ताज्या घडामोडी : भाग ४

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी आज लोकसभेत भाषण केले. ते गोरखपूरमधून निवडून आलेले लोकसभेचे सदस्य आहेत आणि अजून त्यांने लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही.

हा प्रकार थोडासा खटकलाच. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले (याच मतदानात वाजपेयी सरकार एका मताने पडले होते) त्यावेळी ओरिसाचे मुख्यमंत्री गिरीधर गामांग लोकसभेत उपस्थित होते. ते १९९८ मध्ये ओरिसातील कोरापूट मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. या विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी दोन महिने ते ओरिसाचे मुख्यमंत्री झाले होते आणि या ठरावापर्यंत त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यावेळी भाजप खासदारांनी त्यांच्या लोकसभेतील उपस्थितीवर आक्षेप नोंदवला. १९७२ मध्ये सिध्दार्थ शंकर रे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री असताना असेच लोकसभेत हजर राहिले होते आणि त्यांना अर्थसंकल्पावरील पुरवणी मागण्यांवर भाषण करायचे होते. त्यांना लोकसभा अध्यक्ष गुरदयालसिंग धिल्लन यांनी भाषण करायला मनाई केली. तसेच एकदा वसंतदादा पाटीलही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यावर लोकसभेत उपस्थित राहिले होते. त्यांच्या उपस्थितीवरच मधू दंडवतेंनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी वसंतदादांना सभागृहातून जायला सांगितले होते. लालकृष्ण अडवाणींनी लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी.बालयोगींच्या निदर्शनास या दोन गोष्टी आणून दिल्या. बालयोगींनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले की राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर गेल्यावर लोकसभा सदस्याने लोकसभेत हजर राहू नये हा संकेत झाला पण तसा नियम नाही त्यामुळे उपस्थित राहावे की नाही आणि वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करावे की नाही हा निर्णय बालयोगींनी गिरीधर गामांग यांच्यावर सोडला. अर्थातच गामांग यांनी वाजपेयी सरकारविरोधात मतदान केले. कदाचित त्यांनी ते मत दिले नसते तर लोकसभेत २६९ विरूध्द २६९ असा टाय होऊन लोकसभा अध्यक्षांनी सरकारच्या बाजूने मत देऊन वाजपेयी सरकार तरले असते.

एप्रिल २०१० मध्ये भाजपने काँग्रेसचा हा डाव उलटवायचा प्रयत्न केला. डिसेंबर २००९ मध्ये झारखंडमध्ये शिबू सोरेन मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. त्यावेळी मनमोहनसिंग सरकारने आणलेल्या अर्थसंकल्पावर भाजपने कपात सूचना आणली होती. ही कपात सूचना मंजूर झाली तर सरकार पडते. या कपातसूचनेवरील मतदानासाठी भाजपने झारखंडचे मुख्यमंत्री असलेल्या शिबू सोरेन यांना लोकसभेत आणले. पण या उद्योगात भाजपचा 'पोपट' झाला कारण (बहुदा नेहमीच्या सवयीनुसार) शिबू सोरेन यांनी मनमोहनसिंग सरकारच्या बाजूने मत दिले!!

बहुदा योगी आदित्यनाथ यांना लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यापूर्वी निरोपाचे भाषण करायचे असावे. पण तरीही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी लोकसभेत उपस्थित राहणेच खटकले. निरोपाचेच भाषण करायचे असेल तर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी करायला हवे होते. अशा संसदीय संकेतांचे उल्लंघन शक्यतो होऊ नये असे वाटते.

पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंगांनी नवज्योतसिंग सिध्दूला मंत्री केले खरे पण आता तो मंत्रीपदावर असताना कपिल शर्मा कॉमेडी शो मध्ये काम करत राहण्यावर अडून बसला आहे. मी जर सकाळी ९ वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचत असेन तर संध्याकाळी ६ नंतर काय करतो यावर कुणाचा आक्षेप असायचे कारण नाही असा दावा सिध्दूने केला आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकृत बैठकांना मंत्री किंवा आमदार किंवा सरकारी अधिकारी यापैकी कोणीही नसलेल्या आपल्या पत्नीला-- नवज्योत कौरलाही बरोबर घेऊन गेले तर त्यात काय बिघडले, शेवटी ती माझी अर्धांगिनी आहे असाही अजब दावा नवज्योतसिंग सिध्दूने केला आहे.

एकूणच कपिल शर्माचा शो टिव्हीवरून प्रत्यक्षात आलेला दिसतो आहे.

शाब्बास! याला म्हणतात खरा मर्दमावळा! असे धाडस केवळ निधड्या छातीचा वाघच करू शकतो. आम्हाला अशा स्वाभिमानी मर्दमराठ्यांचा अभिमान वाटतो!!!

Gaikwad punched and hit a 60 year old Air India Duty manager with his slippers nearly 20 times and tore his shirt at IGI airport just because he could not travel business class in an all economy flight.

if he was not ready to deboard, CISF ने ह्याच्या दुकानावर लाथा मारुन ह्याला बाहेर काढुन २ - ३ तास डिटेन करुन ह्याला तो वाला फिल द्यायला हवा होता.
ग चि गां मर्दमावळा
६० वर्ष वृद्ध ड्युटि मॅनेजर ला २० वेळा चपलेने हा भिकारचोट मारत असताना एअरलाईन ने सिक्योरिटि कॉल का नाही घेतला ?
चीमायबिन ह्या देशात सामान्य माणुस मग तो आपल्या करियर मध्ये कितिहि चांगल्या पदावर का असेना एक पोलिस हवालदार कायद्याचा धाक दाखवुन त्याच्या तोंडाला फेस आणतो आणि त्याच देशात असले अडाणचोट "डिप्लोमॅट स्टेट्स" मिळवुन नंगानाच करतात ?

