दुष्काळवाडा.......
प्रज्ञा देशपांडे
केंद्रीय पथक मराठवाड्याच्या दुष्काळ पाहणी दौर्यावर येऊन गेले त्याला आता महिना उलटेल. दरम्यान दुष्काळाच्या भीषण छायेने मराठवाड्याला पूर्णपणे आपल्या कवेत घेतले. सत्ताधारी असो वा विरोधक यांच्या दौर्यांचा रतीब एकीकडे तर दुसरीकडे मदतीची घोषणा आणेवारी आणि नजरअंदाजी आकडेवारीत हेलकावे खात असताना शेतकर्यांचा धीर सुटू लागला आहे. जून पर्यंत ३९४ पर्यंत पोहचलेला शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा आता पाचशेच्यावर गेला आहे. मराठवाड्याची ओळख आता देशाची दुष्काळी राजधानी म्हणून होते काय अशी शंका घेण्या इतपत परिस्थिती भयंकर झालेली आहे.
राज्यात पहिला दुष्काळ १८७७ मग १८८९, १८९९ नंतर १९०५, १९१८, १९५२, १९६६, १९७२, १९८७, १९८८, १९८९, २००३, २००९ आणि आता २०१४. अशी ही दुष्काळाची पाठोपाठची वर्षे आहेत १९७२ नंतरच्या काळापेक्षाही गंभीर दुष्काळ अशी यावेळची परिस्थिती आहे कारण सलग तीन वर्ष पाऊस झालेला नाही. सन १९७२ नंतरच्या मधल्या काळात फार सुकाळ होता असेही नाही. तरीही चिवट शेतकर्यांची अशा प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता, त्यातल्या त्यात चांगली असल्याने आत्महत्यांपर्यंत पाळी आली नव्हती. जूनमध्ये पाऊस चांगला झाल्याने तीन वर्षात पहिल्यांदाच या वर्षी वेळेवर पेरण्या झाल्या. मराठवाडा विभागात ४३ लाख ९४ हजार हेक्टर खरीपाचे क्षेत्र आहे. त्यापैकी ३२ लाख ५३ हजार हेक्टरवर अर्थात किमान ७४ हेक्टरवर पेरण्या झाल्या. १० लाख हेक्टरवर दुबार पेरणी करावी लागेल असे सरकारी अंदाज होते. आधीची पेरणी तर वाया गेलीच पण आता दुबार पेरणीही शक्य नाही. खरीप भुईसपाट झाल्यानंतर सगळ्या आशा रब्बीवर लागल्या असतानाच येते दोन महिनेही पावसासाठी अनुकूल नाहीत असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने दुष्काळाची दाहकता आणखी वाढली गेलेली आहे.
जेव्हा जेव्हा पावसाने दगा दिला तेव्हा तेव्हा मराठवाड्यात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले हे दिलासा जनविकास प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या २४६ शेतकरी आत्महत्यांच्या अभ्यासावरून दिसून आले. मागील वर्षी मार्च महिन्यात गारपीट आणि अवकाळी पाऊस झाला त्यावेळी ७३ शेतकर्यांनी आत्महत्या केली. जून महिन्यात पावसाने पुन्हा ओढ दिली. अवकाळीने झोडपलेल्या १५५ शेतकर्यांनी आपले जीवन संपवले. डिसेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा गारपीट झाली त्यावेळी १५१ शेतकर्यांनी आत्महत्या केली. जेव्हा जेव्हा निसर्गचक्र उलटे फिरले तेव्हा तेव्हा शेतकर्यांनी फासाचा दोर जवळ केला हे हा अभ्यास सांगतो. आत्महत्या न केलेल्या १५० च्यावर शेतकर्यांचा अभ्यासही यावेळी करण्यात आला. त्या अभ्यासातून असे दिसून आले की ज्या ज्यावेळी नापिकीतून कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून आलेली वैफल्यग्रस्तता शेतकर्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरली आहे. वर्षानुवर्षे निसर्गाशी झगडा देत चिवटपणे झुंजणार्या शेतकर्यांचा धीर मागील तीन वर्षात सुटू लागला आहे त्यामुळेच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे ते अगदी कालपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तरी दिसून येईल.
