केजरूके गुलाम

अजित पवारही निश्चितच अडकणार आहेत. प्रत्यक्ष चौकशीला आले किंवा पत्राने उत्तरे दिली तरी फरक पडत नाही. राष्ट्रवादीशी साटंलोटं म्हणताना भुजबळांचे नाव २ घोटाळ्यात आरोपी म्हणून नक्की झाले आहे. हळुहळू राष्ट्रवादीचे इतर नेतेही अडकणार हे निश्चित.

सिंचन घोटाळ्याचे गाडीभर पुरावे

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीतील गैरव्यवहारांचे बैलगाडी भरून पुरावे भाजप सोमवारी (२१ ऑक्टोबर) माधवराव चितळे समितीसमोर सादर करणार आहे. त्यासाठी कांचनवाडीपासून 'वाल्मी'पर्यंत मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. 'या गैरव्यवहारांशी संबंधित आम्ही सादर करीत असलेले पुरावे पुरेसे आहेत. मात्र, आणखी पुरावे देण्यासाठी समितीकडे पंधरा दिवसांचा वेळ मागण्यात येणार आहे,' असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मटा'शी सांगितले.

देशपातळीवरील किंवा राज्यपातळीवरील पक्षीय समीकरणे जशीच्या तशी नगरपालिका, एम सी ए इ. ठिकाणी कायम राहतीलच असे नसते. एम सी ए पातळीवर शरद पवार + मनोहर जोशी, शरद पवार + विलासराव देशमुख इ. समीकरणे भूतकाळात जमलेली होती. नगरपालिका पातळीवर राकाँ + शिवसेना + भाजप, मनसे + भाजप, मनसे + राष्ट्रवादी, मनसे + काँग्रेस इ. समीकरणे अस्तित्वात आहेत.

त्यामुळे भाजप एम सी ए च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीबरोबर आहे यातून जास्त काही अर्थ निघत नाही.

वाल्मी (वॉटर अॅण्ड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट)

दिल्लीचे अन्दाजपत्रक ही फारच किरकोळ व बिनमहत्त्वाची गोष्ट आहे. केजरीवाल मुख्यमन्त्री होऊन जेमतेम साडेचार महिने झालेत. इतक्या दिवसात ते इतर अत्यन्त महत्त्वाच्या कामात गर्क होते.

पक्षान्तर्गत विरोधकान्ना बाऊन्सर्सकरवी धोपटून काढून पक्षातून हाकलणे, गजेन्द्र सारख्या शेतकर्‍यान्ना दिल्लीला बोलावून आत्महत्या करायला लावून त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करणे, केन्द्र सरकार/राजनाथ सिन्ह/मोदी/उपराज्यपाल यान्च्याशी कुस्ती खेळणे, स्वपक्षातील गुन्हेगारान्चा बचाव करणे, सचिवान्च्या कार्यालयाला कुलुप लावणे, नावडते सचिव महाभ्रष्टाचारी आहेत असे जाहीर खोटे आरोप करणे, सचिवान्च्या बदल्या करणे, दूरदर्शनवर स्वतःच्या मोठमोठ्या जाहिराती करणे, दिल्लीत मोदी आणिबाणी आणणार आहेत असा कान्गावा करणे . . . या व अशा अनेक महत्त्वाच्या कामात ते गर्क आहेत.

त्यामुळे दिल्लीचे अन्दाजपत्रक मान्डणे, सफाई कामगारान्चा अनेक महिने थकलेला पगार देणे, दिल्लीतील वीज व पाणी टन्चाईवर उपाय काढणे अशा किरकोळ प्रश्नान्कडे लक्ष देण्यास ते आपला अमूल्य वेळ खर्च करू इच्छित नाहीत.

हे बरोबर आहे. फरक इतकाच आहे की आआपला कॉन्ग्रेसची मते मिळाली नसून भाजपला अपशकुन करण्यासाठी कॉन्ग्रेसने आपली स्वतःची मते आआपकडे वळविली होती. या निवडणुकीत भाजपच्या मतात फक्त १.५ % इतकी घट होऊन ३२% मते मिळाली, पण कॉन्ग्रेसच्या मतात तब्बल १५ % घट होऊन कॉन्ग्रेसला जेमतेम ९% मते मिळाली होती.

दिल्ली हे खर्‍या अर्थाने राज्य नाही. तो केंद्रशासित प्रदेश आहे. तिथली विधानसभा आणि महानगरपालिका यात फार फरक नाही. दिल्लीत काही विभाग विधानसभेच्या अखत्यारीत येतात व बरेचसे विभाग नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत येतात.

