मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

जागतिक/भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी आणि आपण { भाग-६ } ट्रेड वॉर

मदनबाण ·

मदनबाण 09/07/2018 - 08:45
बरोबर एका वर्षांनी पुढचा भाग टाकलात... हा.हा.हा... :) तुमच्या या विवेचनाची वाट बघत असतो. मनःपूर्वक धन्यवाद ! ==================================== अमेरिकेतील होमलेस क्रायसिस :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Bare foot Girl(Music For An Arabian Nights):- Ron Goodwin

डॉ सुहास म्हात्रे 11/07/2018 - 12:12
India becomes world's sixth largest economy, muscles past France फ्रान्सला (US$२.५८२ बिलियन) मागे टाकत भारत (US$२.५९७ बिलियन) जगातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. असे असले तरी, भारताच्या सुमारे १३२ कोटी भारतिय लोकसंखेच्या मानाने केवळ ६.७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्सचे दरडोई उत्पन्न, अर्थातच, खूप जास्त (सुमारे २० पट) आहे. तरीही, सद्याची अस्थिर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि चीनचा मंद होणारा अर्थव्यवस्था दर, यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे हे यश निश्चितच आशादायक आणि स्पृहणिय आहे. काही तिमाहींच्या संथ गतीनंतर भारतिय अर्थव्यवस्था जोमाने वाढू लागली आहे. आयएमएफच्या (आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी) अंदाजाप्रमाणे भारतिय अर्थव्यवस्थेत या वर्षी ७.४% व २०१९ मध्ये ७.८% दराने वाढ होईल. या वर्षीच्या वाढीमागे उत्पादन (मन्युफॅक्चरिंग) आणि ग्राहकांनी केलेली खरेदी (कंझ्युमर स्पेंडिंग) हे दोन मोठे घटक आहेत. सद्या समाधानकारक असलेला पावसाळा तसाच राहिला तर शेतीचे उत्पन्नही यामध्ये लक्षणिय भर घालेल. लंडनस्थित Centre for Economics and Business Research या जागतिक अर्थसल्लागार संस्थेने केलेल्या भाकीताप्रमाणे भारताची वरची प्रगती होत आहे. या संस्थेच्या आडाख्यांप्रमाणे भारत सन २०३२ पर्यंत युके (US$२.६ बिलियन), जर्मनी (US$३.९ बिलियन) आणि जपान (US$४.९ बिलियन) या तीन देशांना मागे टाकून जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल.

मदनबाण 11/07/2018 - 21:25
याच बरोबर आपल्या बँकांचे पराक्रम हे आता इटलीयन बँकाच्या खालोखाल ओळखले गेले आहेत ! The Indian banking system’s bad loans have reached Rs 10.25 trillion.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- जिंदगी में पेहला पेहला तूने मुझको प्यार दिया है... :- Mohabbat (1985)

मदनबाण 15/07/2018 - 11:05
अमेरिका आणि चीन या जगाच्या दोन महासत्ता ? या दोन्हीं देशांचा विकास दिसतो तसा खरचं आहे ? अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणार मध्यंमवर्गीय वर्ग अक्षरश: रस्त्यावर आला आहे, त्यात ड्रग्स चे मोठ्या प्रमाणात सेवन, अँन्टी डिप्रसंट गोळ्या / सायकिक डिसिज यांच्या आहारी आणि शिकार झालेला हा मोठा वर्ग आता तिथे उदयाला आला आहे ! अमेरिकन ड्रिम हा शब्द प्रयोग आता फक्त भुतकाळ दर्शवण्यासाठीच उपयोगी ठरावा ! मॉब ने होणार्‍या चोर्‍या आता तिथे होउ लागल्या आहेत. टुरिस्ट शहरात येण्यास तयार नाहीत... मलमुत्र त्याग करण्याच्या सोयी नसल्याने त्या रस्त्यावर आटपल्या जाउ लागल्या आहेत आणि ड्रग्स घेण्यात वापरलेल्या निडल्स रस्त्यावर विखुरलेल्या आढळतात ! यातुन रेल्वे स्टेशन्स सुद्धा सुटली नाहीत ! आता चीनकडे वळुया... P1 P2 वरील रंगीबेरंगी फोटो हे चीन मधल्या मधल्या सायकलींचे आहेत ८४००० पेक्षा अधिक सायकल्स एका डंपिंग ग्रांउड मधे टाकण्यात आल्या आहेत, अशी किती डंपिंग ग्रांउड्स आहेत हे कोणास ठाउक ? याचे कारण शेअर बायसिकल या योजनेचे फेल्युअर. अजुनही चीन घोस्ट सीटीजमुळे चर्चेत आहेच... शहर बांधायची आणि तिकडे एखादी कंपनी थाटायची म्हणजे लोकांना काम मिळते आणि रहायला जागा देखील, पण अनेक ठिकाणी हे मॉडेल चालत नाही आणि बांधलेल्या इमारती सरळ पाडुन टाकल्या जातात. A 387-foot-tall building was demolished yesterday in just 15 seconds in the Chinese city of Xi'an after it had been loaded with 1.4 tonnes of dynamites and 12,000 detonators. The 26-storey structure is the tallest building ever to be knocked down in the country. The structure was originally erected by Jinhua Pharmaceutical Factory as offices, but it had never been used since its completion in 1999 for unspecified reasons. :- अजुन काय काय पहायला मिळणार आहे हे येत्या काळात कळेलच...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है... :- Arzoo [ 1965 ]

डँबिस००७ 15/07/2018 - 12:39
ईमारती उभ्या करायच्या नंतर पाडायच्या !! कमाल आहे, कोणाचा पैसा आहे हा ? बँकेचा ? अश्या घोस्ट शहर आपल्या मुंबईत सुद्धा असावीत ! भारत १०० पे क्षा जास्त स्मार्ट सीटीज निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे. लोक सहभाग हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे.

मदनबाण 26/07/2018 - 21:58
संदर्भ :- This is the 'biggest bubble in the history of mankind and it's going to burst,' Ron Paul says ========================================================================================

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- आप जैसा कोई मेरी ज़िन्दगी मे आये तो बात बन जाए, हा हा बात बन जाए... :- Qurbani [ ( Nazia Hassan ) ]

मदनबाण 07/09/2018 - 22:30
आज शुक्रवार ७-०९-२०१८ Argentine peso and Turkish lira crash, putting pressure on emerging markets worldwide RBI defends 72 rupee per dollar mark strongly: Dealers Weak rupee to cost India an extra Rs 68,500 crore to repay foreign debt. Rupee in free fall: A weaker currency may be a temporary setback, but can check Chinese imports व्हेनाज्युएला च्या स्थिती बद्धल वेळोवेळी अपडेट्स दिले आहेत, सध्य स्थिती :- A Cup of Coffee in Venezuela Now Costs 1 Million Bolivars याच प्रमाणेच Deutsche Bank बद्धल सुद्धा अनेक अपडेट्स सातत्याने दिले आहेत, सध्य परिस्थिती :- Deutsche Bank removed from prestigious blue chip list as German bank plummets Deutsche Bank's top investor is selling out A top Deutsche Bank shareholder is reportedly going to unload its $10 billion stake चायना अपडेट :- जाता जाता :- नाऊ इन मेनस्ट्रीम! US equities: Goldman Sachs says "Our Bull/Bear market indicator is flashing red" A stock-market bear signal is at a more-than-4-decade high, says Goldman

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- वक्रतुंड महाकाय (Vakratunda Mahakaya) / अवधूत गुप्ते /आदर्श शिंदे/Sagarika Music

मदनबाण 30/09/2018 - 18:18
फेड न्यूज :- Fed hikes interest rates, signals strong support for another increase in December After the end of a two-day meeting, the Fed increased its target for its benchmark lending rate to a range of 2% to 2.25%. Rates are now at their highest level since shortly after the bankruptcy of Lehman Brothers in the fall of 2008. Later Wednesday, President Donald Trump said he was upset by the Fed’s rate hike. “I’m worried about the fact they like seem to like raising interest rates,” he said. Watchdogs Can’t Handle Wall Street’s Riskiest Loans “Regulators should sound the alarm,” former Fed Chair Janet Yellen said in an interview. “They should make it clear to the public and the Congress there are things they are concerned about and they don’t have the tools to fix it.’’ CEOs are cashing in on the market boom Insiders at US companies have dumped $5.7 billion of stock this month, the highest in any September over the past decade, according to an analysis of regulatory filings by TrimTabs Investment Research. Italian banks and stocks suffer worst day since Brexit vote after government budget deal जाता जाता :- The 'Indian Flu', or Why the Crash of the Economy Is Imminent

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- ओठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है... ;) :- Yeh Dillagi

मदनबाण 03/10/2018 - 23:48
This bull market run has echoes of the late 1920s, Nobel Prize-winning economist Shiller says The S&P 500 hit its market bottom in March 2009. Since those lows, the S&P 500 has rallied 334 percent in the longest stretch on record since World War II without dipping into a bear market. More money-losing companies than ever are going public, even compared with the dot-com bubble Through last Friday, 83 percent of U.S. companies going public the first nine months of this year lost money in the 12 months leading up to the IPO, according to data compiled by University of Florida finance professor Jay Ritter. Ritter, whose data goes back to 1980, said this is the highest proportion on record. The previous highest rate of money-losing companies going public had been 81 percent in 2000, at the height of the dot-com bubble. Exclusive: Mattress Firm planning bankruptcy filing as soon as this week आपल्याकडे :- Dalal Street investors poorer by Rs 1.79 lakh crore as Sensex hits 3-month low IL&FS bailout sends shockwaves through India’s shadow banks IL&FS crisis: Why LIC is India Inc’s man Friday IL&FS crisis rattles MFs; cash plans worst hit with Rs 70,000 cr outflows in Sept RBI slaps Rs 5 crore fine on Federal Bank for non-compliance

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन... :- Damini

मदनबाण 05/10/2018 - 20:33
Economic Forecasts with the Yield Curve फेडच्या एकॉनॉमिक रिसर्च मध्ये शोधा शोध केल्यावर हा लेख मिळाला ! बर्‍याच काळा पासुन जालावर बॉन्ड मार्केट आणि Yield Curve ची चर्चा आहे. वरील लेखातील Figure 2 मध्ये critical threshold क्रॉस झाल्याचे दिसते. FINANCIAL CRASH WARNING: World economy 'VULNERABLE to SECOND Great Depression' World economy at risk of another financial crash, says IMF 'Complete insanity' of Italy debt plans may lead to huge restructuring -euro officials आपल्याकडे :- Sensex battered, rupee breaches 74-mark as RBI keeps repo rate unchanged Nitin Gadkari Blames Huge Oil Imports For "Economic Crisis": Report The real bank crisis India rupee CRISIS: Rupee TUMBLES to new low as RBI holds interest rates in shock move 'India will feel impact of future financial crisis more than in 2008'

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- The Mood of Satya

डॉ सुहास म्हात्रे 07/10/2018 - 18:28
China pumps $109 billion into economy as trade war bites on growth प्रेसिडेंट ट्रंपचे काही निर्णय विचित्र वाटत असले तरी, चीनबरोबर सुरु केलेले ट्रेड वॉरचे परिणाम दिसू लागले आहेत. "अमेरिकेवर कुरघोडी तर करायची आहे, पण अमेरिकेला होणारी निर्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेला जीवनदायिनी आहे" अशी चीनची अवस्था आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची सद्याची अवस्था अगदी उत्तम नसली तरी दोन वर्षांपूर्वीपेक्षा चांगली आहे. ती अधिक सुधारण्याची लक्षणे दाखवत आहे व बेकारीची टक्केवारी कमी झालेली आहे. चीनच्या निर्यातीतून होणार्‍या कमाईत घट करणे हे चीनचे नाक दाबण्यासारखे आहे, हे ओळखून ट्रंप प्रशासनाने उचललेले ट्रेड वॉरचे हत्यार, (सर्वसाधारणपणे अमेरिकेसकट कोणालाही न जुमानणार्‍या) चीनला नाईलाजाने का होईना अमेरिकेसाठी सोईच्या वाटाघाटींसाठी तयार करेल असे संकेत आहेत.

मदनबाण 11/10/2018 - 21:58
Pakistan requests IMF for bailout package Pakistan to seek its largest loan package from IMF Why Pakistan IMF bailout talks matter to India Stock market crash: Investors lose Rs 4 lakh crore in wealth in 5 minutes Wall Street is set for another big sell-off, with two-thirds of S&P 500 stocks in correction territory Trump says the Federal Reserve caused the stock market correction, but he won't fire Chair Powell We will take care of countries that will continue to buy oil from Iran after Nov 4: Donald Trump

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Public anger in China spreading as property prices drop

मदनबाण 25/11/2018 - 12:58
चीन :- A fifth of China's housing is empty. That's 50 million homes China's stock market loses $3 trillion in market capitalisation in last six months Shanghai Composite Index, the country's benchmark stock index is trading now 50% below its bubble high of 2015. इतर :- The Fall of GE GE could be a $41 billion problem for big banks General Electric Shares Flag Red With Unusual Trading Activity George Soros Sold Facebook, Netflix, and Goldman Stock Just Before They Tumbled बिग न्यूज फ्रॉम आयएमएफ :- Winds of Change: The Case for New Digital Currency तेल :- Oil falls to lowest since late 2017 on emerging supply glut, Opec expected to cut बिट कॉइन :- Newsflash: Bitcoin Price Plummets to $3,755 to Set another Yearly Low Below $4k: Bitcoin’s Price Drops to a 420-Day Low Bitcoin - Stick A Fork In It - It's Done Deutsche Bank It's been a week to forget for Deutsche Bank after Citigroup CEO dismisses merger talk Deutsche Bank Said to Lose Money on Risk-Management Trades Deutsche Bank Hits Record Low on New Worry Over Danske Role Deutsche Bank shares hit a record low as it gets drawn into the Danske scandal Deutsche Bank dragged into Danish bank scandal Deutsche Bank Hits All-Time Low Over Danske Bank Scandal जाता जाता :- अंक ७ बद्धल वेग वेगळ्या बातम्या किंवा घटना या आधी इथे दिलेल्या आहेत... हल्लीच या आकड्या संबंधी ज्या बातम्या / घटना माझ्या वाचनात आल्या त्या इथे देउन जातो. :) सध्या जालावर बिटकॉइन आणि त्याच्या किंमतीवर बरीच चर्चा आहे.bitcoin number of transactions per second असा सर्च गुगल बाबांना दिल्यास ते खालील प्रमाणे माहिती देतातः- Bitcoin transaction speeds. On average Bitcoin processes about 7 transactions per second, which makes it pretty slow compared to Ethereum (15) and Ripple (the fastest major cryptocurrency, at 1,500 per second). Visa does 24,000 transactions per second. India signs $777 million deal for Israeli missile defence systems RBI vs Govt: Urjit Patel may offer to resign if Section 7 of RBI Act is invoked ET Explains: What is Section 7 of the RBI Act

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Aastha Gill - Buzz feat Badshah | Priyank Sharma | Official Music Video

मदनबाण 07/12/2018 - 22:07
वरच्या एका प्रतिसादात Yield Curve चा उल्लेख केला गेला आहे त्यावर अधिक :- The Treasury yield curve just inverted, sounding the alarm for recession The 3 words that terrify investors: 'inverted yield curve' An Inverted Yield Curve, a Predictor of Recessions, Has the Stock Market Spooked क्रिप्टो करंन्सी :- Bitcoin Scams Swindle Singapore Investors for $78,000 in 3 Months Bitcoin price pain continues as the cryptocurrency plummets to a 15-month low Bitcoin price CRASH: Crypto could PLUNGE to $1,500 - analyst's BOMBSHELL prediction Carnage: Crypto Market Loses $16 Billion Overnight as Assets Plunge 10% to 30% Deutsche Bank Will Deutsche Bank Survive Its Latest Crisis? Deutsche Bank hit by new laundering report; shares slide again Police raids were not the fault of Deutsche Bank management, CFO says Deutsche Bank shares drop to new all-time low after report ties it closer to Danske scandal अमेरिका - चीन :- Huawei CFO Arrested For Alleged Violation Of US Sanctions On Iran: Report Everything That Happened With Huawei While You Were Sleeping Huawei 'princess' becomes pawn in US-China trade row Huawei arrest stokes fears of China reprisals among America Inc executives Huawei denies it poses security threat after EU warning What is Huawei, and why the arrest of its CFO matters Why are countries banning Huawei? Under fire Huawei agrees to UK security demands: Report Japan reportedly will stop buying Huawei, ZTE equipment

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- The Karma Theme (Telugu) :- U Turn

मदनबाण 09/07/2018 - 08:45
बरोबर एका वर्षांनी पुढचा भाग टाकलात... हा.हा.हा... :) तुमच्या या विवेचनाची वाट बघत असतो. मनःपूर्वक धन्यवाद ! ==================================== अमेरिकेतील होमलेस क्रायसिस :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Bare foot Girl(Music For An Arabian Nights):- Ron Goodwin

डॉ सुहास म्हात्रे 11/07/2018 - 12:12
India becomes world's sixth largest economy, muscles past France फ्रान्सला (US$२.५८२ बिलियन) मागे टाकत भारत (US$२.५९७ बिलियन) जगातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. असे असले तरी, भारताच्या सुमारे १३२ कोटी भारतिय लोकसंखेच्या मानाने केवळ ६.७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्सचे दरडोई उत्पन्न, अर्थातच, खूप जास्त (सुमारे २० पट) आहे. तरीही, सद्याची अस्थिर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि चीनचा मंद होणारा अर्थव्यवस्था दर, यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे हे यश निश्चितच आशादायक आणि स्पृहणिय आहे. काही तिमाहींच्या संथ गतीनंतर भारतिय अर्थव्यवस्था जोमाने वाढू लागली आहे. आयएमएफच्या (आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी) अंदाजाप्रमाणे भारतिय अर्थव्यवस्थेत या वर्षी ७.४% व २०१९ मध्ये ७.८% दराने वाढ होईल. या वर्षीच्या वाढीमागे उत्पादन (मन्युफॅक्चरिंग) आणि ग्राहकांनी केलेली खरेदी (कंझ्युमर स्पेंडिंग) हे दोन मोठे घटक आहेत. सद्या समाधानकारक असलेला पावसाळा तसाच राहिला तर शेतीचे उत्पन्नही यामध्ये लक्षणिय भर घालेल. लंडनस्थित Centre for Economics and Business Research या जागतिक अर्थसल्लागार संस्थेने केलेल्या भाकीताप्रमाणे भारताची वरची प्रगती होत आहे. या संस्थेच्या आडाख्यांप्रमाणे भारत सन २०३२ पर्यंत युके (US$२.६ बिलियन), जर्मनी (US$३.९ बिलियन) आणि जपान (US$४.९ बिलियन) या तीन देशांना मागे टाकून जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल.

मदनबाण 11/07/2018 - 21:25
याच बरोबर आपल्या बँकांचे पराक्रम हे आता इटलीयन बँकाच्या खालोखाल ओळखले गेले आहेत ! The Indian banking system’s bad loans have reached Rs 10.25 trillion.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- जिंदगी में पेहला पेहला तूने मुझको प्यार दिया है... :- Mohabbat (1985)

मदनबाण 15/07/2018 - 11:05
अमेरिका आणि चीन या जगाच्या दोन महासत्ता ? या दोन्हीं देशांचा विकास दिसतो तसा खरचं आहे ? अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणार मध्यंमवर्गीय वर्ग अक्षरश: रस्त्यावर आला आहे, त्यात ड्रग्स चे मोठ्या प्रमाणात सेवन, अँन्टी डिप्रसंट गोळ्या / सायकिक डिसिज यांच्या आहारी आणि शिकार झालेला हा मोठा वर्ग आता तिथे उदयाला आला आहे ! अमेरिकन ड्रिम हा शब्द प्रयोग आता फक्त भुतकाळ दर्शवण्यासाठीच उपयोगी ठरावा ! मॉब ने होणार्‍या चोर्‍या आता तिथे होउ लागल्या आहेत. टुरिस्ट शहरात येण्यास तयार नाहीत... मलमुत्र त्याग करण्याच्या सोयी नसल्याने त्या रस्त्यावर आटपल्या जाउ लागल्या आहेत आणि ड्रग्स घेण्यात वापरलेल्या निडल्स रस्त्यावर विखुरलेल्या आढळतात ! यातुन रेल्वे स्टेशन्स सुद्धा सुटली नाहीत ! आता चीनकडे वळुया... P1 P2 वरील रंगीबेरंगी फोटो हे चीन मधल्या मधल्या सायकलींचे आहेत ८४००० पेक्षा अधिक सायकल्स एका डंपिंग ग्रांउड मधे टाकण्यात आल्या आहेत, अशी किती डंपिंग ग्रांउड्स आहेत हे कोणास ठाउक ? याचे कारण शेअर बायसिकल या योजनेचे फेल्युअर. अजुनही चीन घोस्ट सीटीजमुळे चर्चेत आहेच... शहर बांधायची आणि तिकडे एखादी कंपनी थाटायची म्हणजे लोकांना काम मिळते आणि रहायला जागा देखील, पण अनेक ठिकाणी हे मॉडेल चालत नाही आणि बांधलेल्या इमारती सरळ पाडुन टाकल्या जातात. A 387-foot-tall building was demolished yesterday in just 15 seconds in the Chinese city of Xi'an after it had been loaded with 1.4 tonnes of dynamites and 12,000 detonators. The 26-storey structure is the tallest building ever to be knocked down in the country. The structure was originally erected by Jinhua Pharmaceutical Factory as offices, but it had never been used since its completion in 1999 for unspecified reasons. :- अजुन काय काय पहायला मिळणार आहे हे येत्या काळात कळेलच...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है... :- Arzoo [ 1965 ]

डँबिस००७ 15/07/2018 - 12:39
ईमारती उभ्या करायच्या नंतर पाडायच्या !! कमाल आहे, कोणाचा पैसा आहे हा ? बँकेचा ? अश्या घोस्ट शहर आपल्या मुंबईत सुद्धा असावीत ! भारत १०० पे क्षा जास्त स्मार्ट सीटीज निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे. लोक सहभाग हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे.

मदनबाण 26/07/2018 - 21:58
संदर्भ :- This is the 'biggest bubble in the history of mankind and it's going to burst,' Ron Paul says ========================================================================================

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- आप जैसा कोई मेरी ज़िन्दगी मे आये तो बात बन जाए, हा हा बात बन जाए... :- Qurbani [ ( Nazia Hassan ) ]

मदनबाण 07/09/2018 - 22:30
आज शुक्रवार ७-०९-२०१८ Argentine peso and Turkish lira crash, putting pressure on emerging markets worldwide RBI defends 72 rupee per dollar mark strongly: Dealers Weak rupee to cost India an extra Rs 68,500 crore to repay foreign debt. Rupee in free fall: A weaker currency may be a temporary setback, but can check Chinese imports व्हेनाज्युएला च्या स्थिती बद्धल वेळोवेळी अपडेट्स दिले आहेत, सध्य स्थिती :- A Cup of Coffee in Venezuela Now Costs 1 Million Bolivars याच प्रमाणेच Deutsche Bank बद्धल सुद्धा अनेक अपडेट्स सातत्याने दिले आहेत, सध्य परिस्थिती :- Deutsche Bank removed from prestigious blue chip list as German bank plummets Deutsche Bank's top investor is selling out A top Deutsche Bank shareholder is reportedly going to unload its $10 billion stake चायना अपडेट :- जाता जाता :- नाऊ इन मेनस्ट्रीम! US equities: Goldman Sachs says "Our Bull/Bear market indicator is flashing red" A stock-market bear signal is at a more-than-4-decade high, says Goldman

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- वक्रतुंड महाकाय (Vakratunda Mahakaya) / अवधूत गुप्ते /आदर्श शिंदे/Sagarika Music

मदनबाण 30/09/2018 - 18:18
फेड न्यूज :- Fed hikes interest rates, signals strong support for another increase in December After the end of a two-day meeting, the Fed increased its target for its benchmark lending rate to a range of 2% to 2.25%. Rates are now at their highest level since shortly after the bankruptcy of Lehman Brothers in the fall of 2008. Later Wednesday, President Donald Trump said he was upset by the Fed’s rate hike. “I’m worried about the fact they like seem to like raising interest rates,” he said. Watchdogs Can’t Handle Wall Street’s Riskiest Loans “Regulators should sound the alarm,” former Fed Chair Janet Yellen said in an interview. “They should make it clear to the public and the Congress there are things they are concerned about and they don’t have the tools to fix it.’’ CEOs are cashing in on the market boom Insiders at US companies have dumped $5.7 billion of stock this month, the highest in any September over the past decade, according to an analysis of regulatory filings by TrimTabs Investment Research. Italian banks and stocks suffer worst day since Brexit vote after government budget deal जाता जाता :- The 'Indian Flu', or Why the Crash of the Economy Is Imminent

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- ओठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है... ;) :- Yeh Dillagi

मदनबाण 03/10/2018 - 23:48
This bull market run has echoes of the late 1920s, Nobel Prize-winning economist Shiller says The S&P 500 hit its market bottom in March 2009. Since those lows, the S&P 500 has rallied 334 percent in the longest stretch on record since World War II without dipping into a bear market. More money-losing companies than ever are going public, even compared with the dot-com bubble Through last Friday, 83 percent of U.S. companies going public the first nine months of this year lost money in the 12 months leading up to the IPO, according to data compiled by University of Florida finance professor Jay Ritter. Ritter, whose data goes back to 1980, said this is the highest proportion on record. The previous highest rate of money-losing companies going public had been 81 percent in 2000, at the height of the dot-com bubble. Exclusive: Mattress Firm planning bankruptcy filing as soon as this week आपल्याकडे :- Dalal Street investors poorer by Rs 1.79 lakh crore as Sensex hits 3-month low IL&FS bailout sends shockwaves through India’s shadow banks IL&FS crisis: Why LIC is India Inc’s man Friday IL&FS crisis rattles MFs; cash plans worst hit with Rs 70,000 cr outflows in Sept RBI slaps Rs 5 crore fine on Federal Bank for non-compliance

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन... :- Damini

मदनबाण 05/10/2018 - 20:33
Economic Forecasts with the Yield Curve फेडच्या एकॉनॉमिक रिसर्च मध्ये शोधा शोध केल्यावर हा लेख मिळाला ! बर्‍याच काळा पासुन जालावर बॉन्ड मार्केट आणि Yield Curve ची चर्चा आहे. वरील लेखातील Figure 2 मध्ये critical threshold क्रॉस झाल्याचे दिसते. FINANCIAL CRASH WARNING: World economy 'VULNERABLE to SECOND Great Depression' World economy at risk of another financial crash, says IMF 'Complete insanity' of Italy debt plans may lead to huge restructuring -euro officials आपल्याकडे :- Sensex battered, rupee breaches 74-mark as RBI keeps repo rate unchanged Nitin Gadkari Blames Huge Oil Imports For "Economic Crisis": Report The real bank crisis India rupee CRISIS: Rupee TUMBLES to new low as RBI holds interest rates in shock move 'India will feel impact of future financial crisis more than in 2008'

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- The Mood of Satya

डॉ सुहास म्हात्रे 07/10/2018 - 18:28
China pumps $109 billion into economy as trade war bites on growth प्रेसिडेंट ट्रंपचे काही निर्णय विचित्र वाटत असले तरी, चीनबरोबर सुरु केलेले ट्रेड वॉरचे परिणाम दिसू लागले आहेत. "अमेरिकेवर कुरघोडी तर करायची आहे, पण अमेरिकेला होणारी निर्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेला जीवनदायिनी आहे" अशी चीनची अवस्था आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची सद्याची अवस्था अगदी उत्तम नसली तरी दोन वर्षांपूर्वीपेक्षा चांगली आहे. ती अधिक सुधारण्याची लक्षणे दाखवत आहे व बेकारीची टक्केवारी कमी झालेली आहे. चीनच्या निर्यातीतून होणार्‍या कमाईत घट करणे हे चीनचे नाक दाबण्यासारखे आहे, हे ओळखून ट्रंप प्रशासनाने उचललेले ट्रेड वॉरचे हत्यार, (सर्वसाधारणपणे अमेरिकेसकट कोणालाही न जुमानणार्‍या) चीनला नाईलाजाने का होईना अमेरिकेसाठी सोईच्या वाटाघाटींसाठी तयार करेल असे संकेत आहेत.

मदनबाण 11/10/2018 - 21:58
Pakistan requests IMF for bailout package Pakistan to seek its largest loan package from IMF Why Pakistan IMF bailout talks matter to India Stock market crash: Investors lose Rs 4 lakh crore in wealth in 5 minutes Wall Street is set for another big sell-off, with two-thirds of S&P 500 stocks in correction territory Trump says the Federal Reserve caused the stock market correction, but he won't fire Chair Powell We will take care of countries that will continue to buy oil from Iran after Nov 4: Donald Trump

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Public anger in China spreading as property prices drop

मदनबाण 25/11/2018 - 12:58
चीन :- A fifth of China's housing is empty. That's 50 million homes China's stock market loses $3 trillion in market capitalisation in last six months Shanghai Composite Index, the country's benchmark stock index is trading now 50% below its bubble high of 2015. इतर :- The Fall of GE GE could be a $41 billion problem for big banks General Electric Shares Flag Red With Unusual Trading Activity George Soros Sold Facebook, Netflix, and Goldman Stock Just Before They Tumbled बिग न्यूज फ्रॉम आयएमएफ :- Winds of Change: The Case for New Digital Currency तेल :- Oil falls to lowest since late 2017 on emerging supply glut, Opec expected to cut बिट कॉइन :- Newsflash: Bitcoin Price Plummets to $3,755 to Set another Yearly Low Below $4k: Bitcoin’s Price Drops to a 420-Day Low Bitcoin - Stick A Fork In It - It's Done Deutsche Bank It's been a week to forget for Deutsche Bank after Citigroup CEO dismisses merger talk Deutsche Bank Said to Lose Money on Risk-Management Trades Deutsche Bank Hits Record Low on New Worry Over Danske Role Deutsche Bank shares hit a record low as it gets drawn into the Danske scandal Deutsche Bank dragged into Danish bank scandal Deutsche Bank Hits All-Time Low Over Danske Bank Scandal जाता जाता :- अंक ७ बद्धल वेग वेगळ्या बातम्या किंवा घटना या आधी इथे दिलेल्या आहेत... हल्लीच या आकड्या संबंधी ज्या बातम्या / घटना माझ्या वाचनात आल्या त्या इथे देउन जातो. :) सध्या जालावर बिटकॉइन आणि त्याच्या किंमतीवर बरीच चर्चा आहे.bitcoin number of transactions per second असा सर्च गुगल बाबांना दिल्यास ते खालील प्रमाणे माहिती देतातः- Bitcoin transaction speeds. On average Bitcoin processes about 7 transactions per second, which makes it pretty slow compared to Ethereum (15) and Ripple (the fastest major cryptocurrency, at 1,500 per second). Visa does 24,000 transactions per second. India signs $777 million deal for Israeli missile defence systems RBI vs Govt: Urjit Patel may offer to resign if Section 7 of RBI Act is invoked ET Explains: What is Section 7 of the RBI Act

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Aastha Gill - Buzz feat Badshah | Priyank Sharma | Official Music Video

मदनबाण 07/12/2018 - 22:07
वरच्या एका प्रतिसादात Yield Curve चा उल्लेख केला गेला आहे त्यावर अधिक :- The Treasury yield curve just inverted, sounding the alarm for recession The 3 words that terrify investors: 'inverted yield curve' An Inverted Yield Curve, a Predictor of Recessions, Has the Stock Market Spooked क्रिप्टो करंन्सी :- Bitcoin Scams Swindle Singapore Investors for $78,000 in 3 Months Bitcoin price pain continues as the cryptocurrency plummets to a 15-month low Bitcoin price CRASH: Crypto could PLUNGE to $1,500 - analyst's BOMBSHELL prediction Carnage: Crypto Market Loses $16 Billion Overnight as Assets Plunge 10% to 30% Deutsche Bank Will Deutsche Bank Survive Its Latest Crisis? Deutsche Bank hit by new laundering report; shares slide again Police raids were not the fault of Deutsche Bank management, CFO says Deutsche Bank shares drop to new all-time low after report ties it closer to Danske scandal अमेरिका - चीन :- Huawei CFO Arrested For Alleged Violation Of US Sanctions On Iran: Report Everything That Happened With Huawei While You Were Sleeping Huawei 'princess' becomes pawn in US-China trade row Huawei arrest stokes fears of China reprisals among America Inc executives Huawei denies it poses security threat after EU warning What is Huawei, and why the arrest of its CFO matters Why are countries banning Huawei? Under fire Huawei agrees to UK security demands: Report Japan reportedly will stop buying Huawei, ZTE equipment

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- The Karma Theme (Telugu) :- U Turn
आज ७-०७ -२०१८ काल पासुन अमेरिका आणि चीन मध्ये ट्रेड वॉर सुरु झाले आहे.
अर्थकारण
प्रकटन

निर्लेपच्या तव्यावर आपआपली पोळी

सुधीर मुतालीक ·

कंजूस 18/06/2018 - 20:01
बातमीला वळण दिले हे खरेच. यावर संपादक त्यांच्या अर्थरंगच्या/एक्सप्रेस लोकांचं मत घेत नाहीत का? लोकमतच्या मुलाखतीत भोगले यांनी हया शक्यता हसण्यावरी नेलेल्या पाहिल्या. गोदरेजनेही फुडस डिविजन हर्शे चॅाकलेट्सना विकले, आरकॅाम जिओवाले घेणार आहेत हेपण मराठीच आहेत.

चौथा कोनाडा 18/06/2018 - 21:58
खरं आहे. लोकसत्ता आजकाल ओरिएन्ट होऊन मथळे / बातम्या देतोय. त्यांच्यांशी असंतांच्या संतांनी संग केलाय. पण, भोगले यांनी त्यांच्या निवेदनात सर्वच गोष्टी स्पष्ट केल्यामुळे लोकसत्तावाल्यांना कुठं तोंड लपवायंच असा प्रश्न पडला असणार. भोगले यांच्या स्पष्टीकरणामुळे आपल्या लोकांमध्ये काही किंतू राहिला नाही. निर्लेप हे मराठी उद्योगजगताच्या इतिहासातले सुवर्णपान म्हणुनचकायमच नावाजले जाईल.

टर्मीनेटर 18/06/2018 - 22:21
गिरीश कुबेर हा महान संपादक अजून काही दिवसांनी एक्स्प्रेस ग्रुपला लोकसत्ता हा ब्रांड दुसऱ्या कोणाला विकण्यायोग्य पण न ठेवता कायमचा बंद करण्याची वेळ आणणार आहे असंच एकंदरीत चित्र दिसतंय.

लोनली प्लॅनेट 19/06/2018 - 09:29
अगदी बरोबर अधर्मयुद्ध..तेल नावाचा इतिहास..युद्ध जीवांचे अशी अप्रतिम पुस्तके लिहिणारे गिरीश कुबेर आपली बुद्धी नको तिथेच वापरून वाया घालवत आहेत

कंजूस 18/06/2018 - 20:01
बातमीला वळण दिले हे खरेच. यावर संपादक त्यांच्या अर्थरंगच्या/एक्सप्रेस लोकांचं मत घेत नाहीत का? लोकमतच्या मुलाखतीत भोगले यांनी हया शक्यता हसण्यावरी नेलेल्या पाहिल्या. गोदरेजनेही फुडस डिविजन हर्शे चॅाकलेट्सना विकले, आरकॅाम जिओवाले घेणार आहेत हेपण मराठीच आहेत.

चौथा कोनाडा 18/06/2018 - 21:58
खरं आहे. लोकसत्ता आजकाल ओरिएन्ट होऊन मथळे / बातम्या देतोय. त्यांच्यांशी असंतांच्या संतांनी संग केलाय. पण, भोगले यांनी त्यांच्या निवेदनात सर्वच गोष्टी स्पष्ट केल्यामुळे लोकसत्तावाल्यांना कुठं तोंड लपवायंच असा प्रश्न पडला असणार. भोगले यांच्या स्पष्टीकरणामुळे आपल्या लोकांमध्ये काही किंतू राहिला नाही. निर्लेप हे मराठी उद्योगजगताच्या इतिहासातले सुवर्णपान म्हणुनचकायमच नावाजले जाईल.

टर्मीनेटर 18/06/2018 - 22:21
गिरीश कुबेर हा महान संपादक अजून काही दिवसांनी एक्स्प्रेस ग्रुपला लोकसत्ता हा ब्रांड दुसऱ्या कोणाला विकण्यायोग्य पण न ठेवता कायमचा बंद करण्याची वेळ आणणार आहे असंच एकंदरीत चित्र दिसतंय.

लोनली प्लॅनेट 19/06/2018 - 09:29
अगदी बरोबर अधर्मयुद्ध..तेल नावाचा इतिहास..युद्ध जीवांचे अशी अप्रतिम पुस्तके लिहिणारे गिरीश कुबेर आपली बुद्धी नको तिथेच वापरून वाया घालवत आहेत
निर्लेपची बातमी लोकसत्ताने अर्थकारण मध्ये न देता हेडलाईन टाकून कुचकट राजकीय फोडणी देण्याचे काम केले आहे. निर्लेप ब्रँडची भांडी हा विशेषतः मराठी माणसांसाठी अभिमानाचा विषय आहे. अडुसष्ट सालच्या सुमारास सरकारने स्टेनलेस स्टील आयात करण्यावर निर्बंध आणले त्यामुळे आताचे निर्लेपचे मालक श्री राम भोगले यांच्या वडिलांनी प्लास्टिकचे ( टेफ्लॉन ) कोटिंग असणारी भांडी बाजारात आणली. हा प्रयोग आपल्या देशात पहिलाच आणि अद्भुतच होता ! निर्लेप यंदा आपल्या उद्योगाचा सुवर्णमहोत्सव साजरे करतो आहे.
मांडणी
समाज
जीवनमान
तंत्र
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
गुंतवणूक
राजकारण
प्रकटन
प्रतिसाद
लेख
माहिती
वाद

( पुन्हा नोटा )

गबाळ्या ·
नोटा (चाल : गे मायभू तुझे मी) नोटा अनेक असती येती तुझ्याकडे त्या मी नोट शोधतो माझी परक्याच भासती साऱ्या दूरस्थ योजना* त्या खुणवी सदा मनाला मी गुंतवित जाता बुडतात घेऊनि मजला मागावयास जाता देती कुणी न काही नोटांनी भरले पाकिट मी स्वप्नी रोज ते पाही * योजना - बँका, पतपेढ्या इ. आणतात त्या नवनवीन "स्कीम"
कविता
मुक्तक
विडंबन
शब्दक्रीडा
विनोद
अर्थकारण
अर्थव्यवहार
गुंतवणूक
vidamban
अनर्थशास्त्र
अविश्वसनीय
कविता माझी
काहीच्या काही कविता
फ्री स्टाइल
भावकविता
माझी कविता
मुक्त कविता
रतीबाच्या कविता
करुण

प्राध्यापक रिचर्ड थेलर यांना नोबेल पारितोषिक आणि बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स

मिल्टन ·

पगला गजोधर 15/10/2017 - 09:16
लेख छान, लेखकाचे संशोधन कष्ट जाणवतात, लेखकाच्या श्रमाला १+ राजन यांना रिजर्व बँकेची २ टर्म दिली गेली नाही, त्यामुळे त्यांना अमेरिकेत जावे लागले, यावर रिचर्ड थेलार म्हणाले होते.... India's loss, is our gain ! या ट्विटमुळं विचारवंतांची कदर केली जात नाही, अशी चर्चा सुरू झालेली.... :(

मामाजी 15/10/2017 - 10:43
म्हणजेच याचा अर्थ असा की भारतात विचारवंतांची कदर केली जात नाही,, , अशी चर्चा सुरू करणार्यांच्या दृष्टिकोनातून अख्या जगात रघुराम राजन हे ऐकटेच विचारवंत आहेत व इतर सर्वांच्या अकला त्यांच्या गुडघ्यांमधे आहेत.

मामाजी 16/10/2017 - 09:53
पग साहेब, आमचा फोकस, वाक्याच्या "रिचर्ड थेलार म्हणाले होते.... India's loss, is our gain !" या भागावर होता तर या ट्विटमुळं विचारवंतांची कदर केली जात नाही, अशी चर्चा सुरू झालेली.... हे दोन वेळ सांगायची काय गरज होती?

अमितदादा 10/10/2017 - 00:54
उत्तम लेख इथेच न थांबता याची मालिका लिहा हि विनंती. अनेक उत्तम अर्थशास्त्रज्ञांनी माहिती करून दिलीत. अर्थशास्त्रातील गती यथातथाच आहे , त्यामुळे अनेक गोष्टी नवीन वाचायला मिळाल्या.
म्हणजे डिफॉल्ट ऑप्शन समोरच्या माणसाच्या हिताचा ठेवायचा. याचा सर्वात नाट्यमय फायदा बघायला मिळाला युरोपात. ड्रायव्हर्स लायसेन्स काढताना 'अपघाती मृत्यू झाल्यास तुमचे अवयव इतरांना दान करावेत का' हा प्रश्न होता. ज्या देशांमध्ये 'बाय डिफॉल्ट' दान करावेत (आणि अवयव दान करू नयेत अशी इच्छा असेल तर टिक करून त्या माणसाने 'ऑप्ट आऊट' करायचे) हा पर्याय होता त्या देशांमध्ये ९०% पेक्षा जास्त लोकांनी तोच पर्याय निवडला. तर ज्या देशांमध्ये 'बाय डिफॉल्ट' अवयवदान करू नये हा पर्याय होता (आणि अवयव दान करावे अशी इच्छा असेल तर टिक करून 'ऑप्ट इन' करायचे) त्या देशांमध्ये १०% लोकांनीच अवयवदानाचा पर्याय स्विकारला होता.
हे अत्यंत उत्तम उदाहरण आधी वाचलेलं एका रिसर्च पेपर मधून, तुमच्या लेखामुळे तो पेपर परत आज शोधून सगळा वाचून काढला (२ पानी आहे सोप्या भाषेत) Do Defaults Save Lives? याच्या मध्ये युरोपियन देशांचा डेटा दिलाय, तसेच रेफेरेंन्सस मध्ये रिचर्ड थेलर, कॅस सनस्टीन, डॅनिएल काहनेमान आणि अ‍ॅमॉस Tversky या दादा लोकांची नावे सुद्धा आहेत :)
अर्थशास्त्रात नजचा अर्थ हा की जर समोरचा माणूस योग्य ते निर्णय घेण्यास सक्षम नसेल तर आपण अशी परिस्थिती निर्माण करायची ज्यातून तो माणूस योग्य तो निर्णय घेण्याकडे एका अर्थाने 'ढकलला' जाईल. म्हणजे आपण त्याला 'नज' करायचे.
ह्या गोष्टी आजकाल जागोजागी पाहायला मिळतात, कधी कधी तर एखाद्याला खूप सारे ऑपशन्स देऊन गोंधळात टाकून आपल्याला हवा तो निर्णय घ्यायला लावणे सुद्धा याचाच एक प्रकार आहे असे वाटते.

मिल्टन 12/10/2017 - 17:31
कधी कधी तर एखाद्याला खूप सारे ऑपशन्स देऊन गोंधळात टाकून आपल्याला हवा तो निर्णय घ्यायला लावणे सुद्धा याचाच एक प्रकार आहे असे वाटते.
नाही. खूप सारे ऑप्शन दिले तर समोरचा माणूस अजून गोंधळून जातो. नजमध्ये खूपसारे ऑप्शन देणे अपेक्षित नाही तर जे काही ऑप्शन आहेत त्यांची एका अर्थी पुनर्रचना करणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच समोरच्याने जो ऑप्शन स्विकारावा असे आपल्याला वाटते तो ऑप्शन अधिक ठळकपणे किंवा समोरच्याच्या लगेच लक्षात येईल अशाप्रकारे ठेवायचा ज्यामुळे आपोआपच समोरचा माणूस तोच ऑप्शन स्विकारायला उद्युक्त होईल. खूप सारे ऑप्शन दिले तर माणूस गोंधळून जातो यावर The Paradox of Choice: Why More Is Less हे प्राध्यापक बॅरी श्वार्झ यांचे पुस्तक वाचनीय आहे. अधिक ऑप्शन असू नयेत असा त्याचा अर्थ नसला तरी खूपसारे ऑप्शन दिले तर माणूस बर्‍याचदा गोंधळून जातो आणि निर्णय घ्यायला उशीर लावतो हा मुद्दा आहे. प्राध्यापक बॅरी श्वार्झ यांचा या विषयावरील टेड टॉक खाली देत आहे:

अमितदादा 12/10/2017 - 22:48
खूप सारे ऑप्शन दिले तर समोरचा माणूस अजून गोंधळून जातो.
हो हे मला हि मान्य आहे ते मी लिहिलेलं आहे, माझ म्हणण असे होते कि जेंव्हा तो गोंधळतो तेंव्हा निर्णयाची जबाबदारी पुढच्यावर सोपवतो उदारणार्थ> डॉक्टर, विमा agent, आणि मग ते त्यांना फायदेशीर निर्णय घेतात, माझे मूळ वाक्य हाच अर्थ काढते, त्यचा आणि nudge चा संबंध आहे का हा प्रश्न मनात होता ज्याच उत्तर मिळाल. जेंव्हा निर्णयाची जबाबदारी स्वतवर असते तेन्व्हा मात्र तो उशीर करतो हे तुमच आणि चित्रफिती मधलं म्हणण पूर्ण मान्य. तुमच्या प्रतिसादबद्दल आणि चित्रफितीबद्दल धन्यवाद. चित्रफित अर्धी पहिली रोचक आहे, सगळे मुद्दे पटले, डॉक्टरचा हि.

नंदन 10/10/2017 - 01:26
लेख अतिशय आवडला. अजिबात क्लिष्ट न होता प्रा. थेलर यांच्या कामाचं वैशिष्ट्य वाचकापर्यंत नेमकेपणे पोचवणारा. विस्तारभयाकडे दुर्लक्ष करून या संबंधात सवडीने अधिक लिहावे, ही विनंती.

विकास 11/10/2017 - 23:46
१००% सहमत! लेख मस्त आणि मुख्यतः माहितीपूर्ण आहे. पुढे Nudge या पुस्तकावर परीचयावर वेगळा लेख लिहावा! :)

मिल्टन 10/10/2017 - 17:52
हो रॉबर्ट शिलरना २०१३ सालचे नोबेल पारितोषिक (लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे युजिन फामा आणि अन्य एक प्राध्यापक यांच्याबरोबर) मिळाले होते. रॉबर्ट शिलरनी एफिशिएन्ट मार्केट थिअरीवर काम केले. या थिअरीचा गाभा हा की शेअरबाजारातील शेअरच्या किंमतींमध्ये त्या कंपनीविषयीच्या/ अर्थव्यवस्थेविषयीच्या कोणत्याही माहितीचा ताबडतोब अंतर्भाव होतो. म्हणजे एखाद्या कंपनीविषयी एखादी अनुकूल बातमी आली तर बाजारात त्या कंपनीचे शेअर लगेच वाढतात. त्यामुळे एखाद्या अनुकूल बातमीचा फायदा घेऊन कोणालाही 'छप्पर फाड के' नफा बाजारातून मिळवता येत नाही. तसेच शेअरच्या किंमती लगेचच नव्या माहितीप्रमाणे बदलत असल्यामुळे शेअरची उद्याची किंमत नक्की काय असेल हे सांगता येणार नाही कारण उद्या कोणती बातमी येईल हे आज सांगता येणार नाही. म्हणजेच शेअरच्या किंमती कशा वरखाली झाल्या याचा अभ्यास करून (टेक्निकल अ‍ॅनॅलिसिस) काहीच उपयोग नाही कारण नव्या माहितीप्रमाणे शेअरच्या किंमती वरखाली होतील. इथे 'छप्पर फाड के' नफा म्हणजे प्रचंड मोठा नफा असे अपेक्षित नाही तर सतत मिळवत असलेला (अनेक आठवडे, महिने, वर्ष) नफा अपेक्षित आहे. त्यामुळे १०० रूपयाला एखादा शेअर घेतला तो महिन्याभराने १५० रूपयांना विकला असे एखादे उदाहरण ही थिअरी खोटी ठरवायला चालायचे नाही. जर का असा नफा सतत मिळवता आला तरच ही थिअरी खोटी आहे असे म्हणता येईल. रॉबर्ट शिलरनी ही थिअरी कोणत्या परिस्थितीत खोटी ठरू शकते हे दाखवून दिले. अर्थातच हे त्यांचे एक काम झाले. त्यांचे इतर काम फायनान्शिअल मार्केटच्या संदर्भात बिहेव्हिअरल फायनान्स या क्षेत्रातील आहे. २०१३ मध्ये त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाल्यानंतरच कधीतरी रिचर्ड थेलरनाही ते मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ लागली होती. त्यांनी एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस पासून बिहेव्हिअरल फायनान्स पर्यंतचा प्रवास थोडक्यात या पेपरमध्ये लिहिला आहे. हा पेपर जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक परस्पेक्टिव्हज मधला आहे. अर्थशास्त्रावरील रिसर्च पेपर बहुतांश वेळा जडजंबाल गणिताने आणि संख्याशास्त्राने (इकॉनॉमेट्रिक्स) भरलेले असतात. अनेकदा हा पेपर अर्थशास्त्रावरील आहे की गणितावरील आहे असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती असते. त्या कारणामुळे अनेकवेळा लेखकांना नक्की काय म्हणायचे आहे याचा पत्ताच लागत नाही आणि नुसते अनुमान (कनक्लुजन) वाचून आपलेच समाधान करावे लागते. या जर्नलमध्ये त्यामानाने जडजंबाल गणित कमी असते. या पेपरमध्ये तर खूपच कमी आहे त्यामुळे त्या पेपरकडे बघून निदान भिती तरी वाटत नाही.

गंम्बा 11/10/2017 - 10:10
जर का असा नफा सतत मिळवता आला तरच ही थिअरी खोटी आहे असे म्हणता येईल. रॉबर्ट शिलरनी ही थिअरी कोणत्या परिस्थितीत खोटी ठरू शकते हे दाखवून दिले.
पुन्हा धन्यवाद मिल्टन. हे वरचे जास्त उलगडुन सांगाल का? म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत हि थिअरी खोटी ठरते? इर्रॅशनल बिहेवियर असेल तर का?

मिल्टन 11/10/2017 - 22:49
म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत हि थिअरी खोटी ठरते? इर्रॅशनल बिहेवियर असेल तर का?
निओक्लासिकल मॉडेलप्रमाणे शेअरची किंमत त्या शेअरमधून भविष्यात येणार्‍या सर्व डिव्हिडन्डची प्रेझेन्ट व्हॅल्यू इतकी असते. पण रॉबर्ट शिलर यांच्या मते शेअर बाजारातील किंमतींचे चढउतार (व्होलॅटिलिटी) इतके असतात की शेअरची किंमत आणि डिव्हिडन्डची प्रेझेन्ट व्हॅल्यू यातील नाते कोलमडते. यावर १९८१ मध्ये त्यांनी दोन पेपर लिहिले होते. ते वाचायचा प्रयत्न केला पण ते वाचताना तामिळ भाषेतले वर्तमानपत्र वाचत आहे असे वाटायला लागले इतक्या प्रमाणात ते गणित आणि विशेषतः इकॉनॉमेट्रिक्सने भरलेले होते. अर्थात त्यातले मला काहीही कळले नाही. मध्यंतरी प्राध्यापक अ‍ॅन्ड्राई श्लायफर यांचे Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance (Clarendon Lectures in Economics) हे पुस्तक एकाने वाचायला दिले होते ते वाचले. त्यात उल्लेख होता की रॉबर्ट शिलरचे हे काम अगदीच महत्वाचे होते. ते नक्की कसे आणि त्याचे महत्व काय हे मला समजले नाही. तसेच हे पुस्तक वाचताना आमच्या एका प्राध्यापकांनी वर्गात बोलताना सांगितलेली एक गोष्ट आठवली. रॉबर्ट शिलरनी Irrational Exuberance हे पुस्तक लिहिले आहे आणि त्यात गुंतवणुकदारांनी मार्केट स्वस्त असताना जर दीर्घ काळासाठी (१० वर्षांपेक्षा जास्त) गुंतवणुक केली तर त्यांना मिळालेला परतावा एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिसप्रमाणे अगदी 'रॅन्डम' नसेल असे दाखवून दिले आहे असे त्यावेळी कळले होते. मी अजून ते पुस्तक वाचलेले नाही पण आधीच्या प्रतिसादाच्या निमित्ताने तो वर्ग आठवला आणि आंतरजालावर थोडीफार खोदाखोद केली असता रॉबर्ट शिलरनी खरोखरच तसे म्हटले आहे याची खात्री करून घेतली. आणि त्यासाठी त्या १९८१ मधील दोन पेपरचा संदर्भ आहे. इकॉनॉमेट्रिक्स येत नसल्याची मर्यादा अगदी पदोपदी जाणवते. कारण त्या माहितीशिवाय कोणत्याही पेपरमध्ये लेखकाचा दृष्टीकोन आणि त्याने नक्की काय कारणमिमांसा दिली आहे हेच मुळात समजत नाही. वाचायचा प्रयत्न करायचा आणि नाही समजले की नुसते अनुमान वाचायचे असे अनेकदा करायला लागते. त्यातच कोणत्याही आघाडीच्या जर्नलमधील पेपरमध्ये न केलेला किंवा दिशाभूल करणारा दावा अनुमानात (कन्क्लुजन) मध्ये असणार नाही या खात्रीवर विसंबून राहावे लागते :(

सुनील 10/10/2017 - 10:05
म्हणजे डिफॉल्ट ऑप्शन समोरच्या माणसाच्या हिताचा ठेवायचा
ही नेहेमीच होत नसावे! क्रेडिट कार्ड्ची रक्कम भरताना सहसा तीन पर्याय दिले जातात - १) किमान रक्कम २) एकूण रक्कम ३) अन्य रक्कम आता जरा प्रत्येकाने तपासून पहावे की आपली बँक डिफॉल्ट पर्याय काय देते ती!!

गंम्बा 10/10/2017 - 10:18
अजुन एक चालूपणा म्हणजे, तुम्ही कधीहि ऑनलाईन कार्ड पेमेंट करता तेंव्हा कार्डाची माहीती सेव्ह करु का असे विचारणार्‍या बॉक्स मधे बाय डिफॉल्ट टिक असते. तसेच एस-आय-पी काढलीत तर ऑटो-रिन्यु च्या बॉक्स मधे डिफॉल्ट टिक असते.

सुबोध खरे 10/10/2017 - 12:42
डिफॉल्ट टिक च्या बाबत आपल्याला नेहमी जागरूक रहावे लागते. चांगल्या बँका सुद्धा असा चावट पणा करताना आढळतात. विमा कंपन्या बँका तुमच्या हिटाची गोष्ट करत असल्याचा आव आणून तुमचा खिसा खाली करत असतात. एक उदाहरण http://www.moneylife.in/article/hdfc-bank-charges-rs100-per-quarter-for-accessing-by-invite-only-feature/49700.html

मिल्टन 10/10/2017 - 17:28
ही नेहेमीच होत नसावे!
नक्कीच. नज थिअरीप्रमाणे समोरच्या माणसाच्या हिताचा डिफॉल्ट ऑप्शन ठेवावा असे सुचविले आहे. सध्या तसे होत नाही हे उघडच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे बँका म्हणजे नफा मिळविणारा व्यवसाय झाला. अशा ठिकाणी नज वापरताना एक conflict of interest येईल. मॅनेजमेन्टने समोरच्याच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा म्हणजे नक्की कोणाच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा? बँकेच्या हिताचा की ग्राहकाच्या हिताचा? जर नफा मिळविणे हा उद्देश असेल तर ग्राहकाच्या हिताचा निर्णय घेतला जायची शक्यता तितकी कमी होते. तेव्हा नज चा वापर नफा मिळवायच्या व्यवसायात नव्हे तर पब्लिक पॉलिसीसाठी केला जाणे अभिप्रेत आहे. नज ही संकल्पना मांडली जाण्यापूर्वी व्यवसाय आपला नफा वाढविण्याच्या दिशेने आपल्या ग्राहकांना नज करत होते का? नक्कीच. एक उदाहरण द्यायचे तर वॉलमार्ट स्टोअर्सची रचना अशा पध्दतीने केलेली असते की दूध, ब्रेड, अंडी इत्यादी काहीही झाले तरी लोक खरेदी करणारच अशा गोष्टी प्रवेशद्वारापासून एकदम लांब दुसर्‍या टोकाला ठेवलेल्या असतात. त्यातून होते असे की किमानपक्षी तेवढी खरेदी करायची असली तरी ग्राहकाला इतर सगळे सेक्शन ओलांडून सगळ्यात शेवटी जाणे आले. आणि मग काहीतरी दिसून ते विकत घ्यावेसे वाटणे आले आणि प्रत्यक्ष विकत घेतले जाणे आले. तसेच लहान मुलांना आकर्षित करणार्‍या गोष्टी त्यांच्या नजरेस पडतील अशा उंचीला ठेवलेल्या असतात. म्हणजे एखादी गोष्ट दिसून मुलांचा हट्ट (जरी अमेरिकेत हा प्रकार बराच कमी असला तरी) करणे आणि म्हणून ती वस्तू विकत घेतली जाणे या गोष्टी आल्या. तसेच बिलिंग काऊंटरच्या जवळ पटकन तोंडात टाकण्यासारख्या स्वस्तातल्या गोष्टी (च्युईंग गम वगैरे) ठेवलेल्या असतात. त्यातूनच बिलिंग काऊंटरच्या लाईनमध्ये असताना पटकन कसलीतरी खरेदी होणे आले. एका अर्थी वॉलमार्टही ग्राहकांना आपला खप (आणि म्हणून नफा) वाढावा या दिशेने नज करत आलेच आहे.

संग्राम 10/10/2017 - 19:06
फक्त वॉलमार्ट नव्हे तर सर्वच रिटेल स्टोअर्सची रचना अशी असते .... अगदी CPG वाले लोक याच ऑडीट करतात कि त्यांचे प्रॉडक्ट्स कसे आणि कुठे टेवले आहेत

गंम्बा 11/10/2017 - 10:13
हे नज करणे समजु शकतो, हे ग्राहकासाठी फारसे तोट्याचे नाही. पण चेकबॉक्स टिक करुन ठेवणे म्हणजे तुमच्या शॉपिंग कार्ट मधे ती वस्तू आधीच ठेवण्यासारखे किंवा थेट घरी पाठवण्यासारखे आहे.

मित्रहो 10/10/2017 - 10:36
छान माहीती मिळाली आजच हिंदूमधे आणखीन एक उदाहरण वाचले. शिकागो विद्यापीठात शिकोगाच्या थंडीत कोण पार्किंग शोधनार म्हणून प्राध्यापक येत नव्हते तेंव्हा बेसमेंटमधे प्राध्यापकांसाठी खास पार्किंगची सोय ठेवण्यात आली आणि उपस्थिती वाढली.

जयंत कुलकर्णी 10/10/2017 - 11:03
मोदी आणि कॉंग्रेस व त्या भोवती फिरत असलेले लेख व प्रतिक्रिया यांच्यापासून थोडावेळ तरी सुटका झाली. त्याबद्दल आपले आभार. अर्थात लेख चांगला आहेच....

पुंबा 10/10/2017 - 11:15
अतीउत्तम लेख.. अर्थशास्त्रातील मुलभूत संकल्पना सोप्या करून सांगणारी लेखमालिका लिहा अशी विनंती..

रामदास२९ 10/10/2017 - 12:46
प्राध्यापक रिचर्ड थेलर यान्च हार्दिक अभिनन्दन!! थोडेसे विषयान्तर, याच थेलर यान्नी 'नोटाबन्दी' चा समर्थन केला होता पण २००० रुपयान्ची नवी नोट कढण्याबद्द्ल नाराजी व्यक्त केली होती.

प्रसाद_१९८२ 10/10/2017 - 12:55
रिचर्ड थेलर यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर वरिल ट्विट करुन सर्वात आधी समर्थन केलं होतं. पण नंतर जेंव्हा त्यांना कळले की १००० ची नोट बंद करुन, २००० ची नवीन नोटा पुन्हा आणलेय त्यावर खालील ट्विट करुन त्यांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती.

