केजरूके गुलाम

रच्याकने, पंकज नारंग यांची हत्या होऊन १५ दिवस लोटले. आपले युगपुरूष त्यांच्या कुटुंबियांना अजून भेटायला गेले की नाही?

हा मनुष्य त्याला ज्या कामासाठी दिल्लीच्या लोकांनी निवडून दिले आहे ती सोडून इतर सर्व गोष्टी करत आहे. आय.डी.बी.आय बँकेच्या खाजगीकरणाला युगपुरूषांचा विरोध, सराफांवरील १% कराला युगपुरूषांचा विरोध, सी.रंगराजन समितीने दिलेल्या सूत्राप्रमाणे गॅसच्या किंमती ठरवायला युगपुरूषांचा विरोध, उत्तर प्रदेशात खून झाला-- युगपुरूष तिथे धाऊन गेले. हैद्राबादमध्ये आत्महत्या झाली--युगपुरूष तिथे धाऊन गेले. फक्त दिल्लीमध्ये पंकज नारंग यांचा खून झाल्यावर मात्र युगपुरूषांना तिथे जायला अजून वेळ मिळालेला दिसत नाही. सीयाचीनमध्ये बर्फात गाडल्या गेलेल्या हनुमंतप्पांच्या प्रकृतीची चौकशी करायला पंतप्रधानांनाही हॉस्पिटलमध्ये जायला वेळ मिळाला पण युगपुरूषांना नाही.

या युगपुरूषांना वेळ कशाला मिळतो? तर बॉलिवुडमधले चित्रपट बघायला आणि त्याचे रिव्ह्यू लिहायला. दिल्लीतल्या लोकांनी मुख्यमंत्री निवडून दिला आहे की चित्रपट समिक्षक?

बघाच--युगपुरूष म्हणतात--"वो परेशान करते रहे हम फिल्म के उपर फिल्म देखते रहे"!!

(या असल्या ढोंगी युगपुरूषाला जिथे जिथे शक्य होईल तिथे तिथे, ज्या पध्दतीने शक्य होईल त्या पध्दतीने आणि जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा तेव्हा उघडे पाडायची प्रतिज्ञा केलेला) ट्रुमन

धागा काढायचा आणि सहा शतकी प्रतिसाद द्यायचाही मान माझाच :)

केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाने पंतप्रधान मोदींच्या डिग्री सर्टिफिकेटवरून जो धिंगाणा चालवला आहे तो खरोखरच शिसारी आणणारा आहे.

आज भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन मोदींच्या डिग्रीच्या कॉपी जगजाहिर केल्या तरी यांची भूणभूण चालूच आहे. म्हणे मार्कशीटवर शेवटच्या वर्षाच्या परिक्षेचे वर्ष १९७८ आणि डिग्री सर्टिफिकेटवर १९७९. काय बिनडोकपणा आहे हा. दीक्षांत समारंभ बहुतांश वेळा पुढच्या वर्षी होतो हे यांना माहित नाही का? आणि खाली दिलेल्या बी.ए च्या डिग्री सर्टिफिकेटमध्ये परीक्षा १९७८ मध्ये झाली हे अगदी स्पष्टपणे लिहिले आहे.

दुसरे म्हणजे पहिल्या वर्षाच्या मार्कलीस्टवर नरेंद्रकुमार दामोदरदास मोदी असे लिहिले आहे तर दुसऱ्या वर्षापासून नरेंद्र दामोदरदास मोदी लिहिले आहे. म्हणजे या दोन व्यक्ती वेगळ्या आहेत हे कशावरून सिध्द होते? प्रणव मुखर्जींच्या आत्मचरित्राच्या दुसऱ्या भागात उल्लेख आहे की ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर राजीव गांधींबरोबर ज्या चार मंत्र्यांना शपथ द्या अशी यादी राष्ट्रपतींकडे दिली होती त्यात "प्रणवकुमार मुखर्जी" हे नाव होते. याचा अर्थ ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी कॅबिनेटमंत्री पदाची शपथ घेणारे आणि सध्या राष्ट्रपती असलेले ही दोन वेगळी माणसे आहेत का?

तिसरे म्हणजे त्यात त्या मकराश्रू फेम आशुतोषने मागणी केली की मोदींनी ज्या केंद्रातून परीक्षा दिली त्याचे नाव सांगावे. उद्या म्हणतील त्या केंद्रातल्या कुठल्या वर्गातून परीक्षा दिली, कुठल्या बाकावरून परिक्षा दिली ही पण माहिती सांगावी. या रिकामटेकड्या लोकांना काही कामधंदे नाहीत म्हणून हे वाटेल त्या मागण्या करतील. म्हणून इतरांनी यांच्या मागण्या मान्य करायच्या की काय?

If Modi appeared for BA exam then he should tell the centre where he wrote his exam ?— ashutosh (@ashutosh83B) May 9, 2016

चौथे म्हणजे यांच्या कळपातल्या राघव चढ्ढाने मागणी केली की जितेंद्रसिंग तोमरला त्याने आपण ज्या कॉलेजचा विद्यार्थी होतो हा दावा केला होता त्या कॉलेजात नेऊन वर्ग, कॅन्टिन, लायब्ररी इत्यादी ठिकाणे कॉलेजात कुठे आहेत ते दाखवायला सांगितले तसे मोदींबरोबरही करावे. म्हणजे मोदी हे external विद्यार्थी होते त्यामुळे ते फॉर्म भरणे किंवा तत्सम कामाशिवाय फारवेळा त्या ठिकाणी गेले असायची शक्यता जवळपास शून्य. आणि ते पण ३५-४० वर्षांपूर्वी. म्हणजे २०१६ मध्ये आपण पंतप्रधान असणार आणि राघव चढ्ढा नामक अडाणी माणूस असली काहीतरी फालतूची मागणी करणार म्हणून मोदींनी ३५-४० वर्षांपूर्वी इमारतीतील ऑफिसे, फॉर्म सबमिशनच्या खिडक्या कुठे आहेत हे सगळे लक्षात ठेवायला हवे होते तर!!

पाचवे म्हणजे गुजरात विद्यीपीठातील एम.ए च्या सर्टिफिकेटमध्ये Entire Political Science असे लिहिले आहे. आणि Entire Political Science म्हणजे काय? मला माहित नाही. पण समजा एखाद्याने इतिहास आणि राज्यशास्त्र ही दोन majors घेतली असतील तर सर्टिफिकेटवर History + Political Science आणि एकच major घेतले तर Entire Political Science असे लिहिले जात असावे ही शक्यता जास्त.

सहावे म्हणजे श्री.रा.रा केजरीवाल यांनी म्हटले की भाजपकडे हे documents आलेच कुठून. दिल्ली विद्यापीठात ते documents सीलबंद आहेत!! म्हणजे चारच दिवसांपूर्वी हे महापुरूष म्हणत होते की दिल्ली विद्यापीठाकडे अशी कोणतेही कागदपत्र नाहीत. मग आता नक्की कोणती कागदपत्रे सीलबंद आहेत असे या महापुरूषांना म्हणायचे आहे?

२००१ मधील एका मुलाखतीत मोदींनी म्हटले की हायस्कूलनंतर त्यांनी गाव आणि शिक्षण सोडले. त्यानंतर लगेच पुढच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले की संघातील कोणाच्या आग्रहामुळे त्यांनी बी.ए आणि एम.ए पण केले. पण केजरूच्या गुलामांनी मुलाखतीचा केवळ पहिला भाग (बी.ए आणि एम.ए चा उल्लेख यायच्या आधीचा) सोशल मिडियावर व्हायरल केला. कुणाला वाटावे खरंच मोदी खोटे बोलत आहेत. हे दोन्ही भाग खाली बघायला मिळतील:

भाग पहिला:

भाग दुसरा:

या केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी या दोघांनाही काहीही कामधंदे नाहीत का? दिल्लीत सरकार चालवायची जबाबदारी सोडून इतर सगळ्या विषयांवरून हे धुराळा उडवत आहेत. की ऑगस्टा प्रकरणावरून लोकांचे लक्ष विचलित करायचा यांचा प्रयत्न आहे यांचा? इतका गुडघ्यातला नेता आणि इतका हलकट राजकीय पक्ष १९४७ पासून भारतात झालेला नाही हेच खरे.

दिल्लीत सरकार चालवायची जबाबदारी सोडून

>> ह्याबद्दल पुरावा देता येईल??

जेव्हडी जास्त वयक्तिक आरोप होतील तेव्हढे मोदींसाठी चांगले आहे.

