भारताची अर्थव्यवस्था: च्यायला, नक्की झालंय तरी काय?

गेले काही महिने आपण रोज ढासळणारा रूपया, निर्देशांकात होणारी घट, कमकुवत होत चाललेली भारतीय अर्थव्यवस्था याबद्द्लच्या बातम्या ऐकतो, पाहतो, वाचतो आहोत. त्यातच पंतप्रधानांनी येणारा काळ आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी कठीण असेल असे स्पष्टपणे राज्यसभेत सांगितले. अगदी काल परवा पर्यंत 'भारत उद्याची महासत्ता आहे' , 'भारताचे भविष्य कसे उज्वल आहे', 'भारत गुंतवणूकीसाठी कसा योग्य देश आहे' हे जो तो सांगत होता. (अर्थात, देशांतर्गत घडामोडींवर नजर ठेवून असणा-यांना यातला फोलपणा लक्षात आला होता म्हणा) पण मग अचानक आपली अर्थव्यवस्था ईतकी आजारी कशी पडली? बरं याची कारणंही रोज वेगवेगळी ऐकायला येतायत. विरोधक सरकारला दोष देतायत, कॉंग्रेस कधी भाजपला दोष देतीये तर कधी अमेरीकेचे 'QE tapering' (म्हणजे काय ते पुढे बघू) रूपयाच्या घसरणीला कारणीभूत आहे असे म्हणतीये. मधेच चिदंबरम प्रणव मुखर्जींकडे बोट दाखवतायत. काही तज्ञ रुपया अजून खाली जाईल अशी भिती व्यक्त करतायत, काहींच्या मते रुपया त्याच्या मूल्यापेक्षा जास्त खाली घसरलेला आहे, तर काहीजणं म्हणतायत की रूपया ही खरी समस्या नाहीचे. तर मग हे सगळं नक्की काय चालू आहे, काय लफडं आहे, कुठल्या बाबी यामागे असाव्यात आणि मुख्य म्हणजे ईथून पुढे काय करायला हवं हे जरा सोप्या भाषेत मांडण्याचा हा प्रयत्न. वारंवार कानावर पडणा-या काही संज्ञा मुद्दामूनच ईंग्लिश मधे ठेवल्या आहेत म्हणजे समजायला सोपे जाईल. मी काही अर्थतज्ञ नाही त्यामुळे या लिखाणात, विचारात त्रुटी असतीलही; जाणकारांनी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या तर आनंद वाटेल. मध्यंतरी चौरांनी यावर एक का.कू. काढला होता तिथेच प्रतिसाद देणार होतो, पण प्रतिसाद बराच लांब व्हायला लागला म्हणून मग वेगळा धागा काढला.

तर या सगळ्याची सुरुवात कधी झाली?
दॄष्य स्वरूपात पहिला हादरा अर्थव्यवस्थेला बसला तो मे महिन्यात अमेरीकेच्या फेडरल बँकेने त्यांचा 'Quantitative Easing Program' हळूहळू आटोपता घेतला जाऊ शकतो असे सांगितले तेव्हा. पण हे म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ति कमी झालेल्या एखद्या माणासाला स्वाईन फ्लू च्या साथीत फ्लू व्हावा असे झाले. कारण २००५ पासून आपली अर्थव्यवस्था आजारी पडू लागली होतीच. दरवर्षी वाढणारे Current Account Deficit (CAD) बघितले तर हे सहज लक्षात येइल. (ग्राफ आला नाही तर हे आकडे: २००२: +०.७%, २००३: +१.२%, २००४: +२.३%, २००५: -०.४%, २००६: -१.२%, २००७: -१%, २००८: -१.३%, २००९: -२%, २०१०: - २.९%, २०११: -२.६%, २०१२: -३.६%)

जे Current Account Deficit च्या बाबतीत होत होतं, तेच Fiscal Deficit च्या बाबतीतही होत होतं. पण चर्चा सुरू झाली ती मे महिन्यापासून रुपया घसरू लागला तेव्हा. याची कारणं बघण्याआधी आपण हे 'Quantitative Easing' किंवा 'tapering' काय भानगड आहे ते बघू.

कुठल्याही देशाच्या सरकारला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि महागाई नियंत्रण ही तारेवरची कसरत करावी लागते. सर्वसाधारणपणे देशाची मध्यवर्ती बँक व्याजदर कमी जास्त करून यातला समतोल साधत असते. कर्जाचे दर कमी केले की बाजारात भांडवलाची उचल वाढते, लोकांना पतपुरवठा होतो, ऊद्योगधंद्याना चालना मिळते आणि विकासाचा दर वाढतो. पण व्याजदर जर फार कमी असेतील तर बाजारात गरजेपेक्षा जास्त पैसा जातो. अश्या वेळी मागणी जास्त आणि हातात खेळणारा पैसाही जास्त यामुळे वस्तूंचे भाव वाढत जातात, म्हणजेच महागाई वाढते. महागाईवर नियंत्रण ठेवायला दर वाढवले की विकासाला खीळ बसते. सन २००८ मधे अमेरीकन अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीमधे होती. अमेरीकेच्या फेडरल बँकेने दर अत्यंत कमी केले होते तरी अमेरीकन अर्थव्यवस्था जैसे थे होती. बेरोजगारी ही वाढली होती. विकासाला गती देण्याचे पारंपारीक मार्ग जणू संपले होते. मग फेडरल बँकेने (फेड) अपारंपारीक मार्ग अवलंबला. लोकं पैसे खर्च करत नाहीयेत काय? ठीक आहे, आपण त्यांना जास्त पैसे देऊ. हे द्यायचे कसे? तर फेड ने ईतर अमेरीकन बँक व वित्तीय संस्थांकडून अमेरीकन Bonds (रोखे) विकत घ्यायला सुरूवात केली. हे म्हणजे नवीन नोटा छापण्याचाच एक प्रकार आहे. या अपारंपारीक मार्गालाच 'Quantitative Easing' म्हणतात. सन २००-२००१ मधे जपान ने सर्वप्रथम या मार्गाचा अवलंब केला होता. या मार्गामधे, अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित गती दिसायला लागली की मध्यवर्ती बँक पूर्वी विकत घेतलेले सरकारी रोखे परत बाजारात विकते आणि मग मिळालेले पैसे write off करते. म्हणजेच पूर्वी अर्थव्यवस्थेचा गाडा ढकलण्यासाठी बाजारात टाकलेले अतिरीक्त चलन परत स्वत:कडे घेऊन नष्ट करते. पण हे वाचायला जितके सोपे वाटते तितके सोपे नसते. कारण गरजेपेक्षा जास्त पैसा बाजारात गेला तर बेसुमार महागाई वाढण्याची शक्यता असते. म्हणजे हे शस्त्र बूमरँग होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे किती वेळ हा QE Program चालू ठेवायचा हा कळीचा प्रश्न असतो आणि त्याचे काही नियम असे नाहीत. आता अमेरीकेने २००८ पासून QE चालू केले आणि या वर्षी, म्हणाजे २०१३ ला पहिल्या तिमाहीचे निकाल अर्थव्यवस्थेत जरा हालचाल दाखवू लागले. त्यामुळे हा विकासाचा दर जर असाच चालू राहिला आणि बेरोजगारीचा दरही कमी झाला तर आपण आपला QE Program हळूहळू कमी करत करत पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत बंद करू असे मे महिन्यात मधे फेड ने सांगितले. हे हळूहळू Bonds ची खरेदी कमी करत जाणे म्हणजेच tapering.

पण या सगळ्या गदारोळात झालं काय की अमेरिकन वित्तीय संस्थांकडे मुबलक पैसा आला आणि हा पैसा ०% दरावर होता. त्यातून अमेरीका नुकतीच सब-प्राईम क्रायसिस मधून बाहेर पडत होती, त्यामुळे नागरीक खिसा ढीला करायला तयार नव्हते. साहजिकच वित्तीय संस्थांनी फुकट मिळालेला मुबलक पैसा ईतर विकसीत देशांत गुंतवायला सुरुवात केला. यामुळे २००८ नंतर भारतासारख्या विकसीत देशांमधे डॉलर चा ओघ वाढला. दुस-या विकसीत देशांमधे पैसा गुंतवून जास्त परतावा मिळवणे याला 'Dollar Carry Trade' असे म्हणतात. जोपर्यंत अमेरीका आणि ईतर विकसीत देश यांच्या देशांतर्गत दरांमधे तफावत राहते तोपर्यंत हा Dollar Carry Trade फायद्याचा असतो. आता जर अमेरीकेची अर्थव्यवस्था सुधरू लागली आणि फेड ने त्यांचा QE Program बंद केला तर तिथल्या संस्थांना फुकट मिळणारा पैसा बंद होईल आणि मग साहजिकच तिथले दर वाढतील. फेडचा tapering करण्याचा ईरादा बघता तिथले दर वाढण्याची अटकळ गुंतवणूकदारांनी बांघली आणि पटापट विकसीत देशांमधे गुंतवलेला पैसा काढून घ्यायला सुरुवात केली. आता या संस्थांना मिळणारा परतावा हा 'रुपया' मधे असतो आणि तो त्यांना डॉलर मधे करून घ्यावा लागतो. साहजिकच त्यांनी मिळणारा 'रूपया' विकायला सुरुवात केली. ईतर देशांतही असेच झाले आणि त्यामुळे जागतिक पातळीवर डॉलरची मागणी अचानक वाढली आणि डॉलर वधारू लागला. रूपयाची किंमत घसरू लागली. डॉलरचा हा बाहेर जाणारा ओघ कमी व्हावा म्हणून सरकारने घाईघाईत काही 'reactive measures' घेतले. उदा.- व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांनी किती पैसा देशाबाहेर न्यावा यावर मर्यादा आणण्यात आली. पण त्यामुळे झालं काय की गुंतवणूकदार संस्थांमधे 'ऊद्या आपल्यावरही अशी बंधनं लादली जाऊ शकतील' अशी घबराहट पसरली. त्यामुळे त्यांनी अजुन जोराने आपली गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. परिणामी रुपया अजून घसरला. भारत आपली अर्थव्यवस्था मुक्त करण्याच्या वाटेवरून मागे फिरतोय की काय अशी शंकाही या गुंतवणूकदारांना येऊ लागली. जगभरातल्या गुंतवणूकदारंद्वारे वाचल्या जाणा-या 'Financial Times' सारख्या प्रकाशनांमधे याबद्द्ल छापून आलं आणि मग ही अफवा म्हणा किंवा शंका म्हणा वणव्यासारखी पसरली. चिदंबरम यांना शेवटी निवेदन द्यावं लागलं की भारत जागतिकीकरणाच्या मार्गावरून मागे हटणार नाही. पण हा विश्वास गुंतवणूकदारांना द्यायला त्यांनी ४ आठवडे घेतले.

नक्की समस्या काय आहे? ढासळणारा रुपया की अजून काही?
आपलं खरं दुखणं ढासळणारा रुपया नाही तर कमकुवत होत जाणारी अर्थव्यवस्था आणि त्याहूनही चिंताजनक म्हणजे नेतॄत्त्वाचा अभाव हे आहे. वाढत जाणारे Current Account Deficit, Fiscal Deficit आणि गुंतवणूकदारांचा घटत चाललेला विश्वास याने आपले कंबरडे मोडले आहे. Fiscal Deficit म्हणजे देशाचे उत्त्पन्न आणि खर्च यातला फरक; आणि Current Account Deficit मधे उत्त्पन्न आणि खर्च याबरोबरच देशाने घेतलेली कर्जे, त्यावर द्यावे लागणारे व्याज यांचाही सामावेश होतो. प्रमाणबाहेर असणारे Current Account Deficit आणि Fiscal Deficit, तुम्हाला तुमचे अर्थनियोजन नीट करता येत नाही हे दर्शवतात. आपलं मार्च-२०१२ अखेरीस Current Account Deficit $87.8 Bn (4.8% of GDP) ईतकं होतं. ढोबळमानाने हे 1.5-2% of GDP ईतकं असलं पाहिजे. CAD जर वाढत गेलं तर गुंतवणूकीचा ओघ मंदावतो, सरकारला त्यांच्या खर्चाला कात्री लावावी लागते, पर्यायाने उद्योगधंद्यांचा वेग मंदावतो, बेरोजगारी वाढत जाते आणि हे जर असेच चालू राहिले तर देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडते. सध्या ग्रीक, स्पेन या देशांवर हीच नामुष्की आलीये आणि जर्मनीच्या एंजेला मर्केल यांनी या देशांना अनावश्यक खर्च बंद केल्याशिवाय आर्थिक मदत मिळणार नाही असा ईशारा दिलाय.
आपलं CAD सन २००४-०५ मधे $2.5 Bn (0.04 % of GDP) ईतकं होतं ते २०१२-१३ ला $87.8 Bn (4.8% of GDP) ईतकं झालं. या वाढीचं एक प्रमुख कारण म्हणजे भारताची सातत्याने होणारी व्यापारी तूट ( Merchandising Trade Deficit). सन २००४-०५ ला ही व्यापारी तूट होती $33.7 Bn (5.5% of GDP) आणि ती २०१२-१३ ला झाली $190 Bn (10.6 % of GDP). सोने आणि तेल (पेट्रोल, डिझेल, गॅस) यांच्या आयातीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे ही तूट वाढत गेली. दोन महिन्यांपूर्वी चिदंबरम यांनी भारतीयांनी सोन्याचा मोह टाळा असे आवाहन केले, सोन्यावरील आयतशुल्क वाढवले, सोन्याच्या दागिन्यांवर मिळणारे कर्ज बंद केले ते सोन्याची आयात कमी व्हावी म्हणूनच. नशीब सरकारने पेट्रोल वरील सबसिडी काढली आधीच होती पण हा ही निर्णय फार लवकर घ्यायला हवा होता. कारण भारताच्या आयातबिलात तेलाचा वाटा ३२% ईतका असतो. अजूनही डिझेल deregulate करयचा अवघड निर्णय घ्यायचा आहेच आणि आता निवडणुकींच्या तोंडावर सरकारला तो घ्यावा लागणार आहे. परवा G-20 देशांच्या परिषदेत मनमोहन सिंग यांनी तसे सूतोवाच केले आहे. डिझेल वाढल्यामुळे थोडीफार महागाई वाढणार आहेच पण त्याला काही पर्याय नाही. देशाची अर्थव्यवस्था सावरायला ते करावेच लागणार आहे. रिझर्व बँकेने महागाई आटोक्यात रहावी म्हणून गेल्या काही महिन्यात वेळोवेळी बाजारात हस्तक्षेप केला आहे पण रिझर्व बँकेचीही महागाई च्या बाबतीत जराशी गल्लत झाली आहे. कशी ते पाहू-