२१ मे रोजी केंद्रीय गृहखात्याने एक अधिसूचना काढून दिल्ली विधानसभेचे अधिकार कोणते व नायब राज्यपालांचे कोणते याविषयी पुरेश्या स्पष्ट शब्दात लिहिले आहे. आपण निवडून आल्याने दिल्लीतील सर्व निर्णय आपल्या मर्जीनेच व्हायला हवेत असा केजरीवालांचा हट्ट आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार त्यांना ज्या विभागात ढवळाढवळ करण्चाचा अधिकार नाही त्या विभागात सुद्धा सचिवांच्या बदल्या करून त्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले. त्या विभागांवर नायब राज्यपालांचा अधिकार असल्याने व त्यांच्या संमतीशिवाय सचिवांच्या बदल्या झाल्याने नायब राज्यपालांनी त्या बदल्या रद्द केल्या. नायब राज्यपालांची कृती घटनेला अनुसरूनच आहे.

या अधिसूचनेविरूद्ध केजरीवाल न्यायालयात गेले होते. परंतु न्यायालयाने अधिसूचना बेकायदेशीर किंवा चुकीची आहे असे म्हटले नसून अधिसूचनेला स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे.

आपण दिलेली अवास्तव आश्वासने पूर्ण करणे अशक्य आहे हे केजरीवालांच्या लक्षात आल्याने ते विनाकारण इतरांच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ करून आणि विनाकारण केंद्रसरकारशी भांडण उकरून 'मला काम करू दिले जात नाही' असा कांगावा करीत आहेत.

ते बिल फक्त त्यांच्या घरासाठीचे नाहीये.
त्यांचे घर, त्यांचे ऑफिस आणि २०० लोकांसाठी असलेल्या जनता दरबार हॉलचे मिळून आहे ते बिल.
या बिलातला सगळ्यात जास्त वाटा याच हॉलचा आहे, कारण जनतेच्या सुविधेसाठी इथे अनेक एसी लावून ठेवलेले आहेत.
दररोज शेकडो लोक येतात इथे.

जाऊ द्या, हा खालचा फोटो बघा.
यावर काही एक्स्पर्ट ओपिनिअन ?
आणि हो, ‘फोटो फोटोशॉप केलेला आहे.’ असे कृपया म्हणू नका.
इथला तुमचा आणि माझा एक-एक पोस्ट कमी होईल आणि बॅन्डविड्थ वाचेल थोडीफार.

ही बातमी वाचा.
Delhi ACB paralysed, no cases registered in almost a month
http://www.hindustantimes.com/newdelhi/delhi-acb-paralysed-no-cases-regi...

एम.के.मीना यांना तिथे का आणून बसवले आहे हे सगळ्यांना माहित आहे.

मोदी काम करू देत नाही हे स्पष्ट दिसत आहे, आणि तुम्हाला दिसत नाही म्हणजे तुम्ही जरूर अंधभक्त असाल

>>> पण माझ्या मते Almost a month म्हणजे 'एक महिना' नसतो.

ते ठीक आहे. परंतु केजरीवालांच्या आडमुठेपणामुळेच एसीबीचे काम ठप्प झाले आहे हे तुमच्या लक्षात आले असेलच.

कालची अजून एक नवीन बातमी . . . हा प्रकार आता पोरखेळ म्हणण्याच्याही पलिकडे गेला आहे.

After two unit chiefs, the anti-corruption branch now has two SHOs. The Delhi government has declared the appointment of the new SHO as void. This comes a day after the high court refused to accept the government's plea to oust M K Meena from ACB.

The vigilance department on Tuesday cancelled three of the orders passed by the ACB chief, Meena, on Monday. One of them is the appointment of the new SHO. Arguing that ACB was a part of the department of vigilance and any work allocation can happen only with the approval of the head of the department, director of vigilance, Sukesh Jain, termed the orders as those "without authority".

"Vinay Malik will continue to work as the SHO of ACB," the vigilance order further reads. This order, officials said, will only add to the confusion as the new SHO, Brij Mohan, already took charge from Malik on Monday and has discharged his duty through Tuesday. It is unclear as to how Malik will be reinstated, if at all.

The DoV gives reference to the allocation of business rules 1993 in his order. Jain also uses strong words against Meena and advises him to refrain from passing such "unauthorized orders" in future. The current order is likely to have repercussions as Meena has earlier warned the director of vigilance not to interfere in the matters of ACB, which is a police station.

It will be interesting to see how Meena and the lieutenant governor react to the order, a source said.

+१

'मोदि के अन्धद्वेष्टे' असा देखील एक लेख येऊ द्या.

