देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.

म
मार्मिक गोडसे यांनी
 ·  लेख
लेख
टीव्ही ,रेडिओ ,वर्तमानपत्रातून आपण देशातील काळ्या पैशाबदल ऐकत असतो, वाचत असतो. काही राजकीय नेते छातीठोकपणे देशातील काळ्या पैशाचे आकडेही सांगत असतात व ह्यातील बराचसा पैसा स्विस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे ह्याची आकडेवारीही सांगतात. हे प्रचंड आकडे ऐकून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाची छाती दडपून जाते व डोळे पांढरे होऊन जातात. मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. परदेशातून हा काळा पैसा देशात आल्यावर आपली अर्थव्यवस्था कशी गुटगुटीत होईल, लोकांना नवीन कर लावले जाणार नाही अशी स्वप्ने दाखवतो. हे ऐकून सर्वसामान्य माणूस खुश होतो. तरीही त्याला नेहमी प्रश्न पडत असतो,की हा काळा पैसा येतो कुठून ? किंवा तो ओळखायचा कसा ? रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो. तो कसा तयार होतो हे समजण्यासाठी प्रथम काळा पैसा म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. ज्या आर्थिक व्यवहाराची कागदोपत्री किंवा डिजिटली नोंद होत नाही अशा अनधिकृत व्यवहारातून तयार होणार्‍या पैशाला काळा पैसा म्हणतात. आपणही नकळत काळ्या पैशाला जन्म देत असतो. उदा. बँकेतून पैसे काढून आपल्या गाडीने निघत असताना आपण वाहतुकीचा नियम तोडल्यास पोलिसाने दंडाची पावती फाडू नये म्हणून त्याला चिरीमिरी देतो तेव्हा आपल्या हातातील पांढरा पैसा क्षणात काळा झालेला असतो. असेच आपण जमिनीचे, घराचे व सोने खरेदीचे व्यवहार रोखीने करतो व अधिकृत पावती घेत नाही तेव्हाही काळ्या पैशाच्या वाढीला हातभार लावत असतो. काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे बिल्डर,सिनेसृष्ष्टी, हिरे व्यापार, क्रिकेटचे सामने ई . मध्ये प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही (लॉकर अपवाद ).त्या पैशाने अधिकृत व्यवहार करता येत नसल्यामुळे सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूल बुडतो. ह्या पैशाच्या विरुद्ध बोलणार्‍या राजकारण्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असतो. मोठ्या उद्योगपतींप्रमाणे ह्यांचेही स्विस बँकेत खाते असते, जेथे हा काळा पैसा ठेवला जातो. हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. हवालाचे व्यवहार कसे केले जातात? हा एक गुप्त व विश्वासावर चालणारा व्यवहार आहे. समजा भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते. स्वीस बँकेत ठेवलेल्या पैशाचा उपयोग परदेशात पर्यटन, हॉटेल खर्च, महागड्या खरेदी , बेटिंग,मॅच फिक्सिंग ई. साठी वापरला जातो. काही पैसा रितसर मार्गाने पांढरा होऊन शेअर मार्केट,जमीन खरेदी, वायदे बाजार ई.साठी वापरला जातो. खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल. खरं तर हा पैसा स्विस बँकेत असल्यामुळे फार काही तोटा होत नाही, परंतु देशात तो काळ्या स्वरूपात तयार होतो व वावरतोय ह्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्तेला खरा धोका आहे. सरकारने आपली शक्ती इथे वापरली पाहिजे, ते आपल्या हातात आहे व शक्य आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण ह्याला नक्कीच रोखू शकतो. लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतो व हवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी.
वर्गीकरण
42785 वाचन
💬 प्रतिसाद (188)

प्रतिक्रिया

नाखु
Wed, 08/31/2016 - 08:32 नवीन
का रडवून राहिला भाऊ !!! (अब रुलायेगा क्या चे स्वैर भाषांतर,बापू हलके घ्या ) धाग्यावर नामोल्लेख झाल्याने आलो, अन्यथा या विषयात तट्पुंजेही ज्ञान नाही म्हणून "पिटातला वाचकच होतो" गॅरी भाऊ+आदूबाळ+मृत्युंजय त्यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून इथे नक्की मार्ग दाखवतील असे वाटते. वाचक नाखु
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

विवेकपटाईत
Tue, 08/30/2016 - 19:59 नवीन
आपण सर्वच काळा पैसा तैयार करण्यात कळत/ न कळत हातभार लावत असतो. आपण रोजच्या व्यवहाराच्या किमान ५०% वस्तू उदा: दूध, भाजीपाला, कपडे लत्ते, भांडे, किरणा, पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत घेतो. सोप्या शब्दात आपली अर्ध्याहून अधिक अर्थव्यवस्था, रोजगारी काळ्या पैश्यावारच टिकलेली आहे.

