मागच्या डिसेंबर महिन्यात 'एका घोषात तिहेरी तलाक' विरुद्धच्या विधेयक निमीत्ताने सुप्रीया सुळेंच्या मांडणीतील निसटत्या बाजू आणि 'वों' च्या ऐस्या (निसटत्या) बाजू या दोन प्रदिर्घ लेखातून विधेयकाच्या बाजूने असलेली माझी भूमिका मांडण्याचा मी प्रयत्न केला होता.
त्यावेळी विधेयक लोकसभेत पास झाले तरी राज्यसभेत बहुमताच्या अभावी मोदी सरकारला ते पास करून घेता आले नव्हते. मध्यंतरात मे २०१९च्या लोक्सभा निवडणूकीत अभूतपुर्व यश मिळवून मोदी अधिक विश्वासाने वापस आले तरीही राज्यसभेचे बहुमत अद्यापही मोदींपासून दूरच आहे तरीही पडद्यामागच्या ज्या काही खेळी असतील त्या करून राज्यसभेत आपली अडलेली बिले पास करून घेण्यात या वेळी मोदींच्या हाती एकदाचे यश लागले असे म्हणावे लागेल.
आदल्या दिवशी माहिती कायदा विषयक दुरूस्तीचे विधेयक विरोधी पक्षांचा विरोध मोडीत काढत पास करून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले तरीही 'एका घोषात तिहेरी तलाक' बेकायदेशीर ठरवणारे विधेयक मतपेटीवर अवलंबीत्व असलेले विरोधीपक्ष कितपत करू देतील याची राज्यसभेत प्रत्यक्ष मतदान होई पर्यंत साशंकता होती. खरे म्हणजे प्रत्येक विरोधी पक्षाचे नेते विधेयकास हाणून पाडण्याच्या दृष्टीने बोलण्यात जोरात होते, पण त्याच वेळी बील राज्यसभेत मांडले म्हणजे मोदी सरकार काही ना काही खेळी करून बील पास करून घेईल याची राज्यसभेच्या खासदारांनाही पुरेशी पुर्वकल्पना असावी. राज्यसभेच्या सभापती आणि उपसभापती सुद्धा भाषणबाजीत दिलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ जाणार नाही हे आवर्जून पहात आहेत असे वाटत होते.
मत लांगुलचालनासाठी गुलाम नबी आझाद आणि दिग्विजय सिंग अगदी ओवैसी शैलीत बोलते झाले. गुलाम नबी आझादांनी शर्करावगुंठित पद्धतीने कायदा मंत्रि रविशंकर प्रसाद यांच्याशी मारामारीची भाषा केली म्हणजे मारामारी नसते अशा अर्थाची गर्भित वाक्यप्रयोग केले. त्या वेळी रविशंकरांचे चेहरा काही क्षण हलकासा अस्वस्थ झाला तरी त्यांनी स्वतःला सावरून घेतलेच त्याचा विषय न काढता स्वतःच्या मतदान पुर्व भाषणात विधेयकावर केंद्रित रहात विरोधकांचे मुद्दे एकेक करून खोडणारे चांगले भाषण केले. सिव्हील मॅटरला क्रिमीनल शिक्षा का म्हणणार्या युक्तिवादांना काँग्रेसच्या काळात झालेल्या सुधारणा विधेयकातील शिक्षांच्या तरतुदींची यादी वाचून मुद्दे खोडले तत्पुर्वी एका भाजपा खासदारांनी शहाबानो काळापासून काँग्रेस डावे आणि कम्युनिस्टांच्या लांगुलचालनात्मक भूमिकेचा सुयोग्य समाचार घेऊन झालेला होता.
