लेखाला सुरुवात करण्या आधी काही गोष्टी स्पष्ट करतो. जी.एस.टी. बद्दल मला सर्व काही माहित आहे असा माझा मुळीच दावा नाहीये. किंबहुना वाचकांपैकी खुप जणांना जी.एस.टी. बद्दल अधिक सखोल माहिती असण्याची शक्यता आहे. तसेच मी इथे देत असलेली माहिती जरी मी पूर्ण पडताळणी करुन द्यायचा प्रयत्न करत असलो तरी त्यात कदाचित काही तृटी असण्याचीही शक्यता आहे. ज्याच्या त्या लक्षात येतील त्याने त्या जरुर दाखवून् द्याव्या. त्यामुळे माझे व वाचकांचे गैरसमज दूर् होण्यास मदतच होईल. तसेच या कायद्यावर अजून केंद्रिय मंडळाची अंतिम मोहोर उठली नसल्याने मी देत असलेल्या माहिती मधे भविष्यात बदल होण्याचीही शक्यता आहे. याची वाचकांनी जरुर नोंद घ्यावी.
नमनाला घडाभर तेल झाले. चला तर मग आपण सगळे जण जी.एस.टी. बद्दल असलेले आपले ज्ञान वाढवायचा प्रयत्न करुया.
जी. एस. टी. म्हणजे काय?
भारतामधे व्हॅट स २००५ साली लागू करण्यात आला. त्या वेळच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणामधे तदकालीन अर्थमंत्री श्री पी. चिदंबरंम यांनी जी.एस.टी. ही चा उल्लेख केला होता. एक असा कायदा ज्याच्यामधे सर्वप्रकारचे अप्रत्यक्ष् कर समाविष्ट होतील आणि एक सुटसुटीत आणि सोपी करप्रणाली उद्योगधंद्यांसाठी उपलब्ध असेल. किंबहूना व्हॅट हे जी. एस. टी. च्या दिशेने टाकलेले अजून एक महत्वाचे पाउल होते.
आपल्या देशामधे त्रिस्तरीय शासन पध्दती असल्याने (केंद्र, राज्य आणि ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका) आणि अप्रत्यक्षकर गोळा करण्याचा अधिकार हा तिनही प्रकारच्या प्रशासनांकडे असल्याने, स्वतःचा अधिकार सोडायला कोणी तयार होणे अतिशय अवघड होते. यासाठी केंद्र आणि राज्यसरकारे यांच्यामधे अनेक बैठका झाल्या व् सध्या चर्चेत असलेला जी.एस.टी. कायद्याचा ढोबळ मसुदा ठरला.
सर्व राज्ये आणि केंद्रसरकार यांच्या चर्चेमधून असे ठरले की जी.एस.टी. ही व्दिसतरीय करप्रणाली असेल. याचाच अर्थ असा की एकाच प्रकारच्या व्यवहारावर केंद्र आणि राज्य दोघेही कर आकारणी करु शकतील. या मसुद्या प्रमाणे जी.एस.टी. चा दर संपूर्ण भारतासाठी एकच असेल आणि गोळा होणारा कर हा केंद्र आणि राज्य आपापसात वाटून घेतिल.
येत्या हिवाळी अधिवेशना मधे (२०१५ सालच्या) जी.एस.टी. विधेयक संसदेमधे मंजूर होण्यची शक्यता आहे. त्या साठी केंद्र् सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांच्या बातम्या सध्या आपण सगळी कडे वाचतो आहोतच. चर्चा तर होणारच, कारण जी.एस.टी. हे १९४७ नंतरचे भारतिय करप्रणाली मधले सर्वात मोठे प्रस्तावित परीवर्तन आहे.
या नव्या कररचनेमूळे सध्या अस्तित्वात असलेली जवळजवळ सर्वच अप्रत्यक्षकरप्रणाली मुळापासून बदलली जाणार आहे. सध्याची क्लीष्ट पध्दत इतिहास जमा होईल व समजायला आणि वापरायला सोपी सुटसुटीत करप्रणाली अस्तित्वात येईल. ज्या मधे पळवाटा काढायला फारच कमी जागा शिल्लक रहातील.
