बुलेट ट्रेन गरजेची आहे आज ना उद्या पण मार्ग कदाचित दुसरा असू शकला असता

वा वा, छान लेख सर ! तुमचा लेख पाहून आनंद झाला.. .
छान लिहिता.

लिहिते जाहले मोरे,
बहरले मिपाचे खोरे ।।

लेखमाला वाचून झाली आहेच. पण तुम्ही मिपावर लेख टाकलेत ह्याचा विशेष आनंद झाला. आता इथे उत्तम चर्चा वाचायला मिळेल.

लेख आवडला. बुलेट ट्रेन बद्दल तुम्हाला ज्या शंका आहेत त्याच मला देखील. मुंबई अहमदाबाद हा अंदाजे ५२५ किमीचा प्रवास सध्या देखील रेल्वेने ६ तासात पूर्ण होतो. तर खाजगी कार वा बसने देखील थोडाफार तितकाच वेळ लागतो. मुंबई ते अहमदाबाद विमानसेवा देखील उत्तम आहे. मग १लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे? त्यापेक्षा हे पैसे वापरून देशातील सध्या अस्तित्वात असलेले नेटवर्क सक्षम आणि वेगवान केले असते तर जास्त फायदा झाला नसता का?

खरंच या प्रकारच्या लेखामुळेच मिपा वाचनीय असतो, बरेसचे मुद्दे पटले. उदाहरण देऊन मुद्दा सांगायचा हे एकदम आवडेश

अभिजित अवलिया,

१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?

माझ्याही मनात हाच प्रश्न आहे.

माझ्या अंदाजानुसार हा केवळ पथदर्शी प्रकल्प आहे. एक प्रयोग म्हणून करून बघायला हरकत नाही. मुंबईत ५० उड्डाणपूल बांधायचा निर्णय घेतला होता तेव्हाही विरोध झाला होता. प्रत्यक्ष कामं सुरू झाल्यावर लोकांचे हाल आजूनंच वाढले. पण नंतर बरीच सोय झाली. बुट्रेचंही असंच होऊ शकतं. म्हणून थोड्या प्रमाणावर धोका पत्करायला हरकत नाही.

पहिला धोका म्हणजे गाडी थेट बुडीतखाती जाण्याचा. जर मुंबई दिल्ली सेवा बघितली तर विमानप्रवास स्वस्त आणि अल्पकालीन पडतो. त्यामुळे बुट्रे सुरू करायची झाली तर ५०० किमीपेक्षा जास्त अंतराची सुरू करू नये. युरोपातदेखील अधिक लांबीचे मार्ग नाहीत. मात्र चीनमध्ये आहेत. तिथली गणितं वेगळी आहेत. चिन्यांनी बुट्रे लोहमार्ग बांधण्यात प्रावीण्य मिळवल्याचा दावा असून ते आपली बांधणीसेवा निर्यात करतात. भारतालाही करता येईल.

दुसरी जोखीम आर्थिक आहे. अर्थात ती पत्करायची झाला तर तो जनतेच्या दृष्टीने कमीत कमी असावी. म्हणून या प्रकल्पात शासकीय गुंतवणूक किमान हवी असा माझा आग्रह आहे. खाजगी क्षेत्रास उतरायचं असेल तर खुशाल उतरू द्यावं. माझ्या माहितीनुसार गाडीसेवा सुरू झाल्यावर शासन केवळ पहिले पाच वर्षे वित्तपुरवठा करणार आहे. नंतर बहुतेक अंबाणी / अदानी विकंत घेतील.

एक प्रयोग म्हणून मला मुंबई-कर्णावती अतिजलद गाडीसेवा मला मान्य आहे. जर विकली गेली तर पुढे दिल्लीपर्यंत वाढवता येईल. या विस्तारित सेवेस जरी विमानप्रवासापेक्षा जास्त वेळ लागला तरी रातराणी सेवा म्हणून विकली जाऊ शकते. अर्थात हा भविष्यकालीन विमर्श आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

बुलेट ट्रेन मधून फक्त प्रवासी वाहतूक होणार आहे की एक-दोन डबे सामान / टपाल यांसाठी पण असणार आहेत ?
मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक करण्याकरिता सुरक्षित व्यवस्था या ट्रेनमध्ये पुरवली जावू शकेल काय ?

यावरुनच प्रश्न पडला की सध्या मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक (खासगी तसेच सरकारी मालकीच्या) कशी होते [ जसे सोने , हिरे ई.] ?

माहितीपूर्ण लेख!

*१लाख १० हजार कोटी रुपये खर्चाची बुलेट ट्रेन करून प्रवासाचे २ तास वाचवून नक्की काय मिळणार आहे?* ..
मला देखील हा प्रश्न पडला आहे.
●●बु.ट्रे. ची जाहिरात करताना असा म्हणलंय की आपल्याला चकटफू मिळालंय तर काय वाईट आहे ? पण एक सांगू का,जगात कुठली गोष्ट फुकट मिळत नाही.
●●आत्ता पैसे भरायचेच नाहीयेत ,15 वर्षांनी बघू. पण त्या वेळेला रुपयाची किंमत किती झाली असेल, जपानी चलनाची किंमत किती असेल, आणि त्या वरचे व्याज मिळून किती रक्कम होणार , हे सरकार स्पष्ट करत नाहीए.
●●माल वाहतुकी साठी सुद्धा बु.ट्रे.चा उपयोग आहे का हे स्पष्ट होत नाही. कारण ज्यांना अह.ला जायचंय ते विमानांनी जाऊ शकतातच. माल वाहतूक केली तर बराच फरक पडेल असं वाटतंय.
●●बु.ट्रे. मध्ये खर्च होणार पैसा बाकीच्या developements साठी वापरला तर ???

बापाचे पैसे आणि आईचे प्रेम सोडले तर जगातील कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नाही.
जपान तुम्हाला बुलेट ट्रेन बरोबर त्याचे "तंत्रज्ञान" देत आहे. आपल्या रेल्वेची स्थिती हि सांडपाण्याच्या डबक्यासारखी झालेली आहे. तिचे तंत्रज्ञान हे फार जुने झालेले असून त्यात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. त्यातून २००३ ते २०१३ या दहा वर्षात रेल्वेत भाडे वाढ झालेली नाही. लालू प्रसादानी तर रेल्वेचा भंगार विकून तिकीटाची किंमत कमी करण्याची किमया करून दाखवली.
या आणि अशा गोष्टींचे फलित एवढेच आहे कि कोणतीही गोष्ट स्वस्त किंवा फुकट मिळणे हा आमचा हक्क आहे हे जनतेच्या मनात प्रस्थापित झाले. आणि ते बदलणे हि राजकीय हाराकिरी ठरते आहे. मग ते फुकट वीज असो कि पाणी असो किंवा कर्ज माफी असो.
१ जून १९३० साली चालू झालेली आपली डेक्कन क्वीन मुंबईहून पुण्याला जायला ३ तास १० मिनिटे घेत असे. ८७ वर्षांनंतर आज त्या गाडीला ३ तास वीस मिनिटेच लागतात. क्रांतिकारी बदल घडवणारे तंत्रज्ञान आणले तरच रेल्वेचा कारभार सुधारणे शक्य आहे हि वस्तुस्थिती आहे.
एक उदाहरण म्हणून देत आहे. १९८८ साली आपण चक्र १ हि अणुपाणबुडी रशिया कडून भाड्याने घेतली.यानंतर परत २०११ साली चक्र २ हि अणुपाणबुडी १० वर्षे भाड्याने घेतली आहे. त्यातील महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपण स्वदेशी अशा दोन अणू पाणबुड्या बनवल्या "अरिहंत" हि नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली असून अरिदमन हि त्या मार्गावर आहे. अणुक्षेपणास्त्रे असलेल्या या स्वदेशी बनावटीच्या अणुपाणबुड्या हे या तंत्रज्ञान विकासाचे फलित आहे.फक्त फरक एवढाच आहे कि संरक्षणावरच्या खर्चाचा हिशेब कोणी मागत नाही. सुरुवातीचा खर्च झाल्यावर आज स्थिती अशीआहे कि एका अणुपाणबुडीला खर्च प्रत्येकी ६ हजार कोटी येणार आहे आणि फ्रान्स कडून घेत असलेल्या स्कॉर्पियन डिझेल पाणबुड्यांची किंमत आजमितीला १० हजार कोटी प्रत्येकी.
तंत्रज्ञान आत्मसात करणे का आवश्यक आहे हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.
असे तंत्रज्ञान वापरून भारतात दळण वळणात आमूलाग्र क्रांती करणे आवश्यक आहे.
कोकण रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्गाचा सोनेरी चतुष्कोण(golden quadrilateral), मुंबईतील उड्डाणपूल किंवा दिल्ल्लीतील मेट्रो बद्दलहि असाच आरडा ओरडा मी ऐकला वाचला होता. त्याचे फलित काय झाले हे आपल्या सर्वांच्या समोर आहेच.
खाजगीकरणातून बुलेट ट्रेन आणा म्हणून बोलणारे लोकच मुंबई मेट्रोमध्ये अंबानी नफेखोरी करत आहेत म्हणून ठणाणा करताना आढळतात. एक तर खाजगी कंपन्यांना परवानगी द्या किंवा सरकारनेच प्रकल्प राबवा. मी पैसे खर्च करणार नाही आणि तुम्हीही नफा कमवायचा नाही या कम्युनिस्ट वृत्तीने जगाचे भरपूर नुकसान झालेले आपण काही दशके पाहतो आहे.

मोदींच्या निर्णयावर शंका घेतलीच कशी?
काँग्रेसने सेतू समुद्रम बांधायचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला विरोध करणारे भाजपचेच लोक होते.

लोक हा स्टॅन्डअलोन प्रकल्प म्हणून का बघतात? जसं काही हा फक्त एकच मार्ग होणार आहे. अगदी आयआयएम मधल्या हुशार लोकांनी पण गणित मांडून दाखवलं की रु. १५०० तिकीट ठेवून रोज १ लाख लोकांनी तिकीट काढून प्रवास केला तर हे कर्ज आपण फेडू शकू. यात ते सोयीस्करपणे हे विसरले की सर्व उत्पादन आणि मांडणी/ जोडणी भारतातच होत असल्याने रोजगार मिळतील. एकदा ट्रेन सुरु झाल्यावर फक्त तिकिटाने पैसे मिळवण्यापेक्षा इतरही मार्गांनी पैसे मिळवता येतात उदा. जाहिराती, विविध कंत्राटे देणे ई. तसेच अप्रत्यक्ष फायदे पण बघितले पाहिजेत. पेट्रोल/ डिझेलची बचत होईल त्यामुळे जी परकीय गंगाजळी वाचेल ती पण विचारात घ्यायला हवी. नोकऱ्या आणि बिझनेस वाढल्यामुळे तेवढ्या लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच तंत्रज्ञान पण मिळणार असल्याने ते आत्मसात करून आपल्याला त्याचे एक स्वतंत्र मार्केट तयार करता येईल. अगदी जगात ग्राहक नाही मिळाले तरी देशांतर्गत असे मार्ग करायला आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकू.

आर्थिक बाब महत्वाची असली तरी माझ्यामते याला बरेच अँगल असावेत. राजकीय दृष्ट्या विचार केला तर चीनला शह देण्यासाठी आशियातल्या भारत आणि जपान या दोन देशांना एकत्र आहोत हे दाखवणे गरजेचे आहे. फ्रांस किंवा चीनचे बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान भारी असले तरी जपानला राजकीय आणि सामरिक दृष्ट्या जवळ ठेवणे महत्वाचे आहे. जशी ही आपली गरज आहे तशी जपानलाही ती गरज आहेच. दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या बुलेट ट्रेनला ग्राहक मिळवणे ही त्यांना गरजेचे असावे. उगाच कोणी ०.१% व्याजाने एवढे पैसे देणार नाही.

जपान बुलेट ट्रेन साठी कर्ज देणार आहे त्यामुळे आपल्या सध्याच्या रेल्वेमार्गाच्या दुरुस्तीसाठी किंवा इतर कुठल्याही कामासाठी हे पैसे वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या मार्गांची क्षमता वाढवणे आणि बुलेट ट्रेन उभारणे हे दोन वेगवेगळे प्रकल्प आहेत. आत्ताचे मार्ग आधी सुधारा या न्यायाने मुंबई पुणे जुना महामार्ग असताना वेगळा एक्सप्रेस वे बांधायची काय गरज होती? जुन्याच मार्गाचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करता आल्या असत्या ना? असे समजू की फक्त आताचे मार्ग सुधारायचे असं ठरवलं तर ते करण्यासाठी जो काही वेळ लागेल तेवढा वेळ मुंबई - अहमदाबाद रेल्वे मार्ग बंद ठेवला किंवा अंशतः चालू ठेवला तर काय हाल होतील? वाहतूक पूर्णपणे चालू ठेऊन असा कायापालट कसा करायचा?

तिकिटाचे म्हणाल तर सीझनमध्ये तथाकथीत "स्लीपर कोच" बससाठी १०००-१५०० भाडं द्यायला लागतं आणि प्रवासाचा वेळ ८-१० तास. मी बरेच वेळा मुंबई - बडोदा प्रवास केला आहे आणि ट्रेनमध्ये कमी गर्दी आहे असं कधीच झालं नाही. एक दिवसाचं काम असेल तर अपरात्री न निघता योग्य वेळेत पोचवेल अश्या गाड्या जवळजवळ नाहीतच, एखादी असलीच तर ती दुथडी भरून वहात असते. विमान प्रवासाचा संपूर्ण वेळ बघितला तर तो ३ तासांपेक्षा बराच जास्त आहे.

बुलेट ट्रेनमुळे लोकांच्या पोटात दुखायची प्रत्येकाची आपापली कारणे आहेत. एक तर बराचसा मार्ग गुजराथमध्ये आहे, त्यामुळे गुजराथला आणि पर्यायाने मोदींना फायदा होईल असं वाटतंय. जरी काँग्रेसने हा प्रस्ताव आणला होता तरी आता मोदींनी हा प्रकल्प तडीस नेला तर क्रेडिट मोदींना मिळेल. काही लोक अमेरिकेत अजून बुलेट ट्रेन नाही तर भारतात कशाला हवी म्हणतात. अमेरिकेत काही मोठी शहरं सोडली तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच नाहीये. कुठलीही ट्रेन किंवा बस नाही, स्वतःची कार वापरा किंवा टॅक्सी करा. जे अश्या ठिकाणी राहतात त्यांना विचारा ते किती महागात जातं आणि कार नसेल तर कसे हाल होतात. न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क सारख्या ठिकाणी ज्या लोकल ट्रेन आहेत त्याचे वन वे तिकीट किती आहे बघा. न्यू जर्सीमधून न्यू यॉर्कला येण्यासाठी (अंतर अंदाजे ३५-५० मैल) वन वे तिकीट $१८+$१.७५ आहे, तर महिन्याचा पास $३५०+$७५ फक्त आणि लागणारा वेळ फक्त १.३० तास (वन वे). आणि हो, त्या ट्रेन मधेही तुडुंब गर्दी असते. एवढे पैसे देऊन मस्त निवांत बसून जाता येत नाही तर सगळं प्रवास दाटीवाटीने उभं राहून (दुसऱ्याला धक्का न लावता आणि दुसऱ्याच्या मोबाईल किंवा पुस्तक/पेपर मध्ये डोकं न घालता) करायला लागतो. अरे आणि घर ते स्टेशन स्वतःच्या कारने यायला लागत असल्याने स्टेशनवर पार्किंगचे प्रतिदिन $१० राहिलेच. एवढे पैसे असूनही प्रिन्सटन जंक्शन सारख्या स्टेशनच्या पार्किंगला २ वर्षांचे वेटिंग असते. त्यामुळे मग प्रायव्हेट पार्किंग मध्ये मागतील तेवढे ($१०++) पैसे द्यावे लागतात.

काहींचं म्हणणं आहे की जपानच का, चीन किंवा फ्रांस का नाही? काहींना वाटतंय की आपण कर देतो त्यातून हे पैसे फेडले जाणार. जसे काही बुलेट ट्रेन फक्त बांधणार आणि शोभेची वस्तू म्हणून ठेऊन देणार. काही तर अगदी रुपयाची किंमत बदलते किंवा फॉरेक्स रेट बदलतो म्हणून चिंतीत आहेत. लोकांना डेव्हलपमेंट पाहिजे पण फुकट पाहिजे किंवा स्वतःला कुठलीही तोशिष लागायला नको. नोकरी धंदा पाहिजे पण ठराविकच काम पाहिजे किंवा फार काम नको. स्वतः करायचं नाही आणि दुसऱ्याला करून द्यायचं नाही.

आहे त्याच मार्गाच्या आसपास तसाच दुसरा रेल्वे मार्ग तयार करायचा खर्च कोणाला माहित आहे का? थोडक्यात आहे तो मार्ग सुधारणे किंवा तसाच नवीन मार्ग बांधणे हे पर्याय सगळ्यांना मान्य असावेत. मग खरं तर अश्या मार्गाचा खर्च आणि बुलेट ट्रेनचा खर्च यातील तफावत हा खरा बुलेट ट्रेनचा खर्च का पकडू नये? मग तेवढा खर्च करावा का नाही त्यावर वाद घालता येईल ना?

सगळे प्रतिसाद व प्रकल्पाची माहिती वाचली नाहीये. या ट्रेनला dedicated रेल्वे लाईन टाकणार आहेत का? कोंकण रेल्वेच्या सिंगल ट्रॅक मुळे कागदोपत्री सुपरफास्ट वगैरे असलेल्या आणि रत्नागिरी ते मडगाव नॉन स्टॉप असणाऱ्या गाड्या मडूरे वगैरे चिंधी स्टेशनांवर अर्धा एक तास सुद्धा थांबतात आणि तीन तासाचा प्रवास 6 तासांपर्यंत लांबतो हा अनुभव आहे. रुळावरून चालणारे लोक, गुरे हा अजून एक अडथळा. हे सगळे कसे टळणार आहेत?

आपले लोक पण भारी आहेत. तेजस एक्सप्रेसमधले हेडफोन्स आणि एलईडी उचकटून काढण्यापर्यंत मजल गेली होती. असल्या सुविधा वापरण्याएवढे आपण mature आहोत का?

बुलेट ट्रेन वर एक लाख कोटी रुपये खर्च होणार मग आहे त्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर खर्च का करत नाहीत हा प्रश्न विचारणाऱ्या बऱ्याच लोकांसाठी

https://money.cnn.com/2017/09/14/news/india/india-japan-bullet-train-ra…
https://www.wsj.com/articles/india-to-spend-17-billion-to-improve-railw…

सरकारने रेल्वेच्या आधुनिकीकरणा साठी ८ लाख २० हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि त्यातील १ लाख २१ हजार कोटी ( बुलेट ट्रेनच्या संपूर्ण खर्चापेक्षा जास्त) केवळ रेल्वेच्या सुरक्षेवर खर्च होणार आहेत. हे पैसे सरकारने कुठून आणायचे
"श्रमिक वर्गाची पिळवणूक" वगैरे (संदर्भ पु ल --काही अप काही डाऊन)

दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे(२००३ ते २०१३) सवंग लोकप्रियतेसाठी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात वाढच केलेली नाही.
त्यातून लालूप्रसाद यांनी तर रेल्वे चा भंगार विकून रेल्वेचे भाडे कमी करण्याची किमया हि करून दाखवली आहे.
स्वस्त ते सकस आणि फुकट ते पौष्टिक या वृत्तीतून बाहेर येणे आपल्याला आवश्यक आहे.
लोकांना "पी हळद आणि हो गोरी" असे पाहिजे. प्रवास वातानुकूलित पहिल्या दर्जाचा हवा आणि तो सुद्धा दुसऱ्या दर्जाच्या भाड्यात (ते सुद्धा भाडे न वाढवता).
परवाच्या पुणे संमेलनाला येण्याचा मुंबई पुणे प्रवासाचे वातानुकूलित कुर्सीयान चे १९२ किमी तिकीट ३५० रुपये आणि पुणे स्टेशन ते कोंढवा ओलाचे २४९ रुपये ७. ७ किमी.
दुसऱ्या वर्गाचे भाडे १०० रुपये १९२ किमी ला म्हणजे ५० पैसे किमी.
या खर्चात बैलगाडी तरी चालेल का? ( बैलाची खरेदी किंमत त्याला लागणार चारा त्याच्या औषधोपचाराचा खर्च, बैलगाडीचा भांडवली खर्च आणि घसारा धरला तर कठीणच आहे) हि शंका वाटते

