देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.

यांना म्हणजे लेखकाला का..?

हे मिपावर आहेत हे माहित नव्हतं. बाकी दाऊदला आणणं हे कोणत्याही सरकारला अजून जमलेलं नाही, त्यामुळे कोणत्याही सरकारने त्यावर बोलू नये. मग ते काँग्रेस असो की भाजप. आणि तसाही दाऊद भारतात आलाच तर कोणत्याही राजकारण्याला जडच जाणार आहे कारण माफिया पक्षनिष्ठ नसतात. त्याबाबतीत त्यांच्यात आणि व्यापाऱ्यांत साम्य आहे. म्हणून तर गंदा है पर धंदा है असं म्हणतात ना?

लेख लिहिणाऱ्यांचा अर्थशास्त्र विषय गंडलेला आहे हे कळतंय. त्यामुळे काय प्रतिक्रिया द्यायची ते कळत नाहीये. Basic Premises मध्येच problem आहे.

चंपे चंपे सहमत झालो असतो की गं, पण भगवद्गीता कुठून आणलिस मध्येचं!
अर्ध्या प्रतिसादाशी सहमत आहे हे ही नसे थोडके.
या महिन्यात दुसऱ्यांदा बरंका.
स्वगत: यालाचं अच्छे दिन म्हणावे काय :)

वापरायची भाषा वापरली गेली इथे. पण लेखकाबद्दल वैयक्तिक मत त्यात काहीही नाही. हा उल्लेख त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उद्देशून आहे. साॅरी मार्मिक आणि साॅरी बापू!

पूर्ण सहमत. फक्त उद्योगपती, राजकारणी आणि भ्रष्ट बाबू काळा पैसा तयार करत नाही तर सामान्य लोक आणि मध्यमवर्गीय सुद्धा काळा पैसा तयार करतात. सरकार दरबारी नोंद न होणारे रोख पैशाचे व्यहवार (अपवाद आहेत) काळा पैसा तयार करतात. पांढऱ्या अर्थव्यवस्थेस समांतर अशी काळी अर्थव्यवस्था आपल्या देशात आहे. त्यामुळे सगळंच काळा पैसा परदेशात जात नाही भरपूर पैसे भारतात मुरतात, जोपर्यंत काळा पैसा देणारे आणि घेणारे मोठ्या प्रमाणात आहेत तोपर्यंत काळा पैसा पांढरा करायची गरज सुद्धा नाही. ठराविक उद्योगपती आणि राजकारणी ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळे पैसे आहेत ते तेच तो पांढरा करणे, परदेशात ठेवणे असल्या गोष्टी करतात. तसेच काळा पैसे देशात किती आणि बाहेर किती आहे हे बगायला हवं. तसेच स्वित्झर्लंड हा काही एकमेव देश नाही, असे अनेक टॅक्स हेवन देश आहेत जेथे भारतीय लोक काळा पैसा लपवतात. तसेच काळा पैसा पांढरा कराय टॅक्स हेवन ची गरज नाही इतर अनेक मार्ग आहेत. लेखात बर्याच गोष्टी नाहीयेत.

आपण जे व्यवहार कॅशने करतो त्यासाठी जी कॅश लागते ती आपल्या बँक अकाउंटमधून ATM card/Withdrawal slip/bearer cheque वगैरे गोष्टी वापरुन काढतो. याची नोंद असतेच. ज्या माणसाला देतो त्याने जर ते पैसे बँकेत ठेवले तर त्याचीही नोंद होईल. जर नाही ठेवले पण त्याचं एकूण उत्पन्न एवढं कमी आहे की त्यावर त्याला टॅक्स भरावाच लागत नसेल तर मग काळा पैसा तयार नाही झाला. निव्वळ रोख रक्कम वापरल्याने काळा पैसा निर्माण होत नाही, जरी रोख रकमेचा प्रचंड वापर हे आपल्या देशात काळ्या पैशाचं एक प्रमुख कारण असलं तरीही.

पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत

हा त्या कष्टकर्यांच्या पैसा काळा कसा ते जरा उचकटून सांगान कोणी !!!