जर जी.एस.टी. कायदा त्याच्या मुख्य उद्देशापासून् ढळला नाही तर करबचतीमधून जास्तीजास्त फायदा करुन घेणारी व्यापारी मनोवृत्ती ही ग्राहकाभिमुख होण्यास मदत होईल. कारण जी.एस.टी. मुळे सर्व भारतात कोठूनही कुठेही मालाची खरेदी विक्री करण्याच्या निर्णयांमधे करप्रणालीचा विचार करायची गरज उरणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे म्हणजे जी.एस.टी. आल्यानंतर अॅडिशनल कस्टम ड्युटी, स्पेशल अॅडिशनल ड्युटी, एक्साइज ड्युटी (उत्पादन कर), सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर), व्हॅट (विक्रिकर), सी. एस. टी. (केंद्रिय विक्रिकर), जकात, किंवा कोणत्याही प्रकारचा प्रवेशकर, एल बी टी इत्यादी कर जी.एस.टी. मधे समाविष्ट होतील.
आजपर्यंत जगातील १२२ देशांनी जी.एस.टी. करप्रणाली स्विकारली आहे. बहुसंख्य देशांमधे ती एकस्तरिय करप्रणाली आहे. पण वर म्हटल्या प्रमाणे भारतात मात्र जी.एस.टी. ही व्दिस्तरीय करप्रणाली असेल.
या कायद्या अंतर्गत कराचा दर किती असावा याबद्दल सुध्दा बरीच चर्चा सध्या ऐकायला मिळते. १८% ते २७% पर्यंत वेगवेगळ्या दरांची चर्चा आत्ता पर्यंत झाली आहे. पण या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांच्या अंदाजा नुसार हा दर १८% ते २२% या दरम्यान असेल.
इंटरनेट वर अनेक ठिकाणी जी.एस.टी. बद्दल चर्चा वाचायला मिळतात.
https://mygov.in/home/54211/discuss
http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst
वरील ठिकाणी आपल्याला जी.एस.टी. बद्दलची अधिक व अधिकृत माहिती उपलब्ध होउ शकेल.
(क्रमशः)
पैजारबुवा,
प्रतिक्रिया
2 Dec 2015 - 10:04 am | बिपिन कार्यकर्ते
उत्तम. भाग अजून सविस्तर करता आला असता असे वाटून गेले. पण पुढच्या लेखापर्यंत थांबायची तयारी आहेच. आपल्या रोजच्या जगण्याला कायम स्पर्श करणार्या या विषयाबद्दल माहिती असणे आवश्यकच आहे. (अर्थातच, हा धागा काही विज्ञान व धर्म, मुंबई व पुणे, स्त्री व पुरूष, मोदी की इतर अशा अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांपैकी एकाही विषयावर नसल्याने इथे फारसे प्रतिसाद येतील अशी अपेक्षा बाळगू नका. पण ज्यांना महत्त्वाचे वाटते ते नक्की येतील इथे.)
पुढचा भाग लवकर येऊ दे.
2 Dec 2015 - 10:27 am | नाखु
नेमका काय फरक आहे तो तपशीलवार उदाहरण देऊन सांगीतला तर जरा रोच्क वाटेल.
अर्थात या धाग्यावर संबधीत सल्लागार मिपाकरांनी यावे आणी लिहिते व्हावी हीच ईच्छा>>>
धुराळी धाग्यात एक चर्चेयोग्य विषय निवडल्याबद्दल अभिनंदन
वाचक नाखु
2 Dec 2015 - 2:29 pm | मृत्युन्जय
काय बोल्ता??? यात "मोदी की इतर" हा मसाला नाही???????? चंतमग करताय काय बिका?
अहो मोदींनी कसा कॉम्ग्रेसच्या काळात जीएसटीला विरोध केला होता यावर प्रतिक्रियांचा खच पडेल. आरोप प्रत्यारोप होतील. मग आता कॉम्ग्रेस कसे जी एसटी ला नाट लावत आहे आणि त्यांचे काय छुपे उद्देश आहेत हे लोक समजावुन सांगतील. ठरवलेच तर ५०० प्रतिसादांना मरण नाही.