आम आदमी पार्टीचं देशाच्या राजकारणाला नवीन दिशा द्यायचं स्वप्न आपल्या वैयक्तीत महत्वाकांक्षेपायी आणि सूडबुद्धीपायी पार मातीत मिळवलं या माणसाने. वेमुला वगैरे प्रकरणात प्रत्येक ठिकाणी पर्सनली जाऊन चोच मारणार्‍या या साहेबांनी बिहारमधे एका आमदाराच्या पोराने माजोरडेपणाने एकाची हत्या केली त्या व्हिक्टीमच्या घरी जाऊन सांत्वन करायची इच्छा झाली नाहि या टुकार इसमाला. आणि या डिग्री प्रकरणात तर काय मर्कट थयथयाट चालवला आहे.

अवांतरः
पंजाबमधे आम आदमी पक्ष सत्तेत यावा अशी आमची इच्छा आहे.

सतत काहीही करून प्रसिद्धीत राहण्याची या मूर्ख टोळीची धडपड विलक्षणीय आहे. सोनिया म्याडम कडे मोदींची काही गुपिते आहेत ( आणि हे मोदी ना माहित आहे ) आणि त्यामुळे मोदी म्याडम ना वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहेत असा एखाद्या सद्य राजकारणातील अत्यंत तोकडे ज्ञान असणार्या माणसासही सुचणार नाही असा बिनडोकी युक्तिवाद हे युगपुरुष करत आहेत आणि यांचे सर्व गुलाम स्वताच्या मूर्खपणाची चढाओढ लागल्यासारखे हे जे म्हणतील त्यास कोणताही विचार न करता पाठींबा दर्शवत आहेत.

तस्मात कुंभार हो … गाढवास तोटा नाही … हे अगदी खरे…
चांगला कुंभार मग बरेच गद्धे आपोआप एकत्र आणवतो हे ही तितकेच खरे.

केजरींचे २१ आमदार डिस्क्वालिफाय होण्याच्या मार्गावर आहेत. लाभाचे पद भुषवले म्हणून.

अंतर्बाह्य ढोंगी व नाटकी असलेले केजरीवाल व त्यांचे आआपमधील रिकामटेकडे टोळभैरव यांनी भारतीय राजकारणात

"टॅब्लॉईड राजकारण"

असा एक नवीन ट्रेंड सुरू केला आहे. त्यांची मोड्युस ऑपरंडी अशी आहे.

- सुरवातीला केजरीवाल ट्विटरच्या माध्यमातून मोदींवर पूर्णपणे निराधार, खोटे व खोडसाळ आरोप करतात.

- काही वेळाने अभिनयाचे ऑस्कर पारितोषिक जिंकलेला आशुतोष आणि बाईमाणूस कुमार विश्वास पत्रकार परीषद घेऊन आरोपांचा पुनरूच्चार करून मोदींवर अजून नवीन आरोप करून अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन मोदींवर टीका करतात. बनावट चित्रफिती, अस्तित्वात असलेल्या चित्रफितीतील फक्त थोडाच भाग दाखविणे, वेगवेगळ्या चित्रफिती तयार करून एक नवीन चित्रफीत तयार करणे व त्याद्वारे अजून नवीन खोटे आरोप करणे ही यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे (आपल्यावर पोलिसांनी व्हॅन घालून आपल्याला मारण्याचा प्रयत्न केल्याची खोटी चित्रफीत दिलीप पांडेने पत्रकार परीषदेत दाखविल्याचे आठवत असेलच).

- नंतर संध्याकाळी वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चासत्रात सहभागी होऊन आआपचे गुंड संजय सिंह, दिलीप पांडे इ. रिकामटेकडे मोदींवर अजून नवीन आरोप करतात व चर्चासत्रात सहभागी झालेली इतर माणसे जेव्हा त्यांची बोलण्याची वेळ आल्यावर स्पष्टीकरण द्यायचा प्रयत्न करतात तेव्हा हे आआपवाले त्यांच्या बोलण्यात सातत्याने अडथळे आणून त्यांना बोलून देत नाहीत व त्यांचे स्पष्टीकरण दर्शकांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत.

- नंतर केजरीवाल ट्विटरच्या माध्यमातून अजून नवीन आरोप करतात.

- आणि हीच पद्धत पुढे अनेक दिवस सुरू राहते. वेगवेगळ्या माध्यमातून सातत्याने खोटे आरोप करून एखाद्याला सतत बदनाम करीत राहणे व टीआरपी मिळविणे हीच यांची मोड्युस ऑपरंडी आहे.

आपल्या कामाने स्वतःची उंची वाढविण्यापेक्षा दुसर्‍यांचे मस्तक छाटुन आपण त्याच्यापेक्षा उंच आहोत हे सिद्ध करण्याची यांची ही अत्यंत घॄणास्पद प्रवृत्ती आहे.

यांच्या कार्यपद्धतीमुळे गोबेल्ससुद्धा शरमला असेल व आपल्या थडग्यात अस्वस्थ होऊन कूस बदलत असेल.

केजरीवाल यांच्या इतका खालच्या थराला गेलेला व अत्यंत घृणास्पद कृत्ये करणारा नेता आजपर्यंत भारतीय राजकारणात झालेला नाही व पुढेही होईल असे वाटत नाही.

"मोदींचे केस खरे नसून ते टोप वापरतात व प्रतिज्ञापत्रात आपल्या टोपाची माहिती न दिल्याबद्दल मोदींनी राष्ट्राची माफी मागावी" असा आरोप भविष्यात केजरीवालांनी केल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही.

एखाद्याचा 'तू केजरीवाल आहेस' असा उल्लेख करणे म्हणजे त्याला घाणेरडी शिवी देण्यासारखे आहे असे मी पूर्वी म्हटले होते. त्याचा प्रत्यंतर पुन्हापुन्हा येत आहे.

याच विषयावर हा अनय जोगळेकरांचा लेख -

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/blog-by-anay-joglekar-on-prime-...

घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणम् | येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् || मडकी फोडा, कपडे फाडा, अथवा गाढवावर बसा…काहीही करा पण प्रसिद्धी मिळावा… या संस्कृत सुभाषिताचे भारतीय राजकारणातील जिवंत उदाहरण शोधायला एक सेकंदही वेळ लागणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन आठवड्यांत आपल्या कार्यकाळाची दोन वर्षं पूर्ण करत असताना त्यांना आर्थिक सुधारणा, परराष्ट्र धोरण, भ्रष्टाचार, देशातील मोठ्या भागात पडलेला दुष्काळ अशा विषयांवर गुणपत्रिका सादर करायला सांगण्याऐवजी आम आदमी पार्टीची एकाहून एक विद्वान आणि उच्च विद्या विभूषित नेतेमंडळी पंतप्रधानांचे बीए आणि एमए डिग्री सर्टिफिकेट बनावट असून त्यांनी उच्चशिक्षण घेतलेलेच नाही हे सिद्ध करण्यासाठी जंग जंग पछाडत आहेत. टीव्हीवरील बातम्यांत त्यांची कर्णकर्कश्य आरडाओरड पाहिली की, एवढा मस्तकशूळ उठतो की, भिंतीवर डोके आपटून घ्यावेसे वाटते. दुर्दैवाने या विषयावर आम आदमी पक्षाला अनुल्लेखाने मारण्याऐवजी अध्यक्ष अमित शहा आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना मैदानात उतरवून अकारण आपला प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विरोधी पक्षं सरकारला उत्तराखंड आणि अरूणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट, दुष्काळ, पाकिस्तानबद्दलचे धोरण इ. विषयांवर घेरतील, असे वाटत असतानाच सरकारने “आक्रमण हाच सर्वोत्तम बचाव” या सूत्रानुसार एकापाठोपाठ एक वेगवान चाली रचल्या. एकीकडे इशरत जहाँ चकमकीत नव्याने बाहेर आलेल्या माहितीचा वापर करून माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांना घेरले तर दुसरीकडे राज्यसभेत सुब्रमण्यम स्वामींना प्रवेश देऊन त्यांच्याकरवी ऑगस्टा वेस्टलंडमधून थेट सोनिया आणि राहुल गांधींवरच निशाणा साधला. स्वामींच्या आक्रमकतेला संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या अभ्यासू निवेदनाने साथ देत कॉंग्रेसला पूर्णतः कोंडीत पकडले. कॉंग्रेसने या प्रकरणी गैरसोयीचे प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला पण तो अंगलट येतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

भाजपची ही खेळी एवढी परिणामकारक ठरली की, गेल्याबाजारी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर कॉंग्रेसला घेरणाऱ्या संयुक्त जनता दलासह सपा, बसपा ते माकपा, भाकपालाही कॉंग्रेसच्या समर्थनार्थ धावून यावे लागले. ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्षांतील एका पाठोपाठ एक नेते आपल्या भाषणात कॉंग्रेसला लक्ष्य करण्याऐवजी दोन वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपने या प्रकरणात गेली २ वर्षं काय केले असा सवाल करू लागले. सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआयसकट देशातील सर्व अन्वेषण संस्था स्वायत्त नसल्यामुळे ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणाचा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुढील ३ महिन्यांत तपास करावा अशा वाह्यात मागण्या करू लागले. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात त्यांच्या स्वतःच्याच नेत्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना सीबीआयवर दबाव टाकण्यात आला. सीबीआय योग्य दिशेने तपास करत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मधे पडून चौकशीची देखरेख स्वतः करण्याची वेळ आली.

