उपोषण, कायदेभंग, सरकार इत्यादी

रुग्णाची प्रक्रुती दिवसेंदीवस खालावत असताना, कोणताही उपचार न करता डॉ. जर स्वत्;च्या ऐषोआरामात मग्न असेल तर काय करावे ? डॉ.ला मान्य असो वा नसो त्याला येन केन प्रकारे वठणीवर आणणे गरजेचे आहे, नाहीतर रुग्ण दगावण्याचीच शक्यता जास्त.

१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?

एका मर्यादेपर्यंत हे मार्ग सांसदिय लोकशाहीत अवलंबणे निषेधार्ह नाही. मात्र त्याचा मूळ हेतू सरकारपर्यंत जनतेची गार्‍हाणी वा व्यथा पोचवणे, व्यवहार्य सुचना मांडणे इतपतच असावा. आमच्याच मागण्या बरोबर असा दुराग्रह नसावा. थोडी लवचिकता दाखवावी. (जी टीम अण्णांनी आता दाखवायची तयारी दर्शवली आहे)

२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?

सरकारने तसे विस्तृत स्पष्टीकरण आंदोलनकर्त्यांना तसेच जनतेला द्यावे. दडपशाही करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करू नये.

३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
क्रमांक १ प्रमाणे.

बाकी लेख चांगला. उत्तम चर्चेच्या प्रतीक्षेत.

हे जे काही आंदोलन चाललेले आहे, त्याच्या तपशिलांचा अभ्यास केलेला नाही, तेव्हा 'मत' वगैरे काही मांडू इच्छीत नाही. पण या आंदोलनाच्या संदर्भात असे नाही तर एकंदरीतच एक सर्वसाधारण, मूलभूत शंका आहे.

या घटनेच्या प्रीअँबलच्या सुरुवातीला हे जे काही "वी, द पीपल" वगैरे म्हटलेले आहे, ते "वी, द पीपल" म्हणजे नेमके कोण?

१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?

आपलं म्हणनं मांडण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग लोकशाहीमधे योग्य आहे.

सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
सरकारने आपला निर्णय घेऊन टाकला पाहिजे.

संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?

आपला आवाज लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमांद्वारे संसदेत पोहचला पाहिजे यासाठी आपले योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देणे ही सजग जनतेची जवाबदारी आहे. आपला निषेध नोंदवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ज्यांच्यापर्यंत आपल्या लोकभावना पोहचत नाही अशा लोकांना सत्तेवरुन खाली खेचणे म्हणजे सरकारात बदल करणे त्यासाठी वाट पाहाणे हाच उत्तम मार्ग लोकशाहीत आहे असे मला वाटते.

-दिलीप बिरुटे

ऋषी तूर्तास असे कोणी मित्र सारखे बोलावत असतील तर सध्या असा एखादा टी शर्ट उपयोगी पडावा.

अतिशय छान पद्धतीने मांडलेला चर्चाप्रस्ताव. ऋषिकेश यांच्याकडून नेहेमीच एखाद्या प्रश्नाकडे संतुलित मांडणीची अपेक्षा असते. ती आजही पूर्ण झाली.

खरं तर मांडलेल्या दोन्ही बाजूंत तथ्य आहे. घटनात्मक मार्ग हे जनतेच्या हितासाठी जनतेनेच निर्माण केलेले आहेत. त्यात येणाऱ्या काही तरतुदींमुळे कालापव्यय होतो असं वाटलं तरी काही वेळा घाईगर्दीने, विशिष्ट पद्धत न पाळता केलेल्या निर्णयाचा जनतेला तोटा होतो. (उदा - चीनमधील ग्रेट लीप फॉरवर्ड.)

पण शेवटी घटनात्मक मार्ग जनतेच्या भल्यासाठीच आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. त्या मार्गांनी भलं होत नाही असं वाटलं तर इतर मार्ग वापरण्याचं स्वातंत्र्य आहेच. हे अलिखित आहे म्हणून अमान्य करणं योग्य नाही. जोपर्यंत जनता शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोचवते तोपर्यंत त्या मार्गांना घटनाबाह्य म्हणणं हे तांत्रिक कारण वाटतं. कारण घटनेत दिलेले सर्व हक्क सरकार देत नसेल, तर क्रांती करून सरकार उलथून फेकण्याचा हक्कही जनतेकडे आहे. भले तो घटनेत लिहिलेला नसेल.

जनतेने रस्त्यावर येऊन चीड व्यक्त करण्याची पाळी सरकारने आणू नये. तसंच आपली चीड आपल्या लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार व्यक्त करण्याची सवय व शिस्त जनतेने भिनवून घ्यावी ज्यायोगे आंदोलनांची गरजदेखील कमी पडेल.

क्रांती वगैरे गोष्टी करण्यासाठी परिस्थिती इतकी वाईट असली पाहिजे की त्यापेक्षा काही कोटी लोक जीवन उध्वस्त करून घ्यायला तयार व्हावे. सुदैवाने तशी परिस्थिती नाही.

सरकार म्हणतं असे आंदोलन म्हणजे संसदेचा अपमान आहे. कायदे पास करणे संसदेचे काम आहे आणि लोकं असे आंदोलन करून संसदेवर दबाव आणू शकत नाही किंवा त्याना तो अधिकार नाही.

मला पडलेला प्रश्न असा आहे की

कायदा पास झाल्यावर बद्ल हवे असल्यास आंदोलन केले तर तो अपमान होत नाही का?
फायनांस बील पास होताना सरकार कर वाढ्वते किंवा सबसीडी कमी करते त्या वेळी जो विरोध आणि मग सरकार काही कर बदलते किंवा कमी करते आणि बिल पास करते. अशी आंदोलने (बिल पास होण्या अगोदर) हा अपमान होतो का?
शाहाबानो केस मधे नक्की काय झाले होते?(मला त्या केस बद्द्ल महीत नाही पण तेव्हा ही असाच गदारोळ झाला होता असे आठ्वते) . तो दबाव होता का?

माझी काही उत्तरे:

१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
>>> आदर्श लोकशाहीत कदाचित नसेल. जेथे संसदेतील लोक जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत असतील तेथे त्याची गरजच नाही. पण निदान या बाबतीत हे शक्य नाही - म्हणजे खासदार, मंत्री, पंतप्रधान यांच्यावर (घटनेतील आत्ताच्या तरतूदींव्यतिरीक्त) दुसर्‍या कोणाचा अंकुश असावा या जनतेच्या मागणीचे प्रतिनिधीत्व खासदार लोक करणे शक्यच नाही, जोपर्यंत त्याच मुद्द्यावर निवडणूका लढल्या जात नाहीत तोपर्यंत. त्यामुळे असलाच काहीतरी उपाय करणे आवश्यक आहे. आणि हे विधेयक संसदेत चर्चे ला आणा आणि घटनेत दिलेल्या प्रोसीजर प्रमाणेच तेथे ते पुढे न्या ही मागणी उपोषणाने करणे घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही.

२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?>>>
येथे 'सरकार' म्हणजे कॉन्ग्रेस असा माझा अर्थ नाही. येथे 'रोल' महत्त्वाचा - हे केव्हाही झाले तरी सत्ताधारी पक्ष (मग तो कोणीही असो) याला विरोध करणार आणि विरोधी पक्ष या लाटेचा फायदा उपटवणार हे उघड आहे. सरकारने लोकांशी संवाद साधत का मान्य नाही (आणि आपण जे विधेयक आणतोय ते ही कसे पुरेसे आहे) ते समजावून द्यावे, पण त्याच बरोबर भ्रष्टाचार कमी करण्यात आपण सिरीयस आहोत हे कृतीने दाखवावे.

