दुष्काळवाडा......... भाग-२ ढगात अडकला कृत्रिम पाऊस

pradnya deshpande जनातलं, मनातलं
दुष्काळवाडा......... भाग-२ ढगात अडकला कृत्रिम पाऊस काय ढग दाटून आलेत, आज नक्की पाऊस पडणार, असे वाटत असतानाच बॉडी स्प्रेसारखी भुरभुर येऊन जाते. जूनच्या मध्यापासून हा खेळ सुरू आहे. मागील तीन वर्षापासून सुरू झालेला मान्सूनचा हा खेळ पुढची दहा वर्षे असाच सुरू राहणार, हे आता हवामानशास्त्रीय अंदाजानुसार सिद्ध झाले आहे. याला उपाय काय? तर कृत्रिम पाऊस पाडणे हा आशावाद समोर ठेवला गेला, पण त्यासाठीची तयारी करण्यातच मान्सूनचे महत्त्वाचे महिने निघून गेले. तोपर्यंत मराठवाड्यावरील ढगांनी पळ काढला आणि पाऊस पाडणारी संपूर्ण यंत्रणा शोभेची बनून राहिली. हजारो कोटींची तातडीची मदत जाहीर करण्यापेक्षा कोटीत कृत्रिम पावसाची यंत्रणा उभी राहते. आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न म्हणून मायबाप राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी कृत्रिम पावसाचे केंद्र मराठवाड्याला दिले. पाऊस पाडण्याचं नियोजन कृषी राज्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. जुलैच्या पहिल्या महिन्यात झालेल्या या घोषणेला प्रत्यक्षात यायला ऑगस्टचा पहिला आठवडाच उजाडला. विमानात मॉडीफिकेशन करण्यात पंधरा दिवस निघून गेले. विमान आले, तर रडार हाँगकाँगमध्ये अडकले. ढगांवर सिल्वर आयोडिनचा मारा करणारे फ्लेअर्स कस्टमने अडवून धरले. सगळी जुळवाजुळव होईपर्यंत पावसाचे ढगही निघून गेले होते. ज्या दिवशी रडार बसले त्या दिवसापासून ढगही गायब झाले आहेत सध्या यंत्रणा आकाशाकडे डोळे लावून बसली आहे. कृत्रिम पाऊस पडण्याचा प्रयोग हाती घेतला आणि दुष्काळ हटला असे होणार नाही. त्याला हवामानाचा अभ्यास आधी करावा लागेल. ढगात पाणी आहे का हे पाहावे लागेल, पावसाच्या प्रयोगाचा इतिहास तपासावा लागेल. त्यानंतर योग्य वेळी निर्णय घ्यावा लागेल. माशी शिंकते ती येथेच. आजघडीला जगभरातले ४७ देश कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करताना दिसतात. आपल्या शेजारच्या चीनमध्येही वारंवार हा प्रयोग केला जातो. २००८ साली बिजिंगमध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक सामन्यांपूर्वी हवेतले प्रदूषण कमी करण्यासाठी बिजिंग मध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यात आला. अगदी धरणातले पाणी कमी झालं तरी चीन कृत्रिम पावसाचे प्रयोग करतो. राज्यात सर्वात आधी साहेबराव पाटील डोणगावकर यांनी ऑगस्ट १९९२ मध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला होता. त्या वेळी काही भागात पाऊसही पडला होता. नांदेडमध्ये डॉ. राजा मराठे यांनी स्वस्तात कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे वरुणयंत्र तयार केले, त्याचा प्रयोग सुजलेगाव येथे झाला. तथापि मोठ्या प्रमाणावर हा प्रयोग राज्यात २००३ साली झाला. ५ कोटी ४० लाख रुपये खर्चून २२ तालुक्यात पावसाच्या सरी पाडण्यात आल्या. त्याच वेळी सरकारने हा प्रयोग कायमस्वरूपी राबवला जाईल, असंही घोषित केलं होतं. त्यासाठी १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. दुसर्‍या वर्षी चांगला पाऊस पडला आणि त्याच्यात कृत्रिम पावसाची पर्यायी व्यवस्था वाहून गेली. तिची आठवण २०१५मध्येच आली, तीही उशिराने. मागील वर्षी एलनिनोमुळे पाऊस गायब झाला. एलनिनोसारखाच दुसरा एमजेओ (मेडन, जुलियन, अ‍ॅसिलेशन) परिणाम मोसमी पावसामध्ये खंड पाडणार नाही. मेडन आणि जुलियन या शास्त्रज्ञांनी हवेमध्ये लंबकासारखी दोलायमानता निर्माण करणारा हा परिणाम शोधला आहे. एलनिनोमध्ये जसे प्रशांत महासागराचे तापमान वाढल्यामुळे नैऋत्य मोसमी पावसावर त्याचा परिणाम महाराष्ट्रामध्ये व विशेषतः मराठवाड्यामध्ये होतो, तसाच एमजेओमध्ये हिंदी महासागराच्या व प्रशांत महासागराच्या वातावरणाच्या थरामध्ये हवेचे मिश्रण व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्याऐवजी वातावरणात हवा पसरायला लागते. याचा कालावधी तीस ते साठ दिवसांचा असल्याने मान्सूनमध्ये घट होत जाणार आहे. पुढेच दहा वर्षे हा परिणाम दिसून येणार असल्याचे ऑस्ट्रेलियन हवामानखात्याने स्पष्ट केले आहे. एप्रिलमध्येच हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. विषम हवामानाला सामोरे जाण्यासाठी एकच उपाययोजना आपल्याकडे तयार असते ती कृत्रिम पावसाची. तिही योग्य पद्धतीने राबवली जात नाही. २००३मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने साडेपाच कोटी रुपये खर्च करून झलेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने दुष्काळाने होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांना काही अंशी दिलासा मिळाला. होता. त्याच वर्षी ही यंत्रणा कायमस्वरूपी उभारली गेली असती, तर त्यानंतरच्या सलग दुष्काळात वेळ पडताच तिचा उपयोग झाला असता. पुण्यातील भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेने (आयआयटीएमने) देशपातळीवर कृत्रिम पावसाच्या संशोधनाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. तथापि एवढे पुरेसे नाही. मराठवाड्याच्या बाबतीत विचार करायचा असेल, तर येथील कोरड्या हवामानात पाण्याचे होणारे बाष्पीभवनही विचारात घ्यावे लागेल. ८ मिलीमिटर कृत्रिम पाऊस पडला, तर येथे दररोज आठ मिलीमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन होते. याचाच अर्थ मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे गणित खूप आधीपासूनच मांडावे लागेल. आपल्याकडे क्लाऊड फिजिक्स या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिलेच जात नाही. ढगांचे पदार्थविज्ञान शिकवणारी ही ज्ञानशाखा मराठवाड्यात विस्तारल्यास आपल्याकडेही चीनसारखे शेकडो प्रशिक्षीत तंत्रज्ञ तयार होऊ शकतील. तथापि निर्णयक्षमतेचा दुष्काळ असताना तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी करणेही मोठ्या बाता मारण्यासारखे होईल. आशादायक एकच बाब आहे, ती म्हणजे मराठवाड्यात ही यंत्रणा एकदाची उभी राहिली. पुढील वर्षीतरी तिचा उपयोग करण्याचा निर्णय वेळेवर व्हावा, ही अपेक्षा. क्रमशः दुष्काळवाडा.... भाग ३ कोरडवाहू मराठवाड्यात उसाची मिजास
वर्गीकरण
लेखनप्रकार

