अधिकारी व लोकप्रतिनिधींमध्ये सुसंवाद हवा विसंवाद नको

राज्य विधीमंडळाच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा तीन दिवसातच समाप्त झाला. 9 मार्चला सुरु झालेल्या या अधिवेशनाचे कामकाज 17 एप्रिलपर्यंत दाखवण्यात आले आहे. तसे पाहिले तर हे अधिवेशन चक्क चाळीस दिवस चालेल असे म्हणावे लागेल. पण प्रत्यक्षात कमाचे दिवस आहेत फक्त तेवीस!! दि. 17 एप्रिल पर्यंतचे अधिवेशन असे दाखवलेले आहे, पण त्यात दि. 13 एप्रिल नंतर साऱ्या सुट्याच आहेत. पहिला आठवडा तीन दिवसातच संपल्या नंतर पुढचा, म्हणजे दुसरा सप्ताह, हा कामाकजाच्या पूर्ण पाच दिवसांचा आठवडा आहे. त्या नंतरचा तिसरा आठवडा पुन्हा तीन दिवसांचा आहे. कारण गुरुवारी होळी, नंतर गुड फ्रायडे पुढे शनिवार रविवार अशा सुट्या आल्या आहेत. चौथा आठवडा आठवडा पुन्हा पूर्ण पाच दिवसांचा झाल्या नंतर पाचवा आठवडा गुरुवार पर्यंत चार दिवसांचा होणार आहे. कारण त्या शुक्रवारी गुढी पाडव्याची सुट्टी आली आहे. सहावा , शेवटचा आठवडा पुन्हा तीनच दिवसांचा, दि 13 पर्यंतचा होणार आहे. कारण गुरुवारी आंबेडकर जयंती व शुक्रवारी रामनवमीच्या सुट्या आल्या आहेत...!! अशा प्रकारे रविवार दि 17 एप्रिलपर्यंत अधिवेशनाचा कालावधी दाखवलेला आहे खरा पण कामकाज संपतेय ते बुधवारी 13 एप्रिललाच. तशी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक 7 एप्रिलला होणार आहे त्यात कामकाज 13 ला संपवायचे की पुढे 18 एप्रिल नंतरच्या सप्ताहात पुढे वाढवायचे हे ठरवायचे आहे. पण आजवरचे अनुभव असे आहेत की अधिवेशनाचा सुरुवातीला ठरलेला कालावधी पुढे वाढल्याची फार उदाहरणे नाहीत. दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढते आहे. एप्रिलच्या मध्या पर्यंत ग्रामीण भागात आणखी बिगट स्थिती होणारे हे उघड आहे. तिथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था हे करण्यासाठी लौकर जावे असे आमदारांना वाटणे अपरीहार्य आहे.
या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा हा पहिला तीन दिवसांचा सप्ताह देखील सरकार आणि विरोधकांमधील अस्वस्थपणा दर्शवणाराच होता. शासन विरुद्ध प्रशासन असा झगडा सुरु झाल्याचेही चित्र समोर आले. सिधुदुर्ग जिल्हयात सुरु असणाऱ्या डंपर चालक मालकांच्या आंदोलनाला अचानक आमदार विरुद्ध जिल्हा प्रशासन असे स्वरूप प्राप्त झाले. काँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे आणि शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी कारवाया केल्या, त्याचे पडसाद सभागृहात उमटले. जिल्हा पोलीस प्रमुख दत्ता शिंदे यांच्या विरोधात तात्काळ कारवायी झाली. त्यांना सरकारने सक्तीच्या रजेवर धाडले. कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे हे स्वतः सखोल चौकशी करत आहेत येत्या काही दिवसात सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनील भंडारी यांच्या विरोधातही सरकार कारवाई करेल असे दिसते.