अमितदादा
Tue, 08/30/2016 - 20:13 नवीन
पूर्ण सहमत. फक्त उद्योगपती, राजकारणी आणि भ्रष्ट बाबू काळा पैसा तयार करत नाही तर सामान्य लोक आणि मध्यमवर्गीय सुद्धा काळा पैसा तयार करतात. सरकार दरबारी नोंद न होणारे रोख पैशाचे व्यहवार (अपवाद आहेत) काळा पैसा तयार करतात. पांढऱ्या अर्थव्यवस्थेस समांतर अशी काळी अर्थव्यवस्था आपल्या देशात आहे. त्यामुळे सगळंच काळा पैसा परदेशात जात नाही भरपूर पैसे भारतात मुरतात, जोपर्यंत काळा पैसा देणारे आणि घेणारे मोठ्या प्रमाणात आहेत तोपर्यंत काळा पैसा पांढरा करायची गरज सुद्धा नाही. ठराविक उद्योगपती आणि राजकारणी ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळे पैसे आहेत ते तेच तो पांढरा करणे, परदेशात ठेवणे असल्या गोष्टी करतात. तसेच काळा पैसे देशात किती आणि बाहेर किती आहे हे बगायला हवं. तसेच स्वित्झर्लंड हा काही एकमेव देश नाही, असे अनेक टॅक्स हेवन देश आहेत जेथे भारतीय लोक काळा पैसा लपवतात. तसेच काळा पैसा पांढरा कराय टॅक्स हेवन ची गरज नाही इतर अनेक मार्ग आहेत. लेखात बर्याच गोष्टी नाहीयेत.
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

बोका-ए-आझम
Tue, 08/30/2016 - 21:07 नवीन
आपण जे व्यवहार कॅशने करतो त्यासाठी जी कॅश लागते ती आपल्या बँक अकाउंटमधून ATM card/Withdrawal slip/bearer cheque वगैरे गोष्टी वापरुन काढतो. याची नोंद असतेच. ज्या माणसाला देतो त्याने जर ते पैसे बँकेत ठेवले तर त्याचीही नोंद होईल. जर नाही ठेवले पण त्याचं एकूण उत्पन्न एवढं कमी आहे की त्यावर त्याला टॅक्स भरावाच लागत नसेल तर मग काळा पैसा तयार नाही झाला. निव्वळ रोख रक्कम वापरल्याने काळा पैसा निर्माण होत नाही, जरी रोख रकमेचा प्रचंड वापर हे आपल्या देशात काळ्या पैशाचं एक प्रमुख कारण असलं तरीही.
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

अमितदादा
Tue, 08/30/2016 - 21:23 नवीन
थोडासा संभ्रम आहे, त्याच्या वैयक्तिक उत्पन्नवर आयकर नसेल परंतु दिल्या गेलेल्या सेवेसाठी सेवाकर इत्यादी असेलच ना तो आपण चुकवत आहे ना. उदारणार्थ तुम्ही हॉटेल मध्ये कॅश देत असाल आणि बिल घेतले नाही तर सेवाकर सरकार ला जमा होणार नाही. तसेच बँकेतून पैसे काढले याची नोंदी पेक्षा खर्चाची नोंद महत्वाची असावी कारण त्यावरच कर लागणार. तसेच किती लोक बँक वापरतात हा हि प्रश्न आहे. भारतात असंघटित कामगार क्षेत्र बरंच मोठं आहे.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Tue, 08/30/2016 - 22:42 नवीन
म्हणजे पक्की इमारत वगैरे असेल तर सर्व्हिस टॅक्स असेलच. तो कदाचित पदार्थाच्या किंमतीत add होऊन येत असेल. तो अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो ग्राहकाकडून वसूल केला जाणार. बिलासाठी आग्रह धरावाच. असंघटित कामगार आणि बँकांचा कमी वापर हे प्रश्न आहेतच.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

महासंग्राम
Tue, 08/30/2016 - 22:31 नवीन
पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत
हा त्या कष्टकर्यांच्या पैसा काळा कसा ते जरा उचकटून सांगान कोणी !!!
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

चौकटराजा
Wed, 08/31/2016 - 19:49 नवीन
मी काय अर्थ शास्त्राचा गाढा अभ्यासक नाही तरीही मला असे वाटते की पावती न घेतलेल्या प्रत्येक व्यवहारातून त्याच प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत नाही. कोणत्याही शेतमालातून मिळालेल्या मिलकतीवर आयकर नाहीच आहे. समजा मी एक नोकर आहे मी आयकर भरलेल्या पगारातून शेतकर्याकडून भाजी घेतली तर त्याची कमाई सुरू पण तो कर भरत नाही. म्हणजेच त्याने कर चुकविलेला नाही. त्याचे कमाई हा काळा पैसा नव्हे. सबब भारतातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न काळ्या पैशात येतच नाही. लाचखोरी त पैसा काळा होतो. तो खर्च होताना अनेक मार्गाने अप्रत्यक्ष कर भरले जातात. कमाई होते व खर्च ही होते तिथे फ्क्त आयकर चुकतो पण बाकीचे कर भरावेच लागतात. कोणीही पैसे भिन्तीला चिकटवून ठेवत नाही. यासाठी सर्व प्रकारचे विविध कर भरावे लागतात. यासाठी आयकर पूर्ण रद्द करा ही मागणी पुढे येते ( अनिल बोकील ) पण आपल्या सरकारात अप्रत्यक्ष करातील चुकवेगिरी वर विजय मिळविण्याची यंत्रणा राबविण्याची क्षमताच नाही म्हणून आयकर सेवाकर, व्यवसाय कर, व मुल्याधारित कर, करमणूक कर ई खंडीभर कर आहेत. जी एस टी ने हे काही प्रमाणात खतम होईल.
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