मराठवाड्यातील जवळपास चारशे गावे वाळवंट होण्याच्या मार्गावर आहेत. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने दिलेल्या अहवालात २७ पाणलोटातील या ४०० गावांमध्ये भूजलाची पातळी धोक्याच्या कितीतरी खाली गेली आहे. लातूर, बीड या जिल्ह्यांमध्ये सहाशे सातशे फूट खोल गेले तरी बोअरला पाणी लागत नाही. मे महिन्यात भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने घेतलेल्या नोंदी नुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाणी पातळीची मागील पाच वर्षाच्या नोंदीशी तुलना करण्यात आली तेव्हा ही पातळी १४.४५ मीटरने खोल गेल्याचे निदर्शनास आले. हीच बाब लातूर आणि बीडची आहे. आकाशातून पाऊस पडतच नसल्याने जमिनीत असेल नसेल तेवढ्या पाण्याचा बेसुमार उपसा झाला. त्याचा परिणाम म्हणून आता शेकडो गावे तहानली आहेत. दहा दहा किलोमीटर पायपीट करूनही हंडाभर पाणी मिळत नाही. लातूरला तर रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
दुष्काळाचे खापर नैसर्गिक कारणांवर फोडताना या दुरवस्थेला शेती व्यवस्थेकडे होत असलेले दुर्लक्ष सोयीस्करपणे विसरले जाते.एखाद्या वर्षी पुरेसा पाऊस पडला नाही तर एखाद्या क्षेत्रावर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे परिणाम होत असतील त्याला जबाबदार असणार्या घटकांचा अभ्यास व्हायला हवा. आता तर अभ्यास करण्याची वेळही निघून गेली आहे. पुढची दहा वर्षे या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम किंवा योजना सरकारजवळ नाही. शेतकर्यांनो धीर सोडू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे अशी भावनिक आवाहने मागील वर्षे सत्तेवर येताच युती सरकारने केली होती. आघाडी सरकारने कर्जमाफीचा तोडगा दुष्काळावर काढला तर युती सरकार कर्जमुक्तीच्या घोषणा करत आहे. यात वेळ निघून जात आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा अहवाल तयार करण्यात मशगुल आहे. दुसरीकडे दर दिवसाला पाणी टंचाईचा विळखा आवळला जातोय. चारा पाण्याअभावी पशुधन प्राण सोडत आहे. विहीर अधिग्रहण, चारा छावण्यांचे निर्णय अजून झालेले नाहीत. खरीपातील नुकसानीला किती भरपाई मिळणार, फळबागा वाचवण्यासाठी सरकार काय मदत करणार या पैकी एकही ठोस निर्णय समोर आलेला नाही. तत्कालीन उपाययोजनांबरोबरच दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाय योजना करावी लागेल याचा विचारच समोर आलेला नाही. विविध हवामान अंदाजानुसार मराठवाड्यात पुढील दहा वर्ष पावसाचे प्रमाण नगण्य राहील त्यामुळे हा दुष्काळ अधिकाधिक गडद होत जाणार यात शंका नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यामध्ये जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी रास्त मागणी जोर धरत आहे. या मागणीचा तात्काळ विचार सरकारला करावा लागेल. मुळात नियोजनाच्या पातळीवर सध्यातरी दुष्काळ दिसत आहे. सचिव पातळीवर नियोजन होत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी शेतकर्यांना तात्काळ मदतीची गरज आहे. अन्यथा आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढेल. शेतकरी आत्महत्यांचे पाप माथी घ्यायचे नसेल तर नियोजनाचा दुष्काळ बाजूला सारून एक मिशन म्हणून दुष्काळ निर्मूलनाकडे पाहावे लागेल.
क्रमशः
प्रतिक्रिया
28 Aug 2015 - 4:31 pm | अस्वस्थामा
साहित्य संपादक.. एक विनंती, लेख माहिती पूर्ण आहे पण लेखनातल्या गडबडीमुळे ( टायपो, परिच्छेद इ.) वाचनात खूपच अडथळे होत आहेत.
विषय चर्चेसाठी देखील योग्य असल्याने जरा लक्ष घालावं.
28 Aug 2015 - 4:41 pm | pradnya deshpande
आपली सूचना योग्य आहे. माझा हा पहिलाच लेख असल्याने काही चुका झाल्या आहेत. यात नक्कीच सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीन. प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद.
28 Aug 2015 - 5:01 pm | अस्वस्थामा
आपण "संपादक मंडळ" यांना अथवा साहित्य संपादकांना व्यनि करु शकता ते नक्की मदत करतील.
28 Aug 2015 - 5:30 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
संध्याकाळी दुरुस्ती करतो.
28 Aug 2015 - 5:42 pm | जेपी
रिपोर्ताज शैलीतील लिखाण आवडल.
सरकार काहिच करत नाही हि भावना सोडुन लेखाशी सहमत.
28 Aug 2015 - 5:54 pm | रेवती
माहितीपूर्ण लेखन.
28 Aug 2015 - 6:14 pm | प्राची अश्विनी
अस्वस्थ करणारा लेख.