या प्रकरणात तसा काही प्रश्नं नाही. त्यामुळे एकीकडे या प्रकरणी सरकारने दोन वर्षं काही केलं नाही असं एकीकडे म्हणणे आणि दुसरीकडे या प्रकरणात सरकार विरोधी पक्षांवर सूडबुद्धीने कारवाई करेल असे म्हणणे हे परस्परविरोधी आहे. दुसरीकडे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआयला अमुक एका मुदतीत चौकशी करायला सांगा असा आदेश देऊ शकत नाही याची जाणीव त्यांना राहिली नाही.

या सगळ्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाची पंचाईत झाली. संसदेत आम आदमी पक्षाचे अस्तित्त्व असून नसल्यासारखे असल्याने त्यांना ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणात कोणी विचारिना. आम आदमी पक्ष आणि मनसेमध्ये काही साधर्म्य आहेत. गेल्या १०तील ८ वर्षांत मिडियाचा परिणामकारक वापर करून मनसे जे राज्य पातळीवर साध्य करू शकली तेच राष्ट्रीय स्तरावर करताना आम आदमी पक्ष यशस्वी होताना दिसत आहे. अण्णा द्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, सपा किंवा बसपाला मोठ्या राज्यांत सत्तेवर असूनदेखील जेवढी किंमत मिळत नाही त्याहून अधिक महत्वं दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाने दोन वर्षांत मिळवले. पण मिडियाने मोठे केल्याचे जेवढे फायदे असतात तेवढेच तोटेदेखील मोठे असतात.

ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणात भाजप आक्रमक झाल्याने आणि या लढाईत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींना महत्त्वाचे स्थान दिले गेल्याने आपच्या भ्रष्टाचार विरोधी नौकेच्या शिडातील हवा निघून जाऊ लागली. दुसरीकडे हे कठीण आव्हान कॉंग्रेसने यशस्वीरित्या पेलले तर भविष्यात २००४च्या लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे भाजपविरोधी पक्षांचे नेतृत्त्व कॉंग्रेसकडे जाऊ शकते याची भीती वाटू लागली असावी. आता ऑगस्टाच्या हेलिकॉप्टरमध्ये स्वार न झाल्यास आपली घरका ना घाटका, अशी स्थिती होऊ शकते याची जाणीव झालेल्या आम आदमी पक्षाने गेल्या आठवड्यात जंतर मंतरला आंदोलन केले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या चार पावले पुढे जात थेट सोनिया गांधींवर आरोप करत त्यांना अटक करण्याचे आव्हान भाजपला दिले. पण भाजप, कॉंग्रेस तसेच मीडिया यापैकी कोणीच केजरीवाल यांना गांभीर्याने न घेतल्यामुळे त्यांची पंचाईत झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत येण्यासाठी आपने थेट पंतप्रधानांच्याच मार्कशीटला हात घातला.

भारतासारख्या देशात जिथे दुचाकी आणि चार चाकीची दोन वेगवेगळी ड्रायविंग लायसन्स, बनावट जात प्रमाणपत्रं, सात-बारावरील नोंदणी ते परीक्षा उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्रं…सेटिंग लावलं तर काय हवं ते मिळू शकतं. मुंबई विद्यापीठात शिकत असताना बी कॉमच्या तृतीय वर्षाला माझ्या ओळखीच्या अनेक मुलांनी अमुक एका प्राध्यापकाकडे क्लास लावून अभ्यास न करता संगणक या विषयात १०० पैकी ९५हून अधिक गुण मिळवल्याचे मी पाहिले आहे. नंतर वेळोवेळी वर्तमानपत्रांत आल्या आहेत की, विद्यापीठांच्या परीक्षा विभागातील कायमस्वरूपी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून उत्तर पत्रिकांतून संगणकावर मार्क टंकित करताना जाणीवपूर्वक चुका करून नापासाला पास करण्याचे किंवा ठराविक विषयात हवे तेवढे मार्क देण्याचे प्रकार सर्रास चालतात. कुंपणच जेव्हा शेत खाते तेव्हा असे प्रकार रोखणे अशक्य आहे.
आम आदमी पक्षाबद्दल माझे प्रचंड मतभेद आहेत. पण राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर २ वर्षांतच राजकीयदृष्ट्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक असलेल्या दिल्लीत ९५% बहुमताने सत्तेवर येण्याचा चमत्कार आपने केला आहे. सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या सव्वा वर्षात अनेक कोलांट्याउड्या मारूनही दिल्लीवरील आपची पकड अजून सैल झालेली नाही. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाला पर्याय म्हणून समोर येण्याची आपला सुवर्णसंधी आहे. पण तसे करायचे तर तेथे स्थानिक संघटन आणि नेतृत्त्व उभे करावे लागेल. असे करून जर आपला पंजाबमध्ये यश मिळाले तर पंजाबमधील आप दिल्लीतील आपला झाकाळून टाकेल अशी भीती कदाचित केजरीवालांना वाटत असावी. त्यामुळे पुन्हा एकदा दिल्लीत मीडियाचे लक्ष आपल्याकडे वळवण्यासाठी आपने हे पाऊल उचलले असावे. विद्यापीठात घुसून सुमारे ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या परीक्षेतील पंतप्रधान मोदींच्या उत्तर पत्रिका शोधण्यासाठी आंदोलन करणे म्हणजे शुद्ध वेडाचार आहे. आम आदमी पक्ष तो करू शकतो कारण प्रसिद्धीचा ऑक्सिजन न मिळाल्यास आपला काही भविष्य नाही. माध्यम प्रसिद्धीवर अवलंबून राहून मनसेला जी ठेच लागली त्यातून आम आदमी पक्षाने शहाणपणा शिकण्याची गरज आहे.
– अनय जोगळेकर

केजरीवालांची नौटंकी आता उघड दिसू लागली आहे,काम करायचं सोडून फालतू चमकोगिरी करत आहेत आणि मोदीसरकारसुद्धा असल्यांच्या नादी लागून त्यांचे महत्व वाढवत आहेत.
नितीन गडकरी प्रकरणात कोर्टाने दणका दिलाच होता तरीही केजरींनी माफी मागितली नाही.हे म्हणजे स्वतः हरिश्चंद्राची औलाद असल्याचे भासवणे आणि बाकिचे सारे सैतान आहेत अशी धारणा असणे होय.

भाजपने दिलेल्या बीए आणि एमच्या डिग्रीने आमचं समाधान झालेलं नाही. मोदींनी डिग्री मिळवलेली असली त्यामधून त्यांनी वर्गात लक्षं देऊन अभ्यास केल्याचं सिद्धं होत नाही. यासाठी बालवर्गापासून ते एमए पर्यंतच्या गृहपाठाच्या वया, विकास पुस्तिका, काढलेल्या नोट्स भाजपने जाहीर कराव्या. त्याचप्रमाणे मोदींच्या हस्ताक्षराचा नमुनाही आम्हाला उपलब्धं करुन देण्यात यावा. केजरीवालनी नियुक्त केलेल्या हस्ताक्षरतज्ञांकडून त्याची तपासणी करण्यात यावी आणि साक्षीदार म्हणून मुलायमसिंग, लालूप्रसाद आणि नितिशकुमार यांच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात यावेत!

डीयु ने डिग्री खरी असल्याचं सांगितलं आहे,
नावातल्या चुका आजकालही होतात,माझं नावही आधी प्रदीपकुमार होतं नंतर नुस्तचं प्रदीप असं झालं.आणि मोदींची तर 1979 ची गोष्ट.