अमितदादा
Wed, 08/31/2016 - 22:27 नवीन
तुमचे मत योग्यच आहे. पटाईटकाकांच्या प्रतिसादातील ह्या भाग दुर्लक्षित झाला. शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश घटक यांना सरकारी कर सवलती आहेत, त्यामुळे तिथे काळा पैसा तयार नाही होणार. परंतु भांडी, कपडे, सोने चांदी इत्यादीं व्यापारी तसेच वितरण व्यवस्थेतील घटक जे बिल रहित व्यहवार करतात तेथे मात्र काळा पैसा तयार होतो असा माझा समज आहे आणि त्यात सर्वसामान्य लोक संबंधित असतात. तुम्ही म्हणताय त्या प्रमाणे काळा पैसा परत खरेदी साठी वापरला जातो तेंव्हा तिथे कर दिला जातो, परंतु तो निर्माण होतांना जो शासनाचा तोटा होता तो कधीच भरून निघत नाही.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 08/31/2016 - 22:38 नवीन
शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश घटक यांना सरकारी कर सवलती आहेत, त्यामुळे तिथे काळा पैसा तयार नाही होणार. इतर स्त्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न शेतीतले उत्पन्न आहे असे दाखवून कर चुकवेगिरी करणे हा प्रकार लक्षणिय प्रमाणात होत असलेले उघड गुपित आहे असे म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
Wed, 08/31/2016 - 22:45 नवीन
तुम्ही म्हणताय ते अगदी योग्यच आहे पण तो बोगसपणा झाला. माझं वाक्य फक्त खऱ्या गृहितकावर आधारित होत, म्हणजे खरोखर शेतकी उत्त्पन्न वर कर नाही. बाकी अशी फसवणूक करणार्यांना हजारो मार्ग आहेत.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अभिजीत अवलिया
Tue, 08/30/2016 - 20:03 नवीन
मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. --- हे आश्वासन देणारे सोम्या गोम्या आहेत.

कैलासवासी सोन्याबापु
Tue, 08/30/2016 - 20:31 नवीन
पार्टी अ :- फ्लॅटची किंमत 30 लाख पार्टी ब :- कसं करायचं सांगा पार्टी अ :- 22 ची खरेदी अन 8 झिरो! पार्टी ब :- चालेल! ह्यात पार्टी अ अन ब कोण आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे, फक्त हे होतच नाही हे कोणी म्हणू नये, इतकी रास्त अपेक्षा

पैसा
Wed, 08/31/2016 - 10:25 नवीन
मी १९९१ आणि २००५ ला गोवा आणि रत्नागिरी इथे पैसा न पैशाच्या रिसिट्स घेऊन फ्लॅट्स विकत घेतले. पहिल्या फ्लॅटला जास्तीत जास्त लोन मिळण्यासाठी काळा पैसा देणे शक्य नव्हते. त्या बिल्डरला तुमच्याकडे ब्लॅक व्हाईट असे काही आहे का म्हणून विचारले तर आम्ही काळ्या पैशात व्यवहार करत नाही म्हणून त्यानी सांगितले. दुसर्‍या फ्लॅटची तर अजून गंमत आहे. रत्नागिरीत तेव्हा बाजारभावापेक्षा कमी दराने मला फ्लॅट मिळाला. पण रजिस्ट्रेशन करताना बाजारभाव किंवा प्रत्यक्ष किंमत यातील जो दर जास्त असेल त्याप्रमाणे करणे तेव्हा आवश्यक असल्याने प्रत्यक्ष किंमतीपेक्षा जास्त दरासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागले होते! =))
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

बाळ सप्रे
Wed, 08/31/2016 - 12:19 नवीन
रच्याकने तुमचा आयडी काळा की पांढरा ?? ;-)
↩ प्रतिसाद: पैसा

कंजूस
Tue, 08/30/2016 - 21:09 नवीन
लेखाचा विषय काय आहे? भारतीयांचे पैसे स्विस ब्यान्केत नाहीत? भारतीयांचे पैसे स्विस ब्यान्केतले पैसे रुपयांत नाहीत?

बोका-ए-आझम
Tue, 08/30/2016 - 21:35 नवीन
हवाला हा परदेशात आणि परदेशातून पैसे पाठवण्याचा मार्ग आहे हे मान्य पण ती बँकिंगशी समांतर आणि बेकायदेशीर व्यवस्था आहे. स्विस बँक किंवा इतर बँकांमध्ये पैसा हवाला पद्धतीने जात नाही. हवाला सर्वसामान्य लोक एका प्रमुख कारणासाठी वापरतात, ते म्हणजे ज्या परकीय चलनात त्यांना परदेशात पैसे मिळालेले आहेत त्या चलनाचं भारतीय रूपयांत जास्त दराने conversion करणे. उदाहरणार्थ ६५ रूपयांना एक डाॅलर किंवा एका डाॅलरचे ६५ रुपये असे जर मला अधिकृतपणे मिळत असतील आणि मला जास्त - एका डाॅलरचे ७० रूपये हवे असतील तर मी हवाला पद्धत वापरीन. मी माझी परकीय चलनात मिळालेली रक्कम काढीन आणि ती हवाला एजंटला देईन. तो या वाढीव दराने मला किंवा माझ्या भारतातील कुटुंबियांना पैसे देईल. त्याचा या मागचा हेतू काय? तर त्याला पूर्णपणे white असलेलं परकीय चलन मिळतं (जे माझ्या कंपनीने माझ्या अकाउंटमध्ये पगार म्हणून भरलेलं आहे) आणि या परकीय चलनाचा वापर करुन या एजंटमागचे लोक अंमली पदार्थ, बेकायदा शस्त्रं आणि इतर अनेक गोष्टी विकत घेऊ शकतात. आजकाल इंटरनेटचं चलन बिटकाॅईन हेही जोरात आहे, पण त्याविषयी अपुरी माहिती आहे. स्विस बँक आणि इतर tax havens मध्ये असलेला पैसा हा wire transfer आणि electronic transfer या गोष्टींनी जातो आणि येतो. या बँका किंवा tax havens रोख रक्कम एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारत नाहीत. अमेरिकन DEA (Drug Enforcement Agency) ने या बँकांना drugs बाबतीत मजबूत बांबू दिलेला आहे. त्यामुळे या बँक्स रोख रक्कम एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारतच नाहीत. अजून एक स्त्रोत म्हणजे (जिथे फिल्मस्टार्स आणि इतरांचा संबंध येतो) भारतीय नागरिकांनी भारताबाहेर दिलेल्या सेवेसाठी भारताबाहेर मिळवलेले आणि भारत सरकारपासून दडवलेले पैसे. शक्यतो एखादी बेनामी कंपनी (shell corporation) काढून त्याच्या अकाउंटमध्ये हे पैसे दडवले जातात म्हणजे प्रत्यक्ष माणसाचा संबंध येत नाही आणि या बाबतीत आघाडीवर असलेले देश म्हणजे युरोपात लक्झेंबर्ग, मोनॅको आणि जिब्राल्टर आणि कॅरिबिअन बेटांमध्ये अँटिग्वा, सेंट किट्स, आरुबा, आणि बर्म्युडा. स्वित्झर्लंड इंटरपोलचा सदस्य असल्यामुळे आणि स्विस लोकांना पर्यटन आणि इतर कायदेशीर उद्योगांमधून मायंदाळ मिळत असल्यामुळे बँकिंग आणि तेही underhanded हळूहळू कमी होतंय पण उपरोल्लेखित देश, विशेषतः कॅरिबिअन - यांची रोजी-रोटीच ती आहे.

पगला गजोधर
Tue, 08/30/2016 - 21:37 नवीन
पनामा ??
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Tue, 08/30/2016 - 21:41 नवीन
पनामा, ग्रेनाडा. पनामाचा अध्यक्ष मॅन्युएल नोरिगाला अमेरिकेने त्याच्या विमानातून ड्रग्ज नेताना पकडलं होतं. पण हे सगळं कोलंबियन ड्रग्ज कार्टेल्स जोरात होती तेव्हाची गोष्ट आहे. आता कोलंबियन सरकार आणि अमेरिकेची DEA यांच्यात चांगलं सहकार्य आहे. सध्या मेक्सिकोमधील Sinaloa cartel आणि पश्चिम आफ्रिकेतील गिनी, गिनी-बिसाऊ, सिएरा लिओन हे देश ही प्रमुख डोकेदुखी आहे.
↩ प्रतिसाद: पगला गजोधर

अमितदादा
Tue, 08/30/2016 - 21:46 नवीन
http://europe.newsweek.com/panama-papers-top-ten-tax-havens-where-money-hidden-444512?rm=eu वरील बातमी पनामा पेपर लीक संदर्भात आहे. त्यामध्ये अमेरिकेचा दुटप्पी पणा दाखवला आहे. अमेरिका टॉप टेन टॅक्स हेवन मध्ये येतंय. आणखी भले भले देश आहेत टॅक्स हेवन मध्ये.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

अमितदादा
Tue, 08/30/2016 - 22:13 नवीन
आणखी माहिती खालील लिंक मध्ये http://www.financialsecrecyindex.com http://www.bbc.com/news/business-35998801 वरील दोन लिंक वरील माहितीनुसार टॉप टेन टॅक्स हेवन आहेत Switzerland Hong Kong USA Singapore The Cayman Islands Luxembourg Lebanon Germany Bahrain United Arab Emirates
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

संदीप डांगे
Tue, 08/30/2016 - 23:12 नवीन
बोकाशेठ, खूप बाळबोध प्रश्न आहेत, सांभाळून घ्या. मेरे जैसे नादान और भी होंगे... उनकेलिये कलम उठाओ... १. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का? २. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण? ३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे) ४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा? ५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा? ६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..) ७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं... (वरिल प्रतिसादात आलेल्या सर्व इंग्रजी शब्दांसाठी आधीच क्षमा मागतो.)

बोका-ए-आझम
Wed, 08/31/2016 - 00:58 नवीन
यथाशक्ती उत्तर देतो. माझं करांचं understanding हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने आहे, चार्टर्ड अकाउंटंटच्या दृष्टीने नाही. आदूबाळ, आनंद मोरे किंवा वेल्लाभट वगैरे सी.ए.त्यातील technical मुद्दे जास्त सखोलपणे सांगू शकतील. १. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का? - हो. सरकारला त्याच्या हक्काचे,जेवढे हवे होते आणि कायद्याने त्या व्यवहारात सरकारचं जेवढं येणं होतं ते पैसे मिळाल्यावर तो व्यवहार हा कायदेशीर होतो त्यामुळे त्यातून आलेला पैसाही व्हाईट होतो. प्रत्येक ठिकाणी याच्या संकल्पना वेगळ्या असू शकतात. अमेरिकेत नेवाडा राज्यात लास वेगासला जर तुम्ही कॅसिनोमध्ये काही रक्कम जिंकलात तर सरकारचा टॅक्स वजा करुन तुम्हाला ती रक्कम मिळते. आपल्या देशात जुगारच बेकायदेशीर आहे त्यामुळे तुम्ही ही रक्कम प्रामाणिकपणे सरकारला दाखवलीत तरीही तो गुन्हाच समजला जाईल. जी गोष्ट banned आहे त्याच्या अनुषंगाने सगळंच illegal होतं. Transportation of drugs is a crime because drugs are illegal and banned substances. २. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण? - हे थोडं समजलं नाही. रु. ४९,९९९/- हे तुम्ही बँकेत रोख भरु शकता. पॅनकार्ड लागत नाही. तुमच्या अकाउंटवर आल्यावर तो पैसा काळा नाहीच. आता हे ५०,००० वगैरे आकडे ठेवण्यामागचं कारण हेच असावं की अशी मोठी रक्कम बँकेत आल्यावर त्याची नोंद व्हावी. हाॅटेलमधला रोजचा गल्ला बँकेत जातो, त्यावेळी त्या पैसे बँकेत भरणाऱ्याला पॅनकार्ड दाखवावंच लागत असणार. आजकाल तर CCTV असतात बँकेत. म्हणजे मी एकदा २४,००० आणि एकदा २६,००० असे भरायला आलो तर मला आयकर खातं विचारु शकतं. ३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे - लुटतात लेकाचे ही मनोवृत्ती आहेच. लोगो बनवताना तुम्ही ते पैसे त्या लोगोतून तो माणूस/कंपनी पुढची काही वर्षे स्वतःच्या brand ची ओळख बनवून जे पैसे कमावणार असतो/असते त्याचा मोबदला म्हणून घेत असता याचा तो/ती विचार करत नाही. दुस-या शब्दात सांगायचं तर तो माणूस तुमच्या मोबदल्याला cost समजतो, investment समजत नाही. शिवाय ते काम करत असताना तुम्ही दुसरं काहीही करत नाही आणि एकाच्या लोगोचं काम करत असताना ethics म्हणून त्याच्या स्पर्धकाच्या लोगोचं काम तुम्ही करत नाही. थोडक्यात एक लोगोचं काम करताना तुम्हाला अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतात. याला opportunity cost म्हणतात. तुम्हाला मिळत असणारा मोबदला हा नेहमीच तुम्हाला सोसाव्या लागणाऱ्या opportunity cost पेक्षा जास्त असायला हवा. आणि the beauty is हे तत्व सगळीकडे लागू पडतं. आता काळ्या पैशाचा जर या पद्धतीने विचार केला तर कर दिल्यामुळे जो फायदा होतो त्यापेक्षा कर न देता होणारे फायदे जोपर्यंत लोकांना जास्त वाटतील तोपर्यंत लोक कर चुकवतील. म्हणजे जर तुम्हाला लोकांनी कर चुकवू नये असं वाटत असेल तर कर दिल्यामुळे होणारे फायदे वाढवा किंवा मग कर न दिल्यामुळे जबरदस्त तोटा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करा. दुर्दैवाने आपल्या देशात दोन्हीही होत नाही. ४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा? - भेळपुरीवाला self - employed आहे म्हणजे तो professional आहे. म्हणजे त्याला महिन्याला fixed salary नाही. त्याच्या वर्षाच्या उत्पन्नातून त्याचे सगळे खर्च वजा जाता त्याच्या हातात जे उरत असेल ते जर taxable नसेल तर त्याला tax भरावा लागणार नाही. कर वाचवणं ( tax saving), कर टाळणं (tax avoidance) आणि कर चुकवणं (tax evasion) या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. यातली तिसरी बेकायदेशीर आहे. पहिल्या दोन्ही कायदेशीर आहेत. मी आयुर्विमा, मेडिक्लेम वगैरे करुन रीतसर कर टाळू किंवा वाचवू शकतो. जर income taxable नसेल तर त्याने कमावलेला पैसा हा पांढराच. निदान माझं understanding हे आहे. चूभूद्याघ्या. ५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा? - हा अर्थशास्त्रीय दृष्टीने तसा निरर्थक प्रश्न आहे. पैसा म्हणजे काय? सर्वसामान्य दृष्टीने पैसा म्हणजे क्रयशक्ती. त्यामुळे माझ्याकडे असलेल्या पैशात मी काय विकत घेऊ शकतो हे महत्त्वाचं. माझी मालकी ही त्या वस्तूवर किंवा सेवेवर (त्या वेळापुरती) असते. पैशावर नाही. तुमच्या अंगमेहनतीचं जे मूल्य आहे ते ठरवणारे आणि ते मूल्य तुम्हाला मिळताना तुमची फसवणूक होऊ नये यासाठी पोलिस, कोर्ट इत्यादी यंत्रणा उभारणारे कायदे करणं आणि त्यांची अंमलबजावणी हे सरकारचं काम आहे (हे महाआदर्शवादी उत्तर आहे पण असो.) त्यामुळे कर हे अनिवार्य होतात, कारण पोलिस, सैन्य, न्यायालय, लायसन्सेस, नोंदणी, पंजीकरण इत्यादी सेवा सरकारच देऊ शकतं. खाजगी क्षेत्र नाही. यांना अर्थशास्त्रात positive externalities असं म्हणतात. तसंही बेंजामिन फ्रँकलीनचे उद्गार प्रसिद्ध आहेतच - There are only 2 inevitable things in this World - Death and Taxes. ६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..) - आभासी कसे काय? तेवढे पैसे तुमच्या अकाउंटवर असतात. किंवा तेवढं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तुमचं क्रेडिट लिमिट असतं. तुमच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाद्वारे एक व्यवहार केला जातो. तसं e-wallet पण वापरतात की. आता तर UPI मुळे काही ठराविक बँकांमधले व्यवहार हे वास्तविक वेळात (real time) मध्ये होऊ शकतात. मुंबईत काही रिक्षावाले ongo हे app वापरतात. त्यामुळे सुटे नाहीत वगैरे प्रकारच नाही. Ola किंवा Uber वाले paytm किंवा mobikwik ने पैसे घेतात. जेवढा याचा वापर वाढत जाईल, तेवढा रोख रकमेचा वापर कमी होईल आणि तेच व्हायला हवंय. मग तर भेळवाले आणि भाजीवाले हेही असेच व्यवहार करतील. तसेही ते मोबाईल तर वापरतातच. ही पुढची पायरी आहे. ७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं... - सरकार कर का आकारतं आणि ते कसं समर्थनीय आहे ते थोडंफार आधी सांगितलेलं आहेच.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 10:49 नवीन
दादा त्या भेलपुरीच्या उदाहरणात जरा गल्लत आहे..त्याने पन्नास हजार कमावून त्यावर नियमाप्रमाणे टॅक्स भरला वगैरे ठीक आहे..त्याचे पैसे आयकर खात्याच्या दृष्टीने पंधरा असेलही... पण... त्याने तुम्हाला बिल दिले नाही...ह्याचा अर्थ तुम्हला सर्व्हिस टॅक्स लागला नाही..हीच भेळपुरी मोठ्या हॉटेलात खाल्ली असती तर 14 टक्के सर्व्हिस टॅक्स पडला असता..म्हंजे सर्व्हिस टॅक्सच्या दृष्टीने 14 टक्क्याची चोरी झाली आहे..आता हा पैसे काळा की पांढरा ते तज्ञांनी सांगावे..आणि चोरी नेमकी कोणी केली (म्हंजे भेळपुरी वाल्याने की खाणाऱ्याने?) हे सुद्धा सांगावे..
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 10:56 नवीन
संदीप भाऊ.. ह्याविषयी मला कल्पना नाही..असेलही तसं.. पण वर्षाचा नऊ लाखापेक्षा जास्त टर्न ओव्हर असणारे आणि बिल न देणारे कितीतरी भेळपुरी /वडापाव/पावभाजी वाले आहेत..
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 11:05 नवीन
नऊ लाखापेक्षा जास्त टर्नोवर वाले टॅक्स बुडवत असतील तर तो वेगळा विषय झाला. ते मग कोणीही असो. मला वाटतं, टॅक्स-लेवल्स हा मुद्दा वेगळा आहे. ज्याचा मर्यादेच्या आत व्यवहार बिलिंगशिवाय होतो तो काळापैसा निर्माण करतो का हा माझा प्रश्न होता. दुसरं, आपले उत्पन्न शून्य जरी असेल तरी आयकरविवरण भरावेच असे मला कुणीतरी सांगितले होते. तेव्हा रोज पन्नास रुपये कमावणार्‍यानेही बिल दिलेच पाहिजे असे माझे मत आहे, व ते कायदेशीरही आहेच. भारतीय लोक पाच-पन्नास रुपयाला महत्त्व देत नाही कारण आयकरविभाग महत्त्व देत नाही म्हणून. अन्यथा भेळपुरी, बुटपॉलिश, अगदी पन्नास पैशांचे चॉकलेट घेतले तरी बिल घेणे आवश्यक असते. विकणार्‍याला नसतील तरी खरेदीदाराला ती बिले आवश्यक असतातच.
↩ प्रतिसाद: चिनार

