Skip to main content

देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी मंगळवार, 30/08/2016 16:17 या दिवशी प्रकाशित केले.
टीव्ही ,रेडिओ ,वर्तमानपत्रातून आपण देशातील काळ्या पैशाबदल ऐकत असतो, वाचत असतो. काही राजकीय नेते छातीठोकपणे देशातील काळ्या पैशाचे आकडेही सांगत असतात व ह्यातील बराचसा पैसा स्विस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे ह्याची आकडेवारीही सांगतात. हे प्रचंड आकडे ऐकून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाची छाती दडपून जाते व डोळे पांढरे होऊन जातात. मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. परदेशातून हा काळा पैसा देशात आल्यावर आपली अर्थव्यवस्था कशी गुटगुटीत होईल, लोकांना नवीन कर लावले जाणार नाही अशी स्वप्ने दाखवतो. हे ऐकून सर्वसामान्य माणूस खुश होतो. तरीही त्याला नेहमी प्रश्न पडत असतो,की हा काळा पैसा येतो कुठून ? किंवा तो ओळखायचा कसा ? रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो. तो कसा तयार होतो हे समजण्यासाठी प्रथम काळा पैसा म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. ज्या आर्थिक व्यवहाराची कागदोपत्री किंवा डिजिटली नोंद होत नाही अशा अनधिकृत व्यवहारातून तयार होणार्‍या पैशाला काळा पैसा म्हणतात. आपणही नकळत काळ्या पैशाला जन्म देत असतो. उदा. बँकेतून पैसे काढून आपल्या गाडीने निघत असताना आपण वाहतुकीचा नियम तोडल्यास पोलिसाने दंडाची पावती फाडू नये म्हणून त्याला चिरीमिरी देतो तेव्हा आपल्या हातातील पांढरा पैसा क्षणात काळा झालेला असतो. असेच आपण जमिनीचे, घराचे व सोने खरेदीचे व्यवहार रोखीने करतो व अधिकृत पावती घेत नाही तेव्हाही काळ्या पैशाच्या वाढीला हातभार लावत असतो. काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे बिल्डर,सिनेसृष्ष्टी, हिरे व्यापार, क्रिकेटचे सामने ई . मध्ये प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही (लॉकर अपवाद ).त्या पैशाने अधिकृत व्यवहार करता येत नसल्यामुळे सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूल बुडतो. ह्या पैशाच्या विरुद्ध बोलणार्‍या राजकारण्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असतो. मोठ्या उद्योगपतींप्रमाणे ह्यांचेही स्विस बँकेत खाते असते, जेथे हा काळा पैसा ठेवला जातो. हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. हवालाचे व्यवहार कसे केले जातात? हा एक गुप्त व विश्वासावर चालणारा व्यवहार आहे. समजा भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते. स्वीस बँकेत ठेवलेल्या पैशाचा उपयोग परदेशात पर्यटन, हॉटेल खर्च, महागड्या खरेदी , बेटिंग,मॅच फिक्सिंग ई. साठी वापरला जातो. काही पैसा रितसर मार्गाने पांढरा होऊन शेअर मार्केट,जमीन खरेदी, वायदे बाजार ई.साठी वापरला जातो. खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल. खरं तर हा पैसा स्विस बँकेत असल्यामुळे फार काही तोटा होत नाही, परंतु देशात तो काळ्या स्वरूपात तयार होतो व वावरतोय ह्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्तेला खरा धोका आहे. सरकारने आपली शक्ती इथे वापरली पाहिजे, ते आपल्या हातात आहे व शक्य आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण ह्याला नक्कीच रोखू शकतो. लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतोहवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी.

वाचने 43158
प्रतिक्रिया 188

प्रतिक्रिया

:)

किमान त्या विजय माल्ल्याला तरी भारतात आणून दाखवा. जर विजय माल्याला आणणे अवघड जातंय, तर दाऊदला मुसक्या बांधून भारतात आणू म्हणणार्यांनी निदान तशी फेकूगिरी थांबवावी.

In reply to by पगला गजोधर

हे मिपावर आहेत हे माहित नव्हतं. बाकी दाऊदला आणणं हे कोणत्याही सरकारला अजून जमलेलं नाही, त्यामुळे कोणत्याही सरकारने त्यावर बोलू नये. मग ते काँग्रेस असो की भाजप. आणि तसाही दाऊद भारतात आलाच तर कोणत्याही राजकारण्याला जडच जाणार आहे कारण माफिया पक्षनिष्ठ नसतात. त्याबाबतीत त्यांच्यात आणि व्यापाऱ्यांत साम्य आहे. म्हणून तर गंदा है पर धंदा है असं म्हणतात ना?

In reply to by बोका-ए-आझम

आणि तसाही दाऊद भारतात आलाच तर कोणत्याही राजकारण्याला जडच जाणार आहे कारण माफिया पक्षनिष्ठ नसतात.
बरोबर आहे, त्यात शन्काच नाही. परन्तु दुनिया करे तो गन्दा-धन्दा, और अपुन करे तो देशभक्ति.... अस नसावे हीच आपेक्शा... असो, उपरोक्त माननिय विभुति जर मिपावर नाहित, तर बलुचिस्तान ग्वादर बन्दर आणी इ बरेच लेखसुद्धा अस्थानी ठरावे काय ?

In reply to by पगला गजोधर

असो, उपरोक्त माननिय विभुति जर मिपावर नाहित, तर बलुचिस्तान ग्वादर बन्दर आणी इ बरेच लेखसुद्धा अस्थानी ठरावे काय ? ठ्ठो!!!

>>मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो.>> सरळ आरोप करा हो - दिलले आश्वासन { अजून} पाळले नाही म्हणून. आता स्कीम आलीच आहे पंचेचाळीस टक्के भरून पांढरा करा.मागे इंदिरा विकास पत्रं होती.रुपयांची बंडलं तिकडे नेऊन ठेवली नाहीत हे सर्वांनाच माहिती आहे.तिकडचे चलन आले इकडे तर थोडंफार पोहोणाय्राला जड लाइफ जाकिट घालून डुबवण्यासारखे होईल असे तुम्हाला वाटतंय का?