28 Aug 2015 - 7:08 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
नदीजोड प्रकल्प रद्द करणार्यांना आता जोड्याशी उभं करा की.
28 Aug 2015 - 7:22 pm | बाबा योगिराज
विविध हवामान अंदाजानुसार मराठवाड्यात पुढील दहा वर्ष पावसाचे प्रमाण नगण्य राहील त्यामुळे हा दुष्काळ अधिकाधिक गडद होत जाणार यात शंका नाही.
बापरे...
काही दिवसांपासून कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या बातम्या पेपरात झळकल्या होत्या. त्यासाठी नविन रडार सुद्धा विकत घेतलेले आहे. परन्तु त्याचाही कही फायदा होत नाहीये.
28 Aug 2015 - 7:50 pm | मार्गी
अत्यंत महत्त्वाचा विषय!
28 Aug 2015 - 9:17 pm | जुइ
गंभीर समस्येवर माहितीपूर्ण लेख.
28 Aug 2015 - 9:43 pm | शेखरमोघे
ही परिस्थिती निर्माण होण्यास जबाबदार असणार्या घटकांचा अभ्यास व्हायला हवा हे जरी बरोबर असले तरी असा अभ्यास फक्त सरकारनेच करावा अथवा करवून घ्यावा हा विचार बदलायला हवा.उदा. मराठ्वाड्यातल्या (किन्वा इतर भागातील देखील) विद्यापिठाना आणि अनेक विचारवन्ताना देखील "काय करावे"/ "करता येईल" या विचार मन्थनात सामिल करून घेता येईल. काही वेळा शोधलेले उपाय वापरले गेले नाहीत अथवा चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले तर इच्छित परिणामही मिळत नाहीत. मराठ्वाड्यातील परिस्थितीवर उपाय म्हणून योजलेल्या जायकवाडी धरणाबद्दल पुढील माहिती उद्बोधक : By 2012, however, 21 per cent of planned irrigation water was diverted for non-irrigation use, including domestic water supply to four cities, the 1,130-megawatt Parli power plant in Beed, and the Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) units in five districts. This has resulted in the reduction of 36,500 ha of irrigation potential of the dam, points out a report by Pune-based non-profit Prayas.(http://www.downtoearth.org.in/news/why-marathwada-is-becoming-a-graveyar...). कर्जमाफीचा किन्वा कर्जमुक्तीच्या घोषणान्चा दूरगामी परिणाम न होता फक्त तात्पुरता उपयोग होईल.
29 Aug 2015 - 12:08 pm | pradnya deshpande
मोघे सर डाऊन तो अर्थ च्या लेखात संजीव उन्हाळे यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्याचीच दिलासा हि संस्था असून या संस्थेत मी काम करते.शेतकरी आत्महत्यांचे सर्वेक्षण दिलासाने केले आहे. नाबार्ड ला रेकमेंडेशन देले आहेत. हि संस्था २० वर्षापासून मराठवाड्यात पाणी, जमीन.महिला, शेती अशा विविध क्षेत्रात काम करते .
29 Aug 2015 - 12:09 pm | pradnya deshpande
मोघे सर डाऊन तो अर्थ च्या लेखात संजीव उन्हाळे यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्याचीच दिलासा हि संस्था असून या संस्थेत मी काम करते.शेतकरी आत्महत्यांचे सर्वेक्षण दिलासाने केले आहे. नाबार्ड ला रेकमेंडेशन देले आहेत. हि संस्था २० वर्षापासून मराठवाड्यात पाणी, जमीन.महिला, शेती अशा विविध क्षेत्रात काम करते .
28 Aug 2015 - 9:51 pm | सच्चिदानंद
आजचा लोकसत्तेतला अग्रलेख याच विषयाशी संबंधित आहे.
