Skip to main content

ताज्या घडामोडी : भाग ४

लेखक संदीप डांगे यांनी शनिवार, 25/02/2017 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागाचे ३०० प्रतिसाद झालेत म्हणून नवीन धागा... विषय ताज्या घडामोडी असल्याने मागचा दुवा देणे संयुक्तिक वाटत नाही. ------------------------------------------------ अलिबागमध्ये.... शिवसेना+भाजप्+कॉन्ग्रेस महायुती.... 1 इथे विविध पक्षांचे झेंडे घेऊन उर फुटेस्तोवर धावणार्‍या लोकांची काय अवस्था होते ते बघणे मनोरंजक ठरेल... =))
वाचने 62518
प्रतिक्रिया 309

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 21/03/2017
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी आज लोकसभेत भाषण केले. ते गोरखपूरमधून निवडून आलेले लोकसभेचे सदस्य आहेत आणि अजून त्यांने लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही. हा प्रकार थोडासा खटकलाच. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झाले (याच मतदानात वाजपेयी सरकार एका मताने पडले होते) त्यावेळी ओरिसाचे मुख्यमंत्री गिरीधर गामांग लोकसभेत उपस्थित होते. ते १९९८ मध्ये ओरिसातील कोरापूट मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. या विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी दोन महिने ते ओरिसाचे मुख्यमंत्री झाले होते आणि या ठरावापर्यंत त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यावेळी भाजप खासदारांनी त्यांच्या लोकसभेतील उपस्थितीवर आक्षेप नोंदवला. १९७२ मध्ये सिध्दार्थ शंकर रे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री असताना असेच लोकसभेत हजर राहिले होते आणि त्यांना अर्थसंकल्पावरील पुरवणी मागण्यांवर भाषण करायचे होते. त्यांना लोकसभा अध्यक्ष गुरदयालसिंग धिल्लन यांनी भाषण करायला मनाई केली. तसेच एकदा वसंतदादा पाटीलही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यावर लोकसभेत उपस्थित राहिले होते. त्यांच्या उपस्थितीवरच मधू दंडवतेंनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी वसंतदादांना सभागृहातून जायला सांगितले होते. लालकृष्ण अडवाणींनी लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी.बालयोगींच्या निदर्शनास या दोन गोष्टी आणून दिल्या. बालयोगींनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले की राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर गेल्यावर लोकसभा सदस्याने लोकसभेत हजर राहू नये हा संकेत झाला पण तसा नियम नाही त्यामुळे उपस्थित राहावे की नाही आणि वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करावे की नाही हा निर्णय बालयोगींनी गिरीधर गामांग यांच्यावर सोडला. अर्थातच गामांग यांनी वाजपेयी सरकारविरोधात मतदान केले. कदाचित त्यांनी ते मत दिले नसते तर लोकसभेत २६९ विरूध्द २६९ असा टाय होऊन लोकसभा अध्यक्षांनी सरकारच्या बाजूने मत देऊन वाजपेयी सरकार तरले असते. एप्रिल २०१० मध्ये भाजपने काँग्रेसचा हा डाव उलटवायचा प्रयत्न केला. डिसेंबर २००९ मध्ये झारखंडमध्ये शिबू सोरेन मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. त्यावेळी मनमोहनसिंग सरकारने आणलेल्या अर्थसंकल्पावर भाजपने कपात सूचना आणली होती. ही कपात सूचना मंजूर झाली तर सरकार पडते. या कपातसूचनेवरील मतदानासाठी भाजपने झारखंडचे मुख्यमंत्री असलेल्या शिबू सोरेन यांना लोकसभेत आणले. पण या उद्योगात भाजपचा 'पोपट' झाला कारण (बहुदा नेहमीच्या सवयीनुसार) शिबू सोरेन यांनी मनमोहनसिंग सरकारच्या बाजूने मत दिले!! बहुदा योगी आदित्यनाथ यांना लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यापूर्वी निरोपाचे भाषण करायचे असावे. पण तरीही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी लोकसभेत उपस्थित राहणेच खटकले. निरोपाचेच भाषण करायचे असेल तर मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी करायला हवे होते. अशा संसदीय संकेतांचे उल्लंघन शक्यतो होऊ नये असे वाटते.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 22/03/2017
पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंगांनी नवज्योतसिंग सिध्दूला मंत्री केले खरे पण आता तो मंत्रीपदावर असताना कपिल शर्मा कॉमेडी शो मध्ये काम करत राहण्यावर अडून बसला आहे. मी जर सकाळी ९ वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचत असेन तर संध्याकाळी ६ नंतर काय करतो यावर कुणाचा आक्षेप असायचे कारण नाही असा दावा सिध्दूने केला आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकृत बैठकांना मंत्री किंवा आमदार किंवा सरकारी अधिकारी यापैकी कोणीही नसलेल्या आपल्या पत्नीला-- नवज्योत कौरलाही बरोबर घेऊन गेले तर त्यात काय बिघडले, शेवटी ती माझी अर्धांगिनी आहे असाही अजब दावा नवज्योतसिंग सिध्दूने केला आहे. एकूणच कपिल शर्माचा शो टिव्हीवरून प्रत्यक्षात आलेला दिसतो आहे.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 23/03/2017
शाब्बास! याला म्हणतात खरा मर्दमावळा! असे धाडस केवळ निधड्या छातीचा वाघच करू शकतो. आम्हाला अशा स्वाभिमानी मर्दमराठ्यांचा अभिमान वाटतो!!!

कुंदन शुक्रवार, 24/03/2017
संजय राऊत ना संरक्षण मंत्री पदाच्या शर्यतीत तगडी स्पर्धा ...... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... रवींद्र गायकवाड यांची

सचु कुळकर्णी गुरुवार, 23/03/2017
Gaikwad punched and hit a 60 year old Air India Duty manager with his slippers nearly 20 times and tore his shirt at IGI airport just because

he could not travel business class in an all economy flight.

if he was not ready to deboard, CISF ने ह्याच्या दुकानावर लाथा मारुन ह्याला बाहेर काढुन २ - ३ तास डिटेन करुन ह्याला तो वाला फिल द्यायला हवा होता. ग चि गां मर्दमावळा ६० वर्ष वृद्ध ड्युटि मॅनेजर ला २० वेळा चपलेने हा भिकारचोट मारत असताना एअरलाईन ने सिक्योरिटि कॉल का नाही घेतला ? चीमायबिन ह्या देशात सामान्य माणुस मग तो आपल्या करियर मध्ये कितिहि चांगल्या पदावर का असेना एक पोलिस हवालदार कायद्याचा धाक दाखवुन त्याच्या तोंडाला फेस आणतो आणि त्याच देशात असले अडाणचोट "डिप्लोमॅट स्टेट्स" मिळवुन नंगानाच करतात ?

पुंबा शुक्रवार, 24/03/2017
ह्या गायकवाडचा माज, बेमुर्वतखोरपणा डोक्यात तिडीक आणत आहे. ह्याची लायकी लोकांनीच दाखवून दिली पाहिजे. अशी काही तरतूद नाहीये का की ज्यामुळे त्याला लाथ मारून लोकसभेतून हाकलून देता येईल? खरोखर लाज वाटते आपल्या समाजाची. कसल्या घाणेरड्या लोकांना निवडून देतो आपण.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 24/03/2017
एकटा गायकवाडच माजलेला नसून शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांपासून जवळपास सर्वचजण अत्यंत उन्मत्त व माजलेले आहेत. अशांना चाबकाने फोडून काढायला हवे.

धर्मराजमुटके शुक्रवार, 24/03/2017
वाईच थांबा. दुसरा भाग संध्याकाळी ४.१५ वाजता प्रसारीत होणार आहे.

वरुण मोहिते शुक्रवार, 24/03/2017
वाली लोकं डोळ्यासमोर आली. कोणालाच सोडायचं नाही .अमित शहांना पण फोडू . जे जे चूक त्या सर्वाना . गायकवाड असेल चूक पण सगळ्यांना एका लाईन मध्ये उभं करू . सर्वपक्षीय ...

गामा पैलवान शुक्रवार, 24/03/2017
लोकहो, इथे म्हटलंय की ऐन वेळेस विमानयान बदलल्याने व्यवसायवर्गातल्या जागा उपलब्ध नव्हत्या. पूर्ण विमान जनतावर्गाचं होतं. अशा वेळेस पूर्ण परतावा दिला जातो अथवा व्यवसायवर्गाचे प्रवासी तसेच जनतावर्गाने जातात. दुवा : https://youtu.be/FFnZfzvvU6E?t=2m15s आता इथे एक प्रश्न उद्भवतो. जर संबंधित प्रवाशाने जनतावर्गाने जाण्याचा पर्याय पत्करला तर त्याचे व्यवसायवर्गासाठी मोजलेले अतिरिक्त पैसे फुकट गेले म्हणायचे. बहुधा हाच रवींद्र गायकवाड यांचा मुद्दा असावा. मात्र हमरीतुमरीवर न येता याचा यथोचित निकाल लागलेला बघायला आवडलं असतं. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 24/03/2017
याने व्यवसायवर्गासाठी किंवा जनता वर्गासाठी स्वतःचे पैसे मोजलेच नव्हते. त्याला व्यावसायिक वर्गाचे ओपन डेट असलेलं मोफत कुपन मिळालेलं होतं. त्यामुळे त्याचा स्वतःचा एकही पैसा गेलेला नाही. स्वतःच्या खिशातून तिकीट काढलेलं नव्हतं तरीसुद्धा माज प्रचंड होता. आपण एका ६० वर्षाच्या व्यक्तीला चपलेने मारहाण करून काही चूक केली आहे हे त्याला मान्यच नाही. तो प्राध्यापक होता म्हणे आणि वर्गात एखाद्या विद्यार्थ्याची काही चूक झाली तर त्याला तो थोबाडीत मारायचा म्हणे. महाविद्यालयात शिकणार्‍या मोठ्या वयांच्या मुलांना थोबाडीत मारणारा मुळातच डोक्याने सरकलेला व भडकू डोक्याचा असावा. असले माजोरडे महाराष्ट्राचे लोकप्रतिनिधी आहेत ही शरमेची गोष्ट आहे.

मोदक शनिवार, 25/03/2017
>>>त्याला व्यावसायिक वर्गाचे ओपन डेट असलेलं मोफत कुपन मिळालेलं होतं. हे सरकारने "सांसद" आहेत म्हणून दिले होते की अन्य कांही कारणाने मिळालेलं होतं..?

सुबोध खरे बुधवार, 29/03/2017
श्रीगुरुजी त्याला व्यावसायिक वर्गाचे ओपन डेट असलेलं मोफत कुपन मिळालेलं होतं. त्यामुळे त्याचा स्वतःचा एकही पैसा गेलेला नाही. स्वतःच्या खिशातून तिकीट काढलेलं नव्हतं ब बा बे (बडे बाप के बेटे) यांची लायकी काहीही नसताना अशाच श्रेणीतून प्रवास करतातच ना मग जो लोक प्रतिनिधी २० - २५ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो आहे त्याला व्यवसाय वर्गाचे (executive class) तिकीट सरकारने पुरवू नये हे काही पटत नाही. हे तिकीट आपल्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश किंवा सनदी आणि लष्करी अधिकारी यांनाही मिळतात. मग त्यांच्या वर अंकुश ठेवणाऱ्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना नसावेत हे पटत नाही. प्रत्येक माणसाने त्याला आपले प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एक रुपया जरी दिला तरी तो पैसे त्याला ५ वर्षे याहुन इतर अनेक सुविधा देण्यासाठी पुरेसा आहे. खासदारांची लायकी हि तो प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जनतेच्याच लायकीची असते म्हणून त्यांना या जनतेने काहीच सुविधा पुरवू नयेत असे नव्हे. माझ्या मते एखाद्या खासदाराची लायकी काडीचीही नसेल तरीहि काही लाख लोकांनी त्याला आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडले आहे या लोकेच्छेचा मान ठेवणे आवश्यकच आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 29/03/2017
मला वाटते मुळात तिकीट हा मुद्दाच असू शकत नाही. संबंधच काय तिकीट स्वतःच्या पैशाने आले कि सरकारच्या पैशाने? विरोधच करायचा म्हणून काहीही का? मोदींसकट सगळे याच तिकिटांवर फिरत आहेत ना? कि स्वतःच्या पैशाने घेतात तिकिटे? त्यांचा तो अधिकार आहे संविधानाने दिलेला.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 24/03/2017
विमान कंपन्यांंनी गायकवाडवर बंदी घातल्याने त्याला मुंबईला येण्यासाठी आगगाडी पकडावी लागली. गुरकावणाऱ्या वाघाची शेळी झाली. http://news.rediff.com/commentary/2017/mar/24/barred-from-flying-sena-m…

प्रसाद_१९८२ शनिवार, 25/03/2017
हिंदी न्युज च्यानेलवर ह्या रविंद्र गायकवाडचे "चप्पलमार सांसद" , "जुतामार सांसद" असे मथळे देऊन लायकी काढणे सुरु आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/03/2017
हे रवींद्र गायकवाड फक्त शिवसेनेचे आहेत म्हणून त्यांच्यावर यथेच्छ टीका करायची असेल, तर नक्कीच चालू द्या. बाकी या घटनेला दुसरी बाजू असू शकते हे मान्यच नसेल तर मग विषयच राहतो. अत्यंत मुजोर आणि सरकारी नोकरी आहे, काय फरक पडतो या मानसिकतेने अत्यंत टुकार आणि माजुरडी सेवा पुरवणाऱ्या असल्या कंपन्यांकडून काय अपेक्षित आहे म्हणा. आणि वरून सर्व पातळ्या सोडलेली माध्यमे! रवींद्र गायकवाड हे दोन वेळेला आमदार व नंतर राजकारणात राहण्याची इच्छा नसताना सेना नेतृत्वाच्या आग्रहाखातर खासदारकीला उभे राहून निवडून आले आहेत. प्राध्यापक असेलेले रवी गायकवाड हे त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात त्यांनी वीज आणि पाणी या गोष्टींवर केलेल्या कामासाठी ओळखले जात होते. परंतु वैयक्तिक बाचाबाचीतून झालेली मारहाण (तीही 25 वेळेला वगैरे नसावी, वाहिनीला उपरोधीकपणे दिलेल्या वक्तव्याचा वापर करण्यात येतोय असे विडिओ बघून माझे वैयक्तिक मत झाले आहे) म्हणजे जणू काही आकाश कोसळले या थाटात वापरणे आणि तेही का तर तिथे शिवसेना नाव चिकटले आहे, हे म्हणजे भारतीय माध्यमांची अवस्था दर्शवण्यास पुरेसे आहे. मागे संसदेतल्या कँटीनच्या पोळ्याबद्दल शिवसेनेने केलेल्या आंदोलनाला रोजा असताना मुस्लिम माणसाच्या तोंडात पोळ्या कोंबल्या वगैरे रंग या माध्यमांनी दिला होता, तिथेही रवी गायकवाडांचे नाव होते. तिकडे मंत्रालयात आलेल्या शेतकऱ्याला सुरक्षारक्षकांकडून झालेली बेदम मारहाण यांच्या खिजगीनतीतही नाही. रवी गायकवाडांवर गुन्हे दाखल झाले असताना, त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडण्याची वाट न बघता, सर्व विमान कंपन्यांनी "नो फ्लाय" नावाचा केलेला प्रकार अत्यंत निषेधार्य आहे असे मला वाटते. त्यात काही सो कॉल्ड लिबरल्स रेल्वेनेही त्यांच्यावर बंदी घालून त्यांना सायकलने जाण्यास भाग पाडावे अशी मागणी करत आहेत. अत्यंत हास्यास्पद आहे हे. अरेरावीतून सुरु झालेल्या या भांडणाचा वापर करून घेतला जातोय असे दिसते.