In reply to by कंजूस

लेख लिहिणाऱ्यांचा अर्थशास्त्र विषय गंडलेला आहे हे कळतंय. त्यामुळे काय प्रतिक्रिया द्यायची ते कळत नाहीये. Basic Premises मध्येच problem आहे.

In reply to by अनुप ढेरे

१.
रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो.
रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापायला परवानगी देते त्या जुन्या आणि निकामी आणि त्यामुळे circulation मधून बाद झालेल्या नोटा असतात. रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही. मग पैसा अर्थव्यवस्थेत निर्माण कसा होतो? बँकांमुळे. तुम्ही-आम्ही जे पैसे ठेव म्हणून बँकेत ठेवतो त्यापैकी काही पैसे बँकांना स्वतःकडे/RBI कडे रोख रकमेच्या ठेवावे लागतात. ही रक्कम पूर्ण ठेवींच्या काही टक्के असते. याला Reserve Ratio असं म्हणतात. सोयीसाठी आपण तो १०% धरू. उरलेल्या ९०% ठेवी बँका कर्जामध्ये रूपांतरित करु शकतात. जर अ ने १०० रुपये बँकेत ठेवले तर बँक १० रूपये reserve ratio म्हणून ठेवते आणि ९० रुपये ब ला कर्जाऊ देते. ब ने समजा क कडून ९० रूपयांचा माल खरेदी केला आणि पैसे चेकने दिले तर क हे पैसे आपल्या बँकेत भरेल. क ची बँक त्यापैकी १०% म्हणजे ९ रुपये reserve ratio नुसार बाजूला ठेवेल आणि उरलेले ८१ रुपये कर्जाऊ देईल. हे पुढे चालू राहिल. अशा प्रकारे कर्जाद्वारे अर्थव्यवस्थेत पैसा निर्माण होईल. हा पैसा १००० रुपये एवढा असेल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत सुरूवातीला जेवढ्या ठेवी होत्या त्याच्या १० पट म्हणजेच १०% reserve ratio चा गुणाकार व्यस्त किंवा reciprocal. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेत पैसा RBI छापत नाही, तर बँका निर्माण करतात. जर हा पैसा बँकिंग व्यवस्थेत असेल तर त्याची नोंद राहील, म्हणजे तो पांढरा असेल. जेव्हा तो बँकिंग व्यवस्थेत येणार नाही, तेव्हा तो पांढरा नसेल (मी मुद्दामच काळा हा शब्द वापरलेला नाही) पण जेव्हा तो जाणूनबुजून बँकिंग व्यवस्थेत न टाकता बाहेरच्या बाहेर फिरवला जाईल तेव्हा तो काळा पैसा होईल. आपल्या देशात RBI ही भारत सरकारची agent म्हणूनही काम करते. सरकारच्या वतीने RBI सरकारने आपल्या खर्चासाठी निर्माण केलेले treasury bills किंवा bonds हे RBI इतर बँकांना विकते. परिणामी या बँकांमधल्या अतिरिक्त ठेवी सरकारकडे कर्ज म्हणून हस्तांतरीत होतात. या पैशातून सरकार आपले काही खर्च भागवतं. याला देशांतर्गत कर्ज म्हटलं जातं. हे पैसे जेव्हा लोकांना पगार म्हणून दिले जातात, तेव्हा ते लोक हे पैसे वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवा विकत घेण्यासाठी वापरतात. एकाचा खर्च हे दुस-याचं उत्पन्न होतं. परिणामी पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता राहतो. आता या सगळ्या व्यवहारात लोकांनी कायद्याचं पालन करायचं ठरवलं तर चांगलंच पण असं होत नाही. लोक कायदा मोडतात आणि सरकारने बेकायदेशीर ठरवलेले जे व्यवसाय आहेत त्यांच्यातूनही उत्पन्न कमावतात. बेकायदेशीर उत्पन्नस्त्रोत सरकारला कळूच नये म्हणून तो सरकारपासून, करयंत्रणेपासून लपवला जातो आणि त्यातून काळा पैसा निर्माण होतो. बाकी गोष्टींबद्दल नंतर सविस्तर लिहीन.

In reply to by बोका-ए-आझम

बोका शेट, नाय हो तसं. नोटा छापतात आर बी आय वाले. सरकार कडे जमा उत्पन्नापेक्षा जर सरकारला खर्च जास्त करावे लागणार असतील तर त्याला वित्तीय तूट म्हणलं जातं. ही वित्तीय तूट भरून काढण्याचा 'पैसे छापणं' हा एक महत्वाचा मार्ग आहे. उलट आपण जे बोलत आहात ते आहे क्रेडिट क्रिएशन बद्दल आहे. मराठीत पत निर्माण.

In reply to by असंका

मी देशांतर्गत कर्ज किंवा internal borrowing बद्दल पण लिहिलंय की. तुम्ही जे म्हणताय - ते deficit financing बद्दल आहे, आणि ते internal borrowing द्वारेच केलं जातं. पण आपल्या देशात त्याचा वापर एवढा भरमसाट प्रमाणातही केला जात नाही, जेवढं लेखकाने आपल्या मूळ धाग्यात सुचवलेलं आहे. ज्या देशांमध्ये (उदाहरणार्थ झिंबाब्वे किंवा पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी) सरकारने नोटा छापल्या आहेत तिथे महागाईने लोकांचं जगणं अशक्य करुन टाकलेलं आहे. आपल्याकडे WPI आणि CPI या दोन्हीही indices वरुन मोजला जाणारा महागाईचा दर अजूनही single digit मध्येच आहे.

