एक संभाषणः "अरे संध्याकाळी काय करतोयस?" "काहि विषेश नाही." "मग, चल येतोयस का?" "कुठे?" "अरे इतके लोक निदर्शनं करताहेत तुलाही वाटतं की नाहि हे सरकार चुकीचं वागतंय. तिथे जाऊ निषेध व्यक्त करू. हे बघ मी घोषणा लिहिलेले शर्टपण आणले आहेत" "अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही" "अरे ५ वर्षे थांबलास तर उपयोग नाहि. सरकारने आता हा निर्णय घेतला तर तो पुन्हा फिरवणे फार कठीण आहे. जनमत आत्ताच तयार करून ही कृती न होणंच श्रेयस्कर आहे. शिवाय आपल्या नेत्याने निवडलेला मार्ग अहिंसक आहे. सामान्य जनतेला वेठीस न धरता हे आंदोलन चालु आहे. महिला, लहान मुलं, वृद्ध व्यक्ती, तरुणाई सारे एकत्र आले आहेत. आपला नेता उपोषणाला बसला आहे. सरकारने मागण्या मान्य करेपर्यंत तो उपोषण करणार आहे. शिवाय सविनय कायदेभंग करून जेल भरणेही चालु आहे. कुठेही हिंसा मात्र नाहि. अगदी पोलिसांनाही सहकार्य केले जात आहे" " अरे पण हे तर सरकारला वेठीला धरणे झाले. हे बघ उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे गोष्टी स्वातंत्र्यलढ्याची हत्यारे आहेत. आपणच निवडून दिलेल्या सरकारविरूद्ध त्याचा वापर का व्हावा? खरं तर हा धोका डॉ. आंबेडकरांनी फार आधीच ओळखला होता. २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या घटनासमितीच्या भाषणात ते काय म्हणतात ते बघः If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us. पण त्यावेळी हे मत दुर्लक्षिले गेले. लोकांना वाटले की आंबेडकर गांधीजीं विरुद्धचा राग काढत आहेत. ते काही प्रमाणात असेलही मात्र त्यांचे मत दुर्लक्षिता येणार नाही" " अरे पण जेव्हा डॉ. आंबेडकर हे म्हणत होते तेव्हा त्यांची अपेक्षा होती की सरकार जनमताची कदर ठेवेल. शिवाय सरकार चुकते आहे असे जनतेला वाटते आहे हे सरकारला कसे कळावे? आंबेडकरांची अपेक्षा होती की जनतेची मते त्यांचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्ष सरकारपर्यंत पोहोचवतील, संसदेत मांडतील. मात्र जर निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेच्या मतांऐवजी केवळ पक्षाला सोयीची मते संसदेत मांडू लागले तर जनतेला थेट आवाज उठवणे अपेक्षित नाही का? महात्मा गांधी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वतःला जनतेच्या बाजुने समजायचे. त्यांच्यामते 'माझे काम सरकारचे मला व जनतेला चुकिच्या वाटणार्‍या निर्णयांविरुद्ध आवज उठवणे आहे. सत्याचा आग्रह धरणे आहे. त्यांचा निर्णय जनतेच्या मता विरुद्ध असुनही जनहिताचा आहे अशी सरकारची खात्री असेल तर त्यांनी माझ्या दबावाला बळी पडता कामा नये'. इथे सरकार बळी पडतेय म्हणजे सरकारच आपल्या निर्णयामुळे जनहित साधले जाईल याच्याशी ठाम नाही" " निवडणूकांवर आधारीत लोकशाही मधे जनमताला डावलता येत नाही. त्यामुळे अश्या मार्गांचा अवलंब करून केवळ लोकांमधे चेतना जागवता येते. मात्र त्याविरुद्धचा आवाज दडपला जातो. आता तुमच्या मागण्या 'जसाच्यातशा' मान्य नसणार्‍यांना या जनक्षोभामुळे आपले मत मांडताना संकोच वाटु लागला आहे. माझ्यामते विरोध जरूर नोंदवावा मात्र 'माझे तेच बरोबर आणि ते झालेच पाहिजे' या ब्लॅकमेलला जनाधार देऊन त्याचे 'व्हाईटमेल' करणे बंद केले पाहिजे. हे बघ उपोषण ही माणसाची सगळ्यात नैसर्गिक कृती आहे. अगदी लहानमुला विरुद्ध आईवडीलांनी काहि निर्णय घेतला तर मी आज जेवणार नाही असे सांगते. मात्र प्रत्येक वेळी आईवडील त्याची मागणी मान्य करतातच असे नाही. त्यालाहि ते कालांतराने उमजते व आईवडीलही पुढे तत्सम निर्णय घेताना त्याचा संभाव्य निषेध लक्षात घेऊनच निर्णय घेतात" "माझ्या मते मात्र सरकारवर दबाव घालणे नव्हे तर तथाकथित ब्लॅकमेल करणे गरजेचे आहे. जेव्हा विरोधी पक्ष त्यांचे काम व्यवस्थित करत नाहीये तेव्हा जनतेला त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी कमी मार्ग उरतात. त्यातील बरेचसे हिंसक अथवा सामान्यांना वेठीस धरणारे आहे. मग केवळ उपोषण, सचिनय कायदेभंग असे काहि मार्ग जनतेकडे उरतात ज्या द्वारे जनता सरकारशी थेट संवाद साधु शकते." "असो. तु जा. माझे मत तुझ्यासारखे नसले तरी तुला अडवण्यातही फारसा अर्थ नाही. let's agree to disagree" "ओके. जशी तुझी इच्छा. बाय" =============================================================================== वरील संभाषण तुम्ही वाचलेत. याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? चर्चा पुढील प्रश्नांवर करता येईल अर्थात समांतर-अवांतर, पुरवण्या-मतभेद, अधिकची माहिती यांचे स्वागत आहेच १. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का? २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते? ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?