३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
>>>> हे बहुधा भारतातच असू शकेल असे म्हणणे बरोबर होईल का? तसे नसेल तर अगदी गरीब जनतेचे सुद्धा मूलभूत प्रश्न न सोडवता पुन्हा पुन्हा तेच लोक कसे निवडून येउ शकतात? या प्रश्नाचे उत्तर आता नीट सुचत नाही. सुचले तर संपादित करतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या देशातील लोकशाही आणि पर्यायाने संसद ही लोकांच्या प्रश्नांचा समग्र विचार करणारी आणि देशहिताचे निर्णय घेणारी संसद अपेक्षित होती.
दिवसेंदिवस खाली घसरणार्‍या संसदीय लोकशाहीच्या पंधराव्या (सध्याच्या) लोकसभेत भ्रष्टाचार आणि महागाई यांच्याबाबत सरकारने अनेक प्रश्नांवर सोयिस्कर पळवाट काढल्यानेच आज आपण ही चर्चा करत आहोत. तसे झाले नसते तर आजही सामान्य लोकांनी संसदेच्या अधिष्ठानाला मानले असते.
पण तसे झाले नाही.
असे नव्हे की सर्वच जण लोकसभेच्या चर्चा पाहून/वाचून आपले मत बनवतात. पण त्या चर्चेचे फलित म्हणून जे देशात घडते (म्हणजे सरकार जी पावले उचलते) त्याचा परिणाम जनमानसावर होतो.
लोकसभेच्या संकेतस्थळावर खालील चर्चा उपलब्ध आहेत. त्यांचा सरकारने काय धडा घेतला आणि त्यातून देशात काय निष्पन्न झाले ते सर्वांसमोर आहेच. विरोधी पक्ष मग तो भाजप असो वा कम्युनिष्ट, जद असो वा समाजवादी - या सर्वांच्या बोलण्याचा काहीच विचार न करता 'हम करेसो कायदा' असे वागल्यानेच सरकारला संसदबाह्य लोकशक्तीसमोर गुडघे टेकावे लागले आहेत. आता तेच सरकार संसदेला 'तुमच्या हक्कांची पायमल्ली होत आहे', 'संसदीय लोकशाहीचा अपमान होत आहे', 'मूठभर लोक तुम्हाला वेठीला धरत आहेत' असे पुन्हापुन्हा पढवत आहे. पण हे तर सरकारने अगोदरच केलेले आहे.
वानगीदाखल काही चर्चा -
Title: Regarding Suprement Court’s observation on free distribution of foodgrains among the poor in the country.
Title: Regarding delay in preparations for the Commonwealth Games.
Title: The Prime Minister made a statement regarding constitution of Joint Parliamentary Committee on Policy and Allocation of 2G Spectrum.
Title : Issue regarding giving money to Members of Parliament to win the Vote of Confidence by the Government in 2008.

टीप: या चर्चा http://www.indiankanoon.org/ येथेही शोधता येतील.

१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
>>> हे प्रकार योग्य वाटतात जर या कृती मागचा उद्देश स्व: स्वार्थ पुर्ण करण्याकरीता किंवा काही मर्यादित व्यक्तींचाच स्वार्थ पुर्ण करण्याकरीता नसल्यास तसेच हे प्रकार करून जर देशाचं, सर्व सामान्य जनतेचं नुकसान होणार नसेल तर हे सगळे प्रकार मला मान्य आहेत. ही पद्धत ज्यांना ब्लॅकमेलिंग वाटत असेल त्यांना काही प्रश्न खाली विचारत आहे;
( कालच मुंबईत बेस्ट बसेस च्या कर्मचार्‍यांनी आणि लोकल गाड्यांच्या चालकांनी काम बंद आंदोलन करून लाखो प्रवाशांना त्रास दिला, दोन्ही उपक्रमांचं लाखो रुपयांचं नुकसान केलं ते वेगळच आणि हे सगळं केलं ते स्वत: करीता काही फायदे मिळवण्या करीता आणि काम परत सुरू केलं ते सरकारकडून, संबंधित खात्यांकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेतल्या वरच. या बद्दल तुमचं काय मत आहे? हे प्रकार संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे योग्य आहे का ? संबंधित प्रशासन, सरकारनी हा प्रकार चालवून घेतला ते योग्य आहे का? ही ब्लॅकमेलिंग आहे का? असल्यास मागील कित्येक दशकांपासून आणि सध्याही हे का चालू ठेवण्यात आलं आहे?)

२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
>>> आंदोलनामागचा उद्देश, व्याप्ती, आंदोलन करणार्‍यांचं चरित्र, आंदोलन करणार्‍यांनी संपुर्ण समाजाकरीता केलेलं पुर्वीचं कार्य ह्या सर्व गोष्टी लक्षात न घेता सत्तेच्या उन्मादात असल्यामुळे सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास त्यांनी आंदोलकांकडे संपुर्णपणे दुर्लक्ष करावं, स्थानिक पोलिस खात्याला पुर्ण मोकळीक द्यावी आणि पुढे येणार्‍या परिणामांना (चांगले/वाईट) सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी.