साधारणपणे महागाई दर्शविण्यासाठी Consumer Price Index (CPI) हे परिमाण वापरतात. या CPI मधे प्रातिनिधीक अश्या जीवनावश्यक वस्तू व सेवा यांचा सामावेश असतो. CPI प्रमाणेच महागाईचे अजून एक परिमाण असते ते म्हणजे - GDP Deflator. भारताच्या १९८०-२००७ या २८ वर्षांसाठी CPI नुसार महागाई दर ७.६% असा आहे तर GDP Deflator नुसार हाच दर ७.२% आहे. म्हणजे फार फरक नाही, दोन्हीही समप्रमाणात वाढले आहेत. २००७ नंतर मात्र CPI जोमाने वाढलाय. २००७-१२ या ५ वर्षांसाठी CPI नुसार महागाई दर ९.६% आहे पण GDP Deflator नुसार मात्र हा दर ६.८% आहे. Wholesale Price Index (WPI) नुसारही महागाई दर GDP Deflator च्या आसपास आहे. CPI आणि GDP Deflator मधला हा फरक आलाय तो अन्नधान्यांच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे. २००७ पासून आपल्या मायबाप सरकारने अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीत (Minimum Support Price- MSP) भरमसाठ वाढ केलीये, त्याचा परिणाम म्हणजे अन्नधान्यांच्या किमती ३३% पर्यंत वाढल्या आहेत. CPI मधे अन्नधान्य आणि ईतर खाद्यपदार्थां चे ४०-५०% ईतके weightage आहे. आता तर अन्नधान्य सुरक्षा विधेयकामुळे यात अजून वाढ होणार आहे. कारण यासाठी लागणारे धान्य सरकारने खरेदी केल्यावर खुल्या बाजारातली उपलब्धता कमी होणार आहे. आपली सामाजिक वितरण व्यवस्था अत्यंत कुचकामी आहे. २००९-१० मधे सरकारने 42.4 Mn Ton ईतकं धान्य शेतक-यांकडून खरेदी केलं होतं परंतू सामजिक वितरण व्यवस्थेद्वारे प्रत्यक्षात नागरिकांना 25.3 Mn Ton ईतकंच धान्य मिळाले. म्हणजेच ४०% पर्यंत गळती. साहजिकच खुल्या बाजारात अन्नधान्यांच्या किमती वाढणार. याचा अजून एक परिणाम (unintended effect) म्हणजे सरकार धान्य विकत घेणार याची खात्री असल्यामुळे शेतकरीही हमीभाव मिळाणारी पिके घेण्यावर भर देणार. परिणामी भाजीपाल्याचे उत्त्पन्न काही अंशी घटण्याची आणि त्यांचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. पण ही केवळ एक शक्यता आहे. (कारण भाजीपाला पिकवणा-या शेतक-याचा profile हा ईतर भरड धान्य पिकवणा-या शेतक-यापेक्षा जरा वेगळा असतो. त्यांची जोखीम घेण्याची क्षमता - risk appetite- जरा जास्त असते.) तर या सगळ्यामुळे असाही एक मतप्रवाह आहे की रिझर्व बँक उगाचच व्याजदर वाढवत चाललीये. सध्या दिसणारा महागाई दर हा सरकारकॄत असून त्याचा बाजारातील घडामोडींशी फारसा संबंध नाही. उलट रिझर्व बँकेच्या या धोरणामुळे विकासाचा दर मंदावलाय.

