मिसळपाव
आज बर्याच दिवसांनी एक निखळ मनोरंजन करणारी बातमी वाचायला मिळाली व ह्या बातमीची आम्हाला खुप गंमत वाटल्याने ती मिपाकरांसमोर ठेवण्याच्या मोह आम्हाला आवरला नाही.
गंमतच गंमत ...
https://72.78.249.107/esakal/20110704/4700594298586467547.htm
थोडक्यात सार असे ...
"कनेक्‍टिंग इंडिया'चा नारा देणाऱ्या भारत संचार निगम लिमिटेडने आता "कनेक्‍टिंग ओबीसी मिशन' हाती घेतले आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी चक्क "ओबीसी टू ओबीसी ः अनलिमिटेड फ्री ग्रुप कॉलिंग'ची अभिनव योजना सुरू केली आहे, त्यामुळे "ओबीसी' असणाऱ्या सर्वांना अगदी फुकटात गप्पा मारता येणार आहेत. मंडल आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 357 जाती या योजनेत एकमेकांशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
राज्यात ओबीसींच्या जातींचे संघटन करणाऱ्या ओबीसी सत्यशोधक परिषदेच्या मेंदूतून या योजनेने जन्म घेतला आहे. परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यानंतर बीएसएनएलच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांसमोर ही योजना मांडली. अर्थात, त्यांनीही या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पडल्यानंतर "ओबीसी टू ओबीसी' फ्री कॉलिंगची संकल्पना अस्तित्वात आली, असे सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी "सकाळ'ला सांगितले.
मंडल आयोगात समावेश असणाऱ्या महाराष्ट्रातील रंगारी, भावसार, शिंपी, साळी, तेली, परीट, नाभिक, सुतार, लोहार, आतार, बागवान, कासार, झुल्लीया, माळी, कोळी, धनगर, बंजारा, वंजारी, गुरव, गवळी, जैन, कोष्टी आदींसह 357 जातींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
सत्यशोधक ओबीसी परिषदेमार्फत येत्या तीन महिन्यांत सहा हजार ओबीसींना या योजनेच्या माध्यमातून बीएसएनएल व सत्यशोधक ओबीसी परिषदेशी "कनेक्ट' करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आहे की नाही गंमत ?
म्हणजे एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाणारे राजकारण आणि त्यासाठी आणल्या जाणार्‍या योजना किती गंमतशीर असतात ह्याची उदाहरणे कित्येक आहेत, पण आज ह्या निर्णयाने सर्वांवर डायरेक्ट धोबीपछाड डाव टाकला आहे.
मला ह्यातले लॉजिक नाय समजले.
सध्या ओबीसी समाजाला किती आरक्षण आहे वगैरे ह्या भानगडीत न पडता मी साधारणता भारतातले ३०% लोक ओबीसी आहेत असे मानतो ( अरे, ही फिगर तर 'बहुसंख्य' कडे चालली आहे, असो ). त्यांना 'संधी' उपलब्ध व्हाव्यात म्हणुन मदत, शिक्षणाच्या पद्धतीत सवलत, आर्थिक फायदे, नोकर्‍यात आरक्षण वगैरे समजु शकतो पण हे 'अनलिमिटेड बोला' ही सवलत म्हणजे नक्की काय ?
असो, मला टिका वगैरे करायची नाही, टिका करणारे आम्ही कोण व त्याने काय फरक पडतो हे सत्य माहित आहेच.
पण लेट्स एंजॉय.
आपण काय करु की ह्या सरकारी संस्थांना अशाच 'सुपीक' आयडिया सुचवु, म्हणजे कसे विकासाचा मक्ता एकटा काय सरकारनेच घेतला नाही, आपणही मदतीचा हात देऊ शकतो अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे.
असो, तर खालील उपाय मला 'पटकन' सुचले आहेत, पुढेमागे ह्याची अंमलबजावणी झाली तर माझा एखाद्या 'पद्मश्री' वगैरे पुरस्कारासाठी विचार व्हावा असा एक प्रस्ताव जाताजाता मांड्तो.
१. 'अबक' ह्या जाती-जमातींवर खुप वर्षे अन्याय झाला आहे व त्यांना आता ह्याबाबत बोलता यावे म्हणुन मोबाईल बीलात ५०% सवलत.
२. 'क्ष' वर जरा जास्तीच अन्याय झाला किंवा त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी म्हणुन संपुर्ण बील माफ.
३. 'ख' हे फारच मागास आहेत, त्यांना त्वरित 3G तंत्रज्ञान असलेला फोन फुकट दिला जावा व आयुष्यभर बील माफ असावे.
४. 'म' ला जास्त शैक्षणिक संधी मिळाव्यात म्हणुन अनलिमिटेड इंटरनेट उपलब्ध करुन द्यावे.
५. 'र' वाले फार माजले आहेत, वर्षानुवर्षे ह्यांनी शोषण केले आहे म्हणुन त्यांचे मोबाईल हिसकावुन घ्यावेत किंवा त्यांना भरमसाट बील येईल व्यवस्था करावी किंवा त्यांना अत्यंत मर्यादीत अशी बँडविड्थ द्यावी.
६. 'प' ह्यांचे आत्तापर्यंत खुप कौतुक झाले आहे, आता त्यांनी एकदम बेसिक हँडसेट वापरावेत व दिवसातुन दोनच फोन्स करावेत, इनकमिंगला पैसे पडतील, एसेमेसचे लाड चालणार नाहीत
७. 'ग' ह्यांची कंडिशन आता सुधारली आहे, सबब त्यांनी आता येईल ते बील भरावे, न भरल्यास निषेध खलिता पाठवीला जाईल.
८. 'ज्ञ' हे लोक खुप धोकादायक आहेत, त्यांना मोबाईल वापरण्यास सोडा पण पाहण्यासही बंदी असावी, तसे आढळल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्यात येईल.
९. 'ट' लोकांचा संवाद वाढावा म्हणुन त्यांना 'व्हिडिओ कॉलिंग, कॉल कॉन्फरंस' वगैरे सुविध मोफत मिळाव्यात, वापरणे जमत नसल्यास खास 'प्रशिक्षक' पद निर्माण करुन त्यांच्या उपलब्ध संधीत वाढ केली जावी.
.
.
.
इथेच थांबतो ...
काय आहे, आत्ताच एक फोन आला आहे, ते मोबाईल कंपन्यांचे धोरण बिरण बदलायच्या आधी 'इनकमिंग फ्री' म्हणुन बोलुन घेतो, उद्याचे कुणी पाहिले आहे हो.
बाकी ते 'पद्मश्री'चे वगैरे विसरु नका बरं का सर्कारी बाबूलोकं, काही शंका वगैरे असतील तर 'मिस्स कॉल' द्या, मी फोन करतो, कसे ? ;)
एक उद्धट आणि अवांतर चौकशी :
बीएसएनएलकडे 'मुर्ख टु मुर्ख कॉलिंग फ्री' अशी बीलिंग स्कीम आहे का ?
असल्यास मी ह्यासाठी अर्ज करु इच्छितो, सदर चौकशी कुठे करावी हे कळावे. आवश्यक ती प्रमाणपत्रे सादर केली जातील ( सदर लेखही 'मुर्खपणा'चा पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जावा ही नम्र विनंती )
प्रतिक्रिया
वाचुन सकाळ्पसुन गुदगुदल्या होत होत्याच..
आंतरजातीय विवाह्,कपल्स साठी स्कीम मधे काय धोरणे आहेत?
आता हळुहलु सीसीडी,मॅक-डी त पन सवलती येतीलच.
तुला माहित नाही बर्याच अधिकार्‍यांना बिले माफ असतात. ;)
कणेकरीतला सभ्य किन्वा ऑफिसर हा विनोद आठवावा :)
हा हा हा..................
In reply to वाचुन सकाळ्पसुन गुदगुदल्या होत होत्याच.. by मुलूखावेगळी
सही ह......;)
ही बातमी बहुधा फक्त सकाळ ने
ही बातमी बहुधा फक्त सकाळ ने छापल्याने मौन सोडायाच नाही अस ठरवले आहे ! :)
नमस्कार, मिसळपाव.कॉमवर
नमस्कार,
मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे. कुणी सदस्यं जाणीवपुर्वक असे लेखन करताना आढळल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. कुणाला असे लेखन आढळल्यास कृपया संपादकांशी संपर्क साधावा. तसेच मिसळपाव हे केवळ मराठी म्हणून एकत्र येणार्‍या मराठी मनाच्या लोकांसाठी आहे.ज्यांना ही मराठीपणाची चौकट मान्य नसेल त्यांना संकेतस्थळावर प्रवेश घेण्याची तसदी घेऊ नये.
धन्यवाद्स !
मराठी?
In reply to नमस्कार, मिसळपाव.कॉमवर by सुहास..
हे शेवटचं !
In reply to मराठी? by धमाल मुलगा
मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे.
इंग्रजी माध्यमात शिकलेला
आता ह्याचं कसं अर्थ घ्याचं?
In reply to हे शेवटचं ! by सुहास..
रामाच्या दुकानात उत्तम चिवडा मिळतो. /= रामाच्यादु कानात ऊ त्तमचि वडामिळतो.
निशेध
In reply to मराठी? by धमाल मुलगा
सहमत आहे.
कटकट आहे राव @३$%^&*(@#$%^&
कैच्याकै स्कीम्स आहेत या ? याची निदां करावी तेव्ह्डी कमी :( सरकार दरबारी विशीष्ठ जातीचा म्हणून नोंद असली की त्या जातीअंतर्गत मोबाइल सेवा फूकट मिळणार ? :( मेंदू गूढघ्यात गेल्याचा आणखी काय पूरावा द्यायचा.....
मेंदू गूढघ्यात गेल्याचा आणखी
In reply to कटकट आहे राव @३$%^&*(@#$%^& by आत्मशून्य
गुडघ्यात नव्हे मालक..... घोट्यात....
सकाळी पहिली बातमी हिच
सकाळी पहिली बातमी हिच वाचली..............
>>म्हणजे एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाणारे राजकारण आणि त्यासाठी आणल्या जाणार्‍या योजना किती गंमतशीर असतात ह्याची उदाहरणे कित्येक आहेत, पण आज ह्या निर्णयाने सर्वांवर डायरेक्ट धोबीपछाड डाव टाकला आहे.
+१......हेच सुचलं वाचल्यावर........
छोटा डॉण,
वरील सेवांमध्ये "alerts" च्या सेवे बद्द्ल माहिती दिली नाहित...... ति पण द्या........म्हणजे तुम्हाला 'पद्मश्री' मिळण्यासाठी फायदा होइल.........
एक सुधारणा
माजलेल्या "र" लोकांना शिक्षा म्हणून ओबिसी तल्या एकाचे बिल "र" मधील एकाने भरावे असा नियम करावा. बीएसेनला तोटा का म्हणून ?
शरद
आम्ही ही बातमी गांभीर्याने
आम्ही ही बातमी गांभीर्याने घेतली आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका देणारा निर्णय.
+१
In reply to आम्ही ही बातमी गांभीर्याने by प्रकाश घाटपांडे
पकाकाकांशी सहमत.
एखाद्या जबाबदार संस्थेनं असा निर्णय घेणे म्हणजे शुध्द गाढवपणाचा कहर आहे.
कोणत्या विशिष्ट जातीसाठी किंवा धर्मासाठी असा आपपरभाव करणे हे सरळसरळ समाजात फूट पाडण्याचं कारस्थान वाटते.
आज ओ.बी.सी. साठी एखादी अशी योजना सुरु केली. ठीक. 'ओपन क्याटेगरी'वाले सोडून देऊ. त्यांच्यात काय दम नाही. पण समजा, उद्या एखाद्या एन.टी. च्या संघटनेनं "आम्हालाही सवलत हवी" अशी मागणी केली, परवा एस.सी. संघटनांनी आंदोलनं केली, तेरवा बी.सी. संघटनांनी चक्का जाम केलं.............कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार आहेत ही सरकारी गाढवं?
मला एक कळत नाहीए, ह्यांच्या निर्णयामागे सरळ सरळ जातीयवादी राजकारण्यांचा हात आहे, तर मग समस्त फडतूस राजकारणी सरळ "देश बिश काही भानगड नाही. आम्हाला अमुक अमुक हा प्रदेश आमचं संस्थान म्हणून घोषित करायचं आहे." असं स्पष्ट सांगून जुनी सरंजामशाही पुन्हा का आणत नाहीत? तेव्हढी खादाडी आणि मग्रुरी नक्कीच कमावलेली आहे आजवर.
कशाला पाहिजेत लोकशाहीच्या बेगडी गप्पा?
..कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार
In reply to +१ by धमाल मुलगा
..कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार आहेत ही सरकारी गाढवं?
शब्द काळजाला भिडला !
सरकारी गाढवं आणि
In reply to ..कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार by यकु
.कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार आहेत ही सरकारी गाढवं?
आणी त्यांच्या पाठीशी असलेले लोकनियुक्त प्रतिनिधी???
बाकी डॉनरावांशी सहमत.