आमच्या वर्गमित्राचे नाव पंकज पुरुषोत्तमराव निलंगेकर असे आहे.वडिलांचे नाव डॉ. पुरुषोत्तमराव निलंगेकर असेच आहे.
हैदराबाद मध्ये दहावीच्या प्रमाणपत्रावर तेथील बोर्डाने पंकज पुरुषोत्तम राव असे (तेलुगु) नाव लिहिले. सर्व कागदोपत्री केलेला खटाटोपाचा उपयोग झाला नाही कारण हा बारावी होऊन ए एफ एम सी मध्ये येईपर्यंत नाव तेच राहिले आणी यानंतर लष्कराच्या लेखा विभागातही त्याचे नाव "पंकज पुरुषोत्तम राव" असेच आहे. त्याने पुढे नाव बदलण्याचा खटाटोप सोडूनही दिला. आज तो ए एफ एम सी पुणे मध्ये कर्नल या पदावर जठरांत्र विभागाच्या शल्य शास्त्राचा ( GI SURGERY) प्राध्यापक म्हणून रुजू आहे.

केजरीवाल आणि त्यांच्या मर्कटलीला हा अनेकांना मूर्खपणा वाटतो. परंतु तो जाणूनबुजून केलेला मूर्खपणा आहे. 'मेथड इन मॅडनेस' ही उक्ती त्यांच्यासाठी बरोबर सार्थ ठरते.

आम आदमी पक्ष ही काँग्रेसची 'बी' टीम आहे. जेव्हा जेव्हा काँग्रेस पक्ष संकटात येतो तेव्हा तेव्हा केजरीवाल मोदींच्या पदवीसारखे अत्यंत फालतू विषय चर्चेत आणून काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून माध्यमांचे व जनतेच लक्ष वेधायचा प्रयत्न करतात.

डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणुक होती. त्यावेळी केजरीवाल जाहीर सभेत शीला दिक्षितांच्या भ्रष्टाचारावर टीका करीत होते. माझ्याकडे शीला दिक्षितांच्या भ्रष्टाचारासंबंधी ३७० पानी पुरावे आहेत हे त्यांनी जाहीर सभेत अनेकदा सांगितले होते. एका सभेत त्यांनी शीला दिक्षितांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत साहित्य खरेदीत अमुकतमुक कोटींचा भ्रष्टाचार केला, दिवे खरेदीत इतके कोटी खाल्ले अशी मोठी यादी वाचून दाखविली होती. आपण सत्तेवर आल्यावर त्यांना तुरूंगात टाकणार असे जाहीर सांगितले होते. या सर्व भाषणांच्या चित्रफिती तूनळीवर उपलब्ध आहेत. आपण आयुष्यात कधीही काँग्रेसची मदत घेणार नाही असेही त्यांनी जाहीर सांगितले होते.

त्यानंतर दिल्लीत त्रिशंकू विधानसभा आल्यावर केजरीवालांनी आपला शब्द फिरवून काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर एका पत्रकाराने शीला दिक्षितांची कधी चौकशी करणार असे विचारल्यावर त्यांनी अत्यंत निर्लज्जपणे उत्तर दिले की 'त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे तुम्ही पुरावे द्या. मी लगेच चौकशी सुरू करतो.'. इतका पराकोटीचा बेशरमपणा!

नंतर विधानसभा भंग होऊन फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पुन्हा निवडणुक होऊन आआपला ७० पैकी तब्बल ६७ जागा मिळाल्या. डिसेंबर २०१३ मध्ये आआपला २९%, भाजपला ३३.५% व काँग्रेसला २४% मते होती. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये भाजपला ३२% मते मिळाली. म्हणजे भाजपच्या मतात १.५% इतकी घट झाली. आआपला तब्बल ५४% मते मिळाली (२५% वाढ) आणि कॉंग्रेसला जेमतेम ९% मते मिळाली (१५% घट). सलग ३ विधानसभा निवडणुका जिंकणार्‍या कॉंग्रेसच्या मतात इतकी मोठी घट जेमतेम १ वर्षाच्या कालखंडात व्हावी हे मोठे आश्चर्य होते. त्यामागचे मुख्य कारण होते कॉंग्रेस व आआपची पडद्यामागची युती. भाजपला बहुमत मिळू नये यासाठी कॉंग्रेसने आपली मते मोठ्या प्रमाणावर आआपकडे वळविली होती. अनेक मतदारसंघात काँग्रेसचे कार्यकर्ते आआपचा प्रचार करीत होते. अनेक झोपडपट्ट्यातून काँग्रेसचे एकही पोस्टर नव्हते. वृत्तवाहिन्यांवरील वेगवेगळ्या चर्चासत्रातून अनेक पत्रकारांनी याला दुजोरा दिला.

कॉंग्रेसने आआपशी साटंलोटं करण्यामागे दोन कारणे होती. भाजपला दिल्लीत बहुमत मिळू न देणे व आआपला मदत करून शीला दिक्षित, कलमाडी व इतर नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून वाचविणे (राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे राष्ट्रीय जामातांपर्यंत पोहोचत होते. अनेक कंत्राटे त्यांच्या कंपन्यांना दिली गेली होती.). त्यामुळेच आजतगायत शीला दिक्षितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ऑगस्ट २०१५ मध्ये आआपच्या तत्कालीन कायदामंत्र्यांनी केजरीवालांना पत्र लिहून जल बोर्ड व सीएनजी घोटाळ्यातील भ्रष्टाचारात शीला दिक्षितांचा हात असल्याचे सबळ पुरावे असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करावी असे पत्र पाठविल्यावर केवळ ३ दिवसात त्यांना कायदामंत्री म्हणून काढून टाकले गेले. हे सर्व केवळ काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला वाचविण्यासाठीच होते.

कॉंग्रेस व आम आदमी पक्ष यांचं साटंलोटं आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी ऑगस्टा वेस्टलँड लाचखोरीचे प्रकरण राष्ट्रमाता व कॉंग्रेसच्या इतर बड्या नेत्यांवर शेकायला लागल्यावर, ज्याप्रमाणे द्रौपदीच्या मदतीसाठी भगवान कृष्ण धावून आला होता त्याचप्रमाणे काँग्रेसी नेत्यांच्या बचावासाठी केजरीवाल नावाचे २१ व्या शतकातील अवतारी महापुरूष धावून आले आहेत व त्यातूनच हे मोदींच्या पदवीचे अत्यंत फालतू व निराधार प्रकरण काढून आआपच्या नेत्यांचा जोरदार तमाशा सुरू आहे.

I have got my Graduation degree verified by Arvind Kejriwal !!

Have you ??

आपला खोटेपणा उघडकीला आल्यामुळे चवताळलेल्या आआपच्या रिकामटेकड्यांनी आता नवीन मूर्खासारख्या शंका घ्यायला सुरूवात केली आहे. आधी म्हणत होते दिल्ली विद्यापीठाकडे मोदींच्या पदवीची नोंदच नाही, मोदींच्या पदवीचे प्रमाणपत्र प्रसिद्ध झाल्यावर म्हणतात की ते बनावट आहे. आता म्हणतात की १९७८ मध्ये भारतात संगणक नसताना मोदींना संगणकीकृत गुणपत्रिका कशी मिळाली?

हा प्रश्न अत्यंत मूर्खपणाचा असला तरी आआपचे रिकामटेकडे मूर्ख नाहीत. गोबेल्सचे तंत्र वापरून एखाद्याबद्दल मुद्दाम राळ उठवून द्यायची व संशय निर्माण करून टीआरपी मिळवायचा अशीच यांची आजवरची वाटचाल राहिली आहे.

दिल्ली विद्यापीठासारख्या मोठ्या संस्थेचं सोडा, विद्यापीठाच्या तुलनेत लहान असलेली व राजधानी दिल्लीच्या तुलनेत अत्यंत लहान शहर असलेल्या पुण्यातील एसएससी बोर्डासारखी लहान संस्था १९७८ च्या आधीपासून संगणकीकृत गुणपत्रिका प्रदान करीत होती. पुण्यामध्ये एसएससी बोर्ड, एमएसईबी, किर्लोस्कर कमिन्स, किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स अशा अनेक ठिकाणी १९७८ च्या आधी अनेक वर्षांपासून आयसीएल, आयबीएम व बरोझ कंपनीचे महासंगणक वापरात होते. पुणे विद्यापीठ्याच्या व एसएससी/एचएससी बोर्डाच्या गुणपत्रिका तेव्हापासूनच संगणकीकृत होत्या. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी या कंपन्यांना (यात कोका कोला सुद्धा होती) स्थानिक भागीदार घेण्याची सक्ती केल्यावर आयबीएमने भारतातून व्यवसाय बंद करून गाशा गुंडाळला. आयसीएलने स्थानिक भागिदारी करून आयसीआयएम असे नवे नाव घेऊन कंपनी सुरूच ठेवली. १९७७/७८ मध्ये व्यक्तिगत संगणकाचा जन्म झालेला नव्हता. सर्वत्र मेनफ्रेम होते. भारतात अनेक ठिकाणी मेनफ्रेमची मोठी इन्स्टॉलेशन्स होती.