बर आता झालं ते झालं, पुढे काय?
सरकारचे या सगळ्यावर सध्याचे उपाय बघितले तर साधारण पणे डॉलरचा बाहेर जाणारा ओघ थांबवणे यावर जास्त भर दिसतोय. कारण रुपया सावरायचाय आणि या परकीय गंगाजळीतून CAD भरून काढायचय. परंतू भारताने आपले चलन जागतिक बाजारात मुक्त केले आहे, त्यामुळे त्याला बाजारभावाप्रमाणे वागू द्यायला हवे. त्यातून परकीय गंगाजळीसाठी फक्त संस्थात्मक गुंतवणूकीवर अवलंबून राहता कामा नये कारण त्यांना व्याजही द्यावे लागते. शिवाय आज ना ऊद्या QE बंद होणारच, त्यामुळे हा पैसा CAD भरून काढायला कायमस्वरूपी वापरता येणार नाहिये. ऊद्या काही कारणाने डॉलरचा ओघ परत बाहेर जाऊ लागला तर अवघड होऊन बसेल. त्याऐवजी ऊद्योजकांचा विश्वास वाढेल, ऊद्योगधंद्याला चालना मिळेल असे दीर्घकालीन ऊपाय योजायला हवेत. काय काय करता येइल? यादी पुष्कळ मोठी आहे. उदहरणादाखल विविध अर्थतज्ञांनी सुचवलेले काही उपाय सांगतो - सर्वात आधी म्हणजे अनावश्यक खर्च कमी करणे. सोनिया गांधींच्या हट्टापायी येऊ घातलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडणार आहे. आधीच वाढलेले Fiscal Deficit यामुळे १-१.५% ने वाढणार आहे. (चिदंबरम म्हणत आहेत की यावर्षी Fiscal Deficit ते वाढू देणार नाहीत. नक्कीच. कारण यावर्षी तरी अन्नधान्य विधेयकाची अमलबजावणी होणार नाही. काँग्रेसचा मुख्य हेतू हे विधायक मंजूर करून घेणे होता आणि ते त्यांनी केले आहे. त्यातून काही राज्यांत अमलबजावणी केली तरी मुळातच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात धान्यानुदानासाठी जास्तीची तरतूद करून ठेवली आहेच. त्यामुळे ईतर काही खर्च कमी करून चिदंबरम नक्कीच Fiscal Deficit आटोक्यात आल्याचे दाखवतील) तसेच तेल, वायु, खते यावरील अनुदाने बंद करणे; रस्ते, वीज, दळणवळण, पाणी-पुरवठा यात क्रांतिकारी सुधारणा घडवून आणणे; परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी प्रतिक्षेत असणारी क्षेत्रे खुली करणे; नवीन धंदा चालू करण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करणे; रेल्वे, खाणकाम यासारखी क्षेत्रे खासगी गुंतवणूकीसाठी खुली करणे; कामगार कायद्यात सुधारणा करणे; GST सारखा सर्व राज्यांना समान असा कर आणणे; न्यायप्रविष्ट असणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वेगाने निकालात काढणे; निर्यातकर कमी करणे यासारखे बरेच उपाय अपेक्षित आहेत. केंद्राचे उत्त्पन्न वाढावे यासाठी कर प्रणालीत सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सध्या भारतातील फक्त ३% जनता कर भरते. हे प्रमाण वाढायला हवे. तसेच अन्नधान्य सुरक्षा कायदा अमलात आणायचा असेल तर आधी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून होणारी गळती थांबवायला हवी. ऊत्तम दर्जाची धान्यगोदामं तयार करून धान्याचे खराब होऊन वाया जाण्याचे प्रमाण कमी केले पाहिजे.

मनमोहन सिंग आणि चिदंबरम यासारखे हुशार अर्थतज्ञ महत्त्वाच्या पदांवर असतानाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था व्हावी हे खरोखर देशाचे दुर्दैव आहे. पण अजूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. मे महिन्यापासून आत्तापर्यंत परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या $200 Bn पैकी फक्त $3 Mn ईतकी गुंतवणूक काढून घेतली आहे. त्यामुळे या गुंतवणूकदारांचा आणि एकूणच देशी-विदेशी ऊद्योजकांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहिला पाहिजे. केवळ मतांवर डोळा ठेवून पैश्यांची उधळपट्टी करणारे निर्णय घ्यायची ही वेळ नाही. अर्थव्यवस्थेसाठी मुलभूत आणि दीर्घकालीन योग्य असे निर्णय घ्यायची ही वेळ आहे.