ह्या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी बाजार नरमच होता. अंदाजपत्रकाच्या येण्यापूर्वीची धामधूम बाजारात दिसत नव्हतीच. अर्थमंत्र्यांच्या समोर पर्याय कमी होते आणि शेअर बाजाराच्या अपेक्षा बर्‍याच होत्या. या वर्षाच्या सुरुवातीला व्याज दर पाव टक्क्यानी कमी करून रीजर्व्ह बँकेनी बाकी सर्व जबाबदारी अर्थखात्यावर सोपवली होती. २०१४ हे निवडणूकीचे वर्ष असल्याने अर्थमंत्र्यांनी कमीतकमी राजकीय जोखीम घेण्याचा पवित्रा आज चिदंबरम यांनी घेतलेला दिसतो आहे. अनिर्णित अवस्थेकडे झुकलेल्या सामन्याच्या पाचव्या दिवशी कसेही करून मँडीटरी ओव्हर संपवण्यासाठी खेळाडू जसे खेळतात तसे आजचे अंदाजपत्रक आहे. (हुषार अर्थमंत्र्यांनी राजकीय खेळी म्हणून अर्थसंकल्पाचा वापर केला असे म्हणणारे बरेच भेटले)
बाजारात भेटलेला एक अभ्यासक “The poor man's budget is full of schemes.” असे म्हणत निघून गेला दिवसभर असे अनेक शेरे ऐकायला मिळाले.
युपीए सरकारचे शेवटचे अंदाजपत्रक असल्याने हे नेहेमीप्रमाणे बारा महीन्याचे अंदाजपत्रक नाही तर सव्वा वर्षाचे आहे. निवडणूकांचे वेळापत्रक जरी आले नसले तरी पुढचे अंदाजपत्रक व्होट ऑन अकाउंट च्या सोयीनेच येईल.
कालच्या सर्वेक्षणामुळे आनंदीत झालेल्या आणि आजच्या अंदाज पत्रकात मुख्य अर्थ सल्लागार राजन रघुराम ठसा कुठेतरी दिसेल या अपेक्षेवर बाजारात काल थोडी तेजी दिसत होती पण जसे जसे एकेक कलम मांडले गेले तसा बाजार गडगडायला सुरुवात झाली. याचे मुख्य कारण असे की अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही प्रकारचे वैयक्तिक फायदे न देता सामाईक फायद्यांची यादी जाहीर केली आहे. (ही यादी थोडी रंगीत करण्यासाठी केवळ महीलांची अशी बॅक सुरु करण्याचा प्रस्ताव मांडून जागतीक महीला दिनाचे औचित्य साधले .) (पण) ठोस आणि ठळक नफ्याचे गणित करणार्‍या शेअर बाजाराला त्याचे कौतुक नसल्याने सरकारी बॅकांच्या सबलीकरणासाठी (बासीलीकरणासाठी) भाग भांड्वल वाढवण्याची तरतूद करूनही बॅकेक्स आणि बँक निफ्टी हे दोन्ही निर्देशांक कोसळले आणि सोबत बाकी सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक कोसळले.
एक महत्वाचा मुद्दा इथे मांडावासा वाटतो तो असा की शेअरबाजाराचे तत्काळ विक्री किंवा खरेदी करण्याचे तंत्र हे फार उथळ असते.राजन रघुराम हे नव्या दमाचे -नव्या पिढीचे मुख्य अर्थ सल्लागार आहेत आणि रजनीकांतसारख्या एखाद्या नायकासारखे चमत्कारी अविष्कार करून आजच्या आज सगळ्यांना आर्थीक संकटातून बाहेर काढतील आणि त्यानंतर तेजी येईल अशा आशावादी अतीउत्साही भ्रमात तत्काळ विक्री किंवा खरेदी होते आणि भ्रमनिरास झाल्यावर विक्रीचा मारा सुरु होतो.
राजन रघुराम हे Joseph Eugene Stiglitz आणि Paul Krugman यांच्या पठडीतले अर्थशास्त्रज्ञ आहेत याची बाजारतल्या बहुतांश महाभागांना माहीती नसते.या यादीमध्ये सकाळी चॅनेलमध्ये मोठे दलालसुध्दा आलेच. प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी हे पुस्तक माहीती असण्याची शक्यता फारच विरळा !! हा गृहपाठ जर केला असता तर एकाच दिवसातला हा आशा निराशेचा खेळ कदाचीत दिसला नसता .