१९७८ मध्ये भारतात संगणक होते हे या आआपच्या टोळभैरवांना माहिती नव्हते असे नाही. गोबेल्सच्या तंत्रानुसार मुद्दाम एखाद्याला बदनाम करण्याचे हे तंत्र आहे.

माझे वडील आर्मी मध्ये होते..सेवानिवृत्त झाल्यावर discharge book मध्ये त्यांचे नाव रामचंद्र म्हणजे R.C.(आडनाव)...मला वाटायचे कि लिहिणाऱ्याने चूक केलीय...कारण माझ्या आजोबांचे नाव सिताराम म्हणजे R.S.(आडनाव) असायला हवे...पण नंतर कळले कि R.C.म्हणजे RamChandra

'मोदींच्या गुणपत्रिकेतील विषय तेव्हा नव्हतेच!'
13 मे 2016 - 06:48 PM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या गुजरात विद्यापीठातील एमएची पदवी (डिग्री) प्रमाणपत्रातील विषय त्या वेळी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातच नव्हते असे एका तत्कालीन प्राध्यापकाने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे मोदींनी नेमकी कोणत्या विषयांमधून पदवी घेतली याबाबतचा वाद सुरू झाला आहे. प्रमाणपत्रात दिसत असलेल्या वर्षांमध्ये संबंधित विषय गुजरात विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्टच नव्हते, असे त्या काळात शिकविणारे एक निवृत्त प्राध्यापक जयंती पटेल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी फेसबुकवर यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेचा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

भाजपने मोदींची एमएची जी गुणपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे, त्यात दिलेल्या विषयांपैकी काही विषय त्यावेळी गुजरात विद्यापीठात शिकवले जात नव्हते, असे पटेल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, गुजरात विद्यापीठाच्या प्रशासनाने हा दावा फेटाळला आहे. तथापि, जयंती पटेल त्यांच्या म्हणण्यावर ठाम आहेत.

गाढवापुढे गुळाची चव काय? - राहुल गांधी आणि ज्योतिरादित्य शिंदे
नंगे से खुदा भी डरता है - दिग्वीजय सिंग आणि ओवेसी (दोनपैकी कुठलाही चालेल - आवड तुमची निवड तुमची)
गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ / निर्लज्जम सदासुखी - लालू, मुलायम आणि नितिशकुमार
रिकामं डोकं सैतानाचा कारखाना - राज ठाकरे
पुत्रं व्हावा ऐसा गुंडा / खाण तशी माती - नारायण, निलेश आणि नितेश राणे
भीक नको पण कुत्रं आवर - ममता बॅनर्जी
मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली - पी. चिदंबरम
आता उरलो उपचारापुरता - लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे - सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग
नैनं छिन्दन्ती शस्त्राणी - शरद पवार (दुसरं कोण?)

सरतेशेवटी
अहं ब्रम्हास्मी - अरविंद केजरीवाल
आणि
हात दाखवून अवलक्षण - दिल्लीचे मतदार

गोष्ट आहे जानेवारी महिन्यातील. दिल्ली सरकारच्या पी.डब्ल्यू.डी ने रोहिणी या भागात मधुबन चौक ते मुकरबा चौक या दोन ठिकाणांदरम्यान एलिव्हेटेड पूलाचे उद्घाटन श्री.रा.रा. अरविंद केजरीवाल यांनी केले. आणि या कामासाठी पूर्वी ४२५ कोटी रूपये खर्च होणे अपेक्षित होते तेच काम पी.डब्ल्यू.डी ने ३०० कोटी रूपयांमध्ये केले असे युगपुरूषांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले. त्यावर युगपुरूषांनी पुढील ट्विट केले:

Congrats Del PWD. Inaugurating an elevated road today. Saved Rs 125 crore frm original cost. Sanctiond cost-Rs 425 cr. Actual cost-Rs 300 cr— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 17, 2016

फेसबुकवरील अनेक केजरूच्या गुलामांनी (सॉरी आआप समर्थकांनी) प्रामाणिक सरकार करदात्यांचे पैसे कसे वाचवत आहे वगैरे वगैरे गोष्टी लिहून अशा निस्पृह नेत्याचे समर्थक असल्याबद्दल स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली.

आजच जागरण या वर्तमानपत्राच्या दिल्ली आवृत्तीमध्ये बातमी आली आहे की या पुलामधील पिलर क्रमांक ६ जवळ पूलाला क्रॅक गेला आहे आणि तिथून सिमेंट पडत होते. याच बातमीमध्ये त्या पूलाला पडलेल्या क्रॅकचाही फोटो आहे. यामुळे कोणालाही जखम झाली नाही आणि अजून तरी पुलाचा काही भाग पडलेला नाही ही त्या भगवंताचीच कृपा म्हणायची.

तर आपले युगपुरूषजी करदात्यांचे पैसे अशा पध्दतीने वाचवतात तर. धन्य.

PM Modi is using 'third-grade' Pahlaj Nihalani as a pawn: AAP

speechless :(

१) भारतासारख्या विशाल देशाच्या पंतप्रधानांना बास एव्ह्ढेच काम राहिलेय का ?
२) प्रत्येक गोष्टित देशाच्या पंतप्रधानाना आणणे योग्य आहे का ?
३) 'आप'ल्याला ज्या ग्लोरिफाईड म्युनिसिपाल्टीत निवडुन देण्यात आले आहे ते सोडुन सगळिकडे नाक खुपसणे कितपत योग्य आहे ?
४) 'आप'ल्या स्थापनेच्या वेळि आपण सगळ्या Existing पॉलिटिकल पार्टि आणि सिस्टम चोर असल्याचा आव आणुन फिरत होतात, आता लालु, अखिलेश यादव, ममता, डावे सगळे गंगेत न्हाउन पवित्र झालेत का ?
५) कि हि अपरिहार्यता तिसर्‍या आघाडित दिसणार्‍या लोण्याचा गोळ्या मुळे आलिय?
६) मग आपण तर सगळ्याच राजकिय पक्षांचे (जे पहिले चोर होते) बाप निघालात?

भ्रष्टाचारीरक्षक व नौटंकीसम्राट श्रीमान मास्टर अरविंदकुमार यांच्या टोपीत अजून २ मानाचे तुरे (टोपीत आधीच इतके तुरे आहेत की नवीन तुरे लावायला जागाच शिल्लक नसेल).

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/breaking-news-aa...

Jha, the AAP lawmaker from Burari, said that he had received complaints about a ration shop owner selling poor quality goods after which he intervened and got his licence suspended. However, he alleged, that the owner’s licence was renewed when he approached Lt Governor Najeeb Jung and paid him a bribe of Rs 12 lakh.

Another AAP legislator Somnath Bharti supported Jha’s claims and demanded formation of a committee to probe the matter. The nine-member inquiry committee is expected to submit its report before next Assembly session in Delhi.

Earlier on Tuesday, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had also attacked Jung and accused him of ‘snooping’ for the Prime Minister and passing on Delhi government related information to the PMO.

अजून एक

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/eyeing-punjab-el...

Eyeing Punjab election, AAP makes Punjabi compulsory in Delhi govt schools

In order to encourage Punjabi, the advertisement mentions that

AAP govt has made it compulsory to have at least one Punjabi teacher in all government schools in New Delhi.

पुढील वर्षी गोव्याची निवडणुक आहे. त्यावेळी दिल्लीतल्या प्रत्येक सरकारी शाळेत किमान एका कोकणी शिक्षकाला नोकरी मिळेल अशी आशा करूया.

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अभूतपूर्व यश मिळाले आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले.तब्बल ६७ आमदार निवडून आलेले.सगळ्यांना काही मंत्री बनवता येणार नाही.फार तर ७ आमदार मंत्री होऊ शकतील. मग उरलेल्या ६० चे काय करा? तर त्यातील २१ जणांची वर्णी संसदीय सचिव (पार्लामेंटरी सेक्रेटरी) म्हणून लावली गेली.