2 Dec 2015 - 10:13 am | सव्यसाची
वाचतो आहे.
2 Dec 2015 - 10:24 am | प्रसाद१९७१
त्या ऐवजी "क्ष" सरजार्ज, "य" अॅडिशनल ड्युटी, दुष्काळ सरचार्ज वगैरे चालू होइल. सध्या महाराष्ट्र सरकारनी पेट्रोल वर लावलेला २ रुपये टॅक्स जाईल का जी. एस. टी. नी? आणि गेला तर महाराष्ट्र सरकारला ते उत्पन्न कुठुन मिळेल ?
2 Dec 2015 - 11:31 am | ज्ञानोबाचे पैजार
राज्य सरकारला किंवा केंद्राला सुध्दा सरचार्ज लावायचा अधिकार राहिला का नाही या बद्दल साशंकता आहे. पण सध्या तरी असे चित्र आहे की जे काही असेल ते सर्वांना समान असेल. राज्यापरत्वे होणारा फरक इथे नसेल.
आता जेव्हा केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत सेस चालु केला तो देखिल बीला मध्ये वेगळा दाखवण्याची तरतुद नाही. त्या मुळे असे वाटते आहे की जरी असा कुठला सरचार्ज किंवा सेस जी.एस.टी. मध्ये लागू झाला तरी तो मुळ दरा मधेच समाविष्ट केला जाईल व त्या मुळे निर्माण होणारा प्रशासकीय क्लिष्ट पणा टाळला जाईल.
जी. एस टी. च्या अंतर्गत येणारी आवेदन पत्रे ही ऑनलाईन भरावयाची आहेत. खरेदीदाराची संपुर्ण माहिती विक्रेता त्याच्या मासिक आवेदनात भरणार आहे. या दोन्ही माहित्या एकमेकांशी जुळल्या तरच भरलेल्या कराचा सेट ऑफ खरेदीदाराला घेता येणार आहे. थोडक्यात तुम्ही किती कर भरायचा ते तुम्ही न ठरवता जी.एस.टी. प्रणाली ठरवेल.
असेही वाचण्यात आले आहे की या प्रणाली मध्ये अॅटो रिफंड ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणजे रिफंड मिळवण्यासाठी कोणाचेही पाय धरायची गरज पडणार नाही. तो देय असेल तर तो मिळेलच आणि वेळेवर मिळेल.
अॅसेसमेंट साठी सुध्दा प्रश्नावली हेही प्रणाली मधेच तयार होणार आहे. त्या संदर्भातली कागदपत्रे देखिल ऑनलाईन सबमिट करायची आहेत.
अशा अनेक तरतुदी या मसुद्या मधे आहेत. अर्थात या विषयावर अधिक भाष्य अत्ता करणे योग्य होणार नाही कदाचित हे स्वप्ररंजन देखील ठरू शकते.
पैजारबुवा,
2 Dec 2015 - 11:39 am | बिपिन कार्यकर्ते
असे तुकड्या तुकड्यात प्रतिसादांमधून उत्तरे देत बसाल तर माहिती विखुरली जाईल. सध्या फ़क्त प्रश्न गोळा करा, आणि सविस्तर ऊहापोह लेखांमध्ये होऊ द्या. सर्व माहिती एकत्र मिळेल वाचायला.
2 Dec 2015 - 2:00 pm | प्रसाद१९७१
१. ह्या सर्वांची सॉफ्टवेयर प्रणाली तयार आहे का? कारण हे सर्व फायदे जी. एस. टी. मुळे होण्यापेक्षा त्या सॉफ्टवेअर प्रणाली मुळे होणार असे दिसते आहे. अशीच प्रणाली सध्या असती तरी हे फायदे मिळू शकले असतेच की.
२. मी महाराष्ट्राच्या २ रुपये पर लिटरच्या पेट्रोल वरच्या टॅक्स चे काय होणार?