आजच्या अंदाजपत्रकात बाजार गूड्स अ‍ॅंड सव्हिसेस टॅक्सवर एक शेवटचा हात फिरवला जाईल अशी बाजाराची अपेक्षा होती पण ह्या प्रस्तावाबाबत ग्वाही न दिल्यामुळे किंवा न देऊ शकल्याने निराशेपोटी हा प्रस्ताव जर पूर्णत्वाला गेला असता तर जीडीपी मध्ये २ टक्क्यानी फरक पडला असता असा विचार फिक्कीच्या प्रवक्त्यांनी केला पण जीएसटी आणण्यासाठी आधी सर्वसंमती आणि नंतर घटनेत सुधारणा (अमेंडमेंट) ही मोठी प्रक्रिया आहे याचा विचार झाला नाही .वर म्हटल्याप्रमाणे फक्त ठोस आणि ठळक नफ्याचे गणित करणार्‍या शेअर बाजारातील खेळीयांना हा विचार करण्याची सवय आणि गरज नसल्याने विक्रीचा मारा सुरु होऊन बाजार कोसळला.
यासोबत अर्थमंत्र्यांनीही सावध राजकीय खेळीचा पवित्रा घेतला आणि आर्थीक मंदीच्या भोवर्‍यातून बाहेर पडण्याचे काही मंत्रही त्यांनी सांगीतले नाही. त्यांचे भाषणातील तिसरे वाक्य I intend to keep my speech simple, straight forward and reasonably short. त्यांनी खरे करून दाखवले. त्यामुळे अर्थसंकल्प पोलीटीकली करेक्ट अँड इकॉनॉमीकली बॅलन्सड इतकेच तूर्तास आपण म्हणू शकतो.
हा माझा कालचा अनुभव आणि थोडेसे माझे विचार आहेत .ज्यांना शक्य असेल त्यांनी जरूर भर घालावी)
दैनीक पुढारीसाठी एक छोटा लेख मी लिहीला होता त्यात नविन भर घालून आजचा लेख लिहीला आहे.
प्रतिक्रिया
2 Mar 2013 - 9:09 pm | पैसा
या बजेटमधे कोणालाच आनंद होण्यासारखे काही दिसले नाही. म्हणजे "फील गुड" फॅक्टर म्हणतात तसे काही नव्हते. त्याचा लहान गुंतवणूकदारांवर परिणाम झाला असेल, पण बाजाराची दिशा बहुधा हे छोटे गुंतवणूकदार ठरवत नसावेत. मोठ्या अर्थसंस्था मग त्या भारतीय असोत की आणि परदेशी यांच्या कारनाम्यांमुळेच बाजारावर परिणाम होतो.
लोक सिक्युरिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स हटेल म्हणून वाट बघत होते, ते झाले नाही. त्याशिवाय नवीन कमॉडिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स लावण्याची घोषणा झाल्यामुळे काही परिणाम झाला असावा. या अर्थमंत्र्यांकडून कोणाच्या फार अपेक्षा होत्या असे वाटत नाही. निदान मनमोहन सिंगांचे काहीतरी वजन दिसेल असे वाटले होते पण तेही झाले नाही. गॅस सिलेंडरची अप्रत्यक्ष दरवाढ वगैरे आधीच झाले होते. रेल्वेचा अर्थसंकल्पही लोकांना आवडला नव्हता.
एकूणच निराशाजनक वातावरण आणि ढकलून वेळ काढणे असे सरकारी धोरण दिसत आहे. युरोप आणि अमेरिकेत मंदी येणार, आलीच अशा स्वरूपाच्या बातम्या रोज उठून येत असतात. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे असे म्हणतात. पण पिचलेल्या मध्यमवर्गाला आणि गरीबांना काहीच दिलासा कुठे दिसत नाही.
2 Mar 2013 - 9:58 pm | रेवती
बातमी वाचल्यावर हाती काही लागल्यासारखे वाटले नाही. एकंदरीतच काहीच वाटले नाही.
2 Mar 2013 - 9:58 pm | नितिन थत्ते
काही दिवसांपूर्वी स्वामीनॉमिक्समध्ये चिदंबरम हे बजेट याविषयी असणारे त्या दिवसाचे महत्त्व कमी करत आहेत असा विचार मांडला होता. त्यानुसार बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा नसण्याची अपेक्षा होतीच.
3 Mar 2013 - 11:33 pm | राही
तसेही चिदंबरम आर्थिक क्षेत्रात लिबरल म्हणून प्रसिद्ध नाहीत. प्रणव मुखर्जींचा राजकीय अजेंडा वेगळा होता.चिदंबरमच्या खांद्यावर राजकीय बॅगेज फारसे नाही.त्यांच्याकडून फारश्या सवलती मिळणार नाहीत हे अपेक्षित होते.
5 Mar 2013 - 1:48 am | विकास
चिदंबरम म्हणल्यावर मला ड्रीम बजेट हा तयार केलेला शब्दप्रयोग आठवतो - त्यांच्या काँग्रेसेतर जीवनातील अर्थमंत्री असतानाचा आणि ते काँग्रेसी अर्थमंत्री झाल्यावरचा देखील. ;)
2 Mar 2013 - 11:09 pm | श्रीगुरुजी
>>> युपीए सरकारचे शेवटचे अंदाजपत्रक असल्याने हे नेहेमीप्रमाणे बारा महीन्याचे अंदाजपत्रक नाही तर सव्वा वर्षाचे आहे. निवडणूकांचे वेळापत्रक जरी आले नसले तरी पुढचे अंदाजपत्रक व्होट ऑन अकाउंट च्या सोयीनेच येईल.
यावर्षी निवडणूक होईल असे मला वाटत होते. त्यानुसार या अंदाजपत्रकात सवलतींची खैरात असेल असे वाटले होते. पण हे अत्यंत नीरस व मिळमिळीत अंदाजपत्रक आहे. त्यामुळे निवडणुक अप्रिल १०१४ मध्येच होणार.
हे या लोकसभेचे शेवटचे अंदाजपत्रक नाही. शेवटचे अंदाजपत्रक २८ फेब्रु २०१४ ला सादर होईल. यापूर्वी अप्रिल्-मे २००९ मध्ये निवडणुक झाली होती. त्यावेळचे शेवटचे अंदाजपत्रक कसे होते ते पाहू.
३१ डिसेंबर २००८ ला पेट्रोलचे दर अंदाजे रू. ५८ प्रति लिटर होते. जानेवारीच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात तो दर रू. ५ ने कमी करून रू. ५३ प्रतिलिटर केला व नंतर २८ फेब्रू २००९ च्या अंदाजपत्रकात तो दर अजून रू. ५ ने कमी करून प्रतिलिटर रू. ४८ केला गेला. मे २००९ निवडणुक निकालानंतर युपीए सरकार परत सत्तारूढ झाल्यावर ३१ मे पूर्वीच हा दर परत रू. ५ ने वाढवून रू. ५३ प्रतिलिटर करून युपीए सरकारने मतदारांचे पांग फेडले. सध्या हाच दर रू. ७८ ची पातळी ओलांडून गेला आहे.
मनमोहन सिंग मे २००४ ला सत्तारूढ झाले तेव्हा सेवाकर ८ टक्के होता. तो यथावकाश १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला व त्यात अनेक नवीन सेवांचा समावेश केला गेला. २८ फेब्रू २००९ च्या अंदाजपत्रकात तो दर कमी करून परत १० टक्क्यांवर आणला. काही काळापूर्वी हा दर परत १२ टक्के केला गेला.
२८ फेब्रू २००९ च्या अंदाजपत्रकात आयकर मर्यादेची स्लॅब वाढवून नोकरदार वर्गाला खूष केले गेले.
२००८ ला शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जमाफी, २००८ मध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांना लाच देऊन लोकसभेची संमती मिळविलेला अणुकरार व पेट्रोल दर, सेवा कर, आयकर इ. सवलतींची खैरात करणारे अंदाजपत्रक इ. चा युपीएला २००९ च्या निवडणुकीत प्रचंड फायदा मिळाला.
आता देखील तसेच होईल. २८ फेब्रु २०१४ च्या अंदाजपत्रकात पेट्रोलपासुन अनेक दर (तात्पुरते) कमी केले जातील. आयकरात मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळेल. शेतकर्‍यांना अजून एखादी कर्जमाफी मिळेल. याचा फायदा मिळून जर परत युपीएने मे २०१४ मध्ये सरकार स्थापन केले तर, लवकरात लवकर कमी केलेले दर वाढवून मतदारांचे पांग फेडले जातील.
2 Mar 2013 - 11:33 pm | आदित
लेखामधील विचारांशी पुर्णपणे सहमत.
पॉल क्रुगमन अाणि रघुराम राजन यांचा उल्लेख केलात म्हणून हे अवांतर -
अमेरिकेत अर्थशास्त्रज्ञांचे दोन गमतीदार प्रकार मानले जातात.
सॉल्टवॉटर - एम. अाय. टी., हार्वर्ड, येल वगैरे मधे इस्टकोस्ट मधे शिकवणारे, अटलांटिकला जवळ म्हणून सॉल्टवॉटर अाणि
फ्रेशवॉटर - फ्रेशवॉटर इकॉनॉमिक्सला 'शिकागो स्कुल' म्हणूनही ओळखतात. शिकागो युनिव्हरसिटी किंवा मिनियापोलिस मधे शिकवणारे. शिकागो जवळच अमेरिकेत तीन मोठे सरोवर अाहेत, म्हणून हे फ्रेशवॉटर.अर्थात हा फरक वरवरचा अाणि मजेशीर अाहे पण या दोन्ही प्रकारच्या विचारसरणीमधे अगदी १८० अंशाचा फरक अाहे, अगदी एकमेकांच्या विरोधात...
'शिकागो स्कुल'ला अर्थशास्त्राची बरीच नोबेल पारितोषीके मिळाली अाहेत अाणि त्यामुळे साहजिकच जगभर विविध देशांच्या अार्थिक नीतिवर (Fiscal Policies) यांचा दबदबा आहे.