३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?

>>> (१) अहिंसेच्या मार्गाने - आंदोलन करून, उपोषण करून, पुढिल निवडणूकीत विद्दमान प्रतिनिधींना हरवून, जनतेनी टाकलेली जबाबदारी/विश्वास खोटा ठरवल्यामुळे सरकार चालवणार्‍या पक्षाला सत्ता नाकारून.
या मार्गाने जायचे नसल्यास दुसरा एक मार्ग तो म्हणजे हिंसेच्या मार्गाने.
तिसराही एक मार्ग आहे तो म्हणजे निवडणूकीत/मतदानात सहभागी न होणे.

१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?

""अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही" ", हे जर मत असेल तर सरकारदरबारी कुठलीही मागणी करणे अयोग्यच आहे. जनतेची जबाबदारी फक्त मतदान करणे इतकीच रहाते. अर्थात हे विधान मला पटलेले नाही. विचार करा, खाजगी उद्योगात कंत्राटावर कुणाला घेतले असेल आणि त्याने जर कामात हलगर्जीपणा केला, सांगितले त्यापेक्षा भलतेच काम केले तर कंपन्या काय कंत्राट संपेपर्यंत गप्प बसतील का?

तरी देखील प्रश्न क्रमांक १ चे माझ्या लेखी उत्तरः उपोषण, निषेध-मोर्चा वगैरे मान्य आहे. पण सविनय कायदेभंग मान्य नाही. कुठल्याही कारणास्तव कायदेभंग हा गुन्हाच असावा असे वाटते. जर उपोषणपण चालणार नसेल तर फेसबुक, ट्वीटर, संस्थळांवरील चर्चांवर पण बंदी आणावी... मात्र उपोषण हे ब्लॅकमेलींग नसून दबाव तंत्र आहे. आता म्हणाल की ब्लॅकमेलींग आणि दबावतंत्रात काय फरक आहे. माझ्या लेखी, ब्लॅकमेलींग करणारी व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी समोरच्या व्यक्तीचे नुकसान करत असते. तर अशा प्रकारच्या दबावतंत्रात उपोषण करणारी व्यक्ती ही समाजासाठी सरकारने योग्य बदल करावे म्हणून मागणी करत असते. हं, आता तुम्हाला त्यामुळे राजकारण्यांच्या खिशाला त्रास होणार म्हणून व्यक्तीगत नुकसान झाले, म्हणून ब्लॅकमेलींग म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. :-)

२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?

आंदोलनाच्या ताकदीवर आणि गांभिर्यावर सरकारची भुमिका अवलंबून असावी. त्यात वाटाघाटी, समित्या नेमणे, वगैरे सर्व येईल. पण आंदोलन चिरडून टाकणे मात्र अयोग्य आहे. त्याचे कदाचीत तात्काळ फायदे वाटतीलही पण दूरगामी तोटेच अधिक होऊ शकतात. या आणि रामदेवबाबांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत सरकारने ती चूक केली. (रामदेवबाबांनी आधी पोलीसांच्या फॉर्मवर सही करून त्यांच्या अटी मान्य केल्याचे म्हणले होते. अण्णांनी त्यावरून शिकून सही करायचे नाकारले. परीणामी सरकारची अधिक पंचाईत झाली, त्यात ते वयोवृद्ध, पद्मश्री-पद्मभूषण पुरस्कृत, गांधीवादी वगैरे त्यामुळे सरकार अधिकच अडकत गेले.)

३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?

वर म्हणल्याप्रमाणे उपोषण-मोर्चे वगैरे आहेतच... पण माझ्या लेखी त्या सगळ्याला शिवाजी लागतो. त्याही आधी, ज्या व्यक्तीस पंचायती पासून ते संसदेत निवडून दिले आहे, त्या व्यक्तीबरोबर स्थानिक पाठपुरावा करणे देखील महत्वाचे आहे. आज सर्वत्र मोर्चे निघत आहेत ते अण्णांना पाठींबा देण्यासाठी. त्यात मला काही गैर वाटत नाही. पण त्याच स्थानिक मोर्चेकर्‍यांनी त्यांच्या आमदार-खासदारांना पण तेथे बोलावले अथवा त्यांच्यावर इमेल्स, फोन्स, फॅक्स, टपाल या सर्वांचा भडीमार केला तर काय होईल बघा. (अर्थात पुणेकरांना त्यासाठी परत तिहार तुरूंगात कलमाडींना पत्रे लिहीत बसावे लागेल, तो भाग वेगळा. ;) )