राजधानी शताब्दी आणि दुरोन्तोच्या उच्च वर्गाचे भाडे वाढवले तरीही आम्ही बोम्ब मारणार.
https://www.firstpost.com/politics/railway-passenger-fare-hike-why-the-…
https://timesofindia.indiatimes.com/india/7-facts-about-the-railway-far…
बाकी बैलगाडीचा हिशेब चुकलाच. कारण रेल्वे ५० पैसे किमी ला नव्हे तर फक्त ३६ पैसे किमी ला भाडे आकारते.
म्हणजे आपली मोटार सायकल/ स्कुटर २३० किमी( दोनशे तीस फक्त) चे ऍव्हरेज दिल्यासारखे

बुलेट ट्रेनबद्दल लेखमालेचे अजून काही भाग प्रकाशित झालेले दिसताहेत.
संपादक मंडळीनी ट्रेनचे डबे जोडल्यास सोईचे होईल.

मुंबईत एल्फिन्स्टन परळ रेल्वे पुलावर प्रचंड चेंगराचेंगरीत २२ माणसे मरण पावली आहेत. ह्या पुलाची रुंदी वाढवण्याची मागणी बराच काळ प्रलंबित होती.
जाता जाता : परळला सूतगिरण्याच्या जागांवर मोठमोठ्या उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि corporate offices ची दाटी झाली आहे. शिवाय के इ एम सारखे अत्यंत गर्दीचे इस्पितळ नजीकच आहे. ( ते एक बरेच झाले म्हणा. पन्नास साठ जखमींना त्वरेने तिथे हलवता आले. एक क्रूर सोय).
बुलेट ट्रेनच्या धाग्यावर ही बातमी मुद्दाम टाकली आहे.

नेमकं कोणत्या भागात हे लिहावं हे कळेना म्हणून इथे लिहीतेय.

ज्या लोकांनी इतर देशांमधल्या हाय स्पीड ट्रेन्स पाहिलेल्या आहेत त्यांनी हे सांगावे. भारतातल्या पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच्या मानाने त्या त्या देशांमधल्या सिस्टिम्स कशा आहेत? आपल्या कडे जी रड असते ती तिथेही असते का? गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का?

किमान अमेरिकेत तरी हे नाहीये. इथे पब्लिक ट्रान्स्पोर्टच कमी आहे. पण जो आहे बरा आहे. त्यात अनेकदा बारिक सारिक प्रॉब्लेम असतात, नाही असं नाही. पण बदललेल्या वेळा इ अपडेटेड असतं. जर्मनी बद्दल ऐकून आहे. म्हणून तिथेही ह्या व्यवस्था नीट चालु आहेत.

हे आधी जागच्या जागी लावून कुठला देश म्हणेल की बुलेट ट्रेन्स आणा तर हरकत नाही. पण मुदलात साध्या प्राथमिक गोष्टींचा इतका बोजवारा उडालेला असताना बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का? दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाहीत असं नाहीये. पण हे ही तितकंच खरंय की चार स्टेशन्सवरती बर्‍या सोयी केल्या तर निवडणूक जिंकायला विशेष मदत होणार नाही. पण तेच बुलेट ट्रेनची मात्र जोरात जाहिरात होऊ शकेल. लोक अक्षरशः किड्या मुंगी सारखे मरत असताना ते बघायचं कुणी मनावर घेत नाही पण बुलेट ट्रेनला राजकीय इच्छाशक्ति जोरात काम करते हे का खटकू नये?

मला वाटतं की बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनच्याच बाजुला लोक टमरेल घेऊन बसलेत असं दृश्य असणारा आपला एकमेव देश असेल.

पिलियन रायडर,

गाड्या अपुर्‍या असणे, चांगल्या अवस्थेत नसणे, टाईम टेबलच नसणे, प्रचंड गर्दी, स्टेशन्स वर घाण, आज झालेल्या दुर्घटने प्रमाणे ब्रिजची दुरावस्था.. हे सगळं तिथेही असतं का?

हो. इथे इंग्लंडमध्येही अशा अडचणी आहेत. मात्र अत्यल्प प्रमाणावर आहेत. त्यातूनही तक्रार करायची धमकी दिली तेव्हढ्यापुरती का होईना काहीतरी कृती केली जाते. भारतात सर्रास दुर्लक्ष केलं जातं. नोकरी धोक्यात नसल्याने जबाबदारी नावाचा पदार्थ भारतात नाही.