प्रसाद_१९८२ शनिवार, 25/03/2017
गालिया खानेके लिये, मै बिजेपी का सांसद थोडी हूं, मै शिवसेना का सांसद हूं ......

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/03/2017
रवींद्र गायकवाडांना विचारले तसे प्रश्न विमान कंपनीला विचारून त्यांच्यावर आसूड ओढले जात नाहीत यातच सगळे आले.

अभ्या.. शनिवार, 25/03/2017
हे रवींद्र गायकवाड फक्त शिवसेनेचे आहेत म्हणून त्यांच्यावर यथेच्छ टीका करायची असेल, तर नक्कीच चालू द्या.
परफेक्ट रे प्रसाद, आपल्या उद्दामपणाचा व गलथान कारभाराचा सामान्य नागरिकांना वेळोवेळी प्रत्यय देणारी एअर इंडीया आता लोकप्रतिनिधींशीही माजुरडेपणे वागते हे कळले ते नशीब. बीजेपीचाच मंत्री अथवा खासदार असता तर विमान कंपन्यानी हेच पाऊल उचलले असते का? आता प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांना मारले म्हणून माजुरडेपणा दिसतो. एबीव्हीपीच्या पोरांनी मास्तर, प्राचार्य, अगदी शिक्षणमंत्र्यापर्यंत काळे फासलेले तेंव्हा कुठे गेले होते गुरुजीसंस्कार? बाकी कै नै जसजसे बीजेपीचे निवडणूक निकाल येत गेलेत अन स्वबळावर काहीही करु शकतो असे दिसायले की सेनेची गरज संपत गेलीय. मग त्यांच्यावर ठरवून विखारी टिका सुरु झालीय हे येत्या काही दिवसातल्या प्रतिसादावरुनही लक्षात येतेय.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/03/2017
हे फक्त शिवसेनेचे आहेत म्हणून त्यांच्यावर टीका होत नसून त्यांनी केलेली मारहाण आणि मारहाणीचे केलेले बिनदिक्कत समर्थन यामुळे टीका सुरू आहे. आपण केलेल्या कृत्याचा त्यांना जराही पश्चाताप झालेला नसून आपण योग्य तेच केले असा त्याचा अट्टाहास आहे. सरकारी नोकर मुजोर असले तरी त्यांना चपलेने मारणे व विमान अडवून ठेवणे हेसुद्धा मुजोरपणाचेच लक्षण आहे. मुजोरपणाचे उत्तर मारहाण असू शकत नाही. गायकवाडने मतदारसंघात काय काम केले आणि किती काम केले याचा या कृत्याशी संबंधच नाही. त्यांची कामे हा मारहाणीचा बचाव होऊच शकत नाही. त्यांनी केलेली मारहाण हा गुन्हा आहेच, परंतु त्यानंतर त्यांनी दाखविलेला माज अत्यंच संतापजनक आहे. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सदनमध्ये खराब पोळ्या मिळाल्यामुळे ज्या शिवसेनेच्या खासदारांनी तिथल्या वाढप्याच्या तोंडात पोळी कोंबण्याचे प्रकार केले त्यात सुद्धा हे महाशय होते. मुळात महाराष्ट्र सदनात अमराठी व्यवस्थापक व अमराठी आचारी व सेवकवर्ग ठेवल्यानंतर असे होणारच. तक्रार करायची असेल तर ती महाराष्ट्र सरकारकडेच करायला हवी. वाढप्यावर गुरकावून प्रश्न सुटणार नाही. महाविद्यालयात असताना तरूण विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकारही त्यांनी केल्याचे समोर येत आहे. त्यांच्याविरूद्ध महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडे तक्रारसुद्धा दाखल झालेली होती. एकंदरीत दांडगाई व मारहाण करून प्रश्न सोडवायचे असाच यांचा खाक्या दिसतो. असा माणूस लोकप्रतिनिधी म्हणून अयोग्य आहे. शिवसेनेची ख्याती मारहाण, गुंडगिरी, तोडफोड यासाठीच आहे. हे महाशय शिवसेनेचे खासदार आणि त्यांनी आपल्या पक्षाचीच पद्धत वापरल्याने त्यांच्यावर टीका होणे स्वाभाविक आहे आणि टीका व्हायलाच हवी.

हतोळकरांचा प्रसाद शनिवार, 25/03/2017
मुद्दा समजून घ्या! गायकवाडांनी केलेले कृत्य हा कायद्याने गुन्हा आहे, आणि तो नोंदही झाला आहे. मुद्दा असा आहे की तुम्ही वर लिहिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये एकदाही विमान कंपन्यांच्या मुजोरपणाबद्दल मत व्यक्त केले नाही. जर तुम्हाला उद्दामपणाबद्दल चीड आहे तर ती सगळ्यांच्या उद्दामपणाबद्दल व्यक्त केली तर ती संयुक्तिक ठरेल. ते प्राध्यापक म्हणून कसे होते वगैरे ऐकिवात गोष्टींवर मते बनवून अशी टोकाची टीका हि नक्की कशासाठी? म्हणजे माध्यमे दाखवतील तेच फक्त खरे आणि एक संसद सदस्य सांगतायत त्यावर मात्र कणभरही विश्वास नाही. असशील तू एमपी, आधी खाली उतर नाहीतर मोदीकडे तक्रार करेन हि अरेरावी नाहीये का? अशा मुजोर लोकांपुढे सामान्य लोक हतबल असतात. एक संसद सदस्य असल्या कारणाने रवी गायकवाड कायदा हातात घेऊन हात उचलू शकले. नाहीतर असली मुजोर सेवा बघून प्रत्येक सामान्य माणसाची कानाखाली मारायचीच इच्छा व्हावी. जर विमान इकॉनॉमिक क्लासचे आहे तर तिकीट बिझनेस क्लासचे का विकले हा मूळ मुद्दा बाजूलाच! बाकी मारहाणीने प्रश्न सोडवयाचं म्हणाल तर आधी कायद्याचे राज्य आणावे आणि मग असल्या अपेक्षा ठेवाव्यात ह्या मताचा मी आहे. सामान्य माणूस अत्यंत सहजपणे त्याला होणाऱ्या प्रत्येक त्रासासाठी कायद्याची मदत घेऊ शकेल तेव्हा कोणीही असे बाहेरचे मार्ग शोधणार नाहीत आणि असे मार्ग अवलंबवणारे नेतेही निवडून येणार नाहीत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/03/2017
या विशिष्ट प्रकरणात विमान कंपनीने मुजोरपणा केल्याचे दिसत नाही. ज्याप्रमाणे बिझनेस क्लास व जनता क्लास असे दोन्ही क्लास असलेली विमाने असतात त्याप्रमाणे सर्व आसने एकसारखी फक्त जनता क्लासचीच असलेलीही विमाने असतात. या विविष्ट विमानात फक्त जनता क्लासचीच आसने होती असे दिसते. गायकवाडांना जनता क्लासचे विमान असताना बिझनेस क्लासचे तिकीट विकले हा गैरसमज आहे. मुळात खासदार, आमदार इ. लोकप्रतिनिधी तिकीट विकत घेत नाहीत. त्यांना प्रवासासाठी फ्री पास दिलेला असतो. त्या पासावर ते ट्रेन किंवा विमानाने प्रवास करू शकतात. खासदारांना दिलेल्या पासानुसार त्यांना बिझनेस क्लासने प्रवास करण्याची परवानगी आहे असे दिसते. जर विमानात सर्व आसने जनता क्लासचीच असतील तर तिथे बिझनेस क्लास आणणे शक्य नाही. अशा प्रसंगी गायकवाडांनी त्या विमानातून प्रवास न करता ज्यात बिझनेस क्लासची आसने आहेत अशाच विमानातून प्रवास करायला हवा होता. जर त्यांना दिल्लीला पोहोचायची निकड होती तर मिळेल त्या विमानाने मिळेल त्या क्लासने जाणे योग्य आहेत. जर या विशिष्ट विमानात बिझनेस क्लासची आसने असूनसुद्धा त्यांना मुद्दाम जनता क्लासने प्रवास करण्यास भाग पाडले असते तर त्यांची तक्रार योग्य होती. परंत विमानात जर सर्व आसने जनता क्लासचीच असतील तर त्यांच्या तक्रारीला अर्थ नाही. एकतर त्यांनी अशा विमानात इतरांप्रमाणे जनता क्लासमधूनच प्रवास करायला हवा होता किंवा ज्या विमानात बिझनेस क्लासची आसने आहेत अशा विमानातून प्रवास करायला हवा होता. दुसरा मुद्दा म्हणजे प्रवास सुरू करण्यापूर्वीच त्यांनी आक्षेप घ्यायला हवा होता. प्विमानात बिझनेस क्लासची आसने नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्या विमानातून प्रवास करणे टाळायला हवे होते. हे न करता ते त्याच विमानातून दिल्लीला गेले. प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर मला बिझनेस क्लास का नाही असा आरडाओरडा करून कर्मचार्‍याला चपलेने मारहाणे करणे व नंतर कोणताही खेद न दर्शविता मारहाणीचे समर्थन करणे हे अत्यंत अयोग्य आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/03/2017
गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना पर्रीकर सुद्धा जनता क्लासमधून प्रवास केल्याचे उदाहरण आहे. फडणविस सुद्धा जनता क्लासमधून गेल्याचे वाचले आहे. मुख्यमंत्रीपदासारख्या मोठ्या पदावर असूनसुद्धा या दोघांनी साधी नाराजी दर्शविल्याचे सुद्धा ऐकिवात नाही.

श्रीगुरुजी रविवार, 26/03/2017
तुमच्याकडे या प्रकरणाची सविस्तर माहिती असेल तर द्या. इथे आणि इथे थोडीशी माहिती आहे. इथे थोडीशी वेगळी माहिती आहे. Goa Chief Minister Manohar Parrikar has spent Rs 3 lakh from his personal kitty on air travel since the time he assumed office in March 2012 . इथे फडणविसांबद्दल माहिती आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद रविवार, 26/03/2017
मी गायकवाडांच्या प्रकरणाची माहिती घ्या असे म्हणालो. तूर्तास हि खालील बातमी वाचा. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/raveendra-gaikwad-shivsena-mp-… भांडण सुरु होण्याचा पॉईंट माझ्या माहितीप्रमाणे "तू एमपी असशील घरचा, आधी खाली उतर नाहीतर मोदीकडे तक्रार करेन" हा होता. त्यामुळे ह्या भांडणाला इकॉनॉमिक क्लास दिला म्हणून लगेच चप्पल काढून मारलं असा रंग देणे म्हणजे स्वतःची अजेंडायुक्त पोळी भाजून घेणे आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. माध्यमांनी यापेक्षा वेगळं काही केलं नाही. माझ्यामते हे भांडण हे इकॉनॉमिक क्लास दिला म्हणून नाही तर अरेरावीला अरेरावीने दिलेले उत्तर आहे. बाकी पर्रीकर आणि फडणवीसांचे उदाहरण इथे टाकण्याचे प्रयोजन कळले नाही. ज्यांच्या बातम्या येत नाहीत ते नेते कित्येक वेळेला विमानांमध्ये चांगलेच वागत नसावेत का? आतापर्यंत नो फ्लाय लागला नाही तो कधी?

विशुमित सोमवार, 27/03/2017
जाऊ द्या हो प्रसाद जी. गायकवाड हे शिवसेनेचे खासदार होते भाजप चे नव्हे. भाजप चे असते तर एअर इंडिया ला कसा दणका दिला या माथाळ्या खाली बातमी आली असती.

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/03/2017
चप्पलमार गायकवाड भाजपचे खासदार असते तर त्यांनी चपलेने मारहाण केलीच नसती कारण त्यांनी स्वतःच मोठ्या फुशारकीने सांगितले आहे की "ऐकून घ्यायला मी काही भाजपचा खासदार नाही. मी शिवसेनेचा खासदार आहे".

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 27/03/2017
ती वरची हवाईसुंदरीची बातमी वाचली का तुम्ही? आणि भाजपचे खासदार धुतल्या तांदळाचे आहेत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

गणामास्तर सोमवार, 27/03/2017
अवांतर : दुसऱ्या फोटोत तो डाव्या रांगेतला माणूस फडणवीसांच्या ढेरीकडे किती कुतूहलाने पाहतोय =)) =))

गामा पैलवान शनिवार, 25/03/2017
श्रीरुजी,
याने व्यवसायवर्गासाठी किंवा जनता वर्गासाठी स्वतःचे पैसे मोजलेच नव्हते. त्याला व्यावसायिक वर्गाचे ओपन डेट असलेलं मोफत कुपन मिळालेलं होतं. त्यामुळे त्याचा स्वतःचा एकही पैसा गेलेला नाही. स्वतःच्या खिशातून तिकीट काढलेलं नव्हतं तरीसुद्धा माज प्रचंड होता.
तिकीट हातात असेल तर असा माज असायलाच हवा. रीतसर तक्रार करण्याचा प्रयत्न करून झाला आहे. तरीपण दाद लागली नाही. एका खासदाराची ही स्थिती तर माझी काय हालत होईल असा विचार मनात येतो. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/03/2017
त्याची नक्की कशाबद्दल तक्रार होती? विमानात सर्व आसने इकॉनॉमीचीच असतील तर याला बिझनेस क्लासमधील आसन कोठून देणार? याला विमानात त्यातल्या त्यात चांगले आसन मिळाले होते (बकहेड रो मध्ये विंडो सीट). या व्यतिरिक्त अजून काय हवे होते? याच्या एकट्यासाठी बिझनेस क्लास असलेले विमान पाठवायचे होते का? एकतर फुकट्या आणि त्यातून माज, असे कसे चालेल?

अभ्या.. शनिवार, 25/03/2017
खासदार आहेत ते अजून. आरोप सिध्द झाला की अरेतुरेची भाषा अन फुकट्या माजुरडा असले शब्द्प्रयोग बिनधास्त वापरावेत. तुमच्या एकट्याच्या जीवावर नाहीये तो फुकटेपणा. आणि तुमच्यामते असला तर पंतप्रधानापासून सगळेच फुकटेच आहेत. इतका राग असेल तर हुडका त्यांना अन तोंडावर बोला. . का देऊ पत्ता?