ओरीसाचे बिजु जनता दल विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार हे त्यांनी घोषीत केले होते. अण्णा द्रमुक आणि नितीशांच्या पक्षाचा सभात्याग आधीच ठरल्या प्रमाणे झाला त्यात मायावतींचा बसपा, तेलगु देशम आणि ओवैसींचे जवळचे राजकीय मित्र तेलंगणा राष्ट्रसमितीचे खासदार -आधी विधेयकाच्या विरोधात भाषणे ठोकली मात्र ऐन मतदानाच्या वेळी गुल झाले त्यात नंतर काँग्रेसचे ४ सदस्य आणि राष्ट्रवादीचे दोन मान्यवरही अनुपस्थित असल्याचे पुढे आले. एवढेच नाही तर मेहबुबा मुफ्तीच्या खासदारांनी एन मतदानाच्या वेळी अनुपस्थिती लावून आश्चर्याचा हलकासा धक्का दिला अर्थात राजकारणात सर्व काही शक्य असते. मोदींची साम दाम दंड निती राज्यसभेत फळली. याची मोदी सरकारला पडद्या आडून भरीव किंमत मोजायला लागली असणार . हे किंमत मोजणे संसदेचे संयुक्त आधीवेशन घेऊन टाळता आले असते सामाजिक दृष्ट्या एका महत्वाच्या विधेयकास राज्यसभेची स्वतंत्र मंजुरी आहे हे दिसले हे एका अर्थाने बरे झाले,
सर्वात महत्वाचे म्हणजे रस्त्यावर उतरून उत्पात मुल्य दाखवू, मतपेटीचे राजकारण करू पण अंधश्रद्धांच्या पोटी लोकोपयोगी सुधारणा होऊ देणार नाही म्हणणार्या आणि मतपेटीसाठी त्यांची री ओढणार्या दिखाऊ राजकारणाला मोदींच्या या राज्यसभेतील यशाने गेल्या सत्तर वर्षात प्रथमच अंकुश लावण्यात यश मिळाले खास करून १९८६च्या शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी माघार घेऊन भारतीय सेक्युलॅरीझमचे जे हसे केले होते त्याची अंशतः का होईना भरपाई कालच्या विधेयक पास होण्याने झाली असे म्हणता येऊ शकेल. जो उंट संसदेचे कायदे स्विकारण्यास तयारच नव्हता त्याला अद्याप पुर्ण कह्यात करता आले नाही तरी उंटाला लगाम घालता येतो याचा विश्वास भारतीय संसदीय लोकशाहीस होऊ शकला हे मोदी सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल.
काँग्रेसच्या राजीनामा पदाचा राजीनामा देत खरी खरी सुनावणर्या आरीफ मोहम्मद खानांची जागा घेणारा दुसरा कुणि तथाकथित सेक्युलर विरोधीपक्षातून संसदेत आढळला नाही या वरूनच हे आव्हान केवढे मोठे होते आणि अजूनही विधेयक प्रत्यक्षात विरोधीपक्षीय राज्यातून लागू करण्यासाठी असणार
त्या शिवाय आता नाही तर अजून ५ वर्षानी मतपेटी वापरून सुधारणा मागे घ्यावयास लावू याची स्वप्ने अद्याप लयास गेलेली असणार नाहीत. उलटपक्षी येत्या सर्व निवडणूकातून या विधेयकामुळे कसा अन्याय चालवला गेला आहे याचे पुराण अधिकच उगाळले जाण्याची शक्यता अधिक असावी. त्या दृष्टीने उपस्थित केल्या जाणार्या विरोधकीय प्रश्नांना उत्तरे देण्यास भाजपाचा स्थानिक कार्यकर्ता कितपत विषयाचा अभ्यास झालेला आहे या बाबत दाट शंका वाटते.
हलाला,, बहुपत्नी विवाह, घटस्फोटीतेस पोटगी अशा विषयावरची विधेयके येणे मंजुर होणे अद्याप बाकी आहे. मोदी सरकारला एक अवघड सामाजिक सुधारणा विधेयक करून सुरवात करता आली.