मी काय अर्थ शास्त्राचा गाढा अभ्यासक नाही तरीही मला असे वाटते की पावती न घेतलेल्या प्रत्येक व्यवहारातून त्याच प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत नाही. कोणत्याही शेतमालातून मिळालेल्या मिलकतीवर आयकर नाहीच आहे. समजा मी एक नोकर आहे मी आयकर भरलेल्या पगारातून शेतकर्याकडून भाजी घेतली तर त्याची कमाई सुरू पण तो कर भरत नाही. म्हणजेच त्याने कर चुकविलेला नाही. त्याचे कमाई हा काळा पैसा नव्हे. सबब भारतातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न काळ्या पैशात येतच नाही. लाचखोरी त
पैसा काळा होतो. तो खर्च होताना अनेक मार्गाने अप्रत्यक्ष कर भरले जातात. कमाई होते व खर्च ही होते तिथे फ्क्त आयकर चुकतो पण बाकीचे कर भरावेच लागतात. कोणीही पैसे भिन्तीला चिकटवून ठेवत नाही. यासाठी सर्व प्रकारचे विविध कर भरावे लागतात. यासाठी आयकर पूर्ण रद्द करा ही मागणी पुढे येते ( अनिल बोकील ) पण आपल्या सरकारात अप्रत्यक्ष करातील चुकवेगिरी वर विजय मिळविण्याची यंत्रणा राबविण्याची क्षमताच नाही म्हणून आयकर सेवाकर, व्यवसाय कर, व मुल्याधारित कर, करमणूक कर ई खंडीभर कर आहेत. जी एस टी ने हे काही प्रमाणात खतम होईल.

मी १९९१ आणि २००५ ला गोवा आणि रत्नागिरी इथे पैसा न पैशाच्या रिसिट्स घेऊन फ्लॅट्स विकत घेतले. पहिल्या फ्लॅटला जास्तीत जास्त लोन मिळण्यासाठी काळा पैसा देणे शक्य नव्हते. त्या बिल्डरला तुमच्याकडे ब्लॅक व्हाईट असे काही आहे का म्हणून विचारले तर आम्ही काळ्या पैशात व्यवहार करत नाही म्हणून त्यानी सांगितले.

दुसर्‍या फ्लॅटची तर अजून गंमत आहे. रत्नागिरीत तेव्हा बाजारभावापेक्षा कमी दराने मला फ्लॅट मिळाला. पण रजिस्ट्रेशन करताना बाजारभाव किंवा प्रत्यक्ष किंमत यातील जो दर जास्त असेल त्याप्रमाणे करणे तेव्हा आवश्यक असल्याने प्रत्यक्ष किंमतीपेक्षा जास्त दरासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागले होते! =))

पनामा ??

यथाशक्ती उत्तर देतो. माझं करांचं understanding हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने आहे, चार्टर्ड अकाउंटंटच्या दृष्टीने नाही. आदूबाळ, आनंद मोरे किंवा वेल्लाभट वगैरे सी.ए.त्यातील technical मुद्दे जास्त सखोलपणे सांगू शकतील.

१. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का?

- हो. सरकारला त्याच्या हक्काचे,जेवढे हवे होते आणि कायद्याने त्या व्यवहारात सरकारचं जेवढं येणं होतं ते पैसे मिळाल्यावर तो व्यवहार हा कायदेशीर होतो त्यामुळे त्यातून आलेला पैसाही व्हाईट होतो. प्रत्येक ठिकाणी याच्या संकल्पना वेगळ्या असू शकतात. अमेरिकेत नेवाडा राज्यात लास वेगासला जर तुम्ही कॅसिनोमध्ये काही रक्कम जिंकलात तर सरकारचा टॅक्स वजा करुन तुम्हाला ती रक्कम मिळते. आपल्या देशात जुगारच बेकायदेशीर आहे त्यामुळे तुम्ही ही रक्कम प्रामाणिकपणे सरकारला दाखवलीत तरीही तो गुन्हाच समजला जाईल. जी गोष्ट banned आहे त्याच्या अनुषंगाने सगळंच illegal होतं. Transportation of drugs is a crime because drugs are illegal and banned substances.

२. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण?

- हे थोडं समजलं नाही. रु. ४९,९९९/- हे तुम्ही बँकेत रोख भरु शकता. पॅनकार्ड लागत नाही. तुमच्या अकाउंटवर आल्यावर तो पैसा काळा नाहीच. आता हे ५०,००० वगैरे आकडे ठेवण्यामागचं कारण हेच असावं की अशी मोठी रक्कम बँकेत आल्यावर त्याची नोंद व्हावी. हाॅटेलमधला रोजचा गल्ला बँकेत जातो, त्यावेळी त्या पैसे बँकेत भरणाऱ्याला पॅनकार्ड दाखवावंच लागत असणार. आजकाल तर CCTV असतात बँकेत. म्हणजे मी एकदा २४,००० आणि एकदा २६,००० असे भरायला आलो तर मला आयकर खातं विचारु शकतं.

३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे

- लुटतात लेकाचे ही मनोवृत्ती आहेच. लोगो बनवताना तुम्ही ते पैसे त्या लोगोतून तो माणूस/कंपनी पुढची काही वर्षे स्वतःच्या brand ची ओळख बनवून जे पैसे कमावणार असतो/असते त्याचा मोबदला म्हणून घेत असता याचा तो/ती विचार करत नाही. दुस-या शब्दात सांगायचं तर तो माणूस तुमच्या मोबदल्याला cost समजतो, investment समजत नाही.
शिवाय ते काम करत असताना तुम्ही दुसरं काहीही करत नाही आणि एकाच्या लोगोचं काम करत असताना ethics म्हणून त्याच्या स्पर्धकाच्या लोगोचं काम तुम्ही करत नाही. थोडक्यात एक लोगोचं काम करताना तुम्हाला अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतात. याला opportunity cost म्हणतात. तुम्हाला मिळत असणारा मोबदला हा नेहमीच तुम्हाला सोसाव्या लागणाऱ्या opportunity cost पेक्षा जास्त असायला हवा. आणि the beauty is हे तत्व सगळीकडे लागू पडतं.
आता काळ्या पैशाचा जर या पद्धतीने विचार केला तर कर दिल्यामुळे जो फायदा होतो त्यापेक्षा कर न देता होणारे फायदे जोपर्यंत लोकांना जास्त वाटतील तोपर्यंत लोक कर चुकवतील. म्हणजे जर तुम्हाला लोकांनी कर चुकवू नये असं वाटत असेल तर कर दिल्यामुळे होणारे फायदे वाढवा किंवा मग कर न दिल्यामुळे जबरदस्त तोटा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करा. दुर्दैवाने आपल्या देशात दोन्हीही होत नाही.

४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा?

- भेळपुरीवाला self - employed आहे म्हणजे तो professional आहे. म्हणजे त्याला महिन्याला fixed salary नाही. त्याच्या वर्षाच्या उत्पन्नातून त्याचे सगळे खर्च वजा जाता त्याच्या हातात जे उरत असेल ते जर taxable नसेल तर त्याला tax भरावा लागणार नाही. कर वाचवणं ( tax saving), कर टाळणं (tax avoidance) आणि कर चुकवणं (tax evasion) या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. यातली तिसरी बेकायदेशीर आहे. पहिल्या दोन्ही कायदेशीर आहेत. मी आयुर्विमा, मेडिक्लेम वगैरे करुन रीतसर कर टाळू किंवा वाचवू शकतो.
जर income taxable नसेल तर त्याने कमावलेला पैसा हा पांढराच. निदान माझं understanding हे आहे. चूभूद्याघ्या.

५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा?

- हा अर्थशास्त्रीय दृष्टीने तसा निरर्थक प्रश्न आहे. पैसा म्हणजे काय? सर्वसामान्य दृष्टीने पैसा म्हणजे क्रयशक्ती. त्यामुळे माझ्याकडे असलेल्या पैशात मी काय विकत घेऊ शकतो हे महत्त्वाचं. माझी मालकी ही त्या वस्तूवर किंवा सेवेवर (त्या वेळापुरती) असते. पैशावर नाही.
तुमच्या अंगमेहनतीचं जे मूल्य आहे ते ठरवणारे आणि ते मूल्य तुम्हाला मिळताना तुमची फसवणूक होऊ नये यासाठी पोलिस, कोर्ट इत्यादी यंत्रणा उभारणारे कायदे करणं आणि त्यांची अंमलबजावणी हे सरकारचं काम आहे (हे महाआदर्शवादी उत्तर आहे पण असो.) त्यामुळे कर हे अनिवार्य होतात, कारण पोलिस, सैन्य, न्यायालय, लायसन्सेस, नोंदणी, पंजीकरण इत्यादी सेवा सरकारच देऊ शकतं. खाजगी क्षेत्र नाही. यांना अर्थशास्त्रात positive externalities असं म्हणतात. तसंही बेंजामिन फ्रँकलीनचे उद्गार प्रसिद्ध आहेतच - There are only 2 inevitable things in this World - Death and Taxes.

६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..)

- आभासी कसे काय? तेवढे पैसे तुमच्या अकाउंटवर असतात. किंवा तेवढं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तुमचं क्रेडिट लिमिट असतं. तुमच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाद्वारे एक व्यवहार केला जातो. तसं e-wallet पण वापरतात की. आता तर UPI मुळे काही ठराविक बँकांमधले व्यवहार हे वास्तविक वेळात (real time) मध्ये होऊ शकतात. मुंबईत काही रिक्षावाले ongo हे app वापरतात. त्यामुळे सुटे नाहीत वगैरे प्रकारच नाही. Ola किंवा Uber वाले paytm किंवा mobikwik ने पैसे घेतात. जेवढा याचा वापर वाढत जाईल, तेवढा रोख रकमेचा वापर कमी होईल आणि तेच व्हायला हवंय. मग तर भेळवाले आणि भाजीवाले हेही असेच व्यवहार करतील. तसेही ते मोबाईल तर वापरतातच. ही पुढची पायरी आहे.

७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं...

- सरकार कर का आकारतं आणि ते कसं समर्थनीय आहे ते थोडंफार आधी सांगितलेलं आहेच.

नादान क्रमांक 3 प्रेझेन्ट सर!

माझ्या अल्प माहितीनुसार हवाला रॅकेट हे कुटुंबीय चालवतात, दोन भाऊ , एक इकडे एक बाहेर, आपण इकडच्या भावाकडे पैसे द्यायचे तो तिकडच्या भावाला मिळाल्याचे सांगतो, मग तिकडचा भाऊ आपल्या स्वतः जवळचे पैसे संबंधिताला देतो,

थोडक्यात बँकेसारखं, आपण कोणत्याही शाखेत पैसे भरून कोणत्याही शाखेतून काढू शकतो तसे, फक्त ह्या व्यवहारांची सरकारी नोंद नसते,

आणि दुसरा प्रश्न volume चा तर, 100 कोट रुपये माफियांसाठी चिल्लर खुरदा आहे..

बाजारातल्या दरापेक्षा कमी रेट मिळणे यापेक्षा कर वाचवणे जास्त फायदेशीर आहे, कधीही!

मला मिळणार्‍या पैशाचा स्रोत कोणताही असो, ते आयकर विभागाला सादर करावेच लागतात. सासर्‍याने ते जमीन विकुन मिळवले असो, गुप्तधन सापडले असो, रस्त्यात पडलेले मिळालेले, दरोडा टाकलेला असो. मला आयकर विभागाकडे सांगतांना बक्षिस-भेट म्हणून सांगितले तर त्यानुसार कर लागू होतो. बक्षिस-भेटींवरही कर असतोच.

माझ्या एका सीए मित्राने सांगितलेला किस्सा: त्याच्याकडे एकदा एक वेश्या आयकर विवरण पत्र भरायला आलेली. त्याचे म्हणणे असे, तुम्ही पैसा कुठून कमावला ह्याच्याशी 'आयकरविभागाला' काहीही घेणेदेणे नाही.

नक्कीच आहे. केवळ देशात व्यक्तिगत, खाजगी, सरकारी, पेढीतल्या सोन्याचा साठा मोजला तर तो जगात सगळ्याला विकत घेईन एवढा असेल. फक्त ती लक्ष्मी झोपलेली आहे म्हणून तिला 'अर्थ' नाही. जो चालतो तो पैसा. कागदाला किंमत नाही, व्यवहार झाले तर त्याला जीवंतपणा येतो.

बाकी पैताई, तुम्ही आम्हा लोकांची फिरकी घेताय काय?

माई कधीच काही म्हणत नाही, त्यांचे 'हे' म्हणत असतात.