अर्थकारण

माननीय मनमोहनसिंगजी, मोदी सरकारने रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यन केल्या संबंधाने आपण आपले राज्यसभेतील टिकात्मक भाषण वाचनाचा योग आला. रु ५०० आणि रु १००० या नोटांचे निर्मुल्यनाच्या उद्दीष्टांबद्दल आपणास शंका नसल्याचे आपण म्हटले आहे. प्रश्न केवळ इंप्लीमेटॅशन (अमलबजावणी) मधील त्रुटींचा आहे या त्रुटी म्हणजे भलेमोठे गैरव्यवस्थापन आहे असे आपण आपल्या भाषणातून म्हटले आहे.

'प्रधानसेवकांची मोठी घोषणा. काळ्यांविरुध्द सर्जिकल स्ट्राईक.' (आता सगळे काळे हद्दपार होणार.. आपले तर १००% पांढरे.) गुलाम बेहद खुष झाला. "अगं ऐकलंस का? १०० चे किती आहेत तुझ्याकडे?" "४ फक्त. तुमच्याकडे?" "२. आणि पेपरचं बिल पण द्यायचं आहे अजुन. सकाळीच येउन गेला तो." "अहो मग त्याला ५०० ची नोट देउन टाका ना. आत्ताच आलीय बातमी. त्याला अजुन कळलं सुध्दा नसेल." "अगं पण तो बिचारा..." "लवकर जा. एकदा कळलं की घेणार नाही तो." . . . "हे काय बिनकांद्याचे पोहे?" "अहो तिकडे आपले सैनिक रोज शत्रुच्या गोळ्या खातात.

---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

काळा पैसा संपेल काय?

सरकारने हा निर्णय घेऊन स्वतःचा ताळेबंद साफ करायला सुरवात केली आहे. मागे नमूद केल्याप्रमाणे ही रक्त बदलाची प्रक्रिया आहे आणि ती देखील रुग्णाला भूल न देता केली गेलेली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दणके बसणे स्वाभाविक आहे.

---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

डिमॉनेटायझेशन आणि रॉबिन हूड

डिमॉनेटायझेशनबाबत काही जणांना असे वाटते की जुने चलन रद्दबातल केल्यामुळे देशाचे नुकसान होते किंवा देश गरीब होतो. जे लोक आपल्याकडील जुने चलन कुठल्याही कारणामुळे सरकारकडे जमा करणार नाहीत त्यांना तो पैसा नवीन चलनाच्या रूपात परत मिळणार नाही. आणि आता जुने चलन रद्दबातल केले असल्यामुळे त्यांच्याकडील जुन्या नोटा कुचकामी ठरतील.

---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

नकली चलन आणि काळा पैसा

अनेकांना नकली चलन आणि काळा पैसा हे दोन्ही शब्द समानार्थी शब्द वाटतात. त्यामुळे त्यांचा गैरसमज होतो की नकली चलन पकडले की आपोआप काळा पैसा संपेल. परंतू ज्या देशात सर्व व्यवहार हिशोबात घेऊन करप्रणालीद्वारे सरकारला कळवले जात नाहीत त्या देशात नकली चलन आणि काळा पैसा हे समानार्थी शब्द नसतात. नकली चलन म्हणजे फसविण्याचा हेतूने वापरलेले अनधिकृत चलन.

---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

RBI च्या गव्हर्नरचे स्वप्न

समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरु करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल? आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी.

---------- भाग १ | भाग २ । भाग ३ । भाग ४ |भाग ५ ----------

प्रस्तावना

ही प्रस्तावना लिहिण्याचे कारण या लेखनावर येऊ शकणारे काही संभाव्य प्रतिसाद आहेत. संकल्पनांविषयी कुठलीही चर्चा सर्वांना मनपसंद होईल, पूर्णपणे पटेल अश्या स्वरूपात करणे अशक्य असते असा माझा शिक्षणक्षेत्रातील गेल्या २० वर्षांचा अनुभव सांगतो. प्रत्येकाचे पूर्वग्रह आणि आकलन निराळे असते. मी त्याचा आदर करतो. आणि माझी जबाबदारी, संकल्पना तिच्या शुद्ध स्वरूपात तिच्या योग्यायोग्यतेबाद्ल टिप्पणी न करता मांडण्याची आहे, असे मानून चालतो.

कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या. तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे!

आपल्या देशात ९४ टक्के आर्थिक व्यवहार रोख होतो. देशात फक्त १ टक्के लोक आयकर भारतात. त्यात हि ९० टक्के आयकर देणारे संगठीत क्षेत्रातले कर्मचारी आणि मजबूरी में इमानदार सरकारी बाबू आहेत. काय करणार सरकार न विचारता पगारातून आयकर कापून घेते. बाकी अधिकांश थोक आणि फुटकर व्यापारी आपला धंधा रोख करतात. मला आठवते, २०१३ मध्ये मुलीचे लग्न ठरले, चांदणी चौक येथे एका मित्राच्या ओळखीच्या दुकानात कपडे विकत घ्यायला गेलो. ज्या दुकानात रोज २५-३० लाखांचा व्यवहार होत होता, त्या दुकानदाराने डेबिट कार्ड नाकारले. ATM मधून पैशे काढून नगदी द्यावी लागली. निश्चितच हा दुकानदार आयकर भरत नसणार.