आता थोडं रेल्वेविषयी सर्वसाधारण मुद्दे सांगतो.

१.
पहिली गोष्ट म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवाशांसाठी नव्हती. ती मालवाहतुकीसाठी बांधण्यात आली आहे. ती मालवाहतुकीवरच पैसा कमावते. मात्र प्रवासी वाहून नेता येत असल्याने तिचा प्रवाशांशी जास्त संबंध येतो.

२.
वेग ही अत्यंत महागडी वस्तू आहे. हे जेआरडी टाटांचं विधान आहे (संदर्भ इल्ले). मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहून न्यायचे झाल्यास भरपूर पैसा मोजावा लागतो. असा पैसा मोजायची भारतीय ग्राहकास सवय नाही. भारतात रेल्वे प्रचंड स्वस्त आहे.

३.
जगात कुठेही उपनगरी गाड्या नफ्यात चालंत नाहीत. अपवाद फक्त मुंबईचा आहे. कारण मुंबईत माणसं गुराप्रमाणे किंवा त्याहूनही वाईट प्रकारे कोंबून नेली जातात. म्हणून मुंबई उपनगरी सेवा नफ्यात आहे. माणसे म्हणजे अतिजोखमीचा माल हे मुंबईच्या लोकलगाड्यांकडे पाहून सहज कळतं. तिच्यात ३ वर्ग आहेत. प्रथम वर्गात पैसेवाला माल बसतो. द्वितीय वर्गात सर्वसामान्य माल बसतो. आणि सामानाच्या डब्यात निर्जीव माल असतो. या तिन्ही वर्गांची आरेखित क्षमता (= डिझाईण्ड कप्यसिटी) केंव्हाच संपलेली आहे.

४.
बुलेट ट्रेन खाजगी असणार आहे. तिचा वरील मुद्द्यांशी संबंध नाही. ही केवळ पैसेवाल्या प्रवाशांसाठीचा आहे. इतरांसाठी नाही.

असो.

या सर्व मुद्द्यांमुळे मुंबईची रेल्वेची समस्या ही मुंबईची समस्या म्हणून व्यापक प्रमाणावर बघितली गेली पाहिजे. तिच्या आणि उर्वरित भारताच्या समस्या एकसारख्या दिसंत असल्या तरी उपाय वेगळे असू शकतात.

आ.न.,
-गा.पै.

बुलेट ट्रेन केवळ दिखावा असल्याचं वक्तव्य खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. बुलेट ट्रेनमध्ये कोणीच बसणार नाही. केवळ जगाला दाखवण्यासाठी बुलेट ट्रेन सुरू करा, असं आपण तत्कालिन पंतप्रधानांना सांगितल्याचं धक्कादायक वक्तव्य मोदी यांनी केल्याचं या व्हिडिओतून स्पष्ट होत आहे. मोदींचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bullett…

Is #BulletTrain for show off or a public amenity.. #Modi speech is clear pic.twitter.com/99HOMMJwKL

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) October 1, 2017

आपल्याला आपले नागरी भान सुधारायचे नाहीए आणि राजकारण्यांना त्यांच्या तुंबड्या भरायच्यात. या सगळ्यात *माझ्या भारत देशाचे* काय होतंय या कडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ आहे? ज्याला जे हवंय ते तो मिळवतोय.
वास्तविक पाहता, मंगळावर आपलं यान पाठवणारे आपण लोक, आपल्याला एव्हढं समजत नाही का, की जसजसा शहरांचा विस्तार होतो तसतशी त्या शहराची व्याप्ती आणि त्या प्रमाणात मूलभूत सोयी सुविधा वाढवत/विस्तारत नेल्या पाहिजेत? शहरांचे विकेंद्रीकरण करून सर्वसमविष्ट अशी नवी शहरे जन्माला घातली पाहिजेत?
आणि हे शहर नियोजनभांन ज्या सत्ताधाऱ्यांना समजलं असेल , त्यांची राजकीय इच्छा शक्ती तशी असेल तर नागरिकांच्या गळी हे कसं उतरवायचे हे पण त्यांना चांगलं माहिती असतं. पण आजवरच्या अनुभवावरून खेदाने म्हणावं लागतं की, हे असलं काही माझ्या भारत देशात होत नसतं. एकदा का हाती सत्ता आली की कोण मतदार आणि कसल्या त्यांच्या व्यथा.

बुलेट ट्रेनचा ब्रेक इव्हन येणार आहे का ? असल्यास कधी, दीर्घकाळात ट्रेन नफ्यात धावेल का ? आणि असल्यास विरोध करायचे काही कारण उरत नाही..

भारत सरकार रेल्वे सुधारण्यासाठी पुढील ५ वर्षात $१३७ bn गुंतवणूक करणार. ही पण बातमी वाचा.

यात पुढचा प्रश्न येईलच की सुधारणा कुठे आहेत? बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत, काही प्रोग्रेसमधे आहेत आणि काही प्लॅनिंग मध्ये आहेत.

मागच्या वर्षी मी केलेल्या मुंबई बडोदा प्रवासात २ वेळा रेल्वेचे कर्मचारी येऊन संपूर्ण कोच झाडून पुसून गेले. ११० ते १३० किमी वेगाने जाणाऱ्या तेजस, अंत्योदय, महामना सारख्या गाड्या सुरु झाल्या. तेजस एक्सप्रेस तर २०० किमी वेगाने जाऊ शकते, यात संपूर्ण एसी, एंटरटेनमेंट सिस्टिम, आपोआप बंद होणारे दरवाजे आहेत, पण पहिल्याच फेरीत त्यांची काय हालत केली गेली हे पण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे.

१.१ लाख कोटींची बुलेट ट्रेन लोकांच्या डोळ्यात एवढी खुपतेय की वरील बातम्या कोणालाच दिसल्या नाहीत? का तश्या जुन्या आहेत म्हणून विस्मरणात गेल्या? का कुठल्यातरी प्रचाराला आपण बळी पडतोय? बादरायण संबंध जोडणं आणि कायम दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची सवय लागते आहे का?

वर तेजस आठवले, स्रुजा, गा. पै. आणि मी सुद्धा जे म्हणतोय तेच परत अधोरेखित करतोय, की एवढा खर्च करायचा असेल तर पैसे येणार कुठून? रेल्वे तिकीट १-२ रुपयाने वाढवले किंवा महिन्याचा पास ४०-५० रुपयाने वाढवला की लगेच पेपरमध्ये मोठी हेडलाईन येणार की रेल्वेच्या भाववाढीमुळे सामान्यांचे बजेट कोसळणार. मग विरोधी पक्ष अजून मसाला टाकणार, प्रवासी विरोध म्हणून संप करणार, सोशल मीडियावर सरकार कसं फक्त श्रीमंतांसाठी काम करतंय याच्या पोस्ट्स येणार. विरार ते मुंबई सेंट्रल या जवळपास ९० किमी अंतरासाठी २० रुपये वन वे तिकीट आहे तर महिन्याचा पास ३१५ रुपये आहे. या लोकलमधून २० रुपयात ९० किमी प्रवास करणाऱ्या लोकांना पुढे मात्र ५-७ किमी साठी ७०-८० रुपये खर्च करताना काही वाटत नाही. मुंबई अहमदाबाद (अंतर ~ ५०० किमी) गुजराथ मेलचं तिकीट फक्त ३१५ रुपये आहे. मुंबई किंवा अहमदाबाद शहरांतर्गत ओला/ उबेर/ टॅक्सी साठी किती पैसे लागतात ते माहीतच असेल. यातही गम्मत अशी की गाडीत जागा मिळावी म्हणून हमालांना ५०-६० रुपये द्यायला लोकांना काही अडचण नसते (पूर्वी तरी होतं, सध्याची परिस्थिती माहित नाही) पण रिझर्वेशन चार्जेस १० वरून २० केले की मात्र आंदोलन होणार.

रेल्वेचा कायापालट होतोय याला जणू नजर लागावी असे प्रकार अचानक घडू लागले. रुळांवर काँक्रीट ब्लॉक्स आपोआप येऊ लागले, रुळांचे तुकडे आपोआप पडू लागले त्यामुळे गाड्या रुळावरून घसरून अपघात होऊ लागले. याची जबाबदारी सुरेश प्रभूंनी घेऊन राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली, पण खाते बदलावर भागलं. आता एल्फिस्टन रोडच्या ब्रिजवर दुर्घटना घडली जी अतिशय दुर्दैवी आहे. पण घटना घडली म्हणून ३ महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारणाऱ्या गोयलांकडे राजीनाम्याची मागणी व्हायला लागली. १०० वर्ष जुना पूल आहे त्यात ६०-६५ वर्ष जे सत्तेवर होते त्यांच्यावर काहीच जबाबदारी नाही. पण ३ वर्ष ते ३ महिने या काळात जे आहेत त्यांच्यावर मात्र सगळीच जबाबदारी. आम्ही प्रभुंना पात्र पाठवलं होतं पण लक्ष दिले नाहीत याचे दाखले दिले जातात. पण ३ वर्षांत काय काय अपेक्षित आहे? अशी किती स्टेशनं आणि किती ब्रिज कायापालटाच्या प्रतीक्षेत आहेत याची आपल्यापैकी कोणी मोजणी केली आहे का? ब्रिज काही गेल्या ३ वर्षांत अश्या परिस्थिती आला नव्हता, जिथे ब्रिज चांगला असतो तिथे लोक रुळावरून क्रॉस करतात आणि गाडीखाली येतात. ते झालं तरी रेल्वे आणि रेल्वे मंत्री दोषी ठरतात. मग आपल्याला फक्त इतरांना दोषी ठरवायची सवय लागली आहे का? स्वतःची काहीच जबाबदारी नाही? ब्रिजवर फेरीवाले बसतात त्यांच्याकडून हेच रोज प्रवास करणारे लोक वस्तू विकत घेतात. मग ब्रिजवर जागा नाही म्हणून पण ओरडतात. कोणीतरी ओरडतं पूल पडणार आहे म्हणून कशाचीही खात्री न करता लोक दुसऱ्याला मारून/ जखमी करून स्वतःचा जीव वाचवणार?

लालू प्रसाद यांच्या कारकिर्दीत प्रवासी भाडेवाढ न करता रेल्वे फायद्यात आणली (?) असा प्रचार केला जातो. पण त्यासाठी काय केलं? तर केलेल्या उपायांमध्ये एक उपाय होता मालगाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा बराच जास्त माल वाहून नेणे. आता याने रूळ खराब होत नसतील? भाडेवाढ करायला लागू नये म्हणून पैसे वाचवण्याच्या नावाखाली अजून काय काय केलं असेल कोणाला माहित? कमी लोक कामाला ठेवणे यापासून ते रुळांची तात्पुरती डागडुजी करणे वा कमी प्रतीचा माल वापरणे हे पण असू शकेल. पण भाडेवाढ केली नाही म्हणून त्याचं मात्र कौतुक होणार.

बुलेट ट्रेनचा मार्ग मुंबई ते अहमदाबाद का यावरून पण बऱ्याच लोकांचा पोटशूळ उठलाय. काँग्रेस सरकारने २००९-२०१० च्या बजेटमध्ये ६ हाय-स्पीड कॉरिडॉर प्रपोज केले. त्यातल्या पुणे - अहमदाबाद रूटचा फिझीबलिटी स्टडी केला आणि फ्रान्सबरोबर करार केला. पुढे काही घडामोडी होऊन तो करार २०१३ मध्ये जपान बरोबर करण्यात आला. फक्त या स्टडीसाठी जपान आणि भारताने मिळून साधारणतः ₹ 300,000,000.00 एवढा खर्च केला जो दोन्ही देशात विभागला गेला. आता जर बुलेट ट्रेन गुंडाळायची म्हणलं तर हा खर्च वाया गेला (कदाचित जपानला त्यांचा हिस्सा परत द्यावा लागेल) आणि जर करारामध्ये उल्लेख असेल तर नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. करार मोडल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होईल ती वेगळीच.

याच धाग्यावर किंवा इतरत्र मांडलेला एक मुद्दा परत मांडतो. आहेत हेच मार्ग दुरुस्त करून हाय-स्पीड ट्रेन साठी सक्षम बनवावे हा एक मार्ग आहे. ज्यावरून वाहतूक चालू आहे असा मार्ग दुरुस्त करणे किती अवघड आहे हे मुंबईकरांशिवाय दुसरं कोणी चांगलं सांगू शकणार नाही. किती वेळ तो मार्ग बंद ठेवणार? काम पूर्ण झालेलं नसताना त्यावरून गाड्या नेल्या तर झालेल्या कामाचं नुकसान होऊ शकतो आणि कदाचित अपघात सुद्धा होऊ शकतो.

दुसरा मार्ग म्हणजे हाय-स्पीड म्हणजे २०० किमी किंवा जास्त वेगाने गाडी जाऊ शकेल असा दुसरा मार्ग बनवणे. राजधानी आणि शताब्दी सध्या १२०-१५० किमी वेगाने जातात. मग फक्त ५० किमी वेग वाढवण्यासाठी दुसरा मार्ग टाकावा का? टाकला तर त्याचा खर्च काय असेल? तुलनेसाठी जर का फक्त मुंबई अमदाबाद मार्गाचा विचार केला तर साधा किंवा २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची टोटल कॉस्ट कोणी सांगू शकेल का? म्हणजे १.१ लाख कोटी - नवीन २००-२५० किमी वेग सहन करू शकेल अश्या मार्गाची किंमत = खरी बुलेट ट्रेन ची किंमत धारावी का? बुट्रे चा स्पीड ३५० किमी असेल तर या दुसऱ्या मार्गाचा स्पीड २००-२५० किमी असेल. अजून एक तथ्य सांगायचं राहिलंच... दुरांतोसारख्या सुपरफास्ट गाडीचं भाडं ८००-१३०० रुपयांपर्यंत असतं तर शताब्दीचं भाडं १३०० ते १९०० रुपये असतं आणि तरी या गाड्यांना गर्दी असते. तरीही आपल्याला प्रश्न आहे ३००० रुपयांचं तिकीट काढून कोण प्रवास करणार?

आता सांगा बघू, काय करायला पाहिजे....

लेख आवडला.. ताजमहाल आणि हूवर डॅम यांच्यातला तुलनात्मक भागही मस्त..
काही प्रतिसादही वाचनीय आहेत.

ताजमहाल आणि हूवर डॅम यांच्यातला तुलनात्मक भागही मस्त..>>1+

सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील.

सध्या रुपया गडगडला आहे. येन विकत घेताना मार्च१८ च्या किंमतीपेक्षा जास्त रुपये आता मोजावे लागतील.

मार्च १८ ??? करार खूप जुना आहे.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mumbai%E2%80%93Ahmedabad_high-speed_rail_…
In May 2014, the project was approved by Prime Minister Narendra Modi
An MoU was signed by the governments of India and Japan on 12 December 2015.

बाकी पैसा कमी / जास्त ?? काय फरक पडतो ?
વાંધો નથી. મારો जेब સે થોડી દેને का હૈ ?? - પ્રધાન સેવક