त्यांना पुढील पंतप्रधान म्हणून केजरीवाल पाहिजेत. तसा वेगळा group पण आहे "Kejriwal as our PM", आणि ....

मग खाली हळूच लिहिलंय PM म्हणजे personal motivator :)

दिल्ली सरकारने व्हॅट २०% वरून ३०% वर नेला. पेट्रोल, सी.एन.जी या गोष्टी दिल्लीमध्ये महाग होणार.
म्हणजे केजरीवार एका हाताने स्वस्त इलेक्ट्रिसीटी देणार आणि दुसर्‍या हाताने अशा प्रकारे जास्त चार्जेस लावून जनतेला येडे बनविणार. आणि केजरीचे गुलाम त्यावर स्तुतीसुमने टाकत राहणार आणि केजरीवालांना पंतप्रधानपदी बसवायची स्वप्ने बघणार.आणी नांदिडियन त्यावरही काहीतरी तिरपागडे लॉजिक आणणार. मजाच म्हणायची.

लोकांपुढे खरी माहिती तुम्ही पोस्ट कराल अशी मुळीच अपेक्षा नाहीये, किमान स्वतःशी जरी प्रामाणिक राहिलात तरी पुरेसे आहे.
हां तुम्हालासुद्धा खरे काय ते माहित नसेल, तर मग हरकत नाही.
चालू द्या नेहमीप्रमाणे न वाचता, न माहिती घेता टीका.

दिल्ली सरकारने व्हॅटची अप्पर लिमिट २०% वरून वाढवून ३०% केली आहे, व्हॅट वाढवलेला नाहीये.
यामुळे खालील १४ प्रोडक्ट्स महाग होऊ शकतात. (झाले नाहीत.)

मला सांगा या १४ पैकी कशाची किंमत वाढल्यावर जनतेला महागाईची झळ बसणार आहे किंवा जनतेला ‘त्रास’ होणार आहे.

बाय द वे, माझ्या माहितीप्रमाणे गुजरात आणि हरियाणामध्ये व्हॅटची अशी कोणतीही अप्पर लिमिट नाहीये.
सरकार वाट्टेल तेव्हढा वॅट वाढवू शकते.
महाराष्ट्रामध्ये ही लिमिट ५०% आहे.
अर्थात याबद्दल आपण बोलू शकत नाही तो भाग वेगळा.

माझी माहिती चुकीची असल्यास कृपया दुरूस्त करावी ही नम्र विनंती.

हे तर काहीच नाही.

केजरीवालांच्या निवासस्थानाचे जून महिन्याचे वीजेचे बिल आहे रू. १,३६,०००.

अजून एक -

AAP admits giving perks to party members

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) government in Delhi admitted that a few party members were getting benefits like official house and cars.

In a reply to BJP MLA O P Sharma's question, government said that these members have been appointed as co-terminus staff with it.

Government in its reply said that Bibhav Kumar, private secretary to chief minister Arvind Kejriwal and Aswathi Muralidharan, joint secretary to chief minister, have been allotted houses.

The government also said the salary of these staff, who are in the grade pay of Rs 8,700 equivalent to senior IAS officers.

Apart from 17 co-terminus staff, eight contractual staffs are hired and get Rs 60,000 to Rs 1.15 lakh.

There are two advisors who work on the salary of Rs one per month.

जेमतेम ४-५ महिन्यात करदात्यांचा इतका पैसा उधळणं सुरू आहे आणि ते सुद्धा 'आम आदमी' असा जयघोष करून. हेच ढोंगी आधीच्या सरकारवर जनतेचा पैसा उधळण्याचा सातत्याने आरोप करीत होते.

असो.

याचेही समर्थन करणारे आपटार्ड्स असणारच.

ऐका हो ऐका. केजरीवाल सरकारने स्वतःच्या अ‍ॅडव्हर्टायझिंगसाठी ५००+ कोटी रूपये बाजूला काढले हो SSS.

सर्वप्रथम अपेक्षेप्रमाणे तुम्ही त्या पेट्रोल-डिझेलच्या प्रश्नावरून कल्टी मारली, त्याबद्दल आपले आभार.