गाढव
In reply to ..कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार by यकु
गाढवांचा असा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही.
नुसतं सरकारी एव्हढं बास झालं , सगळ्यात मोठी शिवी आहे किंवा मग राजकीय म्हणा.
उगा इथे शब्दांचा किस पाडून
उगा इथे शब्दांचा किस पाडून काउ उपेग हाय काय ?
आम्ही सकाळीच आमच्या कामवाल्या बै ला तीच्या पॅन किंवा व्होटिंग कार्डच्या झेरॉक्स आणि लाईट बिल वरिजनल आणुन देण्याची इनंती केलेली हाये. आता आम्ही तीच्या नावावरच कार्ड घेऊन वापरणार आहोत ;)
परा फडणवीस
पर्‍या
In reply to उगा इथे शब्दांचा किस पाडून by परिकथेतील राजकुमार
अरे आंतरराष्ट्रीय रोमिंग पण मोफत दिले आहे का रे त्यांनी ?
जरा माहिती काढ आणी एक कार्ड माझ्यासाठी पण मिळव ब्वॉ काही करुन.
एका व्यक्तीला एकच कार्ड
In reply to उगा इथे शब्दांचा किस पाडून by परिकथेतील राजकुमार
एका व्यक्तीला एकच कार्ड अल्लौड आहे काय? नसल्यास. पराच्या कामवाल्या बाईला एजन्सी सुरु करायला हरकत नाही. आम्ही सगळेच जन तिच्याकडुनच कार्ड घेउ.
@ कुंदन :- तुला दुबै टू ठाणे
In reply to एका व्यक्तीला एकच कार्ड by मृत्युन्जय
@ कुंदन :- तुला दुबै टू ठाणे फ्री कार्ड मिळवुन द्यु काय ?
@ मृत्यंजय :- आयडीयाची कल्पना भारी हाये राव.
मूर्खपणा
बि एस् एन् एल् ने खरंच अशी योजना सुरू केलीये??? विश्वास नाही बसत की ती संस्था एवढा मूर्खपणा करू शकते. काय बोलावं काही कळत नाही. बिनडोकपणाचा कळस!!
मनातल्या मनातः
मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे. कुणी सदस्यं जाणीवपुर्वक असे लेखन करताना आढळल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. कुणाला असे लेखन आढळल्यास कृपया संपादकांशी संपर्क साधावा. तसेच मिसळपाव हे केवळ मराठी म्हणून एकत्र येणार्‍या मराठी मनाच्या लोकांसाठी आहे.ज्यांना ही मराठीपणाची चौकट मान्य नसेल त्यांना संकेतस्थळावर प्रवेश घेण्याची तसदी घेऊ नये.
ही सूचना आल्यापासून जातीविषयक लेख जास्त येताहेत का?
:)
In reply to मूर्खपणा by स्मिता.
निदान सकाळच्या बातमीत तरी तसे सांगितले आहे.
आम्ही सकाळच्या बातमीचीच लिंक दिली आहे. बाकी इथे कोण संबंधीत असतील तर त्यांनी योग्य तो प्रकाश टाकावा असे सुचवतो.
राहता राहिला प्रश्न सूचनेचा, तर मी असे म्हणेन की माझा लेख हा 'बीएसएनएल च्या धोरणावर टिका करणारा आहे'. मला कुठल्याच जातीचा राग नाही, इनफॅक्ट आपण जातीभेद मानु नये असा माझा जन्मापासुन आग्रह आहे, पण ही सरकारी यंत्रणा काही वेळा असे निर्णय घेते की डोके फिरल्याशिवाय रहात नाही. आताही माझा रोख सरकारी निर्णयावर आहे, जातीचा काहीच दोष नाही. उलट खुद्द ओबीसी मित्रांनी ह्या सवलतीचा निषेध केल्याचे सुख जास्त आहे, असो.
- ( समंजस ) छोटा डॉन
जातीभेद
In reply to :) by छोटा डॉन
समंजस प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल धन्स रे! तू लिहिलेल्या लेख हा फक्त आणि फक्त 'बीएसएनएल च्या धोरणावर टिका करणारा आहे' आणि त्यात कोणत्याही जातीबद्दल द्वेश किंवा प्रेम नाही याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे; ते लेखात स्पष्टच आहे.
जातीभेद न मानण्याबाबत मी तुझ्याशी सहमत आहे आणि सरकारचा निर्णयही तितकाच डोक्यात जाणारा आहे. तुझ्या मित्रांच्या उदाहरणावरून आणि इतर अनुभवांवरून असंच लक्षात येतं की विशिष्ट जातींना अशा सवलतींची अपेक्षाच नसते. मागे आयाअयएमच्या आरक्षणांवरही बहुतेक ओबिसी मित्रांचा निषेधच होता.
छोटा डॉन १००% सहमत
In reply to :) by छोटा डॉन
नमस्कार छोटा डॉन,
आपल्या य लेखाशी आणि त्यातील भावनांशी १०० % सहमत.
मि. पा. ने सुद्धा या कडे योजनेवरिल टिका असेच समजावे.
महेश कुलकर्णी
चला!
'तथाकथित' लोकशाहीच्या मयताची तयारी पूर्ण होत आली.
फुकट्या लोकांचा कनवाळू
काही सूचना -
रेल्वे मध्ये मोफत प्रवास द्या, स्थानिक बससेवा मोफत द्या, पोस्ट्खात्यामधून पत्रे फुकट जावीत, रेशनचे धान्य फुकट द्यावे, वीजबिल माफ करावे, पाणीबिल माफ करावे, सरकारी डाकबंगल्यात फुकट पथारी पसरू द्यावी. फुकट्या लोकांसाठी फुकट घरे बांधून देऊन एक फुकटी वसाहत वसवावी.
कृषी कार्ड
BSNLचं कृषी कार्ड हाही प्रकार असाच आहे (होता*?), या आधिकृत दुव्यावर आधिक माहिती मिळेलः
BSNL Krishi or Krushi Sanchar/Agriculture Plan Features:
Unlimited Free calls within CUG Group Numbers across state
Monthly Rental (Rs) = Rs. 99
SIM Card charges (Rs) = Free
CUG Charges (Rs) = Free
Free Local Calls on Any Network = 400 Minutes
Free Local Calls on BSNL Network = 100 Minutes
Mobile to Mobile after free calls - (Any Network) Rs = 30 Paisa
Free SMS Local/National (NOS.) = 400
Free GPRS (GB) = 1 GB
Migrating to 3G services charges (Rs) = Free
त्याच पानावरील प्रश्नोत्तरांत ही माहिती आहे (इंग्रजी स्पेलिंग्ज त्या त्या लेखकांचे आहेत! त्यामुळे त्याचा श्रेय-अव्हेर ;-))
Shende Pune said...
BSNL Krisi plan look good... what do document they actually require to get SIM under this plan..??
January 12, 2011 5:54 PM
Bhosle TTA Sangli said...
ID card if u belongs to Agri department or university.. or Land document in the case of Progressive Farmer...
.....
parag said...
hi,how to create group?
or calls are free to any KRUSHI card in maharashtra?
March 11, 2011 12:01 PM
BSNL-PUNE said...
You need not require to create group in Krushi Plan.. By default u can call free of cost for more than 10 Lakh KRUSHI Subscriber across Maharashtra free of Cost... Enjoy
अर्थात्, कोकण कृषी विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी वर्ग (आणि त्यांचे सगे-सोयरे आणि मित्रमंडळी!), तसेच कोकणांतले बरेचसे श्रीमंत बागाइतदार या सर्वांनी या योजनेचा फायदा करून घेतला आहे.
एकगट्ठा मतांचा हाही अनुनयच आहे असं वाटलं.
[*असो, प्रचंड प्रमाणावर असे कनेक्शन्स दिले गेल्याने, आणि बी एस एन एल ला ते योग्य तसे service न करता आल्यामुळे असेल कदाचित, या फोन क्रमांकावर केलेले दूरध्वनी ९०% वेळा लागतच नाहीत असा व्यक्तिशः अनुभव आहे. बहुधा त्यामुळेच की काय, बी एस एन एल च्या वरील दुव्यावर आता असं लिहिलेलं दिसतं: ** BSNL Withdraw BSNL Krishi Plan on 20 May 2011.
]
काल शेतकरी, आज ओबीसी, उद्या आणखी काही; बाजारपेठेतील तात्पुरत्या फायद्याच्या मोहात पडून (हो, तात्पुरत्याच, कारण कृषी कार्ड योजनेचा बोजवारा उडाला तसाच या ओबीसी योजनेचाही उडणार) हे समाजविघातक कार्य करायला BSNL प्रवृत्त झाली हेच चिंताजनक आहे.
ओबीसी-टू-ओबीसी प्लॅन च्या सरकारी मूर्खपणाची माहिती (विनोदी अंगाने जात का होईना) छोटा डॉन यांनी दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! 'मतदारां'ना गुंगी आणून झोपवण्यासाठी असल्या भांगेची सोय सरकारी राजकारणी करत असले तरी 'जनता' जागी असणं, आणि त्यासाठी असे लेख वारंवार येणं आणि त्यांची चर्चा होणं हे अत्यावश्यकच आहे.
[जाता जाता: इथल्या कायदेतज्ञांनी हे सांगितलं तर बरं होईल - अशा प्रकारची (बहुतेक समाजात तेढ निर्माण करणारी) योजना तयार करणं हे भारतीय घटनेनुसार बेकायदेशीर आहे का? आणि असल्यास बी एस एन एल ला त्यासाठी public interest litigation करून कोर्टात खेचता येईल का?]
काय सांगता!!! अभिनंदन हो
काय सांगता!!! अभिनंदन हो अजातशत्रू!! तुमचे लेख अन आमचे प्रतिसाद दिले होते का तुम्ही या लोकांना वाचायला?
एखादा अधिकृत दुवा मिळू शकेल काय?
एखादा अधिकृत दुवा मिळू शकेल काय? (टेलेकॉम न्यूझ इंडिया हा अधिकृत दुवा आहे काय? "महाकृषि संचार"चा उल्लेख महाराष्ट्र सरकार कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर मिळतो आहे.)
मला बीएसएनएल संकेतस्थळावर अशा योजनेबद्दल माहिती किंवा जाहिरात सापडली नाही.
अशा बातम्या वाचल्यावर आधी बातमीचा स्रोत तपासून बघावेसे वाटते. (मटाचे ८२३ का कितीतरी वर्षांचे गणितही बघावे.)
एकगठ्ठा मतांबदल काय बोलावे? पुढील बातमी ओएनजीसीच्या प्रवक्त्याकडून आहे :
"ओ(एनजी)सी" या पब्लिक सेक्टर उद्योगाचे नामकरण ओबीसींच्या एकगठ्ठा उत्कर्षासाठीच केलेले आहे.
आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आय एच जी एफ ई डी सी बी ए
सुज्ञाला क्रमातील पुढचे अक्षर स्पष्टच दिसते आहे.
(आता ही "बातमी" ढकलपत्र म्हणून यशस्वी झाली, तर मटा-सकाळ वगैरे वृत्तपत्रांत छापून यावी.)
च्यायला!
In reply to एखादा अधिकृत दुवा मिळू शकेल काय? by धनंजय
सर्कारी आहेत हो ते. या महिन्याभरानं तपासायला त्या सायटीवर. कदाचित तेव्हा मिळेल.
बरं, धनंजय ह्यांच्या प्रतिसादानंतर थोडीशी शोधाशोध करण्याचा प्रयत्न करताना असं दिसलं, की ही योजना महाराष्ट्रापुरती मर्यादित दिसतेय. म्हणजे आता ह्या भानगडीमागे महाराष्ट्रातलेच कोणितरी कद्रू जातीयवादी फूटपाडू राजकारणी!
बातमीच्या सत्यासत्यतेबद्दल कल्पना नसली तरी खुद्द पुण्यासारख्या ठिकाणी पहिल्या पानावर चुकीची बातमी देऊन 'सकाळ' अब्रुचे धिंडवडे काढून घेण्यात फारसं उत्सुक असण्याची शक्यता कमीच वाटते.
मटाचं काय, ते एक टॅब्लॉईड आहे असं म्हणून लोक सोडून देतात. सकाळच्या पुणे आवृत्तीत चुकीची बातमी आली तर च्याय्ला किमान पाच-सातशे लोकांचा 'वाचकांचा पत्रव्यवहार' पोस्टखात्याला मेटाकुटीला आणेल. :)
लेखकाशी सहमत. काल ही बातमी
लेखकाशी सहमत.
काल ही बातमी वाचनात आली हसू लोटले.;)
बी एस एन एल ला काय करायचे आहे ते करू दे त्यांच्या योजनेला प्रतिसाद न देणे लोकांच्या हातात आहे.
तसे होईल का? नाही. भरपूर लोक्स जाणार तिथे. यातूनच मला नवा बिझनेस दिसतो आहे. ओबीसी असल्याचे दाखले देण्यास मदत केली तर बरेच पयशे मिळू शक्तील.;)
चतुर निर्णय
(जरी मला लाभ मिळणार नसला व निर्णय आवडला नसला तरी) चतुर व्यावसायिक + राजकीय निर्णय!
स्वगतः बीएसएनएल चे समभाग घ्यायला हवेत!
हे हे हे
सकाळी सकाळी ही बातमी वाचुन अमंळ करमणूक झाली..
'सकाळ'च वाचते आहे का हा प्रश्नही क्षणभर पडला... पण नंतर 'जाउ देत' म्हणुन दिले सोडुन्..(तसंही काय करणार होते म्हणा..)
काय आहे, इथे काहीही म्हणजे काहीही घडू शकते हल्ली.. का ही ही..
घोषणांविरुद्ध कोर्टात जाता
घोषणांविरुद्ध कोर्टात जाता येते का?
जायचे असल्यास कोणत्या कोर्टात ? कोणत्या कलमाखाले केस चालू शकेल?
सरकारवरच जातीयवाद पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करता येतो का?
अवांतरः असा खटला दाखल केला म्हणून अ‍ॅट्रोसिटी कायद्या नुसार आम्हे गुन्हेगार ठरू का ?
अवांतर अती : जैन, हा धर्म आहे जात नव्हे. शैक्षणीक,आर्थीक दृष्ट्या पिछेहाट(????) झालेल्या जैन धर्मातील लोक इतर मागास( ?) जमातीत कसे मोडू शकतात?
गंमत की विनोद
बातमी गंमतीशीर आहे की विनोदी?
या संपूर्ण बातमीत, अशी काही योजना आहे किंवा कसे याविषयी बीएसएनएलच्या एकाही अधिकाऱ्याकडे काही खातरजमा केल्याचे दिसत नाही. ही संपूर्ण बातमी एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीवर आधारलेली आहे. नोडल अधिकारी नियुक्ती म्हणून ज्यांची नावे आहेत ती मंडळी बीएसएनएलमध्ये अधिकारी-कर्मचारी नाहीत. तेही याच संघटनेने पदाधिकारी दिसतात.
ओबीसींच्या या संघटनेने स्वतःसाठी ही ग्रूप योजना घेतली असणे शक्य आहे. तसे असेल तर तो बीएसएनएलचा ओबीसी कनेक्ट वगैरे उपक्रम कसा काय म्हणता येईल?
बीएसएनएलने अशा संघटनेला ग्रूप योजना द्यावी की नाही, हा मुद्दा वेगळा. इथे आणि 'सकाळ'च्या संस्थळावरही ही बीएसएनएलची योजना म्हणून धोपटण्याचे काम मात्र प्रामाणिकपणे सुरू आहे ते अर्ध्यामुर्ध्या माहितीवर असे दिसते.
उद्या चित्पावनांच्या संघटनेने, परवा संभाजी ब्रिगेडने, तेरवा आदिवासी हक्क संघटनेने, मग ख्रिश्चनांच्या एखाद्या संघटनेने, मुस्लिमांच्या एखाद्या संघटनेने अशी ग्रूप योजना घेतली तर? मग तर बीएसएनएलचा ही सामाजिक समरसता नक्कीच होईल. म्हणून, बीएसएनएलने अशा संघटनांना अशी पॅकेज देऊ नये, असे म्हणता येते. तेवढीच या मुद्याची मर्यादा.
या मुद्यांवर बीएसएनएलचे म्हणणे 'सकाळ'कारांनी दिले आहे का? त्यांनी आज विशेष संपादकीय लिहिले, पण त्यातही बातमीच्या संदर्भात या मुद्यांचे काही विवेचन दिसत नाही. तिथे इतर व्यवसाय गटांसंदर्भात मात्र लिहिले आहे. अशी ग्रूप पॅकेज समानहितसंबंधी गट, समूह घेत असतातच. त्यात कुणा एका तर्कटाने आपल्या समाजाधारित संघटनेसाठी पॅकेज मागितले, बीएसएनएलमधल्या मूर्खाने ते दिले (असे दिसते) असा हा प्रकार दिसतो आहे.
ऑ ?
In reply to गंमत की विनोद by श्रावण मोडक
म्हणजे एखादी संघटना मागते म्हणुन असा प्लान दिला जाऊ शकतो का ?
हे पॉलिसीत बसते का ?
असो, नेटवर हे मिळाले ...
https://www.business-standard.com/india/news/obcs-getcallbsnl/441556/
इथे तर बोलणारे हे बीएसएनएलचे अधिकारी आहेत ( अर्थात ही कंपनी मार्केटिंग पर्सन्स बाहेरुन आउटसोर्स करत असेल तर मी हे विधान मागे घेतो, तरीही त्यांना जबाबदारी नाकारता येणार नाही हे तितकेच खरे, ) व त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे सर्व 'पॉलिसीत' बसते.
तसे असेल तर निषेध कुणाचा व्हायला हवा ?
माझे उत्तर आहे ... बीएसएनएलचा !
कारण कुणी काहीही मागणी केली तरी शेवटी तशी सेवा पुरवणे हा निर्णय त्यांचा आहे आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे पॉलिसीज आहेत.
उद्या मी समजा ५००० 'मुर्ख लोक' जमवण्याचे आश्वासन दिले आणि तसा बीएसएनएलकडे अर्ज दिला तर मला ही सवलत मिळेल काय ?
नसेल तर कुठल्या कलमाखाली माझा अर्ज नाकारला जाईल ?
- छोटा डॉन
मूर्ख
In reply to ऑ ? by छोटा डॉन
आता हे निश्चित की, बीएसएनएलचा (किंवा त्या जोशांचा, आणि म्हणून बीएसएनएलचा) हा मूर्खपणाच आहे. माझ्या मूळ प्रतिसादात मी म्हटले आहेच की, 'बीएसएनएलने अशा संघटनांना अशी पॅकेज देऊ नये, असे म्हणता येते. तेवढीच या मुद्याची मर्यादा.' त्यापुढे मी हेही म्हटले आहे की, 'कुणा एका तर्कटाने आपल्या समाजाधारित संघटनेसाठी पॅकेज मागितले, बीएसएनएलमधल्या मूर्खाने ते दिले (असे दिसते) असा हा प्रकार दिसतो आहे.' तुम्ही दिलेल्या दुव्यामुळे ही बाब पक्की झाली.
'सकाळ'मधल्या बातमीविषयीची मूळ मते कायम.
माझे नाव नोंदवून घ्या. ओबीसी संघटनेला लावलेल्या न्यायाने आपल्याला असे पॅकेज मिळालेच पाहिजे. ;) फक्त त्या न्यायाने आकडा थोडा वाढवून ६००० करावा लागेल. तितके मूर्ख मिळतीलच म्हणा. तेव्हा चिंता नाही.
आता मी बीएसएनएलच्या एका इन्काराची वाट पाहतो. ;)
मिळायला हवी
In reply to ऑ ? by छोटा डॉन
का मिळू नये? तुम्हाला तेवढे मूर्ख लोक जमवता येत असले तर काय हरकत आहे?
अर्ज नाकारला जाण्याचे काही कारण वरकरणी तरी दिसत नाही.
बीएसएनएलचा यात फायदा आहे, मूर्खांचाही आहे... मग यात नेमके कोणाचे काय बिघडावे, कळत नाही.
यात काहीही गैर नाही.
(अर्ज नाकारला गेलाच, तर नाकारणारा मूर्ख आहे. त्या परिस्थितीत त्यालाही गटात सामावून घेता आले तर पहावे.)
सहमत
In reply to गंमत की विनोद by श्रावण मोडक
असेच एकंदरीत दिसत आहे.
सहमत. यात बीएसएनएलचा काही पुढाकार असावा असे वाटत नाही. बाकी ग्रूप प्लान विकत घेण्याची जर सुविधा असेल, तर ती कोणीही घ्यावी.
का देऊ नये?
काय हरकत आहे? आणि यात गैर काय आहे?
व्यापारी तत्त्वावर, एका मोठ्या वर्गणीदारगटाच्या (सब्स्क्राइबर-बेस) हमीच्या बदल्यात जर सवलतीच्या दरात प्याकेज देणे जर बीएसएनएलला धंद्याच्या, आवकीच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार असेल, आणि उलटपक्षी जर अशा वर्गणीदारगटास जर संख्याबळावर आणि सहकारी तत्त्वावर घाऊक भावात अशी योजना घेऊन जर फायदा होणार असेल, तर त्यात नेमके का बिघडले? मग असा वर्गणीदारगट हा चित्पावनांची संघटना असो, नाहीतर संभाजी ब्रिगेड, नाहीतर एखादा अखिल भारतीय चर्चगट नाहीतर एखादी मुस्लिम संघटना. झालेच तर रा. स्व. संघ, शिवसेना किंवा काँग्रेस. फार कशाला, अगदी 'मिसळपाव'नेही आपल्या सभासदांकरिता असा ग्रूप प्लान जरूर घ्यावा, तेवढे वर्गणीदार जमवणे झेपत असेल तर. त्यात काहीही चुकीचे नाही.
नाहीतरी सहकारी ग्राहकसंघटना, झालेच तर ग्रूप मेडिकल इन्शुरन्स वगैरे प्रकार याहून नेमके वेगळे काय करतात? ग्राहकगट जितका मोठा, तितकी बार्गेनिंग पॉवर अधिक, तितका अंतिमतः ग्राहकाचा फायदा अधिक. मग गट बनण्याचा निकष काही का असेना. गटाच्या गरजा जोपर्यंत समान आहेत आणि गट जोवर बर्‍यापैकी मोठा आहे, तोवर यात सर्वांचाच फायदा आहे - ग्राहकांचा आणि विक्रेत्यांचाही. त्यात गैर (किंवा अवैध) ते काय?
सहमत.
संबंधित व्यक्ती ही तर्कट आहे किंवा कसे हा मुद्दा माझ्या मते या ठिकाणी अतिशय गौण आहे. ग्रूप प्लान सुविधा मिळवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अशी किमान मेंबरसंख्या जमवता येण्याचा आत्मविश्वास त्याच्या ठायी आहे, हे महत्त्वाचे.
मग त्याचा हा गट त्या सुविधेचा उपयोग आपापसात (किंवा इतरांशी) लग्ने जुळवण्यासाठी करतो, की आपापल्या समस्यांच्या निवारणाच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी करतो, की नुसत्याच संध्याकाळच्या वेळेस इराण्याचा चहा पितापिता एकमेकांशी इकडच्यातिकडच्या गप्पा मारण्यासाठी करतो, की उच्चवर्णीयगटांना शिव्या घालण्यासाठी करतो, हा त्या गटाचा प्रश्न झाला, आणि ते स्वातंत्र्य त्या गटाला आहे. ('उच्चवर्णीयांना शिव्या घालण्यासाठी या सुविधेचा उपयोग होऊ शकतो' ही जर अडचण असेल, तर मग या गटसुविधेच्या अभावी साध्या - पूर्ण दराच्या - मोबाईलसेवेचाही तसा उपयोग होऊ शकतो हे लक्षात आणून देणे येथे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, 'या गटाच्या कोणत्याही सभासदास भारतातील कोणतीही मोबाईलसेवा कोणत्याही दराने वापरण्यास कायद्याने मनाई आहे' असे काही बंधन आणल्याखेरीज या अडचणीचे निवारण शक्य नाही. आणि असे बंधन - 'ओबीसींना भारतातील कोणतीही मोबाईलसेवा वापरण्यास बंदी' - हे अन्याय्य ठरेल. आणि तसेही 'उच्चवर्णीयांना शिव्या घालता येणे' हा रास्त - लेजिटिमेट - अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहेच, आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या भावाने त्याचा उपभोग घेण्यात काहीही गैर नसावे. मग भलेही असा भाव हा घाऊक आणि म्हणून सवलतीचा का असेना. त्यावर बंधने घालणे योग्य अथवा इष्ट ठरणार नाही.)
बीएसएनएलमधला देणारा हा मूर्ख कसा?
किमान इतकीइतकी वर्गणीदारसंख्या असलेल्या कोणत्याही गटास मागणीनुसार असे प्याकेज देणे हे जर बीएसएनएलचे धोरण आहे, तर हा देणारा कारकून नेमक्या कोणत्या कारणासाठी या गटास असे प्याकेज देण्यापासून अडवू शकतो? आणि का अडवावे? प्याकेज विकण्याचे किमान निकष जर गट पूर्ण करत आहे, तर त्या 'देणार्‍याने' त्या गटास प्याकेज का विकू नये? गटाने पुढे ते प्याकेज कशासाठी वापरावे याच्याशी त्या 'देणार्‍या' कारकुनास काही घेणेदेणे नसावे; अशी छाननी करणे हे बहुधा त्याचे काम किंवा त्याच्या अधिकारातही नसावे. मग तो मूर्ख कसा?
बरे, असे प्याकेज 'घ्या, घ्या' म्हणून बीएसएनएल त्या गटाच्या मागे लागल्याचेही प्रथमदर्शनी दिसत नाही. बहुधा गटाने ते प्याकेज मागितले आहे आणि बीएसएनएलला फक्त ते देण्यात काही अडचण दिसलेली नाही, असेच वरकरणी वाटते.
मग धुरळा नक्की कशाबद्दल आहे, हे कळत नाही.
बाकी ठिक ...
In reply to सहमत by पंगा
बाकी ठिक पंगासाहेब.
:)
मग इन दॅट केस मला 'मूर्ख टु मूर्ख कॉलिंग फ्री' ही योजना घेता येऊ शकते असा अर्थ काढावा का ?
किमान वर्गणीदार ही अट आम्ही (मूर्ख) पुर्ण करु शकतो.
बाकी 'किमान निकष' काय असावेत असा आपला अंदाज आहे ?
नाही म्हणजे आपण आपण त्याचा उल्लेख करत आहात म्हणुन विचारतो आहे बरं का.
- छोटा डॉन
उत्तर...
In reply to बाकी ठिक ... by छोटा डॉन
... वर दिलेले आहे.
अशा ('मूर्ख टू मूर्ख कॉलिंग फ्री') योजनेत मला तत्त्वतः काहीही गैर दिसत नाही.
प्रश्न मिटला.
किमान निकष
In reply to बाकी ठिक ... by छोटा डॉन
कमीतकमी इतकेइतके (जो काही आकडा असेल तो) वर्गणीदार गटात जमवण्याची हमी. बस, याहून लई मागणे नाही. :)
(बाकी, आपलेही नाव घ्या गटात नोंदवून. फुकटात किंवा स्वस्तात मोबाइलसेवा मिळणार असेल तर मूर्ख म्हणवून घेतल्याने आपल्या अंगाला काही भोके पडत नाहीत. हं, आता आम्ही जर मूर्ख नाही निघालो, तर मग मूर्खांवर याने अन्याय होऊन त्यांच्या निषेधाला कदाचित सामोरे जावे लागू शकेल, पण मग तेव्हाचे तेव्हा पाहून घेऊ. आणि मूर्ख असलोच, तर मग तर प्रश्नच मिटला.)
अधिक...
In reply to किमान निकष by पंगा
हे झाले गटाला प्याकेज देण्याकरिता गटाला लागू होणार्‍या किमान निकषांबाबत.
बाकी एखाद्या व्यक्तीस गटात दाखल करून घेण्याकरिता त्या व्यक्तीस लागू होणार्‍या किमान निकषांबद्दल विचारत असाल, तर ते त्या गटाच्या अधिकार्‍यांनी ठरवावे. बीएसएनएलचा तो प्रश्न नाही. म्हणजे, 'मूर्ख-टू-मूर्ख कॉलिंग फ्री' योजनेत 'मूर्ख' म्हणून समावेश कोणाचा करावा, हे मूर्खसंघटनेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी ठरवावे. केवळ एखादा स्वतःला मूर्ख म्हणून घोषित करीत आहे म्हणून त्यास समाविष्ट करावे असे जर अधिकार्‍यांना वाटले, तर त्यांनी तसे जरूर करावे. उलटपक्षी, वाटेल त्याला स्वघोषणेच्या आधारावर प्रवेश देऊ नये, त्याकरिता किमान संबंधित संस्थांचे एखादे प्रमाणपत्र मागावे, असा निकष ठेवावा असे वाटले, तर तसे करावे. किंवा, एखादा स्वतःला मूर्ख म्हणवत नसेल आणि त्याचेजवळ तसे प्रमाणपत्रही नसेल, परंतु इतर काही कारणांमुळे (किंवा कारणांअभावीसुद्धा) त्याची गणना 'ऑनररी मूर्खां'त करता यावी असे जर संबंधित अधिकार्‍यांना वाटले, तर खुशाल तसेही करण्यास संबंधित अधिकार्‍यांस स्वातंत्र्य आहे. थोडक्यात, गटात दाखल करून घेण्याचे किमान निकष हे गटाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी आपल्या मर्जीने आणि जसे योग्य वाटतील तसे ठरवावेत; बीएसएनएलला त्याच्याशी काही घेणेदेणे असण्याचे काही कारण दिसत नाही.
अधिक विचाराअंती, यावर फेरविचार करावा लागेल असे दिसते. काय आहे, या योजनेअंतर्गत फक्त योजनेच्या इतर वर्गणीदारसदस्यांशीच फुकटात किंवा स्वस्तात बोलता येईल, असे दिसते, वाटेल त्याच्याशी नव्हे. तेव्हा, मला ज्यांच्याशी बोलायचे आहे किंवा ज्यांच्याशी मी नियमितपणे बोलतो, अशी मंडळी जर या योजनेची वर्गणीदारसदस्य होणार असतील, तरच मला या योजनेचा उपयोग आहे, अन्यथा नाही. त्यामुळे माझ्याशी नेहमी संपर्कात असणारी मंडळी काय ठरवतात त्याप्रमाणे मी ठरवून सांगेन. नाहीतर भलत्याच कोठल्यातरी स्वघोषित मूर्खाशी तासन् तास बोलत बसण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही.
हं, गटाच्या इतर वर्गणीदारसदस्यांखेरीज इतरेजनांशी फुकटात नाही तरी सवलतीच्या दरात बोलण्याची जर योजनेत काही तरतूद असेल, तर आय अ‍ॅम स्टिल गेम.
माझा संभ्रम
In reply to सहमत by पंगा
तुम्ही जिथे वेगळे मत मांडले आहे, त्या मतांशी म्हटले तर सहमत, म्हटले तर असहमत. तुमची मते मुळात मुक्त खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्वांनुरूप आहेत. मी त्या तत्वांशी पूर्णत: सहमत नसतो. माझी मते त्याविषयी पुरेशी स्पष्ट आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
एकूणच जातीआधारित घटकांना त्यांच्या जातीआधारित समाज-राजकारणाला पुष्टी मिळेल असे काही घडू नये, ही माझी भावना या विरोधामागे आहे. तुमच्या मतांच्या संदर्भात ती चुकीची असू शकते. कदाचित, भविष्यात माझी ही भावना मतामध्ये रुपांतरीत होईल किंवा त्याविरुद्धही होऊ शकेल. हा माझा संभ्रम आहे, असे मानण्यास हरकत नाही. :)
संघटना
In reply to सहमत by पंगा
बहुतांशी खाजगी मोबाईल सेवादाते वेगवेगळ्या संघटनांकरता असे पॅकेज देत असतात. त्यामुळे त्या संघटनेतील लोक एकमेकांना मोफत कॉल करू शकतात.
उदा. मी बंगलोरला असताना पाहिले होते की मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्या एअरटेल/व्होडाफोनकडून असेच पॅकेज घेतात आणि तो प्लॅन घेणारे त्या कंपनीचे सर्व कर्मचारी एकमेकांना मोफत कॉल करू शकतात.
श्रामो म्हणतात तसं, जर हे पॅकेज जर केवळ एखाद्या संघटनेने विकत घेतले असल्यास तो वरील उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे बीएसएनएल आणि त्या संघटनेमधील व्यावसायीक करार असावा. त्या संघटनेबाहेरील ओबीसी कॅटेगरीमध्ये येणार्‍यांना त्या पॅकेजचा काहीही उपयोग नसावा.
असे असल्यास सरकारला दोष देण्याची गरज नसावी.
बाकी ही योजना संघटनेच्या मर्यादेत नसली तर निषेध आहेच.
सिव्हिल सोसायटी यावर कधी
सिव्हिल सोसायटी यावर कधी आंदोलन करणार याच्या प्रतीक्षेत आहे.
थोड्याफार माहितीवर आधारीत
इथे दिसणार्‍या थोड्याफार माहितीवर आधारीत प्रतिसाद देतो आहे (यावरुन मला डोन्रावांच्या महामूर्ख संघटनेचे सदस्यत्व मिळावे)
ओबीसी सत्यशोधक परिषदेने - बीएसएनएल गाठून आमच्या सदस्यांकरता स्पेशल प्लॅन देणार का विचारले असावे. सहा हजार गिर्‍हाईके मिळणार या आशेने बीएसएनएलने सहमती दर्शवली. त्यात इतरांना ऑब्जेक्शन असण्याचे तत्वता कारण दिसत नाही. उद्या आखील भारतीय येथे आपली आवडती संघटना> ने अशी आपल्या सदस्यांकरता असा प्लॅन मागीतल्यास मिळेल/ मिळावा. कॉर्पोरेट प्लॅन असाच असतो की अमुक कंपनीच्या कर्मचार्यांना अमुक कंपनीचे मोबाईल प्लॅन, इन्शुरन्स कव्हरेज, इ इ .
येथे तसे काही गैर दिसत नाही. फक्त पुन्हा ह्या निमित्ताने जातीचा विषय नको वाटतो व बातमी देताना अर्थाचा अनर्थ निघू नये इतकी काळजी बातमीदारांनी घ्यावी इतकेच.
एखाद्या जाती, धर्म किंवा
एखाद्या जाती, धर्म किंवा पंथाला विशेष सवलत देणे हे कायद्याच्या दृष्टीने "discrimination" ठरू शकते असे वाटते. भारतात याबद्दल कायदे काय म्हणतात हे तज्ञांनी सांगावे.
ह्म्म...
एकुणात मुद्दे पटले.
असे एकुण चित्र नवे प्रतिसाद वाचून लक्षात येते.
मग मला पडणारा अत्यंत बाळबोध प्रश्न असा आहे की, जर 'टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, कमिन्स, अल्फा लवाल, विविध सरकारी खाती' ह्यांच्यासाठी तयार केलेल्या कॉर्पोरेट प्लॅन्सची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये छापून येत नसेल, तर केवळ "ओ.बी.सी. टू ओ.बी.सी. कॉलिंग फ्री" वगैरे छापाची जातीयवादी बातमी छापून एखाद्या तथाकथीत 'कॉर्पोरेट कॉलिंग प्लॅन'ची जाहीरात एखादं वृत्तपत्र का आणि कसं करते?
एखाद्या सत्यशोधक ओबिसी परिषदेचा कॉर्पोरेट कॉलिंग प्लॅन रिलीज & अ‍ॅक्टिव्हेट झाला ही बातमी तर होऊ शकत नसावी. पण "ओबीसी टू ओबीसी कॉलिंग फ्री" असं चित्र उभं करुन नक्की कुणाच्या पारड्यात झुकतं माप टाकण्याचा प्रयत्न आहे? ....अर्थात, हा प्रश्न येतोय तो 'कॉर्पोरेट प्लॅन' असा जो युक्तीवाद/वस्तुस्थितीचं चित्र वर दर्शवण्यात आलं आहे त्याच्या अनुशंगाने.
थोडक्यात, माझा गोंधळ होतोय तो असा की:
१.एका मोबाईल सेवादात्याच्या ठरलेल्या निकषांना पात्र होत असल्यामुळे एक कॉर्पोरेट प्लॅन दिला गेला. बाकी काही नाही. पण मग तसं असेल तर एका अग्रणी वृत्तपत्राने (माफ करा, अग्रणी हे विशेषण म्हणून वापरतोय, नाम म्हणून नव्हे. ;) ) ह्या गोष्टीला जातीयवादी रंग का दिला असावा? तसं असेल तर वृत्तपत्रापर्यंत असा कॉर्पोरेट प्लॅन का पोहोचावा? पोहोचणे अवघड नाही, पण त्याला इतके महत्व द्यावे की ती बातमी प्रमुख पानावर यावी असे त्यात नक्की काय आहे? हा काही भारतातला पहिला कॉर्पोरेट प्लॅन नव्हे. नाही का?
२. कॉर्पोरेट प्लॅन वगैरे केवळ पळवाटांचे युक्तीवाद आहेत काय? तसं असेल तर वृत्तपत्रातली बातमी खरी म्हणावी लागेल काय? तसं असल्यास वृत्तपत्राने आपले काम चोख बजावले आणि जातीयवादाचा द्वेष मुरवून त्यावर आपले मांडे भाजणार्‍या राजकीय सटोडियांच्या खेळीचे चित्र वेळीच दर्शवले असे म्हणावे काय?
छ्छे! फारच गोंधळ उडालाय माझा. नक्की काय असावं बरं?
+१
In reply to ह्म्म... by धमाल मुलगा
+१
मला हेच म्हणायचे आहे.
सदर प्लान आणि कोर्पोरेट प्लान ह्यात गल्लत होत आहे किंवा निदान तसा शब्दच्छल केला जात आहे.
कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट प्लान्समध्ये त्यांची जात, पात, धर्म, वर्ण आदी न पाहता त्यांना तशी सुविधा दिली जाते.
मात्र इथे ही सुविधा केवळ 'ओबीसी' लोकांना मिळणार आहे असे दिसते आहे.
सकाळच्या मुळ बातमीत ( मी लेखात दिलेलीच लिंक ) खालील उल्लेख आहे ...
म्हणजे काय सदर कार्ड घेऊ इच्छिणारी व्यक्ती ही 'ओबीसी' असावी हे अध्याहृत आहे.
सध्या केल्या जाणार्‍या धब्दच्छलानुसार हा प्लान केवळ त्या 'सत्यशोधक परिषदे'साठी दिलेला आहे किंवा त्यांनी अर्ज करुन तशी मागणी केली आहे व त्यांना सदर कार्ड्स उपलब्ध होणार आहेत.