३. सरचार्ज शेवेटी काय एक टॅक्स च असतो, त्याला वेगळे नाव दिले काय किंवा मुळ टॅक्स वाढवला काय?
2 Dec 2015 - 10:59 am | मार्मिक गोडसे
इंधन व मद्यावर जी.एस.टी. लावल्यास केन्द्राच्या व राज्याच्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट होइल ती घट कशी भरून काढणार?
2 Dec 2015 - 11:10 am | ज्ञानोबाचे पैजार
सध्या उपलब्ध असलेल्या माहिती नुसार मद्य जी.एस.टी.च्या कक्षेबाहेर आहे.
इंधनाचे नक्की माहित नाही. शोधावे लागेल. काही माहिती मिळाली तर लगेच कळवेन
राज्यांना होणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी काहीतरी फॉर्म्युला केंद्र आणि राज्यामध्ये ठरला आहे असे वाचनात आले होते.
पैजारबुवा
4 Dec 2015 - 2:58 pm | मार्मिक गोडसे
COMPENSATION OF LOSSES FOR 5 YEARS – A STEP TO SEEK ‘YES’ OF STATES:-
It has been assured by Finance Minister that States will not suffer much loss due to implementation of GST. The reasons for this assurance have already been discussed in the forgoing para. However, if there is any loss anyhow, the Centre has promised to compensate the same for first five years. The compensation will be as follows:-
For first 3 years – 100%
In fourth year – 75%
In fifth year – 50%.
2 Dec 2015 - 11:04 am | सुमीत भातखंडे
उत्तम विषय. ह्या विषयाला हात घातल्याबद्दल धन्यवाद.
आता सोप्या भाषेत हे सगळं समजून घेता येईल.
2 Dec 2015 - 11:12 am | मांत्रिक
पैजारबुवा अगदी वेगळा व महत्वपूर्ण विषय!
अगदी सोप्या सहजसुलभ भाषेत मांडल्याबद्दल धन्यवाद!
2 Dec 2015 - 11:15 am | अभ्या..
मल सध्या १४ % सर्व्हिस टॅक्स प्लस ०.५% स्वच्छ भारत सेस बसतो. तो ह्या जीएसटी ने रिप्लेस होइल का? वाढायची शक्यता आहे का?
2 Dec 2015 - 11:52 am | ज्ञानोबाचे पैजार
सध्याचा सेवाकराचा दर हा १४.५% आहे. तो वाढुन सेवेवर साधारण २०% च्या आसपास जी.एस.टी. लागण्याची शक्यता आहे.
बील केल्या नंतर वसुली करण्यासाठी साधारण ३० दिवसांचा अवधी असतो. तर बीला वरचा टॅक्स पुढील महिन्याच्या १० तारखे पर्यंत भरावा लागेल (असे सध्यातरी वाटते आहे.)
या प्रमाणे जास्तीच्या खेळत्या भांडवलाची ( वर्कींग कॅपिटलची) व्यवस्था आत्तापासूनच करायला लागणे इष्ट ठरेल.
पैजारबुवा,
2 Dec 2015 - 11:55 am | ज्ञानोबाचे पैजार
बील केल्या नंतर वसुली करण्यासाठी साधारण ३० दिवसांचा अवधी असतो.
च्या ऐवजी
बील केल्या नंतर वसुली करण्यासाठी साधारण ३० दिवसांचा अवधी लागतो.
असे वाचावे.
पैजारबुवा,
2 Dec 2015 - 12:02 pm | अभ्या..
माऊली थोडा प्रॉब्लेम रेडिओच्या बिलाला येईल असे वाटतेय. त्यांचे अॅन्युअल डिल्स होतात स्कीमच्या अंडर. स्कीम चालू राहते पण ५ टक्के जरी एसटी वाढला तरी मोठा फरक पडेल. तो लागू होईल त्यादिवशीपासून प्लॅन चेंज होईल.
गम्मत म्हणजे आरओ अॅन्युअल असली तरी चेक्स मंथली कलेक्ट होतात. एन्वॉइसिंग अवघडे.
2 Dec 2015 - 11:23 am | संदीप डांगे
ह्या विषयावर अधिक माहिती मिळण्याची इच्छा होतीच. जो काही वादंग सुरु आहे तो नेमका कशामुळे आहे हे कळत नव्हते, स्वतः धागा काढण्याइतपत या विषयात गती नाही.
पैजारबुवा, आपणांस अनेको धन्यवाद! या विषयातल्या जाणकारांनी आम्हा पामरांना उपकृत करावे ही विनंती.
2 Dec 2015 - 11:52 am | बहुगुणी
धन्यवाद, पैजारबुवा! तुमच्या पुढील भागांची तसेच चर्चेतून मिळणार्या माहितीची प्रतीक्षा असेल.
थोडंसं अवांतरः
.......बद्दल मला सर्व काही माहित आहे असा माझा मुळीच दावा नाहीये. किंबहुना वाचकांपैकी खुप जणांना .......बद्दल अधिक सखोल माहिती असण्याची शक्यता आहे. तसेच मी इथे देत असलेली माहिती जरी मी पूर्ण पडताळणी करुन द्यायचा प्रयत्न करत असलो तरी त्यात कदाचित काही तृटी असण्याचीही शक्यता आहे. ज्याच्या त्या लक्षात येतील त्याने त्या जरुर दाखवून् द्याव्या. त्यामुळे माझे व वाचकांचे गैरसमज दूर् होण्यास मदतच होईल.
यातील माहिती देतांनाचा समंजसपणा आणि humility (नम्रपणा?) प्रचंड आवडला!
2 Dec 2015 - 1:09 pm | विजुभाऊ
सध्या आस्तिवात असलेल्या करप्रणाली मधे मुख्यत्वे दोन स्तर आहेत. ( स्थानीक जकात / पर्यटन कर/ एल बी टी याचा उहापोह नंतर करु)
उत्पादन शुल्क आणि सेल्स टॅक्स. उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते तर सेल्स टॅक्स राज्य सरकार ला मिळतो.
जी एस टी आल्यानंतर जर ही कर रचना विसर्जीत होणार असेल तर राज्य सरकाराना केंद्र सरकारवरच अवलंबुन रहावे लागेल. तसेच जी राज्य अनुत्पादक आहेत त्याना विकासनिधी कसा उपलब्ध होणार आहे? थोडक्यात राज्यांचा उत्पन्नाचा सोर्स बंद होइल असे वाटतेय. मिळालेल्या कराचा ( जी एस टी) चा केंद्र सरकार/राज्य सरकारसरकार यांचा त्यात वाटा कसा रहाणार? विवीध वस्तुं / सेवांवर करांचे दर काय रहातील याचा काही अंदाज करता येणे अवघड आहे. काँग्रेस च्या मागणीप्रमाणे जर कराचे प्रमाण जास्तीत जास्त १८ % ठेवले तर ज्या वस्तुंवर अबकारी कर भरपूर आहे अशा सिगरेट / दारु/ लक्झरी वस्तु स्वस्त होतील आणि ज्यावर अबकारी कर कमी आहे अशा जीवनावश्यक वस्त /औषधे वगैरे वस्तु महाग होतील अशी भीति कितपत खरी आहे?
2 Dec 2015 - 2:08 pm | प्रसाद१९७१
माझ्या मते जी.एस टी ची टुम २००५ साली निघायचे कारण थोडेफार राजकीय होते. २००४ नंतर कॉग्रेस कडे केंद्रात सरकार पण बरीच राज्य मात्र दुसर्या पक्षांकडे असे साधारण चित्र होते. आणि हे चित्र भविष्यात तसेच चालू रहाणार हे पण स्पष्ट होते ( आता ही तसेच आहे ). त्यामुळे केंद्र सरकार कडे जास्तीत जास्त पॉवर आणि कंट्रोल असावा म्हणुन हे सूरु झाले असावे. आणि ह्याच भितीपाई मोदी आणि चौहान तेंव्हा विरोध करत होते.
