नमस्कार मंडळी, बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी पुढच्या रविवारी (८ नोव्हेंबरला) होईल. त्यापूर्वी निकाल कसेही लागले तरी राष्ट्रीय राजकारणावर या निकालांचे नक्की काय परिणाम होतील हे या लेखात लिहित आहे.सर्व चर्चा ७ नोव्हेंबरपर्यंत संपेलच. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी असा धागा दोन दिवस आधी काढला होता.पण यावेळी चर्चेस अधिक वेळ मिळावा म्हणून हा धागा आठवडाभर आधी काढत आहे. मागच्या वर्षी महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण मिसळपाववर करताना मी म्हटले होते:

"मला वाटते की देशाच्या राजकारणाचे स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन स्पष्ट कालखंड करता येतील. पहिला कालखंड होता स्वातंत्र्यापासून राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या पूर्वार्धापर्यंत आणि दुसरा कालखंड सुरू झाला राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून.पहिल्या कालखंडात कॉंग्रेस पक्ष सामर्थ्यशाली होता.तर राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली आणि कॉंग्रेस पक्षाची जागा बऱ्याच अंशी भाजपने तर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली.देशाच्या राजकारणातील या दोन कालखंडांमध्ये नक्की कोणता फरक होता याविषयी मागच्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगड आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी सुरू होण्याआधी काही मिनिटे निवडणुक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते.ते म्हणाले की १९८० च्या दशकापर्यंत आपल्याला देशाचा पंतप्रधान निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये करत होते.पण १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीपासून आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले........मी स्वत: भारतीय राजकारणात रस घेऊ लागलो या दुसऱ्या कालखंडाच्या सुरवातीपासून.पहिल्या कालखंडात पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींचे सशक्त नेतृत्व होते तर दुसऱ्या काळात नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांचे त्यामानाने कमकुवत नेतृत्व होते. पहिल्या कालखंडात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय कलाशी मिळतेजुळते लागले तर दुसऱ्या कालखंडात लोकसभा निवडणुकांमध्येही निकाल राष्ट्रीय पातळीवर लागण्याऐवजी बऱ्याच अंशी राज्यपातळीवर लागले.तेव्हा दुसऱ्या काळात कुठल्याही निवडणुकांमध्ये यश मिळवायला राज्य पातळीवर सक्षम नेतृत्व पक्षाकडे असणे गरजेचे झाले होते.........हरियाणात भाजप हा महत्वाचा पक्ष कधीच नव्हता.शेजारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये भाजपने चांगलेच बस्तान बसविले होते पण हरियाणात मात्र भाजपचे सामर्थ्य कधीच नव्हते.१९८७ मध्ये ....देवीलालांशी युती करून भाजपने १५ जागा जिंकल्या....ती आजपर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती.पक्षाकडे स्थानिक पातळीवरचा नाव घ्यावा असा नेताही नाही.तरीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळणे हा नक्कीच मोठा महत्वाचा विजय आहे हे नक्कीच. आज पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर नेता नसतानाही निर्विवाद बहुमत मिळत असेल तर अर्थातच लोकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरच विश्वास ठेवला असे म्हणायला पाहिजे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच भारतीय राजकारणातले तिसरा कालखंड सुरू होत आहे का या प्रश्नाला बळकटी मिळावी असे या राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आहेत.अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर निसंदिग्धपणे "हो" असे देण्यापूर्वी इतर काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची वाट बघावी लागेल आणि अर्थातच त्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागेल."

नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका अगदी एकहाती जिंकल्या. त्यानंतरच्या (दिल्ली वगळता) इतर विधानसभा निवडणुकाही भाजपने जिंकल्या त्यात नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा वाटा नक्कीच होता. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड निवडणुकांप्रमाणे बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणी स्थानिक चेहरा भाजपकडे नाही. भारतीय राजकारणाच्या दुसऱ्या कालखंडात कुठल्याही निवडणुका जिंकण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील चेहरा असणे गरजेचे होते.पण या निवडणुका भाजपने जिंकल्यास, मे २०१६ मध्ये आसामात बऱ्यापैकी जागा जिंकल्यास आणि पश्चिम बंगाल-केरळमध्ये चंचूप्रवेश केल्यास आणि शेवटी Mother of all elections-- उत्तर प्रदेशातील मार्च २०१७ च्या निवडणुका जिंकल्यास आपण तिसऱ्या कालखंडात प्रवेश केला आहे असे नक्कीच म्हणायला हवे. पण बिहारमधील निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यास मात्र २०१४ हा एक अपवाद होता आणि तिसरा कालखंड अजून सुरू झाला नाही असे म्हणायला लागेल. भाजप आघाडीचा विजय झाल्यास या निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपची परिस्थिती "घालविण्यासारखे बरेच काही आणि मिळविण्यासारखे फार नाही" अशी unenviable आहे. समजा भाजपला विजय मिळाला तरी ’त्यात काय मोठं लोकसभा निवडणुकांमधील कामगिरी लक्षात घेता विजय मिळाला यात आश्चर्य काय’ हा प्रश्न आणि पराभव झाल्यास मात्र नरेंद्र मोदींची पकड ढिली पडू लागली आहे असे चित्र उभे राहणे ही फार उत्साहवर्धक परिस्थिती नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक सुधारणा झपाट्याने राबविल्या जातील अशी अनेकांची अपेक्षा होती.पण तसे झालेले नाही याविषयी एच.डी.एफ.सी च्या केतन पारिखसारख्या दिग्गजांनीही नापसंती व्यक्त केली आहे.बिहारमध्ये विजय मिळाल्यास निदान पुढच्या वर्षीपासून राज्यसभेत भाजपकडे अधिक सदस्य होतील.त्याचा फायदा घेऊन मोदी सरकारला जी.एस.टीसारख्या सुधारणा राबवायची संधी मिळेल.त्या संधीचा फायदा कसा करून घ्यायचा हे मात्र मोदी सरकारवरच अवलंबून असेल. जशा २०१९ च्या निवडणुका जवळ येतील त्याप्रमाणे महत्वाचे निर्णय घेऊन त्याचे परिणाम लोकांना दिसायला खूपच उशीर झाला असेल.त्यामुळे जर का काही महत्वाचे परिणाम करणारे निर्णय घ्यायचे असतील तर ते आताच घेतले पाहिजेत. अन्यथा tomorrow might be too late. दुसऱ्या चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे भाजपने सेल्फ गोल करायचा सपाटा लावलेला आहे. रा.स्व.संघाचे मोहन भागवत, भाजपमधील हिंदुत्ववादी ब्रिगेड यांनी बेलगाम वक्तव्ये केली आहेत.या सगळ्या प्रकारानंतरही भाजपचा विजय झाल्यास ’जीवावर बेतले पण थोडक्यात निभावले’ हे समजून घेऊन भाजपने असल्या वाचाळवीरांना वेळीच लगाम घालायला हवा. अन्यथा भविष्यात हा प्रकार भाजपला नक्कीच महागात पडू शकेल. दुसरे म्हणजे बिहार भाजपमध्ये अनेक चांगले नेते आहेत. सुशील मोदी, अश्वनी चौबे, शाहनवाझ हुसेन हे ज्येष्ठ नेते तर आहेतच.