करेक्ट ?
मग त्या परिषदेने ती ती कार्ड्स संबंधीतांना ( म्हणजे ह्या निकषात बसणार्‍या जातींना ) वाटायची आहेत, म्हणजेच ह्याचा अर्थ असा आहे की कार्ड घेणारे त्या परिषदेचे 'कर्मचारी' असणे आवश्यक असणार नाही, निदान तसा अर्थ निघत आहे. जरी त्यांना ही सुविधा घेण्यासाठी ह्या परिषदेची सभासद व्हावे लागले तरी 'जाती'च्या आधारावर अशी सवलत देऊ करणे हे तेव्हाही चुक होणार नाही का ?
अजुन एक प्रश्न, समजा एखादा नॉन-ओबीसी व्यक्ती त्याला जाणवनार्‍या आंतरिक प्रेरणेमुळे सदर परिषदेबरोबर सदस्य होऊन सदर लोकांच्या विकासासाठी मनापासुन काम करते, जातीभेद वगैर एमानत नाही, सर्वांचेच कल्याण व्हावे असे त्याचे प्रामाणीक मत आहे.
मग आता ह्या व्यक्तीला हे 'ओबीसी कार्ड' मिळेल का ?
मिळणार असेल तर वर्तमानपत्रातुन 'ओबीसी व्यक्तींनाच कार्ड मिळेल' असा प्रचार का चालु आहे ?
मिळणार नसेल तर त्या परिषदेचे सभासद असुन केवळ 'ओबीसी नसल्याने' कार्ड न मिळणे हा 'जाती'च्या आधारे अन्यात नाही का ?
इनफॅक्ट हा जातीभेद नाही का ?
माझा मुद्दा असा आहे की सध्या जो 'सीयुजी' चा डंका वाजवला जातो आहे त्याचे बेसिक्स चुकीचे आहेत.
सीयुजीच्या योजनेत 'जात, पात, धर्म, वर्ण, भाषा' असे निकष आणता येत नाहीत, जरी शब्दच्छल केला तरी मुळ 'जातीभेद केला जात असल्याचा दोष' नाकारता येत नाही.
ज्यांना हे पटत नाही त्यांनी कृपया माझ्या वरील केसचे समाधान करावे. :)
- छोटा डॉन
अगदी! हेच.
In reply to +१ by छोटा डॉन
कॉर्पोरेट प्लॅनमध्ये तुम्ही त्या त्या ग्राहक कंपनीचे/संस्थेचे सभासद्/कर्मचारी आहात हे सिध्द करणारे पुरावे द्यावे लागतात. (कंपनीचे कर्मचारी ओळखपत्र / पगारपत्रक / ऑफिशियल मेल आयडी इ.इ.इ. )
सकाळमधील बातमीमध्ये म्हणले आहे:
तर मग, इथे CUG साठी कोणता निकष वापरला जाणार? जातीचा दाखला? बहुतेक तोच एकमेव निकष शिल्लक राहतो. कारण प्रत्येकजण एकाच संघटनेचा सभासद असणं शक्य नाही(हिंदूस्थानाला दुहीचा शाप पुर्वापार वगैरे.. ;) ). आणि एक मोबाईल कार्ड अशा सवलतीत मिळतंय म्हणून सभासद होण्यासाठी उड्या पडण्याची अपेक्षा करणं म्हणजे अंमळ जास्तच आशावाद होत नाहीए का?
अशा परिस्थितीमध्ये CUGसाठी पुरावा राहतो तो जातीचा दाखला! नाही का? मग जातीच्या दाखल्याआधारीत एखादी सेवा मिळवणे ह्याचा अर्थ काय होतो?
दै.सकाळच्या बातमीत म्हणल्याप्रमाणे :
"मंडल आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 357 जाती या योजनेत एकमेकांशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे."
मग एखाद्या परिषदेचा सभासद होऊन अ-ओबीसी व्यक्तीला कार्ड कसे मिळावे?
म्हणजे पुन्हा CUG चा कॉर्पोरेट प्लॅन वगैरे मुद्दा रद्दबातलच ठरतो काय?
डानरावांप्रमाणेच मलाही असे काही प्रश्न पडले आहेत.
अवांतरः डानराव, आजच्या दै.सकाळ मध्ये 'मुर्ख टू मुर्ख कॉलिंग फ्री' ह्या आपल्या युक्तीची मोठ्या प्रेमाने दखल घेण्यात आली आहे. मात्र नेहमीच्या सवयीने योग्य तो श्रेयाव्हेर मात्र विसरले आहेत ते. ;)
अगदी बरोबर.
In reply to +१ by छोटा डॉन
सध्या केल्या जाणार्‍या धब्दच्छलानुसार हा प्लान केवळ त्या 'सत्यशोधक परिषदे'साठी दिलेला आहे किंवा त्यांनी अर्ज करुन तशी मागणी केली आहे व त्यांना सदर कार्ड्स उपलब्ध होणार आहेत.
करेक्ट ?
अगदी बरोबर.
सत्यशोधक परिषद त्यांची तुंबडी भरणार असे दिसत आहे.
प्रयत्न
In reply to +१ by छोटा डॉन
एक काल्पनिक परंतु समांतर उदाहरण घेऊन बघू. समजा, महाराष्ट्राबाहेरील एक भौगोलिकदृष्ट्या विस्तृत राज्य आहे. (उदाहरणादाखल मध्यप्रदेश समजू.) तेथे मराठीभाषक हे अल्पसंख्याक आहेत, परंतु त्यांची एकंदर संख्या तरीही मोठी आहे.
समजा तेथील 'महाराष्ट्र मंडळ' या संस्थेस असे जाणवले, की आपल्या राज्यातील मराठी भाषेच्या विकासाची अवस्था फारशी चांगली नाही, किंबहुना पुढील पिढ्यांत दुर्दशाच आहे. कारण राज्यातील एकंदर मराठीभाषकांची संख्या मोठी असली, तरी ते एवढ्या मोठ्या राज्यात ठिकठिकाणी विखुरलेले आहेत, त्यामुळे आपापल्या शहरातील मर्यादित स्थानिक मराठीजन वगळता इतरे मराठीजनांशी संपर्काची, त्यांच्याशी मराठीतून बोलण्याची संधीच त्यांना फारशी उपलब्ध होत नाही. (किंवा उपलब्ध असली तरी तितका उत्साह नसतो.) तेव्हा या समस्येवर काहीतरी तोडगा शोधला पाहिजे, जेणेकरून आपापसात मराठीतून बोलणारांचा 'बेस' वाढेल आणि लोकांना अधिकतर मराठीभाषकांशी मराठीतून बोलण्याची संधी उपलब्ध होईल. आणि त्यायोगे राज्यातील मराठीजनांमध्ये मराठीचा विकासही होईल.
हा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना, समजा, कोणीतरी महाराष्ट्र मंडळास बीएसएनएलच्या ग्रूप प्लानबद्दल सांगते.
अरेच्या! ही तर चांगली कल्पना आहे की. अखिल मध्यप्रदेशात मराठीभाषकांची संख्या मोठी आहे, आणि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मंडळाचा 'बेस'ही त्यामुळे मोठा आहे. या मोठ्या 'बेस'च्या आधारावर महाराष्ट्र मंडळाने समजा एक ग्रूप प्लान घेतला, आणि या प्लानचे वर्गणीदार होण्याकरिता राज्यभरच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या सदस्यांना उत्तेजन दिले. शिवाय, 'राज्यभरच्या सदस्यांना आपापसातले कॉल फुकट आहेत, सबब ही महाराष्ट्र मंडळाच्या अखिल मध्यप्रदेशातल्या सभासदांची यादी आहे, त्यांच्याशी वाटले तर हव्या तेवढ्या ओळखी वाढवा; ही अखिल मध्यप्रदेशातील मराठी लग्नाळू वधूवरांची यादी, त्यांना मेंबरे करून घेण्याचे आम्ही बघतोच, जमवा आपापसात लग्ने; शिवाय तुमचे काही मराठीभाषक नातेवाईकही राज्यात इतरत्र विखुरलेले असतीलच, तेही महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य असतीलच, नसले तर त्यांनाही सांगा की व्हा सदस्य आणि प्लानचे वर्गणीदार व्हा म्हणून, त्यांच्याशी सध्या दूर असल्यामुळे फारसा संपर्क नसेल तुमचा, आता तुम्हीही आणि तेही प्लानचे वर्गणीदार झाल्यावर घ्या हवे तेवढे मनसोक्त बोलून' असे प्रोत्साहन दिले, की काम फत्ते! एवढे वर्गणीदार जर आपापसात मराठीतून बोलू लागले, तर राज्यात मराठीचा विकास का नाही होणार?
बरे, मराठीभाषक वर्गणीदार काय म्हणेल? 'एवीतेवी मी मोबाईलवर जास्त करून बोलतो कोणाशी? आईवडिलांशी, नातेवाईकांशी, मित्रमैत्रिणींशी, झालेच तर क्वचित वाण्याशी, हापिसात वगैरे. आईवडील आणि नातेवाईक तर सगळे मराठी आणि महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य आहेत. मित्रांपैकीही अर्धेअधिक मराठी गोटातलेच आहेत, नसतील सभासद तर होतील. त्यांच्याशी कॉल तर फुकट होतील! हं, आता काही थोडे मित्र मराठी नाहीत, आणि त्यांना महाराष्ट्र मंडळाचे आणि या प्लानचे सदस्य होण्यात रस नसेलही. त्यांच्याशी बोलताना मला तेवढ्या कॉलचे पैसे द्यावे लागतील. ते एवीतेवी द्यावेच लागले असते, आणि नाहीतरी माझे असे कितीसे कॉल होतात? आणि आता माझे बरेचसे कॉल हे 'मराठी-टू-मराठी कॉलिंग फ्री'मध्ये गेल्याने हे माझे इतर थोडेसे जे कॉल आहेत, ते बहुतकरून 'बीएसएनएल नेटवर्क फ्री टॉकटाईम'मध्ये जावेत. आणि वाणी किंवा हापिसात ज्यांच्याशी कधीकधी बोलावे लागते अशी मंडळी मराठी असतील किंवा नसतीलही, पण माझे अशा प्रकारचे कॉल तरी महिन्यातून असे कितीसे होतात? म्हणजे कदाचित काही थोडे फुटकळ कॉल वगळता माझे बहुतांश कॉल जर फुकटात निघणार असतील, तर काय हरकत आहे? आणि महाराष्ट्र मंडळाने राज्यात इतरत्र विखुरलेल्या मराठीजणांशी मनसोक्त गप्पा मारा वगैरे म्हटले आहे, तो एक बोनस आहेच, त्याबद्दल जमले तर बघू, पण नाही जमले तरी जोपर्यंत माझे बहुतांश नेहमीचे कॉल फुकटात निघताहेत, तोपर्यंत यात मला तरीही फायदाच आहे, तोटा नाही.'
त्यापुढे, एकदा महाराष्ट्र मंडळ बीएसएनएलचा ग्रूप प्लान घेत आहे म्हटल्यावर, प्लानमध्ये वर्गणीदार म्हणून कोणाला घ्यायचे याचे निकष ठरवण्याशी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याशी बीएसएनएलला काहीही देणेघेणे नसावे. ती डोकेदुखी सर्वस्वी महाराष्ट्र मंडळाची. त्यांनी काय वाटेल ते करावे. बीएसएनएलला जोपर्यंत ग्रूप प्लानखाली कमीतकमी इतकेइतके वर्गणीदार मिळत आहेत, तोपर्यंत बीएसएनएलला बाकी कशाचे सोयरसुतक नसावे.
आता महाराष्ट्र मंडळाचे सभासद म्हटले म्हणजे बहुतकरून मराठीभाषक आणि/किंवा महाराष्ट्रवंशीच असणार किंवा असावेत, हे सामान्यतः अपेक्षित (किंवा अध्याहृत) आहे. परंतु, एखाद्याला नव्याने सभासद करून घेताना महाराष्ट्र मंडळ त्याला काही 'मराठीपणाचे प्रमाणपत्र' मागत नाही, किंवा त्याला 'एकारान्त किंवा कर-प्रत्ययान्त आडनाव चाचणी' लावत नाही, किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे तो 'मराठी' या सदरात मोडतो किंवा नाही, याचीही चाचणी घेत नाही. तसेच, एखाद्या 'श्रीवास्तवा'स जर आंतरिक प्रेरणेमुळे, त्याला महाराष्ट्राबद्दल, मराठी भाषेबद्दल, मराठी संस्कृतीबद्दल अथवा मराठी समाजाबद्दल वाटत असलेल्या कुतूहल, आकर्षण, आस्था अथवा प्रेमापोटी महाराष्ट्र मंडळाचा सदस्य व्हावेसे वाटले, तर केवळ तो 'श्रीवास्तव' आहे म्हणून त्यास अडवीतही नाही. (तसेही, प्रस्तुत 'श्रीवास्तवा'ची बायको अथवा आई अथवा मुलीचा बॉयफ्रेंड अथवा जावई अथवा होऊ घातलेली सून यांपैकी कोणी मराठी असू शकते. आणि नसले, आणि त्याचबरोबर वर म्हटल्याप्रमाणे त्याला जर 'मराठीपणा'बद्दल कोणती आस्था किंवा प्रेम वगैरेसुद्धा नसले, तर तो वर्गणीचे पैसे देऊनच्या देऊन वर स्वतःला बोअर करून घेण्यासाठी झक मारायला महाराष्ट्र मंडळाचा सदस्य होईल असे वाटत नाही. अगदी ग्रूप प्लानसाठीसुद्धा! कारण त्या परिस्थितीत त्याच्या कॉलिंग लिस्टवर तसेही फारसे मराठीजन बहुधा नसतीलच.)
वर दिलेले उदाहरण हे पूर्णपणे काल्पनिक आहे. परंतु अशी योजना जर अमलात आली, तर ती 'मध्यप्रदेशातील मराठीजनांमधील मराठी भाषेच्या विकासास कदाचित हितावह ठरू शकेल अशी एक कल्पक योजना' म्हणून प्रशंसनीय ठरावी काय? की 'भाषेच्या/प्रांताच्या आधारावर दिलेली सवलत', 'भाषिकतेस/प्रांतीयतेस खतपाणी घालणारी राष्ट्रविघातक योजना', 'मध्यप्रदेशातील बिगरमराठीजनांकरिता अन्यायकारक योजना' म्हणून 'साफ चुकीची' आणि निषेधार्ह ठरावी?
आपणच निर्णय करावा!
इतर प्रश्न:
याबद्दल अधिकृत उत्तर अर्थात परिषदच देऊ शकेल. पण सदर व्यक्तीस सदस्य करून घेताना जर परिषदेस कोणताही अडथळा आला नाही, तर त्यापुढे जाऊन सदर व्यक्तीस कार्ड देण्यास परिषदेस अडथळा येण्याचे काही कारण दिसत नाही.
माझ्या समजुतीप्रमाणे यात बीएसएनएलचा संबंध हा केवळ परिषदेस ग्रूप प्लान विकण्यापुरता आणि त्यानंतर प्लानकरिता आवश्यक अशी किमान सभासदसंख्या मिळत आहे याची खात्री करण्यापुरता असावा. प्लानचे निकष ठरवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यात बीएसएनएलचा हात नसावा; ते स्वातंत्र्य परिषदेकडे असावे, आणि त्याबद्दल अंतिम निर्णयही परिषदेचाच असावा.
शेवटी, कार्डवाटपासाठी 'परिषदेचे सदस्यत्व' याहून वेगळा निकष असण्याचे काही कारण दिसत नाही. मात्र सदस्यत्वाकरिता 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' हा जर सामान्यतः अपेक्षित निकष असेल, तर तो अपवादात्मक परिस्थितीत शिथिल करण्याची मुभा परिषदेला असावीच, आणि आपल्या काल्पनिक उदाहरणातील सदर व्यक्तीच्या बाबतीत (माझ्या वरील काल्पनिक उदाहरणातील 'श्रीवास्तवा'प्रमाणे) परिषदेचे सदस्यत्व देताना जर असा नियम शिथिल केला गेला असेल, तर त्यापुढे कार्डवाटप करण्यास कोणताच अडथळा येण्याचे काही कारण दिसत नाही.
(हे अर्थात माझे रीडिंग आहे.)
दोनपैकी एक कारण असू शकते. (किंवा कदाचित दोन्ही.)
- गैरसमज: तसाही 'वृत्तांकनातील अचूकतेकडे भर' हा सर्वसाधारणतः मराठी पत्रकारितेचा फारसा "स्ट्राँग पॉइंट" (मराठी?) नसावा. (हल्ली इंग्रजी पत्रकारितेतही फारसा राहिलेला नाही म्हणा, पण तो मुद्दा वेगळा.)
- जाणूनबुजून अपप्रचार: प्रस्तुत वर्तमानपत्राच्या वाचकांचा 'बेस' अथवा 'टार्गेटेड बेस' लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या अपप्रचाराने अशा 'बेस'मधील प्रस्तुत वर्तमानपत्राच्या 'क्रेडिबिलिटी'ला धक्का तर पोहोचणार नाही अथवा 'वाचकांच्या पत्रां'चा भडिमारही होणार नाहीच, उलट वर्तमानपत्राचा खप अवाच्या सवा वाढण्याची शक्यता भरपूर.
यांपैकी कोणती शक्यता प्रत्यक्षात खरी असू शकते, ते आपणच ठरवा!
(या एकाच वर्तमानपत्राने या गोष्टीला एवढे जोरदार 'कवरेज' दिल्याचे आढळते. सविस्तर बातमी, आणि चक्क दोनदोन संपादकीये! 'ओबीसी-टू-ओबीसी कॉलिंग फ्री' वगैरे जोरदार 'स्पिन'ही बहुधा फक्त येथेच वाचला. बाकी, उर्वरित 'मेनस्ट्रीम मीडिया'मध्ये या बाबीचा साधा उल्लेखही नाही, आणि इतरत्र छोट्यामोठ्या ठिकाणी जेथे आहे, तेथे अगदी थोडक्यात आणि संयत कवरेज आहे. आणि बीएसएनएलच्या संस्थळावर याचा उल्लेखही नाही. बरोबरच आहे, तशीही ही बीएसएनएलची योजना नव्हेच.)
वर म्हटल्याप्रमाणे, माझ्या समजुतीप्रमाणे कार्डवाटप कोणाला करावे हे ठरवण्याचे अधिकार पूर्णपणे परिषदेकडेच राहावेत. बीएसएनएलचा यात संबंध नसावा. परिषदेने नोंदवलेल्या यादीतील व्यक्तींना कार्डवाटप करणे एवढेच बीएसएनएलचे काम. यादीत कोणाकोणाला नोंदवायचे हे ठरवण्याचा अधिकार परिषदेचा.
अशा परिस्थितीत, ओबीसी नसूनसुद्धा सदर व्यक्तीस परिषदेचा सदस्य म्हणून नोंदवण्यास परिषदेस जर अडचण नसेल, तर त्यापुढे कार्डवाटपाच्या यादीत सदर व्यक्तीचे नाव नोंदवण्यास परिषदेस अडचण असण्याचे काही कारण दिसत नाही, सबब सदर व्यक्तीवर अन्यायाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
येथे एक लक्षात घेणे प्राप्त आहे, की प्लानचा वर्गणीदार होण्याकरिता 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' हा बीएसएनएलचा निकष नाही. बीएसएनएलचे निकष हे फक्त 'परिषदेने अर्जदाराची नोंदणी कार्डवाटपाच्या यादीत केलेली असणे' आणि 'कार्डवाटपाच्या यादीत अशा पुरेशा अर्जदारांची नोंदणी झालेली असणे' एवढाच आहे. त्यापुढे, कार्डवाटपाच्या यादीत नोंदणी करण्यासाठी 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' ही परिषदेची 'सामान्य अपेक्षा' असावी, 'सक्त निकष' असण्याचे कारण नाही.
(सामान्यतः, कार्डवाटपाच्या यादीत नोंद करण्यासाठी 'परिषदेचे सदस्यत्व' एवढा एकच निकष परिषदेकडून पुरेसा असावा. त्यापुढे, परिषदेच्या सदस्यत्वाकरिता 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' ही परिषदेची केवळ 'अंतर्गत सामान्य अपेक्षा' असावी. अशा परिस्थितीत, ओबीसी समाजांचा घटक नसूनसुद्धा जर एखाद्या व्यक्तीस सदस्यत्व दिले गेले असेल, तर त्यापुढे त्याची कार्डवाटपाच्या यादीत नोंदणीही नियमांप्रमाणे विनासायास होण्यास हरकत नसावी.)
वरील विवेचनानुसार यात जातिभेद होण्याचे कारण दिसत नाही. (तसेही, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, कितीशा बिगर-ओबीसी व्यक्ती या योजनेत नाव नोंदवावयास उत्सुक असतील, याबद्दल साशंक आहे. त्यामुळे, हा प्रश्न मूलतः निव्वळ अ‍ॅकॅडेमिक आहे.)
मग मला पडणारा अत्यंत बाळबोध
In reply to ह्म्म... by धमाल मुलगा
मग मला पडणारा अत्यंत बाळबोध प्रश्न असा आहे की, जर 'टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, कमिन्स, अल्फा लवाल, विविध सरकारी खाती' ह्यांच्यासाठी तयार केलेल्या कॉर्पोरेट प्लॅन्सची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये छापून येत नसेल, तर केवळ "ओ.बी.सी. टू ओ.बी.सी. कॉलिंग फ्री" वगैरे छापाची जातीयवादी बातमी छापून एखाद्या तथाकथीत 'कॉर्पोरेट कॉलिंग प्लॅन'ची जाहीरात एखादं वृत्तपत्र का आणि कसं करते?
सकाळने सदर बातमी छापली आहे यातच सारे काही आले नाही का?
तसं नव्हे हो. आपल्याकडं
In reply to मग मला पडणारा अत्यंत बाळबोध by llपुण्याचे पेशवेll
:)
तसं नव्हे हो. आपल्याकडं काहीतरी म्हणतात पहा, 'आरोप सिध्द होईपर्यंत गुन्हेगार म्हणू नये.' संशयाचा फायदा द्यायला हवा की नाही? ;)
उत्तराचा प्रयत्न
In reply to ह्म्म... by धमाल मुलगा
बीएसएनएलच्या दृष्टिकोनातून पहायचे झाले, तर बीएसएनएलने या प्लानला प्रसिद्धी दिल्याचे किंवा तशी जाहिरात केल्याचे वरकरणी तरी वाटत नाही. (बीएसएनएलच्या अधिकार्‍याचे जे विधान आहे, ते 'पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर' अशा स्वरूपाचे दिसते. याचा अर्थ त्या पत्रकारांना मुळात बीएसएनएलने बोलावले असेलच, असे नाही. इतर कोणी ही माहिती वृत्तपत्रांना दिली असणे आणि त्या अनुषंगाने अधिक माहिती काढण्यासाठी वृत्तपत्रांनी बीएसएनएलच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असणे अशक्य नाही. तसेही या माहितीत गोपनीय असे काहीही नाही. विशेष प्रसिद्धी देण्यासारखे नसेलही कदाचित, पण गोपनीय असेही काही नाही. त्यामुळे प्रश्न विचारले असता पत्रकारांना त्याबद्दल माहिती - आणि तीही जुजबी माहिती - न देण्याचे बीएसएनएलच्या अधिकार्‍यास काहीच कारण नाही.) त्यामुळे पुढे त्याला कशा प्रकारे प्रसिद्धी मिळाली याबद्दल बीएसएनएलला तर जबाबदार धरता येऊ नये. (तसेही बीएसएनएलच्या दृष्टिकोनातून या व्यवहारात गैर असे काहीही घडलेले नाही.)
संबंधित ग्राहक संस्थेच्या निकषातून विचार करावयाचा झाल्यास त्यांना जर किमान वर्गणीदारगट जमवायचा असेल, तर त्यांच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती पोहोचणे, आणि त्याकरिता जमेल त्या मार्गाने योजनेस प्रसिद्धी देणे, हे इष्ट आहे. ही प्रसिद्धी अनेक मार्गांनी देता यावी. माध्यमांत जाहिराती देता याव्यात, पत्रके काढून वाटता यावीत किंवा अन्यही काही. किंवा वर्तमानपत्रांना किंवा माध्यमांना (बातमी म्हणून) कळवताही यावे. (बातमी म्हणून कळवण्यात काही गैर नसावे.) माध्यमांना कळवल्यास माध्यमांनी ही बातमी म्हणून प्रसिद्ध करायची की नाही - त्यात बातमीमूल्य आहे किंवा नाही - तसेच, बातमी म्हणून प्रसिद्ध करायची झाल्यास ती कशा प्रकारे मांडायची, कुठल्या पानावर किती ठळकपणे छापायची, याचा निर्णय पूर्णपणे माध्यमांच्या हातात राहावा. (जाहिरातींच्या बाबतीत तसे होऊ नये. शेवटी जाहिरातीचे पैसे देणारी संबंधित संस्था; माध्यम नव्हे. त्यामुळे जाहिरातीच्या बाबतीत हे निर्णय जाहिरातदाराचे, तर बातमीच्या बाबतीत माध्यमाचे, असे वाटते.) त्यामुळे बातमीला जर काही अनावश्यक (किंवा गैर) 'स्पिन' देण्यात आला असेल, तर त्याबद्दल संबंधित माध्यमाकडे बोट दाखवता यावे, असे वाटते. (तशीही किती वर्तमानपत्रांनी याला प्रसिद्धी दिली आणि कशा प्रकारे दिली हेही पहावे लागेल. 'बिझनेस इंडिया' किंवा 'टेलेकॉम न्यूज'मधील बातमीची मांडणी त्या मानाने सोबर वाटली.)
त्यामुळे, याला भडक रंग देण्यामागे इतर कोणाचाही हात असू शकेल (कदाचित संबंधित वृत्तपत्राचा किंवा कदाचित इतरही 'व्हेस्टेड इंटरेस्ट्स'चा), किंवा कदाचित ही संबंधित वृत्तपत्राच्या संबंधित वार्ताहराची किंवा स्तंभलेखकाची दृष्टिकोनातील अपरिपक्वता किंवा स्वतःच्या मतांशी न जुळणार्‍या घटनांना भडक रंग देण्याची वृत्ती असू शकेल (पत्रकारितेत हा प्रकार अशक्य नाही), किंवा अन्य काही; परंतु बीएसएनएलचा किंवा संबंधित संस्थेचा यात हात असण्याची शक्यता कमी वाटते.
असे वाटत नाही. कॉर्पोरेट प्लान / ग्रूप प्लान वगैरे प्रकार पूर्णपणे वैध आहेत, आणि त्यांच्या अशा उपयोगातही काही गैर नाही. हं, निवडणुका जवळ आल्या असण्याच्या नेमक्या वेळी असा प्लान निर्माण होणे वगैरे टायमिंगचे मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत, आणि कदाचित अशा प्लानचा उपयोग कोणा पक्षाला एकगठ्ठा मते मिळवण्याकरिता केला जाण्याची शक्यता अगदीच फेटाळता येऊ नये, परंतु वरकरणी तरी तसे दिसत नाही. एक तर सदर संस्था / गट हा बिगरराजकीय आहे; त्याचे कोणत्याही पक्षाशी लागेबांधे निदान वरकरणी तरी दिसत नाहीत. दुसरे म्हणजे 'अमूकअमूक पक्ष निवडून आल्यास हा ग्रूप प्लान विकत घेतला जाईल' असे कोणतेही (पक्षाशी किंवा निवडणुकांशी जोडणारे) थेट आश्वासन नाही; ग्रूप प्लान वैध आहे आणि आत्ता उपलब्ध आहे, निवडणुकीशी किंवा कोणत्याही पक्षाशी त्याचा (टायमिंगव्यतिरिक्त) कोणताही उघड संबंध नाही, आणि मुख्य म्हणजे ग्रूप प्लान ऐच्छिक आहे, कोणावरही लादलेला नाही. बरे, निवडणुकांनंतर कोणताही पक्ष हरल्यास योजना बंद करणे संबंधित पक्षास राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर नसावे. म्हणजे ही योजना दीर्घकालीन रहावी असे मानण्यास हरकत नसावी. यात नेमके अवैध असे काही दिसत नाही.
हं, 'बिझनेस इंडिया'च्या बातमीप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्षांना आपला 'ओबीसी-बेस' वाढवण्यासाठी या योजनेचा फायदा होऊ शकेल, असे दिसते. (हे नेमके कसे, ते मला कळले नाही.) होवो बापडा.
बाकी, जातीयवादाचा द्वेष पसरवण्याचा मुद्दा समजला नाही. समजा एखाद्या खाजगी संघटनेने आपल्या सदस्यांच्या फायद्याचे किंवा आपल्या सदस्यांच्या सेवेकरिता काही काम केले, आणि अशा संघटनेचे सदस्यत्व हे एखाद्या धार्मिक, जातीय किंवा प्रांतीय गटाच्या सदस्यत्वाच्या निकषांवर आधारित असले, तर त्यातून 'जातीयवादाचा द्वेष' कसा पसरतो, हे कळू शकत नाही.
त्या निकषाने, 'चित्पावन वधूवरसूचक मंडळ', 'मराठा वधूवरसूचकमंडळ', झालेच तर 'मराठीमॅट्रिमनी.कॉम' किंवा 'मुस्लिममॅट्रिमनी.कॉम' या संस्था जातीयवादाच्या, प्रांतीयवादाच्या किंवा धार्मिक द्वेषाचे विष समाजात कालवतात, असाही आपला दावा आहे काय?
संबंधित संस्थांना त्यांच्या प्लान्सबद्दलची माहिती आपापल्या सदस्यांना एक तर वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींद्वारे किंवा वृत्तपत्रांना बातमी / माहिती म्हणून पुरवून त्यामार्गे प्रसिद्ध करून कळवण्याचा मार्ग अर्थातच उपलब्ध आहे. परंतु या संस्थांजवळ सहसा आपापले अंतर्गत प्रसिद्धीस्रोतही (जसे ईमेल, अंतर्गत सर्क्युलरे आणि नोटिशी, मेमो वगैरे) उपलब्ध असतात, ज्यांद्वारे अशी माहिती सदस्यांना कळवणे अधिक प्रभावी ठरत असावे, आणि म्हणून वृत्तपत्रांतून प्रसिद्धीची फारशी गरज भासत नसावी.
एक तर या माहितीत मुळात जातीयवादी काहीही नाही; जातीयवादी रंग तिच्या मांडणीत नंतर देण्यात आला असावा. तसेच संबंधित कॉर्पोरेट प्लानची माहिती संबंधित संस्थेने वृत्तपत्रांतून माहिती किंवा बातमी म्हणून प्रसिद्ध करण्यातही काहीही गैर आहे असे वाटत नाही. संस्थेला (कदाचित छोटी असल्याकारणाने, मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे) इतर अंतर्गत मार्ग बहुधा उपलब्ध नसावेत, आणि खर्च करून जाहिराती छापण्यापेक्षा वृत्तपत्रांना माहिती पुरवून (जेणेकरून वृत्तपत्रे ती माहिती आपापल्या मर्जीनुसार आणि मगदुराप्रमाणे बातमीस्वरूपात प्रसारित करतील) प्रसिद्धी देण्याचा कमखर्चिक मार्ग कदाचित संस्थेने पत्करला असावा. त्या परिस्थितीत त्यापुढे प्रसिद्धी देणे-न देणे आणि दिल्यास कशा प्रकारे देणे, कशी मांडणी करणे आणि कसा स्पिन देणे याबद्दलचा निर्णय आणि त्याची जबाबदारी पूर्णपणे संबंधित माध्यमाची.
कदाचित संबंधित माध्यमाने स्वतःच बातमीत जातीयवादी रंग भरून, स्पिन देऊन, भडकपणा देऊन परस्पर आपलाच खप वाढवण्याचा प्रयत्न केला असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येऊ नये. (शेवटी 'बातमी' म्हटले की इंटरप्रेटेशन हे संबंधित माध्यमाचे, नाही का?) कदाचित संबंधित संस्थेने 'बातमी'ऐवजी 'जाहिराती'चा मार्ग स्वीकारला असता, तर नेमके काय आणि कसे छापायचे हे संस्थेच्या ताब्यात राहून जाहिरात काहीशी वेगळीच - आणि सोबर - दिसणे अशक्य नसते. आणि मधल्यामध्ये कोण्या पत्रकाराने किंवा माध्यमाने आपलीच पोळी भाजून घेण्यावरही काहीसे नियंत्रण राहू शकले असते. पण चालायचेच. Ultimately, you get what you pay for.
(संबंधित वृत्तपत्रालाही पूर्णपणे दोष देता येईल असे वाटत नाही. त्यांना माहिती मिळाली, त्याचा अर्थ त्यांनी त्यांना ती माहिती जशी दिसली त्याप्रमाणे लावला अन् छापला. वृत्तपत्रसृष्टीत हे नेहमीच चालत असावे. यातून जर वाचकाची दिशाभूल झालीच असेल, तर त्याचा विचार वाचकाने करावा. वृत्तपत्राने मिळालेली बातमी आपल्या मगदुराप्रमाणे सादर करण्याचे काम केले, झालेच तर आपल्या मगदुराप्रमाणे त्यावर विवेचनही केले. वृत्तपत्राचे काम संपले.)
उत्तराचा प्रयत्न आवडला
सदरहू धाग्यात अगोदरच लेखकाने शेवटच्या ओळीत
( सदर लेखही 'मुर्खपणा'चा पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जावा ही नम्र विनंती )
असे लिहीले असल्यामुळे.......( अन् तसेच आहे )
प्रतिसाद द्यायची इच्छा नव्हतीच,
पण काहींना आमचे नाव दिवसातून एकदातरी घ्यावेच लागते असे दिसले, ;)
अतिशय योग्य आणि समर्पक.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
हा प्रतिसाद 'त्या' काविळ झालेल्यांसाठीही
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(अजातशत्रु 'अ' )
प्रूफ ऑफ द पुडिंग
प्रूफ ऑफ द पुडिंग...
सदर योजना ग्रुप प्लान आहे की मतांचे लांगूलचालन आहे हे जाणण्याचा एक मार्ग म्हणजे चित्पावन किंवा इतर संघांपैकी कोणीतरी असाच ग्रुप दाखवून तशाच प्लॅनची मागणी करणे.
ती मान्य झाली* तर साधा ग्रूप प्लॅन आहे यावर शिक्कामोर्तब होईल नाही तर मतांसाठी आहे हे सिद्ध होईल.
*मान्य झाली तरी ती (चित्पावनांच्या गठ्ठा**) मतांसाठीच कशावरून नाही ? असा प्रश्न विचारता येईलच.
**चित्पावन किंवा इतर गठ्ठा मतदान करत नाहीत असा दावा कृपया करू नये. डोंबिवलीतली मतमोजणी निकाल फिरवते हा इतिहास आहे.
[अवांतर : काही वर्षापूर्वी पुण्यात झालेल्या चित्पावन संमेलनासाठी मुंबईहून गाडीने पुण्याला जाणार्‍या चित्पावनांना एक्सप्रेसवेवर टोल माफी मिळाल्याचे माझ्या नातेवाइकांनी आयडिअल रोड बिल्डर्सच्या मालकाचे कौतुक म्हणून सांगितल्याचे स्मरते].
कै च्या कै
In reply to प्रूफ ऑफ द पुडिंग by नितिन थत्ते
[अवांतर : काही वर्षापूर्वी पुण्यात झालेल्या चित्पावन संमेलनासाठी मुंबईहून गाडीने पुण्याला जाणार्‍या चित्पावनांना एक्सप्रेसवेवर टोल माफी मिळाल्याचे माझ्या नातेवाइकांनी आयडिअल रोड बिल्डर्सच्या मालकाचे कौतुक म्हणून सांगितल्याचे स्मरते].
ह्याला काही पुरावा आहे का? सरकारी नोटीफिकेशन शिवाय असले टोल माफ होत नाहीत.
त्या भागातील रहीवाश्यांना टोल माफ असावा हे किती नाक्यावर पाळले जाते?
कै च्या कै ^ २
In reply to कै च्या कै by चिंतामणी
मिष्टर चिंतामणी,
टोल नाक्यावरील कर्मचार्यांना पुढच्या टोलनाक्यापर्यंत नेत असाल तर टोल घेतला जात नाही. हे सगळे अर्थातच अनधिकृत.
मी स्वतः हे दोनदा अनुभवले आहे. टोलखिडकीतला कर्मचारी विचारतो की आमचा एक माणूस नेणार का? आपण तयार असल्यास टोल माफ. आता मी कधी कधी स्वतःच विचारतो, आहे का कोणी तुमचा माणूस? :)
अर्थातच, असे सगळे सरकारी नोटिफिकेशनशिवायच होते. त्यामुळे थत्त्यांनी लिहिलेले १००% खरे असावे असे मल तरी वाटते.
हेहेहेहे
In reply to कै च्या कै ^ २ by बिपिन कार्यकर्ते
बिका, ते कार्ड कुठलं रे? वाईल्ड कार्ड नव्हे. रेड कार्ड का? असली कार्डं किती तरी आहेत हे नंतर कळलं मला. ;)
जे होईल ते बघुन घेऊ.. अजुन
जे होईल ते बघुन घेऊ.. अजुन आणखी कसल्या कसल्या स्कीम्स येणार आहेत देव जाणे.. माझ्या मना बन दगड!
-
(वोडाफोन पोस्टपेड आणि एम टी एन एल पोस्टपेड धारी) इंट्या ई सीरीज.
मिपा मेंबर टु मिपा मेंबर
"मिपा मेंबर टु मिपा मेंबर कॉलिंग फ्री " अशी काही योजना आली तर काय मज्जा येईल नै ?
का नाही?
In reply to मिपा मेंबर टु मिपा मेंबर by कुंदन
तेवढी मेंबरे जमवता आल्यास काय हरकत आहे?
(माझ्या लेखी प्रश्न एवढाच आहे, की मी मिपावरील मेंबरांपैकी किती जणांशी फोनवर बोलतो/बोलू इच्छितो? एकही नाही/बहुधा एकही नाही. त्यामुळे 'आम्हाला वगळा...'. (तसेही 'आम्ही कोण?')
पण ज्यांना अशा स्कीमचा उपयोग होईलसे वाटते, अशांना तेवढी मेंबरे जमवता आल्यास काहीच हरकत नसावी.)
एकदा ठरवा.
In reply to का नाही? by पंगा
"मेंबरे " की "मूर्ख"
;)
कळ्ळं!
In reply to मिपा मेंबर टु मिपा मेंबर by कुंदन
३% कळ्ळं!!! ;)
३%
In reply to कळ्ळं! by श्रावण मोडक
पैषांसाठी फोन करणार असाल तर तुम्हाला अजिबात घेणार नाही हां ग्रुप मध्ये.