अर्थातच असे खेळ सगळेच राजकीय पक्ष खेळत असतात.त्यामुळे या कारणासाठी आआपवर टिका करणे योग्य नाही. उदाहरणार्थ गुजरात, राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्येही हा प्रकार झालेला आहे. पण त्यात आणि दिल्लीमध्ये जे काही झाले त्यात फरक काय? राज्यघटनेत कलम १९१ (१) (अ) प्रमाणे:

" A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;"

म्हणजेच लाभाचे पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) म्हणजे नक्की काय हे ठरवायची जबाबदारी संबंधित राज्यांमधील विधानसभांची होती. त्याप्रमाणे १९६० मध्ये गुजरात विधानसभेने तर १९५७ मध्ये राजस्थान विधानसभेने कायदे पास करून संसदीय सचिव हे पद लाभाचे पद नाही हे स्पष्ट केले. तसा कोणताही कायदा दिल्लीत नव्हता. तेव्हा हे २१ आमदार अपात्र ठरायचा धोका उत्पन्न झाला. कोणीतरी त्यावरून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली.आता आली का पंचाईत. तेव्हा केजरीवालांना या धोक्याची जाणीव झाली आणि मग दिल्ली विधानसभेने राजस्थान आणि गुजरात विधानसभांप्रमाणे कायदा केला आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने या २१ आमदारांचे संसदीय सचिव पद हे लाभाचे पद नाही हे ठरवायचा प्रयत्न केला.

हा कायदा नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी गेल्यावर त्यांनी तो राष्ट्रपतींकडे रिफर केला. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी अ‍ॅक्ट १९९१ च्या कलम २५ प्रमाणे: "When a Bill has been passed by the Legislative Assembly, it shall be presented to the Lieutenant Governor and the Lieutenant Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President". त्यानंतर राष्ट्रपतींनी कायदेतज्ञांचे मत घेऊन परवा या कायद्याला मंजुरी द्यायचे नाकारले.

यातून काही प्रश्न नक्कीच उभे राहतातः

१. शेवटी कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणेच सर्व गोष्टी व्हायला लागतात. जर का केजरीवालांनी पहिल्यांदा हा कायदा पास केला असता आणि मग या २१ आमदारांची नियुक्ती केली असती तर ते कुणाच्या लक्षातही आले नसते. अर्थातच या कारणासाठी आआपला आणि केजरीवालांना सुळावर चढवायची गरज नाही. पण कायद्यातील प्रक्रीयेप्रमाणे जर या २१ आमदारांचे पद धोक्यात येत असेल तर आकांडतांडव करायची काही गरज नाही.

२. जर आपण कायद्यातील प्रक्रीयेप्रमाणेच वागलो आहोत आणि काहीही चूक केली नाही असे केजरीवालांचे म्हणणे असेल तर मग हा कायदा पास करायची गरज का भासली? यांनी तसा कायदा आणला याचाच अर्थ आपण गोत्यात येऊ शकतो हे त्यांच्या उशीरा लक्षात आले आणि मग हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत करून २१ आमदारांचे पद वाचवायचा प्रयत्न झाला.

३. काल राघव चढ्ढा हा इसम टाईम्स नाऊ वर म्हणत होता की या २१ संसदीय सचिवांना दिल्ली सरकारकडून पगार मिळत नाही तर केवळ ज्या मंत्र्याचे संसदीय सचिव म्हणून असाईन केले आहे त्याचे ऑफिस वापरायला मिळते आणि त्यांची ऑफिसला जायची यायची सोय दिल्ली सरकार करते (ट्रान्सपोर्टेशन).

२००६ मध्ये जया बच्चन यांचे राज्यसभा सदस्यत्व लाभाचे पद या मुद्द्यावरून रद्द झाले. त्याचे कारण २००४ मध्ये त्यांची नियुक्ती उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका महामंडळावर झाली होती. त्याला जया बच्चन यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. या पदावर नियुक्ती झाल्यामुळे जया बच्चन यांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून पगार मिळणार होता. पण तो त्यांनी नाकारला. या पदामुळे जो काही प्रवास झाला त्याचा खर्चही त्यांनी स्वतः केला आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून त्याचा परतावाही घेतला नाही. तेव्हा जया बच्चन यांचे म्हणणे होते की हे पद या कारणामुळे लाभाचे पद नव्हते. मे २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लाभाचे पद म्हणजे नक्की काय हे स्पष्ट केले :

"An office of profit is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. Holding an office under the Central or State Government to which some pay salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached, is `holding an office of profit'. The question whether a person holds an office of profit is required to be interpreted in a realistic manner. Nature of the payment must be considered as a matter of substance rather than of form. Nomenclature is not important. In fact, mere use of the word `honorarium' cannot take the payment out of the purview of profit, if there is pecuniary gain for the recipient. Payment of honorarium, in addition to daily allowances in the nature of compensatory allowances, rent free accommodation and chauffeur driven car at State expense, are clearly in the nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence constitute profit. For deciding the question as to whether one is holding an office of profit or not, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. If the "Pecuniary gain" is "receivable" in connection with the office then it becomes an office of profit, irrespective of whether such pecuniary gain is actually received or not."

म्हणजेच काय तर प्रत्यक्ष सरकारकडून पगार मिळाला नाही (किंवा सरकारकडून मिळालेल्या पैशाला पगार म्हणण्याऐवजी मानधन म्हटले) तरी ते पद लाभाचे पदच ठरते. वर अधोरेखित केलेल्या भागाप्रमाणे सरकारने त्या पदासाठी गाडी आणि ड्रायव्हर जरी दिला तरी ते पद लाभाचेच पद ठरते. तसेच एखादे पद लाभाचे पद ठरण्यासाठी सरकारकडून प्रत्यक्ष पैसे मिळणे गरजेचे नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

४. या २१ आमदारांना निवडणुक आयोगाने नोटिस बजावली. त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर काल टाईम्स नाऊ वर दाखवले. त्यात म्हटले होते की हे आमदार संबंधित मंत्र्याच्या कार्यालयात 'इंटर्न' आहेत. कमालच म्हणायची. इंटर्न असतील तर त्यांना 'संसदीय सचिव' हा हुद्दा द्यायची काय गरज होती? नव्या आमदारांना मंत्री कसे काम करत आहेत हे एवढे बघायचेच होते तर असा हुद्दा न घेताही ते मंत्र्यांना भेटू शकत होतेच की.

मान्य आहे हा मुद्दा तांत्रिक आहे. पण कायद्याच्या परिभाषेत अशा तांत्रिकतेलाही खूप महत्व असते. इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये रायबरेलीमधून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द झाली त्यामागेही काही प्रमाणावर अशीच तांत्रिकता होती--म्हणजे सभेच्या स्टेजची उंची नियमात दिलेल्या उंचीपेक्षा जास्त होती, या सभेसाठी स्टेजची उभारणी उत्तर प्रदेश पी.डब्ल्यू.डी ने केली होती आणि वीजेची व्यवस्था उत्तर प्रदेश वीजमंडळाने केली होती इत्यादी.

अजून या २१ आमदारांचे पद रद्द झालेले नाही. पण समजा तसे झाले तर केजरीवालांचा राजकारणातील अनुभव कमी पडला म्हणून अशी चूक त्यांच्या हातून होत आहे असे म्हणायला पाहिजे. त्याचे कसे आहे, जर चित्रपटांची परिक्षणे लिहिणे, सतत मोदीनामाचा जप करणे यात वेळ न घालवता कायद्यातील तरतुदी समजावून घेण्यात वेळ घालवला असता तर नसते शुक्लकाष्ठ मागे लागले नसते.

आणि नेहमीप्रमाणे केजरीवालांनी या प्रकाराचा दोषारोप मोदींवर केला आहे. म्हणजे कायद्यातील तरतुदी समजावून न घेता हे गाढवासारखे काहीतरी करणार, २१ आमदारांचे पद रद्द झाले तर ते कायद्यातील प्रक्रीयेमुळे होणार, युपीए सरकारने नेमलेले नायब राज्यपाल राष्ट्रपती बनण्यापूर्वी जवळपास अख्खे आयुष्य काँग्रेसमध्ये घालवलेल्या प्रणव मुखर्जींकडे हा कायदा रिफर करणार, राष्ट्रपती त्यावर निर्णय देणार आणि दोष कोणावर? तर मोदींवर. मजाच म्हणायची.