12 टिप्पण्या 4,310 दृश्ये

Comments

जानु नवीन

शासकीय सुधारणेचा विचार करण्यापुर्वी आपल्याला लोकांची मानसिकता बदलणे महत्वाचे आहे. लोकांमध्ये जेव्हा ही भावना वाढीस लागेल की मला माझ्या गावासाठी माझ्या परिसरासाठी शासनाच्या सुविधा कोणत्याही भेदभावाशिवाय व स्वार्थाशिवाय वापरणे आवश्यक आहे, तेव्हाच शासनाकडील प्रयत्न प्रत्यक्ष दिसतील. त्यातच मराठवाडा हा राजकारणाचा आखाडा. प्रत्येकाचा अहं मोठा माझ्यामुळे माझ्याकडुनच तुमचे भले ही राजे लोकांची भावना. तसे हे सार्वत्रिकच आहे काय करणार? दुसरा मुद्दा यावेळी पहिला प्रयत्न वाया गेला कारण ढगात योग्य बाष्पच नव्हते. त्याचे काय करणार? ढग कोठुन आणायचे. कारण जंगलेच नाहीत.

एस नवीन

हा लेख फार छान आहे. केवळ कृत्रिम पावसावर विसंबून चालेल का? माझ्यामते, नाही. मागे खफवर लिहिले होते तसे पावसाच्या प्रमाणात प्रचंड अनिश्चितता असली तरी कुठल्याही वर्षी पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ७५% पेक्षा कमी कधीच नव्हते. याचा अर्थ असा की साधारणपणे ९० ते ११०% पाऊस पडला तरी आपले पाणीवापराचे नियोजन गडबडते. पावसाच्या पाण्यापैकी महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात अडवले व जिरवल्या जाणार्‍या पाण्याचे प्रमाण केवळ दोन टक्के इतके कमी आहे. त्याचीही व्याप्ती विभागवार बदलते. अजून त्यातही मानवी प्रयत्नांमुळे किती पाणी अडते व जिरते हे शोधायला गेले तर आनंदीआनंदच आहे. पाणी अडवणे, साठवणे, जिरवणे, जपून व काटेकोरपणे वापरणे, प्रदूषित होण्यापासून वाचवणे या सर्वच पातळ्यांवर 'मायक्रो लेव्हल' ला, म्हणजेच व्यक्तीव्यक्तीच्या स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत. मोठ्या धरणांची उपयुक्तता व आवश्यकता मान्य आहे. पण त्यांना पूरक अशी लहानलहान बंधारे व बांधबंदिस्ती, राखीव वन्यक्षेत्रे, राखीव कुरणे, कुर्‍हाडबंदी-चराईबंदी, तळी-तलाव अशा सूक्ष्म प्रयत्नांचीही जोड मिळाली पाहिजे. फोकस किंवा केंद्रबिंदू हा अशा मायक्रो पातळ्यांवरील प्रयत्नांवर हवा. त्यातूनच समाजातील प्रत्येक घटकाला योगदान देता येण्याची शक्यता निर्माण होईल. आणि जोवर प्रयत्नांचा सखोलपणा हा व्यक्तिगत स्तरापर्यंत झिरपत नाही तोवर अवर्षण वा अतिवृष्टीचे प्रश्न महाराष्ट्राला भेडसावत राहतील. पुभाप्र.

अभ्या.. नवीन

In reply to by एस

स्वॅप्सबुवा तुमच्या अपेक्षा तर एकदम रास्त आहेत. पण वस्तुस्थिती काये? मराठवाडा पहिल्यापासूनच कमी पावसाचा प्रदेश आहे ना. मग एवढी शाळू, दाळी अन तेलबियांची कोठारे का उध्वस्त झाली? साखर कारखान्यांच्या सवयी कशाला? इथला भुईमूग तूर अन जोंधळा कुणालाच ऐकत नव्हता. त्या शेतकर्‍यांना उसाच्या संपन्नतेची स्वप्ने दाखवली. नेत्यानी स्वतःच्या राजकीय पोळीसाठी ही साम्राज्ये उभी केली. गरज होती का एवढी उसाची? प. महाराश्ट्राची दुर्दशा काय कमीय म्हणून इथे पण तेच. परत जलसंधारणासहीत मोठे प्रकल्प उभारले गेलेच नाहीत. आहेत त्यांचे पाणी पुरत नाही. त्यासाठी परत भांडणे. मग आहेच. उजनीचे पाणी उस्मानाबादकरांना मिळालेच पाहिजे. अरे तिथलेच नेते पाटबंधारे मंत्री होते ना? मग? माझ्या स्वतःच्या शेतात उस पिकलेला मी कधी पाहिला नाही. सगळी तूर, उडीद अन भुईमूग. एखाद्याने केलाच उस तर ७० कीमीवर कारखाना. आता जवळ तीन कारखाने झालेत. चालू भांडणे मग. बर एवढे करुन संपन्नता आली का? उस्मानाबाद लातूरची मुले पुण्यामुंबईलाच पळतात ना. तिथे जाऊन कॅबच चालवतात ना. इथल्या विद्यापीठाच्या डिग्र्यांना पुण्यामुंबईत विचारत नाहीत. तुम्ही कसे पास होता हे माहीत आहे अशी बोळवण होते. आयटीतले प्रमाण पहा पुण्यातले. निम्म्याच्या वर लाइनीने एमेच ९, १०, ११, १२ अन १३ आहेत. एमेच २० अन २५ दिसतात का? मराठवाड्यात अजून मुलांची स्वप्ने कायतर डिग्री करुन बीएड. १०-१५ लाख घालून मास्तर व्हायचे. कायतरी जुगाड करुन पोलीस नायतर एखादी गवरमेंट सर्विस. झाले भले. कसली जागृती न कसला विकास. पगाराच्या पैशावर एखादा मास्तर ३ एकरात २० बोअर पाडतो. ४००-४०० खाली जाते. सगळ्या फेल जातात. बर पुनर्भरणासाठी तरी ठेवतील? बुजवून टाकतात. एखादा प्रकल्प आला की मोबदल्याचे किती मिळतात ह्याचे हिशोब सुरु होतात. एवढी सलग जमीन आहे. सुपीक आहे. प. महाराश्ट्रापेक्षा जुन्या परंपरा आहेत. व्यवसायात अनुभवी लोक आहेत. पण काही उपयोग नाही. दुसर्‍यांच्या मॉडेलवर काही राबवण्यापेक्षा मराठवाड्यातल्या मातीतल्या एखाद्या द्रश्ट्याने काही दिशा दिली तर खरेय. नाहीतर आहेच दुश्काळवाडा.

मांत्रिक नवीन

In reply to by अभ्या..

इथला भुईमूग तूर अन जोंधळा कुणालाच ऐकत नव्हता. त्या शेतकर्‍यांना उसाच्या संपन्नतेची स्वप्ने दाखवली. नेत्यानी स्वतःच्या राजकीय पोळीसाठी ही साम्राज्ये उभी केली. गरज होती का एवढी उसाची? प. महाराश्ट्राची दुर्दशा काय कमीय म्हणून इथे पण तेच. अगदी मर्मभेदी बोललात. पश्चिम महाराष्ट्रात तर उसाने हैदोस घातलाय नुसता. पश्चिम महाराष्ट्राचे पूर्वीचे सौंदर्य जाऊन पार बाजार झालाय. याला कारणीभूत केवळ राजकिय स्वार्थ. आज माणसाच्या जीवनाला आवश्यक असणारी तृणधान्ये, कडधान्ये, फळफळावळ प्रचंड महाग आहेत. पण राजकारण्यांना अजून ऊस पिकवायचाय. वाट लावली पार पश्चिम महाराष्ट्राची.

एस नवीन

In reply to by मांत्रिक

दोन्ही प्रतिसादांशी सहमत. शेती ही उदरनिर्वाहापेक्षाही नफाकेंद्रित झाली तेव्हापासून पाण्याचा मुळातच असलेला प्रश्न अक्राळविक्राळ झाला. अर्थात् ह्या विधानाला बरेच पैलू आहेत आणि सर्वांचाच मागोवा एका प्रतिसादात घेता येणे शक्य नाही. पाण्याचा प्रश्न केवळ कमी पावसाच्या प्रदेशातच आहे का? नाही. कोकणात आणि घाटमाथ्यावरही आहे. मग कमतरता कशात आहे? तर ती आहे पावसाच्या पाण्याचे व इतर जलस्रोतांचे पद्धतशीर व्यवस्थापन करण्यात आपण मॅक्रो आणि मायक्रो स्तरांवर कमी पडतोय ही. म्हणूनच हे संकट केवळ सरकार काहीतरी करेल या आशेवर बसून राहून टळणार नाही. व्यक्ती-व्यक्ती स्तरावर जलव्यवस्थापन करायला हवे. आपण निदान स्वतःपासून करूयात सुरूवात! :-)

श्रीरंग_जोशी नवीन

विमानांच्या साहाय्याने कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे पहिले नियंत्रण केंद्र २००३ साली मी ज्या कॉलेजात शिकत होतो तिथे उभारले गेले होते. ही कल्पना अभिनव वाटत असली तरी त्यातून खूप मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पाडणे आपल्याकडच्या परिस्थितीत शक्य नसावे. त्यामुळे ही पद्धत केवळ पुरक उपाय या वर्गातच मोडू शकेल. वर स्वॅप्स यांनी सुचवलेले पर्याय पटतात. या लेखमालिकेच्या पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.

श्रीरंग_जोशी नवीन

In reply to by शलभ

त्यातही नेमकेपणाने व्हिआयआयटी. २००४ मध्ये आमच्या कॉलेजखेरीज शेगावच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्येही असेच नियंत्रण कक्ष उभारले गेले होते. परंतु त्यावर्षी नैसर्गिक पाऊसच भरपूर झाला.