ह्या गायकवाडचा माज, बेमुर्वतखोरपणा डोक्यात तिडीक आणत आहे. ह्याची लायकी लोकांनीच दाखवून दिली पाहिजे. अशी काही तरतूद नाहीये का की ज्यामुळे त्याला लाथ मारून लोकसभेतून हाकलून देता येईल? खरोखर लाज वाटते आपल्या समाजाची. कसल्या घाणेरड्या लोकांना निवडून देतो आपण.

वाईच थांबा. दुसरा भाग संध्याकाळी ४.१५ वाजता प्रसारीत होणार आहे.

वाली लोकं डोळ्यासमोर आली. कोणालाच सोडायचं नाही .अमित शहांना पण फोडू . जे जे चूक त्या सर्वाना . गायकवाड असेल चूक पण सगळ्यांना एका लाईन मध्ये उभं करू . सर्वपक्षीय ...

लोकहो,

इथे म्हटलंय की ऐन वेळेस विमानयान बदलल्याने व्यवसायवर्गातल्या जागा उपलब्ध नव्हत्या. पूर्ण विमान जनतावर्गाचं होतं. अशा वेळेस पूर्ण परतावा दिला जातो अथवा व्यवसायवर्गाचे प्रवासी तसेच जनतावर्गाने जातात.

दुवा : https://youtu.be/FFnZfzvvU6E?t=2m15s

आता इथे एक प्रश्न उद्भवतो. जर संबंधित प्रवाशाने जनतावर्गाने जाण्याचा पर्याय पत्करला तर त्याचे व्यवसायवर्गासाठी मोजलेले अतिरिक्त पैसे फुकट गेले म्हणायचे. बहुधा हाच रवींद्र गायकवाड यांचा मुद्दा असावा. मात्र हमरीतुमरीवर न येता याचा यथोचित निकाल लागलेला बघायला आवडलं असतं.

आ.न.,
-गा.पै.

विमान कंपन्यांंनी गायकवाडवर बंदी घातल्याने त्याला मुंबईला येण्यासाठी आगगाडी पकडावी लागली. गुरकावणाऱ्या वाघाची शेळी झाली.

http://news.rediff.com/commentary/2017/mar/24/barred-from-flying-sena-mp...

तुकाराम मुंढे ना नवी मुंबई आयुक्त पदावरुन हटवले..

श्रीरुजी,

याने व्यवसायवर्गासाठी किंवा जनता वर्गासाठी स्वतःचे पैसे मोजलेच नव्हते. त्याला व्यावसायिक वर्गाचे ओपन डेट असलेलं मोफत कुपन मिळालेलं होतं. त्यामुळे त्याचा स्वतःचा एकही पैसा गेलेला नाही. स्वतःच्या खिशातून तिकीट काढलेलं नव्हतं तरीसुद्धा माज प्रचंड होता.

तिकीट हातात असेल तर असा माज असायलाच हवा. रीतसर तक्रार करण्याचा प्रयत्न करून झाला आहे. तरीपण दाद लागली नाही. एका खासदाराची ही स्थिती तर माझी काय हालत होईल असा विचार मनात येतो.

आ.न.,
-गा.पै.

माहितीये का ? एका आयुक्तांमुळे मुख्यमंत्र्याना चक्क थांबावे लागले . ते पण ५ मिन शेतकऱ्यांसाठी नसताना पासपोर्ट विसरल्याने थांबावे लागले . १ तास .
अजून एकदा काय झालं माहितीये भाजप चे हवाई वाहतूक मंत्री आहेत ना ते बोले आता मला बिनधास्त सिगरेट ओढता येते . सिगरेट पाकीट पण मी आरामात नेतो आणि सिगरेट ओढतो .
अजून सांगायचंय का एकदा काय झालं??

हिरीरीने बाजू घेणारे होते काही मुख्यमंत्र्यानी आपली ताकद वापरून वैग्रे असं त्यांचं काय झालं ?
बाकी महाराष्ट्र सदनासठी निवासी आयुक्त असतात . महाराष्ट्र सरकार कडे फक्त कम्प्लेंट करता येते . निवासी आयुक्त कुठल्याही विभागातले असतात आणि काही गलिच्छ राजकारणामुळे ते चुकीचे वागत होते . त्यांचं नाव मलिक .

श्रीगुरुजी,

१.

गायकवाडने मतदारसंघात काय काम केले आणि किती काम केले याचा या कृत्याशी संबंधच नाही.

याच धर्तीवर गायकवाडांच्या हातात फुकट तिकीट होतं की विकतचं होतं हा मुद्दाही गैरलागू ठरतो.

२.

एकंदरीत दांडगाई व मारहाण करून प्रश्न सोडवायचे असाच यांचा खाक्या दिसतो. असा माणूस लोकप्रतिनिधी म्हणून अयोग्य आहे.

सुदैवाने वा दुर्दैवाने नेमक्या याच कारणासाठी बहुसंख्य लोकांना रवींद्र गायकवाड हा माणूस लोकप्रतिनिधी म्हणून योग्य वाटतो. रीतसर तक्रार करायचा प्रयत्न का फोल गेला हे कोणीही सांगत नाहीये.