----------------------------------

बाकी चर्चाप्रस्तावात जो काही संवाद लिहीला आहे त्यासंदर्भातः

आंबेडकरांनी अजून बरेच काही म्हणले आहे, पण चर्चा भरकटायला नको म्हणून लिहीत नाही. तेच गांधीजींच्या बाबतीत, त्यांनी देखील कॉंग्रेस विसर्जीत करा म्हणले, पण आपण केली का? किंबहूना याच काँग्रेसला आपण सव्वाशे वर्षे जुनी काँग्रेस म्हणतो.

इतरत्र आलेल्या मुद्यांप्रमाणे, जे काही शहाबानि केसच्या संदर्भात झाले ते योग्य ठरते का?

राज्य-केंद्र सरकारे ही जनतेने निवडून दिलेली आहेत, त्यांना आता जनतेचा विकास करण्याचे हक्क आहेत, म्हणून सरदार सरोवराविरुद्धचे मेधा पाटकर यांचे आंदोलन चुकीचे आहे असे आपले म्हणणे आहे का? आपल्या मुद्याप्रमाणे, त्यांनी करायलाच नाही पाहीजे. अण्णांनी जेंव्हा महाराष्ट्रात असाच सरकारविरोधात लढा दिला तो पण मग आपल्या दृष्टीने चुकीचा होता का? त्याला आलेले माहीती अधिकाराचे फळ देखील मग विषारीच आहे असे म्हणायचे आहे का?

अमुक एकाचा मुद्दा पटतो म्हणून मी त्या आंदोलनाला सक्रीय पाठींबा देईन, अथवा अमुक एकाचा मुद्दा मला मान्य नाही म्हणून त्या आंदोलनाला पाठींबा देणार नाही, इतपत म्हणणे मान्य आहे. तो प्रत्येकाचा हक्क आहे. अगदी कोणी "हू केअर्स" म्हणत काहीच करायचे नाही म्हणले तरी ते योग्य नसले तरी हक्क आहे असेच मी म्हणेन. पण संसदीय लोकशाही आहे, निवडून दिले आहे तेंव्हा त्याच्या विरोधात काही करणे कसे चुकीचे आहे वगैरे विधाने मला पटत नाहीत आणि (तुम्ही करता असे अजिबात म्हणायचे नाही/स्वप्नात देखील वाटत नाही, पण) दिशाभूल करणारी वाटतात.

असे अजून बरेच काही. पण तुर्तास इतक्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर अजून चर्चा करता येईल...

लोकशाही म्हणजे आम्ही स्वतंत्र झालो याचे प्रतिक
पण तरीही अली सरदार जाफरी यांची एक नज्म द्यावीशी वाटते

कौन आज़ाद हुआ .......?

किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी
मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का
मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही
कौन आज़ाद हुआ .......?

खंज़र आज़ाद है सीने में उतरने के लिए
मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए
कौन आज़ाद हुआ .......?

काले बाज़ार में बदशक्ल चुडैलों की तरह
कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं
हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए
कौन आज़ाद हुआ .......?

कारखानों में लगा रहता है
सांस लेती हुई लाशों का हुजूम
बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी
अपने खूंखार दहन खोले हुए
कौन आज़ाद हुआ .......?

रोटियाँ चकलों की कहवाएं हैं
जिनको सरमाये के दल्लालों ने
नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा था
बालियाँ धान की गेहूं के सुनहरे खोशे
मिस्र-ओ-यूनान के मजबूर गुलामों की तरह
अजनबी देश के बाज़ारों में बिक जाते हैं
और बदबख्त किसानों की तड़पती हुई रूह
अपने अफलास में मूह ढांप के सो जाती है
कौन आज़ाद हुआ .......??

---अली सरदार जाफ़री

उपोषण करुन असे वेठीला धरणे चूक आहे. आपण सामान्य नागरिकांनी ५ वर्षाकरता आपले प्रतिनिधी निवडून दिले आहे आणि त्यांनी पंतप्रधान, मंत्री, राष्ट्रपती वगैरे निवडले आहेत. आपली जबाबदारी संपली. आता आपल्य सरकारने हवे ते करायचे आणि आपण ते कौतुकाने न्याहाळायचे. बस्स!
इतके ढळढळीत दिसते आहे की सरकार दोन्ही हाताने भराभरा भ्रष्ट लोकांना तिहारच्या आत सारत आहे. तिकडे कोर्टे दिवसरात्र एक करुन त्यांना शिक्षा देत आहेत. तमाम भ्रष्टाचारी तुरुंगात खितपत आहेत नाहीतर फासावर चढवले जात आहे आणि सगळीकडे कशी आबादी आबाद आहे. त्यामुळे असे आंदोलन बिंदोलन सगळे देशद्रोही शक्ती आणि परकीय शक्तींनी मिळून रचलेला कट आहे.

आपण आता आपल्या जुन्या मवाळ कॉंग्रेसची धोरणेच पुढे चालावली पाहिजेत. दादाभाई नौरोजी, गो.कृ.गोखले कसे वर्ष सहा महिन्यांनी "जरा आम्हाला थोडं स्वातंत्र्यबितंत्र्य देण्याचं मनावर घेता आलं तर पहा. मोठी मेहरबानी होईल" अशा अर्थाचा कमालीचा विनम्र शब्दातला खलिता इंग्रज साहेब मजकूराच्या चरणावर वहात, तीच परंपरा पुढे चालवून मनमोहन सिंग साहेब ज्यांच्या स्वच्छ चारित्र्याचे दाखले दिले जातात किंवा त्यांच्याही वरचे युवराज राहुलजी वा महाराणीजीसाहेबाना (ज्यांच्या त्यागाविषयी लिहायला लागलो तर आभाळही ठेंगणे वाटेल) अशा थोरांना असे पत्र लिहावे की "अलीकडे भ्रष्टाचार किंचित वाढल्यासारखा वाटतो आहे. बहुधा भासच असेल पण ज...रा लक्ष देता आले तर पहा. कसे?". वर्षा दोन वर्षांनी असे पत्र पाठवले तर हे महापुरुष आणि महास्त्री त्यात नक्कीच लक्ष घालतील आणि योग्य ती पावले उचलतीलच. अशी श्रध्दाच हवी. नाहीतर भारताचे नागरिक म्हणवायचे कशाला?

असे लोक देशाच्या कारभाराची धुरा संभाळत असताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध निष्कारण कांगावा करुन उपोषणाची नाटके करणे कुणालाही शोभत नाही. असे करणारे लोक छुपे कसाब आहेत. नव्हे कसाबपेक्षाही घातक आहेत. कसाब निदान उघड हल्ले करायचा. पण हे लोक आपल्या नौटंकीने लाखो लोकांना देशाच्या प्रस्थापित संस्थांनाच सुरुंग लावत आहेत.

जे काही करायचे ते कसे कायद्याच्या काटेकोर सीमा पाळूनच करावे.

आज अण्णा कॅम्पमधून एक नवी सूचना आली आहे. लोकांनी आपापल्या खासदाराच्या घरांसमोर जनलोकपाल विधेयकासाठी निदर्शने/धरणे धरावे.

ही एक सेन्सिबल सूचना आहे असे वाटते. याने लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न दिसतो जो लेजिटिमेट आहे. खरोखर किती लोकांचा पाठिंबा आहे हेही त्यातून कळून येऊ शकते.

अण्णांचे आयुष्य पणाला लावून विधेयक पारित करून घेण्यापेक्षा हा मार्ग अधिक योग्य आहे.

ऋषिकेश म्हणतायेत त्याप्रमाणे जर कोणी आपल्या सूचना दिल्लीपर्यंत द्यायला तयार असेल तर मी इथून (गुडगाव- दिल्ली जवळ) मदत करायला तयार आहे.
म्हणजे आपल्या सूचना ड्राफ्ट करून नावासहित मला इमेल करु शकता मी इथे प्रिंट करून दिलेल्या पत्त्यावर पोहोच करीन.
इमेल साठी कृपया व्यनी करावा.