अंमल बजावणीच्या समस्या बाकी असतील, स्वतः कमवत्या नसलेल्या माहेरचे पाठबळ नसलेल्या अत्यंत गरीब मुस्लीम महिलांना आपल्या पती विरुद्ध कायद्याचा उपयोग करून पतीने साथ न दिल्यास स्व पायावर उभे रहाण्यासाठीच्या प्रश्नाचा अवाका अद्याप बाकी आहे त्यासाठी केवळ मुस्लिम महिला म्हणून नव्हे तर सर्वच विवाहीत महिलांसाठी स्वतःच्या पायावर उभे रहाणे सुलभ जावे म्हणून कौशल्य विकास,, पुर्नप्रशिक्षण स्वमदत गटातून आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या योजना या महिलांपर्यंतही पोहोचतील हे शासन आणि समाजकारण्यांनी पहावयास हवे.
*** ***
* झाकीया सोमण भारतीय मुस्लीम महीला आंदोलनाच्या संस्थापक यांचा विधेयकाच्या स्वागताचा लेख - आऊटलूक
* राज्यसभेच जटील गणित
* अनुषंगिका पलिकडे अवांतरे, शुद्धलेखन लेख लांबी सुचना व्यक्तीगत टिका टाळण्यासाठी अभार
प्रतिक्रिया
31 Jul 2019 - 4:03 pm | यशोधरा
चांगलं लिहिलंय.
31 Jul 2019 - 4:11 pm | कंजूस
तरी ८४ विरुद्ध आहेत.
31 Jul 2019 - 4:19 pm | माहितगार
या इंडिया टूडे लेखानुसार तब्बल ५६ जण मतदानापासून दूर राहीले.
31 Jul 2019 - 5:08 pm | प्रसाद_१९८२
काहीही,
फालतूगिरी सुरु आहे सरकारची.
31 Jul 2019 - 5:29 pm | हस्तर
ह्यात चूक काय ?
फक्त तीन वेळा तलाक म्हणून होणारी स्त्रियांची हाल तुम्हाला माहीत नाहीत
31 Jul 2019 - 6:46 pm | गब्रिएल
ह्यी काडिगिरि हाय. धाग्याची शंभरी कर्न्याची सुपारि मिलाली हाय का?
31 Jul 2019 - 8:00 pm | माहितगार
बील पास होण्याच्या दुसर्या दिवशी चार ते पाच नव्या केसेस समोर येताना दिसताहेत.
१) अहेमदाबाद
२) ग्रेटर नोएडा
३) मिरत
४) एक भूतपुर्व अॅक्ट्रेसची केस आहे ज्यात पतीने तिहेरी तलाकला वळसा घालू पहाणारा तलाके बंया दिला. लिंक पुन्हा मिळाली तर देतो
५) गाझीयाबाद खालचा व्हिडियओ स्वतःच स्त्री बोलते तो स्वतःच ऐकावा एंबेड करता आले नाही युट्यूब लिंक उघडून घ्यावी लागेल. https://youtu.be/8MJ6OtMWYd8 - दैनिक जागरण
31 Jul 2019 - 8:45 pm | आनन्दा
बाकी सगळ ठीक अहे.. पण ट्रिपल तलाक दिला आहे हे कोर्टात सिद्ध कसे होणार?
31 Jul 2019 - 9:13 pm | माहितगार
जिथे विटनेस आहेत अथवा लेखी आहे तिथे सिद्ध करणे शज आहेच,
केवळ दोघे असताना तोंडी असेल तर सिद्ध करणे सहज नाही पण खरोखर तिहेरी तलाक दिला असेल तर पत्नीला घरी घेऊन जाऊन तिचा खर्च करणे या गोष्टी अशी व्यक्ती करणार नाही, हे लक्षात घेऊन तक्रार आल्या नंतर अटक करून जामिनासाठी मॅजिस्ट्रेट समोर उभे करून पत्नीचा खर्च व सांभाळणे करत असेल तर ठिक आनाकानी केली तर तीन वर्षे असा व्य्वस्थित बंदोबस्त रविशंकर प्रसादांनी केला आहे.
31 Jul 2019 - 9:15 pm | माहितगार
समजा सिद्ध झाले नाही तरी अटक जामिन खटला याचा ससेमिरा मागे काही काळ रहाणे हाही काही कमी दबाव नसेल
31 Jul 2019 - 9:40 pm | आनन्दा
हो हेही खरेच आहे म्हणा.. शिक्शा होण्याच्या भीतीने परत घरी नेले तरी काही हरकत नाही.