सिंधुदुर्गचे जिल्हा पोलीस प्रमुख दत्ता शिंदे आणि जिल्हाधिकारी अनील भंडारी यांच्या विरोधात विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी संताप व्यक्त केला. डंपर चालक मालकांच्या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या काँग्रेसच्या नीतेश राणेंना अटक करून तुरुंगात डांबले होते तर सेनेच्या वैभव नाईकांना पोलीसांनी झोडपले होते. राणे यांना पोलीसांनी वडापाव देखील खाऊ दिला नाही व त्यांच्याकडची पाण्याची बाटली काढून घेतली आणि राणेंवर उपचार कऱणाऱ्या जिल्हा शल्य चिकित्सकाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे झापले की त्यांना आयसीयूत दाखल करावे लागले. शिवसेनेच आमदार वैभव नाईक यांनी दत्ता शिंदे यांनी स्वतः अमानूष मारहाण केली. हा सर्व प्रकार नीतेश राणे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या रूपाने उपस्थित केला आणि सर्व पक्षीय सदस्यांनी त्यांना साथ देत अधिकाऱ्यांविषयी संताप व्यक्त केला. खरेतर राणेंनी स्थनमध्ये बोलताना जेंव्हा म्हटले की अहो वैभव नाईक यांनाही पोलिसांनी झोडपले तेंव्हा सभागृहातील शिवसेनेच्या आमदारांना कळाले की आपल्या आमदारांना मारहाण झाली आहे. अर्जून खोतकर गुलावराव पोटील सारे पुढे जाऊन नाईक यंना विचारत होते की खरेच काय झाले आणि जेंव्हा त्यांना कळाले तेंव्हा तेही चवताळून पुढे झाले आणि कारवायीची मागणी करू लागले. राणे व काँग्रेसच्या सदस्यांनी स्थगन प्रस्ताव दिले होते. खरेतर स्थगन हे विरोधकांचेच संसदीय आयुध आहे. त्यावर सत्तारूढ सदस्यांना बोलताच येत नाही. त्यामुळे राणेंच्या स्थगन प्रस्तावावर वैभव नाईकांना बोलू द्या हा आग्रह अध्यक्ष हरिभाऊ बागडेंना मान्य होत नव्हता!! त्यामुळे सेना सदस्य अधिकच आक्रमक झाले. पण अध्यक्षांनीच मग मार्ग काढून दिला. “तुम्हाला पॉँईंट ऑफ प्रोपरायटी मांडायचा आहे का?” असे विचारत हरिभाऊंनी आ. नाईकांना बोलण्याची संधी देऊन टाकली. नाईक म्हणाले की “जिल्हा पोलीस प्रमुख मला ओळखतात. पण ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जे बाहेर आले ते त्यांनी मांडवात शांतपणाने बसलेल्या आम्हा निदर्शकांना झोडपण्यास सुरुवात केली.” त्या वेळी तिथे निदर्शनात बसलेले माजी आमदार राजन तेली व अन्य पळून गेले. आ. नाईकांचा बॉडीगार्डही पळून गेला. “जिल्हा पोलीस प्रमुख म्हणत होते तू आमदार आहेस ना, मग तुला तर मारयलाच हवे” असे वैभव नाईक म्हणाले तेंव्हा सारे सभागृह थक्क झाले. सुन्न झाले. अधिकाऱ्याने आ. नाईकांवर बंदूकही रोखली अशीही माहिती सभागृहात पुढे आली. स्वतः मुख्यंत्र्यांनी येऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई कऱणे संतप्त आमदारांना अपेक्षित होते. पण ते विधान परिषदेच्या कामकाजात मग्न होते. त्यामुले विधानसभा शुक्रवारी वारंवार तहकूबही झाली. नंतर मुख्यमंत्री आले. त्यांच्या सह अध्यक्ष बागडेंनी विरोधी पक्ष नेत्यांना आपल्या दालनात बोलावून चर्चा केली, मार्ग काढला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी व अहवाल आल्यानंतर नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करायची आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर धाडायचे याची घोषमा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.
या निमित्ताने बोलताना अनेकांनी पूर्वी आमदारांना पोलिसांनी केलेल्या अशाच स्वरुपाच्या मारहाणीच्या घटनांची उजळणीही केली. सध्या सेनेत असणारे पूर्वीचे मनसेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना कन्नड पोलिसांनी 2011 मध्ये बेदम मारहाण केली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न आमदारांनी केला होता. हे तात्कालीक कारण होते. खरेतर अवैध धंद्यांवरून स्थानिक पोलीस व जाधवांची बरीच खुन्न्स होती ती त्या वेळी निघाली. सरकार समर्थक अपक्ष आमदार क्षितीज ठाकूर यांचा वाहतूक पोलीसाबरोबर खटका उडाला होता. त्या विषयी विधान परिषदेत हक्कभंग ठराव ला होता. ती चर्चा तो पोलीस अधिकारी विधानभवनात बसूनच ऐकत होता व तेथून त्याने आमदारांच्या दिशेने खाणाखुणा केल्या म्हणून सत्तारूढ आणि विरोधी सर्वपक्षीय आमदारांनी त्या अधिकाऱ्याला विधानभवनातच घेरण्याचा व बदडण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी आमदार विरुद्ध पोलीस हा संघर्ष तीव्र झाला होता. असे वातावरण होते की क्षीतीज ठाकूर यांना अटक करण्यासाठी पोलीसांनी विधान भवनाच्या दारांवरच पाळत ठेवली होती.