पण त्याबरोबरच प्रदेशाध्यक्ष मंगल पांडे हे पण बऱ्यापैकी काळा घोडा (डार्क हॉर्स) आहेत. इतक्या वर्षात कर्नाटकात येडियुराप्पा, गुजरातमध्ये सुरवातीला केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला आणि नंतर नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेशात सुरवातीला सुंदरलाल पटवा आणि नंतर शिवराजसिंग चौहान, राजस्थानात सुरवातीला भैरोसिंग शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे असे स्थानिक नेतृत्व भाजपने दिले होते. बिहारमध्ये भाजप नेते आहेत पण वर उल्लेख केलेल्या नेत्यांना त्या त्या राज्यांमध्ये जे स्थान आणि महत्व पक्षाने दिले होते तसे स्थान आणि महत्व यापैकी कोणत्याही नेत्याला बिहारमध्ये दिलेले नाही. एक निर्विवाद नेता नसेल तर या नेत्यांमध्ये नंतरच्या काळात संघर्ष होऊ नये ही काळजी भाजपने घ्यायला हवी. तिसरे म्हणजे बिहारमध्ये विजय मिळाला तरी त्यापेक्षा दुप्पट महत्वाची विधानसभा निवडणुक उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये आहेत. यावेळी बिहारमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावावर लोकांनी मते दिली असली तरी दरवेळी (आणि ती ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये) लोक त्याच नावावर मते देतील ही अपेक्षा ठेवणे ही आत्मवंचना ठरू शकेल.आणि फेब्रुवारी-मार्च २०१७ पर्यंत मोदी सरकार तीन वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा तोपर्यंत त्या नावाची नवलाई आणि वलय दोन्ही गोष्टी कमी झालेल्या असतील. उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंगांनंतर भाजपकडे स्थानिक नेतृत्व नाही.एकतर राजनाथ सिंगांना उत्तर प्रदेशात परत पाठविणे नाहीतर आतापासूनच स्थानिक चेहऱ्याचा शोध घेणे अगत्याचे ठरेल. बिहारमध्ये नितीश आणि लालूंचा पराभव झाला तर मात्र दोघांच्याही राजकीय कारकिर्दीलाच ग्रहण लागेल. नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये नक्कीच चांगले काम केले आहे.पण लालूंशी असंगाशी संग करणे बॅकफायर झाले असा अर्थ या पराभवाचा होईल. तसेच नितीश आणि विशेषत: लालू या निवडणुकांच्या प्रचारात १९९० च्या दशकातले जुनाट मुद्दे आणत आहेत. अशा जातीयवादी मुद्द्यांना जनता महत्व देत नाही हे स्पष्ट होईल. म्हणजे यापुढच्या काळात भविष्यकाळाकडे वाटचाल करणारे मुद्दे जनता महत्वाचे मानते असा अर्थ होईल. बिहारसारख्या जातीपातीचा बुजबुजाट असलेल्या राज्यात असे होणे हे नक्कीच चांगले असेल. आणि अर्थातच हा भाजपला देखील इशारा असेल. १९९० च्या दशकातील मुद्दे यापुढे चालणार नाहीत त्यामुळे वाचाळवीरांचे तोंड बंद करणे सर्वात महत्वाचे. लालू-नितीश आघाडीचा विजय झाल्यास मागे एक बोधकथा वाचली होती.एक मांजर एका उंदराला पकडायचा प्रयत्न करत असते. अगदी जंगजंग पछाडूनही उंदराला पकडणे त्या मांजराला शक्य होत नाही.उंदीर कायमच पळून जाण्यात यशस्वी होतो.शेवटी मांजर उंदराला विचारते---तू नेहमी पळून जाऊ शकतोस याचे रहस्य काय? त्यावर उंदीर म्हणतो, "Cat, you were running for your food. But I was running for my life". म्हणजेच काय की आपल्या अस्तित्वावरच एखादी गोष्ट बेतली की माणूस त्यापासून वाचण्यासाठी अगदी प्रचंड धडपड करतो. लालू आणि नितीश यांनी आपले राजकीय अस्तित्व जपण्यासाठी अगदी तशीच धडपड केली आहे. त्या धडपडीला यश मिळणे एकवेळ सोपे.पण त्यानंतरची वाटचाल तितकी सोपी असेल असे नाही. एकतर प्रत्येक निवडणुकीत घसरण होत असलेल्या राजदला जवळ घेऊन नितीशकुमारांनी नवसंजीवनी दिली असा अर्थ होईल.राजकारणात आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नको यासाठी राजकारणातील कसलेले खेळाडू प्रयत्न करत असतात.नवसंजीवनी मिळालेला राजद नितीशकुमारांना खोडा घालायची आणि अर्थातच नितीशकुमार त्याला प्रत्युत्तर द्यायची शक्यता आहेच.निवडणुका होईपर्यंत एकत्र पण नंतर मात्र मतभेद अशी परिस्थिती नक्कीच उभी राहू शकेल.तसे झाल्यास सगळेच मुसळ केरात अशी परिस्थिती होईल. दुसरे म्हणजे यदाकदाचित लालूंच्या पक्षाला नितीशकुमारांच्या पक्षापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर मात्र लालू अधिक assertive होतील. कदाचित अर्धा काळ आमचा मुख्यमंत्री असावा, स्वत:च्या मुलांना कुठली मंत्रीपदे मिळावीत अशा पध्दतीच्या मागण्या लालू करू शकतील आणि नितीशकुमारांपुढे डोकेदुखी निर्माण करू शकतील. तसेच लालू २०१३ पासून ६ वर्षे म्हणजे २०१९ पर्यंत निवडणुक लढवू शकत नाहीत. पण २०१९ नंतर २०२० च्या निवडणुकांसाठी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करण्यासाठी लालू सत्तेचा वापर करतील आणि नितीशकुमारांपुढे ही एक आणखी डोकेदुखी होईल ही पण शक्यता आहेच. एकूणच लालू आणि नितीश यांची आघाडी ही अंतर्विरोधांनी भरलेली आहे. एकतर कुर्मी आणि यादव यांचे गेल्या २० वर्षांपासून वाकडेच होते.तसेच एकमेकांना सहकार्य करण्यापेक्षा एकमेकांना अडचणी निर्माण करण्यातच त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.त्यामुळे निवडणुका जिंकल्या तरी नंतरची वाटचाल तितकी सोपी असेल असे नाही. बिहारमध्ये भाजपचा पराभव न झाल्यासही २०१९ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरोधी आघाडी उभारायचे प्रयत्न होतीलच. पण भाजपचा पराभव झाल्यास त्या प्रयत्नांना अधिक जोम येऊ शकेल.बिहारमध्ये विजय मिळाल्यास २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमार पुढे येऊ शकतील. कॉंग्रेस या सगळ्या भानगडीत कॉंग्रेसची अवस्था फारसं कोणी विचारत नाही अशीच झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षात कॉंग्रेसला बिहारमध्ये फार स्थान राहिलेले नाही. आताही नितीश-लालू जिंकल्यास लोणी खाणार हे दोघे, बिहारमधील विजयाचा लॉंचपॅड म्हणून वापर करून राष्ट्रीय राजकारणात मोठी उडी मारायचा प्रयत्न करणार नितीश आणि कॉंग्रेसला मात्र या विजयाचा एक मानसिक समाधान सोडले तर फार फायदा होईल असे नाही. अर्थातच असे मानसिक समाधान मिळणेही कॉंग्रेससाठी गरजेचे आहे. कॉंग्रेसने शेवटची महत्वाची निवडणुक जिंकली होती ती मे २०१३ मध्ये कर्नाटकात. त्यानंतर अडीच वर्षात गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये पक्षाने इतका सपाटून मार खाल्ला आहे की विचारूच नका. सर्वात कडी झाली ती दिल्लीतील व्हाईटवॉशमुळे. अशा पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये अंशत: का होईना विजय मिळणे हे कॉंग्रेससाठी फारच गरजेचे आहे. बिहार निवडणुकांचे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर होणारे संभाव्य परिणाम या निवडणुकांचे निकाल काहीही लागले तरी २०१९ मध्ये प्रत्यक्ष जागांच्या स्वरूपात या निवडणुकांचे परिणाम काय होतील ही चर्चा करणे बरेच घाईचे ठरेल.पण भाजपचा पराभव झाल्यास मोदींच्या विजयरथाला ब्रेक लागला असा अर्थ नक्कीच होईल. वर म्हटल्याप्रमाणे २०१९ मध्ये तिसरी आघाडी उभी करायच्या प्रयत्नांना जोम येईल. त्यातून दिल्लीनंतर बिहारमधील पराभवाने जर मोदी सरकार कोषात गेले (जसे टूजी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मनमोहन सरकार २०१० पासून कोषात गेले आणि नंतर अधिकाधिक गाळात रूतायला लागले) आणि महत्वाचे निर्णय घ्यायला कचरू लागले तर मात्र २०१९ मध्ये मोदी परत निवडून येणे कठिणच होईल. जर भाजपने विजय मिळवला तरी उत्तर प्रदेशात मार्च २०१७ मध्ये जोरदार विजय मिळाला नाही तर भाजपला २०१९ मध्ये स्वबळावर बहुमत मिळवणे फारच कठिण असेल. थोडक्यात सचिनने शतक झळकावले नाही तर त्याची कारकिर्द उतरणीला लागली आणि शतक झळकावले तर "त्यात काय मोठे? तो सचिन ना? मग त्याने सेंच्युरी मारायलाच हवी" ही परिस्थिती होती तशी परिस्थिती मोदींची झाली आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते पुढच्या रविवारी कळेलच.