आता या ५०० कोटींबद्दल बोलू.
यासंदर्भात मी जेव्हढ्या बातम्या वाचल्यात, त्यात reportedly हा शब्द वापरलाय.
अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे माझी इंग्रजी खूप कच्ची आहे, त्यामुळे कृपया कोणीतरी मला reportedly या शब्दाचा अर्थ सांगावा ही नम्र विनंती.
आणि आप त्यांच्या जाहिरातींवर येत्या काळात खरंच ५०० करोड खर्च करणार आहे हे जरी गृहीत धरले, तरी मला त्यात काही चुकीचे वाटत नाही.
हां, पण यावेळीसुद्धा जाहिरातीमध्ये आम आदमी पक्षाच्याऎवजी केजरीवालांचा उदो उदो करणार असतील, तर त्याला मात्र माझा विरोध असेल.
भाजप तर त्यांच्या न्युज चॅनल्सवर आम आदमी पार्टीचे काम दाखवणे शक्य नाही, मग दिल्लीच्या बाहेरच्या जनतेपर्यंत केलेल्या कामाची माहिती कशी पोहोचवायची ?
मला तरी जाहिरात हा एकच पर्याय दिसतोय, आणि म्हणूनच जाहिरातीला माझे समर्थन आहे.
पण हे ही तितकेच खरे की मोदींनी स्वतःच्या इमेज बिल्डअपसाठी पाच हजार करोड रूपये खर्च केले म्हणून केजरीसाठी तोच पर्याय जस्टिफाय होतो असे नाही.

आणी हाच माणूस आपण किती साधे हे दाखवायला पी.डब्लू.डी ला घरातील एसी काढून टाका असे सांगत होता (http://indianexpress.com/article/cities/delhi/kejriwal-wants-acs-in-his-...)

हे असले ढोंगी लोक बघितले की यांना चार माराव्यात आणि एक मोजावा असे वाटते.

या बातमीबद्दल मटाला ईमेल केलाय.
त्यांचे उत्तर आले की इथे कमेंट करतो.

वीजचोरीची केस घालायला हरकत नाही कंपनीला. तसंही दुसरं कुठलं तरी नाटक येणारच असेल.

The discom is now arguing that the meter installed for official work should be a commercial one. "The secondary power meter is clearly meant for office work, meeting party workers, janta durbars etc which related to the commercial category. The application for load enhancement clearly stated that both meters would be used for domestic power consumption. We will have to raise revised bills in retrospect from April onwards," said sources in the discom.

Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47920662.cms?utm_source=...

जर दुसर्या मीटरवर व्यापारी दराने बिल लावले तर ते बिल दोन लाखाच्या वर जाईल. उगाच मी प्रामाणिक म्हणून दांभिकपणा करणे केजरीवाल साहेबांनी बंद केले तर त्यांच्या बद्दलच्या आदराची पातळी थोडी तरी वर येईल( जी आता रसातळाला जात आहे).
नांदेडीयन साहेब हि बातमी पूर्ण वाचा आणी मग वाद घाला. पेट्रोल बाबत सुद्धा मी स्पष्टपणे लिहिले आहे तेही पूर्ण वाचा.प्रतिसाद देण्याची घाई करू नका. आपला नेता हा दोषरहित आहे हा दुराग्रह सोडा. त्याच्या गुण दोषांसहीत त्याचे मूल्य मापन करा.

>>> वीज कंपन्या अवास्तव नफा कमावतात ! म्हणुन त्यांच ऑडीट झालच पाहीजे अस म्हणणारे केजरीवाल,

निवडून आल्यावर महिनाभरात ऑडीट करून नंतर अजून वीजदर कमी करणार होते हे. अजून ऑडीटचाच पत्ता नाही.

अरविंद केजरीवाल दिल्लीला पूर्ण राज्य दर्जा मिळावा कि नाही यावर जनमत चाचणी घेण्याच्या विचारात आहेत.

खरोखरच असे सार्वमत झाले तर तो एक अत्यंत घातक पायंडा असेल. पार्लामेंट वगरे सगळे बंद करून सगळ्या गोष्टींवर सार्वमतेच घ्या. या अण्णा-केजरीवाल जोडगोळीला कायदे करायला पार्लामेंट हेच योग्य स्थान आहे, कायदे रामलीला मैदानावर होऊ शकत नाहीत असल्या गोष्टी भेजात घुसतच नाहीत.

दिल्लीला पूर्ण राज्य बनविले नाही त्याचे काहीतरी कारण आहे. उगीच मनात आले म्हणून कोणी असे निर्णय बदलू शकत नाही. वॉशिंग्टनही स्वतंत्र राज्य नाही तर ते वॉशिंग्टन डी.सी हा अमेरिकेच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला प्रदेश आहे. अमेरिकेत राज्यांना इतके अधिकार असतानाही राजधानीचे ठिकाण केंद्राने स्वतःच्ज्या अखत्यारीत ठेवले आहे. मग भारतासारख्या राज्यांना कमी अधिकार असलेल्या राज्यात ही मागणी का? आणि जरी तो निर्णय घ्यायचा असला तर तो कुठे घ्यायचा? लोकसभेत की रस्त्यावर? मतदान करणार्‍या सगळ्यांना अशा डायरेक्ट निर्णय घ्यायची इंप्ल्किएशन्स समजली असतील का? मग त्यांनी चुकीचा निर्णय घेतल्यास ती जबाबद्दारी कोण घेणार?

