जी. एस. टी. – अर्थात वस्तु आणि सेवा कर – १/२

उत्तम. भाग अजून सविस्तर करता आला असता असे वाटून गेले. पण पुढच्या लेखापर्यंत थांबायची तयारी आहेच. आपल्या रोजच्या जगण्याला कायम स्पर्श करणार्‍या या विषयाबद्दल माहिती असणे आवश्यकच आहे. (अर्थातच, हा धागा काही विज्ञान व धर्म, मुंबई व पुणे, स्त्री व पुरूष, मोदी की इतर अशा अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांपैकी एकाही विषयावर नसल्याने इथे फारसे प्रतिसाद येतील अशी अपेक्षा बाळगू नका. पण ज्यांना महत्त्वाचे वाटते ते नक्की येतील इथे.)

पुढचा भाग लवकर येऊ दे.

वाचतो आहे.

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे जी.एस.टी. आल्यानंतर अ‍ॅडिशनल कस्टम ड्युटी, स्पेशल अ‍ॅडिशनल ड्युटी, एक्साइज ड्युटी (उत्पादन कर), सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर), व्हॅट (विक्रिकर), सी. एस. टी. (केंद्रिय विक्रिकर), जकात, किंवा कोणत्याही प्रकारचा प्रवेशकर, एल बी टी इत्यादी कर जी.एस.टी. मधे समाविष्ट होतील.

त्या ऐवजी "क्ष" सरजार्ज, "य" अ‍ॅडिशनल ड्युटी, दुष्काळ सरचार्ज वगैरे चालू होइल. सध्या महाराष्ट्र सरकारनी पेट्रोल वर लावलेला २ रुपये टॅक्स जाईल का जी. एस. टी. नी? आणि गेला तर महाराष्ट्र सरकारला ते उत्पन्न कुठुन मिळेल ?

ह्या साठी काही जमिनीवरची उदाहरणे आहेत का?

इंधन व मद्यावर जी.एस.टी. लावल्यास केन्द्राच्या व राज्याच्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट होइल ती घट कशी भरून काढणार?

उत्तम विषय. ह्या विषयाला हात घातल्याबद्दल धन्यवाद.
आता सोप्या भाषेत हे सगळं समजून घेता येईल.

पैजारबुवा अगदी वेगळा व महत्वपूर्ण विषय!
अगदी सोप्या सहजसुलभ भाषेत मांडल्याबद्दल धन्यवाद!

मल सध्या १४ % सर्व्हिस टॅक्स प्लस ०.५% स्वच्छ भारत सेस बसतो. तो ह्या जीएसटी ने रिप्लेस होइल का? वाढायची शक्यता आहे का?

ह्या विषयावर अधिक माहिती मिळण्याची इच्छा होतीच. जो काही वादंग सुरु आहे तो नेमका कशामुळे आहे हे कळत नव्हते, स्वतः धागा काढण्याइतपत या विषयात गती नाही.

पैजारबुवा, आपणांस अनेको धन्यवाद! या विषयातल्या जाणकारांनी आम्हा पामरांना उपकृत करावे ही विनंती.

धन्यवाद, पैजारबुवा! तुमच्या पुढील भागांची तसेच चर्चेतून मिळणार्‍या माहितीची प्रतीक्षा असेल.

थोडंसं अवांतरः .......बद्दल मला सर्व काही माहित आहे असा माझा मुळीच दावा नाहीये. किंबहुना वाचकांपैकी खुप जणांना .......बद्दल अधिक सखोल माहिती असण्याची शक्यता आहे. तसेच मी इथे देत असलेली माहिती जरी मी पूर्ण पडताळणी करुन द्यायचा प्रयत्न करत असलो तरी त्यात कदाचित काही तृटी असण्याचीही शक्यता आहे. ज्याच्या त्या लक्षात येतील त्याने त्या जरुर दाखवून् द्याव्या. त्यामुळे माझे व वाचकांचे गैरसमज दूर् होण्यास मदतच होईल.

यातील माहिती देतांनाचा समंजसपणा आणि humility (नम्रपणा?) प्रचंड आवडला!

सध्या आस्तिवात असलेल्या करप्रणाली मधे मुख्यत्वे दोन स्तर आहेत. ( स्थानीक जकात / पर्यटन कर/ एल बी टी याचा उहापोह नंतर करु)
उत्पादन शुल्क आणि सेल्स टॅक्स. उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते तर सेल्स टॅक्स राज्य सरकार ला मिळतो.
जी एस टी आल्यानंतर जर ही कर रचना विसर्जीत होणार असेल तर राज्य सरकाराना केंद्र सरकारवरच अवलंबुन रहावे लागेल. तसेच जी राज्य अनुत्पादक आहेत त्याना विकासनिधी कसा उपलब्ध होणार आहे? थोडक्यात राज्यांचा उत्पन्नाचा सोर्स बंद होइल असे वाटतेय. मिळालेल्या कराचा ( जी एस टी) चा केंद्र सरकार/राज्य सरकारसरकार यांचा त्यात वाटा कसा रहाणार? विवीध वस्तुं / सेवांवर करांचे दर काय रहातील याचा काही अंदाज करता येणे अवघड आहे. काँग्रेस च्या मागणीप्रमाणे जर कराचे प्रमाण जास्तीत जास्त १८ % ठेवले तर ज्या वस्तुंवर अबकारी कर भरपूर आहे अशा सिगरेट / दारु/ लक्झरी वस्तु स्वस्त होतील आणि ज्यावर अबकारी कर कमी आहे अशा जीवनावश्यक वस्त /औषधे वगैरे वस्तु महाग होतील अशी भीति कितपत खरी आहे?

उत्पादन शुल्क आणि सेल्स टॅक्स. उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते तर सेल्स टॅक्स राज्य सरकार ला मिळतो.

माझ्या मते जी.एस टी ची टुम २००५ साली निघायचे कारण थोडेफार राजकीय होते. २००४ नंतर कॉग्रेस कडे केंद्रात सरकार पण बरीच राज्य मात्र दुसर्‍या पक्षांकडे असे साधारण चित्र होते. आणि हे चित्र भविष्यात तसेच चालू रहाणार हे पण स्पष्ट होते ( आता ही तसेच आहे ). त्यामुळे केंद्र सरकार कडे जास्तीत जास्त पॉवर आणि कंट्रोल असावा म्हणुन हे सूरु झाले असावे. आणि ह्याच भितीपाई मोदी आणि चौहान तेंव्हा विरोध करत होते.

जीएसटी चालू झाले की पैसे केंद्राकडे जमा होऊन मग ते राज्यांकडे जातील. त्यामुळे नाड्या हातात रहातील केंद्राच्या.

ह्या जमा झालेल्या पैश्याची राज्यवार विभागणी कशी करायची हा खरा प्रॉब्लेम आहे आणि महाराष्ट्रा सारख्या राज्याला जिथे ग्राहक वर्ग जास्त आणि श्रीमंत आहे त्यांना तोटा होणार आहे.
पूर्वी हरीयानात तयार झालेली मारुती गाडी जर पुण्यात विकली तर महाराष्ट्राला विक्रीकरा पोटी पैसे तरी मिळत होते. आता ते सर्व कराचे पैसे आधी केंद्रा कडे जातील आणि कुठल्यातरी सुत्रानुसार त्यातला काहीतरी भाग महाराष्ट्राला मिळेल. पण माझ्या मते जो भाग मिळेल तो पूर्वी पेक्षा कमी असेल. ह्याचा फायदा बिमारू राज्यांना होणार आहे. त्यांनी काही उत्पादन केले नाही आणि काही खरेदी केले नाही तरी ह्या टॅक्स मधला वाटा आहेच.

पूर्वी आणि आत्ता पण महाराष्ट्रात केंद्रातल्या पक्षाचेच सरकार असल्यामुळे इथले सरकार मुग गिळुन गप्प आहे.

अजुन एक प्रश्न म्हणजे विक्रीकर खात्यातल्या कर्मचार्‍यांचे काय होणार ?

मस्त लेख. आवडला.

गॅरी ट्रुमन क्लिम्टन भौ.तुम्ही नुस्ते च बघताय.
अज्ञानी बालकांच्या मतित भर घाला ना.!

