सरकारी नियमन आणि बाहुबली

साहना's picture
साहना in जनातलं, मनातलं
29 Aug 2017 - 12:07 am

कुठल्याही निर्याणाचे प्रथम अनुक्रम परिणाम (फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेन्सेस) बहुतेक लोक ओळखू शकतात पण द्वितीय आणि तृतिय अनुक्रम परिणाम मात्र अनुभवी आणि जाणकार लोकच ओळखू शकतात. खुप वेळा बैल पळून गेल्यानंतर सुद्धा नक्की कारण बहुतेक लोकांना समजत नाही.

खूप वर्षां आधी देशांत चित्रपट (गृह) हे सर्वांत लोकप्रिय मनोरंजनाचे साधन होते. लक्षावधी लोक चित्रपटगृहांत जाऊन चित्रपट पाहत. सरकारने ह्या मतपेढीला ओळखले आणि मते मिळवण्यासाठी चित्रपटाच्या तिकिटावर किंमत निर्धारीत करायचे ठरवले. बहुतेक लोकांनी आनंदाने सरकारी निर्णयाचे स्वागत केले. ह्यामुळे दुष्ट चित्रपट सव्वा दर न आकारता सर्व गरिबांना सुद्धा चित्रपट पाहणे सोपे जाईल असा बहुतेक लोकांचा होरा होता.

पण एकदा तिकिटाचे दर ठरले कि प्रत्येक शो वर किती फायदा होतो हे सुद्धा निर्धारित होते. त्याला चित्रपटगृहाच्या संख्येने गुणले तर एक चित्रपट दिवसाला किती पैसे कमावू शकतो ह्यावर सुद्धा निर्बंध आला. त्यामुळे प्रोड्युसर ला जर आपली गुंतवणूक परत तर चित्रपट अमुक दिवस चालला पाहिजे हे गणित बसवावे लागत असे. त्यामुळे चित्रपट किती दिवस चालला ह्याला खूप महत्व आले. पण बहुतेक वेळा चित्रपट किती पैसे करेल ह्यावर इतका निर्बंध आला कि चित्रपटात काम करणार्यांना किती मानधन मिळेल ह्यावर सुद्धा निर्बंध आला त्यामुळे विदेशांत शूटिंग, आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक, "अत्याधिक स्टारडम" इत्यादी गोष्टी भारतीय चित्रपट सृष्टीत खुंटत गेल्या. भारत सोडून इतर देशांत पंख पसरवण्याची टाकत चित्रपट इंडस्ट्रीत आलीच नाही.

पण त्याच वेळी "ब्लॅक" हा प्रकार अस्तित्वात आला. फायद्यावर निर्बंध आल्यानंतर लोकांनी नवीन चित्रपटगृहे उघडण्याचे बंद केले. कॉर्पोरेट क्षेत्राने गुणवणूक बंद केली आणि बनिया छाप लोकांनी पैसे गुतंवले. तिकिटे गुपचूप एकगठ्ठा ब्लॅक वाले बाहेर अव्वाच्या सव्वा दराने ती विकत. लोक सुद्धा अत्यंत आनंदाने ती तिकिटे घेत. ह्यांत ब्लॅक वाले आणि थेटर मालक पैसे करत ज्यावर कर सुद्धा भरला जात नसे आणि प्रोड्युसरला सुद्धा त्याचा फायदा पोचत नसे.

थोडक्यांत तिकीटच्या किमती सरकारने ठरवल्याने खालील द्वितीय आणि तृतीय अनुक्रम परिणाम झाले :
१. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा फायदा झाला (ब्लॅक)
२. पोलिसांना लांच घेऊन कानांडोळा करण्याची सवय लागली.
३. देशांत चित्रपटगृहांत होणारी गुंतवणूक थांबली.
४. चित्रपटांचे बजेट सुद्धा कमीच राहिले.
५. स्टार लोक किती कमावू शकतात ह्यावर सुद्धा निर्बंध आले त्यामुळे एक चांगला चित्रपट करण्यापेक्षा खूप चित्रपट लवकर पूर्ण करण्यावर त्यांचा भर राहिला.
६. बजेट कमी असल्याने नवीन कल्पना, कथानके सुद्धा आणण्यावर बंधने आली.
७. प्रोड्युसर लोक कमी पैसे करत असल्याने निव्वळ प्रयोग म्हणून चित्रपटात पैसे फारच कमी गुंतवले जायचे.
८. चित्रपट गृहातील सोयी सुविधा वाढविण्यात मालकाला शून्य रस होता.

तिकिटावरील निर्बंध हटवल्यापासून पासून देशांत चित्रपटगृहांची वाढ अत्यंत वेगाने झाली आहे. अर्थांत आर्थिक प्रगती हे सुद्धा त्याचे प्रमुख कारण आहे. पण आता विविध प्रकारचे चित्रपट तर येतातच पण त्याच बरोबर चित्रपटांचे बजेट कित्येक पटींनी वाढले आहे. एकूणच फायदा वाढल्याने नवीन नवीन कलाकार, कथानके इत्यादी सुद्धा प्रेक्षकाला पाहायला मिळत आहेत. चित्रपट सृष्टीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांत सजावट, संगीत, vfx, मार्केटिंग, प्रोजेक्शन मध्ये सुद्धा जास्त प्रगती झाली आहे.