बरं या प्रकरणी मोदी सरकारने राष्ट्रपतींकडे कुठलीही शिफारस केली आहे अशी बातमी आलेली नाही. केंद्रिय मंत्रीमंडळाने राष्ट्रपतींकडे केलेली प्रत्येक शिफारस बातम्यांमध्ये येतेच असे नक्कीच नाही. पण आआपशी संबंधित फालतूतल्या फालतू बातमीलाही इतकी प्रसिध्दी मिडियात मिळते हे लक्षात घेता अशी कुठली शिफारस मोदी सरकारने केली असती तरी ते बातम्यांमध्ये नक्कीच आले असते. असे दिसते की हा दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यातील मामला होता आणि केंद्र सरकारचा यात काहीही सहभाग नव्हता. आणि अगदी अशी शिफारस मोदी सरकारने केली असे गृहित धरले तरी ती पुनर्विचारासाठी एकदा परत पाठवायचा अधिकार होताच.पण तो त्यांनी वापरला नाही याचा अर्थ काय लावायचा? तरीही जे काही होत आहे त्याला मोदी जबाबदार?

तुकाराम महाराजांनी नामस्मरणाचे महत्व समजावले आहे.अनेक भारतीय नावांप्रमाणे नरेंद्र हे पण देवाचे नाव आहे (असे वाटते). तसे असेल तर 'नरेंद्र' हे नामस्मरण इतक्या वेळा केजरीवालांनी केले आहे की नरेंद्र हे कुठल्या देवाचे नाव असेल तर तो देव केजरीवालांना स्वतः दर्शन द्यायला हातातील सगळी कामे टाकून धावत येईल असे वाटायला लागले आहे.

केजरीवाल स्टाईल बघण्यासारखी आहे! LOL चा अर्थ समजेल!

Sambit Patra takes a jibe at Raghav Chadha says, ‘mujhe maar do, mujhe kaat do, par mujhe bolne do" #AAPKeInterns https://t.co/HwGKgCW5Gh— TIMES NOW (@TimesNow) June 15, 2016

रोचक लेख -

http://www.opindia.com/2016/06/adv-patel-who-filed-the-petition-with-ec-...

आपल्या पक्षाच्या २१ आमदारांचे दिल्ली विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यावर आपले युगपुरूष बिथरले आहेत. त्यांनी आता एक नवा आरोप केला आहे. दिल्ली महापालिकेच्या एका इंजिनिअरचा मागच्या महिन्यात खून झाला. त्यात भाजपचे खासदार महेश गिरी यांचा हात आहे असा नवाच आरोप त्यांनी केला आहे. त्यावर महेश गिरी यांनी रविवारी १९ जूनला दुपारी ४ वाजता दिल्लीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये एक कार्यक्रम ठेवला आहे आणि त्या कार्यक्रमात येऊन आपल्याविरूध्दचे पुरावे सादर करावेत आणि पुरावे सादर केल्यास आपण राजीनामा देऊ आणि पुरावे सादर करता न आल्यास त्यांनी राजीनामा द्यावा असे खुले आव्हान युगपुरूषांना दिले आहे.

आपले युगपुरूष त्या कार्यक्रमाला जातात का ते बघायचे. अर्थातच आपण डायरेक्ट भगवान श्रीकृष्णाच्या दरबारातून पृथ्वीतलावर येऊन पडले आहोत असा एक मोठ्ठा गैरसमज आपल्या युगपुरूषांचा आहेच. त्यामुळे आपण कोणावरही कसलेही आरोप पुरावे नसताना करावेत आणि इतर कोणीही आपल्याला प्रश्न विचारले तर तो माणूस भ्रष्ट, अंबानी-अडाणींचा एजंट, बीजेपीच्या पेरोलवरचा वगैरे गोष्टी या युगपुरूषांना वाटत असतातच. त्यामुळे हे त्या कार्यक्रमाला जातील याची शक्यता फारच कमी. २०१४ च्या निवडणुकांपूर्वी गुजरातमध्ये जाऊन मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या ऑफिसवर आधी भेटीची वेळ न घेता थडकून "मोदींनी माझ्या प्रश्नाची उत्तरे द्यावीत आणि उत्तरे दिली नाहीत तर मोदी मला घाबरतात" असला तमाशा याच गृहस्थाने केला होता. आता दुसर्‍या कोणी तसे आव्हान आपल्याला दिल्यावर यांची प्रतिक्रिया काय होते हे बघायचे.

त्यामुळे आपण कोणावरही कसलेही आरोप पुरावे नसताना करावेत आणि इतर कोणीही आपल्याला प्रश्न विचारले तर तो माणूस भ्रष्ट, अंबानी-अडाणींचा एजंट, बीजेपीच्या पेरोलवरचा वगैरे गोष्टी या युगपुरूषांना वाटत असतातच.

केजरीवाल सध्या अत्यंत पिसाळले आहेत. आता तर त्यांनी राष्ट्रपतींवरही शरसंधान केले आहे. त्यांची मुक्ताफळे पहा.

राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतलेला असताना मोदी यांना दूषणे का दिली जात आहेत, असे विचारले असताना केजरीवाल म्हणाले की, राष्ट्रपती कोणताही निर्णय घेत नाहीत, फाइल त्यांच्याकडे जात नाही, सरकार आणि गृहमंत्रालय निर्णय घेते, असेही ते म्हणाले.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/aap-mla-under-disqualification-...

यांचे अजून एक भांडे फुटले.

http://www.maharashtratimes.indiatimes.com/nation/aap-suspends-alka-lamb...

मला कुणीही विचारलेले नसतानाही मी एक सांगू का?

केजरीवाल लै चुका करत असेल आणि विदुषकी चाळे करत असेल पण या धाग्यावर ज्या थाटात ते मांडले जात आहे ते सुद्धा फारसे पटत नाहीये.

केजरीवालांनी गुदस्ता साली आआपच्या २१ आमदारांची आआपच्या ६ मंत्र्यांचे संसदीय सचिव पदावर बेकायदेशीररित्या नेमणूक केली. त्याबद्दल जेव्हा आरडाओरडा झाला तेव्हा त्यांची नेमणूक कायदेशीर करण्याकरीता व त्यांना लाभाचे पद या नियमापासून मुक्ती देण्याकरीता त्यांची नेमणूक लाभाचे पद या कायदेशीर कचाट्यातून सोडविण्यासाठी त्यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने एक विधेयक आणून ते विधानसभेत मंजूर करून घेतले. जेव्हा राष्ट्रपतींनी ते विधायक फेटाळले तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपतींच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त करून नेहमीप्रमाणे मोदी व राजनाथ सिंगांच्या नावाने खडे फोडले. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले होते,

“They are highly qualified people in different fields, starting from MBA to engineering and not illiterates like in other parties. Mohalla Clinics are product of their hard work so is the mapping of schools,” Kejriwal Said.

त्यातील काही highly qualified जणांची (शिव चरण गोयल, राजेश गुप्ता, जर्नेल सिंग, अवतार सिंग, मनोज कुमार) व आआपच्या इतर काही जणांची शैक्षणिक पात्रता बघा.

काहीच प्रतिसाद नाही
सगळे एकाच बाजूने लढत आहेत

15 20 नवे प्रतिसाद झाले कि धागा उघडून वाचायचा
छान करमणूक होते

एवडे होऊनही अजून काही लोक आप समर्थक असतील तर देव त्यांचे भले करो
किंवा कदाचित त्यांना आपले श्रद्धा स्थान चुकीचे आहे हे कबूल करण्याची लाज वाटत असावी

गेल्या तीन दिवसात नव्या घडामोडी घडल्या आहेत.

दिल्ली महापालिकेचे वकिल एम.एम.खान यांच्या खुनात भाजपचे खासदार महेश गिरी सहभागी असल्याचा आरोप केजरीवालांनी नायब राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. आणि तो आरोप करतानाही आपल्यावर अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल होऊ शकणार नाही याची पुरेपूर काळजी केजरीवालांनी घेतली आहे. म्हणजे ’या हत्येत महेश गिरी यांचा हात आहे असे बोलले जात आहे’ अशा स्वरूपाचे वाक्य त्यांनी त्या पत्रात लिहिले आहे. आणि मग ’मोदींचे’ दिल्ली पोलिस (केजरीवालांच्या भाषेत ठुल्ले--म्हणजे नक्की काय हे दिल्लीकरच जाणोत) महेश गिरी यांना पाठिशी घालत आहेत अशा स्वरूपाचे विधानही केजरीवालांनी केले म्हणजे एकीकडे आरोप पण केला आणि दुसरीकडे अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल करण्याइतकी स्पष्ट भाषाही वापरली नाही. असो.