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 11:18 नवीन
बरोबर...पण तुम्ही फक्त आयकर विषयी बोलत आहात.. माझ्या मते सरकारला आपण देणे असलेला कुठलाही टॅक्स जर आपण भरत नसू तर तो वाचकलेला पैसे काळा आहे..
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 11:28 नवीन
कुठलाही टॅक्स जर आपण भरत नसू >> असे सहसा होत नाही, इथे आयकर हे सुविधेसाठी वापरले आहे. तुम्ही इथे कोणताही कर योजू शकता. उदा" वॅट भरल्याशिवाय कोणत्याही डिल्स कायदेशीर होत नाहीत. आमच्या क्षेत्रातलं उदाहरण द्यायचं तर हजार ब्रोशर छापले तर बिल दिलं जाईल, पण कोपर्‍यावरच्या झेरॉक्सवाल्याकडून दोन झेरॉक्स आणल्या तरी बिल लागतंच. त्यावरही वॅट अप्लिकेबल आहेच. वॅटशिवायचं बिल आयकरविभाग अप्रुव करत नाही.
↩ प्रतिसाद: चिनार

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 11:49 नवीन
संदीप भाऊ.. म्हंजे थोडक्यात कुठल्याही प्रकारे मी लागू होत असलेला टॅक्स (आयकर /विक्रीकर/अन्य) भरत नसेल तर तो पैसा काळाच होतो ना ??
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 12:00 नवीन
देअर यु आर! म्हणजेच सर्वसामान्य पब्लिकला नेत्यांच्या, धनाढ्यांच्या काळ्यापैशाबद्दल बोलण्याचा हक्कच नाही. तुम्ही खर्च करत असलेला पै अन् पै व्यवस्थित हिशोबात सरकारला सादर होत असेल तरच तो हक्क मिळतो. माझ्यामते पाच पैसे असो वा खर्व निखर्व काळापैसा निर्माण करणारे, बाळगणारे सर्वच दोषी आहेत. माझ्या अल्पमतीप्रमाणे मला जर महिन्याला पन्नास हजार रुपये पगार आहे. म्हणजे वर्षाला सहा लाख, त्यातले अडिच लाख टॅक्सेबल नाही. काही विमा व इतर करवाचव योजनेत गुंतवले, बाकीच्यावर मी टॅक्स भरला. तरी मी घरखर्च करतो, प्रवास करतो, मुलांसाठी चॉकलेट्स घेतो तेव्हा त्या खर्च होणार्‍या प्रत्येक पैशाचं बिल माझ्याकडे असलंच पाहिजे. मला मिळालेल्या सर्व सहा लाखाचा इत्थंभूत प्रवास कायदेशीर रित्या उपलब्ध असलाच पाहिजे. पण असे नसते. तुमच्या अडिच लाखाचे तुम्ही काय केले हे सरकार विचारत नाही. त्यावरच्या पैशांचे काय केले हे मात्र विचारते. आताशा पाच लाखापर्यंत पगार मिळणार्‍यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक नाही असे सरकारने म्हटले आहे. एकंदर माझाच ह्या सर्व प्रकाराबद्दल जाम गोंधळ आहे. आय रीअली डोन्ट नो व्हेदर द लाईन ऑफ थिन्किन्ग इज राईट ऑर रॉण्ग.
↩ प्रतिसाद: चिनार