जीएसटी चालू झाले की पैसे केंद्राकडे जमा होऊन मग ते राज्यांकडे जातील. त्यामुळे नाड्या हातात रहातील केंद्राच्या.
2 Dec 2015 - 2:12 pm | प्रसाद१९७१
ह्या जमा झालेल्या पैश्याची राज्यवार विभागणी कशी करायची हा खरा प्रॉब्लेम आहे आणि महाराष्ट्रा सारख्या राज्याला जिथे ग्राहक वर्ग जास्त आणि श्रीमंत आहे त्यांना तोटा होणार आहे.
पूर्वी हरीयानात तयार झालेली मारुती गाडी जर पुण्यात विकली तर महाराष्ट्राला विक्रीकरा पोटी पैसे तरी मिळत होते. आता ते सर्व कराचे पैसे आधी केंद्रा कडे जातील आणि कुठल्यातरी सुत्रानुसार त्यातला काहीतरी भाग महाराष्ट्राला मिळेल. पण माझ्या मते जो भाग मिळेल तो पूर्वी पेक्षा कमी असेल. ह्याचा फायदा बिमारू राज्यांना होणार आहे. त्यांनी काही उत्पादन केले नाही आणि काही खरेदी केले नाही तरी ह्या टॅक्स मधला वाटा आहेच.
पूर्वी आणि आत्ता पण महाराष्ट्रात केंद्रातल्या पक्षाचेच सरकार असल्यामुळे इथले सरकार मुग गिळुन गप्प आहे.
अजुन एक प्रश्न म्हणजे विक्रीकर खात्यातल्या कर्मचार्यांचे काय होणार ?
2 Dec 2015 - 2:21 pm | गॅरी ट्रुमन
मस्त लेख. आवडला.
2 Dec 2015 - 2:26 pm | विजुभाऊ
गॅरी ट्रुमन क्लिम्टन भौ.तुम्ही नुस्ते च बघताय.
अज्ञानी बालकांच्या मतित भर घाला ना.!
2 Dec 2015 - 2:26 pm | मृत्युन्जय
ईंटरेस्टिंग लेखमाला. पुर्ण वाचायला आवडेल. पण २ भागात गुंडाळु नका. हात आखडता न घेता सविस्तर लिहा.
2 Dec 2015 - 2:34 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
महत्वाच्या विषयावर लेखमाला सुरू केली आहात.
अधिक माहितीची वाट पाहत आहे.
2 Dec 2015 - 4:30 pm | Sanjay Uwach
ज्या लोकांना आम्ही मशिनरी विकतो ते नाॅन टॅक्स पेयर आहेत,उदाः शुगर मिल , डेअरी वगैरे. (अॅग्रोबेस) यांची टेंडर निघताना , वस्तूंची किंमत सर्व करा सहीत जागेवर पोच अशा स्वरूपात एकच एकत्रित किंमत द्यावी लागते. वस्तू पुरवणारा परप्रांतीय असेल तर त्याला 2% टॅक्स व आम्हाला 12.5% वॅट,या मुळे आमचा भाव हा कायम 10.5% हा दर कायम जास्तअसल्याने,आमचे टेंडर कायम रिजेक्ट .मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की महाराष्ट्रात राहून उद्योग करायचा की नाही. बरं याच समोरील कंपनीस वॅटचा पुर्ण सेटप मिळतो आसे सांगितले तर, 'गेल्या चार वर्षांचा सेटप आजून सरकार कडून मिळालेला नाही व मिळाल्यास त्यातून 2.5% टॅक्स वजा केला जातो आसे सांगितले जाते.त्या मुळे कधी जिएसटी लागेल आसे झाले आहे. जेणेकरुन सर्व भारतातील टॅक्स रेट एक असेल.
2 Dec 2015 - 4:36 pm | प्रसाद१९७१
तुम्ही महाराष्ट्रा बाहेर विकताना ह्याच नियमांचा फायदा होत असेल ना?
