीप्रमाणे अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुध्द विश्लेषण !
प्रश्न :राज्यसभेचे गणित नक्की काय आहे? भाजपासाठी का महत्त्वाचे असेल/आहे ?
3 Nov 2015 - 1:37 pm | गॅरी ट्रुमन
या संदर्भात मी मिपावरच २०१० मध्ये भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान हा लेख लिहिला होता. त्यातील वाक्ये चोप्य-पस्ते करतो:
"सरकारची अशीच अडचण राज्यसभा स्वतंत्रपणे आणि राष्ट्रपती आणि राज्यसभा मिळून करू शकतात. राज्यसभेच्या सभासदांची निवड राज्य विधानसभांचे सदस्य करतात. पूर्वी राजीव गांधी आणि वाजपेयी पंतप्रधान असताना केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षांचा विविध राज्यांमध्ये एकामागोमाग एक पराभव झाले. राजीव गांधींच्या पक्षाचा १९८५ मध्ये पंजाब आणि आसाम, १९८७ मध्ये हरियाणा, केरळ आणि पश्चिम बंगाल तर १९८९ मध्ये तामिळनाडूत पराभव झाला. तर वाजपेयी सरकारचा १९९८-९९ च्या पहिल्या इनिन्गमध्ये त्यांच्या पक्षाचा दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश मध्ये तर १९९९-२००४ च्या इनिन्गमध्ये २००० साली बिहारमध्ये, २००१ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये तर २००२ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर आणि पंजाबमध्ये पराभव झाला. आता अशा विरोधी पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या राज्य विधानसभांमधून अर्थातच विरोधी पक्षाचे सदस्य राज्यसभेवर अधिक प्रमाणात निवडून जातील. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेत बहुमत आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे बहुमत अशी परिस्थिती येऊ शकते. सरकार लोकसभेला जबाबदार असते राज्यसभेला नाही त्यामुळे राज्यसभेत सरकारचा पराभव झाला तरी सरकारवर राजीनाम्याचे बंधन नाही.
राज्यसभा सरकारवर अविश्वासाचा ठराव पास करू शकत नाही.तसेच अर्थविधेयकावर केवळ लोकसभेची मंजुरी आवश्यक असते. पण या दोन गोष्टी सोडल्या तर राज्यसभा लोकसभेइतकीच बलिष्ठ आहे.कारण सरकारने आणलेले अर्थविधेयक वगळता इतर कोणतेही विधेयक लोकसभेबरोबरच राज्यसभेत मंजूर व्हावे लागते. उदाहरणाच्या सोयीसाठी लोकसभेत ५४० (५४५ ऐवजी) सदस्य आहेत असे समजू. राज्यसभेत २५० सदस्य आहेतच. समजा सत्ताधारी पक्षाला लोकसभेत काठावरचे बहुमत आहे-- सत्ताधारी पक्षाचे लोकसभेत २७२ तर विरोधी पक्षाचे २६८ सदस्य आहेत. तसेच राज्यसभेच्या २५० पैकी सत्ताधारी पक्षाचे १०० तर विरोधी पक्षाचे १५० सदस्य आहेत असे समजू. अशी परिस्थिती सत्ताधारी पक्षाचा विविध राज्यांमध्ये पराभव झाला तर येऊ शकते. आता विरोधी पक्षांनी आडमुठेपणा केल्यास लोकसभेत सरकारने आणलेले विधेयक मंजुर झाले तरी राज्यसभेत मात्र नामंजूर होईल. यावर उपाय म्हणजे दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेणे आणि त्यात ते विधेयक मंजुर करून घ्यायचा प्रयत्न करणे. अशा संयुक्त बैठकीत सत्ताधारी पक्षाचे ३७२ तर विरोधी पक्षाचे ४१८ सदस्य असतील. म्हणजे अशा संयुक्त बैठकीतही ते विधेयक नामंजूर होणार! म्हणजेच अर्थ विधेयक सोडून प्रत्येक विधेयकाची राज्यसभा वासलात लावू शकेल आणि सरकारला कारभार करणे कठिण होईल(हे त्या पुस्तकातील शब्द आहेत)."
3 Nov 2015 - 2:33 pm | नया है वह
याचा अर्थ भाजपासाठी राज्यसभे सभासद पाठविणे बिहारमधे सत्ते इतकेच किंवा कदाचित थोड जास्त महत्त्वाचे आहे.
3 Nov 2015 - 2:34 pm | नया है वह
याचा अर्थ भाजपासाठी राज्यसभेत सभासद पाठविणे बिहारमधे सत्ते इतकेच किंवा कदाचित थोडं जास्त महत्त्वाचे आहे.
2 Nov 2015 - 8:50 pm | श्रीगुरुजी
या निवडणुकीत भाजपचा विजय झाल्यास नितीशकुमारांच्या व लालूच्या पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहील. कॉंग्रेसला बिहारमध्ये अस्तित्वच नसल्याने कोणीही जिंकले वा हरले तरी त्या पक्षावर काहीही परीणाम होणार नाही. भाजप जिंकून भाजपला फार फरक पडणार नाही, पण इतर पक्षांना निश्चितच झळ पोहोचेल. भाजपचा विजय झाल्यास अल्प काळातच राजद व संजद एकमेकांपासून फारकत घेतील.
या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तरी भाजपला फारसा फरक पडणार नाही. तसाही भाजप बिहारमध्ये सत्तेत नव्हताच. विरोधी मते एकवटली गेल्यामुळे व द्विपक्षीय लढत होत असल्याने भाजपपुढे पराभवाचा मोठा धोका आहेच. परंतु प्रत्यक्ष पराभव झाल्यास फारसे काही बिघडणार नाही. २००४ ते २००९ या काळात कॉंग्रेसचा अनेक राज्यात पराभव झाला होता. सुरवातीला २००४ मध्ये महाराष्ट्र व नंतर २००५ मध्ये हरयानात कॉंग्रेसने विजय मिळविला होता. दरम्यान २००५ मध्येच बिहारमध्ये काँग्रेसचा एकदा लोजपच्या साथीत व नंतर लालूच्या साथीत दोनवेळा पराभव झाला. २००५ मध्ये काँग्रेसचा झारखंडमध्येही पराभव झाला. नंतर २००६ मध्ये काँग्रेस व द्रमुकने तामिळनाडू व पॉंडिचेरीत विजय मिळविला, कॉंग्रेसने आसाममध्येही विजय मिळविला, पण केरळ व बंगालमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. नंतर २००७ मध्ये काँग्रेसने पंजाब गमाविले व गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा पराभव झाला. २००७ मध्येच काँग्रेसने उत्तरांचल गमाविले व उत्तर प्रदेशमध्येही पराभव झाला. २००८ मध्ये काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश गमाविले तर राजस्थानमध्ये विजय मिळविला. त्याच वर्षी काँग्रेसने दिल्लीत पुन्हा विजय मिळविला तर मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा पराभव झाला.
२००४ ते २००९ मध्ये काँग्रेसची अशी संमिश्र कामगिरी होती. तरीसुद्धा २००९ मध्ये लोकसभेत काँग्रेसने २००४ च्या तुलनेत तब्बल ६० जागा जास्त मिळविल्या होत्या.
तस्मात भाजप बिहारमध्ये हरला तरी फारसा फरक पडणार नाही. भाजपच्या दृष्टीने ही फक्त अजून एक निवडणुक आहे.
भाजपचा पराभव होऊन संजद+ सत्तेवर आले तर मात्र नितीशकुमारांची अवस्था अवघड होणार आहे. आताच्या विधानसभेत संजदकडे स्वबळावर पूर्ण बहुमत होते. त्यामुळे नितीशकुमार कोणावरही अवलंबून नव्हते. परंतु आता त्यांचा पक्ष फक्त १०१ जागा लढवित आहे. बहुमतासाठी १२२ जागांची गरज आहे. त्यामुळे नितीशकुमारांना लालू व काँग्रेसवर बहुमतासाठी अवलंबून रहावे लागणार आहे आणि विशेषतः लालू पाठिंब्याची दामदुप्पट किंमत वसूल करणार. संजदला ५०-६०, राजदला ५०-६० व काँग्रेसला १०-२० अशी स्थिती नितीशकुमारांसाठी अत्यंत वाईट आहे. लालूच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रत्येक गुन्ह्याचे, भ्रष्टाचाराचे, अपहरणाचे, खंडणीचे, खुनाखुनीचे, दंगलींचे खापर नितीशकुमारांच्याच डोक्यावर फुटणार आहे. सत्तेवर आल्यावर लालू व त्याचे कार्यकर्ते सुसाट सुटणार आणि बहुमताअभावी नितीशकुमारांना हताश होऊन हे सहन करावे लागणार आहे. नितीशकुमार लालू व त्यांच्या पक्षावर नियंत्रण ठेवू शकतील असे वाटत नाही. त्यांची युती फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. एकंदरीत लालूशी युती करून नितीशकुमारांनी विस्तव हातात घेतला आहे. या गोष्टी टाळण्यासाठी संजदला कमीतकमी ८० जागा मिळायला हव्यात आणि लालूचा आकडा ४० च्या आत हवा. तरच गोष्टी नियंत्रणात ठेवता येतील. अन्यथा बिहार आगामी काळात उलट्या दिशेने चालायला लागल्याचे दिसेल.
सहमत
सहमत
सातत्याने घसरण होत चाललेल्या राजदशी युती करून व त्यांना स्वत:च्या बरोबरीने जागा देऊन नितीशकुमारांनी घोडचुक केली आहे मी इतर २-३ लेखात लिहिले होते. किंबहुना २०१३ पासून नितीशकुमार सातत्याने घोडचुका करीत आहेत व त्याची जबर किंमत त्यांना मोजावी लागली आहे.
जून २०१३ मध्ये भाजपने पाणी चाचपून बघण्यासाठी मोदींची प्रचारप्रमुख म्हणून निवड केल्यावर बिथरलेल्या नितीशकुमारांनी पक्षांतर्गर विरोध न जुमानता थेट युती तोडून मोदींना मोकळे रान दिले ही त्यांची पहिली चूक (हीच चूक अडवानींनी देखील केली. नितीशकुमार व अडवानी या दोघांनी एकदम हातातले हुकमाचे पत्ते टाकून दिल्यामुळे पुढील डाव त्यांच्या हातात राहिलाच नाही. नितीशकुमारांनी एकदम युती तोडणे व अडवानींनी सर्व पदांचे राजीनामे देऊन नंतर परत घेणे म्हणजे किल्वर दुर्री मारण्यासाठी हुकमाचा इस्पिक एक्का वापरल्यासारखे होते.)
नंतर लोकसभा निवडणुकीसाठी कोणाशीही युती न करता स्वबळावर निवडणुक लढविणे ही त्यांची दुसरी चूक.
त्यांची तिसरी चूक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यावर मुख्यमंत्रीपद सोडून मांझी आपल्या ताब्यात राहतील हे गृहीत धरून त्यांना कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदावर बसविणे.
नंतर मांझी डोईजड झाल्यावर मांझींना हाकलणे व त्यामुळे महादलित समाजाचा रोष ओढवून घेणे ही चौथी चूक.
आणि आता लालूसारख्या अत्यंत बदनाम, भ्रष्ट व गुन्हेगारी व्यक्तीबरोबर युती करणे व घसरण होत असलेल्या त्याच्या पक्षाला बरोबरीचे स्थान देणे ही पाचवी चूक.
या प्रत्येक चुकीची किंमत नितीशकुमारांना द्यावी लागणार आहे.
तिसर्‍या आघाडीच्या नेतेपदासाठी जयललिता, मुलायमसिंग आणि ममता बॅनर्जी खूप पूर्वीपासून प्रयत्न करीत आहेत. केजरीवालही त्याच प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे नितीशकुमारांची डाळ शिजणे अवघड आहे. जर नितीशकुमार पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले तर २०१९ पर्यंत बिहारमध्ये लालूमुळे राडा झालेला असेल. केजरीवाल दिवसेंदिवस जास्तीत जास्त बदनाम होत चालले आहेत. जयललिता २०१६ मध्ये व मुलायम सिंग २०१७ मध्ये हरणार आहेत. याऊलट ममता बॅनर्जी २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा बंगालमधील निवडणुक जिंकण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांचे पारडे जड असणार. खरोखरच तिसरी आघाडी सरकार बनविण्याची शक्यता २०१९ मध्ये असेल तर बहुतेक नवीन पटनाईक व ममता बॅनर्जी या दोघातच चुरस असेल.
3 Nov 2015 - 12:16 am | गामा पैलवान
श्रीगुरुजी,
तुमचं भाष्य वाचणं हे दृष्टीकोन विकसित करण्यास हातभार लावतं. अर्थात मूळ लेखही उत्तम आहे याबद्दल वादच नाही. फक्त एक गोष्ट जराशी पटंत नाही. ती म्हणजे वाचाळवीरांनी केलेले स्वयंगोल. हे टाळायला हवेतच, यावर दुमत नाही. मात्र याचा मतांवर कितीसा परिणाम होईल याची शंका वाटते. मोदींची रणनीती हिंदू मतपेढी बांधणे अशी आहे. जोवर हिंदू मतपेढीला धक्का पोहोचत नाही, तोवर मोदी/भाजप निवडून येणार. वाचाळवीर पांढरपेशा लोकांना आवडत नाही. पण मतदात्यांचा एक मोठा गठ्ठा अनुकूल होत असेल तर काय वाईट आहे?
आ.न.,
-गा.पै.
3 Nov 2015 - 1:49 pm | गॅरी ट्रुमन
मी श्रीगुरूजींच्या प्रतिसादाला दिलेल्या उत्तरात मांडलेला मुद्दा इथेही लागू ठरेल. २०१४ मध्ये भाजपला मत द्यायची सुतराम शक्यता नव्हती अशा अनेक मतदारांनी युपीए-२ सरकारच्या सावळ्यागोंधळामुळे भाजपला मत दिले होते. या मतदारांना विकासकामांची फळे बघण्यात इंटरेस्ट आहे. हिंदुत्व हा मुद्दा त्यांना नक्कीच महत्वाचा वाटत नाही. असे मतदार भाजपपासून (कदाचित कायमचे) दुरावतील. मोदीविरोधकांना तेच हवे आहे. आणि अशी बेताल वक्तव्ये करून हे वाचाळवीर आयते कोलित मोदीविरोधकांच्या हातात तर देत आहेत.
3 Nov 2015 - 12:18 pm | गॅरी ट्रुमन
तरीही बिहार निवडणुका पुढील कारणांसाठी महत्वाच्या आहेत असे मला वाटते:
१. भाजपला २०१४ मध्ये अभूतपूर्व यश मिळाले त्यामागे युपीए-२ सरकारच्या नाकर्तेपणाचा खूप मोठा वाटा आहे. अन्यथा भाजपला मत द्यायची सुतराम शक्यता नसलेल्या अनेक मतदारांनी युपीए-२ सरकारने घातलेला सावळागोंधळ आणि मोदींच्या "सबका साथ सबका विकास" या प्रचारामुळे भाजपला मते दिली.असे मतदार बऱ्यापैकी कुंपणावरचे मतदार आहेत.म्हणजे एकतर जसेजसे महिने-वर्षे उलटून जातील त्याप्रमाणे युपीए-२ सरकारने नक्की काय गोंधळ घातला होता याच्या आठवणी अधिकाधिक धुसर होत जातील.बहुसंख्य मतदारांना अजून वर्षभरात सोनिया-मनमोहन सरकार म्हणजे राम वनवासात गेला होता त्या काळा इतके जुने वाटायला लागेल. त्यामुळे जसा काळ पुढे सरकेल त्याप्रमाणे हे कुंपणावरचे मतदार परत त्यांच्या मुळातल्या पक्षाकडे परत वळायचे प्रमाण वाढेल.अशा परिस्थितीत दिल्लीपाठोपाठ बिहारमध्ये पराभव होणे म्हणजे नरेंद्र मोदींची पकड ढिली पडू लागली आहे असे चित्र उभे राहिल.असे मतदार त्यामुळे भाजपपासून दुरावायचा वेग वाढेल. राष्ट्रीय पातळीवर एकट्या भाजपला २०१४ मध्ये ३१% मते मिळाली होती. त्यातील अगदी ४-५% मते जरी या कारणामुळे दुरावली तरी भाजपची मोठी पिछेहाट होऊ शकेल.
२. मोदी सरकारच्या जी.एस.टी, जमिन अधिग्रहण इत्यादी महत्वाच्या विधेयकांना राज्यसभेचा अडसर आहेच.बिहारमध्ये पराभव झाला तर राज्यसभेत भाजपची सदस्यसंख्या वाढणार कशी? २०१९ मध्ये "विरोधकांनी राज्यसभेत आम्हाला विधेयके मंजूर करू दिली नाहीत" हे कारण लोकांना कसे सांगणार? ते कोण ऐकून घेणार आहे?
हो बरोबर आहे.पण भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये एक महत्वाचा फरक आहे. भाजपची मते जास्त प्रमाणात एकवटलेली आहेत तर कॉंग्रेसची मते अधिक प्रमाणावर विखुरलेली आहेत. त्यामुळे २००९ मध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकांमध्ये १८% मते मिळाली आणि जागा मिळाल्या ११७ तर २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला १९% मते मिळाली तरी जागा मिळाल्या अवघ्या ४४. त्यामुळे भाजप जागा मिळविण्यासाठी त्याच त्याच राज्यांवर अवलंबून आहे.त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये भाजपला २०१४ मध्ये चांगल्या प्रमाणात जागा मिळाल्या होत्या तिथेच पिछेहाट होणे हे भाजपला अधिक जड जाईल.त्या मानाने कॉंग्रेसच्या जागा जास्त diversified प्रदेशांमधून येतात त्यामुळे २००९ मध्ये कॉंग्रेसचा बिहारमध्ये पराभव झाला तरी त्याची भरपाई तामिळनाडू आणि बंगालमध्ये होऊ शकली.तशी भरपाई भाजप अन्य कोणत्या प्रदेशातून करू शकेल अशी चिन्हे आता तरी नाहीत.
मुलायमसिंग २०१७ मध्ये हरायची आणि ममता २०१६ मध्ये जिंकायची दाट शक्यता आहेच.पण २०१६ मध्ये जयललिता हरतील याची शक्यता जरा कमी वाटते. तामिळनाडूमध्ये एकदा द्रमुक आणि एकदा अण्णा द्रमुक असा प्रकार गेली अनेक वर्षे चालू आहेच.पण २०१६ मध्ये करूणानिधी ९२ वर्षांचे असतील.ते निवडणुकांमध्ये पक्षाचे नेतृत्व करायची शक्यता तशी कमीच आहे. स्टॅलिनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही. अळागिरी आणि कनिमोळींकडे तर त्याहूनही नाही. स्टॅलिन आणि अळागिरींमधून विस्तव जात नाही हे तर उघडच आहे. अशा परिस्थितीत द्रमुक २०१६ मध्ये जयललितांना तोंड द्यायच्या स्थितीत असेल असे वाटत नाही. अर्थात तामिळनाडूच्या मतदारांच्या मानसिकतेचा अंदाज येणे तसे कठिणच आहे.
3 Nov 2015 - 1:03 pm | श्रीगुरुजी
बाकी सगळे मुद्दे ठीक आहेत.
बिहारमध्ये भाजपचा पराभव झाला तर तिथून राज्यसभेवर जाणार्‍या भाजप सदस्यांची संख्या शून्यावर येणार नाही किंवा तिथे विजय झाला तर तिथले सर्वच्या सर्व राज्यसभा सदस्य भाजपचेच असतील असे नाही. विधानसभेतल्या एकूण संख्याबळाच्या प्रमाणात राज्यसभेचे खासदार निवडले जातात. तिथे भाजपचा पराभव झाला तरी तो दारूण पराभव नसून निसटता असेल. त्यामुळे समजा तिथून राज्यसभेचे ७ खासदार निवडायचे असतील, तर भाजपचे २-३ व संजदचे ४-५ निवडले जातील. समजा भाजपचा काठावर विजय झाला तर हेच आकडे उलटे असतील. सध्या राज्यसभेत बहुमत नसल्याने भाजपसाठी प्रत्येक खासदार महत्त्वाचा आहे हे नक्की. त्यामुळे भाजपचा पराभव झाला तर नक्कीच भाजपचे १-२ कमी खासदार बिहारमधून राज्यसभेवर जातील. परंतु सर्वच्या सर्व जागांवर संजदचे खासदार निवडले जातील असे नाही.
3 Nov 2015 - 1:41 pm | गॅरी ट्रुमन
बरोबर आहे. अगदी एकेक खासदार सध्या महत्वाचा आहे. दिल्लीमधून एकही खासदार राज्यसभेवर निवडून येणार नाही. राजस्थानातून काही जास्त खासदार येतील पण ते पुरेसे नसतील. तसेच शिवसेनेबरोबरच्या कटकटीमुळे शिवसेनेचे लोकसभेतील १८ आणि राज्यसभेतील ३ असे २१ खासदार समजा दोन सभागृहांची संयुक्त बैठक घ्यावी लागलीच तर त्यातून गळले असेच समजायचे. असे असताना राज्यसभेत जितके शक्य होईल तितके नवे सदस्य निवडून आणले नाहीत तर संयुक्त बैठकीत विधेयके पास कशी व्हायची?
2 Nov 2015 - 8:56 pm | प्यारे१
वाराणसी मध्ये 58 पैकी 50 जागा हरली भाजपा.
अब बनारस के सांसद का नाम तो हमें पता है ही नहीं भाई.
2 Nov 2015 - 10:07 pm | परिकथेतील राजकुमार
बिहारमध्ये भाजप आल्यास प्यारे काका आपले सभासदत्व परत करणार आहेत.
2 Nov 2015 - 10:09 pm | प्यारे१
नक्कीच्च!
आता तू आला आहेस. बॅटन तुझ्या हाती देऊन निवृत्त होतो बघ. ;)
3 Nov 2015 - 1:39 pm | बॅटमॅन
खीक्क =))
"बॅटन बॅटन मॅन" आठवलं उगीच.
3 Nov 2015 - 12:53 pm | मालोजीराव
आणि मिळालेले सगळे पुरस्कारसुद्धा…असहिष्णुतेचा धिक्कार असो !
3 Nov 2015 - 1:36 pm | प्यारे१
आधी द्या तरी पुरस्कार. असं काय करता?
3 Nov 2015 - 3:26 pm | मालोजीराव
'सहिष्णू मिपारत्न ' हा जुन्या सरकारने दिलेला पुरस्कार परत करा ;)
3 Nov 2015 - 3:31 pm | प्यारे१
ऑयिंग?
हे लिहीताना सुद्धा तुम्ही हसत होतात की नै मालोजीराव? खरं सांगा. सहिष्णु आणि प्यारे? खिक्क्क!
3 Nov 2015 - 1:47 pm | श्रीगुरुजी
तामिळनाडू विधानसभेची निवडणुक मे २०१६ मध्ये आहे. त्यापूर्वीच करूणानिधींचे निधन झाल्यास (सध्या ते ९१ वर्षांचे आहेत), त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट येऊन द्रमुकला प्रचंड बहुमत मिळू शकते.
समजा तसे झाले नाही तर वारसांमधील भांडणांमुळे करूणानिधी स्टॅलिनला अधिकृत वारस अथवा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर न करता, स्वतःच्याच नेतृत्वाखाली निवडणुक लढवतील. तामिळनाडूत अद्रमुक व द्रमुक या दोन्ही पक्षांना आलटून पालटून सत्ता मिळते. त्यामुळे यावेळी द्रमुकचा नंबर आहे. स्वतः काही काळ मुख्यमंत्री राहून नंतर राजीनामा देऊन आपल्या जागी स्टॅलिनला बसवतील. अळगिरीच्या तुलनेत स्टॅलिन कधीही परवडला.
तस्मात जयललिताला लागोपाठ २ टर्म बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अर्थात मतदार आयत्यावेळी काय करतील हे सांगता येणे काहीसे अवघड आहे.
4 Nov 2015 - 5:28 pm | मालोजीराव
5 Nov 2015 - 11:46 am | सुमीत भातखंडे
मतदानाचा शेवटचा टप्पा. यादव आणि मुस्लिम मतदार या भागात बहुसंख्येनी आहेत.
१० वाजेपर्यंत साधारण १८% मतदान झालं आहे.
5 Nov 2015 - 11:53 am | सुमीत भातखंडे
हा एक अंदाज
5 Nov 2015 - 8:34 pm | श्रीगुरुजी
सुरजित भल्लांनी संजद+ ला १७५ व भाजप+ ला ६० असा अंदाज दिला आहे.
5 Nov 2015 - 7:51 pm | अविनाशकुलकर्णी
लालु+नितिश....१९० सिट्स..भाजप साफ....
लालु ने ्प्रेस कोन्फर्न्स मधे सांगितले....
5 Nov 2015 - 8:39 pm | रमेश आठवले
या लालूजींच्या विधान वरून "कक्काजी कही " या जुन्या सीरिअल ची आठवण झाली
या कावळ्याचा शापाने भाजपाची "गाय" मरणार नाही असे वाटते.
5 Nov 2015 - 8:32 pm | श्रीगुरुजी
वेगवेगळ्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष -
(१) न्युज २४-चाणक्य : भाजप+ - १५५, संजद+ - ८३
(२) न्यूज एक्स : भाजप+ - ९३, संजद+ - १३२
(३) एबीपी न्यूज-नेल्सन : भाजप+ - १०८, संजद+ - १३०
(४) सीएनक्स : भाजप+ - ९५, संजद+ - १३५
(५) इंडिया टुडे-सिसेरो : भाजप+ - ११९, संजद+ - ११७
(६) न्यूज नेशन : भाजप+ - ११७, संजद+ १२२
(७) इंडिया टीव्ही-सी व्होटर : भाजप+ - १११, संजद+ - १२२
एकंदरीत गोंधळाची परिस्थिती आहे.
5 Nov 2015 - 10:30 pm | गॅरी ट्रुमन
बरेच सर्व्हे अगदीच चुरशीची लढत दाखवत आहेत. एका सर्वेक्षणात दोन आघाड्यांना ११८ आणि ११७ जागाही दिल्या आहेत. मला वाटते की चुरशीची लढत झाली तरी ती चुरस मतांच्या टक्केवारीत असेल. जागांमध्ये मात्र चुरस नसेल.ज्या आघाडीला एखाद टक्का मते जास्त मिळतील ती आघाडी ३०-४० जागा जास्त जिंकेल.जर का ११८-११७ इतकी चुरस व्हायची असेल तर मात्र मतांमध्ये अगदी फारच थोडा फरक हवा.
मला वाटते की जिंकणारी आघाडी १५० पर्यंत जागाही घेईल आणि हरणारी आघाडी ७५-८० पर्यंत अडकेल.
मी आता भाजप आघाडीच्या जागांविषयी पूर्वीइतका साशंक राहिलेलो नाही. मिपावरच अन्यत्र लिहिले होते ते परत एकदा लिहितो.
१. जर का पराभव होणार अशी कुणकुण लागली असती तर नरेंद्र मोदींच्या २५ सभा बिहारमध्ये आयोजित केल्या गेल्या नसत्या. कारण पराभव झाल्यास त्याचा सरळ अर्थ असा होणार की मोदींनी इतक्या सभा घेतल्या तरी पराभव झाला. ते कसे काय परवडणार? मोदींनी दिल्लीमध्ये चार सभा आटपल्या होत्या तशा नावापुरत्या सभा घेतल्या गेल्या असत्या.
२. दिल्लीप्रमाणे कोणीतरी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर करून पराभव झाल्यास त्या उमेदवारामुळे झाला अशी पळवाट मोकळी ठेवली असती.
३. कॉंग्रेसला ४१ जागा लढवायला मिळाल्या आहेत.त्यापैकी बहुतांश जागांवर पक्षाची ताकद नाही हे पूर्वीच लिहिले आहे. त्या जागांपैकी बहुसंख्य जागा जिंकायची एन.डी.ए ला नामी संधी आहे.
४. मोहन भागवतांच्या वक्तव्याचा भाजपला त्रास होणार हे समजून अमित शहा आणि मोदी दोघांनीही आरक्षण रद्द केले जाणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही मोदींच्या सभांना २०१४ सारखीच गर्दी जमत होती.
५. आज मतदान झालेल्या किशनगंज आणि कटिहार जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्या आहे. तिथे भाजपला नक्कीच संधी नाही.पण पूर्णिया, दरभंगा अशा जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या ३०-३५% पर्यंत आहे.आज तिथेही मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाले आहे अशा बातम्या आहेत.या भागात पप्पू यादवचाही जोर आहे अशा बातम्या आहेत.तो जितकी मते घेईल ती मते लालू-नितीशच्या मतदारांपैकी खाल्ली जातील. तसेच मुस्लिमांची संख्या ३०-३५% असेल त्या ठिकाणी सुध्दा हिंदूंची मते भाजपकडे एकवटून भाजपचा विजय होऊ शकतो. २०१४ मध्ये भाजपने आसामात १४ पैकी ७ जागा याच कारणाने जिंकल्या. तसेच दरभंगा आणि मधुबनी भागात उच्चवर्णीय ब्राह्मण मतदारही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ती मते भाजपकडे एकवटली तर आज मतदान झालेल्या किशनगंज, कटिहार आणि बहुदा मधेपुरा या भागांव्यतिरिक्त इतर भागांमध्ये भाजपला काही जागा मिळायची संधी मिळू शकेल.
अर्थात या सगळ्या जर-तरच्या गोष्टी. प्रत्यक्षात काय होते हे रविवारी कळेलच.
6 Nov 2015 - 7:46 am | विवेकपटाईत
दिल्लीच्या निकषांच्या निवडणुकीच्या आधारावर
१. डाळ महाग झाली होती, निवडणुकीवर परिणाम होणार - महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मते दिली आहे. फायदा कुणाला.
२. अल्पसंख्यक मते दिल्लीत ७०% आपला मिळाली होती, भाजपआ १०%. मतांच्या दृष्टीने १२% मतांची आघाडी. इथे ८५% (सर्वेनुसार), मतांच्या दृष्टीने आघाडी १४% निश्चित राहील. उरलेल्या मतांच्या ५०% भाजपला मिळाले पाहिजे. विकासाच्या नावाने लोक जातीबंधन तोडतील का?
३. यादवांना वाटते, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनणार, मते एकजूट राहिली. तसेच नितीश कुमार मुख्यमंत्री राहतील, त्यांची हि मते एकजूट राहिली. असे सर्वे सांगतात.
४. शिवाय केंद्रात भाजप आल्या मुळे छुटभैया नेतांचे कमिशन बंद झाले (उदा: NHAI सरळ १२०-१४० रुपये प्रमाणे सिमेंट विकत घेणार तर ठेकेदारांजवळ कमिशन साठी काय उरेल. अशे नेता भाजप पासून दूर जाणारच). असेच अधिकांश योजनांमध्ये घडत आहे. (कमी खर्चात जास्त काम हेच मोदींचे धोरण आहे).
बाकी मिनी बसेस वर आपचे झंडे पाहून हि गरीब श्रमिकांनी आपला मते दिली. गेल्या नवीन dtc बसेस येणारा न घेण्याचे धोरण सरकारने घेतले आहे. ५०० नवीन मिनी बसेस रस्त्यावर आल्या आहे, त्यात dtc पास चालत नाही. गरिबांना नुकसानच झाले. तसेच बिहार मध्ये घडण्याची शक्यता आहे, मुंबईत येणारा लोकांचा प्रवाह थांबणार कि नाही हि निवडणूक ठरवेल.
6 Nov 2015 - 8:56 am | नाखु
निर्णायक बहुमत मिळाले नाही तर एन डी ए ने सरळ विरोधी पक्षात बसावे का? (काठावरचे बहुमत असल्यास याचा त्याचा विशेषतः फुटीरांचा पाठींबा घेउन सत्ता मिळविण्यापेक्षा).
का असंगाषी संग करून सत्ता काबीज करावे ? (एकेकाळी मायावती आणि अश्याच भणंग नेत्यांचीही मदत घेतली होती असा इतीहास आहे म्हणून ही शंका)
नक्की काय करावे नाहीतर इथल्या शिवसेने सार्खी अवस्था करून घेतल्या सारखे होईल.
6 Nov 2015 - 10:12 pm | गॅरी ट्रुमन
नक्कीच.
मायावतींच्या बसपशी एकदा नाही तर तीनदा हातमिळवणी करून बसपला उत्तर प्रदेशात मोठे करण्यात भाजपने मोठा वाटा उचलला आहे आणि त्याची पुरेपूर किंमतही पक्षाने मोजली आहे. तसेच काहीसे करून पुढेची १०-१५ वर्षे बिहारमध्ये पक्षाच्या भवितव्यावर परिणाम करून घ्यायची तयारी असेल तर गणंगांशी जरूर हातमिळवणी करावी.
6 Nov 2015 - 9:53 am | सुमीत भातखंडे
काल माझा वर पाहिलेल्या चर्चेत असं मत ऐकायला मिळालं की शक्यतो चुरशीची लढत नाही होणार. जो कोणी जिंकेल तो मोठ्या फरकानी जिंकेल
6 Nov 2015 - 10:33 am | शाम भागवत
१) महिलांचा ५% टक्के पेक्षा जास्त सहभाग या बद्दल कुणीच कसे काय बोलत नाहीये. हा टक्का म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघामधे काही हजार मते इतका होतो. निवडणूक निकालावर जबरदस्त परिणाम करणारा असा हा मुद्दा असून जातीपातीचे निकष तसेच मतपेठ्यांचे निकष यावर मात करू शकेल असा हा घटक आहे असे वाटते.
२) २०१४ च्या निवडणूकांपासून जात व मतपेठ्यांवर आधारित निवडणूक डावपेचाचा पराभव होत असताना बिहारमधे ही असेच होईल असे कुणालाच खात्रीने का वाटत नाहीये? मला वाटते बिहारमधील गरीबातील गरीब व अड्याण्यातील अडाणी स्त्रियांनाही सहज कळू शकेल असा काही मुद्दा असल्याशिवाय इतका सहभाग स्त्रियांचा वाढू शकणार नाही. तो मुद्दा शोधायला पाहिजे म्हणजे मतदानाचा कल लक्षात येईल असेही वाटतेय.
३) तसेच बिहारी पोलीसांना मतदान केंद्रात प्रवेश न देण्याचा निर्णयाचा काय परिणाम होईल याबाबतही कोणीच बोलत नाहीये.
४) पहिल्या टप्यातले २०१० च्या तुलनेत ६% टक्के जास्त झालेले मतदान दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्यात कमी झालेले मतदान चौथ्या टप्यात परत वाढलेले मतदान व पाचव्या टप्यात परत उसळी घेतलेले मतदान म्हणजे मतदाराने निश्चित घोरण ठरवून केलेले मतदान आहे असे समजायचे का? तसे असेल तर त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येण्याची शक्यता मावळली आहे व पूर्ण बहुमताद्वारे (अंदाजे १५०+) सरकार सत्तेवर येणाच्या शक्यता बळावली आहे असा त्याचा अर्थ होतो का?
५) यावेळचे मतदानाचे प्रमाण हे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून झालेल्या लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणूकां
मधील प्रमाणापेक्षा जास्त आहे हे निवडणूक आयुक्तांचे निवेदन खूप काही सांगतेय असे वाटतेय. विशेषकरून मुद्दा क्रमांक ४चे पुष्टिकरण करतोय का?
मी इथे तज्ञ म्हणून लिहित नाहीये. तितका माझा अभ्यासही नाही. पण फक्त शंका विचारतोय.
6 Nov 2015 - 2:50 pm | संपत
प्रतिसाद आवडला. उत्तरे माहिती नसली तरी विचार करण्याची पद्धत आवडली.
6 Nov 2015 - 9:17 pm | गॅरी ट्रुमन
मस्त. सगळे मुद्दे पटले.
बिहारमध्ये २०१० पेक्षा अधिक प्रमाणात मतदान झाले आहे हे नक्कीच. पण ते कुठल्यातरी लाटेचा परिणाम म्हणून अधिक प्रमाणात झाले आहे असे म्हणण्याइतक्या जास्त प्रमाणात झाले आहे याविषयी मी साशंक आहे. दुसरे म्हणजे स्त्रियांनी पुरूषांपेक्षा जास्त मतदान केले आहे हे आकडे आले आहेतच. पण हे बिहारमध्ये झाले असल्यामुळे या महत्वाच्या मुद्द्याचा नक्की अर्थ कसा लावावा हे तितक्या प्रमाणात स्पष्ट नाही. याचे कारण म्हणजे नितीशकुमारांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीमध्ये स्त्रियांसाठी नक्कीच चांगले निर्णय घेतले आहेत.विद्यार्थीनींना सायकली देणे हा एक निर्णय आहे.त्यामुळे स्त्रियांमध्ये नितीशकुमार लोकप्रिय आहेत हे नक्कीच.पण दुसऱ्या बाजूला नितीश कुमारांनी लालूसारख्या गणंगाशी युती केली आहे. लालूच्या गुंडांना मोकळे रान मिळणे म्हणजे त्याचा जास्त त्रास स्त्रियांनाच होणार आहे. त्यामुळे स्त्रियांसाठी चांगले निर्णय घेणारे नितीशकुमार परत मुख्यमंत्री व्हावेत म्हणून स्त्रियांनी अधिक मतदान केले आहे की लालूला घरी बसवावे म्हणून स्त्रियांनी अधिक मतदान केले आहे याचा अर्थ लावणे कठिणच आहे.
हो मलाही तसेच वाटते. जी आघाडी जिंकेल ती आघाडी आरामात बहुमत मिळवेल (१५०-१५५) असे मलाही वाटते. अनेक एक्झिट पोल अगदीच काटेकी टक्कर दाखवत आहेत. बहुतेक वेळा एक्झिट पोलवाले चुकतात याचे कारण मतांच्या टक्केवारीवरून जागांचा अंदाज काढताना केलेली चूक हे असते. अगदी २००४ मध्ये मतांच्या टक्केवारीमध्ये एक्झिट पोलवाले इतके चुकले नव्हते पण जागांच्या अंदाजात मात्र पारच तोंडावर आपटले.
7 Nov 2015 - 8:25 am | शाम भागवत
महिलांचा सहभाग वाढण्यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा म्हणजे बिहारी पोलीसांचा मतदान केंद्रात सहभाग नसणे. थोडक्यात जे पोलीस मतदान केंद्रात असतील ते बाहेरच्या राज्यातील असतील. त्यांची मुले बाळेसुध्दा बाहेरच्या राज्यातीलच असतील. त्यामुळे स्थानिक गुंडांना घाबरून भितीपोटी एकगठ्ठा मतदान अथवा मतदान केंद्र ताब्यात घेणे या प्रकारात ते सामील होणार नाहीत. मतदान संपल्यावर ते पोलीस त्यांच्या राज्यात परत जातील. त्यामुळे मतदान संपल्यावर त्या पोलीसांवर सूड उगवणे वगैरे स्थानिक गुंडाना शक्य होणार नाही.
तसेच मतदान केंद्रात कॅमेरे बसविले जाणार असल्याचे कुठेतरी वाचले होते. तसे झाले असेल तर त्यामुळेही अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो. तसे झाले तर असे गैरप्रकार करून जे जागा जिंकत होते त्यांना त्याचा त्रास होणार हे नक्की.
थोडक्यात मतदान करण्यात वाढलेली सुरक्षितता, मतदान केंद्रात तटस्थ पोलीसांची उपस्थिती त्यामुळे गुप्त मतदानाच्या वाढलेल्या संधी हे घटक स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्का वाढवू शकतात.
6 Nov 2015 - 11:39 am | अनुप ढेरे
मतदानाची उच्चतम टक्केवारी हे रिजेक्शन दर्षवते. आता हे रिजेक्षन नितीशचं का मोदींच हे समजत नाहीये.
6 Nov 2015 - 11:45 am | शाम भागवत
गेल्या ३ निवडणुकांत बिहारमधील लोकांनी लालूप्रसाद व कॉग्रेस यांचा कमीत कमी सहभाग राज्यकारभारात असावा असा कल दर्शविलेला आहे. तो कल या वेळच्या मतदानात बदलेल असे वाटत नाही.
फक्त १०० जागांवर निवडणूक लढविण्याचा नितीशकुमारांचा निर्णय हा फारच चूकीचा होता की काय असे वाटतेय. कोणत्याही परिस्थितीत व काहीही झाले तरी नितिशकुमार स्वबळावर सत्ता मिळवू शकत नाहीत हा स्पष्ट संदेश मतदारांना त्यातून गेला आहे. हा संदेश बिहारमधील स्त्रिया व मुलींना अचूक कळला आहे असे वाटतेय.
हाच असा मतदारवर्ग आहे की तो गेल्या १५ वर्षात पूर्विपेक्षा जास्त सुखासमाधानाने जगू लागला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत लालू सत्ताकेंद्री येऊ नयेत यासाठी या स्त्रिया व मुली धडपडत आहेत की काय आणि त्यामुळेच त्यांचा मतदानातील सहभाग वाढला असावा का?
6 Nov 2015 - 12:46 pm | शलभ
+१
6 Nov 2015 - 1:53 pm | नया है वह
.
6 Nov 2015 - 9:28 pm | गॅरी ट्रुमन
हो बरोबर. गेल्या काही वर्षात मतदारांचा एका पक्षाला/आघाडीला बहुमत देण्याकडे (किंवा बहुमताच्या खूप जवळ आणण्याकडे) कल आहे. १५-२० वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात कुठल्याही एका पक्षाला बहुमत मिळणे केवळ स्वप्नवत वाटले असते. पण त्याच उत्तर प्रदेशात २००७ आणि २०१२ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये एका पक्षाला बहुमत मिळाले.२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही युपीए बहुमताला खूपच जवळ होते.
ज्या मतदारांना नितीशकुमार मुख्यमंत्रीपदी हवे आहेत पण लालू मात्र अजिबात नकोत अशा मतदारांना नितीशकुमारांनी १०० जागा लढविणे म्हणजे नितीशना मत न देता भाजपला मत द्या असा संकेत गेला असेल हे नक्कीच. दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉंग्रेसला तब्बल ४१ जागा लढवायला मिळाल्या आहेत. पक्षाची बिहारमध्ये ताकद आहे त्यामानाने या जागा नक्कीच जास्त आहेत.याविषयी इथे लिहिले आहे.
6 Nov 2015 - 3:02 pm | शाम भागवत
भाजप म्हणजे हिन्दुवादी किंवा जातियवादी किंवा ब्राह्मणांचा पक्ष असा आरोप वारंवार वाचायला व ऐकायला येतो. पण तो पक्ष स्त्रियांच्या विरोधात आहे असे अजूनतरी कुठे वाचायला मिळाले नाही त्यामुळेही मतदानातील स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे भाजपला यंदा स्वबळावर सरकार बनविण्याचा चान्स मिळू शकतो. तसे झाले तर माझींची किंमत खूप कमी होईल.
लोकसभेतही स्वबळावर सत्ता भाजपाला मिळाल्यामुळे शिवसेना,पास्वान, अकाली दल,चंद्राबाबू नायडू यांची घासाघीस करायची ताकद कमी झाली आहे.
6 Nov 2015 - 10:28 pm | गॅरी ट्रुमन
एन.डी.टी.व्ही च्या एक्झिट पोलमध्ये एन.डी.ए विजयी होणार असे भाकित केले आहे.
या एक्झिट पोलने पाचव्या फेरीत मतदान झालेल्या जागांपैकीही अर्ध्या जागा एन.डी.ए जिंकेल असे म्हटले आहे. खरं तर या भागात भाजपचा जोर पूर्वी नव्हता. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात इतर ठिकाणी भाजपने चांगले यश मिळवले पण या भागात मात्र राजदला चांगले यश मिळाले होते. तरीही हा एक्झिट पोल एन.डी.ए ला अर्ध्या जागा देत असेल तर पप्पू यादव आणि ओवेसी महागठबंधनची बरीच मते फोडणार आणि मधुबनी-दरभंगा भागातील उच्चवर्णीयांनी एकगठ्ठा मतदान एन.डी.ए ला केले असा त्याचा अर्थ होईल.
खरं काय ते रविवारीच समजेल.
7 Nov 2015 - 12:35 am | विकास
तेच लिहायला आलो होतो आता तक्ता टाकतो!
7 Nov 2015 - 5:02 am | विकास
एनडीटिव्ही आणि चाणक्यने भाजपाला बहुमत दाखवले आहे तर अ‍ॅक्सिस ने बरोब्बर विरुद्ध दाखवले आहे... त्यांचे दिल्ली निवडणू़कीत बर्‍यापैकी अचूक आले होते (आप -६७ च्या जवळ असेल म्हणून) . सीएनएन आयबीएन बिहारचे एक्झिटपोल प्रक्षेपित करणार होते पण अ‍ॅक्सिस ने त्यांना "रॉ डेटा" देण्यास नकार दिल्याने ते चॅनलने दाखवण्यास नकार दिला.
घोडा-मैदान जवळ आहेच.. ;)
7 Nov 2015 - 1:50 pm | श्रीगुरुजी
हीच ती बातमी
http://indianexpress.com/article/india/politics/bihar-elections-tv-chann...
News channel CNN-IBN had announced the “biggest exit poll” for the Bihar election but did not telecast it at the announced time on Thursday. The agency which conducted the poll, Axis-Ad-Print-Media (India) Limited, posted the results on its website on Friday and predicted 169-183 seats for the Grand Alliance and 58-70 seats for the NDA. Channel sources said that the poll was not telecast because the agency had refused to share raw data with them and the channel had not been convinced enough by the projections to telecast it. The agency, on the other hand, maintains that it had shared only the pre-poll survey data with CNN-IBN and the exit poll data was confidential. Incidentally, Axis’s prediction had been closest to the Aam Aadmi’s Party’s final landslide tally of 67 seats in Delhi earlier this year. It had predicted 53 seats for the AAP.
7 Nov 2015 - 1:45 pm | श्रीगुरुजी
केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला जबरदस्त धक्का बसलेला असून डाव्या पक्षांना प्रथम क्रमांकाचे स्थान मिळत आहे. भाजपने मागील निवडणुकांच्या तुलनेत जबरदस्त कामगिरी केलेली असून काँग्रेस व डाव्या पक्षांना अनेक ठिकाणी धक्का दिलेला आहे.
भाजपची कामगिरी (कंसात मागील निवडणुकीतील कामगिरी)
कन्नूर जिल्हा - २८ (१४)
तिरूवनंतपूरम - भाजप ३१, डावे पक्ष ३९, काँग्रेस १८
पलक्कड - २४ (१५)
We will seriously introspect the gains the BJP has made in the Thiruvananthapuram corporation: Congress leader Ramesh Chennithala
BJP, which had joined hands with backward Hindu outfit SNDP Yogam, is leading in 19 village panchayats. In Thiruvananthapuram corporation, BJP has surged ahead pushing Congress into third position. In many local bodies, BJP would become a decisive force in a close contest between LDF and UDF. In many local bodies, either the Congress or the CPI (M) would have to seek the support of BJP to assume power.
Out of 941 village panchayats, LDF is leading in 326 village bodies. Whereas, Congress-led UDF is leading in 275 village panchayats and BJP in 22.