यांच्यामते सरकारी खर्च कमी करुन आर्थिक उदारिकरण, खाजगीकण, जागतीकीकरण करुन अार्थिक विकास करता येतो. म्हणून वित्तिय तुट (Fiscal Deficit) कमी करणे यावर ते भर देतात.
याच्याउलट, सॉल्टवॉटरवाले म्हणतात की अार्थिक मंदीच्या काळात सरकारी खर्च वाढवला पाहिजे तरच अर्थव्यवस्था तारता येते. म्हणजे सरकारी उत्पन्न वाढवण्यासाठी टॅक्स/सरचार्ज वगैरे वाढवावे लागतात.
सध्याच्या पिढीत रघुराम राजन हे 'शिकागो स्कुल'चे 'पोस्टर बॉय' समजले जातात अाणि 'शिकागो स्कुल'वर जोरदार टीका करुन त्यातले दोष दाखवण्यात क्रुगमन अाघाडीवर अाहेत. असे असले तरी २००८ च्या अार्थिक अरिष्टाची कल्पना या दोघांनाही अाली होती हे विशेष.
क्रुगमन यांना २००८ चा नोबेल पुरस्कार मिळाला अाहे. अमेरिकेच्या राजकाराणात रिपब्लिकन पक्षानं जास्तकाळ राज्य केलंय अाणि त्यामुळं सरकारी धोरणांवर 'शिकागो स्कुल'चा पगडा जास्त अाहे. पण २००८ चं अरिष्ट हे सरकारच्या अति-लिबरल धोरणांमुळं अाले हे सिद्ध करण्यात क्रुगमन पुढे होते अाणि त्यानंतर अमेरिकेच्या सरकारनं पैसा खर्च करुन उद्योगधंद्यांना मंदीतून वाचवलं (AIG, GM, TARP). क्रुगमन यांनी या भूमिकेचं जोरदार समर्थन केलं जे सॉल्टवॉटर फिलॉसॉफीनुसारच होतं.
अाता भारताच्या संबंधात - अापली राजकीय अाणि अार्थिकनिती ही सोशल जस्टिस कडे जाणारी अाहे. त्यामुळे सरकार अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या योजनांसाठी पैसा देतं (मनरेगा, कॅश ट्रांस्फर किंवा पुढे येणारं अन्नसुरक्षा विधेयक) किंवा विविध सबसिड्या वगैरे. हा खर्च वाढत असताना सरकारी उत्पन्न मात्र त्याप्रमाणात वाढत नाही कारण दोनेक वर्षापासुन कमी झालेला ग्रोथ रेट, कमी झालेली परकीय गुंतवणूक अाणि मंदीमुळे कमी झालेलं कराचं उत्पन्न. त्यामुळे वाढत्या खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी कर्ज वाढलं अाणि याचा परिणाम वित्तिय तुट वाढण्यात झाला.
गेल्या दोनवर्षापासून अापली अर्थव्यवस्था याच चक्रात अडकली अाहे. वित्तिय तुट यापुढं वाढली तर अांतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सिज भारताचं क्रेडिट रेटिंग उतरवतील अाणि त्यातून कर्जं अाणखी महाग होतील, परकीय गुंतवणूक अाणखी कमी होईल अाणि हे सगळं अर्थव्यवस्थेला घातक ठरेल. म्हणून यावर्षीच्या बजेटमधे वित्तिय तुट कमी करण्यावर भर दिला गेला, सरचार्ज वाढवला अाणि लगेच पेट्रोल-डिजेलचे भाव वाढले. यातून सरकार खर्च कमी करुन उत्पन्न वाढवायचा प्रयत्न करत अाहे. म्हणूनच कदाचीत, रघुराम राजन यांना दोन-तीन वर्षापूर्वी अार्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलं गेलं कारण या प्रकारच्या पॉलिसी बनवण्यासाठी लागणारी मानसिकता त्यांच्याकडे अाहे.
कॉंग्रेसच्या 'अाम अादमी' साठी खर्च करुन 'पॉप्युलिस्ट' बनायचं असेल तर उत्पन्न वाढवावं लागेल अाणि त्यासाठी मार्ग स्विकारले (उदारिकरण, परकीय गुंतवणुक वाढवणे वगैरे) तर 'प्रो-रिच/ऍंटी पुअर' प्रतिमा निर्माण होईल अाणि त्याचा राजकीय तोटा सहन करावा लागेल. कदाचित यात अर्थमंत्र्यांना समतोल साधावा लागला अाहे. त्याचा एक परिणाम म्हणून मिडल क्लासला जास्त सवलती देता अालेल्या नसाव्यात.
3 Mar 2013 - 12:27 am | आदूबाळ
फार उत्तम! हे अवांतर अजिबात नाही.