श्रीगुरुजी शनिवार, 25/03/2017
तुम्हाला का बुवा त्याचा एवढा कळवळा? अत्यंत वाईट कृत्य केल्यानंतर टीका होणारच. यांच्या पक्षाचे नेते नार्‍या, नारोबा, लखोबा असे एकेरी उल्लेख जाहीरपणे करीत होते. राणेंबद्दल यांच्याच नेत्यांनी अत्यंत गलिच्छ उद्गार काढलेले होते. यांच्या पक्षाने प्रचारात मोदींच्या तीर्थरूपांचा उद्धार केला होता. आपल्यापेक्षा वयाने असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला चपलेने मारणे आणि त्याचे जाहीर समर्थन करणे अत्यंत संतापजनक आहे. यांच्याबाबतीत हीच भाषा योग्य आहे.

अभ्या.. रविवार, 26/03/2017
कळवळा बिळवळा कै नै ओ, तसला फुकट कैवार घेऊन लिहायला जमणारही नाही. फक्त विरोधी माणसांच्या चुका अन वागण्याबद्दल मोठ्ठ्या आवाजात ओरडताना तुमचीही भाषा तसलीच आहे हे नमूद करु इच्छितो. सीमेवरच्या जवानांबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरणार्‍या परिचारकांबद्दल आपण मूग गिळून बसलात कारण ते बीजेपीसोबत आहेत. वयाने/अधिकाराने मोठे असलेल्या प्राध्यापकांना, शिक्षणमंत्र्यांना काळे फासणार्‍या मारहाण करणार्‍या एबीव्हीपीचे संस्काराबाबत गप्प बसलात. ह्यावरुनच आपण माणुसकी, संस्कार, नागरिकांचे हक्क वगैरेच्या आडून फक्त एका पक्षीय अजेंड्यासाठी लिहित आहात हे दिसते आहे. सो चालू राहू दे....

किसन शिंदे रविवार, 26/03/2017
सीमेवरच्या जवानांबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरणार्‍या परिचारकांबद्दल आपण मूग गिळून बसलात कारण ते बीजेपीसोबत आहेत.
अरे हां! त्या प्रकरणावर इथे चर्चा झाली का मिपावर? झाली असेल तर दुवा द्या कुणी गरीबाला.

श्रीगुरुजी रविवार, 26/03/2017
परिचारकांबद्दल आपण कोठे लिहिले आहे का? लिहिले असल्यास तिथे जाऊन लिहितो. ह्यावरुनच आपण माणुसकी, संस्कार, नागरिकांचे हक्क वगैरेच्या आडून फक्त एका पक्षीय अजेंड्यासाठी लिहित आहात हे दिसते आहे. सो चालू राहू दे.... तुम्ही असे समजायला माझी अजिबात हरकत नाही.

वरुण मोहिते शनिवार, 25/03/2017
माहितीये का ? एका आयुक्तांमुळे मुख्यमंत्र्याना चक्क थांबावे लागले . ते पण ५ मिन शेतकऱ्यांसाठी नसताना पासपोर्ट विसरल्याने थांबावे लागले . १ तास . अजून एकदा काय झालं माहितीये भाजप चे हवाई वाहतूक मंत्री आहेत ना ते बोले आता मला बिनधास्त सिगरेट ओढता येते . सिगरेट पाकीट पण मी आरामात नेतो आणि सिगरेट ओढतो . अजून सांगायचंय का एकदा काय झालं??

वरुण मोहिते शनिवार, 25/03/2017
हिरीरीने बाजू घेणारे होते काही मुख्यमंत्र्यानी आपली ताकद वापरून वैग्रे असं त्यांचं काय झालं ? बाकी महाराष्ट्र सदनासठी निवासी आयुक्त असतात . महाराष्ट्र सरकार कडे फक्त कम्प्लेंट करता येते . निवासी आयुक्त कुठल्याही विभागातले असतात आणि काही गलिच्छ राजकारणामुळे ते चुकीचे वागत होते . त्यांचं नाव मलिक .

शलभ शनिवार, 25/03/2017
हिरीरीने बाजू घेणारे होते काही मुख्यमंत्र्यानी आपली ताकद वापरून वैग्रे असं त्यांचं काय झालं ?
+1 गुरुजींना आता वेळ नाहीय. ते गायकवाड ना शिव्या देऊन दमले कि बघतील.

गामा पैलवान रविवार, 26/03/2017
श्रीगुरुजी, १.
गायकवाडने मतदारसंघात काय काम केले आणि किती काम केले याचा या कृत्याशी संबंधच नाही.
याच धर्तीवर गायकवाडांच्या हातात फुकट तिकीट होतं की विकतचं होतं हा मुद्दाही गैरलागू ठरतो. २.
एकंदरीत दांडगाई व मारहाण करून प्रश्न सोडवायचे असाच यांचा खाक्या दिसतो. असा माणूस लोकप्रतिनिधी म्हणून अयोग्य आहे.
सुदैवाने वा दुर्दैवाने नेमक्या याच कारणासाठी बहुसंख्य लोकांना रवींद्र गायकवाड हा माणूस लोकप्रतिनिधी म्हणून योग्य वाटतो. रीतसर तक्रार करायचा प्रयत्न का फोल गेला हे कोणीही सांगत नाहीये. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी रविवार, 26/03/2017
याच धर्तीवर गायकवाडांच्या हातात फुकट तिकीट होतं की विकतचं होतं हा मुद्दाही गैरलागू ठरतो. जर विमानात बिझनेस क्लासची आसने असताना यांना मुद्दाम जनता क्लासचे आसन दिले असेल तर तक्रार योग्य होती. विमानात बिझनेस क्लासची आसने नव्हती, तरीसुद्धा त्याच विमानातून जनता क्लासमध्ये बसून प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर तक्रार करणे मूर्खपणा आहे. असे करणे म्हणजे 'शुद्ध शाकाहारी भोजन मिळेल' असा फलक लावलेल्या उपाहारगृहात जाऊन शाकाहारी भोजन चेपल्यानंतर मला मटण वाढले नाही म्हणून आरडाओरडा करण्यासारखे आहे. सुदैवाने वा दुर्दैवाने नेमक्या याच कारणासाठी बहुसंख्य लोकांना रवींद्र गायकवाड हा माणूस लोकप्रतिनिधी म्हणून योग्य वाटतो. रीतसर तक्रार करायचा प्रयत्न का फोल गेला हे कोणीही सांगत नाहीये. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणे ही एक वेगळी कला आहे. रीतसर तक्रार नक्की कशाबद्दल करायची होती? माझ्याकडे बिझनेस क्लासचे कूपन असल्यामुळे विमानातील इकॉनॉमी क्लासची आसने काढून तिथे बिझनेस क्लासची आसने बसविली नाहीत म्हणून तक्रार करायची होती का अजून कोणत्यातरी वेगळ्या गोष्टीची तक्रार करायची होती? आणि तक्रार करायची असेल तर त्यासाठी विमानात बसून राहून इतरांचा खोळंबा करणे हा तक्रार करण्याचा मार्ग नाही. हे महाशय खासदार होते म्हणून यांना सभ्य वागणू़क मिळाली. एखाद्या सामान्य प्रवाशाने जागेवरून उठण्यास नकार दिला असता तर कंपनीने पोलिसांना बालावून त्यांची विमानातून उचलबांगडी केली असती.

विशुमित सोमवार, 27/03/2017
गुरुजी पळाले..!! व्हेज- नॉन व्हेज हॉटेल वर कोणी बोलले की ते परत येतील. धीर धारा..!!

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/03/2017
तुम्हाला फार घाई झाली मालक. मी पळूनबिळून जात नसतो किंवा एखाद्या ऋषीमुनींसारखा गुहेत जाऊन लपतही नसतो. काही सभासदांसारखा मी मिपावर कायम पडीक नसतो. दिवसातला फारच थोडा वेळ घरच्या संगणकावरून मी मिपावर येतो व प्रतिसाद देतो. अधूनमधून भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून मिपा बघतो. परंतु भ्रमणध्वनीचा कळफलक वापरून टंकलेखन करणे खूप त्रासदायक असल्याने भ्रमणध्वनी असताना प्रतिसाद देणे टाळतो. "गुरूजी पळाले" हा तुमचा निष्कर्ष वाचून व तुम्हाला झालेला आनंद बघून उंदीरमामांची आठवण आली. पूर्वी मिपावर उंदीरमामा म्हणून एकजण होते. ते असेच केजरीवाल छाप प्रतिसाद द्यायचे. आपण प्रतिसाद दिल्यानंतर पुढील २ मिनिटात माझ्याकडून प्रतिसाद गेला नाही तर लगेच "गुरूजींनी पलायन केले", "गुरूजींनी या धाग्यावरून काढता पाय घेतला" असा निष्कर्ष काढून खूष व्हायचे. तुमचंही तसंच झालेलं दिसतंय.

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/03/2017
पण यावर रीप्लाय येणार नाही नेहमीप्रमाणेच केजरीवाल छाप प्रतिसाद! मुनीवर्य, आधी इथे आणि इथे रीप्लाय द्या आणि नंतर इतरांबद्दल बोला. स्वतः पळून जायचं आणि इतरांबद्दल केजरीवाल छाप प्रतिसाद द्यायचे ही केजरीवाल स्टाईल आता सोडा.

श्रीगुरुजी सोमवार, 27/03/2017
ही बातमी. नक्की काय ते कळायला मार्ग नाही . १) काहीतरी गोंधळ आहे. लोकसत्तातील वरील बातमीत म्हटले आहे की "त्यानंतर गायकवाड यांनी आपली सॅंडल काढली आणि त्यांना ते मारणार होते.". परंतु मटामधील या बातमीत असे म्हटले आहे की "यातूनच वाद वाढून गायकवाड यांनी पायातील सँडल काढून सुकुमार यांना मारहाण केली व शिडीवरून ढकलले, असे ही हवाईसुंदरी म्हणाली.". म्हणजे एका बातमीनुसार त्यांनी सँडल काढली होती व ते कर्मचार्‍याला मारणार होते. परंतु दुसर्‍या बातमीनुसार त्यांनी सँडल काढून सुकुमार यांना मारहाण केली व शिडीवरून ढकलले. दुसरी बातमी खरी असेल तर हे कृत्य खुनाचा प्रयत्न या गुन्ह्याखाली येते. २) ही विशिष्ट बातमी फक्त लोकसत्ता व मटा या मराठी वृत्तपत्राच्या आंतरजाल आवृत्तीत आहे. लोकसत्ताच्या छापील आवृत्तीत ही बातमी छापलेली नाही. या बातमीतील हवाईसुंदरीचा चेहरा लपविलेला आहे व तिचे नाव देखील छापलेले नाही. या बातमीतील हवाईसुंदरीची ओळख लपविण्याची काय आवश्यकता होती ते समजले नाही. "सकाळ" सारख्या मोठ्या वृत्तपत्राने व इतर माध्यमांनी या बातमीची अजिबात दखल घेतलेली नाही. लोकसत्ता व मटा यांना शिवसेनेविषयी असलेला मृदु कोपरा सर्वश्रुत आहे. या दोन्ही वृत्तपत्रांच्या आंतरजाल आवृत्तीत जवळपास रोज "सामना"च्या अग्रलेखाचे पुनर्छापन केलेले असते व त्याबरोबर "उद्धव ठाकरेंचा मोदींवर सणसणीत प्रहार", "शिवसेनेने भाजपचे वाभाडे काढले", "उद्धव ठाकरेंचा फडणविसांना सणसणीत टोला" असे कौतुकोद्गारही असतात. "सामना"चे अग्रलेख म्हणजे बळवंतराव टिळकांनी लिहिलेले "केसरी"चे अग्रलेख किंवा आचार्य अत्र्यांनी लिहिलेले "मराठा"चे अग्रलेख आहेत अशी यांची समजूत असावी. फक्त याच दोन वृत्तपत्रात हवाईसुंदरीची ओळख लपवून ही बातमी छापून यावी याचे अजिबात आश्चर्य वाटत नाही (सकाळ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, हिंदू इ. माध्यमांनी या बातमीची अजिबात दखल घेतलेली नाही. निदान माझ्या पाहण्यात तरी आलेले नाही.). गायकवाडांविरूद्ध सर्वत्र संतापाची लाट उसळलेली असताना मुद्दाम अशी संदिग्ध बातमी छापून शिवसेनेबद्दल असलेल्या संतापाच्या धारेची तीव्रता कमी करण्याचा हा प्रयत्न असावा. ३) समजा हवाईसुंदरीच्या दाव्यानुसार गायकवाडांना कर्मचार्‍याने अपशब्द उच्चारले व त्याची प्रतिक्रिया म्हणून गायकवाडांनीही चार शब्द सुनावले, परंतु मारहाण वगैरे झाली नाही इ. गोष्टी क्षणभर खर्‍या मानल्या तरी इतक्या उशीरा हे स्पष्टीकरण देऊन काहीही उपयोग नाही. प्रसंग घडला त्याच दिवशी हवाईसुंदरीकडून हे स्पष्टीकरण आले असते तर गायकवाडांच्या विरोधात इतका संताप निर्माण झाला नसता. परंतु प्रसंग घडल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना गायकवाडांनी मोठी फुशारकी दाखवून आपण कर्मचार्‍याला २५ वेळा सँडलने मारले, भविष्यात पुन्हा अशाच प्रसंगात अशीच मारहाण करीन, ऐकून घ्यायला मी काही भाजपचा खासदार नाही, आपण शिवसेनेचे खासदार आहोत अशा बढाया मारल्या होत्या. आपण जणू काही पानपताची लढाई जिंकून आलो आहोत असा आविर्भाव त्यांच्या बोलण्यात होता. आपण केलेल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप किंवा खंत तर सोडाच, उलट त्यांना अभिमान वाटत होता. त्यांच्या अत्यंत संतापजनक, उर्मट बोलण्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला आणि आता या हवाईसुंदरीच्या दाव्यानंतर सुद्धा त्यांच्याविरूद्द असलेल्या संतापाची धार कमी होणार नाही. ४) शिवसेनेच्या फुफु (फुसक्या फुशारक्या) संस्कृतीप्रमाणे यांच्या फुशारक्या देखील फुसक्या निघाल्या. विमान कंपन्यांनी त्यांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतर, "माझ्याकडे आज दुपारी ४ च्या फ्लाईटचे तिकीट आहे व मी विमानातून मुंबईला प्रवास करणारच. बघतोच मला कोण अडवतो ते." अशा पोकळ बढाया त्यांनी मारल्या होत्या. प्रत्यक्षात ते घाबरले व विमानतळावर ते फिरकलेच नाहीत. विमानाऐवजी गुपचूप आगगाडीने ते मुंबईला रवाना झाले. अर्थात आगगाडीतही त्यांना वार्ताहरांना तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे वापीलाच आगगाडीतून उतरून खाजगी मोटारीने ते मुंबईकडे रवाना झाले. तेव्हापासून या क्षणापर्यंत ते लपून बसले आहेत. वार्ताहरांसमोर शूरपणाचा आव आणून मारलेल्या फुशारक्या शेवटी पोकळच ठरल्या. अशा व्यक्तीने किंवा इतरांनी त्याच्या बाजूने आता काहीही स्पष्टीकरण दिले तरी उपयोग नाही. आपल्या कृत्यामुळे व नंतर मारलेल्या उर्मट बढायांंमुळे त्यांची भरपूर बदनामी झालेली आहे आणि आता त्यातून सुटका नाही. _______________________________________________________________________ मुनीवर्य आणि विशुमित, पळून न जाता प्रतिसाद दिल्याने तुमचा हिरमोड झाला असेल व तुमच्या आनंदावर मी विरजण घातले याची मला कल्पना आहे.

गणामास्तर सोमवार, 27/03/2017
गायकवाडांची चूक असेल अथवा नसेल पण एअर इंडिया च्या कर्मचाऱ्याने मार खाल्ला (खरचं खाल्ला असेल तर) याचाच आनंद झालाय :)

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 27/03/2017
फेब्रुवारी २०१५ च्या दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये बवाना मतदारसंघातून निवडून गेलेले आम आदमी पक्षाचे आमदार वेदप्रकाश यांनी आआपला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे आणि त्याबरोबरच दिल्ली विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. आम आदमी पक्षात आपली घुसमट होत होती असा या वेदप्रकाशांचा दावा आहे.तसेच मंत्री पक्षाच्या आमदारांकडे फारसे लक्ष देत नाहीत असेही त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे दिल्लीतील दोन मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुक पक्की. पहिला मतदारसंघ आहे राजौरी गार्डन आणि दुसरा मतदारसंघ आहे हा बवाना. राजौरी गार्डनमधून आआपचे उमेदवार म्हणून निवडून गेलेल्या जर्नैलसिंग यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन पंजाबमध्ये लांबीमधून प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली होती. त्याच मतदारसंघात कॅप्टन अमरिंदरसिंगही उभे होते. या भानगडीत जर्नेलसिंग तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आणि त्यांनी त्यांचे डिपॉझिटही गमावले. म्हणजे हातात असलेली राजौरी गार्डनची आमदारकी घालवून बसले आणि लांबीमध्येही पराभवच झाला. या दोन मतदारसंघांमध्ये यावर्षी (कदाचित जून किंवा ऑक्टोबरमध्ये) पोटनिवडणुका होतील. केजरीवालांची लोकप्रियता किती शिल्लक आहे याचा निकाल दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये लागणारच आहे. त्याबरोबरच ही आणखी एक परीक्षा होऊन जाईल.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 27/03/2017
दिल्लीतील तीन महापालिका निवडणुकांविषयी लेख लिहिण्यासाठी दिल्लीच्या कुठल्या भागात कोणाचा जोर जास्त वगैरे गोष्टी माहित पाहिजेत. महापालिका निवडणुकांमध्ये ही गोष्ट विधानसभा-लोकसभेपेक्षा जास्त महत्वाची होते. मला तितकी माहिती मुंबईची पण नाही :) एकूणच दिल्लीतील महापालिका निवडणुकांमध्ये केजरीवालांची मोठीच कसोटी लागणार आहे. दिल्ली महापालिकांमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून भाजप सत्तेत आहे. आणि इतर कोणत्याही महापालिकांप्रमाणे या तीन महापालिकांचा कारभारही भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम आहे. अशावेळी आआपला ही निवडणुक अगदी सहज जिंकता आली पाहिजे. तसेच २०१५ मधील कामगिरी लक्षात घेता नुसती जिंकताच नव्हे तर स्वीप करता आली पाहिजे. आणि तसे करता आले नाही, किंवा बहुमत मिळवता आले नाही किंवा दुसर्‍या नंबरला जावे लागले तर मात्र ते केजरीवालांचे मोठे अपयश समजले जाईल. सचिनसारख्या बॅट्समनने शतक ठोकले तर त्यात काय मोठे, सचिन ना तो मग त्याने शतक ठोकलेच पाहिजे ही अपेक्षा तर शतक ठोकले नाही तर मात्र सचिनचा फॉर्म गेला असे म्हटले जाणे ही सचिनसाठी फार उत्साहवर्धक स्थिती नसायची. तशीच काहीशी गोष्ट केजरीवालांबाबतीत या निवडणुकांसाठी. आणि २०१९ मध्ये तीच गोष्ट मोदींबाबत लोकसभा निवडणुकांसाठी होईल. रच्याकने दिल्लीत काँग्रेस निवडून यावी असे वाटते. महापालिकांचा कारभार कसा आहे हे दिल्लीत राहणारा कोणीही सांगू शकेल. अशा भाजपला परत सत्ता मिळू नये आणि अर्थातच त्याचबरोबर आआपही जिंकायला नको.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 28/03/2017
ओके. केजरीवालांना पंजाब मध्ये मिळालेला मेसेज दिल्लीत अजून तीव्रपणे पोहोचावा असे वाटते.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 27/03/2017
अरूण जेटलींनी अरविंद केजरीवाल आणि आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंग आणि राघव चढ्ढा या आआप नेत्यांवर ठोकलेला मानहानीचा खटला चालू ठेवण्यास दिल्लीतील न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. अरूण जेटली २००० ते २०१३ या काळात दिल्ली क्रिकेट असोसिएअशनचे अध्यक्ष होते. या काळात अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार केला असा आरोप डिसेंबर २०१५ मध्ये केजरीवालांनी आणि इतरांनी केला होता. त्यानंतर अरूण जेटलींनी मानहानीचा खटला यांच्यावर ठोकला आणि १० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केली. अरूण जेटलींनी हा खटला ठोकल्यानंतर केजरीवालांनी शक्य तितका वेळकाढूपणा केला होता. अरूण जेटली हे लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झाल्यामुळे त्यांना मुळात 'मानच' नाही मग मानहानी कशी होईल असा हास्यास्पद दावा केजरीवालांकडून झाला. कधीतरी निवडणुका हरलेल्यांमध्ये डॉ. आंबेडकर, अटलबिहारी वाजपेयी,इंदिरा गांधी, मनमोहनसिंग, कामराज, पी.व्ही.नरसिंहराव इत्यादी दिग्गजांचाही समावेश होता म्हणजे या सगळ्यांना मान नव्हता असे म्हणायचे का? इतकेच नाही तर स्वतः केजरीवालही २०१४ मध्ये वाराणसीमध्ये नरेंद्र मोदींविरूध्द निवडणुक हरलेच होते. मग या न्यायाने त्यांना स्वतःलाही मान नव्हता असे म्हणायचे का? न्यायालयाने हा हास्यास्पद दावा अमान्य केल्यानंतर गेल्या काही वर्षातली अरूण जेटलींची आयकर विवरणपत्र द्यावीत अशी नवी टूम यांनी काढली. वास्तविकपणे या खटल्याशी त्याचा काय संबंध होता? जर अरूण जेटलींनी भ्रष्टाचार केल्याचा छातीठोक दावा हे महाशय करत असतील तर त्यांच्याकडे जे काही पुरावे असतील ते न्यायालयापुढे ठेवावेत. त्यात तथ्य असेल तर जेटलींना शिक्षा व्हावी/होईलच. इतका साधासरळ मामला असूनही हे फालतूचा वेळकाढूपणा करत होते त्यातच त्यांच्याकडे जेटलींविरूध्द काडीमात्र पुरावा नाही हे स्पष्टच होते. अर्थातच न्यायालयाने ही पण मागणी अमान्य केली. या प्रकरणी २० मे पासून सुनावणी होणार आहे. त्यातही आणखी वेळकाढूपणा करायला केजरीवालांनी या खटल्याची सुनावणी रोजच्यारोज न करता जशा तारखा मिळतील त्याप्रमाणे करावी (Let this trial also proceed in the due course and not on a fast-track basis) अशी मागणी केली. त्यामागे कारण काय तर म्हणे कोर्टामध्ये इतके सगळे खटले प्रलंबित आहेत!! कोर्टाच्या वेळेची इतकीच पडलेली असती तर इतके फालतूचे दावे करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवताना यांना काही वाटले नाही तर. ज्या पध्दतीने हे वेळकाढूपणा करत आहेत त्यातूनच त्यांच्याकडे अजिबात पुरावा नाही असे दिसते. अन्यथा खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर होऊन निकालही लवकरात लवकर लागावा या मागणीत विरोध करण्यासारखे काय आहे? फेब्रुवारी १९९८ मध्ये तामिळनाडूत कोईम्बतूरला लालकृष्ण अडवाणी प्रचारसभेत भाषण करणार होते तिथे बॉम्बस्फोट झाले होते. या स्फोटांमध्ये रा.स्व.संघाचा हात आहे आणि त्याचा पुरावाही आपल्याकडे आहे असा दावा काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी केला होता. त्याविरूध्द रा.स्व.संघाने केसरींवर असाच मानहानीचा खटला दाखल केला होता. पण केसरींचे वय झाले आणि कदाचित म्हातारचळ लागल्यामुळे ते असे काहीतरी बडबडत आहेत असे वाटून केसरींना नुसत्या माफीवर सोडून दिले गेले. या युगपुरूषांना मात्र अरूण जेटलींनी अजिबात दयामाया न दाखवता शेवटपर्यंत हा खटला चालवला पाहिजे आणि त्यात केजरीवाल दोषी आहेत असा न्यायालयाचा निकाल येऊन या युगपुरूषांची होतीनव्हती तितकी पूर्ण लाज जावी असे फार वाटते. अरूण जेटलींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता फार अपेक्षा नाहीत. तरीही काय होते हे बघूच.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 27/03/2017
या युगपुरूषांना मात्र अरूण जेटलींनी अजिबात दयामाया न दाखवता शेवटपर्यंत हा खटला चालवला पाहिजे
+११११. मागच्या वेळी बहुतेक गडकरींनी खटला अर्ध्यावरच माफीनामा घेऊन सोडला. तसे व्हायला नको.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 27/03/2017
"राष्ट्रपतीपदासाठीची चर्चा फक्त मातोश्रीवरच होईल" इति- नेहमीचेच पेपरवाले दोन नंबरचे नेते. मोहन भागवतांना उमेदवार करण्याची मागणी. भाजपने गरज असलेल्या २०-२२ हजार मतांची व्यवस्था करावी आणि तोंडावर पाडावे.

मोदक सोमवार, 27/03/2017
मोहन भागवत राष्ट्रपती होतील असे वाटत नाही. अडवाणींनाही करू नये. डॉ कलामांप्रमाणे एखाद्या वेगळ्याच उमेदवाराला उभे करावे.

मोदक सोमवार, 27/03/2017
पवारांना राष्ट्रपती केले की महाराष्ट्रात भाजपाचा बाजार उठणार, आठवले निवडून येतील आणि मनसे + रिपाई सरकार स्थापन करतील. =)) मुलायम सिंह आणि अमित शहा यांचे पटत नाही असे ऐकले आहे. त्यामुळे तो ही पर्याय बाद. बघू...

सुबोध खरे बुधवार, 29/03/2017
श्री एन आर नारायण मूर्ती सारखा वादातीत आणि राजकारणी नसलेला मनुष्य राष्ट्रपती म्हणून निवडावा.

श्रीगुरुजी बुधवार, 29/03/2017
अजिबात नको. एन आर नारायण मूर्ती हे अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणेच डाव्या विचारांचे आहेत. ते प्रचंड उपद्र्व देतील.

अभ्या.. बुधवार, 29/03/2017
अजिबात नको. एन आर नारायण मूर्ती हे अमर्त्य सेन यांच्याप्रमाणेच डाव्या विचारांचे आहेत. ते प्रचंड उपद्र्व देतील.
बरं.....बनवून टाका मग कुणालातरी सोयीच्या माणसाला, सोयीने हवे तिथे सही करणार्‍याला.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 30/03/2017
श्री एन आर नारायण मूर्ती सारखा वादातीत आणि राजकारणी नसलेला मनुष्य राष्ट्रपती म्हणून निवडावा. खरं तर सचिन तेंडुलकरला राष्ट्रपती करावे. तो कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नाही. वागणुकीने अतिशय सभ्य व सुसंस्कृत आहे. कोणताही गाजावाजा न करता तो खासदारनिधीचा अत्यंत योग्य विनियोग करीत आहे. अशी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी असणे देशासाठी भूषणावह ठरेल. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यानंतर एक अत्यंत सुयोग्य राष्ट्रपती भारताला मिळेल. हे वाचल्यानंतर सचिनबद्दलचा आदर व अभिमान द्विगुणित झाला.

अत्रे गुरुवार, 30/03/2017
सचिन ग्रेट आहेच, पण BCCI मधल्या भ्रष्टाचाराविषयी तो का कधी बोलला नाही याचे आश्चर्य वाटते. असो, त्याच्या पण काही लिमिटेशन्स असतील.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 30/03/2017
माझ्या माहितीप्रमाणे तो बीसीसीआय मध्ये कोणत्याही पदावर नाही. तो कोणत्याही राज्याच्या निवडसमितीत किंवा प्रमुख निवडसमितीत नाही. तो बीसीसीआयचा पदाधिकारीही नाही. तो कोणत्याही संघाचा प्रशिक्षक नाही. तो बीसीसीआयचे कोणतेही काम करीत नाही. (चूभूदेघे)

अत्रे गुरुवार, 30/03/2017
नसेल, पण ज्येष्ठ खेळाडू म्हणून त्याला काही आतल्या गोष्टी माहीत असाव्यात असे वाटते. त्याने खेळावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे तिकडे बघण्याची उसंत मिळाली नसेल.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 30/03/2017
इथे सविस्तर बातमी आहे. प्रसिद्धीपराङ्मुख राहून करत असलेल्या सचिनच्या कार्याला व सचिनला सलाम!!! http://www.thehindu.com/news/national/maestros-second-innings/article17…

अत्रे गुरुवार, 30/03/2017
I have received unconditional love and support from people across the country during the 24 years on the cricket field. My second innings is about giving back in some way and I am trying my best to do that in whatever small way possible. It is an opportunity to touch people’s lives and make a difference in many different ways. It has also been a phase of learning for me as I come to understand the different aspects of life beyond the cricket field.
सुंदर.