2 Dec 2015 - 7:02 pm | Sanjay Uwach
जो कच्चा माल आम्ही खरेदी करतो उदाः लोखंडी बार, प्लेट, फोर्जिग,बेंअरीगस या वर 12.5 % किंव्वा 5% वॅट आमचे कडुन घेतला जातो. ह्या मालाची मशिनरी केल्यावर ती महाराष्ट्रत विकताना , त्या वर 12.5 % किंव्वा 5% वॅट लावून त्याची विक्री आम्ही करतो व टॅक्स भरातान गोळा केलेल्या टॅक्स मधुन खरेदी वर भरलेल्या टॅक्स वजा करून (सेटऑफ) शिल्लक रक्कम टॅक्स म्हणून भरतो, तसा परतावा परप्रांतीय टॅक्स वर नाही,मात्र जिएसटी मध्ये आशी तरतूद आहे आसे सांगितले जाते, नक्की माहिती नाही,त्यामुळे परप्रांतीय विक्री फायदेशीर कशी ठरेल.
2 Dec 2015 - 8:39 pm | अभिजित - १
मुंबई जकात - सोन्याची खाण पण फिकी पडेल याच्या पुढे. ८००० कोटी official जकात आणि तितकीच टेबला खालून. दर वर्शि . त्या मुळे इथे जकात काढायची हिम्मत नाही कोणाची.
3 Dec 2015 - 10:29 am | विजुभाऊ
जी एस टी आल्यावर स्थानीक कर म्हणजे जकात पूर्ण जाणार का?
त्याचबरोबर रस्त्यावरच्या टोल्स चे काय होईल?
दुसरे महत्वाचे हे की सध्या नव्याने लागु झालेला .५% स्वच्छ भारत कर हा सेन्वॅटेबल आहे की कसे याबाबत साशंकता आहे? कोणी त्याबद्दल सांगु शकेल का?
5 Dec 2015 - 5:12 pm | अभिजित - १
सगळे सुरु राहणार. ७ व वेतन आयोग आला आहे ना ? पैसा कुठून येणार ?
तसेच कोन्ग्रेस म्हणते कि GST चा कमाल दर किती ठेवणार ते पण आत्ताच ठरवा. पण मोदी सरकार काय त्याला तयार नाही.
3 Dec 2015 - 11:18 am | दुर्गविहारी
या विषयावर लोकसत्ता मधिल हा अग्रलेख छान माहिती देतो
http://www.loksatta.com/aghralekh-news/pm-narendra-modi-meet-sonia-gandhi-on-gst-bill-issue-1164897/
3 Dec 2015 - 11:26 am | पिशी अबोली
धन्यवाद. वाचत आहे.
3 Dec 2015 - 1:48 pm | मित्रहो
छान लेख.
वेगळ्या विषयावर लेखण
जकात कर जर रद्द झाला तर नगरपालिकाचा कारभार कसा चालनार.
पुढील लेखाची वाट बघतोय पण जीएसटी मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत होतील असे वाटत नाही का.
8 Dec 2015 - 12:16 pm | पैसा
१८ ते २७% अप्रत्यक्ष कर? त्यानंतर आयकर. जेवणासाठी कर्ज घ्यायची वेळ आली नाही म्हणजे पुरे.
8 Dec 2015 - 4:14 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
हे आकडे वाचून एकदम निराश होण्याचे काहीच कारण नाही. सध्या सुद्धा आपण १२.५% एक्साइज ड्युटी व त्यावर १२.५% विक्री कर असा एकुण २६.५६% कर देतोच आहोत. तो एकत्र वसुल केला जाईल इतकच.
हा पण एका आहे. हॉटेल, इन्शुरन्स , टेलीफोन यासारख्या सेवा ज्यांच्यावर आपण सध्या १४.५% सेवाकर देत आहोत त्या मात्र महाग होतील.
पैजारबुवा,
4 Aug 2016 - 10:22 am | असंका
चला, सगळ्यात मोठा अडथळा पार पडला...!!
आपल्या (-वी, द पीपल-) सगळ्यांना शुभेच्छा!!
4 Aug 2016 - 11:12 am | कंजूस
लेख अपडेट करा कालच्या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर.