अर्थसंकल्प २०१७-१८

अर्थमंत्र्यांनी आज इकॉनॉमिक सर्व्हे सादर केला. या सर्व्हेतील महत्वाचे मुद्दे आणि शक्य तिथे माझे मत इथे लिहित आहे.

१. २०१६-१७ मध्ये जीडीपीच्या वाढीचा दर ६.५% असेल. हाच दर २०१५-१६ मध्ये ७.६% होता. नोटबंदीचा जीडीपी वाढीच्या दरावर ०.५% इतका परिणाम झाला आहे असे हा सर्व्हे म्हणतो. आणि जीडीपी वाढीचा दर २०१७-१८ मध्ये ६.७५% ते ७.२५% पर्यंत जाईल असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे.

नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्राला आणि रोखीवर व्यवहार होत असलेल्या क्षेत्रांना त्रास झाला असे म्हटले आहे. तसेच नोटबंदीमुळे अनिश्चितता वाढली आणि त्यामुळे लोकांनी आणि उद्योगांनी आपले खर्चाचे निर्णय पुढे ढकलले असेही म्हटले. थोडक्यात तात्पुरती 'डिफ्लेशन' ची परिस्थिती निर्माण झाली असेही या सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे. तसेच एप्रिलपर्यंत नोटबंदीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती १००% पूर्ववत होईल (म्हणजे नुसत्या नोटांची उपलब्धता नव्हे तर नोटबंदीमुळे ज्या उद्योगांमध्ये परिणाम झाले होते तिथेही सगळे काही पूर्ववत होईल) असे म्हटले आहे.

या सर्व्हेमध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीच्या दरावर नोटबंदी, तेलाची वाढती किंमत आणि जागतिक व्यापारामधील धोके-- खुलेपणाविरूध्द वातावरण इत्यादी हे तीन मुद्दे 'रिस्क फॅक्टर्स' म्हणून मांडले आहेत.

२. कृषीक्षेत्रामध्ये २०१६-१७ मध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ४.१% ने वाढ झाली. २०१५-१६ मध्ये हीच वाढ त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत १.२% होती. अर्थातच यावर्षी पाऊस चांगला झाला त्याचा हा परिणाम आहे.

३. होलसेल महागाईचा दर ऋणमधून धन झाला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीत हा दर ३.४% होता. तर २०१६-१७ मध्ये सी.पी.आय महागाईचा दर ५% च्या आसपास म्हणजे नियंत्रणात होता.

४. फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात ठेवण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. २०१३-१४ मध्ये जीडीपीच्या ४.५% पासून २०१६-१७ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ३.५% असेल असे या सर्व्हेत म्हटले आहे.

५. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेमधून मोठ्या प्रमाणावर कर सरकारी तिजोरीत जमा होईल (विंडफॉल) अशी सरकारची अपेक्षा आहे. अजूनतरी सरकारचा याविषयीचा अंदाज किती हे स्पष्ट झालेले नाही. असा एकरकमी विंडफॉल त्याच वर्षाच्या फिस्कल डेफिसिटच्या आकडेमोडीत धरला जातो. याविषयी काही स्पष्ट संकेत आणले तर बरे होईल असे वाटते. मे २०१० मध्येही ३-जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना झाला होता आणि सरकारला लाखभर कोटी रूपये मिळाले होते.हा विंडफॉलही २०१०-११ मध्ये आकडेवारीसाठी धरला होता आणि त्यामुळे फिस्कल डेफिसिट कमी दिसले.

तसेच Fiscal Responsbility and Budget Management Act मध्ये बदल केले जातील असे म्हटले आहे. हे बदल नक्की कोणत्या प्रकारचे असतील हे बघायला हवे. हा कायदा वाजपेयी सरकारने २००२-०३ मध्ये आणला.त्याप्रमाणे फिस्कल डेफिसिट मर्यादेत आणण्यावर भर दिला गेला होता. २००७-०८ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली. पण नंतर आर्थिक संकट आणि इतर काही कारणांनी ती व्यवस्थित होऊ शकली नाही. एकूणच अर्थशास्त्राप्रमाणे "फिस्कल डेफिसिट कमी ठेवा" अशा ओपन एन्डेड ध्येयांपेक्षा कडक नियम बनवून ते पाळले तर त्याचा परिणाम अधिक चांगला होतो. डिसेंबर २०१४ मध्ये भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत "इन्फ्लेशन टारगेटींग" बाबत करार झाला आणि असे नियम मोनेटरी पॉलिसीमध्ये आणले गेले. तसेच नियम फिस्कल पॉलिसीमध्येही आणले तर ते चांगले होईल.

६. करंट अकाऊंट डेफिसिट आणि परकीय चलनाची गंगाजळी या दोन्ही गोष्टींबाबत परिस्थिती चांगली आहे असे हा सर्व्हे म्हणतो. २०१६-१७ मध्ये करंट अकाऊंट डेफिसिट जीडीपीच्या ०.३०% इतके कमी असेल असे हा सर्व्हे म्हणत आहे.

याव्यतिरिक्त सर्व्हेमधील एका अत्यंत महत्वाच्या गोष्टीविषयी स्वतंत्र प्रतिसादात लिहित आहे.

विविध सरकारी सबसिड्यांना बंद करून त्याऐवजी एक UBI (Universal Basic Income) नागरिकांना देण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करावी असे हा सर्व्हे म्हणत आहे. हा प्रकार अजिबात institutionalize करू नये असे माझे मत आहे. प्रत्येक नागरिकाला दरवर्षी किती रक्कम द्यायचा प्रस्ताव आहे याची कल्पना नाही. जेवढी केवढी रक्कम असेल तितकी-- पण याविषयी माझे आक्षेप पुढीलप्रमाणे:

१. सबसिड्या पूर्ण काढता आल्या तर अती उत्तम. जो जी वस्तू/सेवा वापरतो त्याने त्याची किंमत पूर्ण भरावी अशी परिस्थिती आली तर फारच चांगले. पण अर्थातच भारतासारख्या गरीब देशात असे करणे शक्य होणार नाही. म्हणून सबसिड्या आहेत. आता या सबसिड्या कोणाला मिळायला हव्यात? तर अर्थातच ज्यांना गरज आहे त्यांनाच. पण होते असे की सबसिड्या देताना खरोखरच गरज कोणाला आहे आणि कोणाला नाही हे प्रत्येक वेळी बघता येणे शक्य नसते. त्यामुळे त्या सरसकट सगळ्यांनाच दिल्या जातात. उदाहरणार्थ पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी सर्वांनाच मिळते आणि सर्वांनाच पेट्रोल अन्यथा भरावी लागली असती त्यापेक्षा कमी किंमत देऊन मिळते. तसेच डिझेल हे रेल्वे आणि बससाठी वापरले जाते म्हणून डिझेलवर पेट्रोलपेक्षा जास्त सबसिडी असते (अमेरिकेत डिझेल पेट्रोलपेक्षा महाग असते पण आपल्याकडे ते पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असते). पण ही सबसिडी सगळ्यांनाच मिळते-- ए.सी. एस.यु.व्ही चालविणार्‍यांना सुध्दा. अशाप्रकारे सबसिड्यांचा दुरूपयोग होतो.

हा दुरूपयोग कमीतकमी व्हावा या उद्देशाने Direct Benefit Transfer ची कल्पना आली. म्हणजे गॅस सिलेंडर बाजारभावाने विकत घ्यायचा आणि सबसिडीचे पैसे बँक अकाऊंटमध्ये जमा होणार.यातील पुढील टप्पा म्हणजे अमुकएक रकमेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना असे पैसे मिळणार नाहीत म्हणजे त्यांना बाजारभावानेच सिलेंडर घ्यावे लागतील. सध्या हा प्रकार स्वखुषीने सबसिडी सोडण्यापर्यंतच मर्यादित आहे. पण भविष्यात अधिक उत्पन्न असलेल्यांना असे पैसे मिळणार नाहीत अशा प्रकारचे बदल घडण्याच्या दृष्टीने वाटचाल चालू आहे असे म्हणायला हरकत नसावी.

आता सगळ्या सबसिड्या काढून जर असे सरसकट सगळ्यांना पैसे दिले तर त्यात खरोखर गरज असलेल्यांनाच फायदा मिळावा आणि गरज नसलेल्यांना तो मिळू नये या उद्देशालाच हरताळ पोहोचेल. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी माझ्या नातेवाईकांचा मंगल कार्यालयाचा व्यवसाय आहे. त्यांचा मुलगा शाळेत असतानाची ही गोष्ट. त्याकाळी मिड-डे मील ऐवजी सर्व विद्यार्थ्यांना धान्य द्यायला सुरवात केली गेली होती (१९९९ च्या सुमारास). त्याप्रमाणे त्याला दर पंधरा दिवसांनी शाळेतून एखाद किलो तांदूळ मिळत असत. असे मदत करायची त्याला गरज होती का? अजिबात नाही. ते तांदूळ शेवटी घरच्या मंगल कार्यालयात अक्षता म्हणून वापरले जायचे. त्याप्रकारेच सगळ्या नागरिकांना सरसकट पैसे दिले तर त्यातून ज्यांना खरोखरच गरज आहे अशांनाच सबसिडी दिली गेली पाहिजे या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल.

२. या प्रकारात नक्की किती पैसे दिले जाणार आहेत याविषयी स्पष्टता नाही. पण भविष्यात निवडणुका जिंकायला सत्ताधारी पक्ष Universal Basic Income मध्ये वाढ करेल आणि त्यावर नियंत्रण कसे ठेवायचे? जर का असे फुकटात मिळणारे पैसे बर्‍यापैकी असतील तर अनेकांना ती रक्कम काम करण्यापासून परावृत्त करू शकेल. जर काही न करता पैसे मिळणार असतील तर कष्ट का करा अशी मनोवृत्ती बनू शकेल. तसेच या प्रकारामुळे महागाई वाढून महागाईचा जास्त दर हे अर्थव्यवस्थेचे एक कायमस्वरूपी लक्षण बनेल. तसेच ज्या प्रकारेच एकदा सुरू केलेले आरक्षण बंद करता येत नाही त्याचप्रकारे एकदा सुरू केलेले Universal Basic Income बंद करता येणार नाही.

३. यातून डबल सबसिडायझेशन अजिबात होणार नाही याची काळजी कशी घेतली जाणार याविषयी स्पष्टता नाही.

एकूणच या प्रकारामुळे ज्यांना खरोखरच आधाराची आणि मदतीची गरज आहे त्यांना तितक्या प्रमाणावर फायदा होईल का आणि ज्यांना अजिबात गरज नाही त्यांना किती फायदा होणार हे तपासून बघणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हा प्रकार येऊ नये असे वाटते.

अर्थमंत्री अरूण जेटली अर्थसंकल्प सादर करायला सुरवात करत आहेत.

अरूण जेटलींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खालील मुद्दे २०१७-१८ मध्ये महत्वाचे असतील असे म्हटले आहे:

१. अमेरिकेत २०१७ मध्ये दोनदा व्याजाचे दर वाढणे
२. तेलाच्या आणि इतर कमोडिटीच्या वाढत्या किंमती.
३. फ्री ट्रेडविरूध्द वाढता विरोध

महागाईचा दर नियंत्रणात आहे आणि करंट अकाऊंट डेफिसिटही नियंत्रणात आहे असे अर्थमंत्री म्हणत आहेत. तसेच २० जानेवरीला ३६१ बिलिअन डॉलरची परकीय चलनाची गंगाजळी आहे असे म्हणत आहेत. ती १२ महिन्यांची आयात भागवू शकेल.

आतापर्यंत नवे काही नाही. आतापर्यंत सर्व काही अपेक्षित लाईन्सवरच आहे.

अरूण जेटली अर्थसंकल्पामध्ये १० थीम असतील असे म्हणत आहेत. त्यावरून हा अर्थसंकल्प काहीसा 'पॉप्युलिस्ट' असेल असे वाटत आहे.

मनरेगावरील अ‍ॅलॉटमेन्ट ३८५०० कोटींवरून ४८००० कोटी रूपये करायची घोषणा जेटलींनी केली आहे. आणि ही अ‍ॅलॉटमेन्ट आतापर्यंतची सर्वाधिक असेल असेही जेटली म्हणत आहेत. सुरवातीच्या काळात मनरेगाला सरकार विरोध करत होते.त्याच योजनेवर खर्च वाढविणे हे मला पटलेले नाही.