अभ्या.. गुरुवार, 30/03/2017
अशा प्रकारे भाजपा पुरस्कृत उमेदवार म्हणून तेंडुलकरांच्या प्रचाराचा नारळ फुटलेला आहे. चला दोन्ही विषय आवडींचे, आता काय लिबंधावर लिबंध

श्रीगुरुजी मंगळवार, 28/03/2017
भाजपने शिवसेनेचे पाणी जोखले आहे. शिवसेना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत दगाफटका करू शकते याचा भाजपला अंदाज असेलच. मोदी आणि शहा काही बोळ्याने दूध पिणारे राजकारणी नाहीत. ते मुद्दामच अशी काहीतरी पुडी सोडून देतात, जेणेकरून शिवसेनेला त्यामागाचा हेतू न समजता ते आपले पत्ते लगेच उघडे करतात. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी स्नेहभोजन व त्यात उद्धव ठाकरेंना आमंत्रण अशी पुडी सोडून दिल्यावर लगेच शिवसेनेने आपला ताठा दाखवायला सुरूवात केली. राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडे फक्त २० हजार मते कमी आहेत व सेनेकडे अंदाजे २६ हजार मते आहेत. त्या मतांसाठी आपण भाजपला ब्लॅकमेल करू ही आपली चाल सेनेने आधीच उघड केली. भाजप कच्चा खेळाडू नाही. तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, बिजद, अद्रमुक असे अनेक पर्याय भाजप चाचपू शकतो. शिवसेनेच्या दगाबाजीचा अंदाज आल्यामुळे पुढील ३-४ महिन्यात सेनेला पूर्ण अंधारात ठेवून, सेनेला खेळवत ठेवून भाजप पर्यायी मतांची व्यवस्था करेल. सेना नेत्यांकडे राजकीय शहाणपण असते तर या स्नेहभोजनांच्या बातम्यांवर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता त्यांनी आपले पत्ते उघड केले नसते.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 28/03/2017
शिवसेनेने २००२ चा अपवाद वगळता प्रत्येक राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराविरूध्द मत दिले आहे. १. १९९२ मध्ये भाजप आणि इतर सर्व विरोधी पक्षांनी मेघालयमधील नेते जी.जी.स्वेल यांना उमेदवारी दिली होती. त्यावेळी शिवसेनेने काँग्रेसच्या शंकरदयाळ शर्मांना मते दिली आणि त्या बदल्यात सतीश प्रधानांना राज्यसभेवर निवडून आणायला काँग्रेसची मदत घेतली. शिवसेनेने असाच प्रकार मुंबई महापालिकेत १९७७ मध्ये केला होता. त्यावेळी शिवसेनेने काँग्रेसच्या मुरली देवरांना महापौरपदासाठी पाठिंबा देऊन त्या बदल्यात वामनराव महाडिकांना विधानपरिषदेवर निवडून आणायला काँग्रेसचा पाठिंबा घेतला होता. २. १९९७ मध्ये शिवसेना वगळता सर्वच पक्षांनी के.आर.नारायणन यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पाठिंबा दिला होता. माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त टी.एन.शेषन निवडून यायची सुतराम शक्यता नसतानाही शिवसेनेने त्यांना के.आर.नारायण यांच्या विरोधात उमेदवारी दिली होती. ३. २००७ मध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपने भैरोसिंग शेखावत यांना उमेदवारी दिली होती तर काँग्रेसने प्रतिभा पाटील यांना. त्यावेळी प्रतिभा पाटील मराठी असल्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा दिला होता. ४. २०१२ मध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेसने प्रणव मुखर्जींना उमेदवारी दिली होती तर भाजपने माजी लोकसभा अध्यक्ष पी.ए.संगमांना. त्यावेळी शिवसेनेने प्रणव मुखर्जींना पाठिंबा दिला होता. हा इतिहास लक्षात घेता शिवसेनेने सगळे काही गोड असते तरीही विरोधी उमेदवारालाच मत दिले असते हीच शक्यता जास्त. २०१२ मध्ये प्रणव मुखर्जी मुंबईत येऊन मातोश्रीवर जाऊन बाळासाहेबांना भेटले होते. यावेळी उधोजीरावांची तशीच अपेक्षा दिसते की कोणी मोठा नेता मातोश्रीवर यावा आणि पाठिंब्यासाठी मिनतवार्‍या कराव्यात. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात असे होतही होते. त्यांना एक गोष्ट समजलेली दिसत नाही. ती म्हणजे उधोजीराव हे बाळासाहेब नाहीत आणि मोदी-शहा हे वाजपेयी-अडवाणी नाहीत. अजून २० हजार मतांची बेगमी करणे तितके जड जाईल असे वाटत नाही. बिजू जनता दलाकडे लोकसभेत २० आणि राज्यसभेत ७ खासदार आहेत. या २७ खासदारांकडे प्रत्येकी ७०८ मते आहेत. म्हणजे जर नवीन पटनायकांना पसंत असलेला उमेदवार दिला तर या २७ खासदारांकडूनच १९,११६ मते मिळू शकतील. ओरिसा विधानसभेतील आमदारांची मते वेगळीच. तीच गोष्ट तेलंगण राष्ट्रसमिती आणि अण्णा द्रमुकची. त्याचप्रमाणे वाय.एस.आर काँग्रेससारखे काही पक्ष काही हजार मतांची बेगमी करू शकतीलच. तेव्हा शिवसेनेकडे तितक्या प्रमाणावर बार्गेनिंग पॉवर नाही. आणि जर इतर पक्षांच्या मदतीने भाजपला राष्ट्रपतीपदावर आपला उमेदवार निवडून आणता येत असेल तर शिवसेनेला हिंग लावूनही विचारू नये. फारच माजलेत शिवसेनावाले.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 28/03/2017
उधोजी नवीन मातोश्री बांधताहेत. ११.६० कोटी रूपयांच्या भूखंडावर १०००० वर्ग फूट बांधकाम असलेले ६ मजले बांधणार आहेत. म्हणजे भूखंडाची, बांधकाम व नंतरची सजावट यांचा एकूण खर्च १५ कोटींच्या वर जाईल. शिवसेनेला शेतकर्‍यांविषयी प्रचंड कळवळा आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी त्यांनी रान उठविले आहे. एक मातोश्री असताना १५+ कोटी खर्च करून नवीन मातोश्री बांधण्यापेक्षा त्यांनी कर्जबाजारी शेतकर्‍यांचे प्रत्येकी १ लाख रूपये कर्ज फेडले तर किमान १५०० शेतकरी कुटुंबे त्यांना दुवा देतील. १ लाखाऐवजी प्रत्येकी ५०००० रूपयांचे कर्ज त्यांनी फेडले तरी किमान ३००० शेतकरी कुटंबाना हायसे वाटेल.

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 29/03/2017
दिल्लीजवळील नॉयडामध्ये एका कंपनीत कामाला असलेल्या एका चीनी अधिकार्‍याने भारतीय झेंडा फाडला आणि कचर्‍यात टाकला यामुळे संतापाची लाट उसळली आणि कंपनीबाहेर जोरदार निदर्शने झाली. या चीनी माणसाने हा प्रकार मुद्दामून डिवचायला केला होता का याची कल्पना नाही. आपण झेंड्याला जितका मान भारतात देतो तितका परदेशांमध्ये दिला जातोच असे नाही. अमेरिकेत अनेकदा सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये देशाचा झेंडा जाळायचे प्रकारही होतात. तसेच त्यांच्या देशाच्या झेंड्याचे डिझाईन असलेली अंतर्वस्त्रेही सर्रास वापरली जातात. तेव्हा त्या चिनी माणसाने भारतातही असेच असते असे समजून आपण झेंड्याला किती मान देतो याचे भान न ठेवता हा प्रकार केला असेल ही पण शक्यता आहेच. आपण भारतीय देशाचे मानबिंदू म्हणून अशी काही प्रतिके वापरतो. तसे करणे योग्य आहे की अयोग्य हा मुद्दा वेगळा झाला. पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे देशाच्या झेंड्याचा अनादर हा आपण आपल्या देशाचा अपमान असे समजतो. या निमित्ताने एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. कन्हैय्या प्रकरणानंतर देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करून, संसदभवन उडवून देणे किंवा कदाचित फिजीमध्ये झाले त्याप्रमाणे मंत्रीमंडळ ओलिस ठेऊन वाटेल त्या मागण्या मान्य करून घेणे असे भयंकर प्रकार करायचा इरादा असलेल्या कटात सहभागी असलेल्या हरामखोराचा काही विचारवंत (इथेही आहेतच असे महाभाग) उदोउदो करतात, भारताचे तुकडेतुकडे होईपर्यंत शांत बसणार नाही वगैरे गोष्टी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून खपवतात याला सामान्य भारतीयांचा पाठिंबा मिळणे कदापि शक्य नाही. असले प्रकार करणे म्हणजे खायच्या ताटात *** आहे हे सामान्य भारतीयांना समजत नाही असे अजिबात नाही. हे असले विचारवंत जनेयु, किंवा त्यांचेच पित्ते असलेल्या संस्था, परिसंवाद इत्यादी ठिकाणे सोडून बाहेर असे काही बरळायला लागले तर किमान एक कानफाटीत हे विचारवंत खातीलच. मोदी सरकारविरोधात जर काही मुद्दे उभे करायचे असतील तर हा अगदीच काऊंटर प्रॉडक्टिव्ह मुद्दा आहे हे या विचारवंतांच्या लक्षात कसे येत नसेल हेच समजत नाही.

श्रीगुरुजी बुधवार, 29/03/2017
कन्हैय्या प्रकरणानंतर देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करून, संसदभवन उडवून देणे किंवा कदाचित फिजीमध्ये झाले त्याप्रमाणे मंत्रीमंडळ ओलिस ठेऊन वाटेल त्या मागण्या मान्य करून घेणे असे भयंकर प्रकार करायचा इरादा असलेल्या कटात सहभागी असलेल्या हरामखोराचा काही विचारवंत (इथेही आहेतच असे महाभाग) उदोउदो करतात, भारताचे तुकडेतुकडे होईपर्यंत शांत बसणार नाही वगैरे गोष्टी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून खपवतात याला सामान्य भारतीयांचा पाठिंबा मिळणे कदापि शक्य नाही. हा लेख वाचा. यातील काही मुक्ताफळे - संघप्रणीत विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते मोदींच्या सत्ताकाळात नको तेवढे उत्साहात आहेत आणि संघाच्या विचारापासून दूर असणाऱ्यांची वैचारिक नाकेबंदी करण्याचा त्यांनी चंग बांधला आहे. दुर्दैव याचे की त्यांच्या या धुडगुसाला केंद्र सरकारची साथ आहे. प्रथम पुण्याची एफटीटीआय ही संस्था अशा राजकीय हस्तक्षेपापायी रसातळाला गेली. एफटीआयआय रसातळाला गेली म्हणजे नक्की काय झाले असावे? गजेंद्र चौहानांची नेमणूक होण्यापूर्वी २००८ च्या बॅचचे टगे तिथे ७ वर्षे मुक्काम ठोकून होते. ३ वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम ७ वर्षे घालविल्यानंतर सुद्धा त्यांनी पूर्ण केला नव्हता आणि तेच टगे गुणवत्तेच्या गफ्फा हाणत होते. गजेंद्र चौहांनानी व्यवस्थित योजना आखून २०१६ मध्येच या विद्यार्थ्यांची अ‍ॅसेसमेंट करून त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करायला लावला. तिथे अनेक नवीन अभ्यासक्रम सुरू करून प्रस्थापित टग्यांच्या मुजोरीला आळा घातला. असे करणे म्हणजे रसातळास जाणे असावे.
नंतर रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्यावर लादलेल्या आत्महत्त्येने हैदराबादचे विद्यापीठ विस्कळित झाले.
विद्यापीठ विस्कळीत झाले म्हणजे नक्की काय झाले असावे? नालंदा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु व देशातील सध्याचे एकमेव नोबेल विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांचा नको तसा पाणउतारा स्मृती इराणी या संशयित पदवीधर मंत्रीणबार्इंनी करून त्यांना घालविले. परिणामी त्या ऐतिहासिक महत्त्वाचे विद्यापीठ नासले. अमर्त्य सेन हे वेगळेच प्रकरण आहे. २०१२ मध्ये वयाच्या ७८ व्या वर्षी मनमोहन सिंगांनी त्यांना नालंदा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नेमले. त्याच विद्यापीठात मनमोहन सिंगांच्या मुलीची भक्कम पगारावर इतिहास विभाग प्रमुखपदी नेमणूक करून अमर्त्य सेनांनी मनमोहन सिंगांनी केलेल्या उपकारांची परतफेड केली. त्यांची कुलगुरूपदाची ३ वर्षांची मुदत २०१५ मध्ये संपली. ती मुदत संपली तेव्हा त्यांचे वय ८१ होते व त्यांना अजून एक ३ वर्षांची टर्म हवी होती. परंतु मोदींनी त्यांना मुदतवाढ न देता नवीन कुलगुरूची नेमणूक केल्यावर त्यांना संताप अनावर झाला. माझ्यावर अन्याय झाला, विद्यापीठात यांना उजव्या विचारांची माणसे बसवायची आहेत असा कांगावा त्यांनी सुरू केला. जर मोदींना ते नको असते तर मोदींनी २०१४ मध्येच त्यांना काढले असते. तसे न करता मोदींनी त्यांची ३ वर्षाची टर्म पूर्ण होऊन दिली. वयाच्या ८१ व्या वर्षी या व्यक्तीचा पदाचा मोह सुटत नव्हता. जर मोदींनी विद्यापीठात उजव्या विचारांची माणसे बसवायची होती तर त्यात काय चूक आहे? उजव्या विचारांची माणसे नालायक व डाव्या विचारांची माणसे सर्वगुणसंपन्न असे काही असते का? मनमोहन सिंगांनी त्यांना इतक्या वृद्धापकाळात पद दिले ते आपली माणसे घुसडण्याचे कृत्य नव्हते का? दिल्ली विद्यापीठात डाव्या विचारांची स्टुडण्ट्स फेडरेशन आणि विद्यार्थी परिषद यांच्यात गेले काही महिने सरळसरळ हाणामारी सुरू आहे आणि सरकारने त्यातल्या डाव्या विचारांच्या काही तरुणांना तुरुंगातही पाठविण्याचा अविचार केला आहे. (त्यातून उदयाला आलेले कन्हैयाकुमारचे बुलंद नेतृत्व, त्याला अद्याप थोपविता आले नाही ही बाब वेगळी) कानपुरातही डावे-उजवे हा राडा झाला व तोच अलाहाबाद आणि कोलकात्यातही झाला. डाव्या विद्यार्थी संघटनांना आजवर आव्हान मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांची टगेगिरी निरंकुश सुरू होती. जनेवि मध्ये भारताचे तुकडे करण्याच्या घोषणा देणे, अफझल गुरू या महात्म्याचा महानिर्वाण दिन साजरा करणे यात यांना काहीच वावगे वाटत नाही. कन्हैयाकुमारचे बुलंद नेतृत्व वगैरे वाचून हसू आवरले नाही. त्याने विद्यापीठात चारचौघांसमोर (त्यात मुलीसुद्धा होत्या) भर रस्त्यात पोस्ट उघडून लघुशंका केली हे यांच्या मते बुलंद नेतृत्वाचे उदाहरण असावे.

अनुप ढेरे बुधवार, 29/03/2017
त्याच विद्यापीठात मनमोहन सिंगांच्या मुलीची भक्कम पगारावर इतिहास विभाग प्रमुखपदी नेमणूक करून
उपिंदर सिंग या नावाजलेल्या इतिहास अभ्यासिका आहेत बहुधा. एक संदर्भ

अत्रे गुरुवार, 30/03/2017
शशी थरूर यांचा काल रेडिट वर AMA ("कोणताही प्रश्न विचारा" धागा) झाला. लिंक - https://www.reddit.com/r/india/comments/626l9b/hi_im_shashi_tharoor_ask… उत्सुक लोकांनी वाचावा. अजून नेते लोक असेच जनतेच्या प्रश्नांना डायरेक्ट उत्तरे देत राहोत! त्यांनी दिलेल्या उत्तरातली दोन उत्तरे मला especially आवडली -
Q. Which book would you recommend to a typical Indian youth?
A: The Mahabharata
Q: What can a normal citizen do to impact political environment in between elections considering one will be short on both time and money working long hours to feed one's family?
A: I agree that democracy is not just about elections every five years but about public accountability between them. And that means asking questions of your representatives both directly and in public forums, and making your voice heard on the decisions and actions of the Govt. I appreciate the constraints you mention -- but it's up to each of us to decide how much of our other interests and priorities to sacrifice in the pursuit of the public good.

lakhu risbud गुरुवार, 30/03/2017
श्रीयुत थरूर यांना १) तुमचे पाकिस्तानी पत्रकार मेहेर तारर यांच्याशी नक्की कसे संबंध होते किंवा आहेत, २) सुनंदा थरूर यांचा गळा आवळून खून करण्यात आला त्यादिवशी तुम्ही मेहेर तारर त्याच हॉटेलच्या वेगवेगळ्या खोल्यामध्ये असणे या योगायोगाबद्दल तुमचे मत काय आहे ? असे प्रश्न कॊणीतरी विचारून त्यावर थरूर यांचे उत्तर आले की अजून नेते लोक असेच जनतेच्या प्रश्नांना डायरेक्ट उत्तरे देत राहोत! या आशावादाला बळ मिळेल आणि जनता सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना अजून प्रश्न विचारायला उत्सुक होईल.

अत्रे गुरुवार, 30/03/2017
१) तुमचे पाकिस्तानी पत्रकार मेहेर तारर यांच्याशी नक्की कसे संबंध होते किंवा आहेत,
त्याची माहिती घेऊन जनतेला काय फायदा होणार?
सुनंदा थरूर यांचा गळा आवळून खून करण्यात आला त्यादिवशी तुम्ही मेहेर तारर त्याच हॉटेलच्या वेगवेगळ्या खोल्यामध्ये असणे या योगायोगाबद्दल तुमचे मत काय आहे ?
ज्यांना ह्याच प्रश्नामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी खुशाल विचारावेत. या प्रश्नांच्या उत्तरातून जनतेचे काय भले होणार हे मला माहित नाही.
जनता सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना अजून प्रश्न विचारायला उत्सुक होईल.
आधी भारतीय सत्ताधाऱ्यांनी इंटरनेटवर तर आले पाहिजे! मागे बराक ओबामा यांनीही एक AMA केला होता. त्याची लिंक - https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/z1c9z/i_am_barack_obama_presiden… (लिंक चालत नसल्यास थोड्या वेळाने ट्राय करा)

गामा पैलवान गुरुवार, 30/03/2017
अत्रे,
ज्यांना ह्याच प्रश्नामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी खुशाल विचारावेत. या प्रश्नांच्या उत्तरातून जनतेचे काय भले होणार हे मला माहित नाही.
एका मंत्र्याच्या बायकोचा खून होतो आणि त्या मंत्र्याची कथित प्रेयसी पाकिस्तानची हेर असते. यावरून भारतीय जनतेच्या हितासाठी थारुड्याला धारेवर धरलं पाहिजे असं माझं मत आहे. आ.न., -गा.पै.

सचु कुळकर्णी गुरुवार, 30/03/2017
अस वाटत उत्तरप्रदेश आणि योगि आदित्यनाथ सोडुन हे मर्त्य जग खरच मर्त्य झालेय, दुसर्‍या काहि बातम्याच नाहि हो टि.व्हि. वर, एव्हढे हिट तर आमचे अण्णा किंवा केजरिवाल सुद्धा नव्हते लोकपाल कालात. बर अस काहि लिहायचि सुद्धा पंचाईत झालिये लगेच "अंधसमर्थक" "अंधविरोधक" "भक्त" काय काय शिक्के मारले जातात आणि ते सुद्धा पट्टकन. अरे देवानु एखादि व्यक्ति निरपेक्ष राहुन सुद्धा त्याच्या त्याच्या बुद्धिनुसार, आकलन शक्तिनुसार कुठल्याहि पक्षाचे, नेत्याचे समर्थन किंवा विरोध करुच शकतो ना ! आता माझ्याच प्रतिक्रियेच घ्या जी मि दिलि होति जेंव्हा आदरणिय प्राध्यापक गायकवाड साहेब ह्यांनि चपलेने वार करुन एकंदर मोगलि रुप आलेल्या एअर ईंडियाच्या एका सुभेदारास पुरते नामोहरम केले होते. मि वापरलेले काहि शब्द निसंदेह अशोभनिय आहेत जे कि मि मागे घेउ शकतो, पण त्यामागचि भावना मात्र कायम राहिल. माझ्यामते तरी ति आदरणिय प्राध्यापक गायकवाड साहेब ह्यांचि चुक होति. ह्यांच्याकडे लोकसभेसारखा प्लॅटफॉर्म आहे, सरकारात हे सहभागि आहेत. थोडासा दबाव वापरुन हे एअर ईंडियाच्या सि.एम.डि ला धारेवर धरु शकत होते. मिडियाचा सुद्धा ह्यांना चतुर पणे वापर करता आला असता. पण ...असो. कधि काळि म्हणजे अक्कलदाढ आलेलि नसतांना आस्मादिक सुद्धा शिवसैनिक होते ते हि रजिस्टर्ड बर का. भारावुन जायच वय असत ते, अज्जाबात डोक्याचा वापर न करता प्रेमात पडायच वय, गेलो होतो भारावुन, झालो होतो सदस्य. त्यावेळचे अकोल्याचे सुविद्द पालकमंत्रि आणि क्रिडा राज्य मंत्रि (अकोल्या वाल्याईन बातच वळखल :) ) ह्यांचे खुप मोठे समर्थक होतो आम्हि. पण तिकडे युति सरकारने चर चर चरुन पाच वर्षात कुरण संपवल आन आम्हाले बि समजल का भाई हमाम मे सब नंगे :) आता एक नविन पर्व सुरु झालेय सेनेत वाड्यावर या , अबे लेकहो तुम्हाले समजणार बि नाहि अन मोदि गेम करुन टाकिल, तुम्हि जर जयललितांच्या निधनाच्या वेळेस मोदिंचि चेन्नई भेटिचे दृष्य आठवाल तर भाजपा ने अद्रमुक ला तेव्हाच गळास लावले आहे बहुधा नविन पटनायक सुद्द्धा तयार आहेत. असो. म्हात्रे काकांच्या परमिशन शिवाय त्यांचे वाक्य जसेच्या तसे वापरतोय, अपेक्षाय काका समजुन घेतिल :)) कोणता एक झेंडा डोळे मिटून सतत हातात घेण्याइतका मी माझ्या बुद्धीचा अपमान करू शकत नाही. त्यामुळे ज्याला जे श्रेय देणे योग्य आहे त्याला ते देण्याचा प्रामाणिकपणा पाळताना मला कधीच अडचण आलेली नाही.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 31/03/2017
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांच्यावर व त्यांच्या पत्नीवर आरोपपत्र दाखल त्यांना अटक होण्याची देखील शक्यता आहे. निवडणुकीला जेमतेम ९ महिने राहिले असताना काँग्रेसला हा अजून एक धक्का बसला आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/04/2017
काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या कंपन्यांना मोदी सरकारचा दणका; देशभरात छापेमारी एका कंपनीच्या कागदपत्रात छगन भुजबळांना ४६ कोटी दिल्याची नोंद सापडली आहे असे बातम्यात सांगत होते. काल ३१ मार्चला जुन्या नोटा जमा करण्याचा शेवटचा दिवस होता. आज लगेच छापासत्र सुरू झाले आहे.

अभिजीत अवलिया रविवार, 02/04/2017
३१ डिसेंबर भारतीय लोकांसाठी होता जे भारतात राहतात. जे अनिवासी भारतीय आहेत त्यांच्यासाठी ३१ मार्च होता.

अभिजीत अवलिया सोमवार, 03/04/2017
हो. बातमीप्रमाणे देशभर छापे अशासाठी मारण्यात आलेत की काही कंपन्या काळा पैसा पांढरा करून देण्याच्या उद्योगात होत्या. भुजबळांनी त्यांचे ४६.७ कोटी रुपये अशा बोगस कंपन्यांमार्फत पांढरे करून घेतले होते. ह्या छाप्यांचा नोटाबंदिशी तसा संबंध नाही तर काळा पैसा पांढरा केला (मग तो कोणत्याही काळात का असेना) हा आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 03/04/2017
(आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मुलांबरोबर जेवण करताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते) एरवी एकमेकांना पाण्यात पाहणारे हे नेते आता मांडीला मांडी लावून जेवणाचा आस्वाद धेतान दिसताहेत. वातानुकुलीत मर्सिडिंज बेंझ बसून मधून प्रवास केल्यावर शिणवटा घालविण्यासाठी केलेल्या जेवणात गुलाबजाम आहेत व प्यायला खोकेबंद ज्यूस (फ्रूटी किंवा ट्रॉपिकाना ज्यूस असावा) व बिसलेरीचे बाटलीबंद पाणीही आहे. नशीब यावेळी जेवणासाठी सुवर्णपात्रे नाहीत. शेतकर्‍यांसाठी यांनी काढलेली ही संघर्ष यात्रा पाहून डोळे पाणावले.

श्रीगुरुजी सोमवार, 03/04/2017
यात काय डोळे उघडायचेत? यांच नाटक स्पष्ट दिसतंय. वातानुकुलीत गाड्यातून हिंडताहेत, बिसलेरी पाणी पिताहेत आणि म्हणे शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करताहेत. राहुल सुद्धा असाच कधीतरी उगवतो आणि जेवणाची नौटंकी करून परदेशात पळतो.

श्रीगुरुजी सोमवार, 03/04/2017
अरेरे, सॉरी सॉरी. इतर दोन प्रतिसाद वाचल्यानंतर हा उपरोध आहे हे लक्षातच आलं नाही. बाकी लोकमत हे अत्यंत भिकार वृत्तपत्र (अग्रलेखासहीत) आहे याविषयी सहमत.

विशुमित सोमवार, 03/04/2017
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या मुलांसाठी हे जेवण होते. त्यांना पिठलं भाकरी खाऊ घालायला पाहिजे होते का? गुलाब जाम आता खूप कॉमन झाले आहे आणि फ्रुट जूस हार्डली रु.१० मिळाले असेल. त्यात एवढे बाव करायचं काय कारण आहे? काय लोकं आहेत राव त्या मुलांचे जेवण पण काढाय लागले आता. याला नाटक-बिटक म्हणणे चालू होईल पण या पेक्षा खतरनाक नाटके करण्यात एक माणूस जग प्रसिद्ध आहे. गाड्यांचं म्हणाल तर सगळ्या रथ यात्रा तर AC बस मधेच निघत होत्या. (फोटो चिटकवता येईना ओ)

श्रीगुरुजी सोमवार, 03/04/2017
मुलांचं जेवण नाही हो, वातानुकुलीत बसमधून हिंडणाऱ्या या नाटक्यांबद्दल बोलतोय. शेतकऱ्यांनी पाणी मागितल्यावर धरणात लघुशंका करण्याची भाषा करणाऱ्याला आता सत्ता गेल्यावर शेतकऱ्यांचा कळवळा आलाय.

मोदक मंगळवार, 04/04/2017
गाड्यांचं म्हणाल तर सगळ्या रथ यात्रा तर AC बस मधेच निघत होत्या. (फोटो चिटकवता येईना ओ) हे भारी लॉजिक आहे.. भाजपाने व्यक्तीस्वातंत्र्यावर हल्ला करणारे बिल आणले म्हणून दंगा झाला, मी दाखवून दिले की काँग्रेसने पूर्वी असा हल्ला केलेला आहे. तर म्हणताय काँग्रेसने पूर्वी हल्ले केले म्हणून भाजपने पण आत्ता करावेत का..? इथे बरोब्बर उलटे लॉजिक. सोयीस्करपणाची हद्द आहे राव..! =))

विशुमित मंगळवार, 04/04/2017
लॉजिक तुमचं गंडलं. फायनान्स बीला बाबत काँग्रेस गटारात लोळत होती म्हणून भाजप ने पण गटारात लोळायचा का, हा माझा सवाल होता. त्या उलट AC रथाबाबत मी कुठे म्हंटले की ते चुकीचे करत होते. बरोबरच होते त्यांचे. एवढ्या उन्हं तान्हाचं वातानुकूलित गाडी ने प्रवास करू नाहीतर उघड्या टपाच्या गाडीत काय फरक पडतो? हा माझा प्रश्न होता.

अभिजीत अवलिया सोमवार, 03/04/2017
जेवणात गुलाबजाम आहेत ह्यात वावगे काय आहे हे कळले नाही. जर आपण कुणाला घरी जेवायला बोलावले तर नेहमीचे पदार्थ न करता जरा वेगळे पदार्थ करतोच की. अर्थात ही संघर्ष यात्रा काढणे म्हणजे नौटंकी आहे हे मान्य आहे. खुद्द ह्यांच्या सत्ताकाळात किती पैसे सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात खर्च झाले आणी त्यातून किती जमीन ओलिताखाली आहे हे जाहीर झाले होतेच.

श्रीगुरुजी सोमवार, 03/04/2017
मी काय म्हणतो, की शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दिवसरात्र शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी आकाशपाताळ एक करीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टांमुळे त्यांना जेवण जात नाही आणि रात्री डोळ्याला डोळा लागत नाही. शेतकर्‍यांचे हाल संपविण्यासाठी हे तीनही पक्ष अत्यंत कासावीस झाले आहेत. त्यांची तळमळ वाखाणण्याजोगी आहे. एवढे असूनसुद्धा फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांची मजा बघत आहे. ते शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याऐवजी ते जलयुक्त शिवार सारखी फालतूगिरी करण्यात मग्न आहेत. हे निर्दयी सरकार गेलेच पाहिजेत. २५ वर्षे पोसलेल्या विश्वासघातकी सापाला ठेचण्याची शिवसेनेलाही इच्छा आहेच. सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांचे एकत्रित १४६ आमदार आहेत. शिवसेनेने या सरकारमधून बाहेर पडावे व या तिघांनी फक्त कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एकत्रित सरकार स्थापून कर्जमाफी जाहीर करावी व नंतर राजीनामा देऊन मध्यावधी निवडणूक लढवावी. सुरवातीला चिठ्ठ्या टाकून मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार व कोणती खाती कोणाला देणार ते ठरवावे. शिवसेनेसारख्या जातीयवादी व संकुचित पक्षाबरोबर गेल्यास आपल्या निधर्मी व उदारमतवादी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागेल असे दोन्ही काँग्रेस पक्षांना वाटत असले तरी शेतकर्‍यांसाठी एवढी किंमत द्यायला हरकत नाही. तशीच वेळ आली तर कर्जमाफी जाहीर करून लगेच त्यांनी लगेच सरकारमधून बाहेर पडावे, म्हणजे शिवसेनेबरोबर गेल्याचे पाप धुतले जाईल. समजा कर्जमाफीनंतर हीच व्यवस्था सुरू ठेवाविशी वाटली तर उर्वरीत ३० महिन्यात तिन्ही पक्षांनी मुख्यमंत्रीपद प्रत्येकी १० महिने सांभाळावे. सर्वच पक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी कासावीस झालेले अनेकजण असल्याने काँग्रेसमधून पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, नारायण राणे व पतंग कदम यांनी प्रत्येकी अडीच महिने मुख्यमंत्री व्हावे. राष्ट्रवादीतून अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांनी प्रत्येकी ५ महिने मुख्यमंत्री व्हावे. समजा राष्ट्रवादीत मुख्यमंत्रीपदावरून नळावरची भांडणॅ सुरू झाली तर दस्तुरखुद्द डॉ. शरदराव पवारसाहेबांनी १० महिने मुख्यमंत्री व्हावे. तशीही त्यांना शेतीची, शेतकर्‍यांच्या सर्व समस्यांची, महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्नांची खडानखडा माहिती आहेच. शिवसेनेच्या अष्टप्रधान मंडळातील प्रत्येकाने सव्वा महिने मुख्यमंत्री व्हावे. अशी व्यवस्था मान्य केली तर भाजपप्रणित निर्दय सरकारला धडा शिकविता येईल व शेतकर्‍यांविषयी खर्‍या अर्थाने कळवळा असलेले व शेतकर्‍यांच्या हिताची काम करणारे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असेल.

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 03/04/2017
आपले दिल्लीचे युगपुरूष श्री.रा.रा.अरविंद केजरीवाल अत्यंत साधी राहणी, उच्च विचारसरणी आणि जनहिताची तळमळ यासाठी नावाजलेले आहेतच. पण कधीकधीच त्यांचा तोल ढळतो. आता हेच बघा ना. पूर्ण त्रिखंडात केवळ आपण तेवढे स्वच्छ आणि आपल्याला इतर सगळ्यांवर पुरावा असो वा नसो बेलगाम आरोप करत सुटायचा परवानाच मिळाला आहे असे समजून इतरांवर वाटेल ते आरोप करत सुटायचे. आणि इतरांनी अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला तर राम जेठमलानींसारखा महागडा वकील करायचा. कोर्टात एकदा बाजू मांडायचे ते २२ लाख रूपये घेतात म्हणे. आणि इतक्या महागड्या वकीलाची फी कोणी भरायची? उत्तर सोपे आहे. अर्थातच दिल्लीच्या जनतेने. दिल्लीच्या करदात्यांनी. विश्वास बसत नसल्यास http://www.financialexpress.com/india-news/arvind-kejriwal-writes-to-lg… हे बघा. राम जेठमलानींनी श्री.रा.रा युगपुरूष अरविंद केजरीवाल यांची बाजू कोर्टात मांडली आणि त्याबद्दलची त्यांची ३.८६ कोटी रूपये फी दिल्ली सरकारने भरावी अशी नायब राज्यपालांकडे शिफारस केली!! अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी हा भारतीय राजकारणावर लागलेला कलंक आहे हे माझे अगदी पहिल्यापासूनचे मत होते. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, सपा, बसपा इत्यादी इतर सर्व थर्ड क्लास पक्षांच्या बेरजेपेक्षा वाईट पक्ष आहे हा!! १. केजरीवालांनी अनेकांवर आरोप केले. त्यात अरूण जेटलींनी दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी असताना भ्रष्टाचार केला हा एक आरोप होता तर एस्सेल ग्रुपचे सुभाष चंद्रा यांच्याकडे काळा पैसा आहे हा दुसरा आरोप होता. केजरीवालांनी हे आरोप दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे आरोप करून दिल्लीच्या करदात्यांचे नक्की कोणते भले झाले? असे बेताल बडबडणे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या के.आर.ए मध्ये समाविष्ट आहे का? २. जर वरच्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असेल तर मग केजरीवालांनी हे आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने नाही तर वैयक्तिक पातळीवर केले होते. तसे असेल तर मग त्यांच्यावर अरूण जेटली आणि सुभाष चंद्रा (आणि कदाचित इतरांनी सुध्दा) ठोकलेल्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्याच्या वकीलाचा खर्च दिल्ली सरकारने पक्षी दिल्लीच्या करदात्यांनी का करायचा? ३. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर असताना केलेल्या प्रकारामुळे हे खटले ठोकले गेले आहेत त्यामुळे दिल्ली सरकारने त्यासाठीचा खर्च करावा अशी अजब अपेक्षा टाईम्स नाऊवर आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्याने मांडली. त्यावर संबित पात्रांनी प्रत्युत्तर केले की मग याच न्यायाने ए.राजावरील भ्रष्टाचाराच्या खटल्याचा खर्चही भारत सरकारने करायला हवा कारण राजाने मंत्रीपदावर असताना केलेल्या कृत्यांमुळे भ्रष्टाचाराचा खटला आला आहे!! ४. अरूण जेटलींनी दिल्ली क्रिकेट असोशिएशन प्रकरणी खटला भरला आहे तो केजरीवालच नाही तर आम आदमी पक्षाच्या आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंग, राघव चढ्ढा आणि दिपक वाजपेयी या इतर नेत्यांवरही. यापैकी कोणीही दिल्लीमध्ये आमदारही नाही. मग आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवरील भरल्या गेलेल्या या खटल्याचा खर्च दिल्लीच्या करदात्यांनी का करायचा? दिल्लीचे जावई लागून गेले की नाही हे!! आम आदमी पक्षाची स्थापना झाल्यापासूनच, किंबहुना अण्णांच्या एप्रिल २०११ मधील पहिल्या उपोषणापासूनच माझे मत होते की हे सगळे good for nothing idiots आणि morons of highest order आहेत!! केजरीवालांच्या या सगळ्या मर्कटलीलांमुळे माझे मत अधिकाधिक पक्के बनले आहे. त्याचमुळे केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष यांचे नाव जरी ऐकले तरी माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. मिपावर आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल या ढोंगी सर्कशीचा माझ्याहून कडवा विरोधक मिळणे कठिण आहे आणि याचा मला सार्थ अभिमान आहे. या सगळ्या भानगडीत वाईट इतकेच वाटते की भविष्यातही भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकाभिमुख शासन वगैरे मुद्दे प्रामाणिकपणे घेऊन कोणी राजकारणात उतरले तर त्या नेत्यांकडेही मतदार संशयानेच बघतील. या सगळ्या चळवळीचे कधी भरून न येणारे नुकसान अरविंद केजरीवाल या गृहस्थाने केले आहे. (केजरीवालचे नाव ऐकताच कोक आणि मेंटॉसच्या मिश्रणासारखा उसळणारा आणि त्याचा अभिमान वाटणारा) गॅरी ट्रुमन

श्रीगुरुजी सोमवार, 03/04/2017
शब्दाशब्दाशी सहमत! केजरीवाल हा पराकोटीचा ढोंगी आणि निर्लज्ज माणूस आहे. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात व वर्तमानात इतका नालायक नेता झाला नाही.

मोदक सोमवार, 03/04/2017
(केजरीवालचे नाव ऐकताच कोक आणि मेंटॉसच्या मिश्रणासारखा उसळणारा आणि त्याचा अभिमान वाटणारा) गॅरी ट्रुमन =))

अर्धवटराव मंगळवार, 04/04/2017
या सगळ्या भानगडीत वाईट इतकेच वाटते की भविष्यातही भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकाभिमुख शासन वगैरे मुद्दे प्रामाणिकपणे घेऊन कोणी राजकारणात उतरले तर त्या नेत्यांकडेही मतदार संशयानेच बघतील. या सगळ्या चळवळीचे कधी भरून न येणारे नुकसान अरविंद केजरीवाल या गृहस्थाने केले आहे.
अगदी नेमकं.

पुंबा मंगळवार, 04/04/2017
राम जेठमलानींनी श्री.रा.रा युगपुरूष अरविंद केजरीवाल यांची बाजू कोर्टात मांडली आणि त्याबद्दलची त्यांची ३.८६ कोटी रूपये फी दिल्ली सरकारने भरावी अशी नायब राज्यपालांकडे शिफारस केली!!
ही दोन्हीही माणसं पराकोटीची नीच आहेत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 04/04/2017
ही दोन्हीही माणसं पराकोटीची नीच आहेत. हा संपूर्ण पक्षच अत्यंत नीच व्यक्तींनी भरलेला आहे. इतक्या खालच्या थरावर गेलेले नेते इतर कोणत्याही पक्षात नाहीत. Fine, won't charge 'poor Kejriwal': Jethmalani on his Rs 3.42 crore bill या वॄत्तानुसार केजरीवाल हे आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत. “Even now if the government doesn’t pay or he can’t pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients,” Jethmalani told ANI. “Everybody knows in this country that I charge only the rich, but for poor people I do work free and the poor people are about 90 per cent of my clientele,” he said. मागील वर्षी सोनिया व राहुलवरील नॅशनल हेरॉल्ड लूटमारीचा खटला आपण मोफत लढू अशी जेठमलानींनी ऑफर दिली होती.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 04/04/2017
प्रत्यक्षात राम जेठमलानींना करदात्यांचे पैसे दिले गेले नाहीत तरी केजरीवाल मात्र या प्रकरणात पूर्णच उघडे पडले आहेत. याचे कारण करदात्यांचे पैसे स्वतःच्या खाजगी खटल्यांसाठी देण्यात केजरीवालांना काहीही गैर वाटत नाही हाच त्याचा अर्थ आहे!! या असल्या लांडग्याला लोक कसे काय भुलले हेच समजत नाही. काहीही असले तरी दिल्लीच्या मतदारांना अडाण्यांना निवडून दिल्याची शिक्षा मिळालीच पाहिजे. २०२० पर्यंत दिल्लीमध्ये केजरीवालच मुख्यमंत्री असू देत आणि अशीच ती सरकारी खजिन्याची लूट करू देत. जे मतदार "दुसर्‍या कोणाचे पैसे आपल्याला मिळतील" ही अपेक्षा ठेऊन मते देतात (सगळ्या गोष्टी फुकटात पाहिजेत ना ) त्यांना त्यांचे पैसे दुसर्‍या कोणी हडपले तर तक्रार करायचा काहीही अधिकार राहात नाही. दिल्लीमध्ये पूर्ण बजबजपुरी माजूदे आणि इतर राज्यांमधील मतदारांसाठी तो एक धडा होऊ दे--- अडाण्यांना निवडून दिल्याचे हे परिणाम होतात!! आता खुद्द आम आदमी पक्ष समर्थक जरी म्हणत नसले तरी मी म्हणतो--- पाच साल केजरीवाल!!

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/04/2017
केजरीवाल नामक भामट्याने आता नवीन शक्कल लढविली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी काढलेल्या आपल्या ओकार्‍या साफ करण्याची किंमत जनतेच्या पैशातून वसूल करण्याचा प्रयत्न करून त्याला भ्रष्टाचारविरोधाचा तात्विक मुलामा देण्याचे घृणास्पद प्रयत्न अंगावर यायला लागलेत असं दिसल्यानंतर त्यांनी आपली नेहमीचीच ट्रिक सुरू केली आहे. आपल्या पित्ते जमवलेल्या सभेत हे आता माईकवरून विचारतात की या केसची फी मी द्यावी का सरकारने द्यावी? या प्रश्नावर त्यांचे पित्ते सरकारने द्यावी असे ओरडतात. आपल्या खटल्याची वकीलाची फी सरकारने भरावी अशी जनतेचीच इच्छा आहे असा दावा करायला हे मोकळे. म्हणजे जाणूनबुजून घाण ह्यांनी करायची आणि घाण साफ करण्याचा खर्च लोकांनी द्यायचा. पूर्वी सरकार बनविण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घेण्यासाठी त्यांनी अशीच ट्रिक वापरून एसएमएस मागविले होते आणि मी काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा अशी जनतेचीच इच्छा आहे अशी मखलाशी करून आपल्या सत्तेच्या अभिलाषेला जनतेच्या पाठिंब्याचा मुलामा दिला होता. हे जेव्हा इतर सर्वावर पुरावे नसताना बेछूट आरोप करतात, मोदींविरूद्ध अत्यंत घाण भाषेत ट्विट्स करतात, दिल्लीचे मुख्यमंत्री असून एकाही खात्याची जबाबदारी न घेता दिल्ली सोडून इतरत्र उंडारत असतात, लालूसारख्या नालायकाशी हातमिळवणी करतात तेव्हा हे जनतेचे मत विचारतात का? हा भामटा आपली कृष्णकृत्ये लपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो व त्याबद्दल त्याला खेद, खंत, लाज, लज्जा, शरम असे काहीही वाटत नाही. Arvind Kejriwal asks if he should pay Jethmalani's fee from his pocket. CM wants aam aadmi to decide

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 05/04/2017
हा भामटा आपली कृष्णकृत्ये लपविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो व त्याबद्दल त्याला खेद, खंत, लाज, लज्जा, शरम असे काहीही वाटत नाही.
ही नवीन नौटंकी दिसत आहे. अरूण जेटलींनी केजरीवालांविरूध्द दिवाणी आणि फौजदारी (सिव्हिल आणि क्रिमिनल) असे दोन्ही खटले दाखल केले आहेत. या दोन खटल्यांविषयी स्वतः केजरीवालांनी कोर्टापुढे दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की या दोन्ही खटल्यांमध्ये सहभागी असलेले पक्ष, दोन्ही खटल्यांशी संबंधित पार्श्वभूमी इत्यादी सारखेच आहेत आणि दोन्ही खटले 'प्रायव्हेट' आहेत. Kejru या अर्जातून केजरीवालांनी कोर्टापुढे विनंती केली होती की हे दोन खटले वेगळे न चालवता एकच खटला चालवला जावा. आपल्या या विनंतीची कारणमिमांसा अर्जात देताना दोन्ही खटले "प्रायव्हेट" आहेत असे केजरीवालांनी स्वतःच म्हटले होते. अर्थातच कोर्टाने हा अर्ज फेटाळला. http://www.ndtv.com/india-news/private-case-arvind-kejriwal-told-court-… आणि वकीलाची फी भरायची वेळ आल्यावर मात्र हेच प्रायव्हेट खटले रातोरात पब्लिक खटले बनले. माणसाने किती खालच्या थराला जावे? काही मर्यादा आहे की नाही? प्रत्येक वेळी वाटते की केजरीवाल यापेक्षा खाली जाऊ शकणार नाहीत. पण तरीही पुढच्या वेळेस मागच्यापेक्षाही हलकटपणा करत हे आपलेच रेकॉर्ड मोडत असतातच. अपेक्षेप्रमाणे आपटर्ड केजरीवालांविरूध्दच्या खटल्याचा खर्च दिल्ली सरकारने द्यायला हवा अशी पोपटपंची करायला लागले आहेत. पण प्रॉब्लेम असा आहे की या खटल्यात पक्षकार आहेत अरूण जेटली विरूध्द अरविंद केजरीवाल आणि इतर. जर पक्षकार अरूण जेटली विरूध्द दिल्ली सरकार असा खटला असता तर त्याचा खर्च दिल्ली सरकारने द्यायचा निदान विचार तरी करता आला असता. आणि कोणत्या परिस्थितीत दिल्ली सरकार या खटल्यात पक्षकार होऊ शकेल? जर मुख्यमंत्री आणि सरकार बदलले तरी त्याची जबाबदारी पुढील सरकारची असेल तेव्हा. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर समजा मनमोहन सरकारने केलेल्या कुठल्या कराराअंतर्गत कुणा कंपनीला पैसे दिले नसतील आणि त्या कंपनीने त्याविषयीचा खटला दाखल केला तर ते देणे भारत सरकारकडून देणे असल्यामुळे पैसे दिले न गेल्यास मनमोहन सरकारचे उत्तराधिकारी म्हणून मोदी सरकार या प्रकरणी उत्तरदायी असेल आणि ते प्रकरण कोर्टात गेल्यास त्याचा जबाब मोदी सरकारला द्यावा लागेल. केजरीवालांच्या प्रकरणात जर काही कारणांनी केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदावरून जाऊन नवा मुख्यमंत्री आणि नवे सरकार सत्तेत आले तर या खटल्याशी संदर्भातील जबाबदारी त्या नव्या सरकारची कशी काय असेल? तेव्हा या प्रकरणात दिल्लीच्या करदात्यांकडून पैसे घ्यायचे काहीही काम नाही. तरीही समर्थन करणारे करत आहेतच आणि हेच लोक इतरांना भक्तही म्हणत आहेत!! रच्याकने, आम आदमी पक्षाचे नेते नेहमीप्रमाणे असंबद्ध फाटे फोडून लोकांची दिशाभूल करायचे काम करत आहेतच. मकराश्रू फेम आशुतोषचा पुढील टिवटिवाट त्याचेच द्योतक आहे--- क्षणभर धरून चालू की केजरीवाल गरीब आहेत आणि अरूण जेटली श्रीमंत आहेत. तरीही या गरीब केजरीवालला कुठलेही पुरावे नसताना इतरांविरूध्द वाटेल ते आरोप करायचा परवाना मिळतो का? खरोखरच आम आदमी पक्षाइतका नालायक, ढोंगी, हलकटातला हलकट पक्ष मिळणे नाही.

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 05/04/2017
तो वरचा आशुतोष ने केलेला ट्विट वाचून हसावे की रडावे तेच कळत नाही. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला, रामजेठमलानी सारखा महागडा वकिल स्वत:साठी नियुक्त करताना, त्याची एका सुनावणीची फि बावीस लाख रुपये आहे हे माहिती नसणे म्हणजे अगदिच आश्चर्यकारक आहे. आणि जर का अरविंद केजरिवाल इतकेच गरिब आहेत, तर रामजेठमलानी यांनी 'मी पैसे फक्त श्रीमंताकडूनच घेतो, अनेक गरिबांच्या केसेस मी फ्रि मध्ये देखिल लढवतो' असे म्हटले आहेच, तर अरविंद केजरिवाल यांनी जनतेचे पैसे उधळण्याऐवजी, जेठमलानी यांच्या या योजनेचा फायदा घ्यावा.

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/04/2017
हा जर खाजगी खटला नसून सरकारविरूद्ध केलेला खटला आहे तर कायद्याप्रमाणे केजरीवालांनी खाजगी वकील देण्याऐवजी दिल्ली सरकारचा पब्लिक प्रॉसिक्यूटरच द्यायला पाहिजे. या भामट्याला हे नक्कीच माहित असणार.

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 05/04/2017
शिवाय निवडणुक आयोगाला दिलेल्या संपत्तीच्या विवरणात या नौटंकीवालनी त्याची एकुण संपत्ती दोन करोड, तेरा लाख, सहास्षट हजार, सहाशे अडुष्ट इतकी आहे असे जाहिर केले आहे. आता २ करोड+ संपत्ती असलेला माणूस गरिब कसा ह्याचे उत्तर आपटार्ड नी द्यावे ?? http://myneta.info/delhi2015/candidate.php?candidate_id=302

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/04/2017
आशुतोष बहुतेक सांपतिक स्थितीबद्दल बोलत नसून विचारसरणीबद्दल बोलत असावा. म्हणजे संपन्न विचारसरणी विरूद्ध भोंदू विचारसरणी असे काहीतरी असावे.

कपिलमुनी बुधवार, 05/04/2017
मुंबई: सत्ताधारी पक्षांच्या मुख्य प्रतोदांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा; लाल दिव्याच्या गाडीसह सरकारी बंगलाही मिळणार, विधानसभेत विधेयक मंजूर.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 07/04/2017
अमेरिकेने सीरियावर क्षेपणास्त्रे डागून हल्ला चढविला आहे. काही दिवसांपूर्वी सीरियाने आपल्याच नागरिकांना रासायनिक शस्त्रांच्या सहाय्याने मारले होते.

गामा पैलवान शनिवार, 08/04/2017
श्रीगुरुजी, रशियाच्या मते २०१४ साली सीरियातली सर्व रासायनिक अस्त्रे अमेरिकेच्या देखरेखीखाली बाहेर काढण्यात आली होती. एकंदरीत ट्रंपूदादांना बशर अल असद पसंत नाही. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 08/04/2017
एकूणच ट्रम्पही ओबामा-बुश यांच्याप्रमाणेच युध्दखोर आहे असे दिसते. ही वाईट गोष्ट आहे. फेसबुकावर विविध पेजवर म्हटले जात आहे की सौदी मंत्र्याची भेट घेतल्यानंतर ट्रम्पसाहेबांनी सिरीयावर हल्ला केला आणि यापूर्वीच्या अध्यक्षांप्रमाणेच ट्रम्पलाही सौदीने विकत घेतले आहे!! असेही म्हटले जात आहे की सिरीयातील ज्या बेसवरून आयसिसवर हल्ले केले जात होते त्याच बेसवर अमेरिकेने हल्ला केला आहे आणि तो बेस मोडून काढला आहे. तसे असेल तर एकीकडे शांततेचे नोबेल पारितोषिक घेऊन दुसरीकडे सिरीयातील असादविरूध्द आयसिससारख्या भस्मासूराला मदत करणार्‍या बराक ओबामा नामक खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असलेल्या ढोंगी अध्यक्षापेक्षा ट्रम्प वेगळे नाहीत असे दिसते. जगदंब जगदंब. खरेखोटे भगवंताला ठाऊक.

पुंबा शनिवार, 08/04/2017
शस्त्रास्त्र लॉबीला शांती परवडणारी नाही आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला शस्त्रास्त्र लॉबीला दुखावणे. ट्रंपला सिस्टीमच्या बाहेर असल्याने कदाचीत हे माहित नसेल. आता आला लाईनवर. एकूण काय ट्रंप कसा आमच्यासाठी चांगला असा विचार करणाऱ्या प्रत्येक गटाला हा येडबंबू तोंडघशी पाडणार असं दिसतंय.

आनंदयात्री रविवार, 09/04/2017
>>सिरीयातील असादविरूध्द आयसिससारख्या भस्मासूराला मदत करणार्‍या बराक ओबामा नामक खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असलेल्या ढोंगी अध्यक्षापेक्षा ट्रम्प वेगळे नाहीत असे दिसते. गॅरी, याबद्दल विस्तृत वाचायला आवडेल.

पुंबा रविवार, 09/04/2017
मस्त लेख ढेरेशास्त्री.. प्रवीण स्वामी, ब्रह्मा चेल्लानी आणि सी राजमोहन हे doyens आहेत परराष्ट्र धोरणविषयक विश्लेषकांमधले.

गॅरी ट्रुमन रविवार, 09/04/2017
याबद्दल विस्तृत वाचायला आवडेल.
ओबामांनी सुरवातीच्या काळात असादविरोधी बंडखोरांना मदत केली आणि त्यातूनच पुढे आयसिसचा भस्मासूर वाढला. याविषयी http://www.breitbart.com/national-security/2016/08/12/fact-check-obama-… हा लेख आणि त्यात दिलेल्या लिंका वाचनीय आहेत. मागच्या वर्षी अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांवर धागा काढला होता त्यावेळी हिलरींवर मिडल-ईस्ट प्रकरणी टिका झाली होती हे बघितलेच होते. झालेल्या घटनेची परराष्ट्रमंत्र्यावर सगळी जबाबदारी पण अध्यक्ष मात्र नामानिराळे असे होऊ शकणार नाही ना?

आनंदयात्री सोमवार, 10/04/2017
लिंक्स साठी तुमचे आणि अनुपचे धन्यवाद. वाचतो आणि प्रश्न असतील तर विचारतो.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 07/04/2017
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये नक्की कोणाचा अधिकार चालणार--- दिल्ली सरकारचा की केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नाय्ब राज्यपालांचा याविषयी अनेकदा खटके उडाले. प्रकरण कोर्टात गेले आणि कोर्टाने नायब राज्यपालांना डावलून केजरीवाल सरकारने परस्पर घेतलेल्या निर्णयांवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर याविषयी भारताचे माजी Comptroller and Auditor General व्ही.के. शुंगलू यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून केजरीवाल सरकारने नायब राज्यपालांना डावलून घेतलेल्या निर्णयांचा तपास करण्यात आला. ही समिती तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी नेमली होती. या समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये अहवाल सादर केला. या समितीने केजरीवाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. १. केजरीवाल सरकारवर 'नेपोटिझम' चा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीतील मोहल्ला क्लिनिकसाठीच्या "दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन" वर सल्लागार म्हणून आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांची कन्या सौम्याची नियुक्ती सरकारने केली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे आरोग्यसेवेविषयी सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती किमान डॉक्टर असावी ही अपेक्षा असली तर त्यात काय चुकीचे आहे? पण सौम्या जैन आहे आर्किटेक्ट. तरीही तिची त्या सल्लागारपदावर नियुक्ती झाली. याविषयी मी "केजरूके गुलाम" या धाग्यावरही लिहिले होते. ती आरोग्यमंत्र्यांची मुलगी असणे हा केवढा मोठा योगायोग आहे नाही का? २. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांची पत्नी सुनिता यांच्या नातेवाईकांपैकी एक निकुंज अगरवाल यांची नियुक्ती आरोग्यमंत्र्यांसाठीचे "ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी" या पदावर नियुक्ती अशा नेमणुका करण्यासाठीच्या सगळे नियम, पध्दती, प्रोसिजर इत्यादींना धाब्यावर ठेऊन केली गेली. ३. दिल्ली सरकारच्या मालकीचा २०६, रोज अ‍ॅव्हेन्यू हा बंगला आम आदमी पक्षासाठी कार्यालयासाठी देण्यात आला. शुंगलू समितीच्या मते दिल्ली सरकारला असा निर्णय घ्यायचा अधिकार नव्हता. ४. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल आणि आमदार अखिलेश त्रिपाठी यांना बंगले देण्यात आले यावरही शुंगलू समितीने ताशेरे ओढले. सामान्य परिस्थितीत असा निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला नाही पण असामान्य परिस्थितीत नायब राज्यपालांच्या संमतीवरून असा निर्णय घेता येऊ शकतो. या प्रकरणात नायब राज्यपालांना डावलून सरकारने परस्पर निर्णय घेतला. आजच नवे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारच्या बंगल्यात थाटलेले कार्यालय रिकामे करावे असा आदेश दिला आहे. या प्रकरणावरून अरविंद केजरीवालांचे एकेकाळचे गुरू अण्णा हजारे यांनीही केजरीवालांना सत्तेची नशा चढली आहे या शब्दात त्यांची नाराजी व्यक्त केली. एकूणच ज्यांना केजरीवालांपासून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या त्यांचे एकामागोमाग एक अपेक्षाभंग करत आहेत. मी तरी या मनुष्यापासून कसल्याही आणि कधीही अपेक्षा ठेवल्या नव्हत्या. त्यामुळे हे अपेक्षाभंगाचे दु:ख मला तरी नाही. अजूनही अशी अपेक्षा ठेवणारे अनेक लोक आहेतच. त्यांचेही अपेक्षांचे विमान दाणकन जमिनीवर आदळविण्याची अमर्याद क्षमता केजरीवालांमध्ये नक्कीच आहे.

वरुण मोहिते शनिवार, 08/04/2017
अनेक वर्षांपूर्वी इराक साठी पण हाच गेम झाला होता . भयभीत करणे तुमच्याकडे जे आहे ते वाईट आहे .

गॅरी ट्रुमन रविवार, 09/04/2017
तेलंगणमधील भाजप आमदार राजा सिंग याने अयोध्येत राममंदिर बांधण्यास विरोध करणार्‍यांचा 'शिरच्छेद' करायला हवा असे तालिबानी विधान केले आहे. असल्या लोकांकडे बघून यांना भारताचा हिंदू पाकिस्तान बनवायचा आहे असेच वाटायला लागते. आमदार या बर्‍यापैकी वरीष्ठ पदापर्यंत असे लोक पोहोचले ही नक्कीच चिंतेची गोष्ट आहे. अशा लोकांनी दिलेल्या प्रत्येक वक्तव्याबद्दल मोदी जबाबदार नसले तरी अशी बेताल बडबड करायच्या घटना वारंवार घडायला लागल्या तर २०१९ मध्ये नाही तरी दुसर्‍या टर्ममध्ये लोक मोदींनाच जबाबदार ठरवायला लागतील. निदान या आमदाराला हाकलून देऊन असली बेताल बडबड सहन केली जाणार नाही हा संदेश द्यायला हवा. http://www.ndtv.com/hyderabad-news/bjp-legislator-wants-to-behead-those…

गामा पैलवान रविवार, 09/04/2017
गॅरी ट्रुमन, काश्मिरातल्या हिंदूंना मुस्लिम अतिरेकी जिवंत जाळंत होते तेव्हा कोणीही काहीही बोललं नव्हतं. आता हिंदूंनी जरा आवाज केला तर एव्हढं चिंताग्रस्त व्हायचं कारण काय? हिंदूंनी प्रत्यक्ष कोणाचा शिरच्छेद केला आहे काय? आ.न., -गा.पै.

मोदक रविवार, 09/04/2017
तो नेता सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने अधिक जबाबदारीपूर्ण वर्तनाची अपेक्षा आहे. या वाचाळवीरांमुळे ढोंगी निधर्मांध लोकांच्या हाती विनाकारण कोलीत मिळते

पुंबा सोमवार, 10/04/2017
गोरक्षकांच्या तालीबानी उन्मादावर वाचलेला सर्वात उत्तम लेख. या झुंडींकडे दुर्लक्ष करण्याचे कॉन्स्टिट्युशनल हझार्डस भारताला परवडणार नाहीत हे मोदींना जेवढे लवकर कळेल तेवढे बरे.