आ.न.,
-गा.पै.

ही बातमी.
नक्की काय ते कळायला मार्ग नाही .

भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव पर एयरपोर्ट पर दबंगई का आरोप, बस में अकेले सवार होकर विमान तक गए

गायकवाडांची चूक असेल अथवा नसेल पण एअर इंडिया च्या कर्मचाऱ्याने मार खाल्ला (खरचं खाल्ला असेल तर) याचाच आनंद झालाय :)

फेब्रुवारी २०१५ च्या दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये बवाना मतदारसंघातून निवडून गेलेले आम आदमी पक्षाचे आमदार वेदप्रकाश यांनी आआपला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे आणि त्याबरोबरच दिल्ली विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. आम आदमी पक्षात आपली घुसमट होत होती असा या वेदप्रकाशांचा दावा आहे.तसेच मंत्री पक्षाच्या आमदारांकडे फारसे लक्ष देत नाहीत असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

म्हणजे दिल्लीतील दोन मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुक पक्की. पहिला मतदारसंघ आहे राजौरी गार्डन आणि दुसरा मतदारसंघ आहे हा बवाना. राजौरी गार्डनमधून आआपचे उमेदवार म्हणून निवडून गेलेल्या जर्नैलसिंग यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन पंजाबमध्ये लांबीमधून प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली होती. त्याच मतदारसंघात कॅप्टन अमरिंदरसिंगही उभे होते. या भानगडीत जर्नेलसिंग तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आणि त्यांनी त्यांचे डिपॉझिटही गमावले. म्हणजे हातात असलेली राजौरी गार्डनची आमदारकी घालवून बसले आणि लांबीमध्येही पराभवच झाला. या दोन मतदारसंघांमध्ये यावर्षी (कदाचित जून किंवा ऑक्टोबरमध्ये) पोटनिवडणुका होतील. केजरीवालांची लोकप्रियता किती शिल्लक आहे याचा निकाल दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये लागणारच आहे. त्याबरोबरच ही आणखी एक परीक्षा होऊन जाईल.

अरूण जेटलींनी अरविंद केजरीवाल आणि आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंग आणि राघव चढ्ढा या आआप नेत्यांवर ठोकलेला मानहानीचा खटला चालू ठेवण्यास दिल्लीतील न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

अरूण जेटली २००० ते २०१३ या काळात दिल्ली क्रिकेट असोसिएअशनचे अध्यक्ष होते. या काळात अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार केला असा आरोप डिसेंबर २०१५ मध्ये केजरीवालांनी आणि इतरांनी केला होता. त्यानंतर अरूण जेटलींनी मानहानीचा खटला यांच्यावर ठोकला आणि १० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केली. अरूण जेटलींनी हा खटला ठोकल्यानंतर केजरीवालांनी शक्य तितका वेळकाढूपणा केला होता. अरूण जेटली हे लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झाल्यामुळे त्यांना मुळात 'मानच' नाही मग मानहानी कशी होईल असा हास्यास्पद दावा केजरीवालांकडून झाला. कधीतरी निवडणुका हरलेल्यांमध्ये डॉ. आंबेडकर, अटलबिहारी वाजपेयी,इंदिरा गांधी, मनमोहनसिंग, कामराज, पी.व्ही.नरसिंहराव इत्यादी दिग्गजांचाही समावेश होता म्हणजे या सगळ्यांना मान नव्हता असे म्हणायचे का? इतकेच नाही तर स्वतः केजरीवालही २०१४ मध्ये वाराणसीमध्ये नरेंद्र मोदींविरूध्द निवडणुक हरलेच होते. मग या न्यायाने त्यांना स्वतःलाही मान नव्हता असे म्हणायचे का?

न्यायालयाने हा हास्यास्पद दावा अमान्य केल्यानंतर गेल्या काही वर्षातली अरूण जेटलींची आयकर विवरणपत्र द्यावीत अशी नवी टूम यांनी काढली. वास्तविकपणे या खटल्याशी त्याचा काय संबंध होता? जर अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार केल्याचा छातीठोक दावा हे महाशय करत असतील तर त्यांच्याकडे जे काही पुरावे असतील ते न्यायालयापुढे ठेवावेत. त्यात तथ्य असेल तर जेटलींना शिक्षा व्हावी/होईलच. इतका साधासरळ मामला असूनही हे फालतूचा वेळकाढूपणा करत होते त्यातच त्यांच्याकडे जेटलींविरूध्द काडीमात्र पुरावा नाही हे स्पष्टच होते. अर्थातच न्यायालयाने ही पण मागणी अमान्य केली.

या प्रकरणी २० मे पासून सुनावणी होणार आहे. त्यातही आणखी वेळकाढूपणा करायला केजरीवालांनी या खटल्याची सुनावणी रोजच्यारोज न करता जशा तारखा मिळतील त्याप्रमाणे करावी (Let this trial also proceed in the due course and not on a fast-track basis) अशी मागणी केली. त्यामागे कारण काय तर म्हणे कोर्टामध्ये इतके सगळे खटले प्रलंबित आहेत!! कोर्टाच्या वेळेची इतकीच पडलेली असती तर इतके फालतूचे दावे करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवताना यांना काही वाटले नाही तर.

ज्या पध्दतीने हे वेळकाढूपणा करत आहेत त्यातूनच त्यांच्याकडे अजिबात पुरावा नाही असे दिसते. अन्यथा खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर होऊन निकालही लवकरात लवकर लागावा या मागणीत विरोध करण्यासारखे काय आहे?