31 Jul 2019 - 10:06 pm | माहितगार
मी आपल्याला आणि धर्मराज मुटकेंना एकत्रित खाली उत्तर देतोय
2 Aug 2019 - 11:52 am | हस्तर
एक भूतपुर्व अॅक्ट्रेसची केस आहे
मीनाकुमारी ?
31 Jul 2019 - 6:22 pm | भंकस बाबा
यात फालतुगिरी काय आहे हे समस्त मिपाकराना पटवून द्याल काय?
का मोदिनी काहीही केले तरी त्याला विरोध करायचा हे धोरण तुम्ही स्विकारले आहे?
31 Jul 2019 - 9:25 pm | धर्मराजमुटके
उंट लै द्वाड हायेत. काल सगळ्या चॅनल वर मोठमोठ्याने ओरडत होते की हा कायदा चुकीचा आहे म्हणून. बर्याच उंटीणी पण त्यांना सामिल होत्या.
मोदी साहेबांना नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय / महर्षी कर्वे बनल्यामुळे किती फायदा होतो आणि ज्यांच्यासाठी हा अट्टहास केला त्यांना किती फायदा होतो हे तर आनेवाला वक्त ही बतायेगा !
31 Jul 2019 - 9:39 pm | जॉनविक्क
31 Jul 2019 - 9:42 pm | आनन्दा
अजून समान नागरी कायदा आणि पोटगी वगैरे प्रश्न प्रलंबितच आहेत. पण सुरुवात झाली हे देखील कमी नाही.
मुस्लिम महिला किती वापरतील माहीत नाही, पण हिंदू मतपेटी मात्र नक्कीच पक्की झाली आहे.
31 Jul 2019 - 10:39 pm | माहितगार
एका राजकीय बाजूचा परंपरावाद दुसर्या बाजूच्या परंपरावादास शह देण्यास कारणीभूत व्हावे ह्यास तथाकथित धर्मनिरपेक्षतांचे दुटप्पी नाकर्तेपण जबाबदार ठरले.
कालच्या चर्चांमधून भाजपा समर्थक दोनेक जागी कमी पडत होते
१) विरोधकांचा प्रयत्न तिहेरी तलाक आणि परित्यक्तांचा प्रश्न एकच असल्याचा भासवण्याचा होता वस्तुतः भाजपाईंनी हे दोन्ही प्रश्न वेगळे आहेत या मुद्द्याची काळजीपुर्वक मांडणी करावयास लागणार्य, खरोखरही दोन्ही मुद्दे वेगळे असूनही त्यासाठी लागणार्या अभ्यासात भाजपाई कमी पडत होते.
२) पती कारावासात गेल्यावर महिलेच्या आर्थिक पालनपोषणाची जबाबदारीची कुणाची या बद्दल उत्तरातही कमी पडत होते. त्याचे उत्तर विवाहीत महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण, पुर्नप्रशिक्षण, आर्थिक स्वयंपुर्णतेसाठी स्वमदत गटातून साहइत्याद, महिला स्वयं रोजगार महिला उद्योजगता विकास बद्दलचे प्रकल्प अस्तित्वात आहेतच ते गरजू महिलांपर्यंत माहिती पोहोचवण्याची गरज मात्र आहे त्यासाठी लागल्यास अधिक सुविधा उपलब्ध करता येतील हे उत्तर चपखल ठरले असते . सोबतच लागल्यास औकाफचा पैसा अशा स्त्रियांच्या प्रशिक्षण आणि उद्योग उभारणीसाठी वापरता येईल तसेच मुस्लीम महिलांना प्रॉपर्टीत समान अधिकार नाही तो मिळवून देऊन त्यांना स्वयंपूर्ण करता येईल या मुद्द्यांकडे भाजपाईंचे विषयाचा अभ्यास नसल्याने दुर्लक्ष झाले.
तिहेरी तलाक देणारा गरीब कष्टकरी असेल आणि तो खरेच कारावासात अडकला तर त्याच्या पत्नीच्या पालन पोषणाची समस्या असू शकते पण अशा स्त्रीया पती अगदीच काही करूनही ऐकत नसेल तरच तक्रार करतील आणि शिक्षेच्या भितीने त्यातील एखाद दुसरा अपवाद वगळता बहुतेक कायद्यास अभिप्रेत सरळ मार्गी होतील.
यात काही धर्मांध कट्टर्ता दाखवण्याचे काही प्रयोग सुरवातीस करून पहातील पण दाळ गळत नाही लक्षात आले की सरळ येतील.
सुशिक्षीत आणि स्थिरस्थावर कायद्याचा झमेला मागे लागू नये म्हणून आधीच आगाऊ काळजी घेतील पण कायद्याचा बडगा खरोखरच डोक्यावर पडतोय का याची परिक्षा घेऊन पहाणारे काही मुद्दाम तिकडमबाजी करतील आणि त्यांच्यातील सुशिक्षीत महिलांकडून कायद्याच्या कचाट्यात व्यवस्थित येतील. कायद्याचा उपयोगसुरवातीसतरी अती गरीब महिलांपेक्षा मध्यमवर्गीय महिलांना अधिक होईल असा सुरवातीचा अंदाज वाटतो.
त्यांच्यातील गरीबांची समस्या ते प्रत्येक धार्मीक विषयात मुल्ला मौलवींच्या मार्गदर्शनावर अवलंबून असतात ज्यांना योग्य मार्गदर्शन करणारे मौलवी सापडणार नाहीत त्यांची सुरवातीस पंचाईत होऊ शकते. अयोग्य मार्गदर्शन करणार्ञा मौलवीं विरुद्ध कायद्यात तरतुद असावयास हवी होती ती नाही, पण आताच तशी तरतुद केली तरी या मंडळींनी उत्पात केला असता.
पोटगी, हलाला विषयक कायद्यांच्या वेळी अधिक उत्पात मुल्याचा परिचय दिला जाण्याची शक्यता असू शकते. हे सोपे औषध पचल्यावर औषधांचा फायदा झालेल्यांना विश्वासात घेऊन समाज सुधारणेची पुढील औषधे देण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
1 Aug 2019 - 6:22 am | विजुभाऊ
.
डाळ शिजत नाही असे म्हणा हो. हिंदी वाक्ये जशीच्यातशी मराठीत ( दाल गलना = डाळ शिजणे ) वापर्ल्यामुळे उगीचच अर्थाचा अनर्थ होतो. डोळ्यासमोर फुटक्या तळाच्या कूकरमधून मधे आमटी टपक टपक करत गळतेय , खाली टेबलावर दाळीचे थारोळे झालेय. असे आले.
1 Aug 2019 - 7:57 am | माहितगार
धागा लेखाच्या तळटिपेतील सुचनेशी धागा लेखकाच्या तात्विक भूमिकेशी अनुरूप नसल्याने उपरोक्त प्रतिसादातील सुचवणी फाट्यावर मारण्यात आली
1 Aug 2019 - 2:24 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
२) पती कारावासात गेल्यावर महिलेच्या आर्थिक पालनपोषणाची जबाबदारीची कुणाची या बद्दल उत्तरातही कमी पडत होते.
तिहेरी तलाक देणारा गरीब कष्टकरी असेल आणि तो खरेच कारावासात अडकला तर त्याच्या पत्नीच्या पालन पोषणाची समस्या असू शकते
हे मुद्दे म्हणजे मुस्लिमअनुनय करणार्यांनी टाकलेली गुगली आहे आणि भले भले तिच्यावर त्रिफळाचित होताना दिसत आहेत. (कपाळावर हात मारणारी स्मायली)
खरी वस्तूस्थिती अशी आहे...
१. तिहेरी तलाक दिलेल्यापैकी किती जण तलाक दिलेल्या स्त्रीचा सांभाळ करतात... जवळ जवळ शून्य (जवळ जवळ शून्य, हे केवळ अत्यंत विरळ अपवादासाठी लिहिलेले आहे)! फोन, इमेल, व्हॉट्सॅप, इत्यादी क्रूर विनोदी प्रकार वापरून तिहेरी तलाक देणारा तलाक दिलेल्या स्त्रीचा सांभाळ करेल असे वादासाठी मानणेही अत्यंत ढोंगी, क्रूर, वस्तूस्थितीशी विसंगत आणि असंवेदनाशील आहे.
२. इस्लामच्या तत्वांमध्ये पोटगीला स्थान नाही. किंबहुना, प्रसिद्ध शाह बानो प्रकरणात राजीव गांधींनी ३२ वर्षांपूर्वी (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्दबातल करण्यासाठी) घटनादुरुस्ती करून याच तत्वाला कायदेशीर बनवले.
३. किंबहुना, स्वतःला कोणतीही तोशीस लागणार नाही या खात्रीमुळेच तिहेरी तलाक सहजपणे दिला जातो. अश्या तिहेरी तलाकमुळे पिडित आणि बेघर होणार्या महिलांची संख्या कमीत कमी असावी यासाठी कायद्यात कडक तरतूदी असाव्या, हा व्यावहारीक विचार आहे.
ही वस्तूस्थिती पाहता, तिहेरी तलाक देणारा तुरुंगात गेला तरी, पिडीत महिलेच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही. मात्र, बेजबाबदारपणे अन्यायी कारवाई करणार्याला शिक्षा होईल.
त्याविरुद्ध, तुरुंगात जाण्याच्या भितीने तिहेरी तलाकची दुष्ट प्रथा कमी होण्यालाच मदत होईल... ती भिती नसती तर हा कायदा म्हणजे नखे आणि दात नसलेला म्हातारा आणि निरुपयोगी वाघोबाच ठरला असता.
1 Aug 2019 - 2:48 pm | माहितगार
सहमत
1 Aug 2019 - 8:52 pm | राजाभाउ
सहमत आहे
या बाबत श्री रवी शंकर प्रसाद यांनी आपल्या राज्यसभेच्या भाषणात एक महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे. ते म्हणतात कि कुटुंबाशी निगडित आत्ता असलेलं कायदे म्हणजे बहुपत्नित्वाचा कायदा, कौटुंबिक हिसाचाराचा कायदा आणि हुंडा विरोधी कायदा हे तीनही कायदे काँगेस ने आणले, यातील बहुपत्नित्वाचा वगळता बाकीचे दोन्ही कायदे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना लागू आहेत व या तिन्ही कायद्या अंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाची कलमे लागतात व जेल होऊ शकते तसेच उपरोक्त तिन्ही (किंवा कमीत कमी दोन मला नक्की आठवत नाही ) गुन्हे हे अजामीनपात्र आहेत. मग हे कायदे आणताना पती जेल मध्ये गेला तर कुटुंबाचे काय हा मुद्दा आला होता काय आणि आला असेल तर त्याचे काय उत्तर दिले गेले ?
थोडक्यात हा उगीचच ओढून ताणून काढलेला बुद्धिभ्रम करणारा मुद्दा आहे, त्याला काही अर्थ नाही. किंवा कायद्याला विरोध करायचा आहे पण थेट करू शकत नाही मग काढा काहीतरी मुद्दे असला प्रकार दिसतो किंवा मग विरोधा साठी विरोध बाकी काही नाही
1 Aug 2019 - 10:02 pm | सुबोध खरे
डॉ साहेब
बुल्स आय
बाडीस
1 Aug 2019 - 10:02 pm | सुबोध खरे
डॉ साहेब
बुल्स आय
बाडीस
1 Aug 2019 - 12:18 am | जालिम लोशन
मांडणी मुद्देसुद.. civilised माणसांना पटण्यात अडचण नसावी. बाकी डावे, समाजवादी, आणी मध्यम डावे ह्यांना पचवणे अवघड आहे.