बातमी आहे गमतीशीर.
दै.सकाळनेच बातमी दिली आणि दै.सकाळचे संपादकीय सोबत वाचायला मिळाले. अधिकृत बातमीची खातरजमा (कोणीच) केलेली नसल्यामुळे बातमी वाचून खूप करमणूक झाली.
बाकी, बातमी भविष्यात कधी खरी ठरलीच तर डॉन यांची 'अ ते ज्ञ' ची स्कीम पुढे राबविता येऊ शकते यात वाद नाही. :)
-दिलीप बिरुटे
जरा विसावू...
बीएसएनएल हे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राईज आहे. या कंपनीला काही कायदेकानू लागू होत असतील. त्यातील, माझ्या मते लागू असणाऱ्या, काही तरतुदी:
सर्वांनाच राज्यसंस्थेने (स्टेट) समान लेखले पाहिजे असा या तरतुदीचा आजवर घेतला गेलेला अर्थ आहे. बीएसएनएलचे संबंधित स्पेशल पॅकेज ओबीसी नसलेल्यांना (त्या संघटनेच्या सदस्यत्वाची तीच अट असेल तर) विषम वागणूक देणारे आहे.
(यापुढे दोन पोटभाग आहेत. ते इथे उगाच उद्धृत करत नाही, कारण त्यांची गरज नाही.)
कदाचित, यानुसार हे विशेष पॅकेज लागू करता येईल... किंबहुना, तसा युक्तिवाद करता येईलही म्हणा. पण या पोटभागाचा न्यायमीमांसेत बराच विकास झालेला आहे, तो पहावा लागेल. हा पोटभाग केवळ विषमतेच्या नावाखाली, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांच्या विकासासाठी सरकारने केलेल्या विशेष तरतुदीला आव्हान देता येऊ नये, या उद्देशाने समाविष्ट झाला होता. बीएसएनएलचे हे पॅकेज त्या स्वरूपाच्या विकासार्थ आहे, हे सिद्ध व्हावे लागेल. त्यासाठी संबंधित संघटनेच्या उद्देशांचा माग घ्यावा लागेल. एकूण असे दिसते की, त्या संघटनेच्या उद्देशांचा वगैरे माग घेतला तर, असे पॅकेज देणे हे या तरतुदीतील समतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे आहे.
ती संघटना जर जातीआधारित सदस्यत्वाची नसेल तर मात्र कदाचित स्थिती बदलेल.
ही तरतूद फक्त शिक्षणासंबंधात आहे. त्यामुळे ती येथे बीएसएनएलच्या या पॅकेजला लागू होणार नाही.
तर... ही भारतीय घटना आहे. अनुच्छेद १४ आणि १५. अनुच्छेद १५ मधील ४ आणि ५ हे पोट अनुच्छेद घटनादुरूस्तीने वाढवलेले आहेत. त्यापैकी पोटअनुच्छेद ४ ची घटनादुरूस्ती ही पहिलीच घटनादुरूस्ती (१९५१) आहे.
मुक्त (खरं तर काहीशा मोकाट) अर्थव्यवस्थेने अद्याप तरी घटना गुंडाळून ठेवलेली नाही. तेव्हा...
डान्राव मूर्खांची संघटना कामाची नाही ठरणार. कारण त्याही आधारावर दिलेले पॅकेज अ-मूर्खांना विषम वागणूक देणारे असेल. माझे नाव मागे घेत आहे. ;)
माननीय सम्पादक "छोटा डॉन"
In reply to जरा विसावू... by श्रावण मोडक
माननीय सम्पादक "छोटा डॉन" यांनी आमची जातीयवादी करमणूक केल्याबद्दल त्यांचे अभिनन्दन!
:)
अवान्तर : पुण्यात येऊन डॉनराव भलतेच जातीयवादी झालेत हं!!!! =))
- "र" या स्पेशल कॅटॅगरीतली, ;)
नयनी
घटना आड येईलशी वाटत नाही
In reply to जरा विसावू... by श्रावण मोडक
म्हणजे थोडक्यात, बीएसएनएल ही सरकारी संस्था आहे, आणि 'सरकार हे जातीच्या मुद्द्यावरून भेदभाव करणार नाही' असे घटना म्हणते, म्हणून बीएसएनएल ही संस्था अशी योजना राबवू शकत नाही तर.
उलटपक्षी, एअरटेल अथवा वोडाफोनने अशी योजना राबवायचे ठरवले, तर घटना त्याला आड येऊ नये, कारण एअरटेल, वोडाफोन या सरकारी संस्था नाहीत, आणि घटना फक्त सरकारकडून भेदभाव न होण्याबद्दल बोलते, असे?
यह बात कुछ हज़्म नहीं होती| पण आमच्या बदहज़्मीचे तूर्तास सोडून देऊ. आमची पचनशक्ती बर्याच गोष्टींना हाताळण्यात अपुरी पडते, त्यात या आणखी एका गोष्टीची भर. काय फरक पडतो?
तर सांगण्याचा मुद्दा, यात बीएसएनएल कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करताना आढळते असे वाटत नाही, सबब घटनेची वरील कलमे आड येऊ नयेत.
सर्वप्रथम, ही योजना बीएसएनएलने सुरू केलेली नाही. तर कोण्या संघटनेने असा ग्रूप प्लान विकत मागितला आहे, आणि तसा तो विकत मागितल्याकारणाने बीएसएनएलने तो देऊ केलेला आहे. ही संघटना काही विशिष्ट जातींशी निगडित आहे, आणि म्हणून या संघटनेने विकत घेतलेल्या प्लानचा लाभ प्रामुख्याने काही विशिष्ट जातींच्या लोकांना मिळेल, हे मान्य. परंतु बीएसएनएलने हा प्लान आपण होऊन या संघटनेद्वारे राबवलेला नसल्याने, बीएसएनएलकडून या ठिकाणी कोणताही भेदभाव झालेला नाही. (हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही.)
उद्या इतर काही जातींशी किंवा धर्मांशी निगडित अशा अन्य संस्थांनीही अशाच प्रकारच्या ग्रूप प्लान्सची मागणी केल्यास बीएसएनएलला असे प्लान देऊ करण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये. ('संबंधित संघटनांचे जातिनिगडित किंवा धर्मनिगडित निकष' या आणि केवळ याच मुद्द्यावरून बीएसएनएलला त्या वेळी अशी अडचण आल्यास त्यास भेदभाव म्हणता येईल, अन्यथा नाही.) त्यामुळे, बीएसएनएलकडून कोणताही भेदभाव होत आहे, असे वाटत नाही.
अन्य जातीय किंवा धार्मिक गटांस आपापले प्लान बनवण्यास कोणीही आडकाठी केलेली नाही, आणि अशा अर्थाने असे ग्रूप प्लान सर्व जातीय, धार्मिक अथवा बिगरजातीय-बिगरधार्मिक गटांस उपलब्ध आहेत. या अर्थाने अशा प्लान्सच्या बाबतीत समभाव आहेच. त्यामुळे, एखाद्या बिगरओबीसी जातीच्या व्यक्तीस आपल्या जातीच्या संघटनेकरवी (अशी एखादी संघटना असल्यास, अन्यथा गरज भासल्यास आणि जमल्यास अशी एखादी संघटना उभारून) अशा प्रकारच्या प्लानची मागणी करण्याची मुभा आहेच. (किंवा जातीशी अथवा धर्माशी निगडित नसलेला एखादा गट स्थापून अथवा अशा एखाद्या उपलब्ध गटाचे सदस्यत्व स्वीकारून त्या गटाकरवीही अशा प्लानची मागणी करण्याचे अथवा अशा एखाद्या उपलब्ध प्लानचा लाभ घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.) हं, अशी (बिगरओबीसी जातींतली) व्यक्ती उपरोल्लेखित विशिष्ट संघटनेने (ओबीसी परिषदेने) विकत घेतलेल्या विशिष्ट प्लानचा लाभ घेऊ शकणार नाही, हे मान्य. परंतु, एकंदरीत सदर व्यक्तीच्या जातीमुळे अशी व्यक्ती बीएसएनएलच्या कोणत्याही ग्रूप प्लानच्या लाभांपासून वंचित आहे, अशातला भाग नाही.
हे म्हणजे रिलायन्सच्या नोकरीत नसणारी एखादी व्यक्ती रिलायन्सच्या ग्रूप प्लानचा लाभ घेऊ शकत नाही, तद्वत आहे. अशी व्यक्ती रिलायन्सविरुद्ध - किंवा बीएसएनएलविरुद्ध - भेदभावाचा दावा करू शकत नाही. मात्र, अन्य एखाद्या ग्रूप प्लानमध्ये समाविष्ट होण्याकरिता आवश्यक असलेले निकष जर अशी व्यक्ती पूर्ण करू शकत असेल, तर अशा दुसर्‍या एखाद्या ग्रूप प्लानचा लाभ घेण्याची मुभा अशा व्यक्तीस आहेच. (आणि तशीही घटना ही केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग आणि/किंवा जन्मस्थान यावर आधारित भेदभावच निषिद्ध ठरवते, नोकरीच्या ठिकाणावरून भेदभावाबद्दल काहीही म्हणत नाही, हा आणखी एक वेगळा मुद्दा.)
तात्पर्य, यात बीएसएनएलकडून कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव झाल्याचे आढळत नाही, किंवा घटनेच्या कोणत्याही जातीय भेदभावविषयक कलमाचे उल्लंघन झाल्याचेही आढळत नाही.
बाकी, घटनेच्या कलमांचा इतका संकुचित अर्थच जर लावायचा म्हटला, तर सरकारला साध्या सार्वजनिक मुतार्‍यासुद्धा चालवता येणार नाहीत. कारण मग माझ्यासारखा एखादा दीडशहाणा* उठेल आणि घटनेकडे बोट दाखवून म्हणेल, की सरकार पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या मुतार्‍या चालवते, आणि एक पुरुष म्हणून स्त्रियांच्या मुतारीत जायला मला अडवणूक करते. (मग भलेही माझ्या वापराकरिता पुरुषांसाठीच्या वेगळ्या मुतार्‍या उपलब्ध असोत, आणि भलेही मला स्त्रियांच्या मुतारीतच जायची गरज असो वा नसो.) हा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव आहे, आणि घटनेत स्पष्ट म्हटले आहे, की "15. (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." म्हणून! तेव्हा ते काही नाही, सरकारने पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी समाईक अशा सार्वजनिक मुतार्‍या चालवाव्यात, अन्यथा "स्त्रियांकरिता मुतार्‍या या (१) स्त्रियांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत, आणि/किंवा (२) शिक्षणाशी संबंधित आहेत", हे सिद्ध करावे. नाहीतर हा मी चाललो कोर्टात!
* शेवटी स्वतःला कितीही भांडवलवादी, अगदी अमेरिकन वगैरे जरी म्हणवून घेतले, तरी आम्ही बोलूनचालून पडलो भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचीच लेकरे. आणि समाजवादी व्यवस्थेत बाकी कशाचे उत्पादन होवो अथवा न होवो, स्वतःच्याच आवाजाच्या प्रेमात पडलेल्या दीडशहाण्यांचे पीक तेवढे अमाप येते. आम्ही त्यापैकीच!
फार कशाला, भारतात रेल्वेसुद्धा सरकारच चालवते. आणि मुंबईमध्ये लोकलमध्ये स्त्रियांसाठी वेगळा डबा असतो. हल्ली मुंबईत स्त्रियांकरिता काही आख्ख्या लोकलगाड्यासुद्धा राखीव आहेत असेही ऐकले आहे. मला त्या डब्यांतून अथवा गाड्यांतून प्रवास करता येत नाही. स्त्रियांकरिता डबा किंवा स्त्रियांसाठी राखीव आख्ख्या लोकलगाड्या या स्त्रियांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत की शिक्षणाशी संबंधित आहेत? तेव्हा एक पुरुष म्हणून हा माझ्याविरुद्ध भेदभाव अत एव ultra vires of the Constitution आहे. भारतीय रेल्वेसारख्या सरकारी संस्थेला हे करता येऊ नये. (आणि शोभतही नाही, हे माझे खाजगी मत.)
एक शंका: या प्लानचे तूर्तास जाऊ द्या. पण एकंदरीत, माझ्या समजुतीत जर काही चूक होत नसेल, तर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण आणि त्यांच्या विकासासाठी, त्यांना पुढे आणण्यासाठी सवलती आणि योजना हा मूलतः समाजवादी संकल्पनेचाच (आणि घटनेचासुद्धा) तर भाग झाला, नाही का? मुक्त/मोकाट अर्थव्यवस्थेत अशा योजनांना (किंवा आरक्षणाला) काही जागा नसावी बहुधा? नाही?
अशी विषम वागणूक ही धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्मस्थान यांवर आधारित ठरू नये. सबब, घटनेची कलमे अशा विषम वागणुकीच्या आड येऊ नयेत. सबब, आपला अर्ज जरूर करावा; आपल्या अर्जाच्या विचारास अडचण येऊ नये. :)