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 12:12 नवीन
आत्ता जमलं ना भौ..हेच म्हणायचं व्हतं.. ह्यासाठी सरकारने अमुक एका रकमेच्या वरचे किंवा सरसकट सगळेच व्यवहार व्यवहार बँके मार्फतच (चेक/डेबिट कार्ड/e मनी) झाले पाहिजे असा कायदा करायला हवा.. असो..GST प्रत्यक्षात आल्यावर हे सगळं रुळावर येईल अशी अशा करतो..
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 12:35 नवीन
नाही जमलं ना बावा! मी म्हणतोय तो सुप्पर आदर्शवाद झाला. प्रत्यक्षात ते घडणं अशक्य आहे. कारण बुटपॉलिशवाल्याला, हवा भरणार्‍याला मी दहा रुपयाचं बिल मागाले लागलो तं ते बिचारं कानकोंडं व्हते. अधिकृत बिल द्यायला त्याला सरकार दरबारी रितसर व्यवसायाची नोंद करायला लागेल, त्याला त्याचा खर्चच कमाईपेक्षा जास्त येईल. ह्यावर उपाय म्हणजे व्यवसाय सुरु करणे, नोंदणीकृत करणे, वेगवेगळी लायसन्सेस विनाविलंब विनाखर्च मिळणे, करविवरणपत्र भरणे ह्यात सरकारने सोयिस्करपणा आणणे आवश्यक आहे. सर्वच व्यावसायिकांना बिलिंगमधे आणणे महाकठिण आहे. आवश्यक असले तरी. मला स्वतःला अशी पन्नास पैशाचीही बिलं कोणी द्यायला लागला तर अतिशय आवडेल. आपल्याकडे जर काही भयंकर कमी असेल तर तो आहे आर्थिक साक्षरता हा प्रकार. शाळेत आपल्याला पैसा, बॅन्कांचे व्यवहार, चेक्स, रोख, बॉण्ड्स ह्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही. मला वाटत की बारावी पास झालेल्या ८० टक्के मुलांना बॅन्केत चेक भरता येत नसेल. जीएसटीने जरी काही गोष्टी सुटसुटीत झाल्या तरी त्याने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. एखादा व्यवसायिक कच्चा माल घेतांना त्याचा रितसर टॅक्स भरेल पण विकतांना त्याने काही बिलात काही विदाउट मधे विकलं तर? कारण कच्च्यामालाचे पक्क्या मालात वॅल्यु अ‍ॅडिशन करतांना किती माल विक्रीस उपलब्ध होईल ह्याचा काही नियम नाही. मग असे धिरुभाई अनेक आहेत. जे दोन मशिन दाखवून तीन मशिनमधून उत्पादने काढतात. झोलर्स आर क्लेवर दॅन द गवर्नमेंट!! ह्याला उपाय म्हणजे थेट उपभोक्त्याने (एन्ड युजर) हक्काने बिल मागणे, जो बिल देत नाही त्याकडे कोणतीही खरेदी न करणे. काळ्यापैशाबद्दल ओरडणारी जनता हे स्वतः कधी सुरु करेल तो सुदिन.
↩ प्रतिसाद: चिनार

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 12:44 नवीन
सहमत.. कळत नकळत आपण सगळेच काळा पैसा वाढवतोय...
आपल्याकडे जर काही भयंकर कमी असेल तर तो आहे आर्थिक साक्षरता हा प्रकार. शाळेत आपल्याला पैसा, बॅन्कांचे व्यवहार, चेक्स, रोख, बॉण्ड्स ह्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही. मला वाटत की बारावी पास झालेल्या ८० टक्के मुलांना बॅन्केत चेक भरता येत नसेल.
चेक भरणं तर लय दूर राहिलं...गणितात पैकीच्या पैकी मार्क असणाऱ्याले साधे साधे पैश्याचे हिशोब जमत नाही..अर्थात मलाही जमत नव्हते..दुनियादारीशी संबंध आल्यावर शिकलो हळूहळू..
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 12:53 नवीन
अर्थात मलाही जमत नव्हते..दुनियादारीशी संबंध आल्यावर शिकलो हळूहळू..
मालं बी सेम झालं. काहाले खोटं बोलाव? एकतर तुम्ही आधीच शिका नाही तर फटके खाऊन शिका, फटक्याने शिकवलेलं म्हागात पडते त्यापेक्षा फुकट शिकून घ्यावं आंदीच. ज्यांच्या घरात आर्थिक संस्कार पूर्वीपासून असतात त्यांना ती सवय असते, गरिब घरातून येणार्‍यांना आर्थिक साक्षरता, आयकरविवरण इत्यादी क्लिष्ट आणि अनावश्यक वाटतं, तेव्हा ते त्याला बायपास करण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा औपचारिक अर्थशिक्षण हे योग्य वयापासून देणे गरजेचे आहे, सेक्स एज्युकेशन कॅन वेट! कधी कधी विमा वगैरेत गुंतवण्यापेक्षा इन्कमटॅक्स भरुन तो पैसा स्वतःला वापरायला उपलब्ध करणं सोयीचं आणि फायद्याचं ठरतं - ह्याबद्दल नंतर कधी लिहिन.
↩ प्रतिसाद: चिनार

चिनार
Wed, 08/31/2016 - 14:18 नवीन
थोडं अवांतर लिहितो..पण माझ्या मते भारतातल्या शिक्षणपद्धतीत खालील तीन गोष्टी असायलाच हव्या... 1. आर्थिक साक्षरता 2. लैंगिक शिक्षण 3. एक वर्ष सैनिकी प्रशिक्षण.. आमची एक पिढी वाया गेली ती जौद्या..पण पुढच्या पिढयांना हे शिक्षण द्यायला हवं
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अमितदादा
Wed, 08/31/2016 - 12:40 नवीन
फक्त GST आलं म्हणून जास्त फरक पडणार नाही कारण अनेक देशात हा कायदा झाला आहे. GST मूळे अनेक व्यहवार हे सरकारच्या नजरेत येतील हे खरं आहे आणि त्यातून करचुकावेगिरी ला आळा बसेल परंतु ब्लॅक मार्केट बंद नाही होणार. ह्यावर एक जालीम उपाय आहे "make society cashless". मी ज्या देशात राहतो त्यांनी पूर्वीपासून ह्या योजनेवर कामाला सुरुवात केलीय येत्या पाच वर्षात स्वीडन कॅशलेस होईल. मी स्वतः गेल्या 3 वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या वेळा कॅश वापरली. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मी बिल घेतलं आणि त्यावर सरकार ल किती कर गेला हे मला समजत. अगदी चॉकलेट घेतलं तरी. https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe कॅशलेस मुळे होणारे फायदे म्हणजे प्रत्येक व्यहवार सरकार च्या नजरेत येईल जेणेकरून काळा पैसा लपवणे जवळ्पास अशक्य होईल. याचे खूप फायदे आहेत जे तुम्ही जालावर शोधू शकता.
↩ प्रतिसाद: चिनार

बोका-ए-आझम
Wed, 08/31/2016 - 14:26 नवीन
पण १०० रुपयांवरच्या नोटा circulation मधून काढणं आणि मोठे cash व्यवहार अत्यंत कठीण करणं आणि त्याचबरोबर मोबाईल बँकिंग आणि unified payment mechanism वाढवणं हे करुन ते कमी करता येईल. पण ग्रामीण भागात आणि अजूनही offline असलेले लोक या प्रवाहात आणायला भरपूर वेळ लागेल.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

संदीप डांगे
Wed, 08/31/2016 - 14:36 नवीन
मागे कुणीतरी अर्थतज्ञाने ही योजना मांडलेली त्यांचे नाव आठवत नाही. पन्नास रुपयावरचे सर्व नोटा बंद करा म्हणून!
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

अनिरुद्ध.वैद्य
Wed, 08/31/2016 - 15:48 नवीन
हे इथे बघायला मिळेल. त्यांनी बरेच उपाय सुचवलेत, त्यापैकी ५० च्या वरती ज्या नोटा आहेत त्यांवर बंदी! http://www.arthakranti.org/proposal
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अमितदादा
Wed, 08/31/2016 - 15:53 नवीन
तुम्ही म्हणताय त्याची पूर्ण कल्पना आहे मला. मी फक्त आपल्याला कुठं जायचं आहे ते सांगितलं. भविष्यात कॅशलेस सिस्टिम आणि vertual करंसी आंतराष्ट्रीय मार्केट डोमिनेट करेल यात कोणतीही शंका नाही. असो. गेल्या दोन वर्षात जन धन योजने ने 23 कोटी लोक बँकिंग सेक्टर मध्ये आणली (सरकारी आकडा), त्या देशात 2 वर्षांपूर्वी अर्ध्याहून अधिक लोक बँकेपासून दूर असणार, अश्या देशात कॅशलेस सिस्टिम करणं किती अवघड आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. परंतु सरकारची पाऊले हळू का होईना पण त्या दिशेला पडत आहेत.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

आनन्दा
Wed, 08/31/2016 - 14:48 नवीन
थोडासा गोंधळ होतोय असे वाटते. सरकार हिशोब विचारते जर तुम्ही तो खर्चम्हणून दाखवला तर. म्हणजे, ६ लाख कमावले, अडीच लाख स्टॅ डिडक्शन, आणि इतर सेव्हींग्स मिळून ४ लाख झाले. सरकारचे म्हणणे आहे की ठीक आहे, हा पैसा नॉन टेक्सेबल आहे. आता वरच्या २ लाखाचे एकतर तुम्ही काय केले ते दाखवा, किंवा त्याचा कर भरा. नोकरदारांना हा प्रशन येत नाही, कारण त्यांना मिळणारे पैसे हे त्यांचे उत्पन्नच असते. व्यावसायिकांना मात्र उत्पन्न आणि खर्च दोन्ही दाखवावे लागतात आणि त्यातला फरक किंवा नफा हे त्यांचे वास्तव उत्पन्न धरून मग त्यावर बाकी टॅक्सचे नियम लागू होतात.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

बोका-ए-आझम
Wed, 08/31/2016 - 12:00 नवीन
ग्राहक चुकवू शकत नाही, कारण तो वस्तूच्या किंमतीत अंतर्भूत असतो किंवा वेगळा वसूल केला जातो. ते बिलात येतंच.
↩ प्रतिसाद: चिनार

बोका-ए-आझम
Wed, 08/31/2016 - 11:22 नवीन
सी.ए.कडून ऐकलंय माझ्या.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे