दुष्काळवाडा........

केंद्रीय पथक मराठवाड्याच्या दुष्काळ पाहणी दौर्‍यावर येऊन गेले त्याला आता महिना उलटेल. दरम्यान दुष्काळाच्या भीषण छायेने मराठवाड्याला पूर्णपणे आपल्या कवेत घेतले. सत्ताधारी असो वा विरोधक यांच्या दौर्‍यांचा रतीब एकीकडे तर दुसरीकडे मदतीची घोषणा आणेवारी आणि नजरअंदाजी आकडेवारीत हेलकावे खात असताना शेतकर्‍यांचा धीर सुटू लागला आहे. जून पर्यंत ३९४ पर्यंत पोहचलेला शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा आता पाचशेच्यावर गेला आहे. मराठवाड्याची ओळख आता देशाची दुष्काळी राजधानी म्हणून होते काय अशी शंका घेण्या इतपत परिस्थिती भयंकर झालेली आहे. राज्यात पहिला दुष्काळ १८७७ मग १८८९, १८९९ नंतर १९०५, १९१८, १९५२, १९६६, १९७२, १९८७, १९८८, १९८९, २००३, २००९ आणि आता २०१४. अशी ही दुष्काळाची पाठोपाठची वर्षे आहेत १९७२ नंतरच्या काळापेक्षाही गंभीर दुष्काळ अशी यावेळची परिस्थिती आहे कारण सलग तीन वर्ष पाऊस झालेला नाही. सन १९७२ नंतरच्या मधल्या काळात फार सुकाळ होता असेही नाही. तरीही चिवट शेतकर्‍यांची अशा प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता, त्यातल्या त्यात चांगली असल्याने आत्महत्यांपर्यंत पाळी आली नव्हती. जूनमध्ये पाऊस चांगला झाल्याने तीन वर्षात पहिल्यांदाच या वर्षी वेळेवर पेरण्या झाल्या. मराठवाडा विभागात ४३ लाख ९४ हजार हेक्टर खरीपाचे क्षेत्र आहे. त्यापैकी ३२ लाख ५३ हजार हेक्टरवर अर्थात किमान ७४ हेक्टरवर पेरण्या झाल्या. १० लाख हेक्टरवर दुबार पेरणी करावी लागेल असे सरकारी अंदाज होते. आधीची पेरणी तर वाया गेलीच पण आता दुबार पेरणीही शक्य नाही. खरीप भुईसपाट झाल्यानंतर सगळ्या आशा रब्बीवर लागल्या असतानाच येते दोन महिनेही पावसासाठी अनुकूल नाहीत असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने दुष्काळाची दाहकता आणखी वाढली गेलेली आहे. जेव्हा जेव्हा पावसाने दगा दिला तेव्हा तेव्हा मराठवाड्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले हे दिलासा जनविकास प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या २४६ शेतकरी आत्महत्यांच्या अभ्यासावरून दिसून आले. मागील वर्षी मार्च महिन्यात गारपीट आणि अवकाळी पाऊस झाला त्यावेळी ७३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. जून महिन्यात पावसाने पुन्हा ओढ दिली. अवकाळीने झोडपलेल्या १५५ शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपवले. डिसेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा गारपीट झाली त्यावेळी १५१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. जेव्हा जेव्हा निसर्गचक्र उलटे फिरले तेव्हा तेव्हा शेतकर्‍यांनी फासाचा दोर जवळ केला हे हा अभ्यास सांगतो. आत्महत्या न केलेल्या १५० च्यावर शेतकर्‍यांचा अभ्यासही यावेळी करण्यात आला. त्या अभ्यासातून असे दिसून आले की ज्या ज्यावेळी नापिकीतून कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून आलेली वैफल्यग्रस्तता शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरली आहे. वर्षानुवर्षे निसर्गाशी झगडा देत चिवटपणे झुंजणार्‍या शेतकर्‍यांचा धीर मागील तीन वर्षात सुटू लागला आहे त्यामुळेच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे ते अगदी कालपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तरी दिसून येईल. मराठवाड्यातील जवळपास चारशे गावे वाळवंट होण्याच्या मार्गावर आहेत. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने दिलेल्या अहवालात २७ पाणलोटातील या ४०० गावांमध्ये भूजलाची पातळी धोक्याच्या कितीतरी खाली गेली आहे. लातूर, बीड या जिल्ह्यांमध्ये सहाशे सातशे फूट खोल गेले तरी बोअरला पाणी लागत नाही. मे महिन्यात भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने घेतलेल्या नोंदी नुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाणी पातळीची मागील पाच वर्षाच्या नोंदीशी तुलना करण्यात आली तेव्हा ही पातळी १४.४५ मीटरने खोल गेल्याचे निदर्शनास आले. हीच बाब लातूर आणि बीडची आहे. आकाशातून पाऊस पडतच नसल्याने जमिनीत असेल नसेल तेवढ्या पाण्याचा बेसुमार उपसा झाला. त्याचा परिणाम म्हणून आता शेकडो गावे तहानली आहेत. दहा दहा किलोमीटर पायपीट करूनही हंडाभर पाणी मिळत नाही. लातूरला तर रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू आहे. दुष्काळाचे खापर नैसर्गिक कारणांवर फोडताना या दुरवस्थेला शेती व्यवस्थेकडे होत असलेले दुर्लक्ष सोयीस्करपणे विसरले जाते.एखाद्या वर्षी पुरेसा पाऊस पडला नाही तर एखाद्या क्षेत्रावर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे परिणाम होत असतील त्याला जबाबदार असणार्‍या घटकांचा अभ्यास व्हायला हवा. आता तर अभ्यास करण्याची वेळही निघून गेली आहे. पुढची दहा वर्षे या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम किंवा योजना सरकारजवळ नाही. शेतकर्‍यांनो धीर सोडू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे अशी भावनिक आवाहने मागील वर्षे सत्तेवर येताच युती सरकारने केली होती. आघाडी सरकारने कर्जमाफीचा तोडगा दुष्काळावर काढला तर युती सरकार कर्जमुक्तीच्या घोषणा करत आहे. यात वेळ निघून जात आहे. प्रशासकीय यंत्रणा अहवाल तयार करण्यात मशगुल आहे. दुसरीकडे दर दिवसाला पाणी टंचाईचा विळखा आवळला जातोय. चारा पाण्याअभावी पशुधन प्राण सोडत आहे. विहीर अधिग्रहण, चारा छावण्यांचे निर्णय अजून झालेले नाहीत. खरीपातील नुकसानीला किती भरपाई मिळणार, फळबागा वाचवण्यासाठी सरकार काय मदत करणार या पैकी एकही ठोस निर्णय समोर आलेला नाही. तत्कालीन उपाययोजनांबरोबरच दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाय योजना करावी लागेल याचा विचारच समोर आलेला नाही. विविध हवामान अंदाजानुसार मराठवाड्यात पुढील दहा वर्ष पावसाचे प्रमाण नगण्य राहील त्यामुळे हा दुष्काळ अधिकाधिक गडद होत जाणार यात शंका नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यामध्ये जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी रास्त मागणी जोर धरत आहे. या मागणीचा तात्काळ विचार सरकारला करावा लागेल. मुळात नियोजनाच्या पातळीवर सध्यातरी दुष्काळ दिसत आहे. सचिव पातळीवर नियोजन होत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी शेतकर्‍यांना तात्काळ मदतीची गरज आहे. अन्यथा आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढेल. शेतकरी आत्महत्यांचे पाप माथी घ्यायचे नसेल तर नियोजनाचा दुष्काळ बाजूला सारून एक मिशन म्हणून दुष्काळ निर्मूलनाकडे पाहावे लागेल.