तर याविरोधात १९ जूनला दुपारी चार वाजता दिल्लीत Constitution Club मध्ये महेश गिरींनी पुराव्यानिशी खुल्या चर्चेसाठी यायचे खुले आव्हान महेश गिरींनी केजरीवालांना दिले. अर्थातच केजरीवाल त्या ठिकाणी गेले नाहीत. फेब्रुवारी २०१५ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठी ’दिल्ली डायलॉग’ म्हणून एक प्रकार आआपने आयोजित केला होता. त्यावेळी भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार किरण बेदींना त्याचे आमंत्रण दिले गेले होते. आणि त्या तिथे गेल्या नाहीत तेव्हा त्यांच्या नावाने रिकामी खुर्ची ठेवण्यात आली होती. महेश गिरींनी नेमका हाच प्रकार केजरीवालांवर उलटवला.

म्हणजे मजा बघा. हे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयावर आधी वेळ न घेता जाऊन थडकणार आणि माझ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत तर मोदी मला घाबरतात असे म्हणणार. सगळ्या जगाला ’खुली बहस’ साठी आमंत्रण देणार आणि समोरची व्यक्ती आली नाही तर ’जितं मया’ म्हणून भाव खाणार. मग आता अशाच ’खुल्या बहस’ साठी इतर कोणी आमंत्रण दिले तर त्यापासून हे दूर का पळतात?

हिट ऍन्ड रन हा तर केजरीवालांचा स्थायीभावच आहे. काहीतरी सनसनाटी आरोप करायचे, खळबळ माजवायची आणि आपल्या आरोपाच्या समर्थनार्थ कसलेही पुरावे द्यायचे नाहीत आणि इतरांनी मागितले तर पळून जायचे.

आता दोन दिवसांपासून महेश गिरींनी केजरीवालांच्या घरासमोरच धरणे देऊन उपोषण सुरू केले आहे. मी शक्यतो अशा नाटकांना समर्थन देत नाही. पण जो प्रकार केजरीवालांनी केला होता तीच दवा त्यांनाच कोणीतरी खिलवायला हवीच होती. ते काम महेश गिरी करत आहेत. हा प्रकार किती दिवस चालेल हे माहित नाही.पण त्या निमित्ताने केजरीवालांनी जो सौजन्याचा आणि सोवळेपणाचा बुरखा पांघरलेला आहे तो टराटरा फाटायला मदतच होईल. निदान मिपावर ते काम मी अगदी इमाने इतबारे करणार आहे--- इतर कोणालाही काहीही वाटले तरी.

या संदर्भात एक रोचक बातमी सापडली. याचा स्पष्टीकरण पण तयार असेलच ते वाचायला आवडेल

Delxit होणार तर

अशक्य आहे हा माणूस

http://abpmajha.abplive.in/india/60-mla-of-aap-detained-alongwith-deputy...

जगातील एकमेवाद्वितीय प्रामाणिक पक्षाचे आमदार दिनेश मोहनिया यांनी एका वृध्द गृहस्थावर हात उचलला असा आरोप आहे. त्याचे झाले असे की हे त्यांच्या समर्थकांसह गेले असताना त्या वृध्द गृहस्थाला त्यांना ओळखता आले नाही. काय हा उपमर्द. इतक्या प्रामाणिक माणसाला हे ओळखत कसे नाही? विशेषत: दिनेश मोहनियांकडे KCHP (Kejriwal Certified Honest Politician) ह अत्यंत coveted सर्टिफिकेट असताना त्यांना न ओळखता येणे हा गुन्हा माफ करता येण्याजोगा नाहीच. त्यामुळे दिनेश मोहनियांनी त्या वृध्द गृहस्थावर हात उचलला असा आरोप आहे.

तसेच एका वृध्द महिला यांच्या कार्यालयात त्यांच्या भागातील पाणीटंचाईची तक्रार करायला गेल्या असताना या दिनेश मोहनियांनी त्यांच्याशीही गैरवर्तन केले असा आरोप आहे.

महिलेशी असे गैरवर्तन करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. तरीही ’आपले कोण काय वाकडे करेल’ अशा गुर्मीमध्ये दिनेश मोहनिया पत्रकार परिषद घेत असताना पोलिसांनी त्यांना तिथूनच अटक करून उचलून नेले.

झाले. सगळे आभाळ कोसळले. मग केजरीवालांना दिल्लीमध्ये आणीबाणी लागू झाली आहे हे स्वप्न पडले.

Modi declares emergency in Delhi. Arresting, raiding, terrorizing, filing false cases against all those whom Delhi elected— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 25, 2016

मिडिया सुध्दा या मोहनियांनी थोबाडित मारलेल्या त्या वृध्द गृहस्थाला आणि त्या महिलेला फारसे कव्हरेज देताना दिसत नाहीत. उत्तराखंडमध्ये घोड्याचा पाय फ्रॅक्चर झाल्यावर याच मिडियावाल्यांनी दिवसभर त्याविषयी चर्वितचर्वण चालवले होते. मी एक प्राणीप्रेमी असल्यामुळे मला त्या घोड्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला (आणि नंतर निधन झाले) याचे वाईट वाटलेच होते. पण मिडियावाल्यांच्या मते आमदाराने वृध्द माणसाच्या थोबाडित मारणे किंवा त्या महिलेबरोबर वाईट वर्तणूक करणे ही अजिबात महत्वाची गोष्ट वाटत नाही. बरोबर आहे. मिडियावाले आआपविरूध्द कसे काही बोलतील? दिल्ली सरकारच्या अधिपत्याखालील कॉलेजांमध्ये ३१ मोठ्या मिडियावाल्यांची नियुक्ती करून केजरीवालांनी त्यांना वश करून ठेवले आहे ना?

असो. मग त्या भाजप आमदाराला घोड्याला इजा पोहोचवल्याप्रकरणी उत्तराखंडमध्ये अटक झाली होती त्यावेळी उत्तराखंडमध्ये आणीबाणी असल्याचे या केजरीवालांना वाटले नव्हते.

हा आम आदमी पक्ष, त्याचे समर्थक आणि त्याला पाठिशी घालणारे मिडियावाले म्हणजे भारताला लागलेले सगळ्यात मोठे ग्रहण आहे. हे असले हलकट असताना बाहेरच्या शत्रूची गरजच काय?

पाताळ शोधता शोधता कधी पाताळात जाईल हा महामुर्ख मनुष्य कळणार ही नाही,मागे एका त्याच्या माजी समर्थकाने त्याच्या बद्दल लिहिले होते की यह केजरीवाल सिस्टम से लढते लढते कब कानून से उलझ बैठा पता ही नहीं चला।

ज्याप्रमाणे राष्ट्रपतींकडे कोणतेही विधेयक जात नाही व राष्ट्रपती विधेयकावर निर्णय घेत नाहीत (विधेयक मंजूर करायचे की नामंजूर हा निर्णय मोदीच घेतात), त्याचप्रमाणे एखाद्याला जामीन द्यायचा का नाही हा निर्णय न्यायाधीश न घेता मोदीच घेतात. विश्वास बसत नसेल तर हे वाचा.

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/delhi-court-reje...

२१ व्या शतकातील अवतारी महापुरूष श्री श्री संत केजरीवाल महाराज यांचे नवीन विनोदी प्रहसन -

http://indiatoday.intoday.in/story/kejriwal-strikes-again-claims-money-s...

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today claimed that AAP's advertising budget is less than the money that has been spent on Prime Minister Narendra Modi's clothes over the last two year.

"It is being said we have given advertising of Rs 526 crore. Completely false. We have released advertising worth Rs 76 crore. That's it. Advertising expenditure of all departments of the Delhi government is less than the total expenditure on Modi's clothes," Kejriwal said at a meeting with editors in Panaji, Goa.

Kejriwal claimed that Modi spends Rs 10 lakh a day on his clothes. He went on to give the detail break-up of money spent on Modi's dressing.

"I can give you the calculation. One dress that Modi wears is worth Rs 2 lakh. He changes clothes five times a day, (which comes to) 10 lakh rupees (per day). He never repeats his clothes, doesn't wash them and reuse them," Kejriwal said, giving a detailed costing of Modi's wardrobe.

"Here's the biggest proof. Go to Google, type 'Modi' and in the images column you will never see the same clothes in two separate images. The expense comes to Rs 10 lakh per day. He has been in power for 700 days, that means he has spent Rs 70 crore on clothes alone. Five crore more on his other clothes," said Kejriwal.

भारतीय राजकारणात विदूषकांची कमतरता कधीच नव्हती. राजनारायण, लालू, दिग्विजय, पप्पू आणि आता केजरीवाल!