ईंटरेस्टिंग लेखमाला. पुर्ण वाचायला आवडेल. पण २ भागात गुंडाळु नका. हात आखडता न घेता सविस्तर लिहा.

महत्वाच्या विषयावर लेखमाला सुरू केली आहात.

अधिक माहितीची वाट पाहत आहे.

ज्या लोकांना आम्ही मशिनरी विकतो ते नाॅन टॅक्स पेयर आहेत,उदाः शुगर मिल , डेअरी वगैरे. (अॅग्रोबेस) यांची टेंडर निघताना , वस्तूंची किंमत सर्व करा सहीत जागेवर पोच अशा स्वरूपात एकच एकत्रित किंमत द्यावी लागते. वस्तू पुरवणारा परप्रांतीय असेल तर त्याला 2% टॅक्स व आम्हाला 12.5% वॅट,या मुळे आमचा भाव हा कायम 10.5% हा दर कायम जास्तअसल्याने,आमचे टेंडर कायम रिजेक्ट .मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की महाराष्ट्रात राहून उद्योग करायचा की नाही. बरं याच समोरील कंपनीस वॅटचा पुर्ण सेटप मिळतो आसे सांगितले तर, 'गेल्या चार वर्षांचा सेटप आजून सरकार कडून मिळालेला नाही व मिळाल्यास त्यातून 2.5% टॅक्स वजा केला जातो आसे सांगितले जाते.त्या मुळे कधी जिएसटी लागेल आसे झाले आहे. जेणेकरुन सर्व भारतातील टॅक्स रेट एक असेल.

जो कच्चा माल आम्ही खरेदी करतो उदाः लोखंडी बार, प्लेट, फोर्जिग,बेंअरीगस या वर 12.5 % किंव्वा 5% वॅट आमचे कडुन घेतला जातो. ह्या मालाची मशिनरी केल्यावर ती महाराष्ट्रत विकताना , त्या वर 12.5 % किंव्वा 5% वॅट लावून त्याची विक्री आम्ही करतो व टॅक्स भरातान गोळा केलेल्या टॅक्स मधुन खरेदी वर भरलेल्या टॅक्स वजा करून (सेटऑफ) शिल्लक रक्कम टॅक्स म्हणून भरतो, तसा परतावा परप्रांतीय टॅक्स वर नाही,मात्र जिएसटी मध्ये आशी तरतूद आहे आसे सांगितले जाते, नक्की माहिती नाही,त्यामुळे परप्रांतीय विक्री फायदेशीर कशी ठरेल.

मुंबई जकात - सोन्याची खाण पण फिकी पडेल याच्या पुढे. ८००० कोटी official जकात आणि तितकीच टेबला खालून. दर वर्शि . त्या मुळे इथे जकात काढायची हिम्मत नाही कोणाची.

जी एस टी आल्यावर स्थानीक कर म्हणजे जकात पूर्ण जाणार का?
त्याचबरोबर रस्त्यावरच्या टोल्स चे काय होईल?
दुसरे महत्वाचे हे की सध्या नव्याने लागु झालेला .५% स्वच्छ भारत कर हा सेन्वॅटेबल आहे की कसे याबाबत साशंकता आहे? कोणी त्याबद्दल सांगु शकेल का?

या विषयावर लोकसत्ता मधिल हा अग्रलेख छान माहिती देतो

http://www.loksatta.com/aghralekh-news/pm-narendra-modi-meet-sonia-gandhi-on-gst-bill-issue-1164897/

धन्यवाद. वाचत आहे.

छान लेख.
वेगळ्या विषयावर लेखण
जकात कर जर रद्द झाला तर नगरपालिकाचा कारभार कसा चालनार.

पुढील लेखाची वाट बघतोय पण जीएसटी मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत होतील असे वाटत नाही का.

१८ ते २७% अप्रत्यक्ष कर? त्यानंतर आयकर. जेवणासाठी कर्ज घ्यायची वेळ आली नाही म्हणजे पुरे.

चला, सगळ्यात मोठा अडथळा पार पडला...!!

आपल्या (-वी, द पीपल-) सगळ्यांना शुभेच्छा!!

लेख अपडेट करा कालच्या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर.