अर्थसंकल्प २०१७-१८

अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपले आहे. थोड्या वेळात सगळे भाषण परिशिष्टांसह संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. ते बघून रात्रीपर्यंत सविस्तर प्रतिसाद लिहितो. आतापर्यंत तरी अर्थसंकल्पात फार भव्यदिव्य असे काही वाटले नाही हे पहिले इम्प्रेशन आहे.

काय पावशेर बजेट होतं...

या अर्थसंकल्पाचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे अर्थसंकल्पाला महत्त्व नसणे. प्रगत देशात असेच असते. नैतर आपल्याकडे लोक इलेक्शनचा रिझल्ट वा क्रिकेटची मॅच असल्यासारखा अर्थसंकल्प असावा असे अपेक्षितात.

माझा थोडासा गोंधळ झाला आहे. एकीकडे सांगताहेत की ३ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त. दुसरीकडे सांगताहेत की २.५ लाख ते ५.० लाख उत्पन्नावर १०% ऐवजी ५% आयकर. तर मग २.५ लाखापेक्षा जास्त व ३ लाखापेक्षा कमी असलेल्यांना आयकर भरावा लागणार का नाही? सेवा कर १६% वरून १८% नेला जाईल, बँकिंग व्यवहारावर कर लावला जाईल असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. परंतु अर्थसंकल्पात तशी घोषणा झाल्याचे दिसत नाही. एकंदरीत बराचसा मिळमिळीत अर्थसंकल्प आहे.

३ लाखांवरील रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी आणणार आहेत. परंतु ३ लाखांवरील व्यवहार एकत्र न करता प्रत्येक व्यवहार २ लाख ९९ हजार पेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घेऊन पळवाट काढली जाऊ शकते.

श्रीमंतावर अधिभार लादून गरीबाना करसवलत हा प्रकार तेंव्हाच बरोबर ठरेल जेंव्हा सांप्रतचा करबुडवा पूर्णपणे करदाता म्हणून जबरदस्तीने अर्थव्यवस्थेत ओढला जाईल. काही जण पोलिसाममोरून बिनदिक्कत सिंग्नल ओलांडताहेत व काही कायदा पाळणारे पोलिसांच्या तडाख्यात सापडताहेत अशासारखेच हे आहे.

(कायप्पावरून साभार)

अरूण जेटलींनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात माझ्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 'फिस्कल कॉन्सॉलिडेशन'. महागाई कमी व्हावी अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा असते. पण महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या नियंत्रणात असलेली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे फिस्कल डेफिसिट. वाजपेयी सरकारने Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) पास करून सरकारचे फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतूद केली होती हे मूळ लेखात म्हटले आहेच. वाजपेयी सरकारच्या काळात महागाईचा दर नियंत्रणात होता त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारने फिस्कल डेफिसिट नियंत्रणात ठेवले होते. अरूण जेटलींनीही या दृष्टीने महत्वाची पावले उचलली आहेत.जुलै २०१४ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या ४.१% पर्यंत नियंत्रणात ठेवण्याचे ध्येय ठेवले होते. ते २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३.२% इतके आणि पुढच्या वर्षी ३% इतके कमी करायचे अरूण जेटलींनी जाहिर केले आहे. माझ्या मते अर्थसंकल्पातील ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. मागच्या वर्षी सरकारने बाजारातून ४.२५ लाख कोटी कर्जाऊ उचलले होते. तर यावर्षी एकूण कर्जाऊ रक्कम ३.४८ लाख कोटी इतकीच मर्यादित ठेवायचे या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. ही पावले महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची असतील. तसेच राज्य सरकारांना केंद्र सरकारकडून करातील अधिक वाटा द्यायचा हे सरकारने सुरवातीपासूनच जाहिर केले होते. जी.एस.टी मुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे. मागच्या वर्षीच्या ३.६० लाख कोटींवरून यावर्षी हा आकडा ४.११ लाख कोटी असणार आहे. या कारणांमुळे सरकारला करातून मिळणार्‍या महसुलात कपात होऊ देणे परवडणार्‍यातले नव्हते असे दिसते. एकीकडे जवळपास सर्व मंत्रालयांसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे फिस्कल डेफिसिट मर्यादेत ठेवायचे असेल तर करातून मिळणार्‍या महसुलात कपात होऊन चालणार नाही. जेटलींनी भाषणात भारतीय समाजात करचुकवेपणा मोठ्या प्रमाणावर चालतो हे स्पष्टपणे म्हटले. तरीही गेल्या दोन वर्षात करसंकलनात चांगलीच वृध्दी झाली आहे हे चांगले लक्षण आहे. २०१५-१६ मध्ये ४ लाख ५५ हजार कोटींवरून कॉर्पोरेट टॅक्स ४ लाख ९४ हजार कोटी झाला. म्हणजे कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सुमारे ८% ने वाढ झाली. व्यक्तिगत आयकरामध्ये झालेली वाढ अधिक आहे. २०१५-१६ मध्ये २ लाख ८० हजार कोटींवरून २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ४५ हजार कोटी म्हणजे सुमारे २३% ने वाढ होत आहे. हे सगळे आकडे इथे बघायला मिळतील. २०१७-१८ मध्ये याच वेगाने करसंकलन वाढेल अशी अर्थसंकल्पात अपेक्षा व्यक्त केली आहे. फिस्कल डेफिसिट मर्यादेत ठेवण्यासाठी व्यक्तिगत आयकरामध्ये जेवढी नॉमिनल सूट दिली त्यापेक्षा जास्त देणे कदाचित शक्य होणार नव्हते. २०१७-१८ मध्ये जर करसंकलन अधिक वाढले तर कदाचित पुढच्या वर्षी अधिक करसवलती मिळतील असे दिसते. नोटबंदीच्या कठोर निर्णयानंतर सरकार याबाबतीत गंभीर आहे हा संदेश नक्कीच समाजात गेला आहे. त्यातून गरीब कल्याण जनेसाला आय.डी.एस पेक्षा अधिक चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नसावी. अर्थातच नक्की आकडे समजायला अजून काही महिने जावे लागतील आणि त्यामुळे या वर्षी करसवलत देणे शक्य झाले नसावे. युपीए सरकारने शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करायचा निर्णय घेतला होता. नोटबंदीमुळे जनतेतला असंतोष दूर करायला सरकार असे काहीतरी करेल असे वाटले होते. पण असा डायरेक्ट पॉप्युलिस्ट निर्णय घेतला नाही हे चांगलेच झाले. शेतकर्‍यांना एकूण १० लाख कोटींचे क्रेडीट उपलब्ध करून देणार असे जेटली म्हणाले. यापूर्वी हा आकडा किती होता हे मला माहित नाही त्यामुळे त्याविषयी भाष्य करत नाही. पण मुद्राकोषातून हाच पॉप्युलीस्ट प्रकार थोड्या छुप्या प्रकारे चालेल असे मला वाटते. मागच्या वर्षी मुद्रा कर्जांसाठी १.२२ लाख कोटींचे उद्दिष्ट होते. तर ते या वर्षी दुप्पट करून २.४४ लाख कोटी करण्यात येणार आहे.आणि यासाठी अनुसुचित जाती/जमाती, महिला, दुर्बल वर्ग इत्यादींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे आणि ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अशा प्रकारची कर्जे दिली जाण्यात काहीच गैर नाही. अशा लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पण हा आकडा बघता योग्य ते ड्यू डिलिजन्स कर्जे देताना होईल का याबाबत मात्र मला शंका वाटते. २.४४ लाख कोटींपैकी ५% कर्जे जरी बुडली तरी किंगफिशरला दिलेल्या आणि बुडलेल्या कर्जाइतका हा आकडा होईल. यातून मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. जर ही योजना यशस्वी झाली तर सरकार याचे श्रेय घेऊ शकेल आणि यशस्वी झाली नाही तरी हा प्रकार पॉप्युलीस्ट असेलच. १९७० च्या दशकात कर्जमेळावे हा प्रकार चालायचा त्याचा हा प्रकार म्हणजे दुसरा अवतार झाला नाही म्हणजे मिळवली. इतर मुद्द्यांविषयी उद्या लिहितो.

आजच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात लक्षवेधी आणि सर्वात महत्त्वाची आणि सर्वात अभिनंदनीय बाब जर कोणती असेल तर ती म्हणजे प्लॅन आणि नॉन प्लॅन हा खर्चांतला भेद नष्ट करणे. भारताच्या विकासाच्या आड येणारी ही फार मोठी साडेसाती होती हे या क्षेत्रातल्या लोकांना माहित असेल.

उत्पन्नाच्या स्रोताच्या जागी कर कापल्यानंतर वरील रकमेवरील कर वाचवण्यासाठी नोकरदार लोक ज्या नाना खटपटी आणि लटपटी करतात त्यावरून व्यावसायिक लोक किती सहजतेने कर चुकवू शकतात याची कल्पना येते. नोकरदारांना उत्पन्नावर कर, कर दिल्यानंतर उरलेल्या उत्पन्नातून काही खरेदी केले तर त्यावर कर, कर दिल्यानंतर उरलेले उत्पन्न कुठे गुंतवले तर त्यावर मिळणारे व्याजावर कर असा सगळा आंनदी आनंद आहे. या उलट करचुकव्या व्यावसायिकांचे. जर सारे व्यवहार ट्रॅक झाले आणि कर विभागाने सतर्कता दाखवली तरच हे सापडणार. माझ्या पाहण्यातील एक उदाहरण. अठरा रुपये वडापाव, सकाळी दुकानासमोर वडापाव घ्यायला रांग. सारा व्यवहार रोखीने. या दुकानाचा मालक कर भरत असेल का असा प्रश्न नेहमी पडतो.

अर्थसंकल्पाची स॑क्षिप्त माहिती व अर्थम॑त्र्याच॑ भाषण(Hindi and English) pdf स्वरुपात येथे मिळेल.

प्रतिक्रिया वाचुन बरीच माहिती मिळाली. खुप आभार मिल्टन जी!

निवडणुका तोंडावर असताना सुद्धा सवंग लोकप्रियतेचे निर्णय घेतले नाहीत याबद्दल श्री मोदी आणि श्री जेटली यांचे अभिनंदनच करावे लागेल.

काही लोक मजेशीर असतात. डाळ ९० वरून १४०वर गेल्यावर "महागाईने कंबरडे मोडले हो आमचे!" ओरडणारे "शी: देऊन देऊन बारा हजाराची सवलत... एव्ढ्याने काय होणारे" म्हणताना ऐकले.

२०२२ पर्यंत सगळ्यांना घर मिळावे असे महत्वाकांक्षी ध्येय सरकारचे आहे. अर्थातच हे पूर्ण होणे कठिण आहे. पण त्यासाठी लहान घरांसाठी कर्जांवरील व्याजावर सवलतीची घोषणा पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबरच्या भाषणात केली होती. कालच्या अर्थसंकल्पात अरूण जेटलींनी या क्षेत्राला इन्फ्रास्ट्रकचरचा दर्जा दिला. त्यामुळे या क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांना रिझर्व्ह बँकेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राच्या नियमांप्रमाणे कर्ज देता येतील. इतर कर्जांमध्ये आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला दिल्या जाणार्‍या कर्जांमध्ये रिस्ट्रक्चरींग वगैरेंचे नियम वेगळे आहेत. त्याचा फायदा या क्षेत्राला मिळू शकेल. सरकारने इन्फ्रास्ट्रकचर क्षेत्रावर बराच भर दिला आहे आणि ते या अर्थसंकल्पातही दिसून येत आहे. रेल्वे, रस्ते आणि जहाजवाहतूक क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात २ लाख ४१ हजार कोटींची तरतूद आहे. महामार्गांसाठी मागच्या वर्षी जवळपास ५८ हजार कोटींची तरतूद होती.ती वाढवून या वर्षी जवळपास ६५ हजार कोटी करण्यात आली आहे. २०१४-१५ पासून तीन वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत १ लाख २० हजार किलोमीटर्सचे रस्ते बांधायचे ध्येय आहे. या पायाभूत सोयींवर लक्ष दिले जात आहे ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. शेवटी चांगले रस्ते म्हणजे देशाच्या धमन्या असतात. या चांगल्या पावलांचे परिणाम यापुढच्या काळात दिसायला लागतील. लघु उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कर ३०% वरून २५% वर खाली आणायची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. नोटबंदीमध्ये हे क्षेत्र नक्कीच भरडून निघाले होते.तेव्हा या क्षेत्राला दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. दुसरे म्हणजे मोठ्या उद्योगांचे सप्लायर्स अनेकदा अशा लघु उद्योगांपैकी असतात.तेव्हा लघु उद्योगांना सवलत मिळाली तर त्यापैकी थोडा वाटा मोठ्या उद्योगांना मिळेल (कच्चा माल स्वस्तात मिळून) आणि त्याचा फायदा थोड्या प्रमाणात तरी लोकांना होईल अशी अपेक्षा आहे. फॉरेन इन्व्हेस्टमेन्ट प्रोमोशन बोर्ड (एफ.आय.पी.बी) रद्द करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. आता ९०% एफ.डी.आय 'ऑटोमॅटिक क्लिअरन्स' पध्दतीने होत असल्यामुळे या बोर्डाची गरज नाही असे जेटली म्हणाले. उरलेल्या १०% साठी काहीतरी यंत्रणा करण्यात येईलच. एकेकाळी एफ.आय.पी.बी कडून अनेक प्रस्ताव क्लिअर व्हायला वेळ लागत असे असे वाचल्याचे आठवते. त्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती नक्कीच चांगली आहे. एकूणच या अर्थसंकल्पात भव्यदिव्य काही नसले तरी असे काही चांगले निर्णय घेतले गेले आहेत. करांचा बोजा सामान्य नागरिकांसाठी कमी केला आहे. ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी १०% वरून ५% वर कर आणणे म्हणजे त्यांच्यासाठी कराचा बोजा अर्धा झाला असा त्याचा अर्थ झाला. आणि अर्थातच इतरांनाही १२ हजार ५०० रूपयांची करसवलत मिळणार आहे. सेवाकरात वृध्दी केली जाईल असा अंदाज होता. सध्याच्या १४% सेवाकरावरून जी.एस.टी मुळे अपेक्षित असलेल्या १८% दराजवळ सेवाकर नेला जाईल असा अंदाज होता. तसे काही झालेले नाही. पण त्यातून होणार असे आहे की जी.एस.टी अंमलात आल्यानंतर सुरवातीला 'जोर का झटका' लागेल. यावेळी हा सेवाकर थोडा वाढवला असता तर तोच 'जोर का झटका' थोडा 'धीरेसे' लागला असता. त्याचवेळी अगदी उघडपणे पॉप्युलिस्ट असा निर्णयही घेतलेला नाही. विशेषत: राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना. याचे श्रेय नक्कीच द्यायला हवे. तसेच यु.बी.आय वर जेटली एक शब्दही बोलले नाहीत हे पण चांगलेच आहे. या अर्थसंकल्पामधील मला अजिबात न आवडलेला निर्णय म्हणजे मनरेगासाठी वाढीव तरतूद करणे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सुरवातीला मनरेगावर भरपूर टिका केली गेली होती. पण त्याच योजनेला वाढीव तरतूद देणे हे काही फारसे पटलेले नाही. माझा अंदाज असा की पुढील वर्षी सरकार अधिक करसवलती देईल. याचे कारण २०१९ च्या निवडणुकांच्या पूर्वी तो शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. युपीए सरकारने २००८ मध्ये शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केली होती आणि एक पॉप्युलीस्ट निर्णय घेतला होता. मोदी सरकार त्याप्रकारचा नसला तरी अन्य कोणता पॉप्युलीस्ट निर्णय घेईलच असे वाटते. सुरवातीला अगदीच बोअरींग अर्थसंकल्प आहे असे वाटले होते. पण फिस्कल कॉन्सॉलिडेशन, पायाभूत क्षेत्रांवर दिलेला भर आणि टारगेटेड करसवलती यामुळे या अर्थसंकल्पाला मी तरी तितके वाईट म्हणणार नाही.

दुसर्‍या घराच्या व्याजावर पूर्ण वजावट मिळायची. ती आता जास्तीत जास्तं २ लाख मिळेल.

त्याचवेळी अगदी उघडपणे पॉप्युलिस्ट असा निर्णयही घेतलेला नाही. विशेषत: राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना. याचे श्रेय नक्कीच द्यायला हवे. सहमत. १ फेब्रुवारीला बजेट मांडण्याचा सरकारचा निर्णय प्रामाणिक होता हे दिसून येते. मनरेगाबाबत अनरँडम यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर लेखकाच्या मताच्या प्रतिक्षेत.

नोटबंदी च्या निर्णयाच्या पार्श्व भूमीवर . पुढील वर्षी असा निर्णय घेणं योग्य ठरेल किंवा एखादी योजना जाहीरही होईल .कारण २०१९ ला निवडणूक आहेत त्यामुळे २०१८ चा अर्थसंकल्प अधिक महत्वाचा आहे . रस्ते बांधणी आणि पायाभूत सुविधांसाठीच्या योजना निश्चितच आशादायी आहेत . मनरेगा योजना अनेक लोकांपर्यंत पोचली आहे त्यामुळे निवडणुकीतील विधानांचा आणि अर्थसंकल्पाचा संबंध जोडू नये . चांगल्या योजनेसाठी वाढीव तरतूद आवश्यक होती . एकंदरीत काही नवीन काही जुने पण त्यातल्या त्यात संतुलित अर्थसंकल्प .

पूर्ण अर्थसंकल्पात नमामि गंगे योजनेविषयी काही तरतूद आढळली नाही. या प्रकल्पासाठी काही वेगळी तरतूद आहे का ? असल्यास त्यासाठी फंड रेझिंग कुठून होतंय? मला अर्थव्यवस्थेतील शष्प काळात नाही पण नोटबंदीनंतर सरकारजवळ बऱ्यापैकी रोख उपलब्ध होईल. त्याआधारे काही प्रकल्प सुरु करता येतील का असा माझा भाबडा प्रश्न आहे. रच्याकने..वाजपेयींच्या महत्वाकांक्षी नद्या जोडणी प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ? हे सरकार त्याविषयी विचार करते आहे का ?

काही राहिलेले मुद्दे--- १. विजय मल्ल्याप्रमाणे कर्ज बुडवून पळून गेलेल्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कायदा करण्यात येणार. हा निर्णय अर्थसंकल्पाबरोबर जाहिर केला म्हणून अर्थसंकल्पाचा भाग असे म्हणायचे. अन्यथा हा निर्णय इतर कधीही जाहिर करता आला असता. किंगफिशरला काही कर्जे विजय मल्ल्याच्या पर्सनल गॅरंटीवर मिळाली होती. अर्थातच जर किंगफिशरला कर्ज फेडता आले नाही तर निदान तेवढी कर्जे फेडायची जबाबदारी विजय मल्ल्याची होती. पण समजा विजय मल्ल्याची पर्सनल गॅरंटी नसती तर किंगफिशरने बुडविलेली कर्जे फेडायला विजय मल्ल्या बांधील नव्हता.कारण विजय मल्ल्या आणि किंगफिशर या दोन वेगळ्या एन्टीटी आहेत/होत्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव पर्सनल गॅरंटीवर कंपनीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता पळून जाणार्‍या मर्यादित गोष्टीसाठी लागू होईल असे प्रथमदर्शनी वाटते. भविष्यात जर कुणा बड्या उद्योगपतीने स्वतःची गॅरंटी दिली नाही तर पळून जाणार्‍यांना काहीही करता येणार नाही. २. घरावरील लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्ससाठी पूर्वी कालावधी ३ वर्षे होता तो आता २ वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच इंडेक्सेशनसाठी बेस वर्ष १९८१ वरून २००१ करण्यात आले आहे. १९८१ मध्ये हा इंडेक्स १०० तर २०१६-१७ साठी ११२५ होता. समजा १९८१ मध्ये कोणी घर ५० हजारात घेतले आणि २०१६-१७ मध्ये ते १ कोटीला विकले तर एकूण कॅपिटल गेन १ कोटी वजा ५० हजार गुणिले ११२५ भागिले १०० = ९४ लाख ३७ हजार ५०० इतका झाला असता आणि त्यावर कर भरायला लागला असता. बेस वर्ष १९८१ घेतल्यामुळे जवळपास सगळी घराची किंमत ही कॅपिटल गेन म्हणून गणली जात होती. बेस वर्ष २००१ केल्यामुळे करपात्र कॅपिटल गेन कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. जर सगळे आकडे त्याच गुणोत्तरात बदलणार असतील तर कॅपिटल गेन कमी कसा होईल हे मलातरी समजलेले नाही. हे नक्की कसे होईल याविषयी मिपावरील सी.एंपैकी कोणी लिहिले तर चांगले होईल.

विविध वर्षांमध्ये आयकराच्या स्लॅबमध्ये नक्की कसे बदल झाले याविषयी बर्‍याचदा आपल्याला कुतुहल असते. याविषयी गुगलमध्ये "income tax slabs in india 1948" (किंवा अन्य दुसरे वर्ष) असे लिहिले तर पहिलाच रिझल्ट--- द टिमवर्क ही वेबसाईट मिळेल. त्यावर चांगली माहिती आहे. यावरून कळते की आर्थिक वर्ष १९७९-८० मध्ये आयकराच्या तब्बल ९ स्लॅब होत्या आणि करमुक्त उत्पन्न वर्षाला ८ हजार रूपये (म्हणजे महिन्याला ६६७ रूपये) होते. त्यामानाने आताच्या तीन स्लॅब हा सुटसुटीत प्रकार आहे.

अजून एक नवीन पाऊल म्हणजे लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सजे टॅक्स फ्री होते ते आता फक्त सिक्युरिटी ट्रांझॅक्षन टॅक्स दिलेला असल्यासच टॅक्स फ्री राहतील.( IPO, FPO सोडून) ही ट्रिक अनेक वर्ष लोक पैसा काळ्याचा पांढरा करायला वापरत होते. सर्क्युलर ट्रेडिंगने काही पेनी स्टॉक्सची किंमत कायच्या काय वाढवून मग त्यातून टॅक्स फ्री पैसा मिळवत होते. त्यावर उपाय म्हणून हा नियम आणला आहे. http://www.livemint.com/Politics/ndOTZifQg9LBIDfV0UNFxK/Budget-2017-Plugging-tax-evasion-through-gifts-and-preferen.html

मनरेगा वरती सरकार ने वाढवलेली तरतूद अजिबात आश्चर्य कारक वाटली नाही. मुळात ह्या योजनेला पांढरा हत्ती ठरवून कॉंग्रेस चे उपयश म्हणून चालू ठेवण्याचा मानस बोलून दाखवणाऱ्या मोदींना आपले शब्द गिळावे लागतायत, गेल्या दोन वर्षात काही जाहीर कार्यक्रमात मोदींनी आणि जेटली नि ह्या योजनेवरील वाढलेली तरतूद सरकार च यश म्हणून प्रस्तृत केली आहे. मुळात जेंव्हा UPA १ नि हि योजना सुरु केली तेंवा २००९ पर्यंत त्याचे बरेच चांगले आणि काही वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून आलेले. ग्रामीण भारतातील लोकांच मजुरी दर वाढणे, पैसे खर्च करण्याची क्षमता वाढणे, गरीब-दलित-महिला यांना या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सामावून घेण्यात येणे, २००६-२००९ या काळात काही भागात दुष्काळ पडून हि सामाजिक असंतोष कमी राहणे, शहरातील स्थलांतरात घट होणे इत्यादी सुपरिणाम दिसून आले. तसेच याचे काही दुष्परिणाम हि होते. ग्रामीण भागातील मजुरी वाढल्यामुळे शेतमजूर न मिळणे, महागाई काही प्रमाणात वाढणे, मजुरी कागदपत्री वापरून मशीन ने कामे करणे, भ्रष्टचार, यातून होणार्या कामांचा निच्च दर्जा इत्यादी इत्यादी. याच योजनेने कॉंग्रेस चे तारू २००९ च्या निवडणुकीत तारले. मात्र २००९ नंतर या योजनेतील दुष्परिणाम दिसू लागले, याचे मुख्यत कारण सरकारचा ह्या योजनेवरील उडालेले लक्ष. योजनेतील वाढणारा भ्रष्टाचार पाहून बहुतांश अर्थतज्ञ यांनी हि योजना बंद करण्याचा सल्ला दिला. शरद पवारांनी सुधा या योजने मुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याना मजूर तुटवडा होऊ लागला आहे हे निदर्शनास आणून दिल, मात्र हि योजना बंद न करता बदल सुचवले. मोदी नि २०१४ साली लोकसभेत ह्या योजनेची मस्करी केली, मात्र कमी झालेला मान्सून, शेती ची उलटी प्रगती, ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न आणि त्यातून तयार होणारा असंतोष पाहता सरकार ला लवकरच नांग्या टाकाव्या लागल्या. मोदी सरकार च एका बाबतीत मात्र कौतुक केल पाहिजे कि ह्या योजनेत दोन महत्वाचे क्रांतिकारक बदल घडवून आणले ज्याने या योजनेची परिणामकता कित्येक पटीने वाढवली १. गेल्या ३ वर्षात ह्या योजनेत जवळ जवळ १० कोटी मजुरांना सामावून घेण्यात आल आहे यातील बहुतांशी लोकांची खाती बँकेत किंवा post ऑफिस मध्ये उघडण्यात आली, त्यात जनधन योजनेचा हि समावेश आहे. तसेच ६०-८० % लोकांची खाती आधार कार्ड शी संलग्न करण्यात आली. जेणेकरून पैसे हे सरळ मजुराचा खात्यावर जमा होतील आणि भ्रष्टाचार कमी होवून परिणामकता वाढेल. २. यातून होणार्या कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी रस्त्यांची कामे कमी करून शेत तळी, शेत बांध बंधीस्ती, जलसंधारण अशी कामे हाती घेण्यात आली जेणेकरून ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांना काही अंशी माहित असेलेल्या क्षेत्रात उत्तम काम करून घेता येयील. जेटलींच भाषणात सुद्धा ह्याच प्रकारचा कामांचा उल्लेख होता. मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या काळात बहुतांश भागात दुष्काळ सदृश परस्थिती असताना सुधा सामाजिक असंतोष कंट्रोल मध्ये राहिला कारण मोदी सरकारच ह्या योजनेवरील वाढत लक्ष, आणि वाढता खर्च. अर्थात ह्या योजनेत बरेच कच्चे दुवे तसेच दुष्परिणाम आहेत जसे ते सर्व योजनेत असतात, ते दूर करून हि योजना यशस्वी पणे राबवता येयील atleast तोपर्यंत तरी जोपर्यंत ह्या योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्द होत नाही. बर्याच अर्थतज्ञ नि या योजनेवर टीका करून हि बंद करण्याचा किंवा स्केल down करण्याचा सल्ला हि दिलाय, परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहता हे शक्य दिसत नाही आर्थिकदृष्ट हि आणि राजकीयदृष्ट्या हि. MGNREGA 2.0: Modi to spend a record Rs 60,000 crore on what was UPA flagship scheme 10 years of MGNREGA: How the Modi government was forced to adopt the scheme Now Modi govt praises MGNREGA, 'living monument of UPA’s failure'