1 Aug 2019 - 8:26 am | माहितगार
शांतताधर्मीयातील जे काही थोडे लोक कायदा वापरतील फायदा लक्षात येईल तशी भूमिका बदलतील. त्यांच्यात चारेक डझन सुधारणावादी अरीफ महंमदखान तयार होऊन त्यांना राजकीय यश प्राप्त होऊ लागे पर्यंत वाट पहावी लागेल . इतरांच्या सुधारणेचा गड भाजपा सांभाळते देशाच्या सार्वभौमतेस त्यांचे एक योगदान सिद्ध होते.
राजकीय वार्याची दिशा पूर्णतः बदले पर्यंत जे लांगुलचालनास सरावले आहेत ते हिरव्या कंदीलाची दिशा बघत बसतील . या कायद्याच्या परीणामी शांतताधर्मीयातच सुधारणेचे वारू संचारेल तेव्हा भारतीय राजकारणात तथाकथित नसलेल्या खर्या खुर्या सुधारणांची साथ देणारा खरे खुरे धर्मनिरपेक्ष राजकारण पुढे येऊ शकेल.
चर्चा सहभाग आणि प्रतिसादासाठी अनेक आभार
7 Aug 2019 - 12:44 pm | माहितगार
तिहेरी तलाक विरुद्ध कायदा झल्यामुळे आपोआपच लोक तिहेरी तलाक टाळतील असे वाटले पण जसे केसेस रजिस्टर होणे चालू झाले आहे त्याने कायद्यामुळे पिडीत स्त्रीयांना आत्मविश्वास येताना दिसतो आहे.
मी वाचलेल्या एका केसमध्ये मुलगा गोण्याएवजी मुलगी झाली म्हणून हुंडा मागणे आणि सौदी आरेबीयात बसून फोनवर तिहेरी तलाक असा प्रकार झाला आहे. हुंडाबंदी खाली सासरा आत आणि मुलावर खटला दाखल आहे आता तो वक्तव्य परत घेत नाही तो पर्यंत आईवडीलांना भेटण्यासाठीसुद्धा भारतात पाऊलही ठेवण्याची हिंमत होणार नाही तशी हिंमत करण्यापुर्वी तिहेरी तलाक त्याला नाकारावा लागेल म्हणजे कायद्याचा वचक बसण्याची संधी तयार झाली. संदर्भ
तर या दुसर्या उदाहरणात कायद्याची माहिती पतीला दिल्या नंतर पतीने तिहेरी तलाक दिल्यानंतरही पत्नीस वापस घेतले - हेच कायदा नसता तिला त्याच्या सोबतच संसार करायचा असता तर तिला इच्छेशिवाय हलाला ला समोर जावे लागले असते. सांगण्याचा मुद्दा कायद्याचा वचक पिडीत महिलांसाठी उपयुक्त ठरतोय संदर्भ
7 Aug 2019 - 12:46 pm | माहितगार
तिहेरी तलाक विरुद्ध कायदा झल्यामुळे आपोआपच लोक तिहेरी तलाक टाळतील असे वाटले पण जसे केसेस रजिस्टर होणे चालू झाले आहे त्याने कायद्यामुळे पिडीत स्त्रीयांना आत्मविश्वास येताना दिसतो आहे.