परंतु सरकारचा हा रघुराम राजन प्रयोग कितपत यशस्वी होईल याबद्दल मला जरा शंकाच वाटते. एक तर वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी कडू औषधं आहेत, आणि पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर तो कडू डोस कितपत पोटात जाणार काय माहीत. बरं जर सत्ताबदल झाला, तर रघुराम राजन यांचं बूड या पदावर स्थिर राहील याची काय खात्री?
शिकागो स्कूलवाल्यांबद्दल कायम डोळ्यांसमोर येणारी प्रतिमा म्हणजे स्वतःच्या प्रतिबिंबाच्या प्रेमात पडलेली शर्मिष्ठा. "कमी वित्तीय तूट --> आर्थिक विकास --> करांमध्ये वाढ --> सरकारी खर्चात तुलनात्मक वाढ --> कमी वित्तीय तूट" कागदावर भारीच वाटतं. गणितज्ज्ञांच्या भाषेत "एलिगंट" वगैरे. पण जेव्हा आपण परकीय गुंतवणुकीकडे आर्थिक वाढीचं इंधन म्हणून बघतो, तेव्हा तोकडेपणा जाणवतो. वित्तीय तूट कितीही कमी असली, तरी इतर देश गुंतवणूक करायला तयार असले पाहिजेत ना? त्यासाठी भारतातली गुंतवणूक इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत (ब्राझील, फिलिपीन्स) जास्त फायदेशीर असायला हवी. त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करायला हवा (शिक्षण, रस्ते, वगैरे). मग आला की सरकारी खर्च आणि वित्तीय तूट!
शिकागो स्कूलवाल्यांचं वर्णन कोणीतरी "इंटलेक्चुअली इर्रेझिस्टेबल, बट प्रॅक्टिकली क्वेश्चनेबल" असं केलं होतं त्याची आठवण होते.
3 Mar 2013 - 9:38 pm | मन१
"फार उत्तम " ह्यास =१.
तुम्ही मंडलींनी अधिकाधिक लिहावं ही कळकळीची विनंती आणि आग्रह.
--मनोबा
3 Mar 2013 - 11:37 pm | राही
या विषयावर अधिक लेखनाच्या अपेक्षेत
4 Mar 2013 - 8:54 am | नगरीनिरंजन
लेख आणि दोन्ही प्रतिसाद आवडले. या विषयावर अधिक चर्चा व्हावी अशी इच्छा आहे.
रघुराम यांनी गेल्यावर्षी अमेरिका तेलाच्या बाबतीत "स्वयंपूर्ण" होऊ घातल्याने मध्यपूर्वेत बदलत्या राजकीय/सामरिक पटाकडे लक्ष वेधले होते. भारताला येत्या काळात संरक्षणावर बराच खर्च करावा लागणार आहे असे त्यांनी म्हटले होते.
त्याचे कोणतेही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले नाही?
भारतात संपत्तीकर (Wealth tax), भेटवस्तू कर (Gift Tax) आणि वारसा कर (Inheritance tax) यांची स्थिती काय आहे आणि त्यात काय फरक पडला यावरही विवेचन झाल्यास उत्तम.
हवामानबदल आणि त्या अनुषंगाने होऊ शकणार्‍या नैसर्गिक आपत्ती यासाठी काही विशेष तरतूद केली गेली आहे काय?
मालवाहतुकीसाठीचे डिझेल आणि लक्झुरी कार्ससाठीचे डिझेल यांच्या वितरणात फरक करता येणे आणि त्याप्रमाणे वेगवेगळे कर लावणे शक्य आहे काय?
4 Mar 2013 - 8:58 am | चौकटराजा
एका चानल वर झालेल्या चर्चेनुसार भारतात वारसा कर (Inheritance tax) होता पण आता अस्तित्वात नाही.भेटवस्तू कर (Gift Tax) होता पण तो यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असताना बंद करण्यात आला. व संपत्तीकर (Wealth tax), नावालाच उरलेला असून त्यातून ९५० कोटी फक्त जमा होतात.
6 Mar 2013 - 8:07 am | सव्यसाची
रघुराम राजन यांचे नाव मी "इनसाईड जॉब" या मंदीवरील डॉक्यूमेंटरी मध्ये पाहिले होते.तेव्हा ते आय.एम.एफ ते मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ होते आणि त्यांनी तिथल्या डेरीवेटीवज् वरती रेग्युलेशन आणावेत असे स्पष्टपणे सांगितले होते, कारण एक ना एक दिवस हे सर्व अमेरिकन आणि पर्यायाने इतर सर्व अर्थव्यवस्थेला धोकादायक ठरेल.
नक्कीच पहावी अशी ही डॉक्यूमेंटरी.
अति अवांतर: या डॉक्यूमेंटरीला "बेस्ट डॉक्यूमेंटरी"चा ऑस्कर मिळाला आहे..
3 Mar 2013 - 12:59 pm | चौकटराजा
प्रामाणिक पालनाखेरीज भांडवलशाही व कट्टर साम्यवाद हे दोन्ही ही व्यर्थ आहेत.अनेक अर्थ शात्रज्ञाची भाकिते फोल ठरली आहेत व ठरतात कारण थेअरीज या फक्त आर्थिक वर्तणुकीचा ( समाजाच्या) अंदाज व्यक्त करतात. शेवटी "राजा" हे सर्व उपपतींच्या यशाचे वा अपयशाचे कारण असते.तो कोणतीही थिअरी किती इमानदारीने पार पाडतो हे महत्वाचे. शिवाजी राजांच्या किल्लेदाराचे" खवरदार जर याल पुढे तर" चे उदाहरण आहे ते राजाने व प्रजेने अंमल्बजावणी केलेल्या प्रामाणिक पणाचे उत्तम उदाहरण आहे. व रूपयातील दहा पैसे हे सामान्य माणसाला पोहोचत नाहीत ते राजीव राजाला कळल्यानंतर त्यावर उपाय शोधायला तिसरी की चौथी निवडणूक यावी लागली हे सर्वात वाईट उदाहरण आहे.
3 Mar 2013 - 5:17 pm | सुधीर
सध्या या विषयात शिकाऊ असल्यामुळे काही प्रश्न आहेत. एखाद्या नवीन येणार्‍या माहितीमुळे (material public information) समभागाच्या/समभागांच्या किंमतींवर होणारा परिणाम हा इतक्या लगेच खरंच मोजता येऊ शकतो का? सेल साईड/बाय साईड एनालिस्ट फंडामेंटल मॉडेल्स वापरूनच अशावेळी खरेदी-विक्रीच्या निर्णयाप्रती येतात का? का शेअर बाजारातील उतार चाढावाचे स्पष्टिकरण हे फक्त बिहेविअरल सायन्सनेच देता येते?
कुणी इक्विटी रिसर्च/म्युच्युअल फंड मॅनेजर वा तत्सम क्षेत्रात काम करत असल्यास अधिक माहिती वाचायला आवडेल.
3 Mar 2013 - 9:09 pm | आशु जोग
फक्त अर्थसंकल्पच नव्हे एकूणच .....
टॅक्स लिमिट वाढवायला हवे होते. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत महागाई वाढली आहे.
घरे, पेट्रोल, गॅस, प्रवास यावर्षी वाढले आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था खोट्या नोटांनी पोखरली आहे. त्याला पायबंद हे अर्थमंत्री कसे घालणार आहेत.
दररोज बंद पडणार्‍या बँका, त्यात अडकलेले लोकांचे पैसे इ. पाहता अर्थव्यवस्थेचे चित्र आलबेल नाही.
सी आर आर कमी करून नेमके काय साध्य होणार आहे. बाजारात अधिक पैसा उपलब्ध होइल.
पण जीवनावश्यक वस्तू आणि घरे यांचे भाव कमी झाले नाहीत तर तो सगळा पैसा तिकडे जाणार.
म्हणजे बँकांचा पैसा जाणार बिल्डरांच्या खिशात.
3 Mar 2013 - 9:26 pm | मन१
"ह्यावेळेस तुमचं विश्लेशण वाचून पोट भरलं नाही" असं म्हणनार होतो. अधिक सविस्त्र वाचकांना मिळू शकतं ह्याची खात्री आहे.
पण अर्थात आदित आणि आदूबाळ ह्यांच्या प्रतिसादांमुळे धागा वाचनखुणेत टाकला.
चौराकाकांच्या प्रतिसादातील पहिल्या दोन लायनी ब्येष्ट.
3 Mar 2013 - 9:34 pm | आशु जोग
पुन्हा मनमोहन नावाचे सुविख्यात अर्थतज्ञ पंतप्रधान बनावेत
हीच भारतासाठी शुभेच्छा !
4 Mar 2013 - 8:22 am | ५० फक्त
मस्त धागा, बाकी कितीही कसलीही नाटकं केली तरी दिवसाकाठी आणि महिन्याच्या शेवटच्या दिवसात प्रत्येकाला आपली लायकी दाखवुन देणारा पैसा.
अतिशय धन्यवाद. श्री. क्लिंटन इथं येतील त्याची वाट पाहतोय.
4 Mar 2013 - 9:42 am | अग्निकोल्हा
महिना दोन महिन्यानीच न्यु नॉर्मल अ‍ॅक्सेप्ट करायची सवय अंगी बाणवली जात असल्याने सर्वसामान्य व्यक्ति म्हणून आताशा अर्थसंकल्प प्रकरणाबाबत उदासीन उदासिनताच जास्त आहे...
4 Mar 2013 - 4:38 pm | डीलर
अर्थसंकल्प मांडताना चिदंबरम यांनि सुरवातच भारताची करंट अकाऊंटची स्थिती ही फीस्कल अकाऊंट पेक्शा वाईट आहे असे सांगुन ट्वीन डेफिसीट ची स्थिती वाईट आणि संभाळण्यास कठीण आहे असे म्हटले होते. Fiscal Deficit जास्त असताना ३०% खर्च वाढवून मोठाच धक्का दिला.