फेब्रुवारी १९९८ मध्ये तामिळनाडूत कोईम्बतूरला लालकृष्ण अडवाणी प्रचारसभेत भाषण करणार होते तिथे बॉम्बस्फोट झाले होते. या स्फोटांमध्ये रा.स्व.संघाचा हात आहे आणि त्याचा पुरावाही आपल्याकडे आहे असा दावा काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी केला होता. त्याविरूध्द रा.स्व.संघाने केसरींवर असाच मानहानीचा खटला दाखल केला होता. पण केसरींचे वय झाले आणि कदाचित म्हातारचळ लागल्यामुळे ते असे काहीतरी बडबडत आहेत असे वाटून केसरींना नुसत्या माफीवर सोडून दिले गेले. या युगपुरूषांना मात्र अरूण जेटलींनी अजिबात दयामाया न दाखवता शेवटपर्यंत हा खटला चालवला पाहिजे आणि त्यात केजरीवाल दोषी आहेत असा न्यायालयाचा निकाल येऊन या युगपुरूषांची होतीनव्हती तितकी पूर्ण लाज जावी असे फार वाटते. अरूण जेटलींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता फार अपेक्षा नाहीत. तरीही काय होते हे बघूच.

"राष्ट्रपतीपदासाठीची चर्चा फक्त मातोश्रीवरच होईल" इति- नेहमीचेच पेपरवाले दोन नंबरचे नेते. मोहन भागवतांना उमेदवार करण्याची मागणी.

भाजपने गरज असलेल्या २०-२२ हजार मतांची व्यवस्था करावी आणि तोंडावर पाडावे.

उधोजी नवीन मातोश्री बांधताहेत. ११.६० कोटी रूपयांच्या भूखंडावर १०००० वर्ग फूट बांधकाम असलेले ६ मजले बांधणार आहेत. म्हणजे भूखंडाची, बांधकाम व नंतरची सजावट यांचा एकूण खर्च १५ कोटींच्या वर जाईल.

शिवसेनेला शेतकर्‍यांविषयी प्रचंड कळवळा आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी त्यांनी रान उठविले आहे. एक मातोश्री असताना १५+ कोटी खर्च करून नवीन मातोश्री बांधण्यापेक्षा त्यांनी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांचे प्रत्येकी १ लाख रूपये कर्ज फेडले तर किमान १५०० शेतकरी कुटुंबे त्यांना दुवा देतील. १ लाखाऐवजी प्रत्येकी ५०००० रूपयांचे कर्ज त्यांनी फेडले तरी किमान ३००० शेतकरी कुटंबाना हायसे वाटेल.

दिल्लीजवळील नॉयडामध्ये एका कंपनीत कामाला असलेल्या एका चीनी अधिकार्‍याने भारतीय झेंडा फाडला आणि कचर्‍यात टाकला यामुळे संतापाची लाट उसळली आणि कंपनीबाहेर जोरदार निदर्शने झाली.

या चीनी माणसाने हा प्रकार मुद्दामून डिवचायला केला होता का याची कल्पना नाही. आपण झेंड्याला जितका मान भारतात देतो तितका परदेशांमध्ये दिला जातोच असे नाही. अमेरिकेत अनेकदा सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये देशाचा झेंडा जाळायचे प्रकारही होतात. तसेच त्यांच्या देशाच्या झेंड्याचे डिझाईन असलेली अंतर्वस्त्रेही सर्रास वापरली जातात. तेव्हा त्या चिनी माणसाने भारतातही असेच असते असे समजून आपण झेंड्याला किती मान देतो याचे भान न ठेवता हा प्रकार केला असेल ही पण शक्यता आहेच.

आपण भारतीय देशाचे मानबिंदू म्हणून अशी काही प्रतिके वापरतो. तसे करणे योग्य आहे की अयोग्य हा मुद्दा वेगळा झाला. पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे देशाच्या झेंड्याचा अनादर हा आपण आपल्या देशाचा अपमान असे समजतो. या निमित्ताने एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. कन्हैय्या प्रकरणानंतर देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करून, संसदभवन उडवून देणे किंवा कदाचित फिजीमध्ये झाले त्याप्रमाणे मंत्रीमंडळ ओलिस ठेऊन वाटेल त्या मागण्या मान्य करून घेणे असे भयंकर प्रकार करायचा इरादा असलेल्या कटात सहभागी असलेल्या हरामखोराचा काही विचारवंत (इथेही आहेतच असे महाभाग) उदोउदो करतात, भारताचे तुकडेतुकडे होईपर्यंत शांत बसणार नाही वगैरे गोष्टी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून खपवतात याला सामान्य भारतीयांचा पाठिंबा मिळणे कदापि शक्य नाही. असले प्रकार करणे म्हणजे खायच्या ताटात *** आहे हे सामान्य भारतीयांना समजत नाही असे अजिबात नाही. हे असले विचारवंत जनेयु, किंवा त्यांचेच पित्ते असलेल्या संस्था, परिसंवाद इत्यादी ठिकाणे सोडून बाहेर असे काही बरळायला लागले तर किमान एक कानफाटीत हे विचारवंत खातीलच. मोदी सरकारविरोधात जर काही मुद्दे उभे करायचे असतील तर हा अगदीच काऊंटर प्रॉडक्टिव्ह मुद्दा आहे हे या विचारवंतांच्या लक्षात कसे येत नसेल हेच समजत नाही.

शशी थरूर यांचा काल रेडिट वर AMA ("कोणताही प्रश्न विचारा" धागा) झाला. लिंक - https://www.reddit.com/r/india/comments/626l9b/hi_im_shashi_tharoor_ask_...

उत्सुक लोकांनी वाचावा. अजून नेते लोक असेच जनतेच्या प्रश्नांना डायरेक्ट उत्तरे देत राहोत!

त्यांनी दिलेल्या उत्तरातली दोन उत्तरे मला especially आवडली -

Q. Which book would you recommend to a typical Indian youth?

A: The Mahabharata

Q: What can a normal citizen do to impact political environment in between elections considering one will be short on both time and money working long hours to feed one's family?

A: I agree that democracy is not just about elections every five years but about public accountability between them. And that means asking questions of your representatives both directly and in public forums, and making your voice heard on the decisions and actions of the Govt. I appreciate the constraints you mention -- but it's up to each of us to decide how much of our other interests and priorities to sacrifice in the pursuit of the public good.

अत्रे,

ज्यांना ह्याच प्रश्नामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी खुशाल विचारावेत. या प्रश्नांच्या उत्तरातून जनतेचे काय भले होणार हे मला माहित नाही.

एका मंत्र्याच्या बायकोचा खून होतो आणि त्या मंत्र्याची कथित प्रेयसी पाकिस्तानची हेर असते. यावरून भारतीय जनतेच्या हितासाठी थारुड्याला धारेवर धरलं पाहिजे असं माझं मत आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

योग्य पाऊल

अस वाटत उत्तरप्रदेश आणि योगि आदित्यनाथ सोडुन हे मर्त्य जग खरच मर्त्य झालेय, दुसर्‍या काहि बातम्याच नाहि हो टि.व्हि. वर, एव्हढे हिट तर आमचे अण्णा किंवा केजरिवाल सुद्धा नव्हते लोकपाल कालात. बर अस काहि लिहायचि सुद्धा पंचाईत झालिये लगेच "अंधसमर्थक" "अंधविरोधक" "भक्त" काय काय शिक्के मारले जातात आणि ते सुद्धा पट्टकन. अरे देवानु एखादि व्यक्ति निरपेक्ष राहुन सुद्धा त्याच्या त्याच्या बुद्धिनुसार, आकलन शक्तिनुसार कुठल्याहि पक्षाचे, नेत्याचे समर्थन किंवा विरोध करुच शकतो ना !
आता माझ्याच प्रतिक्रियेच घ्या जी मि दिलि होति जेंव्हा आदरणिय प्राध्यापक गायकवाड साहेब ह्यांनि चपलेने वार करुन एकंदर मोगलि रुप आलेल्या एअर ईंडियाच्या एका सुभेदारास पुरते नामोहरम केले होते. मि वापरलेले काहि शब्द निसंदेह अशोभनिय आहेत जे कि मि मागे घेउ शकतो, पण त्यामागचि भावना मात्र कायम राहिल. माझ्यामते तरी ति आदरणिय प्राध्यापक गायकवाड साहेब ह्यांचि चुक होति. ह्यांच्याकडे लोकसभेसारखा प्लॅटफॉर्म आहे, सरकारात हे सहभागि आहेत. थोडासा दबाव वापरुन हे एअर ईंडियाच्या सि.एम.डि ला धारेवर धरु शकत होते. मिडियाचा सुद्धा ह्यांना चतुर पणे वापर करता आला असता. पण ...असो.
कधि काळि म्हणजे अक्कलदाढ आलेलि नसतांना आस्मादिक सुद्धा शिवसैनिक होते ते हि रजिस्टर्ड बर का. भारावुन जायच वय असत ते, अज्जाबात डोक्याचा वापर न करता प्रेमात पडायच वय, गेलो होतो भारावुन, झालो होतो सदस्य. त्यावेळचे अकोल्याचे सुविद्द पालकमंत्रि आणि क्रिडा राज्य मंत्रि (अकोल्या वाल्याईन बातच वळखल :) ) ह्यांचे खुप मोठे समर्थक होतो आम्हि. पण तिकडे युति सरकारने चर चर चरुन पाच वर्षात कुरण संपवल आन आम्हाले बि समजल का भाई हमाम मे सब नंगे :)
आता एक नविन पर्व सुरु झालेय सेनेत वाड्यावर या , अबे लेकहो तुम्हाले समजणार बि नाहि अन मोदि गेम करुन टाकिल, तुम्हि जर जयललितांच्या निधनाच्या वेळेस मोदिंचि चेन्नई भेटिचे दृष्य आठवाल तर भाजपा ने अद्रमुक ला तेव्हाच गळास लावले आहे बहुधा नविन पटनायक सुद्द्धा तयार आहेत.

असो. म्हात्रे काकांच्या परमिशन शिवाय त्यांचे वाक्य जसेच्या तसे वापरतोय, अपेक्षाय काका समजुन घेतिल :))
कोणता एक झेंडा डोळे मिटून सतत हातात घेण्याइतका मी माझ्या बुद्धीचा अपमान करू शकत नाही. त्यामुळे ज्याला जे श्रेय देणे योग्य आहे त्याला ते देण्याचा प्रामाणिकपणा पाळताना मला कधीच अडचण आलेली नाही.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांच्यावर व त्यांच्या पत्नीवर आरोपपत्र दाखल

त्यांना अटक होण्याची देखील शक्यता आहे. निवडणुकीला जेमतेम ९ महिने राहिले असताना काँग्रेसला हा अजून एक धक्का बसला आहे.

काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या कंपन्यांना मोदी सरकारचा दणका; देशभरात छापेमारी

एका कंपनीच्या कागदपत्रात छगन भुजबळांना ४६ कोटी दिल्याची नोंद सापडली आहे असे बातम्यात सांगत होते. काल ३१ मार्चला जुन्या नोटा जमा करण्याचा शेवटचा दिवस होता. आज लगेच छापासत्र सुरू झाले आहे.

(आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मुलांबरोबर जेवण करताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते)

एरवी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे हे नेते आता मांडीला मांडी लावून जेवणाचा आस्वाद धेतान दिसताहेत. वातानुकुलीत मर्सिडिंज बेंझ बसून मधून प्रवास केल्यावर शिणवटा घालविण्यासाठी केलेल्या जेवणात गुलाबजाम आहेत व प्यायला खोकेबंद ज्यूस (फ्रूटी किंवा ट्रॉपिकाना ज्यूस असावा) व बिसलेरीचे बाटलीबंद पाणीही आहे. नशीब यावेळी जेवणासाठी सुवर्णपात्रे नाहीत.

शेतकर्‍यांसाठी यांनी काढलेली ही संघर्ष यात्रा पाहून डोळे पाणावले.

मी काय म्हणतो, की शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दिवसरात्र शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी आकाशपाताळ एक करीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टांमुळे त्यांना जेवण जात नाही आणि रात्री डोळ्याला डोळा लागत नाही. शेतकर्‍यांचे हाल संपविण्यासाठी हे तीनही पक्ष अत्यंत कासावीस झाले आहेत. त्यांची तळमळ वाखाणण्याजोगी आहे.

एवढे असूनसुद्धा फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांची मजा बघत आहे. ते शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याऐवजी ते जलयुक्त शिवार सारखी फालतूगिरी करण्यात मग्न आहेत.

हे निर्दयी सरकार गेलेच पाहिजेत. २५ वर्षे पोसलेल्या विश्वासघातकी सापाला ठेचण्याची शिवसेनेलाही इच्छा आहेच. सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांचे एकत्रित १४६ आमदार आहेत. शिवसेनेने या सरकारमधून बाहेर पडावे व या तिघांनी फक्त कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एकत्रित सरकार स्थापून कर्जमाफी जाहीर करावी व नंतर राजीनामा देऊन मध्यावधी निवडणूक लढवावी. सुरवातीला चिठ्ठ्या टाकून मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार व कोणती खाती कोणाला देणार ते ठरवावे. शिवसेनेसारख्या जातीयवादी व संकुचित पक्षाबरोबर गेल्यास आपल्या निधर्मी व उदारमतवादी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागेल असे दोन्ही काँग्रेस पक्षांना वाटत असले तरी शेतकर्‍यांसाठी एवढी किंमत द्यायला हरकत नाही. तशीच वेळ आली तर कर्जमाफी जाहीर करून लगेच त्यांनी लगेच सरकारमधून बाहेर पडावे, म्हणजे शिवसेनेबरोबर गेल्याचे पाप धुतले जाईल.

समजा कर्जमाफीनंतर हीच व्यवस्था सुरू ठेवाविशी वाटली तर उर्वरीत ३० महिन्यात तिन्ही पक्षांनी मुख्यमंत्रीपद प्रत्येकी १० महिने सांभाळावे. सर्वच पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी कासावीस झालेले अनेकजण असल्याने काँग्रेसमधून पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, नारायण राणे व पतंग कदम यांनी प्रत्येकी अडीच महिने मुख्यमंत्री व्हावे. राष्ट्रवादीतून अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्येकी ५ महिने मुख्यमंत्री व्हावे. समजा राष्ट्रवादीत मुख्यमंत्रीपदावरून नळावरची भांडणॅ सुरू झाली तर दस्तुरखुद्द डॉ. शरदराव पवारसाहेबांनी १० महिने मुख्यमंत्री व्हावे. तशीही त्यांना शेतीची, शेतकर्‍यांच्या सर्व समस्यांची, महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्नांची खडानखडा माहिती आहेच. शिवसेनेच्या अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येकाने सव्वा महिने मुख्यमंत्री व्हावे. अशी व्यवस्था मान्य केली तर भाजपप्रणित निर्दय सरकारला धडा शिकविता येईल व शेतकर्‍यांविषयी खर्‍या अर्थाने कळवळा असलेले व शेतकर्‍यांच्या हिताची काम करणारे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असेल.

आपले दिल्लीचे युगपुरूष श्री.रा.रा.अरविंद केजरीवाल अत्यंत साधी राहणी, उच्च विचारसरणी आणि जनहिताची तळमळ यासाठी नावाजलेले आहेतच. पण कधीकधीच त्यांचा तोल ढळतो. आता हेच बघा ना. पूर्ण त्रिखंडात केवळ आपण तेवढे स्वच्छ आणि आपल्याला इतर सगळ्यांवर पुरावा असो वा नसो बेलगाम आरोप करत सुटायचा परवानाच मिळाला आहे असे समजून इतरांवर वाटेल ते आरोप करत सुटायचे. आणि इतरांनी अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला तर राम जेठमलानींसारखा महागडा वकील करायचा. कोर्टात एकदा बाजू मांडायचे ते २२ लाख रूपये घेतात म्हणे. आणि इतक्या महागड्या वकीलाची फी कोणी भरायची? उत्तर सोपे आहे. अर्थातच दिल्लीच्या जनतेने. दिल्लीच्या करदात्यांनी. विश्वास बसत नसल्यास http://www.financialexpress.com/india-news/arvind-kejriwal-writes-to-lg-... हे बघा. राम जेठमलानींनी श्री.रा.रा युगपुरूष अरविंद केजरीवाल यांची बाजू कोर्टात मांडली आणि त्याबद्दलची त्यांची ३.८६ कोटी रूपये फी दिल्ली सरकारने भरावी अशी नायब राज्यपालांकडे शिफारस केली!!

अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी हा भारतीय राजकारणावर लागलेला कलंक आहे हे माझे अगदी पहिल्यापासूनचे मत होते. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, सपा, बसपा इत्यादी इतर सर्व थर्ड क्लास पक्षांच्या बेरजेपेक्षा वाईट पक्ष आहे हा!!

१. केजरीवालांनी अनेकांवर आरोप केले. त्यात अरूण जेटलींनी दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी असताना भ्रष्टाचार केला हा एक आरोप होता तर एस्सेल ग्रुपचे सुभाष चंद्रा यांच्याकडे काळा पैसा आहे हा दुसरा आरोप होता. केजरीवालांनी हे आरोप दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप करून दिल्लीच्या करदात्यांचे नक्की कोणते भले झाले? असे बेताल बडबडणे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या के.आर.ए मध्ये समाविष्ट आहे का?

२. जर वरच्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असेल तर मग केजरीवालांनी हे आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने नाही तर वैयक्तिक पातळीवर केले होते. तसे असेल तर मग त्यांच्यावर अरूण जेटली आणि सुभाष चंद्रा (आणि कदाचित इतरांनी सुध्दा) ठोकलेल्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्याच्या वकीलाचा खर्च दिल्ली सरकारने पक्षी दिल्लीच्या करदात्यांनी का करायचा?

३. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना केलेल्या प्रकारामुळे हे खटले ठोकले गेले आहेत त्यामुळे दिल्ली सरकारने त्यासाठीचा खर्च करावा अशी अजब अपेक्षा टाईम्स नाऊवर आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्याने मांडली. त्यावर संबित पात्रांनी प्रत्युत्तर केले की मग याच न्यायाने ए.राजावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याचा खर्चही भारत सरकारने करायला हवा कारण राजाने मंत्रीपदावर असताना केलेल्या कृत्यांमुळे भ्रष्टाचाराचा खटला आला आहे!!

४. अरूण जेटलींनी दिल्ली क्रिकेट असोशिएशन प्रकरणी खटला भरला आहे तो केजरीवालच नाही तर आम आदमी पक्षाच्या आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंग, राघव चढ्ढा आणि दिपक वाजपेयी या इतर नेत्यांवरही. यापैकी कोणीही दिल्लीमध्ये आमदारही नाही. मग आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवरील भरल्या गेलेल्या या खटल्याचा खर्च दिल्लीच्या करदात्यांनी का करायचा? दिल्लीचे जावई लागून गेले की नाही हे!!

आम आदमी पक्षाची स्थापना झाल्यापासूनच, किंबहुना अण्णांच्या एप्रिल २०११ मधील पहिल्या उपोषणापासूनच माझे मत होते की हे सगळे good for nothing idiots आणि morons of highest order आहेत!! केजरीवालांच्या या सगळ्या मर्कटलीलांमुळे माझे मत अधिकाधिक पक्के बनले आहे. त्याचमुळे केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष यांचे नाव जरी ऐकले तरी माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. मिपावर आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल या ढोंगी सर्कशीचा माझ्याहून कडवा विरोधक मिळणे कठिण आहे आणि याचा मला सार्थ अभिमान आहे.

या सगळ्या भानगडीत वाईट इतकेच वाटते की भविष्यातही भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकाभिमुख शासन वगैरे मुद्दे प्रामाणिकपणे घेऊन कोणी राजकारणात उतरले तर त्या नेत्यांकडेही मतदार संशयानेच बघतील. या सगळ्या चळवळीचे कधी भरून न येणारे नुकसान अरविंद केजरीवाल या गृहस्थाने केले आहे.

(केजरीवालचे नाव ऐकताच कोक आणि मेंटॉसच्या मिश्रणासारखा उसळणारा आणि त्याचा अभिमान वाटणारा) गॅरी ट्रुमन

मॅच का ?? अभ्यासू लोकांची .

तो वरचा आशुतोष ने केलेला ट्विट वाचून हसावे की रडावे तेच कळत नाही.

एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला, रामजेठमलानी सारखा महागडा वकिल स्वत:साठी नियुक्त करताना, त्याची एका सुनावणीची फि बावीस लाख रुपये आहे हे माहिती नसणे म्हणजे अगदिच आश्चर्यकारक आहे. आणि जर का अरविंद केजरिवाल इतकेच गरिब आहेत, तर रामजेठमलानी यांनी 'मी पैसे फक्त श्रीमंताकडूनच घेतो, अनेक गरिबांच्या केसेस मी फ्रि मध्ये देखिल लढवतो' असे म्हटले आहेच, तर अरविंद केजरिवाल यांनी जनतेचे पैसे उधळण्याऐवजी, जेठमलानी यांच्या या योजनेचा फायदा घ्यावा.

मुंबई: सत्ताधारी पक्षांच्या मुख्य प्रतोदांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा; लाल दिव्याच्या गाडीसह सरकारी बंगलाही मिळणार, विधानसभेत विधेयक मंजूर.

अमेरिकेने सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागून हल्ला चढविला आहे. काही दिवसांपूर्वी सीरियाने आपल्याच नागरिकांना रासायनिक शस्त्रांच्या सहाय्याने मारले होते.

अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये नक्की कोणाचा अधिकार चालणार--- दिल्ली सरकारचा की केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नाय्ब राज्यपालांचा याविषयी अनेकदा खटके उडाले. प्रकरण कोर्टात गेले आणि कोर्टाने नायब राज्यपालांना डावलून केजरीवाल सरकारने परस्पर घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर याविषयी भारताचे माजी Comptroller and Auditor General व्ही.के. शुंगलू यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून केजरीवाल सरकारने नायब राज्यपालांना डावलून घेतलेल्या निर्णयांचा तपास करण्यात आला. ही समिती तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी नेमली होती. या समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये अहवाल सादर केला. या समितीने केजरीवाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

१. केजरीवाल सरकारवर 'नेपोटिझम' चा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकसाठीच्या "दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन" वर सल्लागार म्हणून आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांची कन्या सौम्याची नियुक्ती सरकारने केली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे आरोग्यसेवेविषयी सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती किमान डॉक्टर असावी ही अपेक्षा असली तर त्यात काय चुकीचे आहे? पण सौम्या जैन आहे आर्किटेक्ट. तरीही तिची त्या सल्लागारपदावर नियुक्ती झाली. याविषयी मी "केजरूके गुलाम" या धाग्यावरही लिहिले होते. ती आरोग्यमंत्र्यांची मुलगी असणे हा केवढा मोठा योगायोग आहे नाही का?

२. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांची पत्नी सुनिता यांच्या नातेवाईकांपैकी एक निकुंज अगरवाल यांची नियुक्ती आरोग्यमंत्र्यांसाठीचे "ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी" या पदावर नियुक्ती अशा नेमणुका करण्यासाठीच्या सगळे नियम, पध्दती, प्रोसिजर इत्यादींना धाब्यावर ठेऊन केली गेली.

३. दिल्ली सरकारच्या मालकीचा २०६, रोज अ‍ॅव्हेन्यू हा बंगला आम आदमी पक्षासाठी कार्यालयासाठी देण्यात आला. शुंगलू समितीच्या मते दिल्ली सरकारला असा निर्णय घ्यायचा अधिकार नव्हता.

४. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल आणि आमदार अखिलेश त्रिपाठी यांना बंगले देण्यात आले यावरही शुंगलू समितीने ताशेरे ओढले. सामान्य परिस्थितीत असा निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला नाही पण असामान्य परिस्थितीत नायब राज्यपालांच्या संमतीवरून असा निर्णय घेता येऊ शकतो. या प्रकरणात नायब राज्यपालांना डावलून सरकारने परस्पर निर्णय घेतला.

आजच नवे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारच्या बंगल्यात थाटलेले कार्यालय रिकामे करावे असा आदेश दिला आहे. या प्रकरणावरून अरविंद केजरीवालांचे एकेकाळचे गुरू अण्णा हजारे यांनीही केजरीवालांना सत्तेची नशा चढली आहे या शब्दात त्यांची नाराजी व्यक्त केली.

एकूणच ज्यांना केजरीवालांपासून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या त्यांचे एकामागोमाग एक अपेक्षाभंग करत आहेत. मी तरी या मनुष्यापासून कसल्याही आणि कधीही अपेक्षा ठेवल्या नव्हत्या. त्यामुळे हे अपेक्षाभंगाचे दु:ख मला तरी नाही. अजूनही अशी अपेक्षा ठेवणारे अनेक लोक आहेतच. त्यांचेही अपेक्षांचे विमान दाणकन जमिनीवर आदळविण्याची अमर्याद क्षमता केजरीवालांमध्ये नक्कीच आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी इराक साठी पण हाच गेम झाला होता . भयभीत करणे तुमच्याकडे जे आहे ते वाईट आहे .

तेलंगणमधील भाजप आमदार राजा सिंग याने अयोध्येत राममंदिर बांधण्यास विरोध करणार्‍यांचा 'शिरच्छेद' करायला हवा असे तालिबानी विधान केले आहे. असल्या लोकांकडे बघून यांना भारताचा हिंदू पाकिस्तान बनवायचा आहे असेच वाटायला लागते. आमदार या बर्‍यापैकी वरीष्ठ पदापर्यंत असे लोक पोहोचले ही नक्कीच चिंतेची गोष्ट आहे. अशा लोकांनी दिलेल्या प्रत्येक वक्तव्याबद्दल मोदी जबाबदार नसले तरी अशी बेताल बडबड करायच्या घटना वारंवार घडायला लागल्या तर २०१९ मध्ये नाही तरी दुसर्‍या टर्ममध्ये लोक मोदींनाच जबाबदार ठरवायला लागतील. निदान या आमदाराला हाकलून देऊन असली बेताल बडबड सहन केली जाणार नाही हा संदेश द्यायला हवा.

http://www.ndtv.com/hyderabad-news/bjp-legislator-wants-to-behead-those-...

ही बाई स्वत:ला साध्वी म्हणवते..

गोरक्षकांच्या तालीबानी उन्मादावर वाचलेला सर्वात उत्तम लेख. या झुंडींकडे दुर्लक्ष करण्याचे कॉन्स्टिट्युशनल हझार्डस भारताला परवडणार नाहीत हे मोदींना जेवढे लवकर कळेल तेवढे बरे.