Skip to main content

अर्थसंकल्प २०१७-१८

लेखक मिल्टन यांनी मंगळवार, 31/01/2017 09:54 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, उद्या म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरूण जेटली २०१७-१८ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी आज म्हणजे ३१ जानेवारीला आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठीचा "इकॉनॉमिक सर्व्हे" सादर केला जाईल. हा धागा अर्थसंकल्पासाठीच्या चर्चेसाठी आहे. खरे तर उद्या रजा घेऊन अर्थसंकल्प टिव्हीवर बघायचा होता आणि जसेजसे नवीन प्रस्ताव भाषणात येतील त्याप्रमाणे ते मिपावर पोस्ट करायचे होते. पण ते शक्य होणार नाही. तरीही ऑफिसमध्ये शक्य झाले तर लाईव्ह स्ट्रिमिंगवर भाषण बघायचा प्रयत्न असेल. किमान विविध वेबसाईट्स ट्रॅक करून नवीन काय होते याकडे लक्ष ठेवणारच आहे. नेमकी त्यावेळी कुठली मिटिंग वगैरे निघू नको दे हिच भगवंताचरणी प्रार्थना!! तसेच इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये जर मुद्दामून लिहावे असे विशेष काही असेल तर त्याविषयी आजच लिहिणार आहे. हा धागा मुख्यत्वे अर्थसंकल्पामागच्या अर्थकारणाबद्दल असणार आहे. यामागच्या राजकारणावरील चर्चा शक्य तितकी टाळूया ही विनंती. जर अर्थसंकल्पामागच्या राजकारणावर चर्चा करायचीच असेल तर त्यासाठी दुसरा धागा काढल्यास ते चांगले होईल. धन्यवाद मिल्टन
वर्गीकरण
अर्थकारण
वाचने 18654
प्रतिक्रिया 104

प्रतिक्रिया

गौतमीपुत्र सातकर्णि गुरुवार, 02/02/2017 13:21
अर्थसंकल्पाची स॑क्षिप्त माहिती व अर्थम॑त्र्याच॑ भाषण(Hindi and English) pdf स्वरुपात येथे मिळेल.

दीपक११७७ गुरुवार, 02/02/2017 19:22
प्रतिक्रिया वाचुन बरीच माहिती मिळाली. खुप आभार मिल्टन जी!

सुबोध खरे गुरुवार, 02/02/2017 20:43
निवडणुका तोंडावर असताना सुद्धा सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घेतले नाहीत याबद्दल श्री मोदी आणि श्री जेटली यांचे अभिनंदनच करावे लागेल.

अनुप ढेरे गुरुवार, 02/02/2017 22:00
काही लोक मजेशीर असतात. डाळ ९० वरून १४०वर गेल्यावर "महागाईने कंबरडे मोडले हो आमचे!" ओरडणारे "शी: देऊन देऊन बारा हजाराची सवलत... एव्ढ्याने काय होणारे" म्हणताना ऐकले.

सुबोध खरे शुक्रवार, 03/02/2017 12:30
http://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2016/dec/15/tur-dal-pr… याबद्दल अशा लोकांचे म्हणणे आता काय आहे हे जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 03/02/2017 12:32
Sources in the APMC said red gram was tendered from a minimum price of `3,808 per quintal to a maximum of `4,555 on Wednesday. The model price was `2,289 per quintal. Meanwhile in Ballari, the retail price of red gram was between `3,000 and `4,816 per quintal.

मिल्टन गुरुवार, 02/02/2017 22:42
२०२२ पर्यंत सगळ्यांना घर मिळावे असे महत्वाकांक्षी ध्येय सरकारचे आहे. अर्थातच हे पूर्ण होणे कठिण आहे. पण त्यासाठी लहान घरांसाठी कर्जांवरील व्याजावर सवलतीची घोषणा पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबरच्या भाषणात केली होती. कालच्या अर्थसंकल्पात अरूण जेटलींनी या क्षेत्राला इन्फ्रास्ट्रकचरचा दर्जा दिला. त्यामुळे या क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांना रिझर्व्ह बँकेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राच्या नियमांप्रमाणे कर्ज देता येतील. इतर कर्जांमध्ये आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांमध्ये रिस्ट्रक्चरींग वगैरेंचे नियम वेगळे आहेत. त्याचा फायदा या क्षेत्राला मिळू शकेल. सरकारने इन्फ्रास्ट्रकचर क्षेत्रावर बराच भर दिला आहे आणि ते या अर्थसंकल्पातही दिसून येत आहे. रेल्वे, रस्ते आणि जहाजवाहतूक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात २ लाख ४१ हजार कोटींची तरतूद आहे. महामार्गांसाठी मागच्या वर्षी जवळपास ५८ हजार कोटींची तरतूद होती.ती वाढवून या वर्षी जवळपास ६५ हजार कोटी करण्यात आली आहे. २०१४-१५ पासून तीन वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत १ लाख २० हजार किलोमीटर्सचे रस्ते बांधायचे ध्येय आहे. या पायाभूत सोयींवर लक्ष दिले जात आहे ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. शेवटी चांगले रस्ते म्हणजे देशाच्या धमन्या असतात. या चांगल्या पावलांचे परिणाम यापुढच्या काळात दिसायला लागतील. लघु उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कर ३०% वरून २५% वर खाली आणायची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. नोटबंदीमध्ये हे क्षेत्र नक्कीच भरडून निघाले होते.तेव्हा या क्षेत्राला दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. दुसरे म्हणजे मोठ्या उद्योगांचे सप्लायर्स अनेकदा अशा लघु उद्योगांपैकी असतात.तेव्हा लघु उद्योगांना सवलत मिळाली तर त्यापैकी थोडा वाटा मोठ्या उद्योगांना मिळेल (कच्चा माल स्वस्तात मिळून) आणि त्याचा फायदा थोड्या प्रमाणात तरी लोकांना होईल अशी अपेक्षा आहे. फॉरेन इन्व्हेस्टमेन्ट प्रोमोशन बोर्ड (एफ.आय.पी.बी) रद्द करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. आता ९०% एफ.डी.आय 'ऑटोमॅटिक क्लिअरन्स' पध्दतीने होत असल्यामुळे या बोर्डाची गरज नाही असे जेटली म्हणाले. उरलेल्या १०% साठी काहीतरी यंत्रणा करण्यात येईलच. एकेकाळी एफ.आय.पी.बी कडून अनेक प्रस्ताव क्लिअर व्हायला वेळ लागत असे असे वाचल्याचे आठवते. त्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती नक्कीच चांगली आहे. एकूणच या अर्थसंकल्पात भव्यदिव्य काही नसले तरी असे काही चांगले निर्णय घेतले गेले आहेत. करांचा बोजा सामान्य नागरिकांसाठी कमी केला आहे. ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी १०% वरून ५% वर कर आणणे म्हणजे त्यांच्यासाठी कराचा बोजा अर्धा झाला असा त्याचा अर्थ झाला. आणि अर्थातच इतरांनाही १२ हजार ५०० रूपयांची करसवलत मिळणार आहे. सेवाकरात वृध्दी केली जाईल असा अंदाज होता. सध्याच्या १४% सेवाकरावरून जी.एस.टी मुळे अपेक्षित असलेल्या १८% दराजवळ सेवाकर नेला जाईल असा अंदाज होता. तसे काही झालेले नाही. पण त्यातून होणार असे आहे की जी.एस.टी अंमलात आल्यानंतर सुरवातीला 'जोर का झटका' लागेल. यावेळी हा सेवाकर थोडा वाढवला असता तर तोच 'जोर का झटका' थोडा 'धीरेसे' लागला असता. त्याचवेळी अगदी उघडपणे पॉप्युलिस्ट असा निर्णयही घेतलेला नाही. विशेषत: राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना. याचे श्रेय नक्कीच द्यायला हवे. तसेच यु.बी.आय वर जेटली एक शब्दही बोलले नाहीत हे पण चांगलेच आहे. या अर्थसंकल्पामधील मला अजिबात न आवडलेला निर्णय म्हणजे मनरेगासाठी वाढीव तरतूद करणे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सुरवातीला मनरेगावर भरपूर टिका केली गेली होती. पण त्याच योजनेला वाढीव तरतूद देणे हे काही फारसे पटलेले नाही. माझा अंदाज असा की पुढील वर्षी सरकार अधिक करसवलती देईल. याचे कारण २०१९ च्या निवडणुकांच्या पूर्वी तो शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. युपीए सरकारने २००८ मध्ये शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केली होती आणि एक पॉप्युलीस्ट निर्णय घेतला होता. मोदी सरकार त्याप्रकारचा नसला तरी अन्य कोणता पॉप्युलीस्ट निर्णय घेईलच असे वाटते. सुरवातीला अगदीच बोअरींग अर्थसंकल्प आहे असे वाटले होते. पण फिस्कल कॉन्सॉलिडेशन, पायाभूत क्षेत्रांवर दिलेला भर आणि टारगेटेड करसवलती यामुळे या अर्थसंकल्पाला मी तरी तितके वाईट म्हणणार नाही.

पैसा गुरुवार, 02/02/2017 22:54
प्रतिसाद आवडला. प्रथमदर्शनी हेच वाटले होते.

अनरँडम शुक्रवार, 03/02/2017 00:17
या अर्थसंकल्पामधील मला अजिबात न आवडलेला निर्णय म्हणजे मनरेगासाठी वाढीव तरतूद करणे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सुरवातीला मनरेगावर भरपूर टिका केली गेली होती. पण त्याच योजनेला वाढीव तरतूद देणे हे काही फारसे पटलेले नाही.
माझा थोडा गोंधळ होत आहे. तुमच्या शब्दांतून पुढील पर्यायांपैकी एक काहीतरी म्हणायचे आहे असे दिसते. १. मनरेगा ही योजनाच फारशी फलदायी नसल्याने वाढीव तरतूद पटलेली नाही. २. मनरेगा योजना चांगली आहे पण वाढीव तरतूद अनावश्यक वाटल्याने पटली नाही. ३. सरकारने आधी ज्या योजनेवर टिका केली, त्याच योजनेला वाढीव तरतूद देणे हे (इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मनरेगा) पटले नाही. बर्‍याचदा लोकांचे (मी धरून) सरकारी योजनांच्या परिणामकारकतेविषयी काही मत तयार झालेले असते. माहिती आणि डेटा पाहून मगच अशा योजनांच्या परिणामकारकतेबद्द्ल मत तयार करावे या उद्देशाने मुद्दा क्र. १ आणि २ वर विस्तृत चर्चा होऊ शकते.

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 10:49
मनरेगा ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजना आहे. मी कुठल्याही गावांमध्ये जाऊन परिस्थिती बघितली नाही आणि माझे मत जे काही वाचले आहे त्यावरच अवलंबून आहे. अर्थातच ज्या बाजूची मते अधिक वाचनात येतात त्या बाजूकडे आपले मत झुकायची शक्यता सर्वात जास्त. मी जे काही वाचले आहे त्यावरून मनरेगामधून ग्रामीण भागात खर्च झाला आहे पण तितक्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी अ‍ॅसेट निर्मिती झालेली नाही. म्हणजे रस्ते बांधले पण एका पावसाळ्यात ते वाहून गेले वगैरे. त्यामुळे मनरेगाचा परिणाम महागाई वाढविण्यात झाला.ज्या राज्यात मनरेगाची अंमलबजावणी सर्वात जास्त झाली त्या राज्यांमध्ये महागाई जास्त वाढली अशा स्वरूपाचे लेख ई.पी.डब्ल्यू सारख्या डावीकडे झुकणार्‍या नियतकालिकांमध्येही आले होते असे वाचल्याचे आठवते. दुसरे म्हणजे मनरेगामधून दररोज मिळणार्‍या मजुरीची रक्कम मजुरांना अन्यत्र मिळणार्‍या मजुरीपेक्षा जास्त असल्यामुळे शेती, बांधकाम इत्यादी इतर क्षेत्रांसाठी मजुरांचा तुटवडा होऊ लागला. अर्थातच यामागे मजुरांची पूर्वी होणारी पिळवणूक थांबली की मनरेगामधून 'कॉमिपिटिटिव्ह मार्केट' मध्ये जेवढी मजुरी मिळेल त्यापेक्षा त्यांना जास्त मजुरी दिली जात आहे हे मला माहित नाही. शक्य आहे की समाजवादी/डाव्या लेखकांचे लेख वाचल्यास याविषयीचे मनातील चित्र उलटे उभे राहिल. तरीही मनरेगाचा एक फायदा म्हणजे 'मनी इल्यूजन' मुळे का होईना हातात पैसा खेळायला लागल्यामुळे काही प्रमाणात नक्षलवादी भागांमध्ये तरूण नक्षलवादाकडे झुकायचे प्रमाण कमी झाले असेही वाचले आहे. काहीही असले तरी कुठल्याही योजनेत त्रुटी आहेत म्हणून ती योजना बंद करायचे कारण होऊ शकत नाही.योजनेत त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. मनरेगावर २०१४ पासून मोदी सरकारने टिका केली होती. त्यावेळी वाटले होते की या योजनेवरील खर्च कमी केला जाईल.पण मोदी एकदा लोकसभेत मनरेगा म्हणजे 'काँग्रेसच्या अपयशाचे मॉन्युमेन्ट' म्हणून चालूच राहिल असे म्हणाले. विरोधी पक्षाच्या अपयशाचे मॉन्युमेन्ट म्हणून करदात्यांचे पैसे खर्च करायची काहीच गरज नाही ना. तेव्हा माझा विरोध तिसर्‍या कारणामुळे जास्त आहे.

मराठी_माणूस शुक्रवार, 03/02/2017 10:22
महामार्गांसाठी मागच्या वर्षी जवळपास ५८ हजार कोटींची तरतूद होती.ती वाढवून या वर्षी जवळपास ६५ हजार कोटी करण्यात आली आहे.
मागील वर्षीच्या तरतुदीमधुन कीती खर्च केला आणि कीती रस्ते बांधले ही माहीती समजु शकेल का ?

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 11:26
याविषयी सरफेस ट्रान्स्पपोर्ट मंत्रालयाच्या किंवा एन.एच.ए.आय च्या वेबसाईटवर माहिती मिळू शकेल. पण बरेच महामार्ग पीपीपी मॉडेलमध्ये बांधले जातात आणि अशा महामार्गांचे काम दोन-अडीच वर्षे पर्यंत चालते त्यामुळे मागच्या वर्षीच्या तरतुदीमधून किती रस्त्यांवर काम चालू झाले हे शोधून काढायला थोडे कष्ट पडतील हे नक्की. तरीही मागच्या वर्षीच्या तरतुदींमधून महामार्ग तरी पूर्ण बांधून झाले असायची शक्यता कमी. ग्रामसडक योजनेतील रस्ते बांधून पूर्ण झाले असायची शक्यता सर्वात जास्त.

arunjoshi123 शुक्रवार, 03/02/2017 18:54
इतर कर्जांमध्ये आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांमध्ये रिस्ट्रक्चरींग वगैरेंचे नियम वेगळे आहेत. त्याचा फायदा या क्षेत्राला मिळू शकेल.
हाउसिंग सेक्टरला रिस्ट्रक्चरचरिंग ची गरज नसते.

मिल्टन सोमवार, 06/02/2017 10:45
हो बरोबर. रिस्ट्रक्चरींगची गृहबांधणी क्षेत्राला गरज नसते पण कमर्शिअल रिअल इस्टेटला असते. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठीचे रिझर्व्ह बँकेचे इतर प्रकारच्या कर्जांपेक्षाचे नियम वेगळे आहेत आणि त्यात रिस्ट्रक्चरींग हा एक मुद्दा आहे. तो या क्षेत्राला लागू होणार नाही. पण इतर मुद्दे लागू होतील.

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 11:31
दुसर्‍या घराच्या व्याजावर पूर्ण वजावट मिळायची. ती आता जास्तीत जास्तं २ लाख मिळेल.
हो हा एक महत्वाचा निर्णय आहे. पहिल्या घरावर जास्तीत जास्त दोन लाख आणि दुसर्‍या घरावर पूर्ण वजावट मिळणे हा थोडा विचित्र प्रकारच होता. उलटे असते तर समजू शकतो. या निर्णयामुळे ही त्रुटी दूर झाली आहे हे चांगले झाले. ज्यांनी जास्त करसवलत मिळेल म्हणून कर्जावर दुसरी घरे घेऊन ठेवली होती अशा मंडळींना आता अडचण होईल.

अनुप ढेरे शुक्रवार, 03/02/2017 12:24
दुसर्‍या घरावर पूर्ण वजावट मिळणे हा थोडा विचित्र प्रकारच होता.
अ‍ॅक्चुअली आधीचचं लॉजिकल होतं. दुसरं घर घेऊन भाड्यानी देणं हा व्यवसाय म्हणता येईल. सो ज्याप्रमाणे व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाला पूर्ण वजावट मिळते (कर व्याजानंतरच्या फायद्यावर लागतो) तशीच इथे मिळायची.

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 12:54
हो बरोबर आहे. पण बहुतांश लोकांसाठी पहिले घर आणि त्यावरील कर्ज हा बोजा मोठा असतो. समजा पहिल्या घरावर पूर्ण वजावट दिली तर हे लोक पहिल्या घराच्या कर्जावरील व्याजावर पूर्ण वजावट घेऊन म्हणजे अधिक पैसे वाचवून पाहिजे असेल तर दुसरे घर लवकर घेऊ शकतील आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल या अर्थाने म्हटले.

हतोळकरांचा प्रसाद शुक्रवार, 03/02/2017 13:17
साधारणपणे ३५ लाख कर्जावर सुरवातीचे ५ एक वर्षे दरवर्षी ४ लाख व्याज बसत असेल. म्हणजे ४ ऐवजी २ लाखच सवलत मिळाली तर २ लाख जास्तीचे करप्राप्त उत्पन्न ठरेल. समजा हे २ लाख ५-१० लाखाच्या स्लॅब मध्ये गेले तर २०% कर बसेल म्हणजे ४०,००० रु. तर मला असा प्रश्न पडतो कि हे दुसरे घर घेणारे वर्षाला ४०,००० रु. वाचावेत म्हणून घर घेत असतील कि भाडे + घराचे एप्रिसिएशन आणि जाणारा ईएमआय याकडे बघून घेत असावेत?

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 03/02/2017 10:19
त्याचवेळी अगदी उघडपणे पॉप्युलिस्ट असा निर्णयही घेतलेला नाही. विशेषत: राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना. याचे श्रेय नक्कीच द्यायला हवे. सहमत. १ फेब्रुवारीला बजेट मांडण्याचा सरकारचा निर्णय प्रामाणिक होता हे दिसून येते. मनरेगाबाबत अनरँडम यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर लेखकाच्या मताच्या प्रतिक्षेत.

वरुण मोहिते शुक्रवार, 03/02/2017 10:45
नोटबंदी च्या निर्णयाच्या पार्श्व भूमीवर . पुढील वर्षी असा निर्णय घेणं योग्य ठरेल किंवा एखादी योजना जाहीरही होईल .कारण २०१९ ला निवडणूक आहेत त्यामुळे २०१८ चा अर्थसंकल्प अधिक महत्वाचा आहे . रस्ते बांधणी आणि पायाभूत सुविधांसाठीच्या योजना निश्चितच आशादायी आहेत . मनरेगा योजना अनेक लोकांपर्यंत पोचली आहे त्यामुळे निवडणुकीतील विधानांचा आणि अर्थसंकल्पाचा संबंध जोडू नये . चांगल्या योजनेसाठी वाढीव तरतूद आवश्यक होती . एकंदरीत काही नवीन काही जुने पण त्यातल्या त्यात संतुलित अर्थसंकल्प .

चिनार शुक्रवार, 03/02/2017 11:47
पूर्ण अर्थसंकल्पात नमामि गंगे योजनेविषयी काही तरतूद आढळली नाही. या प्रकल्पासाठी काही वेगळी तरतूद आहे का ? असल्यास त्यासाठी फंड रेझिंग कुठून होतंय? मला अर्थव्यवस्थेतील शष्प काळात नाही पण नोटबंदीनंतर सरकारजवळ बऱ्यापैकी रोख उपलब्ध होईल. त्याआधारे काही प्रकल्प सुरु करता येतील का असा माझा भाबडा प्रश्न आहे. रच्याकने..वाजपेयींच्या महत्वाकांक्षी नद्या जोडणी प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ? हे सरकार त्याविषयी विचार करते आहे का ?

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 12:15
पूर्ण अर्थसंकल्पात नमामि गंगे योजनेविषयी काही तरतूद आढळली नाही. या प्रकल्पासाठी काही वेगळी तरतूद आहे का ? असल्यास त्यासाठी फंड रेझिंग कुठून होतंय?
मागच्या अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद होती असे आठवते. यावेळी ती नाही. याचा अर्थ नमामि गंगे ही योजना ज्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते (बहुदा वॉटर रिसोर्सेस अ‍ॅन्ड रिव्हर डेव्हलपमेन्ट) त्या मंत्रालयाला जितके पैसे दिले गेले आहेत त्यातून त्या मंत्रालयाने इतर सगळ्या योजनांबरोबर या योजनेसाठी खर्च करायचा. जर का नमामि गंगेसाठी म्हणून काही ठराविक रक्कम दिली गेली असती तर तेवढी रक्कम त्या मंत्रालयाला नमामि गंगेसाठीच वापरावी लागली असती आणि इतर योजना/प्रकल्पांसाठी वापरता आली नसती. यासाठी फंड रेझिंग सरकारचा जो एकूण महसूल आहे (कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक आयकर, सेवाकर, सीमाशुल्क इत्यादी) त्यातून किंवा जेवढे पैसे कर्जाऊ घेतले आहेत त्यातून होते. आणि त्यात सर्व मंत्रालयांसाठी पैसे अ‍ॅलॉट होतात.
नोटबंदीनंतर सरकारजवळ बऱ्यापैकी रोख उपलब्ध होईल. त्याआधारे काही प्रकल्प सुरु करता येतील का असा माझा भाबडा प्रश्न आहे.
याविषयी कल्पना नाही.
वाजपेयींच्या महत्वाकांक्षी नद्या जोडणी प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ? हे सरकार त्याविषयी विचार करते आहे का ?
हा प्रकल्प अजूनही सर्वेक्षणे आणि अभ्यास याच स्टेजमध्ये आहे. या प्रकल्पासाठी अपेक्षित असलेला खर्च लक्षात घेता यावर फार काही काम पुढील काही वर्षात होईल असे वाटत नाही. आणि नर्मदेवरील एका सरदार सरोवर धरणाला इतकी वर्षे लागली, इतकी आंदोलने झाली, इतके लोक विस्थापित झाले, इतका विरोध झाला त्यावरून हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आपल्या पणतवंडांच्या काळात पूर्णत्वाला जायचीच शक्यता (गेलाच तर) जास्त. (पु.लंच्या म्हैसमधील-- एका कोंबडीस अडीच तास आणि इथे अखंड म्हैस आहे तर किती वेळ लागेल--मांडा त्रैराशिक वरून प्रेरणा घेतली आहे).

अनुप ढेरे शुक्रवार, 03/02/2017 12:19
नद्या जोडणी प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ?
एकत्रीत हा प्रकल्प करतो असं म्हटलं तर बराच आरडा ओरडा होईल. पण एक एक प्रक्लप राबवायचा विचार आहे असं वाटतय. उत्तर प्रदेशातल्या बुंदेलखंडामध्ये केन बेटवा लिंक प्रकल्प चालू आहे. बुंदेलखंडात गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळ होता. http://www.thehindu.com/news/national/other-states/Ken-Betwa-river-link…

अनुप ढेरे शुक्रवार, 03/02/2017 12:25
नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी याचा उल्लेख दिसला नाही. स्वतःच्याच फ्लॅगशिप स्कीमांबद्दल एवढी उदासीनता समजेना...

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 11:57
काही राहिलेले मुद्दे--- १. विजय मल्ल्याप्रमाणे कर्ज बुडवून पळून गेलेल्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कायदा करण्यात येणार. हा निर्णय अर्थसंकल्पाबरोबर जाहिर केला म्हणून अर्थसंकल्पाचा भाग असे म्हणायचे. अन्यथा हा निर्णय इतर कधीही जाहिर करता आला असता. किंगफिशरला काही कर्जे विजय मल्ल्याच्या पर्सनल गॅरंटीवर मिळाली होती. अर्थातच जर किंगफिशरला कर्ज फेडता आले नाही तर निदान तेवढी कर्जे फेडायची जबाबदारी विजय मल्ल्याची होती. पण समजा विजय मल्ल्याची पर्सनल गॅरंटी नसती तर किंगफिशरने बुडविलेली कर्जे फेडायला विजय मल्ल्या बांधील नव्हता.कारण विजय मल्ल्या आणि किंगफिशर या दोन वेगळ्या एन्टीटी आहेत/होत्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव पर्सनल गॅरंटीवर कंपनीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता पळून जाणार्‍या मर्यादित गोष्टीसाठी लागू होईल असे प्रथमदर्शनी वाटते. भविष्यात जर कुणा बड्या उद्योगपतीने स्वतःची गॅरंटी दिली नाही तर पळून जाणार्‍यांना काहीही करता येणार नाही. २. घरावरील लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्ससाठी पूर्वी कालावधी ३ वर्षे होता तो आता २ वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच इंडेक्सेशनसाठी बेस वर्ष १९८१ वरून २००१ करण्यात आले आहे. १९८१ मध्ये हा इंडेक्स १०० तर २०१६-१७ साठी ११२५ होता. समजा १९८१ मध्ये कोणी घर ५० हजारात घेतले आणि २०१६-१७ मध्ये ते १ कोटीला विकले तर एकूण कॅपिटल गेन १ कोटी वजा ५० हजार गुणिले ११२५ भागिले १०० = ९४ लाख ३७ हजार ५०० इतका झाला असता आणि त्यावर कर भरायला लागला असता. बेस वर्ष १९८१ घेतल्यामुळे जवळपास सगळी घराची किंमत ही कॅपिटल गेन म्हणून गणली जात होती. बेस वर्ष २००१ केल्यामुळे करपात्र कॅपिटल गेन कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. जर सगळे आकडे त्याच गुणोत्तरात बदलणार असतील तर कॅपिटल गेन कमी कसा होईल हे मलातरी समजलेले नाही. हे नक्की कसे होईल याविषयी मिपावरील सी.एंपैकी कोणी लिहिले तर चांगले होईल.

मिल्टन शुक्रवार, 03/02/2017 12:46
विविध वर्षांमध्ये आयकराच्या स्लॅबमध्ये नक्की कसे बदल झाले याविषयी बर्‍याचदा आपल्याला कुतुहल असते. याविषयी गुगलमध्ये "income tax slabs in india 1948" (किंवा अन्य दुसरे वर्ष) असे लिहिले तर पहिलाच रिझल्ट--- द टिमवर्क ही वेबसाईट मिळेल. त्यावर चांगली माहिती आहे. यावरून कळते की आर्थिक वर्ष १९७९-८० मध्ये आयकराच्या तब्बल ९ स्लॅब होत्या आणि करमुक्त उत्पन्न वर्षाला ८ हजार रूपये (म्हणजे महिन्याला ६६७ रूपये) होते. त्यामानाने आताच्या तीन स्लॅब हा सुटसुटीत प्रकार आहे.

अनुप ढेरे शुक्रवार, 03/02/2017 16:40
अजून एक नवीन पाऊल म्हणजे लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सजे टॅक्स फ्री होते ते आता फक्त सिक्युरिटी ट्रांझॅक्षन टॅक्स दिलेला असल्यासच टॅक्स फ्री राहतील.( IPO, FPO सोडून) ही ट्रिक अनेक वर्ष लोक पैसा काळ्याचा पांढरा करायला वापरत होते. सर्क्युलर ट्रेडिंगने काही पेनी स्टॉक्सची किंमत कायच्या काय वाढवून मग त्यातून टॅक्स फ्री पैसा मिळवत होते. त्यावर उपाय म्हणून हा नियम आणला आहे. http://www.livemint.com/Politics/ndOTZifQg9LBIDfV0UNFxK/Budget-2017-Plu…

अमितदादा शनिवार, 04/02/2017 19:26
मनरेगा वरती सरकार ने वाढवलेली तरतूद अजिबात आश्चर्य कारक वाटली नाही. मुळात ह्या योजनेला पांढरा हत्ती ठरवून कॉंग्रेस चे उपयश म्हणून चालू ठेवण्याचा मानस बोलून दाखवणाऱ्या मोदींना आपले शब्द गिळावे लागतायत, गेल्या दोन वर्षात काही जाहीर कार्यक्रमात मोदींनी आणि जेटली नि ह्या योजनेवरील वाढलेली तरतूद सरकार च यश म्हणून प्रस्तृत केली आहे. मुळात जेंव्हा UPA १ नि हि योजना सुरु केली तेंवा २००९ पर्यंत त्याचे बरेच चांगले आणि काही वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून आलेले. ग्रामीण भारतातील लोकांच मजुरी दर वाढणे, पैसे खर्च करण्याची क्षमता वाढणे, गरीब-दलित-महिला यांना या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सामावून घेण्यात येणे, २००६-२००९ या काळात काही भागात दुष्काळ पडून हि सामाजिक असंतोष कमी राहणे, शहरातील स्थलांतरात घट होणे इत्यादी सुपरिणाम दिसून आले. तसेच याचे काही दुष्परिणाम हि होते. ग्रामीण भागातील मजुरी वाढल्यामुळे शेतमजूर न मिळणे, महागाई काही प्रमाणात वाढणे, मजुरी कागदपत्री वापरून मशीन ने कामे करणे, भ्रष्टचार, यातून होणार्या कामांचा निच्च दर्जा इत्यादी इत्यादी. याच योजनेने कॉंग्रेस चे तारू २००९ च्या निवडणुकीत तारले. मात्र २००९ नंतर या योजनेतील दुष्परिणाम दिसू लागले, याचे मुख्यत कारण सरकारचा ह्या योजनेवरील उडालेले लक्ष. योजनेतील वाढणारा भ्रष्टाचार पाहून बहुतांश अर्थतज्ञ यांनी हि योजना बंद करण्याचा सल्ला दिला. शरद पवारांनी सुधा या योजने मुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याना मजूर तुटवडा होऊ लागला आहे हे निदर्शनास आणून दिल, मात्र हि योजना बंद न करता बदल सुचवले. मोदी नि २०१४ साली लोकसभेत ह्या योजनेची मस्करी केली, मात्र कमी झालेला मान्सून, शेती ची उलटी प्रगती, ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न आणि त्यातून तयार होणारा असंतोष पाहता सरकार ला लवकरच नांग्या टाकाव्या लागल्या. मोदी सरकार च एका बाबतीत मात्र कौतुक केल पाहिजे कि ह्या योजनेत दोन महत्वाचे क्रांतिकारक बदल घडवून आणले ज्याने या योजनेची परिणामकता कित्येक पटीने वाढवली १. गेल्या ३ वर्षात ह्या योजनेत जवळ जवळ १० कोटी मजुरांना सामावून घेण्यात आल आहे यातील बहुतांशी लोकांची खाती बँकेत किंवा post ऑफिस मध्ये उघडण्यात आली, त्यात जनधन योजनेचा हि समावेश आहे. तसेच ६०-८० % लोकांची खाती आधार कार्ड शी संलग्न करण्यात आली. जेणेकरून पैसे हे सरळ मजुराचा खात्यावर जमा होतील आणि भ्रष्टाचार कमी होवून परिणामकता वाढेल. २. यातून होणार्या कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी रस्त्यांची कामे कमी करून शेत तळी, शेत बांध बंधीस्ती, जलसंधारण अशी कामे हाती घेण्यात आली जेणेकरून ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांना काही अंशी माहित असेलेल्या क्षेत्रात उत्तम काम करून घेता येयील. जेटलींच भाषणात सुद्धा ह्याच प्रकारचा कामांचा उल्लेख होता. मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या काळात बहुतांश भागात दुष्काळ सदृश परस्थिती असताना सुधा सामाजिक असंतोष कंट्रोल मध्ये राहिला कारण मोदी सरकारच ह्या योजनेवरील वाढत लक्ष, आणि वाढता खर्च. अर्थात ह्या योजनेत बरेच कच्चे दुवे तसेच दुष्परिणाम आहेत जसे ते सर्व योजनेत असतात, ते दूर करून हि योजना यशस्वी पणे राबवता येयील atleast तोपर्यंत तरी जोपर्यंत ह्या योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्द होत नाही. बर्याच अर्थतज्ञ नि या योजनेवर टीका करून हि बंद करण्याचा किंवा स्केल down करण्याचा सल्ला हि दिलाय, परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहता हे शक्य दिसत नाही आर्थिकदृष्ट हि आणि राजकीयदृष्ट्या हि. MGNREGA 2.0: Modi to spend a record Rs 60,000 crore on what was UPA flagship scheme 10 years of MGNREGA: How the Modi government was forced to adopt the scheme Now Modi govt praises MGNREGA, 'living monument of UPA’s failure'

मिल्टन सोमवार, 06/02/2017 10:49
सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद अमितदादा. एकूणच योजनेत त्रुटी आहेत म्हणून योजना बंद करायची म्हटली तर भारतात सगळ्याच योजना बंद कराव्या लागतील. तेव्हा योजनेत त्रुटी असेल तर ती दूर कशी करता येईल हे बघण्याकडे सरकारचा कल हवा. तसे होत असेल तर मनरेगावरील टिका ही निवडणुकपूर्व राजकीय टिका होती पण ती योजना खरोखरच बंद करायचा सरकारचा उद्देश नव्हता असे म्हणायला हवे.

रविकिरण फडके शनिवार, 04/02/2017 20:51
माझ्या असे ऐकण्यात आले की ही योजना - जी मोदींनी वाजतगाजत जाहीर केली होती - बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आलेली आहे. ज्या जपानी कंपनीला ह्याविषयक सल्लागार नेमले होते त्यांनी काहीही प्रगती होत नाही ह्या कारणास्तव आपले अंग प्रकल्पातून काढून घेतले आहे. परंतु अधिक माहिती मिळू शकली नाही. कुणाला काही authentic माहिती असल्यास लिहावे. कारण सरकार/ मोदी आता त्याबद्दल बोलत नाहीत.

चिनार सोमवार, 06/02/2017 11:08
माझ्या माहितीप्रमाणे हा प्रकल्प प्रचंड मोठा आहे. म्हणजे साधारण १-१.५ लाख कोटी. गंगेच्या पूर्ण प्रवाहावर ५८ जल शुद्धीकरण प्रकल्प बांधण्याचे प्रपोजल होते असे ऐकून आहे. चेन्नई स्थित VA Tech WABAG या कंपनीला याबाबत काहीतरी काम मिळाले आहे. ही माझी जुनी कंपनी. अर्थात ५८ प्रकल्प बांधणे हे कोण्या एका कंपनीच्या आवाक्यातले काम नव्हे. पण यांनतर कोणतंही टेंडर मार्केट मध्ये आल्याचे ऐकिवात नाही. ह्याच क्षेत्रात असल्यामुळे थोडेफार अपडेट्स असतात. असो. हा प्रकल्प सुरु झाल्यास कितीतरी अलाईड उद्योगांना चालना मिळेल. हा प्रकल्प सुरु व्हावा अशी मनापासून इच्छा आहे.