मिल्टन 10/10/2017 - 17:11
हो नोटबंदीला रिचर्ड थेलर यांनी "This is a policy I have long supported. First step toward cashless and good start on reducing corruption" म्हटले होते हे नक्कीच. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत भ्रष्टाचार बराचसा कमी होईल असे नेहमीच म्हटले जाते. पण तसे न होता कॅशलेस झाल्यामुळे भ्रष्टाचार वाढू शकेल का? मी याविषयी जे काही वाचले आहे त्यावर विचार करून आणि माझे काही वैयक्तिक अनुभव आले त्यावरून मला वाटते की कॅशलेस झाल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईलच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) असे नाही तर किंबहुना भ्रष्टाचार वाढूही शकेल. याविषयी लेख ८ नोव्हेंबर रोजी मिपावर प्रसिध्द करायचा मानस आहे.

सुबोध खरे 10/10/2017 - 18:37
रोखीचे व्यवहार कमी झाले तर भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हणण्यापेक्षा भ्रष्टाचार शोधून काढणे जास्त सोपे जाईल. कारण प्रत्येक व्यवहाराच्या पाऊलखुणा( paper trail) मागे राहतातच. रोखीचे व्यवहार हे वाळूत ओतलेला पाण्यासारखे पटकन जिरून जातात. यांनतर सरकार किती उत्साहाने अशा आरोपीना शिक्षा देते त्यावर तो कमी होईल का हे अवलंबून असेल. आताच निश्चलनीकरणानंतर सर्वच्या सर्व काळा पैसा बँकेत भरला गेला आहे ( जवळजवळ ९९% पेक्षा जास्त नोटा परत आल्या). लोकांचा हिशेब हाच आहे कि आज तर पैसे बँकेत भरू. उद्या आयकर खात्याची नोटीस आली तर कर आणि दंड भरू. नाही आली तर प्रश्न मिटला. कित्येक व्यावसायिक( डॉक्टर, सी ए, वकील धंदे वाले) काल पर्यंत नफा ४ लाखाच्या आसपास दाखवत होते( बाकी पैसे रोखीत होते.) त्यांचा नफा एकदम २० -२५ लाख रुपये झाला आहे असे माझ्या आयकर खात्यातील मित्राने सांगितले. कामगारांना सहा -आठ महिन्यांचा पगार अग्रीम ( advance) मध्ये( जुन्या नोटा संपवण्यासाठी) दिला गेला निश्चलनीकरणा नंतर अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा पाहायला आणि ऐकायला मिळाल्या आहेत भ्रष्टाचार सहज कमी होणार नाही याचे कारण मूळ स्वार्थी मानवी स्वभावात आहे. जेथे सज्जड शिक्षा असते तेथे गुन्हे कमी प्रमाणात होतात मग त्यात काही निर्दोषी लोक हि भरडले जातात

मिल्टन 10/10/2017 - 22:58
रोखीचे व्यवहार कमी झाले तर भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हणण्यापेक्षा भ्रष्टाचार शोधून काढणे जास्त सोपे जाईल.
हो बरोबर. पण रोखीचे व्यवहार कमी झाले तर कदाचित भ्रष्टाचार करायचे नवे मार्ग (कदाचित आपल्यासारख्या लोकांना कल्पनाही करता येणार नाही असेही) निर्माण होऊ शकतील अशी भिती वाटते. कदाचित हे माझे विशफुल थिंकिंग असेल. तसे प्रत्यक्षात झाले नाही तर अती-उत्तम. पण तसे व्हायची शक्यता अगदी ०% आहे का? तर याचे उत्तर निसंदिग्धपणे नाही असे मला तरी देता येत नाहीये. मी (मी म्हणजे जे काही वाचले आहे आणि मला काही अनुभव आले आहेत त्यावरून) हे का म्हणत आहे? ते ८ नोव्हेंबरला कळेल. :)

सुबोध खरे 11/10/2017 - 10:35
आपण भारतीय लोक "जुगाड" किंवा "छप्पन लप्पन" करण्यात पटाईत आहोत. नव्या मुंबईतील सरकारी अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांकडून पैसे खाण्याचा नवीन मार्ग शोधला होता. निश्चलनीकरणा नंतर लहान कंपन्यांनी आमच्या कडे न व्या नोटा नाहीतच म्हणून हात वर केले. त्यावर या लोकांनि राधेश्याम तिवारी नावाचा माणसाच्या नावाने चेक द्या म्हणून सांगितले. या नावाच्या आधार आणि PAN कार्डावर एका सहकारी बँकेत खाते उघडले होते. त्यात हे चेक भरले आणि १५ दिवसांनी रोख रक्कम काढून घेतली. हा घोटाळा उघडकीस आला तेंव्हा राधेश्याम तिवारी चा शोध घेतला तर तो एक बिचारा साधा मजूर होता आणि त्याला याची काहीही माहिती नव्हती. कोणत्या तरी सरकारी कामासाठी दिलेले पॅन आणि आधार कार्ड वापरून हे खाते उघडले होते. सहकारी बँकाचे संगणकीकरण अजून नीट झालेले नाही आणि प्रत्येक आधार/ पॅन कार्डाची जोडणी झालेली नाही याचा या सरकारी अधिकाऱ्यांनी पूर्ण फायदा घेतला. (सहकारी बँकेचे कर्मचारी यात गुंतलेले नाहीतच असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल) तेंव्हा डिजिटायझेशन करा अथवा नाही "आपण लोक" भ्रष्टाचार करणार नाही हे अशक्यच आहे.

मिल्टन 11/10/2017 - 22:53
डिजिटायझेशन करा अथवा नाही "आपण लोक" भ्रष्टाचार करणार नाही हे अशक्यच आहे.
माझा मुद्दा इन जनरल आहे, म्हणजे केवळ भारतीय लोकांसाठी नाही तर कुठल्याही समाजातील लोकांसाठी निगडीत आहे. आता फार लिहित नाही. तो लेख जरा मला वेळ काढून व्यवस्थित लिहायचा आहे. त्यामुळे लवकरच सुरवात करायला हवी :) मराठी कथालेखकः ८ नोव्हेंबरला तो लेख प्रसिध्द करायचा मानस आहे.

प्रकाश घाटपांडे 11/10/2017 - 11:17
लोक पैसे खातो पण काम करतो याला प्रामाणिकपणा म्हणायचे. आता पैसे खायची संधी कमी झाली तर पैसेही खाणार नाही व कामही करणार नाही. अकार्यक्षमता दाखवण्याचा भ्रष्टाचार करतील. सरकारी कार्यालयात असा भ्रष्टाचार करुन लोकांना स्वतःहून लाच देण्यासाठी प्रवृत्त करतात. नाही तर प्रकरण लूप मधे टाकतात.

लई भारी 10/10/2017 - 15:00
संबंधित विषयांवर अजून विस्ताराने लिहा; किंबहुना आधीच्या प्रतिसादात सांगितल्याप्रमाणे मालिकाच करा. आपण सांगितलेलं 'Thinking, Fast and Slow' ची २-४ पाने वाचली ऍमेझॉनवर, आवडलं! घेतोय विकत :) धन्यवाद!

मिल्टन 10/10/2017 - 16:06
सर्व प्रतिसादकर्त्यांना धन्यवाद. प्रत्येक प्रतिसादाला स्वतंत्रपणे धन्यवाद म्हणून उगीच या धाग्याचा टी.आर.पी आणि मिपाची बॅन्डविड्थ वाढवत नाही. पण सर्वच मिपाकरांचे प्रतिसाद उत्साहवर्धक असतात हे नक्कीच. या चर्चेत आलेल्या इतर मुद्द्यांना उत्तरे प्रतिसादांमधून देतो.

श्रीगुरुजी 10/10/2017 - 16:25
लेख चांगला आहे. परंतु ज्या अर्थसिद्धांताविषयी थेलर यांना नोबेल पुरस्कार दिला आहे त्या सिद्धांताविषयी लेखात फारसे लिहिलेले नाही. त्याविषयी दुसर्‍या एखाद्या लेखात सविस्तर वाचायला मिळेल ही अपेक्षा आहे. थेलर यांच्याऐवजी किंवा त्यांच्याबरोबरीने रघुराम राजन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला असता आनंद झाला असता.

मिल्टन 10/10/2017 - 18:22
थेलर यांच्याऐवजी किंवा त्यांच्याबरोबरीने रघुराम राजन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला असता आनंद झाला असता.
रघुराम राजन यांचे नाव क्लॅरीव्हेट अ‍ॅनॅलिटिक्सच्या त्या यादीत आल्याचा भारतीय मिडियामध्ये गवगवा बराच जास्त झाला. पण त्यांना या वर्षी नोबेल मिळायची शक्यता त्यामानाने बरीच कमी होती असे मला वाटते. एकतर या यादीमध्ये कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक जगदीश भगवती आणि प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक अविनाश दिक्षित या दोन भारतीय मुळाच्या प्राध्यापकांचे नाव पूर्वीपासूनच होते. त्याचा कधी गवगवा झाल्याचे ऐकिवात नाही. एकूणच रघुराम राजन हे मिडिया-फ्रेंडली असल्यामुळे आणि त्यामानाने भारतीयांसाठी ताज्या आठवणीत असल्यामुळे त्यांच्या नावाचा बराच जास्त गवगवा झाला असावा. दरवर्षी जगातील आघाडीच्या अर्थतज्ञांची परिषद वायोमिंग राज्यात जॅकसन होल या ठिकाणी भरते. २००५ सालची परिषद तत्कालीन फेडचे गवर्नर अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांची शेवटची परिषद होती. त्या परिषदेत इतर सर्वांनी ग्रीनस्पॅन यांच्या निर्णयांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत कसे सुवर्णयुग आले आहे याचे गोडवे गायले होते. पण रघुराम राजन यांनी मात्र Has Financial Development Made the World Riskier? हा पेपर सादर करून भयंकर मोठे आर्थिक संकट येणार आहे असा इशारा दिला. त्यावेळी त्यांना फारसे कोणी गांभीर्याने घेतले नाही पण त्यानंतर ३ वर्षातच राजन यांचेच म्हणणे बरोबर होते हे सिध्द झाले. या सगळ्या गोष्टी कितीही खर्‍या असल्या तरी नोबेल पारितोषिक मिळविण्यासाठी अगदी पाथब्रेकिंग काम त्यांनी नक्की कोणते केले आहे याविषयी कल्पना नाही. आर्थिक संकट येणार आहे याची चाहूल इतरांपेक्षा आधी देणे हे नोबेलसाठी पुरेसे आहे का? ज्याप्रकारे डॅनिएल कॅनेमन यांनी मुळातल्या निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्सच्या पायालाच हादरा दिला आणि एका अर्थी नव्या रिसर्चसाठी मार्ग उघडून दिला ते जसे पाथब्रेकिंग काम होते त्या तोडीचे नक्की कोणते काम राजन यांनी केले आहे याची मला तरी कल्पना नाही. त्यांनी शंभरेक रिसर्च पेपर लिहिले आहेतच. पण आघाडीच्या प्राध्यापकांनी अगदी ३००-४०० पेपर्स प्रकाशित करणे ही पण त्यामानाने नेहमी बघायला मिळणारी गोष्ट आहे. मूळ लेखात म्हटल्याप्रमाणे युजिन फामांनी महत्वाचे काम केले होते १९७० च्या दशकात. त्यांना नोबेल दिले गेले २०१३ मध्ये. रॉबर्ट शिलर यांचाही कालावधी साधारण त्याच दरम्यानचा. त्यांनाही २०१३ मध्येच नोबेल दिले गेले. डॅनिएल कॅनेमन १९७० च्या दशकापासून संबंधित काम करत होते. त्यांना नोबेल मिळाले २००२ मध्ये. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की नोबेल देताना नुसते केलेले काम जबरदस्त आहे एवढेच न बघता ते काम काळाच्या कसोटीवर उतरलेले आहे हे पण बघतात. रघुराम राजन २५ वर्षांपासून प्राध्यापक आहेत. त्यांनी कितीही काम केलेले असले तरी त्यांना अजून पुरेसा कालावधी मिळालेला नाही असे दिसते. अजून काही वर्षांनी ही अडचण दूर होईल. त्यामानाने सध्या जगदीश भगवती आणि अविनाश दिक्षित कितीतरी जास्त पुढे आहेत. त्याचे कारण ते गेल्या ४०-५० वर्षांपासून अ‍ॅकॅडेमिक्स मध्ये आहेत. अर्थात हे यापूर्वी वापरलेले ठोकताळे वापरून बांधलेले अंदाज आहेत. जर नोबेल कमिटी नुसत्या हवेतले बोलणे आणि मोठ्यामोठ्या गप्पांच्या आधारे बराक ओबामांना पहिल्या कारिकिर्दीत ७-८ महिन्यातच नोबेल जाहिर करू शकत असेल तर त्यांनी स्वतःचेच ठोकताळे बदलले आहेत असे म्हणायलाही जागा आहे.

मिल्टन 10/10/2017 - 17:04
या लेखाशी संलग्न एक मुद्दा: माणूस हा रॅशनल नसतो हे प्राध्यापक डॅनिएल कॅनेमन, अ‍ॅमॉस Tversky आणि इतरांच्या संशोधनातून बर्‍यापैकी सिध्द झाले. त्यातून माणूस बर्‍याचदा आपल्याच पायावर धोंडा पाडणारे निर्णय घेतो आणि तशी कृती करतो. मुळात स्थूल असूनही भरपूर कधीही व्यायाम न करणारे, सिगरेटी ओढणारे, दारू पिणारे आणि पिझ्झासारखे जंक फूड खाणारे कित्येक लोक दिसतील. आपल्याच पायावर धोंडा पाडणार्‍या कृतीचे एक उदाहरण झाले. अशी कित्येक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला (किंवा आपल्या स्वतःमध्येच) बघायला मिळतील. आता प्रश्न हा की अशा लोकांचे नक्की काय करायचे? कट्टर उजवे लोक म्हणतील की प्रत्येक माणसाला त्याच्या कृतीची बरी/वाईट फळे मिळणे क्रमप्राप्त आहे. आणि जर वाईट फळे नको असतील तर अशी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडणारी कोणतीही कृती माणसाने करू नये. आणि तशी कृती त्याने केल्यास आपल्या कर्माची फळे भोगायलाही तयार असले पाहिजे. याचाच अर्थ त्या माणसाला काहीही करायचे अमर्याद स्वातंत्र्य आहे पण मग परिणामांपासून मात्र सुटका नाही. म्हणजे कट्टर उजव्यांच्या मते या बाबतीत काहीही करायची गरज नाही. त्याउलट अगदी कट्टर डावे जर त्याला समजत नसेल तर त्याच्यावर सक्ती करावी असे म्हणतील. म्हणजे त्यांच्यामते त्या माणसाला शून्य स्वातंत्र्य असेल. रिचर्ड थेलर आणि कॅस सनस्टीन यांनी सुचविलेल्या 'नज' या प्रकाराला ते libertarian paternalism असे म्हणतात. वरकरणी हे दोन शब्दच परस्परविरोधी आहेत तेव्हा ते एकत्र कसे येऊ शकतील हा प्रश्न येतोच. पण libertarian paternalism मधील libertarian म्हणजे कोणावरही कसलीही सक्ती नको आणि तो माणूस आपल्याला पाहिजे ते निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहेच. लेखात दिलेल्या उदाहरणात जर शाळेतील विद्यार्थ्यांना जंक फूडच खायचे असेल तर ते उपलब्ध असणारच आहे. त्यांच्यावर तुम्ही फळे आणि सॅलडच खा ही सक्ती नाही. म्हणजे आमचे मिल्टन फ्रिडमन साहेब म्हणायचे त्याप्रमाणे प्रत्येक माणूस हा "Free to choose" आहेच. पण त्याचबरोबर paternalism म्हणजे तो माणूस योग्य तो निर्णय घ्यायला उद्युक्त होईल अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करायची ('नज' च्या भाषेत चॉईस आर्किटेक्चर). एका अर्थी दोन्ही बाजूंचा सुवर्णमध्य काढायचा प्रयत्न 'नज' मध्ये केलेला आहे. नज थिअरीवर आक्षेपही आहेतच. यावर सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे दुसर्‍याच्या हिताचे काय आहे हे आपण ठरविणारे कोण आणि ते ठरवायचे कोणत्या आधारावर? आणि दुसर्‍याच्या हिताचे नक्की काय हे ठरवायला लागणारी सगळी माहिती आपल्याकडे असेलच याची काय खात्री? आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे दुसर्‍याच्या हिताचे काय असेल हे आपल्या दृष्टीकोनातून झाले. प्रत्यक्ष ते दुसर्‍याच्या हिताचे असेलच याची काय खात्री? आणि दुसर्‍याला 'नज' करायच्या आडून त्या माणसावर डॉमिनेट करायचा प्रयत्न होणार नाही याची काय खात्री? मला वाटते की यातील आक्षेपही अगदी पूर्ण दुर्लक्ष करण्याजोगे नाहीत. त्याचप्रमाणे नज ही थिअरीही टाकाऊ नक्कीच नाही. कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत नज वापरावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून राहिल. दुसरे म्हणजे माणूस हा व्हॉन न्यूमन-मॉर्गन्स्टीन यांच्या पेपरमध्ये दिल्याप्रमाणे 'रॅशनल' नसला तरी पूर्ण irrational सुध्दा नाही. १९६० च्या दशकात ही रॅशनल-irrational वर चर्चा बर्‍याच रिसर्च पेपर्समध्ये रंगत असे. गॅरी बेकर यासारखे (१९९२ चे नोबेल पारितोषिक विजेते) संशोधक रॅशनॅलिटीच्या बाजूनेही मुद्दे तितक्याच प्रभावीपणे मांडत असत. तरीही माणूस रॅशनल नाही हे बर्‍याच अंशी मान्य करायला तरी काहीच हरकत नसावी. एम.आय.टी चे प्राध्यापक डॅन एरिअली यांनी Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions या पुस्तकात ओझरता उल्लेख केला आहे की अशा irrational माणसला योग्य तो निर्णय घेता यावा यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप व्हायला हवा. अर्थातच स्वतः डॅन एरिअलींनी त्या पुस्तकात यावर फार जास्त भर दिलेला नाही. पण मध्याच्या डावीकडच्या अनेकांचे असे म्हणणे असते. मला स्वतःला ही गोष्ट पटलेली नाही. याचे कारण जर लोक रॅशनल नसतील तर irrational लोकांनीच निवडून दिलेले आणि irrational लोकांनी चालविलेले सरकार कसे काय रॅशनल असू शकेल? हे म्हणजे एखाद्या यंत्रातील सगळे भाग सदोष आहेत पण यंत्र मात्र निर्दोष आहे हे म्हटल्यासारखे झाले. दुसरे म्हणजे सरकार ही व्यवस्था म्हणजे लोकांनी दिलेली जबाबदारी सांभाळणारी व्यवस्था झाली (जसे कंपनीत शेअरहोल्डर्स कामाची जबाबदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर देतात). अशावेळी हे लोकांचे 'एजंट' लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच्या हिताचे (राजकीय/आर्थिक इत्यादी) शक्यता मोकळी राहते. तेव्हा irrational लोक आहेत म्हणून सरकारचा हस्तक्षेप जास्त पाहिजे हे म्हणणे मात्र पटण्यासारखे नाही. मग यातून नक्की मार्ग कोणता असायला हवा? याचे उत्तर अजून तरी कोणालाच पूर्णपणे कळले असेल असे वाटत नाही. तरीही नज ही त्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे असे वाटते. रिचर्ड थेलर यांच्या कामाचे महत्व त्यातच आहे.

नंदन 10/10/2017 - 18:29
>>> मला स्वतःला ही गोष्ट पटलेली नाही. याचे कारण जर लोक रॅशनल नसतील तर irrational लोकांनीच निवडून दिलेले आणि irrational लोकांनी चालविलेले सरकार कसे काय रॅशनल असू शकेल? हे म्हणजे एखाद्या यंत्रातील सगळे भाग सदोष आहेत पण यंत्र मात्र निर्दोष आहे हे म्हटल्यासारखे झाले. दुसरे म्हणजे सरकार ही व्यवस्था म्हणजे लोकांनी दिलेली जबाबदारी सांभाळणारी व्यवस्था झाली (जसे कंपनीत शेअरहोल्डर्स कामाची जबाबदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर देतात). अशावेळी हे लोकांचे 'एजंट' लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच्या हिताचे (राजकीय/आर्थिक इत्यादी) शक्यता मोकळी राहते. तेव्हा irrational लोक आहेत म्हणून सरकारचा हस्तक्षेप जास्त पाहिजे हे म्हणणे मात्र पटण्यासारखे नाही. --- वॉशिंग्टनपश्चात अमेरिकेत उद्भवलेल्या जेफर्सन वि. हॅमिल्टन ह्या संघर्षाची आठवण झाली. (पहा: Ochlocracy, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी आणि त्यातून निर्माण झालेले 'चेक्स अँड बॅलन्सेस')

डॉ सुहास म्हात्रे 10/10/2017 - 20:15
सुंदर विश्लेषण ! माणूस रॅशनल नाही हे बर्‍याच अंशी मान्य करायला तरी काहीच हरकत नसावी. यावर जरासे... आधुनिक शास्त्रिय संशोधनासारखे कडक नियमांनी बांधलेले काही विशिष्ट विषय सोडले तर, सर्वसाधारण व्यवहारांत माणूस रॅशनल कधीच नव्हता. सर्वप्रथम, एखाद्या गोष्टीबद्दल रॅशनल निर्णय घ्यायला त्यासंबंधीची सर्व तथ्ये आणि आकडे उपलब्ध असायला हवे, जे सर्वसामान्यपणे उपलब्ध असणे शक्य नाही *. त्यानंतर, त्यांचा कार्यकारण संबंध लावायला योग्य ती व योग्य तेवढी बौद्धीक संपत्ती असायला हवी, जी सगळ्या सर्वसामान्य लोकांत असत नाही. वादाकरिता एखाद्या आदर्श व्यवस्थेत हे सगळे शक्य झाले आहे असे समजूया. तरीही... १. इतक्या सर्व प्रक्रियेतून जायला लागणारी चिकाटी सर्वसामान्य माणसात नसते आणि / किंवा तो सहजपणे गोंधळून जातो; आणि २. एवढे करून मिळणार्‍या खरोखरच्या रॅशनल निर्णयाचे फलीत सुखकारक असेलच असेही नाही ! अर्थात, ते सर्वसामान्य माणसांच्या गळी उतरणे / उतरवणे ही कठीण गोष्ट असते. सर्वसाधारणपणे, माणूसाची मूळ प्रवृत्ती, तत्कालिक परिस्थिती जमेल तसे "सेल्फप्रिझर्वेशन (स्व-जतन)" करणे आणि ते जमल्यानंतर "सेल्फ ग्लोरिफिकेशन (स्व-गौरव)" साधण्याकडे, केंद्रित असते. ते करण्याची प्रक्रिया आणि मिळणारे फलित, दोन्ही शक्य तेवढे सुखकारक व्हावे ही त्याची धडपड असते. शिवाय, हे करताना समान परिस्थितीतही प्रत्येक माणूस तोच निर्णय घेईल असे नाही कारण, प्रत्येकाच्या सुखाच्या अपेक्षा, फलिताच्या अपेक्षा आणि ते मिळविण्यासाठी 'प्रयत्न करण्याची, वेळ द्यायची व धोका पत्करण्याची' क्षमता वेगवेगळी असते. वरचे सगळे पाहता, सर्वसाधारण माणसाचे वागणे-बोलणे-निर्णय हे, त्याला उपलब्ध असलेली तथ्ये व आकड्यांपेक्षा जास्त; त्याच्या अपेक्षा, वैयक्तिक "भीती आणि लोभ (fear and greed) व (असलेच तर) भूतकालातील तत्सम अनुभव यांच्यावर शक्य असलेल्या फलिताच्या कल्पनेवर अवलंबून असतात. भूतकालातील तत्सम अनुभव नसले तर त्यात चिंतेची (अज्ञाताची भीती) भर पडते. या प्रकारे घेतलेले निर्णय रॅशनल (तर्कप्रामाण्याधिष्ठीत) कसे असू शकतील ? मानवंशशास्त्राच्या दृष्टीने हे तसे वाईटही नाही... माणूस मुळात जर स्वजतन करण्यात अयशस्वी झाला नसता तर (माणूसच नाही म्हटल्यावर) आता अभिमान वाटणार्‍या त्याच्या इतर गमज्यासुद्धा आस्तित्वात आल्या नसत्या... हे कितीही बरे-वाईट वाटले तरी, निर्विवाद सत्य आहे ! सर्वच जीवन (आणि म्हणून इकॉनॉमीही) बहुतांश याच तत्वांवर चालते. याच, स्व-जतन आणि स्व-गौरव तत्वांवर माणूस दोन लाख वर्षे टिकून राहिला आहे आणि (संस्कृती, अर्थ, शास्त्र, इत्यादींच्या दृष्टीने) समृद्ध झाला आहे. ================ * : नेहमीच्या सत्य व्यवहारात, व्यापार-राजकारण-जीवनासकट कोणत्याही बाबतीतले अगदी तज्ज्ञांनी घेतलेले व शास्त्रिय प्रक्रियेतून जाणारे निर्णयसुद्धा तात्कालील उपलब्ध असलेल्या अपूर्ण माहितीवर आणि तात्कालील उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या साधनसंपत्तीच्या व भूतकालातील तत्सम अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवरच घेतलेले "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" असतात, आणि तेवढ्याच भांडवलावर कारवाई करावी लागते. नाहीतर, तुमचा प्रतिस्पर्धी तशा प्रकारे घेतलेल्या निर्णयांवर आधारीत कारवाई करून तुमच्यावर कुरघोडी करण्याची दाट शक्यता असते. सर्व खरी तथ्ये आणि आकडे, फक्त भूतकालात झालेल्या (पक्षी : संपलेल्या) गोष्टींबद्दलच उपलब्ध होतात ! :) *************** नज ही थिअरीही टाकाऊ नक्कीच नाही. कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत नज वापरावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून राहिल. 'नजिंग' हे तर माणुस 'विचारी' प्राणी झाला तेव्हापासून व्यवहारात आहे. माणसाला इतर प्राण्यांपासून वेगळे करणारी ही एक कळीची गोष्ट आहे... इतर बहुतेक फरक तिचे परिणाम आहेत. 'नजिंग हे संकल्पना बनवण्याच्या (गोष्ट सांगण्याची उर्फ स्टोरी टेलिंग) क्षमतेचा एक भाग आहे. देव, जात, धर्म, राज्य, देश, संस्था, नैतिकता, कायदा, इत्यादी सर्व मनात असलेल्या (व नंतर कागदावर उतरवलेल्या संकल्पनाच आहेत). माणसांनी माणसांना या जीवनातली सुरक्षा, समृद्धी, सामाजिक, आर्थिक, इत्यादी फायदा आणि पारमार्थिक फायद्याच्या गोष्टी (संकल्पना) गळी उतरवून माणसांचे प्रचंड मोठे समुदाय बनविण्यासाठी 'नज' केले... येथेही "फियर आणि ग्रीड" यांचा उपयोगच कामी येतो. इतर प्राण्यांना हे शक्य झाले नाही / होत नाही. 'नज' करताना आपल्या हेतूला सकारात्मक असलेल्या गोष्टीला जास्त महत्व देणे आणि नकारात्मक गोष्टीला कमी महत्व देणे /लपवून ठेवणे; हे काही रॅशनल म्हणता येणार नाही, पण, ते अनेक कारणे सांगून/न सांगून माणसांच्या व्यवहारात सतत दिसते. :) 'नज'चे नेहमीच्या व्यवहारातले एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सुपरमार्केटमध्ये बिल चुकते करण्याच्या जागांच्या (कॅशियर पॉइंट्स) जवळपास दिसणारी चॉकलेट्स (पिल्लू मंडळीना शेवटचा नज, उर्फ, 'मम्मा/पप्पा, हे हवंच्च मला' क्षण, उर्फ, ती वस्तू सरळ उचलून पैसे चुकते होईपर्यंत हातात घट्ट धरून ठेवणे); दाढीची आयुधे (पुरुषांचा 'आयला, हे संपलंय/संपत आलंय की' क्षण); आणि टिकल्या व तत्सम नेहमीच्या वापरातल्या प्रसाधन वस्तू ('अय्या, कित्ती छान आहे' क्षण)... :) सुपरमार्केटमध्ये कोणती वस्तू कोठे ठेवावी यावर "एमबीए (रिटेल)" मध्ये अख्खे मोड्युल असते, ते याच (कस्टमर) बिहेवियरल एकॉनॉमिक्सचे ऑफशूट आहे. जाहिरातबाजीतला (आम्ही हे विकतो यापेक्षा, "काय म्हणता, हे तुमच्याकडे नाही ?!", असा संदेश देणारा (पक्षी : ग्राहकाच्या मनात असा कमतरतेचा संदेह उत्पन्न करणारा) उपयोग तर नेहमीचा झाला आहे. *************** व्यवस्थापनशास्त्राचे मानवी स्वभावावर आधारित दोन मूलभूत नियम आहेत; ते मानवी जीवनात सर्वत्र लागू होतात : १. "(दुसर्‍यांचे) मन बदला, (त्यांचे) शरीर अनुसरण करेल (चेंज द माईंड, बॉडी विल फॉलो)." २. "त्यात माझा काय फायदा ? (व्हॉट इज इन इट फॉर मी ?)" याचे सकारात्मक उत्तर देऊ शकलात तर लोकांची समजूत घालायला इतर कोणत्याही पुराव्याची जरूर पडत नाही. माणूस सारासार विवेकापेक्षा (तर्कप्रामाण्यापेक्षा) जास्त हितसंबंधांवर अवलंबून वागतो, याची चपखल उदाहरणे पावलो-पावली दिसतात, हे काय फार मोठे गुपित आहे काय ? ;) :)

मिल्टन 10/10/2017 - 21:45
सुंदर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद डॉक्टरसाहेब. तुम्ही प्रतिसादाच्या पहिल्या भागात माणूस रॅशनल असतो या गृहितकावरचे सगळे आक्षेप (उदाहरणार्थ अपूर्ण माहिती असणे, सर्व आकडेमोड करायची क्षमता नसणे इत्यादी) थोडक्यात मांडले आहेत.
नेहमीच्या सत्य व्यवहारात, व्यापार-राजकारण-जीवनासकट कोणत्याही बाबतीतले अगदी तज्ज्ञांनी घेतलेले व शास्त्रिय प्रक्रियेतून जाणारे निर्णयसुद्धा तात्कालील उपलब्ध असलेल्या अपूर्ण माहितीवर आणि तात्कालील उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या साधनसंपत्तीच्या व भूतकालातील तत्सम अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवरच घेतलेले "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" असतात,
असे "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" हेच आपण निर्णय कसे घेतो याचे योग्य मॉडेल आहे. माझ्या माहितीतील कोणीही सगळी युटिलिटीची आकडेमोड करून मग सर्वात जास्त युटिलिटी मिळेल तो निर्णय घेत नाहीत. आणि माझी खात्री आहे की मिपावरील कोणीही अशा गोष्टी करणार्‍या कोणाला ओळखत असेल. याच "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" ला हर्बर्ट सायमन यांनी 'सॅटिसफायसिंग" असे म्हटले. म्हणजे घेतलेला एखादा निर्णय अगदी सर्वोत्तम नसला तरी समाधानकारक असला तरी बहुतांश लोकांना चालण्यासारखे असते. याचे सर्वात चपखल उदाहरण म्हणजे एखाद्याला घर विकायचे असेल आणि जास्तीतजास्त १ कोटी येतील अशी अपेक्षा असेल आणि एक ग्राहक १ कोटी ५ लाख द्यायला तयार झाला तर ते घर विकण्याकडेच मालकाचा कल असेल. आता आणखी किंमत देणारा कोणी गिर्‍हाईक मिळणार नाही का? मिळेलही कदाचित. रॅशनॅलिटीच्या आकडेमोडीत एक गृहितक आहे की सगळे पर्याय आपल्यापुढे एखाद्या पत्त्याचा डाव उघडावा त्याप्रमाणे एकाच वेळी आहेत. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नसते. सगळे गिर्‍हाईक एकाच वेळी येणार नाहीत (हा काही लिलाव नाही). त्यामुळे एकाला घर विकायचे नाकारले तर दुसरा गिर्‍हाईक विचारात घेतला जाणार. अशा प्रसंगी कोणी आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे द्यायला तयार झाले तर त्यालाच घर विकण्याकडे कल असतो. (घर विकायच्या प्रक्रीयेत आपल्याला नक्की किती पैसे मिळू शकतील ही अपेक्षा बदलली-- म्हणजे १ कोटीवरून १ कोटी १० लाख झाली तर त्यापेक्षा जास्त पैसे देऊ इच्छिणार्‍या गिर्‍हाईकाला घर विकले जाईल).
देव, जात, धर्म, राज्य, देश, संस्था, नैतिकता, कायदा, इत्यादी सर्व मनात असलेल्या (व नंतर कागदावर उतरवलेल्या संकल्पनाच आहेत).
रिचर्ड थेलर यांना अभिप्रेत असलेल्या "नज" यापेक्षा देव, जात, धर्म इत्यादी गोष्टी वेगळ्या आहेत. म्हणजे चांगले वागल्यास कसलेतरी प्रलोभन आणि वाईट वागल्यास शिक्षेची भिती या दोन्ही गोष्टी त्यात नाहीत. बहुतांश वेळा "नज" झालेल्या माणसाला आपण "नज" झाले आहोत हे लक्षातही येत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/10/2017 - 22:15
धन्यवाद ! रिचर्ड थेलर यांना अभिप्रेत असलेल्या "नज" यापेक्षा देव, जात, धर्म इत्यादी गोष्टी वेगळ्या आहेत. म्हणजे चांगले वागल्यास कसलेतरी प्रलोभन आणि वाईट वागल्यास शिक्षेची भिती या दोन्ही गोष्टी त्यात नाहीत. मी वर 'नज' बाबत केवळ रिचर्ड थेलर यांना अभिप्रेत असलेल्या वित्तव्यवस्थेतील सकारात्मक उपयोगात बद्दल लिहित नव्हतो. तर 'नज' आदीम कालापासून मानवी जीवनातल्या सर्व अंगांना स्पर्श करून आहे, असे मला म्हणायचे आहे. नजिंग ही, आदिम कालापासून सर्वसाधारण माणसाच्या जीवनात एक सर्वसाधारणपणे वापरली जाणारी पद्धत आहे... आणि त्यात इतरांनी आपले म्हणणे मानावे यासाठी "भीती आणि लोभ (फियर आणि ग्रीड)" या मानवाच्या मूळ प्रवृत्तींचा उघड-छुपा उपयोग केला जातो. ही दुधारी तलवार आहे... ती कधी इतरांनी योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी वापरली जाते (उपकारक), तर इतर वेळेस स्वार्थ साधण्यासाठी. हे जेवढे गुप्त ठेवता येईल तितका तिचा परिणामकारकपणा जास्त. यासंबंधिचे एक विनोदी (पण सत्य) वचन असे, "Expert motivator is the one, who will ask you to go to hell, in such a way that, you start looking forward to the journey !" *************** "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" : हे बनवतानाही 'माणूस / संस्था' यांच्या "मिशन-व्हिजन" यांच्या संबंधात सद्य परिस्थितीत असणारे "भीती आणि लोभ (फियर आणि ग्रीड)" हे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक असतेच. थोडक्यात, "भीती आणि लोभ" यांच्याविना मानवी निर्णय केवळ सैद्धांतिक जगातच (theoretical world) शक्य आहे. :)

चौकटराजा 15/10/2017 - 15:59
मानव विकसित होत असल्यापासून एक माणूस दुसर्‍यावर फिअर व ग्रीड चा प्रयोग करीत असतो. बाय पास केली नाहीत तर आताच पेशंट पाच मिनिटात मरू शकतो व आमच्या एक एल एम मधे सामील वा कामाला लागा एकदिवस तुम्हाला इंडिका मिळेल बक्षिस ही दोन उदाहरणे .

सुबोध खरे 16/10/2017 - 13:17
आहार निद्रा भय आणि मैथुन या चार कोणत्याही प्राण्याच्या अंत:प्रेरणा ( instincts) आहेत. यावर बहुसंख्य विपणनाचे डावपेच अवलंबून आहेत (marketing strategy). आहार --हॉटेलं, विविध खाद्यवस्तू त्या तयार करण्यासाठी लागणार कच्चा माल किंवा निद्रा -- सुखाची झोप येईल यासाठी लागणाऱ्या वस्तू उदा गाद्या, तेलं, कपडे, हा कसा आणि किती आकर्षक तर्हेने मांडला कि विकता येतो हे सर्व मार्केटिंगच्या लोकांना माहिती आहे. भय -- विविध तर्हेचे आरोग्याचे चेक अप पासून गाड्यांचे आणि उपकरणांचे ऍन्युअल मेन्टेनन्स अनिसर्व्हिसिंग, विविध विमा कंपन्या आणि त्यांचे विम्याचे प्लॅन, वास्तू, फेंगशुई, नारायण नागबळी, ग्रहशांती, गर्भसंस्कार पासून ऑटो कॉप, कुलुपे, इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्स सिस्टिम्स या सर्व वस्तू भय या भावनेला हात घालून विकल्या जातात. राहिले मैथुन --sex always sells. विविध तर्हेची औषधे, कायाकल्प, चिर तारुण्य मिळवण्यासाठी , जपण्यासाठी असणारी औषधे, उपाय या उघडपणे दिसणाऱ्या गोष्टी आहेत. बायका सुंदर दिसण्यासाठी आणि पुरुष रुबाबदार दिसण्यासाठी असणाऱ्या सर्व गोष्टी या सुद्धा अशाच छुप्या अंतस्थ हेतूंनी विकत घेतल्या जातात. हा विषय फार मोठा गहन आणि खोल आहे.

गंम्बा 11/10/2017 - 10:21
वैयक्तीक रित्या माणुस रॅशनल नसतो, पण समुहानी आणि एका मोठ्या कालावधी मधे माणुस* रॅशनल असतो. मार्केट एफिसियंट नसते पण मोठ्या कालावधीत मीन मात्र एफिशियंट मार्केट चा असतो, * : प्रगत देशांसाठी हे लागु आहे. पण ह्याला एक मोठा अपवाद आहे, पण ते अवांतर होइल.

मिल्टन 11/10/2017 - 23:05
वैयक्तीक रित्या माणुस रॅशनल नसतो, पण समुहानी आणि एका मोठ्या कालावधी मधे माणुस* रॅशनल असतो.
हो बरोबर. याची फायनान्शिअल मार्केटसंदर्भातील कारणमिमांसा अशी की जे कोणी irrational लोक असतात ते रॅन्डमली ट्रेड करतात. त्यामुळे काही शेअर विकत घेतील तर काही तोच शेअर विकतील. त्यामुळे या दोन बाजू एकमेकांना कॅन्सल करतात आणि समुह म्हणून रॅशनॅलिटी शिल्लक राहते. एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस पूर्ण गंडलेले नाही आणि त्याच्या यशस्वीतेचे जेवढे काही पुरावे मिळाले आहेत त्यामागे हे कारण असावे असे मला वाटते. याला अपवाद म्हणजे 'मेंढरांसारखे वागायची' (हर्ड बिहेव्हिअर) प्रवृत्ती काही परिस्थितीत निर्माण होते हे आहे का? उदाहरणार्थ २००७-०८ चे आर्थिक संकट हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावे. सुरवातीला काही इन्व्हेस्टर्स (अर्थातच संस्था, व्यक्ती नव्हे) सी.डी.ओ घेत आहेत म्हणून ते इतरांनी घेणे, त्यात नक्की जोखीम काय याकडे लक्ष न देणे, आणि सगळा बुडबुडा फुटायची वेळ आल्यावर आपले पैसे बुडतील या भितीने नॉर्दन रॉक या इंग्लंडमधील बँकेवर रन होणे या सगळ्या गोष्टी त्याचे उदाहरण आहेत आणि अर्थातच हे रॅशनल वागण्याचे लक्षण नक्कीच नाही. यातून झाले असे की बिअर स्टर्न किंवा लेहमन ब्रदर्स कोसळायच्या आधी काही महिने अशा घातक सी.डी.ओ मध्ये गुंतवणुक नसलेली नॉर्दन रॉक बँक विनाकारण बुडली हा दैवदुर्विलास.

मिल्टन 10/10/2017 - 22:49
या चर्चेत एक प्रश्न येईल असे वाटले होते. तो प्रश्न म्हणजे जर का माणूस रॅशनल आहे हे मुळातले गृहितकच चुकीचे असेल तर त्यावर आधारीत असलेले निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्स पूर्णच बोगस आहे का? तर तसे नक्कीच नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की माणूस रॅशनल आहे या गृहितकावर कळत-नकळतपणे अगदी अ‍ॅडम स्मिथच्या नंतरच्या काळापासून सगळा डोलारा आधारीत होता. ते गृहितक चुकीचे आहे हे संशोधना अंती बर्‍यापैकी सिध्द झाले.पण तरीही या निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्सने केलेली भाकिते बर्‍यापैकी बरोबरही आली आहेत. उदाहरणार्थ किंमत वाढल्यास मागणी कमी होणे आणि पुरवठा वाढणे हे निरीक्षण बर्‍याच अंशी योग्यच आहे. तसेच निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्स म्हणजे नुसती रॅशनॅलिटी नाही. तर त्या निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्समधून निर्माण झालेले उजव्या बाजूचे विचार आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक्सचा विचार करता नक्की कोणत्या प्रकारची धोरणे ठेवावीत ही गोष्ट सुध्दा. जगात डाव्या राजवटी पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्या (खुद्द रशियात ७०-७५ वर्षात तर पूर्व युरोपात ५० वर्षाच्या आत) पण बर्‍यापैकी उजव्या राजवटी मात्र अनेक शतकांपासून टिकल्या आहेत ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे. तसेच एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस म्हणते की शेअरच्या किंमती नवीन माहिती आली की ताबडतोब बदलतात. हे हायपोथिसिसही अमेरिकन शेअरबाजारात अनेक प्रसंगांमध्ये योग्य आहे असे आकडेवारी सांगते. म्हणजे गंमत बघा की मुळातले गृहितक चुकीचे असले तरी भाकिते मात्र बर्‍याच वेळी बर्‍यापैकी अचूक आली . हे का होते? भौतिकशास्त्रातले उदाहरण घ्यायचे तर मॉडेल्समध्ये घर्षण नसणे वगैरे गृहितके असतातच. तरीही त्यातून काढलेली फोर्सची वगैरे भाकिते अगदी १००% नाही तरी बर्‍यापैकी योग्य असतात. तसेच काहीसे निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्सविषयीही. जर का रॅशनॅलिटीच्या गृहितकामुळे सगळाच प्रकार गंडलेला असता तर एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस मांडणार्‍या युजिन फामांना अगदी २०१३ मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाले नसते. यातही एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी. २०१३ मध्ये एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस मांडणार्‍या युजिन फामांबरोबरच ते नक्की कोणत्या परिस्थितीत अयोग्य मॉडेल आहे हे म्हणणे मांडणार्‍या रॉबर्ट शिलरनाही नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्याचे कारण दोघांच्याही कामातून त्या क्षेत्रात मूलभूत नवे ज्ञान निर्माण झाले. तरीही मग बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्ससारखी इतर मॉडेल का विचारात घ्यायची? याचे कारण कोणतीही थिअरी परिपूर्ण नसते. जर एखाद्या मॉडेलमधील काही कमकुवत दुवे दुरूस्त करता येत असतील तर त्यातून कदाचित प्रत्यक्ष जगात नक्की काय चालू आहे हे आपल्याला अधिक चांगल्या पध्दतीने कळेल. म्हणूनच या रॅशनिलिटीच्या बर्‍याच अंशी चुकीच्या गृहितकाने आभाळ कोसळत नसले तरी असे कमकुवत दुवे जर दुरूस्त करायचा प्रयत्न होत असेल तर तो करायलाच हवा. पण अर्थशास्त्रासारख्या समाजशास्त्राची एक मर्यादा आहे. अशी मर्यादा भौतिकशास्त्रासारख्या शास्त्राला नाही. समजा एखाद्या गोष्टीवर तपमानाचा नक्की काय परिणाम होतो हे शोधून काढायचे असेल तर प्रयोगशाळेत वेगवेगळ्या पातळींवर तपमान स्थिर ठेऊन वेगवेगळ्या तपमानात नक्की काय परिणाम होतो हे तपासून बघता येते. पण तसे 'कंट्रोल्ड प्रयोग' सामाजिक शास्त्रांमध्ये करता येत नाहीत.

दीपक११७७ 11/10/2017 - 12:15
माणूस rational च की irrational च आहे हे एकाच वाक्यात सर्रास पणे शिक्का मारुन ठरवणेच अश्यक्य आहे, Human behavior is some time rational and some time irrational due to two reasons, (म्हणुन rational आणि irrational दोन्ही थेअरी मानवाला लागु होतात.) first :- मुळात माणुस एखादा निर्णय घेतो तेंव्हा त्यात दोन गोष्टी समाविष्ट असतात एक म्हणजे बुध्दी आणि दुसर मन (इच्छा/ आवड) उदा:- १. दारु पिणे, पिझ्झा खाणे वाईट बुध्दी ला पटते पण मन (इच्छा/ आवड) खायला-प्यायला लावते. खाल्ले-प्याले तर irrational , नाही खाल्ले-प्याले तर rational २. मन (इच्छा/ आवड) खुप वाटतं स्पोर्ट बाईक्/कार घ्यावी पण बुध्दी सांगते price EMI, average -resell value ई. मग त्याप्रमाणे rational निर्णय घेतला जातो , जर मन (इच्छा/ आवड)( अरे मग मज्जा कधी करायची) प्रमाणे निर्णय घेतला तर irrational... कर्जाचे डोंगर... म्हणजे कायतर कधी बुध्दी तर कधी मन (इच्छा/ आवड) यांच्या दबावात घेतलेला निर्णय हा ब-याचदा अणुक्रमे rational , irrational ठरत असतो second:- दुसर म्हणजे काळ (सोप्याभाषेत नशीब) आज घेतलेला rational निर्णय काळाच्या ओघात पुढे irrational ठरणे किंवा आज घेतलेला irrational निर्णय काळाच्या ओघात पुढे rational ठरणे याच सोप उदाहरण म्हणजे (not for each and every individual) उदा:- 1994-1997 ज्यांनी engineering केलं त्याच काळातील काही जणांनी कुठेच admission मिळत नाही म्हणुन BA-B.Sc. केलं पण पुढे lecturer-govt service (यात केवळ typist म्हणुन सुध्दा कोर्टात लगलेले ई. ई.) ला लागले, ते जेंव्हा एकमेकांचा विचार करतात तेंव्हा वरील rational की irrational चा अनुभव करतात परिणामी rational आणि irrational ह्या दोन्ही थेअरी मानवाला लागु पडतातं आणि कसोटीवर ख-यापण उतरता . मॉल मध्ये तुम्ही डेली निड कुठेही ठेवा केवळ तेच घेऊन जाणरे सुध्दा आहेत आणि केवळ डेली निड घेण्यासाठी म्हणुन आलेले पण इतर वस्तुही दिसतात म्हणुन घेणारे सुध्दा आहेत.

मिल्टन 11/10/2017 - 23:08
माणूस rational च की irrational च आहे हे एकाच वाक्यात सर्रास पणे शिक्का मारुन ठरवणेच अश्यक्य आहे,
हो बरोबर. पण मुद्दा हा की निओक्लासिकल मॉडेलमध्ये गृहित धरले आहे तितक्या प्रमाणावर माणूस रॅशनल नक्कीच नाही.

विकास 12/10/2017 - 00:10
आत्ताच वाचनात आल्याप्रमाणे, थेलरना (अथवा आधीच्या कुठल्याच पारीतोषिक मिळालेल्या) अर्थतज्ञांना नोबेल पारीतोषिक मिळालेले नाही! :) नोबेल पारीतोषिकांच्या संस्थळावर अर्थशास्त्राच्या पारीतोषिकच्या पानावर या संदर्भात एक मथळा आहे, Not a Nobel Prize. त्यानुसार, इंग्रजीतलेच चोप्य्पस्ते करतो: The Prize in Economic Sciences is not a Nobel Prize. In 1968, Sveriges Riksbank (Sweden's central bank) instituted "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel", and it has since been awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences according to the same principles as for the Nobel Prizes that have been awarded since 1901. The first Prize in Economic Sciences was awarded to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in 1969. अमुक-तमुकचे नोबेल नॉमिनेशन झाले आहे असे कायम ऐकतो. किंबहूना एका नामवंत अर्थतज्ञाच्या संदर्भात असे नॉमिनेशन झाल्याचे ९०च्या दशकात बर्‍याचदा ऐकले होते. ;) पण नोबेलच्या संस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ही सर्व पद्धती खूप गोपनीय असते आणि नॉमिनेट झालेल्यांची नावे किमान ५० वर्षे गोपनीयच राहतात!

मदनबाण 12/10/2017 - 00:54
सुंदर लेखन ! आजच रिचर्ड थेलर यांच्या विषयीची बातमी वाचली होती, संदर्भ म्हणुन इथे ती देत आहे. Nobel Economist Thaler Says He's Nervous About Stock Market “We seem to be living in the riskiest moment of our lives, and yet the stock market seems to be napping,” Thaler said, speaking by phone on Bloomberg TV. “I admit to not understanding it.” मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- US sends SECOND nuclear warship and 7,500 marines within strike range of North Korea

गामा पैलवान 12/10/2017 - 02:48
मिल्टन, लेख आवडला. आजून येऊ द्या. माणसाच्या तार्किकतेवर (म्हणजे ऱ्याशन्यालिटीवर) अस्मादिकांनी कोणे एके काळी बरंच चिंतन केलंय. अगदी दारू पिऊन सामूहिक चिंतन देखील केलंय. अशा मंथनमालिकेतनं निर्माण झालेलं रत्न प्रस्तुत करतो. त्याचं काय आहे की तार्किकता ही एक अत्यंत फसवी संज्ञा आहे. ही मुळातून निरर्थक असते. हिला अर्थ प्राप्त करून देणारं रसामृत आहे ते माणसाचं उद्दिष्ट. अमुक एक कृती वा पर्याय तार्किक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पार्श्वभूमीवर उद्दिष्टाचा पट हवाच. याचा दुसरा अर्थ असा की आपलं उद्दिष्ट पक्कं असेल तर तर्क त्याच्या भोवती बांधता येतो. Logic should be constructed around aim. तर्काने हेत्वनुरूप आकार घेतला पाहिजे. नुसता तर्क कामाचा नाही. जर तार्किक विचार केला असता तर तानाजी कधीच सिंहगडाचा कडा चढू शकला नसता. तर्कबुद्धीने विचार करू पाहता शिवाजीमहाराज पन्हाळ्यावरून निघूच शकले नसते. पण एकदा का निघायचं ठामपणे ठरलं, की मग तर्काने आपली भूमिका चोख बजावली. तर्काची भूमिका म्हणजे शिवा काशीदची तयारी, मावळ्यांच्या दोन तुकड्या करून एकीने खिंड अडवणे तर दुसरीने विशाळगडाकडे कूच करणे, महाराजांनी तोफांनी बाजीप्रभूंना सांगावा धाडणे, इत्यादि. आ.न., -गा.पै.

पुंबा 12/10/2017 - 09:47
त्याचं काय आहे की तार्किकता ही एक अत्यंत फसवी संज्ञा आहे. ही मुळातून निरर्थक असते. हिला अर्थ प्राप्त करून देणारं रसामृत आहे ते माणसाचं उद्दिष्ट. अमुक एक कृती वा पर्याय तार्किक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पार्श्वभूमीवर उद्दिष्टाचा पट हवाच.
पटलं.. पण मग उद्दिष्ट साध्य झालं तरंच कृती तार्किक?

गंम्बा 12/10/2017 - 10:04
गा.पै. खरे तर सिंहगडाची चढाईचा प्लॅन आणि विशाळगडावरुन सुटकेचा प्लॅन ही तर्कबुद्धीचीच ( लॉजिकल विचारांची ) उदाहरणे आहेत.

गामा पैलवान 12/10/2017 - 17:00
गंम्बा,
खरे तर सिंहगडाची चढाईचा प्लॅन आणि विशाळगडावरुन सुटकेचा प्लॅन ही तर्कबुद्धीचीच ( लॉजिकल विचारांची ) उदाहरणे आहेत.
प्रस्तुत उदाहरणांतली तुम्ही म्हणता ती तर्कबुद्धी एका धडाडीच्या उद्दिष्टाभोवती लपेटलेली आहे. अन्यथा हिला काहीच अर्थ नव्हता. उद्दिष्ट ठरवणे ही एक तार्किक प्रक्रिया असेलंच याचीही खात्री नाही. या धाग्यात अर्थशास्त्राची चर्चा चालू आहे. या शास्त्राच्या गृहितकानुसार प्रत्येक माणसाचं उद्दिष्ट स्वत:चा पैसा वाढवणे आहे. मात्र सरसकटरीत्या हे उद्दिष्ट असेलंच याची खात्री नाही. नेमक्या याच कारणासाठी मी आधुनिक अर्थशास्त्रास अर्धशास्त्र म्हणतो. Economics is half science. आ.न., -गा.पै. वि.सू. : half म्हणजे टाकाऊ नव्हे.

मिल्टन 12/10/2017 - 17:20
या शास्त्राच्या गृहितकानुसार प्रत्येक माणसाचं उद्दिष्ट स्वत:चा पैसा वाढवणे आहे.
हे तुम्ही नक्की कुठे वाचलेत हे समजू शकेल का?

मिल्टन 12/10/2017 - 17:55
पैसा हे समाधान नसेल तर दुसरं काय आहे? किंवा असू शकतं?
हे तुमचे गृहितक झाले. पैशामुळे समाधान मिळत असले तरी पैशामुळेच समाधान मिळते असे नाही. आणि अगदी क्लासिकल इकॉनॉमिक्सही केवळ युटिलिटी असाच शब्दप्रयोग करते. ती युटिलिटी (समाधान) पैसा किंवा अमुक एका गोष्टीतूनच यायला पाहिजे असे गृहितक अजिबात नाही. एकाच गोष्टीमधून दोघांना मिळणारी युटिलिटी वेगळी असू शकेल. तुम्ही बहुदा 'बजेट लाईन' आणि 'युटीलीटी लाईन' मध्ये गल्लत करत आहात. क्लासिकल इकॉनॉमिक्सच्या गृहितकांप्रमाणे आपल्याकडे जितके पैसे आहेत (आपले बजेट) त्यात जास्तीत जास्त युटिलिटी म्हणजे समाधान देणारा पर्याय लोक निवडतात. पण मुळातली युटिलिटी नक्की कशातून येईल हे त्या माणसावर सोडलेले असते. वरकरणी या मांडणीत चुकीचे असे काहीच नाही. फक्त युटिलिटी मोजता न येणे, सगळी माहिती नसणे, युटिलीटीची सगळी आकडेमोड (जर अशी आकडेमोड करता आलीच तर) सगळ्यांनाच करता येईल असे नाही वगैरे वगैरे आक्षेप निघाले. कारण या सगळ्या गोष्टी करता यायला माणूस कोणीतरी सुपरनॅचरल हवा (ज्याला काही लेखकांनी 'इकॉन' म्हटले आहे). पण माणूस हा 'इकॉन' नसतो तर सामान्य 'ह्युमन बिईंग' असतो म्हणून हे सगळे युटिलिटीचे मॉडेल आपण नक्की निर्णय कसे घेतो त्याचे योग्य मॉडेल नाही हा आक्षेप आहे आणि त्यातूनच बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स पुढे आले.

गामा पैलवान 12/10/2017 - 21:16
मिल्टन, अर्थशास्त्राचा उपयोग नक्की कोण करतो आणि कोणासाठी करतो? सत्ताधारी करतात का? माझं पैशाचं गृहीतक मलातरी बरोबर वाटतं कारण शासनाच्या आर्थिक धोरणांत सतत पैसे येत असतात. आ.न., -गा.पै.

मिल्टन 12/10/2017 - 21:56
शासनाच्या धोरणात पैशाचा उल्लेख असतो कारण पैसा हे पाहिजे त्या गोष्टी साध्य करायचे साधन आहे. सरकारला कोणत्या गोष्टी हव्या असतात (किंवा हव्या असणे अपेक्षित आहे)? एक उद्देश हा की देशात लोकांना काही गोष्टी (भारतासारख्या देशात या काही गोष्टी म्हणजे घर, पाणी इत्यादी मूलभूत गोष्टी असतील तर विकसित देशांमध्ये या 'काही गोष्टींची' व्याख्या बदलेल) मिळायला हव्यात. त्या काही गोष्टी मिळवायच्या असतील तर मग तितक्या प्रमाणात नोकर्‍या लोकांना हव्यात, लोकांची क्रयशक्ती वाढायला हवी. त्या नोकर्‍या कशा निर्माण करायच्या? एक तर सरकारनेच काही उद्योगात उतरून किंवा सरकारने स्वतः न उतरता खाजगी उद्योग उतरतील अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करून. सरकार स्वतः उतरले तर नक्की किती प्रमाणात उतरावे हे ठरवायचे कसे? तर त्याचे एकक पैसा. खाजगी उद्योगांना पाहिजे ती परिस्थिती निर्माण करायची असेल तर परत एकदा त्या पैशाची किंमत (व्याजाचे दर) किंवा त्या पैशाचा पुरवठा (मनी सप्लाय) किती ते ठरवून. म्हणजे पैसा हे या सगळ्या गोष्टी मोजायचे एकक आहे. पैसा हे साध्य नाही पण पैसा नसेल तर काहीच मोजता येणार नाही. म्हणून शासनाच्या धोरणात पैशाचा उल्लेख असतो. नुसता पैसा हे साध्य नाही हे हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी जर्मनीतील किंवा काही वर्षांपूर्वी झिम्बाब्वेमध्ये आलेल्या महाप्रचंड महागाई या उदाहरणावरून समजेलच. ब्रॉडली, अर्थशास्त्र हे निर्णयशास्त्र आहे. काही गोष्टी साध्य करायला सरकारने कसे निर्णय घ्यावेत हे सरकारच्या पातळीवर तर आपल्याकडे मर्यादित साधने (परत एकदा पैसे) आहेत आणि त्या मर्यादित साधनातून आपण आपल्याला पाहिजे त्या गोष्टी कोणत्या प्रमाणात घ्याव्यात हे निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घ्यायचे. हे वैयक्तिक पातळीवरील निर्णय 'मायक्रोइकॉनॉमिक्स' मध्ये तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरील निर्णय 'मॅक्रोइकॉनॉमिक्स' मध्ये अभ्यासले जातात. बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्सचे नाव ऐकण्यापूर्वीच्या काळात मला 'मॅक्रोइकॉनॉमिक्स' जास्त आवडत असे पण आता 'मायक्रोइकॉनॉमिक्स' जास्त आवडते. या लेखात उल्लेख केलेल्या गोष्टी (युटिलिटी वगैरे) मायक्रोइकॉनॉमिक्सशी संबंधित आहेत. बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स मॅक्रोमध्ये वापरता येईल का? तर येईल. किंबहुना येते. अमेरिकन फेडच्या गव्हर्नर जॅनेट येलेन यांचे पती जॉर्ज अ‍ॅकरलॉफ (२००१ चे नोबेल पुरस्कारविजेते) यांनी या क्षेत्रात काम केले आहे. ते नक्की काय आहे हे मला याक्षणी माहित नाही कारण त्याविषयी काहीही वाचलेले नाही. पण बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स मॅक्रोमध्येही वापरले जाते हे नक्कीच.

थॉर माणूस 12/10/2017 - 22:34
ज्याव्यक्तीविषयी धागा आहे त्याने याच विषयावर (युटीलिटी म्हणजे काय आणि नज त्या अनुषंगाने कसे उपयुक्त आहे) बरेच काम केले आहे. या निमित्ताने उत्तम चर्चा चालू आहे त्याबद्दल धन्यवाद.

मिल्टन 12/10/2017 - 22:31
तसेच आपण सगळेच निर्णय घेताना कळत-नकळत नुसत्या पैशाचा (किंमत) विचार करत नाही तर इतरही अनेक गोष्टींचा विचार करत असतो. कॉफीच प्यायची झाली तर बाहेर टपरीवर ५-१० रूपयात मिळू शकेल. पण तरीही आपण स्टारबक्ससारख्या ठिकाणी जातो आणि त्याच कॉफीसाठी १५०-२०० रूपये द्यायला तयार होतो. म्हणजे आपल्याला किंमतीबरोबरच इतरही काही गोष्टी महत्वाच्या असतात.त्यात आपली हौस, आरामात एसीमध्ये बसून कॉफी पिता येणे, चव, 'स्टेटस' आणि इतरही अनेक गोष्टी त्यात असतात. जर का पैसा हा एकच घटक निर्णय घेताना असता तर आपण सगळ्यांनी प्रत्येकवेळी सर्वात स्वस्त वस्तूच खरेदी केली असती. पण तसे होत नाही. आपण निर्णय घेताना नुसता पैसाच नाही तर इतर काही गोष्टींचाही विचार करतो यावर रिचर्ड थेलर यांचा The ultimatum game हा पेपर जबरदस्त आहे. अल्टीमेटम गेम या खेळात दोन खेळाडू (अ आणि ब) असतात. 'अ' कडे सुरवातीला १० डॉलर दिलेले असतात. त्यातील काही रक्कम त्याने 'ब' ला द्यायची ऑफर द्यायची. जर 'ब' ला ती ऑफर मान्य झाली तर 'ब' तितकी रक्कम स्वतःकडे ठेवेल आणि 'अ' कडे १० डॉलरमधून 'ब' ला दिलेले पैसे सोडून उरलेली रक्कम राहिल. पण जर 'ब' ला ती रक्कम कमी वाटली तर तो ती ऑफर नाकारू शकतो. जर 'ब' ने ती ऑफर नाकारली तर दोघांनाही एक सेंटही मिळणार नाही असे या खेळाचे नियम आहेत. जर पैसा हा एकच घटक निर्णय घेताना असता तर 'ब' ने अगदी १ सेंटही मान्य करायला हवा. कारण त्याने ती ऑफर नाकारल्यास त्याला (आणि 'अ' ला पण) काहीही मिळणार नाही. आणि काहीही न मिळण्यापेक्षा १ सेंट मिळणे चांगलेच नाही का? पण या खेळातील निकाल बघता असे कळते की साधारण ५ डॉलरच्या आसपास रक्कम 'अ' ने देणे कबूल केले तरच बर्‍याचशा 'ब' नी ती ऑफर मान्य केली . पण जर 'अ' ने बरीच कमी रक्कम दिली तर ती 'ब' ची भूमिका करणार्‍या बहुतेकांनी नाकारली. म्हणजेच काय की पैशाबरोबरच आपल्याला योग्य ती वागणूक मिळाली पाहिजे अशीही अपेक्षा लोकांची असते आणि 'अ' ने कमी ऑफर केली तर आपल्याला योग्य ती वागणूक मिळत नाही असा त्याचा अर्थ 'ब' काढतो आणि ती ऑफर नाकारतो--- ही ऑफर नाकारून त्याचेही नुकसान होणार आहे हे माहित असूनही. जर 'ब' हा 'रॅशनल' असेल तर मात्र त्याने १ सेंटही मान्य करायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. रिचर्ड थेलर यांनी या जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक पर्स्पेक्टिव्हज या जर्नलमध्ये १९८० च्या दशकात साधारण २० च्या आसपास लागोपाठच्या अंकांमध्ये असेच वेगवेगळे विषयांवर इंटरेस्टींग पेपर लिहिले होते. त्यातला हा एक पेपर आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 12/10/2017 - 23:00
पैसा हे समाधान नसेल तर दुसरं काय आहे? किंवा असू शकतं? पैसा आणि समाधान यांचा तडक (डायरेक्टली प्रपोर्शनल) संबंध (असलाच तर) अत्यंत कमी वेळा असतो. मानवी जीवनात पैशाचे एकदिशा नकारात्मक महत्व नक्की आहे... पुरेसा पैसा नसला तर दु:ख/असमाधान बहुदा असतेच, मात्र, भरपूर पैसा असला तर सुख/समाधान असतेच असे नाही... या दुसर्‍या मनःस्थितीचे कारण माणसाची मुलभूत मानसिकता आहे, जिच्यामुळे जसजसा पैसा वाढत जातो तसतसे त्याच्या सुख-समाधानाच्या अपेक्षा क्षितिजाप्रमाणे विस्तारत (दूरदूर जात) राहतात. :)

गामा पैलवान 13/10/2017 - 01:22
मिल्टन, हे सगळं अर्थशास्त्रापेक्षा सारीपाटशास्त्र (= गेम थियरी) वाटतं. त्याचा संबंध अर्थशास्त्राशी जोडणं कितपत व्यवहार्य असेल अशी शंका आहे. आ.न., -गा.पै.

मिल्टन 13/10/2017 - 22:47
हे सगळं अर्थशास्त्रापेक्षा सारीपाटशास्त्र (= गेम थियरी) वाटतं. त्याचा संबंध अर्थशास्त्राशी जोडणं कितपत व्यवहार्य असेल अशी शंका आहे.
गेम थिअरी हा अर्थशास्त्राचाच भाग आहे. एकूणच अर्थशास्त्र म्हणजे निर्णयशास्त्र आहे-- वेगवेगळ्या परिस्थितीत निर्णय कसे घ्यावेत/घेतले जातात याचे शास्त्र. यात गेम थिअरी हा एका विशिष्ट परिस्थितीतील निर्णयप्रक्रियेची थिअरी आहे. ती विशिष्ट परिस्थिती म्हणजे आपण एखादी कृती करत असू त्यावरून समोरचा माणूस त्याची कृती करेल आणि आपल्या दोघांच्याही कृतीचा एकमेकांवर परिणाम होईल पण आपल्या कृतीला समोरचा काय उत्तर देणार हे आपल्याला माहित नसते तेव्हा. उदाहरणार्थ समजा ५ मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या आहेत. आपल्या कंपनीला खर्च जास्त होतो म्हणून तोटा व्हायची वेळ आली म्हणून जर दर वाढवायचे आहेत असे समजू. पण यावर इतर कंपन्या नक्की कशा प्रतिक्रिया देतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे. जर इतर कंपन्यांना पण दर वाढवायची ही योग्य वेळ वाटली तर ठिक. पण इतर कंपन्यांनी दर वाढवले नाहीत तर? त्यातून होईल असे की आपण आपले ग्राहकही गमावून बसू कारण आपले दर इतर कंपन्यांपेक्षा जास्त असतील आणि त्यातून आपल्या अडचणी वाढतील. इतर कंपन्या काय करतील हे आज सांगता येणार नाही. म्हणजे आपल्या कृतीचा समोरच्यावर आणि समोरच्याच्या कृतीचा आपल्यावर परिणाम होणार आहे पण समोरचा नक्की काय करणार आहे याची कल्पना आपल्याला नाही अशा परिस्थितीत नक्की कसा निर्णय घ्यावा याचा अभ्यास 'गेम थिअरी' मध्ये केला जातो. आपण वाण्याच्या दुकानात सामान घ्यायला गेलो तर तिथे गेम थिअरी लागू होणार नाही. कारण आपल्याकडे आहे त्या किंमतीला वस्तू विकत घेणे किंवा न घेणे हे दोनच पर्याय असतील. आपल्या कृतीमुळे समोरच्यावर आणि समोरच्याच्या कृतीमुळे आपल्यावर परिणाम होणार असली भानगड तिथे नाही. हा विषय पण प्रचंड इंटरेस्टींग असेल हे नक्कीच. गेम थिअरी या विषयातले प्राध्यापक अविनाश दिक्षित हे 'दादा' आहेत.

विकास 13/10/2017 - 04:52
पैसा हे समाधान नसेल तर दुसरं काय आहे? सर्वप्रथम डिसक्लेमरः पैसे कमवू नका अथवा पैशाची गरज नाही असे म्हणायचा उद्देश नाही! ;) इंग्रजीत एक वाक्प्रचार आहे: Money buys comforts, not happiness त्या व्यतिरिक्त खालचे चित्र बरेच काही असेच सांगते... Money buys comfort

राही 13/10/2017 - 08:11
अतिशय सुंदर लेख. चवीचवीने वाचला. एरवी क्लिष्ट वाटला असता असा विषय सोप्या भाषेत चान समजावून सांगितला आहे. demonatisation च्या प्रथम वर्धापनदिनी येणार असलेल्या आपल्या सविस्तर लेखाची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.

मिल्टन 13/10/2017 - 22:53
बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स या विषयावर टोरोंटोमधील रॉटमन स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्राध्यापक दिलीप सोमण यांचा edX वरील कोर्स इथे आहे. या कोर्समध्ये नज विषयी अधिक माहिती मिळेल.

गामा पैलवान 14/10/2017 - 17:06
मिल्टन,
एकूणच अर्थशास्त्र म्हणजे निर्णयशास्त्र आहे-- वेगवेगळ्या परिस्थितीत निर्णय कसे घ्यावेत/घेतले जातात याचे शास्त्र.
ही फार ढोबळ व्याख्या झाली. अर्थात त्यामुळे काही बिघडत नाही. पण त्यामुळे या शास्त्राची व्याप्ती बरीच वाढते. निर्णय तर प्रत्येक जण सतत घेतंच असतो. मग इकॉनॉमिक्सला नोबेल कशासाठी? जरी सामान्य माणसाला याची सीमा ठाऊक नसली तरी नोबेल पारितोषिक समितीस नक्कीच ठाऊक असावी. अन्यथा नोबेल देणं अवघड होऊन बसायचं. तर नोबेल निवड समितीने अर्थशास्त्राची व्याप्ती कशी ठरवली असेल याचं कुतूहल आहे. आ.न., -गा.पै.

पगला गजोधर 15/10/2017 - 09:16
लेख छान, लेखकाचे संशोधन कष्ट जाणवतात, लेखकाच्या श्रमाला १+ राजन यांना रिजर्व बँकेची २ टर्म दिली गेली नाही, त्यामुळे त्यांना अमेरिकेत जावे लागले, यावर रिचर्ड थेलार म्हणाले होते.... India's loss, is our gain ! या ट्विटमुळं विचारवंतांची कदर केली जात नाही, अशी चर्चा सुरू झालेली.... :(

मामाजी 15/10/2017 - 10:43
म्हणजेच याचा अर्थ असा की भारतात विचारवंतांची कदर केली जात नाही,, , अशी चर्चा सुरू करणार्यांच्या दृष्टिकोनातून अख्या जगात रघुराम राजन हे ऐकटेच विचारवंत आहेत व इतर सर्वांच्या अकला त्यांच्या गुडघ्यांमधे आहेत.

मामाजी 16/10/2017 - 09:53
पग साहेब, आमचा फोकस, वाक्याच्या "रिचर्ड थेलार म्हणाले होते.... India's loss, is our gain !" या भागावर होता तर या ट्विटमुळं विचारवंतांची कदर केली जात नाही, अशी चर्चा सुरू झालेली.... हे दोन वेळ सांगायची काय गरज होती?

अमितदादा 10/10/2017 - 00:54
उत्तम लेख इथेच न थांबता याची मालिका लिहा हि विनंती. अनेक उत्तम अर्थशास्त्रज्ञांनी माहिती करून दिलीत. अर्थशास्त्रातील गती यथातथाच आहे , त्यामुळे अनेक गोष्टी नवीन वाचायला मिळाल्या.
म्हणजे डिफॉल्ट ऑप्शन समोरच्या माणसाच्या हिताचा ठेवायचा. याचा सर्वात नाट्यमय फायदा बघायला मिळाला युरोपात. ड्रायव्हर्स लायसेन्स काढताना 'अपघाती मृत्यू झाल्यास तुमचे अवयव इतरांना दान करावेत का' हा प्रश्न होता. ज्या देशांमध्ये 'बाय डिफॉल्ट' दान करावेत (आणि अवयव दान करू नयेत अशी इच्छा असेल तर टिक करून त्या माणसाने 'ऑप्ट आऊट' करायचे) हा पर्याय होता त्या देशांमध्ये ९०% पेक्षा जास्त लोकांनी तोच पर्याय निवडला. तर ज्या देशांमध्ये 'बाय डिफॉल्ट' अवयवदान करू नये हा पर्याय होता (आणि अवयव दान करावे अशी इच्छा असेल तर टिक करून 'ऑप्ट इन' करायचे) त्या देशांमध्ये १०% लोकांनीच अवयवदानाचा पर्याय स्विकारला होता.
हे अत्यंत उत्तम उदाहरण आधी वाचलेलं एका रिसर्च पेपर मधून, तुमच्या लेखामुळे तो पेपर परत आज शोधून सगळा वाचून काढला (२ पानी आहे सोप्या भाषेत) Do Defaults Save Lives? याच्या मध्ये युरोपियन देशांचा डेटा दिलाय, तसेच रेफेरेंन्सस मध्ये रिचर्ड थेलर, कॅस सनस्टीन, डॅनिएल काहनेमान आणि अ‍ॅमॉस Tversky या दादा लोकांची नावे सुद्धा आहेत :)
अर्थशास्त्रात नजचा अर्थ हा की जर समोरचा माणूस योग्य ते निर्णय घेण्यास सक्षम नसेल तर आपण अशी परिस्थिती निर्माण करायची ज्यातून तो माणूस योग्य तो निर्णय घेण्याकडे एका अर्थाने 'ढकलला' जाईल. म्हणजे आपण त्याला 'नज' करायचे.
ह्या गोष्टी आजकाल जागोजागी पाहायला मिळतात, कधी कधी तर एखाद्याला खूप सारे ऑपशन्स देऊन गोंधळात टाकून आपल्याला हवा तो निर्णय घ्यायला लावणे सुद्धा याचाच एक प्रकार आहे असे वाटते.

मिल्टन 12/10/2017 - 17:31
कधी कधी तर एखाद्याला खूप सारे ऑपशन्स देऊन गोंधळात टाकून आपल्याला हवा तो निर्णय घ्यायला लावणे सुद्धा याचाच एक प्रकार आहे असे वाटते.
नाही. खूप सारे ऑप्शन दिले तर समोरचा माणूस अजून गोंधळून जातो. नजमध्ये खूपसारे ऑप्शन देणे अपेक्षित नाही तर जे काही ऑप्शन आहेत त्यांची एका अर्थी पुनर्रचना करणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच समोरच्याने जो ऑप्शन स्विकारावा असे आपल्याला वाटते तो ऑप्शन अधिक ठळकपणे किंवा समोरच्याच्या लगेच लक्षात येईल अशाप्रकारे ठेवायचा ज्यामुळे आपोआपच समोरचा माणूस तोच ऑप्शन स्विकारायला उद्युक्त होईल. खूप सारे ऑप्शन दिले तर माणूस गोंधळून जातो यावर The Paradox of Choice: Why More Is Less हे प्राध्यापक बॅरी श्वार्झ यांचे पुस्तक वाचनीय आहे. अधिक ऑप्शन असू नयेत असा त्याचा अर्थ नसला तरी खूपसारे ऑप्शन दिले तर माणूस बर्‍याचदा गोंधळून जातो आणि निर्णय घ्यायला उशीर लावतो हा मुद्दा आहे. प्राध्यापक बॅरी श्वार्झ यांचा या विषयावरील टेड टॉक खाली देत आहे:

अमितदादा 12/10/2017 - 22:48
खूप सारे ऑप्शन दिले तर समोरचा माणूस अजून गोंधळून जातो.
हो हे मला हि मान्य आहे ते मी लिहिलेलं आहे, माझ म्हणण असे होते कि जेंव्हा तो गोंधळतो तेंव्हा निर्णयाची जबाबदारी पुढच्यावर सोपवतो उदारणार्थ> डॉक्टर, विमा agent, आणि मग ते त्यांना फायदेशीर निर्णय घेतात, माझे मूळ वाक्य हाच अर्थ काढते, त्यचा आणि nudge चा संबंध आहे का हा प्रश्न मनात होता ज्याच उत्तर मिळाल. जेंव्हा निर्णयाची जबाबदारी स्वतवर असते तेन्व्हा मात्र तो उशीर करतो हे तुमच आणि चित्रफिती मधलं म्हणण पूर्ण मान्य. तुमच्या प्रतिसादबद्दल आणि चित्रफितीबद्दल धन्यवाद. चित्रफित अर्धी पहिली रोचक आहे, सगळे मुद्दे पटले, डॉक्टरचा हि.

नंदन 10/10/2017 - 01:26
लेख अतिशय आवडला. अजिबात क्लिष्ट न होता प्रा. थेलर यांच्या कामाचं वैशिष्ट्य वाचकापर्यंत नेमकेपणे पोचवणारा. विस्तारभयाकडे दुर्लक्ष करून या संबंधात सवडीने अधिक लिहावे, ही विनंती.

विकास 11/10/2017 - 23:46
१००% सहमत! लेख मस्त आणि मुख्यतः माहितीपूर्ण आहे. पुढे Nudge या पुस्तकावर परीचयावर वेगळा लेख लिहावा! :)

मिल्टन 10/10/2017 - 17:52
हो रॉबर्ट शिलरना २०१३ सालचे नोबेल पारितोषिक (लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे युजिन फामा आणि अन्य एक प्राध्यापक यांच्याबरोबर) मिळाले होते. रॉबर्ट शिलरनी एफिशिएन्ट मार्केट थिअरीवर काम केले. या थिअरीचा गाभा हा की शेअरबाजारातील शेअरच्या किंमतींमध्ये त्या कंपनीविषयीच्या/ अर्थव्यवस्थेविषयीच्या कोणत्याही माहितीचा ताबडतोब अंतर्भाव होतो. म्हणजे एखाद्या कंपनीविषयी एखादी अनुकूल बातमी आली तर बाजारात त्या कंपनीचे शेअर लगेच वाढतात. त्यामुळे एखाद्या अनुकूल बातमीचा फायदा घेऊन कोणालाही 'छप्पर फाड के' नफा बाजारातून मिळवता येत नाही. तसेच शेअरच्या किंमती लगेचच नव्या माहितीप्रमाणे बदलत असल्यामुळे शेअरची उद्याची किंमत नक्की काय असेल हे सांगता येणार नाही कारण उद्या कोणती बातमी येईल हे आज सांगता येणार नाही. म्हणजेच शेअरच्या किंमती कशा वरखाली झाल्या याचा अभ्यास करून (टेक्निकल अ‍ॅनॅलिसिस) काहीच उपयोग नाही कारण नव्या माहितीप्रमाणे शेअरच्या किंमती वरखाली होतील. इथे 'छप्पर फाड के' नफा म्हणजे प्रचंड मोठा नफा असे अपेक्षित नाही तर सतत मिळवत असलेला (अनेक आठवडे, महिने, वर्ष) नफा अपेक्षित आहे. त्यामुळे १०० रूपयाला एखादा शेअर घेतला तो महिन्याभराने १५० रूपयांना विकला असे एखादे उदाहरण ही थिअरी खोटी ठरवायला चालायचे नाही. जर का असा नफा सतत मिळवता आला तरच ही थिअरी खोटी आहे असे म्हणता येईल. रॉबर्ट शिलरनी ही थिअरी कोणत्या परिस्थितीत खोटी ठरू शकते हे दाखवून दिले. अर्थातच हे त्यांचे एक काम झाले. त्यांचे इतर काम फायनान्शिअल मार्केटच्या संदर्भात बिहेव्हिअरल फायनान्स या क्षेत्रातील आहे. २०१३ मध्ये त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाल्यानंतरच कधीतरी रिचर्ड थेलरनाही ते मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ लागली होती. त्यांनी एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस पासून बिहेव्हिअरल फायनान्स पर्यंतचा प्रवास थोडक्यात या पेपरमध्ये लिहिला आहे. हा पेपर जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक परस्पेक्टिव्हज मधला आहे. अर्थशास्त्रावरील रिसर्च पेपर बहुतांश वेळा जडजंबाल गणिताने आणि संख्याशास्त्राने (इकॉनॉमेट्रिक्स) भरलेले असतात. अनेकदा हा पेपर अर्थशास्त्रावरील आहे की गणितावरील आहे असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती असते. त्या कारणामुळे अनेकवेळा लेखकांना नक्की काय म्हणायचे आहे याचा पत्ताच लागत नाही आणि नुसते अनुमान (कनक्लुजन) वाचून आपलेच समाधान करावे लागते. या जर्नलमध्ये त्यामानाने जडजंबाल गणित कमी असते. या पेपरमध्ये तर खूपच कमी आहे त्यामुळे त्या पेपरकडे बघून निदान भिती तरी वाटत नाही.

गंम्बा 11/10/2017 - 10:10
जर का असा नफा सतत मिळवता आला तरच ही थिअरी खोटी आहे असे म्हणता येईल. रॉबर्ट शिलरनी ही थिअरी कोणत्या परिस्थितीत खोटी ठरू शकते हे दाखवून दिले.
पुन्हा धन्यवाद मिल्टन. हे वरचे जास्त उलगडुन सांगाल का? म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत हि थिअरी खोटी ठरते? इर्रॅशनल बिहेवियर असेल तर का?

मिल्टन 11/10/2017 - 22:49
म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत हि थिअरी खोटी ठरते? इर्रॅशनल बिहेवियर असेल तर का?
निओक्लासिकल मॉडेलप्रमाणे शेअरची किंमत त्या शेअरमधून भविष्यात येणार्‍या सर्व डिव्हिडन्डची प्रेझेन्ट व्हॅल्यू इतकी असते. पण रॉबर्ट शिलर यांच्या मते शेअर बाजारातील किंमतींचे चढउतार (व्होलॅटिलिटी) इतके असतात की शेअरची किंमत आणि डिव्हिडन्डची प्रेझेन्ट व्हॅल्यू यातील नाते कोलमडते. यावर १९८१ मध्ये त्यांनी दोन पेपर लिहिले होते. ते वाचायचा प्रयत्न केला पण ते वाचताना तामिळ भाषेतले वर्तमानपत्र वाचत आहे असे वाटायला लागले इतक्या प्रमाणात ते गणित आणि विशेषतः इकॉनॉमेट्रिक्सने भरलेले होते. अर्थात त्यातले मला काहीही कळले नाही. मध्यंतरी प्राध्यापक अ‍ॅन्ड्राई श्लायफर यांचे Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance (Clarendon Lectures in Economics) हे पुस्तक एकाने वाचायला दिले होते ते वाचले. त्यात उल्लेख होता की रॉबर्ट शिलरचे हे काम अगदीच महत्वाचे होते. ते नक्की कसे आणि त्याचे महत्व काय हे मला समजले नाही. तसेच हे पुस्तक वाचताना आमच्या एका प्राध्यापकांनी वर्गात बोलताना सांगितलेली एक गोष्ट आठवली. रॉबर्ट शिलरनी Irrational Exuberance हे पुस्तक लिहिले आहे आणि त्यात गुंतवणुकदारांनी मार्केट स्वस्त असताना जर दीर्घ काळासाठी (१० वर्षांपेक्षा जास्त) गुंतवणुक केली तर त्यांना मिळालेला परतावा एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिसप्रमाणे अगदी 'रॅन्डम' नसेल असे दाखवून दिले आहे असे त्यावेळी कळले होते. मी अजून ते पुस्तक वाचलेले नाही पण आधीच्या प्रतिसादाच्या निमित्ताने तो वर्ग आठवला आणि आंतरजालावर थोडीफार खोदाखोद केली असता रॉबर्ट शिलरनी खरोखरच तसे म्हटले आहे याची खात्री करून घेतली. आणि त्यासाठी त्या १९८१ मधील दोन पेपरचा संदर्भ आहे. इकॉनॉमेट्रिक्स येत नसल्याची मर्यादा अगदी पदोपदी जाणवते. कारण त्या माहितीशिवाय कोणत्याही पेपरमध्ये लेखकाचा दृष्टीकोन आणि त्याने नक्की काय कारणमिमांसा दिली आहे हेच मुळात समजत नाही. वाचायचा प्रयत्न करायचा आणि नाही समजले की नुसते अनुमान वाचायचे असे अनेकदा करायला लागते. त्यातच कोणत्याही आघाडीच्या जर्नलमधील पेपरमध्ये न केलेला किंवा दिशाभूल करणारा दावा अनुमानात (कन्क्लुजन) मध्ये असणार नाही या खात्रीवर विसंबून राहावे लागते :(

सुनील 10/10/2017 - 10:05
म्हणजे डिफॉल्ट ऑप्शन समोरच्या माणसाच्या हिताचा ठेवायचा
ही नेहेमीच होत नसावे! क्रेडिट कार्ड्ची रक्कम भरताना सहसा तीन पर्याय दिले जातात - १) किमान रक्कम २) एकूण रक्कम ३) अन्य रक्कम आता जरा प्रत्येकाने तपासून पहावे की आपली बँक डिफॉल्ट पर्याय काय देते ती!!

गंम्बा 10/10/2017 - 10:18
अजुन एक चालूपणा म्हणजे, तुम्ही कधीहि ऑनलाईन कार्ड पेमेंट करता तेंव्हा कार्डाची माहीती सेव्ह करु का असे विचारणार्‍या बॉक्स मधे बाय डिफॉल्ट टिक असते. तसेच एस-आय-पी काढलीत तर ऑटो-रिन्यु च्या बॉक्स मधे डिफॉल्ट टिक असते.

सुबोध खरे 10/10/2017 - 12:42
डिफॉल्ट टिक च्या बाबत आपल्याला नेहमी जागरूक रहावे लागते. चांगल्या बँका सुद्धा असा चावट पणा करताना आढळतात. विमा कंपन्या बँका तुमच्या हिटाची गोष्ट करत असल्याचा आव आणून तुमचा खिसा खाली करत असतात. एक उदाहरण http://www.moneylife.in/article/hdfc-bank-charges-rs100-per-quarter-for-accessing-by-invite-only-feature/49700.html

मिल्टन 10/10/2017 - 17:28
ही नेहेमीच होत नसावे!
नक्कीच. नज थिअरीप्रमाणे समोरच्या माणसाच्या हिताचा डिफॉल्ट ऑप्शन ठेवावा असे सुचविले आहे. सध्या तसे होत नाही हे उघडच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे बँका म्हणजे नफा मिळविणारा व्यवसाय झाला. अशा ठिकाणी नज वापरताना एक conflict of interest येईल. मॅनेजमेन्टने समोरच्याच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा म्हणजे नक्की कोणाच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा? बँकेच्या हिताचा की ग्राहकाच्या हिताचा? जर नफा मिळविणे हा उद्देश असेल तर ग्राहकाच्या हिताचा निर्णय घेतला जायची शक्यता तितकी कमी होते. तेव्हा नज चा वापर नफा मिळवायच्या व्यवसायात नव्हे तर पब्लिक पॉलिसीसाठी केला जाणे अभिप्रेत आहे. नज ही संकल्पना मांडली जाण्यापूर्वी व्यवसाय आपला नफा वाढविण्याच्या दिशेने आपल्या ग्राहकांना नज करत होते का? नक्कीच. एक उदाहरण द्यायचे तर वॉलमार्ट स्टोअर्सची रचना अशा पध्दतीने केलेली असते की दूध, ब्रेड, अंडी इत्यादी काहीही झाले तरी लोक खरेदी करणारच अशा गोष्टी प्रवेशद्वारापासून एकदम लांब दुसर्‍या टोकाला ठेवलेल्या असतात. त्यातून होते असे की किमानपक्षी तेवढी खरेदी करायची असली तरी ग्राहकाला इतर सगळे सेक्शन ओलांडून सगळ्यात शेवटी जाणे आले. आणि मग काहीतरी दिसून ते विकत घ्यावेसे वाटणे आले आणि प्रत्यक्ष विकत घेतले जाणे आले. तसेच लहान मुलांना आकर्षित करणार्‍या गोष्टी त्यांच्या नजरेस पडतील अशा उंचीला ठेवलेल्या असतात. म्हणजे एखादी गोष्ट दिसून मुलांचा हट्ट (जरी अमेरिकेत हा प्रकार बराच कमी असला तरी) करणे आणि म्हणून ती वस्तू विकत घेतली जाणे या गोष्टी आल्या. तसेच बिलिंग काऊंटरच्या जवळ पटकन तोंडात टाकण्यासारख्या स्वस्तातल्या गोष्टी (च्युईंग गम वगैरे) ठेवलेल्या असतात. त्यातूनच बिलिंग काऊंटरच्या लाईनमध्ये असताना पटकन कसलीतरी खरेदी होणे आले. एका अर्थी वॉलमार्टही ग्राहकांना आपला खप (आणि म्हणून नफा) वाढावा या दिशेने नज करत आलेच आहे.

संग्राम 10/10/2017 - 19:06
फक्त वॉलमार्ट नव्हे तर सर्वच रिटेल स्टोअर्सची रचना अशी असते .... अगदी CPG वाले लोक याच ऑडीट करतात कि त्यांचे प्रॉडक्ट्स कसे आणि कुठे टेवले आहेत

गंम्बा 11/10/2017 - 10:13
हे नज करणे समजु शकतो, हे ग्राहकासाठी फारसे तोट्याचे नाही. पण चेकबॉक्स टिक करुन ठेवणे म्हणजे तुमच्या शॉपिंग कार्ट मधे ती वस्तू आधीच ठेवण्यासारखे किंवा थेट घरी पाठवण्यासारखे आहे.

मित्रहो 10/10/2017 - 10:36
छान माहीती मिळाली आजच हिंदूमधे आणखीन एक उदाहरण वाचले. शिकागो विद्यापीठात शिकोगाच्या थंडीत कोण पार्किंग शोधनार म्हणून प्राध्यापक येत नव्हते तेंव्हा बेसमेंटमधे प्राध्यापकांसाठी खास पार्किंगची सोय ठेवण्यात आली आणि उपस्थिती वाढली.

जयंत कुलकर्णी 10/10/2017 - 11:03
मोदी आणि कॉंग्रेस व त्या भोवती फिरत असलेले लेख व प्रतिक्रिया यांच्यापासून थोडावेळ तरी सुटका झाली. त्याबद्दल आपले आभार. अर्थात लेख चांगला आहेच....

पुंबा 10/10/2017 - 11:15
अतीउत्तम लेख.. अर्थशास्त्रातील मुलभूत संकल्पना सोप्या करून सांगणारी लेखमालिका लिहा अशी विनंती..

रामदास२९ 10/10/2017 - 12:46
प्राध्यापक रिचर्ड थेलर यान्च हार्दिक अभिनन्दन!! थोडेसे विषयान्तर, याच थेलर यान्नी 'नोटाबन्दी' चा समर्थन केला होता पण २००० रुपयान्ची नवी नोट कढण्याबद्द्ल नाराजी व्यक्त केली होती.

प्रसाद_१९८२ 10/10/2017 - 12:55
रिचर्ड थेलर यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर वरिल ट्विट करुन सर्वात आधी समर्थन केलं होतं. पण नंतर जेंव्हा त्यांना कळले की १००० ची नोट बंद करुन, २००० ची नवीन नोटा पुन्हा आणलेय त्यावर खालील ट्विट करुन त्यांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती.

मिल्टन 10/10/2017 - 17:11
हो नोटबंदीला रिचर्ड थेलर यांनी "This is a policy I have long supported. First step toward cashless and good start on reducing corruption" म्हटले होते हे नक्कीच. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत भ्रष्टाचार बराचसा कमी होईल असे नेहमीच म्हटले जाते. पण तसे न होता कॅशलेस झाल्यामुळे भ्रष्टाचार वाढू शकेल का? मी याविषयी जे काही वाचले आहे त्यावर विचार करून आणि माझे काही वैयक्तिक अनुभव आले त्यावरून मला वाटते की कॅशलेस झाल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईलच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) असे नाही तर किंबहुना भ्रष्टाचार वाढूही शकेल. याविषयी लेख ८ नोव्हेंबर रोजी मिपावर प्रसिध्द करायचा मानस आहे.

सुबोध खरे 10/10/2017 - 18:37
रोखीचे व्यवहार कमी झाले तर भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हणण्यापेक्षा भ्रष्टाचार शोधून काढणे जास्त सोपे जाईल. कारण प्रत्येक व्यवहाराच्या पाऊलखुणा( paper trail) मागे राहतातच. रोखीचे व्यवहार हे वाळूत ओतलेला पाण्यासारखे पटकन जिरून जातात. यांनतर सरकार किती उत्साहाने अशा आरोपीना शिक्षा देते त्यावर तो कमी होईल का हे अवलंबून असेल. आताच निश्चलनीकरणानंतर सर्वच्या सर्व काळा पैसा बँकेत भरला गेला आहे ( जवळजवळ ९९% पेक्षा जास्त नोटा परत आल्या). लोकांचा हिशेब हाच आहे कि आज तर पैसे बँकेत भरू. उद्या आयकर खात्याची नोटीस आली तर कर आणि दंड भरू. नाही आली तर प्रश्न मिटला. कित्येक व्यावसायिक( डॉक्टर, सी ए, वकील धंदे वाले) काल पर्यंत नफा ४ लाखाच्या आसपास दाखवत होते( बाकी पैसे रोखीत होते.) त्यांचा नफा एकदम २० -२५ लाख रुपये झाला आहे असे माझ्या आयकर खात्यातील मित्राने सांगितले. कामगारांना सहा -आठ महिन्यांचा पगार अग्रीम ( advance) मध्ये( जुन्या नोटा संपवण्यासाठी) दिला गेला निश्चलनीकरणा नंतर अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कथा पाहायला आणि ऐकायला मिळाल्या आहेत भ्रष्टाचार सहज कमी होणार नाही याचे कारण मूळ स्वार्थी मानवी स्वभावात आहे. जेथे सज्जड शिक्षा असते तेथे गुन्हे कमी प्रमाणात होतात मग त्यात काही निर्दोषी लोक हि भरडले जातात

मिल्टन 10/10/2017 - 22:58
रोखीचे व्यवहार कमी झाले तर भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हणण्यापेक्षा भ्रष्टाचार शोधून काढणे जास्त सोपे जाईल.
हो बरोबर. पण रोखीचे व्यवहार कमी झाले तर कदाचित भ्रष्टाचार करायचे नवे मार्ग (कदाचित आपल्यासारख्या लोकांना कल्पनाही करता येणार नाही असेही) निर्माण होऊ शकतील अशी भिती वाटते. कदाचित हे माझे विशफुल थिंकिंग असेल. तसे प्रत्यक्षात झाले नाही तर अती-उत्तम. पण तसे व्हायची शक्यता अगदी ०% आहे का? तर याचे उत्तर निसंदिग्धपणे नाही असे मला तरी देता येत नाहीये. मी (मी म्हणजे जे काही वाचले आहे आणि मला काही अनुभव आले आहेत त्यावरून) हे का म्हणत आहे? ते ८ नोव्हेंबरला कळेल. :)

सुबोध खरे 11/10/2017 - 10:35
आपण भारतीय लोक "जुगाड" किंवा "छप्पन लप्पन" करण्यात पटाईत आहोत. नव्या मुंबईतील सरकारी अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांकडून पैसे खाण्याचा नवीन मार्ग शोधला होता. निश्चलनीकरणा नंतर लहान कंपन्यांनी आमच्या कडे न व्या नोटा नाहीतच म्हणून हात वर केले. त्यावर या लोकांनि राधेश्याम तिवारी नावाचा माणसाच्या नावाने चेक द्या म्हणून सांगितले. या नावाच्या आधार आणि PAN कार्डावर एका सहकारी बँकेत खाते उघडले होते. त्यात हे चेक भरले आणि १५ दिवसांनी रोख रक्कम काढून घेतली. हा घोटाळा उघडकीस आला तेंव्हा राधेश्याम तिवारी चा शोध घेतला तर तो एक बिचारा साधा मजूर होता आणि त्याला याची काहीही माहिती नव्हती. कोणत्या तरी सरकारी कामासाठी दिलेले पॅन आणि आधार कार्ड वापरून हे खाते उघडले होते. सहकारी बँकाचे संगणकीकरण अजून नीट झालेले नाही आणि प्रत्येक आधार/ पॅन कार्डाची जोडणी झालेली नाही याचा या सरकारी अधिकाऱ्यांनी पूर्ण फायदा घेतला. (सहकारी बँकेचे कर्मचारी यात गुंतलेले नाहीतच असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल) तेंव्हा डिजिटायझेशन करा अथवा नाही "आपण लोक" भ्रष्टाचार करणार नाही हे अशक्यच आहे.

मिल्टन 11/10/2017 - 22:53
डिजिटायझेशन करा अथवा नाही "आपण लोक" भ्रष्टाचार करणार नाही हे अशक्यच आहे.
माझा मुद्दा इन जनरल आहे, म्हणजे केवळ भारतीय लोकांसाठी नाही तर कुठल्याही समाजातील लोकांसाठी निगडीत आहे. आता फार लिहित नाही. तो लेख जरा मला वेळ काढून व्यवस्थित लिहायचा आहे. त्यामुळे लवकरच सुरवात करायला हवी :) मराठी कथालेखकः ८ नोव्हेंबरला तो लेख प्रसिध्द करायचा मानस आहे.

प्रकाश घाटपांडे 11/10/2017 - 11:17
लोक पैसे खातो पण काम करतो याला प्रामाणिकपणा म्हणायचे. आता पैसे खायची संधी कमी झाली तर पैसेही खाणार नाही व कामही करणार नाही. अकार्यक्षमता दाखवण्याचा भ्रष्टाचार करतील. सरकारी कार्यालयात असा भ्रष्टाचार करुन लोकांना स्वतःहून लाच देण्यासाठी प्रवृत्त करतात. नाही तर प्रकरण लूप मधे टाकतात.

लई भारी 10/10/2017 - 15:00
संबंधित विषयांवर अजून विस्ताराने लिहा; किंबहुना आधीच्या प्रतिसादात सांगितल्याप्रमाणे मालिकाच करा. आपण सांगितलेलं 'Thinking, Fast and Slow' ची २-४ पाने वाचली ऍमेझॉनवर, आवडलं! घेतोय विकत :) धन्यवाद!

मिल्टन 10/10/2017 - 16:06
सर्व प्रतिसादकर्त्यांना धन्यवाद. प्रत्येक प्रतिसादाला स्वतंत्रपणे धन्यवाद म्हणून उगीच या धाग्याचा टी.आर.पी आणि मिपाची बॅन्डविड्थ वाढवत नाही. पण सर्वच मिपाकरांचे प्रतिसाद उत्साहवर्धक असतात हे नक्कीच. या चर्चेत आलेल्या इतर मुद्द्यांना उत्तरे प्रतिसादांमधून देतो.

श्रीगुरुजी 10/10/2017 - 16:25
लेख चांगला आहे. परंतु ज्या अर्थसिद्धांताविषयी थेलर यांना नोबेल पुरस्कार दिला आहे त्या सिद्धांताविषयी लेखात फारसे लिहिलेले नाही. त्याविषयी दुसर्‍या एखाद्या लेखात सविस्तर वाचायला मिळेल ही अपेक्षा आहे. थेलर यांच्याऐवजी किंवा त्यांच्याबरोबरीने रघुराम राजन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला असता आनंद झाला असता.

मिल्टन 10/10/2017 - 18:22
थेलर यांच्याऐवजी किंवा त्यांच्याबरोबरीने रघुराम राजन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला असता आनंद झाला असता.
रघुराम राजन यांचे नाव क्लॅरीव्हेट अ‍ॅनॅलिटिक्सच्या त्या यादीत आल्याचा भारतीय मिडियामध्ये गवगवा बराच जास्त झाला. पण त्यांना या वर्षी नोबेल मिळायची शक्यता त्यामानाने बरीच कमी होती असे मला वाटते. एकतर या यादीमध्ये कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक जगदीश भगवती आणि प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक अविनाश दिक्षित या दोन भारतीय मुळाच्या प्राध्यापकांचे नाव पूर्वीपासूनच होते. त्याचा कधी गवगवा झाल्याचे ऐकिवात नाही. एकूणच रघुराम राजन हे मिडिया-फ्रेंडली असल्यामुळे आणि त्यामानाने भारतीयांसाठी ताज्या आठवणीत असल्यामुळे त्यांच्या नावाचा बराच जास्त गवगवा झाला असावा. दरवर्षी जगातील आघाडीच्या अर्थतज्ञांची परिषद वायोमिंग राज्यात जॅकसन होल या ठिकाणी भरते. २००५ सालची परिषद तत्कालीन फेडचे गवर्नर अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांची शेवटची परिषद होती. त्या परिषदेत इतर सर्वांनी ग्रीनस्पॅन यांच्या निर्णयांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत कसे सुवर्णयुग आले आहे याचे गोडवे गायले होते. पण रघुराम राजन यांनी मात्र Has Financial Development Made the World Riskier? हा पेपर सादर करून भयंकर मोठे आर्थिक संकट येणार आहे असा इशारा दिला. त्यावेळी त्यांना फारसे कोणी गांभीर्याने घेतले नाही पण त्यानंतर ३ वर्षातच राजन यांचेच म्हणणे बरोबर होते हे सिध्द झाले. या सगळ्या गोष्टी कितीही खर्‍या असल्या तरी नोबेल पारितोषिक मिळविण्यासाठी अगदी पाथब्रेकिंग काम त्यांनी नक्की कोणते केले आहे याविषयी कल्पना नाही. आर्थिक संकट येणार आहे याची चाहूल इतरांपेक्षा आधी देणे हे नोबेलसाठी पुरेसे आहे का? ज्याप्रकारे डॅनिएल कॅनेमन यांनी मुळातल्या निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्सच्या पायालाच हादरा दिला आणि एका अर्थी नव्या रिसर्चसाठी मार्ग उघडून दिला ते जसे पाथब्रेकिंग काम होते त्या तोडीचे नक्की कोणते काम राजन यांनी केले आहे याची मला तरी कल्पना नाही. त्यांनी शंभरेक रिसर्च पेपर लिहिले आहेतच. पण आघाडीच्या प्राध्यापकांनी अगदी ३००-४०० पेपर्स प्रकाशित करणे ही पण त्यामानाने नेहमी बघायला मिळणारी गोष्ट आहे. मूळ लेखात म्हटल्याप्रमाणे युजिन फामांनी महत्वाचे काम केले होते १९७० च्या दशकात. त्यांना नोबेल दिले गेले २०१३ मध्ये. रॉबर्ट शिलर यांचाही कालावधी साधारण त्याच दरम्यानचा. त्यांनाही २०१३ मध्येच नोबेल दिले गेले. डॅनिएल कॅनेमन १९७० च्या दशकापासून संबंधित काम करत होते. त्यांना नोबेल मिळाले २००२ मध्ये. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की नोबेल देताना नुसते केलेले काम जबरदस्त आहे एवढेच न बघता ते काम काळाच्या कसोटीवर उतरलेले आहे हे पण बघतात. रघुराम राजन २५ वर्षांपासून प्राध्यापक आहेत. त्यांनी कितीही काम केलेले असले तरी त्यांना अजून पुरेसा कालावधी मिळालेला नाही असे दिसते. अजून काही वर्षांनी ही अडचण दूर होईल. त्यामानाने सध्या जगदीश भगवती आणि अविनाश दिक्षित कितीतरी जास्त पुढे आहेत. त्याचे कारण ते गेल्या ४०-५० वर्षांपासून अ‍ॅकॅडेमिक्स मध्ये आहेत. अर्थात हे यापूर्वी वापरलेले ठोकताळे वापरून बांधलेले अंदाज आहेत. जर नोबेल कमिटी नुसत्या हवेतले बोलणे आणि मोठ्यामोठ्या गप्पांच्या आधारे बराक ओबामांना पहिल्या कारिकिर्दीत ७-८ महिन्यातच नोबेल जाहिर करू शकत असेल तर त्यांनी स्वतःचेच ठोकताळे बदलले आहेत असे म्हणायलाही जागा आहे.

मिल्टन 10/10/2017 - 17:04
या लेखाशी संलग्न एक मुद्दा: माणूस हा रॅशनल नसतो हे प्राध्यापक डॅनिएल कॅनेमन, अ‍ॅमॉस Tversky आणि इतरांच्या संशोधनातून बर्‍यापैकी सिध्द झाले. त्यातून माणूस बर्‍याचदा आपल्याच पायावर धोंडा पाडणारे निर्णय घेतो आणि तशी कृती करतो. मुळात स्थूल असूनही भरपूर कधीही व्यायाम न करणारे, सिगरेटी ओढणारे, दारू पिणारे आणि पिझ्झासारखे जंक फूड खाणारे कित्येक लोक दिसतील. आपल्याच पायावर धोंडा पाडणार्‍या कृतीचे एक उदाहरण झाले. अशी कित्येक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला (किंवा आपल्या स्वतःमध्येच) बघायला मिळतील. आता प्रश्न हा की अशा लोकांचे नक्की काय करायचे? कट्टर उजवे लोक म्हणतील की प्रत्येक माणसाला त्याच्या कृतीची बरी/वाईट फळे मिळणे क्रमप्राप्त आहे. आणि जर वाईट फळे नको असतील तर अशी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडणारी कोणतीही कृती माणसाने करू नये. आणि तशी कृती त्याने केल्यास आपल्या कर्माची फळे भोगायलाही तयार असले पाहिजे. याचाच अर्थ त्या माणसाला काहीही करायचे अमर्याद स्वातंत्र्य आहे पण मग परिणामांपासून मात्र सुटका नाही. म्हणजे कट्टर उजव्यांच्या मते या बाबतीत काहीही करायची गरज नाही. त्याउलट अगदी कट्टर डावे जर त्याला समजत नसेल तर त्याच्यावर सक्ती करावी असे म्हणतील. म्हणजे त्यांच्यामते त्या माणसाला शून्य स्वातंत्र्य असेल. रिचर्ड थेलर आणि कॅस सनस्टीन यांनी सुचविलेल्या 'नज' या प्रकाराला ते libertarian paternalism असे म्हणतात. वरकरणी हे दोन शब्दच परस्परविरोधी आहेत तेव्हा ते एकत्र कसे येऊ शकतील हा प्रश्न येतोच. पण libertarian paternalism मधील libertarian म्हणजे कोणावरही कसलीही सक्ती नको आणि तो माणूस आपल्याला पाहिजे ते निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहेच. लेखात दिलेल्या उदाहरणात जर शाळेतील विद्यार्थ्यांना जंक फूडच खायचे असेल तर ते उपलब्ध असणारच आहे. त्यांच्यावर तुम्ही फळे आणि सॅलडच खा ही सक्ती नाही. म्हणजे आमचे मिल्टन फ्रिडमन साहेब म्हणायचे त्याप्रमाणे प्रत्येक माणूस हा "Free to choose" आहेच. पण त्याचबरोबर paternalism म्हणजे तो माणूस योग्य तो निर्णय घ्यायला उद्युक्त होईल अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करायची ('नज' च्या भाषेत चॉईस आर्किटेक्चर). एका अर्थी दोन्ही बाजूंचा सुवर्णमध्य काढायचा प्रयत्न 'नज' मध्ये केलेला आहे. नज थिअरीवर आक्षेपही आहेतच. यावर सर्वात मोठा आक्षेप म्हणजे दुसर्‍याच्या हिताचे काय आहे हे आपण ठरविणारे कोण आणि ते ठरवायचे कोणत्या आधारावर? आणि दुसर्‍याच्या हिताचे नक्की काय हे ठरवायला लागणारी सगळी माहिती आपल्याकडे असेलच याची काय खात्री? आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे दुसर्‍याच्या हिताचे काय असेल हे आपल्या दृष्टीकोनातून झाले. प्रत्यक्ष ते दुसर्‍याच्या हिताचे असेलच याची काय खात्री? आणि दुसर्‍याला 'नज' करायच्या आडून त्या माणसावर डॉमिनेट करायचा प्रयत्न होणार नाही याची काय खात्री? मला वाटते की यातील आक्षेपही अगदी पूर्ण दुर्लक्ष करण्याजोगे नाहीत. त्याचप्रमाणे नज ही थिअरीही टाकाऊ नक्कीच नाही. कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत नज वापरावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून राहिल. दुसरे म्हणजे माणूस हा व्हॉन न्यूमन-मॉर्गन्स्टीन यांच्या पेपरमध्ये दिल्याप्रमाणे 'रॅशनल' नसला तरी पूर्ण irrational सुध्दा नाही. १९६० च्या दशकात ही रॅशनल-irrational वर चर्चा बर्‍याच रिसर्च पेपर्समध्ये रंगत असे. गॅरी बेकर यासारखे (१९९२ चे नोबेल पारितोषिक विजेते) संशोधक रॅशनॅलिटीच्या बाजूनेही मुद्दे तितक्याच प्रभावीपणे मांडत असत. तरीही माणूस रॅशनल नाही हे बर्‍याच अंशी मान्य करायला तरी काहीच हरकत नसावी. एम.आय.टी चे प्राध्यापक डॅन एरिअली यांनी Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape Our Decisions या पुस्तकात ओझरता उल्लेख केला आहे की अशा irrational माणसला योग्य तो निर्णय घेता यावा यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप व्हायला हवा. अर्थातच स्वतः डॅन एरिअलींनी त्या पुस्तकात यावर फार जास्त भर दिलेला नाही. पण मध्याच्या डावीकडच्या अनेकांचे असे म्हणणे असते. मला स्वतःला ही गोष्ट पटलेली नाही. याचे कारण जर लोक रॅशनल नसतील तर irrational लोकांनीच निवडून दिलेले आणि irrational लोकांनी चालविलेले सरकार कसे काय रॅशनल असू शकेल? हे म्हणजे एखाद्या यंत्रातील सगळे भाग सदोष आहेत पण यंत्र मात्र निर्दोष आहे हे म्हटल्यासारखे झाले. दुसरे म्हणजे सरकार ही व्यवस्था म्हणजे लोकांनी दिलेली जबाबदारी सांभाळणारी व्यवस्था झाली (जसे कंपनीत शेअरहोल्डर्स कामाची जबाबदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर देतात). अशावेळी हे लोकांचे 'एजंट' लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच्या हिताचे (राजकीय/आर्थिक इत्यादी) शक्यता मोकळी राहते. तेव्हा irrational लोक आहेत म्हणून सरकारचा हस्तक्षेप जास्त पाहिजे हे म्हणणे मात्र पटण्यासारखे नाही. मग यातून नक्की मार्ग कोणता असायला हवा? याचे उत्तर अजून तरी कोणालाच पूर्णपणे कळले असेल असे वाटत नाही. तरीही नज ही त्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे असे वाटते. रिचर्ड थेलर यांच्या कामाचे महत्व त्यातच आहे.

नंदन 10/10/2017 - 18:29
>>> मला स्वतःला ही गोष्ट पटलेली नाही. याचे कारण जर लोक रॅशनल नसतील तर irrational लोकांनीच निवडून दिलेले आणि irrational लोकांनी चालविलेले सरकार कसे काय रॅशनल असू शकेल? हे म्हणजे एखाद्या यंत्रातील सगळे भाग सदोष आहेत पण यंत्र मात्र निर्दोष आहे हे म्हटल्यासारखे झाले. दुसरे म्हणजे सरकार ही व्यवस्था म्हणजे लोकांनी दिलेली जबाबदारी सांभाळणारी व्यवस्था झाली (जसे कंपनीत शेअरहोल्डर्स कामाची जबाबदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर देतात). अशावेळी हे लोकांचे 'एजंट' लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच्या हिताचे (राजकीय/आर्थिक इत्यादी) शक्यता मोकळी राहते. तेव्हा irrational लोक आहेत म्हणून सरकारचा हस्तक्षेप जास्त पाहिजे हे म्हणणे मात्र पटण्यासारखे नाही. --- वॉशिंग्टनपश्चात अमेरिकेत उद्भवलेल्या जेफर्सन वि. हॅमिल्टन ह्या संघर्षाची आठवण झाली. (पहा: Ochlocracy, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी आणि त्यातून निर्माण झालेले 'चेक्स अँड बॅलन्सेस')

डॉ सुहास म्हात्रे 10/10/2017 - 20:15
सुंदर विश्लेषण ! माणूस रॅशनल नाही हे बर्‍याच अंशी मान्य करायला तरी काहीच हरकत नसावी. यावर जरासे... आधुनिक शास्त्रिय संशोधनासारखे कडक नियमांनी बांधलेले काही विशिष्ट विषय सोडले तर, सर्वसाधारण व्यवहारांत माणूस रॅशनल कधीच नव्हता. सर्वप्रथम, एखाद्या गोष्टीबद्दल रॅशनल निर्णय घ्यायला त्यासंबंधीची सर्व तथ्ये आणि आकडे उपलब्ध असायला हवे, जे सर्वसामान्यपणे उपलब्ध असणे शक्य नाही *. त्यानंतर, त्यांचा कार्यकारण संबंध लावायला योग्य ती व योग्य तेवढी बौद्धीक संपत्ती असायला हवी, जी सगळ्या सर्वसामान्य लोकांत असत नाही. वादाकरिता एखाद्या आदर्श व्यवस्थेत हे सगळे शक्य झाले आहे असे समजूया. तरीही... १. इतक्या सर्व प्रक्रियेतून जायला लागणारी चिकाटी सर्वसामान्य माणसात नसते आणि / किंवा तो सहजपणे गोंधळून जातो; आणि २. एवढे करून मिळणार्‍या खरोखरच्या रॅशनल निर्णयाचे फलीत सुखकारक असेलच असेही नाही ! अर्थात, ते सर्वसामान्य माणसांच्या गळी उतरणे / उतरवणे ही कठीण गोष्ट असते. सर्वसाधारणपणे, माणूसाची मूळ प्रवृत्ती, तत्कालिक परिस्थिती जमेल तसे "सेल्फप्रिझर्वेशन (स्व-जतन)" करणे आणि ते जमल्यानंतर "सेल्फ ग्लोरिफिकेशन (स्व-गौरव)" साधण्याकडे, केंद्रित असते. ते करण्याची प्रक्रिया आणि मिळणारे फलित, दोन्ही शक्य तेवढे सुखकारक व्हावे ही त्याची धडपड असते. शिवाय, हे करताना समान परिस्थितीतही प्रत्येक माणूस तोच निर्णय घेईल असे नाही कारण, प्रत्येकाच्या सुखाच्या अपेक्षा, फलिताच्या अपेक्षा आणि ते मिळविण्यासाठी 'प्रयत्न करण्याची, वेळ द्यायची व धोका पत्करण्याची' क्षमता वेगवेगळी असते. वरचे सगळे पाहता, सर्वसाधारण माणसाचे वागणे-बोलणे-निर्णय हे, त्याला उपलब्ध असलेली तथ्ये व आकड्यांपेक्षा जास्त; त्याच्या अपेक्षा, वैयक्तिक "भीती आणि लोभ (fear and greed) व (असलेच तर) भूतकालातील तत्सम अनुभव यांच्यावर शक्य असलेल्या फलिताच्या कल्पनेवर अवलंबून असतात. भूतकालातील तत्सम अनुभव नसले तर त्यात चिंतेची (अज्ञाताची भीती) भर पडते. या प्रकारे घेतलेले निर्णय रॅशनल (तर्कप्रामाण्याधिष्ठीत) कसे असू शकतील ? मानवंशशास्त्राच्या दृष्टीने हे तसे वाईटही नाही... माणूस मुळात जर स्वजतन करण्यात अयशस्वी झाला नसता तर (माणूसच नाही म्हटल्यावर) आता अभिमान वाटणार्‍या त्याच्या इतर गमज्यासुद्धा आस्तित्वात आल्या नसत्या... हे कितीही बरे-वाईट वाटले तरी, निर्विवाद सत्य आहे ! सर्वच जीवन (आणि म्हणून इकॉनॉमीही) बहुतांश याच तत्वांवर चालते. याच, स्व-जतन आणि स्व-गौरव तत्वांवर माणूस दोन लाख वर्षे टिकून राहिला आहे आणि (संस्कृती, अर्थ, शास्त्र, इत्यादींच्या दृष्टीने) समृद्ध झाला आहे. ================ * : नेहमीच्या सत्य व्यवहारात, व्यापार-राजकारण-जीवनासकट कोणत्याही बाबतीतले अगदी तज्ज्ञांनी घेतलेले व शास्त्रिय प्रक्रियेतून जाणारे निर्णयसुद्धा तात्कालील उपलब्ध असलेल्या अपूर्ण माहितीवर आणि तात्कालील उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या साधनसंपत्तीच्या व भूतकालातील तत्सम अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवरच घेतलेले "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" असतात, आणि तेवढ्याच भांडवलावर कारवाई करावी लागते. नाहीतर, तुमचा प्रतिस्पर्धी तशा प्रकारे घेतलेल्या निर्णयांवर आधारीत कारवाई करून तुमच्यावर कुरघोडी करण्याची दाट शक्यता असते. सर्व खरी तथ्ये आणि आकडे, फक्त भूतकालात झालेल्या (पक्षी : संपलेल्या) गोष्टींबद्दलच उपलब्ध होतात ! :) *************** नज ही थिअरीही टाकाऊ नक्कीच नाही. कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत नज वापरावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून राहिल. 'नजिंग' हे तर माणुस 'विचारी' प्राणी झाला तेव्हापासून व्यवहारात आहे. माणसाला इतर प्राण्यांपासून वेगळे करणारी ही एक कळीची गोष्ट आहे... इतर बहुतेक फरक तिचे परिणाम आहेत. 'नजिंग हे संकल्पना बनवण्याच्या (गोष्ट सांगण्याची उर्फ स्टोरी टेलिंग) क्षमतेचा एक भाग आहे. देव, जात, धर्म, राज्य, देश, संस्था, नैतिकता, कायदा, इत्यादी सर्व मनात असलेल्या (व नंतर कागदावर उतरवलेल्या संकल्पनाच आहेत). माणसांनी माणसांना या जीवनातली सुरक्षा, समृद्धी, सामाजिक, आर्थिक, इत्यादी फायदा आणि पारमार्थिक फायद्याच्या गोष्टी (संकल्पना) गळी उतरवून माणसांचे प्रचंड मोठे समुदाय बनविण्यासाठी 'नज' केले... येथेही "फियर आणि ग्रीड" यांचा उपयोगच कामी येतो. इतर प्राण्यांना हे शक्य झाले नाही / होत नाही. 'नज' करताना आपल्या हेतूला सकारात्मक असलेल्या गोष्टीला जास्त महत्व देणे आणि नकारात्मक गोष्टीला कमी महत्व देणे /लपवून ठेवणे; हे काही रॅशनल म्हणता येणार नाही, पण, ते अनेक कारणे सांगून/न सांगून माणसांच्या व्यवहारात सतत दिसते. :) 'नज'चे नेहमीच्या व्यवहारातले एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सुपरमार्केटमध्ये बिल चुकते करण्याच्या जागांच्या (कॅशियर पॉइंट्स) जवळपास दिसणारी चॉकलेट्स (पिल्लू मंडळीना शेवटचा नज, उर्फ, 'मम्मा/पप्पा, हे हवंच्च मला' क्षण, उर्फ, ती वस्तू सरळ उचलून पैसे चुकते होईपर्यंत हातात घट्ट धरून ठेवणे); दाढीची आयुधे (पुरुषांचा 'आयला, हे संपलंय/संपत आलंय की' क्षण); आणि टिकल्या व तत्सम नेहमीच्या वापरातल्या प्रसाधन वस्तू ('अय्या, कित्ती छान आहे' क्षण)... :) सुपरमार्केटमध्ये कोणती वस्तू कोठे ठेवावी यावर "एमबीए (रिटेल)" मध्ये अख्खे मोड्युल असते, ते याच (कस्टमर) बिहेवियरल एकॉनॉमिक्सचे ऑफशूट आहे. जाहिरातबाजीतला (आम्ही हे विकतो यापेक्षा, "काय म्हणता, हे तुमच्याकडे नाही ?!", असा संदेश देणारा (पक्षी : ग्राहकाच्या मनात असा कमतरतेचा संदेह उत्पन्न करणारा) उपयोग तर नेहमीचा झाला आहे. *************** व्यवस्थापनशास्त्राचे मानवी स्वभावावर आधारित दोन मूलभूत नियम आहेत; ते मानवी जीवनात सर्वत्र लागू होतात : १. "(दुसर्‍यांचे) मन बदला, (त्यांचे) शरीर अनुसरण करेल (चेंज द माईंड, बॉडी विल फॉलो)." २. "त्यात माझा काय फायदा ? (व्हॉट इज इन इट फॉर मी ?)" याचे सकारात्मक उत्तर देऊ शकलात तर लोकांची समजूत घालायला इतर कोणत्याही पुराव्याची जरूर पडत नाही. माणूस सारासार विवेकापेक्षा (तर्कप्रामाण्यापेक्षा) जास्त हितसंबंधांवर अवलंबून वागतो, याची चपखल उदाहरणे पावलो-पावली दिसतात, हे काय फार मोठे गुपित आहे काय ? ;) :)

मिल्टन 10/10/2017 - 21:45
सुंदर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद डॉक्टरसाहेब. तुम्ही प्रतिसादाच्या पहिल्या भागात माणूस रॅशनल असतो या गृहितकावरचे सगळे आक्षेप (उदाहरणार्थ अपूर्ण माहिती असणे, सर्व आकडेमोड करायची क्षमता नसणे इत्यादी) थोडक्यात मांडले आहेत.
नेहमीच्या सत्य व्यवहारात, व्यापार-राजकारण-जीवनासकट कोणत्याही बाबतीतले अगदी तज्ज्ञांनी घेतलेले व शास्त्रिय प्रक्रियेतून जाणारे निर्णयसुद्धा तात्कालील उपलब्ध असलेल्या अपूर्ण माहितीवर आणि तात्कालील उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या साधनसंपत्तीच्या व भूतकालातील तत्सम अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवरच घेतलेले "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" असतात,
असे "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" हेच आपण निर्णय कसे घेतो याचे योग्य मॉडेल आहे. माझ्या माहितीतील कोणीही सगळी युटिलिटीची आकडेमोड करून मग सर्वात जास्त युटिलिटी मिळेल तो निर्णय घेत नाहीत. आणि माझी खात्री आहे की मिपावरील कोणीही अशा गोष्टी करणार्‍या कोणाला ओळखत असेल. याच "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" ला हर्बर्ट सायमन यांनी 'सॅटिसफायसिंग" असे म्हटले. म्हणजे घेतलेला एखादा निर्णय अगदी सर्वोत्तम नसला तरी समाधानकारक असला तरी बहुतांश लोकांना चालण्यासारखे असते. याचे सर्वात चपखल उदाहरण म्हणजे एखाद्याला घर विकायचे असेल आणि जास्तीतजास्त १ कोटी येतील अशी अपेक्षा असेल आणि एक ग्राहक १ कोटी ५ लाख द्यायला तयार झाला तर ते घर विकण्याकडेच मालकाचा कल असेल. आता आणखी किंमत देणारा कोणी गिर्‍हाईक मिळणार नाही का? मिळेलही कदाचित. रॅशनॅलिटीच्या आकडेमोडीत एक गृहितक आहे की सगळे पर्याय आपल्यापुढे एखाद्या पत्त्याचा डाव उघडावा त्याप्रमाणे एकाच वेळी आहेत. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नसते. सगळे गिर्‍हाईक एकाच वेळी येणार नाहीत (हा काही लिलाव नाही). त्यामुळे एकाला घर विकायचे नाकारले तर दुसरा गिर्‍हाईक विचारात घेतला जाणार. अशा प्रसंगी कोणी आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे द्यायला तयार झाले तर त्यालाच घर विकण्याकडे कल असतो. (घर विकायच्या प्रक्रीयेत आपल्याला नक्की किती पैसे मिळू शकतील ही अपेक्षा बदलली-- म्हणजे १ कोटीवरून १ कोटी १० लाख झाली तर त्यापेक्षा जास्त पैसे देऊ इच्छिणार्‍या गिर्‍हाईकाला घर विकले जाईल).
देव, जात, धर्म, राज्य, देश, संस्था, नैतिकता, कायदा, इत्यादी सर्व मनात असलेल्या (व नंतर कागदावर उतरवलेल्या संकल्पनाच आहेत).
रिचर्ड थेलर यांना अभिप्रेत असलेल्या "नज" यापेक्षा देव, जात, धर्म इत्यादी गोष्टी वेगळ्या आहेत. म्हणजे चांगले वागल्यास कसलेतरी प्रलोभन आणि वाईट वागल्यास शिक्षेची भिती या दोन्ही गोष्टी त्यात नाहीत. बहुतांश वेळा "नज" झालेल्या माणसाला आपण "नज" झाले आहोत हे लक्षातही येत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/10/2017 - 22:15
धन्यवाद ! रिचर्ड थेलर यांना अभिप्रेत असलेल्या "नज" यापेक्षा देव, जात, धर्म इत्यादी गोष्टी वेगळ्या आहेत. म्हणजे चांगले वागल्यास कसलेतरी प्रलोभन आणि वाईट वागल्यास शिक्षेची भिती या दोन्ही गोष्टी त्यात नाहीत. मी वर 'नज' बाबत केवळ रिचर्ड थेलर यांना अभिप्रेत असलेल्या वित्तव्यवस्थेतील सकारात्मक उपयोगात बद्दल लिहित नव्हतो. तर 'नज' आदीम कालापासून मानवी जीवनातल्या सर्व अंगांना स्पर्श करून आहे, असे मला म्हणायचे आहे. नजिंग ही, आदिम कालापासून सर्वसाधारण माणसाच्या जीवनात एक सर्वसाधारणपणे वापरली जाणारी पद्धत आहे... आणि त्यात इतरांनी आपले म्हणणे मानावे यासाठी "भीती आणि लोभ (फियर आणि ग्रीड)" या मानवाच्या मूळ प्रवृत्तींचा उघड-छुपा उपयोग केला जातो. ही दुधारी तलवार आहे... ती कधी इतरांनी योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी वापरली जाते (उपकारक), तर इतर वेळेस स्वार्थ साधण्यासाठी. हे जेवढे गुप्त ठेवता येईल तितका तिचा परिणामकारकपणा जास्त. यासंबंधिचे एक विनोदी (पण सत्य) वचन असे, "Expert motivator is the one, who will ask you to go to hell, in such a way that, you start looking forward to the journey !" *************** "बेस्ट आऊटकम सिनॅरिओज" : हे बनवतानाही 'माणूस / संस्था' यांच्या "मिशन-व्हिजन" यांच्या संबंधात सद्य परिस्थितीत असणारे "भीती आणि लोभ (फियर आणि ग्रीड)" हे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक असतेच. थोडक्यात, "भीती आणि लोभ" यांच्याविना मानवी निर्णय केवळ सैद्धांतिक जगातच (theoretical world) शक्य आहे. :)

चौकटराजा 15/10/2017 - 15:59
मानव विकसित होत असल्यापासून एक माणूस दुसर्‍यावर फिअर व ग्रीड चा प्रयोग करीत असतो. बाय पास केली नाहीत तर आताच पेशंट पाच मिनिटात मरू शकतो व आमच्या एक एल एम मधे सामील वा कामाला लागा एकदिवस तुम्हाला इंडिका मिळेल बक्षिस ही दोन उदाहरणे .

सुबोध खरे 16/10/2017 - 13:17
आहार निद्रा भय आणि मैथुन या चार कोणत्याही प्राण्याच्या अंत:प्रेरणा ( instincts) आहेत. यावर बहुसंख्य विपणनाचे डावपेच अवलंबून आहेत (marketing strategy). आहार --हॉटेलं, विविध खाद्यवस्तू त्या तयार करण्यासाठी लागणार कच्चा माल किंवा निद्रा -- सुखाची झोप येईल यासाठी लागणाऱ्या वस्तू उदा गाद्या, तेलं, कपडे, हा कसा आणि किती आकर्षक तर्हेने मांडला कि विकता येतो हे सर्व मार्केटिंगच्या लोकांना माहिती आहे. भय -- विविध तर्हेचे आरोग्याचे चेक अप पासून गाड्यांचे आणि उपकरणांचे ऍन्युअल मेन्टेनन्स अनिसर्व्हिसिंग, विविध विमा कंपन्या आणि त्यांचे विम्याचे प्लॅन, वास्तू, फेंगशुई, नारायण नागबळी, ग्रहशांती, गर्भसंस्कार पासून ऑटो कॉप, कुलुपे, इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्स सिस्टिम्स या सर्व वस्तू भय या भावनेला हात घालून विकल्या जातात. राहिले मैथुन --sex always sells. विविध तर्हेची औषधे, कायाकल्प, चिर तारुण्य मिळवण्यासाठी , जपण्यासाठी असणारी औषधे, उपाय या उघडपणे दिसणाऱ्या गोष्टी आहेत. बायका सुंदर दिसण्यासाठी आणि पुरुष रुबाबदार दिसण्यासाठी असणाऱ्या सर्व गोष्टी या सुद्धा अशाच छुप्या अंतस्थ हेतूंनी विकत घेतल्या जातात. हा विषय फार मोठा गहन आणि खोल आहे.

गंम्बा 11/10/2017 - 10:21
वैयक्तीक रित्या माणुस रॅशनल नसतो, पण समुहानी आणि एका मोठ्या कालावधी मधे माणुस* रॅशनल असतो. मार्केट एफिसियंट नसते पण मोठ्या कालावधीत मीन मात्र एफिशियंट मार्केट चा असतो, * : प्रगत देशांसाठी हे लागु आहे. पण ह्याला एक मोठा अपवाद आहे, पण ते अवांतर होइल.

मिल्टन 11/10/2017 - 23:05
वैयक्तीक रित्या माणुस रॅशनल नसतो, पण समुहानी आणि एका मोठ्या कालावधी मधे माणुस* रॅशनल असतो.
हो बरोबर. याची फायनान्शिअल मार्केटसंदर्भातील कारणमिमांसा अशी की जे कोणी irrational लोक असतात ते रॅन्डमली ट्रेड करतात. त्यामुळे काही शेअर विकत घेतील तर काही तोच शेअर विकतील. त्यामुळे या दोन बाजू एकमेकांना कॅन्सल करतात आणि समुह म्हणून रॅशनॅलिटी शिल्लक राहते. एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस पूर्ण गंडलेले नाही आणि त्याच्या यशस्वीतेचे जेवढे काही पुरावे मिळाले आहेत त्यामागे हे कारण असावे असे मला वाटते. याला अपवाद म्हणजे 'मेंढरांसारखे वागायची' (हर्ड बिहेव्हिअर) प्रवृत्ती काही परिस्थितीत निर्माण होते हे आहे का? उदाहरणार्थ २००७-०८ चे आर्थिक संकट हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावे. सुरवातीला काही इन्व्हेस्टर्स (अर्थातच संस्था, व्यक्ती नव्हे) सी.डी.ओ घेत आहेत म्हणून ते इतरांनी घेणे, त्यात नक्की जोखीम काय याकडे लक्ष न देणे, आणि सगळा बुडबुडा फुटायची वेळ आल्यावर आपले पैसे बुडतील या भितीने नॉर्दन रॉक या इंग्लंडमधील बँकेवर रन होणे या सगळ्या गोष्टी त्याचे उदाहरण आहेत आणि अर्थातच हे रॅशनल वागण्याचे लक्षण नक्कीच नाही. यातून झाले असे की बिअर स्टर्न किंवा लेहमन ब्रदर्स कोसळायच्या आधी काही महिने अशा घातक सी.डी.ओ मध्ये गुंतवणुक नसलेली नॉर्दन रॉक बँक विनाकारण बुडली हा दैवदुर्विलास.

मिल्टन 10/10/2017 - 22:49
या चर्चेत एक प्रश्न येईल असे वाटले होते. तो प्रश्न म्हणजे जर का माणूस रॅशनल आहे हे मुळातले गृहितकच चुकीचे असेल तर त्यावर आधारीत असलेले निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्स पूर्णच बोगस आहे का? तर तसे नक्कीच नाही. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की माणूस रॅशनल आहे या गृहितकावर कळत-नकळतपणे अगदी अ‍ॅडम स्मिथच्या नंतरच्या काळापासून सगळा डोलारा आधारीत होता. ते गृहितक चुकीचे आहे हे संशोधना अंती बर्‍यापैकी सिध्द झाले.पण तरीही या निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्सने केलेली भाकिते बर्‍यापैकी बरोबरही आली आहेत. उदाहरणार्थ किंमत वाढल्यास मागणी कमी होणे आणि पुरवठा वाढणे हे निरीक्षण बर्‍याच अंशी योग्यच आहे. तसेच निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्स म्हणजे नुसती रॅशनॅलिटी नाही. तर त्या निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्समधून निर्माण झालेले उजव्या बाजूचे विचार आणि मॅक्रोइकॉनॉमिक्सचा विचार करता नक्की कोणत्या प्रकारची धोरणे ठेवावीत ही गोष्ट सुध्दा. जगात डाव्या राजवटी पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्या (खुद्द रशियात ७०-७५ वर्षात तर पूर्व युरोपात ५० वर्षाच्या आत) पण बर्‍यापैकी उजव्या राजवटी मात्र अनेक शतकांपासून टिकल्या आहेत ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे. तसेच एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस म्हणते की शेअरच्या किंमती नवीन माहिती आली की ताबडतोब बदलतात. हे हायपोथिसिसही अमेरिकन शेअरबाजारात अनेक प्रसंगांमध्ये योग्य आहे असे आकडेवारी सांगते. म्हणजे गंमत बघा की मुळातले गृहितक चुकीचे असले तरी भाकिते मात्र बर्‍याच वेळी बर्‍यापैकी अचूक आली . हे का होते? भौतिकशास्त्रातले उदाहरण घ्यायचे तर मॉडेल्समध्ये घर्षण नसणे वगैरे गृहितके असतातच. तरीही त्यातून काढलेली फोर्सची वगैरे भाकिते अगदी १००% नाही तरी बर्‍यापैकी योग्य असतात. तसेच काहीसे निओक्लासिकल इकॉनॉमिक्सविषयीही. जर का रॅशनॅलिटीच्या गृहितकामुळे सगळाच प्रकार गंडलेला असता तर एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस मांडणार्‍या युजिन फामांना अगदी २०१३ मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाले नसते. यातही एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी. २०१३ मध्ये एफिशिएन्ट मार्केट हायपोथिसिस मांडणार्‍या युजिन फामांबरोबरच ते नक्की कोणत्या परिस्थितीत अयोग्य मॉडेल आहे हे म्हणणे मांडणार्‍या रॉबर्ट शिलरनाही नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्याचे कारण दोघांच्याही कामातून त्या क्षेत्रात मूलभूत नवे ज्ञान निर्माण झाले. तरीही मग बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्ससारखी इतर मॉडेल का विचारात घ्यायची? याचे कारण कोणतीही थिअरी परिपूर्ण नसते. जर एखाद्या मॉडेलमधील काही कमकुवत दुवे दुरूस्त करता येत असतील तर त्यातून कदाचित प्रत्यक्ष जगात नक्की काय चालू आहे हे आपल्याला अधिक चांगल्या पध्दतीने कळेल. म्हणूनच या रॅशनिलिटीच्या बर्‍याच अंशी चुकीच्या गृहितकाने आभाळ कोसळत नसले तरी असे कमकुवत दुवे जर दुरूस्त करायचा प्रयत्न होत असेल तर तो करायलाच हवा. पण अर्थशास्त्रासारख्या समाजशास्त्राची एक मर्यादा आहे. अशी मर्यादा भौतिकशास्त्रासारख्या शास्त्राला नाही. समजा एखाद्या गोष्टीवर तपमानाचा नक्की काय परिणाम होतो हे शोधून काढायचे असेल तर प्रयोगशाळेत वेगवेगळ्या पातळींवर तपमान स्थिर ठेऊन वेगवेगळ्या तपमानात नक्की काय परिणाम होतो हे तपासून बघता येते. पण तसे 'कंट्रोल्ड प्रयोग' सामाजिक शास्त्रांमध्ये करता येत नाहीत.

दीपक११७७ 11/10/2017 - 12:15
माणूस rational च की irrational च आहे हे एकाच वाक्यात सर्रास पणे शिक्का मारुन ठरवणेच अश्यक्य आहे, Human behavior is some time rational and some time irrational due to two reasons, (म्हणुन rational आणि irrational दोन्ही थेअरी मानवाला लागु होतात.) first :- मुळात माणुस एखादा निर्णय घेतो तेंव्हा त्यात दोन गोष्टी समाविष्ट असतात एक म्हणजे बुध्दी आणि दुसर मन (इच्छा/ आवड) उदा:- १. दारु पिणे, पिझ्झा खाणे वाईट बुध्दी ला पटते पण मन (इच्छा/ आवड) खायला-प्यायला लावते. खाल्ले-प्याले तर irrational , नाही खाल्ले-प्याले तर rational २. मन (इच्छा/ आवड) खुप वाटतं स्पोर्ट बाईक्/कार घ्यावी पण बुध्दी सांगते price EMI, average -resell value ई. मग त्याप्रमाणे rational निर्णय घेतला जातो , जर मन (इच्छा/ आवड)( अरे मग मज्जा कधी करायची) प्रमाणे निर्णय घेतला तर irrational... कर्जाचे डोंगर... म्हणजे कायतर कधी बुध्दी तर कधी मन (इच्छा/ आवड) यांच्या दबावात घेतलेला निर्णय हा ब-याचदा अणुक्रमे rational , irrational ठरत असतो second:- दुसर म्हणजे काळ (सोप्याभाषेत नशीब) आज घेतलेला rational निर्णय काळाच्या ओघात पुढे irrational ठरणे किंवा आज घेतलेला irrational निर्णय काळाच्या ओघात पुढे rational ठरणे याच सोप उदाहरण म्हणजे (not for each and every individual) उदा:- 1994-1997 ज्यांनी engineering केलं त्याच काळातील काही जणांनी कुठेच admission मिळत नाही म्हणुन BA-B.Sc. केलं पण पुढे lecturer-govt service (यात केवळ typist म्हणुन सुध्दा कोर्टात लगलेले ई. ई.) ला लागले, ते जेंव्हा एकमेकांचा विचार करतात तेंव्हा वरील rational की irrational चा अनुभव करतात परिणामी rational आणि irrational ह्या दोन्ही थेअरी मानवाला लागु पडतातं आणि कसोटीवर ख-यापण उतरता . मॉल मध्ये तुम्ही डेली निड कुठेही ठेवा केवळ तेच घेऊन जाणरे सुध्दा आहेत आणि केवळ डेली निड घेण्यासाठी म्हणुन आलेले पण इतर वस्तुही दिसतात म्हणुन घेणारे सुध्दा आहेत.

मिल्टन 11/10/2017 - 23:08
माणूस rational च की irrational च आहे हे एकाच वाक्यात सर्रास पणे शिक्का मारुन ठरवणेच अश्यक्य आहे,
हो बरोबर. पण मुद्दा हा की निओक्लासिकल मॉडेलमध्ये गृहित धरले आहे तितक्या प्रमाणावर माणूस रॅशनल नक्कीच नाही.

विकास 12/10/2017 - 00:10
आत्ताच वाचनात आल्याप्रमाणे, थेलरना (अथवा आधीच्या कुठल्याच पारीतोषिक मिळालेल्या) अर्थतज्ञांना नोबेल पारीतोषिक मिळालेले नाही! :) नोबेल पारीतोषिकांच्या संस्थळावर अर्थशास्त्राच्या पारीतोषिकच्या पानावर या संदर्भात एक मथळा आहे, Not a Nobel Prize. त्यानुसार, इंग्रजीतलेच चोप्य्पस्ते करतो: The Prize in Economic Sciences is not a Nobel Prize. In 1968, Sveriges Riksbank (Sweden's central bank) instituted "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel", and it has since been awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences according to the same principles as for the Nobel Prizes that have been awarded since 1901. The first Prize in Economic Sciences was awarded to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in 1969. अमुक-तमुकचे नोबेल नॉमिनेशन झाले आहे असे कायम ऐकतो. किंबहूना एका नामवंत अर्थतज्ञाच्या संदर्भात असे नॉमिनेशन झाल्याचे ९०च्या दशकात बर्‍याचदा ऐकले होते. ;) पण नोबेलच्या संस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार ही सर्व पद्धती खूप गोपनीय असते आणि नॉमिनेट झालेल्यांची नावे किमान ५० वर्षे गोपनीयच राहतात!

मदनबाण 12/10/2017 - 00:54
सुंदर लेखन ! आजच रिचर्ड थेलर यांच्या विषयीची बातमी वाचली होती, संदर्भ म्हणुन इथे ती देत आहे. Nobel Economist Thaler Says He's Nervous About Stock Market “We seem to be living in the riskiest moment of our lives, and yet the stock market seems to be napping,” Thaler said, speaking by phone on Bloomberg TV. “I admit to not understanding it.” मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- US sends SECOND nuclear warship and 7,500 marines within strike range of North Korea

गामा पैलवान 12/10/2017 - 02:48
मिल्टन, लेख आवडला. आजून येऊ द्या. माणसाच्या तार्किकतेवर (म्हणजे ऱ्याशन्यालिटीवर) अस्मादिकांनी कोणे एके काळी बरंच चिंतन केलंय. अगदी दारू पिऊन सामूहिक चिंतन देखील केलंय. अशा मंथनमालिकेतनं निर्माण झालेलं रत्न प्रस्तुत करतो. त्याचं काय आहे की तार्किकता ही एक अत्यंत फसवी संज्ञा आहे. ही मुळातून निरर्थक असते. हिला अर्थ प्राप्त करून देणारं रसामृत आहे ते माणसाचं उद्दिष्ट. अमुक एक कृती वा पर्याय तार्किक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पार्श्वभूमीवर उद्दिष्टाचा पट हवाच. याचा दुसरा अर्थ असा की आपलं उद्दिष्ट पक्कं असेल तर तर्क त्याच्या भोवती बांधता येतो. Logic should be constructed around aim. तर्काने हेत्वनुरूप आकार घेतला पाहिजे. नुसता तर्क कामाचा नाही. जर तार्किक विचार केला असता तर तानाजी कधीच सिंहगडाचा कडा चढू शकला नसता. तर्कबुद्धीने विचार करू पाहता शिवाजीमहाराज पन्हाळ्यावरून निघूच शकले नसते. पण एकदा का निघायचं ठामपणे ठरलं, की मग तर्काने आपली भूमिका चोख बजावली. तर्काची भूमिका म्हणजे शिवा काशीदची तयारी, मावळ्यांच्या दोन तुकड्या करून एकीने खिंड अडवणे तर दुसरीने विशाळगडाकडे कूच करणे, महाराजांनी तोफांनी बाजीप्रभूंना सांगावा धाडणे, इत्यादि. आ.न., -गा.पै.

पुंबा 12/10/2017 - 09:47
त्याचं काय आहे की तार्किकता ही एक अत्यंत फसवी संज्ञा आहे. ही मुळातून निरर्थक असते. हिला अर्थ प्राप्त करून देणारं रसामृत आहे ते माणसाचं उद्दिष्ट. अमुक एक कृती वा पर्याय तार्किक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पार्श्वभूमीवर उद्दिष्टाचा पट हवाच.
पटलं.. पण मग उद्दिष्ट साध्य झालं तरंच कृती तार्किक?

गंम्बा 12/10/2017 - 10:04
गा.पै. खरे तर सिंहगडाची चढाईचा प्लॅन आणि विशाळगडावरुन सुटकेचा प्लॅन ही तर्कबुद्धीचीच ( लॉजिकल विचारांची ) उदाहरणे आहेत.

गामा पैलवान 12/10/2017 - 17:00
गंम्बा,
खरे तर सिंहगडाची चढाईचा प्लॅन आणि विशाळगडावरुन सुटकेचा प्लॅन ही तर्कबुद्धीचीच ( लॉजिकल विचारांची ) उदाहरणे आहेत.
प्रस्तुत उदाहरणांतली तुम्ही म्हणता ती तर्कबुद्धी एका धडाडीच्या उद्दिष्टाभोवती लपेटलेली आहे. अन्यथा हिला काहीच अर्थ नव्हता. उद्दिष्ट ठरवणे ही एक तार्किक प्रक्रिया असेलंच याचीही खात्री नाही. या धाग्यात अर्थशास्त्राची चर्चा चालू आहे. या शास्त्राच्या गृहितकानुसार प्रत्येक माणसाचं उद्दिष्ट स्वत:चा पैसा वाढवणे आहे. मात्र सरसकटरीत्या हे उद्दिष्ट असेलंच याची खात्री नाही. नेमक्या याच कारणासाठी मी आधुनिक अर्थशास्त्रास अर्धशास्त्र म्हणतो. Economics is half science. आ.न., -गा.पै. वि.सू. : half म्हणजे टाकाऊ नव्हे.

मिल्टन 12/10/2017 - 17:20
या शास्त्राच्या गृहितकानुसार प्रत्येक माणसाचं उद्दिष्ट स्वत:चा पैसा वाढवणे आहे.
हे तुम्ही नक्की कुठे वाचलेत हे समजू शकेल का?

मिल्टन 12/10/2017 - 17:55
पैसा हे समाधान नसेल तर दुसरं काय आहे? किंवा असू शकतं?
हे तुमचे गृहितक झाले. पैशामुळे समाधान मिळत असले तरी पैशामुळेच समाधान मिळते असे नाही. आणि अगदी क्लासिकल इकॉनॉमिक्सही केवळ युटिलिटी असाच शब्दप्रयोग करते. ती युटिलिटी (समाधान) पैसा किंवा अमुक एका गोष्टीतूनच यायला पाहिजे असे गृहितक अजिबात नाही. एकाच गोष्टीमधून दोघांना मिळणारी युटिलिटी वेगळी असू शकेल. तुम्ही बहुदा 'बजेट लाईन' आणि 'युटीलीटी लाईन' मध्ये गल्लत करत आहात. क्लासिकल इकॉनॉमिक्सच्या गृहितकांप्रमाणे आपल्याकडे जितके पैसे आहेत (आपले बजेट) त्यात जास्तीत जास्त युटिलिटी म्हणजे समाधान देणारा पर्याय लोक निवडतात. पण मुळातली युटिलिटी नक्की कशातून येईल हे त्या माणसावर सोडलेले असते. वरकरणी या मांडणीत चुकीचे असे काहीच नाही. फक्त युटिलिटी मोजता न येणे, सगळी माहिती नसणे, युटिलीटीची सगळी आकडेमोड (जर अशी आकडेमोड करता आलीच तर) सगळ्यांनाच करता येईल असे नाही वगैरे वगैरे आक्षेप निघाले. कारण या सगळ्या गोष्टी करता यायला माणूस कोणीतरी सुपरनॅचरल हवा (ज्याला काही लेखकांनी 'इकॉन' म्हटले आहे). पण माणूस हा 'इकॉन' नसतो तर सामान्य 'ह्युमन बिईंग' असतो म्हणून हे सगळे युटिलिटीचे मॉडेल आपण नक्की निर्णय कसे घेतो त्याचे योग्य मॉडेल नाही हा आक्षेप आहे आणि त्यातूनच बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स पुढे आले.

गामा पैलवान 12/10/2017 - 21:16
मिल्टन, अर्थशास्त्राचा उपयोग नक्की कोण करतो आणि कोणासाठी करतो? सत्ताधारी करतात का? माझं पैशाचं गृहीतक मलातरी बरोबर वाटतं कारण शासनाच्या आर्थिक धोरणांत सतत पैसे येत असतात. आ.न., -गा.पै.

मिल्टन 12/10/2017 - 21:56
शासनाच्या धोरणात पैशाचा उल्लेख असतो कारण पैसा हे पाहिजे त्या गोष्टी साध्य करायचे साधन आहे. सरकारला कोणत्या गोष्टी हव्या असतात (किंवा हव्या असणे अपेक्षित आहे)? एक उद्देश हा की देशात लोकांना काही गोष्टी (भारतासारख्या देशात या काही गोष्टी म्हणजे घर, पाणी इत्यादी मूलभूत गोष्टी असतील तर विकसित देशांमध्ये या 'काही गोष्टींची' व्याख्या बदलेल) मिळायला हव्यात. त्या काही गोष्टी मिळवायच्या असतील तर मग तितक्या प्रमाणात नोकर्‍या लोकांना हव्यात, लोकांची क्रयशक्ती वाढायला हवी. त्या नोकर्‍या कशा निर्माण करायच्या? एक तर सरकारनेच काही उद्योगात उतरून किंवा सरकारने स्वतः न उतरता खाजगी उद्योग उतरतील अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करून. सरकार स्वतः उतरले तर नक्की किती प्रमाणात उतरावे हे ठरवायचे कसे? तर त्याचे एकक पैसा. खाजगी उद्योगांना पाहिजे ती परिस्थिती निर्माण करायची असेल तर परत एकदा त्या पैशाची किंमत (व्याजाचे दर) किंवा त्या पैशाचा पुरवठा (मनी सप्लाय) किती ते ठरवून. म्हणजे पैसा हे या सगळ्या गोष्टी मोजायचे एकक आहे. पैसा हे साध्य नाही पण पैसा नसेल तर काहीच मोजता येणार नाही. म्हणून शासनाच्या धोरणात पैशाचा उल्लेख असतो. नुसता पैसा हे साध्य नाही हे हिटलर सत्तेवर येण्यापूर्वी जर्मनीतील किंवा काही वर्षांपूर्वी झिम्बाब्वेमध्ये आलेल्या महाप्रचंड महागाई या उदाहरणावरून समजेलच. ब्रॉडली, अर्थशास्त्र हे निर्णयशास्त्र आहे. काही गोष्टी साध्य करायला सरकारने कसे निर्णय घ्यावेत हे सरकारच्या पातळीवर तर आपल्याकडे मर्यादित साधने (परत एकदा पैसे) आहेत आणि त्या मर्यादित साधनातून आपण आपल्याला पाहिजे त्या गोष्टी कोणत्या प्रमाणात घ्याव्यात हे निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घ्यायचे. हे वैयक्तिक पातळीवरील निर्णय 'मायक्रोइकॉनॉमिक्स' मध्ये तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरील निर्णय 'मॅक्रोइकॉनॉमिक्स' मध्ये अभ्यासले जातात. बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्सचे नाव ऐकण्यापूर्वीच्या काळात मला 'मॅक्रोइकॉनॉमिक्स' जास्त आवडत असे पण आता 'मायक्रोइकॉनॉमिक्स' जास्त आवडते. या लेखात उल्लेख केलेल्या गोष्टी (युटिलिटी वगैरे) मायक्रोइकॉनॉमिक्सशी संबंधित आहेत. बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स मॅक्रोमध्ये वापरता येईल का? तर येईल. किंबहुना येते. अमेरिकन फेडच्या गव्हर्नर जॅनेट येलेन यांचे पती जॉर्ज अ‍ॅकरलॉफ (२००१ चे नोबेल पुरस्कारविजेते) यांनी या क्षेत्रात काम केले आहे. ते नक्की काय आहे हे मला याक्षणी माहित नाही कारण त्याविषयी काहीही वाचलेले नाही. पण बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स मॅक्रोमध्येही वापरले जाते हे नक्कीच.

थॉर माणूस 12/10/2017 - 22:34
ज्याव्यक्तीविषयी धागा आहे त्याने याच विषयावर (युटीलिटी म्हणजे काय आणि नज त्या अनुषंगाने कसे उपयुक्त आहे) बरेच काम केले आहे. या निमित्ताने उत्तम चर्चा चालू आहे त्याबद्दल धन्यवाद.

मिल्टन 12/10/2017 - 22:31
तसेच आपण सगळेच निर्णय घेताना कळत-नकळत नुसत्या पैशाचा (किंमत) विचार करत नाही तर इतरही अनेक गोष्टींचा विचार करत असतो. कॉफीच प्यायची झाली तर बाहेर टपरीवर ५-१० रूपयात मिळू शकेल. पण तरीही आपण स्टारबक्ससारख्या ठिकाणी जातो आणि त्याच कॉफीसाठी १५०-२०० रूपये द्यायला तयार होतो. म्हणजे आपल्याला किंमतीबरोबरच इतरही काही गोष्टी महत्वाच्या असतात.त्यात आपली हौस, आरामात एसीमध्ये बसून कॉफी पिता येणे, चव, 'स्टेटस' आणि इतरही अनेक गोष्टी त्यात असतात. जर का पैसा हा एकच घटक निर्णय घेताना असता तर आपण सगळ्यांनी प्रत्येकवेळी सर्वात स्वस्त वस्तूच खरेदी केली असती. पण तसे होत नाही. आपण निर्णय घेताना नुसता पैसाच नाही तर इतर काही गोष्टींचाही विचार करतो यावर रिचर्ड थेलर यांचा The ultimatum game हा पेपर जबरदस्त आहे. अल्टीमेटम गेम या खेळात दोन खेळाडू (अ आणि ब) असतात. 'अ' कडे सुरवातीला १० डॉलर दिलेले असतात. त्यातील काही रक्कम त्याने 'ब' ला द्यायची ऑफर द्यायची. जर 'ब' ला ती ऑफर मान्य झाली तर 'ब' तितकी रक्कम स्वतःकडे ठेवेल आणि 'अ' कडे १० डॉलरमधून 'ब' ला दिलेले पैसे सोडून उरलेली रक्कम राहिल. पण जर 'ब' ला ती रक्कम कमी वाटली तर तो ती ऑफर नाकारू शकतो. जर 'ब' ने ती ऑफर नाकारली तर दोघांनाही एक सेंटही मिळणार नाही असे या खेळाचे नियम आहेत. जर पैसा हा एकच घटक निर्णय घेताना असता तर 'ब' ने अगदी १ सेंटही मान्य करायला हवा. कारण त्याने ती ऑफर नाकारल्यास त्याला (आणि 'अ' ला पण) काहीही मिळणार नाही. आणि काहीही न मिळण्यापेक्षा १ सेंट मिळणे चांगलेच नाही का? पण या खेळातील निकाल बघता असे कळते की साधारण ५ डॉलरच्या आसपास रक्कम 'अ' ने देणे कबूल केले तरच बर्‍याचशा 'ब' नी ती ऑफर मान्य केली . पण जर 'अ' ने बरीच कमी रक्कम दिली तर ती 'ब' ची भूमिका करणार्‍या बहुतेकांनी नाकारली. म्हणजेच काय की पैशाबरोबरच आपल्याला योग्य ती वागणूक मिळाली पाहिजे अशीही अपेक्षा लोकांची असते आणि 'अ' ने कमी ऑफर केली तर आपल्याला योग्य ती वागणूक मिळत नाही असा त्याचा अर्थ 'ब' काढतो आणि ती ऑफर नाकारतो--- ही ऑफर नाकारून त्याचेही नुकसान होणार आहे हे माहित असूनही. जर 'ब' हा 'रॅशनल' असेल तर मात्र त्याने १ सेंटही मान्य करायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. रिचर्ड थेलर यांनी या जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक पर्स्पेक्टिव्हज या जर्नलमध्ये १९८० च्या दशकात साधारण २० च्या आसपास लागोपाठच्या अंकांमध्ये असेच वेगवेगळे विषयांवर इंटरेस्टींग पेपर लिहिले होते. त्यातला हा एक पेपर आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 12/10/2017 - 23:00
पैसा हे समाधान नसेल तर दुसरं काय आहे? किंवा असू शकतं? पैसा आणि समाधान यांचा तडक (डायरेक्टली प्रपोर्शनल) संबंध (असलाच तर) अत्यंत कमी वेळा असतो. मानवी जीवनात पैशाचे एकदिशा नकारात्मक महत्व नक्की आहे... पुरेसा पैसा नसला तर दु:ख/असमाधान बहुदा असतेच, मात्र, भरपूर पैसा असला तर सुख/समाधान असतेच असे नाही... या दुसर्‍या मनःस्थितीचे कारण माणसाची मुलभूत मानसिकता आहे, जिच्यामुळे जसजसा पैसा वाढत जातो तसतसे त्याच्या सुख-समाधानाच्या अपेक्षा क्षितिजाप्रमाणे विस्तारत (दूरदूर जात) राहतात. :)

गामा पैलवान 13/10/2017 - 01:22
मिल्टन, हे सगळं अर्थशास्त्रापेक्षा सारीपाटशास्त्र (= गेम थियरी) वाटतं. त्याचा संबंध अर्थशास्त्राशी जोडणं कितपत व्यवहार्य असेल अशी शंका आहे. आ.न., -गा.पै.

मिल्टन 13/10/2017 - 22:47
हे सगळं अर्थशास्त्रापेक्षा सारीपाटशास्त्र (= गेम थियरी) वाटतं. त्याचा संबंध अर्थशास्त्राशी जोडणं कितपत व्यवहार्य असेल अशी शंका आहे.
गेम थिअरी हा अर्थशास्त्राचाच भाग आहे. एकूणच अर्थशास्त्र म्हणजे निर्णयशास्त्र आहे-- वेगवेगळ्या परिस्थितीत निर्णय कसे घ्यावेत/घेतले जातात याचे शास्त्र. यात गेम थिअरी हा एका विशिष्ट परिस्थितीतील निर्णयप्रक्रियेची थिअरी आहे. ती विशिष्ट परिस्थिती म्हणजे आपण एखादी कृती करत असू त्यावरून समोरचा माणूस त्याची कृती करेल आणि आपल्या दोघांच्याही कृतीचा एकमेकांवर परिणाम होईल पण आपल्या कृतीला समोरचा काय उत्तर देणार हे आपल्याला माहित नसते तेव्हा. उदाहरणार्थ समजा ५ मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या आहेत. आपल्या कंपनीला खर्च जास्त होतो म्हणून तोटा व्हायची वेळ आली म्हणून जर दर वाढवायचे आहेत असे समजू. पण यावर इतर कंपन्या नक्की कशा प्रतिक्रिया देतात यावर बरेच काही अवलंबून आहे. जर इतर कंपन्यांना पण दर वाढवायची ही योग्य वेळ वाटली तर ठिक. पण इतर कंपन्यांनी दर वाढवले नाहीत तर? त्यातून होईल असे की आपण आपले ग्राहकही गमावून बसू कारण आपले दर इतर कंपन्यांपेक्षा जास्त असतील आणि त्यातून आपल्या अडचणी वाढतील. इतर कंपन्या काय करतील हे आज सांगता येणार नाही. म्हणजे आपल्या कृतीचा समोरच्यावर आणि समोरच्याच्या कृतीचा आपल्यावर परिणाम होणार आहे पण समोरचा नक्की काय करणार आहे याची कल्पना आपल्याला नाही अशा परिस्थितीत नक्की कसा निर्णय घ्यावा याचा अभ्यास 'गेम थिअरी' मध्ये केला जातो. आपण वाण्याच्या दुकानात सामान घ्यायला गेलो तर तिथे गेम थिअरी लागू होणार नाही. कारण आपल्याकडे आहे त्या किंमतीला वस्तू विकत घेणे किंवा न घेणे हे दोनच पर्याय असतील. आपल्या कृतीमुळे समोरच्यावर आणि समोरच्याच्या कृतीमुळे आपल्यावर परिणाम होणार असली भानगड तिथे नाही. हा विषय पण प्रचंड इंटरेस्टींग असेल हे नक्कीच. गेम थिअरी या विषयातले प्राध्यापक अविनाश दिक्षित हे 'दादा' आहेत.

विकास 13/10/2017 - 04:52
पैसा हे समाधान नसेल तर दुसरं काय आहे? सर्वप्रथम डिसक्लेमरः पैसे कमवू नका अथवा पैशाची गरज नाही असे म्हणायचा उद्देश नाही! ;) इंग्रजीत एक वाक्प्रचार आहे: Money buys comforts, not happiness त्या व्यतिरिक्त खालचे चित्र बरेच काही असेच सांगते... Money buys comfort

राही 13/10/2017 - 08:11
अतिशय सुंदर लेख. चवीचवीने वाचला. एरवी क्लिष्ट वाटला असता असा विषय सोप्या भाषेत चान समजावून सांगितला आहे. demonatisation च्या प्रथम वर्धापनदिनी येणार असलेल्या आपल्या सविस्तर लेखाची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.

मिल्टन 13/10/2017 - 22:53
बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स या विषयावर टोरोंटोमधील रॉटमन स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्राध्यापक दिलीप सोमण यांचा edX वरील कोर्स इथे आहे. या कोर्समध्ये नज विषयी अधिक माहिती मिळेल.

गामा पैलवान 14/10/2017 - 17:06
मिल्टन,
एकूणच अर्थशास्त्र म्हणजे निर्णयशास्त्र आहे-- वेगवेगळ्या परिस्थितीत निर्णय कसे घ्यावेत/घेतले जातात याचे शास्त्र.
ही फार ढोबळ व्याख्या झाली. अर्थात त्यामुळे काही बिघडत नाही. पण त्यामुळे या शास्त्राची व्याप्ती बरीच वाढते. निर्णय तर प्रत्येक जण सतत घेतंच असतो. मग इकॉनॉमिक्सला नोबेल कशासाठी? जरी सामान्य माणसाला याची सीमा ठाऊक नसली तरी नोबेल पारितोषिक समितीस नक्कीच ठाऊक असावी. अन्यथा नोबेल देणं अवघड होऊन बसायचं. तर नोबेल निवड समितीने अर्थशास्त्राची व्याप्ती कशी ठरवली असेल याचं कुतूहल आहे. आ.न., -गा.पै.
अर्थशास्त्रातील सर्वोच्च मानाच्या नोबेल पारितोषिकासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचेही नाव विचारात घेतले जात आहे असे क्लॅरीव्हेट अ‍ॅनॅलिटिक्स या कंपनीने म्हटल्याची बातमी शनीवारी ७ ऑक्टोबरला आली आणि अर्थशास्त्रातील हे मानाचे पारितोषिक नक्की कोणाला मिळणार याची उत्सुकता चाळावली गेली.
अर्थकारण
प्रकटन

बुलेट ट्रेन (भाग ६)

Anand More ·

पुंबा 28/09/2017 - 15:37
सगळे लेख वाचल्यानंतर प्रतिक्रिया देत आहे. मोरेसर तुम्ही क्लिष्ट विषय अतिशय रसाळपणे समजावून सांगितला आहेत. एकूण पाहता, बुलेट ट्रेन हा आतबट्ट्याचाच व्यवहार ठरेल असे दिसतेय. सध्याच्या लोहमार्गावरच अधिक वेगाच्या ट्रेन्स चालवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान अधिक स्वस्तात आले असते असे वाटते. रेल्वेचे सध्यापुढचे मोठे प्रश्न म्हणजे सुरक्षा आणि स्वच्छता यांच्यामध्ये अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
या टॅल्गो कंपनीने २०१५ मध्ये, मुंबई दिल्लीच्या विद्यमान रेल्वे मार्गावरून त्यांच्या ट्रेनची स्वखर्चाने चाचणी करण्याची तयारी दाखवली होती.
ह्याचे पुढे काय झाले हे जाणून घ्यायला आवडेल..

अभिजीत अवलिया 28/09/2017 - 15:57
नेहमीप्रमाणे मुद्देसूद लेखन आणि विषय समजावून सांंगण्याचे तुमचे कौशल्य वादातीत आहे. अतिशय उपयुक्त माहिती मिळाली. प्रचंंड आभारी आहे.

पप्पुपेजर 28/09/2017 - 16:15
I have read all 6 parts. One thing specific to mention is whole write-up is something written on negative points. Author has already concluded in his mind earlier that this project is not going to help anyone. In this when he discuss about third party beneficiary’s he forgets to take in account the industrial belt in this region. Also possibility of government to offload the load on Mumbai as finance center. If you know there is world class finance center is under construction in Ahmedabad. We cannot predict how the industrial estate or in fact citycentres can develop around the Bullet train route, as mentioned by Author himself for Shenkansen in Japan it connects to major city’s and it distributes the industries on the major cities and likewise. So it can prove to be good tool for the development we are looking for in 2nd and 3rd tier cities. And for examples which author has used they are not really relevant to today’s regime , in this world we cannot waste more time in developing our precision engineering and heavy manufacturing skills. We need to set it up with help of someone its either China or japan and then enhance on it that’s what Govt is trying to do it. For Spains Talgo trains, This is the latest one, http://www.news18.com/news/tech/indecisive-indian-railways-delaying-bullet-train-dream-talgo-1417893.html now I guess Mumbai ahemdabad was gone so the remaining routs they will introduce it in 2019.

स्वधर्म 28/09/2017 - 17:11
अानंदजी. लेखमाला उत्कृष्ट झाली. अभिनंदन व मनापासून अाभार. विषयाची व्याप्ती फार मोठी अाहे, त्यामुळे मला तरी कोणतेच एक मत देता येत नाही. अाणि समज नसल्याची प्रामाणिक जाणिव असेल तर कोणाचीच तळी उचलाविशी वाटत नाही. शेवटी अापल्यापर्यंत येणारी माहिती कुठून कशी येते, यावरच अापली मते ठरतात. पण झापडं जेवढी कमी तेवढं लोकमत सुजाण. अापला देश हा, एकाच वेळी अनेक काळात वावरणार्या समाज समूहांचा अाहे. अापण दिलेली उदाहरणे ही त्या मानाने छोट्या एकसघ देशांची अाहेत. जसे की, श्रीलंका, हाॅंगकाॅंग, तैवान ई. त्यामुळे अापण प्रकल्प हाती घेताना, त्याचे लाभार्थी कोण अाहेत, याचाच खरं तर प्राधान्याने विचार करायला पाहिजे (मुंबईचे हिरे व्यापारी?). बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत तिथेच नेमका गोंधळ अाहे. शिवाय विषमता कमी करणारे पण व्यवसाया साठी निकोप स्पर्धा तयार करणारे प्रकल्प महत्वाचे वाटतात. वाचलेला वेळही खर्चाच्या मानाने काही फार नाही. तेंव्हा काय परिणाम होतील याची उत्सुकता व चिंताही अाहे. तुमच्या मेहनतीला व लेखनकौशल्याला सलाम.

अमरेंद्र बाहुबली 28/09/2017 - 21:57
खुप छान लेखमालिका. नविन माहिती देखील खूप मिळाली. लेखांवरून वाटतंय जुन्याचं रेल्वेमार्गांचा वापर करून कमी खर्चात वेगवान रेल्व विकसित झाली असती. पण आम्ही बुलेटट्रेन च्या खर्चाइतके टूजी घोटाळा, काँमनवेल्थ घोटाळा पचवू शकतो. तर बुलेट ट्रेन तपासून पहायला काय हरकत आहे?

डँबिस००७ 29/09/2017 - 02:29
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हा ऐक चुकीचा निर्णय आहे हे ठसवण्यासाठी ६ भागाची गरज नव्हती !! देश्यात सध्या बरेच प्रोजेक्टसवर काम चालु आहे. त्यात डेडीकेड फ्रेट कॉरीडोरच काम जोरात चालु आहे त्याच बरोबर दिल्ली मुंबई ईंडस्ट्रियल कॉरीडोरच कामसुद्धा जोरात चालु आहे. सागरमाला व भारतमाला सारखे महत्वाचे प्रकल्प आकार घेत आहेत. दर दिवसागणीक २५ ते ३० किमी चा महामार्ग बनवला जातोय. हे सर्व प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याचे आहेत. अश्या परीस्थितीत बुलेट ट्रेन हा ह्या प्रकल्पाचा भागच असायला हवा. देशांतर्गत माल वहातुकीचा दर हा १८ रु / किलो आहे. जागतीक दर १२ रु आहे आणी चीन मध्ये ८ रु . आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबिज करण्यासाठी फक्त अर्थतज्ञ असुन ऊपयोग नाही. दर्जेदार उत्पादन स्वस्त दरात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठत उतरवता आल पाहीजे. मुंबई अहमदाबाद अंतर रेल्वे च ५०० किमी तर रस्त्याने ५३० किमी आहे. हे अंतर पार करायला रेल्वेला ७ तास तर वहानाला ९ तास लागतात. विमानाने हे अंतर फक्त १ तासात पार होत. बुलेट ट्रेनला २ तास लागतील. विमानाच्या सुरक्षा सोपस्काराला धरुन लागणार्या तिन तासाच्या तुलनेत त्याच वेळेत बुलेट ट्रेन सुद्धा पोहोचवते !! देश्यात स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतर सुद्धा पायाभुत सुविधां पुरेश्या नाहीत हे मान्य करायला हरकत नसावी !! ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्यापुर्वी देश्यात ५४,००० किमी रेल्वे ऊभी केली पण स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांत देशात फक्त ९००० किमी रेल्वे ऊभी केली. काही ठराविक भाग वगळता ह्या पुर्ण रेल्वे लाईन वर ७० ते ८० किमी /तास ह्या वेगाने रेल्वे जाऊ शकत नाही. जपानी बुलेट ट्रेन ही चिनी बुलेट ट्रेन पेक्षा अनेक स्तरावर ऊजवी आहे ! चीनच्या सहभागाने बनवलेल्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये वाईट अनुभव ईतर देशांना आलेले आहेत. जगभरात सध्या मंदीच वातावरण आहे !! भारतात अगोदरच असलेली बेरोजगारी ह्या मंदीमुळे वाढत आहे !! अश्या परिस्थितीत १ लाख कोटी निवेश असणारा प्रकल्प बेरोजगारी दुर करण्यास हातभार लावेलच !

मराठी कथालेखक 29/09/2017 - 19:23
प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात ह्या बुलेट ट्रेनच्या ट्रॅकवरुन नक्की किती गाड्या धावतील (म्हणजे किती फेर्‍या नव्हे तर , किती गाड्या) असं गृहीत धरलंय ? दोन की त्याहून जास्त ? काही गाड्या सरकारी मालकीच्या आणि काही खासगी मालकीच्या असे होवू शकते काय ? अर्थात खासगी गाडीसुद्धा सरकारी निकषावर 'त्या ट्रॅकवर धावण्यास योग्य, सुरक्षित' असा सरकारी निर्वाळा हवाच. मग खासगी ट्रेन चालवणार्‍या कंपन्यांकडून सरकारने करार करुन ठराविक भाडे आकारावे व चर्चेने वेळापत्रक ठरवावे. यानंतर खासगी कंपन्या ट्रेनचे हवे ते प्रवासी भाडे आकारु शकतील (किंवा सरकारी नियंत्रण कमीतकमी असेल ), ट्रेनमध्ये वेगवेगळ्या सोयीसुविधा पुरवू शकतील, सीजनप्रमाणे भाड्यात बदल करु शकतील. निर्धारित मर्यांदेत राहून गरजेप्रमाणे ट्रेनचे डबे कमी वा जास्त करु शकतील. अशा प्रकारची ट्रेन जगात कुठे चालते का ते मला माहित नाही.. पण असा प्रयोग होवू शकतो का ? कधी झाला आहे का ?

गामा पैलवान 29/09/2017 - 22:25
मराठी कथालेखक, तुम्ही विचारलेला विदा अद्यापि उपलब्ध नसावासं वाटतं. जसजसा प्रकल्प मार्गी लागेल तसतसे बारकावे उपलब्ध होत जातील. साधारणत: जगात इतरत्र बघायला गेलं तर पायाभूत सुविधा म्हणजे रूळपट्टा, संकेतसेवा (=सिग्नलिंग), संपर्कजाल, नियंत्रणजाल, वीज, इत्यादि सेवा एक प्रकारची आस्थापनं (=कंपन्या) पुरवतात. तर चलसेवा म्हणजे शक्तीयंत्रे (=इंजिने), शकटमाला (=ट्रेनसेट) , इत्यादि इतर वाणिक्योपजीवी आस्थापनं (= कमर्शियल ऑपरेटर्स) पुरवतात. या दोहोंत समन्वय साधायची जबाबदारी तिसऱ्या प्रकारच्या एकाच शिखर आस्थापनावर असते. हे नियामक आस्थापन शासकीय असतं. ही सर्व रचना आजून निश्चित व्हायची आहे. त्यामुळे जसजसा प्रकल्प मार्गी लागेल तसतसे हे बारकावे उपलब्ध होत जातील अशी आशा आहे. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक 01/10/2017 - 17:28
धन्यवाद जगात अशाप्रकारे कुठे एकाच ट्रॅकवरुन एकापेक्षा जास्त कंपन्यांच्या (सरकारी वा खासगी) गाड्या चालतात का ?खासकरुन अतिजलद रेल्वेसेवेच्या बाबत ?

गामा पैलवान 01/10/2017 - 21:23
मराठी कथालेखक, हो चालतात की. मला चटकन आठवली ती प्यारी - लिल एलजीव्ही लाईन. हिच्यावर युरोस्टार, टीजीव्ही आणि थॅलीस अशा तीन गाड्या धावतात. हिचा लोहमार्ग आणि इतर सेवा एसेनसीएफ नामे आस्थापन बघतं. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक 01/10/2017 - 21:41
मग अशाच प्रकारे चालवली तर बुलेट ट्रेन फायद्यात राहू शकते. कारण खासगी कंपन्या भाडे लवचिकपणे कमी जास्त करु शकतात, कोणत्या जास्तीच्या सुविधा द्यायच्या ते ठरवू शकतात. उदा: दोन शहरांना जोडणारी खासगी बस, हंगामाप्रमाणे त्यांचे भाडे बदलत रहाते आणि त्या नफ्यात चालतात.

थॉर माणूस 02/10/2017 - 22:41
म्हणूनच मला टॅल्गोचा पर्याय उत्तम वाटला होता. एकतर ते किमान बदलांसह उपलब्ध ट्रॅक वापरणार असे म्हणत होते. शिवाय डीप्लॉयमेंट ते स्वतःच करणार होते. मेंटेनन्स विभागून घ्यायचा प्रस्ताव प्रॉफीट शेअरींगच्या अटीवर होता बहूतेक. डेमोसाठी सुद्धा ट्रेन त्यांनी स्वखर्चाने आणली भारतात, यशस्वीसुद्धा झाला होता.

निनाद आचार्य 03/10/2017 - 17:10
आहे त्या रेल्वेमार्गामधे कमीत कमी बदल आणि खर्च करूनसुद्धा वेगात होणारी वाढ बर्यापैकी आहे. मुंबई दिल्ली 12-13 तासात शक्य आहे. हा पर्याय का निवडला जात नाहीये हे रेल्वे खातंच जाणो.

भीमराव 02/10/2017 - 13:00
भारत के मसिहा मा. मोदी काकांनी बुलेट ट्रेन चा घाट घातला हे एक लय भारी केलं, लोकांना तावातावाने भांडायला भक्तांना आरत्या गायला आणि मुख्य म्हणजे समग्र भारतातल्या संपर्क माध्यमात रमनाऱ्या प्रत्येक डोक्याला विचार करायला आजुन एक खाद्य पुरवलं गेलं. मोदी हाच या ही वैचारीक एकतेचा केंद्रबिंदु राहिल्याने मा. पंप्र दररोज नागरीकांच्या डोक्यात या ना त्या मार्गाने राहिले, मोदींच्या धक्का तंत्रात समाजावर प्रभाव पाडणाऱ्या गोष्टी नक्कीच नविन राजकारणातली उत्क्रांती दाखवत आहेत, प्रत्येक गोष्टीचं आक्रमक मार्केटींग केलं जातय,सायबर सेल मधुन ब्रेन वॉश करणारे संदेशतुकडे प्रसवतायत, सोशल मिडीयावर आणिबानी लागल्यासारखं वातावरण आहे. यात बुलेट ट्रेन च्या बाबतीत नसमजलेली १ गोष्ट ही कि भारत जर सगळ्यात स्वस्तात मंगळ गाठतोय, शंभर उपग्रहांच वडाप मारतोय, तर बुलेट ट्रेन स्वतः बनवायला काय हरकत आहे? नाही म्हणजे मसिहाजींची प्रतिमा नक्कीच सातवा स्वर्ग गाठेल कि. ते ही स्वस्तात.

निनाद आचार्य 03/10/2017 - 17:00
बुलेट ट्रेन हि जपानी उद्योगांसाठी मनरेगा सारखी योजना आहे. त्यांना मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी. जर आपण बुलेट ट्रेनचं तंत्रज्ञान वापरुन आपली रेल्वे व्यवस्था सुधारू शकलो तरच आपला फायदा आहे असं मला वाटतं. रेल्वेची सुरक्षा, प्रवासाचा सरासरी वेग वाढवणे इ. बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहे.

अनन्त अवधुत 05/10/2017 - 07:27
तसेच काहीसे म्हणाले. जर आपल्याला हवी ते टेकनॉलॉजि मिळत असेल , हवी ते सोय होत असेल तर इतर कोणाचे भले झाले म्हणून आपण का पोटात दुखवून घ्यायचे ? आपला सौदा फायद्याचा आहे हे पहावे.

पाषाणभेद 05/10/2017 - 15:40
आनंदजी, अगदी योग्य वेळेतली लेखमाला आहे. सखोल माहीतीचा कुणा अभ्यासकाला उपयोग देखील होवू शकतो. अवांतर आहे पण येथेच लिहीतो. कालपरवाच लोकल एल्फिस्टन स्टेशनवर दुर्दैवी अपघात झाला. वाईट झाले. आताशा लोकलही जास्त आहेत तरीही लोकलमध्ये भयानक गर्दी असते. सलग लोकल्स चालवण्यासाठीही काही मर्यादा आहेच. एक उपाय किंवा पर्याय सुचवावासा वाटतो तो म्हणजे - कव्हेअर लोकल. कव्हेअर बेल्ट जसा सतत फिरत असतो तसाच एक मोठा कन्व्हेअर दोन मोठ्या श्टेशन मध्ये सतत फिरत ठेवला आणि लोकांना चढ उतार करण्यासाठी काही वेळ मंद किंवा थांबवला तर? कल्पना थोडी विनोदी आहे पण प्रॅक्टिकली करता येवू शकेल. काय?

संग्राम 06/10/2017 - 12:43
मला पण असा बेल्ट बद्दल विचार वाटला होता .... Universal Studios Florida मध्ये पाहिला होता ..... असाच बेल्ट (ऑर ब्रिज) वोल्फ्सबर्ग, जर्मनी मध्ये पण पाहीला आहे ..... पण अंतर कमी होते जास्त अंतरासाठी कदाचित प्रॅक्टिकली करता येवू नाही शकणार

अकिलिज 06/10/2017 - 20:20
काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मुंबई ते कोलकता जाणारी न थांबणारी ट्रेन असेल जिला चालू असताना मध्येच डबे जोडले जातील आणि काढले ही जातील. ज्यांना मध्ये चढायचे किंवा उतरायचे असेल ते त्या विशिष्ठ डब्यात ठराविक वेळेला जातील. म्हणजे पहिल्या स्थानकावरून शेवटच्या स्थानकाला जाणारा प्रवासी न थांबता जाईल. तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे.

नमकिन 25/10/2017 - 19:07
सुमारे १०-१२ वर्षांपासून हीच कल्पना डोक्यात घोळतेय, विनोदी वगैरे काही नाही पूरेपूर सत्यात उतरु शकते. जर समविचारी एकत्र आले तर.

Ram ram 06/10/2017 - 05:22
पुराणकालीन तंत्रज्ञान, दैववादी वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अभाव ही आपल्या परदास्याची खरी कारणे आहेत व काहीही उत्पन्न नसणारे पाेरापोरींचे भरमसाट उत्पादन वाढवतात, अजूनही जातीवर आरक्षण मागतात नालायक कामचुकार वरची जागा वशील्याने पटकावतात माचो राजकारणी दाऊद ची विष्ठा खातात हि देशाला मागे नेणारी काही कारणे आहेत.

विशुमित 06/10/2017 - 14:58
बुलेट ट्रेन इतक्याच वेगात, अर्ध्या किमतीत, कमीत कमी जागेत आणि १० वर्ष्यात उत्तम परतावा मिळवू शकणाऱ्या हायपरलुप चा प्रयोग आंध्र प्रदेश सरकार चालू करत आहे. या बद्दल अधिक माहित कोणाजवळ असेल तर कृपया सामायिक करा. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/hyperloop-can-be-built-at-half-the-cost-of-bullet-trains-bibop-gresta-man-who-is-bringing-the-technology-to-india-1565354/

डॉ सुहास म्हात्रे 06/10/2017 - 15:04
दुबई-अबूधाबी हापरलूप प्रकल्पाची यशस्वी ट्रायल संपून मूळ प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा बनवणे सुरू आहे. ठरलेल्या वेळेत पुरा झाला तर तो, व्यावसायिकरित्या व्यवहारात आलेला जगातला पहिला हापरलूप मार्ग, असेल. जालावर आणि युट्युबवर त्याबद्दल बरीच माहिती आहे.

प्रदीप 06/10/2017 - 18:27
जालावर मिळालेली माहिती इथे टाकत आहे: * सध्यातरी हायपरलूप बनवणारी एकच कंपनी आहे, व ती म्हणजे 'हायपरलूप वन'. सदर कंपनीच्या संस्थळावरून असे दिसते की ती एप्रिल २०१६ मधे अस्तित्वात आली. * आतापर्यंत त्यांनी पूर्ण केलेला एकही प्रकल्प कुठेही दिसत नाही. दुबई- पोर्ट ऑथोरीटीसमवेत त्यांनी पार्टनरशिप केलेली आहे व स्थानिक प्रकल्पाची जुळवाजुळव सुरू आहे, असे दिसते. * लोकसत्तेने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पाचा त्यांच्या संस्थळावर कुठेही उल्लेख दिसला नाही. (कुणास तसा दिसला तर जरूर इथे लिहावे). त्यांच्या 'ड्रीम स्क्मीस' (माझे शब्द) बर्‍याच आहेत. प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाला आहे, असे दुबई सोडल्यास दुसरे काहीच दिसत नाही. लोकसत्तेने "भारत नुकताच हायस्पीड ट्रेनच्या पर्यायाकडे वळला आहे. मात्र, येत्या काही वर्षांमध्ये हायस्पीड ट्रेन कालबाह्य ठरेल. " असे त्यांच्या बातमीत लिहील्याचे दुपारी-- म्हणजे सुमारे ३ तासांपूर्वी मी पाहिले होते. ह्या अजब माहितीचा दुवा इकडे द्यावा म्हटले तर आता त्यांनी ती ओळ काढून टाकलेली दिसली. चीन अतिशय झपाट्याने बुलेट ट्रेनचे नेटवर्क त्यांच्या देशात बांधत आहे. त्याविषयी एक दुवा येथे.

प्रदीप 06/10/2017 - 19:49
सदर कंपनीच्या संस्थळावरून असे दिसते की ती एप्रिल २०१६ मधे अस्तित्वात आली.
सदर कंपनी एप्रिल २०१४ साली अस्तित्वात आली आहे, २०१६ नव्हे.

गामा पैलवान 06/10/2017 - 17:21
Ram ram,
पुराणकालीन तंत्रज्ञान, दैववादी वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अभाव
माझ्या मते आपण शिवाजीमहाराजांची शिकवण विसरलो हे परदास्याचं प्रमुख कारण आहे. पुराणकालीन तंत्रज्ञान नावाचा काही पदार्थ अस्तित्वात नाही. तुम्हाला कालबाह्य तंत्र म्हणायचं होतं का? तसं असेल तर इटलीने हबश्यांवर इ.स. १८९३ साली हल्ला केला तेव्हा हबश्यांनी त्यांना जुनाट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पळवून लावलं. हल्लीच्या काळी व्हियेतनामने अत्याधुनिक अमेरिकेस आणि तशाच फ्रान्सला धूळ चारलीच. दैववादी वृत्ती म्हणाल तर ती जगात सर्वत्र दिसून येते. अगदी हिटलरदेखील ज्योतिषांचा सल्ला घेत असे. वैज्ञानिक दृष्टी म्हणाल तर जंतरमंतर बांधणाऱ्या सवाई जयसिंहाकडेही होती. पण तिचा परदास्यात न पडण्यासाठी काही उपयोग झाला नाही. आ.न., -गा.पै.

अनिंद्य 13/10/2017 - 11:51
@ Anand More , छान लेखमाला, सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेऊन विषय मांडला आहे. काही प्रतिसादही माहितीपूर्ण आहेत. प्रकल्प राबवितांना मुख्य मुद्दे 'गरज', 'किंमत' आणि 'परवडणे' हेच असावेत. जापान सरकारची दुसऱ्या देशात प्रकल्प राबवण्याची पद्धत, विशेषतः 'जायका' तर्फे केलेले काही प्रकल्पांचे नियोजन जवळून बघायला मिळाले आहे. प्रमुख उद्देश हा जापानी कंपन्यांना काम मिळवून देण्याचा असतो - कधी उघड तर कधी थोडा आडवळणाने. त्यात काही चुकीचे नाही. सध्या 'दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॅरिडॉर' हा रेल्वे प्रकल्पही जापानच्या सहयोगाने राबवला जात आहेच. त्यात जपानने १.४% दराने कर्ज दिले आहे. ह्या प्रकल्पात जापानी कंपन्यांना काम देण्याची उघड अट नाही पण तसे व्हावे ह्यासाठी जोरदार 'लॉबिंग' आहे. बुलेट ट्रेन साठी ०.१% दराने कर्ज आहे पण कमीत कमी ४५% सामान / सेवा जापानमधील कंपन्यांकडून घेण्याची 'सक्ती' आहे. म्हणजे हे लोन अंशतः वस्तुरूपात असेल. उरलेल्या ५५% पैकी बहुतेक भारतात असलेल्या / येऊ घातलेल्या जापानी कंपन्या आणि/किंवा त्यांच्या स्थानिक सहकारी कंपन्याना काम द्यावे अशी 'शिफारस' आहे. शेवटी हा सर्व व्यवहार आहे आणि प्रत्येक पार्टी ने स्वतःसाठी काय उपयोगाचे आहे, काय परवडण्यासारखे आहे तो निर्णय स्वतः घ्यायचा आहे. लेखमालेसाठी आभार! - अनिंद्य

श्रीरंग_जोशी 05/11/2017 - 10:32
या महत्त्वाच्या विषयावर अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन तुम्ही या लेखमालिकेद्वारे केले आहे. जगातल्या मोठ्या यशस्वी / अयशस्वी प्रकल्पांबाबत उत्तम माहिती मिळाली. या विषयावर जवळजवळ दोन वर्षांपूर्वी मी जे मत व्यक्त केले होते त्यात काही बदल करावे अशी माहिती मिळाली नाही. कुठलाही मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तो आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे की नाही याची खातरजमा व्हायला हवी. मुंबई - अहमदाबाद मार्ग हा मोठ्या प्रस्तावित प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आहे असे वाचले. जर पुढच्या टप्प्यांना लागणारा खर्च या मार्गाच्या तुलनेत खूप कमी (उदा. प्रति किमी एक अष्टांश किंवा त्यापेक्षाही कमी) असणार असेल तर एकूण प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होईल. तसे नसेल तर हा आर्थिकदृष्ट्या आत्मघातकी निर्णय ठरेल. कुठल्याही प्रकल्पाचे काही ना काही फायदे असणारच तसेच याचेही आहेतच. परंतु त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत जर अवाजवी अथवा परवडणारी नसेल तर अंतिम व्यवहार आतबट्ट्याचाच ठरतो. अशा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी मागणी वि. पुरवठा या घटकांचा विचार करायला हवा. गेल्या आठवड्यातच बातमी आली होती की सध्या या रेल्वेमार्गावरच्या गाड्यांमध्ये ४०% सीट्स रिकाम्या राहत आहेत. नंतर रेल्वेने त्या माहितीचा इन्कारही केला. चला असे समजूया की ४०% सीट्स रिकाम्या राहण्याचे कारण प्रवासाला लागणारा अधिक वेळ असेल. परंतु जर कमीत कमी वेळात ज्यांना हा प्रवास करायचा आहे त्यांची पहिली पसंती नेहमीच विमानप्रवासाला राहील. हा प्रकल्प व्यवहार्य बनवण्यासाठी अहमदाबादमध्ये / शेजारी अमेरिकेतल्या ओरलॅन्डो अथवा लास व्हेगासप्रमाणे जगभरचे पर्यटक आकर्षित होतील असे प्रकल्प बनवले पाहिजेत. मुंबईच्या शेजारी असे काही करणे जवळपास अशक्यच राहील. असे काही केले तरी ज्यांना अहमदाबादला यामुळे भेट द्यायची आहे ते थेट अहमदाबादला विमानाने येऊ शकणारच. उगाच मुंबईला पहिले येऊन मग बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाणार नाहीत. आगामी काळातला आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे संपर्क तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगती. पुण्यातल्या पर्सिस्टंट कंपनीचे संस्थापक श्री आनंद देशपांडे यांच्याबाबत एक किस्सा ऐकला होता. ९०च्या दशकाच्या मध्यात परदेशातल्या ग्राहकांबरोबर ईमेलद्वारे माहितीची व संदेशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी दर गुरुवारी ते मुंबईला जात. कारण तेव्हा इंटरनेट पुण्यात पोचायचे होते. (माझ्या अंदाजाप्रमाणे हा १९९६-९७ चा काळ असावा). आता संपर्क तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे व्यावसायिक कामासाठी प्रत्यक्ष प्रवास करण्याची गरज बरीच कमी झाली आहे. १९९३ सालची एक गोष्ट आठवते. आमच्या शेजार्‍यांचा केबल टिव्हीचा व्यवसाय होता. आम्ही तेव्हा अमरावतीशेजारच्या एका तालुक्याच्या ठिकाणी राहत होतो. डिश अँटेनामध्ये काही तरी बिघाड झाल्याने आमच्या शेजार्‍याने अमरावतीला जाऊन बर्‍याच दुकानांमध्ये आवश्यक असलेला रिप्लेसमेंट पार्ट शोधला. तो न मिळाल्याने दुसर्‍या दिवशी त्याने नागपूरची वाट धरली. तिथेही न मिळाल्यास मुंबईतून कुणी ओळखीचे खरेदी करून पाठवू शकेल का याची चाचपणीही त्याने सुरू केली होती. सुदैवाने नागपूरला तो पार्ट मिळाल्याने पुढचे श्रम वाचले. आता गेल्या काही वर्षांपासून इ-कॉमर्समुळे भारतातूनच काय जगभरातून वस्तू सहजपणे मागवता येतात. आता ३६० डीग्री कॅमेरे वगैरे सहजपणे मिळू लागले आहेत. एक उदाहरण पाहूया. अहमदाबादमधला एक शिल्पकार एका मूर्तीवर काम करत आहे. त्याला त्याचे काम एका टप्प्यावर पोचले असता त्याच्या परिचयातल्या एका अनुभवी शिल्पकाराकडून तपासून घ्यायचे आहे. तो शिल्पकार ठाण्यात राहतो. आज जरी तो ठाण्याहून त्या परिचिताला प्रत्यक्ष बोलावत असेल तरी भविष्यात तो त्याच्या मूर्तीचे व्हिडिओ शूटिंग ३६० डीग्री कॅमेर्‍याने करून ठाणेच काय जगातल्या कुठल्याही तज्ज्ञाचे मत मागवू शकेल. अशा कारणांनी कामानिमित्त प्रत्यक्ष प्रवास करण्याची गरज कमी होत जाणार असेल अन विमानप्रवास अधिकाधिक सुधारत जाणार असेल तर खर्चिक वेगवान रेल्वेप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणे खूपच अवघड वाटते. या प्रकल्पाबाबतच्या सरकारी पातळीवरच्या घडामोडी पाहून दोन -अडीच दशकांपूर्वीच्या दाभोळच्या तत्कालीन प्रस्तावित वीजनिर्मिती प्रकल्पाची आठवण येत राहते.

पुंबा 28/09/2017 - 15:37
सगळे लेख वाचल्यानंतर प्रतिक्रिया देत आहे. मोरेसर तुम्ही क्लिष्ट विषय अतिशय रसाळपणे समजावून सांगितला आहेत. एकूण पाहता, बुलेट ट्रेन हा आतबट्ट्याचाच व्यवहार ठरेल असे दिसतेय. सध्याच्या लोहमार्गावरच अधिक वेगाच्या ट्रेन्स चालवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान अधिक स्वस्तात आले असते असे वाटते. रेल्वेचे सध्यापुढचे मोठे प्रश्न म्हणजे सुरक्षा आणि स्वच्छता यांच्यामध्ये अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
या टॅल्गो कंपनीने २०१५ मध्ये, मुंबई दिल्लीच्या विद्यमान रेल्वे मार्गावरून त्यांच्या ट्रेनची स्वखर्चाने चाचणी करण्याची तयारी दाखवली होती.
ह्याचे पुढे काय झाले हे जाणून घ्यायला आवडेल..

अभिजीत अवलिया 28/09/2017 - 15:57
नेहमीप्रमाणे मुद्देसूद लेखन आणि विषय समजावून सांंगण्याचे तुमचे कौशल्य वादातीत आहे. अतिशय उपयुक्त माहिती मिळाली. प्रचंंड आभारी आहे.

पप्पुपेजर 28/09/2017 - 16:15
I have read all 6 parts. One thing specific to mention is whole write-up is something written on negative points. Author has already concluded in his mind earlier that this project is not going to help anyone. In this when he discuss about third party beneficiary’s he forgets to take in account the industrial belt in this region. Also possibility of government to offload the load on Mumbai as finance center. If you know there is world class finance center is under construction in Ahmedabad. We cannot predict how the industrial estate or in fact citycentres can develop around the Bullet train route, as mentioned by Author himself for Shenkansen in Japan it connects to major city’s and it distributes the industries on the major cities and likewise. So it can prove to be good tool for the development we are looking for in 2nd and 3rd tier cities. And for examples which author has used they are not really relevant to today’s regime , in this world we cannot waste more time in developing our precision engineering and heavy manufacturing skills. We need to set it up with help of someone its either China or japan and then enhance on it that’s what Govt is trying to do it. For Spains Talgo trains, This is the latest one, http://www.news18.com/news/tech/indecisive-indian-railways-delaying-bullet-train-dream-talgo-1417893.html now I guess Mumbai ahemdabad was gone so the remaining routs they will introduce it in 2019.

स्वधर्म 28/09/2017 - 17:11
अानंदजी. लेखमाला उत्कृष्ट झाली. अभिनंदन व मनापासून अाभार. विषयाची व्याप्ती फार मोठी अाहे, त्यामुळे मला तरी कोणतेच एक मत देता येत नाही. अाणि समज नसल्याची प्रामाणिक जाणिव असेल तर कोणाचीच तळी उचलाविशी वाटत नाही. शेवटी अापल्यापर्यंत येणारी माहिती कुठून कशी येते, यावरच अापली मते ठरतात. पण झापडं जेवढी कमी तेवढं लोकमत सुजाण. अापला देश हा, एकाच वेळी अनेक काळात वावरणार्या समाज समूहांचा अाहे. अापण दिलेली उदाहरणे ही त्या मानाने छोट्या एकसघ देशांची अाहेत. जसे की, श्रीलंका, हाॅंगकाॅंग, तैवान ई. त्यामुळे अापण प्रकल्प हाती घेताना, त्याचे लाभार्थी कोण अाहेत, याचाच खरं तर प्राधान्याने विचार करायला पाहिजे (मुंबईचे हिरे व्यापारी?). बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत तिथेच नेमका गोंधळ अाहे. शिवाय विषमता कमी करणारे पण व्यवसाया साठी निकोप स्पर्धा तयार करणारे प्रकल्प महत्वाचे वाटतात. वाचलेला वेळही खर्चाच्या मानाने काही फार नाही. तेंव्हा काय परिणाम होतील याची उत्सुकता व चिंताही अाहे. तुमच्या मेहनतीला व लेखनकौशल्याला सलाम.

अमरेंद्र बाहुबली 28/09/2017 - 21:57
खुप छान लेखमालिका. नविन माहिती देखील खूप मिळाली. लेखांवरून वाटतंय जुन्याचं रेल्वेमार्गांचा वापर करून कमी खर्चात वेगवान रेल्व विकसित झाली असती. पण आम्ही बुलेटट्रेन च्या खर्चाइतके टूजी घोटाळा, काँमनवेल्थ घोटाळा पचवू शकतो. तर बुलेट ट्रेन तपासून पहायला काय हरकत आहे?

डँबिस००७ 29/09/2017 - 02:29
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हा ऐक चुकीचा निर्णय आहे हे ठसवण्यासाठी ६ भागाची गरज नव्हती !! देश्यात सध्या बरेच प्रोजेक्टसवर काम चालु आहे. त्यात डेडीकेड फ्रेट कॉरीडोरच काम जोरात चालु आहे त्याच बरोबर दिल्ली मुंबई ईंडस्ट्रियल कॉरीडोरच कामसुद्धा जोरात चालु आहे. सागरमाला व भारतमाला सारखे महत्वाचे प्रकल्प आकार घेत आहेत. दर दिवसागणीक २५ ते ३० किमी चा महामार्ग बनवला जातोय. हे सर्व प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याचे आहेत. अश्या परीस्थितीत बुलेट ट्रेन हा ह्या प्रकल्पाचा भागच असायला हवा. देशांतर्गत माल वहातुकीचा दर हा १८ रु / किलो आहे. जागतीक दर १२ रु आहे आणी चीन मध्ये ८ रु . आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबिज करण्यासाठी फक्त अर्थतज्ञ असुन ऊपयोग नाही. दर्जेदार उत्पादन स्वस्त दरात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठत उतरवता आल पाहीजे. मुंबई अहमदाबाद अंतर रेल्वे च ५०० किमी तर रस्त्याने ५३० किमी आहे. हे अंतर पार करायला रेल्वेला ७ तास तर वहानाला ९ तास लागतात. विमानाने हे अंतर फक्त १ तासात पार होत. बुलेट ट्रेनला २ तास लागतील. विमानाच्या सुरक्षा सोपस्काराला धरुन लागणार्या तिन तासाच्या तुलनेत त्याच वेळेत बुलेट ट्रेन सुद्धा पोहोचवते !! देश्यात स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनंतर सुद्धा पायाभुत सुविधां पुरेश्या नाहीत हे मान्य करायला हरकत नसावी !! ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्यापुर्वी देश्यात ५४,००० किमी रेल्वे ऊभी केली पण स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांत देशात फक्त ९००० किमी रेल्वे ऊभी केली. काही ठराविक भाग वगळता ह्या पुर्ण रेल्वे लाईन वर ७० ते ८० किमी /तास ह्या वेगाने रेल्वे जाऊ शकत नाही. जपानी बुलेट ट्रेन ही चिनी बुलेट ट्रेन पेक्षा अनेक स्तरावर ऊजवी आहे ! चीनच्या सहभागाने बनवलेल्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये वाईट अनुभव ईतर देशांना आलेले आहेत. जगभरात सध्या मंदीच वातावरण आहे !! भारतात अगोदरच असलेली बेरोजगारी ह्या मंदीमुळे वाढत आहे !! अश्या परिस्थितीत १ लाख कोटी निवेश असणारा प्रकल्प बेरोजगारी दुर करण्यास हातभार लावेलच !

मराठी कथालेखक 29/09/2017 - 19:23
प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात ह्या बुलेट ट्रेनच्या ट्रॅकवरुन नक्की किती गाड्या धावतील (म्हणजे किती फेर्‍या नव्हे तर , किती गाड्या) असं गृहीत धरलंय ? दोन की त्याहून जास्त ? काही गाड्या सरकारी मालकीच्या आणि काही खासगी मालकीच्या असे होवू शकते काय ? अर्थात खासगी गाडीसुद्धा सरकारी निकषावर 'त्या ट्रॅकवर धावण्यास योग्य, सुरक्षित' असा सरकारी निर्वाळा हवाच. मग खासगी ट्रेन चालवणार्‍या कंपन्यांकडून सरकारने करार करुन ठराविक भाडे आकारावे व चर्चेने वेळापत्रक ठरवावे. यानंतर खासगी कंपन्या ट्रेनचे हवे ते प्रवासी भाडे आकारु शकतील (किंवा सरकारी नियंत्रण कमीतकमी असेल ), ट्रेनमध्ये वेगवेगळ्या सोयीसुविधा पुरवू शकतील, सीजनप्रमाणे भाड्यात बदल करु शकतील. निर्धारित मर्यांदेत राहून गरजेप्रमाणे ट्रेनचे डबे कमी वा जास्त करु शकतील. अशा प्रकारची ट्रेन जगात कुठे चालते का ते मला माहित नाही.. पण असा प्रयोग होवू शकतो का ? कधी झाला आहे का ?

गामा पैलवान 29/09/2017 - 22:25
मराठी कथालेखक, तुम्ही विचारलेला विदा अद्यापि उपलब्ध नसावासं वाटतं. जसजसा प्रकल्प मार्गी लागेल तसतसे बारकावे उपलब्ध होत जातील. साधारणत: जगात इतरत्र बघायला गेलं तर पायाभूत सुविधा म्हणजे रूळपट्टा, संकेतसेवा (=सिग्नलिंग), संपर्कजाल, नियंत्रणजाल, वीज, इत्यादि सेवा एक प्रकारची आस्थापनं (=कंपन्या) पुरवतात. तर चलसेवा म्हणजे शक्तीयंत्रे (=इंजिने), शकटमाला (=ट्रेनसेट) , इत्यादि इतर वाणिक्योपजीवी आस्थापनं (= कमर्शियल ऑपरेटर्स) पुरवतात. या दोहोंत समन्वय साधायची जबाबदारी तिसऱ्या प्रकारच्या एकाच शिखर आस्थापनावर असते. हे नियामक आस्थापन शासकीय असतं. ही सर्व रचना आजून निश्चित व्हायची आहे. त्यामुळे जसजसा प्रकल्प मार्गी लागेल तसतसे हे बारकावे उपलब्ध होत जातील अशी आशा आहे. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक 01/10/2017 - 17:28
धन्यवाद जगात अशाप्रकारे कुठे एकाच ट्रॅकवरुन एकापेक्षा जास्त कंपन्यांच्या (सरकारी वा खासगी) गाड्या चालतात का ?खासकरुन अतिजलद रेल्वेसेवेच्या बाबत ?

गामा पैलवान 01/10/2017 - 21:23
मराठी कथालेखक, हो चालतात की. मला चटकन आठवली ती प्यारी - लिल एलजीव्ही लाईन. हिच्यावर युरोस्टार, टीजीव्ही आणि थॅलीस अशा तीन गाड्या धावतात. हिचा लोहमार्ग आणि इतर सेवा एसेनसीएफ नामे आस्थापन बघतं. आ.न., -गा.पै.

मराठी कथालेखक 01/10/2017 - 21:41
मग अशाच प्रकारे चालवली तर बुलेट ट्रेन फायद्यात राहू शकते. कारण खासगी कंपन्या भाडे लवचिकपणे कमी जास्त करु शकतात, कोणत्या जास्तीच्या सुविधा द्यायच्या ते ठरवू शकतात. उदा: दोन शहरांना जोडणारी खासगी बस, हंगामाप्रमाणे त्यांचे भाडे बदलत रहाते आणि त्या नफ्यात चालतात.

थॉर माणूस 02/10/2017 - 22:41
म्हणूनच मला टॅल्गोचा पर्याय उत्तम वाटला होता. एकतर ते किमान बदलांसह उपलब्ध ट्रॅक वापरणार असे म्हणत होते. शिवाय डीप्लॉयमेंट ते स्वतःच करणार होते. मेंटेनन्स विभागून घ्यायचा प्रस्ताव प्रॉफीट शेअरींगच्या अटीवर होता बहूतेक. डेमोसाठी सुद्धा ट्रेन त्यांनी स्वखर्चाने आणली भारतात, यशस्वीसुद्धा झाला होता.

निनाद आचार्य 03/10/2017 - 17:10
आहे त्या रेल्वेमार्गामधे कमीत कमी बदल आणि खर्च करूनसुद्धा वेगात होणारी वाढ बर्यापैकी आहे. मुंबई दिल्ली 12-13 तासात शक्य आहे. हा पर्याय का निवडला जात नाहीये हे रेल्वे खातंच जाणो.

भीमराव 02/10/2017 - 13:00
भारत के मसिहा मा. मोदी काकांनी बुलेट ट्रेन चा घाट घातला हे एक लय भारी केलं, लोकांना तावातावाने भांडायला भक्तांना आरत्या गायला आणि मुख्य म्हणजे समग्र भारतातल्या संपर्क माध्यमात रमनाऱ्या प्रत्येक डोक्याला विचार करायला आजुन एक खाद्य पुरवलं गेलं. मोदी हाच या ही वैचारीक एकतेचा केंद्रबिंदु राहिल्याने मा. पंप्र दररोज नागरीकांच्या डोक्यात या ना त्या मार्गाने राहिले, मोदींच्या धक्का तंत्रात समाजावर प्रभाव पाडणाऱ्या गोष्टी नक्कीच नविन राजकारणातली उत्क्रांती दाखवत आहेत, प्रत्येक गोष्टीचं आक्रमक मार्केटींग केलं जातय,सायबर सेल मधुन ब्रेन वॉश करणारे संदेशतुकडे प्रसवतायत, सोशल मिडीयावर आणिबानी लागल्यासारखं वातावरण आहे. यात बुलेट ट्रेन च्या बाबतीत नसमजलेली १ गोष्ट ही कि भारत जर सगळ्यात स्वस्तात मंगळ गाठतोय, शंभर उपग्रहांच वडाप मारतोय, तर बुलेट ट्रेन स्वतः बनवायला काय हरकत आहे? नाही म्हणजे मसिहाजींची प्रतिमा नक्कीच सातवा स्वर्ग गाठेल कि. ते ही स्वस्तात.

निनाद आचार्य 03/10/2017 - 17:00
बुलेट ट्रेन हि जपानी उद्योगांसाठी मनरेगा सारखी योजना आहे. त्यांना मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी. जर आपण बुलेट ट्रेनचं तंत्रज्ञान वापरुन आपली रेल्वे व्यवस्था सुधारू शकलो तरच आपला फायदा आहे असं मला वाटतं. रेल्वेची सुरक्षा, प्रवासाचा सरासरी वेग वाढवणे इ. बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहे.

अनन्त अवधुत 05/10/2017 - 07:27
तसेच काहीसे म्हणाले. जर आपल्याला हवी ते टेकनॉलॉजि मिळत असेल , हवी ते सोय होत असेल तर इतर कोणाचे भले झाले म्हणून आपण का पोटात दुखवून घ्यायचे ? आपला सौदा फायद्याचा आहे हे पहावे.

पाषाणभेद 05/10/2017 - 15:40
आनंदजी, अगदी योग्य वेळेतली लेखमाला आहे. सखोल माहीतीचा कुणा अभ्यासकाला उपयोग देखील होवू शकतो. अवांतर आहे पण येथेच लिहीतो. कालपरवाच लोकल एल्फिस्टन स्टेशनवर दुर्दैवी अपघात झाला. वाईट झाले. आताशा लोकलही जास्त आहेत तरीही लोकलमध्ये भयानक गर्दी असते. सलग लोकल्स चालवण्यासाठीही काही मर्यादा आहेच. एक उपाय किंवा पर्याय सुचवावासा वाटतो तो म्हणजे - कव्हेअर लोकल. कव्हेअर बेल्ट जसा सतत फिरत असतो तसाच एक मोठा कन्व्हेअर दोन मोठ्या श्टेशन मध्ये सतत फिरत ठेवला आणि लोकांना चढ उतार करण्यासाठी काही वेळ मंद किंवा थांबवला तर? कल्पना थोडी विनोदी आहे पण प्रॅक्टिकली करता येवू शकेल. काय?

संग्राम 06/10/2017 - 12:43
मला पण असा बेल्ट बद्दल विचार वाटला होता .... Universal Studios Florida मध्ये पाहिला होता ..... असाच बेल्ट (ऑर ब्रिज) वोल्फ्सबर्ग, जर्मनी मध्ये पण पाहीला आहे ..... पण अंतर कमी होते जास्त अंतरासाठी कदाचित प्रॅक्टिकली करता येवू नाही शकणार

अकिलिज 06/10/2017 - 20:20
काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि मुंबई ते कोलकता जाणारी न थांबणारी ट्रेन असेल जिला चालू असताना मध्येच डबे जोडले जातील आणि काढले ही जातील. ज्यांना मध्ये चढायचे किंवा उतरायचे असेल ते त्या विशिष्ठ डब्यात ठराविक वेळेला जातील. म्हणजे पहिल्या स्थानकावरून शेवटच्या स्थानकाला जाणारा प्रवासी न थांबता जाईल. तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य आहे.

नमकिन 25/10/2017 - 19:07
सुमारे १०-१२ वर्षांपासून हीच कल्पना डोक्यात घोळतेय, विनोदी वगैरे काही नाही पूरेपूर सत्यात उतरु शकते. जर समविचारी एकत्र आले तर.

Ram ram 06/10/2017 - 05:22
पुराणकालीन तंत्रज्ञान, दैववादी वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अभाव ही आपल्या परदास्याची खरी कारणे आहेत व काहीही उत्पन्न नसणारे पाेरापोरींचे भरमसाट उत्पादन वाढवतात, अजूनही जातीवर आरक्षण मागतात नालायक कामचुकार वरची जागा वशील्याने पटकावतात माचो राजकारणी दाऊद ची विष्ठा खातात हि देशाला मागे नेणारी काही कारणे आहेत.

विशुमित 06/10/2017 - 14:58
बुलेट ट्रेन इतक्याच वेगात, अर्ध्या किमतीत, कमीत कमी जागेत आणि १० वर्ष्यात उत्तम परतावा मिळवू शकणाऱ्या हायपरलुप चा प्रयोग आंध्र प्रदेश सरकार चालू करत आहे. या बद्दल अधिक माहित कोणाजवळ असेल तर कृपया सामायिक करा. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/hyperloop-can-be-built-at-half-the-cost-of-bullet-trains-bibop-gresta-man-who-is-bringing-the-technology-to-india-1565354/

डॉ सुहास म्हात्रे 06/10/2017 - 15:04
दुबई-अबूधाबी हापरलूप प्रकल्पाची यशस्वी ट्रायल संपून मूळ प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा बनवणे सुरू आहे. ठरलेल्या वेळेत पुरा झाला तर तो, व्यावसायिकरित्या व्यवहारात आलेला जगातला पहिला हापरलूप मार्ग, असेल. जालावर आणि युट्युबवर त्याबद्दल बरीच माहिती आहे.

प्रदीप 06/10/2017 - 18:27
जालावर मिळालेली माहिती इथे टाकत आहे: * सध्यातरी हायपरलूप बनवणारी एकच कंपनी आहे, व ती म्हणजे 'हायपरलूप वन'. सदर कंपनीच्या संस्थळावरून असे दिसते की ती एप्रिल २०१६ मधे अस्तित्वात आली. * आतापर्यंत त्यांनी पूर्ण केलेला एकही प्रकल्प कुठेही दिसत नाही. दुबई- पोर्ट ऑथोरीटीसमवेत त्यांनी पार्टनरशिप केलेली आहे व स्थानिक प्रकल्पाची जुळवाजुळव सुरू आहे, असे दिसते. * लोकसत्तेने निर्देशित केलेल्या प्रकल्पाचा त्यांच्या संस्थळावर कुठेही उल्लेख दिसला नाही. (कुणास तसा दिसला तर जरूर इथे लिहावे). त्यांच्या 'ड्रीम स्क्मीस' (माझे शब्द) बर्‍याच आहेत. प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाला आहे, असे दुबई सोडल्यास दुसरे काहीच दिसत नाही. लोकसत्तेने "भारत नुकताच हायस्पीड ट्रेनच्या पर्यायाकडे वळला आहे. मात्र, येत्या काही वर्षांमध्ये हायस्पीड ट्रेन कालबाह्य ठरेल. " असे त्यांच्या बातमीत लिहील्याचे दुपारी-- म्हणजे सुमारे ३ तासांपूर्वी मी पाहिले होते. ह्या अजब माहितीचा दुवा इकडे द्यावा म्हटले तर आता त्यांनी ती ओळ काढून टाकलेली दिसली. चीन अतिशय झपाट्याने बुलेट ट्रेनचे नेटवर्क त्यांच्या देशात बांधत आहे. त्याविषयी एक दुवा येथे.

प्रदीप 06/10/2017 - 19:49
सदर कंपनीच्या संस्थळावरून असे दिसते की ती एप्रिल २०१६ मधे अस्तित्वात आली.
सदर कंपनी एप्रिल २०१४ साली अस्तित्वात आली आहे, २०१६ नव्हे.

गामा पैलवान 06/10/2017 - 17:21
Ram ram,
पुराणकालीन तंत्रज्ञान, दैववादी वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा अभाव
माझ्या मते आपण शिवाजीमहाराजांची शिकवण विसरलो हे परदास्याचं प्रमुख कारण आहे. पुराणकालीन तंत्रज्ञान नावाचा काही पदार्थ अस्तित्वात नाही. तुम्हाला कालबाह्य तंत्र म्हणायचं होतं का? तसं असेल तर इटलीने हबश्यांवर इ.स. १८९३ साली हल्ला केला तेव्हा हबश्यांनी त्यांना जुनाट तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पळवून लावलं. हल्लीच्या काळी व्हियेतनामने अत्याधुनिक अमेरिकेस आणि तशाच फ्रान्सला धूळ चारलीच. दैववादी वृत्ती म्हणाल तर ती जगात सर्वत्र दिसून येते. अगदी हिटलरदेखील ज्योतिषांचा सल्ला घेत असे. वैज्ञानिक दृष्टी म्हणाल तर जंतरमंतर बांधणाऱ्या सवाई जयसिंहाकडेही होती. पण तिचा परदास्यात न पडण्यासाठी काही उपयोग झाला नाही. आ.न., -गा.पै.

अनिंद्य 13/10/2017 - 11:51
@ Anand More , छान लेखमाला, सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेऊन विषय मांडला आहे. काही प्रतिसादही माहितीपूर्ण आहेत. प्रकल्प राबवितांना मुख्य मुद्दे 'गरज', 'किंमत' आणि 'परवडणे' हेच असावेत. जापान सरकारची दुसऱ्या देशात प्रकल्प राबवण्याची पद्धत, विशेषतः 'जायका' तर्फे केलेले काही प्रकल्पांचे नियोजन जवळून बघायला मिळाले आहे. प्रमुख उद्देश हा जापानी कंपन्यांना काम मिळवून देण्याचा असतो - कधी उघड तर कधी थोडा आडवळणाने. त्यात काही चुकीचे नाही. सध्या 'दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॅरिडॉर' हा रेल्वे प्रकल्पही जापानच्या सहयोगाने राबवला जात आहेच. त्यात जपानने १.४% दराने कर्ज दिले आहे. ह्या प्रकल्पात जापानी कंपन्यांना काम देण्याची उघड अट नाही पण तसे व्हावे ह्यासाठी जोरदार 'लॉबिंग' आहे. बुलेट ट्रेन साठी ०.१% दराने कर्ज आहे पण कमीत कमी ४५% सामान / सेवा जापानमधील कंपन्यांकडून घेण्याची 'सक्ती' आहे. म्हणजे हे लोन अंशतः वस्तुरूपात असेल. उरलेल्या ५५% पैकी बहुतेक भारतात असलेल्या / येऊ घातलेल्या जापानी कंपन्या आणि/किंवा त्यांच्या स्थानिक सहकारी कंपन्याना काम द्यावे अशी 'शिफारस' आहे. शेवटी हा सर्व व्यवहार आहे आणि प्रत्येक पार्टी ने स्वतःसाठी काय उपयोगाचे आहे, काय परवडण्यासारखे आहे तो निर्णय स्वतः घ्यायचा आहे. लेखमालेसाठी आभार! - अनिंद्य

श्रीरंग_जोशी 05/11/2017 - 10:32
या महत्त्वाच्या विषयावर अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन तुम्ही या लेखमालिकेद्वारे केले आहे. जगातल्या मोठ्या यशस्वी / अयशस्वी प्रकल्पांबाबत उत्तम माहिती मिळाली. या विषयावर जवळजवळ दोन वर्षांपूर्वी मी जे मत व्यक्त केले होते त्यात काही बदल करावे अशी माहिती मिळाली नाही. कुठलाही मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तो आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे की नाही याची खातरजमा व्हायला हवी. मुंबई - अहमदाबाद मार्ग हा मोठ्या प्रस्तावित प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आहे असे वाचले. जर पुढच्या टप्प्यांना लागणारा खर्च या मार्गाच्या तुलनेत खूप कमी (उदा. प्रति किमी एक अष्टांश किंवा त्यापेक्षाही कमी) असणार असेल तर एकूण प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होईल. तसे नसेल तर हा आर्थिकदृष्ट्या आत्मघातकी निर्णय ठरेल. कुठल्याही प्रकल्पाचे काही ना काही फायदे असणारच तसेच याचेही आहेतच. परंतु त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत जर अवाजवी अथवा परवडणारी नसेल तर अंतिम व्यवहार आतबट्ट्याचाच ठरतो. अशा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी मागणी वि. पुरवठा या घटकांचा विचार करायला हवा. गेल्या आठवड्यातच बातमी आली होती की सध्या या रेल्वेमार्गावरच्या गाड्यांमध्ये ४०% सीट्स रिकाम्या राहत आहेत. नंतर रेल्वेने त्या माहितीचा इन्कारही केला. चला असे समजूया की ४०% सीट्स रिकाम्या राहण्याचे कारण प्रवासाला लागणारा अधिक वेळ असेल. परंतु जर कमीत कमी वेळात ज्यांना हा प्रवास करायचा आहे त्यांची पहिली पसंती नेहमीच विमानप्रवासाला राहील. हा प्रकल्प व्यवहार्य बनवण्यासाठी अहमदाबादमध्ये / शेजारी अमेरिकेतल्या ओरलॅन्डो अथवा लास व्हेगासप्रमाणे जगभरचे पर्यटक आकर्षित होतील असे प्रकल्प बनवले पाहिजेत. मुंबईच्या शेजारी असे काही करणे जवळपास अशक्यच राहील. असे काही केले तरी ज्यांना अहमदाबादला यामुळे भेट द्यायची आहे ते थेट अहमदाबादला विमानाने येऊ शकणारच. उगाच मुंबईला पहिले येऊन मग बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाणार नाहीत. आगामी काळातला आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे संपर्क तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगती. पुण्यातल्या पर्सिस्टंट कंपनीचे संस्थापक श्री आनंद देशपांडे यांच्याबाबत एक किस्सा ऐकला होता. ९०च्या दशकाच्या मध्यात परदेशातल्या ग्राहकांबरोबर ईमेलद्वारे माहितीची व संदेशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी दर गुरुवारी ते मुंबईला जात. कारण तेव्हा इंटरनेट पुण्यात पोचायचे होते. (माझ्या अंदाजाप्रमाणे हा १९९६-९७ चा काळ असावा). आता संपर्क तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे व्यावसायिक कामासाठी प्रत्यक्ष प्रवास करण्याची गरज बरीच कमी झाली आहे. १९९३ सालची एक गोष्ट आठवते. आमच्या शेजार्‍यांचा केबल टिव्हीचा व्यवसाय होता. आम्ही तेव्हा अमरावतीशेजारच्या एका तालुक्याच्या ठिकाणी राहत होतो. डिश अँटेनामध्ये काही तरी बिघाड झाल्याने आमच्या शेजार्‍याने अमरावतीला जाऊन बर्‍याच दुकानांमध्ये आवश्यक असलेला रिप्लेसमेंट पार्ट शोधला. तो न मिळाल्याने दुसर्‍या दिवशी त्याने नागपूरची वाट धरली. तिथेही न मिळाल्यास मुंबईतून कुणी ओळखीचे खरेदी करून पाठवू शकेल का याची चाचपणीही त्याने सुरू केली होती. सुदैवाने नागपूरला तो पार्ट मिळाल्याने पुढचे श्रम वाचले. आता गेल्या काही वर्षांपासून इ-कॉमर्समुळे भारतातूनच काय जगभरातून वस्तू सहजपणे मागवता येतात. आता ३६० डीग्री कॅमेरे वगैरे सहजपणे मिळू लागले आहेत. एक उदाहरण पाहूया. अहमदाबादमधला एक शिल्पकार एका मूर्तीवर काम करत आहे. त्याला त्याचे काम एका टप्प्यावर पोचले असता त्याच्या परिचयातल्या एका अनुभवी शिल्पकाराकडून तपासून घ्यायचे आहे. तो शिल्पकार ठाण्यात राहतो. आज जरी तो ठाण्याहून त्या परिचिताला प्रत्यक्ष बोलावत असेल तरी भविष्यात तो त्याच्या मूर्तीचे व्हिडिओ शूटिंग ३६० डीग्री कॅमेर्‍याने करून ठाणेच काय जगातल्या कुठल्याही तज्ज्ञाचे मत मागवू शकेल. अशा कारणांनी कामानिमित्त प्रत्यक्ष प्रवास करण्याची गरज कमी होत जाणार असेल अन विमानप्रवास अधिकाधिक सुधारत जाणार असेल तर खर्चिक वेगवान रेल्वेप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणे खूपच अवघड वाटते. या प्रकल्पाबाबतच्या सरकारी पातळीवरच्या घडामोडी पाहून दोन -अडीच दशकांपूर्वीच्या दाभोळच्या तत्कालीन प्रस्तावित वीजनिर्मिती प्रकल्पाची आठवण येत राहते.
मागील पाच भागात आपण भारतातला ताजमहाल, अमेरिकेतील हूवर धरण, जपानची शिन्कान्सेन, तैवानची बुलेट ट्रेन, श्रीलंकेचा मटाला राजपक्षा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि हॉंगकॉंगचा हॉंगकॉंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या आर्थिक बाजूंचा विचार केला. यातील हूवर धरण, शिन्कान्सेन आणि हॉंगकॉंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सोडल्यास इतर प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरले आहेत हे देखील पाहिले. याशिवाय, विरळ लोकवस्ती असलेल्या अमेरिकेत अजूनही बुलेट ट्रेन नाहीत. तुलनेने घनदाट वस्ती असलेल्या स्पेन, फ्रान्स आणि जर्मनी मधील जलद गती रेल्वे तोट्यात आहेत आणि त्यांचा सुरक्षिततेचा रेकॉर्ड फार उल्लेखनीय नाही.
अर्थकारण
विचार

बुलेट ट्रेन (भाग ५) : अफू, हॉंगकॉंग आणि चेक लॅप कोक

Anand More ·

अनिंद्य 28/09/2017 - 11:24
@Anand More लेखात बराच मोठा काल-पट सोप्या पद्धतीनं उलगडून दाखवला आहे, अभिनंदन. तुम्ही तैवान हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन आणि हंबनटोटा ऐरोसिटी ह्या फसलेल्या प्रयोगानंतर कोणत्या यशस्वी प्रकल्पाचे उदाहरण देणार याची उत्सुकता होती. मनात चांगी, नरिता, सुवर्णभूमी, अगदी चीन-तिबेट ट्रान्स-हिमालय रेल अशी नावे होती पण रोज गार्डन नव्हते :-) पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत, अनिंद्य

डॉ सुहास म्हात्रे 28/09/2017 - 21:14
सुंदर माहितीपूर्ण लेखमाला. इतर अनेक देशांत अतीवेगवान आगगाडी (हाय स्पीड रेल) योजना व्यवहारात वापरल्या जात आहेत... उदा: चीन, तुर्कस्थान, जर्मनी फ्रान्स, इटली... त्यांच्या बर्‍यावाईट अनुभवांचे विष्लेशण वाचायला आवडेल.

पगला गजोधर 28/09/2017 - 21:36
अनुमोदन शिवाय अतीवेगवान आगागाडी (हाय स्पीड रेल) आणि बुलेटट्रेन हे दोन्ही सेम आहे की काय फरक आहे ?, त्यांनी ते तंत्रज्ञान देशांतर्गत विकसित केलंय की बाहेरून घेतलं ? भागभांडवल कसं उभारलं, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कसं मोजलं, रेट ऑफ रिटर्न काय ? किती वर्षात प्रकल्प निल झाला ? करवृद्धीवर प्रकल्पाचा परिणाम. वैगरे इतर बाबी सुद्धा वाचायला मिळाल्या तर उत्तमच.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/09/2017 - 22:13
"अतीवेगवान आगगाडी (हाय स्पीड रेल)" ही मूलभूत (जेनेरिक) संज्ञा आहे. रेल्वेला अतीवेगवान बनविण्यासाठी अनेक देशांनी आपापले तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे विकसित केलेले आहे. स्थानिक भाषेतील नावावरून आणि / किंवा रेल्वेच्या तंत्रज्ञानावरून आणि / किंवा प्रकल्पाची निर्मिती करणार्‍या कंपनीवरून, प्रत्येक देशाने त्यांच्या अतीवेगवान आगगाडीला वेगवेगळे नाव दिले आहे. उदा : १. जपान --> शिंकानसेन / बुलेट ट्रेन २. चीन --> बुलेट ट्रेन / China Railway High-speed (CRH) ३. दक्षिण कोरिया --> KTX ४. तैवान --> शिंकानसेन / बुलेट ट्रेन (तैवानने जपानकडून तंत्रज्ञान घेतलेले आहे.) ५. फ्रान्स --> TGVs (train à grande vitesse) आणि LGVs (lignes à grande vitesse) ६. जर्मनी --> InterCityExpress (ICE) ७. इटली --> Trenitalia आणि NTV-Italo, इ.

पगला गजोधर 28/09/2017 - 23:18
"अतीवेगवान आगगाडी (हाय स्पीड रेल)" ही मूलभूत (जेनेरिक) संज्ञा आहे. रेल्वेला अतीवेगवान बनविण्यासाठी अनेक देशांनी आपापले तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे विकसित केलेले आहे.
भारतासारख्या देशाने, अतीवेगवान आगगाडी तंत्रज्ञान , स्वतंत्रपणे देशांतर्गत विकसित केले पाहिजे, की जे सध्याची उपलब्ध लोहमार्ग पायाभूत सुविधांचा वापर करून, चालवता येण्या सारखी

गामा पैलवान 29/09/2017 - 01:56
प.ग., या बाबतीत तुमच्याशी (कधी नव्हे तो, चक्क) सहमत आहे. निपोन भारतीय रुंदचौडीच्या (=ब्रॉडगेज) गाड्या चालवणार नाहीये. त्यांच्याकडून गाडी व मार्ग उचलणे निव्वळ फालतूपणा आहे. माझ्या अंदाजानुसार सुरेश प्रभूंना याचा अंदाज आला असणार. ते फ्रान्समध्ये जाऊन अतिवेगवान गाडीने प्यारी ते रीम्स असा प्रवास करूनदेखील आले होते. पण कुठेतरी माशी शिंकली आणि निपोनचं प्यादं पुढं सरकलं. खरंतर फ्रान्सच्या अतिवेगवान गाड्या रुंदचौडीवर चालतात. बहुतेक सुरेश प्रभूंचा निपोनला विरोध असल्याने त्यांची उचलबांगडी झाली सावी. आ.न., -गा.पै.

राही 29/09/2017 - 10:51
कधी नव्हे ते आन गापैंशी सहमत. पगंशी अर्थात सहमतच. आणि सुरेश प्रभूंच्या राजीनाम्यानंतर दोन तीन दिवसांतच जपानी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत बुलेट ट्रेनच्या शुभारंभाच्या पायाभरणीच्या शुभारंभाचा दीप प्रज्वलन वगैरे सस्क्ऱुतिमय नृत्यगायनयुक्त महा उत्सव साजरा झाला त्याला सुरेश प्रभूंना साधे निमंत्रणसुद्धा नव्हते असे पेप्रात आले होते. खखोदेजा.

गामा पैलवान 29/09/2017 - 20:01
राही, मोदींना बहुतेक परस्पर निपोनकरवी चीनचा बंदोबस्त करायचा असेल. अन्यथा निपोनच्या अटींवर हा प्रकल्प चालवण्याची काहीही गरज मलातरी दिसंत नाही. आ.न., -गा.पै.

थॉर माणूस 29/09/2017 - 06:00
मला टॅल्गोचा प्रस्ताव मागे का पडला हे देखील कळाले नाही. ते एका वर्षात टॅल्गो-९ (महत्तम वेग प्रतीतास २०० किमी) आपल्या उपलब्ध लोहमार्गांवर उतरवण्यास तयार होते आणि टॅल्गो-३५० (महत्तम वेग प्रतितास ३५० किमी) उपलब्ध लोहमार्गांमधे थोडे बदल करून उतरवणे शक्य आहे असा दावा करत होते.

प्रसाद_१९८२ 29/09/2017 - 13:39
मला टॅल्गोचा प्रस्ताव मागे का पडला हे देखील कळाले नाही. ते एका वर्षात टॅल्गो-९ (महत्तम वेग प्रतीतास २०० किमी) आपल्या उपलब्ध लोहमार्गांवर उतरवण्यास तयार होते मला वाटते भारतीय रेल्वेने, सध्याच्या लोहमार्गावर सकाळी डबा घेऊन बसणार्‍या लोकांचा विचार करुन टॅल्गोचा प्रस्ताव फेटाळला असावा. आता रेल्वेट्रॅकवर सकाळी डबा घेऊन बसलेल्या माणसाच्या बाजूने ताशी २०० किमी वेगाने जर का ट्रेन गेली तर त्याची काय अवस्था होईल बरे ?

गामा पैलवान 29/09/2017 - 21:49
प्रसाद_१९८२, डबेवाल्याची जे काही व्हायचं ते होईल त्याचं काही नाही. ताशी २०० किमी वेगाने पळणाऱ्या गाडीच्या डब्यावर माणूस आपटला तर डब्याची (गाडीच्या बरंका टमरेलच्या नव्हे) अटळ हानी होईल. गाडीतल्या प्रवाशांचा जीव थेटपणे धोक्यात आलेले असतील. आ.न., -गा.पै.

अनिंद्य 28/09/2017 - 11:24
@Anand More लेखात बराच मोठा काल-पट सोप्या पद्धतीनं उलगडून दाखवला आहे, अभिनंदन. तुम्ही तैवान हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन आणि हंबनटोटा ऐरोसिटी ह्या फसलेल्या प्रयोगानंतर कोणत्या यशस्वी प्रकल्पाचे उदाहरण देणार याची उत्सुकता होती. मनात चांगी, नरिता, सुवर्णभूमी, अगदी चीन-तिबेट ट्रान्स-हिमालय रेल अशी नावे होती पण रोज गार्डन नव्हते :-) पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत, अनिंद्य

डॉ सुहास म्हात्रे 28/09/2017 - 21:14
सुंदर माहितीपूर्ण लेखमाला. इतर अनेक देशांत अतीवेगवान आगगाडी (हाय स्पीड रेल) योजना व्यवहारात वापरल्या जात आहेत... उदा: चीन, तुर्कस्थान, जर्मनी फ्रान्स, इटली... त्यांच्या बर्‍यावाईट अनुभवांचे विष्लेशण वाचायला आवडेल.

पगला गजोधर 28/09/2017 - 21:36
अनुमोदन शिवाय अतीवेगवान आगागाडी (हाय स्पीड रेल) आणि बुलेटट्रेन हे दोन्ही सेम आहे की काय फरक आहे ?, त्यांनी ते तंत्रज्ञान देशांतर्गत विकसित केलंय की बाहेरून घेतलं ? भागभांडवल कसं उभारलं, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कसं मोजलं, रेट ऑफ रिटर्न काय ? किती वर्षात प्रकल्प निल झाला ? करवृद्धीवर प्रकल्पाचा परिणाम. वैगरे इतर बाबी सुद्धा वाचायला मिळाल्या तर उत्तमच.

डॉ सुहास म्हात्रे 28/09/2017 - 22:13
"अतीवेगवान आगगाडी (हाय स्पीड रेल)" ही मूलभूत (जेनेरिक) संज्ञा आहे. रेल्वेला अतीवेगवान बनविण्यासाठी अनेक देशांनी आपापले तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे विकसित केलेले आहे. स्थानिक भाषेतील नावावरून आणि / किंवा रेल्वेच्या तंत्रज्ञानावरून आणि / किंवा प्रकल्पाची निर्मिती करणार्‍या कंपनीवरून, प्रत्येक देशाने त्यांच्या अतीवेगवान आगगाडीला वेगवेगळे नाव दिले आहे. उदा : १. जपान --> शिंकानसेन / बुलेट ट्रेन २. चीन --> बुलेट ट्रेन / China Railway High-speed (CRH) ३. दक्षिण कोरिया --> KTX ४. तैवान --> शिंकानसेन / बुलेट ट्रेन (तैवानने जपानकडून तंत्रज्ञान घेतलेले आहे.) ५. फ्रान्स --> TGVs (train à grande vitesse) आणि LGVs (lignes à grande vitesse) ६. जर्मनी --> InterCityExpress (ICE) ७. इटली --> Trenitalia आणि NTV-Italo, इ.

पगला गजोधर 28/09/2017 - 23:18
"अतीवेगवान आगगाडी (हाय स्पीड रेल)" ही मूलभूत (जेनेरिक) संज्ञा आहे. रेल्वेला अतीवेगवान बनविण्यासाठी अनेक देशांनी आपापले तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे विकसित केलेले आहे.
भारतासारख्या देशाने, अतीवेगवान आगगाडी तंत्रज्ञान , स्वतंत्रपणे देशांतर्गत विकसित केले पाहिजे, की जे सध्याची उपलब्ध लोहमार्ग पायाभूत सुविधांचा वापर करून, चालवता येण्या सारखी

गामा पैलवान 29/09/2017 - 01:56
प.ग., या बाबतीत तुमच्याशी (कधी नव्हे तो, चक्क) सहमत आहे. निपोन भारतीय रुंदचौडीच्या (=ब्रॉडगेज) गाड्या चालवणार नाहीये. त्यांच्याकडून गाडी व मार्ग उचलणे निव्वळ फालतूपणा आहे. माझ्या अंदाजानुसार सुरेश प्रभूंना याचा अंदाज आला असणार. ते फ्रान्समध्ये जाऊन अतिवेगवान गाडीने प्यारी ते रीम्स असा प्रवास करूनदेखील आले होते. पण कुठेतरी माशी शिंकली आणि निपोनचं प्यादं पुढं सरकलं. खरंतर फ्रान्सच्या अतिवेगवान गाड्या रुंदचौडीवर चालतात. बहुतेक सुरेश प्रभूंचा निपोनला विरोध असल्याने त्यांची उचलबांगडी झाली सावी. आ.न., -गा.पै.

राही 29/09/2017 - 10:51
कधी नव्हे ते आन गापैंशी सहमत. पगंशी अर्थात सहमतच. आणि सुरेश प्रभूंच्या राजीनाम्यानंतर दोन तीन दिवसांतच जपानी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत बुलेट ट्रेनच्या शुभारंभाच्या पायाभरणीच्या शुभारंभाचा दीप प्रज्वलन वगैरे सस्क्ऱुतिमय नृत्यगायनयुक्त महा उत्सव साजरा झाला त्याला सुरेश प्रभूंना साधे निमंत्रणसुद्धा नव्हते असे पेप्रात आले होते. खखोदेजा.

गामा पैलवान 29/09/2017 - 20:01
राही, मोदींना बहुतेक परस्पर निपोनकरवी चीनचा बंदोबस्त करायचा असेल. अन्यथा निपोनच्या अटींवर हा प्रकल्प चालवण्याची काहीही गरज मलातरी दिसंत नाही. आ.न., -गा.पै.

थॉर माणूस 29/09/2017 - 06:00
मला टॅल्गोचा प्रस्ताव मागे का पडला हे देखील कळाले नाही. ते एका वर्षात टॅल्गो-९ (महत्तम वेग प्रतीतास २०० किमी) आपल्या उपलब्ध लोहमार्गांवर उतरवण्यास तयार होते आणि टॅल्गो-३५० (महत्तम वेग प्रतितास ३५० किमी) उपलब्ध लोहमार्गांमधे थोडे बदल करून उतरवणे शक्य आहे असा दावा करत होते.

प्रसाद_१९८२ 29/09/2017 - 13:39
मला टॅल्गोचा प्रस्ताव मागे का पडला हे देखील कळाले नाही. ते एका वर्षात टॅल्गो-९ (महत्तम वेग प्रतीतास २०० किमी) आपल्या उपलब्ध लोहमार्गांवर उतरवण्यास तयार होते मला वाटते भारतीय रेल्वेने, सध्याच्या लोहमार्गावर सकाळी डबा घेऊन बसणार्‍या लोकांचा विचार करुन टॅल्गोचा प्रस्ताव फेटाळला असावा. आता रेल्वेट्रॅकवर सकाळी डबा घेऊन बसलेल्या माणसाच्या बाजूने ताशी २०० किमी वेगाने जर का ट्रेन गेली तर त्याची काय अवस्था होईल बरे ?

गामा पैलवान 29/09/2017 - 21:49
प्रसाद_१९८२, डबेवाल्याची जे काही व्हायचं ते होईल त्याचं काही नाही. ताशी २०० किमी वेगाने पळणाऱ्या गाडीच्या डब्यावर माणूस आपटला तर डब्याची (गाडीच्या बरंका टमरेलच्या नव्हे) अटळ हानी होईल. गाडीतल्या प्रवाशांचा जीव थेटपणे धोक्यात आलेले असतील. आ.न., -गा.पै.
अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपात मुक्त व्यापाराचे वारे वाहात होते. अॅडम स्मिथने सांगितलेल्या अर्थविषयक अनेक तत्वांपैकी काही काही तत्वे युरोपातील देशांनी स्वीकारायला सुरुवात केली होती. 'देशाची संपत्ती म्हणजे तिथे तयार होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा' हे तत्व मान्य झालेले होते. सरकारने बाजारात पडू नये, केवळ कायदे करावेत आणि राजनैतिक संबंध सांभाळावेत हे तत्व अर्धेमुर्धे पटलेले होते. अर्धेमुर्धे म्हटलं कारण सरकारने बाजारात उतरू नये हे तत्व युरोपातील बहुतेक सरकारे पळत होती पण अॅडम स्मिथचा ज्याला तीव्र विरोध होता टी मक्तेदारी मात्र सरकारी आशीर्वादाने फोफावत होती.
अर्थकारण
विचार

बुलेट ट्रेन (भाग ४) : तैवान आणि श्रीलंका

Anand More ·

अनिंद्य 27/09/2017 - 13:20
@ Anand More सर्व भाग वाचले, छान चालली आहे मालिका. माझ्यासारख्या अनेकांच्या कुतुहलाचा विषय तुम्ही मांडताय आणि तोही फार मुद्देसूद, सोदाहरण, समजायला सोप्या पद्धतीने. हंबनटोटा शहरासारखे अजून काही 'ताजमहाल' तयार करण्याचा चंगच चिनी सरकारने बांधला आहे की काय अशी शंका :-) पुढील भागांची प्रतीक्षा आहे, शुभेच्छा. - अनिंद्य

झेन 27/09/2017 - 14:10
मालिका कुठलाही झेंडा न घेता मुद्देसूद चालली आहे. पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.

जयंत कुलकर्णी 27/09/2017 - 16:39
सामान्य माणसांचा झेंडा कोण खांद्यावर घेणार हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे... तीन वर्षे पं मोदींनी आर्थिक सल्लागार समिती नेमली नाही आणि आता नेमली आहे यातच सगळे आले. मला आता भीती वाटते आहे की लोकांनी पुढच्या निवडणुकीत जर कॉन्ग्रेसला निवडून दिले तर या देशाचे काय होईल... यांनी कारभार नीट करावा आणि तसे काही होऊ नये हीच प्रार्थना करणे आता हातात आहे....

अनिंद्य 27/09/2017 - 13:20
@ Anand More सर्व भाग वाचले, छान चालली आहे मालिका. माझ्यासारख्या अनेकांच्या कुतुहलाचा विषय तुम्ही मांडताय आणि तोही फार मुद्देसूद, सोदाहरण, समजायला सोप्या पद्धतीने. हंबनटोटा शहरासारखे अजून काही 'ताजमहाल' तयार करण्याचा चंगच चिनी सरकारने बांधला आहे की काय अशी शंका :-) पुढील भागांची प्रतीक्षा आहे, शुभेच्छा. - अनिंद्य

झेन 27/09/2017 - 14:10
मालिका कुठलाही झेंडा न घेता मुद्देसूद चालली आहे. पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.

जयंत कुलकर्णी 27/09/2017 - 16:39
सामान्य माणसांचा झेंडा कोण खांद्यावर घेणार हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे... तीन वर्षे पं मोदींनी आर्थिक सल्लागार समिती नेमली नाही आणि आता नेमली आहे यातच सगळे आले. मला आता भीती वाटते आहे की लोकांनी पुढच्या निवडणुकीत जर कॉन्ग्रेसला निवडून दिले तर या देशाचे काय होईल... यांनी कारभार नीट करावा आणि तसे काही होऊ नये हीच प्रार्थना करणे आता हातात आहे....
बुलेट ट्रेन प्रकल्पात इतर देशांनी आपल्याला फसवले आहे का? की आपणच आपली फसगत करून घेऊन एक पांढरा हत्ती आपल्या पुढील पिढ्यांच्या गळ्यात मारला आहे? जर हा प्रकल्प सुरु झालाच आहे तर मग आता आपण पुढे काय करू शकतो? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यापूर्वी वाहतुकीसंबंधीच्या तीन महाकाय प्रकल्पांबद्दल मी काय वाचले आहे ते चौथ्या आणि पाचव्या भागात प्रथम सांगतो आणि मग सहाव्या भागात वरील प्रश्नांची उत्तरे देऊन ही लेखमाला संपवतो. पहिला प्रकल्प आहे तो तैवान बुलेट ट्रेनचा. तैवान हा एक छोटासा देश आहे. श्रीलंकेच्या बेटाची रुंदी जर कमी केली तर ते बेट जसं दिसेल साधारणपणे तसाच तैवानचा आकार आहे.
अर्थकारण
विचार

बुलेट ट्रेन (भाग ३) शिन्कान्सेन, बुलेट ट्रेन, नॅरो गेज, स्टॅंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज

Anand More ·

औरंगजेब 26/09/2017 - 13:39
बुलेट पेक्षा भारताने इंग्लंड च्या धर्तीवर इंटरसिटी १२५ गाड्या चालवाव्यात. तसेच Tilt in Train च तंत्रज्ञान वापरुन आहेत त्याच रेल्वे रुळांवर जलदगती गाड्या चालवणे शक्य आहे. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tilt_Train

धर्मराजमुटके 26/09/2017 - 14:21
तीनही भाग वाचले. छान आहेत. यात 'तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी' हा वर्ग खासकरुन भारतात अगदीच उपद्रवी आहे. नुकत्याच नव्याने सुरु झालेल्या गाड्यांमधले नळ चोरुन नेण्यापर्यंत, एलसीडी तोडण्यापर्यंत यांची मजल गेलेली आहे. बाकी सगळ्या अडचणींवर तांत्रिक उपाय आहेत पण यांना कसे सुधरवणार याचे उत्तर आजतरी कुणाकडेच नाही.

पगला गजोधर 26/09/2017 - 14:34
धर्मराजसाहेब पहिला लेख आपण परत वाचू शकाल का ? त्यात लेखकाने स्पष्ट लिहिलंय, लाभार्थीचे त्यांनी ३ गट तयार केलेत , वाचकांना समजावे म्हणून... तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणजे "थर्डक्लास बेनेफिशयरी" असा घेऊ नका .....

पगला गजोधर 26/09/2017 - 14:38
तिसरे लाभार्थी म्हणजे प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे आणि पाण्याचे ग्राहक. हे लाभार्थी प्रकल्पासाठी सगळ्यात महत्वाचे असतात. कारण हे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या बाजूला न येता प्रकल्पाच्या उत्पन्नाच्या बाजूला येतात. त्यामुळे सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे की कुठल्याही प्रकल्पाच्या लाभार्थींमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी सगळ्यात जास्त असले पाहिजेत. आणि जर प्रकल्प सुरु करताना ते कमी असतील तर त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लिहिताना जरी मी यांना तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणत असलो तरी ते केवळ लेखनाच्या सोयीसाठी. हे तिसऱ्या दर्जाचे लाभार्थी नसून, दर्जाचाच विचार करायचा म्हटला तर तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी कुठल्याही प्रकल्पासाठी पहिल्या दर्जाचे लाभार्थी ठरतात. कारण तेच प्रकल्पाला स्वावलंबी करत असतात.

धर्मराजमुटके 26/09/2017 - 15:31
दोन्ही लेख व्यवस्थित वाचलेत हो. तिसर्‍या प्रकारचे लाभार्थी म्हणजे रेल्वेने प्रवास करणार्‍या व्यक्ती मी उल्लेखिलेल्या प्रमाणे वागत नाहीत असे आपणास म्हणायचे आहे काय ?

आनन्दा 26/09/2017 - 15:31
विशेषतः तुमचे लेखन अभिनिवेशशून्य, संदर्भासह आणि नेमके असल्यामुळे माझी विचारधारा सो कॉल्ड विरोधी असूनदेखील वाचायला आवडते. कदाचित पूर्ण लेखमाला वाचल्यावर त्यात परिवर्तन देखील होइल. बाय द वे, तुमचे लेखन कायप्पा वर टाकायला अनुमती आहे का? अर्थात तुमचे नाव आणि लेखाच्या लिन्क सह.

जयंत कुलकर्णी 26/09/2017 - 16:44
मला वाटते श्री मोदींची पंडीत नेहरूंच्या पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल चालू आहे. ते जगाला राजकारणात खूष करायला निघाले होते आणि हे व्यापारात. यात फक्त एकच फायदा आहे आणि तो म्हणजे कोअर कॉम्पिटन्स थोडाफार तयार होईल तोच. पंडीतजी त्या काळात म्हणजे जेव्हा त्यांना भारतातील राजकारणाची काळजी करण्याचे कारण नव्हते तेव्हा कसे वागत होते आणि आत्त्ता हे साहेब कसे वागत आहेत याचा जरूर अभ्यास करावा... मला वाटते बीजेपीचा आणि सामान्य माणसाचा आता संबंध तुटत चालला आहे.... आपले नशीब म्हणायचे... दुसरे काय..

संग्राम 26/09/2017 - 17:35
मिपावर काही मोजके लेखक आहेत जे संदर्भासहीत [ स्पष्टीकरण :-)] लिहतात ... पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत

गामा पैलवान 26/09/2017 - 17:45
आनंद मोरे, भारतातली बुट्रे मानकचौडी (=स्टँडर्ड गेज) आहे हे नवीन आहे. युरोपात अतिजलद रेल्वे बांधली तेंव्हा वेळ पडल्यास या गाड्या पारंपरिक लोहमार्गावर चालवता येण्याजोग्या मुद्दाम बनवल्या होत्या. किंबहुना लंडन, प्यारी, वगैरे ठिकाणी स्थानके पारंपरिक विशालचौडी (=ब्रॉडगेज) प्रकारचीच आहेत. एकदा गाडी बाहेर पडून सुरक्षित अंतरावर गेली की खास अतिजलद रुळांवर येते आणि वेग पकडते. ही सुविधा मुंबई-कर्णावती अ.ज. गाडीस उपलब्ध नाहीसं दिसतंय. या कारणामुळे फ्रान्सच्या गाड्यांना प्राधान्य द्यायला हवं होतं असं मला वाटतं. शिवाय निपानपेक्षा फ्रान्सचं तंत्रज्ञान आधुनिक आहे. आ.न., -गा.पै.

अभ्या.. 26/09/2017 - 17:48
१०-१५ वर्षापूर्वीपर्यंत लातूर ते कुर्डुवाडी नॅरोगेज (बार्शी लाईट) रुट होता. माझ्या शाळेशेजारुनच जायची ती छोटीशी गाडी. प्रवास पण केलाय. एकच म्हैस वारंवार आडवी यायचा विनोद ह्याच बार्शी लाईट च्या वेगावर प्रसिध्द आहे. युनिगेज प्रोजेक्टमध्ये तो ब्रॉडगेज झाला. बार्शी लाईट ही ब्रिटिश कंपनीने स्थापन केलेली नॅरोगेज ट्रेन कंपनी होती. तिन्हि गेज असलेले मिरज हे भारतातील एकमेव स्टेशन पाहिलेले आहे. पंढरपूरची देवाची गाडी नॅरोगेज, धर्मावरम साउथ सेंट्रल ही मीटरगेज आणि सेंट्रलचा रुट ब्रॉडगेज असे बराच काळ होते.

लोनली प्लॅनेट 26/09/2017 - 20:24
सध्या मिपावर माहितीपूर्ण लेखांची मेजवानी सुरुय आणि यात जर म्हात्रेकाका आणि स्पार्टाकसराव यांच्या लेखनाची जर भर पडली तर ते सोन्याहून पिवळे

औरंगजेब 26/09/2017 - 13:39
बुलेट पेक्षा भारताने इंग्लंड च्या धर्तीवर इंटरसिटी १२५ गाड्या चालवाव्यात. तसेच Tilt in Train च तंत्रज्ञान वापरुन आहेत त्याच रेल्वे रुळांवर जलदगती गाड्या चालवणे शक्य आहे. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tilt_Train

धर्मराजमुटके 26/09/2017 - 14:21
तीनही भाग वाचले. छान आहेत. यात 'तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी' हा वर्ग खासकरुन भारतात अगदीच उपद्रवी आहे. नुकत्याच नव्याने सुरु झालेल्या गाड्यांमधले नळ चोरुन नेण्यापर्यंत, एलसीडी तोडण्यापर्यंत यांची मजल गेलेली आहे. बाकी सगळ्या अडचणींवर तांत्रिक उपाय आहेत पण यांना कसे सुधरवणार याचे उत्तर आजतरी कुणाकडेच नाही.

पगला गजोधर 26/09/2017 - 14:34
धर्मराजसाहेब पहिला लेख आपण परत वाचू शकाल का ? त्यात लेखकाने स्पष्ट लिहिलंय, लाभार्थीचे त्यांनी ३ गट तयार केलेत , वाचकांना समजावे म्हणून... तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणजे "थर्डक्लास बेनेफिशयरी" असा घेऊ नका .....

पगला गजोधर 26/09/2017 - 14:38
तिसरे लाभार्थी म्हणजे प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे आणि पाण्याचे ग्राहक. हे लाभार्थी प्रकल्पासाठी सगळ्यात महत्वाचे असतात. कारण हे प्रकल्पाच्या खर्चाच्या बाजूला न येता प्रकल्पाच्या उत्पन्नाच्या बाजूला येतात. त्यामुळे सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे की कुठल्याही प्रकल्पाच्या लाभार्थींमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी सगळ्यात जास्त असले पाहिजेत. आणि जर प्रकल्प सुरु करताना ते कमी असतील तर त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लिहिताना जरी मी यांना तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणत असलो तरी ते केवळ लेखनाच्या सोयीसाठी. हे तिसऱ्या दर्जाचे लाभार्थी नसून, दर्जाचाच विचार करायचा म्हटला तर तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी कुठल्याही प्रकल्पासाठी पहिल्या दर्जाचे लाभार्थी ठरतात. कारण तेच प्रकल्पाला स्वावलंबी करत असतात.

धर्मराजमुटके 26/09/2017 - 15:31
दोन्ही लेख व्यवस्थित वाचलेत हो. तिसर्‍या प्रकारचे लाभार्थी म्हणजे रेल्वेने प्रवास करणार्‍या व्यक्ती मी उल्लेखिलेल्या प्रमाणे वागत नाहीत असे आपणास म्हणायचे आहे काय ?

आनन्दा 26/09/2017 - 15:31
विशेषतः तुमचे लेखन अभिनिवेशशून्य, संदर्भासह आणि नेमके असल्यामुळे माझी विचारधारा सो कॉल्ड विरोधी असूनदेखील वाचायला आवडते. कदाचित पूर्ण लेखमाला वाचल्यावर त्यात परिवर्तन देखील होइल. बाय द वे, तुमचे लेखन कायप्पा वर टाकायला अनुमती आहे का? अर्थात तुमचे नाव आणि लेखाच्या लिन्क सह.

जयंत कुलकर्णी 26/09/2017 - 16:44
मला वाटते श्री मोदींची पंडीत नेहरूंच्या पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल चालू आहे. ते जगाला राजकारणात खूष करायला निघाले होते आणि हे व्यापारात. यात फक्त एकच फायदा आहे आणि तो म्हणजे कोअर कॉम्पिटन्स थोडाफार तयार होईल तोच. पंडीतजी त्या काळात म्हणजे जेव्हा त्यांना भारतातील राजकारणाची काळजी करण्याचे कारण नव्हते तेव्हा कसे वागत होते आणि आत्त्ता हे साहेब कसे वागत आहेत याचा जरूर अभ्यास करावा... मला वाटते बीजेपीचा आणि सामान्य माणसाचा आता संबंध तुटत चालला आहे.... आपले नशीब म्हणायचे... दुसरे काय..

संग्राम 26/09/2017 - 17:35
मिपावर काही मोजके लेखक आहेत जे संदर्भासहीत [ स्पष्टीकरण :-)] लिहतात ... पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत

गामा पैलवान 26/09/2017 - 17:45
आनंद मोरे, भारतातली बुट्रे मानकचौडी (=स्टँडर्ड गेज) आहे हे नवीन आहे. युरोपात अतिजलद रेल्वे बांधली तेंव्हा वेळ पडल्यास या गाड्या पारंपरिक लोहमार्गावर चालवता येण्याजोग्या मुद्दाम बनवल्या होत्या. किंबहुना लंडन, प्यारी, वगैरे ठिकाणी स्थानके पारंपरिक विशालचौडी (=ब्रॉडगेज) प्रकारचीच आहेत. एकदा गाडी बाहेर पडून सुरक्षित अंतरावर गेली की खास अतिजलद रुळांवर येते आणि वेग पकडते. ही सुविधा मुंबई-कर्णावती अ.ज. गाडीस उपलब्ध नाहीसं दिसतंय. या कारणामुळे फ्रान्सच्या गाड्यांना प्राधान्य द्यायला हवं होतं असं मला वाटतं. शिवाय निपानपेक्षा फ्रान्सचं तंत्रज्ञान आधुनिक आहे. आ.न., -गा.पै.

अभ्या.. 26/09/2017 - 17:48
१०-१५ वर्षापूर्वीपर्यंत लातूर ते कुर्डुवाडी नॅरोगेज (बार्शी लाईट) रुट होता. माझ्या शाळेशेजारुनच जायची ती छोटीशी गाडी. प्रवास पण केलाय. एकच म्हैस वारंवार आडवी यायचा विनोद ह्याच बार्शी लाईट च्या वेगावर प्रसिध्द आहे. युनिगेज प्रोजेक्टमध्ये तो ब्रॉडगेज झाला. बार्शी लाईट ही ब्रिटिश कंपनीने स्थापन केलेली नॅरोगेज ट्रेन कंपनी होती. तिन्हि गेज असलेले मिरज हे भारतातील एकमेव स्टेशन पाहिलेले आहे. पंढरपूरची देवाची गाडी नॅरोगेज, धर्मावरम साउथ सेंट्रल ही मीटरगेज आणि सेंट्रलचा रुट ब्रॉडगेज असे बराच काळ होते.

लोनली प्लॅनेट 26/09/2017 - 20:24
सध्या मिपावर माहितीपूर्ण लेखांची मेजवानी सुरुय आणि यात जर म्हात्रेकाका आणि स्पार्टाकसराव यांच्या लेखनाची जर भर पडली तर ते सोन्याहून पिवळे
भाग २ ज्याला जगभरात बुलेट ट्रेन म्हणतात त्याला जपानमध्ये शिन्कान्सेन म्हणतात. शिन्कान्सेन या जपानी शब्दाचा इंग्रजीत शब्दशः अर्थ होतो New Trunk Line. आपण मराठीत त्याला म्हणूया 'नवी रेल्वे लाईन'. यातलं बाकीचं सगळं नंतर बघूया पण 'नवी' या शब्दात जपानमधल्या या प्रकल्पाचे कारण दडले आहे. ही जर नवी रेल्वे लाईन आहे तर जुनी रेल्वे लाईन असणारंच. आणि कुठल्या ना कुठल्या कारणाने जपानी लोकांना नवी रेल्वे लाईन चालू करावीशी वाटले असणार. काय होती ती कारणं? आणि नवी रेल्वे लाईन आल्यावर जपानमधली जुनी रेल्वे लाईन बंद झाली का?
अर्थकारण
विचार

बुलेट ट्रेन (भाग २) प्रकल्पाचे लाभार्थी

Anand More ·

प्रमोद देर्देकर 25/09/2017 - 14:17
खूप छान माहिती. हो पण तुम्ही जे तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणजेच सगळे प्रवासी गुज्जुभाई असणारेत तेच इथे नको आहेत. आणि त्यामुळे विरोध होतोय हे पक्के आहे.

मराठी कथालेखक 25/09/2017 - 19:51
पण खर्च तर झालाच ना... आणि बायकोवरच्या कथित प्रेमापोटी सरकारी तिजोरी खाली करणे हे अर्थिक बेशिस्तीचे लक्षण आहे. अर्थात त्यावेळी शहानजहानला अर्थशास्त्र समजावून सांगणारे अर्थतज्ञ आसपास नसतील किंवा असले तरी तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसेल. पण आजच्या काळातही ताजमहालपासून मिळणारे थेट उत्पन्न फारसे नाहीच असे मी वाचले होते (वर्षाला २०-२२ कोटी बहुधा)

पगला गजोधर 25/09/2017 - 19:58
बरोबर आहे म.क.ले., शहाजहान हा वाराणशी मधून निवडून जाऊन बादशहा झाला होता, त्यावेळच्या मुघल साम्राज्याचा ! त्यामुळे त्याला आर्थिक बेशिस्ती च्यासाठी तत्कालीन कॅग च्या चौकशीला सामोरे पाठवायला हवे होते.... शिस्त म्हणजे शिस्त ...

मराठी_माणूस 25/09/2017 - 20:25
ताजमहालपासून मिळणारे थेट उत्पन्न फारसे नाहीच असे मी वाचले होते
तो शहाजहाँ ने उत्पन्ना साठी मूळी बांधलाच नव्ह्ता हेच सांगण्याचा प्रयत्न आहे आणि म्हणून ती तुलना चुकीची आहे.

पगला गजोधर 25/09/2017 - 20:42
शिवाय.. म क ले जी
मुख्य मुद्दा एकंच होता. ताजमहाल संपूर्ण सल्तनतीच्या गोळा करून ठेवलेल्या करातून बनला आणि जेव्हा त्यामुळे सल्तनतीचा खजिन्यात ठणठणाट झाला तेव्हा पुढील सम्राट औरंगझेबाला संपूर्ण सल्तनतीकडून नवीन जाचक कर वसूल करावे लागले. आग्र्याची भरभराट झाली नाही ते तर सोडाच पण संपूर्ण सल्तनतीतील प्रजा अजूनच दुबळी आणि असंतुष्ट झाली.
हे येऊ घातलेल्या बुट्रे च्या संदर्भाने वाचावे ही विनंती.

संग्राम 25/09/2017 - 15:46
बुलेट ट्रेन किंवा तत्सम जलद ट्रेन जर फक्त प्रवासी वाहतुकी बरोबरच मालवाहतुकीसाठी वापरली तर ते पण लाभार्थी होतील आणि जादा फायदा होइल

जेम्स वांड 25/09/2017 - 20:18
बुलेट तंत्रज्ञान वापरून मालवाहतूक अजूनही प्रायोगिक तत्वावर आहे असे वाटते, तुम्हाला जर ह्याची चालू अन फायद्यात असलेली उदाहरणे माहिती असली तर नक्की सांगा, मला समजून घ्यायला आवडेल.

संग्राम 26/09/2017 - 00:50
वांड साहेब, अशी काही कल्पना नाही पण रेल्वे मालवाहतुक स्वस्त (रस्ते वाहतुकीपेक्षा) असल्याने बुलेट ट्रेन किंवा तत्सम जलद रेल्वे मार्गाने आणखीच बरी पडेल काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि पोरबंदर ते सिल्चर असा जलद रेल्वे मार्ग बनला तर खूपच छान .... मला जास्त तांत्रिक बाबी माहीत नाहीत पण असे वाटते की सध्या असणाऱ्या महामार्गावर एक लेन रेल्वे ची बनवली तर मग जमीन अधिग्रहण पण जास्त करावे लागणार नाही

रंगीला रतन 18/10/2017 - 20:48
भारतात जितके धरण प्रकल्प उभारले गेले आहेत (मग ते करातून असोत किंवा कर्जातून) त्यापैकी कुठल्या धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढावेत म्हणून भारत सरकारने प्रयत्न केलेत?, असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. म्हणजे भारतात प्रकल्प जर करातून उभा केला असेल तर देशाची तिजोरी खाली होणे अटळ असते. आणि कर्जातून उभा केला असेल तरीही तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी न वाढवल्यामुळे, प्रकल्प दिवाळखोरीत जातो, मग सरकार त्याला पुन्हा वित्तपुरवठा करते, म्हणजे परतफेड शेवटी करातूनच केली जाते त्यामुळे देशाची तिजोरी खाली होणे काही टळत नाही. यालाच फायनान्सच्या भाषेत आर्थिक बेशिस्त (Fiscal Indiscipline) म्हणतात. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे अशीच शिकवणूक पूर्वीपासून आत्तापर्यंत देण्यात येत आहे. त्यामुळे इथे बांधलेल्या धरणांचे तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी हे शेतकरीच जास्त होते. आणि शेतीवर कुठलाही कर नसल्यामुळे त्यातून कुठल्याही प्रकारची (प्रकल्प खर्चाची) परतफेड होण्याचा प्रश्नच नव्हता. उलट त्यातून वीजनिर्मिती झाल्याने ते एकप्रकारचे बायप्रॉडक्ट ठरले. एकंदरीत आत्तापर्यंत हि लेखमाला (अभ्यासपूर्ण असूनसुद्धा.) डाव्या विचारसरणीकडे झुकणारी वाटत आहे. अर्थात पुढचे लेख वाचल्यावरच निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल.

प्रमोद देर्देकर 25/09/2017 - 14:17
खूप छान माहिती. हो पण तुम्ही जे तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी म्हणजेच सगळे प्रवासी गुज्जुभाई असणारेत तेच इथे नको आहेत. आणि त्यामुळे विरोध होतोय हे पक्के आहे.

मराठी कथालेखक 25/09/2017 - 19:51
पण खर्च तर झालाच ना... आणि बायकोवरच्या कथित प्रेमापोटी सरकारी तिजोरी खाली करणे हे अर्थिक बेशिस्तीचे लक्षण आहे. अर्थात त्यावेळी शहानजहानला अर्थशास्त्र समजावून सांगणारे अर्थतज्ञ आसपास नसतील किंवा असले तरी तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसेल. पण आजच्या काळातही ताजमहालपासून मिळणारे थेट उत्पन्न फारसे नाहीच असे मी वाचले होते (वर्षाला २०-२२ कोटी बहुधा)

पगला गजोधर 25/09/2017 - 19:58
बरोबर आहे म.क.ले., शहाजहान हा वाराणशी मधून निवडून जाऊन बादशहा झाला होता, त्यावेळच्या मुघल साम्राज्याचा ! त्यामुळे त्याला आर्थिक बेशिस्ती च्यासाठी तत्कालीन कॅग च्या चौकशीला सामोरे पाठवायला हवे होते.... शिस्त म्हणजे शिस्त ...

मराठी_माणूस 25/09/2017 - 20:25
ताजमहालपासून मिळणारे थेट उत्पन्न फारसे नाहीच असे मी वाचले होते
तो शहाजहाँ ने उत्पन्ना साठी मूळी बांधलाच नव्ह्ता हेच सांगण्याचा प्रयत्न आहे आणि म्हणून ती तुलना चुकीची आहे.

पगला गजोधर 25/09/2017 - 20:42
शिवाय.. म क ले जी
मुख्य मुद्दा एकंच होता. ताजमहाल संपूर्ण सल्तनतीच्या गोळा करून ठेवलेल्या करातून बनला आणि जेव्हा त्यामुळे सल्तनतीचा खजिन्यात ठणठणाट झाला तेव्हा पुढील सम्राट औरंगझेबाला संपूर्ण सल्तनतीकडून नवीन जाचक कर वसूल करावे लागले. आग्र्याची भरभराट झाली नाही ते तर सोडाच पण संपूर्ण सल्तनतीतील प्रजा अजूनच दुबळी आणि असंतुष्ट झाली.
हे येऊ घातलेल्या बुट्रे च्या संदर्भाने वाचावे ही विनंती.

संग्राम 25/09/2017 - 15:46
बुलेट ट्रेन किंवा तत्सम जलद ट्रेन जर फक्त प्रवासी वाहतुकी बरोबरच मालवाहतुकीसाठी वापरली तर ते पण लाभार्थी होतील आणि जादा फायदा होइल

जेम्स वांड 25/09/2017 - 20:18
बुलेट तंत्रज्ञान वापरून मालवाहतूक अजूनही प्रायोगिक तत्वावर आहे असे वाटते, तुम्हाला जर ह्याची चालू अन फायद्यात असलेली उदाहरणे माहिती असली तर नक्की सांगा, मला समजून घ्यायला आवडेल.

संग्राम 26/09/2017 - 00:50
वांड साहेब, अशी काही कल्पना नाही पण रेल्वे मालवाहतुक स्वस्त (रस्ते वाहतुकीपेक्षा) असल्याने बुलेट ट्रेन किंवा तत्सम जलद रेल्वे मार्गाने आणखीच बरी पडेल काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि पोरबंदर ते सिल्चर असा जलद रेल्वे मार्ग बनला तर खूपच छान .... मला जास्त तांत्रिक बाबी माहीत नाहीत पण असे वाटते की सध्या असणाऱ्या महामार्गावर एक लेन रेल्वे ची बनवली तर मग जमीन अधिग्रहण पण जास्त करावे लागणार नाही

रंगीला रतन 18/10/2017 - 20:48
भारतात जितके धरण प्रकल्प उभारले गेले आहेत (मग ते करातून असोत किंवा कर्जातून) त्यापैकी कुठल्या धरण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांमध्ये तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी वाढावेत म्हणून भारत सरकारने प्रयत्न केलेत?, असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर नकारार्थी येते. म्हणजे भारतात प्रकल्प जर करातून उभा केला असेल तर देशाची तिजोरी खाली होणे अटळ असते. आणि कर्जातून उभा केला असेल तरीही तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी न वाढवल्यामुळे, प्रकल्प दिवाळखोरीत जातो, मग सरकार त्याला पुन्हा वित्तपुरवठा करते, म्हणजे परतफेड शेवटी करातूनच केली जाते त्यामुळे देशाची तिजोरी खाली होणे काही टळत नाही. यालाच फायनान्सच्या भाषेत आर्थिक बेशिस्त (Fiscal Indiscipline) म्हणतात. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे अशीच शिकवणूक पूर्वीपासून आत्तापर्यंत देण्यात येत आहे. त्यामुळे इथे बांधलेल्या धरणांचे तिसऱ्या प्रकारचे लाभार्थी हे शेतकरीच जास्त होते. आणि शेतीवर कुठलाही कर नसल्यामुळे त्यातून कुठल्याही प्रकारची (प्रकल्प खर्चाची) परतफेड होण्याचा प्रश्नच नव्हता. उलट त्यातून वीजनिर्मिती झाल्याने ते एकप्रकारचे बायप्रॉडक्ट ठरले. एकंदरीत आत्तापर्यंत हि लेखमाला (अभ्यासपूर्ण असूनसुद्धा.) डाव्या विचारसरणीकडे झुकणारी वाटत आहे. अर्थात पुढचे लेख वाचल्यावरच निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल.
बुलेट ट्रेनवरच्या लेखमालेच्या पहिल्या भागात ताजमहाल आणि हूवर धरण याची तुलना करून बुलेट ट्रेन प्रकल्पापुढील आव्हाने मांडायचा प्रयत्न केला होता. मुख्य मुद्दा एकंच होता. ताजमहाल संपूर्ण सल्तनतीच्या गोळा करून ठेवलेल्या करातून बनला आणि जेव्हा त्यामुळे सल्तनतीचा खजिन्यात ठणठणाट झाला तेव्हा पुढील सम्राट औरंगझेबाला संपूर्ण सल्तनतीकडून नवीन जाचक कर वसूल करावे लागले.
अर्थकारण
विचार

बुलेट ट्रेन ( भाग १) ताजमहाल आणि हूवर धरण

Anand More ·

Anand More 24/09/2017 - 21:50
लिहिताना मिपाची आठवण येत होती पण वेळ कमी पडत असल्याने इथे टाकणे राहून जात होते. मिपावरची मंडळी अभ्यासू आहेत. त्यांची मतं वाचून माझ्या आकलनातही भर पडते.

अभिजीत अवलिया 24/09/2017 - 21:58
लेख आवडला. बुलेट ट्रेन बद्दल तुम्हाला ज्या शंका आहेत त्याच मला देखील. मुंबई अहमदाबाद हा अंदाजे ५२५ किमीचा प्रवास सध्या देखील रेल्वेने ६ तासात पूर्ण होतो. तर खाजगी कार वा बसने देखील थोडाफार तितकाच वेळ लागतो. मुंबई ते अहमदाबाद विमानसेवा देखील उत्तम आहे. मग १लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे? त्यापेक्षा हे पैसे वापरून देशातील सध्या अस्तित्वात असलेले नेटवर्क सक्षम आणि वेगवान केले असते तर जास्त फायदा झाला नसता का?

गामा पैलवान 25/09/2017 - 18:21
अभिजित अवलिया,
१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?
माझ्याही मनात हाच प्रश्न आहे. माझ्या अंदाजानुसार हा केवळ पथदर्शी प्रकल्प आहे. एक प्रयोग म्हणून करून बघायला हरकत नाही. मुंबईत ५० उड्डाणपूल बांधायचा निर्णय घेतला होता तेव्हाही विरोध झाला होता. प्रत्यक्ष कामं सुरू झाल्यावर लोकांचे हाल आजूनंच वाढले. पण नंतर बरीच सोय झाली. बुट्रेचंही असंच होऊ शकतं. म्हणून थोड्या प्रमाणावर धोका पत्करायला हरकत नाही. पहिला धोका म्हणजे गाडी थेट बुडीतखाती जाण्याचा. जर मुंबई दिल्ली सेवा बघितली तर विमानप्रवास स्वस्त आणि अल्पकालीन पडतो. त्यामुळे बुट्रे सुरू करायची झाली तर ५०० किमीपेक्षा जास्त अंतराची सुरू करू नये. युरोपातदेखील अधिक लांबीचे मार्ग नाहीत. मात्र चीनमध्ये आहेत. तिथली गणितं वेगळी आहेत. चिन्यांनी बुट्रे लोहमार्ग बांधण्यात प्रावीण्य मिळवल्याचा दावा असून ते आपली बांधणीसेवा निर्यात करतात. भारतालाही करता येईल. दुसरी जोखीम आर्थिक आहे. अर्थात ती पत्करायची झाला तर तो जनतेच्या दृष्टीने कमीत कमी असावी. म्हणून या प्रकल्पात शासकीय गुंतवणूक किमान हवी असा माझा आग्रह आहे. खाजगी क्षेत्रास उतरायचं असेल तर खुशाल उतरू द्यावं. माझ्या माहितीनुसार गाडीसेवा सुरू झाल्यावर शासन केवळ पहिले पाच वर्षे वित्तपुरवठा करणार आहे. नंतर बहुतेक अंबाणी / अदानी विकंत घेतील. एक प्रयोग म्हणून मला मुंबई-कर्णावती अतिजलद गाडीसेवा मला मान्य आहे. जर विकली गेली तर पुढे दिल्लीपर्यंत वाढवता येईल. या विस्तारित सेवेस जरी विमानप्रवासापेक्षा जास्त वेळ लागला तरी रातराणी सेवा म्हणून विकली जाऊ शकते. अर्थात हा भविष्यकालीन विमर्श आहे. आ.न., -गा.पै.

दीपक११७७ 26/09/2017 - 12:26
लेखातील सार नुसार, कामाची गरज दोन्ही देशाला आहे (जपान आणि भारत) जपान कडे पेसा आहे तंत्रज्ञान आहे भारता कडे मजुर आहेत आता दोघांना काम हवे असेल तर दोघांची निकड भागायला हवी. जुन्या तंत्रज्ञानात जपान गुंतवनुक करणार नाही आणि आपल्याला बुलेट ट्रेन ची खुप आवश्यकता नाही पण गुंतवणुक आणि काम हवे आहे.

मराठी कथालेखक 25/09/2017 - 19:30
बुलेट ट्रेन मधून फक्त प्रवासी वाहतूक होणार आहे की एक-दोन डबे सामान / टपाल यांसाठी पण असणार आहेत ? मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक करण्याकरिता सुरक्षित व्यवस्था या ट्रेनमध्ये पुरवली जावू शकेल काय ? यावरुनच प्रश्न पडला की सध्या मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक (खासगी तसेच सरकारी मालकीच्या) कशी होते [ जसे सोने , हिरे ई.] ?

गामा पैलवान 26/09/2017 - 00:28
म.क., अतिमौल्यवान वस्तू (रत्ने, कागदपत्र, इ.) वाहून नेण्याची सेवा अंगडिया नामक गुजराती व्यापारी पुरवतात. अतिशय विश्वासू माणसं आहेत. प्राण जाय पर वस्तू ना जाय अशी वृत्ती असते. माझ्या मते बुट्रेत बरेचसे तेच लोकं असतील. आ.न., -गा.पै.

नमकिन 22/10/2017 - 20:22
ATM मध्ये पैसे भरणारे कंपनीवाले याप्रकारची संरक्षित वाहतूक सेवा पुरवतात. मोठा धंदा आहे तो. सेना व पोलिस सेवानिव्रुत्त लोक नेमतात हे कंपनीवाले. मौल्यवान वस्तू वाहतूक देश परदेशात केली जाते.

चष्मेबद्दूर 26/09/2017 - 08:37
*१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?* .. मला देखील हा प्रश्न पडला आहे. ●●बु.ट्रे. ची जाहिरात करताना असा म्हणलंय की आपल्याला चकटफू मिळालंय तर काय वाईट आहे ? पण एक सांगू का,जगात कुठली गोष्ट फुकट मिळत नाही. ●●आत्ता पैसे भरायचेच नाहीयेत ,15 वर्षांनी बघू. पण त्या वेळेला रुपयाची किंमत किती झाली असेल, जपानी चलनाची किंमत किती असेल, आणि त्या वरचे व्याज मिळून किती रक्कम होणार , हे सरकार स्पष्ट करत नाहीए. ●●माल वाहतुकी साठी सुद्धा बु.ट्रे.चा उपयोग आहे का हे स्पष्ट होत नाही. कारण ज्यांना अह.ला जायचंय ते विमानांनी जाऊ शकतातच. माल वाहतूक केली तर बराच फरक पडेल असं वाटतंय. ●●बु.ट्रे. मध्ये खर्च होणार पैसा बाकीच्या developements साठी वापरला तर ???

सुबोध खरे 26/09/2017 - 10:47
बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही. जपान तुम्हाला बुलेट ट्रेन बरोबर त्याचे "तंत्रज्ञान" देत आहे. आपल्या रेल्वेची स्थिती हि सांडपाण्याच्या डबक्यासारखी झालेली आहे. तिचे तंत्रज्ञान हे फार जुने झालेले असून त्यात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यातून २००३ ते २०१३ या दहा वर्षात रेल्वेत भाडे वाढ झालेली नाही. लालू प्रसादानी तर रेल्वेचा भंगार विकून तिकीटाची किंमत कमी करण्याची किमया करून दाखवली. या आणि अशा गोष्टींचे फलित एवढेच आहे कि कोणतीही गोष्ट स्वस्त किंवा फुकट मिळणे हा आमचा हक्क आहे हे जनतेच्या मनात प्रस्थापित झाले. आणि ते बदलणे हि राजकीय हाराकिरी ठरते आहे. मग ते फुकट वीज असो कि पाणी असो किंवा कर्ज माफी असो. १ जून १९३० साली चालू झालेली आपली डेक्कन क्वीन मुंबईहून पुण्याला जायला ३ तास १० मिनिटे घेत असे. ८७ वर्षांनंतर आज त्या गाडीला ३ तास वीस मिनिटेच लागतात. क्रांतिकारी बदल घडवणारे तंत्रज्ञान आणले तरच रेल्वेचा कारभार सुधारणे शक्य आहे हि वस्तुस्थिती आहे. एक उदाहरण म्हणून देत आहे. १९८८ साली आपण चक्र १ हि अणुपाणबुडी रशिया कडून भाड्याने घेतली.यानंतर परत २०११ साली चक्र २ हि अणुपाणबुडी १० वर्षे भाड्याने घेतली आहे. त्यातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपण स्वदेशी अशा दोन अणू पाणबुड्या बनवल्या "अरिहंत" हि नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली असून अरिदमन हि त्या मार्गावर आहे. अणुक्षेपणास्त्रे असलेल्या या स्वदेशी बनावटीच्या अणुपाणबुड्या हे या तंत्रज्ञान विकासाचे फलित आहे.फक्त फरक एवढाच आहे कि संरक्षणावरच्या खर्चाचा हिशेब कोणी मागत नाही. सुरुवातीचा खर्च झाल्यावर आज स्थिती अशीआहे कि एका अणुपाणबुडीला खर्च प्रत्येकी ६ हजार कोटी येणार आहे आणि फ्रान्स कडून घेत असलेल्या स्कॉर्पियन डिझेल पाणबुड्यांची किंमत आजमितीला १० हजार कोटी प्रत्येकी. तंत्रज्ञान आत्मसात करणे का आवश्यक आहे हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे तंत्रज्ञान वापरून भारतात दळण वळणात आमूलाग्र क्रांती करणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गाचा सोनेरी चतुष्कोण(golden quadrilateral), मुंबईतील उड्डाणपूल किंवा दिल्ल्लीतील मेट्रो बद्दलहि असाच आरडा ओरडा मी ऐकला वाचला होता. त्याचे फलित काय झाले हे आपल्या सर्वांच्या समोर आहेच. खाजगीकरणातून बुलेट ट्रेन आणा म्हणून बोलणारे लोकच मुंबई मेट्रोमध्ये अंबानी नफेखोरी करत आहेत म्हणून ठणाणा करताना आढळतात. एक तर खाजगी कंपन्यांना परवानगी द्या किंवा सरकारनेच प्रकल्प राबवा. मी पैसे खर्च करणार नाही आणि तुम्हीही नफा कमवायचा नाही या कम्युनिस्ट वृत्तीने जगाचे भरपूर नुकसान झालेले आपण काही दशके पाहतो आहे.

सुबोध खरे 26/09/2017 - 10:50
"According to our calculations, if we are to build six attack submarines based on the existing design of the Arihant, the cost would not exceed Rs 35,000 crore," a source involved in the process told ET. Contrast this to an upcoming tender the Navy will float for six more conventional submarines which is expected to cost over Rs 60,000 crore, called Project 75 I. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/home-made-submarines-cheaper-than-those-built-with-foreign-technology/articleshow/53919022.cms

गंम्बा 26/09/2017 - 11:07
बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही.
डॉक्टरसाहेब, अवांतर होतय पण हे एकदम सेक्सिस्ट विधान आहे.

गंम्बा 26/09/2017 - 11:54
" पुरुष ( फक्त ) पैसे मिळवणार, स्त्री ( फक्त ) प्रेम/सांभाळ करणार . स्त्री, पुरुषांचे रोल आहेत हे ठरलेले आहेत " हे गृहितक त्यात दिसतय म्हणुन "सेक्सिस्ट" म्हणले. आईबापाचा पैसा आणि प्रेम सोडुन दुसरे काही फुकट मिळत नाही असे वाक्य असते तर सेक्सिस्ट वाटले नसते. --------- तुम्ही सेक्सिस्ट नाहित ह्याची पूर्ण खात्री आहे. पण बोलण्यातल्या सवयी जात नाहित.

सुबोध खरे 26/09/2017 - 14:44
आपला मुद्दा मान्य आहे पण जे दिसते त्यावर वाक्प्रचार असतो. बापाचे प्रेम आणि आईचा पैसे दिसत नाही. मी केवळ वाक्प्रचार लिहिला आहे.

राही 26/09/2017 - 13:40
कोंकण रेल वे ला अगदी मिनिस्क्यूल प्रमाणात विरोध झाला तोही गोव्यातल्या इवल्याश्या टापूत. खाजण जमिनी बुजतील म्हणून आणि ( आता नक्की आठवत नाही; पण ) एका पुरातन चर्चला पुढेमागे नुकसान पोचेल म्हणून बाकी मंगळुरुपर्यंतच्या संपूर्ण कोंकणपट्टीत कोंकण रेल वे व्हावी म्हणून मागण्या केल्या गेल्या. १९४० सालापासून कोंकण रेल वेची मागणी वेगवेगळ्या लोकव्यासपीठांवरून मांडली जात होती. मधु दंडवते यांच्या निवडणूक प्रचारात कोंकण रेल वे बांधण्याचे प्रमुख आश्वासन असे. दिवा- दासगाव- रोहा हे टप्पे गाठल्यावर प्रत्येक ठिकाणी लोकांनी जल्लोश केला होता. घाटकोपर- वेसावे मेट्रोतली अंबानींची नफेखोरी हा वेगळा विषय आहे. याही मेट्रोच्या अस्तित्वाला विरोध नव्हता. उलट कलकत्त्यात दिल्लीत आली आणि मुंबईत अजून नाही हे वैषम्य लोकांना खुपत असे.

अभिजीत अवलिया 26/09/2017 - 13:47
सहमत आहे राही. कोकण रेल्वेचे काम चालू असताना लोक प्रचंंड उत्साही होते. त्यावेळी जमेल त्या रविवारी काम चालू असलेल्या ठिकाणी आम्ही मित्र जायचो.

सुबोध खरे 26/09/2017 - 14:40
कोकण रेल्वेला कोकणी लोकांचा विरोध नव्हता तर शहरात राहणाऱ्या आरामखुर्चीतील विचारवंतांचा होता. एवढे अजस्त्र बोगदे आणि पूल बांधून काय फायदा? ना शेतमालाची वाहतूक ना उद्योगधंदे आहेत कोकणात आणि कर्नाटकात.

गामा पैलवान 26/09/2017 - 18:08
अवांतर : खरे डॉक्टर, नेमक्या या परोपजीवी विचारजंतांमुळे कोकण रेल्वे एकमार्गी झाली. त्याच वेळेस दोन मार्ग तक्ता आले असते. निदान रुंद बोगदे तरी खणता आले असते. जे आता करायचं आहे तर वेळखाऊ काम आहे. कारण की दुहेरी मार्गासाठी स्वतंत्र बोगदा खणावा लागेल. चालू बोगदा विस्तारता येणार नाही. कोकण रेल्वे बांधण्याच्या वेळेस हे सगळे आक्षेप नोंदवले होते. पण लक्षात कोण घेतो. आ.न., -गा.पै.

राही 28/09/2017 - 14:18
कोंकण रेल्वेची मागणी लावून धरण्यात मुख्यत: समाजवादी पक्ष आघाडीवर होता. हे मुद्दाम अशासाठी सांगायचे तर आजकाल या लोकांना बुबुडा, पुरोगामी ही विशेषणे छद्मीपणाने लावली जातात. नाथ पै रत्नागिरी मतदारसंघ जिंकत आले ते जसे त्यांच्या कामामुळे तसेच कोंकण रेल्वेचा पाठपुरावा केल्यामुळे. त्या काळच्या मानाने खर्च अवाढव्य होता आणि बजेटमध्ये पूर्ण तरतूद होऊ शकत नव्हती. शिवाय कोंकणची lobby सुद्धा नव्हती. पंधरावीस कोटी रुपये मंजूर होत त्यात आज दिवा मग दासगाव मग रोहा असे चालले होते. जनता राजवटीत दंडवते- फर्नॅंडिस या जोडगोळीने नेटाने कोंकण रेल corporation स्थापन करून भांडवलउभारणी केली. आणि कोंकणरेल्वे खऱ्या अर्थाने मार्गी लागली. तरीसुद्धा भांडवलाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नाहीच. मग तडजोड म्हणून एकेरी मार्ग टाकण्यात आला. आणि दोन्ही टोकांकडून बांधकाम सुरू करून मंगळुरु - उडिपी वगैरे टप्पे जसजसे बांधून होतील तसतसे वाहतुकीस खुले करून थोड्याफार ताबडतोबीच्या उत्पन्नाची सोय केली गेली. असो. सत्य हेच की कोंकण रेल्वेला फारसा विरोध खुर्चीधारी शहरी विचारवंत अथवा सामान्य जनता यांच्याकडून झाला नाही.

सुबोध खरे 28/09/2017 - 15:10
नाथ पै जॉर्ज फर्नांडिस मधू दंडवते वसंत बापट मृणाल गोरे हे तत्वनिष्ठ समाजवादी होते आता राहिले आहेत ते तर त्यांच्या सावलीत बसण्याचीही लायकी नसलेले आहेत. लालू प्रसाद मुलायम सिंह मायावती शरद यादव ( अपवाद नितीश कुमार सोडले तर) नावं घेतली तरी बद्धकोष्ठ उपटेल असे आहेत एकाचढ एक.

सिंथेटिक जिनियस 26/09/2017 - 19:31
मोदींच्या निर्णयावर शंका घेतलीच कशी? काँग्रेसने सेतू समुद्रम बांधायचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला विरोध करणारे भाजपचेच लोक होते.

ट्रेड मार्क 26/09/2017 - 23:39
लोक हा स्टॅन्डअलोन प्रकल्प म्हणून का बघतात? जसं काही हा फक्त एकच मार्ग होणार आहे. अगदी आयआयएम मधल्या हुशार लोकांनी पण गणित मांडून दाखवलं की रु. १५०० तिकीट ठेवून रोज १ लाख लोकांनी तिकीट काढून प्रवास केला तर हे कर्ज आपण फेडू शकू. यात ते सोयीस्करपणे हे विसरले की सर्व उत्पादन आणि मांडणी/ जोडणी भारतातच होत असल्याने रोजगार मिळतील. एकदा ट्रेन सुरु झाल्यावर फक्त तिकिटाने पैसे मिळवण्यापेक्षा इतरही मार्गांनी पैसे मिळवता येतात उदा. जाहिराती, विविध कंत्राटे देणे ई. तसेच अप्रत्यक्ष फायदे पण बघितले पाहिजेत. पेट्रोल/ डिझेलची बचत होईल त्यामुळे जी परकीय गंगाजळी वाचेल ती पण विचारात घ्यायला हवी. नोकऱ्या आणि बिझनेस वाढल्यामुळे तेवढ्या लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच तंत्रज्ञान पण मिळणार असल्याने ते आत्मसात करून आपल्याला त्याचे एक स्वतंत्र मार्केट तयार करता येईल. अगदी जगात ग्राहक नाही मिळाले तरी देशांतर्गत असे मार्ग करायला आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकू. आर्थिक बाब महत्वाची असली तरी माझ्यामते याला बरेच अँगल असावेत. राजकीय दृष्ट्या विचार केला तर चीनला शह देण्यासाठी आशियातल्या भारत आणि जपान या दोन देशांना एकत्र आहोत हे दाखवणे गरजेचे आहे. फ्रांस किंवा चीनचे बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान भारी असले तरी जपानला राजकीय आणि सामरिक दृष्ट्या जवळ ठेवणे महत्वाचे आहे. जशी ही आपली गरज आहे तशी जपानलाही ती गरज आहेच. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या बुलेट ट्रेनला ग्राहक मिळवणे ही त्यांना गरजेचे असावे. उगाच कोणी ०.१% व्याजाने एवढे पैसे देणार नाही. जपान बुलेट ट्रेन साठी कर्ज देणार आहे त्यामुळे आपल्या सध्याच्या रेल्वेमार्गाच्या दुरुस्तीसाठी किंवा इतर कुठल्याही कामासाठी हे पैसे वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या मार्गांची क्षमता वाढवणे आणि बुलेट ट्रेन उभारणे हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. आत्ताचे मार्ग आधी सुधारा या न्यायाने मुंबई पुणे जुना महामार्ग असताना वेगळा एक्सप्रेस वे बांधायची काय गरज होती? जुन्याच मार्गाचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करता आल्या असत्या ना? असे समजू की फक्त आताचे मार्ग सुधारायचे असं ठरवलं तर ते करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तेवढा वेळ मुंबई - अहमदाबाद रेल्वे मार्ग बंद ठेवला किंवा अंशतः चालू ठेवला तर काय हाल होतील? वाहतूक पूर्णपणे चालू ठेऊन असा कायापालट कसा करायचा? तिकिटाचे म्हणाल तर सीझनमध्ये तथाकथीत "स्लीपर कोच" बससाठी १०००-१५०० भाडं द्यायला लागतं आणि प्रवासाचा वेळ ८-१० तास. मी बरेच वेळा मुंबई - बडोदा प्रवास केला आहे आणि ट्रेनमध्ये कमी गर्दी आहे असं कधीच झालं नाही. एक दिवसाचं काम असेल तर अपरात्री न निघता योग्य वेळेत पोचवेल अश्या गाड्या जवळजवळ नाहीतच, एखादी असलीच तर ती दुथडी भरून वहात असते. विमान प्रवासाचा संपूर्ण वेळ बघितला तर तो ३ तासांपेक्षा बराच जास्त आहे. बुलेट ट्रेनमुळे लोकांच्या पोटात दुखायची प्रत्येकाची आपापली कारणे आहेत. एक तर बराचसा मार्ग गुजराथमध्ये आहे, त्यामुळे गुजराथला आणि पर्यायाने मोदींना फायदा होईल असं वाटतंय. जरी काँग्रेसने हा प्रस्ताव आणला होता तरी आता मोदींनी हा प्रकल्प तडीस नेला तर क्रेडिट मोदींना मिळेल. काही लोक अमेरिकेत अजून बुलेट ट्रेन नाही तर भारतात कशाला हवी म्हणतात. अमेरिकेत काही मोठी शहरं सोडली तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच नाहीये. कुठलीही ट्रेन किंवा बस नाही, स्वतःची कार वापरा किंवा टॅक्सी करा. जे अश्या ठिकाणी राहतात त्यांना विचारा ते किती महागात जातं आणि कार नसेल तर कसे हाल होतात. न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क सारख्या ठिकाणी ज्या लोकल ट्रेन आहेत त्याचे वन वे तिकीट किती आहे बघा. न्यू जर्सीमधून न्यू यॉर्कला येण्यासाठी (अंतर अंदाजे ३५-५० मैल) वन वे तिकीट $१८+$१.७५ आहे, तर महिन्याचा पास $३५०+$७५ फक्त आणि लागणारा वेळ फक्त १.३० तास (वन वे). आणि हो, त्या ट्रेन मधेही तुडुंब गर्दी असते. एवढे पैसे देऊन मस्त निवांत बसून जाता येत नाही तर सगळं प्रवास दाटीवाटीने उभं राहून (दुसऱ्याला धक्का न लावता आणि दुसऱ्याच्या मोबाईल किंवा पुस्तक/पेपर मध्ये डोकं न घालता) करायला लागतो. अरे आणि घर ते स्टेशन स्वतःच्या कारने यायला लागत असल्याने स्टेशनवर पार्किंगचे प्रतिदिन $१० राहिलेच. एवढे पैसे असूनही प्रिन्सटन जंक्शन सारख्या स्टेशनच्या पार्किंगला २ वर्षांचे वेटिंग असते. त्यामुळे मग प्रायव्हेट पार्किंग मध्ये मागतील तेवढे ($१०++) पैसे द्यावे लागतात. काहींचं म्हणणं आहे की जपानच का, चीन किंवा फ्रांस का नाही? काहींना वाटतंय की आपण कर देतो त्यातून हे पैसे फेडले जाणार. जसे काही बुलेट ट्रेन फक्त बांधणार आणि शोभेची वस्तू म्हणून ठेऊन देणार. काही तर अगदी रुपयाची किंमत बदलते किंवा फॉरेक्स रेट बदलतो म्हणून चिंतीत आहेत. लोकांना डेव्हलपमेंट पाहिजे पण फुकट पाहिजे किंवा स्वतःला कुठलीही तोशिष लागायला नको. नोकरी धंदा पाहिजे पण ठराविकच काम पाहिजे किंवा फार काम नको. स्वतः करायचं नाही आणि दुसऱ्याला करून द्यायचं नाही. आहे त्याच मार्गाच्या आसपास तसाच दुसरा रेल्वे मार्ग तयार करायचा खर्च कोणाला माहित आहे का? थोडक्यात आहे तो मार्ग सुधारणे किंवा तसाच नवीन मार्ग बांधणे हे पर्याय सगळ्यांना मान्य असावेत. मग खरं तर अश्या मार्गाचा खर्च आणि बुलेट ट्रेनचा खर्च यातील तफावत हा खरा बुलेट ट्रेनचा खर्च का पकडू नये? मग तेवढा खर्च करावा का नाही त्यावर वाद घालता येईल ना?

गामा पैलवान 27/09/2017 - 02:58
ट्रेड मार्क, आपण निपोनच्या (=जपानच्या) जवळ आहोत हे वेगळ्या प्रकारेही दाखवता येऊ शकतं. त्यासाठी बुट्रे खरेदी करायची गरज नाही. उद्या समजा भारताचे बुट्रे मार्ग परदेशात न्यायचे झाले तर रुंद चौडे असलेले बरे. मानक चौडे असतील तर अडचण होईल. बाकी सर्व कथनाशी सहमत. आ.न., -गा.पै.

जयंत कुलकर्णी 27/09/2017 - 16:49
मुख्य प्रश्न आहे की हा प्रकल्प स्वतःचे कर्ज स्वतः फेडणार आहे का ? बाकी काही चर्चा करण्यात तसा अर्थ नाही. जर तसे नसेल तर मग आपल्याला त्यात पैसे घालावे लागतील का ? आपल्याला म्हणजे तुम्हाला आम्हाला... सध्या या असल्या गाड्यांची तिकीटे ही जवळ जवळ विमानांच्या भाड्याएवढी होत चालली आहेत मग ही गाडी सुरू करण्यात काय शहाणपणा ? जर ते कर्ज ती कंपनी फेडणार असेल तरीही चर्चेला अर्थ उरत नाही. मग त्यांना काय करायचे ते करू देत. सरकारने आर्थिक मदत सोडून बाकी सगळी मदत करावी... अर्थात हे माझे मत आहे... चूक असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

पिलीयन रायडर 27/09/2017 - 18:36
माझाही हाच प्रश्न आहे. जितके कर्ज उचलत आहोत ते फेडले जाईल इतका पैसा हा प्रकल्प निर्माण करणार आहे का? सध्याचे दुरान्तोचे तिकिट, विमानाचे तिकिट आणि बुलेट ट्रेनचे संभाव्य तिकिट ह्यांची तुलना ह्या प्रवासांच्या वेळेसोबत केली असता बुलेट ट्रेन खरंच आवश्यक होती का असा प्रश्न मलाही पडलाय. तंत्रज्ञान जपान आपल्याला वापरु देणार आहे का? मला त्याबाबत निश्चित काही माहिती मिळाली नाही. (किंवा वाचली असेल तर आत्ता आठवत नाही.) त्या ०.१% बद्दल पुढच्या भागात लेखक लिहीतीलच.

पैसा 27/09/2017 - 17:39
सगळे प्रतिसाद व प्रकल्पाची माहिती वाचली नाहीये. या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का? कोंकण रेल्वेच्या सिंगल ट्रॅक मुळे कागदोपत्री सुपरफास्ट वगैरे असलेल्या आणि रत्नागिरी ते मडगाव नॉन स्टॉप असणाऱ्या गाड्या मडूरे वगैरे चिंधी स्टेशनांवर अर्धा एक तास सुद्धा थांबतात आणि तीन तासाचा प्रवास 6 तासांपर्यंत लांबतो हा अनुभव आहे. रुळावरून चालणारे लोक, गुरे हा अजून एक अडथळा. हे सगळे कसे टळणार आहेत? आपले लोक पण भारी आहेत. तेजस एक्सप्रेसमधले हेडफोन्स आणि एलईडी उचकटून काढण्यापर्यंत मजल गेली होती. असल्या सुविधा वापरण्याएवढे आपण mature आहोत का?

पगला गजोधर 27/09/2017 - 17:47
या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का?
होय, याची वेगळी रुंदी असते ... दुसऱ्या ट्रॅकवर या गाड्या, व दुसऱ्या गाड्या याच्या ट्रॅकवर चालू शकत नाही ...

पगला गजोधर 27/09/2017 - 18:19
मोठा भांडवली खर्च असू देत .... पण तो वसूल कसा होणार / केला जाणार ? का शेवटी तोट्यात गेल्यावर, जनतेचा काररूपी पैश्याद्वारे बेल आउट पॅकेज देणार का ? असे प्रश्न आहे .... जसे ताजमहाल बांधणारा गेला बांधून, पुढच्या सत्ताधार्याला जाचक कर लावून जनतेची पिळवणूक करण्याची संधी .... (ताज महाल शेवटी तत्कालीन शेतकरी कामकरी व्यापारी यांच्या कररूपातून वसूल केला गेला ... )

पैसा 27/09/2017 - 18:52
आदर्श परिस्थितीत भांडवली खर्चातून दीर्घ मुदतीच्या assets तयार होतात, तशा त्या होणार आहेत. तुमचा मुद्दा हा की ही रक्कम कर्जद्वारे उभी केली आहे तर कर्जफेड कोण कशी करणार आहे. सरकार जनतेचे प्रतिनिधी आहे म्हणजे जनताच अंतिमतः कर्जफेड करणार आहे. याला खूप दीर्घ मुदत असल्याने अनेक सरकारांना कर्जफेडीसाठी पैसे उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यात सर्व पक्षांची सरकारे कधी न कधी असतील. नुसते पैसे छापून तर कर्जफेड करता येणार नाही. प्रकल्प कधी ब्रेक इव्हन करेल किंवा सरकार कर्जफेड कशी करेल याबाबत अभ्यास केल्याशिवाय कर्ज घेतले असेल असे वाटत नाही. साधी बँकांनी दिलेली कर्जे कधी कधी गोलमाल करून दिली तरी कागदोपत्री proposal apparently flawless असावे लागते. तसे ते इथेही असणार आहे. प्रश्न त्याच्या प्रत्यक्षातल्या अंमलबजावणीचा आहे. त्याचे उत्तर काळच देईल.

ट्रेड मार्क 27/09/2017 - 19:26
आपल्याकडे मल्ल्या सारखे या विषयातले दिग्गज आहेत की, त्यालाच सल्लागार नेमू... कृहघ्या

राही 28/09/2017 - 14:36
हा corridor डेडिकेटेड तर असणारच आहे शिवाय उन्नतही आहे. एकूण ५०८किमी पैकी ४७१ किमी मार्ग हा १८ मीटर इतक्या उंचीवरून जाणार आहे. बीकेसी ते ठाणे या अंतरापैकी १५ किमी भूमिगत असणार आहेत. ठाणे ते वसई तालुका यातले सात किलोमीटर्स पाण्याखालून (नेटवर undersea असा शब्द आहे.)आहेत. वसई किंवा वसई रोड इथे स्टेशन नाहीं. महाराष्ट्रात बीकेसी, ठाणे, विरार आणि बोयसर ही स्टेशने आहेत. बोयसरपुढे वापी हे स्टेशन आहे.

चिगो 28/09/2017 - 17:55
मला हा प्रत्येक गोष्टीसाठी 'उन्नत मार्ग' / इल्हेवेटेड पाथचं भारतीय फॅसिनेशन कळत नाही.. बुलेट ट्रेन साठी संपुर्णतः उन्नत मार्ग खरंच योग्य किंवा गरजेचा आहे का? इटलीतील फ्लोरेन्स ते मिलान मार्गावरील अतिजलदगती (माझ्या आठवणीत ३०० किमी/तास) ट्रेनमध्ये प्रवास केला, तेव्हा उन्नत मार्ग फार कमी लागल्याचे आठवते.. हां, तो मार्ग संपुर्णतः कुंपणबद्ध (बॅरीकेटेड) होता हे नक्की.. माझ्यामते भुकंप, वादळ इ. नैसर्गिक आपत्तींना लक्षात घेता, संपुर्ण उन्नत मार्ग फारसा योग्य नाही.. उन्नत मार्ग करण्यापेक्षा फक्त बॅरीकेटेड पाथ करुन (जिथे रस्ते आणि रेल्वे क्रॉस होतात, तिथे योग्य पुल हवेत) खर्च कमी होणार नाही का? केवळ भव्यदिव्य करण्याचा अट्टाहासापाई पांढरा हत्ती (किंवा मायावतींचे हत्ती म्हणा) पोसण्यात काय हशील?

थॉर माणूस 02/10/2017 - 22:47
बरोबर हाय स्पीड रेल्वेसाठी बॅरीकेड्स अनिवार्य आहेत उन्नतमार्ग फारसे गरजेचे नाहीत. उन्नतमार्ग बहुतेक भारतीयांसाठीच निवडले जात असावेत. कारण तुम्ही बॅरीकेड म्हणून अक्षरशः भींत जरी बांधलीत तरी त्यावरून उड्या टाकून ट्रॅक पार करणारे महाभाग शेकड्याने असतील.

प्रसाद_१९८२ 03/10/2017 - 12:30
मुंबई - पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या दोन्ही बाजूला लावले तारांचे कुंपण (बॅरीकेड्स) लोकांनी काढून भंगारवाल्याला विकून टाकले. तेंव्हा भारतात फक्त बॅरीकेड्स लावून हायस्पीड रेल्वेट्रॅक सुरक्षीत करणे फारच कठीण काम आहे.

विशुमित 03/10/2017 - 15:02
तेंव्हा भारतात फक्त बॅरीकेड्स लावून हायस्पीड रेल्वेट्रॅक सुरक्षीत करणे फारच कठीण काम आहे.>>> ==>> आमच्या इकडे रेल्वेचं कोणतेच भंगार भंगारवाला घेत नाही. प्रचंड घाबरतात रेल्वेच्या कारवाईला. तुमच्या साईडला काय परिस्थिती आहे? सहसा ही रिस्क कोणताच भंगारवाला घेत नाही, असे ऐकून आहे.

सुबोध खरे 07/10/2017 - 18:22
काय म्हणताय? तेजस एक्स्प्रेस महामाना एक्सप्रेस मधल्या टॅबलेट पासून नळापर्यंत सर्व गोष्टी पहिल्या दिवशीच चोरी झाल्या आणि तुम्ही म्हणताय भंगारवाला विकत घेत नाही. काहीही हा मार्मिक!!!

मार्मिक गोडसे 07/10/2017 - 19:24
तुम्ही इतक्या छातीठोकपणे सांगत आहात म्हणजे भंगारवाले घेतही असतील टॅबलेट. २०१४ नंतर भंगारवाल्यांचा कॉन्फिडन्स बराच वाढलेला दिसतोय. चांगलंय ,कोणाला तरी अच्छे दिन आलेत म्हणायचे.

सुबोध खरे 07/10/2017 - 20:00
मग हे चोरीला गेलेले नळ आणि टॅबलेट काय चोर घरी वापरतात का? http://www.ecoti.in/VYrXAZ53 हे ही वाचून घ्या. आपला मुद्दाच खरा हा आग्रह कशासाठी?

मार्मिक गोडसे 07/10/2017 - 20:53
मान्य केलंय की मी. चोर स्मार्ट झालेत ..... २०१४ नंतर तर conviction rate झपकन खाली आला असंही त्या बातमीत म्हटले आहे. कॉन्फिडन्स वाढल्याचे लक्षण आहे हे.

सुबोध खरे 27/09/2017 - 19:09
बुलेट ट्रेन वर एक लाख कोटी रुपये खर्च होणार मग आहे त्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर खर्च का करत नाहीत हा प्रश्न विचारणाऱ्या बऱ्याच लोकांसाठी http://money.cnn.com/2017/09/14/news/india/india-japan-bullet-train-railways/index.html https://www.wsj.com/articles/india-to-spend-17-billion-to-improve-railway-network-1456387719 सरकारने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणा साठी ८ लाख २० हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि त्यातील १ लाख २१ हजार कोटी ( बुलेट ट्रेनच्या संपूर्ण खर्चापेक्षा जास्त) केवळ रेल्वेच्या सुरक्षेवर खर्च होणार आहेत. हे पैसे सरकारने कुठून आणायचे "श्रमिक वर्गाची पिळवणूक" वगैरे (संदर्भ पु ल --काही अप काही डाऊन) दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे(२००३ ते २०१३) सवंग लोकप्रियतेसाठी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढच केलेली नाही. त्यातून लालूप्रसाद यांनी तर रेल्वे चा भंगार विकून रेल्वेचे भाडे कमी करण्याची किमया हि करून दाखवली आहे. स्वस्त ते सकस आणि फुकट ते पौष्टिक या वृत्तीतून बाहेर येणे आपल्याला आवश्यक आहे. लोकांना "पी हळद आणि हो गोरी" असे पाहिजे. प्रवास वातानुकूलित पहिल्या दर्जाचा हवा आणि तो सुद्धा दुसऱ्या दर्जाच्या भाड्यात (ते सुद्धा भाडे न वाढवता). परवाच्या पुणे संमेलनाला येण्याचा मुंबई पुणे प्रवासाचे वातानुकूलित कुर्सीयान चे १९२ किमी तिकीट ३५० रुपये आणि पुणे स्टेशन ते कोंढवा ओलाचे २४९ रुपये ७. ७ किमी. दुसऱ्या वर्गाचे भाडे १०० रुपये १९२ किमी ला म्हणजे ५० पैसे किमी. या खर्चात बैलगाडी तरी चालेल का? ( बैलाची खरेदी किंमत त्याला लागणार चारा त्याच्या औषधोपचाराचा खर्च, बैलगाडीचा भांडवली खर्च आणि घसारा धरला तर कठीणच आहे) हि शंका वाटते

सुबोध खरे 27/09/2017 - 19:20
राजधानी शताब्दी आणि दुरोन्तोच्या उच्च वर्गाचे भाडे वाढवले तरीही आम्ही बोम्ब मारणार. http://www.firstpost.com/politics/railway-passenger-fare-hike-why-the-public-outcry-against-suresh-prabhu-is-overreaction-2997112.html http://timesofindia.indiatimes.com/india/7-facts-about-the-railway-fare-hike-that-you-must-know/articleshow/36959675.cms बाकी बैलगाडीचा हिशेब चुकलाच. कारण रेल्वे ५० पैसे किमी ला नव्हे तर फक्त ३६ पैसे किमी ला भाडे आकारते. म्हणजे आपली मोटार सायकल/ स्कुटर २३० किमी( दोनशे तीस फक्त) चे ऍव्हरेज दिल्यासारखे

राही 29/09/2017 - 15:00
मुंबईत एल्फिन्स्टन परळ रेल्वे पुलावर प्रचंड चेंगराचेंगरीत २२ माणसे मरण पावली आहेत. ह्या पुलाची रुंदी वाढवण्याची मागणी बराच काळ प्रलंबित होती. जाता जाता : परळला सूतगिरण्याच्या जागांवर मोठमोठ्या उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि corporate offices ची दाटी झाली आहे. शिवाय के इ एम सारखे अत्यंत गर्दीचे इस्पितळ नजीकच आहे. ( ते एक बरेच झाले म्हणा. पन्नास साठ जखमींना त्वरेने तिथे हलवता आले. एक क्रूर सोय). बुलेट ट्रेनच्या धाग्यावर ही बातमी मुद्दाम टाकली आहे.

पिलीयन रायडर 30/09/2017 - 07:38
नेमकं कोणत्या भागात हे लिहावं हे कळेना म्हणून इथे लिहीतेय. ज्या लोकांनी इतर देशांमधल्या हाय स्पीड ट्रेन्स पाहिलेल्या आहेत त्यांनी हे सांगावे. भारतातल्या पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या मानाने त्या त्या देशांमधल्या सिस्टिम्स कशा आहेत? आपल्या कडे जी रड असते ती तिथेही असते का? गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का? किमान अमेरिकेत तरी हे नाहीये. इथे पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच कमी आहे. पण जो आहे बरा आहे. त्यात अनेकदा बारिक सारिक प्रॉब्लेम असतात, नाही असं नाही. पण बदललेल्या वेळा इ अपडेटेड असतं. जर्मनी बद्दल ऐकून आहे. म्हणून तिथेही ह्या व्यवस्था नीट चालु आहेत. हे आधी जागच्या जागी लावून कुठला देश म्हणेल की बुलेट ट्रेन्स आणा तर हरकत नाही. पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये? मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.

स्वधर्म 30/09/2017 - 11:39
लोकल गाड्यांसाठी व बुलेट ट्रेन साठी लाभार्थी कोण असणारेत, हे पाहिलं पाहिजे. इतिहासात नांव कोरण्यासाठी माणूस कोणत्याही थराला जाउ शकतो नाही का?

तेजस आठवले 30/09/2017 - 18:01
इथे सुधारायचे कोणाला आहे. (हा प्रतिसाद सगळ्यांसाठी आहे.)
मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.
सहमत. पण त्याला आपल्या भारतीयांची वृत्ती कारणीभूत आहे जी कोणीही सुधारू शकत नाही. पण म्हणून प्रगतीसाठी प्रयत्नच करू नयेत असा होत नाही ना? हेल्मेट ची सक्ती केल्यावर "हा काही विशिष्ट कंपन्यांच्या भल्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे" पासून "हेल्मेट नसल्याने मी मेलो तर तुमच्या बापाचं काय जातं" म्हणणारे आपले लोक. झोपडीत राहणार्यांना कायमस्वरूपी घरे दिली की ती विकून परत दुसऱ्या झोपडीत राहायला जायची आमची तयारी आहे. अरुंद रेल्वे ब्रिज वर फेरीवाल्यांकडून विकायला ठेवलेल्या वस्तू तिकडेच उभे राहून सावकाश खरेदी करायला आम्हाला काहीच वाटत नाही. धोकादायक/ प्राणघातक आहे हे माहित असूनही आम्ही रिक्षात चवथी सीट बसणार, वडाप/टमटम मध्ये दरवाजावर बसून प्रवास करणार.दुचाकी ही दोघांसाठी असून, दोन्ही प्रवाशांनी सुरक्षा साधनांचा वापर करत वापरायचे वाहन आहे - हे आमच्या गावीही नसते.३ अथवा ४ प्रवासी त्या बाईक/ऍक्टिवा वर बसलेले आपण सगळ्यांनी बघितले असतील. आरशाच्या बाजूला अडकवलेले हेल्मेट - चौकात आल्यावर एका हाताने काढून ते सफाईदारपणे डोक्यावर चढवणारे दुचाकीचालक, सीट बेल्ट न लावता पोलीस दिसला की बेल्ट फक्त पुढे ओढून घेणारे चारचाकी चालक, चालत्या गाडीतून दरवाजा उघडून खाली वाकून पचकन पिंक टाकणारे महान चालक; कोणाकोणाला समजावणार ? आणि कसे? किती लोक रेल्वे पादचारी पुलाचा वापर करतात? चालत्या गाडीसमोर रूळ ओलांडण्याचा जो थरार आहे तो कशातच नाही हे तुम्हाला ऐकवतील वर.(गुलाम चित्रपटातील दीपक तिजोरी-अमीर खान ची पैज आठवा.) चालत्या रेल्वेत डब्याबाहेर हात काढून सिग्नलना स्पर्श करणारे तरुण/अल्पवयीन मुले रोजच बघतो.
पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये?
हा अपघात दुर्दैवी आहे ह्यात शंकाच नाही. आणि जे गेले ते निव्वळ रेल्वेच्या गलथानपणामुळे आणि अपुऱ्या सोयीसाधनांमुळे.पण त्यासाठी होऊ घातलेले करार (बुलेट ट्रेन) यांना विरोध कितपत योग्य आहे ? तसे बघायला गेले तर बऱ्याच ठिकाणी साधे /बिनखड्ड्याचे /पक्के रस्ते नसताना मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना? त्यामागे राजकीय इच्छाशक्ति होतीच की.तालुक्याच्या ठिकाणी साध्या शाळाही जेव्हा उभारण्यासाठी पैसे नव्हते तेव्हा आयआयटी सारख्या मोठ्या संस्थांची उभारणी झालीच ना. प्राथमिक सुविधांचा बोजवारा आहेच, पण तेच धरून राहिलो तर पुढे जाणार कधी? हृदय प्रत्यारोपणासाठी ह्याच द्रुतगती मार्गाचा उपयोग झाला की नाही ? http://indianexpress.com/article/cities/pune/donors-heart-transported-from-pune-to-mumbai-via-road-in-94-mins-2799581/ अपघाताचे निमित्त साधून ह्या गोष्टीचे राजकारण होणार हे नक्की. त्यासाठी सध्याचे सरकार हे सॉफ्ट टार्गेट आहेच.सरकारकडे अंतिम उत्तरदायित्व असले तरी प्रत्येक गोष्टीसाठी फक्त सरकारला(कुठलेही सरकार असो) जबाबदार धरणे योग्य नाही. जी कुठली संस्था(रेल्वे प्रशासन वगैरे) ह्यांना जबाबदार मानून खटला दाखल करावा. रुळांवर कचरा/बाटल्या/कॅन पडलेले मी न्यूयॉर्क सबवे मध्ये पाहिलेले आहे.पण प्रवासी संख्या किंवा लोकसंख्या हा मुद्दा आहेच की.अमेरिका काय किंवा इतर प्रगत देश काय, त्यांची लोकसंख्या कमी आहे म्हणूनच ते काही गोष्टी व्यवस्थित करू शकतात. त्यातून नियम पाळणाऱ्यांची संख्या जास्त. आपल्याकडे नेमकं उलटं आहे आणि सगळ्याच बाबतीत आनंदीआनंद. आठवड्यापुर्वी प्रचंड पाऊस पडल्याने पाणी साठून रेल्वे बंद पडली. तहानलेल्या भुकेलेल्या लोकांना मदत म्हणून जे काही बिस्किटे/स्नॅक्स पुरवले गेले ते खाऊन लोकांनी रिकामी प्लास्टिक पिशव्या/पाकिटे खिडकीतून परत बाहेर टाकली. कोण कोणाला काय सांगणार इथे ? जोपर्यंत आपली मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार. आपल्याकडे माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे. कायदे कोणाला पाळायचे नाहीत. परदेशात मानवी जीवन अमूल्य मानलं जातं आणि ते जपण्यासाठी कायदे केले जातात आणि पाळले जातात.लायसन्स जवळ नसले किंवा सीट बेल्ट लावला नसेल तर जबर दंड आहे(२००$). लहान बाळाला/मुलाला मागे चाईल्ड सीटमध्येच बसवणे बंधनकारक आहे. भारतात हा नियम केला तर किती जण पाळतील?नियम पाळण्याचा आळस, अक्षम्य दिरंगाई आणि गांभीर्याचा अभाव हे आपल्या सर्व लोकांच्या डोक्यातच हार्ड कोडेड आहे. काही महिन्यांच्या बाळाला दोन्ही हातात घेऊन बाईकच्या मागे बसलेल्या माता मी रोज पाहतो. एका क्षणात होत्याचे नव्हते होऊ शकते. पण चलता है ही वृत्ती. उद्या असा वटहुकूम काढला की प्रत्येकाने सकाळी लवकर व्यायामासाठी उठले पाहिजे तर आपण भारतीय त्याला स्थगिती मिळवण्यासाठी दुपारी न्यायालयात जाऊ, तेवढ्यासाठी पण सकाळी लवकर उठणार नाही. त्या दुर्दैवी लोकांच्या आत्म्याला शांती मिळो ही इच्छा. दोन दिवस चर्चा होईल, परत सोमवारपासून सगळे नेहमीसारखे चालू होईल. मुंबई स्पिरिट कसले घेऊन बसलात, रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती आहे. अवांतर : सायकलला घंटी, दिवा, ब्रेक वगैरे असणे म्हणजे भ्याडपणाचे लक्षण आहे - पु.ल. देशपांडे - मुंबईकर/पुणेकर/नागपूरकर.

पिलीयन रायडर 30/09/2017 - 20:47
तुमचा प्रतिसाद आवडला. आपला सिव्हिक सेन्स गंडलेला आहे हे मी तरी कुठे अमान्य करतेय. आणि मी सुद्धा तेच म्हणतेय. की एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि एकीकडे टमरेल घेऊन बसलेले लोक हे दोन्ही आपल्याकडेच दिसणार. लोकसंख्या हा मोठा प्रश्न आहेच आपला. त्यामुळे येणार्‍या समस्या सुद्धा. पण मला असं वाटतं की केवळ लोकांची चूक नाहीये. हे एक चक्र आहे. जर ५० लोकांची क्षमता असलेली आणि १५ मिनिटांनी एक तरी यावी अशी अपेक्षा असलेली बस जर तासाला एक येत असेल आणि सोबत १०० लोक तिला लोंबकळलेले असतील तर ती केवळ लोबकळणार्‍यांची चूक नाहीये. त्यांनाही कुठे तरी वेळेत जायचंय. त्यांच्याकडेही पर्याय नाहीयेत. कुठवर सिव्हिक सेन्स पाळणार लोकं? मी पुण्यात गेले ६ वर्ष एक उड्डाणपुल तयार होताना पहातेय. रोज तिथे मरणाची गर्दी होते. लहान मूल घेऊन जायचा सवालच नाही. इथे बाकीचे लोक मुद्दाम मला त्रास द्याला उभे आहेत का? त्यांना सेन्स नाहीये का? तर तसं नाहीये ना. त्यांच्याकडे तरी पर्याय कुठे आहे. एक दिवस मी सुद्धा वैतागुन राँग साईडने घुसेन. एक दिवस मी सुद्धा सगळं गुंडाळून पुढे जायचा प्रयत्न करीन. संवेदनशीलता अशी मरत जाते. माझ्याकडे पर्याय काय आहेत? मी टॅक्स भरते. रादर तो कापल्या जातोच. मग त्यातून कमीत कमी भ्रष्टाचार होऊन विकास व्हावा अशी माझी इच्छा असण्यात काही गैर नाही. तसं होत नाही. निकृष्ट दर्जाचं काम करतात. परत परत कंत्राट मिळावं म्हणून पाट्या टाकतात, हे आपलेच लोक आहेत. त्यांच्यावर कंट्रोल करणारी एक धड व्यवस्था हवी. पण मी सामान्य माणूस म्हणून ही व्यवस्था उभी करु शकत नाही ना. सरकारने ती राबवणं अपेक्षित आहे. सरकार म्हणून जी माणसं निवडून दिली आहेत ती ढिम्म आहेत. कालच्या पुलाच्या तक्रारी झाल्या नव्हत्या का? पण कुणी काही केलं नाही. मला बुलेट ट्रेनशी काही वैयक्तिक राग आहे असं नाही. पण मला मनापासून वाटतं की जिथे साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा एक तर जागेवर नाहीते किंवा केल्या तरी टिकत नाहीत तिथे आपण बुलेट ट्रेन आणण्याच्या लायकीची माणसं आहोत का? आणि मला जास्त चीड येते जास्त ती बुलेट ट्रेनच्या मागे इतक्या हिरीरीने लागणारे लोक ह्या लहान सहान गोष्टींना हवं तितकं महत्व देत नाहीत. म्हणूनच मी म्हणतेय की तिथे का इच्छाशक्ती कमी पडते? मी एक्स्पर्ट नाही पण गेले अनेक वर्ष मी बघतेय की काही गावं रेल्वेलाईनच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण त्या लाईन्स काही होत नाहीत. मग इथे विकास करणार नाही, आणि सगळे पुण्या मुंबईला धावले की तिकडे लोकसंख्या वाढते म्हणून गोष्टी आणखी हाताबाहेर जाणार. ही काही सामान्यांच्या हातातली गोष्ट नाहीये. इथे मी सरकारलाच जबाबदार धरणार ना? मोठय देशांमध्ये आपल्या एवढी लोकसंख्या इतक्या कमी जागेत कोंबलेली नाहीये. त्यामुळे तिथल्या व्यवस्था उत्तम असणारच आणि म्हणूनच तिथल्या लोकांमध्ये सेन्स आहे असं आपल्याला वाटतं. पण जिथे मुबलक उपलब्धता आहे तिथे लोक असे अधाशा सारखे वागणार नाहीतच. ज्यांना आपला नंबर लागणार का नाही ह्या चिंता आहेत ते लोक धक्काबुक्की करणार आहेतच. कायम लोकंच दोषी नसतात. एकंदरित हा प्रश्न मोठा आहे. मला स्वतःला जिथे २२ लोक पायदळी तुडवून मेले आणि जिथे नुकतीच लोकांना जलसमाधी घेण्याची वेळ आली होती तिथे बुलेट ट्रेन आणणं पटत नाही. मला तो एक मोठ्ठा विरोधाभास वाटतो. ह्यात लोकांना सेन्स नाहीये हे तर आहेच, पण सरकारही थर्ड क्लास आहे. (मोदी असंच नाही, एकंदरीतच सरकार.. मला सगळेच इक्वली नालायक वाटायला लागलेत.) (हा निर्णय मला थोडा राजकीय चमकोगिरीचा प्रकारही वाटतो. पण मला इथे मोदी हा मुद्दा आणायचा नाहीये. कारण तिथून पुढे चर्चा ट्रॅकवर रहात नाही.)

मराठी_माणूस 03/10/2017 - 15:09
मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना?
ह्याचा उपयोग सगळ्या वर्गातील माणसांना होतो (उदा:बीएमडब्ल्यु ते एसटीतील प्रवासी). सुधारणा करताना सर्वसमावेशकता हा निकष नको का ?

गतीशील 16/10/2018 - 12:29
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.

गतीशील 16/10/2018 - 12:30
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.

गामा पैलवान 30/09/2017 - 13:59
पिलियन रायडर,
गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का?
हो. इथे इंग्लंडमध्येही अशा अडचणी आहेत. मात्र अत्यल्प प्रमाणावर आहेत. त्यातूनही तक्रार करायची धमकी दिली तेव्हढ्यापुरती का होईना काहीतरी कृती केली जाते. भारतात सर्रास दुर्लक्ष केलं जातं. नोकरी धोक्यात नसल्याने जबाबदारी नावाचा पदार्थ भारतात नाही. आता थोडं रेल्वेविषयी सर्वसाधारण मुद्दे सांगतो. १. पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवाशांसाठी नव्हती. ती मालवाहतुकीसाठी बांधण्यात आली आहे. ती मालवाहतुकीवरच पैसा कमावते. मात्र प्रवासी वाहून नेता येत असल्याने तिचा प्रवाशांशी जास्त संबंध येतो. २. वेग ही अत्यंत महागडी वस्तू आहे. हे जेआरडी टाटांचं विधान आहे (संदर्भ इल्ले). मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहून न्यायचे झाल्यास भरपूर पैसा मोजावा लागतो. असा पैसा मोजायची भारतीय ग्राहकास सवय नाही. भारतात रेल्वे प्रचंड स्वस्त आहे. ३. जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे. ४. बुलेट ट्रेन खाजगी असणार आहे. तिचा वरील मुद्द्यांशी संबंध नाही. ही केवळ पैसेवाल्या प्रवाशांसाठीचा आहे. इतरांसाठी नाही. असो. या सर्व मुद्द्यांमुळे मुंबईची रेल्वेची समस्या ही मुंबईची समस्या म्हणून व्यापक प्रमाणावर बघितली गेली पाहिजे. तिच्या आणि उर्वरित भारताच्या समस्या एकसारख्या दिसंत असल्या तरी उपाय वेगळे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.

स्रुजा 30/09/2017 - 17:41
उत्तम प्रतिसाद. पिरा, जपान आणि ईंग्लंड मध्ये सकाळच्या गर्दीत ट्रेन्स खचाखच भरलेल्या असतात असं ऐकुन आहे. मुंबई-इतकं तिथे लोकसंख्येचा विस्फोट नसला तरी आहे त्या कपॅसिटी पेक्षा सकाळी गर्दी जास्त असल्याने गैरसोय असतेच. खर्चाबद्दल ही गा. पै. शी सहमत. लंडनमध्ये एका रिटर्न ट्रिपचं तिकीट जवळपास ९ पाऊड आहे ( हे अंतरावर अवलंवुन असावं) मात्र आपल्याकडे लोकल अतिशय स्वस्त आहे. आमच्याहीकडे कॅनडामध्ये पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट चांगलाच महाग आहे. मला महिन्याचा पास जेवढ्याला पडतो तेवढ्यात पार्किंग + गॅस अशी सोय होते स्वतःच्या गाडीने. जर पास काढला नसेल तर दोघांची एक एक वेळची तिकीटे आणि रीटर्न मध्ये जवळच्या अंतराची उबर परवडते किंब्वा २-४ डॉ जास्तीचे घालुन आरामात आणि वाट पाहावी न लागता जाता येते. दोन शहरांमध्ली रेल्वे पण अशीच महाग आहे. आटोवा टोराँटो एका रेल्वे टिकीटा इतका गॅस लागतो मला , शिवाय कार मुळे टो. मध्ये गेल्यावर सोय होते त्यामुळे लोकं कार च प्रीफर करतात. वर मला वाटतं ट्रेड मार्क ने दिलेल्या प्रतिसादाप्रमाणे एन वाय सी ची सबवे सर्व्हीस + पार्किंग महाग आणि अतिशय स्केअर्स ली उपलब्ध आहे (२ वर्षांचं वेटिंग पार्किंग ला वगैरे) . आपल्याकडे लोकांची या सुविधांसाठे पैसे खर्च करायची तयारी नाही, थोडे पैसे वाढवले तरी महागाई वाढली, गोर गरीब काय खाणार म्हणुन भरलेल्या पोटांची लोकं आरडा ओरडा करतील. खुद्द गरीबांना पण पैसे खर्च कराय्चे नाहीत. बरं त्यांना स्वस्त पडावं म्हणुन सुस्थितीतल्या लोकांने जादा करभार उचलणे वगैरे पण आपल्याकडे पद्धत नाही. आम्ही ३३% फ्लॅट कर भरतो - नोकरी करणारे, न करणारे, करुन पण फार न कमावणारे वगैरे सग्ळे त्यात कव्हर होतात. थोडा पगार अजुन वाढला की हा कराचा आकडा अजुन वाढतो. मुंबई मध्ये महत्त्वाच्या मार्गांवर दर २-३ मिनिटांनी गाड्या सुटतात. ९ च्या ऐवजी १२ डबे करणे वगैरे चालूच असतं. याहुन जास्त गाड्या सोडल्या तर त्या मॅनेज करणं - एकुण रुळांची संख्या बघता अवघड होईल असे वाटते. शिवाय हे सगळं इन्फ्रा सुधारणे - अगदी प्लॅटफॉर्म ची लांबी वाढवणे किंवा उंची वाढवणे हे देखील आहे त्या गर्दीला विस्थापित केल्याशिवाय आता शक्य नाही. एक ही रेल्वे किंवा नवीन सोय अंडर ग्राऊंड करणं शक्य नाही. तेवढे मॅप्स किंवा ब्लु प्रिंट्स देखील नसतील उपलब्ध. टाऊन प्लानिंगच्या अभावाने आलेले आणि आता बोकांडी बसलेले हे अपरिहार्य दुष्परिणाम आहेत. मेट्रो देखील सगळ्या वरुन जातात कारण दुसरा पर्यायच नाहीये . वरती कुणी तरी परेल ची घटना लिहुन ठेवली आहे - पण त्यात देखील स्वयंशिस्त + सरकारी कारभार असे दोन्ही आरोपी आहेत हे आपण विसरतो. तुला जो अमेरिकन सिस्टीमचा चांगला अनुभव आहे त्यात एक मोठ्ठा भाग लोकांच्या संवेदनशीलतेचा आहे. तू लहान मुलाला घेऊन पायी चालतीये म्हणल्यावर प्रत्येक जण तुला आधी रस्ता करुन देतो याने एक सुरक्षित भावना येते. उद्या तू एकटी असताना हेच दुसर्‍या गर्भवती किंवा लेकुरवाळ्या बाईसाठी करणार. पण परवाच्या घटनेत शाळकरी मुलं सुद्धा चिरडली गेली. इतकं बेभान कसं होऊ शकतो आपण? आणि प्रत्येक गोष्ट मला नाही वाटत निवडणुकीशी संबंधित आहे. किंवा प्रत्येक गोष्ट पण मग तुम्हाला क्रेडिट कसं मिळेल ना असा खोचक प्रश्न विचारुन निकालात काढण्याजोगी पण नाही. याच सिरीज मध्ये एका प्रतिसादात लिहीलंय की काँग्रेसच्या काळात बु.ट्रे चा फिजिबिलिटी स्टडी झाला - तो भाजप आता पुढे नेतोय. प्रगल्भ लोकशाहीचं हे उदाहरण आहे. केवळ जुन्या सरकारचे आहेत म्हणुन नवीन सरकारने पहिले प्रोजेक्ट्स कचर्‍यात टाकु नये आणि आता ते पुरे करणार म्हणुन जुन्यांनी चिडचिड करु नये. शेवटी पक्ष कोणताही असला तरी निर्णय "भारत सरकार" घेते आहे. परकीय धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकेसारख्या देशांच्या अध्यंक्षांची नीती पाहिलीस तर हा मुद्दा खुप प्रकर्षाने समोर येतो. मुंबई मधले इशुज हे मुंबईमध्येच्च जॉब्ज इतक्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आहेत. त्यावर तोडगा निघायलाच हवा पण तो फक्त रेल्वे शी किंवा इन्फ्रा शी संबंधित आहे असं मला वाटत नाही.

पिजा 01/10/2017 - 17:18
जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे.
ही चुकीची माहिती आहे, मुंबई लोकल ट्रेन चांगलीच तोट्यात चालते, बेंगळुरूची BMTC ही एकमेव लोकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम फायद्यात आहे बहुदा.

पैसा 01/10/2017 - 17:40
लोकलचे पास किती स्वस्त आहेत? त्या तुलनेत बसचे तिकीट किती महाग असते? लोकलच्या पासची जरा भाववाढ केल्याबरोबर लोक बोंबा मारतात. रेल्वेला आणखी पैसे कुठून येतील? सगळ्याना पैसे छापायला परवानगी दिली तरच ते शक्य आहे. =))

गामा पैलवान 01/10/2017 - 21:04
पिजा, तुमची माहिती खरी आहे. मुंबई लोकल तोट्यात चालते आहे. लेख : http://www.firstpost.com/india/mumbai-local-trains-running-into-losses-of-more-than-4000-crores-reveals-white-paper-2354070.html अरील लेखानुसार २००८ पर्यंत नफ्यात होती. नंतर भाडी न वाढवल्यामुळे तोट्यात जाऊ लागली. अर्थात त्यातून माझा मुद्दा म्हणजे जगभरातल्या कुठल्याही उपनगरीय रेल्वेसेवा कधीही नफ्यात चालंत नाहीत, हाच परत सिद्ध होतो आहे. मुंबई हा सन्माननीय वा अपमानीय अपवाद होता, मात्र तोही आताशा राहिला नाही. आ.न., -गा.पै.

प्रसाद_१९८२ 01/10/2017 - 15:41
बुलेट ट्रेन केवळ दिखावा असल्याचं वक्तव्य खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बुलेट ट्रेनमध्ये कोणीच बसणार नाही. केवळ जगाला दाखवण्यासाठी बुलेट ट्रेन सुरू करा, असं आपण तत्कालिन पंतप्रधानांना सांगितल्याचं धक्कादायक वक्तव्य मोदी यांनी केल्याचं या व्हिडिओतून स्पष्ट होत आहे. मोदींचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bullettrain-is-just-show-off-modis-speech/articleshow/60898752.cms

चष्मेबद्दूर 01/10/2017 - 15:56
आपल्याला आपले नागरी भान सुधारायचे नाहीए आणि राजकारण्यांना त्यांच्या तुंबड्या भरायच्यात. या सगळ्यात *माझ्या भारत देशाचे* काय होतंय या कडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ आहे? ज्याला जे हवंय ते तो मिळवतोय. वास्तविक पाहता, मंगळावर आपलं यान पाठवणारे आपण लोक, आपल्याला एव्हढं समजत नाही का, की जसजसा शहरांचा विस्तार होतो तसतशी त्या शहराची व्याप्ती आणि त्या प्रमाणात मूलभूत सोयी सुविधा वाढवत/विस्तारत नेल्या पाहिजेत? शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरे जन्माला घातली पाहिजेत? आणि हे शहर नियोजनभांन ज्या सत्ताधाऱ्यांना समजलं असेल , त्यांची राजकीय इच्छा शक्ती तशी असेल तर नागरिकांच्या गळी हे कसं उतरवायचे हे पण त्यांना चांगलं माहिती असतं. पण आजवरच्या अनुभवावरून खेदाने म्हणावं लागतं की, हे असलं काही माझ्या भारत देशात होत नसतं. एकदा का हाती सत्ता आली की कोण मतदार आणि कसल्या त्यांच्या व्यथा.

गामा पैलवान 01/10/2017 - 16:05
चष्मेबडूर, तुम्ही म्हणता तसं शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरं जन्माला घालण्यासाठीच तर मोदी स्मार्ट शहरं विकसित करणर आहेत. आ.न., -गा.पै.

चष्मेबद्दूर 01/10/2017 - 21:57
मा.काँग्रेस नि घातलेले घोळ आणि झोल निस्तरायला आणि मा. रामराज्यात अपेक्षित असलेले कार्यक्रम राबवण्यात यायला बहुतेक 22 साल उजाडेल.

मराठी कथालेखक 01/10/2017 - 21:37
बुलेट ट्रेनचा ब्रेक इव्हन येणार आहे का ? असल्यास कधी, दीर्घकाळात ट्रेन नफ्यात धावेल का ? आणि असल्यास विरोध करायचे काही कारण उरत नाही..

ट्रेड मार्क 03/10/2017 - 03:44
भारत सरकार रेल्वे सुधारण्यासाठी पुढील ५ वर्षात $१३७ bn गुंतवणूक करणार. ही पण बातमी वाचा. यात पुढचा प्रश्न येईलच की सुधारणा कुठे आहेत? बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत, काही प्रोग्रेसमधे आहेत आणि काही प्लॅनिंग मध्ये आहेत. मागच्या वर्षी मी केलेल्या मुंबई बडोदा प्रवासात २ वेळा रेल्वेचे कर्मचारी येऊन संपूर्ण कोच झाडून पुसून गेले. ११० ते १३० किमी वेगाने जाणाऱ्या तेजस, अंत्योदय, महामना सारख्या गाड्या सुरु झाल्या. तेजस एक्सप्रेस तर २०० किमी वेगाने जाऊ शकते, यात संपूर्ण एसी, एंटरटेनमेंट सिस्टिम, आपोआप बंद होणारे दरवाजे आहेत, पण पहिल्याच फेरीत त्यांची काय हालत केली गेली हे पण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. १.१ लाख कोटींची बुलेट ट्रेन लोकांच्या डोळ्यात एवढी खुपतेय की वरील बातम्या कोणालाच दिसल्या नाहीत? का तश्या जुन्या आहेत म्हणून विस्मरणात गेल्या? का कुठल्यातरी प्रचाराला आपण बळी पडतोय? बादरायण संबंध जोडणं आणि कायम दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची सवय लागते आहे का? वर तेजस आठवले, स्रुजा, गा. पै. आणि मी सुद्धा जे म्हणतोय तेच परत अधोरेखित करतोय, की एवढा खर्च करायचा असेल तर पैसे येणार कुठून? रेल्वे तिकीट १-२ रुपयाने वाढवले किंवा महिन्याचा पास ४०-५० रुपयाने वाढवला की लगेच पेपरमध्ये मोठी हेडलाईन येणार की रेल्वेच्या भाववाढीमुळे सामान्यांचे बजेट कोसळणार. मग विरोधी पक्ष अजून मसाला टाकणार, प्रवासी विरोध म्हणून संप करणार, सोशल मीडियावर सरकार कसं फक्त श्रीमंतांसाठी काम करतंय याच्या पोस्ट्स येणार. विरार ते मुंबई सेंट्रल या जवळपास ९० किमी अंतरासाठी २० रुपये वन वे तिकीट आहे तर महिन्याचा पास ३१५ रुपये आहे. या लोकलमधून २० रुपयात ९० किमी प्रवास करणाऱ्या लोकांना पुढे मात्र ५-७ किमी साठी ७०-८० रुपये खर्च करताना काही वाटत नाही. मुंबई अहमदाबाद (अंतर ~ ५०० किमी) गुजराथ मेलचं तिकीट फक्त ३१५ रुपये आहे. मुंबई किंवा अहमदाबाद शहरांतर्गत ओला/ उबेर/ टॅक्सी साठी किती पैसे लागतात ते माहीतच असेल. यातही गम्मत अशी की गाडीत जागा मिळावी म्हणून हमालांना ५०-६० रुपये द्यायला लोकांना काही अडचण नसते (पूर्वी तरी होतं, सध्याची परिस्थिती माहित नाही) पण रिझर्वेशन चार्जेस १० वरून २० केले की मात्र आंदोलन होणार. रेल्वेचा कायापालट होतोय याला जणू नजर लागावी असे प्रकार अचानक घडू लागले. रुळांवर काँक्रीट ब्लॉक्स आपोआप येऊ लागले, रुळांचे तुकडे आपोआप पडू लागले त्यामुळे गाड्या रुळावरून घसरून अपघात होऊ लागले. याची जबाबदारी सुरेश प्रभूंनी घेऊन राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली, पण खाते बदलावर भागलं. आता एल्फिस्टन रोडच्या ब्रिजवर दुर्घटना घडली जी अतिशय दुर्दैवी आहे. पण घटना घडली म्हणून ३ महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारणाऱ्या गोयलांकडे राजीनाम्याची मागणी व्हायला लागली. १०० वर्ष जुना पूल आहे त्यात ६०-६५ वर्ष जे सत्तेवर होते त्यांच्यावर काहीच जबाबदारी नाही. पण ३ वर्ष ते ३ महिने या काळात जे आहेत त्यांच्यावर मात्र सगळीच जबाबदारी. आम्ही प्रभुंना पात्र पाठवलं होतं पण लक्ष दिले नाहीत याचे दाखले दिले जातात. पण ३ वर्षांत काय काय अपेक्षित आहे? अशी किती स्टेशनं आणि किती ब्रिज कायापालटाच्या प्रतीक्षेत आहेत याची आपल्यापैकी कोणी मोजणी केली आहे का? ब्रिज काही गेल्या ३ वर्षांत अश्या परिस्थिती आला नव्हता, जिथे ब्रिज चांगला असतो तिथे लोक रुळावरून क्रॉस करतात आणि गाडीखाली येतात. ते झालं तरी रेल्वे आणि रेल्वे मंत्री दोषी ठरतात. मग आपल्याला फक्त इतरांना दोषी ठरवायची सवय लागली आहे का? स्वतःची काहीच जबाबदारी नाही? ब्रिजवर फेरीवाले बसतात त्यांच्याकडून हेच रोज प्रवास करणारे लोक वस्तू विकत घेतात. मग ब्रिजवर जागा नाही म्हणून पण ओरडतात. कोणीतरी ओरडतं पूल पडणार आहे म्हणून कशाचीही खात्री न करता लोक दुसऱ्याला मारून/ जखमी करून स्वतःचा जीव वाचवणार? लालू प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत प्रवासी भाडेवाढ न करता रेल्वे फायद्यात आणली (?) असा प्रचार केला जातो. पण त्यासाठी काय केलं? तर केलेल्या उपायांमध्ये एक उपाय होता मालगाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा बराच जास्त माल वाहून नेणे. आता याने रूळ खराब होत नसतील? भाडेवाढ करायला लागू नये म्हणून पैसे वाचवण्याच्या नावाखाली अजून काय काय केलं असेल कोणाला माहित? कमी लोक कामाला ठेवणे यापासून ते रुळांची तात्पुरती डागडुजी करणे वा कमी प्रतीचा माल वापरणे हे पण असू शकेल. पण भाडेवाढ केली नाही म्हणून त्याचं मात्र कौतुक होणार. बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद का यावरून पण बऱ्याच लोकांचा पोटशूळ उठलाय. काँग्रेस सरकारने २००९-२०१० च्या बजेटमध्ये ६ हाय-स्पीड कॉरिडॉर प्रपोज केले. त्यातल्या पुणे - अहमदाबाद रूटचा फिझीबलिटी स्टडी केला आणि फ्रान्सबरोबर करार केला. पुढे काही घडामोडी होऊन तो करार २०१३ मध्ये जपान बरोबर करण्यात आला. फक्त या स्टडीसाठी जपान आणि भारताने मिळून साधारणतः ₹ 300,000,000.00 एवढा खर्च केला जो दोन्ही देशात विभागला गेला. आता जर बुलेट ट्रेन गुंडाळायची म्हणलं तर हा खर्च वाया गेला (कदाचित जपानला त्यांचा हिस्सा परत द्यावा लागेल) आणि जर करारामध्ये उल्लेख असेल तर नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. करार मोडल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होईल ती वेगळीच. याच धाग्यावर किंवा इतरत्र मांडलेला एक मुद्दा परत मांडतो. आहेत हेच मार्ग दुरुस्त करून हाय-स्पीड ट्रेन साठी सक्षम बनवावे हा एक मार्ग आहे. ज्यावरून वाहतूक चालू आहे असा मार्ग दुरुस्त करणे किती अवघड आहे हे मुंबईकरांशिवाय दुसरं कोणी चांगलं सांगू शकणार नाही. किती वेळ तो मार्ग बंद ठेवणार? काम पूर्ण झालेलं नसताना त्यावरून गाड्या नेल्या तर झालेल्या कामाचं नुकसान होऊ शकतो आणि कदाचित अपघात सुद्धा होऊ शकतो. दुसरा मार्ग म्हणजे हाय-स्पीड म्हणजे २०० किमी किंवा जास्त वेगाने गाडी जाऊ शकेल असा दुसरा मार्ग बनवणे. राजधानी आणि शताब्दी सध्या १२०-१५० किमी वेगाने जातात. मग फक्त ५० किमी वेग वाढवण्यासाठी दुसरा मार्ग टाकावा का? टाकला तर त्याचा खर्च काय असेल? तुलनेसाठी जर का फक्त मुंबई अमदाबाद मार्गाचा विचार केला तर साधा किंवा २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची टोटल कॉस्ट कोणी सांगू शकेल का? म्हणजे १.१ लाख कोटी - नवीन २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची किंमत = खरी बुलेट ट्रेन ची किंमत धारावी का? बुट्रे चा स्पीड ३५० किमी असेल तर या दुसऱ्या मार्गाचा स्पीड २००-२५० किमी असेल. अजून एक तथ्य सांगायचं राहिलंच... दुरांतोसारख्या सुपरफास्ट गाडीचं भाडं ८००-१३०० रुपयांपर्यंत असतं तर शताब्दीचं भाडं १३०० ते १९०० रुपये असतं आणि तरी या गाड्यांना गर्दी असते. तरीही आपल्याला प्रश्न आहे ३००० रुपयांचं तिकीट काढून कोण प्रवास करणार? आता सांगा बघू, काय करायला पाहिजे....

राही 03/10/2017 - 14:27
१०० वर्षांचा जुना आहे तर गेली सत्तर वर्षे काय केले हे आर्ग्युमेंट अगदीच घिसेपिटे आहे. सत्तर वर्षांपूर्वी सोडाच पण दहा वर्षांपूर्वीपर्यंतसुद्धा रुंदीकरणाची गरज नव्हती. पूल तसा मजबूत आहे. गिरण्यांच्या भराच्या काळात परळमध्ये जिवंतपणा आणि वर्दळ असली तरी बहुतेक सर्व कामगारवर्ग स्थानिकच होता त्यामुळे परळ एल्फिंस्टन स्टेशनांवर भार पडत नव्हता. उलट एल्फिंस्टन, महालक्ष्मी, करी रोड, चिंचपोकळी,परळ, लोअर परळ ही स्टेशने कमी गर्दीची म्हणून ओळखली जात. गिरण्या बंद पडल्या तेव्हा तर हा सारा गिरणगाव परिसर ओस पडला होता. गेल्या दहा पंधरा वर्षांत गिरण्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमारती आल्या. मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यांत कार्यालये थाटली. malls, पब्ज यांनी गिरणगाव गजबजले. बाहेरचे लोक इथे खरेदी आणि मौजमजेसाठी येउ लागले. तेव्हा परळ स्थानक थोडे गजबजले. माझ्या स्वत:च्या अनुभवात मला २०१० पासून गर्दी वाढलेली जाणवू लागलीय. रुंदीकरणाची आवश्यकता गेल्या पाचसात वर्षांत भासत आहे. बाकी ठीक.

राही 16/10/2018 - 14:13
सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील.

अभिजित - १ 16/10/2018 - 14:38
सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील. मार्च १८ ??? करार खूप जुना आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai%E2%80%93Ahmedabad_high-speed_rail_corridor In May 2014, the project was approved by Prime Minister Narendra Modi An MoU was signed by the governments of India and Japan on 12 December 2015. बाकी पैसा कमी / जास्त ?? काय फरक पडतो ? વાંધો નથી. મારો जेब સે થોડી દેને का હૈ ?? - પ્રધાન સેવક

Anand More 24/09/2017 - 21:50
लिहिताना मिपाची आठवण येत होती पण वेळ कमी पडत असल्याने इथे टाकणे राहून जात होते. मिपावरची मंडळी अभ्यासू आहेत. त्यांची मतं वाचून माझ्या आकलनातही भर पडते.

अभिजीत अवलिया 24/09/2017 - 21:58
लेख आवडला. बुलेट ट्रेन बद्दल तुम्हाला ज्या शंका आहेत त्याच मला देखील. मुंबई अहमदाबाद हा अंदाजे ५२५ किमीचा प्रवास सध्या देखील रेल्वेने ६ तासात पूर्ण होतो. तर खाजगी कार वा बसने देखील थोडाफार तितकाच वेळ लागतो. मुंबई ते अहमदाबाद विमानसेवा देखील उत्तम आहे. मग १लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे? त्यापेक्षा हे पैसे वापरून देशातील सध्या अस्तित्वात असलेले नेटवर्क सक्षम आणि वेगवान केले असते तर जास्त फायदा झाला नसता का?

गामा पैलवान 25/09/2017 - 18:21
अभिजित अवलिया,
१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?
माझ्याही मनात हाच प्रश्न आहे. माझ्या अंदाजानुसार हा केवळ पथदर्शी प्रकल्प आहे. एक प्रयोग म्हणून करून बघायला हरकत नाही. मुंबईत ५० उड्डाणपूल बांधायचा निर्णय घेतला होता तेव्हाही विरोध झाला होता. प्रत्यक्ष कामं सुरू झाल्यावर लोकांचे हाल आजूनंच वाढले. पण नंतर बरीच सोय झाली. बुट्रेचंही असंच होऊ शकतं. म्हणून थोड्या प्रमाणावर धोका पत्करायला हरकत नाही. पहिला धोका म्हणजे गाडी थेट बुडीतखाती जाण्याचा. जर मुंबई दिल्ली सेवा बघितली तर विमानप्रवास स्वस्त आणि अल्पकालीन पडतो. त्यामुळे बुट्रे सुरू करायची झाली तर ५०० किमीपेक्षा जास्त अंतराची सुरू करू नये. युरोपातदेखील अधिक लांबीचे मार्ग नाहीत. मात्र चीनमध्ये आहेत. तिथली गणितं वेगळी आहेत. चिन्यांनी बुट्रे लोहमार्ग बांधण्यात प्रावीण्य मिळवल्याचा दावा असून ते आपली बांधणीसेवा निर्यात करतात. भारतालाही करता येईल. दुसरी जोखीम आर्थिक आहे. अर्थात ती पत्करायची झाला तर तो जनतेच्या दृष्टीने कमीत कमी असावी. म्हणून या प्रकल्पात शासकीय गुंतवणूक किमान हवी असा माझा आग्रह आहे. खाजगी क्षेत्रास उतरायचं असेल तर खुशाल उतरू द्यावं. माझ्या माहितीनुसार गाडीसेवा सुरू झाल्यावर शासन केवळ पहिले पाच वर्षे वित्तपुरवठा करणार आहे. नंतर बहुतेक अंबाणी / अदानी विकंत घेतील. एक प्रयोग म्हणून मला मुंबई-कर्णावती अतिजलद गाडीसेवा मला मान्य आहे. जर विकली गेली तर पुढे दिल्लीपर्यंत वाढवता येईल. या विस्तारित सेवेस जरी विमानप्रवासापेक्षा जास्त वेळ लागला तरी रातराणी सेवा म्हणून विकली जाऊ शकते. अर्थात हा भविष्यकालीन विमर्श आहे. आ.न., -गा.पै.

दीपक११७७ 26/09/2017 - 12:26
लेखातील सार नुसार, कामाची गरज दोन्ही देशाला आहे (जपान आणि भारत) जपान कडे पेसा आहे तंत्रज्ञान आहे भारता कडे मजुर आहेत आता दोघांना काम हवे असेल तर दोघांची निकड भागायला हवी. जुन्या तंत्रज्ञानात जपान गुंतवनुक करणार नाही आणि आपल्याला बुलेट ट्रेन ची खुप आवश्यकता नाही पण गुंतवणुक आणि काम हवे आहे.

मराठी कथालेखक 25/09/2017 - 19:30
बुलेट ट्रेन मधून फक्त प्रवासी वाहतूक होणार आहे की एक-दोन डबे सामान / टपाल यांसाठी पण असणार आहेत ? मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक करण्याकरिता सुरक्षित व्यवस्था या ट्रेनमध्ये पुरवली जावू शकेल काय ? यावरुनच प्रश्न पडला की सध्या मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक (खासगी तसेच सरकारी मालकीच्या) कशी होते [ जसे सोने , हिरे ई.] ?

गामा पैलवान 26/09/2017 - 00:28
म.क., अतिमौल्यवान वस्तू (रत्ने, कागदपत्र, इ.) वाहून नेण्याची सेवा अंगडिया नामक गुजराती व्यापारी पुरवतात. अतिशय विश्वासू माणसं आहेत. प्राण जाय पर वस्तू ना जाय अशी वृत्ती असते. माझ्या मते बुट्रेत बरेचसे तेच लोकं असतील. आ.न., -गा.पै.

नमकिन 22/10/2017 - 20:22
ATM मध्ये पैसे भरणारे कंपनीवाले याप्रकारची संरक्षित वाहतूक सेवा पुरवतात. मोठा धंदा आहे तो. सेना व पोलिस सेवानिव्रुत्त लोक नेमतात हे कंपनीवाले. मौल्यवान वस्तू वाहतूक देश परदेशात केली जाते.

चष्मेबद्दूर 26/09/2017 - 08:37
*१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?* .. मला देखील हा प्रश्न पडला आहे. ●●बु.ट्रे. ची जाहिरात करताना असा म्हणलंय की आपल्याला चकटफू मिळालंय तर काय वाईट आहे ? पण एक सांगू का,जगात कुठली गोष्ट फुकट मिळत नाही. ●●आत्ता पैसे भरायचेच नाहीयेत ,15 वर्षांनी बघू. पण त्या वेळेला रुपयाची किंमत किती झाली असेल, जपानी चलनाची किंमत किती असेल, आणि त्या वरचे व्याज मिळून किती रक्कम होणार , हे सरकार स्पष्ट करत नाहीए. ●●माल वाहतुकी साठी सुद्धा बु.ट्रे.चा उपयोग आहे का हे स्पष्ट होत नाही. कारण ज्यांना अह.ला जायचंय ते विमानांनी जाऊ शकतातच. माल वाहतूक केली तर बराच फरक पडेल असं वाटतंय. ●●बु.ट्रे. मध्ये खर्च होणार पैसा बाकीच्या developements साठी वापरला तर ???

सुबोध खरे 26/09/2017 - 10:47
बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही. जपान तुम्हाला बुलेट ट्रेन बरोबर त्याचे "तंत्रज्ञान" देत आहे. आपल्या रेल्वेची स्थिती हि सांडपाण्याच्या डबक्यासारखी झालेली आहे. तिचे तंत्रज्ञान हे फार जुने झालेले असून त्यात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यातून २००३ ते २०१३ या दहा वर्षात रेल्वेत भाडे वाढ झालेली नाही. लालू प्रसादानी तर रेल्वेचा भंगार विकून तिकीटाची किंमत कमी करण्याची किमया करून दाखवली. या आणि अशा गोष्टींचे फलित एवढेच आहे कि कोणतीही गोष्ट स्वस्त किंवा फुकट मिळणे हा आमचा हक्क आहे हे जनतेच्या मनात प्रस्थापित झाले. आणि ते बदलणे हि राजकीय हाराकिरी ठरते आहे. मग ते फुकट वीज असो कि पाणी असो किंवा कर्ज माफी असो. १ जून १९३० साली चालू झालेली आपली डेक्कन क्वीन मुंबईहून पुण्याला जायला ३ तास १० मिनिटे घेत असे. ८७ वर्षांनंतर आज त्या गाडीला ३ तास वीस मिनिटेच लागतात. क्रांतिकारी बदल घडवणारे तंत्रज्ञान आणले तरच रेल्वेचा कारभार सुधारणे शक्य आहे हि वस्तुस्थिती आहे. एक उदाहरण म्हणून देत आहे. १९८८ साली आपण चक्र १ हि अणुपाणबुडी रशिया कडून भाड्याने घेतली.यानंतर परत २०११ साली चक्र २ हि अणुपाणबुडी १० वर्षे भाड्याने घेतली आहे. त्यातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपण स्वदेशी अशा दोन अणू पाणबुड्या बनवल्या "अरिहंत" हि नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली असून अरिदमन हि त्या मार्गावर आहे. अणुक्षेपणास्त्रे असलेल्या या स्वदेशी बनावटीच्या अणुपाणबुड्या हे या तंत्रज्ञान विकासाचे फलित आहे.फक्त फरक एवढाच आहे कि संरक्षणावरच्या खर्चाचा हिशेब कोणी मागत नाही. सुरुवातीचा खर्च झाल्यावर आज स्थिती अशीआहे कि एका अणुपाणबुडीला खर्च प्रत्येकी ६ हजार कोटी येणार आहे आणि फ्रान्स कडून घेत असलेल्या स्कॉर्पियन डिझेल पाणबुड्यांची किंमत आजमितीला १० हजार कोटी प्रत्येकी. तंत्रज्ञान आत्मसात करणे का आवश्यक आहे हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे तंत्रज्ञान वापरून भारतात दळण वळणात आमूलाग्र क्रांती करणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गाचा सोनेरी चतुष्कोण(golden quadrilateral), मुंबईतील उड्डाणपूल किंवा दिल्ल्लीतील मेट्रो बद्दलहि असाच आरडा ओरडा मी ऐकला वाचला होता. त्याचे फलित काय झाले हे आपल्या सर्वांच्या समोर आहेच. खाजगीकरणातून बुलेट ट्रेन आणा म्हणून बोलणारे लोकच मुंबई मेट्रोमध्ये अंबानी नफेखोरी करत आहेत म्हणून ठणाणा करताना आढळतात. एक तर खाजगी कंपन्यांना परवानगी द्या किंवा सरकारनेच प्रकल्प राबवा. मी पैसे खर्च करणार नाही आणि तुम्हीही नफा कमवायचा नाही या कम्युनिस्ट वृत्तीने जगाचे भरपूर नुकसान झालेले आपण काही दशके पाहतो आहे.

सुबोध खरे 26/09/2017 - 10:50
"According to our calculations, if we are to build six attack submarines based on the existing design of the Arihant, the cost would not exceed Rs 35,000 crore," a source involved in the process told ET. Contrast this to an upcoming tender the Navy will float for six more conventional submarines which is expected to cost over Rs 60,000 crore, called Project 75 I. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/home-made-submarines-cheaper-than-those-built-with-foreign-technology/articleshow/53919022.cms

गंम्बा 26/09/2017 - 11:07
बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही.
डॉक्टरसाहेब, अवांतर होतय पण हे एकदम सेक्सिस्ट विधान आहे.

गंम्बा 26/09/2017 - 11:54
" पुरुष ( फक्त ) पैसे मिळवणार, स्त्री ( फक्त ) प्रेम/सांभाळ करणार . स्त्री, पुरुषांचे रोल आहेत हे ठरलेले आहेत " हे गृहितक त्यात दिसतय म्हणुन "सेक्सिस्ट" म्हणले. आईबापाचा पैसा आणि प्रेम सोडुन दुसरे काही फुकट मिळत नाही असे वाक्य असते तर सेक्सिस्ट वाटले नसते. --------- तुम्ही सेक्सिस्ट नाहित ह्याची पूर्ण खात्री आहे. पण बोलण्यातल्या सवयी जात नाहित.

सुबोध खरे 26/09/2017 - 14:44
आपला मुद्दा मान्य आहे पण जे दिसते त्यावर वाक्प्रचार असतो. बापाचे प्रेम आणि आईचा पैसे दिसत नाही. मी केवळ वाक्प्रचार लिहिला आहे.

राही 26/09/2017 - 13:40
कोंकण रेल वे ला अगदी मिनिस्क्यूल प्रमाणात विरोध झाला तोही गोव्यातल्या इवल्याश्या टापूत. खाजण जमिनी बुजतील म्हणून आणि ( आता नक्की आठवत नाही; पण ) एका पुरातन चर्चला पुढेमागे नुकसान पोचेल म्हणून बाकी मंगळुरुपर्यंतच्या संपूर्ण कोंकणपट्टीत कोंकण रेल वे व्हावी म्हणून मागण्या केल्या गेल्या. १९४० सालापासून कोंकण रेल वेची मागणी वेगवेगळ्या लोकव्यासपीठांवरून मांडली जात होती. मधु दंडवते यांच्या निवडणूक प्रचारात कोंकण रेल वे बांधण्याचे प्रमुख आश्वासन असे. दिवा- दासगाव- रोहा हे टप्पे गाठल्यावर प्रत्येक ठिकाणी लोकांनी जल्लोश केला होता. घाटकोपर- वेसावे मेट्रोतली अंबानींची नफेखोरी हा वेगळा विषय आहे. याही मेट्रोच्या अस्तित्वाला विरोध नव्हता. उलट कलकत्त्यात दिल्लीत आली आणि मुंबईत अजून नाही हे वैषम्य लोकांना खुपत असे.

अभिजीत अवलिया 26/09/2017 - 13:47
सहमत आहे राही. कोकण रेल्वेचे काम चालू असताना लोक प्रचंंड उत्साही होते. त्यावेळी जमेल त्या रविवारी काम चालू असलेल्या ठिकाणी आम्ही मित्र जायचो.

सुबोध खरे 26/09/2017 - 14:40
कोकण रेल्वेला कोकणी लोकांचा विरोध नव्हता तर शहरात राहणाऱ्या आरामखुर्चीतील विचारवंतांचा होता. एवढे अजस्त्र बोगदे आणि पूल बांधून काय फायदा? ना शेतमालाची वाहतूक ना उद्योगधंदे आहेत कोकणात आणि कर्नाटकात.

गामा पैलवान 26/09/2017 - 18:08
अवांतर : खरे डॉक्टर, नेमक्या या परोपजीवी विचारजंतांमुळे कोकण रेल्वे एकमार्गी झाली. त्याच वेळेस दोन मार्ग तक्ता आले असते. निदान रुंद बोगदे तरी खणता आले असते. जे आता करायचं आहे तर वेळखाऊ काम आहे. कारण की दुहेरी मार्गासाठी स्वतंत्र बोगदा खणावा लागेल. चालू बोगदा विस्तारता येणार नाही. कोकण रेल्वे बांधण्याच्या वेळेस हे सगळे आक्षेप नोंदवले होते. पण लक्षात कोण घेतो. आ.न., -गा.पै.

राही 28/09/2017 - 14:18
कोंकण रेल्वेची मागणी लावून धरण्यात मुख्यत: समाजवादी पक्ष आघाडीवर होता. हे मुद्दाम अशासाठी सांगायचे तर आजकाल या लोकांना बुबुडा, पुरोगामी ही विशेषणे छद्मीपणाने लावली जातात. नाथ पै रत्नागिरी मतदारसंघ जिंकत आले ते जसे त्यांच्या कामामुळे तसेच कोंकण रेल्वेचा पाठपुरावा केल्यामुळे. त्या काळच्या मानाने खर्च अवाढव्य होता आणि बजेटमध्ये पूर्ण तरतूद होऊ शकत नव्हती. शिवाय कोंकणची lobby सुद्धा नव्हती. पंधरावीस कोटी रुपये मंजूर होत त्यात आज दिवा मग दासगाव मग रोहा असे चालले होते. जनता राजवटीत दंडवते- फर्नॅंडिस या जोडगोळीने नेटाने कोंकण रेल corporation स्थापन करून भांडवलउभारणी केली. आणि कोंकणरेल्वे खऱ्या अर्थाने मार्गी लागली. तरीसुद्धा भांडवलाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नाहीच. मग तडजोड म्हणून एकेरी मार्ग टाकण्यात आला. आणि दोन्ही टोकांकडून बांधकाम सुरू करून मंगळुरु - उडिपी वगैरे टप्पे जसजसे बांधून होतील तसतसे वाहतुकीस खुले करून थोड्याफार ताबडतोबीच्या उत्पन्नाची सोय केली गेली. असो. सत्य हेच की कोंकण रेल्वेला फारसा विरोध खुर्चीधारी शहरी विचारवंत अथवा सामान्य जनता यांच्याकडून झाला नाही.

सुबोध खरे 28/09/2017 - 15:10
नाथ पै जॉर्ज फर्नांडिस मधू दंडवते वसंत बापट मृणाल गोरे हे तत्वनिष्ठ समाजवादी होते आता राहिले आहेत ते तर त्यांच्या सावलीत बसण्याचीही लायकी नसलेले आहेत. लालू प्रसाद मुलायम सिंह मायावती शरद यादव ( अपवाद नितीश कुमार सोडले तर) नावं घेतली तरी बद्धकोष्ठ उपटेल असे आहेत एकाचढ एक.

सिंथेटिक जिनियस 26/09/2017 - 19:31
मोदींच्या निर्णयावर शंका घेतलीच कशी? काँग्रेसने सेतू समुद्रम बांधायचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला विरोध करणारे भाजपचेच लोक होते.

ट्रेड मार्क 26/09/2017 - 23:39
लोक हा स्टॅन्डअलोन प्रकल्प म्हणून का बघतात? जसं काही हा फक्त एकच मार्ग होणार आहे. अगदी आयआयएम मधल्या हुशार लोकांनी पण गणित मांडून दाखवलं की रु. १५०० तिकीट ठेवून रोज १ लाख लोकांनी तिकीट काढून प्रवास केला तर हे कर्ज आपण फेडू शकू. यात ते सोयीस्करपणे हे विसरले की सर्व उत्पादन आणि मांडणी/ जोडणी भारतातच होत असल्याने रोजगार मिळतील. एकदा ट्रेन सुरु झाल्यावर फक्त तिकिटाने पैसे मिळवण्यापेक्षा इतरही मार्गांनी पैसे मिळवता येतात उदा. जाहिराती, विविध कंत्राटे देणे ई. तसेच अप्रत्यक्ष फायदे पण बघितले पाहिजेत. पेट्रोल/ डिझेलची बचत होईल त्यामुळे जी परकीय गंगाजळी वाचेल ती पण विचारात घ्यायला हवी. नोकऱ्या आणि बिझनेस वाढल्यामुळे तेवढ्या लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच तंत्रज्ञान पण मिळणार असल्याने ते आत्मसात करून आपल्याला त्याचे एक स्वतंत्र मार्केट तयार करता येईल. अगदी जगात ग्राहक नाही मिळाले तरी देशांतर्गत असे मार्ग करायला आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकू. आर्थिक बाब महत्वाची असली तरी माझ्यामते याला बरेच अँगल असावेत. राजकीय दृष्ट्या विचार केला तर चीनला शह देण्यासाठी आशियातल्या भारत आणि जपान या दोन देशांना एकत्र आहोत हे दाखवणे गरजेचे आहे. फ्रांस किंवा चीनचे बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान भारी असले तरी जपानला राजकीय आणि सामरिक दृष्ट्या जवळ ठेवणे महत्वाचे आहे. जशी ही आपली गरज आहे तशी जपानलाही ती गरज आहेच. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या बुलेट ट्रेनला ग्राहक मिळवणे ही त्यांना गरजेचे असावे. उगाच कोणी ०.१% व्याजाने एवढे पैसे देणार नाही. जपान बुलेट ट्रेन साठी कर्ज देणार आहे त्यामुळे आपल्या सध्याच्या रेल्वेमार्गाच्या दुरुस्तीसाठी किंवा इतर कुठल्याही कामासाठी हे पैसे वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या मार्गांची क्षमता वाढवणे आणि बुलेट ट्रेन उभारणे हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. आत्ताचे मार्ग आधी सुधारा या न्यायाने मुंबई पुणे जुना महामार्ग असताना वेगळा एक्सप्रेस वे बांधायची काय गरज होती? जुन्याच मार्गाचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करता आल्या असत्या ना? असे समजू की फक्त आताचे मार्ग सुधारायचे असं ठरवलं तर ते करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तेवढा वेळ मुंबई - अहमदाबाद रेल्वे मार्ग बंद ठेवला किंवा अंशतः चालू ठेवला तर काय हाल होतील? वाहतूक पूर्णपणे चालू ठेऊन असा कायापालट कसा करायचा? तिकिटाचे म्हणाल तर सीझनमध्ये तथाकथीत "स्लीपर कोच" बससाठी १०००-१५०० भाडं द्यायला लागतं आणि प्रवासाचा वेळ ८-१० तास. मी बरेच वेळा मुंबई - बडोदा प्रवास केला आहे आणि ट्रेनमध्ये कमी गर्दी आहे असं कधीच झालं नाही. एक दिवसाचं काम असेल तर अपरात्री न निघता योग्य वेळेत पोचवेल अश्या गाड्या जवळजवळ नाहीतच, एखादी असलीच तर ती दुथडी भरून वहात असते. विमान प्रवासाचा संपूर्ण वेळ बघितला तर तो ३ तासांपेक्षा बराच जास्त आहे. बुलेट ट्रेनमुळे लोकांच्या पोटात दुखायची प्रत्येकाची आपापली कारणे आहेत. एक तर बराचसा मार्ग गुजराथमध्ये आहे, त्यामुळे गुजराथला आणि पर्यायाने मोदींना फायदा होईल असं वाटतंय. जरी काँग्रेसने हा प्रस्ताव आणला होता तरी आता मोदींनी हा प्रकल्प तडीस नेला तर क्रेडिट मोदींना मिळेल. काही लोक अमेरिकेत अजून बुलेट ट्रेन नाही तर भारतात कशाला हवी म्हणतात. अमेरिकेत काही मोठी शहरं सोडली तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच नाहीये. कुठलीही ट्रेन किंवा बस नाही, स्वतःची कार वापरा किंवा टॅक्सी करा. जे अश्या ठिकाणी राहतात त्यांना विचारा ते किती महागात जातं आणि कार नसेल तर कसे हाल होतात. न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क सारख्या ठिकाणी ज्या लोकल ट्रेन आहेत त्याचे वन वे तिकीट किती आहे बघा. न्यू जर्सीमधून न्यू यॉर्कला येण्यासाठी (अंतर अंदाजे ३५-५० मैल) वन वे तिकीट $१८+$१.७५ आहे, तर महिन्याचा पास $३५०+$७५ फक्त आणि लागणारा वेळ फक्त १.३० तास (वन वे). आणि हो, त्या ट्रेन मधेही तुडुंब गर्दी असते. एवढे पैसे देऊन मस्त निवांत बसून जाता येत नाही तर सगळं प्रवास दाटीवाटीने उभं राहून (दुसऱ्याला धक्का न लावता आणि दुसऱ्याच्या मोबाईल किंवा पुस्तक/पेपर मध्ये डोकं न घालता) करायला लागतो. अरे आणि घर ते स्टेशन स्वतःच्या कारने यायला लागत असल्याने स्टेशनवर पार्किंगचे प्रतिदिन $१० राहिलेच. एवढे पैसे असूनही प्रिन्सटन जंक्शन सारख्या स्टेशनच्या पार्किंगला २ वर्षांचे वेटिंग असते. त्यामुळे मग प्रायव्हेट पार्किंग मध्ये मागतील तेवढे ($१०++) पैसे द्यावे लागतात. काहींचं म्हणणं आहे की जपानच का, चीन किंवा फ्रांस का नाही? काहींना वाटतंय की आपण कर देतो त्यातून हे पैसे फेडले जाणार. जसे काही बुलेट ट्रेन फक्त बांधणार आणि शोभेची वस्तू म्हणून ठेऊन देणार. काही तर अगदी रुपयाची किंमत बदलते किंवा फॉरेक्स रेट बदलतो म्हणून चिंतीत आहेत. लोकांना डेव्हलपमेंट पाहिजे पण फुकट पाहिजे किंवा स्वतःला कुठलीही तोशिष लागायला नको. नोकरी धंदा पाहिजे पण ठराविकच काम पाहिजे किंवा फार काम नको. स्वतः करायचं नाही आणि दुसऱ्याला करून द्यायचं नाही. आहे त्याच मार्गाच्या आसपास तसाच दुसरा रेल्वे मार्ग तयार करायचा खर्च कोणाला माहित आहे का? थोडक्यात आहे तो मार्ग सुधारणे किंवा तसाच नवीन मार्ग बांधणे हे पर्याय सगळ्यांना मान्य असावेत. मग खरं तर अश्या मार्गाचा खर्च आणि बुलेट ट्रेनचा खर्च यातील तफावत हा खरा बुलेट ट्रेनचा खर्च का पकडू नये? मग तेवढा खर्च करावा का नाही त्यावर वाद घालता येईल ना?

गामा पैलवान 27/09/2017 - 02:58
ट्रेड मार्क, आपण निपोनच्या (=जपानच्या) जवळ आहोत हे वेगळ्या प्रकारेही दाखवता येऊ शकतं. त्यासाठी बुट्रे खरेदी करायची गरज नाही. उद्या समजा भारताचे बुट्रे मार्ग परदेशात न्यायचे झाले तर रुंद चौडे असलेले बरे. मानक चौडे असतील तर अडचण होईल. बाकी सर्व कथनाशी सहमत. आ.न., -गा.पै.

जयंत कुलकर्णी 27/09/2017 - 16:49
मुख्य प्रश्न आहे की हा प्रकल्प स्वतःचे कर्ज स्वतः फेडणार आहे का ? बाकी काही चर्चा करण्यात तसा अर्थ नाही. जर तसे नसेल तर मग आपल्याला त्यात पैसे घालावे लागतील का ? आपल्याला म्हणजे तुम्हाला आम्हाला... सध्या या असल्या गाड्यांची तिकीटे ही जवळ जवळ विमानांच्या भाड्याएवढी होत चालली आहेत मग ही गाडी सुरू करण्यात काय शहाणपणा ? जर ते कर्ज ती कंपनी फेडणार असेल तरीही चर्चेला अर्थ उरत नाही. मग त्यांना काय करायचे ते करू देत. सरकारने आर्थिक मदत सोडून बाकी सगळी मदत करावी... अर्थात हे माझे मत आहे... चूक असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

पिलीयन रायडर 27/09/2017 - 18:36
माझाही हाच प्रश्न आहे. जितके कर्ज उचलत आहोत ते फेडले जाईल इतका पैसा हा प्रकल्प निर्माण करणार आहे का? सध्याचे दुरान्तोचे तिकिट, विमानाचे तिकिट आणि बुलेट ट्रेनचे संभाव्य तिकिट ह्यांची तुलना ह्या प्रवासांच्या वेळेसोबत केली असता बुलेट ट्रेन खरंच आवश्यक होती का असा प्रश्न मलाही पडलाय. तंत्रज्ञान जपान आपल्याला वापरु देणार आहे का? मला त्याबाबत निश्चित काही माहिती मिळाली नाही. (किंवा वाचली असेल तर आत्ता आठवत नाही.) त्या ०.१% बद्दल पुढच्या भागात लेखक लिहीतीलच.

पैसा 27/09/2017 - 17:39
सगळे प्रतिसाद व प्रकल्पाची माहिती वाचली नाहीये. या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का? कोंकण रेल्वेच्या सिंगल ट्रॅक मुळे कागदोपत्री सुपरफास्ट वगैरे असलेल्या आणि रत्नागिरी ते मडगाव नॉन स्टॉप असणाऱ्या गाड्या मडूरे वगैरे चिंधी स्टेशनांवर अर्धा एक तास सुद्धा थांबतात आणि तीन तासाचा प्रवास 6 तासांपर्यंत लांबतो हा अनुभव आहे. रुळावरून चालणारे लोक, गुरे हा अजून एक अडथळा. हे सगळे कसे टळणार आहेत? आपले लोक पण भारी आहेत. तेजस एक्सप्रेसमधले हेडफोन्स आणि एलईडी उचकटून काढण्यापर्यंत मजल गेली होती. असल्या सुविधा वापरण्याएवढे आपण mature आहोत का?

पगला गजोधर 27/09/2017 - 17:47
या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का?
होय, याची वेगळी रुंदी असते ... दुसऱ्या ट्रॅकवर या गाड्या, व दुसऱ्या गाड्या याच्या ट्रॅकवर चालू शकत नाही ...

पगला गजोधर 27/09/2017 - 18:19
मोठा भांडवली खर्च असू देत .... पण तो वसूल कसा होणार / केला जाणार ? का शेवटी तोट्यात गेल्यावर, जनतेचा काररूपी पैश्याद्वारे बेल आउट पॅकेज देणार का ? असे प्रश्न आहे .... जसे ताजमहाल बांधणारा गेला बांधून, पुढच्या सत्ताधार्याला जाचक कर लावून जनतेची पिळवणूक करण्याची संधी .... (ताज महाल शेवटी तत्कालीन शेतकरी कामकरी व्यापारी यांच्या कररूपातून वसूल केला गेला ... )

पैसा 27/09/2017 - 18:52
आदर्श परिस्थितीत भांडवली खर्चातून दीर्घ मुदतीच्या assets तयार होतात, तशा त्या होणार आहेत. तुमचा मुद्दा हा की ही रक्कम कर्जद्वारे उभी केली आहे तर कर्जफेड कोण कशी करणार आहे. सरकार जनतेचे प्रतिनिधी आहे म्हणजे जनताच अंतिमतः कर्जफेड करणार आहे. याला खूप दीर्घ मुदत असल्याने अनेक सरकारांना कर्जफेडीसाठी पैसे उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यात सर्व पक्षांची सरकारे कधी न कधी असतील. नुसते पैसे छापून तर कर्जफेड करता येणार नाही. प्रकल्प कधी ब्रेक इव्हन करेल किंवा सरकार कर्जफेड कशी करेल याबाबत अभ्यास केल्याशिवाय कर्ज घेतले असेल असे वाटत नाही. साधी बँकांनी दिलेली कर्जे कधी कधी गोलमाल करून दिली तरी कागदोपत्री proposal apparently flawless असावे लागते. तसे ते इथेही असणार आहे. प्रश्न त्याच्या प्रत्यक्षातल्या अंमलबजावणीचा आहे. त्याचे उत्तर काळच देईल.

ट्रेड मार्क 27/09/2017 - 19:26
आपल्याकडे मल्ल्या सारखे या विषयातले दिग्गज आहेत की, त्यालाच सल्लागार नेमू... कृहघ्या

राही 28/09/2017 - 14:36
हा corridor डेडिकेटेड तर असणारच आहे शिवाय उन्नतही आहे. एकूण ५०८किमी पैकी ४७१ किमी मार्ग हा १८ मीटर इतक्या उंचीवरून जाणार आहे. बीकेसी ते ठाणे या अंतरापैकी १५ किमी भूमिगत असणार आहेत. ठाणे ते वसई तालुका यातले सात किलोमीटर्स पाण्याखालून (नेटवर undersea असा शब्द आहे.)आहेत. वसई किंवा वसई रोड इथे स्टेशन नाहीं. महाराष्ट्रात बीकेसी, ठाणे, विरार आणि बोयसर ही स्टेशने आहेत. बोयसरपुढे वापी हे स्टेशन आहे.

चिगो 28/09/2017 - 17:55
मला हा प्रत्येक गोष्टीसाठी 'उन्नत मार्ग' / इल्हेवेटेड पाथचं भारतीय फॅसिनेशन कळत नाही.. बुलेट ट्रेन साठी संपुर्णतः उन्नत मार्ग खरंच योग्य किंवा गरजेचा आहे का? इटलीतील फ्लोरेन्स ते मिलान मार्गावरील अतिजलदगती (माझ्या आठवणीत ३०० किमी/तास) ट्रेनमध्ये प्रवास केला, तेव्हा उन्नत मार्ग फार कमी लागल्याचे आठवते.. हां, तो मार्ग संपुर्णतः कुंपणबद्ध (बॅरीकेटेड) होता हे नक्की.. माझ्यामते भुकंप, वादळ इ. नैसर्गिक आपत्तींना लक्षात घेता, संपुर्ण उन्नत मार्ग फारसा योग्य नाही.. उन्नत मार्ग करण्यापेक्षा फक्त बॅरीकेटेड पाथ करुन (जिथे रस्ते आणि रेल्वे क्रॉस होतात, तिथे योग्य पुल हवेत) खर्च कमी होणार नाही का? केवळ भव्यदिव्य करण्याचा अट्टाहासापाई पांढरा हत्ती (किंवा मायावतींचे हत्ती म्हणा) पोसण्यात काय हशील?

थॉर माणूस 02/10/2017 - 22:47
बरोबर हाय स्पीड रेल्वेसाठी बॅरीकेड्स अनिवार्य आहेत उन्नतमार्ग फारसे गरजेचे नाहीत. उन्नतमार्ग बहुतेक भारतीयांसाठीच निवडले जात असावेत. कारण तुम्ही बॅरीकेड म्हणून अक्षरशः भींत जरी बांधलीत तरी त्यावरून उड्या टाकून ट्रॅक पार करणारे महाभाग शेकड्याने असतील.

प्रसाद_१९८२ 03/10/2017 - 12:30
मुंबई - पुणे एक्सप्रेस हायवेच्या दोन्ही बाजूला लावले तारांचे कुंपण (बॅरीकेड्स) लोकांनी काढून भंगारवाल्याला विकून टाकले. तेंव्हा भारतात फक्त बॅरीकेड्स लावून हायस्पीड रेल्वेट्रॅक सुरक्षीत करणे फारच कठीण काम आहे.

विशुमित 03/10/2017 - 15:02
तेंव्हा भारतात फक्त बॅरीकेड्स लावून हायस्पीड रेल्वेट्रॅक सुरक्षीत करणे फारच कठीण काम आहे.>>> ==>> आमच्या इकडे रेल्वेचं कोणतेच भंगार भंगारवाला घेत नाही. प्रचंड घाबरतात रेल्वेच्या कारवाईला. तुमच्या साईडला काय परिस्थिती आहे? सहसा ही रिस्क कोणताच भंगारवाला घेत नाही, असे ऐकून आहे.

सुबोध खरे 07/10/2017 - 18:22
काय म्हणताय? तेजस एक्स्प्रेस महामाना एक्सप्रेस मधल्या टॅबलेट पासून नळापर्यंत सर्व गोष्टी पहिल्या दिवशीच चोरी झाल्या आणि तुम्ही म्हणताय भंगारवाला विकत घेत नाही. काहीही हा मार्मिक!!!

मार्मिक गोडसे 07/10/2017 - 19:24
तुम्ही इतक्या छातीठोकपणे सांगत आहात म्हणजे भंगारवाले घेतही असतील टॅबलेट. २०१४ नंतर भंगारवाल्यांचा कॉन्फिडन्स बराच वाढलेला दिसतोय. चांगलंय ,कोणाला तरी अच्छे दिन आलेत म्हणायचे.

सुबोध खरे 07/10/2017 - 20:00
मग हे चोरीला गेलेले नळ आणि टॅबलेट काय चोर घरी वापरतात का? http://www.ecoti.in/VYrXAZ53 हे ही वाचून घ्या. आपला मुद्दाच खरा हा आग्रह कशासाठी?

मार्मिक गोडसे 07/10/2017 - 20:53
मान्य केलंय की मी. चोर स्मार्ट झालेत ..... २०१४ नंतर तर conviction rate झपकन खाली आला असंही त्या बातमीत म्हटले आहे. कॉन्फिडन्स वाढल्याचे लक्षण आहे हे.

सुबोध खरे 27/09/2017 - 19:09
बुलेट ट्रेन वर एक लाख कोटी रुपये खर्च होणार मग आहे त्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर खर्च का करत नाहीत हा प्रश्न विचारणाऱ्या बऱ्याच लोकांसाठी http://money.cnn.com/2017/09/14/news/india/india-japan-bullet-train-railways/index.html https://www.wsj.com/articles/india-to-spend-17-billion-to-improve-railway-network-1456387719 सरकारने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणा साठी ८ लाख २० हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि त्यातील १ लाख २१ हजार कोटी ( बुलेट ट्रेनच्या संपूर्ण खर्चापेक्षा जास्त) केवळ रेल्वेच्या सुरक्षेवर खर्च होणार आहेत. हे पैसे सरकारने कुठून आणायचे "श्रमिक वर्गाची पिळवणूक" वगैरे (संदर्भ पु ल --काही अप काही डाऊन) दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे(२००३ ते २०१३) सवंग लोकप्रियतेसाठी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढच केलेली नाही. त्यातून लालूप्रसाद यांनी तर रेल्वे चा भंगार विकून रेल्वेचे भाडे कमी करण्याची किमया हि करून दाखवली आहे. स्वस्त ते सकस आणि फुकट ते पौष्टिक या वृत्तीतून बाहेर येणे आपल्याला आवश्यक आहे. लोकांना "पी हळद आणि हो गोरी" असे पाहिजे. प्रवास वातानुकूलित पहिल्या दर्जाचा हवा आणि तो सुद्धा दुसऱ्या दर्जाच्या भाड्यात (ते सुद्धा भाडे न वाढवता). परवाच्या पुणे संमेलनाला येण्याचा मुंबई पुणे प्रवासाचे वातानुकूलित कुर्सीयान चे १९२ किमी तिकीट ३५० रुपये आणि पुणे स्टेशन ते कोंढवा ओलाचे २४९ रुपये ७. ७ किमी. दुसऱ्या वर्गाचे भाडे १०० रुपये १९२ किमी ला म्हणजे ५० पैसे किमी. या खर्चात बैलगाडी तरी चालेल का? ( बैलाची खरेदी किंमत त्याला लागणार चारा त्याच्या औषधोपचाराचा खर्च, बैलगाडीचा भांडवली खर्च आणि घसारा धरला तर कठीणच आहे) हि शंका वाटते

सुबोध खरे 27/09/2017 - 19:20
राजधानी शताब्दी आणि दुरोन्तोच्या उच्च वर्गाचे भाडे वाढवले तरीही आम्ही बोम्ब मारणार. http://www.firstpost.com/politics/railway-passenger-fare-hike-why-the-public-outcry-against-suresh-prabhu-is-overreaction-2997112.html http://timesofindia.indiatimes.com/india/7-facts-about-the-railway-fare-hike-that-you-must-know/articleshow/36959675.cms बाकी बैलगाडीचा हिशेब चुकलाच. कारण रेल्वे ५० पैसे किमी ला नव्हे तर फक्त ३६ पैसे किमी ला भाडे आकारते. म्हणजे आपली मोटार सायकल/ स्कुटर २३० किमी( दोनशे तीस फक्त) चे ऍव्हरेज दिल्यासारखे

राही 29/09/2017 - 15:00
मुंबईत एल्फिन्स्टन परळ रेल्वे पुलावर प्रचंड चेंगराचेंगरीत २२ माणसे मरण पावली आहेत. ह्या पुलाची रुंदी वाढवण्याची मागणी बराच काळ प्रलंबित होती. जाता जाता : परळला सूतगिरण्याच्या जागांवर मोठमोठ्या उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि corporate offices ची दाटी झाली आहे. शिवाय के इ एम सारखे अत्यंत गर्दीचे इस्पितळ नजीकच आहे. ( ते एक बरेच झाले म्हणा. पन्नास साठ जखमींना त्वरेने तिथे हलवता आले. एक क्रूर सोय). बुलेट ट्रेनच्या धाग्यावर ही बातमी मुद्दाम टाकली आहे.

पिलीयन रायडर 30/09/2017 - 07:38
नेमकं कोणत्या भागात हे लिहावं हे कळेना म्हणून इथे लिहीतेय. ज्या लोकांनी इतर देशांमधल्या हाय स्पीड ट्रेन्स पाहिलेल्या आहेत त्यांनी हे सांगावे. भारतातल्या पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या मानाने त्या त्या देशांमधल्या सिस्टिम्स कशा आहेत? आपल्या कडे जी रड असते ती तिथेही असते का? गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का? किमान अमेरिकेत तरी हे नाहीये. इथे पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच कमी आहे. पण जो आहे बरा आहे. त्यात अनेकदा बारिक सारिक प्रॉब्लेम असतात, नाही असं नाही. पण बदललेल्या वेळा इ अपडेटेड असतं. जर्मनी बद्दल ऐकून आहे. म्हणून तिथेही ह्या व्यवस्था नीट चालु आहेत. हे आधी जागच्या जागी लावून कुठला देश म्हणेल की बुलेट ट्रेन्स आणा तर हरकत नाही. पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये? मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.

स्वधर्म 30/09/2017 - 11:39
लोकल गाड्यांसाठी व बुलेट ट्रेन साठी लाभार्थी कोण असणारेत, हे पाहिलं पाहिजे. इतिहासात नांव कोरण्यासाठी माणूस कोणत्याही थराला जाउ शकतो नाही का?

तेजस आठवले 30/09/2017 - 18:01
इथे सुधारायचे कोणाला आहे. (हा प्रतिसाद सगळ्यांसाठी आहे.)
मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.
सहमत. पण त्याला आपल्या भारतीयांची वृत्ती कारणीभूत आहे जी कोणीही सुधारू शकत नाही. पण म्हणून प्रगतीसाठी प्रयत्नच करू नयेत असा होत नाही ना? हेल्मेट ची सक्ती केल्यावर "हा काही विशिष्ट कंपन्यांच्या भल्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे" पासून "हेल्मेट नसल्याने मी मेलो तर तुमच्या बापाचं काय जातं" म्हणणारे आपले लोक. झोपडीत राहणार्यांना कायमस्वरूपी घरे दिली की ती विकून परत दुसऱ्या झोपडीत राहायला जायची आमची तयारी आहे. अरुंद रेल्वे ब्रिज वर फेरीवाल्यांकडून विकायला ठेवलेल्या वस्तू तिकडेच उभे राहून सावकाश खरेदी करायला आम्हाला काहीच वाटत नाही. धोकादायक/ प्राणघातक आहे हे माहित असूनही आम्ही रिक्षात चवथी सीट बसणार, वडाप/टमटम मध्ये दरवाजावर बसून प्रवास करणार.दुचाकी ही दोघांसाठी असून, दोन्ही प्रवाशांनी सुरक्षा साधनांचा वापर करत वापरायचे वाहन आहे - हे आमच्या गावीही नसते.३ अथवा ४ प्रवासी त्या बाईक/ऍक्टिवा वर बसलेले आपण सगळ्यांनी बघितले असतील. आरशाच्या बाजूला अडकवलेले हेल्मेट - चौकात आल्यावर एका हाताने काढून ते सफाईदारपणे डोक्यावर चढवणारे दुचाकीचालक, सीट बेल्ट न लावता पोलीस दिसला की बेल्ट फक्त पुढे ओढून घेणारे चारचाकी चालक, चालत्या गाडीतून दरवाजा उघडून खाली वाकून पचकन पिंक टाकणारे महान चालक; कोणाकोणाला समजावणार ? आणि कसे? किती लोक रेल्वे पादचारी पुलाचा वापर करतात? चालत्या गाडीसमोर रूळ ओलांडण्याचा जो थरार आहे तो कशातच नाही हे तुम्हाला ऐकवतील वर.(गुलाम चित्रपटातील दीपक तिजोरी-अमीर खान ची पैज आठवा.) चालत्या रेल्वेत डब्याबाहेर हात काढून सिग्नलना स्पर्श करणारे तरुण/अल्पवयीन मुले रोजच बघतो.
पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये?
हा अपघात दुर्दैवी आहे ह्यात शंकाच नाही. आणि जे गेले ते निव्वळ रेल्वेच्या गलथानपणामुळे आणि अपुऱ्या सोयीसाधनांमुळे.पण त्यासाठी होऊ घातलेले करार (बुलेट ट्रेन) यांना विरोध कितपत योग्य आहे ? तसे बघायला गेले तर बऱ्याच ठिकाणी साधे /बिनखड्ड्याचे /पक्के रस्ते नसताना मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना? त्यामागे राजकीय इच्छाशक्ति होतीच की.तालुक्याच्या ठिकाणी साध्या शाळाही जेव्हा उभारण्यासाठी पैसे नव्हते तेव्हा आयआयटी सारख्या मोठ्या संस्थांची उभारणी झालीच ना. प्राथमिक सुविधांचा बोजवारा आहेच, पण तेच धरून राहिलो तर पुढे जाणार कधी? हृदय प्रत्यारोपणासाठी ह्याच द्रुतगती मार्गाचा उपयोग झाला की नाही ? http://indianexpress.com/article/cities/pune/donors-heart-transported-from-pune-to-mumbai-via-road-in-94-mins-2799581/ अपघाताचे निमित्त साधून ह्या गोष्टीचे राजकारण होणार हे नक्की. त्यासाठी सध्याचे सरकार हे सॉफ्ट टार्गेट आहेच.सरकारकडे अंतिम उत्तरदायित्व असले तरी प्रत्येक गोष्टीसाठी फक्त सरकारला(कुठलेही सरकार असो) जबाबदार धरणे योग्य नाही. जी कुठली संस्था(रेल्वे प्रशासन वगैरे) ह्यांना जबाबदार मानून खटला दाखल करावा. रुळांवर कचरा/बाटल्या/कॅन पडलेले मी न्यूयॉर्क सबवे मध्ये पाहिलेले आहे.पण प्रवासी संख्या किंवा लोकसंख्या हा मुद्दा आहेच की.अमेरिका काय किंवा इतर प्रगत देश काय, त्यांची लोकसंख्या कमी आहे म्हणूनच ते काही गोष्टी व्यवस्थित करू शकतात. त्यातून नियम पाळणाऱ्यांची संख्या जास्त. आपल्याकडे नेमकं उलटं आहे आणि सगळ्याच बाबतीत आनंदीआनंद. आठवड्यापुर्वी प्रचंड पाऊस पडल्याने पाणी साठून रेल्वे बंद पडली. तहानलेल्या भुकेलेल्या लोकांना मदत म्हणून जे काही बिस्किटे/स्नॅक्स पुरवले गेले ते खाऊन लोकांनी रिकामी प्लास्टिक पिशव्या/पाकिटे खिडकीतून परत बाहेर टाकली. कोण कोणाला काय सांगणार इथे ? जोपर्यंत आपली मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार. आपल्याकडे माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे. कायदे कोणाला पाळायचे नाहीत. परदेशात मानवी जीवन अमूल्य मानलं जातं आणि ते जपण्यासाठी कायदे केले जातात आणि पाळले जातात.लायसन्स जवळ नसले किंवा सीट बेल्ट लावला नसेल तर जबर दंड आहे(२००$). लहान बाळाला/मुलाला मागे चाईल्ड सीटमध्येच बसवणे बंधनकारक आहे. भारतात हा नियम केला तर किती जण पाळतील?नियम पाळण्याचा आळस, अक्षम्य दिरंगाई आणि गांभीर्याचा अभाव हे आपल्या सर्व लोकांच्या डोक्यातच हार्ड कोडेड आहे. काही महिन्यांच्या बाळाला दोन्ही हातात घेऊन बाईकच्या मागे बसलेल्या माता मी रोज पाहतो. एका क्षणात होत्याचे नव्हते होऊ शकते. पण चलता है ही वृत्ती. उद्या असा वटहुकूम काढला की प्रत्येकाने सकाळी लवकर व्यायामासाठी उठले पाहिजे तर आपण भारतीय त्याला स्थगिती मिळवण्यासाठी दुपारी न्यायालयात जाऊ, तेवढ्यासाठी पण सकाळी लवकर उठणार नाही. त्या दुर्दैवी लोकांच्या आत्म्याला शांती मिळो ही इच्छा. दोन दिवस चर्चा होईल, परत सोमवारपासून सगळे नेहमीसारखे चालू होईल. मुंबई स्पिरिट कसले घेऊन बसलात, रोज मरे त्याला कोण रडे अशी परिस्थिती आहे. अवांतर : सायकलला घंटी, दिवा, ब्रेक वगैरे असणे म्हणजे भ्याडपणाचे लक्षण आहे - पु.ल. देशपांडे - मुंबईकर/पुणेकर/नागपूरकर.

पिलीयन रायडर 30/09/2017 - 20:47
तुमचा प्रतिसाद आवडला. आपला सिव्हिक सेन्स गंडलेला आहे हे मी तरी कुठे अमान्य करतेय. आणि मी सुद्धा तेच म्हणतेय. की एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि एकीकडे टमरेल घेऊन बसलेले लोक हे दोन्ही आपल्याकडेच दिसणार. लोकसंख्या हा मोठा प्रश्न आहेच आपला. त्यामुळे येणार्‍या समस्या सुद्धा. पण मला असं वाटतं की केवळ लोकांची चूक नाहीये. हे एक चक्र आहे. जर ५० लोकांची क्षमता असलेली आणि १५ मिनिटांनी एक तरी यावी अशी अपेक्षा असलेली बस जर तासाला एक येत असेल आणि सोबत १०० लोक तिला लोंबकळलेले असतील तर ती केवळ लोबकळणार्‍यांची चूक नाहीये. त्यांनाही कुठे तरी वेळेत जायचंय. त्यांच्याकडेही पर्याय नाहीयेत. कुठवर सिव्हिक सेन्स पाळणार लोकं? मी पुण्यात गेले ६ वर्ष एक उड्डाणपुल तयार होताना पहातेय. रोज तिथे मरणाची गर्दी होते. लहान मूल घेऊन जायचा सवालच नाही. इथे बाकीचे लोक मुद्दाम मला त्रास द्याला उभे आहेत का? त्यांना सेन्स नाहीये का? तर तसं नाहीये ना. त्यांच्याकडे तरी पर्याय कुठे आहे. एक दिवस मी सुद्धा वैतागुन राँग साईडने घुसेन. एक दिवस मी सुद्धा सगळं गुंडाळून पुढे जायचा प्रयत्न करीन. संवेदनशीलता अशी मरत जाते. माझ्याकडे पर्याय काय आहेत? मी टॅक्स भरते. रादर तो कापल्या जातोच. मग त्यातून कमीत कमी भ्रष्टाचार होऊन विकास व्हावा अशी माझी इच्छा असण्यात काही गैर नाही. तसं होत नाही. निकृष्ट दर्जाचं काम करतात. परत परत कंत्राट मिळावं म्हणून पाट्या टाकतात, हे आपलेच लोक आहेत. त्यांच्यावर कंट्रोल करणारी एक धड व्यवस्था हवी. पण मी सामान्य माणूस म्हणून ही व्यवस्था उभी करु शकत नाही ना. सरकारने ती राबवणं अपेक्षित आहे. सरकार म्हणून जी माणसं निवडून दिली आहेत ती ढिम्म आहेत. कालच्या पुलाच्या तक्रारी झाल्या नव्हत्या का? पण कुणी काही केलं नाही. मला बुलेट ट्रेनशी काही वैयक्तिक राग आहे असं नाही. पण मला मनापासून वाटतं की जिथे साध्या साध्या गोष्टी सुद्धा एक तर जागेवर नाहीते किंवा केल्या तरी टिकत नाहीत तिथे आपण बुलेट ट्रेन आणण्याच्या लायकीची माणसं आहोत का? आणि मला जास्त चीड येते जास्त ती बुलेट ट्रेनच्या मागे इतक्या हिरीरीने लागणारे लोक ह्या लहान सहान गोष्टींना हवं तितकं महत्व देत नाहीत. म्हणूनच मी म्हणतेय की तिथे का इच्छाशक्ती कमी पडते? मी एक्स्पर्ट नाही पण गेले अनेक वर्ष मी बघतेय की काही गावं रेल्वेलाईनच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण त्या लाईन्स काही होत नाहीत. मग इथे विकास करणार नाही, आणि सगळे पुण्या मुंबईला धावले की तिकडे लोकसंख्या वाढते म्हणून गोष्टी आणखी हाताबाहेर जाणार. ही काही सामान्यांच्या हातातली गोष्ट नाहीये. इथे मी सरकारलाच जबाबदार धरणार ना? मोठय देशांमध्ये आपल्या एवढी लोकसंख्या इतक्या कमी जागेत कोंबलेली नाहीये. त्यामुळे तिथल्या व्यवस्था उत्तम असणारच आणि म्हणूनच तिथल्या लोकांमध्ये सेन्स आहे असं आपल्याला वाटतं. पण जिथे मुबलक उपलब्धता आहे तिथे लोक असे अधाशा सारखे वागणार नाहीतच. ज्यांना आपला नंबर लागणार का नाही ह्या चिंता आहेत ते लोक धक्काबुक्की करणार आहेतच. कायम लोकंच दोषी नसतात. एकंदरित हा प्रश्न मोठा आहे. मला स्वतःला जिथे २२ लोक पायदळी तुडवून मेले आणि जिथे नुकतीच लोकांना जलसमाधी घेण्याची वेळ आली होती तिथे बुलेट ट्रेन आणणं पटत नाही. मला तो एक मोठ्ठा विरोधाभास वाटतो. ह्यात लोकांना सेन्स नाहीये हे तर आहेच, पण सरकारही थर्ड क्लास आहे. (मोदी असंच नाही, एकंदरीतच सरकार.. मला सगळेच इक्वली नालायक वाटायला लागलेत.) (हा निर्णय मला थोडा राजकीय चमकोगिरीचा प्रकारही वाटतो. पण मला इथे मोदी हा मुद्दा आणायचा नाहीये. कारण तिथून पुढे चर्चा ट्रॅकवर रहात नाही.)

मराठी_माणूस 03/10/2017 - 15:09
मुंबई पुणे हा द्रुतगती मार्ग बांधला गेलाच ना?
ह्याचा उपयोग सगळ्या वर्गातील माणसांना होतो (उदा:बीएमडब्ल्यु ते एसटीतील प्रवासी). सुधारणा करताना सर्वसमावेशकता हा निकष नको का ?

गतीशील 16/10/2018 - 12:29
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.

गतीशील 16/10/2018 - 12:30
अगदी हेच लिहिणार होतो. फक्त एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे टॅक्स चा. मी गेले काही महिने कामानिमित्त म्युनिक- जर्मनी इथे आहे. सरसकट सर्व लोकांना ३०% (!!) आयकर भरावा लागतो. त्यातून सुटका नाही. आपल्याला ५ ते १०% (सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग या टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये मोडतो) भरावा लागतो अन तो सुद्धा आपण कसा वाचवता येईल याच्या चिंतेत असतो. एक जर्मन माणूस मला ट्रेन मध्ये भेटला होता जो भारतामध्ये ३ वर्ष काही कामानिमित्त राहिला होता. त्याने एक कुठेतरी वाचलेलं वाक्य मला परत ऐकवलं. In India, people are more aware about their rights & least aware about their duties.

गामा पैलवान 30/09/2017 - 13:59
पिलियन रायडर,
गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का?
हो. इथे इंग्लंडमध्येही अशा अडचणी आहेत. मात्र अत्यल्प प्रमाणावर आहेत. त्यातूनही तक्रार करायची धमकी दिली तेव्हढ्यापुरती का होईना काहीतरी कृती केली जाते. भारतात सर्रास दुर्लक्ष केलं जातं. नोकरी धोक्यात नसल्याने जबाबदारी नावाचा पदार्थ भारतात नाही. आता थोडं रेल्वेविषयी सर्वसाधारण मुद्दे सांगतो. १. पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवाशांसाठी नव्हती. ती मालवाहतुकीसाठी बांधण्यात आली आहे. ती मालवाहतुकीवरच पैसा कमावते. मात्र प्रवासी वाहून नेता येत असल्याने तिचा प्रवाशांशी जास्त संबंध येतो. २. वेग ही अत्यंत महागडी वस्तू आहे. हे जेआरडी टाटांचं विधान आहे (संदर्भ इल्ले). मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहून न्यायचे झाल्यास भरपूर पैसा मोजावा लागतो. असा पैसा मोजायची भारतीय ग्राहकास सवय नाही. भारतात रेल्वे प्रचंड स्वस्त आहे. ३. जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे. ४. बुलेट ट्रेन खाजगी असणार आहे. तिचा वरील मुद्द्यांशी संबंध नाही. ही केवळ पैसेवाल्या प्रवाशांसाठीचा आहे. इतरांसाठी नाही. असो. या सर्व मुद्द्यांमुळे मुंबईची रेल्वेची समस्या ही मुंबईची समस्या म्हणून व्यापक प्रमाणावर बघितली गेली पाहिजे. तिच्या आणि उर्वरित भारताच्या समस्या एकसारख्या दिसंत असल्या तरी उपाय वेगळे असू शकतात. आ.न., -गा.पै.

स्रुजा 30/09/2017 - 17:41
उत्तम प्रतिसाद. पिरा, जपान आणि ईंग्लंड मध्ये सकाळच्या गर्दीत ट्रेन्स खचाखच भरलेल्या असतात असं ऐकुन आहे. मुंबई-इतकं तिथे लोकसंख्येचा विस्फोट नसला तरी आहे त्या कपॅसिटी पेक्षा सकाळी गर्दी जास्त असल्याने गैरसोय असतेच. खर्चाबद्दल ही गा. पै. शी सहमत. लंडनमध्ये एका रिटर्न ट्रिपचं तिकीट जवळपास ९ पाऊड आहे ( हे अंतरावर अवलंवुन असावं) मात्र आपल्याकडे लोकल अतिशय स्वस्त आहे. आमच्याहीकडे कॅनडामध्ये पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट चांगलाच महाग आहे. मला महिन्याचा पास जेवढ्याला पडतो तेवढ्यात पार्किंग + गॅस अशी सोय होते स्वतःच्या गाडीने. जर पास काढला नसेल तर दोघांची एक एक वेळची तिकीटे आणि रीटर्न मध्ये जवळच्या अंतराची उबर परवडते किंब्वा २-४ डॉ जास्तीचे घालुन आरामात आणि वाट पाहावी न लागता जाता येते. दोन शहरांमध्ली रेल्वे पण अशीच महाग आहे. आटोवा टोराँटो एका रेल्वे टिकीटा इतका गॅस लागतो मला , शिवाय कार मुळे टो. मध्ये गेल्यावर सोय होते त्यामुळे लोकं कार च प्रीफर करतात. वर मला वाटतं ट्रेड मार्क ने दिलेल्या प्रतिसादाप्रमाणे एन वाय सी ची सबवे सर्व्हीस + पार्किंग महाग आणि अतिशय स्केअर्स ली उपलब्ध आहे (२ वर्षांचं वेटिंग पार्किंग ला वगैरे) . आपल्याकडे लोकांची या सुविधांसाठे पैसे खर्च करायची तयारी नाही, थोडे पैसे वाढवले तरी महागाई वाढली, गोर गरीब काय खाणार म्हणुन भरलेल्या पोटांची लोकं आरडा ओरडा करतील. खुद्द गरीबांना पण पैसे खर्च कराय्चे नाहीत. बरं त्यांना स्वस्त पडावं म्हणुन सुस्थितीतल्या लोकांने जादा करभार उचलणे वगैरे पण आपल्याकडे पद्धत नाही. आम्ही ३३% फ्लॅट कर भरतो - नोकरी करणारे, न करणारे, करुन पण फार न कमावणारे वगैरे सग्ळे त्यात कव्हर होतात. थोडा पगार अजुन वाढला की हा कराचा आकडा अजुन वाढतो. मुंबई मध्ये महत्त्वाच्या मार्गांवर दर २-३ मिनिटांनी गाड्या सुटतात. ९ च्या ऐवजी १२ डबे करणे वगैरे चालूच असतं. याहुन जास्त गाड्या सोडल्या तर त्या मॅनेज करणं - एकुण रुळांची संख्या बघता अवघड होईल असे वाटते. शिवाय हे सगळं इन्फ्रा सुधारणे - अगदी प्लॅटफॉर्म ची लांबी वाढवणे किंवा उंची वाढवणे हे देखील आहे त्या गर्दीला विस्थापित केल्याशिवाय आता शक्य नाही. एक ही रेल्वे किंवा नवीन सोय अंडर ग्राऊंड करणं शक्य नाही. तेवढे मॅप्स किंवा ब्लु प्रिंट्स देखील नसतील उपलब्ध. टाऊन प्लानिंगच्या अभावाने आलेले आणि आता बोकांडी बसलेले हे अपरिहार्य दुष्परिणाम आहेत. मेट्रो देखील सगळ्या वरुन जातात कारण दुसरा पर्यायच नाहीये . वरती कुणी तरी परेल ची घटना लिहुन ठेवली आहे - पण त्यात देखील स्वयंशिस्त + सरकारी कारभार असे दोन्ही आरोपी आहेत हे आपण विसरतो. तुला जो अमेरिकन सिस्टीमचा चांगला अनुभव आहे त्यात एक मोठ्ठा भाग लोकांच्या संवेदनशीलतेचा आहे. तू लहान मुलाला घेऊन पायी चालतीये म्हणल्यावर प्रत्येक जण तुला आधी रस्ता करुन देतो याने एक सुरक्षित भावना येते. उद्या तू एकटी असताना हेच दुसर्‍या गर्भवती किंवा लेकुरवाळ्या बाईसाठी करणार. पण परवाच्या घटनेत शाळकरी मुलं सुद्धा चिरडली गेली. इतकं बेभान कसं होऊ शकतो आपण? आणि प्रत्येक गोष्ट मला नाही वाटत निवडणुकीशी संबंधित आहे. किंवा प्रत्येक गोष्ट पण मग तुम्हाला क्रेडिट कसं मिळेल ना असा खोचक प्रश्न विचारुन निकालात काढण्याजोगी पण नाही. याच सिरीज मध्ये एका प्रतिसादात लिहीलंय की काँग्रेसच्या काळात बु.ट्रे चा फिजिबिलिटी स्टडी झाला - तो भाजप आता पुढे नेतोय. प्रगल्भ लोकशाहीचं हे उदाहरण आहे. केवळ जुन्या सरकारचे आहेत म्हणुन नवीन सरकारने पहिले प्रोजेक्ट्स कचर्‍यात टाकु नये आणि आता ते पुरे करणार म्हणुन जुन्यांनी चिडचिड करु नये. शेवटी पक्ष कोणताही असला तरी निर्णय "भारत सरकार" घेते आहे. परकीय धोरणांच्या बाबतीत अमेरिकेसारख्या देशांच्या अध्यंक्षांची नीती पाहिलीस तर हा मुद्दा खुप प्रकर्षाने समोर येतो. मुंबई मधले इशुज हे मुंबईमध्येच्च जॉब्ज इतक्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आहेत. त्यावर तोडगा निघायलाच हवा पण तो फक्त रेल्वे शी किंवा इन्फ्रा शी संबंधित आहे असं मला वाटत नाही.

पिजा 01/10/2017 - 17:18
जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे.
ही चुकीची माहिती आहे, मुंबई लोकल ट्रेन चांगलीच तोट्यात चालते, बेंगळुरूची BMTC ही एकमेव लोकल ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम फायद्यात आहे बहुदा.

पैसा 01/10/2017 - 17:40
लोकलचे पास किती स्वस्त आहेत? त्या तुलनेत बसचे तिकीट किती महाग असते? लोकलच्या पासची जरा भाववाढ केल्याबरोबर लोक बोंबा मारतात. रेल्वेला आणखी पैसे कुठून येतील? सगळ्याना पैसे छापायला परवानगी दिली तरच ते शक्य आहे. =))

गामा पैलवान 01/10/2017 - 21:04
पिजा, तुमची माहिती खरी आहे. मुंबई लोकल तोट्यात चालते आहे. लेख : http://www.firstpost.com/india/mumbai-local-trains-running-into-losses-of-more-than-4000-crores-reveals-white-paper-2354070.html अरील लेखानुसार २००८ पर्यंत नफ्यात होती. नंतर भाडी न वाढवल्यामुळे तोट्यात जाऊ लागली. अर्थात त्यातून माझा मुद्दा म्हणजे जगभरातल्या कुठल्याही उपनगरीय रेल्वेसेवा कधीही नफ्यात चालंत नाहीत, हाच परत सिद्ध होतो आहे. मुंबई हा सन्माननीय वा अपमानीय अपवाद होता, मात्र तोही आताशा राहिला नाही. आ.न., -गा.पै.

प्रसाद_१९८२ 01/10/2017 - 15:41
बुलेट ट्रेन केवळ दिखावा असल्याचं वक्तव्य खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बुलेट ट्रेनमध्ये कोणीच बसणार नाही. केवळ जगाला दाखवण्यासाठी बुलेट ट्रेन सुरू करा, असं आपण तत्कालिन पंतप्रधानांना सांगितल्याचं धक्कादायक वक्तव्य मोदी यांनी केल्याचं या व्हिडिओतून स्पष्ट होत आहे. मोदींचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bullettrain-is-just-show-off-modis-speech/articleshow/60898752.cms

चष्मेबद्दूर 01/10/2017 - 15:56
आपल्याला आपले नागरी भान सुधारायचे नाहीए आणि राजकारण्यांना त्यांच्या तुंबड्या भरायच्यात. या सगळ्यात *माझ्या भारत देशाचे* काय होतंय या कडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ आहे? ज्याला जे हवंय ते तो मिळवतोय. वास्तविक पाहता, मंगळावर आपलं यान पाठवणारे आपण लोक, आपल्याला एव्हढं समजत नाही का, की जसजसा शहरांचा विस्तार होतो तसतशी त्या शहराची व्याप्ती आणि त्या प्रमाणात मूलभूत सोयी सुविधा वाढवत/विस्तारत नेल्या पाहिजेत? शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरे जन्माला घातली पाहिजेत? आणि हे शहर नियोजनभांन ज्या सत्ताधाऱ्यांना समजलं असेल , त्यांची राजकीय इच्छा शक्ती तशी असेल तर नागरिकांच्या गळी हे कसं उतरवायचे हे पण त्यांना चांगलं माहिती असतं. पण आजवरच्या अनुभवावरून खेदाने म्हणावं लागतं की, हे असलं काही माझ्या भारत देशात होत नसतं. एकदा का हाती सत्ता आली की कोण मतदार आणि कसल्या त्यांच्या व्यथा.

गामा पैलवान 01/10/2017 - 16:05
चष्मेबडूर, तुम्ही म्हणता तसं शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरं जन्माला घालण्यासाठीच तर मोदी स्मार्ट शहरं विकसित करणर आहेत. आ.न., -गा.पै.

चष्मेबद्दूर 01/10/2017 - 21:57
मा.काँग्रेस नि घातलेले घोळ आणि झोल निस्तरायला आणि मा. रामराज्यात अपेक्षित असलेले कार्यक्रम राबवण्यात यायला बहुतेक 22 साल उजाडेल.

मराठी कथालेखक 01/10/2017 - 21:37
बुलेट ट्रेनचा ब्रेक इव्हन येणार आहे का ? असल्यास कधी, दीर्घकाळात ट्रेन नफ्यात धावेल का ? आणि असल्यास विरोध करायचे काही कारण उरत नाही..

ट्रेड मार्क 03/10/2017 - 03:44
भारत सरकार रेल्वे सुधारण्यासाठी पुढील ५ वर्षात $१३७ bn गुंतवणूक करणार. ही पण बातमी वाचा. यात पुढचा प्रश्न येईलच की सुधारणा कुठे आहेत? बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत, काही प्रोग्रेसमधे आहेत आणि काही प्लॅनिंग मध्ये आहेत. मागच्या वर्षी मी केलेल्या मुंबई बडोदा प्रवासात २ वेळा रेल्वेचे कर्मचारी येऊन संपूर्ण कोच झाडून पुसून गेले. ११० ते १३० किमी वेगाने जाणाऱ्या तेजस, अंत्योदय, महामना सारख्या गाड्या सुरु झाल्या. तेजस एक्सप्रेस तर २०० किमी वेगाने जाऊ शकते, यात संपूर्ण एसी, एंटरटेनमेंट सिस्टिम, आपोआप बंद होणारे दरवाजे आहेत, पण पहिल्याच फेरीत त्यांची काय हालत केली गेली हे पण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. १.१ लाख कोटींची बुलेट ट्रेन लोकांच्या डोळ्यात एवढी खुपतेय की वरील बातम्या कोणालाच दिसल्या नाहीत? का तश्या जुन्या आहेत म्हणून विस्मरणात गेल्या? का कुठल्यातरी प्रचाराला आपण बळी पडतोय? बादरायण संबंध जोडणं आणि कायम दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची सवय लागते आहे का? वर तेजस आठवले, स्रुजा, गा. पै. आणि मी सुद्धा जे म्हणतोय तेच परत अधोरेखित करतोय, की एवढा खर्च करायचा असेल तर पैसे येणार कुठून? रेल्वे तिकीट १-२ रुपयाने वाढवले किंवा महिन्याचा पास ४०-५० रुपयाने वाढवला की लगेच पेपरमध्ये मोठी हेडलाईन येणार की रेल्वेच्या भाववाढीमुळे सामान्यांचे बजेट कोसळणार. मग विरोधी पक्ष अजून मसाला टाकणार, प्रवासी विरोध म्हणून संप करणार, सोशल मीडियावर सरकार कसं फक्त श्रीमंतांसाठी काम करतंय याच्या पोस्ट्स येणार. विरार ते मुंबई सेंट्रल या जवळपास ९० किमी अंतरासाठी २० रुपये वन वे तिकीट आहे तर महिन्याचा पास ३१५ रुपये आहे. या लोकलमधून २० रुपयात ९० किमी प्रवास करणाऱ्या लोकांना पुढे मात्र ५-७ किमी साठी ७०-८० रुपये खर्च करताना काही वाटत नाही. मुंबई अहमदाबाद (अंतर ~ ५०० किमी) गुजराथ मेलचं तिकीट फक्त ३१५ रुपये आहे. मुंबई किंवा अहमदाबाद शहरांतर्गत ओला/ उबेर/ टॅक्सी साठी किती पैसे लागतात ते माहीतच असेल. यातही गम्मत अशी की गाडीत जागा मिळावी म्हणून हमालांना ५०-६० रुपये द्यायला लोकांना काही अडचण नसते (पूर्वी तरी होतं, सध्याची परिस्थिती माहित नाही) पण रिझर्वेशन चार्जेस १० वरून २० केले की मात्र आंदोलन होणार. रेल्वेचा कायापालट होतोय याला जणू नजर लागावी असे प्रकार अचानक घडू लागले. रुळांवर काँक्रीट ब्लॉक्स आपोआप येऊ लागले, रुळांचे तुकडे आपोआप पडू लागले त्यामुळे गाड्या रुळावरून घसरून अपघात होऊ लागले. याची जबाबदारी सुरेश प्रभूंनी घेऊन राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली, पण खाते बदलावर भागलं. आता एल्फिस्टन रोडच्या ब्रिजवर दुर्घटना घडली जी अतिशय दुर्दैवी आहे. पण घटना घडली म्हणून ३ महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारणाऱ्या गोयलांकडे राजीनाम्याची मागणी व्हायला लागली. १०० वर्ष जुना पूल आहे त्यात ६०-६५ वर्ष जे सत्तेवर होते त्यांच्यावर काहीच जबाबदारी नाही. पण ३ वर्ष ते ३ महिने या काळात जे आहेत त्यांच्यावर मात्र सगळीच जबाबदारी. आम्ही प्रभुंना पात्र पाठवलं होतं पण लक्ष दिले नाहीत याचे दाखले दिले जातात. पण ३ वर्षांत काय काय अपेक्षित आहे? अशी किती स्टेशनं आणि किती ब्रिज कायापालटाच्या प्रतीक्षेत आहेत याची आपल्यापैकी कोणी मोजणी केली आहे का? ब्रिज काही गेल्या ३ वर्षांत अश्या परिस्थिती आला नव्हता, जिथे ब्रिज चांगला असतो तिथे लोक रुळावरून क्रॉस करतात आणि गाडीखाली येतात. ते झालं तरी रेल्वे आणि रेल्वे मंत्री दोषी ठरतात. मग आपल्याला फक्त इतरांना दोषी ठरवायची सवय लागली आहे का? स्वतःची काहीच जबाबदारी नाही? ब्रिजवर फेरीवाले बसतात त्यांच्याकडून हेच रोज प्रवास करणारे लोक वस्तू विकत घेतात. मग ब्रिजवर जागा नाही म्हणून पण ओरडतात. कोणीतरी ओरडतं पूल पडणार आहे म्हणून कशाचीही खात्री न करता लोक दुसऱ्याला मारून/ जखमी करून स्वतःचा जीव वाचवणार? लालू प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत प्रवासी भाडेवाढ न करता रेल्वे फायद्यात आणली (?) असा प्रचार केला जातो. पण त्यासाठी काय केलं? तर केलेल्या उपायांमध्ये एक उपाय होता मालगाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा बराच जास्त माल वाहून नेणे. आता याने रूळ खराब होत नसतील? भाडेवाढ करायला लागू नये म्हणून पैसे वाचवण्याच्या नावाखाली अजून काय काय केलं असेल कोणाला माहित? कमी लोक कामाला ठेवणे यापासून ते रुळांची तात्पुरती डागडुजी करणे वा कमी प्रतीचा माल वापरणे हे पण असू शकेल. पण भाडेवाढ केली नाही म्हणून त्याचं मात्र कौतुक होणार. बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद का यावरून पण बऱ्याच लोकांचा पोटशूळ उठलाय. काँग्रेस सरकारने २००९-२०१० च्या बजेटमध्ये ६ हाय-स्पीड कॉरिडॉर प्रपोज केले. त्यातल्या पुणे - अहमदाबाद रूटचा फिझीबलिटी स्टडी केला आणि फ्रान्सबरोबर करार केला. पुढे काही घडामोडी होऊन तो करार २०१३ मध्ये जपान बरोबर करण्यात आला. फक्त या स्टडीसाठी जपान आणि भारताने मिळून साधारणतः ₹ 300,000,000.00 एवढा खर्च केला जो दोन्ही देशात विभागला गेला. आता जर बुलेट ट्रेन गुंडाळायची म्हणलं तर हा खर्च वाया गेला (कदाचित जपानला त्यांचा हिस्सा परत द्यावा लागेल) आणि जर करारामध्ये उल्लेख असेल तर नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. करार मोडल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होईल ती वेगळीच. याच धाग्यावर किंवा इतरत्र मांडलेला एक मुद्दा परत मांडतो. आहेत हेच मार्ग दुरुस्त करून हाय-स्पीड ट्रेन साठी सक्षम बनवावे हा एक मार्ग आहे. ज्यावरून वाहतूक चालू आहे असा मार्ग दुरुस्त करणे किती अवघड आहे हे मुंबईकरांशिवाय दुसरं कोणी चांगलं सांगू शकणार नाही. किती वेळ तो मार्ग बंद ठेवणार? काम पूर्ण झालेलं नसताना त्यावरून गाड्या नेल्या तर झालेल्या कामाचं नुकसान होऊ शकतो आणि कदाचित अपघात सुद्धा होऊ शकतो. दुसरा मार्ग म्हणजे हाय-स्पीड म्हणजे २०० किमी किंवा जास्त वेगाने गाडी जाऊ शकेल असा दुसरा मार्ग बनवणे. राजधानी आणि शताब्दी सध्या १२०-१५० किमी वेगाने जातात. मग फक्त ५० किमी वेग वाढवण्यासाठी दुसरा मार्ग टाकावा का? टाकला तर त्याचा खर्च काय असेल? तुलनेसाठी जर का फक्त मुंबई अमदाबाद मार्गाचा विचार केला तर साधा किंवा २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची टोटल कॉस्ट कोणी सांगू शकेल का? म्हणजे १.१ लाख कोटी - नवीन २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची किंमत = खरी बुलेट ट्रेन ची किंमत धारावी का? बुट्रे चा स्पीड ३५० किमी असेल तर या दुसऱ्या मार्गाचा स्पीड २००-२५० किमी असेल. अजून एक तथ्य सांगायचं राहिलंच... दुरांतोसारख्या सुपरफास्ट गाडीचं भाडं ८००-१३०० रुपयांपर्यंत असतं तर शताब्दीचं भाडं १३०० ते १९०० रुपये असतं आणि तरी या गाड्यांना गर्दी असते. तरीही आपल्याला प्रश्न आहे ३००० रुपयांचं तिकीट काढून कोण प्रवास करणार? आता सांगा बघू, काय करायला पाहिजे....

राही 03/10/2017 - 14:27
१०० वर्षांचा जुना आहे तर गेली सत्तर वर्षे काय केले हे आर्ग्युमेंट अगदीच घिसेपिटे आहे. सत्तर वर्षांपूर्वी सोडाच पण दहा वर्षांपूर्वीपर्यंतसुद्धा रुंदीकरणाची गरज नव्हती. पूल तसा मजबूत आहे. गिरण्यांच्या भराच्या काळात परळमध्ये जिवंतपणा आणि वर्दळ असली तरी बहुतेक सर्व कामगारवर्ग स्थानिकच होता त्यामुळे परळ एल्फिंस्टन स्टेशनांवर भार पडत नव्हता. उलट एल्फिंस्टन, महालक्ष्मी, करी रोड, चिंचपोकळी,परळ, लोअर परळ ही स्टेशने कमी गर्दीची म्हणून ओळखली जात. गिरण्या बंद पडल्या तेव्हा तर हा सारा गिरणगाव परिसर ओस पडला होता. गेल्या दहा पंधरा वर्षांत गिरण्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमारती आल्या. मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यांत कार्यालये थाटली. malls, पब्ज यांनी गिरणगाव गजबजले. बाहेरचे लोक इथे खरेदी आणि मौजमजेसाठी येउ लागले. तेव्हा परळ स्थानक थोडे गजबजले. माझ्या स्वत:च्या अनुभवात मला २०१० पासून गर्दी वाढलेली जाणवू लागलीय. रुंदीकरणाची आवश्यकता गेल्या पाचसात वर्षांत भासत आहे. बाकी ठीक.

राही 16/10/2018 - 14:13
सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील.

अभिजित - १ 16/10/2018 - 14:38
सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील. मार्च १८ ??? करार खूप जुना आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai%E2%80%93Ahmedabad_high-speed_rail_corridor In May 2014, the project was approved by Prime Minister Narendra Modi An MoU was signed by the governments of India and Japan on 12 December 2015. बाकी पैसा कमी / जास्त ?? काय फरक पडतो ? વાંધો નથી. મારો जेब સે થોડી દેને का હૈ ?? - પ્રધાન સેવક
अकबराचा थोरला मुलगा जहांगीर म्हणजे मुघल- ए- आझम या चित्रपटातला सलीम, मुघल साम्राज्याचा सम्राट असूनही अफूच्या आहारी गेला होता. त्याच्यानंतर त्याचा तिसरा मुलगा खुर्रम, आपल्या धाकट्या भावाला (शहर्यारला) हटवून मुघल सल्तनतीचा सम्राट बनला. त्याला आपण ओळखतो ते शहाजहान म्हणून. मुमताजमहालचा नवरा आणि औरंगझेबाचा बाप असलेल्या शहाजहानने १६३२ मध्ये ताजमहाल बांधायचा निर्णय घेतला. १६५३ मध्ये काम पूर्ण झाले.
अर्थकारण
विचार
Subscribe to अर्थकारण
© 2026 मिसळपाव