खरे तर आयपीएस वा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सरकार आणि मुख्यमंत्री यांनी ठरवले तरी फार कारवाया करता येत नाही. या सर्वांच्या सेवा या भारत सरकारच्या अखत्यारीत असात. तायंना सेवेतूनन काढे वा निलंबित कऱणे हे राज्य सरकारला शक्य होतच नाही. एक प्रख्यात उदाहरण आहे ते सुधाकरराव नाईक यांचे. नाईक मुख्यमंत्री होते तेंव्हा नागपूरमध्ये विख्यात संपादक, नागपूर टाईम्सचे राम नारायण दुबे यांचा खून झाला. फेंडर नावाच्या एका पोलीस अधिकाऱ्यानेच दुबेंसह एकूण तीन लोकांना गोळ्या घातल्या होत्या आणि नंतरही तो पोलीस अधिकारी फेंडर याने मुख्यमंत्री नाईक तिथे भेट द्यायला गेले तेंव्हाही हवेत गोळीबार केला. तो पळूनही गेला. त्याला पोलिस पकडूच शकले नाहीत. नागपूरचे सारे पत्रकार संतप्त झाले होते. पोलीस आयुक्त एस एन पठाणिया यांना निलंबित करा त्या शिवाय दुबेंवर अत्यंसंस्कार होणार नाहीत अशी भूमिका पत्रकारांनी घेतली. तेंव्हा मुख्यमंत्री नाईकांनी जाहीर करून टाकले नागपूरचे पोलीस आयुक्त पठाणिया यांना मी तात्काळ निलंबित करतो. असे जाहीरकरून ते मुंबईला परत आले. इथे आल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी, पोलीस महासंचालकीं नाईकांना सांगतिले की तसे काही आपल्याला करता येत नाही! त्या अधिकाऱ्याची तक्रार केंद्र सरकारला कऱण्या पलिकडे आपल्या हातात काही नाही हे नाईकांना तेंव्हा उमगले.
आता याही सरकारच्या काळात सनदी अदिकारी व मंत्री , आमदार यांच्यातील संघर्ष सुरु असल्याचे किस्से रोज सभागृहात पुढे येत आहेत. स्वतः मुख्यमंत्रीच म्हणाले होते की अधिकारी नवीन सरकारचे ऐकत नाहीत. दुष्काळी चर्चेत बोलताना अजीत पवार आणि जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची खिल्ली या संदर्भात उडवली होती. “प्रशासनाच्या घोड्यावर मांड पक्कीच पहिजे अन्यथा घोडा कसा धड चालेल?” असा सवाल जयंत पाटलांनी विचारला. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसांनी मात्र संयमाची भूमिका घेतली. ते म्हणाले की अधिकारी व लोकप्रतिनिधी दोघांनीही आपापली कर्तव्ये आणि अधिकार ओळखून एमेकां विषयी आदर बाळगून काम केले पाहिजे. उस्मानाबाद व सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यां विरोधात दुष्काली चर्चेत बोलताना आमदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले की काही अधिकारी चांगले काम करतात पण त्यांना लोकांशी कसे बोलावे ते कळत नाही. ते म्हणाले की मी अधिकाऱ्यांना सांगतो की तुम्ही लोकप्रतिनिधींशी संवाद ठेवा, कधी कधी थोडा इगो प्रॉब्लेम होत असतो. हे सारे प्रकार टाळता यणे शक्य असते व ते तसे टाळलेही गेले पाहिजेत अशी भावना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. चांगले बोलणे व त्याच वेळी चांगले प्रभावी काम यांमुळे नासिकचे जिल्हाधिकारी जीतेंद्रसिंह कुशवाह यांनी कुंभमेळ्याची जबाबदारी यशस्विपाणाने हाताळली असेही कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसी बोलताना केले.