In reply to by बोका-ए-आझम

पण आपल्या देशात त्याचा वापर एवढा भरमसाट प्रमाणातही केला जात नाही, जेवढं लेखकाने आपल्या मूळ धाग्यात सुचवलेलं आहे.
असं कुठे आढळले?

In reply to by मार्मिक गोडसे

रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो.
तुमच्या या लेखनातून असं सुचवलं जातंय की आपल्या देशात जो पैसा आहे तो सगळा RBI ने छापलेल्या नोटांमधूनच तयार होतो. हे चुकीचं आहे. पैसा बँका निर्माण करतात. कसा ते माझ्या प्रतिसादात दिलेलं आहे. कदाचित तुम्हाला असं म्हणायचं नसेल पण अर्थ तसा निघतोय.

In reply to by बोका-ए-आझम

रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापायला परवानगी देते त्या जुन्या आणि निकामी आणि त्यामुळे circulation मधून बाद झालेल्या नोटा असतात. रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही.
हे काही कळले नाही.. भारतात नवीन नोटा छापण्याचा अधिकाअर फक्त रिझर्व बँकेलाच आहे. अर्थात हे मान्य की या नोटा ती सरकारचे कर्जरोखे विकत घेऊन त्याबदल्यात सरकारला देते, पण अश्या नोटा छापल्या जाणे हे महागाई वाढण्याचे प्रमुख कारण्/परिणाम आहे असे वाटते. दुसरे, रिझर्व बँकेने जर रोखे विकत घ्यायला नकार दिला तर नवीन करन्सी येणार कशी अर्थव्यस्थेत? त्यामुळे त्याच्यावर अंतिम कंट्रोल आरबीआयचा असतो असे वाटते. नो?

In reply to by आनन्दा

असल्यामुळे सरकारी कर्जरोखे विकायला RBI ने नकार देणं हे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत - जर भारत सरकारच्या कर्जरोख्यांना कुणीही विकत घ्यायला तयार नाही - तरच शक्य आहे. शिवाय इतर बँकाही हे कर्जरोखे विकत घेण्यास बांधील असतात आणि त्याशिवाय या कर्जरोख्यांचे मुख्य ग्राहक म्हणजे आयुर्विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्स, कारण त्यांना त्यांच्या संपूर्ण गुंतवणुकीपैकी जवळपास ८५% गुंतवणूक (या आकड्याबद्दल पूर्ण खात्री नाही) ही सरकारी कर्जरोख्यांमध्येच करावी लागते. नोटा छापल्या जाणे हे शेवटी कशाचं प्रतीक आहे? सरकारी खर्च प्रमाणाबाहेर वाढण्याचं. म्हणूनच जगातील जवळपास प्रत्येक देशात मध्यवर्ती बँक ही सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर आणि स्वयंपूर्ण असते आणि कधीकधी सरकारी निर्णयापेक्षा वेगळा किंवा विरूद्ध निर्णयही घेऊ शकते. रघुराम राजन यांचं उदाहरण आहेच. त्यांनी सरकारचा व्याजदर कमी करण्याचा आग्रह न मानता चढे व्याजदर ठेवले आहेत.

In reply to by बोका-ए-आझम

बोकाभाऊ ...आमचा एक अडाणी प्रश्न.. कर्जरोखे म्हंजे काय ? मी तुमच्याकडून 100 रुपयाचे कर्जरोखे घेतले म्हंजे मी नेमकं काय केलं?? आणि ते कर्जरोखे मी कोण्या तिसऱ्याला विकू/देऊ शकतो का ??

In reply to by चिनार

माझ्या समजूतीप्रमाणे, तुम्ही बोकाभाऊंकडून १०० रुपयांचे कर्जरोखे घेता म्हणजे; एका कागदावर बोकाभाऊ तुम्हाला लिहून देतात की मी तुम्हाला १०० रुपये देणे लागतो व मी अमूक या दिवशी ते परत करीन. आणि तो चिठोरा तुम्ही बोकाभाऊंच्या विश्वासावर १०० रुपयाला विकत घेता. जर तुमचा बोकाभाऊंवर विश्वास नसेल तर अर्थातच तुम्ही तो कागदाचा कपटा (म्हणजे बोकाभाऊंचे आश्वासन) विकत घेणार नाही. माझा जर बोकाभाऊं वर विश्वास असेल तर तो चिठोरा मी तुमच्याकडून कदाचित विकत घेईनही. आणि तरच तुम्ही मला तो विकू शकाल. (येथे निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अ‍ॅक्टचा विचार न करता सुलभीकरण केलेले आहे.) आणि काही चुकले असेल तर बोकाभाऊ दुरूस्त करतीलच. हाकानाका.

In reply to by अनुप ढेरे

बोकोभाउन्ना तुम्हि प्रत्यक्श ९० रुपयेच द्यायचे, आणि त्यान्च्याकडुन चिठ्ठिवर १०० रु येने हाय, अशे लीहुनशान घ्यायचा...तेलाच हे शिकले बापे कूपॉन म्हन्तेते

In reply to by अभ्या..

भारत सरकार द्वारा समजा १०,००० दर्शनी मूल्याचे २०१९ मध्ये परिपकव होणारे कुपॉन्स जेंव्हा आर बी आय लिलावाद्वारे बाजारात आणते तेव्हा खरेदीदाराला ते आज २०१६ मध्ये ७५०० रु मध्ये मिळते.

In reply to by चिनार

खाजगी कंपन्या आणि सरकार दोन्हीही काढतात. आपल्या देशात खाजगी क्षेत्रातल्या कर्जरोख्यांना debentures आणि सरकारने काढलेल्या कर्जरोख्यांना bonds म्हणतात. जो हे bonds विकत घेतो तो bond issuer चा कर्जदाता किंवा creditor होतो. शेअर्सपेक्षा debentures किंवा bonds हे सुरक्षित समजले जातात (गुंतवणूक म्हणून) कारण त्यातून कर्जदाराला पैसे द्यावेच लागतात,धंद्यात तोटा झाला तरीही.

In reply to by संदीप डांगे

बाँड्स हे सद्द व्याजदराच्या आसपासच्या रेटवाले असतात. शेअर्समध्ये रिस्क जास्तं असली तरी परतावा कित्येक पट मिळतो बाँड्सच्या.

In reply to by संदीप डांगे

शेअर मध्ये जास्त असतो. सुरक्षीत परतावा किंवा जोखिम उचलुन जास्त परतावा, ज्याच्या त्याच्या गुंतवणुकीवर ठरते!

In reply to by संदीप डांगे

बॉण्ड्स वा डिबेंचर ह्यात सुरक्षितता अधिक आहे तर मग शेअर्स का विकत घेतात? बाँड आणि डिबेंचर : १. बाँड आणि डिबेंचर हे एका अर्थी सरकार आणि/किंवा कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले कर्ज असते. २. बाँड आणि डिबेंचर हे एकप्रकारे, बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाप्रमाणे असतात. कर्ज वापरून कर्जदाराला किती फायदा किंवा तोटा झाला याने बँकेला परत करायच्या मुद्दालात किंवा व्याजदरात काही फरक पडत नाही... ते दोन्ही मूळ कराराप्रमाणेच असतील तेवढेच कायम राहतात. ३. त्याचप्रमाणे, बाँड आणि डिबेंचर घेतल्यास गुंतवणूकदाराला मुद्दल व बॉंड/डिबेंचर इश्श्यु करतानाच ठरविलेली अतिरिक्त रक्कमच परताव्याच्या स्वरूपात (व्याज/कुपॉन रेट/डिसकाऊंट/इत्यादी च्या रुपाने) मिळतात... सरकारला/कंपनीला त्या गुंतवणूकीमुळे किती फायदातोटा झाला यावर ते अवलंबून नसते. त्याविरुद्ध, शेअर किंवा समभाग : १. शेअर किंवा समभाग, त्याच्या नावात असलेल्या अर्थाप्रमाणेच, कंपनीच्या भागिदारीत गुंतवणूकदाराचा असलेला मालकीहिस्सा असतो.. त्यामुळे, गुंतवणूकदाराला दरवर्षी मिळणार्‍या परताव्याचा दर (डिव्हिडंड रेट किंवा प्रत्येक शेअरमागे मिळणारा फायद्यातला वाटा) कंपनीच्या फायद्या-तोट्याप्रमाणे कमीजास्त होतो. २. याशिवाय, कंपनीची गंगाजळी (रिझर्व), बाजारातली पत (ब्रँड व्हॅल्यु), भविष्यातल्या उत्कर्षासंबंधीच्या अपेक्षा, इत्यादींच्या प्रमाणात बाजारात समभागाची किंमत कमीजास्त होते व त्याप्रमाणात मूळ गूतवणूकही कमीजास्त होते. म्हणूनच कित्येक चांगल्या कंपन्यांच्या समभागाची बाजारातली किंमत त्यांच्या दर्शनी किंमतीपेक्षा (जी सर्वसाधारणपणे १ किंवा १० रुपये असते) दश-, शत- किंवा सहस्र-पटींनी जास्त असताना दिसते. ३. वरच्या दोन गोष्टी जमेस धरता, चांगल्या कंपनीच्या समभगापासून मिळणारा फायदा त्याच कंपनीच्या डिबेंचरपासून मिळणार्‍या फायद्याच्या अनेक पटींनी जास्त असू शकतो. किंबहुना, जेवढी कंपनी जास्त मजबूत, तेवढी गुंतवणूकीची सुरक्षा जास्त असते, आणि म्हणून कंपनी तिच्या डिबेंचरवरच्या परताव्याचा दर तुलनेने कमी ठेऊ शकते... अर्थात समभाग व डिबेंचरच्या परताव्यांतला फरक अजून वाढतो. ४. मात्र, समभागातली गुंतवणूक हा कंपनीच्या मालकीतला हिस्सा असल्यामुळे, कंपनीला तोटा झाला तर "शून्य डिव्हिडंड" आणि "समभागाची बाजारातली घसरलेली किंमत" असे दुहेरी नुकसान होऊ शकते. ५. कंपनी बुडीत गेली तर कंपनीवर असलेल्या डिबेंचर्ससह सर्व आर्थिक बोजांची पूर्तता करून नंतर संपत्ती उरली तरच भागधारकांना तिच्यातला हिस्सा समभागांच्या प्रमाणात परत मिळतो. धोका आणि फायदा : कोणत्याही व्यापारी गुंवणूकीत "धोका आणि फायदा हातात हात घालून वाटचाल करतात (Risk and reward go hand in hand)." दुसर्‍या शब्दांत, बाजार अर्थव्यवस्थेत (मार्केट एकॉनॉमी किंवा कॅपिटॅलिझम) गुंतवणूकदाराला जास्त फायदा हवा असेल तर त्याला त्या प्रमाणात जास्त धोका पत्करावा लागतो... there are no free lunches in this world, especially the business world. =============== महत्वाचे... १. काही बाँड आणि डिबेंचर यांचाही समभागांसारखा व्यापार केला जातो. सरकार/कंपनीच्या पतीच्या चढउताराप्रमाणेच सेकंडरी मार्केटमध्ये त्यांच्या किंमतीत चढउतार होतात. पण हे चढउतारांमुळे होणारा फायदातोटा सर्वसाधारणपणे समभागांच्या तुलनेने फार कमी किंवा नगण्य असतो. २. व्यापारी गुंतवणूकींची तुलना PPF सारख्या लोकोपयोगी सरकारी योजनांबरोबर करू नये. कारण तश्या योजनांचा परतावा व्यापारी तत्वांवर (मार्केट इकॉनॉमी) नक्की केला जात नाही तर तो दुर्बल घटकांना मदत करण्याचा उद्द्येश डोळ्यासमोर ठेऊन सामाजिक तत्वांवर (सोशल जस्टिस) केला जातो... एक प्रकारे सबसिडीसारखा. शिवाय, जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी तश्या योजनांमध्ये मोठा लॉक-इन पिरियड, एका वर्षांतील गुंतवणूकीची सीमा, इत्यादी निर्बंध घातलेले असतात, जे मोठ्या व फार मोठ्या गुंतवणूकदारांना गैरसोईचे असतात.

In reply to by बोका-ए-आझम

रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापायला परवानगी देते त्या जुन्या आणि निकामी आणि त्यामुळे circulation मधून बाद झालेल्या नोटा असतात. रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही.
नाही रिझर्व्ह बँक नव्या नोटाही छापते. ज्याला आपण मनी सप्लाय म्हणतो त्यात M0, M1, M2 इत्यादी प्रकार असतात. त्यातील M0 हा प्रकार म्हणजे-- मोनेटरी बेस (काही देशांमध्ये M0 आणि M1 हे वेगळे दोन प्रकार विचारात न घेता दोघांनाही M1 असेच म्हटले जाते). यात तुमच्या-आमच्यासारख्यांकडील किंवा बँकांकडील कॅशचा समावेश होतो. या कॅशचे उगमस्थान रिझर्व्ह बँकच असते. भारतात १९७० च्या दशकापासून आजपर्यंत M1 मध्ये झालेला बदल इथे बघता येईल. त्यावरून समजते की देशातील मोनेटरी बेसमध्ये वाढ झाली आहे. तरीही रिझर्व्ह बँकेचे अर्थव्यवस्थेतील 'मनी सप्लाय' वर नियंत्रण असते का?तर त्याचे उत्तर १००% हो असे देता येणार नाही **. कारण रिझर्व्ह बँक केवळ मोनेटरी बेस निर्माण करू शकते. पण त्यातून पैसे कर्जाऊ देऊन बँका मनी सप्लायचे स्वरूप देतात हे बोकोबांनी वर म्हटलेच आहे. **: थोडे अवांतरः अमेरिकेत १९२९ ची महामंदी का आली याविषयी मतेमतांतरे आहेत.अनेकांना ते खाजगी उद्योगधंद्यांचे अपयश वाटते.पण ही महामंदी आली त्यात अमेरिकन फेडने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही हे महत्वाचे कारण आहे असे मिल्टन फ्रिडमन यांनी म्हटले आहे. १९२० च्या दशकात अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर बँका दिवाळखोरीत गेल्या. त्यातून मनी सप्लायवर परिणाम आला.अशावेळी फेडने पैशाचा पुरवठा वाढवून संकट टाळायला हवे होते असे फ्रिडमन यांचे मत होते. तर त्याविरूध्द काऊंटर-आर्ग्युमेन्ट म्हणजे फेडच्या हातात केवळ मोनेटरी बेस वाढविणे असते.प्रत्यक्ष मनी सप्लायवर फेडचे नियंत्रण नसते.जर बँकांनी कर्जे दिली नाहीत तर मनी सप्लाय वाढू शकणार नाही. तेव्हा फ्रिडमनच्या मताविरूध्द मत असलेल्यांचे (विशेषतः पॉल क्रुगमन इत्यादी केन्शिअन्सचे) मत होते की फेडने त्यावेळी मोनेटरी बेस वाढविला होता पण पुढे कर्जे दिली गेली नाहीत म्हणून मनी सप्लाय वाढला नाही आणि त्यातून deflation आले आणि त्यातून महामंदी आली. याविषयी सध्या मिल्टन फ्रिडमनचे Monetary History of United States, 1867-1960 हे पुस्तक वाचत आहे. हे पुस्तक समजायला बरेच कठिण आहे आणि तत्कालीन अमेरिकन इतिहासातील बहुतांश गोष्टी माहित नसल्यामुळे त्या गोष्टी आंतरजालावरून समजावून घेऊन मग पुढे जावे लागत आहे.तेव्हा सध्या या पुस्तकातून कुर्मगतीने प्रवास चालू आहे.आणखी काही महिन्यांनंतर याविषयी अजून लिहिता येईल असे वाटते :)

In reply to by मिल्टन

आणि अर्थतज्ज्ञ डोळ्यांवर पट्टी बांधलेले लोक. प्रत्येक जण हत्तीच्या एकाच भागाला स्पर्श करु शकतंय आणि त्यालाच हत्ती समजतंय. पाॅल स्वीझी आणि जाॅर्ज स्टिगलरसारखे मार्क्सवादी अर्थतज्ञ अमेरिकेतील असमानतेला दोषी मानतात, फ्रीडमनसारखे monetarists मंदी ही तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूवर यांच्या सरकारने व्याजदर वाढवल्यामुळे बाजारात जो पततुटवडा (credit scarcity) निर्माण झाला असं मानतात, केन्स आणि केनेशियन्स उत्पन्न वाढलं पण उपभोग न वाढता बचत वाढली आणि त्यामुळे मागणी कमी झाली असं मंदीचं स्पष्टीकरण देतात. जोसेफ स्टिगलिट्झ आणि जाॅर्ज एकरलाॅफसारखे information economics वाले माहितीच्या असमानतेकडे बोट दाखवतात. फेडचा माजी चेअरमन बेन बर्नान्केने यावर जे पुस्तक लिहिलंय त्यात या सगळ्याचा उहापोह केलेला आहे आणि हेही म्हटलेलं आहे की ही सगळीच कारणं मंदीला थोडीफार जबाबदार आहेत.

In reply to by बोका-ए-आझम

रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही
Section 22 The Reserve Bank of India Act, 1934 नुसार भारतात नोटा छापण्याचे अधिकार फक्त RBI ह्या संस्थेला दिलेले आहेत. RBI ने नोटाच छापल्या नाहीत तर बँकेत त्या येणार कशा? लेख काळ्या पैशाबद्दल लिहिला असल्यामुळे GDP ग्रोथ आणि नोटा छपाई बद्दल लिहीले नाही.

In reply to by मार्मिक गोडसे

आणि काळा पैसा हा त्यातूनच निर्माण होतो असा गैरसमज झालाय बहुतेक तुमचा. निदान तुमच्या लिखाणावरुन तसं वाटतं आहे. मागे एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे हे लिखाणाला उद्देशून आहे. वैयक्तिक नाही. रच्याकने GDP growth आणि काळ्या पैशाचा संबंध आहे, निदान रोख रकमेचा भरमसाट वापर करणाऱ्या आपल्या देशात तर नक्कीच.

In reply to by बोका-ए-आझम

जाऊ द्या हो नाखूकाका! बोका-ए-आझम - Tue, 30/08/2016 - 17:48 लेख लिहिणाऱ्यांचा अर्थशास्त्र विषय गंडलेला आहे हे कळतंय.
नाखूकाका नाही आहेत हो ते. असो पण नजरचुकीने चुक (आपल्या सर्व माणसाकडुन होते) ;) मुद्दा पोहोचल्याशी कारण...

लेखकाचे अर्थशास्त्र व भगवद्गीता दोन्ही गंडले आहे. हे लालकृष्णा , जुने वस्त्र टाकून नवे वस्त्र घेतले तरी देह तोच असतो. तद्वतच भारतीय रुपयाने हवालामार्फत डॉलरचे नवे रूप घेतले तरी तो मूळचा भारतीय काळा पैसाच असतो.

In reply to by चंपाबाई

चंपे चंपे सहमत झालो असतो की गं, पण भगवद्गीता कुठून आणलिस मध्येचं! अर्ध्या प्रतिसादाशी सहमत आहे हे ही नसे थोडके. या महिन्यात दुसऱ्यांदा बरंका. स्वगत: यालाचं अच्छे दिन म्हणावे काय :)

In reply to by गणामास्तर

उपमा म्हणून वापरली हो. तसेही व्यासानी सगळे उष्टे करुन ठेवले आहेच. भगवंतानीही द्यूत व जुगार ( ? ) हेही मीच आहे असे विस्वरुप्दर्शनात लिहिल्याचे पुसटसे आठवते ...

In reply to by चंपाबाई

जुने वस्त्र टाकून नवे वस्त्र घेतले तरी देह तोच असतो. तद्वतच भारतीय रुपयाने हवालामार्फत डॉलरचे नवे रूप घेतले तरी तो मूळचा भारतीय काळा पैसाच असतो
वस्त्र बदलून बाहेर जाणारा जडदेह दिसायला हवा ना? की तो फक्त तुम्हालाच दिसतो?

आम्हाला अर्थशास्त्रातील शष्प कळत नसल्याने पास. विद्वानांच्या चर्चा ऐकण्यास उत्सुक, प्रश्न विचारून भंडावून सोडल्यास राग मानू नये ही विनंती,

@बोक्याभाऊ, तुमचा अर्थशास्त्र अन लेखनातला होल्ड ह्याबद्दल मला अतीव आदर आहे, अँड आऊट ऑफ दॅट रिस्पेक्त, तुम्ही सुरुवातीला जी लाईन पकडली ती आवडली नाही मला, अपने पास ज्ञान है, मुद्दई है तो थेट उसपरही बोलनेका ना भाई, हे वैयक्तिक मत आहे, गैरसमज होऊ नये ही विनंती

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

वापरायची भाषा वापरली गेली इथे. पण लेखकाबद्दल वैयक्तिक मत त्यात काहीही नाही. हा उल्लेख त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उद्देशून आहे. साॅरी मार्मिक आणि साॅरी बापू!

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

का रडवून राहिला भाऊ !!! (अब रुलायेगा क्या चे स्वैर भाषांतर,बापू हलके घ्या ) धाग्यावर नामोल्लेख झाल्याने आलो, अन्यथा या विषयात तट्पुंजेही ज्ञान नाही म्हणून "पिटातला वाचकच होतो" गॅरी भाऊ+आदूबाळ+मृत्युंजय त्यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून इथे नक्की मार्ग दाखवतील असे वाटते. वाचक नाखु

आपण सर्वच काळा पैसा तैयार करण्यात कळत/ न कळत हातभार लावत असतो. आपण रोजच्या व्यवहाराच्या किमान ५०% वस्तू उदा: दूध, भाजीपाला, कपडे लत्ते, भांडे, किरणा, पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत घेतो. सोप्या शब्दात आपली अर्ध्याहून अधिक अर्थव्यवस्था, रोजगारी काळ्या पैश्यावारच टिकलेली आहे.

In reply to by विवेकपटाईत

पूर्ण सहमत. फक्त उद्योगपती, राजकारणी आणि भ्रष्ट बाबू काळा पैसा तयार करत नाही तर सामान्य लोक आणि मध्यमवर्गीय सुद्धा काळा पैसा तयार करतात. सरकार दरबारी नोंद न होणारे रोख पैशाचे व्यहवार (अपवाद आहेत) काळा पैसा तयार करतात. पांढऱ्या अर्थव्यवस्थेस समांतर अशी काळी अर्थव्यवस्था आपल्या देशात आहे. त्यामुळे सगळंच काळा पैसा परदेशात जात नाही भरपूर पैसे भारतात मुरतात, जोपर्यंत काळा पैसा देणारे आणि घेणारे मोठ्या प्रमाणात आहेत तोपर्यंत काळा पैसा पांढरा करायची गरज सुद्धा नाही. ठराविक उद्योगपती आणि राजकारणी ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळे पैसे आहेत ते तेच तो पांढरा करणे, परदेशात ठेवणे असल्या गोष्टी करतात. तसेच काळा पैसे देशात किती आणि बाहेर किती आहे हे बगायला हवं. तसेच स्वित्झर्लंड हा काही एकमेव देश नाही, असे अनेक टॅक्स हेवन देश आहेत जेथे भारतीय लोक काळा पैसा लपवतात. तसेच काळा पैसा पांढरा कराय टॅक्स हेवन ची गरज नाही इतर अनेक मार्ग आहेत. लेखात बर्याच गोष्टी नाहीयेत.