मी वाचलेल्या एका केसमध्ये मुलगा गोण्याएवजी मुलगी झाली म्हणून हुंडा मागणे आणि सौदी आरेबीयात बसून फोनवर तिहेरी तलाक असा प्रकार झाला आहे. हुंडाबंदी खाली सासरा आत आणि मुलावर खटला दाखल आहे आता तो वक्तव्य परत घेत नाही तो पर्यंत आईवडीलांना भेटण्यासाठीसुद्धा भारतात पाऊलही ठेवण्याची हिंमत होणार नाही तशी हिंमत करण्यापुर्वी तिहेरी तलाक त्याला नाकारावा लागेल म्हणजे कायद्याचा वचक बसण्याची संधी तयार झाली. संदर्भ
तर या दुसर्या उदाहरणात कायद्याची माहिती पतीला दिल्या नंतर पतीने तिहेरी तलाक दिल्यानंतरही पत्नीस वापस घेतले - हेच कायदा नसता तिला त्याच्या सोबतच संसार करायचा असता तर तिला इच्छेशिवाय हलाला ला समोर जावे लागले असते. सांगण्याचा मुद्दा कायद्याचा वचक पिडीत महिलांसाठी उपयुक्त ठरतोय संदर्भ
7 Aug 2019 - 12:46 pm | माहितगार
तिहेरी तलाक विरुद्ध कायदा झल्यामुळे आपोआपच लोक तिहेरी तलाक टाळतील असे वाटले पण जसे केसेस रजिस्टर होणे चालू झाले आहे त्याने कायद्यामुळे पिडीत स्त्रीयांना आत्मविश्वास येताना दिसतो आहे.
मी वाचलेल्या एका केसमध्ये मुलगा गोण्याएवजी मुलगी झाली म्हणून हुंडा मागणे आणि सौदी आरेबीयात बसून फोनवर तिहेरी तलाक असा प्रकार झाला आहे. हुंडाबंदी खाली सासरा आत आणि मुलावर खटला दाखल आहे आता तो वक्तव्य परत घेत नाही तो पर्यंत आईवडीलांना भेटण्यासाठीसुद्धा भारतात पाऊलही ठेवण्याची हिंमत होणार नाही तशी हिंमत करण्यापुर्वी तिहेरी तलाक त्याला नाकारावा लागेल म्हणजे कायद्याचा वचक बसण्याची संधी तयार झाली. संदर्भ
तर या दुसर्या उदाहरणात कायद्याची माहिती पतीला दिल्या नंतर पतीने तिहेरी तलाक दिल्यानंतरही पत्नीस वापस घेतले - हेच कायदा नसता तिला त्याच्या सोबतच संसार करायचा असता तर तिला इच्छेशिवाय हलाला ला समोर जावे लागले असते. सांगण्याचा मुद्दा कायद्याचा वचक पिडीत महिलांसाठी उपयुक्त ठरतोय संदर्भ
7 Aug 2019 - 1:18 pm | नि३सोलपुरकर
विषय तिहेरी तलाक चा असल्याने एकच प्रतिसाद तीन वेळा :
( माहितगार साहेब ह.घ्या)
बाकी मोदी सरकार चे काम जोरात चालु आहे .
7 Aug 2019 - 4:59 pm | माहितगार
मिसळपाव वेबसाइटमध्ये तशी खास व्यवस्था आहे :)
8 Aug 2019 - 6:45 pm | टर्मीनेटर
तसं नाहीये ते.
कित्येकदा प्रकाशित करा ह्या बटनावर सिंगल क्लिक च्या ऐवजी डबल वा ट्रिपल क्लिक केली जाते तेव्हा असे होते. हवे तर खात्री करून घेऊ शकता!
काहीवेळा हे अनवधानाने होते तर काही वेळा सवयीमुळे. क्वचित प्रसंगी मिपा (drupal) अपडेट होतानाही हा प्रकार होऊ शकतो.
8 Aug 2019 - 12:09 pm | विजुभाऊ
आजच उ प्र मधली एक केस आली आहे. स्त्रीने तिहेरी तलाक विरुद्ध कोर्टात केलेले अपील मागे घ्यावे म्हनून तीच्या सासरच्यानी हल्ला करून तीचे नाक कापले .
अर्थात हे उतर भारतीय हिंदे भाषीक संस्क्रुतीला साजेसेच आहे.
8 Aug 2019 - 6:06 pm | नाखु
आता ते पुरोगामी, मानवतावादी आणि ज्यांना पती तुरुंगात गेला तर त्या अबलेचे पालनपोषण कोण करणार हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता त्यांनी नक्की कुणाचे नाक पकडायचे
का मिपावरील अलिखित नियमानुसार याचं खापर मोदींवर फोडलं पाहिजे??
नेशन वॉन्ट टू नो !!!
शिक्का मोर्तब झालेला पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु