महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुक-२०१४: विश्लेषण

क्लिंटन's picture
क्लिंटन in काथ्याकूट
20 Oct 2014 - 10:56 am
गाभा: 

नमस्कार मंडळी,

आज महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी झाली. या लेखाचा उद्देश या निवडणुक निकालांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचा या राज्यांच्या आणि देशाच्या राजकारणावर नक्की काय परिणाम होईल यावर भाष्य करणे हा आहे.

सर्वप्रथम या दोन राज्यांमध्ये लागलेले निकाल पुढीलप्रमाणे:

महाराष्ट्र

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

  
महाराष्ट्र  
 जागामते%
भाजप१२३२७.८%
शिवसेना६३१९.३%
कॉंग्रेस४२१८.०%
राष्ट्रवादी४११७.२%
बहुजन विकास आघाडी३०.६%
शेकाप३१.०%
एम.आय.एम२०.९%
मनसे१३.१%
समाजवादी पक्ष१०.२%
अपक्ष आणि इतर९११.०%
नोटा ०.९%
एकूण२८८१००.०%

हरियाणा

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

  
हरियाणा   
 जागामते%
भाजप४७३३.२%
आय.एन.एल.डी१९२४.१%
कॉंग्रेस१५२०.६%
हरियाणा जनहित कॉंग्रेस२३.६%
अकाली दल१०.६%
बहुजन समाज पक्ष१४.४%
अपक्ष आणि इतर५१३.१%
नोटा ०.४%
एकूण९०१००.०%

मला वाटते की देशाच्या राजकारणाचे स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन स्पष्ट कालखंड करता येतील. पहिला कालखंड होता स्वातंत्र्यापासून राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या पूर्वार्धापर्यंत आणि दुसरा कालखंड सुरू झाला राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून.पहिल्या कालखंडात कॉंग्रेस पक्ष सामर्थ्यशाली होता.तर राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली आणि कॉंग्रेस पक्षाची जागा बऱ्याच अंशी भाजपने तर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली.देशाच्या राजकारणातील या दोन कालखंडांमध्ये नक्की कोणता फरक होता याविषयी मागच्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगड आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी सुरू होण्याआधी काही मिनिटे निवडणुक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते.ते म्हणाले की १९८० च्या दशकापर्यंत आपल्याला देशाचा पंतप्रधान निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये करत होते.पण १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीपासून आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले. पहिल्या कालखंडातील विधानसभा निवडणुकांच्या (अर्थातच १९६७ मधील अपवाद वगळता) निकालांचे आणि दुसऱ्या कालखंडातील लोकसभा निवडणुकांच्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण केल्यास यादव यांचे भाष्य किती चपखल होते हे समजून येईल.

मी स्वत: भारतीय राजकारणात रस घेऊ लागलो या दुसऱ्या कालखंडाच्या सुरवातीपासून.पहिल्या कालखंडात पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींचे सशक्त नेतृत्व होते तर दुसऱ्या काळात नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांचे त्यामानाने कमकुवत नेतृत्व होते. पहिल्या कालखंडात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय कलाशी मिळतेजुळते लागले तर दुसऱ्या कालखंडात लोकसभा निवडणुकांमध्येही निकाल राष्ट्रीय पातळीवर लागण्याऐवजी बऱ्याच अंशी राज्यपातळीवर लागले (उदा. १९९८ मध्ये भाजपचा महाराष्ट्र आणि राजस्थान या शेजारी राज्यांमध्ये जोरदार पराभव झाला तरी गुजरातमध्ये मात्र विजय झाला. असे इतर अनेक राज्यांविषयी लिहिता येईल).तेव्हा दुसऱ्या काळात कुठल्याही निवडणुकांमध्ये यश मिळवायला राज्य पातळीवर सक्षम नेतृत्व पक्षाकडे असणे गरजेचे झाले होते.

महाराष्ट्रातील निकालांचे अधिक विश्लेषण याच लेखात पुढे करणार आहे.तरीही हरियाणातील निकालांविषयीही थोडे लिहितो.

हरियाणात भाजप हा महत्वाचा पक्ष कधीच नव्हता.शेजारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये भाजपने चांगलेच बस्तान बसविले होते पण हरियाणात मात्र भाजपचे सामर्थ्य कधीच नव्हते.१९८७ मध्ये कॉंग्रेसचा हरियाणात ऐतिहासिक पराभव झाला.त्या निवडणुकांमध्ये देवीलालांशी युती करून भाजपने १५ जागा जिंकल्या होत्या.पक्षाची ती आजपर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती.पक्षाकडे स्थानिक पातळीवरचा नाव घ्यावा असा नेताही नाही.तरीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळणे हा नक्कीच मोठा महत्वाचा विजय आहे हे नक्कीच. आज पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर नेता नसतानाही निर्विवाद बहुमत मिळत असेल तर अर्थातच लोकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरच विश्वास ठेवला असे म्हणायला पाहिजे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच भारतीय राजकारणातले तिसरा कालखंड सुरू होत आहे का या प्रश्नाला बळकटी मिळावी असे या राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आहेत.अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर निसंदिग्धपणे "हो" असे देण्यापूर्वी इतर काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची वाट बघावी लागेल आणि अर्थातच त्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागेल.

महाराष्ट्रातील निकालांचे विश्लेषण
भाजप
गेल्या अनेक वर्षांपासून एक पक्ष म्हणून भाजप केवळ उत्तर महाराष्ट्र-खानदेश आणि विदर्भ या भागांमध्ये प्रबळ होता तर मुंबई, कोकण आणि मराठवाड्यात शिवसेना भाजपपेक्षा प्रबळ होती.तरीही आजच्या निकालांमध्ये असे दिसते की भाजपने आपले विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र हे बालेकिल्ले राखतच मुंबई आणि मराठवाडा या भाजपच्या पूर्वीपासून बालेकिल्ला नसलेल्या भागांमध्येही भाजपने शिवसेनेपेक्षा काकणभर जास्त यश मिळविले आहे.विधानसभा निवडणुकांमध्ये आजपर्यंत भाजपची सर्वोत्तम कामगिरी होती १९९५ मध्ये ६५ जागा.तर २०१४ मध्ये भाजपने १२३ जागा जिंकल्या आहेत. १९९० पासून २००९ पर्यंतच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने एकदाही १२३ जागांवर निवडणुकही लढवली नव्हती. सुमारे १५० जागांवर भाजपने गेल्या २५ वर्षात कधीच निवडणुक लढवली नव्हती. असे असतानाही १२३ जागा जिंकणे हे भाजपचे नक्कीच मोठे यश आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक पातळीवरचा मोठा नेता नसणे ही भाजपची पडती बाजू होती आणि अजूनही आहे.त्यातल्या त्यात भाजपचे मोठे नेते म्हणजे गोपीनाथ मुंडे.ते मोठे नेते असले तरी गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला-केशुभाई पटेल किंवा राजस्थानात भैरोसिंग शेखावत यासारख्या पक्षाच्या इतर नेत्यांप्रमाणे पूर्ण राज्यात मते फिरवू शकतील इतके सामर्थ्य मुंड्यांकडेही नव्हते. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, देवेन्द्र फडणवीस हे तर मुंडे यांच्याइतकीही मते स्वबळावर फिरवू शकतील असे नाही. गेली २५ वर्षे शिवसेनेबरोबर युती असल्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याचा भाजपला नक्कीच उपयोग होत होता.एका अर्थी शिवसेनेबरोबर युती तोडून पक्षाने एका प्रकारे जोखीमच घेतली होती. तरीही आज भाजपने राज्याच्या अनेक जागांमध्ये लक्षणीय यश मिळविले आहे. हे यश पक्षाने नक्की कशाच्या जोरावर मिळविले?कारण तितक्या प्रमाणावर मते खेचेल असा स्थानिक नेता पक्षाकडे नाही.तेव्हा विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही लोकांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊनच मते दिली आहेत यापेक्षा अन्य काही अनुमान काढणे जड जाईल.यातूनच या निवडणुका म्हणजे भारतीय राजकारणातील दुसऱ्या कालखंडाच्या शेवटाची नांदी ठरणार की काय हा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.

शिवसेना
शिवसेनेला अपेक्षित यश या निवडणुकांमध्ये मिळालेले नाही.तरीही पक्ष संपला नाही हे मात्र या निवडणुकांनी नक्कीच दाखवून दिले आहे.बाळासाहेबांच्या पश्चात उध्दव ठाकरे पक्ष कसा चालविणार, बाळासाहेबांच्या आक्रमक शैलीपुढे उध्दव बरेच फिके आहेत त्यापेक्षा राज ठाकरे अधिक आक्रमक आहेत तेव्हा एकेक करून पक्षातील नेते एकतर मनसेत जातील नाहीतर भाजपमध्ये जातील अशा शंका उध्दव ठाकरे यांचे टिकाकार उपस्थित करत होते.शिवसेनेची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती १९९५ मध्ये ७३ जागा.अगदी तितक्या नाही तरी २००९ पेक्षा बऱ्यापैकी जास्त जागा जिंकून निदान असे प्रश्न यापुढे विचारले जाणार नाहीत हे उध्दव ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे. शिवसेनेची साथ तुटणे हे भाजपसाठी धक्कादायक होते तसेच भाजपची साथ तुटणे हे शिवसेनेसाठीही धक्कादायक होतेच.तरीही निदान भाजपकडे नरेंद्र मोदी हा जबरदस्त वलय असलेला नेता (भले महाराष्ट्राबाहेरचा का असेना) आणि पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळविलेल्या जबरदस्त विजयाची पार्श्वभूमी होती.शिवसेनेकडे ते ही नव्हते.उध्दव ठाकरे यांनी एकहाती प्रचाराची जबाबदारी सांभाळली. अशा परिस्थितीतही २००९ पेक्षा १९ जागा जास्त जिंकणे हे निश्चितपणे उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे यश आहे यात शंका नाही.

तरीही उध्दव ठाकरे यांनी काही चुका नक्कीच केल्या आणि त्याचे परिणाम शिवसेनेला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत.इतकी वर्षे महाराष्ट्रात शिवसेना हा थोरला भाऊ आणि भाजप हा धाकटा भाऊ असे समीकरण होते.एकूण लढविलेल्या जागांपैकी विजय मिळालेल्या जागांची टक्केवारी भाजपने अधिक चांगली राखली होती.तसेच शिवसेनेचा राज्यात एकमेव आमदार असताना (१९८५ मध्ये छगन भुजबळ) भाजपचे १६ आमदार होते.तरीही इतकी वर्षे भाजपने पडती बाजू घेऊन शिवसेनेला अधिक जागा लढू दिल्या होत्या.नरेंद्र मोदींनी पूर्ण देशात (आणि महाराष्ट्रातही) एकहाती विजय मिळवून दिल्यामुळे भाजपने जास्त जागांची मागणी केली ती उध्दव ठाकरे यांनी मान्य करायला हवी होती.अर्ध्या-अर्ध्या नाही तरी १३० च्या आसपास जागा लढवायला भाजप नेत्यांनी तयारी दाखवली होती.ती मान्य करून उध्दव ठाकरे यांनी तुटेपर्यंत ताणायला नको होते.अशा परिस्थितीत जास्त जागा लढायला मिळून शिवसेनेची थोरल्या भावाची भूमिका कायम राहिली असती आणि शिवसेना आणि भाजप यांच्यात नक्की कोणाचे सामर्थ्य जास्त ही झाकली मूठच राहिली असती.पण स्वबळावर लढवायला गेल्यामुळे भाजपचे सामर्थ जास्त हे उघडच झाले आहे.त्यामुळे आता शिवसेना-भाजप एकत्र आले तरी थोरल्या भावाचे स्थान शिवसेना गमावेल ते कायमचेच.

कॉंग्रेस
कॉंग्रेस पक्षाला मात्र या निवडणुकांनी अगदी जोरदार धक्का दिला आहे.यापूर्वी कॉंग्रेस पक्षाची सर्वात वाईट कामगिरी होती २००४ मध्ये ६९ जागा.त्यापेक्षाही कमी जागा पक्षाला मिळाल्या आहेत.नारायण राणे, हर्षवर्धन पाटील, राजेन्द्र दर्डा यांच्यासारख्या नेत्यांचे पराभव पक्षाला नक्कीच धक्का देणारे आहेत.त्यातून जर शिवसेना-भाजप परत एकत्र आले नाहीत तर महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधीपक्षनेतेपदही शिवसेनेकडे जाईल.सत्तेतही नाही आणि मुख्य विरोधी पक्षही नाही अशी दयनीय अवस्था कॉंग्रेसची यापूर्वी कधीच झाली नव्हती.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्येही कॉंग्रेस पक्षाने लढत दिली आहे असे चित्र नक्कीच नव्हते.निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा व्हायच्या आधीपासूनच आपण हरलो आहोत हे पक्षाने मान्य केले होते अशा प्रकारची हतबलता कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांमध्ये दिसत होती.यापूर्वी पक्षाकडे यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार असे राज्यात बऱ्यापैकी जनाधार असलेले नेते होते.आज तसा नेता कोण हा प्रश्नच आहे.पृथ्वीराज चव्हाण हे स्वच्छ चारित्र्याचे नेते असले तरी त्यांना तितक्या प्रमाणावर जनाधार नाही ही सत्य परिस्थिती आहेच.

दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्ष २०% मते या महत्वाच्या टप्प्याखाली गेला आहे.उत्तर प्रदेशात १९९१ मध्ये आणि बिहारमध्ये १९९५ मध्ये कॉंग्रेस पक्ष २०% पेक्षा खाली गेला आणि आजपर्यंत या राज्यांमध्ये पक्ष सावरू शकलेला नाही.हा इतिहास लक्षात घेता २०% पेक्षा कमी मते मिळविणे हे कॉंग्रेस पक्षासाठी नक्कीच चांगले संकेत नाहीत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा या निवडणुकांमध्ये पराभव झाला असला तरी पक्षाचे काही बालेकिल्ले (बारामती, तासगाव, भुजबळांचे नाशिक, सातारा, सोलापूर इत्यादी) ढासळलेले नाहीत. तरीही २००४ मधील पहिल्या क्रमांकावरून राष्ट्रवादी आज चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. अर्थातच राष्ट्रवादीचे सामर्थ्य बरेच कमी झाले आहे. त्यातच शरद पवार यापुढे वाढत्या वयामुळे राजकारणात किती सक्रीय राहतील ही शंका आहेच. निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर भाजपला बिनशर्त पाठिंबा द्यायचे राष्ट्रवादीने मान्य केले आहे.अर्थातच असा पाठिंबा घेणे भाजपला परवडणार नाही आणि तसा पाठिंबा भाजप घेईल याची शक्यता कमीच.तरीही भाजपबरोबर का होईना सत्ता मिळाली तर ठिक अन्यथा राष्ट्रवादीसुध्दा मरगळलेल्या अवस्थेत जाईल हीच शक्यता जास्त.अशा परिस्थितीत स्वगृही कॉंग्रेस पक्षात परत जाणे हाच त्यातल्या त्यात चांगला पर्याय राष्ट्रवादीपुढे राहिल.

मनसे
२००९ मध्ये मनसेने लोकसभा निवडणुकांमध्ये चांगली मते घेतली आणि ९ मतदारसंघांमध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवारांचा पराभव केला.त्यानंतर "एकही मारा लेकीन क्या सॉलिड मारा" अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया मनसेकडून आली होती.त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये १३ जागा जिंकून मनसे हा एक राज्यातील महत्वाचा पक्ष भविष्यात ठरेल असे वाटायला लागले.पण नंतर महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही.लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदीलाटेत तर पक्षाची वाताहतच झाली.नंतर राज ठाकरे यांनी स्वत: निवडणुक लढवायची घोषणा केली पण नेहमीप्रमाणे त्याचे काहीच झाले नाही. नऊ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर राज्याच्या विकासाची बहुचर्चित ब्लू-प्रिंट मनसेने आणली.पण जनतेचा विश्वास मनसे जिंकू शकली नाही. नरेंद्र मोदींच्या प्रभावाचा परत एकदा फटका मनसेला बसला हे नक्कीच.तसेच २००९ मधला अनुभव लक्षात घेता आणि यावेळी शिवसेना-भाजप युती तुटली असल्यामुळे मनसे समर्थकांनीही शिवसेनेलाच मते दिली आहेत असे वरकरणी दिसत आहे.त्यातूनच बाळा नांदगावकर, प्रवीण दरेकर, शिशिर शिंदे इत्यादी मोठ्या नेत्यांचा पराभव झाला. मनसेची यापुढील वाटचाल अत्यंत खडतर असणार आहे. नऊ वर्षे पक्षात असूनही कार्यकर्त्यांना फारसे काही मिळाले असे चित्र नाही.लोकसभेची एकही जागा मनसे जिंकू शकलेला नाही.काही नगरसेवक पदे वगळता एक आमदार पद एवढेच मनसेकडे आज शिल्लक राहिले आहे. जो प्रश्न पूर्वी उध्दव ठाकरेंना विचारला जात होता तोच प्रश्न--"आता पक्ष कसा चालविणार" राज ठाकरेंना विचारला जाईल.अशा वेळीच राज ठाकरेंच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे.त्यांनी आपले नेतृत्वकौशल्य दाखवून पक्ष सावरला तर ठिक नाहीतर या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल हीच शक्यता जास्त.

निवडणुक निकालांचे राष्ट्रीय राजकारणावर अपेक्षित परिणाम
सर्वप्रथम या निवडणुकांमुळे नरेंद्र मोदींचे साम्राज्य अधिक बळकट झाले आहे यात शंकाच नाही.इंदिरा गांधींनंतर देशात, संसदेत आणि पक्षातही एकहाती वर्चस्व असलेला पंतप्रधान झालेला नाही.या विजयामुळे नरेंद्र मोदी त्या 'लीगमध्ये' सामील झाले आहेत असे म्हणणे बरेच घाईचे ठरेल.तरीही त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला अनुकूल असा हा विजय आहे हे नक्कीच.

काँग्रेस पक्ष या दोन्ही राज्यांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.त्यातून केंद्रात राहूनही राज्यातील निकालांवर परिणाम करू शकणारा नरेंद्र मोदींसारखा बलदंड नेता भाजपकडे आहे.लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यापासून कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व मरगळलेल्या अवस्थेतच गेले आहे असे दिसते. १९९९ मध्ये पराभव होऊनही सोनिया गांधी ज्या हिरीरीने वाजपेयी सरकारविरूध्द लढा देत होत्या ती तडफ आज राहुल गांधींकडे नक्कीच नाही आणि स्वत: सोनिया गांधीही प्रकृतीच्या कारणांवरून तितक्या सक्रीय नाहीत.ही परिस्थिती काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्यासाठी नक्कीच धोकादायक आहे.पूर्वी काँग्रेस पक्षाची झालेली पिछेहाट आणि पक्षाने मोकळी केलेली जागा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळे पक्ष भरून काढत होते.पण आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवसंजीवनी मिळालेला भाजप ती जागा भरून काढेल अशी चिन्हे आहेत.

तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध राज्यांमध्ये युतीचे राजकारण हा स्थायीभाव झाला होता.देशाचे राजकारण परत एकदा राष्ट्रीय पक्षांकडे झुकत असल्याचे संकेत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनी दिले होते तोच कल पुढे चालू आहे हे निकाल दर्शवत आहेत हे नक्कीच.आता डिसेंबरमध्ये झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि कदाचित दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा कल तसाच पुढे चालू राहतो की त्यात खंड पडतो हे अधिक स्पष्ट होईल .

प्रतिक्रिया

खटपट्या's picture

20 Oct 2014 - 11:06 am | खटपट्या

अतिशय मार्मिक आणि छान विश्लेषण क्लिन्टन साहेब.
आपल्या लेखाची वाट्च बघत होतो.

शिद's picture

20 Oct 2014 - 2:17 pm | शिद

+१...असेच म्हणतो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

20 Oct 2014 - 11:17 am | माईसाहेब कुरसूंदीकर

छान विश्लेषण रे क्लिंटना.
भारत कॉन्ग्रेसमुक्त करणार बहुतेक अमित.

आनन्दा's picture

20 Oct 2014 - 9:19 pm | आनन्दा

ड्वाले पानावले

जेपी's picture

20 Oct 2014 - 11:17 am | जेपी

मस्त विश्लेषण.

विटेकर's picture

20 Oct 2014 - 11:18 am | विटेकर

नेहेमीप्रमाणेच उत्तम आणि सुरेख विवेचन ! ( मी तर तुमचा फ्यानच आहे!)
मोदीनां भारतीयांनी स्वीकारले आहे असा एकूण मतितार्थ आहे आणि तिसर्या पर्वाची सुरुवात असावे असे आपले म्हणने आहे.
त्याचे अन्वयार्थ काय असू शकतील असे वाटते?
१. म्हणजे संघाचे सर्वसमावेशक हिन्दुत्व भारतीयांनी स्वीकारले आहे असे म्हणायचे का ? हा आयडियालॉजीचा विजय आहे का?
२. त्यातील संघाचे तळा-गाळीतील काम / सेवाकार्ये याचे यश किती ?
३.की जागतिक परिस्थिती ( मुस्लिमांचा दहशतवाद, मुस्लिम राष्ट्रातील अराजकता ) यांमुळे सामान्य हिंदू अस्वस्थ झालाय ? त्याला ही आपल्यासाठी तारणहार हवा आहे ?
४. कि हा कॉन्ग्रेसचा नाकर्तेपणा आणि खाबूगिरी ?
५. कि मोदींचा गुजरातेतील विकास ?

क्लिंटन's picture

21 Oct 2014 - 5:21 pm | क्लिंटन

मोदीनां भारतीयांनी स्वीकारले आहे असा एकूण मतितार्थ आहे आणि तिसर्या पर्वाची सुरुवात असावे असे आपले म्हणने आहे.

नाही. तिसर्‍या कालखंडाची सुरवात झाली आहे हे खात्रीने म्हणायला अजून दोनेक वर्षे जावी लागतील आणि त्या काळातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल बघायला लागतील.

डिसेंबर २०१४ मध्ये झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर तसेच बहुदा दिल्लीत निवडणुका होतील. झारखंडमध्ये भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले, जम्मू-काश्मीरमध्ये जम्मू भागात स्वीप करून ८७ पैकी ३० पर्यंत जागा जरी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मिळाल्या आणि दिल्लीत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले तर तिसरा कालखंड जवळ आला आहे हे नक्कीच आतापेक्षा अधिक खात्रीने म्हणता येईल. त्यानंतर पुढच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत.या निवडणुकांमध्ये मोदी-भाजपची खरी कसोटी लागेल.एकतर मे २०१४ मध्ये जबरदस्त यश मिळवल्यानंतरची हवा तोपर्यंत नक्कीच ओसरली असेल.तसेच बिहारमध्ये नितीश कुमारांची साथ सुटल्यानंतर भाजपला विधानसभा निवडणुका जिंकणे नक्कीच सोपे जाणार नाही. नितीश कुमार-लालू-काँग्रेस यांचे संयुक्त आव्हान जर भाजपने परतावून लावले तर तिसरा कालखंड आणखी जवळ आला असे म्हणता येईल. या दोन टप्प्यातून भाजप-मोदी पार पडले तर तिसरा कालखंड खरोखरच चालू झाला आहे का या प्रश्नाचे उत्तर मे २०१६ मधील केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील निवडणुका देतील. या तिनही राज्यांमध्ये भाजपला मुळात फार स्थान नाही तेव्हा या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुक जिंकायची अपेक्षा नक्कीच नाही.तरीही जर पक्षाने किमान १०% जागा स्वबळावर या तिनही राज्यांमध्ये मिळविल्या (केरळात १४, तामिळनाडूत २४ आणि पश्चिम बंगालमध्ये ३०) तर मात्र तिसरा कालखंड नक्कीच सुरू झाला आहे असे म्हणायला हवे.

त्याचे अन्वयार्थ काय असू शकतील असे वाटते?

अजून तिसरा कालखंड सुरू झाला आहे असे मला तरी वाटत नाही.तरीही मोदींच्या लोकप्रियतेमागे माझ्या मते स्वतः मोदींपेक्षा इतरांचा हातभार जास्त आहे. एकतर तिस्ता सेटलवाड आणि इतर मंडळींनी सतत मोदी-मोदी हा घोष चालू ठेऊन नरेंद्र मोदी हे नाव लोक कधीही विसरणार नाहीत याची व्यवस्था करून ठेवली.विशेषतः युपीए-२ मध्ये इतकी प्रचंड अनागोंदी माजली होती की लोकांचे "परफॉर्मन्स स्टॅन्डर्ड" बरेच खाली आले.या पार्श्वभूमीवर मोदींसारखा कणखर आणि कार्यक्षम वाटणारा नेता लोकांना नक्कीच उजवा वाटला.

बाकी तुम्ही जे पाच पर्याय दिले आहेत त्यावरून महाभारतातल्या द्रौपदीची आठवण झाली.तुला कोणत्या प्रकारचा नवरा हवा या प्रश्नाला द्रौपदीने मला गदायुध्द, धर्नुयुध्द, धर्माचरण असणारा, दिसायला देखणा इत्यादी पाच मुद्दे द्रौपदीने सांगितले. हे पाचही मुद्दे कुणाही एका व्यक्तीत मिळणार नाही म्हणून तिला पाच पती मिळाले अशा प्रकारची कथा महाभारतात वाचल्याचे आठवते (चू.भू.दे.घे). तशाचप्रकारे संघाचे हिंदुत्व मानणार्‍या, संघाचे हिंदुत्व मानले नाही तरी सेवाकार्य मानणार्‍या, जागतिक दहशतवादामुळे तारणहार बघत असलेल्या, काँग्रेसच्या नाकर्तेपणा आणि खाबुगिरीला कंटाळलेल्या आणि मोदींच्या गुजरातमधील विकासामुळे मोदी हवे असलेल्या अशा पाचही प्रकारच्या मतदारांनी मोदींनाच मते दिली. माझ्यामते यातील चौथा मुद्दा (काँग्रेसचा नाकर्तेपणा आणि भ्रष्टाचार) नसता तर मोदींना पंतप्रधान होणे तसे कठिणच होते.

तिमा's picture

20 Oct 2014 - 11:22 am | तिमा

निकालानंतर अनेक लेख येतील हे अपेक्षितच होते. पण वाट पहात होतो ती तुमच्याच लेखाची. अतिशय पटणारे आणि सुसंगत विवेचन तुम्ही केले आहे. फक्त, एका छोट्याशा, परंतु महत्वाच्या घटनेचा उल्लेख झाला नाहीये. आणि ती घटना म्हणजे, एम.आय.एम. या विषवल्लीचा महाराष्ट्रात झालेला चंचुप्रवेश. ती वेळीच उपटली नाही तर पुढे अनर्थ होऊ शकेल.

एम.आय.एम. या विषवल्लीचा महाराष्ट्रात झालेला चंचुप्रवेश. ती वेळीच उपटली नाही तर पुढे अनर्थ होऊ शकेल.

अगणित वेळा सहमत.

कलंत्री's picture

20 Oct 2014 - 11:31 am | कलंत्री

अतिशय सुंदर आणि विचाराला चालना देणारा, भूतकाळ आणि भविष्याचा वर्तमानकाळातून आढावा घेणारा असा लेख आहे. अभिनंदन.

काही भागावर सर्वांनीच विचार करायला हवा की देशासाठी आणि राज्यासाठी काय घडायला हवे, उदा. पक्ष आणि कार्यकर्ते हे हवेतच, भले ते कोणत्याही पक्षाचे असोत. यावर परत एकदा विचार व्हायला हवा. आपण एक मतदार म्हणून प्रचाराची जी पातळी खालावत चालली आहे त्यावर काय करु शकतो.

मदनबाण's picture

20 Oct 2014 - 11:31 am | मदनबाण

मस्त विश्लेषण ! :)
सेना-भाजप युती तुटायला सेनेच्या १५१ जागांचा हट्ट नडला ! तर मनसेचे इंजिन पार यार्डात जाउन बसले ! अर्थात याला कारणीभूत अनेक गोष्टी आहेत :- १} मागच्या वेळी १३ जण या पक्षाचे निवडुन आले आणि दादर ह्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात स्थान मिळवण्यात यश मिळाले, पण यश डोक्यात गेले आणि विधायक काही करुन दाखवता आले नाही.
२} ब्लू-प्रिंटचा वापर करुन त्याचा फायदा मिळवता आला असता, पण ती येयला आणि सर्वसामन्य लोकांपुढे न्यायला बराच काळ गेला, जेव्हा ती वेळ आली तेव्हा लाइव्ह फीडचा टिआरपी भाजपने युती तोडण्याची "टायमिंग" साधुन खाल्ला.
३} आधी उद्धव ठाकरेंची करुन दाखवले वरुन मनसोक्त खल्ली उडवली आणि निवडुक जवळ आल्यावर दिलजमाइच्या गप्पा झाल्या,तसेच ज्या मोदी आणि मोदींच्या गुजरातची स्तुती केली केली त्याच मोदींवर टीका करण्याची घोडचूक ते सातत्याने करत गेले. मोदींच्या करिष्म्याला भारवुन जाउन त्यांना फॉलो करणार्‍यांना दुखावण्याचे काम त्यांनी केले आणि त्याचा फटका मिळाला ! जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडवुया असे म्हणणार्‍या मनसेच्या वाटेला केवळ ३% मते आली आणि इंजिन मेंटेन्स करण्यासाठी थेट यार्डात पोहचले.
४) एमआयएम ची महाराष्ट्रातली एंन्ट्री ही कट्टरपंथी पक्षाला एक गठ्ठा मतदान होउन मिळाली आहे, हे अजिबात दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Maharashtra and Haryana poll victories will give Narendra Modi a tremendous boost to pursue economic reforms

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Oct 2014 - 12:37 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

एकच लेख लिहिला पण काय लिहिला.

पैजारबुवा,

प्रचंड माहिती. सुरेख विश्लेषण. ज्ञानात भरच भर !

नंदन's picture

20 Oct 2014 - 1:23 pm | नंदन

याच लेखाची वाट पाहत होतो. अपेक्षेप्रमाणेच उत्तम विवेचन!

अक्षरमित्र's picture

20 Oct 2014 - 2:12 pm | अक्षरमित्र

उत्तम विश्लेषण.
मात्र

शिवसेना आणि भाजप यांच्यात नक्की कोणाचे सामर्थ्य जास्त ही झाकली मूठच राहिली असती.

याबद्दल असहमत. प्रत्येक पक्षाने कोणत्या का कारणाने होईना पण स्वबळ आजमावावयास हवे होते. जे झाले ते उत्तम झाले. आता आपले बळ कोठे आहे व कोठे जास्त काम केले पाहिजे याचा अंदाज प्रत्येकाला येईल. (डोक्यात अक्कल असेल तर).
शिवसेनेना जर भुतकाळ सोडून वर्तमानकाळात आली तर त्याचा त्यांना अजून फायदा होऊ शकतो. मात्र एकंदरीत वाचाळपणा करुन त्यांनी स्वतःचे फार नुकसान करुन घेतले. गोड बोलण्याची कला यांना कधी साधणार काय माहित ? यांचे ठाण्याच्या दाढीवाल्या साहेबांची मागील लोकसभा निवडनूकीतील मोटरसायकल प्रचारफेरी पाहिली. जनतेला अभिवादन करायचे सोडाच पण सगळे मोठमोठ्याने हॉर्न वाजवत सुसाट चालले होते. यांची नजर तर अशी की मला मत द्या नाहितर बघून घेईन. खरेच यांना पण घरी बसवायला पाहिजे होते. त्यापेक्षा आपले सरनाईक लाखपटीने बरे. सदा हसरा चेहरा. मागून काय सगळेच मारतात पण कमीतकमी तोंडावर तर गोड बोला. की त्याचेही पैसे पडतात तुम्हाला ?

चौकटराजा's picture

20 Oct 2014 - 2:43 pm | चौकटराजा

एका अन्य धाग्यात मी जागा नाही पण प्रत्येक पक्षाची निवडणूकीनंतर काय स्थिती होईल हे लिहिले होते ते १०१ टक्के बरोबर ठरले आहे. भाजपचा आलेख वर जाईल पण १४४ नाही हे माझे म्हणणे खरे ठरले आहे. आता मी विश्लेषक अभ्यासक आहे का ? तर नाही. पण माझी काही निरिक्षणे इथे ठेवीत आहे. ये मशाल है आजादीकी कांगरेस के आदर्शोंकी
वीर जवाहर के गांधीकी ( इ स . १९६३ ) नंतर कौन करेगा देश अखंड भारतीय जनसंघ ( इ स १९६६ /६७ ) अशा वातावरणात माझे बालपण गेले.अख्या महाराष्ट्रात कृष्णराव भेगडे व रामभाउ म्हाळगी हे दोनच जनसंघीय आमदार. कधी मधी दत्त्तोपंत ठेगडी , जगन्नाथ राव जोशी अशी तुरळक नावे. काही काळ मीही संघात . पण केवळ खेळण्यासाठी. पण कार्यकर्ता कसा असावा हे संघातच शिकावे. १९६९ पर्यंत कॉग्रेस पक्ष बरा होता. नेहरूनी अनेक चुका केल्यातरी त्या चुका आहेत हेच मुळी लोकाना कळत नव्हते. नेहरूच्या नंतर त्यांच्या पक्षाचे विघटन व अशुद्धीकरण चालू झाले. आयर्न लेडी
इंदिराजी याना काही काळ अतिशय लोकप्रियता मिळाली खरी पण संघटन हुकुमशाहीकडे झुकू लागले . गांधी टोपी घालून
परीट घडीच्या गाद्या घालून मेज वापरून संसदीय बैठका नुसत्या नावाला होउ लागल्या. सर्व निर्णय इंदिराजी म्हणतील तसे.मग त्याच अध्यक्ष ही पायरी. मग चांडाळ चौकडीचे राज्य, आणीबाणी, बाईंचे देहावसान, गांधी घराण्याला लाभलेला त्यागाचा स्पर्श (?) लांगूलचालन व घराणे निष्ठा याना उत. परिणामी महाराष्ट्रात थेट घराण्याशी निष्ठा ठेवण्याचे तंत्र विकसित, शिवाजी राव निलंगेकर, अंतुले, बाबासाहेब भोसले, ...ते प्रुथ्वीराज इथपर्यंत इम्पोर्टेड मुख्यमंत्री. वाय बी ते पी ए चव्हाण केवढी ही अधोगति !
उलट भाजपाची अवस्था पहा. १९७७ पर्यत जवळ जवळ नगण्य असलेला जनसंघ. जनता पक्ष आला त्यावेळी त्याचा भाग झाला. पण त्यांची आर एस एस ही जणु हिटलरची एस एस आहे असा डांगोरा पिटून नादान समाजवाद्यानी सत्ता गमावली. ( समाजवादी विचाराच्या केजरीवालने अशीच गाढव चाल दिल्लीत केली ). बाकी पुढे हळूहळू वाढत वाढत बाजपेयी १३ दिवसांचे प्रधान मंत्री होईपर्यंत मजल आली. मला आठवते भाजपा सत्तेवर राहू नये म्हणून कन्याकुमारी ते
काश्मीर सर्व खासदार एकत्र आले होते. पण भाजपा पुन्हा अटलना घेउन कधीतरी सत्तेवर आलेच. इंडिया शायनिंग चा जुगार अंगाशी आला. मोबाईल क्रांति म्हणजे काही धवल वा हिरवी क्रांति नव्हे हे न कळण्याइतकी भारतीय जनता मूर्ख नाही हे भाजपाला देखील कळले. ३७० , मंदिर सर्व मुद्दे गुंडाळून त्यानी पक्ष वधेनाला प्राधान्य दिले. सैद्धांतिक चर्वीतचर्वण करणार्‍या समाजवादी पक्षांची आज काय अवस्था आहे ? प्रत्येक अनुभवातून शिकत सुधारत जायचे हे भाजप या पक्षाचे तंत्र आहे. विकास का मॉडेल हे त्याचेच एक पिल्लू आहे. आता हा पक्ष जिथे रुजत आहे तिथे मांड जमवून बसेल. जनतेशी जवळीक साधणारे अनेक मोदी ( प्रसंगी खोटे बोलणारे सुद्धा ) आता विकसित होतील. पाच वर्षातून एकदा आपले थोबाड दाखविणारा आमदार भाजपात नसेल याची ते काळजी घेतील. एका मुद्यावर मात्र भाजपा अपयशीच राहील तो म्हणजे महागाईचा. कारण त्याची कारणे अर्थशास्त्रीय जास्त आहेत राजकीय कमी. नवीन श्रीमंत वर्ग, इंधनाचे वाढते भाव व शेतीमालाला वाढवून मिळालेली किंमत मागणीच्या मानाने धान्याचा पुरवठा कमी ही ती कारणे आहेत. ती मनमोहन सिंग यानी विशद केली होती. पण त्यांच्या माध्यमांशी असलेल्या " प्रगाढ प्रेम" संबंधामुळे त्याची दखलच भारतीय जनतेने घेतली नाही. आता दलितांच्या मतात, मुस्लीमांच्या मतात अनेक वाटेकरी झाल्याने कोणत्या समाजाच्या जोरावर राजकारण करायचे असा पेच काँग्रेस पुढे पडला आहे. मुस्लीम व मराठा आरक्षणाची तर पुरती वाट लागल्याचे चित्र दिसते आहे.
आत प्रशन उरला मनसे चा . राज ठाकरे व ऊद्धव ठाकरे हे एकाकी लढत देतात असे त्यांचे कवतिक करून मतदारानी
त्यांचा मामा बनविला आहे. एकाकी राहून राजस्थानी ऐक्तिहासिक पुरूषानी स्वत: चे कसे वाटोळे करून घेतले हा इतिहास या बंधूना माहीत नाही का ? महाराष्ट्र म्हणजे जयललितांचा तामीळनाडू नव्हे हे या वीर बंधूना कळू नये ? नुसते माझे सैनिक माझा म्हाराष्ट्र अशी अनोखी भाषा वापरून उपयोगी नाही हे त्यांच्या डोस्क्यात शिरेल तो सुदीन !

प्रसाद१९७१'s picture

3 Nov 2014 - 8:03 pm | प्रसाद१९७१

भाजप २००४ साली का हरला ह्याचे उत्तर अंध(?) श्रद्धेत आहे.
कोणत्याही केंद्र सरकार ने वेळेच्या आधी निवडणुका घेतल्या तर ते पुन्हा निवडुन येत नाही.

बाजपाईंना कधी सत्ता सो.गा च्या हातात देतो याची घाई झालेली. आणि ( भाजपचे श. प.) प्रमोद महाजनांची आर्थिक गणिते काही वेगळीच असणार.

क्लिंटन's picture

3 Nov 2014 - 9:36 pm | क्लिंटन

कोणत्याही केंद्र सरकार ने वेळेच्या आधी निवडणुका घेतल्या तर ते पुन्हा निवडुन येत नाही.

१९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने वेळेआधी निवडणुका घेतल्या आणि तरी ते परत आणखी जास्त बहुमताने निवडून आले :)

प्रसाद१९७१'s picture

4 Nov 2014 - 7:08 pm | प्रसाद१९७१

अपवादानेच नियम सिद्ध होतो. :-) ( पडलो तरी नाक वर )

श्रीगुरुजी's picture

4 Nov 2014 - 9:07 pm | श्रीगुरुजी

अपवाद एखादाच असेल तर हे वाक्य लागू पडते. मुदतपूर्व निवडणुक घेऊन जिंकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. २ उदाहरणे देतो.

(१) ओरिसा विधानसभेची २००० साली निवडणुक झाली होती. त्यात नवीन पटनाईकांनी भाजपबरोबर युती करून बहुमत मिळवून सरकार बनविले होते. २००४ मध्ये १ वर्ष आधी विधानसभा विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुक घेतल्यावर त्यात पुन्हा एकदा याच युतीला बहुमत मिळून सरकार बनले होते.

(२) डाव्या पक्षांनी प्रथमच १९७७ मध्ये प. बंगाल विधानसभेत बहुमत मिळविले होते. त्यानंतर १९८२ व १९८७ मध्ये पुन्हा एकदा बहुमत मिळविले होते. १९९१ मध्ये १ वर्ष आधी विधानसभा विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुक घेतल्यावर त्यात पुन्हा एकदा डाव्या पक्षांना बहुमत मिळून सरकार बनले होते.

मुदतपूर्व निवडणुक हा जुगार आहे. २००४ साली वाजपेयींनी ५-६ महिने आधीच लोकसभा निवडणुक घेतल्यावर त्यात सर्व पक्षांचा पराभव झाला होता. भाजपला फक्त १३८ जागा मिळाल्या होत्या व काँग्रेसलाही फक्त १४५ जागा होत्या. म्हणजे काँग्रेसचाही पराभव झाला होता. परंतु सर्व विरोधी पक्ष भाजपविरूद्ध एकवटल्याने व डाव्या पक्षांनी आपल्या ६२ खासदारांचे पाठबळ काँग्रेसमागे उभे केल्याने काँग्रेसचा पराभव होऊनसुद्धा युपीएला सरकार स्थापन करता आले होते.

२००४ मध्ये मुदतपूर्व निवडणुक घेण्यामागे वाजपेयींपेक्षा महाजनांचा जास्त आग्रह होता. डिसेंबर २००३ मध्ये झालेल्या ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला म.प्र. मध्ये जवळपास तीनचतुर्थांश बहुमत, राजस्थान व छत्तीसगड मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. तेथील भाजप लाट विरून जायच्या आतच निवडणूक घेतली तर भाजपला फायदा होईल या हेतूने मुदतपूर्व निवडणुक घेतली गेली. परंतु त्या निवडणुकीत भाजपला उ.प्र. मध्ये ८० पैकी १०, दिल्लीत ७ पैकी १ व बिहारमध्ये ४० पैकी जेमतेम ५-६ जागा मिळाल्यामुळे भाजप १८२ वरून १३८ वर उतरला होता. भरीत भर म्हणून द्रमुक, चौताला, आसाम गणपरीषद, झामुमो, लोजप इ. मित्रपक्ष सोडून गेल्याने रालोआला मोठा फटका बसला होता.

श्रीगुरुजी's picture

5 Nov 2014 - 12:42 pm | श्रीगुरुजी

अजून १ उदाहरण

हरयानाची मे १९९६ मध्ये विधानसभा निवडणुक झाली होती. त्यात भाजपने बन्सीलालच्या हरयाना विकास पक्षाबरोबर युती करून निवडणुक लढविली होती. बन्सीलालच्या पक्षाला ३२ व भाजपला ८ जागा मिळून सरकार बनले होते. चौतालाचा पक्ष बहुमताच्या जवळ असूनसुद्धा सरकार बनविता आले नव्हते. साडेतीन वर्षानंतर १९९९ च्या शेवटी भाजपने बन्सीलालचा पाठिंबा काढून घेऊन चौतालाला पाठिंबा दिला व चौताला मुख्यमंत्री बनला. ६ महिन्यांनी मे २००० मध्ये (विधानसभा मुदत संपण्याच्या १ वर्ष आधी) राजीनामा देऊन लगेच मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुक झाली. त्यात चौतालाच्या पक्षाला ४७ जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळाले होते.

क्लिंटन's picture

5 Nov 2014 - 1:57 pm | क्लिंटन

हो बरोबर. माझ्या आठवणीप्रमाणे १९९६ मध्ये भाजपला हरियाणात ११ जागा मिळाल्या होत्या.नक्की आकडा बघायला हवा.

वेळेपूर्वी विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेण्याच्या उदाहरणांमध्ये आणखी काही उदाहरणांचा समावेश करता येईल.

१. आंध्र प्रदेशात १९८३ मध्ये निवडणुका होऊन तेलुगु देसमचे एन.टी.रामाराव मुख्यमंत्री झाले.१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनी राज्यपाल रामलाल यांना हाताशी धरून एन.टी.रामारावांचे सरकार खाली खेचले आणि हनुमंत राव यांना औटघटकेचे मुख्यमंत्रीपद दिले.त्यानंतर रामाराव आपल्याला पाठिंबा देत असलेल्या आमदारांना घेऊन थेट राष्ट्रपती भवनात जाऊन थडकले.त्यानंतर रामारावांना परत मुख्यमंत्रीपद देण्यावाचून रामलाल-इंदिरा गांधी यांच्यापुढे पर्याय राहिला नाही.हा उद्योग काँग्रेस पक्षाने केला त्यामुळे १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशाच्या इतर भागात राजीव गांधींसाठीची जबरदस्त सहानुभूतीची लाट होती तरीही आंध्र प्रदेशात मात्र काँग्रेसचा चांगलाच पराभव झाला.त्याच्यावर कॅश-इन करण्यासाठी रामारावांनी विधानसभा बरखास्त करून घेतली आणि १९८५ मध्ये परत निवडणुका घेतल्या. त्यात परत एकदा रामाराव निवडून आले. या विधानसभेचा कार्यकाल मार्च-एप्रिल १९९० मध्ये संपणार होता.तरीही रामारावांनी नोव्हेंबर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबरच राज्य विधानसभेच्याही निवडणुका घेतल्या. त्यात त्यांचा पराभव झाला.

२. आंध्र प्रदेशप्रमाणे कर्नाटकातही १९८३ मध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्यात काँग्रेसचा पराभव झाला आणि रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री झाले. डिसेंबर १९८४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये सहानुभूती लाटेत काँग्रेसने राज्यातील २८ पैकी २७ जागा जिंकल्या.तरीही हेगडेंनी विधानसभा बरखास्त करून मार्च १९८५ मध्ये ते परत एकदा (आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यांबरोबरच) विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेले. त्यावेळी मात्र त्यांचा विजय झाला.

३. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि एन.चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री झाले. मधल्या काळात राज्यातील वातावरण त्यांच्याविरोधात जायला लागले. २००३ मध्ये वाय.एस.राजशेखर रेड्डींनी सरकारविरोधात पदयात्रा काढली आणि या पदयात्रेला भरघोस प्रतिसाद मिळाला.पुढे नोव्हेंबर २००३ मध्ये चंद्रबाबूंवर नक्षलवाद्यांनी प्राणघातक हल्ला केला. सुदैवाने नायडू त्यातून बचावले. पण या हल्ल्यातून आपल्याला सहानुभूती मिळेल असे त्यांना कदाचित वाटले आणि त्यांनी राज्य विधानसभा वेळेपूर्वीच बरखास्त केली. राज्यात निवडणुका मे २००४ मध्ये होणार होत्या.त्याचवेळी देशातही लोकसभा निवडणुका झाल्या असत्या तर वाजपेयींच्या लोकप्रियतेचाही फायदा होईल असे नायडूंना वाटले. भाजप सरकारने वेळेपूर्वी निवडणुका घ्यायचा जो आत्मघातकी निर्णय घेतला त्याला नायडूंचा आग्रह हे पण एक कारण होते असे अडवाणींच्या आत्मचरित्रात म्हटले आहे. अर्थातच लोकांची सहानुभूती नायडूंना मिळाली नाही आणि तेलुगु देसमचा जोरदार पराभव झाला.

४. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये कर्नाटकात एस.एम.कृष्णा मुख्यमंत्री झाले.विधानसभेचा कार्यकाल ऑक्टोबर २००४ पर्यंत होता.तरीही त्यांनी १३ वी लोकसभा बरखास्त होताच राज्य विधानसभा वेळेपूर्वी बरखास्त केली. राज्यात एप्रिल-मे २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात कृष्णांच्या काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला.

५. डिसेंबर १९९३ मध्ये हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे वीरभद्र सिंग मुख्यमंत्री झाले.त्या विधानसभेचा कार्यकाल डिसेंबर १९९८ पर्यंत होता. डिसेंबर १९९७ मध्ये ११ वी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर त्यांनी राज्य विधानसभाही बरखास्त केली. राज्यात निवडणुका फेब्रुवारी १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबरच झाल्या. त्यात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात जवळपास टाय झाला होता.अपक्ष आणि सुखराम यांच्या पाठिंब्यावर भाजपचे प्रेमकुमार धुमल मुख्यमंत्री झाले. राज्यातील ४ मतदारसंघांमधील मतदान बर्फ पडल्यामुळे फेब्रुवारी मध्ये न होता मे १९९८ मध्ये झाले. या चारही मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला आणि धुमल यांना मुख्यमंत्रीपदी कायम राहता आले. या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला असता तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता.

६. मार्च १९८५ मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या.नंतर काँग्रेसचे नारायणदत्त तिवारी मुख्यमंत्री झाले. विधानसभेची मुदत मार्च १९९० पर्यंत होती.तरीही त्यांनी विधानसभा वेळेआधी बरखास्त केली. नोव्हेंबर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबरच राज्य विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला.

आणखी उदाहरणे आठवली तर देतोच. पण यातून एक गोष्ट दिसते की वेळेआधी निवडणुका हा एक जुगार असतो. कधी तो यशस्वी होतो तर कधी फसतो.

अनुप ढेरे's picture

4 Nov 2014 - 9:12 pm | अनुप ढेरे

अरे??
बेधडक काहीही विधानं करायची आणि चूक दाखवून दिली की अस्सं म्हणायच??

पडलो तरी नाक वर

तुमच्याच बाबतीत खरं दिसतय हे.

श्रीगुरुजी's picture

20 Oct 2014 - 2:51 pm | श्रीगुरुजी

उत्तम विश्लेषण!

रा़ज ठाकर्‍यांचे टायमिंग नेहमीच चुकते. २००५ साली नारायण राण्यांनी पक्ष सोडल्यावर बाळासाहेबांना धक्का बसला होता. अगदी त्याच वेळी रा़ज ठाकर्‍यांनी शिवसेना सोडून बाळासाहेबांची आधीची जखम सुकण्याच्या आतच नवीन घाव घातला. त्यामुळे सामान्य सैनिक अत्यंत संतप्त झाला होता. २००५ ऐवजी २-३ वर्षे वाट पाहून २००८ किंवा २००९ मध्ये राज ठाकर्‍यांनी मनसे काढला असता तर जास्त फायदा झाला असता.

ब्ल्यू प्रिंट सुद्धा अगदी चुकीच्या वेळी आली व त्यामुळे माध्यमांनी त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. निवडणुकीच्या आधी पुरेसा वेळ देऊन ब्ल्यू प्रिंट आणली असती व त्यावर माध्यमातून चर्चा घडवून आणली असती तर काही तरी फरक पडला असता.

दुसरं म्हणजे राज ठाकर्‍यांनी गमावलेली विश्वासार्हता. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तेलकट वडे व सूप हा विषय आणून त्यांनी घरगुती विषय चव्हाट्यावर आणले. मागच्याच महिन्यात अतुल भातखळकरांनी मनसेकडे तिकीट मागितले असे विनाकारण जाहीररित्या सांगून भातखळकरांसारख्या बिनमहत्त्वाच्या प्रवक्त्याला अडचणीत आणून राज ठाकर्‍यांनी काय मिळविले? नंतर काही दिवसांपूर्वी २५ सप्टेंबरला भाजपने युती तोडल्यावर आपल्यात व उद्धवमध्ये काय संभाषण झाले ते जाहीर करून राज ठाकर्‍यांनी आपली विश्वासार्हता अजून धुळीला मिळविली. एकंदरीत राज ठाकरे हे विश्वासार्ह नाहीत अशीच प्रतिमा निर्माण झाली आहे.

मोहन's picture

20 Oct 2014 - 2:56 pm | मोहन

MIM बद्द्ल पण आपले विश्लेषण वाचायला आवडेल. माझ्या मते भविष्यात धूर्त मोदी मुस्लीम बहुल मतदार संघ reorganise ( मराठी ?) त्यांना शह देतील. MIM चा चंचूप्रवेश ही दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब नक्कीच नाही

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी's picture

20 Oct 2014 - 4:17 pm | निनाद मुक्काम प...

क्लिंटन ह्यांचा लेख असल्याने चांगला झाला आहे असे उगाच काहीतरी लिहिणार नाही,
मात्र सेना व भाजपच्या दोन्ही पक्षातील आयाराम उमदेवार किती होते व त्यातील विजयी किती झाले ह्यांचा विदा उपलब्ध नाही आहे तो द्यावा , चलाख प्रसारमाध्यमे जाणून बुजून फक्त भाजपातील आयाराम उमेदवार व त्यातील किती विजयी झाले ह्यावर चर्चाविचारण करत आहेत व सेनेच्या बाबतीत मिठाची गुळणी धरून आहेत.

मित्रहो's picture

20 Oct 2014 - 6:09 pm | मित्रहो

भाजपने ५६ आयारामांना तिकीट दिले होते त्यापैकी २२ निवडून आले.

क्लिंटन's picture

21 Oct 2014 - 5:43 pm | क्लिंटन

चलाख प्रसारमाध्यमे जाणून बुजून फक्त भाजपातील आयाराम उमेदवार व त्यातील किती विजयी झाले ह्यावर चर्चाविचारण करत आहेत व सेनेच्या बाबतीत मिठाची गुळणी धरून आहेत.

भाजपमध्ये इतर पक्षांमधून आलेल्यांना तिकिटे देणे हे प्रकार पूर्वीही झाले होते. १९९५ मध्ये शंकरसिंग वाघेलांनी केशुभाई पटेलांविरूध्द बंड पुकारले.त्यामागचे एक कारण होते की भाजपचे १२१ पैकी किमान ४५ आमदार पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते आणि १९९० पासून भाजपचे तारू जसे वर जाऊ लागले तसा त्यांनी भाजपप्रवेश केला. (नंतरच्या काळात स्वतः वाघेलाच काँग्रेसवासी झाले ती गोष्ट वेगळी) पण यावेळी अगदी निवडणुकांच्या तोंडावरच इतक्या घाऊक प्रमाणावर पक्षांतरे झाली म्हणून या गोष्टीची चर्चा जास्त होत असावी.

भाजपप्रवेश आणि काँग्रेसवासी

वाचुन फिस्सकन हसायला आले.
गृहप्रवेश आणि स्वर्गवासी एकत्र आल्यासारखे वाटले ;)

सुधीर's picture

20 Oct 2014 - 4:38 pm | सुधीर

विश्लेषण आवडलं.
अवांतरः
प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येत आहे ही गोष्ट तशी चांगली आहे. पण काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या पक्षाचे दुबळे होणे, आणि तोडीचा दुसरा विरोधी पक्ष नसणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी कितपत चांगली?

चौकटराजा's picture

20 Oct 2014 - 5:51 pm | चौकटराजा

यात काँगेस ची जी अवस्था झाली आहे त्याबाद्द्ल मला ही फार खंत वाटते. कॉग्रेस आता सुधारणेपलीकडे गेलेली संघटना वाटतेय. एखादा जोतिरादित्य सिंधीया सोडला तर मला तरी कोणी व्हिजन वाला दिसत नाही. गरीबाना सक्षम बनविण्यापेक्षा
त्याना सतत पॅकेजेस देत रहाणे हे घातक आहे. अशी संस्कृति त्यानी सोडली पाहिजे. कामे करा .पैसे मिळवा कर्जमाफी मिळणार नाही. असे गरीबाना देखील बजावून सांगितले पाहिजे. त्याना भरपूर काम मिळवून देणे व योग्य मेहनताना देणे हाच
यावरचा उपाय आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

20 Oct 2014 - 6:54 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

+१

एका मुद्यावर मात्र भाजपा अपयशीच राहील तो म्हणजे महागाईचा. या वरच्या एका प्रतिसादात तुम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा उपाय तुम्हीच तुमच्या या प्रतिसादात खालीलप्रमाणे लिहीला आहे.
गरीबाना सक्षम बनविण्यापेक्षा त्याना सतत पॅकेजेस देत रहाणे हे घातक आहे. अशी संस्कृति त्यानी सोडली पाहिजे. कामे करा .पैसे मिळवा कर्जमाफी मिळणार नाही. असे गरीबाना देखील बजावून सांगितले पाहिजे. त्याना भरपूर काम मिळवून देणे व योग्य मेहनताना देणे हाच यावरचा उपाय आहे.

मला वाटते सद्याचे सरकार हेच तत्व बोलत आहे... आणि त्याच दिशेने कृती चालू राहिली तर ३ ते ५ वर्षांत लक्षणिय फरक पडेल. पॅकेजेस (स्पष्ट मराठीत "भीक") देणे हे जनतेला कायमचे गरीब आणि स्वतःचे मिंधे ठेवण्याचे उत्तम साधन म्हणून भारतात आणि जगभर खूप काळ वापरले गेले आहे... वापरले जात आहे.

"फुकटेगिरीला चालना देणे किंवा बळजबरीचा हस्तक्षेप करून किमती खाली ठेवण्याने" गरिबी कमी होत नाही तर "खुल्या किमती व जनतेच्या अर्थार्जनशक्तीची वाढ" करण्याने होते... शिवाय हे करताना जनता सक्षम होऊन देशाचा खरा विकास होतो, ते वेगळेच.

ह्या निवडणुकीत 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुसलमीन' (AIMIM / MIM / मिम) ह्या हैद्राबादस्थित ओवैसी बंधूंच्या पक्षाचा महाराष्ट्रात उदय झाला. त्याने दोन जागा जिंकल्या. मुंबई (भायखळा) आणि औरंगाबाद (मध्य).

औरंगाबादमध्ये 'मिम'ने एक जागा जिंकली आणि एका जागेवर जोरदार लढत दिली, पण अखेरच्या काही फेऱ्यांत मागे पडल्याने दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानलं.
जी जागा जिंकली तिथे भाजप व शिवसेनेचे दोन तगडे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. त्या दोघांनाही प्रत्येकी चाळीस हजाराच्या आसपास मतं पडली आणि 'मिम'च्या उमेदवाराने साठ हजार मतं मिळवून जागा जिंकली. लोक बोंबा मारत आहेत की आपसांतल्या मतभेदांमुळे नुकसान झालं वगैरे. कदाचित युती असती, तर मतांची विभागणी न होता एकाच उमेदवाराला ऐंशी हजार मिळाली असती आणि जागा 'मिम'ला मिळाली नसती. पण त्याही परिस्थितीत तो उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर असता आणि त्याला मिळालेली साठ हजारी मतसंख्या दुर्लक्ष करण्याजोगी नसतीच.
'मिम'सारख्या पक्षाला अश्या प्रकारे एकगठ्ठा मतदान का झालं असावं ? आणि तेही दोन जागांवर ?
ह्याला युतीचं विभाजन जबाबदार नाही. युतीच्या विभाजनामुळे एक जागा हातची गेली असेल, पण ही मतं कुणाच्या खिश्यातली गेली, हे समजुन घ्यायला हवं.

१. 'मिम'ला मतदान करणं, ह्याला केवळ 'बदल' म्हणून पाहू नये. हा पराकोटीचा असंतोष आहे, जो अगदी रास्त आहे. असंतोष जेव्हा असह्य होतो, तेव्हा असं अकल्पित घडत असतं. वर्षानुवर्षं, निवडणुकांमागून निवडणुका, समाजाच्या एका मोठ्या घटकाचा तथाकथित सेक्युलरांकडून फक्त वापर करून घेतला गेला आहे. मतांच्या राजकारणासाठी त्यांना ताबडवलं आहे. त्या समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व धार्मिक उत्कर्षासाठी कुठलेही ठोस, मोठे पाउल इथे तरी उचलले गेले असल्याचं दिसून येत नाही. आश्वासनांची खैरात केली जाते आणि प्रत्यक्षात फक्त तोंडाला पानं पुसली जातात.

२. दुसरीकडे 'मिम'ला खतपाणी देऊन वाढवायलाही कोण जबाबदार आहे, हेसुद्धा डोळसपणे पाहिल्यास सहज लक्षात येईल. ह्याच पक्षासोबत हातमिळवणी करून आंध्रात सत्तास्थापना कुणी केली होती ? डे इन डे आउट, तो ओवैसी तिखटजाळ बकवास करत असताना त्यावर कुठलाही निर्बंध सत्ताधाऱ्यांनी घातला गेला नव्हता.

३. मराठवाडा पूर्वी हैद्राबाद संस्थानातच होता. निजामाकडेच होता. इकडच्या लोकांवर हैद्राबादचा खूप पगडा आहे. तिथली संस्कृती, भाषा इथे जशीच्या तशी दिसून येते. निजामाचा आणि मराठवाड्याचा विषय निघालाच आहे तर एक उदाहरण सांगतो. निजामाने त्याच्या काळात मराठवाड्यात जितके कि.मी. रेल्वेमार्ग बांधले, त्याच्या एक चतुर्थांशसुद्धा निजामाची राजवट संपल्यापासून मराठवाड्याला मिळालेले नाहीत; असं मला नुकतंच समजलं.

ह्या तीन मुद्द्यांवर विचार केल्यास ह्या बंडाकडे झुकणाऱ्या बदलाची साधारण कारणमीमांसा करता येईल. पुढील येणारा काळ, ह्याहीपेक्षा अकल्पित असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हेही नमूद करून ठेवतो.

आता हे वाचल्यावर काही सेक्युलर मंडळी चवताळतील. माझ्यावर कुठल्या तरी भक्तीचं, रंगाचं एक लेबल लावतील आणि वचावचा बोलतील. माझ्या अक्कलेचा उद्धार वगैरेही होईल.
मी खूप मोठा तज्ञ वगैरे नाही आणि ह्या क्षेत्रात तर नाहीच नाही, पण जे उघड्या डोळ्यांना स्पष्ट दिसलं आणि खुल्या कानांनी थेट ऐकलं, तेच बिनधास्त बोटांनी इथे टंकलं.

पटलं तर घ्या, नाही तर असो !

रणजित पराडकर !! ही लिव्ह़ज देअर

https://www.facebook.com/ranjeet.paradkar?fref=nf

( अर्थात आमचे ही " हायलाईटस " येतच आहेत ...

एक शंका: मीम चे बिगरमुसलमान मतदार किती? ते % फार नसेल तर मराठवाड्याच्या अन्यायाचा इथे संबंध नसावासे वाटते.

बाकी सहमत.

मीम चे बिगरमुसलमान मतदार किती? ते % फार नसेल तर मराठवाड्याच्या अन्यायाचा इथे संबंध नसावासे वाटते. >>.

पाँईट नोटेड !! दलीत ही मते देतात तिथे ...भाजपाच्या विरोधात ...मग ते समोर कोणी ही असो ..( स्वःता भाजपा चा उमेदवार असला तरी ...अर्थात टक्केवारी नाही माझ्याकडे ..पण देतो )
पण एखादा मुसलमान मराठवाड्याच्या विकासाशी संबधित नसावा का ? केवळ इतर पक्षाच्या मुस्लीम उमेदवारांनी ठेका घेतलाय ! अब्दुल सत्तार कॉग्रेसच्या तिकीटावर आलाय की निवडुन !! याच काम आहे सिल्लोड मध्ये , सिल्लोडच्या बॉर्डर पासुन ते अजिंठ्याचा रस्ता अतिशय नॉन क्वालीटी होता आधी , आता ते वल्ली वगैरै जावुन आले की .विचार कसा आहे रस्ता !! टोल आहे का ते ही विचारा ( हे प्रत्येक आमदाराला करता येते, करंटे अख्खा रस्ता खातात हा भाग वेगळा )...आता तोच रस्ता चौपदरी होणार आहे , त्यात फक्त मुस्लीम उमेदवार भाजपाच्या विरोधात निवडुन आलाय म्हणुन केंद्र सरकारने काड्या घालु नये , वर्ल्ड बँकेतुन 'हेरिटेज' मधुन मंजुर झालाय तो ..नाहीतर आमच्या गरीबांच्या मराठवाड्यात कशाला होतो रस्त्यासाठी येव्हढा रेव्हेन्यु जनरेट !! :)

बॅटमॅन's picture

20 Oct 2014 - 7:01 pm | बॅटमॅन

पण एखादा मुसलमान मराठवाड्याच्या विकासाशी संबधित नसावा का ?

अवश्य असावा. मुळात हा प्रश्न येण्याचेच कारण नव्हते. मुळात मीम सारख्या पक्षाला मिळालेले यश हे मराठवाड्याच्या अवस्थेशी संबंधित नसावे असे वाटते इतकेच. अन्यथा मुसलमान काय अन दलित काय. विकास कोणीही करावा.

हो. विकासाचा मुद्दा आणि मीम ला मिळालेली मते यांचा काहीही परस्परसंबंध असेल असे वाटत नाही.
आणि विकास कधी होतो, जेव्हा शेवटच्या कडीपर्यंत विकास पोचतो तेव्हा. मुस्लिमसमाजाबद्दल माझे असे पर्सेप्शन आहे की त्यांना मिळालेले सगळे पैसे वेगळ्याच कारणासाठी नेते वापरतात आणि त्यातीलच काही पैशांच्या सहाय्याने सामान्य मुसलमान दारिद्र्यात आणि अज्ञनात कसा राहील याची काळजी घेतात. हे जो कोणी थांबवू शकेल तोच मुसलमानांचा विकास करू शकेल.

तीन उमेदवार बसपाचे निवडुन आले , यावर अजुन चर्चा झाली नाही हे नशीबच म्हणायचे !!

का बरे? चर्चा अपेक्षित होती की काय?

मीम सारख्या पक्षाला मिळालेले यश हे मराठवाड्याच्या अवस्थेशी संबंधित नसावे असे वाटते इतकेच. >>>

तिथे दलीत-मुस्लीम यांची संख्या जास्त आहेत, म्हणुन जाणु बुजुन विकास थांबविला जातो , अशी धारणा/अफवा/विदारक सत्य/ आहे या लोकांची रे !!

बॅटमॅन's picture

20 Oct 2014 - 7:09 pm | बॅटमॅन

तिथे दलीत-मुस्लीम यांची संख्या जास्त आहेत, म्हणुन जाणु बुजुन विकास थांबविला जातो

रोचक दावा आहे. विदा असल्यास पहायला आवडेल, नपेक्षा पाहू कुठे काही मिळालं तर.

प्रसाद१९७१'s picture

20 Oct 2014 - 7:23 pm | प्रसाद१९७१

अजुनही आपल्या अपयशाचे खापर दुसर्‍यांवर फोडण्याची भारतीय वृत्ती जात नाही.
विदर्भ मागास राहीला का तर म्हणे प.महाराष्ट्राने आमचा विकास थांबवला.
मुसलमान मागे राहीला का तर म्हणे हिंदुनी विकास थांबवला.

कोण बाहेरचा येउन आडवत नाही तुमची प्रगती, स्वतालाच ती जमत नसते आणि कष्ट करायची तयारी नसते.

प्रसाद१९७१'s picture

20 Oct 2014 - 7:17 pm | प्रसाद१९७१

ह्या निकालावरुन असे दिसते की मनसे ला २००९ मधे जे यश मिळाले होते ते भाजप आणी शिवसेना युती असल्यामुळेच असावे.
जिथे भाजप उमेदवार होता तिथे काही शिवसेनेच्या मतदारांनी मनसेला मतदान केले आणि शिवसेनेचा उमेद्वार होता तिथे काही भाजपच्या मतदारांनी मनसेला मत दिले होते.
कोथरुड मधल्या माझ्या अनेक नातेवाईक्/मित्र मैत्रिणींनी २००९ साली शिवसेना नको म्हणुन मनसे ला मत दिले होते.

सुहास..'s picture

20 Oct 2014 - 7:17 pm | सुहास..

प्लीज !! मी पण बघतो...माझ्या औं.बाद च्या 'सुशिक्षीत' मित्रांकडुन आलय ...त्यातला एक " कोर्टाचा जज्ज हाय !! ( मग आपली मराठवाड्याकडं बी वठ हाय ;) )

श्रीगुरुजी's picture

20 Oct 2014 - 9:10 pm | श्रीगुरुजी

नुसत्या मिमला कशाला नावे ठेवायची? मानखुर्द-कुलाब्यातून धर्मांध अबू आझमी दुसर्‍यांदा निवडून आला हे दुर्लक्षिले जातंय. २००४ ला डॉन अरूण गवळीसुद्धा तुरूंगातून निवडून आला होता. असे तुरळक आमदार निवडून आले म्हणून फारसा फरक पडत नाही. यांची संख्या खूप मोठी असेल तरच काळजीचे कारण आहे.

टवाळ कार्टा's picture

20 Oct 2014 - 10:20 pm | टवाळ कार्टा

सुरवातिलाच उपाय केलेला कधीही चांगला असतो

लेख आणि विश्लेषण नेहमीप्रमाणे आवडले. :)

काही मुद्दे:

शिवसेनेची साथ तुटणे हे भाजपसाठी धक्कादायक होते तसेच भाजपची साथ तुटणे हे शिवसेनेसाठीही धक्कादायक होतेच.

हे विधान तितकेसे पटले नाही. भाजपाला काडीमोड घेयचाच होता. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून जर निर्विवादपणे लोकांपुढे येयचे असेल तर हळूहळू प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या काढण्याचा प्रयत्न भाजपा करणार हे नक्की. त्यात शिवसेनेची कुबडी सगळ्यात भक्कम होती. त्या संदर्भात आत्ता मोजका धोका पत्करणे (calculated risk) शक्य होते. जे त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांना काही ते धक्कादायक होते असे वाटत नाही. तसेच शिवसेना आणि त्यातही उद्धव हे देखील हे जाणून नसतील असे वाटत नाही. पण त्यांनी देखील किंचीत आंधळ्या आत्मविश्वासाने तोच धोका पत्करला. गेल्या निवडणुकीत भाजपाला शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या म्हणूनच त्यांच्याकडे विरोधीपक्ष नेतेपद गेले. यावेळेस काँग्रेस-राष्ट्रवादी बुडणार हे नक्की होते. अशा वेळेस पण जर युती करून शिवसेनेच्या जागा भाजपापेक्षा कमी आल्या असत्या तर ते शिवसेनेच्या अस्तित्वास अधिक धोकादायक ठरू शकले असते. आता काही झाले तरी, बाळासाहेब नाहीत, मोदी आहेत वगैरे म्हणत आम्ही तरी देखील कसे इतके जिंकलो असे ते म्हणू शकतील. - असे वाटते! अर्थात आत्ताच्या अनुभवातून न शिकता शिवसेनेने तरी देखील टर्रेबाजी सोडली नाही तर मग मात्र नजीकच्या भविष्यात अस्तित्वास कायमस्वरूपी धोका बसू शकतो.

----------

त्या व्यतिरीक्त भाजपामधून निवडून आलेल्यांमध्ये राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेने मधून आयात केलेले किती जिंकले हे देखील बघणे महत्वाचे ठरेल. त्यांनी ते everything is fair ...या तत्वानुसार केलेले असले तरी त्यामुळे काही अंशी अंतर्गत आव्हान नक्कीच तयार होऊ शकेल असे वाटते.

----------

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अर्थात पवारांच्या काँग्रेसचे) पूर्वजन्मातील नाव हे "समाजवादी काँग्रेस" असे होते. त्याला काँग्रेस (स) असे म्हणत. त्यावर विदुषक उपाधी मिळालेले तत्कालीन काँग्रेस नेते बाबासाहेब भोसले म्हणाले होते की काँग्रेस (स) म्हणजे "काँग्रेस संपली"! आज हे दोन्ही काँग्रेसला लागू झाले आहे असे म्हणायची वेळ काँग्रेसजनांनी स्वकर्तुत्वाने आणलेली आहे. त्या काळात निवडणुकीत शरद पवारांचा त्यांच्या जाहीरातींमधे "महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज" असा उल्लेख केलेला असायचा. त्यावर देखील "हा कसला महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज? ही तर बारामतीची पिपाणी" असे म्हणले गेले होते. आज राजकारण काही असुंदेत पण ज्या पध्दतीने राष्ट्रवादीने भाजपाला पाठींबा दिला आहे त्यावरून ही पिपाणीच आहे असे खेदाने म्हणायची वेळ आली आहे.

कधी काळी पवार हे सर्वपक्षांमधे आणि महाराष्ट्रातील सर्वप्रकारच्या जनतेमधे (भले सगळे पटले नाही तरी) बर्‍यापैकी मानले गेलेले नेतॄत्व होते. दुर्दैवाने म्हणता येणार नाही पण "स्वकर्तुत्वाने" आज सगळेच बदलले आहे. पवारांपेक्षा कमी पॉप्युलॅरीटी असली तरी एकेकाळी मराठी तरूणांमधे प्रिय ठरू लागलेले राज ठाकरे त्याच लाईनमधे उभे आहेत आणि उद्धवपण बदलले नाहीत तर फार लांब नाहीत. आज भाजप या "पंक्तीत" नसावा असे वाटत असले तरी यासर्वावरून भाजपाच्या नेत्यांनी देखील शिकणे हे जनतेपेक्षा देखील त्यांच्या स्वतःसाठी महत्वाचे आहे असे वाटते. असो.

----------

ओवेसीच्या मिमचे दोन आमदार आलेत हे आवडण्यासारखे नाही. तरी देखील कदाचीत "अदृश्य आशिर्वाद" (blessing in disguise") ठरू शकणारी घटना आहे असा आशावाद एकीकडे वाटत आहे.

----------

कॉंग्रेसबद्दल काय म्हणावे? जो पर्यंत काँग्रेसजन हे काही काम करत नाहीत आणि गांधी घराण्याच्या एक खांबी तंबुतून बाहेर पडत नाहीत तो पर्यंत घसरगुंडीच आहे.

----------

अजून एक गोष्ट या महाराष्ट्रातील निवडणुकीत झाली आहे...

कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांचा किमानपक्षी आत्ता तरी लय झालेला दिसत आहे. आता उरलो (जालावरील) लेखनापुरता अशी या विचारवंतांची अवस्था झालेली आहे. त्या विचारातील राजकारण्यांना तर मराठी जनतेने पार हद्दपारच केले आहे. जे काँग्रेसच्या लयापेक्षाही अधिक उत्तम आहे असे वाटते... पण असे होण्याची कारणे काय असावीत?

क्लिंटन's picture

21 Oct 2014 - 6:16 pm | क्लिंटन

हे विधान तितकेसे पटले नाही. भाजपाला काडीमोड घेयचाच होता. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून जर निर्विवादपणे लोकांपुढे येयचे असेल तर हळूहळू प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या काढण्याचा प्रयत्न भाजपा करणार हे नक्की. त्यात शिवसेनेची कुबडी सगळ्यात भक्कम होती. त्या संदर्भात आत्ता मोजका धोका पत्करणे (calculated risk) शक्य होते. जे त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांना काही ते धक्कादायक होते असे वाटत नाही.

कदाचित धक्कादायक हा शब्द चुकला. भाजपने गेल्या २५ वर्षात एकदाही निवडणुक लढवली नाही अशा जागांची संख्या १५० होती. इतक्या वर्षात या मतदारसंघांमध्ये पक्षाचा उमेदवार नसल्यामुळे योग्य तो उमेदवार देतानाही पक्षाची दमछाकच झाली अशा प्रकारच्या बातम्या आहेत/होत्या. भाजपचे हाडाचे, तळमळीचे कार्यकर्ते सगळीकडे सापडतील.पण सगळे हाडाचे कार्यकर्ते हे योग्य उमेदवार होऊ शकतीलच असे नाही.त्यामुळे नक्की उमेदवार म्हणून कोणाला उभे करा हा प्रश्न भाजपपुढे होता.पूर्वी युती असताना ही डोकेदुखी नव्हती. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावरच हे नवे आव्हान पक्षापुढे उभे राहिले हा एक धक्का होता. त्या अर्थाने धक्कादायक हा शब्द वापरला.

त्या व्यतिरीक्त भाजपामधून निवडून आलेल्यांमध्ये राष्ट्रवादी-काँग्रेस-शिवसेने मधून आयात केलेले किती जिंकले हे देखील बघणे महत्वाचे ठरेल. त्यांनी ते everything is fair ...या तत्वानुसार केलेले असले तरी त्यामुळे काही अंशी अंतर्गत आव्हान नक्कीच तयार होऊ शकेल असे वाटते.

+१. तरीही सत्तेचे लोणी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत हे आव्हान आयात केलेल्यांपासून उभे राहणार नाही.पण अन्यत्र एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे १९९५ मध्ये शंकरसिंग वाघेलांनी केशुभाई पटेलांविरूध्द बंड केले त्याचे एक कारण होते की पक्षाच्या १२१ आमदारांपैकी किमान ४५ आमदार मुळात काँग्रेसमधून आलेले होते (ही बातमी मी त्यावेळी वाचली होती. आता या क्षणी याचा आंतरजालीय दुवा माझ्याकडे नाही). अशाप्रकारे आयात केलेल्यांना जास्त महत्व मिळू लागले आणि खरोखरच्या भाजपवाल्यांना डावलले जाऊ लागले तर त्याचीही प्रतिक्रिया उमटू शकेल.

प्रतिसादांसाठी सर्वांचा आभारी आहे. डिटेल्ड प्रतिसाद आज संध्याकाळ नंतर देतो. तूर्तास ही पोच.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी's picture

21 Oct 2014 - 12:41 pm | निनाद मुक्काम प...

@मित्रहो
प्रसार माध्यमांनी भाजप बद्दल माहिती आधीच दिली आहे मी येथे सेनेबद्दल विचारणा केली आहे , आणि इतर पक्षांच्या आयाराम गयाराम लोकांचा जया पराजयाच्या एखादा तक्ता मिळाला लय भारी काम होईल ,
ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने छोटा कोण व मोठा कोण हे कोण चुकले.

ऋषिकेश's picture

21 Oct 2014 - 1:06 pm | ऋषिकेश

छान विश्लेषण

या निवडणूकीचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे NOTA या पर्यायाची उपलब्धता.
काही ठिकाणी त्याचा वापर अतिशय सढळ आहेच. पण NOTA पेक्षा मत न दिलेले बरे म्हणणार्‍यांना NOTA काय करू शकतो याची चुणूक "पिंपरी" मतदारसंघाने दिली आहे

पिंपरीमध्ये विजयी उमेदवाराचे "मार्जिन" अर्थात फरकाचा आकडा NOTA ला मिळालेल्या मतांपेक्षाही कमी आहे. तेथील विजयी उमेदवाराला 51096 मते मिळाली तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला 48761. अर्थात मार्जिन २३३५ मतांची झाली, मात्र NOTA या पर्यायाला ४४३५ मते आहेत.
कन्नड मतदार संघातही मार्जिन १५६१ची तर नोटाला २०९४ मते आहेत.
तीच गत गंगाखेडची मार्जिन 2289 तर नोटाला मते 2024
(गडचिरोलीमध्ये 17510 मतांसह नोटा तिसर्‍या स्थानावर आहे - दुसर्‍या स्थानावरील उमेदवाराला 18280!)
इतरही अनेक मतदारसंघात नोटाने निकाल बदलण्याची शक्यता निर्माण केली आहे.

हा पर्याय नसताना या लोकांनी उपलब्ध पर्यायांमध्येच मतदान करावे लागले असते किंवा मग त्यांनी मतदानच केले नसते. दोन्ही गोष्टीं होण्यापेक्षा सद्य रचना अधिक चांगली आहे. तेव्हा नोटा हा फस्ट पास्ट द पोस्ट या प्रकारात "पोस्ट" चे स्थान हलवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतो हे मी मागे म्हटले होते त्याला हा विदा पुष्टीच देतो आहे.

बॅटमॅन's picture

21 Oct 2014 - 1:10 pm | बॅटमॅन

नोटा पर्याय कैक लोकांनी अवलंबला म्हणून निकाल बदलला हे कसे काय? ते स्पष्ट होत नाहीये.

उमेदवार अ जिंकला असता, पण नोटा मुळे उमेदवार ब जिंकेल असं थोडीच होतंय?

ऋषिकेश's picture

21 Oct 2014 - 1:16 pm | ऋषिकेश

जर नोटा पर्याय नसता तर त्याला मत दिलेल्यांनी एका पक्षाल मत देण्याची शक्यता होती. तसे झाले असते तर अशी लोक विनिंग मार्जिनपेक्षा अधिक आहेत. तेव्हा अ ऐवजी ब जिंकू शकला असता

उदा. वर पिंपरी विधानसभाक्षेत्रात ४०००+ लोकांनी नोटा निवडलाय, त्यापैकी अर्ध्यांनी जरी क्र. दोनच्या उमेदवाराला मत दिले असते तर तो जिंकला असता.

बॅटमॅन's picture

21 Oct 2014 - 1:22 pm | बॅटमॅन

अच्छा, आले लक्षात. पण नोटा नसता तर नोटावाल्यांची मते कशी विभागली गेली असती हे सांगायचा काही मार्ग थोडीच उपलब्ध आहे?

आणि, तुमचे म्हणणे मान्य करूनही, जे कोणी उपलब्ध उमेदवार (गणंग & ऑल) आहेत त्यांपैकीच एक (गणंग अगेन) निवडून येणार...मग नोटाने काय मोठा तीर मारला? लोकांच्या तोंडाला पुसलेली पाने आहेत ही निव्वळ.

ऋषिकेश's picture

21 Oct 2014 - 2:02 pm | ऋषिकेश

अच्छा, आले लक्षात. पण नोटा नसता तर नोटावाल्यांची मते कशी विभागली गेली असती हे सांगायचा काही मार्ग थोडीच उपलब्ध आहे?

मान्य. तो मार्ग उपलब्ध नाहीच, शिवाय त्या सार्‍यांनी नोटा नसताना मतदान केलेच असते का याचीही खात्री नाही. पण ते केले आहे आणि त्याने एक "शक्यता" निर्माण झाली आहे.

आणि, तुमचे म्हणणे मान्य करूनही....मग नोटाने काय मोठा तीर मारला? लोकांच्या तोंडाला पुसलेली पाने आहेत ही निव्वळ.

ओके. मताचा आदर आहे.

माझ्यासाठी नवा पर्याय मिळणे तसा पर्याय नसण्यापेक्षा किंवा दुष्कर असण्यापेक्षा अधिक स्वागतार्ह आहे. आणि आता त्या पर्यायाची उपलब्धता आणि त्यामुळे निकालांवर फरक पडण्याची शक्यता निर्माण होणे तर अधिकच महत्त्वाचे आहे.

प्रचेतस's picture

21 Oct 2014 - 2:55 pm | प्रचेतस

ऋच्या मताशी सहमत.
पिंपरी मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवाराला नोटाचा नक्कीच फायदा झालेला आहे.
कमळ चिन्ह नसल्याने नोटाला मत देऊन आलेले दोन सदस्य आमच्या घरातच आहेत (मी सोडून).

प्रसाद१९७१'s picture

21 Oct 2014 - 2:09 pm | प्रसाद१९७१

नोटा नसता तर नोटा देणारा माणुस कष्ट करुन मतदान करायला कशाला जाईल?

निव्वळ एक कर्तव्य म्हणून (किमान मी तरी मतदानाच कर्तव्य भारतात असताना बजावायचे टाळत नाही. माझ्यासारखे बरेच असतात)

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

21 Oct 2014 - 1:35 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

अप्रतिम लेख नेहेमीप्रमाणे :)

समजा नोटा पर्यायाला सर्वाधीक मते मिळाली तरीही दुसर्‍या क्रमांकावरचा उमेदवार हा जिंकुन आलेला उमेदवार ठरतो त्याचे काय?

ऋषिकेश's picture

21 Oct 2014 - 2:28 pm | ऋषिकेश

+१ ही तृटी आहेच.

सुधीर's picture

21 Oct 2014 - 6:17 pm | सुधीर

तृटी तर आहेतच आणि कालानुरुप त्यात बदल घडवून आणता येतीलच. पण जसजशी या पर्यायाची आणि स्वछ चारित्र्य असणार्‍या उमेदवाराच्या मागणीसाठीची जागरुकता वाढत जाईल तस तशी अगदी पक्षनिष्ठ मतदार सुद्धा आपापल्या राजकिय पक्षांना आपल्या विभागासाठी चांगला उमेदवार देणे भाग पाडतील अशी आशा वाटते.

विवेकपटाईत's picture

21 Oct 2014 - 7:56 pm | विवेकपटाईत

लेख आवडला. अचूक विश्लेषण.

पैसा's picture

22 Oct 2014 - 8:54 pm | पैसा

खास वाट बघावी असा लेख आणि त्यावर उत्तम चर्चा! मस्त!

गणेशा's picture

3 Nov 2014 - 2:50 pm | गणेशा

मस्त विश्लेषण.

चाणक्य's picture

3 Nov 2014 - 3:00 pm | चाणक्य

सुंदर विश्लेषण. वाचायला उशीर झाला जरा.

आदिजोशी's picture

5 Nov 2014 - 2:56 pm | आदिजोशी

निवडणूकीनंतर निकालाचे पोस्टमॉर्टेम करून स्वतःच्या मेंदूचा भुगा करून घेण्यापेक्षा क्लिंटनच्या लेखाची वाट बघायचा जो निर्णय घेतला होता तो फळला. क्लिंटनचा लेख येईल अशी आशा नव्हे खात्रीच होती.
आमच्याकडून एक मिसळ लागू :)

कलंत्री's picture

8 Nov 2014 - 12:35 pm | कलंत्री

या वेळची निवडणूक कोणतीही विचारधारा नसलेली, सभ्यता आणि सुसंस्कृतता, पक्षातून सत्तेकडे जाण्याचा प्रचलित मार्ग नसलेली असा प्रघात ठरणारी होती. त्याही पलीकडे आजही सर्वच पक्षांचे चित्र धुसर असेच आहे. काही विजयाचा उन्माद असणारे, काही पराभव न पचवु शकणारे तर काही पक्ष पराभूत मानसिकतेच अजूनही अडूकन पडलेले असे विचित्र असे चित्र आहे.

डोक्याचा भूगा बहुधा सदैव चालू राहिल अशी भिती वाटते.