4 Mar 2013 - 9:50 pm | निनाद मुक्काम प...
अर्थशास्त्रीय विषयावर वाचन चालू असते पण ठोस व ठाम अशी मते मांडण्याचा एवढे ते नक्कीच नाही तेव्हा वाचन करतोय.
फक्त अमेरिकेत नुकतेच ओबामा ने नाईलाज म्हणून का होईना तुट भरून येण्यासाठी सरकारी कपात केली ,
आपल्याकडे मात्र मतांच्या राजकारणासाठी कठोर निर्णय घेतले नाही.
एक मात्र ठाम मत आहे
ते रेल्वे बजेट व रेल्वे विषयी आहे
आता रेल्वे बजेट स्वतंत्र सादर करणे म्हणजे इंग्रजांच्या प्रथेचे अंधानुकरण करणे असे माझे मत आहे.
मुळात अनेक वर्ष रेल्वे तोट्यात जात असल्याने तिचे खाजगीकरण करणे किंवा अंशतः तरी करणे अनिवार्य आहे.
भारतात हवाई व भूमार्गावर खाजगी वाहतूक चालते.
जेट असो की नीता च्या वोल्वो बस
ग्राहकांना दर्जेदार सुविधा मिळते, मग रेल्वे ने काय घोडे मारले आहे,
नुकतेच वाचले मुंबई अहमदाबाद च्या बुलेट ट्रेन चा खर्च रेल्वे पेलू शकणार नाही असा जावई शोध त्यांना लागला तेव्हा आता परदेशी गुंतवणूकदार शोधत आहे
4 Mar 2013 - 10:03 pm | उपास
बाकी मुद्द्यांवर विस्तृत लिहायला सद्ध्या वेळ नाही, पण थोडसं अवांतर..
>> नीता च्या वोल्वो बस
सरकारी उपक्रमाने खाजगी उपक्रमांबरोबर स्पर्धा करत त्यात नुसता टिकावच न धरता त्यावर निर्विवाद वर्चस्व मिळवणे ह्यात 'शिवनेरी', 'अश्वमेध' ह्याचे चपखल उदाहरण ठरावे. नीता, परपल ह्यासारख्या खाजगी बसेसची मक्तेदारी मोडत मुंबई-पुण्याच्या प्रवासासाठी शासनाने हे उत्तम पर्याय दिले आहेत. वेळ, पैसा, आरामदायी प्रवास, सुरक्षितता, वेळापत्रकांत गरजेनुसार्/मागणीनुसार बदल ह्या सगळ्या पातळ्यांवर शिवनेरी ही नक्कीच सरस आहे हे स्वानुभवाने नमुद करु इच्छितो. अशी इच्छाशक्ती आणि कार्यशक्ति जर शासनाने उतर योजनांनध्ये दाखवली तर काय बहार येईल असं वाटून जातं. मुळात एसटीचा गावागावात पोहोचलेला लालडबा परिवहन मंडळ चालवण्याचं कौतुक आहेच पण शिवनेरी, अश्वमेध सारख्या योजनांनी वरच्या श्रेणीतल्या प्रवासांचीही उत्तम सोय साधली आहे. हा अपवाद नमूद करण्यासाठी हा प्रपंच..!
5 Mar 2013 - 12:38 am | पिवळा डांबिस
शिवनेरी, अश्वमेध याबद्द्ल श्री. उपास यांनी मांडलेल्या वरील मतांशी टोटली सहमत!! माझा या दोन्ही सेवांबद्दलचा अनुभव अतिशय चांगला आहे. शिवनेरी/ अश्वमेध उपक्रम चालवणार्‍या सर्व कर्मचारीवर्गाचे जाहीर अभिनंदन!!!
बाकी ते अर्थसंकल्प वगैरेमधलं आपल्याला काही कळत नाही तेंव्हा त्याबद्दल पास...
5 Mar 2013 - 1:50 am | निनाद मुक्काम प...
माझा मुद्दा इतकाच आहे की रेल्वे मध्ये खाजगी वाहतुकीला संमती का नाही देत.
शिवनेरी हे आदर्श व अपवादात्मक उदाहरण आहे हे मान्य
मात्र इच्छाशक्ती आणि कार्यशक्ति जर शासनाने उतर योजनांनध्ये दाखवली तर काय बहार येईल ह्या वाक्यात जर आणि तर हे वास्तव आहे ,
दुर्दैवाने आजतागायत रेल्वे प्रशासनाने असे काहीही न केल्यामुळे रेल्वे बजेट तुटीचे असते. आमच्या राज्याला कमी मिळाले अशी रडारड असते. , आणि दर्जा व सुरक्षितता हे मुद्दे आहेतच
मुंबई लोकल ने प्रवास करणारा प्रवासी ह्यावर उत्तम भाष्य करू शकेन ,
मी माजी प्रवासी होतो व आता जेव्हा भारतात येतो तेव्हा लोकल चा प्रवास अजून खडतर झालेला दिसतो.
येथे किरणामालात परकीय गुंतवणूक आणली जाते ,मग रेल्वे वाहतूक म्हणजे देशाची रक्तवाहिनी माल व प्रवासी देशभर नेणारी तिच्यात खाजगी गुंतवणूक आली तर खरी बहार येईल.
बुलेट ट्रेन ने एक तासात आत मुंबई पुणे हा स्वप्नवत प्रवास कोणाला नाही आवडणार
5 Mar 2013 - 3:13 pm | लॉरी टांगटूंगकर
मुंबई-पुणे, पुणे-औरंगाबाद अशा शिवनेरी उत्तम आहेत .
लॉन्ग रुटवर शिवनेरी, अश्वमेधकडे कोणी फारसे बघत पण नाही, शिवनेरीचे वोल्वोची बी७आर मोडेल्स सिंगल अ‍ॅक्सल आहेत, मोठ्या रुटवर सगळ्यांकडे बी९आर ही पुढची मॉडेल्स आहेत.काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मोठ्या रुटला पण शिवनेरीच्या त्याच बस वापरल्या जात होत्या..त्यांची ई बुकिंगची वेब-साईट पण युझर फ्रेन्ड्ली नाहिये. (केएसआरटीसी आणि ही कम्पेअर करून बघावी)
अश्वमेधसेवेबद्दल थोडे शोधले तर मार्च १०११ मध्ये सुरु झाली असे दिसते.. अतिप्रचंड उशिरा...
निर्विवाद वर्चस्व थोड्या ठिकाणी असावे,
कर्नाटकमध्ये केएसआरटीसीला जसे वर्चस्व आहे तसेच यष्टीला मिळावे..
5 Mar 2013 - 5:14 pm | ऋषिकेश
रेल्वेतील आहेत त्या मार्गांचं खाजगीकरण होत नसलं तरी "मेट्रो", "मोनोरेल" सारखे प्रकल्प आता खाजगी क्षेत्रातच दिले जात आहेत. रेल्वे पूर्णतः / बव्हंशी खाजगी करण्यास सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत माझा विरोध आहे. काहि थोड्या विभागांचे खाजगीकरण शक्य आहे याच्याशी सहमती
6 Mar 2013 - 2:28 am | निनाद मुक्काम प...
सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत रेल्वेचे खाजगीकरण ह्यांच्यातील संबंध माझ्या ध्यानी आला नाही नेमका विरोध कशाला आहे ,
5 Mar 2013 - 12:17 pm | श्रावण मोडक
का कोणास ठाऊक, पण या अर्थसंकल्पात इतकं काही साधं, सरळ असेल असं वाटत नाही. कदाचित, काही परिणाम काही काळाने दिसू लागतील, अशी शंका आहे. परिणाम काय असतील हे माहिती नाही. कारम तितकं तपशिलात काही पाहिलेलं नाही. :-)
6 Mar 2013 - 10:40 pm | विकास
केवळ अर्थसंकल्पाशीच संबंधीत असे म्हणणार नाही पण लोकसत्तेचा "भारत रामराम.." हा अग्रलेख एकूणच सरकारच्या अस्थिर निर्णयप्रक्रीयेबाबतचा आहे. निमित्त कुमार मंगलम बिर्ला यांनी भारतसरकारच्या या पद्धतीवर टिका केली आहे आणि 'येथल्यापेक्षा परदेशांत गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे आहे', असे म्हणलेले आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्स मधील ही बातमी. आणि त्यातील प्रमुख भागः
Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam Birla today complained of country's inconsistency and lack of transparency in business policies.
The head of the $ 40 billion Group, Birla said India has the worst inconsistent and uncertain business policies among 36 nations in which the Group has presence.
"We are in 36 countries around the world. We haven't seen such uncertainty and lack of transparency in policy anywhere," he told a news channel.
"Country risk for India just now is pretty elevated and chances are that for deployment of capital, you would look to see if there is an asset overseas rather than in India," he said.
India's policy uncertainty and lack of transparency had come under attack in the recent past from various quarters.
Birla's comments came as a surprise because he keeps a low profile.
6 Mar 2013 - 10:52 pm | मदनबाण
बाकी हा चिदंबरम म्हणजे दुसर्‍या लुंग्या ! पहिला लुंग्या तो अँटोनी.
साला आपल्या देशाला पार रसातळाला सोडुन ठेवले आहे !
आज मनमोहन सिंग "गरजले" आहेत म्हणे,काय म्हणे तर जो गरजते है,वो बरसते नही !
चला आमचा प्रंतप्रधान इतक्या दिवसाच्या मौन मोड मधुन बाहेर आला तर !