पण या सगळ्या गोष्टी त्या आपटार्डांच्या आणि मुख्य म्हणजे त्या केजरीवालच्या टाळक्यात कशा शिरायच्या?

केजरीवालांनी ज्या तर्‍हेने प्रचार केला व निवडून आल्यानंतर त्यांचे दिल्लीत जे काही चालू आहे, ते पाहून मला जॉर्ज ऑरवेलच्या अत्यंत गाजलेल्या "अ‍ॅनिमल फार्म" या पुस्तकाची आठवण होत आहे.

अरेवा! बराच धुमाकूळ चाललाय की इथं! वा वा वा. चलु द्या!

धुमाकूळ नाही हो. मिपावर असे होण्याला धाग्याचा काश्मीर होणे म्हणतात. ते का हे माहित नसल्यास काळे काकांचा इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत? हा मिपाप्रसिध्द धागा बघावा.

यापुढे कोणीही आपण इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करू लागला तर त्यावर मतदार विश्वास ठेवणे कठिण आहे. मग ती पार्टी विथ डिफरन्स (बीजेपी) असो की स्वयंघोषित प्रामाणिक पक्ष (आप).आता मतदार एवढेच म्हणू शकतो की खायचे तर खा पण निदान कामे तरी करा.

बीजेपीने पार्टी विथ डिफरन्स हे स्लोगन तसेही खूप वर्षात वापरलेले नव्हते. आणि बंगारू लक्षण आणि येडियुरप्प प्रकरणानंतर बीजेपी भ्रष्ट नाही हे कोणीच म्हणू शकणार नाही. तसेही बीजेपीचे पार्टी विथ डिफरन्स हे स्लोगन १९९६-९८ नंतर वापरलेले बघितलेले नाही आणि त्यांनी वापरले असते तर ते तोंडावर आपटले असते हे नक्की. सध्याच्या कालात आप ही नवीन स्वयंघोषित 'पार्टी विथ डिफरन्स' झाली होती. तो पक्षपण तसाच म्हटल्यावर असल्या सवयंघोषित पार्टी दिथ डिफरन्सेसना लोक फाट्यावर मारतील यापुढे. हे असे सिनिसिझम सध्याच्या काळात मतदारांमध्ये आणण्यात केजरीवालांचा हात मोठा आहे.

नशीब यावेळी आशुतोष आणि कुमार विश्वास गप्प राहिले.

गजेंद्रसिंहला आत्महत्या करायला भाग पाडल्यावर हाच आशुतोष आजतक वाहिनीवर 'आशुतोषाश्रू' ढाळत भेसूर आवाजात ढसाढसा रडण्याचा बेमालूम अभिनय करीत होता.

नंतर ९ जूनला जितेंद्र तोमरला अटक झाल्यावर तर आआपवाल्यांचा तमाशा बघण्यासारखा होता. आशुतोष कॅमेर्‍यापुढे येऊन केंद्र सरकारच्या नावाने बेंबीच्या देठापासून किंचाळत होता आणि तोमरला पोलिसांनी मारहाण करून कबुलीजबाब घेतल्याचे सांगत होता. कुमार विश्वास सुद्धा केंद्र सरकार, मोदी, राजनाथ सिंह इ. ना शिव्या घालत होता. सिसोदियांनी तर पत्रकार परीषद घेऊन दिल्लीत आणिबाणी आणली जात आहे असे तारे तोडले होते. आम्ही न्यायालये, पोलिस इ. ओळखत नाही असे संजयसिंह जाहीरपणे सांगत होता. आणि अवतारी महापुरूष मिठाची गुळणी घेऊन बसले होते. सर्वजण तोमरचे समर्थन करीत होते.

आज ९ जुलैला तोमरला अटक होऊन १ महिना झाला. त्याच्यावरचे आरोप गंभीर असल्याने व त्याच्याविरूद्ध सबळ पुरावे सापडल्याने न्यायालय त्याला जामिनावर सोडण्यास तयार नाही. तो अजूनही तुरूंगात आहे.

या पार्श्वभूमीवर मनोजकुमारची अटक आआपने फारच सौम्यपणे घेतल्याचे दिसतेय.