In reply to by विवेकपटाईत

आपण जे व्यवहार कॅशने करतो त्यासाठी जी कॅश लागते ती आपल्या बँक अकाउंटमधून ATM card/Withdrawal slip/bearer cheque वगैरे गोष्टी वापरुन काढतो. याची नोंद असतेच. ज्या माणसाला देतो त्याने जर ते पैसे बँकेत ठेवले तर त्याचीही नोंद होईल. जर नाही ठेवले पण त्याचं एकूण उत्पन्न एवढं कमी आहे की त्यावर त्याला टॅक्स भरावाच लागत नसेल तर मग काळा पैसा तयार नाही झाला. निव्वळ रोख रक्कम वापरल्याने काळा पैसा निर्माण होत नाही, जरी रोख रकमेचा प्रचंड वापर हे आपल्या देशात काळ्या पैशाचं एक प्रमुख कारण असलं तरीही.

In reply to by बोका-ए-आझम

थोडासा संभ्रम आहे, त्याच्या वैयक्तिक उत्पन्नवर आयकर नसेल परंतु दिल्या गेलेल्या सेवेसाठी सेवाकर इत्यादी असेलच ना तो आपण चुकवत आहे ना. उदारणार्थ तुम्ही हॉटेल मध्ये कॅश देत असाल आणि बिल घेतले नाही तर सेवाकर सरकार ला जमा होणार नाही. तसेच बँकेतून पैसे काढले याची नोंदी पेक्षा खर्चाची नोंद महत्वाची असावी कारण त्यावरच कर लागणार. तसेच किती लोक बँक वापरतात हा हि प्रश्न आहे. भारतात असंघटित कामगार क्षेत्र बरंच मोठं आहे.

In reply to by अमितदादा

म्हणजे पक्की इमारत वगैरे असेल तर सर्व्हिस टॅक्स असेलच. तो कदाचित पदार्थाच्या किंमतीत add होऊन येत असेल. तो अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो ग्राहकाकडून वसूल केला जाणार. बिलासाठी आग्रह धरावाच. असंघटित कामगार आणि बँकांचा कमी वापर हे प्रश्न आहेतच.

In reply to by विवेकपटाईत

पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत
हा त्या कष्टकर्यांच्या पैसा काळा कसा ते जरा उचकटून सांगान कोणी !!!

In reply to by विवेकपटाईत

मी काय अर्थ शास्त्राचा गाढा अभ्यासक नाही तरीही मला असे वाटते की पावती न घेतलेल्या प्रत्येक व्यवहारातून त्याच प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत नाही. कोणत्याही शेतमालातून मिळालेल्या मिलकतीवर आयकर नाहीच आहे. समजा मी एक नोकर आहे मी आयकर भरलेल्या पगारातून शेतकर्याकडून भाजी घेतली तर त्याची कमाई सुरू पण तो कर भरत नाही. म्हणजेच त्याने कर चुकविलेला नाही. त्याचे कमाई हा काळा पैसा नव्हे. सबब भारतातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न काळ्या पैशात येतच नाही. लाचखोरी त पैसा काळा होतो. तो खर्च होताना अनेक मार्गाने अप्रत्यक्ष कर भरले जातात. कमाई होते व खर्च ही होते तिथे फ्क्त आयकर चुकतो पण बाकीचे कर भरावेच लागतात. कोणीही पैसे भिन्तीला चिकटवून ठेवत नाही. यासाठी सर्व प्रकारचे विविध कर भरावे लागतात. यासाठी आयकर पूर्ण रद्द करा ही मागणी पुढे येते ( अनिल बोकील ) पण आपल्या सरकारात अप्रत्यक्ष करातील चुकवेगिरी वर विजय मिळविण्याची यंत्रणा राबविण्याची क्षमताच नाही म्हणून आयकर सेवाकर, व्यवसाय कर, व मुल्याधारित कर, करमणूक कर ई खंडीभर कर आहेत. जी एस टी ने हे काही प्रमाणात खतम होईल.

In reply to by चौकटराजा

तुमचे मत योग्यच आहे. पटाईटकाकांच्या प्रतिसादातील ह्या भाग दुर्लक्षित झाला. शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश घटक यांना सरकारी कर सवलती आहेत, त्यामुळे तिथे काळा पैसा तयार नाही होणार. परंतु भांडी, कपडे, सोने चांदी इत्यादीं व्यापारी तसेच वितरण व्यवस्थेतील घटक जे बिल रहित व्यहवार करतात तेथे मात्र काळा पैसा तयार होतो असा माझा समज आहे आणि त्यात सर्वसामान्य लोक संबंधित असतात. तुम्ही म्हणताय त्या प्रमाणे काळा पैसा परत खरेदी साठी वापरला जातो तेंव्हा तिथे कर दिला जातो, परंतु तो निर्माण होतांना जो शासनाचा तोटा होता तो कधीच भरून निघत नाही.

In reply to by अमितदादा

शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश घटक यांना सरकारी कर सवलती आहेत, त्यामुळे तिथे काळा पैसा तयार नाही होणार. इतर स्त्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न शेतीतले उत्पन्न आहे असे दाखवून कर चुकवेगिरी करणे हा प्रकार लक्षणिय प्रमाणात होत असलेले उघड गुपित आहे असे म्हणतात.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

तुम्ही म्हणताय ते अगदी योग्यच आहे पण तो बोगसपणा झाला. माझं वाक्य फक्त खऱ्या गृहितकावर आधारित होत, म्हणजे खरोखर शेतकी उत्त्पन्न वर कर नाही. बाकी अशी फसवणूक करणार्यांना हजारो मार्ग आहेत.

मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. --- हे आश्वासन देणारे सोम्या गोम्या आहेत.

