महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या तथाकथित पुढार्‍यांनी हा व्हिडिओ जरुर पहावा. नुसतेच राजकारण करुन सरकारच्या नावाने गळा काढून पॅकेज मागणे सोडून असे काहीतरी करावे म्हणजे शेतीमुळे आत्महत्येची वेळ येणार नाही. यावर कोणी म्हणेल की येथेही शेततळी आहेत पण प्रमाण बघा व ती चळवळ बघा. पण आपल्या पुढार्‍यांना (जे शेतकरीच आहेत) त्यांना हे नको आहे कारण मग यांच्या पदरात काय पडणार ? उरला प्रष्न अतीवृष्टीचा. जर या व्हिडिओत दाखवलेली शेती असेल तर मला नाही वाटत शेतकरी एकदुसर्‍या संकटाने डगमगून जाईल. नुसतीच आंदोलने करणार्‍या संघटनांपासून शेतकर्यांना वाचव ही प्रार्थना करण्याची वेळ आता आली आहे हे निश्चित. कारण शेतकरी जर यांच्या मागे गेले तर मला खात्री आहे हे पुढारी त्यांना वेळ आल्यावर ( व आपली राजकीय तुंबडी भरल्यावर) त्यांना बेवारशी सोडून देतील. शेतकर्‍यांनी देवासला जावे व हे कसे काय केले आहे याचा अभ्यास करावा......
देवासच्या शेतकर्‍याचा खर्च महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याच्या खर्चापेक्षा कमी असायचा कारण नसावे. अर्थात पानाच्या टपर्‍यांवर उभे न राहता ( हे मी स्वतः आळंदीला पाहिले आहे म्हणून लिहिले आहे) ते स्वतः शेतात राबतात त्यामुळे कामगारांचा खर्च कमी असावा.
प्रतिक्रिया
21 Dec 2014 - 5:38 am | मुक्त विहारि
मनापासून धन्यवाद...
21 Dec 2014 - 11:15 am | चुकलामाकला
अगदी डोळे उघडणारा लेख! आजही शास्त्रीजीन्च्या जय जवान आणि जय किसानची आपल्याला गरज आहे .
21 Dec 2014 - 11:33 am | सतिश गावडे
छान आहे हा व्हिडीओ. दुसर्यांना दोष न देता स्वतः परिस्थितीवर मात करायची आहे अशांसाठी मार्गदर्शक आहे
21 Dec 2014 - 12:00 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
पॅकेजकरिता दरवर्षी टाहो फोडणारे शेतकर्‍यांचे नेते, त्याकरिता आंदोलने करणारे राजकारणी, शेतीसुधाराच्या नावाखाली दरवर्षी इझ्रेल-जपान इ देशांच्या फेर्‍या करणारे नेते-राजकारणी-अधिकारी या सर्वांना १०० वेळा हा कार्यक्रम पाहण्याची सक्ती केली पाहिजे ! तरी काही फरक पडेला की नाही याबाबत शंका राहीलच म्हणा.
मात्र खर्‍या शेतकर्‍यांपर्यंत ही माहिती पोचविल्यास नक्कीच फरक पडू शकेल !
असा काही उपाय महाराष्ट्रात व्हावा याकरिता शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या प्रतिक्षेत आहे.
21 Dec 2014 - 12:35 pm | अनुप ढेरे
हा हा, जकु काका, शेततळ्यांनाही अनुदान मिळतं महाराष्ट्रात. अनुदान शेतकरी घेतातही. त्या अनुदानाच होतं काय ते नाही विचारायचं!
21 Dec 2014 - 12:48 pm | अर्धवटराव
मुख्यतः बाजारभाव आणि हमिभाव रिलेटेड.
21 Dec 2014 - 2:44 pm | खटपट्या
मुटे साहेबांच्या प्रतीक्रियेच्या प्रतेक्षेत.
21 Dec 2014 - 11:26 pm | आदूबाळ
ते इथे प्रतिसाद देण्याची शक्यता शून्य आहे.
22 Dec 2014 - 12:49 am | बहुगुणी
धन्यवाद, कुलकर्णीसाहेब!
या विषयावर महाराष्ट्रातील आणि एकंदरीतच देशभरातील सद्य स्थितीबद्दल काय माहिती उपलब्ध आहे ती पहावी म्हणून शोध घेतला तर बराच अभ्यास गेल्या ७-८ वर्षांपासून चालू आहे असं दिसतं.
पुणे विद्यापीठातील भूशास्त्र विभागातील शास्त्रज्ञांनी २०११ साली प्रसिद्ध केलेला पुणे जिल्ह्यातील कर्‍हे खोर्‍याविषयी हा लेख वाचला. फार थोडं कळलं, पण एकंदरीत शास्त्रीय अभ्यासपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे, आणि 'मेथडॉलॉजी' देखील उपलब्ध आहे हे कळलं.
Landsat उपग्रह वापरून Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) method वापरावी असा काहीसा निष्कर्ष आहे असं वाटलं, या विषयातील तज्ञ मंडळी आधिक सांगू शकतील.
याही आधीचा २००९ चा बंगलोर येथील पुनम कुमारी यांचा The Design and Policy Issues in Rainwater Harvesting in India हा प्रबंधच जालावर उपलब्ध आहे.
केवळ पावसाचं पाणी तळ्यात जमा न करता ते निरनिराळ्या पद्धतींनी गाळलं जातं असं दिसतं. या प्रबंधात जामिया हमदर्द युनिव्हर्सिटी आणि तिहार जेल या दोन ठिकाणांच्या Rainwater Harvesting विषयी विशेष उहापोह असला तरी देवासच्या व्यवस्थेचाही संदर्भ दिलेला आहे(खालील आकृतीतील डावी़कडील खालची पद्धती):
सरकारी संस्थळावरही बरीच माहिती आहे, पण एका तळ्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी निरनिराळ्या राज्यांत होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या वेगवेगळा आहे! बिहारात एका प्रकल्पाला ९ लाख रुपये, तर महाराष्ट्रात ३ तळ्यांसाठी ८१ लाख! (अ‍ॅनेक्जर १) (याचं कारणं वेगवेगळी भौगोलिक स्थिती हेही असू शकेल.)
22 Dec 2014 - 8:41 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
कुलकर्णी साहेब, देवासबद्दल माहिती टाकल्याबद्दल आभार. बहुगुणींचा प्रतिसादही माहितीपूर्ण. आभार.
-दिलीप बिरुटे
22 Dec 2014 - 7:30 pm | विवेकपटाईत
काल कार्यक्रम बघितला. निश्चित कमी खर्चात शेतकर्यांना फायदा होईल. पण ट्यूबवेल हटविण्यासाठी मोठे शेतकरी राजी होतील का?
22 Dec 2014 - 8:24 pm | कंजूस
वर्मावर बोट ठेवलंय.