29 Aug 2015 - 1:03 am | उगा काहितरीच
परिस्थिती खरंच दाहक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात . इकडे पुणेमुंबईत अॉफिसेस , मॉलमधे लाखो लिटर पाणी वाया जाते आणि तिकडे ८-८ दिवस अंघोळीला पाणी नसते. खरंच नद्या जोड प्रकल्प लवकरात लवकर व्हावा हीच इच्छा ,
31 Aug 2015 - 12:34 am | काळा पहाड
त्या ४०० ४०० फूट बोअर वेल शहरातल्या लोकांनी टाकल्या का? उसासारखी पाणी पिणारी पिकं पुण्यामुंबईतले लोक लावतात का? तिकडे ८-८ दिवस अंघोळीला पाणी नसतं ते शहरातल्या लोकांमुळं की आतापर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीला (धरण भरण्याची अभिनव संकल्पना आठवते का?) मतं देणार्या ग्रामीण जनतेमुळं? मनरेगासारख्या योजनेचा वापर करून फुकटचे पैसे घ्यायचे आणि राजकारणाची चर्चा करत निवांत गप्पा ठोकायच्या हे ग्रामीण जनतेचे जिव्हाळ्याचे विषय नाहीत का? आता जागे झालात का? तिकडं शेती जमली नाही तर शहरात येवून रिक्षा बाळगून, टॅक्सी चालवून लोकांना त्रास करत फिरायचं आणि वर शहरी लोकांना शिव्या पण द्यायच्या. बराय ना धंदा? वॉटर हार्वेस्टिंग फक्त शहरातच आहे. ग्रामीण भागातल्या लोकांना माहिती तरी आहे का हा काय प्रकार आहे? पाणी पाटानं न देता ठिबक सिंचनानं दिलं तर पाणी वाचेल? पण त्यात खर्च कोण करणार? मग चौफुल्याला कोण जाणार? स्कॉर्पियो कोण घेणार? बार मधे नोटा कोण उधळणार? आणि सलग दुष्काळ पडायला लागले आणि पैसे संपायला आल्यावर मग पुण्यामुंबाईच्या नावे खडे कोण फोडणार?
31 Aug 2015 - 2:27 pm | नाखु
तुमच्या त्राग्याशी आणि अभिनवेशाशी ताव्र सहम्त असूनही विनंती इथे मत मांडू नका. हा स्वघोषीत मसीहांचा धागा नाही आणि कदाचीत याच मुद्द्यावर काथ्याकूट होऊन खरी वस्तुनिष्ट चर्चा मागे पडेल.
चूभूदेघे
पांढरपेशा नाखु
29 Aug 2015 - 8:00 am | श्रीरंग_जोशी
राज्यात सलग १५ वर्षे अत्यंत कुचकामी सरकार सत्तेवर होते. त्या १५ वर्षांपैकी १० वर्षांट सिंचनप्रकल्पांवर ₹७० हजार कोटी खर्च होऊन राज्याच्या सिंचनक्षेत्रात केवळ ०.१% टक्क्याची वाढ होऊ शकली. त्या सरकारने सत्ता सोडताना राज्यावरील कर्ज ₹३ लक्ष कोटींवर नेऊन ठेवले होते. म्हणजे त्या कर्जाच्या रकमेच्या जवळपास एक चतुर्थांश रक्कम सिंचन प्रकल्पांवर खर्च होऊनही उपयोग शून्यच.
१९९५-९९ या काळात युती सरकारने शेवटच्या काळात का होईना सिंचनाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले होते. त्यांना किमान १९९९-२००४ या काळात सत्ता मिळाली असती तर राज्याचे चित्र वेगळे राहिले असते.
वर काही लोकांनी नद्याजोड प्रकल्पाची गरज व्यक्त केली आहे. पण मी जी तज्ञांची मते वाचली आहेत त्यानुसार तो एकदम अव्यवहार्य पर्याय आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सिंचनाचे खूप सारे लघु व मध्यम आकाराचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करायला हवे. सामान्य नागरिकांपासून शेती व उद्योगांनाही पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांना मोठ्या प्रमाणावर राबवले पाहिजेत.
29 Aug 2015 - 10:38 pm | पैसा
माहितीपूर्ण लिखाण. मात्र सर्वच लिखाणाशी सहमत आहे असे म्हणता येणार नाही.
30 Aug 2015 - 6:38 am | रमेश आठवले
-वर काही लोकांनी नद्याजोड प्रकल्पाची गरज व्यक्त केली आहे. पण मी जी तज्ञांची मते वाचली आहेत त्यानुसार तो एकदम अव्यवहार्य पर्याय आहे.-
श्रीरंग जोशी यांनी व्यक्त केलेल्या या मताशी मी सहमत आहे.
जवळ जवळ साठ बुद्धिजीवी व्यक्तिंनी २००३ साली पंत प्रधान वाजपायी याना नदीजोड प्रकल्पा विरुद्ध खालील पत्र लिहिले होते.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=1d...
30 Aug 2015 - 8:31 am | रमेश आठवले
कायम दुष्काळ ग्रस्त अशा मराठवाड्यात एकूण साखर कारखाने किती आणि उस लागवडी खाली जमीन किती याची माहिती कोणी देऊ शकेल काय ?
31 Aug 2015 - 1:00 am | रमेश आठवले
पुणे विभागातील भामा असखेड धरणात साठवलेले पाणी मराठवाड्यासाठी सोडणे शक्य आहे अशी सूचना जाणकारांनी केली आहे.
https://sandrp.wordpress.com/2015/08/29/releases-from-bhama-askhed-dam-c...