१. महत्वाच्या शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता दिली जाईल. युजीसी अ‍ॅक्रेडिटेशन पध्दत अजून स्ट्रीमलाईन करणार.
२. स्वयम या प्लॅटफॉर्मवरून ऑनलाईन ट्रेनिंग वाढविले जाणार.

नशीबाने नवी आय.आय.एम, आय.आय.टी आणि एम्स चालू करायची घोषणा झाली नाही.

झारखंड आणि गुजरातमध्ये नव्या एम्स सुरू करणार. नव्या आय.आय.टी आणि आय.आय.एम चालू करून तो ब्रॅन्ड बर्‍यापैकी डायलुट केला गेला आहे. दुर्दैवाने तसेच एम्सविषयीही चालू आहे असे म्हणायचे का?

स्वस्त घरबांधणीला 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' चा दर्जा दिला जाणार आहे. यामुळे स्वस्त घरबांधणीला कर्ज द्यायला रिझर्व्ह बँकेचे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' विषयीचे नियम लागू होतील. या क्षेत्रासाठी ही चांगली गोष्ट आहे.

जेटली आता रेल्वेविषयी बोलत आहेत.

१. ३५०० किमीचे नवे रेल्वेमार्ग टाकणार.
२. दोन वर्षात सर्व अनमॅन्ड लेव्हल क्रॉसिंग बंद करणार.
३. आय.आर.सी.टी.सी वर ऑनलाईन रिझर्व्हेशनसाठीचा सर्व्हिस चार्ज बंद करण्यात येत आहे.

अजूनतरी नव्या रेल्वे गाड्यांची घोषणा नाही.

रेल्वे, रस्ते या वाहतूक क्षेत्रासाठी २ लाख ४० हजार कोटींची तरतूद. यापूर्वी हा आकडा किती होता हे तपासून बघायला हवे.

ओरिसा आणि राजस्थानमध्ये पेट्रोलियमचे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह सुरू करणार. ही चांगली गोष्ट आहे.

९०% एफ.डी.आय डायरेक्टली मंजूर होणार. Foreign Investment Promotion Board रद्द करणार. ही खूपच महत्वाची घोषणा आहे.

रेल्वेशी संबंधित IRCTC, IRFC या कंपन्यांमध्ये डिसएन्व्हेस्टमेन्ट होऊन त्या कंपन्या शेअर मार्केटमध्ये लीस्ट होणार.

ऑईल आणि गॅस कंपन्यांमध्ये इंटिग्रेटेड कंपनी सुरू करणार. सध्या अपस्ट्रीम-डाऊनस्ट्रीम कंपन्या वेगळ्या आहेत. हा प्रकार महत्वाकांक्षी प्रकार वाटत आहे.

मुद्राकोषासाठी २.४४ लाख कोटी. यात अनुसुचित जाती-जमाती, महिला तसेच ग्रामीण भागात कर्ज देताना प्राधान्य देणार. योजना चांगली आहे पण यातून कर्ज देताना ड्यू डिलिजन्स व्यवस्थित व्हावा ही अपेक्षा. अन्यथा १९७० च्या दशकात विविध बँका 'लोन मेळावे' भरवायचे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान व्हायचे त्याची पुनरावृत्ती व्हायची.

विजय मल्ल्यांसारखे कर्ज बुडवून देशातून पळून जाणार्‍यांची प्रॉपर्टी जप्त करण्यासाठी नवा कायदा करणार.

२०१७-१८ मध्ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ३.२% आणि पुढच्या वर्षी ३% वर आणणार. हे जेटलींना करता आले तर फारच उत्तम होईल.

आता करविषयक तरतुदी सुरू होत आहेत.