पार्टी अ :- फ्लॅटची किंमत 30 लाख पार्टी ब :- कसं करायचं सांगा पार्टी अ :- 22 ची खरेदी अन 8 झिरो! पार्टी ब :- चालेल! ह्यात पार्टी अ अन ब कोण आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे, फक्त हे होतच नाही हे कोणी म्हणू नये, इतकी रास्त अपेक्षा

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

मी १९९१ आणि २००५ ला गोवा आणि रत्नागिरी इथे पैसा न पैशाच्या रिसिट्स घेऊन फ्लॅट्स विकत घेतले. पहिल्या फ्लॅटला जास्तीत जास्त लोन मिळण्यासाठी काळा पैसा देणे शक्य नव्हते. त्या बिल्डरला तुमच्याकडे ब्लॅक व्हाईट असे काही आहे का म्हणून विचारले तर आम्ही काळ्या पैशात व्यवहार करत नाही म्हणून त्यानी सांगितले. दुसर्‍या फ्लॅटची तर अजून गंमत आहे. रत्नागिरीत तेव्हा बाजारभावापेक्षा कमी दराने मला फ्लॅट मिळाला. पण रजिस्ट्रेशन करताना बाजारभाव किंवा प्रत्यक्ष किंमत यातील जो दर जास्त असेल त्याप्रमाणे करणे तेव्हा आवश्यक असल्याने प्रत्यक्ष किंमतीपेक्षा जास्त दरासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागले होते! =))

लेखाचा विषय काय आहे? भारतीयांचे पैसे स्विस ब्यान्केत नाहीत? भारतीयांचे पैसे स्विस ब्यान्केतले पैसे रुपयांत नाहीत?

हवाला हा परदेशात आणि परदेशातून पैसे पाठवण्याचा मार्ग आहे हे मान्य पण ती बँकिंगशी समांतर आणि बेकायदेशीर व्यवस्था आहे. स्विस बँक किंवा इतर बँकांमध्ये पैसा हवाला पद्धतीने जात नाही. हवाला सर्वसामान्य लोक एका प्रमुख कारणासाठी वापरतात, ते म्हणजे ज्या परकीय चलनात त्यांना परदेशात पैसे मिळालेले आहेत त्या चलनाचं भारतीय रूपयांत जास्त दराने conversion करणे. उदाहरणार्थ ६५ रूपयांना एक डाॅलर किंवा एका डाॅलरचे ६५ रुपये असे जर मला अधिकृतपणे मिळत असतील आणि मला जास्त - एका डाॅलरचे ७० रूपये हवे असतील तर मी हवाला पद्धत वापरीन. मी माझी परकीय चलनात मिळालेली रक्कम काढीन आणि ती हवाला एजंटला देईन. तो या वाढीव दराने मला किंवा माझ्या भारतातील कुटुंबियांना पैसे देईल. त्याचा या मागचा हेतू काय? तर त्याला पूर्णपणे white असलेलं परकीय चलन मिळतं (जे माझ्या कंपनीने माझ्या अकाउंटमध्ये पगार म्हणून भरलेलं आहे) आणि या परकीय चलनाचा वापर करुन या एजंटमागचे लोक अंमली पदार्थ, बेकायदा शस्त्रं आणि इतर अनेक गोष्टी विकत घेऊ शकतात. आजकाल इंटरनेटचं चलन बिटकाॅईन हेही जोरात आहे, पण त्याविषयी अपुरी माहिती आहे. स्विस बँक आणि इतर tax havens मध्ये असलेला पैसा हा wire transfer आणि electronic transfer या गोष्टींनी जातो आणि येतो. या बँका किंवा tax havens रोख रक्कम एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारत नाहीत. अमेरिकन DEA (Drug Enforcement Agency) ने या बँकांना drugs बाबतीत मजबूत बांबू दिलेला आहे. त्यामुळे या बँक्स रोख रक्कम एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारतच नाहीत. अजून एक स्त्रोत म्हणजे (जिथे फिल्मस्टार्स आणि इतरांचा संबंध येतो) भारतीय नागरिकांनी भारताबाहेर दिलेल्या सेवेसाठी भारताबाहेर मिळवलेले आणि भारत सरकारपासून दडवलेले पैसे. शक्यतो एखादी बेनामी कंपनी (shell corporation) काढून त्याच्या अकाउंटमध्ये हे पैसे दडवले जातात म्हणजे प्रत्यक्ष माणसाचा संबंध येत नाही आणि या बाबतीत आघाडीवर असलेले देश म्हणजे युरोपात लक्झेंबर्ग, मोनॅको आणि जिब्राल्टर आणि कॅरिबिअन बेटांमध्ये अँटिग्वा, सेंट किट्स, आरुबा, आणि बर्म्युडा. स्वित्झर्लंड इंटरपोलचा सदस्य असल्यामुळे आणि स्विस लोकांना पर्यटन आणि इतर कायदेशीर उद्योगांमधून मायंदाळ मिळत असल्यामुळे बँकिंग आणि तेही underhanded हळूहळू कमी होतंय पण उपरोल्लेखित देश, विशेषतः कॅरिबिअन - यांची रोजी-रोटीच ती आहे.

In reply to by पगला गजोधर

पनामा, ग्रेनाडा. पनामाचा अध्यक्ष मॅन्युएल नोरिगाला अमेरिकेने त्याच्या विमानातून ड्रग्ज नेताना पकडलं होतं. पण हे सगळं कोलंबियन ड्रग्ज कार्टेल्स जोरात होती तेव्हाची गोष्ट आहे. आता कोलंबियन सरकार आणि अमेरिकेची DEA यांच्यात चांगलं सहकार्य आहे. सध्या मेक्सिकोमधील Sinaloa cartel आणि पश्चिम आफ्रिकेतील गिनी, गिनी-बिसाऊ, सिएरा लिओन हे देश ही प्रमुख डोकेदुखी आहे.