मल्टिप्लेक्स मध्ये आज अनेक सुविधा असतात पण त्याच वेळी इतर नेहमीची चित्रपट गृहे सुद्धा सुधारली आहेत आणि कमी किमतीत तिकिटे गरीब लोक सुद्धा विकत घेऊ शकतात.

आज काल चित्रपट किती दिवस चालला ह्याला अजिबात महत्व नाही कारण काही दिवसांतच चित्रपट शेकडो कोटी कमावू शकतो त्यामुळे आज काल "कुठल्या दिवशी" चित्रपट लावला जातो ह्याला जास्त महत्व आहे.

हाच तर्क आपण इतर ठिकाणी लावू शकतो का ?
१. वैद्यकीय सेवांच्या किमती सरकारने निर्धारित केल्या तर लोकांना फायदा होईल का ?
२. शाळांच्या फी सरकारने निर्धारित केल्या तर जनतेला फायदा पोचेल का ?
४. विमानसेवेची दर सरकार ठरवू लागेल तर ?

चित्रपटविचार

प्रतिक्रिया

एस's picture

29 Aug 2017 - 12:40 am | एस

या तर्कात cartelisation चा काय रोल असतो हे स्पष्ट होत नाही. ते समजल्याशिवाय हा तर्क पुढील ठिकाणी लावू शकत नाही.

चौकटराजा's picture

29 Aug 2017 - 6:10 am | चौकटराजा

तिकिट दर किमान भारतात तरी सरकार कधीही ठरवत नव्हते. त्यातील करमणूक कर फक्त ठरवत होते. तिकिट दर सरकारने ठरवायला तो काही कांदा वा कापूस वा
ऊस नव्हे.

अनुप ढेरे's picture

29 Aug 2017 - 9:47 am | अनुप ढेरे

तिकिट दर किमान भारतात तरी सरकार कधीही ठरवत नव्हते.

चूक. तमिळनाडुमध्ये सरकार ठरवते तिकिटांचा दर. कर्नाटकात पण प्लान्स आहेत थेटरच्या तिकिटांचे दर सरकारने ठरवायचे.
हे वाचा.
https://thereel.scroll.in/815024/by-capping-movie-tickets-at-rs-120-karn...

आणि

http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/cap-on-ticket-fare-takes-a-t...

कर्नाटक आणि तामिळनाडू मध्ये आज सुद्धा सरकार तिकिटांचे दर ठरवते.

कोणत्या काळातला निबंध आहे आणि या क्षेत्राशी काही संबंध आला का?
सध्या मोठे हिरो मानधन + प्रॅफिट शेअरिंगवर काम करतात. एवढेच काय पिच्चर चालला नाही तर डिस्ट्रिब्युटरकडून घेतलेल्या रकमेतले परत करतात. सलमानने ट्युबलाइटचे पस्तीस कोटी परत केलेत.

ह्यामुळे दुष्ट चित्रपट सव्वा दर न आकारता

म्हणजे काय

> चित्रपटगृहे/चित्रपटगृह मालक

गामा पैलवान's picture

1 Sep 2017 - 6:01 pm | गामा पैलवान

साहना,

तुमच्या लेखाच्या अखेरीस उल्लेखलेल्या क्षेत्रांचा विचार करूया. वैद्यकीय क्षेत्र अतिसंवेदनाशील आहे. त्यात शासनाने किंमती निर्धारित केल्या नसल्या तरी नियमन भरपूर प्रमाणावर असायला हवंय. शिक्षणक्षेत्र संवेदनाशील नसलं तरी ते फक्त पैसा कमावण्याचं साधन होऊ नये याकरिता भक्कम नियमन आवश्यक आहे. शेवटी राहिलं विमानवहनक्षेत्र. हे पूर्णपणे खाजगी करायला हरकत नाही. पण इथेही नियमन हवंच.

एकंदरीत माझ्या मते शासनाने थेट हस्तक्षेप टाळून कठोर नियमनावर भर द्यायला हवाय.

आ.न.,
-गा.पै.

> पैसा कमावण्याचं साधन होऊ नये याकरिता भक्कम नियमन आवश्यक आहे

शिक्षणक्षेत्र हे पैसा कमावण्याचे साधन का होऊ नये असे तुम्हाला वाटते ? पैसे कमावण्याची आणि फायदा करून घेण्याची शक्यता नसेल तर ह्या क्षेत्रांत नक्की कुणी का पैसे गुंतवावेत ?

शिक्षणक्षेत्र हे पैसा कमावण्याचे साधन का होऊ नये असे तुम्हाला वाटते ? पैसे कमावण्याची आणि फायदा करून घेण्याची शक्यता नसेल तर ह्या क्षेत्रांत नक्की कुणी का पैसे गुंतवावेत ? समाज गुंतवणूक पूर्ण पणे सामाजिक भावनेनेच करावी (चॅरिटी) असे आपले म्हणणे असेल तर आपल्या संपूर्ण लोकसंख्येला शिक्षण मिळेल इतकी चॅरिटी समाज करू शकतो असे तुम्हाला वाटते का ?

गामा पैलवान's picture

2 Sep 2017 - 5:33 pm | गामा पैलवान

साहना,

भारतीय परंपरेनुसार शिकणे आणि शिकवणे हे ब्राह्मणाचं काम आहे. त्यासाठी गुरुकुलपद्धती होती. तिच्यानुसार शिक्षणाचा मोबदला घेणे तत्त्वच्युती आहे. मात्र शिष्याकडून गुरुकुलाची खाजगी कामे करून घेण्यात गैर नाही.

आ.न.,
-गा.पै.