१. घरासाठी लॉन्ग टर्म कॅपिटल टॅक्ससाठी कालावधी ३ वर्षांवरून २ वर्षांवर
२. कॉर्पोरेट टॅक्स--एम.एस.एम.ई कंपन्यांना (५० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या) कर ३०% वरून २५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. एकूण ९६% कंपन्यांना याचा फायदा होईल. सरकारला यातून ७२०० कोटींचा महसूल गमावावा लागेल.
३. एल.एन.जी वरील कस्टम ड्युटी ५% वरून २.५% वर
४. ३ लाखावरील कोणताही व्यवहार कॅशमध्ये होऊ शकणार नाही. याविषयी कायद्यामध्ये बदल करण्यात येईल.
५. कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी पी.ओ.एस मॅन्युफॅक्चरींगवर करसवलती देण्यात येणार आहेत.
६. राजकीय पक्षांना २००० पेक्षा जास्त देणग्या कॅशमध्ये घेता येणार नाहीत.

१. २.५ लाख ते ५ लाखः आयकर ५% (आताच्या १०% वरून)
२. इतर आयकर स्लॅब मध्ये बदल नाही
३. ५० लाख ते १ कोटी उत्पन्नावर १०% सरचार्ज

अजून तरी इतर कोणत्याही करसवलतींची घोषणा नाही.

अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपले आहे. थोड्या वेळात सगळे भाषण परिशिष्टांसह संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. ते बघून रात्रीपर्यंत सविस्तर प्रतिसाद लिहितो.

आतापर्यंत तरी अर्थसंकल्पात फार भव्यदिव्य असे काही वाटले नाही हे पहिले इम्प्रेशन आहे.

अरूण जेटलींनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात माझ्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 'फिस्कल कॉन्सॉलिडेशन'. महागाई कमी व्हावी अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा असते. पण महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या नियंत्रणात असलेली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे फिस्कल डेफिसिट. वाजपेयी सरकारने Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) पास करून सरकारचे फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद केली होती हे मूळ लेखात म्हटले आहेच. वाजपेयी सरकारच्या काळात महागाईचा दर नियंत्रणात होता त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारने फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात ठेवले होते. अरूण जेटलींनीही या दृष्टीने महत्वाची पावले उचलली आहेत.जुलै २०१४ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ४.१% पर्यंत नियंत्रणात ठेवण्याचे ध्येय ठेवले होते. ते २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३.२% इतके आणि पुढच्या वर्षी ३% इतके कमी करायचे अरूण जेटलींनी जाहिर केले आहे. माझ्या मते अर्थसंकल्पातील ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. मागच्या वर्षी सरकारने बाजारातून ४.२५ लाख कोटी कर्जाऊ उचलले होते. तर यावर्षी एकूण कर्जाऊ रक्कम ३.४८ लाख कोटी इतकीच मर्यादित ठेवायचे या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. ही पावले महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची असतील.

तसेच राज्य सरकारांना केंद्र सरकारकडून करातील अधिक वाटा द्यायचा हे सरकारने सुरवातीपासूनच जाहिर केले होते. जी.एस.टी मुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे. मागच्या वर्षीच्या ३.६० लाख कोटींवरून यावर्षी हा आकडा ४.११ लाख कोटी असणार आहे.

या कारणांमुळे सरकारला करातून मिळणार्‍या महसुलात कपात होऊ देणे परवडणार्‍यातले नव्हते असे दिसते. एकीकडे जवळपास सर्व मंत्रालयांसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे फिस्कल डेफिसिट मर्यादेत ठेवायचे असेल तर करातून मिळणार्‍या महसुलात कपात होऊन चालणार नाही. जेटलींनी भाषणात भारतीय समाजात करचुकवेपणा मोठ्या प्रमाणावर चालतो हे स्पष्टपणे म्हटले. तरीही गेल्या दोन वर्षात करसंकलनात चांगलीच वृध्दी झाली आहे हे चांगले लक्षण आहे. २०१५-१६ मध्ये ४ लाख ५५ हजार कोटींवरून कॉर्पोरेट टॅक्स ४ लाख ९४ हजार कोटी झाला. म्हणजे कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सुमारे ८% ने वाढ झाली. व्यक्तिगत आयकरामध्ये झालेली वाढ अधिक आहे. २०१५-१६ मध्ये २ लाख ८० हजार कोटींवरून २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ४५ हजार कोटी म्हणजे सुमारे २३% ने वाढ होत आहे. हे सगळे आकडे इथे बघायला मिळतील. २०१७-१८ मध्ये याच वेगाने करसंकलन वाढेल अशी अर्थसंकल्पात अपेक्षा व्यक्त केली आहे. फिस्कल डेफिसिट मर्यादेत ठेवण्यासाठी व्यक्तिगत आयकरामध्ये जेवढी नॉमिनल सूट दिली त्यापेक्षा जास्त देणे कदाचित शक्य होणार नव्हते. २०१७-१८ मध्ये जर करसंकलन अधिक वाढले तर कदाचित पुढच्या वर्षी अधिक करसवलती मिळतील असे दिसते. नोटबंदीच्या कठोर निर्णयानंतर सरकार याबाबतीत गंभीर आहे हा संदेश नक्कीच समाजात गेला आहे. त्यातून गरीब कल्याण जनेसाला आय.डी.एस पेक्षा अधिक चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नसावी. अर्थातच नक्की आकडे समजायला अजून काही महिने जावे लागतील आणि त्यामुळे या वर्षी करसवलत देणे शक्य झाले नसावे.

युपीए सरकारने शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करायचा निर्णय घेतला होता. नोटबंदीमुळे जनतेतला असंतोष दूर करायला सरकार असे काहीतरी करेल असे वाटले होते. पण असा डायरेक्ट पॉप्युलिस्ट निर्णय घेतला नाही हे चांगलेच झाले. शेतकर्‍यांना एकूण १० लाख कोटींचे क्रेडीट उपलब्ध करून देणार असे जेटली म्हणाले. यापूर्वी हा आकडा किती होता हे मला माहित नाही त्यामुळे त्याविषयी भाष्य करत नाही. पण मुद्राकोषातून हाच पॉप्युलीस्ट प्रकार थोड्या छुप्या प्रकारे चालेल असे मला वाटते. मागच्या वर्षी मुद्रा कर्जांसाठी १.२२ लाख कोटींचे उद्दिष्ट होते. तर ते या वर्षी दुप्पट करून २.४४ लाख कोटी करण्यात येणार आहे.आणि यासाठी अनुसुचित जाती/जमाती, महिला, दुर्बल वर्ग इत्यादींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे आणि ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अशा प्रकारची कर्जे दिली जाण्यात काहीच गैर नाही. अशा लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पण हा आकडा बघता योग्य ते ड्यू डिलिजन्स कर्जे देताना होईल का याबाबत मात्र मला शंका वाटते. २.४४ लाख कोटींपैकी ५% कर्जे जरी बुडली तरी किंगफिशरला दिलेल्या आणि बुडलेल्या कर्जाइतका हा आकडा होईल. यातून मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. जर ही योजना यशस्वी झाली तर सरकार याचे श्रेय घेऊ शकेल आणि यशस्वी झाली नाही तरी हा प्रकार पॉप्युलीस्ट असेलच. १९७० च्या दशकात कर्जमेळावे हा प्रकार चालायचा त्याचा हा प्रकार म्हणजे दुसरा अवतार झाला नाही म्हणजे मिळवली.

इतर मुद्द्यांविषयी उद्या लिहितो.

२०२२ पर्यंत सगळ्यांना घर मिळावे असे महत्वाकांक्षी ध्येय सरकारचे आहे. अर्थातच हे पूर्ण होणे कठिण आहे. पण त्यासाठी लहान घरांसाठी कर्जांवरील व्याजावर सवलतीची घोषणा पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबरच्या भाषणात केली होती. कालच्या अर्थसंकल्पात अरूण जेटलींनी या क्षेत्राला इन्फ्रास्ट्रकचरचा दर्जा दिला. त्यामुळे या क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांना रिझर्व्ह बँकेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राच्या नियमांप्रमाणे कर्ज देता येतील. इतर कर्जांमध्ये आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांमध्ये रिस्ट्रक्चरींग वगैरेंचे नियम वेगळे आहेत. त्याचा फायदा या क्षेत्राला मिळू शकेल.

सरकारने इन्फ्रास्ट्रकचर क्षेत्रावर बराच भर दिला आहे आणि ते या अर्थसंकल्पातही दिसून येत आहे. रेल्वे, रस्ते आणि जहाजवाहतूक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात २ लाख ४१ हजार कोटींची तरतूद आहे. महामार्गांसाठी मागच्या वर्षी जवळपास ५८ हजार कोटींची तरतूद होती.ती वाढवून या वर्षी जवळपास ६५ हजार कोटी करण्यात आली आहे. २०१४-१५ पासून तीन वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत १ लाख २० हजार किलोमीटर्सचे रस्ते बांधायचे ध्येय आहे. या पायाभूत सोयींवर लक्ष दिले जात आहे ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. शेवटी चांगले रस्ते म्हणजे देशाच्या धमन्या असतात. या चांगल्या पावलांचे परिणाम यापुढच्या काळात दिसायला लागतील.

लघु उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कर ३०% वरून २५% वर खाली आणायची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. नोटबंदीमध्ये हे क्षेत्र नक्कीच भरडून निघाले होते.तेव्हा या क्षेत्राला दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. दुसरे म्हणजे मोठ्या उद्योगांचे सप्लायर्स अनेकदा अशा लघु उद्योगांपैकी असतात.तेव्हा लघु उद्योगांना सवलत मिळाली तर त्यापैकी थोडा वाटा मोठ्या उद्योगांना मिळेल (कच्चा माल स्वस्तात मिळून) आणि त्याचा फायदा थोड्या प्रमाणात तरी लोकांना होईल अशी अपेक्षा आहे.

फॉरेन इन्व्हेस्टमेन्ट प्रोमोशन बोर्ड (एफ.आय.पी.बी) रद्द करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. आता ९०% एफ.डी.आय 'ऑटोमॅटिक क्लिअरन्स' पध्दतीने होत असल्यामुळे या बोर्डाची गरज नाही असे जेटली म्हणाले. उरलेल्या १०% साठी काहीतरी यंत्रणा करण्यात येईलच. एकेकाळी एफ.आय.पी.बी कडून अनेक प्रस्ताव क्लिअर व्हायला वेळ लागत असे असे वाचल्याचे आठवते. त्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती नक्कीच चांगली आहे.

एकूणच या अर्थसंकल्पात भव्यदिव्य काही नसले तरी असे काही चांगले निर्णय घेतले गेले आहेत. करांचा बोजा सामान्य नागरिकांसाठी कमी केला आहे. ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी १०% वरून ५% वर कर आणणे म्हणजे त्यांच्यासाठी कराचा बोजा अर्धा झाला असा त्याचा अर्थ झाला. आणि अर्थातच इतरांनाही १२ हजार ५०० रूपयांची करसवलत मिळणार आहे. सेवाकरात वृध्दी केली जाईल असा अंदाज होता. सध्याच्या १४% सेवाकरावरून जी.एस.टी मुळे अपेक्षित असलेल्या १८% दराजवळ सेवाकर नेला जाईल असा अंदाज होता. तसे काही झालेले नाही. पण त्यातून होणार असे आहे की जी.एस.टी अंमलात आल्यानंतर सुरवातीला 'जोर का झटका' लागेल. यावेळी हा सेवाकर थोडा वाढवला असता तर तोच 'जोर का झटका' थोडा 'धीरेसे' लागला असता. त्याचवेळी अगदी उघडपणे पॉप्युलिस्ट असा निर्णयही घेतलेला नाही. विशेषत: राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना. याचे श्रेय नक्कीच द्यायला हवे. तसेच यु.बी.आय वर जेटली एक शब्दही बोलले नाहीत हे पण चांगलेच आहे.

या अर्थसंकल्पामधील मला अजिबात न आवडलेला निर्णय म्हणजे मनरेगासाठी वाढीव तरतूद करणे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सुरवातीला मनरेगावर भरपूर टिका केली गेली होती. पण त्याच योजनेला वाढीव तरतूद देणे हे काही फारसे पटलेले नाही.

माझा अंदाज असा की पुढील वर्षी सरकार अधिक करसवलती देईल. याचे कारण २०१९ च्या निवडणुकांच्या पूर्वी तो शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. युपीए सरकारने २००८ मध्ये शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केली होती आणि एक पॉप्युलीस्ट निर्णय घेतला होता. मोदी सरकार त्याप्रकारचा नसला तरी अन्य कोणता पॉप्युलीस्ट निर्णय घेईलच असे वाटते.

सुरवातीला अगदीच बोअरींग अर्थसंकल्प आहे असे वाटले होते. पण फिस्कल कॉन्सॉलिडेशन, पायाभूत क्षेत्रांवर दिलेला भर आणि टारगेटेड करसवलती यामुळे या अर्थसंकल्पाला मी तरी तितके वाईट म्हणणार नाही.

काही राहिलेले मुद्दे---

१. विजय मल्ल्याप्रमाणे कर्ज बुडवून पळून गेलेल्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कायदा करण्यात येणार. हा निर्णय अर्थसंकल्पाबरोबर जाहिर केला म्हणून अर्थसंकल्पाचा भाग असे म्हणायचे. अन्यथा हा निर्णय इतर कधीही जाहिर करता आला असता. किंगफिशरला काही कर्जे विजय मल्ल्याच्या पर्सनल गॅरंटीवर मिळाली होती. अर्थातच जर किंगफिशरला कर्ज फेडता आले नाही तर निदान तेवढी कर्जे फेडायची जबाबदारी विजय मल्ल्याची होती. पण समजा विजय मल्ल्याची पर्सनल गॅरंटी नसती तर किंगफिशरने बुडविलेली कर्जे फेडायला विजय मल्ल्या बांधील नव्हता.कारण विजय मल्ल्या आणि किंगफिशर या दोन वेगळ्या एन्टीटी आहेत/होत्या.

त्यामुळे हा प्रस्ताव पर्सनल गॅरंटीवर कंपनीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता पळून जाणार्‍या मर्यादित गोष्टीसाठी लागू होईल असे प्रथमदर्शनी वाटते. भविष्यात जर कुणा बड्या उद्योगपतीने स्वतःची गॅरंटी दिली नाही तर पळून जाणार्‍यांना काहीही करता येणार नाही.

२. घरावरील लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्ससाठी पूर्वी कालावधी ३ वर्षे होता तो आता २ वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच इंडेक्सेशनसाठी बेस वर्ष १९८१ वरून २००१ करण्यात आले आहे. १९८१ मध्ये हा इंडेक्स १०० तर २०१६-१७ साठी ११२५ होता. समजा १९८१ मध्ये कोणी घर ५० हजारात घेतले आणि २०१६-१७ मध्ये ते १ कोटीला विकले तर एकूण कॅपिटल गेन १ कोटी वजा ५० हजार गुणिले ११२५ भागिले १०० = ९४ लाख ३७ हजार ५०० इतका झाला असता आणि त्यावर कर भरायला लागला असता. बेस वर्ष १९८१ घेतल्यामुळे जवळपास सगळी घराची किंमत ही कॅपिटल गेन म्हणून गणली जात होती. बेस वर्ष २००१ केल्यामुळे करपात्र कॅपिटल गेन कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. जर सगळे आकडे त्याच गुणोत्तरात बदलणार असतील तर कॅपिटल गेन कमी कसा होईल हे मलातरी समजलेले नाही. हे नक्की कसे होईल याविषयी मिपावरील सी.एंपैकी कोणी लिहिले तर चांगले होईल.

विविध वर्षांमध्ये आयकराच्या स्लॅबमध्ये नक्की कसे बदल झाले याविषयी बर्‍याचदा आपल्याला कुतुहल असते. याविषयी गुगलमध्ये "income tax slabs in india 1948" (किंवा अन्य दुसरे वर्ष) असे लिहिले तर पहिलाच रिझल्ट--- द टिमवर्क ही वेबसाईट मिळेल. त्यावर चांगली माहिती आहे. यावरून कळते की आर्थिक वर्ष १९७९-८० मध्ये आयकराच्या तब्बल ९ स्लॅब होत्या आणि करमुक्त उत्पन्न वर्षाला ८ हजार रूपये (म्हणजे महिन्याला ६६७ रूपये) होते. त्यामानाने आताच्या तीन स्लॅब हा सुटसुटीत प्रकार आहे.